Monday, September 08, 2025

The Gen Z Protests in Nepal: Digital Rebellion and a Generational Awakening

नेपालमा जेन जेड आन्दोलन: डिजिटल विद्रोह र पुस्तागत जागरण

परिचय

२०२५ सेप्टेम्बर ८ मा नेपालले आफ्नो आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा नाटकीय युवा-नेतृत्वको विद्रोहहरू मध्ये एकलाई देख्यो। सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका रूपमा सुरु भएको आन्दोलन सरकारको आकस्मिक सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध थियो। तर छिट्टै यो हिंसात्मक भिडन्तमा परिणत भयो, जसमा करिब २० जना युवा प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो र सयौँ घाइते भए।

जेन जेड आन्दोलन भनेर चिनिएको यस बिद्रोहलाई मुख्यतः विद्यार्थी र युवा व्यवसायीहरूले अगुवाइ गरेका थिए। १९९७ देखि २०१२ बीच जन्मिएका यो पुस्ता — डिजिटलमा हुर्किएको, विश्वसँग जोडिएको — अहिले २००६ पछि सत्तामा पुगेका पुराना राजनीतिक नेताहरूको जालो र भ्रष्ट्राचारसँग टक्कर खाइरहेको छ।

किन उठे जेन जेड?

तत्कालीन कारण थियो २६ ठूला सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध— फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, व्हाट्सएप, र एक्स (ट्विटर) समेत— जुन २०२५ सेप्टेम्बर ४ मा लागू गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ नियम पालना नगरेको कारण प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्‍यो। तर युवाहरूका लागि यो निर्णय उनीहरूको अस्तित्वमै प्रहारजस्तो लाग्यो।

आर्थिक असर: साना उद्यमी, अनलाइन बेचबिखन गर्नेहरू, र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तसँग निःशुल्क डिजिटल सम्पर्क गर्ने परिवारहरू अचानक विच्छेद भए।
सांस्कृतिक असर: सामाजिक सञ्जाल युवाहरूको आत्म-अभिव्यक्ति, राजनीतिक आलोचना र सांस्कृतिक संवादको मुख्य स्थान बनिसकेको थियो।
राजनीतिक सन्दर्भ: प्रतिबन्धभन्दा केही अघिसम्म भाइरल बनेको “नेपो-किड” अभियानले नेताहरूका छोराछोरीको ऐशआराम र भ्रष्ट्राचारलाई उजागर गरेको थियो, जसले युवामाझ चर्को आक्रोश बढाएको थियो।

तर असन्तोष यसभन्दा गहिरो छ। नेपालको युवा बेरोजगारी दर करिब १९% छ, दक्षिण एशियामै उच्च। आर्थिक असमानता बढ्दो छ, नेताहरू ऐशआराममा रमाउँदा सर्वसाधारण दु:ख भोगिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा हुर्किएका जेन जेडलाई अब प्रणालीले धोका दिएको महसुस भइरहेको छ।

घटनाक्रम

आन्दोलनअघि

सेप्टेम्बर ४, २०२५: सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध। VPN मार्फत #GenZRevolution जस्ता ह्यासट्यागहरू फैलिन थाले।
सेप्टेम्बर ५–७: हामी नेपाल जस्ता अनौपचारिक समूहहरूले सेप्टेम्बर ८ मा देशव्यापी प्रदर्शन घोषणा गरे। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवार, अनलाइन व्यवसायी सबैले साझा गुनासोमा एक भए।

सेप्टेम्बर ८: निर्णायक दिन

बिहान: हजारौँ विद्यार्थी विद्यालय र कलेजको पोशाकमै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भए। प्लेकार्डमा लेखिएको थियो— “पुस्तक हातमा, न्यायको माग।”
मध्याह्न: जुलुस नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसदतर्फ अघि बढ्यो। निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास हुँदा भिडन्त सुरु भयो।
दिउँसो: सुरक्षाकर्मीहरूले पानीको फोहरा, अश्रुग्याँस, रबरका गोली प्रयोग गरे। प्रत्यक्षदर्शीहरूले वास्तविक गोली प्रहार भएको पुष्टि गरे।
साँझ: अस्पतालहरूले कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु र ३४७ भन्दा बढी घाइते भएको पुष्टि गरे। काठमाडौंमा कडा कर्फ्यु जारी गरियो।

संसदको घेराबन्दीले नेपालको पुराना आन्दोलनहरूको सम्झना दिलायो— १९९० को जनआन्दोलन, २००६ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन। हरेकले मुलुकको बाटो मोडेका थिए। जेन जेड अहिले आफ्नो अध्याय लेख्न खोज्दैछ।

भित्री प्रतिक्रिया

सरकारी प्रतिक्रिया: प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदर्शनकारीलाई “जेन जेड troublemakers” भने। गृहमन्त्री रमेश लेखाको राजीनामा दुर्लभ जवाफदेहिताको उदाहरण भए पनि जनआक्रोश रोक्न सकेन।
प्रतिपक्ष दलहरू: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) लगायतले ओलीको राजीनामा माग्दै यो दिनलाई “लोकतन्त्रको कालो दिन” भने।
नागरिक समाज: मानव अधिकार आयोगले अत्यधिक बल प्रयोगको निन्दा गर्‍यो। शिक्षक, विद्यार्थी संगठन र NGO हरूले वार्ताको आह्वान गरे।
जनमत: सहरका युवाले खुलेर समर्थन गरे, ग्रामीण भेगमा मिश्रित प्रतिक्रिया आयो— गुनासो सही भए पनि अस्थिरताको डर।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

मानव अधिकार समूह: एम्नेष्टी इन्टरनेसनलले यसलाई “अन्यायपूर्ण बल प्रयोग” भन्दै स्वतन्त्र छानबिन माग्यो।
संयुक्त राष्ट्रसंघ: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाललाई सम्झायो।
विश्व मीडिया: BBC, New York Times, Al Jazeera लगायतले यसलाई “डिजिटल युगको युवा विद्रोह” भनेर चित्रण गरे।
क्षेत्रीय प्रभाव: भारतीय मिडियाले दक्षिण एशियाली युवाको समान असन्तोषतर्फ संकेत गर्दै क्षेत्रीय अस्थिरताको चेतावनी दिए।

ऐतिहासिक र विश्वव्यापी तुलना

सेप्टेम्बर ८ को दमनलाई कतिपयले २००६ को जनआन्दोलनसँग तुलना गरेका छन्— जब राजा ज्ञानेन्द्रको शासनले १९ दिनमा २१ जनालाई मारेको थियो। ओली सरकारले यो संख्या एकै दिनमै नाघ्यो।

विश्वका अन्य आन्दोलनहरूसँग पनि मेल खान्छः

हङकङ छाता आन्दोलन (२०१९): डिजिटल स्वतन्त्रतामाथि युवाको संघर्ष।
बंगलादेश विद्यार्थी आन्दोलन (२०१८): भ्रष्ट्राचार र सडक सुरक्षाविरुद्ध।
अरब स्प्रिङ (२०११): सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्रोह।

नेपालको जेन जेड आन्दोलन यसरी विश्वव्यापी डिजिटल पुस्ताको विद्रोहसँग जोडिन्छ।

निष्कर्ष: नेपालको भविष्यको मोड

जेन जेड आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जालबारे होइन— यो पुस्तागत विच्छेद हो। भ्रष्ट्राचार र निरंकुशताविरुद्ध युवाहरूले आफ्नो अधिकार दाबी गरेका छन्।

यदि ओली नेतृत्वको सरकारले दमनमै अडियो भने आन्दोलन अझ फैलिन सक्छ। तर यदि प्रतिबन्ध हटाउने, भ्रष्ट्राचारमाथि कारबाही गर्ने, र युवालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने जस्ता वास्तविक कदम चालियो भने, यो आन्दोलन लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको आधार बन्न सक्छ।

जे भए पनि, २०२५ सेप्टेम्बर ८ इतिहासमा अंकित हुनेछ— यो दिन जेन जेडले घोषणा गर्‍यो कि नेपालको भविष्य राजनीतिक वंशवादको होइन, युवाको हो।

The Gen Z Protests in Nepal: Digital Rebellion and a Generational Awakening

Introduction

On September 8, 2025, Nepal witnessed one of the most dramatic youth-led uprisings in its modern history. What began as peaceful demonstrations over the government’s abrupt social media ban quickly escalated into violent clashes, leaving nearly 20 young protesters dead and hundreds injured. Branded the Gen Z Protests, the movement has revealed deep structural frustrations with corruption, inequality, and authoritarian overreach.

The protests, driven largely by students and young professionals born between 1997 and 2012, reflect a generational clash: a digitally native, globally connected youth facing off against entrenched political elites who rose to power in the post-2006 republican order.

Why Did Gen Z Rise?

The immediate trigger was the ban on 26 major social media platforms—including Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, and X (formerly Twitter)—announced on September 4, 2025. The government, led by Prime Minister K.P. Sharma Oli, justified the move by citing non-compliance with new regulations. However, for many Nepali youths, the ban struck at the heart of their identity and survival.

Economic impact: Small entrepreneurs, online sellers, and migrant families (who rely on free digital calls to relatives in the Gulf, Malaysia, or Japan) were abruptly cut off.
Cultural impact: Social media had become the primary arena for self-expression, political critique, and cultural exchange for Gen Z.
Political context: The ban followed the viral “nepo-kid” trend, which exposed the lavish lifestyles and corruption of political families, fueling resentment against elite privilege.

But the discontent runs deeper. Nepal’s youth unemployment rate hovers near 19%, among the highest in South Asia, and economic inequality has widened even as political elites flaunt wealth. For Gen Z, many of whom grew up during the democratic transition, the dream of a transparent, meritocratic system now seems betrayed.

Timeline of Events

Pre-Protest Buildup

September 4, 2025: Social media ban announced. Hashtags like #GenZRevolution circulated via VPNs and alternative apps.
September 5–7: Informal groups like Hami Nepal coordinated protests for September 8. University students, migrant workers’ families, and online sellers rallied around shared grievances.

September 8: The Day Nepal Changed

Morning: Thousands of students in uniforms gathered at Maitighar Mandala, Kathmandu, with placards reading “Books in Hand, Justice on Demand.”
Midday: Marchers advanced toward the Federal Parliament at New Baneshwor. Attempts to breach restricted zones led to clashes.
Afternoon: Security forces deployed water cannons, tear gas, and rubber bullets. Eyewitnesses confirmed live ammunition was used when barriers were broken.
Evening: Hospitals reported at least 19 dead and over 347 injured. The government imposed a strict curfew in Kathmandu and surrounding districts.

The symbolism of breaching parliament echoed Nepal’s earlier uprisings: the 1990 People’s Movement, the 2006 Jana Andolan, and the Madhes Movement. Each wave had reshaped the country’s trajectory. Gen Z now seeks to inscribe its own chapter.

Domestic Reactions

Government Response: PM Oli branded protesters “Gen Z troublemakers” and vowed not to “bow down.” The resignation of Home Minister Ramesh Lekhak over the killings was a rare act of accountability but failed to stem public outrage.
Opposition Parties: Groups like the Rastriya Swatantra Party demanded Oli’s resignation, calling the day a “black mark” on Nepal’s democracy.
Civil Society: The National Human Rights Commission condemned the excessive use of force. Teachers’ unions, student organizations, and NGOs called for dialogue rather than repression.
Public Sentiment: Urban youth strongly supported the protests, while rural communities expressed mixed feelings—sympathetic to grievances but fearful of instability.

Global Reactions

The crackdown drew swift international scrutiny.

Human Rights Groups: Amnesty International condemned the killings as an “unlawful use of force” and demanded independent investigations.
United Nations: The UN urged Nepal to uphold commitments under the International Covenant on Civil and Political Rights, to which it is a signatory.
Media Coverage: Outlets like BBC, The New York Times, and Al Jazeera highlighted the global significance of a digitally savvy generation rising against censorship.
Regional Observers: Indian media stressed parallels with youth unrest in South Asia, while analysts warned that instability in Nepal could invite geopolitical competition between China, India, and Western powers.

Comparisons and Historical Parallels

The September 8 crackdown has been likened to Nepal’s 2006 Jana Andolan, when King Gyanendra’s regime killed 21 protesters in 19 days—whereas Oli’s government matched or exceeded that toll in less than a single day. Critics argue this reveals the authoritarian drift of republican Nepal’s political class.

Global parallels include:

Hong Kong’s Umbrella Movement (2019): Youth vs. authoritarian state over digital freedom.
Bangladesh’s Student Protests (2018): Sparked by corruption and road safety issues, led by Gen Z.
Arab Spring (2011): Social media as a catalyst for anti-regime protests.

Nepal’s Gen Z movement thus joins a global trend: digital natives resisting censorship and corruption through collective action.

Conclusion: A Fork in Nepal’s Future

The Gen Z Protests are more than a clash over social media—they represent a generational rupture. Young Nepalis, frustrated by corruption and authoritarianism, are asserting their agency in ways unseen since 2006. Whether this evolves into systemic reform, a prolonged standoff, or deeper instability depends on the government’s next moves.

If the Oli-led coalition continues repression without reform, the protests could radicalize and spread nationwide. Conversely, genuine concessions—lifting the ban, prosecuting corruption, and including youth voices—could transform the protests into a catalyst for democratic renewal.

In either case, September 8, 2025, will be remembered as the day Gen Z declared that Nepal’s future belongs not to political dynasties, but to its youth.

नेपाल में जेन जेड आंदोलन: डिजिटल विद्रोह और पीढ़ीगत जागरण

परिचय

८ सितम्बर २०२५ को नेपाल ने अपने आधुनिक इतिहास के सबसे नाटकीय युवा-नेतृत्व वाले विद्रोहों में से एक देखा। सरकार के अचानक सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन पहले तो शांतिपूर्ण था, लेकिन शीघ्र ही हिंसक झड़पों में बदल गया, जिसमें लगभग २० युवाओं की मृत्यु हो गई और सैकड़ों घायल हुए।

जेन जेड आंदोलन कहलाए इस विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से छात्रों और युवा पेशेवरों ने किया। १९९७ से २०१२ के बीच जन्मी यह पीढ़ी — डिजिटल युग में पली-बढ़ी, वैश्विक स्तर पर जुड़ी हुई — अब २००६ के बाद सत्ता में आए पुराने राजनीतिक अभिजात वर्ग के भ्रष्टाचार और प्रभाव से टकरा रही है।

क्यों उठे जेन जेड?

तात्कालिक कारण था २६ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध — जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स (ट्विटर) शामिल थे — जिसे ४ सितम्बर २०२५ को लागू किया गया। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया कि नए नियमों का पालन न करने के कारण यह कदम उठाया गया। लेकिन युवाओं के लिए यह उनकी पहचान और अस्तित्व पर सीधा हमला लगा।

आर्थिक असर: छोटे व्यापारी, ऑनलाइन विक्रेता, और विदेशों (जैसे खाड़ी, मलेशिया या जापान) में काम करने वाले रिश्तेदारों से मुफ्त सम्पर्क करने वाले परिवार अचानक कट गए।
सांस्कृतिक असर: सोशल मीडिया युवाओं के आत्म-अभिव्यक्ति, राजनीतिक आलोचना और सांस्कृतिक संवाद का प्रमुख माध्यम बन चुका था।
राजनीतिक सन्दर्भ: प्रतिबंध से पहले ही वायरल हुआ “नेपो-किड” अभियान राजनीतिक परिवारों के बच्चों की ऐशोआराम और भ्रष्टाचार को उजागर कर चुका था, जिसने युवाओं में गुस्सा और बढ़ा दिया।

लेकिन असन्तोष इससे गहरा है। नेपाल में युवा बेरोजगारी दर लगभग १९% है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है, जबकि नेता विलासिता में जीवन बिता रहे हैं। लोकतंत्र में पले-बढ़े जेन जेड को अब यह व्यवस्था धोखा देती हुई लग रही है।

घटनाक्रम

आंदोलन से पहले

४ सितम्बर २०२५: सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू। VPN के ज़रिए #GenZRevolution जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे।
५–७ सितम्बर: हामी नेपाल जैसे अनौपचारिक समूहों ने ८ सितम्बर को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया। विश्वविद्यालय छात्र, प्रवासी परिवार और ऑनलाइन व्यापारी सभी साझा गुस्से में एकजुट हुए।

८ सितम्बर: निर्णायक दिन

सुबह: हज़ारों छात्र स्कूल और कॉलेज की वर्दी में काठमांडू के माइतीघर मण्डल में इकट्ठा हुए। बैनरों पर लिखा था— “किताब हाथ में, न्याय की माँग।”
दोपहर: जुलूस संघीय संसद, नई बानेश्वर की ओर बढ़ा। निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश होते ही झड़पें शुरू हुईं।
दोपहर बाद: सुरक्षा बलों ने पानी की बौछार, आँसू गैस और रबर की गोलियाँ चलाईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने असली गोलियों के प्रयोग की पुष्टि की।
शाम: अस्पतालों ने कम से कम १९ मृतक और ३४७ से अधिक घायल दर्ज किए। काठमांडू में सख़्त कर्फ़्यू लगाया गया।

संसद की घेराबंदी ने नेपाल के पुराने आंदोलनों की याद दिलाई— १९९० का जनआन्दोलन, २००६ का जनआन्दोलन और मधेश आन्दोलन। प्रत्येक ने देश की दिशा बदली थी। अब जेन जेड अपनी नई कहानी लिखना चाहता है।

आन्तरिक प्रतिक्रिया

सरकारी प्रतिक्रिया: प्रधानमंत्री ओली ने प्रदर्शनकारियों को “जेन जेड troublemakers” कहा। गृहमंत्री रमेश लेखा का इस्तीफ़ा दुर्लभ जवाबदेही का उदाहरण बना, पर जनाक्रोश नहीं थमा।
विपक्षी दल: राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) समेत अन्य दलों ने ओली का इस्तीफ़ा माँगते हुए इस दिन को “लोकतंत्र का काला दिन” कहा।
नागरिक समाज: मानवाधिकार आयोग ने अति बल प्रयोग की निंदा की। शिक्षक संगठन, छात्र समूह और NGOs ने वार्ता का आह्वान किया।
जनमत: शहरी युवाओं ने खुलकर समर्थन दिया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया रही— गुनासे सही, पर अस्थिरता का भय।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

मानवाधिकार समूह: एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने इसे “ग़ैरक़ानूनी बल प्रयोग” करार देते हुए स्वतंत्र जाँच की माँग की।
संयुक्त राष्ट्र: नेपाल को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने की याद दिलाई।
वैश्विक मीडिया: BBC, New York Times, Al Jazeera सहित कई ने इसे “डिजिटल युग का युवा विद्रोह” बताया।
क्षेत्रीय प्रभाव: भारतीय मीडिया ने दक्षिण एशियाई युवाओं की समान असन्तुष्टि पर प्रकाश डाला और क्षेत्रीय अस्थिरता की चेतावनी दी।

ऐतिहासिक और वैश्विक तुलना

८ सितम्बर की कार्रवाई की तुलना कई लोगों ने २००६ के जनआन्दोलन से की— जब राजा ज्ञानेन्द्र के शासन ने १९ दिनों में २१ लोगों की हत्या की थी। ओली सरकार ने यह संख्या एक ही दिन में पार कर दी।

विश्व के अन्य आंदोलनों से भी इसकी समानताएँ हैंः

हांगकांग छाता आंदोलन (२०१९): डिजिटल स्वतंत्रता पर युवाओं की लड़ाई।
बांग्लादेश छात्र आंदोलन (२०१८): भ्रष्टाचार और सड़क सुरक्षा के खिलाफ।
अरब स्प्रिंग (२०११): सोशल मीडिया के ज़रिए विद्रोह।

नेपाल का जेन जेड आंदोलन इस प्रकार विश्वव्यापी डिजिटल पीढ़ी के विद्रोह से जुड़ता है।

निष्कर्ष: नेपाल के भविष्य का मोड़

जेन जेड आंदोलन केवल सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का मामला नहीं है— यह पीढ़ियों के बीच का टकराव है। भ्रष्टाचार और निरंकुशता के विरुद्ध युवाओं ने अपनी आवाज़ बुलंद की है।

यदि ओली सरकार दमन जारी रखती है तो यह आंदोलन और फैल सकता है। लेकिन यदि प्रतिबंध हटाया गया, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई और युवाओं को निर्णय-प्रक्रिया में शामिल किया गया, तो यह आंदोलन लोकतांत्रिक पुनर्जागरण का आधार बन सकता है।

किसी भी हाल में, ८ सितम्बर २०२५ इतिहास में दर्ज रहेगा— यह वह दिन था जब जेन जेड ने ऐलान किया कि नेपाल का भविष्य राजनीतिक वंशवाद का नहीं, बल्कि युवाओं का है।