Pages

Monday, September 08, 2025

Nepal Lifts Sweeping Social-Media Ban After Deadly Youth Protests


नेपालले घातक युवा प्रदर्शनपछि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटायो

नेपाल सरकारले प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा लगाएको व्यापक प्रतिबन्ध हटाएको छ, र सोमबार राति, २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा देशभरि पहुँच पुनःस्थापना गरेको छ। यो निर्णय सरकारले आपतकालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गर्यो, जब काठमाडौं लगायतका सहरहरूमा फैलिएको युवाद्वारा सञ्चालित विरोध आन्दोलन हिंस्रक हुँदै गएर मृत्यु र घाइतेहरूको संख्या तीव्र बढ्दै गयो।

के भयो?

सरकारले सेप्टेम्बर ४ मा इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई २६ वटा प्लेटफर्म—जस्तै Facebook, Instagram, WhatsApp, X (Twitter), YouTube, LinkedIn, र Reddit—अवरोध गर्न आदेश दिएको थियो। कारणका रूपमा यी कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता नगरेको र स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त नगरेको भन्दै “दुरुपयोग, घृणात्मक भाषण, ठगी र नक्कली खाताहरू” नियन्त्रण गर्ने औचित्य देखाइएको थियो। यसअघि अगस्ट १७ मा सर्वोच्च अदालतले सबै प्लेटफर्मलाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

प्रदर्शन र क्षति

प्रतिबन्धपछि Gen Z अर्थात् युवा पुस्ता सडकमा ओर्लियो। उनीहरूले प्रतिबन्ध हटाउन मात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्न पनि माग गरे। सेप्टेम्बर ८ मा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भीषण झडप हुँदा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भयो र सयौँ घाइते भए। राजधानी काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी मृत्यु भए, भने पूर्वी शहर इटहरीमा पनि मृत्यु भएको रिपोर्ट छ। प्रहरीले लाठीचार्ज, अश्रुग्यास, रबरका गोली तथा केही स्थानमा ज्यानै जाने गरी गोली प्रहार गरेको थियो। सरकारले कर्फ्यु लगायो र सेनालाई परिचालन गर्यो।

सरकारले किन पछि हट्यो?

उग्र बन्दै गएको विरोधलाई शान्त पार्न मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबन्ध खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। यससँगै सामाजिक सञ्जाल पहुँच तुरुन्तै खुलाइयो। यस घटनापछि राजनीतिक असरहरू पनि देखिए, जसमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए र हिंसाको छानबिन गर्न अनुसन्धान समिति गठन गरियो।

व्यापक प्रतिक्रिया

अधिकारवादी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सुरुदेखि नै यो कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात भनेका थिए। Committee to Protect Journalists (CPJ) ले यसलाई पत्रकारितामाथि गम्भीर खतरा भन्दै निन्दा गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा प्रवासी नेपाली समुदायसँगको सम्पर्क अवरुद्ध भएको थियो।

अब के हुन्छ?

अब सरकारले दीर्घकालीन नियमन कसरी अघि बढाउँछ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। सरकारले भनेका अनुसार प्लेटफर्महरूले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरी स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने हो भने सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। तर प्रेक्षकमण्डलीले चेतावनी दिएका छन्—भविष्यमा कुनै पनि कानुनी संरचनाले अनलाइन हानिकारक गतिविधि नियन्त्रण र संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ।

मुख्य बुँदा

  • प्रतिबन्ध लगाइयो: २०२५ सेप्टेम्बर ४, २६ वटा प्लेटफर्ममाथि।

  • उच्च बिन्दु: २०२५ सेप्टेम्बर ८; कम्तीमा १९ मृत, सयौँ घाइते; कर्फ्यु र सेना परिचालन।

  • प्रतिबन्ध हटाइयो: सेप्टेम्बर ८ को राति, मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठकपछि।

  • कानुनी पृष्ठभूमि: अगस्ट १७ सर्वोच्च अदालतको आदेश—सञ्चालन गर्न दर्ता अनिवार्य।


Nepal Lifts Sweeping Social-Media Ban After Deadly Youth Protests

Nepal’s government has reversed its nationwide ban on major social-media platforms, restoring access late on Monday, September 8, 2025, after days of youth-led demonstrations turned deadly. Authorities said the rollback came amid surging public anger and an emergency cabinet discussion as protests intensified across Kathmandu and other cities. (The Wall Street Journal, The Times of India)

What happened

The government had ordered internet providers on September 4 to block 26 platforms—including Facebook, Instagram, WhatsApp, X (Twitter), YouTube, LinkedIn, and Reddit—citing non-compliance with a directive requiring platforms to register locally and appoint representatives. Officials framed the move as a crackdown on misuse, hate speech, fraud, and “fake accounts,” referencing an August 17 Supreme Court ruling that online platforms must be registered to operate in Nepal. (TechCrunch, Committee to Protect Journalists, Kathmandu Post)

The protests and toll

The restrictions triggered mass demonstrations dominated by Gen Z Nepalis demanding the ban be lifted and calling for action against corruption. Clashes with police escalated sharply on September 8, with security forces deploying batons, tear gas, rubber bullets, and, in some locations, live ammunition. At least 19 people were killed and hundreds injured, according to officials and local media. Two deaths were reported in Itahari in the east, with most fatalities in Kathmandu. Curfews were imposed and the army was deployed to restore order. (Reuters, The Guardian, The Wall Street Journal, SvD.se)

Why the government backed down

Facing spiraling unrest, the cabinet rescinded the ban and restored access to the blocked platforms. Officials acknowledged the move aimed to defuse tensions and respond to demonstrators’ core demand: the immediate restoration of social-media access. Reporting also noted political fallout, including the home minister’s resignation and the creation of an investigative committee into the violence. (The Times of India, The Wall Street Journal)

Broader context and reactions

Rights organizations and international observers criticized the original order as a blunt instrument that infringed on free expression and risked chilling independent media. The Committee to Protect Journalists (CPJ) warned that the ban—justified as a way to monitor misinformation—posed a serious threat to press freedom. Global outlets described how the blackout disrupted communication with Nepal’s diaspora and, in some accounts, left a handful of services intermittently accessible as firms weighed registration. (Committee to Protect Journalists, The Wall Street Journal)

What’s next

With access restored, attention turns to medium-term regulation. The government has signaled platforms could continue operating if they begin the registration process and comply with local representation and tax rules. Observers say any future framework will need to balance combating online harms with constitutional protections for speech and assembly, lessons underscored by the weekend’s violence. (Committee to Protect Journalists)

Key points at a glance

Sources include on-the-ground and international reporting from Wall Street Journal, Reuters, The Guardian, Al Jazeera, Times of India, Indian Express, CPJ, and Kathmandu Post*, cross-checked for timing and details.* (The Wall Street Journal, Reuters, The Guardian, Al Jazeera, The Times of India, The Indian Express, Committee to Protect Journalists, Kathmandu Post)


नेपाल ने घातक युवा प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाया

नेपाल सरकार ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंध को हटा दिया है और सोमवार रात, 8 सितम्बर 2025 को पूरे देश में पहुंच बहाल कर दी। यह निर्णय सरकार ने आपातकालीन मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिया, जब काठमांडू समेत अन्य शहरों में युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शन हिंसक होते गए और मृतकों व घायलों की संख्या तेजी से बढ़ी।

क्या हुआ?

सरकार ने 4 सितम्बर को इंटरनेट प्रदाताओं को आदेश दिया था कि वे 26 प्लेटफॉर्म्स—जैसे Facebook, Instagram, WhatsApp, X (Twitter), YouTube, LinkedIn और Reddit—को ब्लॉक करें। सरकार ने दावा किया कि इन कंपनियों ने नेपाल में पंजीकरण नहीं कराया और स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए। कदम को “दुरुपयोग, घृणा-भाषण, धोखाधड़ी और फर्जी खातों” पर रोक लगाने के औचित्य से जोड़ा गया। इससे पहले, 17 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि नेपाल में संचालित सभी प्लेटफॉर्म्स का पंजीकरण अनिवार्य है।

प्रदर्शन और क्षति

प्रतिबंध लगते ही जनरेशन ज़ेड (Gen Z) यानी युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई। उन्होंने न केवल प्रतिबंध हटाने की, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। 8 सितम्बर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़प हुई, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। राजधानी काठमांडू में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गईं, जबकि पूर्वी शहर इटहरी में भी दो मौतें हुईं। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबर की गोलियां और कुछ स्थानों पर सीधी गोलीबारी का इस्तेमाल किया। हालात काबू करने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लगाया और सेना तैनात की।

सरकार क्यों पीछे हटी?

लगातार उग्र हो रहे विरोध को शांत करने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रतिबंध वापस लेने का निर्णय किया। इसके साथ ही सोशल मीडिया की पहुंच तुरंत बहाल कर दी गई। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक असर भी सामने आया—गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और हिंसा की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया।

व्यापक प्रतिक्रिया

मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने शुरू से ही इस कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार बताया। Committee to Protect Journalists (CPJ) ने इसे पत्रकारिता के लिए गंभीर खतरा कहा। प्रतिबंध के चलते प्रवासी नेपाली समुदाय से संपर्क बाधित हो गया था।

आगे क्या?

अब ध्यान इस बात पर है कि दीर्घकालीन नियमन कैसे आगे बढ़ेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि अगर प्लेटफॉर्म्स पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करें और स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करें, तो उन्हें संचालन की अनुमति होगी। लेकिन पर्यवेक्षकों का मानना है कि भविष्य की किसी भी कानूनी संरचना को ऑनलाइन हानिकारक गतिविधियों पर नियंत्रण और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।

मुख्य बिंदु

  • प्रतिबंध लगाया गया: 4 सितम्बर 2025, 26 प्लेटफॉर्म्स पर।

  • चरम बिंदु: 8 सितम्बर 2025; कम से कम 19 मृतक, सैकड़ों घायल; कर्फ्यू और सेना की तैनाती।

  • प्रतिबंध हटाया गया: 8 सितम्बर की रात, मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद।

  • कानूनी पृष्ठभूमि: 17 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का आदेश—संचालन हेतु पंजीकरण अनिवार्य।

at
Labels: , , ,

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)