Showing posts with label water resources. Show all posts
Showing posts with label water resources. Show all posts

Thursday, December 03, 2015

मधेसी चाहता है भारत जल विकास करे


  • मधेसी चाहता है भारत जल विकास करे। 
  • मधेसी चाहता है नेपाल समृद्ध हो। 
  • जिस तरह चीन मानता है कि ब्रम्हपुत्र चीन, भारत और बंगलादेश की साझा नदी है ठीक उसी तरह नेपाल की प्रत्येक नदी नेपाल और भारत की साझा नदी है, ऐसा मधेसी का मानना है। अगर वही नदी नेपाल में भी है और भारत में  भी तो वो साझा कैसे नहीं हुइ?
  • मधेसी चाहता है नेपाल के नदियों से १००,००० मेगावाट बिजली निकाल्ने में भारत सक्रिय भुमिका खेले ताकि नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जगमग जगमग हो उठे। 
  • मधेसी चाहता है कुछ ऐसा किया जाए कि पीने का पानी पुरे उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्र में रहे। अभी और ५० साल बाद भी। 
  • मधेसी चाहता है मधेस में व्यापक शहरीकरण और औद्योगीकरण हो ताकि पहाड़ से लोग काम खोजते हुवे मधेस आवे और दुर विदेश भटकने से अच्छा देश में ही काम करने का मौका उनको मिले। मधेसी चाहता है पहाड़ में ७०% फारेस्ट कवर का लक्ष्य रहे। 
  • मधेसी चाहता है नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश का आर्थिक एकीकरण। 

Monday, December 01, 2014

Bad Politics, Poor Nepal, Untapped Water Resources

नेपालमा एउटा घातक political class छ जसले नेपाललाई अहिलेसम्म गरीब बनाएर राखेको हो र त्यसै रुपमा राखि रहन चाहन्छ। नेपालको नदी जब भारत पुग्छ, त्यो नदी र त्यो पानी भारतको भयो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन हो। तर भारतले त्यस्ता आफ्ना नदी नालाका बारे योजना बनाउँदा शंकाको दृष्टिले हेर्ने? नदी नालाको देश हुँदैन। देश बनाएको मान्छेले हो। बिजुली उत्पादन, बाढ़ी पहिरो नियन्त्रण, सिंचाई का लागि योजना बनाउँदा comprehensive किसिमले हेर्नु पर्ने हुन्छ। बिहार मा flood control गर्न नेपालको सीमाना भित्र नै केही गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो नेपालका लागि समस्या कसरी भयो? त्यस्ता परियोजनाबाट नेपाल का लागि पनि सकेसम्म कसरी फाइदा लिने, त्यता तर्फ सोच्ने हो। बार्गेनिंग गर्ने हो, लिंडे ढिपी नगर्ने हो। नेपालको गरीबीलाई नेपालको राष्ट्रियता ठान्ने तत्व हरु बाट सावधान।

दिल्ली र बेइजिंग का मानिस दिन भरि नेपाल बारे सोंचेर बस्छन् भन्ने भ्रम फाल्ने हो। त्यो यथार्थ होइन। दिल्ली र बेइजिंग दुवै एक अर्का को अर्थतंत्रमा योगदान पुर्याउन खोजेका ताकत हुन। दुबैको समस्या गरीबी भन्ने कुरा दुबैलाई थाहा छ। नेपाल काले पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा त्यही नै हो। विकासको काममा बाधा नबन्ने। Thank You भन्न सिक्ने, appreciate गर्ने।

१००% पूँजी लगाउने, १००% काम गर्ने प्राइवेट कम्पनीले त्यो परियोजना बाट उत्पादन हुने बिजुली १००% नेपाल लाई दिने कुरा त आउँदैन। १००% नेपाललाई दिन पर्यो भनेर तर्क सार्ने हरु पनि देखिएका छन।

नेपालमा गार्हो पर्यो भने भारतीय कंपनी भुटान जान्छ, गएको पनि छ। FDI देश भित्र ल्याउन compete गर्ने हो। आउन लागेको FDI लाई पनि धपाउने होइन।

Modi Noticed A "Trust Deficit"
नेपालको नदीहरुमा भारतको गिद्दे दृष्टि

South Asia’s hydro-politics Water in them hills Bad politics should no longer prevent Nepal and its neighbours making the most of some amazing geology




Himalayan rivers, fed by glacial meltwater and monsoon rain, offer an immense resource. They could spin turbines to light up swathes of energy-starved South Asia. Exports of electricity and power for Nepal’s own homes and factories could invigorate the dirt-poor economy. National income per person in Nepal was just $692 last year, below half the level for South Asia as a whole. ...... South Asian Association for Regional Co-operation ..... Governments think the normally rudderless body could find a purpose in energy integration ....... Research done for Britain’s Department for International Development suggests four big hydro projects could earn Nepal a total of $17 billion in the next 30 years—not bad considering its GDP last year was a mere $19 billion. ...... All Nepal’s rivers, if tapped, could feasibly produce about 40GW of clean energy—a sixth of India’s total installed capacity today. Add the rivers of Pakistan, Bhutan and north India (see map) and the total trebles. Bhutan has made progress: 3GW of hydro plants are to be built to produce electricity exports. The three already generating produce 1GW out of a total of 1.5GW from hydro. These rely on Indian loans, expertise and labour. ....... In Nepal projects were once scuppered by local politics, a ten-year civil war, suspicion of India and a lack of regulation that put off creditors. ...... the terms of the projects look generous to the host. For Upper Karnali, GMR will set aside 12% of electricity production, free, for Nepali consumers. It will also give Nepal a 27% stake in the venture. After 25 years of operation the plant will be handed to Nepal. ........ radical change that opened India’s domestic power market a decade ago. Big private firms now generate and trade electricity there and look abroad for projects ...... South Asia will have to triple its energy production over the next 20 years. Integrating power grids and letting firms trade electricity internationally would be a big help. It would expand market opportunities and allow more varied use of energy sources to help meet differing peak demand. Nepal could export to India in summer, for example, to run fans and air conditioners. India would export energy back uphill in winter when Nepali rivers dry and turbines stop spinning. ..... Governments that learn to handle energy investments by the billion might manage to attract other industries, too. Nepal’s abundant limestone, for example, would tempt cement producers once power supplies are sufficient. In the mountains, it is not only treks that are rewarding.

Thursday, November 06, 2014

मैले साँचै नै बुझन खोजेको कुरा जल सम्पदाबारे



भारतको औद्योगिकरणमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने कल कारखाना लगाउन जग्गा चाहियो, त्यो जग्गा पाउन बड़ा गारहो। मोदीले गुजरातमा उद्योगपतिहरुलाई जग्गा पाउन सजिलो बनाईं दिंदा यसले त कौडीको भाउमा जग्गा दियो भनेर ठुलो आलोचना भयो।

यो समस्याको समाधान के त? ठीक छ, उद्योगपतिलाई जग्गा नदिने भन्ने हो भने देश अगाडि बढ़न भएन। के गर्ने?

नेपाललाई विकसित देश बनाउने hydroelectricity ले हो। र त्यसमा मोदी दिलोज्यान लागेका छन। कि त मोदीलाई चोर फटहा भन्नु पर्यो। भारत दुनियाको तेस्रो सबैभन्दा ठुलो अर्थतंत्र, त्यो भारतले नेपालको किन पॉकेटमारी गर्नु पर्यो होला? सोंचनै पर्ने कुरा हो यो।


सतजलसँग पीडिए अर्को राष्ट्रघातः नेकपा–माओवादी प्राकृतिक स्रोतलाई कौडीको रुपमा बेचियो

यो भनेको के? मैले साँचै नै बुझन खोजेको। ठीक छ नदी नेपालमा छ। तर १००% पूँजी भारतको कुनै कम्पनीले लगाउँछ भने, १००% काम त्यसले गर्छ भने, बिजली उत्पादन भए पछि नेपालले खोला आफ्नो भएको कारणले मुफ्तमा यति प्रतिशत पाउनु, त्यसमाथि थप यति प्रतिशत स्वामित्व पाउनु, २५ वर्षमा त्यो स्वामित्व १००% पुग्नु --- यो न्याय हो कि अन्याय हो? मैले बुझन खोजेको यो हो।

विश्वमा यो पहिलो यस्तो प्रोजेक्ट होइन। विदेशी पुंजीले जहाँ तहीं प्रोजेक्ट हरु बनेका छन। अरु ठाउँमा कस्तो भएको छ? यस्तै अवस्थामा नेपाल जस्तो देशले २५% होइन ५०% मुफ्त बिजली पाएको छ कतै? १००% स्वामित्व २५ वर्षमा होइन १५ वर्षमा पाउने गरेको छ कतै? त्यस्तो छ भने ल मोदिका मान्छेले पॉकेटमारी गर्यो भने भो।

होइन भने यो त नेपालमा गरीबी समाप्त हुने हो भने बंद घडी मार्क्सवादीहरुको राजनीती समाप्त हुने डरले यस्ता कुरा उछालिने भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ।

उद्योगपतिहरुले जग्गा नपाउने भारत First World Country बन्न सक्दैन। ४०,०० मेगावाट बिजली उत्पादन नगर्ने नेपाल First World Country बन्न सक्दैन।

मोदीलाई त्यस्तो हतारमा वैद्यले यसरी पाकेटमार भन्दिनु भएन। मलाई लाग्छ मोदीले वास्तवमै नेपालको भलो चाहेका छन। आफनोपछि सबैभन्दा बढ़ी माया गर्ने देश नै उसकोलागि नेपाल हो। नेपालमा विद्युत क्रांति गर्ने मान्छे नै मोदी हो।