शिक्षा, स्वास्थ्य, 5G, उर्जा

कालीगण्डकी ‘ए’

कालीगण्डकी ‘ए’ तुहाउने खेलका अन्तर्कथा नक्कली राष्ट्रवादका कुरा भन्दा चोखो र इमानदार राष्ट्रवादको आवश्यकता छ । ........ अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजना बन्द गराउन देशी/विदेशी शक्ति सफल भएका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजना नबन्नु नेपालका लागि ठूलो दुर्भाग्यको विषय हो । यसबाट नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायलगायत समग्र क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ र त्यो क्षतिलाई नेपालले कहिल्यै पनि पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । ............ अरुणझैँ कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना पनि सुरु हुन नदिन केही बुद्धिजीवीहरू लागेका रहेछन् । ........ त्यतिखेर समिति सभापति हृदयेश त्रिपाठी भद्रकालीमा अनशन बस्नुभएको थियो । त्रिपाठीलाई सबै वृत्तान्त सुनाए । उहाँले यो योजना सुरु गर्न नेपाल सरकार र जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समितिका सदस्यहरूसँग कुरा गरी निर्णय गराउनुस् भन्नुभयो । त्यहीअनुरूप योजना अघि बढाउन समिति नै सक्रिय भूमिका खेल्न अग्रसर भएको थियो । ......... यसको एक डेढ महिनाअघि त्रिपाठीकै नेतृत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा टोली जर्मन संसद्को अध्ययन भ्रमणमा गएको थियो । उक्त टोलीले जर्मन संसद्की उपसभामुख, जो वैदेशिक सहायतासम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रमुख पदाधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग अरुण तेस्रो योजनामा सहयोग गर्न गरिएको थियो । तर उपसभामुखले लामो समयसम्म धारणा माग्दा नेपाल सरकारबाट कुनै जवाफ आएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक हप्ताअघि मात्रै हामीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् योजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गर्‍यौँ।’ त्यो कुरा सुनेपछि सबै लज्जित हुनुपरेको थियो । यस्तो घटना कहिल्यै नदोहोरियोस् भन्दै जर्मन संसद्‍बाट बाहिर निस्कियौँ । त्यसैबाट शिक्षा लिएर सार्वजनिक लेखा समितिले कालीगण्डकी जलविद्युत् योजना सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । ........... समितिको त्यही निर्देशनलाई आधार बनाई जलस्रोत मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकमा यो योजनामा लगानी गर्न आवश्यक छ भनी अनुरोध पठायो । त्यसैलाई आधार मानी बैंकले लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि यो योजना सुरु भएको थियो । ......... नेपालमा ठूला जलविद्युत् योजनालगायत पूर्वाधारका योजना सञ्चालन गरे मात्रै दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसका लागि हरेक व्यक्ति, राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थाले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो उदाहरण सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा देखाएको छ । .......... अरुण वा अरु ठूला योजना सञ्चालनमा दाताहरू लगानी गर्न तयार हुँदा नेपाली पक्षबाटै त्यस्को विरोध हुनु र दातालाई लगानी नगर्न दबाब दिनु राष्ट्रिय हित र विकासका दृष्टिकोणले कदापि उचित होइन ......... अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र विकास, नागरिकता, देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता तथा जलस्रोत, वन जंगल लगायत प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, अर्थ र परराष्ट्र नथा अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाई सुशासन कायम गर्ने नीतिमा समान दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक देखिन्छ । ......... नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो सोच र धारणा नबनाउँदा नेपालको अपार प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशीले निर्वाध प्रयोग गरिरहेका छन् र लाभ उठाइरहेका छन् । यो कुरा व्यापक बहस र छलफलको विषय बन्न जरुरी छ । नेपालमा पूर्वाधार विकास लगायतका योजनामा ढिलासुस्ती, अनावश्यक लागत वृद्धि अनियमितता र भ्रष्टाचारका सवाल चर्को रूपमा उठिरहेका छन् । यस्ता प्रश्नहरूले देशको लगानीको अधिकतम प्रतिफल मिल्न सकेको अवस्था छैन ।

यसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व दोषी देखिन्छ भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि कम दोषी छैन ।

........... योजना सुरु गर्दा गलत नियत राखिएको छ भने त्यसको ठीक ढंगले आलोचना र विरोध पनि हुनुपर्छ । .....

नक्कली राष्ट्रवादका कुरा भन्दा चोखो र इमानदार राष्ट्रवादको आवश्यकता छ ।

'एमाले एक हुने लक्षण देख्दिनँ तर आश अझै मरेको छैन' 'कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षर नै एकताका निम्ति मुख्य चुनौती हो' ........ उनले परराष्ट्र मन्त्री रहँदा उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि सँधै चर्चामा रहे । ........... केपी शर्मा ओलीले आगामी महाधिवेशनसम्ममा पार्टी अध्यक्ष रहने र आउँदो निर्वाचनसम्म मात्र आफू रहने घोषणा गर्नुभएको थियो । ......... त्यो आफू पदमा टाँसिरहने नेपाली राजनीतिको विकृत पक्षलाई चिर्ने खाले घोषणा थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा नउठ्ने र महाधिवेशनमा पनि आफू अघि नसर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । ........

अर्को महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र अर्को निर्वाचनसम्म सरकार चलाउने थियो । उहाँले अर्को कार्यकाल सोच्‍नु पनि भएको थिएन ।

.......... उहाँहरू पार्टी नेतृत्वका लागि अर्को महाधिवेशन कुर्ने धैर्यता पनि देखाउनु भएन, न त प्रधानमन्त्रीका लागि लोकतान्त्रिक बाटो कुर्न नै तयार हुनुभयो ........ जे कारणले नेकपा विभाजित भयो, त्यही रोग एमालेमा पनि सर्‍यो, त्यही रोगलाई व्यापकीकरण गर्न खोजिएको छ । ....... एमाले आज पनि एकताका निम्ति मुख्य चुनौती भनेको कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेतिर जानु नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल जो एमालेको प्रतिस्पर्धी दल पनि हो । कांग्रेसलाई समर्थन गरेर आफूले बनाएको दल सक्ने काममा लाग्‍नु भनेको गम्भीर भूल हो । विचार नमिल्ने र प्रतिस्पर्धी दलको रूपमा रहेको दलको नेतालाई नेता मान्दै आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध मोर्चा कस्‍ने कार्य गलत हो । ..........

मार्टिन लुथर किङले भनेको सँधै भन्‍ने गरेको छु, ‘तिमी जबसम्म निहुरिन्दैनौँ, तबसम्म अरूले बुईँ चढ्न सक्दैनन् ।’

........ यहाँको भूगोल त मैले भन्‍नै पर्दैन । ....... बाबुरामजीहरूले आफ्ना युद्धकालमा कोसँग कसरी सहकार्य गर्नुभयो र त्यही स्मरण गर्दै जोडतोडले यस्ता विषय उठाउनु भएको होला । म त्यतातिर जान चाहन्‍न । सिंगो राजनीतिक कालभरि विदेशीकै साहरामा लिएको स्पष्ट छ । अनि तिम्रो मुलुकको चासोभन्दा बाहिर जान्‍न भनेर साहरा लिएर बाचा गरेकाले यस्ता कुरा गरेको सुहाउँदैन । .......... कुनै पनि नेतृत्वलाई अवधिभर चल्न दिऔँ । तर बीचैमा हात-खुट्टा बाँधेर कामै गर्न नदिने, अनि नेतृत्व असफल भयो भन्‍ने परम्परा त्यागौँ । ...........

समग्र ध्यान महामारीविरुद्ध लड्न केन्द्रित हुनुपर्ने हो । हो, त्यसैमा सारा उर्जा शक्ति स्रोत केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

...... सर्वोच्च अदालतको फैसला कारण पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद् बाँकी छ । सबै नागरिकलाई खोप लगाऊ भनेर आदेश सर्वोच्चले दिन्छ, तर स्वास्थ्यमन्त्री नराख पनि उही भन्छ । विपत्ति सम्बोधन गर भन्छ र गृहमन्त्री हटाउन उसैको आदेश आउँछ । ......... एमालेप्रति भन्दा बढी अर्को दलसँग निष्ठा र विश्वास हुने मात्र होइन नेता नै अर्को दलको नेतालाई मान्‍ने भएपछि उहाँ कुन मुखले आउने ? ..... जति पद भए पनि नपुग्‍नेले आगामी निर्वाचनपछि 'हंग पार्लियामेन्ट' हुन्छ र आफू बीचमा रहेर सँधै सत्ताको राप लिउँ भन्‍ने छ होला, त्यस्तो दाउ थाप्‍ने र मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ होइन अन्यत्र पुर्‍याउनेसँग कसरी कुरा मिल्ला भन्‍ने लाग्छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघको दुईबर्षे कार्यकाल फर्केर हेर्दा ... २१ हजारको आसपास संघको सदस्य रहेको छ, यो एउटा उपलब्धीनै मान्नुपर्दछ । ...... म संघको नेतृत्वमा आइसकेको केही समयपछि उता अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचन भएको थियो । जुन निर्वाचनवाट अमेरिकाले राम्रो उपलब्धी हासिल गर्न सक्यो भन्ने लाग्दछ । अमेरिकाका एनआरएनए अभियन्ताहरु उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष्ँ, सचिवमा निर्वाचित हुनुभयो । क्ष्ँेत्रीय संयोजक, उप क्षेत्रीय संयोजक, महिला क्षेत्रीय संयोजक पनि अमेरिकावाटै निर्वाचित हुनुभएको थियो, खासगरी आइसिसीको आइएसमा ३ जना अमेरिकाका एनआरएनए अभियन्ताहरु निर्वाचित हुनुलाई उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्दछ । ....... संघको कार्यसमितिमा महिला उपाध्यक्ष र महिला सचिव पदको व्यवस्था गरिएको छ । ...... हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला सम्मेलन समेत गर्न सफल भयौं





निर्माणाधीन कमला पुल भासियो

विपक्षसँगको राजनीति विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । ........ नेपालमा राणाशाहीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सन् १९४९ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससामुन्ने भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला भारत भरखर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा जवाहरलाल नेहरू थिए । .......... कारागारमा रहेका लोहियाका लागि नेहरूले आँपको टोकरी पठाए, आफ्नी छोरी इन्दिरामार्फत । ...... प्रधानमन्त्री नेहरूको मृत्यु भएपछि भने उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘सन् १९४७ भन्दा पहिलेका नेहरूलाई सलाम ।’ यस टिप्पणीले देखाउँछ, लोहिया सत्ताका नेहरूका आलोचक थिए भने संघर्षशील नेहरूका प्रशंसक । ........ अग्नि पुराणमा वर्णन गरिएअनुसार, एक पटक इन्द्रको शासन ढल्यो । ऋषिमुनिको कोपमा परेका उनले विष्णुसँग सहयोग याचना गरे । विष्णुले प्रत्यक्ष सहायता त गरेनन्, असुरहरूसँग कुरा गर्न सुझाए । विष्णुको जोड थियो— आफ्ना चरम विरोधीहरूलाई समुद्रमन्थनमा सहभागी हुन सहमत गराऊ । असुरहरूले माने पनि । ........ विष्णुले इन्द्रलाई विपक्षको खाँचो र तिनको महत्त्व सम्झाए । आफ्ना आलोचक र असहमत पक्षसँग पनि समन्वय गर्नुको राजकीय औचित्य औंल्याए । विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । विपक्षको सम्मान सत्ता–स्थायित्वको साँचो हो । ....... विपक्षीप्रति प्रयोग गरिने भाषामा शिष्टताको जनअपेक्षा गरिन्छ । यो राजनीतिको आधारभूत संहिता हो । तर वर्तमान सत्तापतिलाई लोकलाजसँग मतलबै छैन । ......... उनी राजनीतिक शिष्टताको मानचित्र फेर्न तत्पर छन् । राजनीतिमा ‘वाचा’ लाई भिन्न अर्थ दिन पनि लागिपरेका छन् । ........

न्यायसंगत समाज बनाउनु निरंकुशता भत्काउनुभन्दा निकै जटिल काम हो ।

ससाना असहमतिमा पनि सहरमा पुतला जलाउन उद्यत हुनेहरू राजनीतिमा संवादको भाषा शिष्ट राख्न सचेत हुनैपर्छ । हिंस्रक एवं अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने जोसुकै होस्, ऊ सभ्य समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । ......... इलाहाबाद हाइकोर्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनमा गरेको धाँधलीका निम्ति दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाअनुसार उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो र संसद्बाट निस्कनु पनि । तर इन्दिराले इन्कार गरिन् । उनी संकटकाल हटाउन त्यतिखेर तयार भइन् जब यसलाई अनिश्चितकालका लागि बढाउन उनकै दल सहमत भएन । ...........

निरन्तर निगरानी लोकतन्त्रको स्थायी सर्त

सत्तारुढ एमालेको विधान अधिवेशन २५, २६ र २७ साउनमा

रातो नदीको तटबन्ध टुट्न थालेपछि कटान हुन नदिन उपाय खोज्दै प्रशासन महोत्तरीको बलवा नगरपालिका– १ बंचौरी र तिलगढको बीचमा पर्ने रातो नदीको तटबन्ध टुट्न थालेपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली उद्धारका लागि पुगेको छ ।

सर्वोच्च प्रकरण बल्झियो, एमाले विवाद झनै गुजुल्टियो ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने चेतावनी दिएका छन् भने खनाल–नेपाल पक्षले रिटमाथिको सुनुवाइ अन्तिम चरणतिर पुगेकै वेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी हस्ताक्षर फिर्ता सम्भव नरहेको स्पष्ट गरेको छ । ....... भेटवार्ताको असफल प्रयासपछि शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई हस्ताक्षर गर्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालसहित २३ सांसदलाई सोमबारभित्र फिर्ता लिइसक्न अल्टिमेटम दिएको छ । निर्णयअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी फुटको घोषणा हुने चेतावनी दिएका थिए । ‘यदि दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न । कांग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो,’ बैठकमा नेपाल पक्षलाई ओलीको चेतावनी थियो । ......... एउटा चुनाव चिह्नमा, घोषणापत्रमा चुनाव लडेर जित्ने, एउटा संसदीय दलको नेता रहने अनि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एउटा पनि उदाहरण विश्वमा कम्युनिस्ट प्रणाली भएको मुलुकमा त परैको कुरा, बुर्जुवा पार्टीहरूमा पनि कतै छैन,’ ज्ञवालीले भने ......

ओलीजीले जहिले पनि जब मिल्न थाल्छ, तबतब भत्काउँदै आउनुभएकै हो । तर, यसपटक त्यस्तो हुन्न होला भन्ने लागे पनि उहाँले मिल्नै लागेका वेला भत्काउनुहुन्नथ्यो ।’

..... त्यही समझदारीअनुसार राति प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई टेलिफोन गरेर शुक्रबार भेटवार्ताको प्रस्ताव गरे पनि उनीहरूबीचको तिक्त संवादले समिट होटेलमा बनेका अनौपचारिक सहमतिको मस्यौदा भाँडिएको छ । ओलीले आफूले नेपालसँग २५ मिनेट कुराकानी गरेर भेटका लागि आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई जानकारी गराएका छन् । तर, उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने तत्काल भेटिहाल्ने भन्दा पनि पहिले भीम रावल रहने गरी औपचारिक रूपमै कार्यदल ब्युँताएर त्यसले काम सम्पन्न गरेपछि भेटौँ भन्ने नेपालको प्रस्ताव ओलीले नमानेकै कारण विवाद टुंगो नलागेको बताए । ......... ‘मैले भेटौँ भनेर हिजो बेलुकी माधवजीलाई फोन गरेँ । २०–२५ मिनेट कुरा गरेँ । भेटौँ भन्दा माधवजीले मान्नुभएन ।

मलाई तपाईंको फोन नै उठाउने मन थिएन, साथीहरूको दबाबले मात्र उठाएको हुँ भन्नुभो ।’

.......... ‘उहाँबाट बैठक सार्नेबारे कुनै रेस्पोन्स आएन, बरु उहाँले माधव नेपाल उता (कांग्रेस–माओवादीतिर) लागिसकेकाले पार्टीमा आउनुहुन्न, खास कुरा अझै तपाईंहरूले बुझ्नुभएकै छैन रहेछ भनेर टार्नुभो ।’ ...... उता, बैठक रोकाउन नेपालले प्रयास नगरेको र तीन–चार घन्टा सम्पर्कविहीन भएको भन्दै एकताको प्रयासमा लागेका उनीनिकट नेता पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । ....... अहिले राजनीतिक मुद्दालाई अदालततिर पठाइएको छ । जनतामा जान नदिने, संसद्मा समाधान नहुने र अदालतबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । ....... एमाले आधा–आधा विभाजित छ । वार्ता कमिटी बनाएपछि बीचैमा छाड्नुहुन्न । सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । अन्यथा

हामी सबै समाप्त हुन्छौँ ।

........ हाम्रो पक्षको बिहीबारको निर्णयअनुसार हैसियतविनाको कमिटी (महाधिवेशन आयोजक कमिटी)ले बोलाएको बैठक (केन्द्रीय कमिटी)ले गरेको निर्णय मान्नका लागि कोही बाध्य हुने भएन । ..... दलीय प्रणालीका हिसाबले अर्को दलको नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने बेठीक ठहरिने तर्क सही भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली बचाउनकै लागि भएका कारण फिर्ता हुन सक्दैन ।

Nepal Investment Summit 2019

When it comes to Nepali entrepreneurs, looks like Binod Chaudhary is in a league of his own.

Addressing the Closing Session of ‘Investment Summit Nepal, 2019’. [1] pic.twitter.com/00yI93JsXZ

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

Addressing the Closing Session of ‘Investment Summit Nepal, 2019’. [2] pic.twitter.com/NFESeyZV5m

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

Addressing the Closing Session of ‘Investment Summit Nepal, 2019’. [3] pic.twitter.com/MjwMLCjq3T

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ ओटा परियोजना प्रस्ताव भएकामा १५ वटामा मात्र लगानी सम्झौता भएको छ । ती १५ मध्ये ४ वटा चौधरी ग्रुपका हुन् ।https://t.co/oQyAp8dGlR

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

Binod Chaudhary, Chairman, CG Corp, and Nepal’s first Forbes billionaire, sheds light on the Hospitality Industry, his flagship brand Wai Wai Noodles, and his journey towards spiritual fulfillment. Read our full interview here:https://t.co/wWXuy8WYgv pic.twitter.com/mbzSOlI9Vm

— Today's Traveller (@TodayTraveller) March 20, 2019

@BinodKChaudhary काे बिचारमा सरकारले स्टेकहाेल्डरसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल नगरी कुनै पनि अार्थिक एेन ल्याउनु हुन्न । यदि त्यसरी ल्याइयाे भने देश फेरी पनि दुर्घटनामै फस्छ । अहिले जसरी कानुन ल्याइदै छ । यसले देशकाे हित गर्दैन https://t.co/iNYlush3ap

— Sujan Oli (@sujanjee) March 15, 2019

Thank you @TodayTraveller for this wonderful piece. pic.twitter.com/w4aD2VevHS

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 15, 2019

चौधरी ग्रुपले आव ०७३/७४ को तुलनामा आव ०७४/७५ मा २२.७२ प्रतिशत बढी राजस्व सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेको छ । उक्त वर्ष ग्रुपले ७ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को तुलनामा भने यो राजस्व ७३ प्रतिशतले बढी छ ।https://t.co/jBpbSBumnF

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 10, 2019

विश्वका शीर्ष १०० अर्बपतिमध्ये ७३ जना ‘सेल्फ मेड’ हुन् । उनीहरूमध्ये ३६ जना गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए । १८ जनासँग कलेजको डिग्री छैन । केहीले बाल्यकालमा अभिभावक गुमाएका थिए । उनीहरू आफ्नै सपना कार्यान्वयन गरेर अर्बपति बनेका हुन् । https://t.co/hDybWjeEUH

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 8, 2019

वाइवाइको आत्मकथा - what a beautiful and heart touching writing! Thank you navin ji. Appreciate your knowledge and in-depth understanding of waiwai’s birth to journey!! https://t.co/GTUBMs4hnJ

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 2, 2019

When it comes to Nepali entrepreneurs, looks like @BinodKChaudhary is in a league of his own. https://t.co/bJ7IgbY0pA

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) April 3, 2019

मधेस अलग देश विरुद्ध का तर्क हरु

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार

1. सीके राउत संग स्पष्ट रोडमैप भएको देखिएन। दुई चार लाख मधेसी ले कोठली बाहर मतदान गर्यो भने देश अलग हुन्छ? दुई चार लाख त के २०-३० हजार ले पनि कोठली बाहर मतदान गरेको आँकड़ा आएको छैन। भेदभाव छ। तर बंगलादेश नै जन्माउने किसिमको चरम दमन अहिले छैन। राजेंद्र महतो ले भनेका छन, ३० देखि ३०० मत मात्र ले हामी ले १०-१२ ठाउँ मा हार्यौ। त्यो कोठली बाहर मतदान गर्ने वाला हरुले गर्दा हो कि? राजपा ले ३८ सीट नजितेर २६ सीट मात्र जितेर स्वराज अभियान लाई के फाइदा भयो? मधेस कसरी बढ़ी सशक्त भयो? 
2. घरी कोठली बाहर मतदान, कहिले आफै स्थानीय सरकार घोषणा गर्ने कुरा, यो रणनीतिक दिशाहीनता को संकेत हो। 
3. जनमत संग्रह आफै गर्ने कुरा पनि टाइम टाइम मा भनेका छन। त्यो कसरी संभव छ? त्यत्रो अरबों को बजट कहाँ बाट आउँछ? मधेसको प्रत्येक गाउँ र नगर मा एकै पटक निर्वाचन आयोग ले त गराउन सक्दैन भने स्वराज अभियान ले कसरी गराउला? पैसा को मात्र कुरा होइन। मैनपावर कहाँ बाट आउँछ? सेना प्रहरी सँग भिड़ंत होला। त्यसको स्ट्रेटेजी के? 
4. ब्रिटैन र भारत लाई एउटै देश बनाएर देश भरि एक व्यक्ति एक मत गरेको भए म भन्ने थिएँ भारत लाई अलग देश नबनाउ। बरु ब्रिटैन माथि चुनाव को बाटो कब्ज़ा जमाउ। मधेस संगठित भयो भने सारा देश खाने हो। किन अलग देश चहियो? लिच्छवि भनेको मधेसी नै हो। मधेसी ले काठमाण्डु माथि शासन गर्यो भने त्यो प्रथम पटक हुने होइन। 
5. मोदी सँग सिक्ने। डेवलपमेंट। विकास। विकास माथि मुख्य रूपले फोकस गर्ने। मोदी तेली। सीके जस्तै वैश्य। चायवाला। भारत को नेतृत्व मा त्यो पृष्ठभुमि बाट पुग्नु चमत्कार हो। तर तेली तेली भन्दै पुगेनन। विकास विकास भन्दै पुगे। 
6. हाइड्रो पावर को पनि कुरा छ। हाइड्रो डॉलर खान पनि मधेस नेपालमा बस्नु पर्छ। 
7. मुग़ल का समय मधेस भारत मा थियो। मधेस, बिहार, उत्तर प्रदेश एउटै ढिक्का हो संस्कृति का हिसाबले। छिमेकी ले अलग देश को कुरा नगर भन्दा सुनिदिंदा के बिग्रियो? 
8. राजपा र फोरम मा एक से एक दिग्गज नेता हरु छन। तिनी हरु सँग आमने सामने वार्तालाप गर्न किन चाहँदैनन सीके? डिबेट गर्नु पर्यो। मेरो गोरुको बारहै टक्का भनेको लिडे ढिपी (intellectual arrogance) भयो। 
9. नेपालका सम्पुर्ण नदी हरु बारे दक्षिण एशिया स्तर बाट सोच्नु पर्ने छ। बिजली का लागि। पानी का लागि। त्यस का लागि मधेस अलग देश भयो भने झमेला हुन्छ। अहिले नै त्यत्रो लफड़ा छ। लफड़ा झन बढ्छ। यो दक्षिण एशिया लाई विकसित बनाउने रोडमैप हो। यसलाई डिस्टर्ब किन गर्ने? 

नेपालको नदी नदी नै रहने भो

Wind and Solar Are Crushing Fossil Fuels
Record clean energy investment outpaces gas and coal 2 to 1.

Clean energy investment broke new records in 2015 and is now seeing twice as much global funding as fossil fuels. ..... One reason is that renewable energy is becoming ever cheaper to produce. Recent solar and wind auctions in Mexico and Morocco ended with winning bids from companies that promised to produce electricity at the cheapest rate, from any source, anywhere in the world ........ The cost of solar power has fallen to 1/150th of its level in the 1970s, while the total amount of installed solar has soared 115,000-fold. ..... The reason solar-power generation will increasingly dominate: It’s a technology, not a fuel. As such, efficiency increases and prices fall as time goes on. What's more, the price of batteries to store solar power when the sun isn't shining is falling in a similarly stunning arc. ......

The world's first coal superpower, the U.K., now produces less power from coal than it has since at least 1850.

...... The number of oil rigs active in the U.S. fell last month to the lowest since records began in the 1940s. Producers—from tiny frontier drillers to massive petrol-producing nation-states—are creeping ever closer to insolvency. ....... Oil and gas woes are driven less by renewables than by a mismatch of too much supply and too little demand. But with renewable energy expanding at record rates and with more efficient cars—including all-electric vehicles—siphoning off oil profits at the margins, the fossil-fuel insolvency zone is only going to get more crowded, according to BNEF. Natural gas will still be needed for when the sun isn't shining and the wind isn't blowing, but even that will change as utility-scale batteries grow cheaper. ...... The best minds in energy keep underestimating what solar and wind can do. Since 2000, the International Energy Agency has raised its long-term solar forecast 14 times and its wind forecast five times. Every time global wind power doubles, there's a 19 percent drop in cost, according to BNEF, and every time solar power doubles, costs fall 24 percent.

हावा बाट बिजुली र धारा बाट हावा निकाल्ने प्रधान मंत्री

लौ !... अब प्लास्टिक पनि ब्ल्याकमै किन्नुपर्ने त होला नि !


हावा बाट बिजुली र धारा बाट हावा निकाल्ने प्रधान मंत्री 

प्रधान मंत्री केपी ओलीले पहिला हावा बाट बिजुली निकाल्ने कुरा गर्नु भो। त्यसको केही दिन पछि घर घर मा धारा बाट नै स्वां स्वां गर्दै गैस आउने कुरा गर्नु भो। गैस, अर्थात हावा। भने पछि अब धारा बाट बिजुली आउने भो। कि कसो? धारा बाट पानी आउन छोडेको त्यसै होइन रहेछ। धारा बाट अब बिजुली आउने भो।

पानीको करंट ले डायनमो को पंखा घुमेर बिजुली उत्पादन हुने त्यो पुरानो टेक्नोलॉजी पर्यो। जबज को केपी ओली संस्करण मा पानी को करंट नै बिजुली को करंट मा रूपांतरित भइ जाने रहेछ।

नभएको जात्रा हाँडी गाउँ मा।

भारत ले ठग्यो, नेपालमा डैम बनायो, नेपालको भूमिमा पानी जम्यो

ये अक्सर सुना जाता है नेपाल में। भारत ले ठग्यो, नेपालमा डैम बनायो, नेपालको भूमिमा पानी जम्यो। पानी जत्ति जम्मै इंडिया मा लग्यो। अभी भी सुना जा रहा है। अक्सर कोशी और गण्डक की बात की जाती है। उन प्रोजेक्ट में काम किये कोई इंजिनियर जिन्दा होगा मेरे को नहीं लगता। अगर हैं तो पुछा जाए। कि तुम ने उस जगह क्यों बनाई जहाँ बनाई? जहाँ बनी है उससे और दक्षिण बनने का सवाल पैदा नहीं होता है। सबसे उपयुक्त जगह है जहाँ नदी चुरिया पहाड़ को कटान करे। वो तो ऐसी बात हो गई कि मैं फरमाइस करूँ मेरे स्मार्टफोन के लिए उपयुक्त बैटरी वो होगा जो एक चार्ज पर लगातार एक सप्ताह चलता रहे। तो टेक्नोलॉजी वहाँ अभी पहुँची ही नहीं है। ये आल इंडिया रेडियो का फरमाइशी गीत कार्यक्रम है? कि बस मैं फरमाइस मारता रहूँ।

तो ये जो डैम बने हैं वो कब के हैं? नेहरू के समय के हैं। नेहरू को अगर नेपाल की जमीन लेनी थी तो खुद नेपाल के राजा ने नेहरू के ऑफर किया था त्रिभुवन ने, कि आप इसे भारत में ही मिला दो। जिस सख्स ने वो ऑफर अस्वीकार कर दिया तो वो फिर १००, २०० बिगहा पर फिर क्यों आँख गाड़ के बैठ गया?

मेरे को लगता है उस समय की इंजीनियरिंग ही ऐसी थी। उन इंजीनियर लोगों ने उस जगह डैम बनाई जहाँ वो बना सकते। बॉर्डर के पास अपने उपकरण ले जाना आसान रहा होगा। I am guessing. मैं कोई नितीश कुमार नहीं जो एक इंजीनियर के नजरिये से देखुँ। एक ऑप्शन है कि आप कोई डैम बनाओ ही नहीं। नेपाल में होता भी यही आया है। किसी भी प्रोजेक्ट का इतना विरोध इतना विरोध होता है कि अंत में जा के काम होता ही नहीं। बहुत अजीब माइंडसेट है। चरम गरीबी माइंडसेट है।

भारत ले ठग्यो, नेपालमा डैम बनायो, नेपालको भूमिमा पानी जम्यो। डैम बन्यो, पानी जम्यो। डैम बनता और पानी न जमता तो ताज्जुब होती। कि डैम बन गया फिर पानी जम क्यों नहीं रहा है? इंजीनियर को बोले थे डैम बनाने को लेकिन उसने बना दिया तटबन्धन। बुलाओ उसे। ये कोई लालु यूनिवर्सिटी का जाली सर्टिफिकेट वाला मालुम पड़ता है। निकालो नौकरी से। You are fired!

डैम बन्यो, पानी जम्यो नेपालको भूमिमा। तो डैम बना है नेपाल में पानी लॉन्ग जम्प मार के जायेगा जमने आसाम में? स्वाभाविक है नेपालके भूमिमें पानी जमेगा। डैम बना है नेपाल में पानी जा के जमेगा पप्पु यादव के दरबज्जे पर?

मोदी नया प्रस्ताव ले चुके हैं कोशी के लिए, कि एक नया डैम बनाया जाए, इस बार चतरा में जहाँ कोशी चुरिया पहाड़ क्रॉस करती है। और वहाँ से ढेर सारा पानी पश्चिम ले जा के गंडक में गिराया जाए। तो ये बात नेहरू नें क्यों नहीं सोंची? नेहरू ने मेरे स्मार्टफोन के बैटरी को सप्ताह दिन वाला क्यों नहीं बनाया? ऐसा क्यों बना दिया कि डेली चार्ज करना पड़ता है? I hate Nehru.

तो नेपाल में होता ऐसा क्यों है? विकास का नंबर वन बाधक यही बात है। देश गरीब रह जाता है। कहने वाले कहते हैं शिक्षा का लेवल low है, जनता शिक्षित हो जाए तो जागरूकता आएगी। गलत। ये भ्रष्टाचार के कारण ऐसा होता है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है नेपालमे। इतना ज्यादा। नेता लोग पैसा डकार जाते हैं और भारत को गाली बोलते रहते हैं। जब तक जनता का ध्यान भारत पर है वो भ्रष्टाचार  में हिसाबकिताब मांगेंगे नहीं। वो बात है। It is about corruption. जनता पढ़ीलिखि न हो लेकिन नेता लोग तो पढ़े लिखे हैं। बहुत ज्यादा पढेलिखे ना हो लेकिन अभी का ओली भी और उससे पहले का सुशील भी, दोनों मैट्रिक पास।

नेता ईमानदार होते तो समझाते। लोगों को समझाते। कहते देखो विकास के लिए ये डैम बनना जरुरी है। देश में बहुत गरीबी है, बच्चे भुखे हैं।

अभी जो यकायक कहाँ से न कहाँ से नेपाल में एक anti-corruption आँधी आ गयी है, that has been very necessary. तो ये आया कहाँ से? जो anti-corruption body है उसमें प्रावधान सदैब रहा है कि आम जनता किसी भी नेता या कर्मचारी के विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं। तो investigation होगा। तो जनता शिकायत कर रहे हैं। उन्हें अब लग रहा है सब के सब भ्रष्ट हैं। They are being able to see through the anti-India rhetoric by their politicians. भारत के राज्य सभा में जो बहस हुवा नेपाल पर वो नेपाल में लाइव प्रसारण हुवा। तो लोगों को अब लग रहा है की नाकाबंदी भारत ने नहीं की। कुकिंग गैस ना होना भारत के बदमाशी के कारण नहीं। They are connecting the dots. And they are saying the anti-India rhetoric has been designed to distract the people from corruption. लोग जग रहे हैं अच्छी बात है।

When was the last time India's upper house had this large an impact?

मधेसी चाहता है भारत जल विकास करे

• मधेसी चाहता है भारत जल विकास करे। 
• मधेसी चाहता है नेपाल समृद्ध हो। 
• जिस तरह चीन मानता है कि ब्रम्हपुत्र चीन, भारत और बंगलादेश की साझा नदी है ठीक उसी तरह नेपाल की प्रत्येक नदी नेपाल और भारत की साझा नदी है, ऐसा मधेसी का मानना है। अगर वही नदी नेपाल में भी है और भारत में  भी तो वो साझा कैसे नहीं हुइ?
• मधेसी चाहता है नेपाल के नदियों से १००,००० मेगावाट बिजली निकाल्ने में भारत सक्रिय भुमिका खेले ताकि नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जगमग जगमग हो उठे। 
• मधेसी चाहता है कुछ ऐसा किया जाए कि पीने का पानी पुरे उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्र में रहे। अभी और ५० साल बाद भी। 
• मधेसी चाहता है मधेस में व्यापक शहरीकरण और औद्योगीकरण हो ताकि पहाड़ से लोग काम खोजते हुवे मधेस आवे और दुर विदेश भटकने से अच्छा देश में ही काम करने का मौका उनको मिले। मधेसी चाहता है पहाड़ में ७०% फारेस्ट कवर का लक्ष्य रहे। 
• मधेसी चाहता है नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश का आर्थिक एकीकरण। 

In The News (22)

भारतको झन् दबाब
सरकार फेरिनुअघि नै संविधान संशोधन गराउने नियत

नेपालमा सरकार परिवर्तनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको सन्दर्भमा एक साताअघि जनाइएको संविधान संशोधनबारेको ‘प्रतिबद्धता’ ओझेलमा पर्न लागेको र सत्ता हरेफेरको संकेत तीव्र गतिमा अघि बढिरहँदा मूल मुद्दा बिर्संदै कुर्सीको हानथाप सुरु भएकोमा विदेश मन्त्रालयको सरोकार जोडिएको थियो । ‘मधेसी/थारू समुदायको मूल सरोकार र संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले फेरि ओझेलमा पारिएको स्थिति छ,’ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले छलफलमा भने, ‘अहिले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको समझदारी रहेर संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत कायम रहेकै बेलामा संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ, सरकार फेरिएपछि यो संशोधन प्रक्रिया खारेज हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ ।’...... ‘जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने र हरेक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने’ भनी गर्न लागिएको संशोधन बीचैमा तुहिएमा सिंगो मधेसी/थारू समुदायको हकअधिकारमा आघात पर्ने संकेतमा साउथ ब्लक अधिकारीले कुराकानी अघि बढाएका थिए । ‘तीन दिनमा संविधान संशोधनको मस्यौदा सदर हुन सक्यो भने कानुन मन्त्रालयले अरू ५/७ दिनमा संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न किन सक्दैन ?’ भन्दै ‘राजनीतिक समस्यासँग नाकाको सहज आवागमनलाई जोडेर हेरिएको’ स्पष्ट संकेत पाएको एक कूटनीतिक अधिकारीले बताए । ...... ‘संविधान संशोधनमा एमालेले राख्न सक्ने रिजर्भेसन’ बारे संकेत गरिएको थियो । ‘अहिलेको तीन दलीय गठबन्धन नरहेपछि संशोधनका पक्षमा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत असम्भव छ,’ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ थियो, ‘कानुन मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फास्ट ट्रयाकमा लगिएमा त्यो अवस्था सबैका लागि स्वीकार्य हुन सक्छ ।’ ..... ‘साधारण प्रक्रियामा हो भने एक महिना पनि लाग्न सक्छ, फास्ट ट्रयाक रोज्ने हो भने एक/दुई दिनमा पनि संशोधन प्रक्रिया टुंगिन सक्छ’ ..... ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर पहिलो चरणमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलबीच समझदारी बनेको हो, तर अहिले फेरि सत्ता समीकरण र प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल सुरु भइसक्यो,’ मुनीले भने, ‘नयाँ सरकार बनेपछि अहिलेको समझदारीले राजनीतिक सन्तुलन आधारमा पनि दुई तिहाइ मत नपाउन सक्छ, यही यथार्थ सम्झाउन भारतले कहिले घोषित, कहिले अघोषित बाधा/व्यवधान देखाएको हो ।’ मुनीले मधेस आन्दोलन तथा मधेसी/थारू समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्न पनि काठमाडौंले जतिसक्दो चाँडो दिल्लीको ‘संकेत’ बुझ्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण कदम सावित हुने भन्दै त्यसपछि सहज आवागमन मात्रै होइन, सबै राजनीतिक समस्या हल भएर जाने टिप्पणी गरे । .......... आफ्ना सर्तहरू पालना गराउन बाध्यकारी बनाइएको यो स्थितिलाई कूटनीतिक बुझाइमा ‘सतर्क हस्तक्षेप’ भन्दै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका एक प्राध्यापकले भारतले नेपाल वा भुटानका कतिपय मामिलामा प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सतर्क हस्तक्षेपको कूटनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्दै आएको बताए । ‘एउटा भूपरिवेष्ठित छिमेकीमाथि नाकाबन्दीको अघोषित अस्त्र प्रयोग गरेर त्यो मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा वर्चस्व राख्न खोज्नुको स्थिति पनि यस्तै सतर्क हस्तक्षेप हो,’ नेपाल मामिलामा चासो राखिरहने ती प्राध्यापकले भने ।

कोइरालाको उद्देश्य देउवा रोक्ने

तीन दलका शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पूर्वसमझदारीअनुसार संयुक्त सरकार नै बनाउने कुरा गर्छन्। जब पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल हुन्छ, अनि उनका कुरा फेरिन्छन्। कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तीन दलका शीर्ष नेताबीचको बैठकमा तपाईंहरू नै हुने त हो भनेर भनेको हो। तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै सरकारको नेतृत्व दिन समझदारी भएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ।’..... पछिल्लोपटक कोइरालानिकट नेताहरू ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्न नसक्ने भन्दै कोइरालाकै निरन्तरता चाहिने बताइरहेका छन्। पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले खुलेरै कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आफू निकट सदस्यहरूले गरिरहेको ‘लबिङ’प्रति कोइराला मौन छन्। मौन रहनुको अर्थ फेरि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ भन्ने मनसाय कोइरालामा देखिन्छ। त्योभन्दा पनि ओली हुन नसके पार्टीभित्रबाटै शेरबहादुर देउवा आउलान् भन्ने चिन्ता कोइरालाको छ। कांग्रेसबाट आफ्नो विकल्प खोज्न कोइराला तयार छैनन्। ........ संसदीय दलका नेताको निर्वाचन गराउन चर्को माग उठ्ने देखेर नै कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिई बसेका हुन्। केही दिनअघि कोइरालासँगको भेटमा देउवाले आफू या रामचन्द्र पौडेल जो भए पनि स्वीकार गरेर जाने भन्दै संसदीय दलको नेताको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर, कोइराला दलका नेताको निर्वाचन गराउन तयार देखिएका छैनन्। दलको नेता नभए उम्मेदवार बन्न केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिनुपर्ने हृुन्छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा कोइरालाकै बहुमत छ। ......

ओलीको विकल्पमा देउवाको नाम चर्चामा आउन थालेपछि नेतृत्वका लागि कोइराला आफैं अघि बढेका हुन्।

पानीको राजनीतिमा तिर्खाएको भारत

नेपालका नदीबाट बग्ने चिसो पानीमा घुलिएको धमिलो राजनीतिलाई केलाउनु जरुरी देखिन्छ। ...... सन् २०२२ सम्ममा भारतको जनसंख्याले चीनलाई उछिन्दै विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश हुने अनुमान छ। बढ्दो जनसंख्याको कारण भारतमा खाद्यान्नको मागसँगै खाद्यान्न उत्पादनका निम्ति सिंचाइको माग पनि बढ्दैछ। यसका लागि आफू नेपालको पानीमा अझ धेरै निर्भर हुनुपर्ने भारतीय पक्षले राम्रोसँग बुझेको छ। ...... विश्वकै नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँदै गएको भारतले विशेषगरी हिउँदको समयमा (मार्चदेखि मे महिनासम्म) पानीको ठूलै संकट बेहोरिरहेको छ। यस याममा गंगा नदीको पानीको कुल बहाव १९ सय १७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (क्युमेक्स) हुन्छ। जसमध्ये १४ सय २२ क्युमेक्स नेपालका नदीहरूबाट पूर्ति हुन्छ। जुन लगभग ७५ प्रतिशत हुन आउँछ। ...... माथिकै याममा गंगामा बग्ने कुल पानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पानी सिंचाइका लागि भारतले प्रयोग गरिरहेको छ। यसले के प्रस्ट पार्छ भने नेपालबाट बग्ने पानीले भारतीय भूमिको जवानीमा ठूलै योगदान देखिन्छ। ....... सन् २०५० सम्ममा भारतको वार्षिक पानीको माग १४ सय २२ अर्ब घनमिटर पुग्ने अनुमान छ भने जनसंख्या १.५ अर्ब नाघ्दैछ। भारतको एकीकृत जल संसाधन विकास राष्ट्रिय आयोगको सन् १९९९ को प्रतिवेदनअनुसार उक्त जनसंख्यालाई खाद्य पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक ४५ करोड टन खाद्यान्न जरुरी पर्नेछ। यसका लागि भारतले आफ्नो सिञ्चित क्षेत्र १६ करोड हेक्टर पुर्‍याउन जरुरी छ। त्यसमध्ये नदी जडान नभइकन २ करोड हेक्टर क्षेत्र सिञ्चित हुने सम्भावना नरहेको जनाइएको छ। त्यसैले पूर्वी भारतमा हरित क्रान्ति र राष्ट्रिय नदी जडान परियोजनाजस्ता दुई महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू भारतले अघि सारेको देखिन्छ। यी दुबै योजनाहरू नेपालको पनि सरोकारको विषय हो।....... भारतको नदी जडान योजनामा ३० वटा लिंक (नदी जोड्ने नहर) र ३६ वटा मुख्य बाँधहरू बनाउने। यससँगै नदीहरूको प्राकृतिक बहावको बाटो परिवर्तन गरी ३७ वटा नदी जडान गर्ने कुरा उल्लेख छ। यो योजनाका दुई मुख्य खण्डहरूमध्ये हिमालयन खण्डमा १४ लिंक, ९ वटा ठूलो बाँध र ६ हजार ९९ किलोमिटर नहर बनाउने योजना छ। यी संरचनाहरूले थप २५० अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध गराउनेछ। यसैबाट २ करोड २० लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्न सकिने र ३० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने आंँकलन छ। गंगा नदीमा जल यातायातको निरन्तरता र विस्तार गर्नका लागि यही खण्डबाट १ हजार १ सय २० क्युमेक पानीले कोलकता बन्दरगाहको थिग्रयान फ्लस गर्ने लक्ष्य परियोजनाले राखेको छ।....... माथिका ९ वटा ठूला बाँधमध्ये पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी र सप्तकोशी गरी तीन बाँध नेपालभित्रै प्रस्ताव गरिएको छ। यस परियोजनामा नेपालका नदीहरूमा नेपालकै भूभागमा बाँध बाँधेर बर्खाको पानी सञ्चय गर्ने र नियन्त्रित रूपमा सुख्खा दक्षिण भारततिर लैजाने कुरा उल्लेख छ।...... यसैगरी १४ वटा लिंकमध्ये ५ वटा मुख्य लिंकहरू नेपालका कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीसँग गाँसिएका छन्। योजना अनुरूप नेपालका महाकाली र कर्णाली नदीको प्राकृतिक बाटो परिवर्तन गरी भारतको यमुना नदीमा पानी खसाल्ने। नेपालको नारायणी (गण्डक) को पानी भारतको गंगा अनि नेपालको

कोशीको पानी भारतमा घाग्रा (कर्णाली) नदीमा खसाल्ने योजना छ।

यस्तै नेपालभित्रै कोशीको पानी मेचीमा खसाल्ने प्रस्ताव पनि छ। यी माथिका तीन मुख्य बाँध नेपालमा नबनाइकन भारतको महत्त्वाकांक्षी परियोजना पूर्णरूपमा सफल हुने देखिँदैन।....... भारतले माथि प्रस्ताव गरिएका भनेका सात मध्येको एक बुँदामा कञ्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङका बारेमा उल्लेख गरेर यो विवादमा झनै मलजल गरेको छ। त्यस बुँदामा बहुसंख्यक जनसंख्याको आधारमा माथि उल्लेखित जिल्ला वा यिनका केही भाग निकटतम मधेस प्रदेशमा मिसाउन लेखिएको छ। यसैबीच मधेस आन्दोलन तीव्र हुँदै गर्दा नेपालमा संविधान जारी हुनु केही दिनअघि बीबीसी नेपाली सेवामा भारतीय सैनिकका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताको अन्तर्वार्ता पनि सम्झनुपर्छ। उनले प्रस्ट रूपमै सुनसरीलाई प्रदेश दुईमा र कैलालीलाई थारू एरिया (आशय प्रदेश ५ मा) मिसाइदिँदा मधेसको समस्या सुल्झिने तथा भारतीय अधिकारी र सरकारको पनि एकदम चित्त बुझ्ने उल्लेख गरेका थिए। यसमा प्रश्न उठ्छ, आखिर सुनसरी र कैलालीलाई नै इंगित गरी उनले यो कुरा किन उठाए त?........ नदी जडान परियोजनाको कोशी घाग्रा लिंक नेपालको भूभागभित्र पर्ने सबैभन्दा लामो लिंक हो। यो लिंक चतरा, प्रस्तावित कोशी उच्च बाँध निर्माण स्थलबाट सुरु भई नेपालका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा हुँदै पर्साको वीरगन्ज नजिकबाट भारत प्रवेश गर्ने र अन्तत: घाग्रा नदीमा खसालिने योजना छ। यी सबै जिल्लाहरू अहिलेको संघीय सीमांकनअनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा पर्छन्। तर चतरामा प्रस्तावित बाँधको पूर्वी भाग भने सुनसरीमा पर्छ, जुन प्रदेश नम्बर एकमा सीमांकित भएको छ। त्यसैगरी चिसापानीमा प्रस्तावित कर्णाली बाँधको पूर्वी भाग बर्दिया र पश्चिमी भाग कैलालीमा पर्छ। यही चिसापानी बाँधबाट भारतको नदी जडान योजनाअनुरूप पानीलाई पश्चिम हुँदै यमुना पुर्‍याइने योजना छ। बर्दिया हालको सीमांकनअनुसार प्रदेश नम्बर पाँच र कैलालीलाई भने सातमा राखिएको छ।.......

विश्वमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँदो भारतले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी नदी जडान योजनामा नेपालले नि:सर्त सघाओस् भन्ने नचाहने कुरै हुँदैन।

..... पश्चिमी गण्डक नहर क्षेत्रमा पर्ने नवलपरासी जिल्लाका रुपौलिया, प्रतापपुर लगायतका आठवटा गाविसका अधिकांश उत्पादनशील जमिन डुबान क्षेत्रमा परिणत भएका छन् भने नहर बनाउनका लागि सोही जिल्लाको ३ सय ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन गुमेको छ।..... गण्डक सम्झौता भएको पाँच दशक पुग्दा पनि स्थानीयले क्षतिपूर्ति बापत दाबी गरेको २ अर्ब ९३ करोड रकममध्ये आजसम्म कुनै पनि पाएका छैनन्। ..... आफ्नो भूभागबाट बगेको पानी झिकेर आफैले सिंचाइ गर्न स्थानीयले नपाएका समाचारहरू हामीमाझ बेलाबखत आइरहन्छन्। दु:खको कुरा भारतीय पक्षको यस्तो रवैयाबाट देश दुखेको त छ नै, अझ प्रत्यक्ष रूपमा

मधेसबासी नै बढी पीडित छन्।

आफ्नै राज्यको व्यवहारबाट पछि परेको मधेस छिमेकी देशबाट भविष्यमा झनै शोषित हुनसक्छ, यसमा आम नागरिक, राजनीतिक दल र सरकार सचेत हुन जरुरी छ। छिमेकी भूमिमा

ऋषिमन

ले छाडेको बोली र व्यवहार फरक पार्ने, नपार्ने निर्णय भने मोदी सरकारकै हातमा छ।

नेपाल १० वर्ष भित्र मा विकसित देश बन्ने बाटो

राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। चाहिने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै हो। तर आर्थिक क्रांति नबुझेका हरुले संविधान लेखे। मधेसी क्रांति ३ को न्यायपूर्ण निष्कर्ष बिना राजनीतिक स्थिरता आउँदैन। भारतीय पूँजी देश पस्ने नै मधेसको बाटो हो। विश्व पूँजी देश पस्ने भारत को बाटो हो। संविधान स्वागत नगर्ने निर्णय भारत को हो, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघ ले भारत ले जे गर्यो त्यही गर्छ। किनभने भारत विश्व शक्ति हो। अमेरिका लाई भारत को जरुरत विश्व को कुना कुनामा छ। ईरान मा अमेरिका ले गर्न नसक्ने भारत ले सक्छ।  भारत त्यो देश हो। जब कि अमेरिका को विदेश नीति को सबैभन्दा जटिल मुद्दा नै आज इरान हो। राजनीतिक समस्या को राजनीतिक समाधान खोज, आफै खोज --- भारत सरकार ले नेपाल सरकार लाई भनेको त्यति मात्र होइन? आफ्नो आंग को भैंसी नदेख्ने। चीन लाई भारत को जरुरत छ। लिपुलेक मा चीनले देखाइदियो त नेपाल लाई। यो चीन र भारत जुधाउने नसोंच, तिम्रो औकात छैन भनेर चीन र भारत ले मिलेर भन्दिए। जग्गा त के हो र? भारत ले जति लियो त्यति नै अर्को ठाउँ मा दियो। लैंड स्वाप भयो। मानसरोवर पुग्नु छ भारत लाई। नेपाल ले कर्णाली मा राजमार्ग बनाउन चाहँदैन त -- के गर्ने?

नेपाल मा ४०,००० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न चाहिने पैसा/पूँजी अहिले छ विश्व बाजार सँग। पूँजी को अभाव छैन। त्यो पूँजी न आएको नेपालको थर्ड क्लास राजनीति ले गर्दा। होइन भने नेपाल ले खोला र सुरक्षा बाहेक केही नदिने आधारमा १०-२० हजार मेगावाट का लागि अहिले नै एक दुई वर्ष भित्र मा सम्झौता हरु गर्न सक्छ। भारत र विश्व ले रोकेको छैन। नेपाल आफ्नो दुश्मन आफै हो। नेपाल को पोलिटिकल क्लास ले बाधा डालेको छ।

एकीकृत पार्टी: सबै समस्या को समाधान

The Indian Century Begins In Nepal

Indian Blockade: Gamechanger
यता प्रतिगामी संविधान बन्नु, उता चीनले झापामा ३ खर्ब को फैक्ट्री बसाल्ने निर्णय गर्नु

If this is to be the Indian Century, it begins in Nepal, it begins with the Madhesis attaining political equality in Nepal, and the Madhesis capturing Kathmandu through democratic means. The ballot is supreme. Only a Madhesi capture of central power in Kathmandu will make possible the harnessing of the immense water resources of the country. Without that a fundamental transformation of Bihar and Uttar Pradesh is not possible. Bihar and Uttar Pradesh need about 20,000 MW of energy. Through proper river management in Nepal, and through massive reforestation to the tune of a 50% forest cover in Nepal, Bihar and Uttar Pradesh can be made flood-free.

At some point the ruling Khas elite has to wake up to the fact that they are all 100% Indian. They all came from India. The Madhesis are local. The Janajatis are local. But the Khas are all immigrants. And that is not a problem. But they need to lay their Indophobia to rest. Enough is enough.

Nepalis are a sorry lot across the world. And the only cure to that situation is if Hindi becomes the sixth UN language. But the official hatred of Hindi in Nepal is total. That can not stand. Hindi is central to the Madhesi identity, and will attain equal status with Nepali. A recent Harvard study showed practically all homophobic people are gay. All Indophobes in Nepal draw their ancestry deep in India.

China is more than welcome to invest in Nepal to its heart's desire. But democracy is a homegrown fruit in Nepal. Federalism is an extension of that democracy. Why only Nepal? China has a role to play in India's economic transformation. China could play a key role in India's North-East, which could also use 20,000 MW of energy.

Democracy is to be an export item for India. And Nepal is as good a playground as any.

सिर्फ मधेस ही नेपाल में जल विद्युत का विकास कर सकता है

पहाड़ी शासक वर्ग बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होने ही नहीं देते हैं। कुछ भी करो तो नाखुश रहते हैं। अपना होमवर्क नहीं करते। Irrational Indophobia को अपने राजनीति का केंद्र विन्दु बना के बैठे हुवे हैं। खुद भ्रष्टाचार करते हैं, विकास का काम नहीं करते, जनता का काम नहीं करते, माफियावादी करते हैं, माफिया डॉन लोगों को पालतु कुत्ता बना के रखे हुवे हैं, लेकिन भारत को दो चार गाली दे दो तो पहाड़ की जनता उनकी वाहवाही करते हैं, उनके काम का कोइ हिसाबकिताब नहीं मांगते हैं। इस से एक अविश्वास की खाइ बनी रहती है। और उससे दो देश के बीच स्वस्थ cooperation हो नहीं पाता। सम्बन्ध तो है। युद्ध की कोइ संभावना नहीं है। नेपाल भारत में आतंकवादी नहीं भेजता। लेकिन productive relationship नहीं है। भारत के प्रति सकभर अविश्वास बढ़ाना जिन लोगों की राजनीति की रोजीरोटी हो वो भला क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे? बनाने ही नहीं देते हैं।

मधेस में वो Indophobia नहीं है। मधेसी को नेपाली होने का गर्व है। अगर नेपाली होने का गर्व ना होता तो वो नेपाल के भितर समानता पाने की बात करते ही क्युँ? नेपाल में अगर २०-३० हजार मेगावाट जलबिद्युत निकालना है तो मधेसी को काठमाण्डु में सत्ता में आना बहुत जरुरी है। सिर्फ मधेस ही नेपाल में जल विद्युत का विकास कर सकता है। क्योंकि मधेसी भारत के प्रति अविश्वास का राजनीति नहीं करते।

बिहार और उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये जरुरी है की नेपाल ३०,००० मेगावाट जलबिद्युत पैदा करे। बिहार और उत्तर प्रदेश को flood-free किया जा सकता है। आज मधेस के इस कठिन घडी में बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता मधेस को साथ दे रही है। मधेसी का ये कर्तव्य बनता है कि वो काठमाण्डु का लोकतान्त्रिक कब्ज़ा कर के नेपाल में ३०-४० हजार मेगावाट जलबिद्युत निकाले और बिहार और उत्तर प्रदेश को कल में जा के मदत करे।

मधेसी आंदोलन, बिहार को चुनाव, र मोदी
झापा मधेस, चितवन मधेस, कंचनपुर मधेस
भारत नेपालको यथार्थ

तिब्बत, ब्रम्हपुत्र, नेपाल र भारत

ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ। त्यहाँ तिब्बत ले ठुलो बाँध बाँधने हो भने भारत र बांग्लादेश मा मर्का पर्छ। अनि चीन ले त्यो कुराको ख्याल राख्छ, राख्नु पनि पर्छ। हामी सार्वभौमसत्ता संपन्न देश, हाम्रो "राष्ट्रियता," "र" त्यस्तो केही भन्दैन, जब कि चीन विश्व शक्ति हो, अमेरिका लाई चैलेंज गर्ने एक मात्र शक्ति आज, उसको शक्ति बढ्दो छ। ब्रम्हपुत्र नदी तिब्बत मा शुरू हुन्छ, सही हो, तर त्यो नदी चीन, भारत, बांग्लादेश को साझा नदी हो। त्यो चीन ले मान्छ। दुनिया ले मानने कुरा हो। स्विट्ज़रलैंड ले मान्छ। दुनिया मान्छ।

तर त्यो कुरा नेपालमा नमानेको देखिन्छ। नेपाल बाट बगेर भारत पुग्ने नदी साझा नदी भयो। भारत लाई मर्का पर्ने गरी बाँध हरु बाँध्न मिल्दैन। खानेपानी कै कुरा छ। जल विकास को सोंच देश स्तर मा मात्र गर्न सकिँदैन, दक्षिण एशिया स्तर मा गर्नु पर्ने हुन्छ। सबै को हित हुने, सबै लाई फाइदा हुने गरी गर्न सकिन्छ। बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ। सिंचाई का लागि पनि पानी छ। नेपाल लाई पनि छ, भारत लाई पनि छ। ब्रम्हपुत्र चीन को मात्र होइन। त्यो कुरा विश्व शक्ति चीन ले मान्छ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली नेपाल को मात्र होइन, भारत को पनि हो। यो कुरा नमान्नु राष्ट्रियता होइन, मुर्खता हो। देश भित्र आफुले गरेको माफियातंत्र र कमिशनतंत्र र महाभ्रष्टाचार लाई ढाकछोप गर्न, जनता को ध्यान डाइवर्ट गर्न बामे जस्ता ले अंतरराष्ट्रीय मान्यता विरुद्ध बोल्दिने गरेका छन। यो हाम्रो मात्र नदी हो, भारत ले आफ्नो पनि जस्तो किन गरेको? एक शब्द: ब्रम्हपुत्र।

नेपाल को ५०% भूभाग वन जंगल हुनुपर्छ। त्यस किसिमले व्यापक वृक्षारोपण गर्नु पर्छ। त्यो नेपाल को हित मा पनि छ, दक्षिण एशिया को हित मा पनि छ। दक्षिण एशिया मा खानेपानी को कुरा मा दक्षिण एशिया स्तर मा सोँच्नु पर्ने हुन्छ। खुला छलफल हुनुपर्छ। जनता लेवल मा हुनुपर्छ। नेता लेवल मा हुनुपर्छ।

Dam on Brahmaputra : Consequence and Reality Check

I have been reading about Chinese dams in Brahmaputra in Indian newspapers. As a

typical lower riparian alarmist

, most of the reports also add that China is planning to divert some of its water towards Eastern region, in addition to generation of 40,000 MW of electricity. ........ The Brahmaputra river follows an odd channel to flow to the sea. It flows towards east for almost half of its length in mountainous Tibet and then takes a U-turn to enter plains in Assam. Ultimately, it enters Bangladesh towards South and meets the Ganges before reaching the sea. ........ The place where it takes a U-turn, is known as Great Bend of Yarlung Tsangpo/Brahmaputra. At the same place, the river forms the deepest canyon of the world (Grand Canyon??). Only in 1998, a 30 mt waterfall was discovered nearby and since then China is planning to build a huge hydroelectric dam having an installed capacity of 40,000 MW. .......... The media reports also claim that there are proposals in China to divert some of rivers water too through the same dam to Eastern region. The author also claimed that China is planning to divert 40 BCM of water out of

71.5 BCM carried by Brahmaputra each year. One must remember that the water calculation is based on what it carries from Tibet to India. The same river has a runoff of an average of 550 BCM of water when it reaches Bangladesh.

Where from this additional flow comes? There are two answers – the first is the Monsoon waters and the other is the water carried by the tributaries. The monsoon flow of Brahmaputra is almost 10 times that of its dry season flow .......... hydro-power generation. This does not change anything for India. Hydro-power generation is non-consumptive usage of water and should end up increasing the dry season flow by 10-20% – which should be good for irrigation usage in Assam and Bangladesh. The success of this plan depends on how the irrigation planning is done. I am hopeful that China will also sell some of the electricity to India since it may be a cheaper option for them. ......... There are basically three different ways to implement the project. The first is to build hydro-dam only. The second is to divert water only during monsoon. The third is to divert a constant volume of water throughout the year. ...... The first sounds feasible and I have already discussed it. The second should also cause no harm to India. It is understandable that during Monsoon, it’s the excess water that causes the problem as it floods vast area in India and Bangladesh. It’s good for China as well since it is diverting the water to an area that does not get rainwater at the same time of the year. It will get water for 3-6 months when India or Bangladesh does not need it. ......... The third one could potentially have dire consequences for both India and Bangladesh. It could be completed as the second phase of Chinese plan to interlink their rivers .......... For India, the North-East is both food-surplus and water-surplus. After the diversion starts, the dry season flow could diminish by 20-30%. .... India is already taking 50% of Ganges water in the East. If Brahmaputra (Jamuna in Bangladesh) is compromised, it would virtually be a dry Bangladesh in lean season. A lot of alarmist authors also mentioned reduction in Hydro-power potential of North-East India due to Chinese diversion. I do not agree to them. First reason is most of planned hydro-power potential is actually in Brahmaputra tributaries. The lack in dry season flow would only block any “run-of-the-river” projects, but not anyone with a plan of reservoirs. ......... There are ways to cushion against the third problem as well. If Indians build reservoirs in Arunachal to hold the excess monsoon water, the condition should not be that bad. However, the loss of vast forest area and displacement of tribals from their land is regretted. ...... One thing to keep in mind that if India can not show any meaningful use of Brahmaputra waters, China has a right to divert them. This is why the first two plans has to be accepted by India even if it harms India.

India does not “use” monsoon water, neither does it use the gradient of the Great Bend.

The International law (though neither India nor China signed it) indicates the existing use as a parameter for equitable water sharing. China has already built a dam (photo) on Indus tributary. The first Chinese dam on Tsangpo is also coming up. ........ The rivers crossed includes

Salween, Mekong and Yangtze – three of the largest in Asia.

In the first phase, the plan is to build a connector between Yangtze and Yellow river as a part of Western routes. ...... It is logical to believe that China cannot divert water from Yarlong (Brahmaputra) before it does so from Salween and Mekong. ....... because taking water from those rivers involves much less effort than what it takes to move Brahamaputra water ..... So far, China has built three dams on Mekong, two are under construction and there are four more to come ..... However, there are no plans to divert Mekong water yet. Once it starts diversion of Mekong, a series of political conflict is expected – especially with ASEAN states – something that China could hardly afford. This could potentially delay the plan to add further water in the channel. Therefore, in my opinion, even if China diverts Brahmaputra, it won’t be soon. Literally, there is no such possibility in next 30 years in my opinion. By that time, energy-hungry India should “tame” the Brahmaputra and have sufficient control over it. ....... I can’t term the projected dire consequences of the diversion plan anything other than a mere Conspiracy theory at this point of time.

The importance that Indian media attaching to it – proves that lower riparian alarmist nature is Universal.

The last thing I want is a political conflict over water. India needs good relationship with China.

Alarmist media should do a reality check before they push forward their agenda to inject fear in common Indians.