Showing posts with label dr ck raut. Show all posts
Showing posts with label dr ck raut. Show all posts

Thursday, September 08, 2022

एउटा संभावना

यो मेरो प्रक्षेपण (projection) होइन। मसँग प्रयाप्त जानकारी छैन प्रक्षेपण (projection) का लागि। 

(१) स्थानीय चुनाव को जस्तै हुनु 

अर्थात सत्ताधारी गठबन्धन ले जित्नु। त्यो संभावना त छ। नेपाल मा मतदाता म यो पार्टी को भएँ भएँ भन्ने गर्छन। बाउ कांग्रेस भने पछि छोरा पनि कांग्रेस। गठबन्धन ले जिते पनि प्रधान मंत्री को? रडाको हुनेवाला छ। कांग्रेस को पुच्छर समातेर माओवादी एमाले भन्दा ठुलो बन्ने र चुनाव पछि त्यसै एमाले लाई पुच्छर बनाएर प्रचंड प्रधान मंत्री बन्ने प्रयास गर्ने पनि हुन सक्छ। गगन को पनि हल्ला छ। ओली ले दुई दुई पटक संसद विगठन गर्ने निर्णय ले मलजल गरिरहेको छ अहिलेसम्म। माओवादी लाई एमाले भन्दा ठुलो बन्न पाए पुग्यो। 

(२) सीट तालमेल नमिलेर जसपा उछिट्टिनु 

केही हजार मतको फरकले जित हार हुने चुनावमा जसपा उछिट्टिनु ले ठुलो उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ। मधेसी जनजाति पार्टी हरुको नया समुह बन्न सक्छ। यद्यपि त्यसको संभावना अहिलेसम्म देखिएको छैन। आफुले बढ़ी सीट पाउन धम्की सम्म दिने काम भएको छ। तर सत्ताधारी गठबन्धन कायम रहने देखिन्छ। ओली र प्रचंड ले जस्तै मधेसी नेता हरु ले पनि आफ्नो केमिस्ट्री भयंकर बिगारेका छन। कांग्रेस लाई फाइदा। 

(३) स्वतन्त्र को सानो लहर 

प्रत्येक चुनावी क्षेत्र मा कमसेकम एक जना म पनि बालेन भनिरहेको देखिन्छ। बालेन र हर्क को जितले थुप्रै लाई भरोसा दिएको छ। 

(४) मुद्दा: भ्रष्टाचार 

४६ सालमा बहुदल। सन २००६ मा गणतंत्र। सन २००७ मा संघीयता। अहिले त्यो एक शब्द को मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार हो। बहुदल, गणतंत्र र संघीयता त्यो जमाना मा बुझ्ने जनता। जनता अचेत होइन। कुशल राजनेता चाहिएको हो। मुद्दा दरो समात्ने। त्यो रवि हो कि? त्यो गगन हो कि? मधेस को रवि सीके राउत। 

पाँच दल गठबन्धन: ४५% 
एमाले: २०% 
रवि लामिछाने को रास्वपा: २५% 
सीके राउत को जनमत पार्टी: १०% 

यस्तो अवस्था मा के हुन्छ? 

यो मेरो प्रक्षेपण (projection) होइन। प्रश्न हो। 

अथवा पाँच दल गठबन्धन ले ५५% ल्याएर गगन प्रधान मंत्री बन्ने, रवि र सीके दुबै राष्ट्रिय पार्टी का अध्यक्ष ले सशक्त विपक्ष दिएर भ्रष्टाचार को मुद्दा मा राम्रो काम हुने पनि हुन सक्छ। 







Tuesday, August 16, 2022

भ्रष्टाचार को मुद्दा माथि लेजर फोकस

सधैँ विपक्षी आवाज बनेर बस्ने मेरो धोको होइन। तर शान्ति प्रक्रिया भनेको देश लाई प्रचंड को एकदलीय सोंच मा लाने भनेको त थिएन। कहिले एमाले लाई काखी च्यापेर दुई तिहाई, त कहिले कांग्रेस लाई। चुनावी प्रतिस्प्रधा नै नहुने भनेको बस हरु ले सिंडिकेट बनाए जस्तो अवस्था हो। स्थानीय चुनाव लाई महिला पदमा नल्याउ अभियान बनाए। होइन भने दुई मध्ये एक पदमा महिला उठाउनुपर्ने भनेको छ संविधान ले। चुनावी गठबंधन को हकमा पनि त्यो लागु हुनुपर्ने हो। 

मुख्य कुरा मुद्दा हो। अबको प्रमुख मुद्दा भनेको सुशासन हो। गगन प्रधान मंत्री, वर्षमान उप प्रधान मंत्री, अमरेश सिंह विदेश मंत्री, झाँखरी मंत्री जस्तो उभार आए पनि हुने हुन्छ यदि मुद्दा समातेको छ भने। नारा मात्र होइन सुशासन को स्पष्ट रोडमैप नै भएको। होइन भने बुढ़ा नेता हरुको कुरुवा बस्ने भुतपुर्व युवा नेता हरु को के काम? 

गगन वर्षमान जस्ता ले भ्रष्टाचार को मुद्दा नसमाते अथवा समाउन नसके रवि लामिछाने र सीके राउत ले भ्रष्टाचार को मुद्दा माथि लेजर फोकस गर्न करै लाग्छ। स्रोत साधन ले क्रांति गर्ने भए न २०४६ मा हुन्थ्यो, न सन २००६ मा, न कुनै मधेसी क्रांति नै हुन्थ्यो। मुख्य कुरा त मुद्दा हो। 

मोटामोटी अहिले को सात प्रदेश को नक्शा नै कायम रहने जस्तो देखियो। तर प्रदेश सरकार ले लोकसेवा आयोग र प्रहरी पाउने मधेस प्रदेश सरकार को नेतृत्व मा भएको प्रयास सराहनीय हो।   

जॉर्जिया देश मा नेपाल जस्तै ख़राब अवस्था। कदम कदम मा नागरिक सँग घुस माग्ने काम भएको अवस्था नै थियो। सारा ट्राफिक प्रहरी लाई एकैपटक बर्खास्त गरेर नया डफफा खड़ा गर्नुपरेको। भ्रष्टाचार को मुद्दा मा चुनावी क्रान्ति गरेर देश भरिका न्यायधीश लाई एकै पटक पदमुक्त गरेर मेरिट का आधार मा नया डफफा तैयार गर्नुपर्ने हो कि? दलीय सिफारिस मा पदमा पुगेका हरु लाई हटाउनु पर्ने हो कि? 

सरकारी सेवा पुर्ण डिजिटल गरेर दुई तिहाई कर्मचारी लाई एक वर्ष तलबी विदामा राखेर पदमुक्त गर्नुपर्ने हो कि? गृह युद्ध सकियो सशस्त्र प्रहरी अब घर जाउ भन्नुपर्ने हो कि? सेना वापस ३०,००० को संख्यामा लाने हो कि? 

बहुदल, गणतंत्र र संघीयता का लागि क्रांति गरेको नेपाली जनता ले सुशासन का लागि चुनावी क्रांति गर्दैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। 




Investing in Flow .

Saturday, August 13, 2022

बालेन ले देखाएको बाटो

फोहर उठेको छैन। उठ्न थालेको छ। व्यापक प्रयास भएको छ। तर बालेन को टीम लाई फोहर मा अल्झाएर राख्ने सुनियोजित दुष्प्रयास नै भैराखेको छ। सन २००५ मा देश माथि राजा शासन लादने शेर बहादुर देउबा (नामै देशडुबा) सन २०२५ सम्म मा देश माथि जसरी पनि राणा शासन लादिछोड्ने प्रण गरेर बसेका छन। आरजु राणा को पैरेलल सरकार ले बालेन को टीम लाई फोहरमैला मा व्यस्त राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश र केन्द्र सरकार ले व्यापक असहयोग गरेको छ। होइन भने त्यो जाबो फोहर। एउटा परिवार ले आफ्नो घर आँगन को गोबर सोतरेको आफ्नो आँखा ले देखेको छु। 

गल्फ जानसक्ने, गल्फ बाट बाकसमा फर्किन पनि सक्ने तर ती बाकस व्यापारी हरु विरुद्ध चुनावी उम्मेदवारी दिन नसक्ने? नया पुस्ता ले चुनावी क्रान्ति गर्नुपर्ने भएको छ। चुनाव जित्न खर्च लाग्ने होइन रहेछ। बालेन ले देखाएको बाटो। नेतृत्व भनेको अरुले लगाइदिने पगरी होइन। आफैँ अगाडि आउन सक्नुपर्छ। लिन सक्नुपर्छ। 

चुनावी क्रान्ति भनेको देउबा-प्रचण्ड को पौने चार दलीय गठबंधन, ओली को सवादलीय गठबन्धन सबैलाई बढारेर फाल्ने किसिम को हुनुपर्छ। संसद को दुई तिहाई ले देशको समस्त न्यायधीश हरु लाई एकै पटक हटाएर मेरिट का आधारमा त्यसै मध्ये केही लाई पुनर्नियुक्ति गर्ने किसिम को हुनुपर्छ। होइन भने माओवादी ले नियुक्त गरेको न्यायधीश ले रेशम लाई जेल मा हाल्छ। थारू ले माओवादी बाहेक अरुलाई भोट दिने जुर्रत? 

सरकारी सेवा डिजिटल बनाएर देशका दुई तिहाई कर्मचारी लाई अवकाश दिने किसिमको चुनावी क्रान्ति चाहिएको छ। सशस्त्र लाई घर पठाउने किनभने गृहयुद्ध त सकियो। सेना लाई डाउनसाइज़ गर्ने। 

नया पुस्ता शहीद हुनु जरूरी छैन। नया पुस्ता सड़क मा आउनु जरूरी छैन। नया पुस्ता ले नेपाल बन्द गर्नु जरूरी छैन। तर नया पुस्ता ले चुनावी क्रान्ति भने गर्ने पर्ने भएको छ। देशलाई यो चुनावी क्रान्ति को यति सारहो जरूरत छ कि देशले १० वटा राष्ट्रिय पार्टी खड़ा गरिदिन सक्दछ। जाबो तीन लाख भोट बटुले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हो। 









Friday, August 12, 2022

गगन प्रधान मंत्री, वर्षमान उप प्रधान मंत्री, अमरेश विदेश मंत्री, झाँखरी मंत्री





गगन प्रधान मंत्री, वर्षमान उप प्रधान मंत्री, अमरेश विदेश मंत्री, झाँखरी मंत्री। त्यो पनि एउटा संभावना हो। मुद्दा मिल्छ भने। वर्षमान ले भने जस्तो सुशासन लाई कड़ा मुद्दा बनाउने हो भने। नारा होइन ठोस मुद्दा, ठोस रोडमैप। 

केपी ओली ले दुई दुई पटक संसद विगठन गरेको घटना ले गठबंधन लाई मलजल दिए जस्तो देखिन्छ। 

मोटामोटी नक्शा अब यही हो। बरु प्रदेश सरकार लाई आफ्नै लोकसेवा आयोग र प्रहरी दिने कुरा मा काम हुँदै गर्ला। 

तर सुशासन को नारा मात्र दिने, बुढ़ा हरु लाई नै कुरुवा बस्ने ताल ले तर हुँदैन। सुशासन को नारा लिएर आउने सीके राउत, रवि लामिछाने हरु का लागि ठाउँ बन्छ। 


Manoj Gajurel: World Class Comedian

Sunday, August 07, 2022

शक्ति सन्तुलन र अब को चुनाव

केपी ओली र प्रचंड ले आफ्नो केमिस्ट्री यति सारहो बिगारे कि एमाले र माओवादी को चुनावी गठबंधन हुने कुनै संभावना छैन। 

सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन हुने हो भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा कांग्रेस लाई हुनेवाला छ। त्यही सत्ताधारी पाँच दल को गठबन्धन भित्र कांग्रेस बाहेक का चार दल को गठबन्धन भित्र मिनी गठबन्धन हुन्छ भने सबैभन्दा बढ़ी फाइदा प्रचंड लाई हुनेवाला छ। 

तर यी त भए शक्ति सन्तुलन का कुरा। मुद्दा कहाँ छ? मुद्दा के हो? 

मधेस र जनजाति आन्दोलन को संविधान संसोधन को मुद्दा परास्त भएको कि गायब भएको कि ओझल मा परेको? संघीयता को नक्शा नै बदल्ने किसिम को त आवाज पनि आउन छोड़ेको छ। 

लोसपा ले चाहेको छ पछिल्लो मधेस आन्दोलन को झुठा मुद्दा फिर्ता। मान्छे मारयौ कमसेकम लाश त देउ भनेको हो त्यो। मधेस आन्दोलन कमजोर रहेको अवस्था हो त्यो। कहिलेकाहीँ त्यसरी यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। जंगे ले राजतन्त्र फाल्नै खोजेको हो। बीपी ले लाचार भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका हुन। मदन भण्डारी ले विवश भएर संवैधानिक राजतन्त्र मानेका। ज्ञानेंद्र ले गणतंत्र मानेको सिद्धांत मिलेर होइन। कभी मछली चिटी खाती है। कभी चिटी मछली को खाएगी। मधेस आन्दोलन परास्त भएको होइन। कमजोर तर छ। 

मधेस प्रदेश सरकार ले छ वटा प्रदेश लाई एक ठाउँ मा ल्याएर प्रदेश सरकार लाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेको हो। त्यो जारी रहनु पर्छ। 

नक्शा बदल्ने एजेंडा त माओवादी को पनि हो। यद्यपि उ त्यो कुरा गर्दैन। एउटा हुन्छ मर्सिनरी लडाकु। उसको कोही न मित्र न शत्रु। जसले पैसा दियो उसको लागि लड्छ। प्रचंड को कुनै मुद्दा छैन। जसले सत्ता मा सहभागिता दिन्छ उसका लागि खड़ा हुन्छ। 

जसपा, लोसपा, जपा, जप्रपा सबै को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्ने समस्या छ। गुम्यो भने एक पिढी का लागि संविधान संसोधन को मुद्दा नै हरायो। एक्ला एक्लै कांग्रेस, एमाले र माओवादी जोसुकै सँग डील गरे पनि प्रत्येक लाई घाटा छ। तर यी चार को एकीकरण हुन्छ भने देश को निर्णायक शक्ति नै हो। तेस्रो ठुलो पार्टी बने पनि, चौथो ठुलो पार्टी बने पनि मुद्दा प्रमुख हुने निर्णायक शक्ति। त्यो एकीकरण नगरेको त आफैले हो। अझ रेशम पनि। घटनास्थल मा हुँदै नभएको मान्छे। त्यो थारू मंडेला हो। जुन देशमा मंडेला जेल मा छ त्यो देश लोकतंत्र होइन। नेपाल लोकतंत्र होइन। 

7: CK Raut

Friday, July 22, 2022

जनमत ले मार्नै पर्ने फड्को

पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। त्यो सीक्वेंस त नेपाल को ताजा ताजा इतिहास ले नै देखाएको छ। एक दलीय तानाशाही का लागि गोंजालो पथ मा हिंडेका थिए प्रचण्ड। तल झरे। गणतंत्र। होइन भने समाप्त हुन्थे। 

मदन भण्डारी घोर गणतंत्रवादी। खुला मंच बाट ए राजा श्रीपेंच फुकाल भने पछि चर्चा मा आएका। तर ४६ साल मा बहुदल मैं सन्तुष्ट भए। यथार्थ स्वीकार गरे। योभन्दा बढ़ी अहिले सकिँदैन। 

संवैधानिक राजतन्त्र बीपी को सिद्धांत थिएन होला। यथार्थ स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। पुजा हुने राजा हटाउन संभव छैन। जंग बहादुर ले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको। जंगे लाई राजा प्रिय भएको होइन। 

तर भयो के? पहिला बहुदल। अनि गणतंत्र। बल्ल संघीयता। 

मधेस आन्दोलन को पनि स्वतः सीक्वेंस छ। पहिला संविधान संसोधन। त्यस पछि देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन। बल्ल आर्थिक क्रान्ति। किसान आन्दोलन आर्थिक क्रान्ति नै त हो। ४६ साल मा संघीयता का लागि आन्दोलन संभव थिएन। 

मदन भण्डारी गणेशमान को चेलाचपाटी होइन। मनमोहन अधिकारी लाई स्वीकार गरे। उमेर मा जेठो भएको ले। नेपाल को राजनीतिक यथार्थ। जनमत पार्टी का बुढ़ा उम्मेदवार हरु सबैले जिते स्थानीय चुनाव। देखियो। 

जसपा को चार लाख भोट। लोसपा को दुई लाख। जनमत को एक लाख। त्रिपा को ३० हजार। एकलै गए जसपा को चार लाख घटेर दुई लाख हुनेवाला छ। तर पार्टी एकीकरण गरे चार जोड़ दुइ जोड़ एक जम्मा १० हुनेवाला छ। 

जनमत को एक लाख भोट ले अबको चुनाव मा एउटा पनि सीट जित्दैन। तर पार्टी एकीकरण गरे त्यो भोट मात्र संसद मा १० सीट हो। अर्थात आफ्नो भोट नबढाए पनि मात्र पार्टी एकीकरण गरे केंद्रीय संसद मा १० जना। 

मदन भंडारी को पार्टी ठुलो थियो। गणेशमान सँग पार्टी एकीकरण गर्नु जरूरी थिएन। तर मनमोहन सँग त पार्टी नै एकीकरण गरे। आफ्नो भन्दा सानो पार्टी को मान्छे लाई अध्यक्ष बनाए। 

हृदयेश, राजेंद्र, उपेंद्र, अझ महन्थ त मनमोहन हरु हुन। 

समय उसै पनि कम छ। जनमत ले झट्ट पार्टी एकीकरण गरिहाल्नुपर्छ। पार्टी एकीकरण नगर्ने बाटो रविन्द्रपथ हो। 



Sunday, June 05, 2022

सीके राउत को चर्को आलोचना

अबको चुनाव सीके राउत का लागि अंतिम मौका हो राष्ट्रिय पार्टी बन्ने। सीके राउत व्यक्तिगत स्तर मा मलाई आज पनि त्यति नै पसन्द छन जति दुई महिना अगाडि थिए। बहुत पसन्द। यो आलोचना व्यक्तिगत होइन राजनीतिक हो। 

देश पहिला बहुदल मा जानुपर्थ्यो। त्यस पछि गणतंत्र मा। त्यस पछि बल्ल संघीयता मा। यदि बहुदल र गणतंत्र स्कीप गरेर एकै चोटि संघीयता मा जाने कुनै बाटो थियो भने मैले त्यही बाटो तय गर्थें। तर थिएन। 

जुन नेपाली र मधेसी जनता ले लगातार डेढ़ दशक सम्म आन्दोलन पछि आन्दोलन दियो त्यो उच्चतम राजनीतिक चेतना भएको जनता हो। बिजनेस मा भनिन्छ कस्टमर सधैँ सही हुन्छ। तपाईं को सामान अथवा सेवा ग्राहक ले किनेन भने ग्राहक गलत होइन। 

राजनीति भनेको मुद्दा को आधार मा हुन्छ। अब त जनमत ले एउटा चुनाव पनि लडिसक्यो। 

अबको चुनाव सीके राउत का लागि अंतिम मौका हो राष्ट्रिय पार्टी बन्ने। के सीके राउत को राजनीति को लक्ष्य देश लाई अर्को राष्ट्रिय पार्टी दिनु नै हो? देशमा राष्ट्रिय पार्टी हरु को कमी छ? 

स्वीकार गरे पनि नगरे पनि जसपा, राजपा, जपा र त्रिपा मधेस आन्दोलन का राजनीतिक पांग्रा हरु हुन। २०४६ का कांग्रेस र वाम मोर्चा। सन २००६ का सात पार्टी र माओवादी। 

जनमत ले एक्लै चुनाव लड्यो, गल्ती गर्यो म भन्दिन। फेरि एक्लै चुनाव लड़े गल्ती गर्नेछ त्यो पनि भन्दिन। 

बहुदल पाउन कांग्रेस र वाम मोर्चा एक हुनु परेको थियो। गणतंत्र सम्म पुग्न तत्कालीन सात पार्टी र माओवादी एक हुनु परेको थियो। कांग्रेस र वाम मोर्चा २०३६ मा नै एक भएको भए बहुदल  अझ चाडो आउने। तर शीत युद्ध को यथार्थ थियो। मुद्दा लाई हेरेर गरिएको यथार्थपरक गठबन्धन थियो। 

मुद्दा हेर्ने हो भने जसपा, राजपा, जपा र त्रिपा त्यसै गरी एक ठाउँ आउन करै लाग्छ। चुनावी नतिजा को अंकगणित त्यही भनिरहेको छ। सन १९८९ मा बीजेपी र विपक्षी दल हरु किन एक ठाउँ आउनुपरेको? अंकगणित। अहिले त चार वटै राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुमाउने ठाउँ मा पुगेका छन। राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्नु भनेको संविधान संसोधन को मुद्दा हराउनु हो। 

मधेस आन्दोलन लाई भ्रष्टाचार को विरोध गर्नु नपरेको छैन। मधेस आन्दोलन लाई किसान आन्दोलन चाहिएको हो। आर्थिक क्रांति चाहिएको हो। तर पहिला बहुदल, त्यस  पछि गणतंत्र, बल्ल संघीयता भने जस्तै अहिले प्रथम कदम संविधान संसोधन हो। जसपा, राजपा, जपा र त्रिपा लाई एक ठाउँ मा ल्याउने मुद्दा भनेको त्यो संविधान संसोधन। 

एक पार्टी बनेर चुनाव अगाडि नै एकता महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। अथवा चुनावी मोर्चा बनाउन सकिन्छ। टीका लगाउ मलाई म अध्यक्ष बन्छु होइन कि महाधिवेशन गर्ने, चुनाव लड्ने। इच्छा लागेको जोसुकै। अझ तमलोपा पनि। केही ठाउँ चुनाव जित्न भ्याएको छ। 

जसपा, राजपा, जपा, त्रिपा र तमलोपा। 

एक पार्टी नबने पनि, चुनावी मोर्चा नबने पनि वार्तालाप त हुनुपर्ने। लोकतंत्र मा विचार अस्वीकार गर्न सकिन्छ तर व्यक्ति लाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यी पाँच ध्रुव हरु को त उठबस पनि छैन। वार्ता गर्नुपर्छ। टीवी रेडियो मा वादविवाद गर्नुपर्छ। छलफल गर्नुपर्छ। आफु आफु मा गपसप पनि नगर्नु भनेको लोकतंत्र नमान्नु हो। मुद्दा पाँच वटा को एउटै तर बोलचाल पनि छैन। अनि त्यो मुद्दा गणतव्य सम्म कसरी पुग्छ त? 

कांग्रेस र वाम मोर्चा एक ठाउँ आए जस्तै, सात पार्टी र माओवादी एक ठाउँ आए जस्तै जसपा, राजपा, जपा, त्रिपा र तमलोपा मुद्दा का आधार मा एक ठाउँ आउन करै लाग्छ। होइन भने खैरियत छैन। जसपा कै पनि राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुम्न सक्छ। 

एक पार्टी बन्ने निर्णय गरेमा भर्खर भएको चुनाव मा पाएको मतको आधारमा पदको भागबण्डा गर्ने नै होइन। एकीकरण पार्टी महाधिवेशन गर्ने र सबै समस्या को समाधान महाधिवेशन मार्फ़त खोज्ने हो। त्यति बेला सम्म कामचलाउ कमिटी हरु। 

पाँच एक ठाउँ, एक चुनाव चिन्ह सम्म पुग्छन भने १५ लाख भोट पाउने पार्टी बन्ने हो। केन्द्र मा नै निर्णायक हुन सक्छ। सीके राउत मधेस प्रदेश को मुख्य मंत्री बन्न सक्छन। 

पहिला घर झगड़ा मिलाउने अनि बल्ल संविधान संसोधन। नाम जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह पंजा छाप। केन्द्रीय पदाधिकारी सबै निर्वाचित। केन्द्रीय समिति सबै निर्वाचित। पार्टी एकीकरण भनेको ईगो मैनेजमेंट हुन सक्दैन। 

ठीक छ मधेस प्रदेश मा भ्रष्टाचार भएको छ तर काठमाण्डु मा ३० वर्षे मेलम्ची ले सयकडौँ बंगला हरु बनाएको कुरा खोइ गरेको? देश भरि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो। पहाड़ी पुर्वाग्रही अख्तियार ले मधेस प्रदेश लाई मात्र टारगेट गर्यो। ऑफिस पनि कहाँ भन्दा बर्दीबाँस। पुर्वाग्रह त्यही देखियो। जनमत त्यस ट्रैप मा परयो। त्यो आत्म घृणा (Self-Hate) हो। त्यसले मधेस सशक्त हुँदैन। बुढ़ा हरु लाई फाल्ने तरिका हो पार्टी एक गर्ने, एक महाधिवेशन परखिने र दोस्रो महाधिवेशन मा पार्टी अध्यक्ष का लागि लडेर देखाइदिने। जित्ने। बोस्टन मा जे काम गर्दै थिए अहिले त्यस्तै काम जनकपुर बसेरै गर्न सकिन्छ। गर्ने। हप्ता को दुई दिन। उदाहरण पनि बन्छ नया पीढ़ि का लागि। शिक्षित बन, देश मैं बसेर दुनिया भरि काम गर। 

राजनीति भनेको मुद्दा हो। मुद्दा ले यी पाँच पाण्डव लाई एक पार्टी बनाउन करै लाग्छ। 





Tuesday, May 24, 2022

जनमत पार्टी ले गरेका गलती हरु

जनमत जितेको नगरमा उद्योग स्थापना गरिने घोषणा: पहिलो चरणमा १००-१५० जनालाई रोजगारी दिईने

गलती १: Don't Bring A Knife To A Gunfight

अंग्रेजी मा एउटा उखान छ। बंदुक को लड़ाइ भइरहेको ठाउँ मा चक्कु लिएर नपुग। लोकतान्त्रिक चुनावी परिवेश मा पैसा अस्त्र हो। म राजनीति गर्न चाहन्छु तर मलाई भाषण त गर्नै आउँदैन भन्न पाइन्छ? फंडरेजिंग त्यस्तै हो। आफ्नो एक तिहाई समय पार्टी अध्यक्ष ले फंडरेजिंग लाई दिन सक्नुपर्छ। त्यो काम कोषाध्यक्ष लाई आउटसोर्स गर्न सकिँदैन। 

त्यो भनेको भ्रष्टाचार गर तिमी पनि भनेकै होइन। जनमत का पढ़ेलेखेका नेता हरु ले चुनाव लड्नु लाई जॉब एप्लीकेशन बनाए। जब कि चुनाव लड्नु र जित्नु उद्यमी बन्नु हो। एउटा निर्वाचित मेयर को एउटा प्रमुख काम नै ठेकेदार हरु सँग डील गर्नु हो। ठेकेदार हरु लाई अछुत सम्झे जनमत का नेता हरु ले। 

हामी ठेकापट्टा दिँदा पुर्ण पारदर्शी, पुर्ण डिजिटल बाटो जान्छौं र स्पष्ट मापदंड का आधार मा दिन्छौँ। ठेक्का पाए पछि पनि ठेकेदार ले हिसाबकिताब पुर्ण पारदर्शी, पुर्ण डिजिटल राख्नु पर्नेछ। त्यति भन्ने र त्यस बाटो जाने हो भने ठेका पाउने संभावना भएका ठेकेदार हरु खोज्ने। र तिनीसँग चुनावी खर्च माग्ने। त्यति जमर्को त गर्न सक्नुपर्यो। 

ठेकेदार भनेको कंस्ट्रक्शन मात्र होइन। शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्र मा ठेक्का दिन सकिन्छ। 

गलती २: पैसा लिएर भोट दिने मतदाता नगण्य छन 

यो प्रशांत किशोर ले भनेको कुरा। यो तथ्यांक हो। पैसा लिएर भोट दिने मतदाता १-२% होलान। मसँग भोट किन्ने पैसा नै छैन म चुनाव कसरी जित्न सक्छु र भन्ने अलापविलाप गर्नु हुँदैन। बरु बार बार को पैसा लिएर भोट नदिनुस भन्ने रटान ले मतदाता को अपमान गरिरहेको हुन्छ। 

गलती ३: The Consumer Is Always Right

अंग्रेजी मा अर्को उखान छ। उपभोक्ता को निर्णय सधैँ सही हुन्छ। जनमत लाई जिताएन जनता ले, अब सुशासन नपाउने भो जनता भन्दै हिँड्ने बेला होइन यो। बरु हामीलाई किन भोट दिनु भएन भन्दै फिल्ड मा जाने बेला हो। सोध्ने र चुपचाप सुन्ने। टिपोट गर्ने। 

गलती ४: पार्टी ले उम्मेदवार लाई एक पैसा दिँदैन भन्ने घोषणा 

जुन दिन जनमत ले त्यो घोषणा गर्यो त्यही दिन चुनाव हार्यो। यथार्थ त्यो थियो भने पनि त्यो घोषणा गर्नु जरूरी थिएन। होइन भने ठुला पार्टी हरुको मुटु मा ढयांगरो बजिरहेको थियो त्यति बेला सम्म। त्यस पछि बज्न छोड्यो। यो सीके राउत भनेको फासफुस रहेछ भन्ने भयो त्यसपछि। 

गलती ५: चुनावी अभियान भनेको एक महिना हो 

जनमत ले वर्षौं मेहनत गर्यो। आफ्नो ठाउँ मा त्यो ठीक छ। तर अरुले चुनावी अभियान एक महिना गरे हामीले एक वर्ष गर्यौं भन्ने सोंच सही भएन। त्यही ठाउँ मा अर्को पार्टी को चुनावी सभा मा मान्छे हरु लटरम्म झुम्मिएको देखेर जनमत का नेता हरु लाई अचम्म लाग्ने गर्थ्यो। यी त मेला हेर्ने हरु रहेछन जस्तो। 

गलती ६: सीके 

सीके दुइधारे तलवार हो जनमत का लागि। एक किसिम ले त्यस्तो स्वच्छ छवि को पार्टी अध्यक्ष अर्को छैन कुनै पार्टी सँग। बालेन ले तर उछिन्यो। सीके लाई अगाडि सार्न पाउनु राम्रो हो। तर बढ़ी फोकस सीके मा कम फोकस एजेंडा मा भयो भने बैलेंस बिग्रियो। सीके लाई ओवरएक्सपोजर (overexposure) को समस्या थिएन। पार्टी मध्यधार मा आए पछि मीडिया ले गहिरो रूचि देखायो सीके प्रति तर सीके गायब भए। मीडिया मा आइ रहँदा लोकल लेवल मा काम गर्ने कार्यकर्ता को हौसला बुलन्द रहन्छ। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष कहिले पनि समाचार मा नआउँदा पार्टी छ कि छैन कि जस्तो हुन्छ। 

गलती ७: पार्टी महाधिवेशन को फोटो वीडियो सोशल मीडिया मा बाढ़ी 

त्यति राम्रो महाधिवेशन गर्यो पार्टी ले जनकपुर मा। तर फोटो आदि बारे क्लैंप्डाउन (clampdown) -- बहुत सीमित संख्या मा फोटो हरु बाहिर आए। जब कि सोशल मीडिया मा फोटो र वीडियो को बाढ़ी ल्याउन सक्नुपर्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो काठमाण्डु मीडिया जनमत छँदै छैन भन्ने प्रपंच रचिरहेको छ र जनमत पार्टी ले त्यसमा पुरा कोआपरेट (cooperate) गरिरहेको छ। 

गलती ८: सन्देश 

सबैभन्दा राम्रो चुनावी सन्देश एक शब्द को हुन्छ। डिस्टिल (distill) गरेर एक शब्द। त्यस पछि को राम्रो एक वाक्यांश हुन्छ। त्यस पछि को एक वाक्य। यदि चुनावी सन्देश एक पाराग्राफ हो भने त्यो चुनावी सन्देश नै होइन। जनमत ले जनता लाई निबन्ध दियो। पार्टी अध्यक्ष र केंद्रीय समिति थिंक टैंक होइन। राजनीतिक सम्वाद सरल भाषा मा हुन्छ। त्यो नियम अब्राहम लिंकन ले पनि मान्थ्यो। उ कम दिमाग को मान्छे थिएन। 

गलती ९: अन्य 

के के गलती भए त्यो आतंरिक छलफल को विषय हो। अहिले जनमत का नेता कार्यकर्ता त्यो गहन छलफल गरिरहेका छैनन भने अर्को चुनाव पनि हारछन। अबको चुनाव मा राष्ट्रिय पार्टी नबन्नु भनेको रविन्द्रपथ। 

धाँधली भयो। दादागिरी भयो। सब भयो। तर त्यो धाँधली को प्रयास काठमाण्डु मा पनि भयो। त्यो पनि मतदान सकिए पछि। बालेन लाई खसेका भोट बढ़ी बदर देख्ने पुर्वाग्रही कर्मचारी हरु। तर मार्जिन नै यति धेरै कि गड़बड़ गर्न डर लाग्यो। 

जनमत को प्रमुख फोकस प्रदेश सरकार रहन्छ कि केंद्र त्यो जनमत आफैले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर म देखिरहेको छु यो चुनावी पराजय ले संभावना संकुचित पक्कै बनाएको छ। अब एक्लै प्रदेश सरकार बनाउने प्रयास शायद उत्तम हो। प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्न केंद्र को पनि चुनाव लड्ने। तर प्रमुख फोकस प्रदेश सरकार बनाउन। शायद।