Showing posts with label Nepali language. Show all posts
Showing posts with label Nepali language. Show all posts

Monday, May 18, 2015

म भारतीय होइन भने के हो? चाइनीज हो?

नागरिकता र जातीयता अलग अलग कुरा हुन। खस जातीयता हो, राष्ट्रियता होइन। खस जातीयतालाई नै राष्ट्रियता भन्दिने प्रचलन उपनिवेशीता हो। त्यस सोंचको डेट एक्सपायर भैसक्यो। नेपाली भाषा खस हरुको जातीय भाषा हो। दौरा सुरुवाल खस हरुको जातीय पोषाक हो। मैले जिन्दगीमा एक पटक लगाएको छैन। कहिले लगाउँदैन पनि।

सिक्किम, दार्जिलिंग, भुटान, आसाम, बर्मा का खस लाई नेपालको खस ले "नेपाली" भनिराखेको हुन्छ।  त्यो नागरिकता भनेको होइन त। त्यो त जातीयता भनेको हो। नागरिकता र जातीयता फरक फरक कुरा हुन।

फिजी मा छ। नागरिकता फिजी को, जातीयता भारतीय भएका मानिस त्यहाँ आधा जति छन। नेपालका मधेसी भनेका त्यस्तै हुन। मधेस मधेसीको भन्ने प्रमाण रामायण मा छ। त्यो भन्दा पुरानो प्रमाण के चाहियो? नेपालका एक करोड़ मान्छे भारतमा गएर बस्दिने अनि दुई चार लाख बिहार उत्तर प्रदेश का मानिस नेपाल आएर सान्तिनो काम गर्छन भने त्यसका लागि नेपालका मधेसीले क्षमायाचना को mindset नराख्ने हो। बिहार र उत्तर प्रदेश भारतमा गरीब राज्य होलान तर दुबै नेपालभन्दा आर्थिक रुपले धेरै अगाडि छन। तर ओपन बोर्डर को करामत, तैपनि दुई चार लाख मानिस काम खोज्दै आइ पुग्छन्। समस्या के पर्यो?

अमेरिका मा छ। अमेरिका मा जन्मेको हुन्छ, कहिले भारत गएको पनि हुँदैन, आफुलाई भारतीय भनिराखेको हुन्छ। भारतीय नभएको संसारमा कुनै देश नै छैन।

म भारतीय होइन भने के हो? चाइनीज हो?

Sunday, October 26, 2014

नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)

English: Nepali sadhu performing a blessing. F...
English: Nepali sadhu performing a blessing. Français : Sadou à Kathmandu Nepal avril 2004 ‪Norsk (nynorsk)‬: Heilag mann i Katmandu i Nepal, med pannemerke, symbolmønstra klede, rosenkrans rundt halsen og handa forma i ein mudra. (Photo credit: Wikipedia)
Citizenship without political rights is an oxymoron. Dual citizenship without political rights for the Non Resident Nepalis (NRNs) is not an option. Such an arrangement would be crippling.

People complain about brain drain. Oh, the smart Nepalis left the country, what to do! Then why not work on brain gain!? Dual citizenship with full political rights is a brain gain concept. It is the single best policy decision the power brokers in Kathmandu can make for Nepal's rapid economic growth. Why are the smartest Nepalis on the planet pleading with those power brokers as if they were some kind of a persecuted minority!? Why are they not talking like people who have much to contribute? And all they are asking for is vehicles with which to contribute!

Once a Nepali, always a Nepali -- pure and simple.

But once you do have that legal framework in place, the onus shifts to entrepreneurship. I think the best way to make concrete, positive impacts on the Nepal's economy when you are a Nepali living abroad is to first prove your mettle as an entrepreneur.

Saturday, October 04, 2014

India Skipped Landlines

English: Mobile phone evolution Русский: Эволю...
English: Mobile phone evolution Русский: Эволюция мобильных телефонов (Photo credit: Wikipedia)
Not long back, your average Indian did not have a phone number. Today most Indians have mobile phones. They did not go from no phone, to a landline to a mobile phone. They seem to have skipped the landline.

Nepal is writing a new constitution. And because it is writing a constitution in 2014, and not 1950 or 1777, this constitution should be cutting edge. It should be an attempt to build a better democracy than anywhere else. We might fail in that attempt. We might end up not creating something better than anywhere else. But we should try. One easy way is by not making obvious mistakes.

I talk of partyless democracy as a concept, because politicians in Nepal understand the concept. The current political class in Nepal fought against that concept for decades. They know in their bones what that is.

This new constitution should be designed in a way that the Nepali diaspora is not a loss to the country, because right now it is. Messing up the concept of dual citizenship is a very bad sign. And it is not too late to rectify.

The idea should be to rope in the entire Nepali diaspora. Most Nepalis in the diaspora are still Nepali citizens. There should be a provision to help them vote online in Nepal's national elections. Some Nepalis have become citizens of other countries. This is a tiny minority. Make it possible for them to have dual citizenship. Their Nepali citizenship should be a full citizenship. Why not? That is a brain gain idea. Nepal could use more brains, especially Nepali brains who might know a thing or two about Nepal, who might be emotionally attached to the country.

The right to self determination is a similar thing. That has to be an integral part of Nepal's federalism. That is not a tool for breaking up the country. I don't think so. That would strengthen the country. That would lead to power devolution to the state and local levels and make for a much more efficient government. That would be a good thing.

The entire debate on federalism has been about the map and the names of states. The real debate should be about power devolution. In the new Nepal how much power will the states have? How much power will the local governments have?

A good formula would be that one third of the central government budget should be handed directly to the state governments in proportion to their populations. And one third of a state's budget should be handed directly to the districts in a similar formula. And one third of the district budget should be handed over to towns and villages and cities in direct proportion to a village/town/city's population.

This formula would be simple, fair, and right. It would lead to meaningful power devolution.

Friday, October 03, 2014

Dual Citizenship: A Boon To The Home Country

Only steam leaves the pot. For a country like Nepal, some of the most educated, some of the most enterprising people have left the country over decades. But the love for country is intact, it is strong. And the homeland could benefit hugely from that crowd.

In this era of the Internet and globalization, the phrase "brain drain" is old fashioned, it is passe. I personally think the best I can do for Nepal is by planting one foot in NYC and another in Nepal.

And the dual citizenship concept is key. It has so far been thwarted by the sick people who form the current political class in Nepal. These people have a vested interest in keeping the country poor. These people are untouched by the daily arrivals of body bags from the Gulf states. This political class feels threatened by the Nepali diaspora. They dragged their feet on the dual citizenship issue for as long as they could, for close to a decade. And now they have offered a citizenship without political rights to the NRNs. It would be a grave mistake to accept it. I am less concerned about the NRNs. For me this arrangement would be the biggest hindrance to Nepal's rapid economic growth anyone could put in place.

Why would people who are supposed to lead Nepal to prosperity are so hellbent on getting in the way of the country's rapid economic growth? Obviously we have a democracy in name only in Nepal right now. The political leaders don't feel the need to act in the best interests of the people.

They will do what they will do. But it is shameful the most educated, the most accomplished Nepalis on the planet would be so eager to accept this deal. No deal would be better than this bad deal.

Multiple Citizenship
How to Obtain Dual Citizenship
Dual Citizenship in the Age of Mobility
In the past, including the recent past, policymakers considered dual citizenship a problem. Leading politicians of previous centuries saw it as an abhorrence of the natural order, the equivalent of bigamy. Citizenship and political loyalty to the state were considered inseparable. Policymakers worried that dual citizens would not integrate into the country to which they had emigrated but rather would maintain exclusive loyalty to the country of original citizenship. And, in times of war in the 19th and early 20th centuries, they feared “foreign” interference by citizens belonging to the enemy......... Moreover, democratic legitimacy was at stake. Policymakers feared that dual citizenship would violate the principle “one person, one vote.” Also, diplomats were worried that they could not protect their citizens in the country whose citizenship the newly naturalized citizen also held........... Yet, over the last few decades, an astonishing change has taken place: an increasing number of policymakers regard dual citizenship not as a problem for integration, legitimacy, foreign policy, and diplomatic protection, but rather as a possibility that needs to be negotiated from various standpoints, ranging from simple pragmatic tolerance to active encouragement. Certainly, dual citizenship is not a completely new phenomenon, but we have witnessed its rapid spread only recently. More than half of all the states in the world, countries of immigration as well as emigration, now tolerate some form or element of dual citizenship.

राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता

  • निर्दलीय (partyless) प्रजातन्त्र (democracy)
  • आत्म निर्णयको अधिकार (right to self determination) बिनाको संघीयता (federalism)
  • राजनीतिक अधिकार (political rights) बिनाको नागरिकता (citizenship)
All three are very similar concepts. But of the three, the most primitive has got to be the citizenship without political rights. And that is what the most educated Nepalis on earth are agreeing to in a deal with the scoundrels running Nepal today. The thugs are calling the shots, looks like.

NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने तैयारी
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता

Friday, September 19, 2014

स्कटलैंडको जनमत संग्रहले ब्रिटेनको राष्ट्रियतालाई बलियो बनायो

सीके राउतले नेपालमा मधेशकालागि चाहेको जनमत संग्रह भरखर ब्रिटेनमा स्कॉटलैंडमा भयो। स्कॉटलैंड ब्रिटेनमा नै बस्नुपर्छ भन्ने विचारको जित भयो। चुनाव अगाडि चुनाव पछि आकाश खसेन।

नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको कुनै पनि पार्टीले मधेशलाई अलग देश बनाउने एजेंडा अगाडि नसारेकोले अनुमान गर्न सकिन्छ अहिले मधेशमा त्यस एजेंडाको पक्षमा भारि बहुमत छैन।

पहिलो कुरा त सीके राउतको तुरुन्त रिहाई हो। त्यसपछि न्यायसंगत संघीयता हो। तराईको भुभाग मिच्न पाइयेन। झापा मोरंग लिम्बुवान राज्यलाई दिन भएन, कन्चनपुर कैलाली शेर बहादुरलाई  दाईंजोमा दिए जस्तो दिन भएन। चितवनलाई कुनै पहाड़ी राज्यमा गाभ्न पाइयेन। तराईमा जति जनसंख्या छ तराईले त्यस अनुसारको समानुपातिक संख्यामा संसदीय सीट पाउनुपर्यो। यी कुरालाई आदर गरिन्छ भने तराईमा एक राज्यको सट्टा दुई राज्य, अथवा दुई राज्यको सट्टा पाँच राज्य हुन्छ भने खासै फरक पर्दैन।

यो पाँच राज्यमा काँग्रेस र एमाले राजी हुन्छन् भने म भन्छु तराईको संघीयताको विवाद सक्कियो, अब तपाईंहरु यो विवाद पहाड़मा लानुस। त्यहाँ पनि पाँच राज्य बनाउनुस् र समयमा संविधान ल्याउनुस्। तराईमा यसरी पाँच राज्य बनाउने हो भने त्यसपछि जिल्लाहरुको सीमाना गायब पारे हुन्छ। चाहिँदैन त्यसपछि जिल्लाहरु। केन्द्रमा सरकार हुन्छ। राज्यमा सरकार हुन्छ। अनि स्थानीय सरकार। झगड़ा थियो भने सकियो।

यदि नेपालमा १० राज्य हुन्छ भने चाहेको खण्डमा त्यो कुनै पनि राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। त्यो राज्यको संसदले बहुमतको आधारमा राज्यमा जनमत संग्रह गर्न पाउने हुनुपर्छ। त्यो जनमत संग्रह् मार्फ़त बहुमतको आधारमा अलग देश खड़ा हुन सक्छ।

भनेपछि सीके राउतले नया पार्टी खोल्नुपर्ने भो। त्यो पार्टीले तराईका ५ राज्यमा बहुमत ल्याउनु पर्ने भो। बहुमत ल्याई सकेपछि बहुमतको आधारमा पाँचै राज्यमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने भो। त्यो पाँचै जनमत संग्रह्मा विजय हासिल गरेपछि ५ देश बन्ने भो। त्यसपछि ती ५ देशले आफु आफुमा त्यस्तै लोकतान्त्रिक किसिमले एकीकरण गर्नुपर्ने भो।

यस रोडमैपमा कोही जेल जाँदैन। सबै जनताकोमा जान्छन्, वोट माग्न।

राजाको अपमान, देशको अपमान

Wednesday, September 17, 2014

राजाको अपमान, देशको अपमान

Word "Nepali" in Devanagari Script.
Word "Nepali" in Devanagari Script. (Photo credit: Wikipedia)
एउटा जमाना थियो जति बेला राजाको कुरा काटेर बोल्नेलाई राजद्रोह र देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने गर्थ्यो। त्यो राजतन्त्र गैसक्यो तर देश जहींका तहीं छ। भनेपछि देश भनेको राजा होइन रैछ भन्ने कुरा ढिलो चाडो थाहा भयो।

गणतंत्र जिन्दाबाद भन्दा गगन थापा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कारवाहीमा र हिरासतमा परेकै हुन। अदालतमा उपस्थित गराईएकै हुन। जेल चलान भएकै हुन। त्यो गगन थापाले आज सीके राउतको कुरा नबुझ्नु बड़ो अचम्मको कुरा हो। बोलेको सुनिदैन। पार्टीले कारवाही गर्छ भन्ने डर हो कि?

CK Raut Autobiography (in Nepali)

त्यस्तै भोलिको संघीय नेपालमा रहेका मधेश राज्यहरु सहितको देश पनि देशै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनेले थाहा पाउलान। अहिले काठमाण्डु राजधानी भएको देश मात्र देश भन्ने छ। तर काठमाण्डु जस्ता १० वटा राजधानीहरु खड़ा हुन सक्ने अवस्था छ। तर देश जहीँका तहीं रहन्छ। कतै जाँदैन। देशको माया लाग्नेहरूले सीके राउतलाई गाली पछि गर्ने पहिला टैक्स तिर्न अगाडि सर्नुपर्यो। काठमांडुका वासिन्दाले टैक्स तिर्न शुरू नगरेसम्म शहर सफा हुनेवाला छैन। माया लाग्ने देशलाई सफा पनि राख्ने हो कि? 

विशुद्ध संघीयतामा एउटा संघभित्रका राज्यहरुले चाहेमा छुटिएर अलग देश बन्न पाउने अधिकारको कुरा कुनै नौलो र अचम्मको कुरा होइन। त्यो छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता त संघीयता नै होइन। त्यो छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता भनेको वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार जस्तो हो। वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार त मानव अधिकार नै होइन। 

छुट्टिन पाउने अधिकार भएको संघीयताकालागि पनि प्रचण्ड र बाबुरामले गृह युद्ध थालेका हुन। उनी हरुको त्यो विचारमा कुनै फेरबदल आएको मलाई थाहा छैन। उनीहरूले त्यो विचारकालागि कतै क्षमायाचना गरेको मलाई थाहा छैन। मोरंग लगेर प्रचण्ड र बाबुरामलाई पनि सिके थुनेको खोरमै थुन्ने बेला आएको हो?
कमसेकम सीकेले बन्दुक त उठाएको छैन। 

वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार मानव अधिकार नै नभए जस्तै छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता संघीयता नै होइन। देशमा भएका विगतका दुई चुनावमा सुशील कोइराला अध्यक्ष भएको नेपाली कांग्रेस र केपी ओली अध्यक्ष भएको एमाले, औंठा छाप गृह मंत्री वामदेव गौतमको पार्टी एमाले दुवैले संघीयताको पक्षमा नै मत मागेका हुन। थाहा पाएर अथवा थाहा नपाएर, बुझेर अथवा नबुझेर, चाहेर अथवा नचाहेर यी बाहुनहरुले आफूलाई संघीयताको पक्षमा उभ्यायेकै हुन। छुट्टिन पाउने अधिकार नभएको संघीयता संघीयता नै नभएकोले यी बाहुनहरुले संघीय नेपालका राज्यहरुले छुट्टिन पाउने अधिकारको पक्षमा आफूलाई उभ्याएकै हुन। 

सीके राउतलाई थुनेको खोरमा सबभन्दा पहिला बाबा वामदेव बाहुनलाई लाने हो कि? कि सुशील र केपीलाई पनि सँगै लाने? छलफल गर्न सकिन्छ। 

नेपालमा संघीयताको स्थापना मधेसी क्रांतिले गर्यो। नेपाल संघीय भइसक्यो। त्यो घोषणालाई औपचारिक रूप मात्र दिने हो नया बन्ने संविधानले। त्यो संघीयता भनेकै राज्यहरुले छुट्टिन पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको संघीयता हो। त्यो छुट्टिन पाउने अधिकार नया संविधानमा नलेखि सुखः? वाक स्वतन्त्रता नया संविधानमा नलेखि सुखः? 

तर त्यो लेख्दैमा देश टुक्रिहाल्ने होईन, टुक्राउने कि नटुक्र्याउने भन्ने जनमत संग्रह तुरुन्तै भइहाल्ने होइन। त्यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ। शायद हस्ताक्षर संकलनको कुरा होला। मधेशको राज्य स्तरको संसदले केही कदम चाल्नुपर्ने होला। जनमत संग्रहको घोषणा भैहाले पनि चुनावी कैंपेन हुन्छ। भाषणबाजी हुन्छ। अनि त्यस चुनावमा वामदेव कूदे भो, कसैले त्यति बेला उसलाई रोक्दैन। जनताको मन जित्ने हो, चुनाव जित्ने हो। 

अहिले त प्रत्येक मधेशवादी दल र नेता मधेशलाई अलग देश बनाउने कुराको विपक्षमा देखिएका छन। वामदेवको देश टुक्रिन नदिने दिव्य इच्छा पुरा गर्न त्यति सारो गार्हो पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन।

बाबा वामदेवको बाप
७५ जिल्ला कायम राख्ने संघीयता
वामदेव गौतम पहाड़ी Redneck हो?
बाबा वामदेवलाई सन्देश
C K Raut's Arrest Is Illegal
राजा महेन्द्रका पुत्रहरु
मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
NRN Dollars
Ideas, Execution And The Old Economy
संविधान निर्माणका विवादित विषयहरु
Beyond Federalism To Double Digit Growth
50 Millionaires

बाबा वामदेवको बाप

CK Raut Autobiography

Universal Declaration Of Human Rights भनेको यदि नेपालको अंतरिम संविधान वामदेव गौतमले लेखेको हो भने, त्यस संविधानको बाप हो। Universal Declaration Of Human Rights सँग बाझिने नेपालमा यदि कुनै संविधान छ अथवा कुनै कानुन छ भने त्यो संविधान र त्यो कानुन अमान्य हुन्छ।

अहिंसाको बाटोमा हिँडेर Universal Declaration Of Human Rights द्वारा प्रदान गरिएको आफ्नो Right to free speech र Right to peaceful assembly प्रयोग गर्दै हिँडेका सीके राउतलाई हिरासतमा लिएको यो सरकारले जघन्य अपराध गरेको छ।

मधेसीलाई सयकडौं वर्षदेखि गरिएको शोषण र दमनको मुद्दा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यो मुद्दाको न्यायपूर्ण निर्क्यौल यस संविधान सभाले ननिकाले राजनीतिक जटिलताहरु थपिंदै जाने निश्चित छ। तर त्यो secondary मुद्दा हो अहिले। अहिले तत्कालको मुद्दा Universal Declaration Of Human Rights को नै हो।

Friday, September 12, 2014

राजा महेन्द्रका पुत्रहरु

Mahendra of Nepal (second from left) in a visi...
Mahendra of Nepal (second from left) in a visit to Israeli Weizmann Institute of Science, Rehovot, 1958 (Photo credit: Wikipedia)
संघीयताको विवाद त्यति बेला हुन्छ जति बेला सबै संघीयता चाहिन्छ भन्ने कुराको पक्षमा हुन्छन्। अनि राज्य कति वटा हुने, तिनको नाम के हुने भन्ने कुरामा विवाद र छलफल हुन्छ। नक्शाको कुरामा छलफल हुन्छ।

तर संघीयताको एजेंडा नै नमान्नेहरुसँग के विवाद र के छलफल? त्यस्ताको विरुद्ध त आन्दोलन र क्रान्ति हुन्छ। एक भाषा, एक भेष, एक धर्मको रुपमा प्रस्तुत हुने "राष्ट्रियता" राजा महेन्द्रको राष्ट्रियता हो। संघीयताको विरोधमा उभिन पुगेका राम शरण महत, केपी ओली, वामदेम गौतम जस्ता महेन्द्रपुत्रहरुले वार्ताको बाटो बन्द गर्ने कसरत थालेका हुन। त्यसको जवाफ सम्वाद होइन, आन्दोलन हो।

त्यो महेन्द्रपुत्र सोंच सम्विधान सभाको आधारलाई नमान्ने सोंच हो। जनताको मैंडेटको अपमान हो। नत्र भने राम शरण महत केंद्रीय नेता भएको पार्टी र केपी ओली अध्यक्ष भएको पार्टी दुइटैले जनतासामु जाँदा हामी संघीयताको पक्षमा छौं भनेर भनेकै हुन। संघीयताको पक्षमा स्पष्ट र भारी मैंडेट छ। अहिले आएर संघीयताको बिनाको संविधान जारी गर्ने कुरा गर्नु कुन मुखले भन्न सकेका हुन?

नेपाली भन्ने पहिचानको निर्माण इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागेको हो। नेपाल भन्ने देश बाहुन क्षेत्री पुरुषहरुको मात्र होइन, सबैको हो भन्ने निर्णय हुन लागेको हो। पृथ्वी नारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण गरेका हुन, नेपालको भावनात्मक एकीकरण अहिलेसम्म भएकै छैन। नेपालको भावनात्मक एकीकरण इतिहासमा पहिलो पटक संघीयता मार्फ़त यस संविधान सभाले गर्ने हो।

अहिले आएर संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई अराष्ट्रिय तत्व भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने संघीयताले राष्ट्रियताको निर्माण गर्ने हो। यो देश बाहुन क्षेत्री पुरुषहरुको मात्र होइन, दलित, मधेसी, जनजाति र महिलाको पनि हो। त्यो सत्य स्थापित गर्ने संघीयता सहितको संविधानले हो।

सद्दाम हुसेनको इराक़मा २०% जनसँख्या भएको सुन्नीहरुको बोलबाला भए जस्तोको अवस्था खोजेका हुन महेन्द्रपुत्रहरुले। त्यो दिवा स्वप्नलाई जति छिटो त्याग्न सक्यो, तिनकालागि त्यति नै राम्रो हो।

महेन्द्रवादको अर्को पक्ष छ। महेन्द्रवादमा भारतको अन्धो विरोधलाई पनि "राष्ट्रियता" भन्ने गरिन्छ, र आफ्नो मनको र व्यवहारको कालो, आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न महेन्द्रपुत्रहरुले त्यसलाई प्रमुख रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। नत्र वामदेव गौतमभन्दा असक्षम र नालायक व्यक्तित्व नेपालको राजनीतिमा अर्को को छ? ४० लाख नेपालीहरुलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गराउने षड्यन्त्रको जिम्मेवारी गृह मन्त्रीले नलिए कसले लिने?

पृथ्वी चन्द्रमाको यथार्थ हो, सुर्य पृथ्वीको यथार्थ हो, त्यस्तै भारत नेपालको यथार्थ हो।

नेपाल र भारत को जस्तो नजिक को सम्बन्ध कुनै दुई देशको छैन, अमेरिका र कनाडाको पनि छैन। त्यो जनता लेवलको कुरा। र त्यो तराई का मधेसी को मात्र होइन नेपालको प्रत्येक समुदाय को कुरा। शाह राणा को पनि "बेटी-रोटी" कै सम्बन्ध हो। हिमाली भेग को कुरा गर्ने हो भने तिब्बती शरणार्थी सबै भारत मै छन। यता दार्चुला, उता धारचूला, मान्छे दुबै तिर उस्तै।

सरकार लेवल को कुरा गर्ने हो भने भारत मा जुन सुकै सरकार आए पनि हाम्रो नेपाल संग जस्तो राम्रो सम्बन्ध अरु कुनै देशको सरकार संग छैन भन्छ। के भनेको होला?

नेपालका प्रत्येक पार्टी का नेता दिल्ली धाउँछन्, र त्यो भु-राजनीति बुझ्नेले अप्राकृतिक मान्दैन। चन्द्रमा पृथ्वी वरिपरि घुम्छ, पृथ्वी सुर्य वरिपरि घुम्छ। बरु राजनीति र लोकतंत्र बुझ्नेले सोध्छ, भारतले ठग्छ भन्ने त्यत्रो ठुलो डर छ भने नेपालको संसदले अर्को देश सँग गरिने कुनै पनि संधि सम्झौता नेपालको संसद मा पुर्ण बहसमा लगेर बहुमत ले अनुमोदन गर्न पर्ने प्राबधान किन नराखेको?

भारत विरोध नेपालको "राष्ट्रियता" कुनै अर्थमा हुन सक्दैन। भारत बिना नेपालमा आर्थिक क्रान्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन। र अहिले नेपालको "राष्ट्रियता" भनेकै गरीबी उन्मुलन हो। किनभने नेपाल र भारतबीच कुनै किसिमको सांस्कृतिक भिन्नता छैन। नेपाली भाषा बोलनेहरु नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी छन। नेपाल भु-परिवेष्टित देश भएर बेहोर्नु परेको घाटाहरुको समाधान नै दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण हो।

संघीयताको विरोध गर्नेहरु, भारतको अंध विरोध गर्नेहरु अराष्ट्रिय तत्वहरु हुन। तिनीहरुलाई नेपाली राजनीतिको मुख्य धारबाट किनारा लगाउनु बड़ो आवश्यक छ।

मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण

Quo (Status Quo album)
Quo (Status Quo album) (Photo credit: Wikipedia)
हिन्दीमा एउटा कहावत छ: मंजिल एक और राही दो, फिर प्यार कैसे न हो? मधेसवादी पार्टीहरुको मंजिल एउटै हो, तर प्यार भने हुनसकेको देखिँदैन। राज्य पुनर्संरचना सजिलो कुरा होइन। राजतन्त्र त मासे सबै पार्टी मिलेर, तर राज्य पुनर्संरचना त्योभन्दा जटिल मुद्दा भएको देखिएको छ।

चुनावमा धांधली भयो भन्ने किसिमका हल्लाहरु सुनिए। वैद्य समुह नफुटेको भए सेना परिचालनको त्यति ठुलो जरुरत हुने थिएन। सेना परिचालन ठुलो मात्रामा नभएको भए चुनावबारे विभिन्न अडकलबाजी हुने थिएन। वैद्य मुलभुत रुपमा प्रगतिशील भए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत शक्तिहरुलाई बलियो पार्ने खेलाडी बन्न पुगे। न त उनले अर्को गृह युद्ध थाल्ने हुन, न त बहुदलीय लोकतन्त्रलाई वर्गविहीनता तर्फ डोरयाउने विचारहरु उनले दिन सकेका छन।  

चुनावमा धाँधली भयो भएन, त्यो भु-यथार्थको कुरा हो, तर नागरिकता पत्रको बहानामा ४० लाखसम्म नेपाली जनतालाई वोट खसाल्न नदिएको पक्कै हो। ती मध्ये अधिकांश माओबादी-मधेसी खेमाका मतदाता थिए भन्ने ठहर गर्न सकिन्छ। बाबुराम नेतृत्वको माओबादी-मधेसी सरकार १८ महिना रहे पनि त्यसलाई बजट ल्याउन नदिएको पनि पक्कै हो। यादवहरुको जातीय हौ हौ मा लागेर राम वरण यादव जस्तो जन्मले मधेसी भए पनि सिद्धान्तले घोर मधेसवाद विपक्षी व्यक्तिलाई उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति बनाउन खेलेको अनैतिक चालखेलको मुल्य पछि परिवर्तनकारी शक्तिहरुले चुकाएकै हुन।  

देशमा जुन स्थायी सरकार (permanent government) छ, जसमा कर्मचारीहरु छन, सेना र प्रहरी छन, त्यो स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्ति हो, र त्यसैले ती शक्तिहरुसँग कांग्रेस र एमालेका स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्तिहरुको कुरा मिल्न पुग्छ। देशको चौथो अंग मीडियामा पनि त्यसै स्टेटस क्वो (status quo) राख्न चाहेको शक्तिको पकड़ छ। NGO सेक्टरमा पनि त्यसै शक्तिको बोलबाला छ। 

मधेसी पार्टीहरुको व्यवहारलाई त्यस पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कमजोर समुदायलाई संगठित गर्नु बड़ो गारहो काम हो। नत्र भने वि स २०४७ पछि गजेन्द्र नारायण सिंघको विरोध गर्नेहरु अहिले प्रशस्त मात्रामा मधेशवादी खेमामा छन। मधेसी क्रान्तिमा जनता जागेको हो। नेताहरु पछि आएका हुन। त्यो मधेसी क्रान्ति कहिले हारेन। तराईका थुप्रै त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र जहाँ कांग्रेस र एमालेले मधेसी उम्मेदवार उठाउँदैनथ्यो, त्यहाँ यस पटक मधेसी उम्मेदवार उठाएको छ। त्यो मधेसी क्रान्तिको पराजय होइन, विजय हो।  

सुकेको परालमा आगो त्यसै लाग्छ। मधेसवादी पार्टीहरु फुट्नु त्यस्तै सजिलो भईदियो। नेताले जगाएर जनता जागेको भए एउटा कुरा। जनता जागेर नेता पछि पछि लागेको र चुनाव जितेको अवस्थामा जसले बीड़ी खाएर ठुटो फालदिए पनि मधेसी पार्टी फुटिहाल्ने, परालमा आगो लागिहाल्ने। 

लोकतन्त्रको पेंडुलम हल्लिन्छ। सरकारमा रहेको शक्ति हारने ठुलो  संभावना रहन्छ। अर्को चुनाव हारने पालो कांग्रेस र एमालेको पो हो कि? संघीयता तर हारेन, मधेसी क्रान्ति हारेको छैन। 

तर मधेसी पार्टीहरुले फुटको सजाय भने पाएकै हुन। योभन्दा अगाडिको चुनावमा मधेसी पार्टीहरुले जति मत ल्याएका थिए, यस चुनावमा पनि समग्र रुपमा त्यति नै मत ल्याएका छन हाराहारीमा। त्यसमा मैले थारु पार्टीहरुलाई पनि गन्दैछु। तर वोट थुप्रै ठाउँमा छरिएकोले ठुलो हार भएको देखियो। 

मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण बाहेक अरु कुनै चारा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पछिल्लो चुनावको मैंडेट नै मधेसी पार्टीहरुलाई त्यही हो। त्यही मैंडेट पढेर न त एकीकरणको प्रयास थालिएको हो। त्यो प्रयास विफल हुनु त्यो मैंडेटको तिरस्कार हो, र त्यसको राम्रो नतिजा नआउने संभावना रहन्छ।  

पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बन्ने भनेको उपेन्द्र यादवले मानेर बन्ने होइन, र उपेन्द्र यादव बन्ने हो भने त्यो महन्थ ठाकुरले मानेर हुने कुरा होइन। एकीकृत पार्टीको एकीकरण महाधिवेशनले तय गर्ने हो पार्टी नेतृत्वको कुरा। व्यक्तित्व फरक फरक छ, सिद्धान्त मिल्दैन भन्ने तर्कहरु वाहियात यस मायनेमा हुन कि त्यसो हो भने एमाओवादीको नेतृत्वको संघीय मोर्चामा केही मधेसी पार्टी जानुपर्ने, केही नजानुपर्ने, तर सबै गएका छन। 

एकीकरण गर्न नसक्ने मधेसी पार्टीहरुले भोलि चुनाव हुँदा अलायन्स (alliance) बनाउँलान भनेर भन्न गार्हो छ। एकीकरण पनि नगर्ने, मोर्चाबंदी पनि नगर्ने हो भने मधेसी पार्टीहरुको भविष्य अंधकारमय छ। अहिलेको हार केही होइन, योभन्दा ठुलो पराजयहरु भविष्यमा छ।

मधेसी र थारु पार्टी गरी लगभग १४ वटा पार्टी छन जो एकीकरणका कैंडिडेट हुन। ती सबैलाई समेटने फार्मूलामा जानुपर्ने हुन्छ। माओले आफ्नो राजनीतिक करियरको शुरुवाततिरै के देखे भने जति पटक पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट आधा मान्छे फाल्दियो, पार्टी ग्रॉसरूट्समा दोब्बर भइजाने। तर मधेसी पार्टीहरुमा जम्बो केन्द्रीय समितिहरुको गलत विकास भएको छ। कहिले चुनाव नजित्ने, कहिले समाचारमा नआउने नेताहरु पर्दापछाडि बसेर एकीकरणको बाधा बनेर बसिरहेका छन।

नत्र भने एकीकृत मधेसी पार्टीले माओवादीसँग अलायन्स बनाएर अर्को चुनाव लड़े तराई स्वीप गर्ने हुन। राजनीति गर्ने सत्तामा जानकालागि हो। सत्तामा नगइकन जनतालाई गरेका वाचा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ? ४० लाख नागरिकता पत्रबाट वञ्चित जनतालाई नागरिकता पत्र दिलाउन सत्तामा नै जानुपर्ने हुन्छ। देशको जल सम्पदाको मधेसलाई बराबरको फाइदा दिलाउन सत्तामा नै जानुपर्ने हुन्छ। आर्थिक क्रान्ति गर्ने भनेको सत्तामा गएर नै हो। 

एकीकृत हुन सकेको मधेसी पार्टीले पहाड़मा संगठन विस्तार गर्ने बाटो खुल्छ। भोलि त्यस पार्टीबाट कोही प्रधान मंत्री होला, राष्ट्रपति होला। तर फुटेका पार्टीहरुबाट हुँदैन। मधेसवादी सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरु सिद्धान्तका आधारमा एक हुने हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्णयहरु गर्दैजाने हो। अँध्यारो कोठामा एकीकरणको गफ गरेर एकीकरण हुँदैन, एकीकरणका ठूलठूला निर्णय जति सबै महाधिवेशनले गर्ने हो।

मधेसी पार्टीहरु एकीकृत हुनैपर्ने अवस्था छ। मधेसको हितमा त्यही छ, मधेसीको हितमा त्यही छ, मधेसी पार्टीहरुको हितमा त्यही छ, मधेसी नेताहरूको राजनीतिक करियरको हितमा त्यही छ। 

Thursday, September 11, 2014

NRN Dollars

Word "Nepali" in Devanagari Script.
Word "Nepali" in Devanagari Script. (Photo credit: Wikipedia)
NRNA Experience by Ambika Adhikari
The economic muscle of the Nepali Diaspora is growing rapidly. In North America alone, the combined yearly income of the Nepali community, estimated to be around 300,000 strong, is about US $ 20 billion (2014 estimates), equivalent to the total annual GDP of Nepal. It is also estimated that the combined annual income of the Nepali Diaspora in the world (outside SAARC) is about 2.5-3 times the size of national annual GDP of Nepal. If we calculate the pension funds that the person of Nepali origin hold in their adopted lands, it perhaps amounts to more than five times Nepal’s annual GDP, signifying that even if a small percentage of these funds are invested in Nepal, it will be significant in Nepal’s context. Also, remittances from NRNs constitute 26 percent of Nepal’s GDP (2014 estimate)...... if the Nepali Diaspora is well organized and wishes to invest part of its economic resources in Nepal’s development, it can become a formidable partner for Nepal, and perhaps transform Nepali economy, in the manner Chinese, Indian, Korean and Irish Diaspora have transformed the economies of their native lands.