मातृका र मधेसी महागठबंधन

वर्गीय विभेद म बुझ्छु। थर्ड वर्ल्ड जसलाई भनिन्छ। म समाजवादी होइन। समाजवाद त दर्शन हो। त्यस अर्थमा मैले आफुलाई कतै पूँजीवादी पनि भनेको छैन। पूँजीवाद भनेको के? त्यो आफैमा परिवर्तन भइराखेको व्याख्या हो। म लोकतंत्र र मार्केट मा विश्वास गर्छु। गाउँ को हाट बजार मार्केट हो। लोकतंत्र र मार्केट भनेको अस्त्र: कलम जस्तो, तरवार जस्तो, कम्प्यूटर जस्तो, फ़ोन जस्तो।

बहुदल र लोकतंत्र र मानव अधिकार मानिसके पछि त राजनीतिक दल ले कार्यक्रम को कुरा मात्र गर्न मिल्छ। म सत्ता मा आए आगामी पाँच वर्ष यो गर्छु भनेर कार्यक्रम दिने हो। आखिर प्रत्येक पार्टी ले खेल्ने बजेट उही हो। भने पछि त्यसै बजेट को परिधि मा रहेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यो पार्टी ले १०० स्कुल खोल्छु भनेको छ, म २०० स्कुल खोल्छु भन्नु पर्यो।

म समाजवादी नभएको नै म मा गरीब जनताको जीवनस्तर उकास्ने तीव्र चाहना भएर हो। नेपालमा समाजवादी भने पछि नारा जुलुस, तर्क वितर्क, वाद विवाद, पार्टी फोड़फाड़, आफ्नो सम्पुर्ण समय र शक्ति त्यस्ता क्रियाकलाप मा खर्च गर्ने, भरे जनताको जीवनस्तर उकास्ने काम चाहिँ नगर्ने। अनि वाक्कलाग्दो।

वर्गीय विभेद छ। कसले छैन भन्न सक्छ? गरीबी हुनु भनेकै वर्गीय विभेद हुनु हो। वर्गीय विभेद नभएको देशमा, समाजमा गरीबी बाँकी रहने हुँदैन। नेपालको अहिलेको अवस्थामा नै सबैले खान पाउने गर्न सकिन्छ। मान्छे भोको छ भने कोही त्यो वर्गीय विभेद हो।

तर अहिले त ११ बुँदे जुन छ त्यो जमीन्दार हरुको एजेंडा हो त? चार जना मध्ये जमीन्दार मैले एक जना देखेको छैन। पृष्ठभूमि को कुरा गर्ने हो भने। लेनिन धनी परिवारमा जन्मेको। पृष्ठभूमि भन्दा मुद्दा महत्वपुर्ण कुरा हो। र यो ११ बुँदे वर्गीय विभेद विरुद्ध को हो। धनी धनी लाई मात्र चाहिने त्यो ११ वटा मध्ये कुन चाहिँ हो? एउटा पनि छैन।

तर तराई मा एउटा कम्युनिष्ट पार्टी चाहिँ चाहिएको। तराई वाम दल भने भो। तराई कम्निष्ट पार्टी भने भो। तराई बाट एमाले लाई उखेलेर फ़ालन सक्ने।

होइन भने हृदयेश समाजवादी, उपेन्द्र कम्निष्ट, राजेंद्र मात्र हो विशुद्ध गजेन्द्रवादी। उसको काँग्रेस कम्निष्ट कहिले रहेन। बरु सोच्नु पर्ने कुरा छ, मातृका र उपेन्द्र दुबै माओवादी पनि र यादव पनि। अनि पार्टी चाहिँ किन दुई वटा?

बाहुन भए पनि मुद्दा को आधारमा बाबुराम लाई मधेसी मोर्चाले पत्याएको। मातृका माओवादी को पछि पछि लागेको त्यही बाबुरामको मधेसी मुद्दा का लेख हरु पढेर। भने पछि बाबुराम मधेसी मोर्चा सँग मिल्न चाहने, एकाकार हुन चाहने, मातृका ले नसक्ने त्यस्तो के पर्यो?

एकताको महत्व बुझ्न नसक्नु पनि वर्गीय चेतना, जातीय चेतना, राजनीतिक चेतना को कमी नै हो।

मातृका ले पनि पहिलो कदम मोर्चाबंदी, दोस्रो कदम पार्टी एकीकरण, तेस्रो कदम ठोस कार्यक्रम मा जानुपर्छ। गरीब लाई चाहिने भनेको ठोस कार्यक्रम। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। सहूलियत दर मा लोन। माइक्रो क्रेडिट।

मोदी ले दिएको तर न सुशील न ओली ले छोएको एक बिलियन डॉलर लाई मात्र मुद्दा बनाउन सके काँग्रेस र एमाले लाई राप्रपा बनाई दिन सकिन्छ। तर त्यसका लागि गर्नु पर्ने गृह कार्य भनेको मोर्चाबंदी र पार्टी एकीकरण नै हो।

एक बिलियन डॉलर ले नेपालको प्रत्येक गरीब को जीवन लाई छुन सकिन्छ। किन नछोएको? हो, त्यो हो वर्गीय विभेद।

मधेसमा बढ़ी मा तीन पार्टी का लागि ठाउँ छ। तीन पार्टी एक मोर्चा। गरीब को भलो चाहेको हो भने मातृका ले कि उपेन्द्र कि बाबुराम सँग पार्टी एकीकरण गर्ने।

मोदी चायवाला। उसले वर्गीय विभेद बुझ्छ।

सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना, सुलभता 

नेपालमा माओवादी गृह युद्ध किन भयो?

नेपालमा माओवादी गृह युद्ध किन भयो? भन्नेले भन्छन नेपालमा वर्गीय विभेद का विरुद्ध लड़न माओवादी गृह युद्ध भयो। नेपालमा राजतन्त्र का विरुद्ध लड़न माओवादी गृह युद्ध भयो। तर गाँठी कुरा अर्कै छ। नेपालको अर्थतंत्र ज्युँ का त्यूँ अडिग रहनु तर जनसंख्या वृद्धि भएर जानु।

नेपालमा भुकम्प किन गयो? भारतीय चट्टान ले एशियन चट्टान लाई धक्का दिँदा दिँदा प्रेशर बिल्ड भएर त्यो प्रेशर रिलीज़ भएको। त्यसै लाई भुकम्प भनिन्छ। प्रेशर बिल्ड हुने प्रक्रिया चलिरहन्छ अझै लाखौं वर्ष। प्रेशर रिलीज़ पनि भइरहन्छ। भुकम्प पनि आइरहन्छ।

माओवादी गृह युद्ध भयो, अनि नेपाल बाट ७० लाख मानिस भारत छिरे। दुई लाख मान्छे सीरिया बाट टर्की छिर्दा CNN, BBC सबै तिर छताछुल्ल। ७० लाख नेपाली भारत छिर्दा गाइगुइ केही भएन। कसैले थाहा पनि पायेन। फ़ासफ़ुस। केही न केही। जनसंख्या वृद्धि को प्रेशर बिल्ड भएर त्यो प्रेशर रिलीज़ भएको हो।

फेरि अर्को भुकम्प जाँदैन भन्न सकिँदैन।

Former Indian Ambassador Shiv Shankar Mukherjee

News analysis: India should ignore criticism of its Nepal policy, continue what it's doing

Nine years after people power ousted an entrenched monarchy and brought an armed insurgency into mainstream politics, eight years after an interim constitution, two elections to a constituent assembly, followed by seven years of frustrating debates where politicians reverted to their addiction to squabbling.

It took a devastating earthquake to force a sense of urgency

to complete the exercise ........ a nightmare of violent agitation .... ramming through a flawed document by the tyranny of majority and reneging on promises in writing to the marginalized, Madhesis, Janajatis and Dalits. ...... a Terai in turmoil. Agitation and police/army response has claimed more than 40 lives. .....

Some 60,000 troops are deployed in the Terai, more than half the strength of the Nepal army, more than ever deployed against the insurgency.

..... Agitations in 2007 and 2008 led to a written agreement signed on February 28, 2008, which guaranteed an autonomous Madhes, representation in security forces and state organs proportionate to their population. There was no ambiguity in the commitment.

I was witness to the discussions and the final draft.

....... the gerrymandering of the boundaries of the seven states, to reduce Madhesis and Tharus to a minority in 12 of the 20 existing Terai districts ..... India should ignore the fulminations of armchair analysts, parachute pundits, and continue what it is doing: Point out to Nepal's leaders that we're concerned solely because instability in Nepal directly affects us across an open border. That an end to the violence must take place through a dialogue with the Madhesis, Janjatis and the Dalits. We should continue engaging with leaders on both sides, making our concerns clear, underlining that while we hold Nepali sovereignty paramount, we have legitimate concerns based on our unique relationship. ....... it was the same leaders behind whom India stood rock steady when they fought for democracy, sought support and got it in full measure. We haven't, even in our cold statements pointing out our unhappiness at the shape the constitution has taken, hinted at asking Nepali leaders to agree with us as quid pro quo for

our aid, the billion dollar credit

, and other projects. ....... This isn't the time to give in to

the 'teach-Nepal-a-lesson' hardliners.

What is needed is a calibrated response, mindful of Nepal's dignity but firm in our resolve to protect our national interest. We have leverages in plenty, but must use carrot and stick judiciously. We should strengthen voices in Nepal who stand for a truly inclusive constitution. The 'China' card will doubtless be played by those stubborn in the pursuit of their interests, and may test our diplomacy, but we should ignore the pinpricks of anti-Indian rhetoric that's sure to come up in Kathmandu. ...... Former PM and Maoist leader Baburam Bhattarai has admitted mistakes. Perhaps the agitation and India's principled position are bearing fruit? We don't know yet, but must stay the course. .....

The writer was ambassador to Nepal between 2004 and 2008

Related articles

• Nepal's Constitution: Protests sweep Terai; did India ignore warnings?
• Nepal in turmoil, protest against new Constitution rages on; 1 person commits suicide, bomb blast, firing reported
• Violent protests as Nepal adopts new constitution
• Protesters gather in response to Nepal constitution
• Nepal: Moving Ahead With Constitution Making Amidst Violence - Analysis
• Nepal constitution drafting hit as 85 CA members walk out
• Nepal violence continues day after adoption of new constitution
• Nepal violence continues day after adoption of new constitution
• The Daily Fix: With Nepal ignoring India's requests on new constitution, Modi faces a massive foreign policy failure
• 'Not a celebratory moment for India'

The Indian Century Begins In Nepal

Indian Blockade: Gamechanger
यता प्रतिगामी संविधान बन्नु, उता चीनले झापामा ३ खर्ब को फैक्ट्री बसाल्ने निर्णय गर्नु

If this is to be the Indian Century, it begins in Nepal, it begins with the Madhesis attaining political equality in Nepal, and the Madhesis capturing Kathmandu through democratic means. The ballot is supreme. Only a Madhesi capture of central power in Kathmandu will make possible the harnessing of the immense water resources of the country. Without that a fundamental transformation of Bihar and Uttar Pradesh is not possible. Bihar and Uttar Pradesh need about 20,000 MW of energy. Through proper river management in Nepal, and through massive reforestation to the tune of a 50% forest cover in Nepal, Bihar and Uttar Pradesh can be made flood-free.

At some point the ruling Khas elite has to wake up to the fact that they are all 100% Indian. They all came from India. The Madhesis are local. The Janajatis are local. But the Khas are all immigrants. And that is not a problem. But they need to lay their Indophobia to rest. Enough is enough.

Nepalis are a sorry lot across the world. And the only cure to that situation is if Hindi becomes the sixth UN language. But the official hatred of Hindi in Nepal is total. That can not stand. Hindi is central to the Madhesi identity, and will attain equal status with Nepali. A recent Harvard study showed practically all homophobic people are gay. All Indophobes in Nepal draw their ancestry deep in India.

China is more than welcome to invest in Nepal to its heart's desire. But democracy is a homegrown fruit in Nepal. Federalism is an extension of that democracy. Why only Nepal? China has a role to play in India's economic transformation. China could play a key role in India's North-East, which could also use 20,000 MW of energy.

Democracy is to be an export item for India. And Nepal is as good a playground as any.

काँग्रेस को महाधिवेशन अन्यौल नै अंततः समस्याको समाधान हो

कांग्रेस महाधिवेशनः निर्णायक बन्दै ओली र प्रचण्ड

असोज पहिलो साता महाधिवेशन नगर्दा पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने भएपछि

..... महाधिवेनको क्रममा सक्रिय सदस्यको विवाद चर्को रुपमा देखा परेको छ छ भने संस्थापन र देउवाको दुई गुट केन्द्रदेखि गाउँसम्म फैलिएको छ । दुइ पटक सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका देउवा यस पटक आफू सभापति हुनेमा ढुक्क देखिन्छन । तर पार्टी सभापति कोइरालाले आफ्नो गुटभित्रको आन्तरिक सक्तिसन्तुलन नमिलेका कारण महाधिवेशनको मिति धकेल्दै आएका छन् । .... संविधानको मस्यौदाले देशभर आन्दोलन भइरहेको बेला

कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न गरेको प्रस्ताव एमाले र एमाओवादीले अस्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

अहिले देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्नतिर भन्दा पनि त्यसलाई ओझेलमा पार्नको लागि काग्रेसको तयारी देखिन्छ एमाओवादीका एक नेताले भने,‘कांग्रेसको आन्तरिक मामिला होस चाहे महाधविशेन गरोस चाहे नगरोस यो हाम्रो टेन्सनको विषय भएन ।’ समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्नु कांग्रेसकै कमजोरी हो, महाविधेशनको लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव हामी स्वीकार गदैनौ, उनले भने । एमालेले पनि समय छउन्जेल केही पनि नगर्ने समय सकिएपछि संविधान संशोधन गर्ने काममा आफूहरुको समर्थन नहुने बताएको छ । एमाले एक स्थायी समिति सदस्यले भने,‘कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रको कुरा गर्ने पार्टीले अहिले आएर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई हामी किन मान्ने ? यो कांग्रेसको महाविधेशन हो, संविधानसभाको निर्वाचन होइन, उनले भने । .....

संविधानको मस्यौदाप्रतिको विवादलको कारण नागरिक र सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाउंदा समेत कांग्रेस अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि गम्भीर देखिएको छैन । वार्ताको लागि केही पार्टीहरुको लागि आह्वान गरेपनि सार्थक वार्ता गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस देखिएको छैन् ।

कांग्रेसलाई अहिले महाधिवेशन गर्दा संविधान निर्माणको काममा बाधा पुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै पछि धकेल्ने खेलमा लागेको बताइएको छ । यो रणनीतिसँगै कांग्रेसले सरकारको आयु पनि लम्ब्याउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको एक नेताले बताए । ......... संविधानत प्रत्येक राजीतिक दलले पाँच बर्षभित्र महाधिवेशन नगरे त्यो दलको निर्वाचन आयोगको दर्ता खोजर हुने प्रावधान छ ।

काँग्रेस को महाधिवेशन अन्यौल नै अंततः समस्याको समाधान हो।

• मधेस बाट यो क्रांति पहाड़ हिमाल काठमाण्डु सम्म पुग्छ र यो सरकार ढल्छ। उसै पनि दुई वर्ष उमेर को संविधान सभा। सरकार पनि ढल्छ, संविधान सभा पनि। 
• क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बन्छ। क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन हुन्छ। 
• काँग्रेस पार्टी को रजिस्ट्रेशन गुम्छ। तर त्यो भनेको पार्टी ब्यान हुने होइन। आखिर लोकतंत्र हो। काँग्रेस ले फेरि नया पार्टी को रुपमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। नया नाम, नया चुनाव चिन्ह, नया झंडा। 
• नवंबर मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, संविधान सभा/प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय चार चुनाव एकै पटक हुन्छ। त्यसमा काँग्रेस ले लड्ने। नेपाली काँग्रेस (परिमार्जित), अंग्रेजी मा Nepali Congress (New And Improved) नामांकन का साथ जनता को मा जाने। हुन त नामांकन मा काँग्रेस संगठन भित्र झगड़ा नहोला भन्न सकिन्न। 
• एमाले, एमाओवादी, र संघीयतावादी लाई बढार्नु पर्ने कसिंगर हावा ले उडाई दियो जस्तो भै राख्या होला। 
• चुनाव चिन्ह गैड़ा? झंडा एक नास ले सेतो।  
• नाम त खास हुनुपर्ने हो नया पार्टी को बाहुन समाज। 

लेनिन र सद्दामजस्तै गरी ढल्यो गिरिजाको शालिक !

वीरगञ्जमा रहेको सो शालिकको अनावरण गर्ने उनै सुशील कोइराला हुन्, जो अहिले प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन् । सुशील नेतृत्वको सरकारले गिरीजाको शालिकको सुरक्षा गर्न सकेन । ..... वीरगञ्जमा सोमबार भएको प्रदर्शनका क्रममा कोइरालाको शालिक पूर्व सोभियत संघमा लेनिन र इराकमा सद्दाम हुसेनको जस्तै गरी ढलेको छ । ..... मधेस आन्दोलनसँगै नेपाली कांग्रेस र एमालेमाथि प्रहार केन्द्रित भएको देखिएको छ । .... प्रदर्शनकारीहरुले सोमबार कलैयामा एमालेको कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् भने महोत्तरीमा कांग्रेसको कार्यालय जलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई एमाओवादीले भन्यो-बल प्रयोगले समस्याको सामाधन गर्दैन

आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएर

जाजय माग सम्बोधन गर्न

सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ..... एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेका हुन् ।

Nepal constitution protests leave five dead

The latest deaths bring the total killed in political violence in recent weeks to at least 20 people.

एमाले सभासदको घरमा तोडफोड

पर्सा क्षेत्र न ५ का एमाले सभासद जय प्रकाश थारुको घरमाथि प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका छन् । निकै ठूलो संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारीले

मधेश विरोधी पार्टी भन्दै

सभासद थारुको घरमा तोडफोड गरेका हुन् । त्यस्तै पर्सा क्षेत्र न ३ का सभासद राज कुमार गुप्ताको घरमा पनि तोडफोज भएको छ ।सोमबार मात्रै एमाले पार्टी कार्यालयमा तोडफोड भएको थियो ।

महोत्तरीमा आन्दोलन उग्र,नेपाली काँग्रेस लगायतका कार्यालयमा तोडफोड

आन्दोलनकारी उग्र हुदै जलेश्वरको खैरा चौकमा रहेको शसस्त्रको चेकपोष्टमा ढुगांमुढा गर्दा केहि बेर चौक असान्त भएको थियो । .... अहिले जलेश्वरका विभिन्न सरकारी तथा निजि कार्यालयहरु असुरक्षित देखिए पनि प्रहरीको तर्फबाट अझै कुनै किसिमको प्रतिकार भएको छैन ।

राधेमाइ र लक्ष्मनवामा पनि गोली चल्यो, ६ जना घाइते



बाँकेमा नाकाबन्दीको तयारी चल्दै

संयुक्त थरुहट मधेस संघर्ष समिति र संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले भोलि आइतबारबाट बाँकेमा नाकाबन्दी गर्ने भएका छन् । ..... विगत दुई साता भन्दा बढीको लागातारको बन्द हड्ताल पछि दुई दिने खुलेको बाँकेमा भोलिबाट आन्दोलन चर्काइने आन्दोलनकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । ...... पर्वलाई मध्यनजर बन्द खुकुलो पारिएको थियो अब भोलिबाट कडा रुपमा नाकाबन्दी गरिनेछ, समितिका प्रवक्ता पशुपति दयाल मिश्रले भने । मिश्रले आन्दोलन शान्तिपूर्ण र सशक्त बनाउने जानकारी दिए । ...... कोहलपुरमा पनि भोलिबाट आन्दोलन चर्काउन व्यापक तयारी गरिएको छ । .... थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले आन्दोलनमा साथ दिन कोहलपुरका व्यवसायीहरुसँग अहिले छलफलमा बन्दैछ । ....... थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्र बहादुर चौधरीले आन्दोलन थारु जातिको मात्रै नभएर थारुहट जातिको लागि भएकाले सबैले साथ दिन उद्योग, व्यापारीसँग छलफलमा बस्न लागेको बताए । ....... यसअघि नै कोहलपुरका स्थानीय व्यवसायी र आन्दोलनकारीहरु बीच समन्वयकारी ढंगले साँझ पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइदै आएको छ । ..... प्रशासनले बाँकेमा लगाएको निषेधित क्षेत्र फिर्ता लिएपछि भोलि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न कुनै रोकावट छैन । ..... विगत दुई सातादेखि कैलाली, कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मका १० जिल्लालाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने माग गर्दै थरुहटका कार्यकर्ता आन्दोलनरत् छन् । जसलाई मधेसी मोर्चाले समेत साथ दिएको छ ।

मधेस आन्दोलनको निकास भनेकै विगतमा भएको सम्झौताको कार्यान्वयन : अध्यक्ष यादव
गोली चलाएर समस्या समाधान हुँदैन : राजेन्द्र महतो
वार्ताको माहौल बनाउन सरकारसँग आग्रह

वीरगञ्जमा सोमबारदेखि भइरहेको प्रदर्शनमा सदभावना अध्यक्ष महतो लगायतका नेताहरुले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

मगर संघका अध्यक्ष भन्छन्, ‘मगरलाई धेरै हेपियो अब मान्दैनौँ’

अन्तरिम संविधान र विभिन्न सहमतिमा पनि उल्लेख भएको कुरा हामीले राज्यसँग मागिरहेका छौँ । तर, सरकार र केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेता प्रतिगमनतिर गैरहेका छन् । हामीले त्यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हौँ । ......

संविधानसभामा १९ जना मगर समूदायका सभासद् हुुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि यो आन्दोलनप्रति समर्थन छ ।

...... हामीले हाम्रा मागका बारेमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका प्रमुखलाई मात्र अवगत गराएका छैनौँ । संविधानसभाका अध्यक्ष र राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापतिलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । कतैबाट पनि हाम्रो माग सम्वोधन नभएपछि विकल्पका रुपमा बन्द रोजेका हौँ । हाम्रो यो बाध्यता हो । ..... गण्डकी, धौलागिरी, लुम्बिनी र राप्तीका धेरै जिल्ला र गाविस मगर समूदायको बाहुल्यता रहेको ठाउँ हो । यहाँ मगर समूदाय पहिलो वा दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैले हामीले यो क्षेत्रलाई मगर समूदायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर मगरात स्वायत्व प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेको हो । तर, हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन हचुवाका भरमा निर्माण गरेको प्रदेश–४ र प्रदेश–५ मा लगेर यी अञ्चललाई टुक्र्याउने काम भएको छ । .....

बन्दको विकल्प खुला हुँदैन । बन्दको विकल्प बिद्रोह हुनसक्छ । हामी त्यो अवस्थासम्म सकेसम्म जानु नपरोस् भन्नेमा छौँ ।

आन्दोलनको १९औं दिन भदौ १६ मा विशाल जनसभा हुने

आन्दोलनको १९औं दिन भोलि भदौ १६ गते विशाल शक्ति प्रदर्शनसहित थारु कल्याणकारिणी सभा तथा आदिवासी जनजाति महासंघका उदयपुर शाखाद्वारा गाईघाटको पिपलचोकमा सभा आयोजना हुन लागेको हो । ..... आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा आदिवासी वा थारु आन्दोलनका अगुवा

राजकुमार लेखी

सभालाई सम्बोधन गर्न आउने आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज (उदयपुरका अध्यक्ष अप्सरा समाल मगरले जानकारी दिइन् । ..... नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चादेखि थारु कल्याकारिणी सभा, आदिवासी जनजाति महसंघ लगायत सक्रिय रहेको उदयपुरमा जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ ।

सेना परिचालनले मधेशमा आक्रोशसँगै विखण्डन निम्त्याउँदै

राज्यले मधेशका माग नस्वीकारेमा स्वायत्त मधेश प्रदेशको नारा परिवर्तन भएर स्वतन्त्र मधेश समेत साझा माग बन्नसक्छ ।

..... देशको खासगरी तराई–मधेश अहिले पूरै अशान्त र आक्रान्त बन्न पुगेको छ । झण्डै दुई सातादेखि मधेश ठप्प छ । .... मधेशका अधिकांश जिल्लामा सरकारले कर्फ्यू आदेश, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै नेपाली सेनासमेत परिचालन गरेको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा उठिरहेका आवाजलाई राज्यपक्षले बेवास्ता गरी आन्दोलनमा बलप्रयोग गर्ने काम गरेको छ । .....

सरकारले आन्दोलनकारीका जायज मागलाई सम्बोधन नगरी पुलिस प्रशासनको आडमा बलपूर्वक यातायातका साधन स्कर्टिङ्ग गराउने कार्य गरिरहेको छ । स्कर्टिङ्गकै क्रममा सयौं यातायातका साधनमा क्षति हुनुका साथै दर्जनौं साधन जलेका छन् ।

यसले सवारीधनी मात्र नभई राज्यपक्षलाई समेत क्षति पुगेको छ । ....... भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रहरीले चलाएको गोलीबाट मारिनेको संख्या अत्यधिक छ । ..... एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले नेता समेत रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुको चर्को अभिव्यक्तिले गर्दा मधेशी जनतालाई झन् आक्रोशित बनाएको छ । डा. रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले दिएको मधेशविरोधी अभिव्यक्तिले समेत मलजल गरेको छ । ......

चार दलको सहमतिका संविधान जारी भयो भने यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने छ ।

....... आधा हिस्सा ओगटेको मधेशलाई उपेक्षा गरेर संविधान जारी गरियो भने त्यो संविधान कति मान्य हुन्छ ? .....

गोली र हतियार किन्न सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ दिएको समाचारले अनिष्टको संकेत गरेको । मधेश आन्दोलित रहेको बेला गोलीगठ्ठा किन्न ठूलो रकम खर्चिएको खबरले जनतालाई झन आक्रोशित पारेको छ ।

......... डा. सीके राउत .. राज्यले उनलाई हिरासतमा लिने, सार्वजनिक रुपमा सभासम्मेलन गर्न नदिने तथा राजविराजस्थितको आफ्नै घरमा अघोषित नजरबन्दमा राख्नाले उनीप्रति मधेशीहरुको समर्थन बढ्दो छ । उनलाई नजरबन्दमा राखिए पनि उनका प्रचारात्मक अभियान भने मधेशका गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ ।

म थारु हुन नपाउने, म नेपालको एक थुँगा फूल हुन नपाउने ?

म शान्त थिएँ
तालमा जमेको पानीझैं
जे भोगे आफ्नो भाग्य ठान्थें
जे जे पर्छ सहन्थें
अरुले जे भन्छ गर्थें, अनि बन्थें
अरुको लागि मतवाली बनें
जंगली बनें
कमैया बनें, कमलरी बनें
सहिरहें सवै
कर्म र भाग्यलाई दोषी ठानिरहें
र

मानव बन्ने अर्को जुनीको कल्पनामा डुबिरहें

त्यसैको आशमा यो जुनीमा सबै सहिरहें

मेरोसामु आउने अनेक तरङ्ग
जस्ले मेरो भावनालाई छोयो
मलाई म हुनुको आभास गरायो
अझ मलाई मानव हुनुको आभास गरायो
र

अर्को जुनी कुर्नु नपर्ने विश्वास दिलायो

हो, अब भएँ म मानव
अरु जस्तै सचेत मानव
अरु जस्तै समान अधिकार भएको मानव
जमिन हरण गरेर दास बनाइसकेपछि मुक्त मानव
नेपालको विविधतामध्ये एक फरक अस्तित्व बोकेको मानव
फरक भाषा, संस्कार र संस्कृति बोकेको मानव
मानव सभ्यताको विकाससँगै बस्दै आएको मानव
प्रचण्ड गर्मी, बाढी, खोला र औलोसँग लड्दै आएको मानव
हो,

म एक फरक पहिचान भएको आदिवासी थारु मानव

भुइँमा होइन अरुसँगै कुर्सीमा बसेर चिया खानु थियो

अनि शान्त तलाउको पानीमात्र होइन
अरु जस्तै बग्ने नदी बन्न सक्छु भन्नु थियो

अघि बढ्दै थिएँ म
एकाएक ढोकाहरु बन्द गर्न थाल्यो
तलाउको निकास थुनेर अग्लो पर्खाल लगाउन थाल्यो
आफ्नो राजनीति टिकाइराख्न अखण्ड नेपालीको नारा लगाउन थाल्यो
मेरो भावानालाई उपेक्षा गर्न थाल्यो
अनि तिमी जस्तै मानव हुने चाहना छेक्न थाल्यो
हडपेको जमिन खोसिने डरले काँप्न थाल्यो
र जात नेपाल, हामी नेपाली

तिमी मात्र सभ्य मानव
नेपाललाई आफ्नो बनाइराख्ने सभ्य मानव
अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने सभ्य मानव
अरुलाई घृणा गर्ने र आफू राम्रो बनाउने सभ्य मानव
आफ्नो चाहाना पूरा गर्न अरुलाई दास बनाउने सभ्य मानव

घरघरमा सुरक्षाकर्मी लगाऊ
मेरै पसिनाको तलब खाने सेनाको डर देखाऊ
तर के यो समाधान हो ?

त्यसैले मलाई चिन्ने प्रयास गर ए सभ्य मानिस !
मलाई बुझ्ने कोसिस गर ए सभ्य मानिस !
मलाई मानव हुनमा साथ दिने कोसिस गर ए सभ्य मानिस !
अहं होइन आफ्नो हृदयलाई सोध ए सभ्य मानिस !
मैले कतै फरक नेपाल खोजेको छैन
मैले कतै तिम्रो अधिकार मागेको छैन
मात्र तिमी जस्तै नेपाली भनी चिनाउनु छ
सयौं थुङ्गाको एक थुङ्गा भनी चिनाउनु छ
आफ्नो पहिचानसहितको थारु नेपाली भनी चिनाउनु छ

वीरगञ्जमा अस्पताल भित्रै गोली चल्यो, ३ घाइते

वीरगञ्ज मंगलबार पनि विहानैदेखि अशान्त छ । स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाए पनि प्रदर्शनकारीले त्यसको उल्लंघन गर्दै आएका छन् । मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले कर कार्यालयमा, जानकी टोलको प्रहरी चौकीमा र सीमा प्रहरी चौकीमा आगजनी गरेका छन् । आन्दोलनकारीले वीरगञ्जस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका बा १ झ २७२५ र ना १ झ ९७१ नम्बरको गाडीसमेत जलाएका छन् ।

मेरो आग्रह छ, सुशीललाई पढाइदिनोस् : उपेन्द्र यादव
'यसरी खोज्न सकिन्छ समस्याको निकास'

तर, त्यो सम्झौताका धेरै विषयलाई अहिलेकै संविधानको मस्यौदाले सम्बोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बताइसकेका छन्, अझै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय के छ र ? यस्तो प्रश्न गर्दा यादवले भने, ‘मेरो आग्रह छ, त्यो सम्झौता एकपटक सुशील कोइरालालाई पढाइदिनोस् ।’ ..... ‘संविधान स्वायत्त मधेस प्रदेशको खाकासहित आउनुपर्‍यो । आदिवासी जनजातिको प्रादेशिक स्वायत्तताको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्‍यो । समानुपातिक र समावेशी अधिकार संविधानमा उल्लेख हुनुपर्‍यो । पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्‍यो ।’ .....

‘मोर्चासँग पहिल्यै भइसकेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो, गोली हान्न भएन ।’

...... संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता, समानुपातिक, समावेशिता एवं पहिचानको कुनै व्यवस्था नगरिएको उनले जिकिर गरे । उनले भने- ‘अहिलेको संविधानमा यी कुनै कुराहरु छैनन् ।’ ......

सरकार वार्ताप्रति सम्वेदनशील हुनुको साटो हिटलरी शैलीको दमनमा उत्रिएको

..... टाउकोमा ताकेर गोली हान्ने काम गरिरहेको छ ।’ .... -‘सरकार घोर साम्प्रदायिक देखियो, कर्णाली र सुर्खेतको आन्दोलनलाई तत्कालै सम्बोधन गरियो, किनभने उनीहरु सगोत्री थिए ।’ ......

‘अझै पनि टेरेनन् भने के-के हुन्छ, के-के हुन्छ ।’

गृहमन्त्री बामदेवलाई मृत्यु दण्ड दिने आङकाजीको घोषणा !

बाहुनका शालिकहरु तोड्ने अभियान शुरु भएको भन्दै तस्विर समेत सार्वजनिक गरेका छन् । ....... उनले केपी ओली र बामदेव गौतमले आदिवासी जनजाति, मधेसी नेताहरुलाई गिरफतार गर्ने तयारी र सादा पोषकमा प्रहरी खटाएर ईनकाउण्टर गराएर हत्या गर्ने विशेष योजना बनाएको, थारु, मधेसी र आदिवासीहरु आतङकारी देशद्रोही हुन गोली ठोकेर मार्न वामदेव गौतमलाई के पी ओलीले आदेश दिएको,

थारु जातीका प्रहरी, सत्रशस्त्र प्रहरी तथा सेनहरुलाई कैलाली र तराइमा नखटाउन सुरक्ष परिषदको गोप्य आदेश दिएको

लगायतका आरोप लगाएका थिए । ..... उनले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई पहिचानविरोधी सञ्चार माध्यमको सज्ञा दिँदै उनकै शब्दमा ‘पहिचान विरोधी सञ्चार माध्यम कान्तिपुर, इमेज, एभिन्युज र माउण्टेन टिभिलाई थारु, आदिवासी, मधेसीका आन्दोलनलाई बदनाम गराउने भ्रमित समचार सम्प्रेषण गर्न राजवादी शक्ति केन्द्रबाट करोडौ रकम वितरण गरिएको आरोप समेत लगाएका थिए .....

Related articles

• Nepal's revolution to demolish caste structures is dead
• Draft of Nepal's new Constitution tabled despite protests from Opposition
• Violence In Southern Nepal: Mainstream Political Leaders Should Review Stand - Analysis
• Shocking pictures show children looking on as teams of men struggle to rip apart live goats in barbaric Nepalese festival
• Seven police killed in Nepal protests against charter
• The Economist: Federal Express
• After Nepal, is South Asia prepared for the Big One?
• Five dead in fresh Nepal protests
• Concerned by ongoing political violence in Nepal, UN rights office urges peaceful resolution to crisis

कर्णाली

पुरानो अंचल को नक्शा पायक पर्ने एक मात्र कर्णाली हो। कर्णाली स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्ने माग को म समर्थन गर्दछु। कर्णाली को प्रहरी स्थानीय कर्णाली कै हुनुपर्दछ। स्थानीय पर्यटन र यार्चागुम्बा को कमाइ अधिकांश स्थानीय तहमा रहने गर्नु पर्दछ।

कर्णाली को व्यापारिक राजधानी (मुंबई) सुर्खेत हुने छ। आफसेआफ। अहिले पनि छ।

आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार ले स्पेशल पैकेज को व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

राज्य को दर्जा पाए पनि वास्तवमा कर्णाली एउटा ठुलो विशेष क्षेत्र जस्तो हो।

छ प्रदेशमा जातजाति
छवटै प्रदेशको दसौं स्थानभित्र थारु जातिको उपस्थिति

छ प्रदेशमध्ये ३ प्रदेशमा क्षेत्री, बाँकी तीनवटामा यादव, तामाङ र पहाडी बाहुन अग्रस्थानमा देखिएको छ । .... प्रदेश–१ मा क्षेत्री जाति अग्रस्थानमा रहेको छ । यो प्रतिशत १४ दशमलब ७७ हो भने दोस्रोमा पहाडी बाहुनको जनसंख्या प्रतिशत १२ दशमलब ०८ रहेको छ । तेस्रोमा राईको ११ दशमलब ३२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि लिम्बु ८ दशमलब ०४ प्रतिशत, तामाङ ४ दशमलब ६६, मगर ४ दशमलब १७, थारु ४ दशमलब १५, नेवार ३ दशमलब ७२, मुसलमान ३ दशमलब ५९ र कामी ३ दशलमब २८ रहेका छन् । यी दश जातिले कुल जनसंख्याका ६९ दशमलब ८० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७१ प्रतिशत रहेको छ । ....... त्यसैगरी प्रदेश–२ मा यादव जाति १४ दशमलब ७८ प्रतिशत रहका छन् । दोस्रोमा मुसलमान ११ दशमलब ५८ रहेका छन् । त्यपछि थारु ५ दशमलब २७, तेली ५ दशमलब ०९, कोइरी ४ दशमल ५६, चमार ४ दशमलब २१, धानुक ३ दशमलब ४८, मुसहर ३ दशलमब ०१, कुर्मी २ दशलम ८३, दुसाध २ दशमलब ७९ रहेका छन । यी दस जातिले कुल जनसंख्याको ५७ दशलमब ६० प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ५० प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश– ३ मा तामाङ जातिको २० दशमलब ४२ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोमा पहाडी बाहुन १८ दशमलब २८ प्रतिशत, तेस्रोमा क्षेत्रीको १७ दशमलब २८ र चौथोमा नेवार १६ दशमलब ९२ रहेका छन् । त्यसपछि मगर ४ दशमलब ८९, कामी २ दशमलब ५, गुरुङ २ दशमलब २५, थारु १ दशमलब ६६, राई १ दशमलब ५३ र दमाई १ दशमलब ३५ रहेका छन् । यी दश जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ८७ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् । साक्षरता दर ७५ प्रतिशत रहेको छ । ......... प्रदेश–४ मा पहिलो नम्बरमा पहाडी बाहुन जातिले २० दशमलब २७ प्रतिशत ओगटेका छन् । दोस्रोमा मगर १७ दशमलब ४३, क्षेत्री १२ दशमलब ३४, गुरुङ १० दशमलब २७ छन् । त्यस्तै, कामी ८ प्रतिशत, नेवाल ३ दशमलब ८९, थारु ३ दशमलब ७३, सार्की ३ दशमलब ६७, दमाई ३ दशमलब ५१ र तामाङ १ दशमलब ९ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशको कुल जनसंख्यामा यी दश जातिले ८५ प्रतिशत ओगटेका छन् ।..... साक्षरता दर ७४ प्रतिशत रहेको छ । ........... प्रदेश–५ मा क्षेत्री जाति १५ दशमल ९७ प्रतिशतले अग्रस्थानमा छ । दोस्रोदेखि क्रमश: मगर १५ दशमलब ७७, थारु १४ दशमलब ४३, पहाडी बाहुन १२ दशमलब २३ रहेका छन् । त्यसपछि मुसलमान ६ दशमलब ७१, कामी ६ दशमलब ६१, यादव ३ दशमलब ७६, दमाई २ दशमलब ०३, सार्की १ दशमलब ५८ र चमार १ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशमा यी दस जातिले कुल जनसंख्यामा ८० दशमलब ६४ प्रतिशत ओगटेका छन् । ...... साक्षरता दर ६६ प्रतिशत छ । .......

प्रदेश–६ मा सबैभन्दा धेरै क्षेत्री जाति ४१ दशमलब १९ प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यसपछि पहाडी बाहुन ११ दशमलब ५३, थारु ११ दशमलब २७, कामी १० दशमलब ९८ छन् । त्यस्तै, ठकुरी ६ दशमलब ७४, मगर ५ दशमलब १६, दमाई ३ दशमलब ०८, अन्य दलित २ दशलमब ७९, सार्की २ दशमलब ०५ र सन्यासी १ दशमलब २९ प्रतिशत रहेका छन् । यी दस जातिले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ९६ दशमलब ०९ प्रतिशत ओगटेका छन् ।साक्षरता ६३ प्रतिशत रहेको छ । .......... देशभरिमा १ सय २५ जाति र १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् ।

नवलपरासी टुक्रिदा एउटा क्षेत्र खुशी अर्कोमा बन्द

सोमबार परासी क्षेत्रमा भने जिल्ला टुक्रयाइएको विरोधमा बन्द गरिएको छ । प्रदेश जुनसुकैमा परे पनि जिल्ला टुक्रयाउन नहुने बन्दकर्ताको माग छ । यसको विरोधमा स्थानीयले जुलुशसमेत निकालेका छन् ।

खुट्टा नकमाउन मधेसी युवाको नेतृत्वलाई चेतावनी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध चार दलका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरुले ..... ८ वटा संगठनको सोमबार बसेको बैठकले आफ्ना पार्टी नेतृत्वलाई आवश्यक परे संविधानसभाबाट राजीनामा दिएर खुट्टा नकमाई आन्दोलनका लागि सडकमा आउन आग्रह समेत गरेको छ । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई मधेसकै प्रदेशमा राख्न बैठकले माग गरेको तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष सुरेश मण्डलले बताए । ........ संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा, सदभावना र तमसपाका युवा/विद्यार्थी संगठनहरुले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई मधेसी र थारु बिरोधी भन्दै गद्दारको संज्ञा समेत दिएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा

कांग्रेस र एमाले पहिलेदेखि नै मधेस बिरोधी भएपनि एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले मधेसीसँग धोकधडी गरेको आरोप लगाइएको छ ।

जुम्लामा तनाव : प्रहरीको गाडीमा आगजनी
सेना बजार घुम्दै

कर्णालीलाई सुदरपश्चिममा मिसाएको विरोधमा जुम्लामा अन्दोलन सुरु भएको छ ।

कर्णालीलाई विशेष अधिकार सहितको अखण्ड कार्णली राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग

गर्दै स्थानिय नेता, नागरिक समाजका अगुवा तथा युवाहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनले उग्र रुप लिएपछि स्थानिय प्रशासनले सेनालाई बजार क्षेत्रमा खटाएको दाबी प्रदर्शनकारीको छ । सेनाले अहिले बजार परिक्रमा गरिरहेको छ ।

प्रदेश सिमाङ्कन अन्तरिम, परिवर्तन हुनसक्छ : सिटौला
‘असन्तुष्टसँग वार्ता भइरहेको छ’
सिमाको विरोधमा फरक मतको ओइरो

प्रमुख चार दलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सहमतिमा सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलकै सभासद्हरुले फरक मत राखेका छन् । ..... फरक मत राख्ने सभासद्हरुका परस्परविरोधी धारणा छन् । ..... एमाओवादी सभासद् कृष्णबहादुर महरा, शक्तिबहादुर बस्नेत, रेखा शर्मा, शिवकुमार मण्डल केवट र योगेन्द्र घिसिङ तामाङले बाग्लुङ, म्याग्दी, सल्यान र रुकुमको मुल पहिचान मगरात भएकाले ती सबै जिल्लालाई एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने मत पेश गरेका छन् । त्यस्तै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थारु बहुल भएकाले अलग अलग प्रदेशमा राख्दा पहिचान खण्डित हुने भन्दै तीनलाई पनि एउटै प्रदेशमा राखी ‘थारु स्वायत्त क्षेत्र’ घोषणा गर्नुपर्ने एमाओवादी सभासदको मत छ । त्यस्तै डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र जाजरकोटलाई समेटेर कार्णाली स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । ............. जीवनबहादुर शाही लगायतका कार्णालीका सभासद्हरुले पनि कर्णालीका जिल्लाहरुलाई बिषेश स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा राख्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भौगोलिक र विकासका दृष्टिले पनि पछाडी परेको भएकाले कर्णालीलाइ बिषेश व्यवस्था गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ....... राप्रपाले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्म एउटै प्रदेश बनाउने भन्ने यसअघि सहमति भएकोको त्यसलाई सरोरकारवालसंग छलफल नगरी खण्डित गरिएको भन्दै विरोध गरेको छ । संसदीय दलका नेता दीपक बोहोराले नै समितिमा फरक मत पेश गरेका छन । उनले नवलपरासी देखि बर्दिया सम्मको प्रदेशमा अनावश्यक रुपमा पहाडी जिल्लाहरु समावेश गरिएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै उक्त क्षेत्रकै अन्य दलका सभासदहरुले पनि छुट्टै फरक मत पेश गरेका छन् ।सभासद बिक्रम खनाल, भरतकुमार साह लगायत ९ जनाले नवलपरासीको पूर्वी भाग छुटइएको विरोध गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ बाट बाग्लुङ, रुकुम रोल्पा, प्यूठानलाई हटाउन माग गरेका छन् । .......... कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंहले ंिसंगै तराईलाई पहाडसँग नमिलाई दुइटा प्रदेश बनाउनुपर्नेलगायतका फरक मत राखेका छन् । ...... एमाओवादीले कैलाली र कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई दाङ, बाँके र बर्दियासहितको प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने र झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका सबै भागलाई प्रदेश नं १ मा नराखी छुटृै प्रदेश बनाउनुपर्ने ......... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेशभित्र एक जाति, समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न, अतिअल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने एमाओवादीको फरक मतमा उल्लेख छ । ...... स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत र प्रादेशिक सभामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, दलित समुदायको सङ्घीय संसद्मा न्यूनतम दश प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा ‘पितृसत्तात्मक र वर्ण व्यवस्थाजन्य विभेद’को उल्लेख गर्नुपर्ने आफूहरुको फरक मत रहेकोसमेत पोखरेलले जानकारी दिए । ...... प्रमुख दलहरुले संविधानको प्रस्तावनमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्द राख्ने सहमत भए पनि आमसञ्चारको हक लगायतका धारामा राखिएका प्रतिबन्धान्मक व्यवस्था भने जस्ताको तस्तै रहने भएकाम छन् । यसले आम सञ्चार माध्यममाहुने सक्ने संकुचनको खतरा भने अझै यथावत् छ । धारा २४ मा रहेको आमसञ्चारको हक सम्बन्धि व्यस्थामा प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पुग्न सक्ने, झुटो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारणद्वारा व्यक्तिको समाजिक मर्यादामा आँच आउने लगायतका बिषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सक्ने उल्लेख छ । यसले प्रेसलाई संकुचन गर्ने भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालाले यसअघि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रमुख चार दलले यो बिषयलाई संशोधन गरेनन् । महासंघ लगायतका सरोकारवालाले भनेअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको आगाडी ‘पूर्ण भन्ने शब्द मात्र थपियो ।

माओवादी ले बाटो बिराएका छन

"Where there is no vision, the people shall perish."
- English Proverb (Bible)

पहिलो गल्ती प्रचण्ड ले गरे। संविधान बनाउँछु भनेर वोट मागेको मान्छे प्रधान मंत्री बने पछि काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर गरे। चुनाव को दुई वर्ष भित्र (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान (३) Truth And Reconciliation Commission पैकेज मा दिन सक्नु पर्थ्यो। तर नौटंकी गरे। कटुवाल आफै पदच्युत हुन लागेको मान्छे।

हामीले अब सदा का लागि बन्दुक बिसायौ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रचंड ले दिन सकेनन्। अहिले पनि multi party democracy of state funded parties मा माओवादी गैसकेको छैन। त्यहाँ गएर क्रांतिकारी रफ्तारमा गरीब जनता का लागि शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को विज़न दिन सक्नु पर्छ। दिएको छैन।

वैचारिक स्पष्टता को कमी भने बाबुराम को कमजोरी हो। आफ्नो दिमाग मा आइसकेको वैचारिक स्पष्टता आम कार्यकर्ता र जनता सम्म गएर मार्केटिंग गर्ने कुरामा डाक्टर साहेब को आलस्य देखिन्छ। Multi party democracy of state funded parties मा खुद बाबुराम नै पुगेको मलाई थाहा छैन। अनि त्यसले दुर भविष्य मा अर्को जन विद्रोह देख्ने ठाउँ केही लाई दिन्छ। जसले वर्तमान लाई डिस्टर्ब गर्छ। गरेको छ।

जन युद्ध बारे प्रचंड ले गहिरो अध्ययन गरेको। तर शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को सवाल मा त्यसै किसिमको गृह कार्य देखिएन। बाबुराम को पनि देखिएन। शिक्षा, स्वास्थ मा फिडेल कास्ट्रो ले गरेको। रोजगार को सवाल मा चीन ले विगत ३५ वर्ष मा गरेको। खै त? नेपालका माओवादी थाकेका छन --- बिचलन छ। वैचारिक अस्पष्टता छ।

पाँच माओवादीका पाँच मुख, फुटपछि पनि गुटैगुट

अमेरिकन नागरिक स्टेफन एफ माइकसेलले नेपालमा माओवादी पार्टी गठन नहुँदै नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उठान छिटै हुने र त्यसको पनि छिटै विघटन हुने दाबी ०४८/४९ तिरै गरेका थिए । उनले संसद्मा रहेका ८० जना कम्युनिस्ट सांसदले पेरु साइनिङ पाथका अध्यक्ष गोन्जालोको रिहाइको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमिमा यो परिकल्पना गरेका थिए । नभन्दै उनले परिकल्पना गरेको तीन वर्षमा माओवादी पार्टीको गठन तथा त्यस पार्टीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठायो । १० वर्ष, नौ महिना पाँच दिनसम्म उसले उठाएको हतियारको बलमा यसअघि कहिल्यै कल्पना गर्न नसकिने राजनीतिक परिवर्तन देखाप¥यो । संविधानसभाको कुरा उठेको ६० वर्षपछि पहिलोपटक भएको संविधानसभाको चुुनावमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा देखाप¥यो । दुईपटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । जीवन हत्केलामा राखेर विद्यमान राज्यसत्तासँग लड्दा एक भएका माओवादीहरू सरकारमा पुगेका बेला अन्तर्संघर्षमा फसी पार्टी विभाजन गर्न पुगे । हुँदाहुँदै माओवादी आन्दोलन ‘एबीसीएम–टु’ का रूपमा चिनिने भयो । एबीसीएम–टु को माने एकीकृत नेकपा (माओवादी), वैैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मातृका र मणि नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । ....... माओवादी आन्दोलनको यस खाले विभाजनले उसले प्राप्त गरेको शक्ति एक दशक नपुग्दै कमजोर भयो । माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा राजनीतिक अकर्मण्यता देखापर्छ । उनीहरूमा व्यापक निराशा छ । त्यही प्रकारले संगठनमा निष्क्रियता देखाउने गरेका छन् । माओवादी भएकै कारण हरेक क्षेत्रबाट असहयोग तथा घेराबन्दी खेप्नुपरेकाले आर्थिक संकट पनि त्यही प्रकारको छ । समग्रमा नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षाले गर्दा धेरैले राजनीतिबाट पलायन हुने बाटो रोज्न थालेको पाइन्छ । यही बीचमा पाँच माओवादीका पाँच मुख र त्यसभित्रका गुट–उपगुटका चर्तिकला तथा कांग्रेस–एमाले लगायतको व्यवहार देख्दा लाग्छ, माओवादी ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ........ त्यस्तो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरिएको सबै अपेक्षाको प्रतिविम्ब एकाएक ढल्दै गयो । त्यो सबै असक्षम नेतृत्व र गुटगत व्यवहारकै परिणाम थियो । ...... माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कतिपय सन्दर्भमा पार्टी नीतिअनुसार अघि बढेको पाइएन । विधिअनुसार कुशलता देखाउन पनि सकेनन् । बरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा चुक्नाले माओवादी पनि उस्तै रहेछ भन्ने स्थिति आयो । सरकारमा जानेहरू ठेकदारजस्ता भए । परिणामस्वरुप जनताबाट कटेका नेताहरू कार्यकर्ताबाट पनि कट्दै गए । हुँदै जाँदा अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने, पार्टी कार्यालय खोली आफ्नो पार्टी छ है भन्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा सहभागी हुने हुल जोड्न गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । माओवादीका सबै समूहका केन्द्रीय नेतृत्व नै एजेन्डाविहीन भएर बेरोजगार भएका देखिन्छन् भने तल्ला कमिटीको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । ........ माओवादीहरू विभाजित भए पनि पुनः एकीकृत पार्टी बन्न सक्छ । त्यसका लागि वैचारिक धरातल ...... अहिलेसम्म माओवादीहरू सम्भावित राष्ट्रिय संकट देखापर्ने बित्तिकै कार्यगत भए पनि एकता गर्दै आएका छन् । जब त्यो संकट टर्छ, त्यसपछि एकले अर्कोलाई वास्ता गर्न छोड्छन् । यद्यपि उनीहरूको संंगठनात्मक अवस्था हेर्दा अझै विभाजनकै मुडमा देखिन्छन् । यो प्रक्रिया नयाँ संविधान जारी गरेपछि झन् बढ्ने देखिन्छ ।

प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Prachanda), prime minister of Nepal, during av visit to Norway in March 2009 ‪Norsk (bokmål)‬: Pushpa Kumar Dahal (også kjent som Prachanda), Nepals statsminister, under et besøk i Norge i mars 2009 (Photo credit: Wikipedia)

संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
Dipendra Jha To Subhash Nembang
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
काँग्रेस र संविधान सभा
नया संविधान को लडाइ
शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
माओवादी मा व्यापक अन्यौल
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
In Support Of Secularism
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

राजनीतिक रुपले सबै भन्दा सही बाटो त्यो थियो जहाँ (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान र (३) Truth And Reconciliation Commission को गठन पैकेज मा हुन्थ्यो र संविधान सभा निर्वाचन को पहिलो दुई वर्ष मा हुन्थ्यो।

त्यहाँ माओवादी हरु ले tactical गल्ती गरे। नेपाल सेना को बन्दुक सँग रत्ति भर नडराउने प्रचण्ड काँग्रेस/एमाले का बाहुन का शब्दजाल का अगाडि निस्तेज भए। शक्ति गोली होइन तर्क वितर्क मा छ भन्ने कुराको प्रमाण।

सेना समायोजन गर अनि मात्र प्रगतिशील संविधान लेउ भने। प्रचंड ले माने। सेना समायोजन भयो तर के को प्रगतिशील संविधान? अब तीनै मुख हरुले प्रचण्ड लाई भन्दैछन् --- कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गर अनि Truth And Reconciliation Commission त्यस पछि लगेर जाउ।

प्रचण्ड ले चेत्नु पर्ने। ठग्ने काम हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्ने। विजय गद्दार खटाइएको मान्छे हो। काँग्रेसी हरुले विजय गद्दार लाई फोरम का विरुद्ध सफलता पुर्वक प्रयोग गरे अब त्यसै हतियार लाई माओवादी का विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन्। त्यो एउटा चरित्रहीन सिद्धांतहीन mercenary मान्छे हो। राजनीति गर्ने ले चरित्र ठम्याउन सक्नुपर्छ।

Truth And Reconciliation Commission त माओवादी हरुको अधिकार हो। र Truth And Reconciliation Commission भनेको मानव अधिकार जस्तो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुरो। मानव अधिकार लाई नेपलीकरण गर्न मिल्दैन। त्यस्तै Truth And Reconciliation Commission को पनि नेपाल विशेष प्रयोग भन्ने हुँदैन। Truth And Reconciliation Commission गठन नै भएको छैन अनि गृह युद्द ताका का घटना हरु बारे मुद्दा हरुमा अदालत पसन पाउँदैन। त्यो शांति प्रक्रिया को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन।

शांति प्रक्रिया मा आएर माओवादी ले ठुलो साहस को काम गर्यो। भारत को प्रधान मंत्री देखि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव देखि अमेरिका का भुतपूर्व राष्ट्रपति देखि लिएर बिभिन्न वरिष्ठ मानिस हरु नेपाल का माओवादी को फैन नै भएका छन। शांति प्रक्रिया मा आएकोले। Cold War पछि को नंबर एक ultra left समुह (एक समयमा नेपालको  ८०% भूभाग मा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफल)  अहिले संसद मा कलम र कागज बोकेर बसेको छ। त्यो छलांग मारेको हो।

सेना समायोजन गरे पनि प्रगतिशील संविधान मा आयनन। अब कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गरे पनि Truth And Reconciliation Commission बनाउँदैनन्। जालझेल भएको छ। संसदमा ५०% बाट २०% मा पुगेको माओवादी लाई ८० बाट ८ पुर्याउने अनि अझ पेल्ने खेल हरु भै राखेका छन।

समाधान के त? लोकतंत्र मा समाधान भनेको जनता हो। अहिले पनि संविधान सभा मा प्रगतिशील संविधान कै पक्षमा अंक गणित छ। त्यो अंक गणित को हेक्का नगर्ने अनि दुई चार जना टाउके बाहुन ले "हामी मान्दैनौं" भन्दिन्दा त्यसलाई वीटो पावर मानने? त्यो त सामन्ती सोंच हो। जनता जाओस भाँड में। दुई चार जनाको मात्र कुरा सुनौं भन्ने सोंच त सामन्ती सोंच हो।

प्रचण्ड लाई कतै ब्लैकमेल त गरिएको छैन?

Related articles

• 'Secularism' to go from Nepal constitution
• India reaffirms commitment to reconstruction efforts in Nepal
• Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda', former Prime Minister of Nepal and Chairman, UCPN (M) called on Prime Minister Shri Narendra Modi
• Dozens injured in Nepal charter protests
• NEPAL - Beijing and Delhi agree to trade through Nepal, without informing Kathmandu
• Nepal's Constitution: Will Its Political Parties Deliver? - Analysis

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक

मस्यौदा मा थुप्रै यस्ता कुरा छन जुन कि एउटा कम्युनिष्ट पार्टी ले चाहेको हुन्छ। बहुदल को परिवेशमा कम्युनिष्ट विचारधारा अगाडि सारन पाइन्छ। तर संविधान वाद निरपेक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ।

आफुले लागु गर्न खोजेको पार्टी मेनिफेस्टो मा राखेर जनता को मा जाने, बहुमत बटुल्ने, सत्तामा जाने, कानुन संसदमा पास गर्ने अनि कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने। ती कुरा संविधान मा राख्न मिल्दैन।

माओवादी ले बुझ्नु पर्ने: संविधान र मेनिफेस्टो बीच फरक।

राख्दा पनि खिंचड़ी पारा ले राखिएको छ। अधकल्चो किसिमले।

एउटा कुरा त अति गलत छ। त्यो कायम रहन्छ भने देशमा औद्योगीकरण का बाटा सब बंद हुने। भूमि मा विदेशी पूँजी नलाग्ने ह रे? मोदी ले भारत मा लैंड बिल मा खोजेको भन्दा ठयाक्क उल्टो।

भुमि सुधर पनि मेनिफेस्टो र कानुन को बाटो मा अम्मल गर्ने हो।

In The News (8)

English: Durga, Kathmandu, Nepal Español: Durga, Kathmandu, Nepal (Photo credit: Wikipedia)

अन्तर्वार्तामा अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको गृहमन्त्रीको गुनासो प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा तथानाम गर्न पाइँदैन

“राजनीतिक आन्दोलनमा पनि प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो, त्यस आधारमा सरकार प्रेस अधिकार हनन गर्ने पक्षमा छैन ।” ..... उपप्रधानमन्त्री गौतमले विनाशकारी भूकम्पपछिको स्थितिमा सरकार निकम्मा भएको भन्ने प्रकारका सन्देश दिने काममा कतिपय सञ्चारमाध्यम लागेको टिप्पणी गर्दै नेपाली प्रेसको सांस्कृतिक स्तर, सीप र ज्ञान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक रहेको बताए । आफूलाई एक टेलिभिजनले अन्तर्वार्ताका क्रममा अनावश्यक ९व्यक्तिगत० प्रश्न सोधेर अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको उहाँको गुनासो थियो ।

अपराधीलाई पनि उसले जवाफ दिन नचाहेको विषयमा जबर्जस्ती गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।

१६ बुँदेपछि नेपाली राजनीतिमा किन सक्रिय बन्दै छ भारत ? मधेशी दललाई आन्दोलनको सुझाव, शीर्ष नेतालाई दिल्लीमा निम्तो

नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेताहरुलाई बोलाएर मस्यौदाको विपक्षमा मोर्चाबन्दी गर्न सुझाव दिएको छ भने अन्य नेताहरुलाई भारत भ्रमणको जाँचोपाँचो मिलाएको छ । दूतावासले असार १८ गते मधेशवादी दलका नेताहरुलाई बोलाएर भारत १६ बुँदे सम्झौताको विपक्षमा रहेको सन्देश दिएका थिए । त्यसपछि मधेशवादी दल उत्साहित भएका हुन् । भेटका क्रममा राजदूत रञ्जित रेले दूतावासले मात्र केही गर्न नसकिने बताउँदै दिल्लीबाट यसको बारेमा निर्देशन आउनु पर्यो अनि मात्र दूतावासले केही गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । यसको विरोधमा बोल्नका लागि दिल्लीसम्म दबाब बनाउनुपर्छ भनि उनीहरुलाई सुझाव दिएका थिए । ...... भारतको खास असन्तुष्टि नागरिकताको विषयमा रहेको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताबारे जे जस्तो प्रावधान राखेको छ, त्यसले भारत र नेपालबीच रहेको सम्बन्धमा सिधै असर पर्ने भएकाले भारत अहिले असन्तुष्ट देखिएको हो । एक एक गरि नेताहरुलाई दिल्ली बोलाएर मस्यौदामा सुधार गर्न दवाब दिने तयारी गरेको छ । भारतीय महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेपछि महिलासहित उनका सन्तानले पनि अंगिकृत नागरिकता मात्र पाउन सक्छ र अगिंकृत नागरिकता भएका व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैन भनि प्रावधान सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा छ । त्यसले गर्दा भारत चिढिएको छ र त्यसलाई संशोधन गर्न नेताहरुलाई दवाव दिइरहेको छ । ....... तत्कालिन माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा जसरी प्रत्यक्ष संलग्न भएर सम्झौता गराएको थियो । त्यसरी नै मधेश आन्दोलनपछि सरकारसँग मधेशवादी दलको भएको ८ बुँदे सम्झौता प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको छ । ...... प्रचण्डसँग कुरा गरिसकेपछि भारतका विश्वासपात्र काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको छ भने त्यसपछि माधवकुमार नेपाललाई पनि बेलाएको छ । यी नेताहरुसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र आन्दोलनमा रहेका मधेशवादी दलसँग कुरा गर्ने भएका छन् । ..... यसो त १६ बुँदे सम्झौता हुनुअघि उपचारमा थाइल्याण्ड गएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भारतीय रअ का मान्छेले भेटिसकेका छन् । रअ सँग भेटेर नेपाल फर्केका ओली निकै उत्साहित थिए तर त्यसको खासै असर देखाएको छैन ।

मोदीबाट विशेष अधिकार लिएर नेपाल आए वरुणकुमार दाता सम्मेलनमा मोदीको सहभागिता बरुणमा भरपर्ने

मोदीको सबैभन्दा विश्वासिलो सहयोगी भनेकै डोभाल हुन् । यिनै डोभाल नेपाल बारे भारतीय नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन लागि परेका छन् । डोभालकै सुझाव अनुसार मोदीले दूतावासका आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा समेत केहि पहिले गरेका थिए । ..... नेपालस्थित भारतीय दूतावासको उपप्रमुख (डिसीएम) मा वरूण कुमारलाई पठाईएको हो । दूतावासको सीईओ सरह मानिने यस डिसीएम पदमा विदेश सेवा विभागका सह सचिव वरूण कुमारलाई ल्याईएको छ । ...... मोदीको जनकपुर र लुम्बिनीको प्रस्तावित भ्रमण निकै विवादमा परेपछि भारत सरकार नेपालदेखि झस्किएको थियो । ...... नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पमा भारतले सहयोग गरेको तथा भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय दूतावास र भारतीय मीडियाको चर्को आलोचना भएपछि मोदी सरकरले यसलाई नेपालमा आफ्नो नीति पूर्ण रूपमा असफल भएको ठानेको थियो । ..... त्यति बेला नै मोदीले आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकारलाई नेपाल पठाई यहाँको वास्तविकता बुझ्न पठाएका थिए । नेपालमा भारत विरोधी मानसिकता बढ्नु, सिंगो नेपाली मिडिया जगतनै भारतको विरूद्ध लाग्नु, नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमाथि आफ्नो कुनै पकड न रहनुको पछाडि भारतीय दूतावासको क्रियाकलाप पनि प्रमुख कारक रहेको मोदी सरकारको ठहर गर्दै दूतावासमा यस्तो फेरबदल ल्याएको र, अहिले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई पठाउँदै छ । यसअघिका कर्मचारीहरु काँग्रेस निकटका थिए । ..... नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि तथा टिक्का टिप्पणी रोक्न विशेष रुपमा लाग्न वरणकुमारलाई निर्देशन दिइएको छ । ..... बिहार पटना साईन्स कलेजका वरूण कुमार भारतकै प्रतिष्ठित आईआईटी खडगपुरबाट इंजीनियरिंग गरेर विदेश सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सन् १९९१ मा बीटेक गरेका वरूण सन् १९९२ क्याडरका विदेश सेवाका अधिकारी हुन् । ...... त्यस भन्दा पहिला नोभेम्बर २०१० देखि अक्टुबर २०१३ सम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय मुख्यालयमा भारतको स्थायी मिशनमा कार्यरत थिए ।

संविधानसभा सदाका लागी अन्त्य गराउने षड्यन्त्र भएपछि १६ बुँदे गर्न बाध्य भयौंः नारायणकाजी 'पार्टी लथालिंग भयो, नयाँ रणनीति बनाऔं’

माओवादीले लामो संयम संघर्ष गरिरहेको भए ३ बर्ष गुजारेर संविधानसभा सदाको लागी अन्त्य गर्नसक्ने खालको षड्यन्त्र भएपछि आफुहरु बाध्य भएर १६ बुँदेमा आइपुगेको श्रेष्ठले बताए । ..... १६ बुँदेको म्याण्डेड अनुसार मस्यौदा समितीले काम नगरेको उल्लेख गर्दै ठूलो षडयन्त्र चिर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न सफल भएको श्रेष्ठले बताए ।

‘MPs spent as they pleased’

At a time when the government is preparing to increase budget for Constituency Development Programme (CDP) bowing to lawmakers’ pressure, reports of arbitrary spending by people’s representatives have been revealed. ...... The study conducted in 60 districts found that the lawmakers selected the projects to please their supporters/cadres flouting the guidelines of the Ministry of Federal Affairs and Local Development. ....... According to the document, Local Development Minister Prakash Man Singh, who was elected from Kathmandu constituency-1, spent the money on installing solar lights in his constituency. He claims to have installed solar lights in front of the CA building, spending most of the money on it. In fact, the Kathmandu Metropolitan City had set them up there as part of the preparations for the Saarc Summit. ...... But the documents provided by the DDCs to Freedom Forum show that most lawmakers failed to meet the criteria while selecting the projects. The documents were obtained by exercising the right to information. ...... The spending is suspicious as the development projects mentioned in the reports are not clear. For instance, location of the ‘road construction’ and ‘infrastructure development’, among other projects, where the expenditures were made has not been specified. ....... Rameshwor Phuyal, UML lawmaker from Kathmandu -3, spent the money on Public Service Commission exam preparations while some of it reportedly went to the Madan Ashrit Auditorium. He claimed that the expenditure is in line with the directives prepared by the ministry. Phuyal, however, underlined the need for an effective mechanism to monitor the use of such funds. Rajendra Kumar KC, Nepali Congress lawmaker from Kathmandu -10, provided the money to Ganesh Man Memorial Institute for purchasing trumpets and computers, and for conducting training programmes. .......

The study shows that most of the money was given to institutions affiliated to the party that the lawmaker represents.

प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो

पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता का लागि बाबुराम का लागि ठाउँ छोड्दै आफु वरिष्ठ नेता पद सम्हालने सुरसार गर्नु प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो हो। अहिले वरिष्ठ नेता, पछि आजीवन सर्वमान्य नेता बनाई दिन सकिन्छ। अझ राज्य बाट भुपु प्र म ले पाउने निवास, भत्ता र सुरक्षा त आजीवन नै हो त्यो। भने पछि अपमान कहाँ भो?

तर तत्काल त आफुले परिकल्पना गरेको प्राधिकरण को अध्यक्ष बन्न पाउनु पर्यो बाबुरामले। प्रचंड को भ्यागुतावाद सुहाएन।
 

दाहाल र भट्टराईबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप-प्रत्यारोप

उनले नेता भट्टराईतर्फ संकेत गर्दै अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने, नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने, तर व्यवहारमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ..... आफ्नो नेतृत्वमा नै जनयुद्ध सञ्चालन गरी पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको उल्लेख गर्दै दाहालले एउटा कथामा आमा बुढो भएपछि मिल्काउन खोजेजस्तै आफूलाई पनि फाल्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए । ......... कार्यक्रममा भट्टराईले एमाओवादी यही स्थितिमा रहे पार्टीको विघटन निश्चित भएको बताउँदै नयाँ परिस्थितिअनुरूपको पार्टी निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ....... 'प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर अँगालो हालेरमात्रै अब पार्टी बच्न सक्दैन, यथास्थितिमा हाम्रो विनाश रोक्न सकिंदैन ।' उनले पार्टी रूपान्तरण हुने गरी रणनीति र कार्यनीति ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मात्रै समाजवादतर्फको दिशामा अगाडि बढ्न सकिने बताए । 'महादेवले सतिदेवीको मरेको लाश बोकर हिडेजस्तै हिडेर अब पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन' भट्टराईले दाहालको नेतृत्व शैलीलाई व्यंग्य गर्दै भने ।

राष्ट्रपति र सभाध्यक्षपछि एमाओवादीले पनि भन्यो : सीमांकन टुंग्याएर मात्रै संविधान

नामांकन र सीमांकनबिनाको संविधान ल्याउन १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले नामांकन र सीमांकनको विषय टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्न लबिङ गर्न थालेको छ।......... आइतबार एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नामांकन र सीमांकन विनाको संविधान स्वीकार गर्न नहुने बताए। ...... 'सुझाव संकलन भएर बाबुरामजी नेतृत्वको संवाद समितिमा आउँदा सीमांकनको विषय हल हुनुपर्छ।' ...... उनले नागरिकताको विषयमा पनि आमा वा बाबु हुनुपर्नेमा आमा र बाबु भएको भन्दै सुझाव संकलनका क्रममा यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने बताए। ...... 'म अहिले कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउबा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरुसँग यसै विषयमा घनिभूत छलफलमा छु' उनले भने ' तपाइँहरुले पनि जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्‍यो।' ...... अहिलेको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सीमांकन सहितको संघीयता छुटेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यो विषयलाई सुझाव संकलनकै बेलामा समावेश गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। ..... यसअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सीमांकनको विषय अहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। केही मधेशी दलहरुले पनि सीमांकन विनाको संविधान जारी गर्न लागेको विरोधमा संविधानसभाभित्रै बिरोध जनाइरहेका छन्।

नाचघरमा प्रचण्ड र बाबुरामको दोहोरी

आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंको राष्ट्रिय नाचघरमा गरेको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ एउटै मञ्चमा थिए। ..... नेता भट्टराईले भने पार्टीभित्रको विवादको कुरा कोट्याइहाले। ‘हामी कम्युनिष्ट विचार राख्नेहरु नै यति बढी असहिष्णु र संकीर्ण हुन्छौं कि समाजमा भएका अन्तरविरोध पहिचान गरेर हल गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा हामी त्यसबाट भाग्छौं। बरु कोही त्यसमा संलग्न हुन खोज्यो भने त्यसको नियत के हो ? भनेर दुरुत्साहित गर्छौं।' ..... उनले माओवादी आन्दोलन उचाइमा पुगेर अहिले ओरालो लागिरहेको भन्दै नेतृत्वले सही ढंगले काम पनि नगर्ने र गर्छु भन्नेलाई पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए। ‘पार्टीले अहिलेसम्म पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न एउटा भूमिका खेल्यो। अब समाजवादी दिशामा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि यो पार्टी यही रुपमा जान सक्दैन।’ ...... उनले नयाँ रणनीति अनुसार पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि नयाँ कार्यशैली पनि चाहिने बताए। सही नेतृत्व र कार्यशैली भएन भने पार्टी सतीदेवीको अंग पतन भएजस्तै झरिहने बाबुरामले टिप्पणी गरे। उनले भने ‘महादेवले सतीदेवी बोकेर हिँडेजस्तो एउटै मान्छेले मरेको लास झैं बोकिरहने हो भने आज विप्लव झरे, हिजो वैद्य झरे अस्ति मातृका झरे भोलि अर्को कोही झर्ला । भोलि गुह्येश्वरी जस्तो पीठहरु निर्माण गर्नुबाहेक अरु केही पनि गर्न सक्दैनौं।’ ....... उनले अन्तिममा पार्टीमा बहस छलफल स्वभाविक भन्दै अन्तरविरोध हल नभएसम्म पार्टी निर्माण नहुने बताए। ‘समाज भनेको अन्तर विरोधै अन्तरविरोध हुन्छ। त्यसलाई हल नगरेसम्म प्रचण्ड, बाबुराम र नारायणकाजीले अंगालो हालेर मात्र केही हुन्न।’ ....... त्यसपछि बोलेका प्रचण्डले आफ्नो मन्तब्यको धेरै समय बाबुरामले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदैमा खर्च गरे। उनले सहर आएपछि माओवादी नेतृत्व बिग्रेको स्वीकार गर्दै थपे ‘हिजो जनयुद्धमा हुँदा किसान मजदुरहरुसँग थियौं र हामी बिग्रेनौं। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेतृत्व सहर केन्द्रित भयो। हाम्रो संसर्ग बुर्जुवाहरुसँग भयो। तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी भन्नै नमिल्ने खालको भइसकेको छ। यो फुटै फुटले भरिएको, ब्यक्तिगत स्वार्थै स्वार्थले भरिएको ब्यक्तिहरुको झुण्ड भएको छ। ....... उनले पार्टीमा अराजकता हावी भएको भन्दै थपे ‘अहिले पार्टीमा समानान्तर कमिटीको लहर चलेको छ। एउटा हैन, तीनचारवटा, एउटै जिल्लामा सातवटा आठवटा समानान्तर कमिटी बनेको छ। मान्छेपिच्छे गुट हुन थालेको छ। यो कम्युनिष्ट आचरण हो त ?’ ..... उनले विचार र कार्यदिशा सही भएर मात्र नहुने भन्दै कार्यशैली सुधार्न घुमाउरो हिसाबले बाबुरामलाई सुझाव दिए। ....... आफुले ३५ वर्षको उमेरमा नेकपा मशालको नेतृत्व लिएपछि। मोहनबिक्रम सिंहले बाबुरामलाई जिल्ला कमिटी भन्दा अगाडि लैजान हुँदैन भनेर सुझाव दिएको भन्दै बाबुरामलाई छेड हाने। ‘मोहनबिक्रमजी ले यो बाबुराम भन्ने मान्छेलाई धेरै माथि ल्याउन हुँदैन है वुद्धिजीविहरु अवसरवादी हुन्छन् भनेर सिकाउनुभयो। जिल्ला कमिटी भन्दा माथि आउन दिनु हुँदैन आए भने बर्बाद पार्छन् भन्नुहुन्थ्यो। म त्यसलाई अस्वीकार गरेको मान्छे हो।’ प्रचण्डले बाबुरामतर्फ संकेत गर्दै भने ‘क्षमता भएको मान्छेलाई नल्याउने भन्दा रहेछन् यी मोहन बिक्रम अनि कसरी क्रान्ति हुन्छ त भन्थेँ। सबैले पत्याउने, विश्वास गर्नेलाई न्याक्ने गर्‍यो भने त क्रान्ति हुँदैन भनेर सबैलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरेँ अहिले तपाईँले जति गाली गरे पनि जति माया गरे पनि त्यो बेला मैले गरेकै हो।’ ...... प्रचण्डले आफू बुढो भएकाले पार्टीभित्र हेपिन थालेको महसुस भएको पनि बताए। ‘अहिले ६०/६५ वर्ष भइयो। हामी कम्युनिष्टहरुमा के हुन्छ भने बुढो हुँदै गएपछि काम लाग्दैन भनेर फालिदिने,’ उनले कथाको भूमिका जोड्दै भने, ‘जीवनमा धेरै त्याग बलिदान गरेका नेतालाई अर्कोले न्याक्नैपर्ने, नन्याकी नहुने। यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलन हुन्छ त ? इतिहासमा राम्रो गर्नेलाई त त्यसले राम्रो गर्‍यो भनेर सम्मानपूर्वक राखे पो समाजले स्वीकार गर्छ।’ दुई नेताले एक अर्कालाई छेडछाड गर्दा हलभरी उपस्थित विद्यार्थीहरुले भने पालैपालो ताली बजाइरहे।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय स्वरुप नै उपयुक्त : नेता भट्टराई

‘जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’ उनले अहिले संविधानको मस्यौदा जनताको बीचमा गएकाले यो बीचमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।उनले भने – ‘शासकीय स्वरुपको विषयमा सकेसम्म सच्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ .... पार्टीको सन्दर्भमा उनले गत २०७१ मंसिर २८ गते केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर नयाँ विचार, नयाँ रणनीतिक र कार्यनीतिक शृङ्खलाको विकास गर्नु पर्ने बताए। पार्टी अब पुरानै हिसाबले अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै उनले नयाँ युगका निम्ति नयाँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशाको विकास गरेर त्यसलाई लागू गर्न सक्ने नयाँ संगठन र नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने पनि बताए। अहिले पार्टीका धेरै नेता–कार्यकर्तामा कम्युनिष्ट आचरण र शैली हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ आचरण र कार्यशैलीको प्रश्नको पनि हल खोज्नुपर्ने बताए। ...... ‘हाम्रो परम्परा त्यति सुखद् छैन। सबैभन्दा उन्नत विचार राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु नै यति असहिष्णु, यति संकीर्ण, यति यान्त्रिक हुन्छौं कि विज्ञानका नियमहरुलाई उद्घाटित गर्ने कुरा, समाजका अन्तरविरोधको पहिचान गर्दै त्यसलाई हल गर्दै अघि बढ्ने कुरा र आगामी दिनको बाटो निर्माण गर्ने कुराले जुन नयाँ सोंच, चिन्तनको माग गर्छ त्यसबाट हामी भाग्छौं। हामी संलग्न हुँदैनौं, अरु हुन खोज्यो भने पहिले नै त्यसको नियतमाथि प्रश्न गरेर अरुलाई पनि दुरुत्साहित गर्छौं । आफू त त्यहाँ प्रवेश गर्नै चाहँदैनौं । यस्तो अल्छी प्रवृत्ति छ । बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दाखेरि नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं।’ ...... ‘२०औं शताब्दीको मध्यसम्म कम्युनिष्टहरुको उचाइको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा पूँजीवादले जसरी श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको पछिल्ला आविष्कारहरुमाथि एकाधिकार जमाएर उसले जसरी आफ्नो प्रणालीलाई स्थायीत्व दिँदै गइराखेको छ, त्यति ठूलो अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै गइराखेको छ तर हामी कम्युष्टिहरुले आफ्नै चिन्तनको संकीर्णता, जडता र यान्त्रिकताको कारणले गर्दा ज्ञान र विज्ञानलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, हामी पछाडि परिराखेका छौं’, उनले भने– ‘हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । हामीले यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । तब मात्रै ज्ञान र विज्ञानको ढोका खुल्छ, सत्यको अनुसन्धान हुन्छ, अहिलेका समस्याका गाँठा खुल्छन् ।’

एमाअोवादीमा फेरि घर झगडा दाहाल-भट्टराई अविश्वास

संयोग, जुन समय प्रचण्डलाई भारत सरकारले आफ्नो अतिथि बनाउँदै छ, ठीक त्यही समय एमाओवादीभित्रको विवाद फेरि एकपटक सतहमा आइपुगेको छ । .... एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई स्वयंले यो विवाद निकालेका छन् । भट्टराईले विवाद त्यतिबेला सार्वजनिक गर्दै छन्, जतिबेला उनले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख हुने चाहना देखाए पनि त्यो जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । खास गरी प्रचण्डले अडान नलिएकाले आफूले प्राधिकरणको प्रमुख नपाएको भट्टराईको बुझाइ छ । ..... स्रोतका अनुसार दाता सम्मेलनको केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता भट्टराईले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन नगर्ने सहमति गरेका थिए । तीन नेताबीच ओली निवास, बालकोटमा यस्तो सहमति भएपछि भट्टराई आफू प्राधिकरण प्रमुख हुनेमा ढुक्क थिए । त्यसैले उनले प्राधिकरणको मस्यौदा त तयार पारे नै, विज्ञहरू बोलाएर सल्लाह सुझावसमेत लिएका थिए । तर, प्राधिकरण गठनका दिनसम्म आइपुग्दा ओली निवासको सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि भट्टराईको मनमा चिसो पस्यो । ....... प्रचण्डले अडान लिएको भए एमाओवादीकै बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालिरहेका ओली गल्ने थिए भन्ने भट्टराईको बुझाइ छ । सुशील कोइरालापछि आफू प्रधानमन्त्री हुनेमा ढुक्क भएका ओलीले प्राधिकरण प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राख्न चाहेका थिए । तर,

प्रचण्डमा भने भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए आफू ओझेल परिने त्रास थियो

। परिणाम, प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठन गर्न ओली–प्रचण्ड तयार भएका थिए । प्रचण्ड–भट्टराईबीच पछिल्लो किचलो उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण यही हो । ...... २८ मंसिर ०७१ मा बसेको एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा २५ बुँदे प्रस्ताव पेस गर्दै प्रचण्डले एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी पुन:गठनलगायत प्रस्ताव राखेका थिए । सोही बैठकमा प्रचण्डले अध्यक्षको जिम्मेवारी भट्टराईलाई दिने आशयसमेत व्यक्त गरेका थिए । ..... तर, उपयुक्त विकल्पबिना नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नहुने आफ्नै समूहको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि प्रचण्डले आफैँले अघि सारेको प्रस्ताव आठ महिनादेखि थन्क्याएका छन् । प्रचण्ड समूहले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगको सहकार्यमा सडक आन्दोलनमा जानुपरेको तथा भूकम्पले मुलुकलाई थिलथिलो पारेकाले पार्टी पुन:गठनको प्रस्ताव ओझेलमा परेको बताउने गरेको छ । तर, नेतृत्व हस्तान्तरणबारेको बहसलाई प्रचण्ड पक्षले जाने–बुझेरै थन्क्याएको भट्टराई पक्षको ठम्याइ छ । ....... “आगामी दिनमा अध्यक्ष नपाए नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नेमा समेत भट्टराई पक्ष मानसिक रूपमा तयार छ ।” ..... यसको संकेत भट्टराईनिकट टोपबहादुर रायमाझीले गरिसकेका छन् । बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा १९ असारमा भएको आफूपक्षीय काठमाडौँ जिल्ला प्रशिक्षणमा भट्टराई स्वयंलाई साक्षी राखेर रायमाझी भन्दै थिए, ‘संक्रमणकालभर पुरानै घरमा बस्ने हो । भूकम्पले पुराना घर भत्काएकाले जनताले पनि नयाँ घर बनाउँदै छन् । संक्रमणकाल सकिएसँगै हामी पनि नयाँ (पार्टी) घर बनाउनेछौँ । त्यसका लागि तपाईंहरू तयार रहनूस् ।’ .. स्रोतका अनुसार भट्टराईले नयाँ पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाकासमेत तयार गरिसकेका छन् । रोचक त के भने त्यो खाकामा एमाओवादी, माओवादी भन्ने शब्द कहीँ उल्लेख छैन । ....... भट्टराईनिकटहरूसँग बारम्बार देशको काँचुली कसरी फेर्न सकिन्छ भनेर खुसामद गरिरहन्छन् । कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आए देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान एउटा खाका दिन सक्छु भन्ने उनलाई लागेको छ । ...... “भट्टराईले प्राधिकरण प्रमुख हुन हत्ते गर्नुको अर्थ यही हो,” स्रोत बताउँछ, “उनी पार्टी प्रमुख होइन, सत्ता प्रमुख हुन चाहन्छन् । कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको बागडोर हातमा लिनकै लागि उनले प्रचण्डसँग पुन: झगडा सुरु गरेका हुन् ।” ..... संविधान जारी गर्न गरिएको १६ बुँदे सहमतिसँग पनि भट्टराई बेखुस छन् । एकातिर उनले १६ बुँदे सहमति १२ बुँदेको अन्तिम कडी हो भनेका छन् । अर्कातिर १६ बुँदे सहमतिमा आफूलाई प्रत्यक्ष उपस्थित नगराएको उनको गुनासो छ । जबकि, १२ बुँदे सहमति भट्टराईकै सक्रिय सहभागिता र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा भएको थियो । ...... जानकारहरूका भनाइमा भट्टराईलाई थान्को लगाउन प्रचण्डले तत्काल कम्तीमा दुईवटा उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, प्राधिकरण प्रमुख बनाउने । दोस्रो, आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउने । प्रचण्डले आग्रह गरे दलहरूले भट्टराईलाई पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख बनाउन सक्छन् । किनभने, ओलीले ‘भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए कुनै अप्ठ्यारो छैन’ भनिसकेका छन् भने कांग्रेसले पनि खरो विरोध गरेको छैन । उता भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याए पनि भट्टराई चुप लाग्न सक्छन् । त्यसो गर्दा प्रचण्डको हातमा चाबी पनि रहिरहनेछ ।

प्रचण्ड–बाबुरामबीच एउटै मञ्चमा घोचपेच बाबुरामले भने, अब महादेवले सति देविको लाश बोकेजस्तो पूरानो नेतृत्वलाई बोकेर काम छैन

गत मंसिर २८ गते केन्द्रिय समितिको बैठकमा पेश भएको नेतृत्व परिवर्तन सम्वन्धी प्रस्तावबारे छिट्टै निर्णय लिनुपर्ने तर्क गर्दै भट्टराईले भने, ‘अब नयाँ बिचार अनुसार संगठन र नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ । अब महादेवले सतिदेविको लाश बोकेजस्तो गरेर पूरानो नेतृत्वलाई बोकेर काम छैन । यसरी सतिदेवीलाई बोकिरहने हो भने, तिनको अंग गलेर बैद्य र विप्लव झरेजस्तै हुन्छ ।’ उनले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावमा सहयोग गर्न युवापंतीलाई सार्वजनिक आह्वान गरे । ..... दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले आफ्नो जिम्मा अनुसारको काम गरेमात्र पार्टि संगठन सुदृढ हुने तर्क गर्दै प्रचण्डले भने, ‘नेतृत्व परिवर्तनको कुरा कसैको नियतले रोकिएको हैन, परिस्थती त्यस्तै बन्यो ।’