 |
| English: Dr. Ram Baran Yadav, the President of Nepal, speaking at Hem Bahadur Malla Honor ceremony 2008. (Photo credit: Wikipedia) |
निर्वाचन आयोगलाई बाइपास गरेर सरकारले निर्बाचन घोषणा गर्ने प्रक्रिया अमिल्दो भएकोPointless to argue that you can’t break VDCs, municipalities, districts
Let the federal commission decide on the names and boundaries of provinces and then the CA should have the final say. ..... The Supreme Court order does not encroach upon the rights of the CA but rather validates them. It says that it is the duty of the CA to take the final decision on the names and boundaries of the federal states. So it gives parties an opportunity to correct the mistakes they made in the 16-point agreement. Second, it is the duty of political parties to respect any Supreme Court decision, whether the verdict is for or against them. ...... to ask for the CA to be allowed to decide on federalism is not a criminal demand. ..... It is about allowing the CA to do its duty, which is mentioned in the Interim Constitution. ..... I believe in federalism, republicanism, inclusion and democracy. And these are the fundamental elements of the constitution too. ...... In the CA meetings, I repeatedly argued, let us leave provisions on citizenship as it in the Interim Constitution. Let us make it more liberal, if possible, but not edit it. Moreover, the draft written by the first CA had already mentioned it—citizenship through descent, marriage and naturalised citizenship. The Interim Constitution even mentions that citizenship can be obtained through either the mother or the father. ........ Many women from the bordering states of India, like Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand and West Bengal, marry Nepali men not just from the Madhes but also from elsewhere in the country like the hills of the Far-West. In the Madhes, it is of course widely practiced. So this law will not only affect the Madhesis but also Janajatis and hill castes. Many men go abroad to work and then marry foreign women. There are more hill castes working in India than the Madhesis. ...... in the Interim Constitution, it was mentioned that the number of electoral constituencies in the Madhes, Pahad and Himal would reflect the population of those regions. No one ever opposed this provision. Now, all of a sudden, it has been removed and the draft only says that there will be 165 constituencies based on geography and population. ....... I believe that the number of provinces in the Madhes and in the Pahad should be equal. As we have agreed on eight provinces, there should be four provinces in the Madhes and four in the hills. Even if we go by the argument of Madhesbadi parties and the fact that Madhes has a larger population, they should be demanding more provinces. Isn’t it ironical that they are demanding more constituencies in the Madhes but fewer provinces? ........... If we cannot have four provinces in both the Pahad and the Madhes, let us go for five and three each. I have heard that the disagreement regarding Kailali and Kanchanpur can be resolved. In the east, we can form a new province consisting of Jhapa, Morang, Sunsari. ....... If we are to do things my way, let us just think of the international borders of Nepal and forget all other existing administrative boundaries: Village Development Committees (VDCs), municipalities, districts, zones and development regions. Then, as we have agreed upon eight provinces and 165 constituencies, let us divide 165 by eight. Then there will be 20 constituencies in each province. The remaining five constituencies can be divided realistically. So, five provinces will have 21 constituencies while the remaining three will have 20.The argument made by leaders who say that they don’t want to break VDCs, municipalities, districts is pointless. It either means that they don’t know what federalism is or they do not want it.Nidhi, Swaraj discuss road projects
the two leaders also agreed to push forward the first phase of Postal Road construction project in Nepal’s Tarai region and agreed to start the tender process as soon as possible.Parties mull options to decide state delineation
The first alternative, according to leaders, is asking the SC to vacate its interim order and go ahead with the plan laid out. Another way out that the parties are considering is to amend Article 138 of the Interim Constitution that says the delineation of federal provinces, their numbers and names should be decided by the CA before its dissolution. ...... the parties are discussing the agenda of retaining the CA, through constitution amendment, until the states are named and their boundaries set. ....... “The CA could remain until the demarcation of federal provinces. We are open to constitution amendment for the purpose,” Nepal Congress Vice-president Ram Chandra Poudel ..... Madhesi Janadhikar Forum-Loktantrik leader Jitendra Dev also floated the idea in the CA on Friday.निष्कर्षतर्फ संघीयता
Madhesi leaders from the NC, CPN-UML and the UCPN (Maoist) in particular are in favour of this alternative.
....... NC leaders from Tarai are pressing the leadership to finalise demarcation before constitution promulgation. Minister and NC leader Bimalendra Nidhi bats for this option arguing that it could be a win-win situation for all. Soon after the apex court’s interim order, Nidhi said it had provided an opportunity for the parties to correct their mistakes. ........ As constitution drafting gets momentum, major parties feel pressure to address the SC stay order and the demands of parties opposed to the ongoing process. President Ram Baran Yadav has also asked the parties to address legal concerns. ..... “I have already said the parties will respond to the court’s concerns. We are holding discussions on how to address the issues,” said Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal. ....... “We have no option but to plead for vacating the interim order,” said government spokesman Minedra Rijal. ...... A lawyer privy to the consultation said the petition would be filed in the apex court immediately after Chief Justice Ram Kumar Prasad Shah’s retirement. Kalyan Shrestha will replace him after Shah retires on July 8.
प्रस्तावित व्यवस्था सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्दा आगामी नयाँ वर्षमा संघीय इकाइका रूपमा प्रदेशहरूले आकार लिनेछन् । राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अंगका रूपमा नयाँ स्थानीय तह देख्न भने थप अर्को एक वर्ष कुर्नुपर्छ । ...... संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीमा नपरेका अवशिष्ट अधिकार केन्द्रको हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालनबाहेक अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित छन् । उनीहरूको क्षेत्राधिकार विभाजन र साझा अधिकार सूचीमा समेत पहिलो संविधानसभामा नै सहमति भएको थियो । ....... स्थानीय निकाय र कानुनअनुसार व्यवस्था हुने विशेष संरचनाको क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकारले ६ महिनाभित्र गठन गर्ने आयोगको कार्यवधि एक वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ,’ संविधानको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।’ संविधान जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र गठन हुने आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ । स्थानीय तहमा जिल्ला र विशेष संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा विषयमा दलहरूबीच अन्तरदलीय र आन्तरिक विवाद छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुने भएपछि अहिलेको स्वरुपमा जिल्ला संरचना आवश्यक छैन,’ एमाले नेता गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘सदरमुकाममा पाइने सेवा/सुविधा गाउँपालिकामा पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना नबन्दासम्मका लागि संयोजनकारी जिल्ला तह राख्नु राम्रो हुन्छ ।’ ......... ‘विगतमा भएका सहमति आत्मसात नगरी गरिने अन्य कुनै प्रक्रियाको अर्थ छैन,’ समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन् । उनी नेतृत्वको मधेस आन्दोलनको उत्कर्षका बेला भएको स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितको सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने ती दलहरूको चेतावनी छ । ...... प्रदेशको नामकरण भने प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यको दुई तिहाइले गर्नेछ । ... मस्यौदाको यस्तो व्यवस्थाप्रति आदिवासी–जनजाति सभासद असन्तुष्ट छन् । ‘नामाङ्कन सम्बन्धित विवादलाई जनताको घर—घरमा लैजानु हुँदैन, यो संविधानसभाबाटै टुंग्याउने विषय हो,’ जनजाति महासंघका महासचिवसमेत रहेका सभासद पेम्बा भोटे भन्छन्, ‘प्रदेशको नाम जुन विधिबाट राखे पनि जाति, भाषा, संस्कृति र पहिचान झल्कनेगरी राख्नुपर्छ ।’ ...... कांग्रेस–एमाले सहितका दलहरू भने प्रस्तावित कुनै पनि प्रदेशमा कुनै एक जातिको बाहुल्य नहुने निश्चित भएकाले साझा पहिचानको नाम नै सबैलाई मान्य हुने अडानमा छन् । प्रदेशलाई जातीय पहिचानमा आधारित नाम दिनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादी र सामर्थ्यका आधारमा ६ प्रदेशको अडानमा रहेका कांग्रेस–एमाले बीचको प्रदेशसभाले नै नाम दिनेगरी आठ प्रदेश निर्माण गर्ने मध्यमार्गी सहमति जुटेको थियो । केन्द्रकै जस्तो मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने प्रदेशसभामा पनि कुनै एक दलको दुई तिहाइ आउने सम्भावना नभएकाले प्रदेशले राख्ने नाम पनि राजनीतिक सहमतिमै तय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । ......... एमाओवादीले विशेष संरचनालाई पनि संवैधानिक हैसियत दिने प्रयास जारी राखेको छ । ‘पहिलो संविधानसभाले १ प्रतिशत जनसंख्या भएका जातिलाई राज्य र त्यसभन्दा कम भएका जात/जाति, समुदायलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र स्थापित गर्नेगरी प्रारम्भिक अवधारणा सहितको मस्यौदा तयार गरेको थियो,’ एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘मस्यौदाको व्यवस्था प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सूची उल्लेख नगरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र राख्नेगरी भएको समझदारी विपरीत छ ।’ जिल्ला तह नराख्ने एमाओवादीको अडान सम्बोधन गर्न मस्यौदा तयारीको अन्तिम बेलामा यसलाई गाउँपालिका र नगरपालिको समन्वयकारी निकायका रूपमा जिल्लासभा राख्ने व्यवस्था भएको हो । जिल्ला तह राख्दा राज्यको संरचना अनावश्यक भद्दा हुने उनको भनाइ छ । .......केन्द्र र प्रदेश बलियो, स्थानीय तह कमजोर
संविधानसभाबाटै प्रदेशको सीमा तय गर्नुपर्ने आवाज १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलहरू कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) भित्र पनि बलियो बन्दै गएको छ ।
....... सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक अदालतको अस्तित्व दस वर्षसम्म रहन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट छ । ...... संघीय संसदको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्नेगरी परिवर्तनशील र लचिलो व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको सीमा परिवर्तन र संघ–प्रदेशको साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी संविधानको धारा संशोधनका लागि भने बहुसंख्या प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक पर्छ ।
स्थानीय निकायमा जिल्ला तह छैन, तर जिल्लासभा राखिएको छ । यसको आसय अहिलेको जिल्ला नजाओस् भन्ने हो । तर अहिलेका सबै जिल्ला र गाविसहरू वैज्ञानिक छैनन् । जिल्लाको खास कामको उल्लेख न्यायपालिकामा मात्रै छ । उसले केको समन्वय गर्ने ? करोडौं लगानी गरिएको जिल्ला सदरमुकामलाई सेवाकेन्द्रका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । साविक गाविसहरूलाई सजिलोसँग ११/१२ सयमा ल्याउन सकिन्छ । ...... नेपालको समग्र विकासका लागि उत्तर–दक्षिण प्रदेश बन्नु राम्रो हो । त्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणले उचित पनि हो । यसो गर्दा एउटा भौगोलिक प्रदेश अर्कोको पूरक भइदिन सक्छ । यसलाई महेन्द्रीय धारणा भने पनि नेपालको उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदीको प्रवाह फेर्न सकिँदैन । मानिसका बहाव पनि उत्तरबाट दक्षिणतर्फ छ भने उत्तरका स्रोत–सम्पदाको बजार पनि दक्षिण हो । पहाडमा ठाउँ छैन । कुल भूमिको ५ प्रतिशत पनि खेतीयोग्य छैन जबकि तराईको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूमि अब्बल खेतीयोग्य छ । पहाडबाट तराई झर्ने आर्थिक कारण पनि यही हो । .......... नेपालमा १३० जाति छन् । १२५ वटा तोकिएका जातिमध्ये केही जातिको मात्रै आफ्नो ठूलो ऐतिहासिक क्षेत्र छ । जस्तो— राई, लिम्बु, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, खस, थारू र मधेसी समुदायको छ । यदि नेपालका २ प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका प्रमुख जात–जाति र क्षेत्रका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने हो भने १० वटा हुन्छ । ...... भूगोलका आधारमा नेपालमा तीनवटा तराई छ । पर्सादेखि झापासम्म पूर्वी तराई, नवलपरासीदेखि कपिलवस्तुसम्म मध्य तराई र दाङ पश्चिमको अर्को तराई । प्रदेश विभाजनमा मुख्य समस्या पूर्वी तराईमा देखिएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा पहाडी समुदायको बर्चस्व छ । पर्सादेखि झापासम्म झन्डै ८० लाख जनसंख्यामध्ये यी तीन जिल्लामा मात्रै २५ लाख छ । यी तीन जिल्ला मधेस प्रदेशमा रहँदा मधेसीले पहाडी समुदायसँग संवाद नगरी हुँदैन । यदि झापा, मोरङ र सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बनाएमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मको छुट्टै ‘एनक्लेभ’ बन्छ, जहाँ मधेसी जनसंख्याको एकदमै ठूलो उपस्थिति हुन्छ । त्यसले गर्दा पहाडसँग संवाद गरिरहनुपर्ने आवश्यकता एकदमै न्युन हुन्छ । ........ यसबाट अरू प्रदेश एक किसिमले र पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश अर्को किसिमले विकास हुने स्थिति आउन सक्छ । पर्सादेखि झापासम्म एकै प्रदेश बनाउँदा त्यस्तो अवस्था आउँदैन । यसले मधेसी–पहाडी समुदायबीच संवाद र सौहार्दको अवस्था सिर्जना गरिरहन सक्छ । मधेसको स्थिति पहाडको जस्तो छैन । पहाडमा राई र लिम्बुको एकै राज्य बनाउँदा उनीहरू बाहुल्यमा हुन्छन्, बहुमतमा हुँदैनन् । मधेसमा त्यसै पनि मधेसी बहुमतमा हुन्छन्, तीन जिल्ला छुट्याउँदा तीव्र बहुमतमा हुन्छन् । ...... कैलाली–कञ्चनपुर पूर्वी तराईको जस्तो पेचिलो मुद्दा होइन । दुई–चार राजनीतिज्ञले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि र संघीयताको पातलो बुझाइका कारणमात्र त्यो समस्या देखिएको हो । संघीयता भनेको डोटीको मानिसले मेरो कञ्चनपुरमा घर छ भन्न नपाउने भन्ने होइन । त्यहाँ आवत—जावत र बन्द–व्यापार हुन्छ । जनसांखिक दृष्टिकोणले कैलाली–कञ्चनपुर पहाडी समुदायको बाहुल्य भएका जिल्ला हुन् । त्यसलाई थरुहट नाम दिए पनि त्यहाँ पहाडी जनसंख्याकै बाहुल्य रहन्छ । नेपालको विविधतालाई सम्मान गरेर हामी धनी हुन्छौं भन्ने राजनीतिज्ञले नबुझ्नु हाम्रो मुख्य समस्या हो । कैलाली–कञ्चनपुरका चुरे माथिका पहाडी बहुल क्षेत्र माथिल्लो प्रदेशमा राख्ने र थारू बहुल क्षेत्र तराईमा समाहित गर्नु सजिलो उपाय हो ।प्रमुख चार दलका शीर्षनेताको बैठक जारी
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेस जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसंविधान जारी गर्नु अगाडि नै सीमांकनमा समस्या छैनः उपसभापति पौडेल
आठ प्रदेशमा अहिले पनि आफ्नो बिमत्ति कायमै रहेको बताउँदै उनले धेरै प्रदेश बनाउँदा मुलुकलाई धान्न गाह्रो हुने धारणा राखे ।नारायणघाट-ढल्केबर सडक चार लेनको बनाइने 'फास्ट-ट्रयाक ५ वर्षमा'
पूर्व-पश्चिम लोकमार्गको अत्यधिक व्यस्त नारायणघाट-ढल्केबर सडक खण्ड चार लेनको बनाउने ..... चितवनको नारायणघाटदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्मको करिब २ सय १५ किलोमिटर सडक खण्डलाई चार लेन बनाउन लागिएको ..... पूर्व-पश्चिम लोकमार्गलाई नै चार लेनको बनाउने तयारीअन्तर्गत पहिलो चरणमा यो खण्डलाई चार लेनको बनाउन लागिएको हो । 'हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सबभन्दा बढी व्यस्त हुने सडकलाई चार लेनको बनाउने हो,' सिटौलाले भने,'त्यसपछि दोस्रो चरणमा बुटबलसम्मको सडक खण्डलाई ४ लेन बनाउने योजना छ ।' ...... नारायणघाट-ढल्केबर सडक खण्डमा पर्ने निजगढ-पथलैया खण्डको १८ किलोमिटर भने काठमाडौं-तराई फास्टट्रयाकमा पर्ने बताए । 'त्यसलाई छाडेर अरू बाँकी सडक खण्डलाई आगामी वर्ष चार लेनको बनाउने लक्ष्य हो'
