70,000 In Janakpur

आज जनकपुर में ७०००० से ज्यादा लोग सहभागी हो कर मधेश बिरोधी संविधान का दहन किया ।

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Monday, September 21, 2015

यो धर्म निरपेक्षता हुँदै होइन

यो धर्म निरपेक्षता हुँदै होइन। धर्म निरपेक्षता मा राज्य ले धर्म मा एक पैसा खर्च गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ। बाबा जी हरु लाई मंत्री हरुले पैसा बाँड्ने प्रावधान ले धर्म निरपेक्षता लाई गायब पारेको छ। अब बेबी किंग ल्याउन मात्र बाँकी छ। बहुदल लाई तीन बाहुन दलीय व्यवस्था त बनायेकै छन। अझ तीन बाहुन दल पार्टी अध्यक्ष व्यवस्था। मानव अधिकार भनौं भने प्रेस स्वतंत्रता र वाक स्वतंत्रता गायब। संघीयता र समावेशीता माथि प्रहार गर्ने ले लोकतंत्र, मानव अधिकार र गणतंत्र पनि छोड्दैन।

धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या पारित

कांग्रेस, एमाले र एमाअोवादीका प्रमुख सचेतकले पेस गरेको धर्म निरपेक्षताको व्याख्या भने संविधानसभाले पारित गरेको छ । ‘धर्मनिरपेक्षता’ भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ भन्ने ब्याख्या संविधान सभाले पास गरेपछि यो ब्याख्या संविधान विधेयकको अंग बनेको हो ।

म क्रिस्चियन/मुसलमान होइन, म समाजवादी होइन

बाबुराम भट्टराई मेरो लागि मुसलमान भने पनि भो, क्रिस्चियन भने पनि भो। फरक राजनीतिक धर्म को मान्छे। २००५ को गर्मी मा म जब न्यु यॉर्क शहर आएँ, त्यति बेला दुनियामा नेपालका माओवादी को यथार्थपरक इमेज नै के थियो भन्दा शीत युद्ध पछि को दुनिया कै नंबर एक अल्ट्रा लेफ्ट समुह। राजनीतिक अल काईदा। कहाँ नेपाल शांग्रीला/हिप्पी को देश। कहाँ माओवादी। बरफ र आगो एउटै चित्रमा। नेपाल बाहिर चाहिँ पाइला नटेकेको भनौं भने दक्षिण एशिया मा फैलिन चाहेको आशंका, र दक्षिण एशिया स्तर मा संगठन भए नभए को स्पष्ट नभए पनि भारत का सशस्त्र माओवादी लाई प्रशस्त inspire गरेको तथ्य। अमेरिका ले अहिले अल काईदा/ISIS बारे जे भन्छ त्यति बेला नेपालका माओवादी बारे त्यही भन्थ्यो। भौतिक रुपले सिध्याउनु पर्छ। अर्को औषधि छैन। र त्यसलाई पुर्ण रुपले सैद्धांतिक रुपले हेर्नु हुँदैन। अमेरिका ले अरु देश लाई मिलिटरी ऐड दिँदा कति अमेरिकी कंपनी हरु लाई फाइदा भइराखेको हुन्छ। कमाइ हुन्छ। Follow the money.

अमेरिका को लाइन गलत थियो। विशेष गरी ज्ञानेन्द्र को कु पछि त अझ माओवादी "समस्या" को राजनीतिक समाधान मात्र संभव थियो। कमती गार्हो थिएन त्यो समीकरण। १० वर्ष मा हामी यहाँ आइपुगेका छौं। राजा नमारी नसमाती गणतंत्र ल्याउने देश इतिहासमा कति छन?

म समाजवादी होइन। वास्तव मैं होइन। भित्री ह्रदय बाट नै होइन। स्वेच्छा ले नै होइन। म हिन्दु/बुद्धिस्ट, बाबुराम भट्टराई क्रिस्चियन/मुसलमान। तर मैले मेरो धर्म ले भन्छ भनेर राम्रो व्यवहार गरेको हुन सक्छु। बाबुराम को धर्म ले पनि उसलाई राम्रो व्यवहार नै गर्न लगाउँछ भने मलाई त्यो धर्म समस्या हुने कुरा भएन। भन्दैमा म क्रिस्चियन/मुसलमान हुनु पर्दैन। र धर्म प्रदत राम्रो व्यवहार भनेको गरीब का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को कुरा हो। मेरो राजनीतिक धर्म ले पनि सबै को, गरीब को पनि जीवनस्तर उकास्ने सोंचछ। धनी को मात्र होइन, गरीब को मात्र होइन। र त्यहाँ कुनै clash छैन। दुबै लाई सँगै माथि लानुपर्ने हुन्छ नत्र ती दुई मध्ये एक लाई पनि माथि लान सकिँदैन। र एउटा स्वच्छ लोकतंत्र/अर्थतंत्र मा जो सुकै धनी बन्न सक्छ। जन्मले मात्र धनी हुने रूढ़िवादी समाज हो।

नेपाल राजनीतिक रुपले एक किसिम ले अचम्म छ। जो पनि समाजवादी। काँग्रेस पनि (घोषणा मा) समाजवादी, एमाले (कागजमा) समाजवादी, फोरम समाजवादी, हृदयेश समाजवादी, माओवादी समाजवादी। सत्ताधारी पनि समाजवादी, विपक्षी पनि समाजवादी। यस्तो पनि हुन्छ? हाँडी गाउँ को जात्रा।

म क्रिस्चियन/मुसलमान होइन, म समाजवादी होइन।

बाबुराम भट्टराई का लागि कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो जे होला मेरो लागि Universal Declaration Of Human Rights त्यही हो।मेरो राजनीतिक ज्यामिति को विन्दु र रेखा त्यो छोटो दस्तावेज हो। बहुदल त्यस बाट उब्जिने कुरा हो, लोकतंत्र त्यस बाट  उब्जिने कुरा हो। त्यस दस्तावेज को ॐ चाहिं फ्री स्पीच हो। सीके राउत ले सेन राजा सेन राजा भन्छ। उसले भन्नु अगाडि मलाई थाहा पनि थिएन।

मानव अधिकार र लोकतंत्र को परिधि भित्र तर म जस्तो को र बाबुराम भट्टराई जस्तो को धेरै कुरा मिल्न सक्छ। म अमेरिकी राजनीति र अर्थतंत्र लाई face value मा लिंदीन। नियमित आलोचना गर्छु। America's original mission - a total spread of democracy - is in a direct clash with America's original sin - race भन्छु।

कति हुन्छन् theory का कुरा कति व्यावहारिक कुरा। Science theory भो, engineering त्यसको application. कर्मक्षेत्र मा बाबुराम भट्टराई नेपालमा फुल टाइम राजनीति गरिरहेको मान्छे, एक पटक प्रधान मंत्री भइसकेको र फेरि हुन सक्ने मान्छे। म कहिले चुनाव नलडने मान्छे। म मेरो टेक कंपनी बिल्ड गर्न चाहेको मान्छे। तर राजनीति मा गहिरो interest भएको मान्छे। उही हो, आफु हुर्केको घरमा आगो लाग्दा टाढा बाट पानी फालेको चाहिं हो। तर टाढा भन्न मिल्दैन। यो डिजिटल माध्यम ले को टाढा को नजिक! म अमेरिका आउनु अगाडि पार्टी मा हृदयेश महासचिव, म र सरिता उपमहासचिव, राजेन्द्रजी केंद्रीय समिति सदस्य, रामेश्वर राय यादव अध्यक्ष, त्यति बेला समोसा मा आलु र बिहार मा लालु थिए, हृदयेश लाई एउटा यादव चाहिएको, बॉर्डर यता पनि लहर आइहाल्छ कि भन्ने थियो। म पत्रकार मान्छे होइन। मैले गरेको डिजिटल activism हो। नेपाल को शांति प्रक्रिया मा कुनै सभासद अथवा शीर्ष नेता नै भन्दा कम मैले गरे जस्तो लाग्या छैन। तर म "फर्किने" मान्छे होइन। There is no going backward, there is only going forward. नेपालको आर्थिक क्रांति मा मेरो कंपनी योगदान दिन चाहन्छ। तर न्यु यॉर्क त मेरो होमटाउन हो। म भारत र नेपाल माँ फिँजिन चाहेको चाहिँ हो। बिहार भो। मेरे दिल में बिहार और नेपाल बराबर है।

मदन भंडारी को तथाकथित बहुदलीय जनवाद को पुस्तिका त्यति बेला नै पढेको। खासै घत लागेन। कम्निष्ट ले बहुदल मानने भनेको न हो -- त्योंभन्दा बढ़ी के हो? बरु बाबुराम भट्टराई ले आफ्नै धर्म मा केही नया सोंच ल्याउन सक्ने संभावना देख्छु। उसको धर्म को पनि मेरो धर्म को पनि मान्छे ले The Scientific Method चाहिं मान्नै पर्छ। म मान्छु। बाबुराम भट्टराई ले मानेको देखेको छु। तर मेरै धर्म मा त्यो नमान्ने dogmatic मानिस प्रशस्त छन। बाबुराम को धर्म मा पनि होलान।

म नेपालको भारत सँग को राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण मा र चीन मा पॉलिटकल रिफार्म को मुद्दा मा बाबुराम सँग सहकार्य खोजेको मान्छे। स्पष्ट कुरा। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो देखाउने। नेपालको माओवादी समस्या समाप्त भयो मोटामोटी। नेपाललाई १ मत को ५० रुपया को बाटो लाने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को बाटो लाने हो भने र भारत सँग negotiate गर्दा भारत ले पनि १ मत को ५० रुपया मान्नु पर्ने भन्ने हो भने अनि भारत को पनि माओवादी "समस्या" समाप्त हुन्छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
१ मत को ५० रुपया
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है

गणतंत्र भनेको त गुंडाराज पो आयो नेपालमा

चरी घैंटे गठबंधन फालेर नेपालमा गणतंत्र स्थापित गर्नु पर्ने भो।

धर्म निरपेक्षता सब भन्दा बढ़ी चाहिएको नेपालको हिन्दु लाई

Animation of the structure of a section of DNA. The bases lie horizontally between the two spiraling strands. (Photo credit: Wikipedia)

भोजपुरा प्रदेश र मधेसी मुस्लिम
धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
केपी ओली र धर्म निरपेक्षता
भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु
उद्दण्ड मच्चाइ रहेको भारतीय बाबाजी
राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको
जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने तरिका के हो?
धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु मानव अधिकार हो
Janakpur Muslims

धर्म निरपेक्षता सब भन्दा बढ़ी चाहिएको नेपालको हिन्दु लाई। हिन्दु राष्ट्र त २५० वर्ष देखि पृथ्वी ले "सच्चा हिन्दुस्तान" त बनाएर राखेको हो नि। त्यसले गरीबी र अंधकार बाहेक के दियो?

देश लोकतन्त्रमा जाने तर देशमा वाक स्वतंत्रता नहुने। त्यस्तो पनि हुन्छ? आज संसार मा जति विकसित देश छन सबै लोकतन्त्रको आधारमा धनी र विकसित र आधुनिक बनेका हुन। मान्छेको biology त जहाँ पनि उही हो। Brain त केपी ओली बाहेक सबै को टाउको मा छ।

मानव अधिकार सर्वमान्य घोषणापत्र हो। त्यो मानव अधिकार भनेको लोकतंत्र को DNA हो। जुन देशमा मानव अधिकार छैन त्यहाँ लोकतंत्र छैन। मापदंड नै त्यही हो।

नेपालमा मुसलमान लाई बस्न दिने कि नदिने? बुद्धिस्ट ईसाई लाई बस्न दिने कि नदिने? प्रश्न त्यो हुँदै होइन।

प्रश्न हो, नेपालका हिन्दु गरीब भएर बस्ने कि धनी देशको नागरिक बन्ने? धनी आधुनिक देश बन्ने एक मात्र उपलब्ध बाटो हो लोकतंत्र। लोकतंत्र को DNA हो मानव अधिकार।

जुन देशमा धर्म निरपेक्षता छैन त्यस देशमा लोकतंत्र छैन। कि त लोकतंत्र चाहिएन, धनी देश बन्नु छैन भन्नुपर्यो।

तपाइँ को भगवान ले भोको पेट बस मोक्ष पाइन्छ भनेको छ भने माग्नुस हिन्दु राष्ट्र।

धर्म निरपेक्षता बिना देश धनी र आधुनिक बन्दैन भने त्यो धर्म निरपेक्षता आखिर हो के? नेपाली नागरिक हिन्दु हुन पाउँदैन भन्ने हो?

धर्म निरपेक्षता भनेको राज्य (state) को धर्म हुँदैन भनेको। नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता को त्यो भन्दा राम्रो गारंटी र insurance अर्को हुने सक्दैन। राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भने जुन सुकै नागरिक को जे सुकै धर्म भए राज्य (state) लाई फरक नै परेन।

धर्म निरपेक्षता भनेको राज्य (state) ले धर्म मा पैसा खर्च गर्नु गैर कानुनी हुन्छ।

तर नागरिक को आफ्नो धर्म हुन्छ। प्रधान मंत्री को आफ्नो धर्म हुन्छ। सरकारी कर्मचारीको आफ्नो धर्म हुन्छ। अमेरिका मा जति धार्मिक मानिस संसारमा कहीं पनि छैन। युरोप मा पनि छैन।

नेपाल धनी देश बन्यो भने धनी हिन्दु नेपाली नागरिक ले पैसा खर्च गरेर "जा अमेरिका मा ईसाई लाई हिन्दु बना, अभियान चला" भन्न पाइयो। अहिले त गाँठ छैन। त्यो धनी देश बनने बाटो धर्म निरपेक्षता हो।

Heaven, Hell And Secularism

१४ वर्षीय बालक दिनेश साह

शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन

नेपालमा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता सँग लोकतन्त्र मा हुनुपर्ने भन्दा बढ़ी पावर छ। शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन। पहिला राजाले ओगटेको ठाउँ मा अहिले काँग्रेस एमाले का ५-१० जना नेता सामुहिक रुपले बसेका छन।

बामे १५ वर्ष अगाडि हेग पुग्नुपर्ने मान्छे गृह मंत्रालय ओगटेर बसेको छ, नेपाल प्रहरी लाई एउटा failed state को प्राइवेट आर्मी मानेर बसेको सोमालिया को वारलॉर्ड जस्तो भएर। अर्थ मंत्री महाधिवेशन लाई भनेर देश को नाका बाट राजस्व लुट्छ। राणा हरु लाई लाग्थ्यो देशको संपत्ति आफ्नो निजी संपत्ति भनेर, काँग्रेसी हरु लाई आज त्यस्तै लाग्छ।

हुँदा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मानव अधिकार को परिभाषा पनि यिनै नवराजा हरुले हाम्रा लागि गरिदिनुपर्ने जस्तो गर्न थाले। देशमा गणतन्त्र स्थापित भएकै छैन। राजा बस्ने ठाउँ मा बामे-सुशील-केपी ओली लाज पचाएर आएर बसिदिएका छन।

संघीयता र मधेसी क्रान्ति को अपमान हुँदा चुप लागेर बस्ने हरु ले आज २००६ अप्रिल क्रान्ति र मानव अधिकार को अपमान हेर्नु परिरहेको छ। सीके राउत को मानव अधिकार हनन हुँदा चुइँक्क नबोल्ने पहाड़ी पत्रकार हरु अहिले freedom of press खोइ भन्न थालेका छन।

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
Police Brutality In Janakpur धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

यो लिस्ट मा बामे ले गर्न बाँकी राखेको के छ?

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो

बामे हेग जाने बाटो यही हो। मानव अधिकार को हनन गर्ने अनि हेग जाने। Freedom of speech, right to peaceful assembly लाई अवहेलना गर्ने, अनि हेग जाने।

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो, ३ स्थानीय गिरफ्तार, प्रहरी दमनमा ६० वर्षका वृद्ध गम्भीर घाइते भएर अंचल अस्पतालमा भर्ना २०७२ साउन १२ गते मंगलबार, जलेश्वर। महोत्तरीको बलुवा बजारमा करीब ८ बजे बेलुका डा. सी. के. राउतको डिविडि हेरिरहका जनतामाथि नेपाल प्रहरीले एक्कासि आएर कुनै कुरै नगरी सीधै लाठी चार्ज गर्दै पर्दा तथा डिविडि समेत तोडफोड गरेको छ। ४-५ जना प्रहरीले घेरा हाली अंदानी ६० वर्षका नाथु यादवको कुटपीट गर्दा उहाँको टाउको फुटेर गम्भीर घाइते भई अंचल अस्पतालमा भर्ना समेत हुनु परेको छ भने संजय यादव लगायत थप २ जना स्थानीयलाई प्रहरीले पक्राऊ गरी जलेश्वर लगेको छ। प्रहरीको दमन पछि करीब पाँच सय जना स्थानीयले आएर प्रतिकार गर्ने क्रममा प्रहरीले १ राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै अश्रुग्यांस समेत छोडनु परेको थियो। राती ११ बजे सम्मै पनि करीब १५०-२०० को संख्यामा उपस्थित जनता र प्रहरीबीच झडप र नाराबाजी जारी रहेको थियो। स्थानीय र प्रहरीबीच वार्ता समेत भइरहेको समाचार आएको छ।

त्यसैगरि मंगलबार नै बांकेको हिर्मिनियामा समेत नेपाल प्रहरीले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको अन्तरक्रिया कार्यक्रम बिथोलेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित करीब ५०० जनालाई तितरबितर पारे पछि सो कार्यक्रम अन्यत्रै लगेर गरिएको थियो।

पक्राऊ परेकाहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न मांग गर्दै गठबन्धन शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा भएको प्रहरी दमनको घोर-भर्त्सना गर्दछ। साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता तथा संगठित हुने अधिकारको नेपाल सरकारद्वारा बारम्बार हनन भइरहेको कुरा सम्पूर्ण मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा कुटनितिज्ञहरूलाई ज्ञात गराउन चाहन्छौं र सोको रक्षाको लागि पहल गर्नुहुन अनुरोध पनि गर्दछौं।

तस्वीर: गिरफ्तार भएका संजय यादव
कैलाश महतो, सहसंयोजक
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन
फोन: +977-9847038322
इमेल: save.madhesh@gmail.com

संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन

पानी बरफ कै अर्को रूप हो, बाफ पानी कै अर्को रूप हो। त्यस्तै संघीयता कुनै नया कुरो होइन। लोकतंत्र कै अर्को रूप हो संघीयता। र लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत को अंक गणित हो। मानव अधिकार भनेको त्यो एक व्यक्ति को परिभाषा हो। एक व्यक्ति एक मत भनेको सही कुरा के भन्ने कुरामा विमत हुन सक्छ, सर्वसम्मत सम्म परखिये केही गर्न सकिन्न, त्यसैले एक व्यक्ति एक मत भनेको। कति निर्णय बहुमत ले हुन्छ, कति दुई तिहाई चाहिने हुन्छ।

वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता मा प्रहार गर्नु भनेको त्यो एक व्यक्ति माथि को प्रहार हो। एक व्यक्ति को एउटा मात्र परिभाषा मान्य छ, र त्यो हो मानव अधिकार। मानव अधिकार माथि प्रहार गरिकन पनि लोकतंत्र को कल्पना गर्न सकिन्न। नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनिन्छ भने त्यसै प्रस्तावना मा नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो भन्न पाइयेन।

नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनेन भने हिन्दु धर्म को रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हरुले वास्तवमा नेपाल लाई मुसलमान राष्ट्र अथवा क्रिश्चियन राष्ट्र अथवा जैन राष्ट्र अथवा सिख राष्ट्र भन्नु बढ़ी उपयुक्त हुन्छ भनेको हो। हिन्दु राष्ट्र भन भन्ने हरुको तर्क अनुसार नेपालमा ९०% हिन्दु छन। मेरो तथ्यांक फरक छ तर अहिले हिन्दु राष्ट्र को कुरा भइ रहेको हुनाले उनी हरुलाई पनि आदर गरौं। उनी हरुको तथ्यांक नै प्रयोग गरौं।

९०% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ कि १% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ? भने पछि संविधान मा त्यो धर्म को किटान गरेर धर्म संरक्षण हुन्छ भने नेपाल जैन देश हो भन्नु उपयुक्त होला।

त्यसैले लोकतंत्र को एक व्यक्ति एक मत मा एक व्यक्ति को परिभाषा मा अल्झिने काम नगरौं। नेपालको संघीयता को नामांकन र सीमांकन नेपाली हरुले गर्नु पर्ने कुरा हो। तर एक व्यक्ति को परिभाषा नेपाली हरुले अझ नेपाल का नेता हरुले गर्नु पर्ने जस्तो स्वांग नपारम। त्यो धेरै पहिला टुंगो लागेको कुरा।

Universal Declaration Of Human Rights संग बाझ्ने संविधान यस संविधान सभा ले पास गरेछ भने त्यस लाई सर्वोच्च मा knockout गर्न र शीतल निवास ले इंकार गर्न अत्यंत सजिलो हुनेछ। हुँदैन भन्यो, फिर्ता पठाइ दियो।

धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को शब्द जाल को debate ------- waste of time हो। विश्व समुदाय ले नेपाल का नेता हरु लाई लौ न लौ Universal Declaration Of Human Rights एक पटक तपाइँ हरुले revise गरिदिनु पर्यो भनेको मलाई थाहा छैन।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य नै भन्नु पर्ने हुन्छ। धार्मिक स्वतंत्रता हामीले invent गरेको भन्ने छ काँग्रेसी हरुलाई। यी हेर हाम्रो चार तारे झंडा भन्छन। त्यो होइन बाबा। गुरूत्वाकर्षण चाहिँ गणेशमान ले पत्ता लगाएको भनलाउ। त्यो पनि होइन। गर्व गर्नु पर्छ, तर तथ्य पनि हेर्नु पर्छ।

लोकतंत्र, मानव अधिकार --- यी टुंगो लागिसकेको कुरा।

संघीयता भनेको आत्म निर्णयको  अधिकार हो। आत्म निर्णयको अधिकार पनि मानव अधिकार हो। लोकतान्त्रिक देशमा आवधिक निर्वाचन गर्नु पर्ने कारण नै त्यही हो। सत्ता मा पुग्न जनता को अनुमति लिनु पर्ने -- कत्रो आपत।

धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को गरमागरम बहस मा जुन नेता हरु लागेका छन -- त्यो त कस्तो भयो भन्दा तपाइँ को संपत्ति कति तपाइँ ले राख्ने कति मैले राख्ने, आउनुस् छलफल गरौं भने जस्तो भयो। जसको संपत्ति हो त्यसको हो। के को छलफल। त्यस्तै नेपाली जनता को मानव अधिकार छलफल को विषय नै होइन।

सार्वभौमसत्ता र सार्वभौमिकता मा केही confusion मैले देखिराखेको छु। सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता मा छ भनेको नेपाल मा सरकार कसले चलाउने त्यो निर्णय राजपुरोहित ले होइन जनताले गर्ने भनेको। The only source of power are the people भनेको। भने पछि सत्ता प्राप्ति का लागि अब कहिले कसैले बन्दुक उठाउन पायेन। ल्याप्चे लगाउनु अगाडि नै यस कुरामा स्पष्ट हुने। अहिले ल्याप्चे लगाउने पछि बन्दुक उठाउने भन्ने हुँदैन।

सार्वभौमिकता भनेको फेरि अर्कै। सार्वभौमिकता लाई राष्ट्रिय अखंडता सँग जोड्ने गरिन्छ। त्यों चाहिँ भुमि को कुरा भयो।सार्वभौमसत्ता जनता संग छ भने पछि सरकार कसले चलाउने भन्ने कुराको छिनोफानो भो। तर त्यस संसद ले पास गरेको कानुन कहाँ सम्म लागु हुने? नेपाल को संसद ले उस्तै राम्रो कानुन पास गरेछ भने त्यो बिहार मा लागु हुने कि नहुने? अझ उस्तै जीनियस कानुन नै पास गरेछ भने त्यो अमेरिका जापान तिर लागु हुने कि नहुने? यस्ता जटिल प्रश्न हरुको जवाफ सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले दिने हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ले जुन शासन व्यवस्था चलाउँछ त्यो यो यति भुमि मा मात्र लागु हुने भनेको। र त्यो भुमि कुनै बाह्य शक्ति ले लिन नपाउने भनेको। तर त्यस का लागि सेना छ भनेर पनि भन्नु पर्दैन। यस भुमि को सार्वभौमसत्ता यहाँ का जनता सँग छ भने पुग्यो। अर्थात सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता का लागि खास नेपाल सेना चाहिँदैन। हामी सँग ठुलो बलियो सेना छ त्यसैले यो भुमि हाम्रो भनेर भनेकै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा भएको ले यो भुमि हाम्रो भनेको। र त्यो प्रयाप्त छ।  नेपाल सेना विगठन गरे पनि फरक पर्दैन। अर्थात यदि नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनता सँग छ भने नेपालको भुमि सुरक्षित छ। कस्तो powerful concept यो सार्वभौमसत्ता जनतामा हुने concept ------- होइन त?

भने पछि संघीयता भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार र सार्वभौमिकता/ राष्ट्रिय अखंडता एक अर्का सँग बाझ्ने हुन त?

संघीयता को दुई पक्ष छ। एउटा पहिचान र अर्को efficiency.

Efficiency भन्ना ले सबै कुरा एकै ठाउँमा काठमाण्डु मा थुपार्नु भन्दा आठ प्रदेश र तिनका राजधानी मा devolve गर्नु, अझ स्थानीय गाउँ/शहर लेवल मा नै जनता सँग सरकार ले अन्तरक्रिया गर्नु --- त्यसो गर्दा काम बढ़ी राम्रो सँग कम खर्चमा गर्न सकिन्छ। संघीयता मा स्थानीय सरकार निकै बलियो हुने गर्छ। अमेरिका मा मैले देखेको आम जनता ले सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने लगभग सबै स्थानीय स्तरमा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी र देशको राजधानी जाने सांसद हरु मात्र हो। जनता को संख्या त धेरै हुन्छ। तिनी हरुको काम नजिकै हुन्छ भने खर्च स्वतः घट्ने भो।

अर्को कुरा छ पहिचान को। मराठा लाई महाराष्ट्र आफ्नो भन्ने छ। तामिल लाई तामिलनाडु आफ्नो भन्ने छ। खस पहिचान हो, नेपाली त नागरिकता हो, अथवा हुनुपर्ने ---- यद्यपि अधिकांश खस ले दुबै लाई एउटै मान्छन्। विगत २-३ सय वर्ष देखि को एकात्मक नेपाल खस हरुको महाराष्ट्र र तामिलनाडु नै हो। पहिचान पनि दिएको छ, र सरकारी कामकाज पनि भएको छ। समस्या के पर्यो भन्दा खेरी सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले स्थापित भए पछि एउटा कुरा छर्लङ्ग भो। यो देशमा खस मात्र बस्थे जस्तो लाग्थ्यो, होइन रहेछ। मधेसी पनि रैछन्, जनजाति पनि रैछन्। खस लाई भनेर सिलाएको जामा मधेसी र जनजाति लाई फिट नहुने रै छ। अहिले सम्म मधेसी र जनजाति ढाड नाङ्गै गरेर बसेका थिए। चुपचाप पनि थिए, अनि इन लाई जाड़ो नहुने रैछ, इनको जीउ को बनोट नै अर्को भन्ने थियो। अब यी कराउन पो थाले, एह, हामी लाई जाड़ो भो, हामी पनि जामा लाउने भन्न थाले।

अहिलेसम्म को नेपाल भनेको खस हरु का लागि डिज़ाइन गरिएको जातीय राज्य। यदि नेपाल देश जात निरपेक्ष राज्य भै दिएको भए शायद समस्या पर्ने थिएन होला। यो त फिजी रहेछ, न्यानो देश। यहाँ त कसैले जामा लाउँदैन भन्ने हुन्थ्यो। सब खुश रहन्थे। तर नेपाल जात निरपेक्ष होइन जातीय देश पर्यो। मधेसी जनजाति कराउन थाले। अनि समस्या पर्यो।

एउटा तरिका हो मुख थुन्ने, अथवा मुख थुन्ने धम्की दिने। सशस्त्र लाई आफूखुशी गोली हान्ने अधिकार दिने, shoot at sight order जारी गर्दिने। गोली चल्ला नचलला, तर मान्छे तरसिन्छ कि भन्ने आश।

जिन्न शीशी बाहिर आइसकेको। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता लाई नबोल भन्न पाइयेन। भकुण्डो हात ले टिप्न पाइयेन। लोकतंत्र मा मान्छे तर्साउने भन्ने हुँदैन। भखुण्डो हात ले खेल्न नपाइने रहेछ।

अनि के गर्ने त? खस ले लाएको जामा खस लाई त पुगेको छैन, पूरै जीउ अझै छोप्या छैन जस्तो लाग्छ भने मधेसी र जनजाति का लागि के को जामा?

त्यहाँ संघीयता आउँछ। कोठामा कपड़ा रै छ। दुई वटा अर्को जामा सिलाउन मिल्ने रै छ। आठ प्रदेश भनेको आठ वटा जामा।

जनता सार्वभौमसत्ता संपन्न हुनु भनेको आत्म निर्णय को अधिकार हो। संघीयता को आत्म निर्णय को अधिकार फरक कुरा होइन। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता ले नचाहँदा नचाहँदै त्यस जनता माथि कसै ले शासन गर्न पाउँदैन। भने पछि आत्म निर्णय को अधिकार भनेको भोलि मिथिला अथवा मधेस राज्य बन्छ भने, अनि त्यहाँ का जनता ले जनमत संग्रह मार्फ़त आफ्नो प्रदेश लाई अलग देश घोषणा गर्छन भने त्यो घोषणा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता माथि प्रहार होइन?

होइन। किनभने त्यस मिथिला अथवा मधेस राज्य का जनता लाई बाह्य शक्ति भन्न मिल्दैन। सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले बाह्य शक्ति ले यो भुमि लिन पाउँदैन भनेको हो।

तर यसको फेरि अर्को angle छ। पछि गएर सम्पुर्ण नेपाली जनता ले जनमत संग्रह गरेर हामी भारत सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने, भारत को राज्य बनने भनेर निर्णय गरे भने? भारत पनि सार्वभौमसत्ता संपन्न देश हो। भारत ले त्यो कुरा स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। मान नमान मैं तेरा मेहमान भन्ने हुँदैन। तर दुबै देशले चाहेमा हुन सक्छ integration. अहिले फ्रांस र जर्मनी ले दुई देश बीच गर्न चाहेको नै त्यही हो। Political and economic integration brings many benefits. विगतमा एक अर्का सँग घमासान युद्ध खेलेका देश हरु। भाषा संस्कृति फरक छ। Both of them are proud peoples. But political and economic integration does not rob you of your unique identities. Instead they give you additional resources to better enrich those identities. यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने नेपाली हरुको भाषा र संस्कृति मा त्यसको के असर पर्ला?

Politics, economics एक किसिमको कुरा हो। Language, culture, identify अर्को कुरा हो।

यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले दशैं मा बढ़ी खर्च गर्ने भएनन? यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले नेपाली साहित्य, कला, फिल्म, संगीत मा बढ़ी खर्च गर्ने भएन?

नेपाल का लागि भारत सँग को राजनीतिक र अथिक एकीकरण त्यो प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुर्याउने सबै भन्दा उत्तम उपाय हो। मोदी २० वर्ष शासन गर्ला। उसको शासन काल मैं पुग्न सकिन्छ त्यहाँ सम्म जस्तो लाग्छ।

लोकतंत्र घर को पहिलो तल्ला, संघीयता दोस्रो तल्ला, आर्थिक क्रांति तेस्रो तल्ला। त्यो तेस्रो तल्ला बनाउने सबै भन्दा उत्तम तरिका भारत सँग राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण।

युरोप ले आर्थिक एकीकरण गरेको राजनीतिक एकीकरण गर्न नआएको, न भ्याएको, नेपाली चन्द्रमा मा न गाको जस्तो। क्षमता ले न भ्याएको। युरोप को आर्थिक एकीकरण भइ सकेको भए ग्रीस को समस्या नहुने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री कहीं पनि छैन, अमेरिका, बेलायत, भारत। भन्दैमा नेपाल मा नगर्ने होइन। काँग्रेस पार्टी लाई बैंड (ban) गरेर भए पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्नु पर्छ। पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल नेपाल भारत मा नक्कल गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने। त्यस्तै युरोप ले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको राजनीतिक आर्थिक एकीकरण नेपाल भारत ले गरेर दुनिया लाई देखाई दिने। अनि त्यसो गर्दा भारत सँग hard bargaining गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्ने भए हुन्छ होइन भने हुँदैन भन्ने।

राजनीतिक एकीकरण पछि नेपाल का १३ सांसद ले दिल्ली गएर भारत को प्रत्येक मामिला मा खुला हस्तक्षेप गर्न पायो। तब आएगा मजा खेलका।

खास त नेपाल भारत भुटान बंगलादेश, चार वटै एक गर्नु पर्ने हो। नेपाल ले पहल गर्नु पर्छ।

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार

मानव अधिकार एउटा स्पष्ट दस्तावेज। त्यो नेपालका नेता, पार्टी, जनता ले सहमति मा कोर्नु पर्ने कुरा होइन।

मानव अधिकार प्रत्येक मानव को अधिकार। त्यो राजा ले बक्सेर दिने, श्री ३ केपी ओली ले दिने कि नदिने भनेर सोँच्नु पर्ने, मंथन गर्नुपर्ने, चार दल ले अर्को २४ बुँदे सहमति गरेर जनता लाई दान दक्षिणा दिनुपर्ने कुरै होइन। मानव अधिकार प्रत्येक मानव ले जन्मँदै आफु सँगै लिएर आएको हुन्छ। त्यसलाई कसै ले खोस्न सक्दैन।

मानव अधिकार २००६ को अप्रिल क्रांति ले बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित गरिसकेको। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको यो संविधान सभा ले त्यो अंतरिम संविधान को एउटा अर्ध विराम पनि हटाउन पाउँदैन। मानव अधिकार त अंतरिम संविधान को प्राण नै हो। Life Force ------ मुटु होइन, प्राण।

वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्ष राज्य (state) --- त्यो राजविराज को सीके राउत अथवा रौतहट को मुसलमान लाई कसैले दिने होइन, कसैले खोस्न पाउने कुनै औजार उपाय नै छैन। कुनै तरिका छैन। मानव अधिकार मा minority majority को कुरै आउँदैन।

प्रेस स्वतंत्रता यति दिने उति दिने भन्ने नापतौल वाला बहस नै गलत हो, waste of time हो। प्रेस स्वतंत्रता curtail गर्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। अनि के खान नापतौल गरेको मिनेन्द्र ले?

शब्द खेलाउने ठाउँ छैन। धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता भन्ने शब्द जाल मा फँसने प्रयास --- निरर्थक, waste of time. नागरिक को धर्म हुन्छ, हुन सक्छ, तर राज्य (state) को धर्म हुँदैन। धर्म निरपेक्षता को अर्थ त्यही हो र त्यो १००% बहुमत ले पनि खोस्न नसक्ने मानव अधिकार हो।

ज्यामिति को विन्दु को परिभाषा मा पनि सहमति र अल्पमत बहुमत को कुरा आउँछ? मानव अधिकार लाई Universal Declaration Of Human Rights त्यसै भनिएको होइन। त्यहाँ amendment clause कतै छैन। कमल थापा लाई त्यो कुरा थाहा छैन। Not my problem.

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार ------ त्यहाँ औंला गन्ने ठाउँ छैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचन भए तंपाईले कसलाई बनाउनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री?



प्रहरी दमनविरुद्ध जनकपुरमा विरोध सभा

मस्यौदा संविधानको विरोधमा गत साउन ४ र ५ गतेको जनकपुरमा आयोजित राय तथा सुझाव संकलनको कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गर्न खोज्दा निषेध गरिएपछि विरोधमा धर्ना दिइरहेका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका अगुवालाई प्रहरीले निर्ममतापूर्वक ज्यादती गरेको थियो । यसको विरोधमा चार माओवादी पार्टीको मोर्चाले विरोधसभा गरेको छ । ..... जनकपुरीले मधेशवादी दलहररुतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘संघीयताकै लागि मधेश आन्दोलन भयो तर अब कांग्रेस-एमालेले ल्याउन लागेको संविधानमा संघीयता, पहिचान र अधिकारसमेत कुण्ठित हुने भयो । तसर्थ संविधानसभा परित्याग गरी पुनः सडक आन्दोलनमा आउनुस् ।’ उनले कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई

फासिस्ट

शैलीका सरकारको संज्ञासमेत दिए । ..... विरोधसभा हुनुपूर्व जनकपुरको गोपाल धर्मशालाबाट सुरु भएको विरोध जुलुस विभिन्न चोक हुँदै नगर परिक्रमा गरी रामचोक, सोनारपट्टी, जानकी चोक, शिवचोक, भानुचोक, कदमचोक भएर जनकचोकमा विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।

धर्मको नकाबमा नाचिँदैछ तानाशाही ताण्डव

मस्यौदा संविधानबारे जनताको सुझाव संकलनको नौटंकी समाप्त भइसकेको छ । यो कृत्रिम जनमत संकलनको नौटंकीभित्र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने रणनीति देखिन्छ । जनमत संकलनको क्रममा जनताले धार्मिक स्वतन्त्रताको अभिमत दिए भने हौवा फैलाइँदैछ । ..... हैन, यहाँ जनताले कस्तो अभिमत कसरी दिए त ? मधेशको पूर्व झापादेखि पश्चिम महाकालीसम्म टेण्डरमा मस्यौदामाथि पार्टी कार्यकर्ता, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तीनखाले जनताको राय संकलन गरियो । राय संकलनको खेल कसरी भयो भने

रेफ्री पनि आफ्नै, सबै खेलाडी आफ्नै, मैदान पनि आफ्नै

। विपक्षी दलका खेलाडीहरु मैदानमा उत्रिनै पाएनन् । ..... यसरी एकतर्फी रुपमा खेलिएको खेलमा टस हाल्दा चित र पट आफ्नै थियो । ..... नेपालको स्थायी सत्ताका हर्ताकर्ताहरुले जनमत संकलनको नाउमा बन्दुकको घेराभित्र उनीहरुकै विचार मात्रै सुनाउने मान्छे बोलाए, फरक विचार राख्नेलाई भित्र छिर्न नदिने उर्दी जारी गरे र छिर्न खोज्नेलाई बन्दुकको कुन्दाले मरणासन्न हुने गरी कुटे । त्यसरी लिइएको जनताको रायलाई नक्कली भन्ने कि सक्कली ? .......

जनकपुरको उद्योग वाणिज्य संघको हलमा पस्न खोज्ने रोशन जनकपुरीको टाउको फुटाइयो । १४ वर्षे बालक दिनेश साहलाई मृत्युशैय्यामा पुर्याइयो । गरुडा, रौतहटका राजकुमार दास र इस्माइल अन्सारीको ढाड र पिठ्युँ सेकियो । यसरी लिइएको जनताको सुझावका आधारमा जनआन्दोलनका मर्मलाई मार्न पाइन्छ ?

...... धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको भिन्नता नबुझ्ने स्तर भएको समाजमा दुईटामध्ये कुन राम्रो भनी प्रश्न गर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? यो त ५ वर्षे बालकलाई कुन औंला समाउने भनेर सोधेजस्तै हो । ..... धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसको अर्थ हरेक धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्म अवलम्वन गर्न पाउँछन् । तर धर्मनिरपेक्षता भनेको त राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने विषयको ग्यारेण्टी हो । धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताबीच छनौट हुँदैन, किनभने यी दुई माग एक अर्काका परिपूरक हुन् । ........ नेपाली राज्यको बनोट हिन्दुत्वको जगमा बनेको हो । चाहे राज्यले अभ्यास गर्ने मुलुकी ऐनलाई हेरौं, चाहे राज्यको अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनाका भैरवनाथ गण, कंकाली गणलगायत नाम र पूजापाठ र संस्कृतिलाई, सबैमा हिन्दुत्वको गाढा छाप छ । त्यस्तै, चाहे गृह मन्त्रालयको दैवी प्रकोप महाशाखालाई हेरौं, चाहे महालक्ष्मीस्थान, शिवगढीजस्ता नगरपालिकाहरुको नामाकरण, तिनको नाम र नामाकरण गर्नेहरुको दिमाग एउटै धर्म र संस्कृतिबाट निर्देशित छन् । कहाँसम्म भने सरकारले गाडी किन्दा गर्ने संस्कार र प्रधानमन्त्रीले दशैंमा बोको काट्ने संस्कृतिसम्ममा यसकै छायाँ देखिन्छ । ....... २०६२–६३ सालमा लोकतन्त्र आएपश्चात राज्यले सबै धर्म र संस्कृतिलाई समान व्यवहार गर्छ र सबैको संरक्षकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्छ, राज्य अब कुनै धर्मविशेषको हुँदैन भन्ने अवधारणाका साथ अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित गरेको हो । यसपछि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरुले बहुसंख्यक हिन्दुहरुसँग धर्ममा समान छु भन्ने अनुभूत गर्न थाले । यस्तो समानताको अनुभूति गर्न थालेको नेपाली राज्यमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन खोजिँदै छ । ........ कमल थापालाई देखाएर सबै दलभित्रका पण्डित पुरोहितहरुले आफ्ना पुर्खाको पुख्र्यौली धार्मिक राज्य फर्काउन खोजेको हो ? ...... धार्मिक स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्ने भए भारतको संविधानमा किन राखिएको छ धर्मनिरपेक्षता ? अरु कुरामा छिमेकीबाट सिक्ने, अनि धर्मनिरपेक्षताको कुरामा सिक्नु पर्दैन र ? ....... धर्मसापेक्षता हिन्दु धर्मसँग मात्रै हैन, नेपाली राजतन्त्र र पहाडी पुरुषको एकल शासनसत्तासँग जोडिएको छ । यही कुरा अहिले मधेशी नेताहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरुले आफूले टेकेको जमिन खुस्केपछि मात्रै बल्ल थाहा पाउँछन्, राज्यलाई फेरि पनि हिन्दु धर्म सापेक्ष बनाउनु भनेको त हिन्दु धर्मावलम्बी पहाडी पुरुष शासकहरुको रणनीतिमात्रै रहेछ भनेर । .......

उनीहरुका लागि धर्मनिरपेक्षताको खारेजी त एउटा बहानामात्रै हो, उनीहरुको प्रमुख योजना त संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नै ‘डाइल्युट’ गर्नु हो । धर्मनिरपेक्षतालाई त्याग्नु भनेको त चोरलाई साँचो दिएर मन्दिरको मूल ढोकाको खोल भन्नुजस्तै हो, त्यसपछि जेजस्तो खालको मूर्ति र सम्पत्ति पनि चोर्न पाउने सुविधा हुन्छ ।

......

संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने अभियानको एउटा मुख्य निसानाचाहिँ मधेशी मुस्लिम समुदाय हो । यसरी हेर्दा जताबाट पनि मधेशीलाई नै निसाना बनाउन खोजिएको छ, चाहे धर्म सापेक्षताको नाममा होस् या संघीयता र समावेशिताको विरोधको नाराबाट होस् ।

....... अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरेर संघीयतामाथि रिस पोख्दैछन् । ..... मस्यौदाले एकातिर राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्षता राखिएको छ भने राष्ट्रिय जनावरमा गाई बनाइएको छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? राज्य धर्मनिरपेक्ष भएपछि एक धर्मको पवित्र प्रतीक मानिने गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कसरी हुन्छ ? त्यही जनावर मारेको वा मासु खाएको आरोपमा हिन्दु धर्मावलम्बी दलित र अन्य धर्मावलम्बीहरु जेलमा सडाइने स्थिति कहिलेसम्म कायम राख्ने ?

धार्मिक राज्य : उपलब्धि उल्टाउने खेल

‘धर्मनिरपेक्षता’ माथि उठेका आशंका र प्रश्नबारे चर्चा गर्नु पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र पछिल्ला दुई महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज फेरि पल्टाउन आग्रह गर्छु। कमरेड ओलीले नै यो पढ्न किन आवश्यक छ भने उनी यतिखेर धर्मनिरपेक्ष राज्य हुन नहुने तर्क गरिरहेका छन्। बुधबार बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द गलत अनुवादवश आएको समेत दाबी गरे। मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तावित र २०४९ माघमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित ‘जबज’को ‘नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’ भागको ‘राज्यव्यवस्था’ खण्डको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष जनताको गणतन्त्र घोषित गरिनेछ।’ त्यसै सिद्धान्तको ‘जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा’ खण्डको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि धर्मको एकाधिकारलाई अन्त्य गरी सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरिनेछ।’ ........ माथिल्ला पंक्तिका दुई पक्ष छन् : एक, हिन्दु राजतन्त्रकै पालामा पारित उक्त दस्तावेजले धर्म निरपेक्षतासहित गणतन्त्रको वकालत गरेको छ। दुई, नेपालमा धर्मविशेषको एकाधिकार रहेको सकार्दै त्यसलाई अन्त्य गर्ने, सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो इतिहास किन सम्झाउन आवश्यक भयो भने अहिले धर्मनिरपेक्षताको सर्वाधिक विरोधमा राजावादी राप्रपा नेपालपछि प्रगतिशील एमाले र लोकतान्त्रिक कांग्रेसका नेताहरू नै देखिन्छन्। ...... कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई पनि सम्झाइहालौं– बीपी कोइरालाबाट प्रस्तावित र ०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजको ‘राजनीतिक व्यवस्था’ भन्ने खण्डमा उल्लेख छ, ‘संविधानमार्फत नेपालमा जाति, धर्म (पन्थ) एवं लिंगभेदबाट निरपेक्ष सबै नागरिकलाई केही मूलभूत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अवश्य प्रदान गरिनेछ।’ उनै बीपीले १९६० जून ६ तारिखमा पत्रकार अनिरुद्ध गुप्तालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेस धर्मलाई नमान्ने पार्टी हो। विरोधीले यस कुराको निकै उपयोग गरे। धर्म नमान्ने व्यक्तिका रूपमा म नै आक्रमणको तारो थिएँ। तपाईंलाई थाहा छ, म बाहुन भएर पनि जनै लगाउँदिन।’ ........ बीपी धर्मका विरोधी थिएनन्, उनी केवल त्यसलाई मान्दैनथे। धर्म मान्न पाउने मानिसको स्वतन्त्रताको उनी विलकुलै सम्मान गर्थे। ..... हिन्दुराज्य पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य भएर अरुलाई के फरक परेको थियो? तथ्य के हो भने इलाम–पाँचथर सिमानामा पर्ने यो पंक्तिकारको बस्ती वरपर लिम्बु, मगर, तामाङ, राई, भूजेल, गुरुङ लगायत बसोबास गर्छन्। जनगणना लगायत तथ्यांक संकलनका क्रममा अधिकांश गणकहरू बाहुन र क्षत्री जातिका शिक्षक हुने गर्छन्। निरक्षर जनजातिको तथ्यांक फारम भर्दा उनीहरूमध्ये अधिकांशले निश्चित तथ्यांकबाहेक धर्म लगायत महल आफैं भरिदिन्छन्। निरक्षर जनजाति, जो किरात, बौद्ध, प्राकृत धर्म मान्छन्, आफ्नो धर्म के लेखियो थाहै पाउँदैनन्, र ‘हिन्दु’ बन्न पुग्छन्। उनीहरूले हिन्दु धर्मबाट अलग हुनचाहे भने पाउने कि नपाउने? मस्यौदामा ‘अलग हुन पाउने’ लेखिएको छ, तर जनमत संकलनका क्रममा यसको तीव्र विरोध भएको छ। विरोध गर्नेमा मुख्य दलकै नेताहरू पनि छन्। उनीहरूलाई इसाइकरण भएकामा त्यत्रो फिक्री रहेछ, अरु धर्मावलम्बीको हिन्दुकरण भएकामा चाहिँ किन मौन? ........ हिन्दु पक्षधर भन्छन्– हिन्दुराज्य नेपालको पहिचान हो। तथ्य के हो भने उनीहरू नेपालभित्रै अलगाव भोगिरहेका जाति, भाषा, ऐतिहासिक क्षेत्रविशेषको इतिहास सम्मान गर्दै बहुपहिचानको राज्य बनाउन ठाडै अस्वीकार गर्छन्, अनि बहुपहिचान भएका नागरिकहरू बस्ने देशको पहिचान भने हिन्दु हुनुपर्ने अमिल्दो माग गर्दैछन्। अनि उनीहरू नै तर्क गर्छन्, ‘राज्यको धर्म नहुने, अनि जातचाहिँ हुने?’ मस्यौदाको धारा ३ मा ‘राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हुने’ स्वीकार गरिएको छ। त्यसै भागको धारा ४ मा उल्लेख छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रातमक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ।’ केही मानिसहरूले ‘राष्ट्र’ र ‘राज्य’को भेद नबुझेर बहसलाई धर्म र जातमा ठोक्काएका छन्। ...... संविधानसभा मार्फत नेपालीहरूले पहिलोपल्ट आफ्नो मूल कानुन बनाउने सात दशकको सपना कार्यान्वयन गर्दैगर्दा इतिहासबाट परित्यक्त केही व्यक्तिहरू जन्मसिद्ध खाइपाई आएको राज्यको सुखसुविधा फर्काउन धर्मजस्तो ‘ननइस्यु’ लाई यही नै सबथोक हो झैं गरी हल्लाखल्ला गरिरहेका छन्। ...... यो कोलाहल यति ‘हाई डेबिसल’को छ कि ज्यान फालेर जनआन्दोलनमा लागेको एउटा तप्कासमेत हिजो आफूमाथि गोली दाग्न निर्देशन दिनेहरूलाई पुन:स्थापित गर्न नजानिँदो पाराले दुरुपयोग हुने खतरा बढेको छ। ....... धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै धर्मविशेषलाई प्रोत्साहन गर्दैन, तर नागरिकको धार्मिक आस्था मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ। कुनै पनि नागरिक धर्म मान्न, नमान्न उत्तिकै अधिकार राख्छ भन्ने मर्मअनुसार धर्मनिरपेक्षता आएको हो। यहाँ हिन्दुको जात्रापर्व विशेषदेखि अरु धर्मावलम्बीहरूको तीर्थयात्रा समेतको खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रथा हटेको छैन। धर्मकर्ममा ढुकुटी छर्दै हिँड्नु राज्यको दायित्व होइन। गणतन्त्रका राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको चालचलनमा उदारता अपेक्षित छ। हिन्दु राजाझैं हिँड्नु उनीहरूको कर्तव्य होइन। ....... अहिले नेतृत्वमा बसेकाहरू धर्मनिरपेक्षता विरोधी आवाज झेल्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। त्यसैले उनीहरू भन्दैछन्, ‘धर्मनिरपेक्षताले लफडा गर्‍यो, धार्मिक स्वतन्त्रता भनिदिऔं।’ त्यसो गर्नु भनेको जनआन्दोलन लगायत विभिन्न जाति, वर्ग, सम्प्रदाय र भूगोलका नागरिकका संघर्षको भावनामाथि अपमान हो। त्यसले अर्को विद्रोहलाई निम्ता दिन्छ। अर्काथरी भन्दैछन्, धर्मबारे संविधानमा चर्चै नगरौं। यो अर्को सजिलो तरिका हो। तर सावधानीपूर्वक छलफल अघि बढाइनुपर्छ। राज्यको चरित्र कस्तो थियो र कस्तो हुनेछ भन्ने फेरि पनि बहसको विषय हुनेछ। इतिहासबाट कोही भाग्न सक्दैन। ..... राज्यको कानुन धज्जी उडाउँदै वनजंगल कब्जा गर्दै हिँड्ने स्वामी कमलनयनाचार्य अखबारमा विज्ञापन छाप्दै खुला रूपमा ‘धर्मयुद्ध’ आह्वान गर्दैछन्। उनीजस्ता ‘स्वामी’लाई यो साहस यत्तिकै आइरहेको छैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा गन्हाएका भ्रष्ट अनुहारहरू आज सत्तामा पुन:स्थापित हुन धर्मलाई सहारा बनाउँदैछन्। यिनीहरूको साथमा एक दशकयता नेपाली समाजले हात पारेका परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट समूहमात्रै देखिन्न, यिनै परिवर्तनका संवाहक भन्ने नेतासमेत छन्। ......

संविधानसभा मार्फत नागरिक अधिकारका धारा—उपधारामाथि जमेर बहस हुनुपर्ने बेला मुख्य विषय छाया पार्नेगरी धर्मलाई केन्द्रीय विषय बनाउनेहरू परिवर्तन उल्टाउने खतरनाक खेलमा छन्।

..... नेपाल समृद्ध भए, सबै नेपालीहरूले राज्यबाट समान अवसर पाएर अघि बढ्नसके नेपालको पहिचान विश्वसामु तिनीहरूले चम्काउनेछन्। कुनै राजा, देउता, नेता वा धर्म सम्प्रदाय विशेषका कारणले राज्यको सुनाम हुने भए आज नेपाल यति गरिब र असहाय भएर विश्व मानचित्रको कुनामा लुकिरहेको हुँदैनथ्यो।

फ़ासिस्ट गृह मंत्री

बामदेव गौतम एउटा सोंच हो, एउटा प्रवृति हो, एउटा व्यक्ति पनि हो। लोकतंत्र मा प्रहरी कानुन द्वारा निर्देशित हुन्छ, "मथिको आदेश" द्वारा होइन। माथिकाले गैर कानुनी आदेश जारी गरे त्यस आदेश को अवहेलना गर्नु पर्ने हुन्छ। गैर कानुनी आदेश जारी गर्ने गृह मंत्री लाई पदमा कायम राख्ने प्रधान मंत्री सँग कुनै कानुनी धरातल छैन। नेपाल प्रहरी लाई कुनै failed state को प्राइवेट आर्मी मान्दै आएको छ यो बामे नामको जन्तुले। यो मान्छे होइन, चितवन जंगल मा लगेर छोड़दिनु पर्ने एउटा जन्तु हो। केपी ओली देशको प्रधान मंत्री बन्न लायक छैन भन्ने कुरा को प्रमाण केपी ओली पनि हो, बामदेव गौतम पनि हो। ह्रितिक रोशन रायट को मास्टरमाइंड बामदेव गौतम। जेल मा हुनुपर्ने मान्छे गृह मंत्रालय मा किन छ?

संघीयता मा जनकपुरमा पहाड़ी पुलिस हुँदैन, पहाड़ी CDO/DSP/SP केही हुँदैन।

देशको सड़क हरुमा एक करोड़ नेपाली जम्मा भए पछि सीमित ठाउँ हरुमा कमल थापा ले २००६ अप्रिल मा शूट ऐट साइट आर्डर जारी गरेको। त्यो आर्डर बामे ले केही हप्ता पहिले नै सशस्त्र लाई जारी गर्न भ्याइसकेको। गृह युद्ध को तयारी?

कुरा बढेर मधेसी क्रांति ३ सम्म पुग्छ भने मधेस को गाउँ गाउँ बाट लाठी जुलुस निस्कन्छ र मधेस को प्रत्येक प्रहरी चौकी गौर बन्छ भन्ने कुरा नेपाल प्रहरी लाई थाहा छ। त्यसै कारणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बीच turf war र infighting भएको। बामे हेग पुग्छ। कहिले फर्केर आउँदैन।

बामदेव पागल भएको हो?
बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?
ज्ञानेन्द्र र बामे बीच फरक
बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?

प्रहरी कुटपिटबाट बेहोस बनेका बालकको अझै होस् खुलेन

बन्दका क्रममा जनकपुरको जानकी चोंकमा प्रहरीको कुटपिटबाट बेहोस बनेका एक बालकको अझै होस खुल्न सकेको छैन । ...... ५ साउनमा आह्वान गरिएको बन्दका क्रममा प्रहरीले जनकपुर–४, धनुषाका १४ बर्षीय बालक दिनेशकुमार साहलाई निर्धात कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटपछि बेहोस् बालकको अझै होस् खुल्न नसकेको उनका बाबु श्रवणले बताए । ...... बजारबाट घर फर्कने क्रममा बालकलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् । ...... प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले घटना अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, “घटना हुँदा एसपी गणेश थापासँगै थिएँ, जानकी प्रहरी चौकी आक्रमणको सूचना आएपछि एसपी थापा त्यता गएका थिए । केही समयपछि बालकको टाउँको फुटेको समाचार आयो ।” ..... साहको टाउँको फुटेलगत्तै स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले उपचार संभव नहुँने जनाएपछि विराटनगर लगिएको थियो ।

प्रेस स्वतंत्रता पुर्ण मात्र हुन्छ

संविधान मस्यौदामा प्रेस स्वतंत्रता कानूनमा भने बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। उल्टो भन्यो। कानुन प्रेस स्वतंत्रता बमोजिम हुने हो। अझ त्यो पनि होइन। प्रेस स्वतंत्रता आधारभूत अधिकार भनेर declare गर्ने अनि सक्यो। प्रेस स्वतंत्रता पुर्ण मात्र हुन्छ। अर्को कुनै variety छैन।

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन

बाबुराम कम्निस्ट, म कम्निस्ट होइन। उसको घोषित लक्ष्य समाजवाद, त्यो शब्द मैले देखे बुझेको red tapism, मलाई त्यो शब्द ले त्यति सारहो छुँदैन। उसलाई utopia जस्तो लाग्छ। शायद त्यो शब्द को जे अर्थ उसलाई लाग्छ मलाई लाग्दैन कि? कम्निस्ट सिद्धांत बिज्ञान हो भने त्यो जीवन्त हुनुपर्ने। कम्निस्ट उन्मुक्ति को सिद्धांत हो भने व्यवहार मा कहिले पनि तानाशाही को हतियार नहुनु पर्ने। मानव अधिकार एउटा अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड हो। मानव अधिकार को रक्षा हुनुपर्छ। नहुनु तानाशाही हो। र त्यो तानाशाही अस्वीकार्य छ। मानव अधिकार सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। आवधिक निर्वाचन सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। बहुदलीयता सँग कुनै सम्झौता हुँदैन। तर गरीब को जीवन उत्थान उ पनि चाहन्छ। त्यो म पनि चाहन्छु। कुनै देशको GDP नाप्न सकिने कुरा, measurable, प्रति व्यक्ति आय नाप्न सकिने कुरा, आर्थिक वृद्धि दर नाप्न सकिने कुरा। आइडियोलॉजी जे सुकै होस, ती नाप्न सकिने कुरा को आधारमा या त कसैले प्रगति देखाउँछ या देखाउँदैन। आवधिक निर्वाचन भएको बहुदलीय परिवेश मा एउटै पार्टी ले राम्रो काम गरेर पटक पटक चुनाव जितीरहन्छ भने त्यो समस्या हुने छैन। निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्यो। Power flows through the ballot box अंतिम विचार हुनुपर्यो। अहिले power flows through the ballot box अनि पछि फेरि power flows through the barrel of a gun भन्ने द्विविधा हुनु भएन। अनावश्यक शंका किन खड़ा गर्ने? अनावश्यक शंका खड़ा गरेर फाइदा हुन्छ के? गरीब को हित गर्न खोजेको हो भने जुन सुकै देशमा धनी भन्दा गरीब बढ़ी छन। गरीब को वोट बटुल्न नसक्ने ले गरीब को नेतृत्व गर्ने अधिकार कहाँ बाट पाउँछ?

बरु एउटा कुरा हुन सक्छ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा पनि धनी वर्ग को हित बढ़ी हेर्छु भन्ने वाचा का साथ कुनै पार्टी ले त्यस वर्ग बाट बढ़ी पैसा उठाएको आधारमा चुनाव जित्ने, सत्ता हातमा लिने गर्न सक्छ। धनी को पैसा खर्च गरेर गरीब जनता लाई झुक्याउने तरिका छन। अनि त्यहाँ केही distortion पैदा हुन सक्छ। तर त्यस परिवेशमा पनि entrepreneur class लाई रिझाउन business friendly policy framework को कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ जुन कि गरीब को हितमा नै हुन्छ।

बहुदलीय व्यवस्थामा money advantage सबै लाई उस्तै उस्तै गरिदिन सकिन्छ।

बाबुराम सँग मेरो आइडियोलॉजी मिल्दैन तर उ अझै पनि एक जना promising मान्छे हो नेपालको राजनीतिमा भन्ने मेरो मान्यता रहि आएको छ।

बाबुरामले खोजेको नया धार
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो
देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो

सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा

पढ़दिन भनेको संविधान मस्यौदा मैले पढ़े पनि र सच्याउने प्रयास पनि गरें, तर सच्याउँदा लागिरह्यो यो एउटा सच्याउन नमिल्ने संविधान मस्यौदा हो भनेर। यो च्यातेर फालेर नया लेख्नुपर्ने कागजात हो। यो जलाएर फाल्नु पर्ने कागजात हो। यस संविधान मस्यौदा ले संघीयता, समावेशीता, लोकतंत्र र मानव अधिकार को अपमान गरेको छ। त्यस अर्थमा यसले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांतिको अपमान गरेको छ। गणतंत्र को अपमान गरेको छैन भनेर पनि कसरी भन्नु? शाह वंश त समाप्त भयो गयो फर्केर आउँदैन। तर त्यस को ठाउँमा गणतंत्र स्थापना गर्नु पर्ने ठाउँ मा एउटा नया political class लाई पहिला शाह वंश ले ओगटेर राखेको ठाउँमा स्थापित गर्न खोजेको छ। अर्को १०० वर्ष काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी का बाहुन हरुको हातमा देश सुम्पने षड्यंत्र हो यो संविधान मस्यौदा। राणा हरुले १०४ वर्ष खाए। बाहुन हरु १०० वर्ष खान चाहन्छन्। त्यस अर्थमा यस संविधान मस्यौदा ले मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति मात्र होइन २००७ साल को क्रांति सुद्धा लाई उल्टाउने दुस्साहस गरेको छ। देशलाई फेरि अंधकार मा लाने प्रयास हो यो। तर यो प्रयास असफल हुनेछ। मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति को रक्षा का लागि संविधान सभा छ, त्यसै संविधान सभा मा यस संविधान मस्यौदा ले दुई तिहाई पुर्याउन सक्दैन। केही गरी त्यहाँ बाट उम्किन भ्याएछ भने सर्वोच्च अदालत छ। अंतरिम संविधान सँग जुध्यो भनेर यस कागजको खोस्टा लाई जस कसैले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सक्छ। संविधान सभा ले पास गरे पनि जारी गर्ने नगर्ने राष्ट्रपति ले हो। राष्ट्रपति को सही बिना अर्को संविधान जारी हुन सक्दैन। र मधेसी क्रांति र २००६ अप्रिल क्रांति ले शीतल निवास मा राखेको यो राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान को रक्षा को लागि हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार यो राष्ट्रपति लाई छैन। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्निचर होइन। विगत ६५ साल को इतिहास ले देखाउँछ यो मुलुक मा लोकतंत्र जनकपुर नगरी को देन हो उपहार हो भनेर। त्यस लोकतंत्र को रक्षा का लागि जनकपुर नगरी ले जनकपुर को एक जना सपुत लाई शीतल निवासमा राखेको। बरु तेस्रो संविधान सभा मा जनुपर्यो भने जाने तर यो संविधान मस्यौदा कुनै हालत मा स्वीकार नगर्ने। तेस्रो संविधान सभा को चुनाव नगरेर ५-१० अरब बचाएर देश लाई १०० खरब को घाटा छ। यो एउटा hopeless संविधान मस्यौदा हो। यो संविधान मस्यौदा बाहुन हरुले कलम को बलमा गर्न चाहेको कु नै हो। लोकतंत्र, मानव अधिकार, संघीयता, समावेशीता र गणतंत्र अपहरण गर्ने प्रयास नै हो। यो संविधान मस्यौदा प्रतिक्रांति को प्रयास हो। कलम को स्याही को बलमा प्रतिक्रांति को प्रयास गरिएको छ। कति संविधान मा नलेखि नहुने कुरा छुटाएका छन भने कति पार्टी मेनिफेस्टो मा हुनुपर्ने कुरा, अथवा देशको कानुन मा हुनुपर्ने कुरा संविधान भित्र कोच्ने प्रयास गरेका छन। राणा शासन, शाह शासन पछि बाहुन शासन लाद्ने यो प्रयास: बाहुन हरुको wet dreams.

संविधान मस्यौदा सच्याउने मेरो प्रयास
कंस सिटौला को संविधान मस्यौदा
नेपालको संविधान र ज्यामिति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
साईकल चढेर चन्द्रमा पुग्न सकिँदैन
खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम
प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?
राजनीतिक पार्टी ले पार्टी चलाउन सरकार बाट पैसा पाउने
नेपाल भारत बीचको बोर्डर अप्राकृतिक हो
आरजु राणा देउवा र संविधान मस्यौदा र महिला अधिकार
काँग्रेसले वोट माग्दा यसरी मागेको
वंशज/अंगीकृत वाला फर्स्ट क्लास सिटीजन, सेकंड क्लास सिटीजन वाला सिस्टम
एक तिहाई महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
मधेसी किल्ला
भारत देश होइन महादेश हो
बामदेव पागल भएको हो?
यी चार पार्टी एकीकरण गर्ने हो
जनता लाई १५ दिन मात्र दिनु को के अर्थ?
जनजाति प्रधान सेनापति
नेपाली काँग्रेस मा राणा शासन
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मस्यौदा मा सबै भन्दा उटपट्याङ्ग कुरो
मधेसी र चुरिया

नेपालको संविधान र ज्यामिति

ज्यामिति मा हुन्छ। केही आधारभूत कुरा सबै ले मान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै बिन्दु (point) --- line (रेखा) -- दुई विन्दु जोड्ने। विन्दु र रेखा को परिभाषा मा सबै सहमत हुन सक्दैनन् भने triangle, rectangle, pentagon, hexagon केही पनि बनाउन मिल्दैन। संभव नै हुँदैन।

लोकतन्त्र, मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, गणतंत्र ---- यी भनेका विन्दु र रेखा जस्ता आधारभूत कुरा। यिन लाई ईमानदारीपूर्वक संविधान मा लेखिएन भने नेपालमा आर्थिक क्रांति भनेको आकाशको फल आँखा तरी मर।

प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ?

जसरी मानव अधिकार बिनाको लोकतन्त्र को कल्पना गर्न सकिन्न, जसरी वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार को कल्पना गर्न सकिन्न। र नेपालमा २००६ को अप्रिल क्रान्ति र त्यसपछिको मधेसी क्रान्ति ले लेखेको अंतरिम संविधान को परिधि भित्र नया संविधान लेख्ने बाध्यता छ। Big Bang ले यो ब्रह्माण्ड सम्भव बनायो। २००६  को अप्रिल क्रान्ति ले यो संविधान सभा, यो अन्तरिम संविधान बनायो र ती दुबै को रक्षा को लागि एउटा राष्ट्रपति खड़ा गरेको छ। अन्तिम अस्त्र उस्तै पर्यो भने राष्ट्रपति ले अरु त अरु खुद आफ्नो नेतृत्व मा रहेको सेना सुद्धा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् त्यस प्रयोजन का लागि। व्यवहार मा त्यसको जरुरत नपर्ला र नपरोस -- तर त्यो राष्ट्रपति लाई अन्तिम अस्त्र का रुपमा अन्तरिम संविधान ले दिएको कुरा हो। यो राष्ट्रपति शीतल निवास सजाउन राखिएको फर्नीचर होइन।

संविधान सभा ले अन्तरिम संविधान को परिधि मा रहेर नया संविधान लेख्नु पर्ने छ। उसले त्यो लेख्यो कि लेखेन भनेर हेर्ने Examiner सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च ले आफ्नो विवेकले काम गर्ने होइन, तर अंतरिम संविधान को परिधि के हो भन्ने कुरा बुझ्ने सर्वोच्च ले नै हो। न्यायधीश हरु ले एउटा जीवन काल लगाएर त्यस का लागि ट्रेनिंग प्राप्त गरेका हुन्छन्। अंतरिम संविधान तिनले लेखेका होइनन् -- लेख्ने नेता हरु हुन। तर परीक्षा मा लेख्ने विद्यार्थी पनि उही, जाँचने शिक्षक पनि उही हुँदैन। अब परीक्षामा लेख्ने बिद्यार्थी संविधान सभा, जाँचने शिक्षक सर्वोच्च, र माथि Examination Board को अध्यक्ष राष्ट्रपति।

र संविधान सभा को लेखन को काम यस अर्थमा सजिलो हो कि त्यहाँ व्हिप भन्ने हुँदैन। संविधान सभा बाहिर को कुन पार्टी को, को पार्टी अध्यक्ष को नअध्यक्ष ---- तर संविधान सभा भित्र न कुनै पार्टी छ न कुनै पार्टी अध्यक्ष छ। संसद मा हुन्छ संविधान सभामा हुँदैन। प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेकले बोल्ने आफ्नो विवेकले मत हाल्ने भन्ने हुन्छ। र नया संविधान को प्रत्येक धारा उपधारा मा सबैले आफ्नो मत राख्न पाउने भन्ने हुन्छ, त्यसरी राखिएको मत रेकर्ड गर्नु पर्ने हुन्छ, सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक धारा उपधारा मा मतदान हुन्छ। संसदमा बहुमत हुन्छ, यहाँ दुई तिहाई चाहिन्छ। त्यस कारणले संविधान सभा ले जाँच पास गर्ने ठुलो संभावना हुन्छ। सर्वोच्च को आदेश ले संविधान सभा को अधिकार क्षेत्र खोसेको होइन --- त्यसको उल्टो हो, झन बलियो बनाएको हो, सर्वोच्च को आदेश ले हनुमान लाई ब्युंताएको। उठ, हेर तिम्रो ताकत भनेको।

त्यस अंतरिम संविधान ले "स्वायत्त मधेस प्रदेश" भनेको छ। त्यो बाध्यात्मक वाक्यांश हो। महिला लाई समानता भनिएको छ। त्यो बाध्यात्मक हो। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। त्यो बाध्यात्मक हो। त्यो राख्नै पर्ने स्वायत्त भन्ने शब्द के हो? र किन राख्नुपर्ने भएको?

प्रदेश को आत्म निर्णय को अधिकार के हो त्यसले राष्ट्रिय एकता कसरी सबल बनाउँछ? जसरी मानव अधिकार बिनाको लोकतन्त्र को कल्पना गर्न सकिन्न, जसरी वाक स्वतंत्रता बिनाको मानव अधिकार को कल्पना गर्न सकिन्न त्यसरी आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीयता को कल्पना गर्न सकिँदैन।

आत्म निर्णय को अधिकार मानव अधिकार को अभिन्न अंग हो। त्यो भनेको कसै लाई उसको इच्छा बिना उमाथि शासन गर्न पाइँदैन। सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको पनि त्यही भनेको हो। संघीयता नभएको लोकतान्त्रिक देशमा पनि सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको हुन्छ। संघीयता भएको लोकतान्त्रिक देशमा सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्नु भनेको त्यस संघीय राज्य को प्रत्येक राज्य सँग आत्म निर्णय को अधिकार छ भन्नु नै हो। बरफ, पानी र बाफ एउटै तत्व हो। रूप मात्र फरक।

संघीयता नभएको लोकतान्त्रिक देशमा सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भनेको त्यो देशमा राष्ट्रपति होला, प्रधान मंत्री होला तर बॉस त जनता हो भनेको। कंपनी को मालिक जनता, राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री/सेना/प्रहरी/कर्मचारी/राजदुत सरकारी तलब खाने जति सबै मालिक जनता ले जागीर खुवाएर राखेका मानिस। आवधिक निर्वाचन को जरुरत त्यसैले परेको। मालिक लाई तिम्रो काम मन परेन भने मालिक ले तिम्रो जागीर खोस्छ। तिमी कर्मचारी हौ भने तिम्रो प्रत्यक्ष बॉस मंत्री को बॉस प्रधान मंत्री को मालिक जनता। जनता को नोकर ले तिम्रो जागीर चट गर्न सक्छ।

त्यसै ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति लोकतान्त्रिक हिसाबले एउटा पवित्र सुझाव हो। राष्ट्राध्यक्ष को बॉस जनता हो भने त्यो जनताले त्यो राष्ट्राध्यक्ष सीधा आफैले चुन्ने -- किन नचुन्ने? एक व्यक्ति एक मत का आधारमा चुन्ने।

आत्म निर्णय को अधिकार भनेको त्यसको एउटा मात्र अर्थ छ। संघीय देश को कुनै पनि सदस्य राज्य ले चाहेको खण्डमा जनमत संग्रह को मार्फ़त अलग देश बन्न पाउने। त्यस प्रदेश सभा को बहुमत ले जनमत संग्रह को निर्णय गर्न सक्छ। त्यस जनमत संग्रह मा बहुमत को आधारमा त्यो प्रदेश अलग देश बन्न सक्छ।

भने पछि देश एक राख्न चाहने ले के गर्ने? अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति का ले न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी भन्ने सोंचछ। आत्म निर्णय को अधिकार खोसे कसो होला भन्छ। संघीयता लाई dilute गर्दिये अथवा चिन्नै नमिल्ने गरी disfigure गर्दिये अथवा समाप्त पारे कसो होला भन्ने सोंचछ। तर त्यहाँ समस्या के पर्यो भन्दा त्यत्रो डंडा लिएर बसेको छ राष्ट्रपति। सर्वोच्च ले आँखा गाडेर हेरेको छ। चीट चोर्ने उपाय छैन। संविधान सभा भित्र नै सभासद हरु सतर्क छन। अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति का ले भित्ता मा टाउको बजारे मात्र हो, भित्ता फुट्दैन, आफ्नो टाउको मात्र फुट्छ।

भने पछि देश टुटने नै हो त? त्यसको लोकतान्त्रिक उपाय छैन? कुनै पनि स्वस्थ विवाह मा divorce गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो बिहे गर्नु अगाडि नै राखिएको हुन्छ। कानुन द्वारा सुरक्षित हुन्छ। म तिमी सँग स्वेच्छाले बसेको हुँ बाध्यताले होइन भन्ने सन्देश हुन्छ त्यस स्वस्थ विवाह मा। सम्बन्ध विच्छेद गर्न नपाउने विवाह त विवाह नै होइन, दासता हो।

आत्म निर्णय को अधिकार भनेको सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार हो। त्यस बिना स्वस्थ संघीयता संभव छैन।

भने पछि देश एक राख्न के गर्ने? विवाह एक राख्न के गर्ने? आफ्नो श्रीमान/श्रीमती लाई सशस्त्र लगाएर कुटपिट नगर्ने --- एउटा स्पष्ट कुरा हो। सजिलै बुझ्न सकिने। नेपालको सन्दर्भमा समावेशी जनसंख्या समानुपातिक राज्य (state) को निर्माण ले नै हो देश एक राख्ने।

अलोकतांत्रिक तानाशाही प्रवृति ले मधेसी को नागरिकता खोस्न खोज्छ। न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। उत्तर दक्षिण राज्य हरुको नक्शा कोर्न खोज्छ ताकि मधेसी को आफ्नो राज्य नै नहोस्। न रहेगा बाँस न बजेगा बाँसुरी। मधेसी को आफ्नो राज्य हुँदैन भने के को जनमत संग्रह?

तर कसै लाई लोकतान्त्रिक बन, तानाशाही नबन भनेर आग्रह गर्नु पर्ने अवस्था छैन। भित्ता फुट्दैन, अलोकतांत्रिक तानाशाही टाउको मात्र फुट्छ। शक्ति अहिले लोकतंत्र को हात मा छ।

यी तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस को हुन, कसका मानिस हुन? महेंद्र/वीरेंद्र/ज्ञानेन्द्र का मानिस हुन? को हुन यी? यी दृश्य अदृश्य के हुन? इनका नाम छन? चेहरा छन?

आजको मितिमा कमल थापा खुद महेंद्र/वीरेंद्र/ज्ञानेन्द्र को मानिस होइन। उसको अलोकतांत्रिक चरित्र राज दरबार र राज परिवार भन्दा स्वतंत्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। तर लोकतंत्र को चरित्र उदार हुन्छ। तत्यसै कमल थापा ले चुनाव जितेछ भने लोकतंत्र भवानी ले त्यसलाई तलब खुवाएर राख्छ, देश निकाला गर्दैन, जेल हाल्दैन। मानव अधिकार नमान्ने मान्छे अलोकतांत्रिक चरित्र को हो र धार्मिक स्वतंत्रता नमान्ने ले मानव अधिकार नमानेको कुराको प्रमाण हो। त्यस अर्थमा कमल थापा को चरित्र उदांग छ। उ अलोकतांत्रिक हो तर त्यस मानेमा ईमान्दार पनि हो। तर आजको मितिमा कमल थापा समस्या होइन, nuisance हो, समस्या होइन, sideshow हो तगारो होइन।

भने पछि को त? तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस को जसले अहिले बाधा अड़चन को काम गरेका छन? काम त गरेका छैनन् किनभने संभव छैन, राष्ट्रपति ठुलो डंडा लिएर शीतल निवास मा बसेको छ। तर प्रयास कसले गरेको छ? तिनका नाम छन? अनुहार छन?

ती सब तपाइँ का सामु छन। लुकेर बसेका छैनन् --- किनभने लुक्ने ठाउँ नै छैन। पर्दा पछाडि जान पाए जानथे होला।

तानाशाही प्रवृति का अलोकतांत्रिक चरित्र का मानिस भए पनि यी देशभक्त मान्छे हुन त? देश एक राख्न चाहने देशभक्त!

२००६ को अप्रिल क्रांति ले पैदा गरेको लोकतान्त्रिक देशमा थिचोमिचो गर्ने, आधारभूत अधिकार खोस्न चाहने प्रवृति देशभक्ति को परिभाषा हुन सक्दैन। ती देशभक्त होइनन् --- ती वास्तवमा देशद्रोही हुन। देश भोलि गएर टुट्छ भने तिनका कारणले टुट्छ। शाह वंश समाप्त पार्नु कमल थापा को उद्घोषित लक्ष्य थिएन, तर उसको वचन र व्यवहार ले नै हो शाह वंश समाप्त पारेको।

अंतरिम संविधान भित्ता मा टाउको ठोक्काउने हरु आज का अराष्ट्रिय तत्व हुन, वास्तवमा ती देशद्रोही हुन। जसरी सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार बिनाको स्वस्थ विवाह को कल्पना गर्न सकिँदैन त्यसरी नै आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीय नेपाल को परिकल्पना गर्न सकिँदैन। २००६ को अप्रिल क्रांति ले गलती गरेन। मधेसी क्रांतिले गलती गरेन। मधेसी नेताले त दैनिक गलती गर्छन ---- तर मधेसी क्रांति पवित्र कुरा। देवी देउता जस्तो मधेसी क्रांति भनेको। २००६ को अप्रिल क्रांति ले त नेपाली जनता ले नेपाली जनता का लागि लड़े। मधेसी क्रांति मा मधेसी जनता ले जनजाति का लागि पनि लड़दिए। कति पवित्र कुरा!

सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार भएको विवाह र त्यो अधिकार नभएको विवाह मध्ये कुन बढ़ी स्थायी हुन्छ? त्यो प्रश्न नै वाहियात हो। सम्बन्ध विच्छेद को अधिकार नभएको विवाह त विवाह नै होइन। Can't compare apples and oranges. आत्म निर्णय को अधिकार बिनाको संघीयता संघीयता नै होइन, नेपाल जस्तो विविध देशमा संघीयता बिनाको लोकतंत्र त लोकतंत्र नै होइन र लोकतंत्र बिनाको नेपाल देश नै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा नरहेको देश सँग सार्वभौमिकता (sovereignty) को अधिकार हुँदैन। अर्थात महेंद्र ले राज गरेको नेपाल भारत ले सैनिक हस्तक्षेप गरेर क्वाप्प खाइ दिए पनि फरक नपर्ने तर अहिले त्यसो गर्न पाउँदैन।

नेपाली जनता मालिक हुन भने र प्रत्येक व्यक्ति बराबर हो एक व्यक्ति एक मत हो भने समावेशी राज्य (state) भनेको त साधारण अंक गणित हो। देशमा ४०% मधेसी हुनु तर नेपाल सेनामा १% पनि नहुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु (थारु र दलित जोडेर) तर प्रहरी मा ५% कम हुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश। जनता मालिक हो। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु तर अहिले सम्म भारत अथवा बेलायत अथवा अमेरिका मा मधेसी राजदुत भएर नजानु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश। देशमा ४०-४५% मधेसी हुनु तर सरकारी तलब खाने कर्मचारी ५% मात्र मधेसी हुनु? अंक गणित मिलेन। मिलाउने। मालिक को आदेश।

बाबुराम भट्टराई को नेतृत्व को माओवादी-मधेसी सरकार ले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा ४९% आरक्षण को जुन प्रावधान ल्यायो जनता मालिक ले बाबुराम नोकर लाई आदेश दिएको अनि बाबुराम नोकर ले आदेश मानेको। "मालिक अलि समय चाहिँ लाग्छ तर हुन्छ हजुर" भनेको।

समावेशी राज्य (state) को निर्माण का लागि संघीयता चाहिँदैन, लोकतंत्र र मानव अधिकार भए पुग्छ, सार्वभौमसत्ता जनतामा भए पुग्छ। आदेश त २००६ को अप्रिल क्रान्ति ले नै दिसकेको। मधेसी क्रान्ति भनेको मालिक ले remind गरेको। "दिएको आदेश किन पालन गरिनस? होस् गरेस!" भनेको।

२००६ को अप्रिल क्रान्ति ले महिला लाई बराबर भन्दिया छ। भने पछि पुरुष लाई विवाह/नागरिकता को एक किसिम को कानुन, महिला लाई अर्कै गर्न पाइयेन। ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फालन पाइयेन। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले यो देश को मान्छे यो जात को मान्छे सँग विवाह गर भनेर भन्ने सक्दैन। विवाह आफ्नो स्वेच्छाले गर्ने हो, त्यो मानव अधिकार हो। जोसँग मन लाग्यो गर्ने। कुनै करचाप हुनै सक्दैन। अनि कसले कोसँग विवाह गर्यो त्यसको आधारमा भेदभाव गर्ने भन्ने हुँदैन --- त्यो मानव अधिकार सम्मत कुरा होइन।

समावेशी राज्य (state) को विरोध गर्ने हरुको भित्ता ले टाउको फोड्छ। बरु समावेशी राज्य (state) को पक्षमा रहेका दल हरुले, व्यक्ति हरुले यसको राजनीतिक फाइदा लिने हो। कसैले तपाइँ लाई २००६ को अप्रिल क्रांति को credit दिन खोज्छ भने म छु भने दुबै हात ले लिने। भइ सकेको क्रांति, गर्नु पर्ने क्रांति होइन। सफल क्रांति, विश्व इतिहासमा एउटा मिसाल क्रांति। फाइदा नै फाइदा।

कंस सिटौला भनेको मधेसी क्रांति को कमल थापा। कमल थापा ले १९ शहिद को रगत खाएको, कंसेले ५६ शहिद को रगत खाएको। त्यो कंसे लाई नेपाली काँग्रेस ले संघीयता को पहिलो मस्यौदा लेख्न लगाउनु, मधेसी को नागरिकता को मस्यौदा लेख्न लगाउनु ---- त्यसको मधेसी जनताले हिसाबकिताब गर्छ। त्यो पशुपतिनाथ मा गएर कसैले शिवको बसहा माथि मुते जस्तो हो।

२००६ को अप्रिल क्रांति को सम्मान गर्दै, मधेसी क्रांति को सम्मान गर्दै, अंतरिम संविधान को सम्मान गर्दै, सर्वोच्च को कलम र राष्ट्रपति को डंडा को ख्याल गर्दै संघीय, लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने र संविधान जारी भएको ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) अधिकांश काम गरिसक्ने रोडमैप दिने पार्टी अथवा पार्टी हरुले चुनाव जितेर राज गर्ने। संविधान ले औजार मात्र दिने हो। समावेशी राज्य (state) को निर्माण को काम त जनताको मैंडेट लिएर सत्तामा आएर गरिने हो।

समावेशी राज्य (state)  को विरोध मा उभिएका पार्टी सत्तामा जान नचाहेको पार्टी हुन। समावेशी राज्य (state) को निर्माण गर्न चाहेका पार्टी हरु त दंग पर्ने हो। उही हो, जनताको अदालतमा गएर case चाहिं build गर्नु पर्ने हुन्छ। विपक्षी लाई नाङ्गो पार्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो रोडमैप जनता लाई बेच्न सक्नु पर्छ। Job Application को प्रक्रिया मा त खरो उत्रिनु त पर्छ जनता मालिक का लागि काम गर्न चाहनेले।

समावेशी राज्य (state)  को निर्माण नभए देश टूटने हो। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण हुन्छ भने देश किन टुट्छ? मधेसी राजा जनक को देश मा कता कता बाट पहाड़ी पृथ्वी नारायण शाह आएर बसेको देश। यो मधेसी को देश।

समावेशी राज्य (state)  को निर्माण नभए देश टूटने हो। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को विरोध मा उभिएका हरु, समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को विरुद्ध वचन र व्यवहार भएका हरु, समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को रोडमैप नै नभएका हरु, रोडमैप को आवश्यकता महसुस नगरेका हरु ले देश तोड्ने हो। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण चाहने हरु देश एक राख्न चाहने हरु हुन।

जनता को अदालत मा चुनाव ताका न्यायधीश को कुर्सी मा जनता बसेको हुन्छ। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को विरुद्ध का शक्ति हरु को वकील पनि हुन्छ त्यहाँ। समावेशी राज्य (state)  को निर्माण को रोडमैप भएका हरु पनि त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो र न्यायधीश का अगाडि आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो। आफ्नो कुरा राख्ने काम राम्रो सँग गर्न सकिएन भने दिग्गज न्यायधीश छ भने पनि केस हार्न सकिन्छ। भने पछि आफ्नो कर्तव्य को पालन गर्ने। जनता को मा जाने र २००६ को अप्रैल क्रांति का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने, मधेसी क्रान्ति का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने, अंतरिम संविधान का दुश्मन हरु लाई नाङ्गो झार गर्ने। लोकतंत्र र संघीयता विरोधी स्वतः आर्थिक क्रांति का पनि दुश्मन, भविषमा जन्म लिने नेपाली का दुश्मन भनेर नाङ्गो झार गर्ने।

नाङ्गो झार गर्ने काम राम्रो सँग गरेको खण्डमा जनता ले समावेशी राज्य (state)  को निर्माण का लागि भारी बहुमत दिन्छ, आर्थिक क्रांति का लागि मैंडेट दिन्छ। अनि दुबै काम गर्ने।

नाङ्गो झार गर्नु पर्ने एक प्रमुख क्यारेक्टर: माधवजी नेपाल। फर्स्ट नेम त उस्तै हो, यो मान्छे को लास्ट नेम चाहिं नसुहाउने। भोली देश टुट्छ भने यो मान्छे को कारण ले टुट्छ, अनि उसै को नाम माधव नेपाल!

देश टुक्र्याउने स्वतन्त्रता दिनहुँदैन: नेपाल

राष्ट्रिय ख्रीष्ट्रियन महासङ्घ नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधानमा धार्मिक निरपेक्षता कार्यान्वयन र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले देशमा सार्वभौमिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पार्ने र देश टुक्र्याउने स्वतन्त्रता दिन नहुने बताए। ...... प्रत्येक धर्मको पर्वमा बिदा दिने परम्परा ठीक नभएको र यसले मानिसहरुलाई अल्छी बनाउने र देश विकासमा समेत बाधा पुग्ने धारणा राख्दै नेता नेपालले विश्वका विकसित देशमा सार्वजनिक बिदा दिने चलन एकदम कम रहेको बताए।

Draft Constitution

Source

Completely Outrageous

नेपाल प्रहरी र जनपदद्वारा डा. सी. के. राउतको पारिवारिक सुरक्षा तथा गोपनियतामा हस्तक्षेप; राती ११:३० बजे सुतेको बेलामा समेत घरको झ्यालबाट चियाउने गरेको; त्रास र तनावमा डा. राउतको परिवार सुत्न बाध्य

यो लोकतंत्र र मानव अधिकार को साधारण सिद्धांत विरुद्ध  कुरा हो। अदालतले सफाइ दि सकेको मान्छे लाई यसरी राज्य ले harass गर्ने लोकतन्त्रमा हुँदैन। यो पंचायती क्रियाकलाप हो। यो बिलकुल गलत, गैर कानुनी र गैर संवैधानिक हो। अदालतले वारंट दिएको हुनुपर्छ यसरी जासुसी गर्न पनि। अरेस्ट गर्न मात्र वारंट चाहिने भन्ने हुँदैन।

मानव अधिकारसँग बाझ्ने अर्ध विरामकालागि पनि ठाउँ छैन

बरु कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न दिनु, होइन भने कंस सिटौला (५६ शहीदको रगत खाएको मान्छे) ले संघीयता बारे किन लेखेको? नैतिकता को लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहेन त्यो देशमा?

Dipendra Jha

लौ नँया संविधानको तानाशाही धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति ब्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ, यो अर्मुत शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिवेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने

मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा स्वायत्त मधेस प्रदेश लेखेको छ --- त्यो मधेसको बॉटम लाइन हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। २००६ को अप्रैल क्रांति ले मानव अधिकार अंतरिम संविधान मा लेखेको छ। आत्म निर्णयको अधिकार मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम का लागि पनि ठाउँ छैन नया संविधानमा।

यी उल्लु हरु लाई समावेशी राज्य (state) बनाउने तर्फ कुनै ध्याउन्न नै छैन। बरु राज्य (state) एक जात को बनाएर राख्ने अनि त्यसको विरोध हुन नदिने तर्फ आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति लगाई राखेका छन। सानो, गरीब, शक्तिहीन देश ---- ब्रेकिंग पॉइंट चाँडै आउँछ -- पिटिक्क भाँच्छ।