रामचन्द्रले फेरि क्रान्ति निम्त्याउने भए
राष्ट्रपति र सभामुखको समन्वयका आधारमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङले भने– संविधानभित्रैबाट सरकार गठन हुन्छ अध्यक्ष गुरुङले आफूहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्व मान्न तयार रहेको पनि बताए । उनले संसद् विघटन पनि आफूहरूको मुख्य माग रहेको बताए । त्यसपछि मात्रै अरू कामहरू अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानको रक्षा हुने गरी नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह
संविधानको रक्षा हुने गरी नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह
नेपाल बारको निष्कर्ष : संविधानभित्रबाटै नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले संविधानभित्रैबाट विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । जेनजी पुस्ता नै अन्योलतामा रहेकाले विकल्प र सुझावहरू दिनुपर्ने बताए । ....... सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७३(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएमा संसद्को सदस्यभित्रबाटै प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए । ....... चुनावी सरकार अविलम्ब गठन गर्न पनि माग गरे। कानुन व्यवसायी सुरेन्द्रकुमार महतोले बारको आधारभूत स्ट्याण्ड सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली नै रहनुपर्ने बताए । ....... उनले अहिलेको अवस्था विकराल र असामान्य रहेको बताए ।
अहिलेको संविधानअनुसार सरकार बनाउने भए शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने बताए ।
यी तीन आधार टेकेर बंगलादेशमा बनेको थियो अन्तरिम सरकार सामान्य अवस्थामा उनले राजीनामा दिएका थिए भने यतिबेला राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेका हुन्थे । तर ओलीले राजीनामा दिन ढिला गरेपछि राज्यसंयन्त्र यतिवेला नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा छ । अन्तरिम सरकार गठन कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिले सेनाले जेनजीलगायत विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ । यद्यपि पूर्वप्रुधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नेतृत्वमा आउने निश्चिच जस्तै बनेको छ । ..... सोमबार भएको आन्दोलनमा जेनजी पुस्ताको सहभागिता रहेको विषयमा दुई मत छैन । तर जेनजी नेता को हो भन्नेमा ठुलो समस्या छ । नयाँ सरकारका लागि वार्ता टोलीमा को रहने भन्ने सम्बन्धमै एकमत देखिएन । जेनजी समूहको दाबी गर्दै विभिन्न समूहले प्रधानसेनापतिसँग भेट गरे । तर प्रधानस्नापतिले सबैले स्वीकार गर्ने नेतृत्व ल्याउन भनी पठाइदिए । ....... नयाँ सरकार गठन गर्दा संवैधानिक संकट आउँछ । अर्थात् संविधानसभाबाट आठ वर्ष लगाएर बनेको नेपालको संविधान, २०७२ को प्रावधानअनुसार नयाँ सरकार गठन हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्छ । त्योभन्दा बाहिर रहेर सरकार गठन गर्ने हो भने संविधान नै फेल हुन्छ । ...... संविधानमा जनताको मौलिक हक एवं समावेशिताको सम्बन्धमा राम्रो व्यवस्था रहेको भन्दै केही प्रावधान मात्रै संशोधन गरेर बाँकी व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने माग देखिन्छ । ...... एउटा पक्ष संविधान बचाउन वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कुनै एक सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट मन्त्री बनाउने र छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नसक्ने विकल्प दिन्छन् । केही भने राष्ट्रपतिले नै बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने र नयाँ निर्वाचनपछि स्वतः अहिलेकै संविधानअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने राय समेत दिन्छन् । ........ सेनासँगको वार्ताका क्रममा विद्यार्थी नेता र प्रोफेसरले नै मोहम्मद युनुसको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त नामलाई सेनाले स्वीकार गरेपछि २०२४ अगस्ट ८ मा उनलाई नयाँ सरकारको प्रमुख छानिएको थियो । तर उनलाई प्रधानमन्त्री भनिएको छैन । अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाकारका नाममा उनले शासन चलाइरहेका छन्, जसको हैसियत सरकार प्रमुखसरह हुन्छ । मन्त्री हैसियत भएकाहरूलाई सल्लाहकार भनिएको छ । ......... हसिनाको राजीनामा र संसद् विघटन पावर भ्याकुमको अवस्था सिर्जना भयो, यो अवस्थामा उनले संविधानको धारा १०६ अनुसार सर्वोच्च अदालतसँग सरकार गठनसम्बन्धी राय माग गरे । सर्वोच्चका आठ न्यायाधीशको इजलासले नयाँ सरकारका मुख्य सल्लाहकार र सल्लाहकार नियुक्त गर्न अनुमति दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला भएको थियो । ....... आवामी लिगलाई निर्वाचन आयोगमा सूचीकरण हुनै रोक लगाइएको छ । यसले यो दललाई आगामी चुनावमा भाग लिन वञ्चित गर्छ । ....... अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको अवस्था छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अहिले पनि उनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसबाहेक संसद्, अदालत तथा संवैधानिक निकायहरू पनि यथास्थितिमै छन्, भलै एकाधबाहेक सबै सरकारी कार्यालय अहिले जलेका छन् । ........ सामान्य अवस्था हो भने अहिले राष्ट्रपतिले संसद्मा बहुमत पुर्याउनसक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्न बोलाउनुपर्ने अवस्था हो, तर जेनजीको आन्दोलनसँग विकसित परिस्थितिमा अहिले प्रधानमन्त्री पदका लागि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा लाइन लागिरहेको अवस्था छ । ......... अहिले आन्दोलनरत पक्षलगायत सबै पक्ष नेपालको संविधान २०७२ मा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत भएकोले यसलाई जोगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । केही व्यवस्था मात्रै संशोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको सहमति देखिन्छ । आफूले मानेको संविधानलाई जोगाउनेगरी अन्तरिम सरकार गठनको क्रममा संवैधानिक प्रक्रिया कसरी पूरा हुन्छ भन्ने अबको मुख्य चासो र चिन्ताको विषय छ ।
संविधानसम्मत कसरी निस्किएला निकास ? २०७९ सालमा जननिर्वाचित झण्डै दुई तिहाइको ओली सरकार ढलेसँगै अहिले नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आन्दोलनरत जेनजी प्रतिनिधिहरूले अन्तरिम सरकार गठनका लागि संसद विघटन सर्त राखेका छन् । जेनजीको आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गरेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपूर्व संसद् विघटन गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । ....... संविधान बमोजिम सरकार गठन गर्ने कि बाहिरबाट सरकार गठन गर्ने विषयमा जेनजी समूहले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । ........ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर निकास दिने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले भनेका छन्, ‘देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर म विचार विमर्श एवं हर प्रयास गर्दैछु ।‘ ........ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रपति कायमै रहेकाले अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियामा संवैधानिक र कानुनी बाधा देखिन्छ । अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने परिकल्पना गरेको छैन । संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष चयन गर्दा मुलुक झन् अप्ठ्यारोमा पुग्न सक्नेतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. भीर्माजुन आचार्यले सचेत गराएका छन् । आन्दोलनरत र राजनीतिक दलहरु दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । ....... विशेष परिस्थिति भएकाले संविधान रोज्ने कि संसद् विघटन गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरुले ख्याल गर्नुपर्ने विषय भएको संविधानविद् आचार्य बताउँछन् । ............. पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा कयौँ कमजोरीका बाबजुद सामाजिक न्याय प्रत्याभूति, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको निर्माण गरेको वर्तमान संविधान तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट संविधान भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थापछि बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले संक्रमणकालीन अवस्थाको निकास संविधानसम्मत तरिकाबाट हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । ............. ‘कैयन्, कमजोरीका बाबजुद सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने, समावेशिताको सवालमा नेपाली जनताको जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको अहिलेको संविधान तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट संविधान हो । त्यसैले अहिलेको संक्रमणकालीन निकास समेत संविधानसम्मत् तरिकाले हुनुपर्छ ।’ ......... नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले पनि राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्ने बताएका छन् । ........... नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जेनजी पुस्ताको भावना बमोजिम आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन् । ......... विज्ञप्तिमार्फत् उनीहरूले भनेका छन्, ‘आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्मरण गराउन चाहान्छौँ । विधिविहीनताले थप अराजकता निम्त्याउँछ, त्यसैले वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिज्यू र जेनजी पक्षलाई हामी आग्रह गर्छौं– अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ ।’ ....... भट्टराईले लेखेका छन्, ‘अहिले तत्कालको सबभन्दा जरुरी विषय आन्दोलनमा उठेका मागहरूको सम्बोधन र छिटो नयाँ आमचुनावको निम्ति आन्दोलनकारीहरू समेतको सिफारिस र सहभागितामा अन्तरिम सरकारको गठन हो । यो कुरा विद्यमान संविधानमा टेकेर नै गर्नुपर्छ । अन्यथा ठुलो अनिष्ट हुनसक्छ ।’ ........ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संविधान संशोधन आवश्यक भएपनि निर्वाचनअघि संविधान खारेज गर्ने वा संसद् भंग गर्ने कदम राष्ट्रकै अस्तित्वमाथि प्रहार हुने उल्लेख गरेका छन् । ........... ‘दशकौंको आन्दोलन र बलिदानीपछि सम्भव भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्नैपर्छ, चाहे जसले जस्तो दुष्प्रचार गरे पनि,’ उनले भनेका छन् । ....... उनले भने, ‘संविधानमा केही परिवर्तन आवश्यक छन् तर जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान जनताको प्रतिनिधिहरुले नै गर्ने प्रक्रियाबाट मात्र गर्ने अडान राखौं । लोकतन्त्रले त्यही भन्छ ।’
राजनीतिक दल र सरोकारवालाको खोजीसँगै राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति मुख्य राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षहरूले खोजी गरिरहँदा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास जल्ने समयमा कार्यालयबाट बाहिरिएपछि पौडेल सार्वजनिक रुपमा देखिएका छैनन् । ..... विज्ञप्ति जारी गर्दै पौडेलले मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिमा सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोगको लागि अपिल गरेका छन्। उनले देशलाई संवैधानिक दायराभित्र रहेर निकास दिने प्रयास भइरहेको जानकारी दिएका छन्। ....... त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघले नयाँ सरकार गठनको पहल राष्ट्रपतिबाट पहल हुनुपर्ने बताएको छ । ‘यसका लागि राष्ट्रपतिले वार्ताका लागि बोलाइसकेको अवस्थामा जतिसक्दो छिटो सहजीकरण सुरक्षाको हिसाबले मात्र सुरक्षा निकायले गर्ने हो अन्य सरकार बनाउने लगायतको पहल राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्छ,’ महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखेकी छन् । .......... संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति पौडेलले विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेर घोषणापत्र जारी गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिसँग त्यो विशेष अधिकार छ । राष्ट्रपतिका थुप्रै अधिकार हुन्छन्,’ संविधानविद् डा. आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘केही लिखित हुन्छन् । केही अलिखित हुन्छन् । उहाँले त्यो घोषणापत्र जारी गरेर अहिलेको आन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार अन्तरिम सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ । त्यो गर्दा संविधान पनि जीवित हुन्छ र जेनजीको माग पनि सम्बोधन हुन्छ ।’ ........ नेपाली सेनाको नेतृत्वले आफ्नो भूमिका पूरा गरोस्, तुरुन्त प्रतिक्रान्तिकारीहरूसँगको सबै किसिमको अन्तरक्रिया बन्द गरोस् र राष्ट्रपतिको सहभागिता र अभिभावकत्वमा मात्र आगामी छलफल र कार्यक्रमहरू होउन् ।’ .......... काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि राष्ट्रपतिको खोजी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, जेनजीहरूले ल्याएको ऐतिहासिक क्रान्तिलाई संरक्षण गर्न अन्तरिम सरकारको गठन र संसद्को विघटन अविलम्ब गर्नु होला ।’
...... अब सरकार निर्माणको वार्ताको नेतृत्व सेनाले नभई राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने तक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, एक्सलगायतमा आइरहेका छन् ।
संवैधानिक प्रक्रियाबाटै ‘निकास’को पक्षमा खुले प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निकास खोज्नुपर्नेमा मत प्रकट गरेका छन् । ....... पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले अहिलेको संविधान र व्यवस्थापिका संसदको शून्यतामा खोजिने राजनीतिक निकासले प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्नसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ....... नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधि विहीनताले थप अराजकता निम्त्याउने भन्दै समस्या सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति र जेनजी पक्षलाई देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शून्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस् भनेर आग्रह गरेका छन् । ........ ‘संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाटै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ’, महामन्त्रीद्वयले भनेका छन् । ......... उनीहरूले जेनजी पुस्ताको भावना बमोजिम वार्ता निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गर्दै त्यसो गर्दैगर्दा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ बमोजिम हुने निर्णयलाई पनि संविधान बमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुराको स्मरण गराएका छन् । ......... ‘तर, नयाँ परिस्थितिमा पनि मुलुक विधिको शासन, कानुनी सर्वोच्चता, मानवअधिकार, आवधिक निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता एवं राजनीतिक सहअस्तित्वकै आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा रास्वपा दृढ छ’, रास्वपाले भनेको छ ।
No comments:
Post a Comment