प्रधानमन्त्री मोदीको जीएसटी मास्टरस्ट्रोकले ट्रम्पको दबाबविरुद्ध भारतलाई सुदृढ बनाउनेछ
विश्वव्यापी व्यापारको त्यस उच्च मैदानमा, जहाँ शुल्क (टैरिफ) ले एकै रातमा अर्थतन्त्रलाई हल्लाउन सक्छ, भारत अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक नीतिहरूको कारणबाट आएको आँधीबीच उभिएको छ। ह्वाइट हाउसमा पुनः फर्किएपछि ट्रम्पले संरक्षणवादलाई दोब्बर बनाएका छन् र भारतीय निर्यातमा ५०% सम्मको चकित पार्ने टैरिफ तोकेका छन्। अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ र व्यवसायीहरूले यसलाई अल्पदृष्टि र दबाबको राजनीति भनेका छन्। सन् २०२४ मा अमेरिकातर्फ भारतको निर्यात $८७.४ अर्ब थियो, जुन भारतको कुल जीडीपीको मात्र करिब २% हो। तर यो निर्णयले कपडा, औषधि र आईटी सेवाजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा बढाएको छ।
तर यस आँधीबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साहसिक जवाफ दिएका छन्—जीएसटी २.०। ५६औं जीएसटी काउन्सिल बैठकपछि घोषणा गरिएका यी सुधारहरूको उद्देश्य केवल कर प्रणालीलाई सरल बनाउनु मात्र होइन, ट्रम्पको टैरिफ जस्ता बाह्य दबाबविरुद्ध भारतलाई एक आर्थिक किल्लामा रूपान्तरण गर्नु हो। आवश्यक वस्तु र उपभोक्ता सामानमा कर घटाएर मोदीले घरेलु खर्चलाई बढावा दिन खोजेका छन्—जो पहिले नै भारतको जीडीपीको ६१% हिस्सा हो। सन्देश स्पष्ट छ: भारतको बल यसको आन्तरिक बजारमा छ, बाह्य दबाबसँग झुक्नमा होइन।
ट्रम्पको टैरिफ राजनीति बुझ्दा
भारतमा ट्रम्पको आक्रमण उनको संरक्षणवादी एजेन्डा र भू-राजनीतिक हिसाब-दुवैलाई प्रकट गर्छ। अगस्त २०२५ मा उनले भारतीय उत्पादनमा टैरिफ २५% बाट बढाएर ५०% पुर्याए। यसमा इस्पात, रसायनदेखि कृषिजन्य निर्यात—चामल र मसला—सम्म समावेश छन्।
भारतीय राजनीतिका सबै धडाले यसलाई विरोध गरेका छन्। मोदीका विरोधीहरूले समेत यसलाई “आर्थिक दबाब” भने। एक विपक्षी नेताले त ट्रम्पलाई “बफून-इन-चिफ” भन्दै “व्यापारको एबीसी पनि नबुझ्ने” आरोप लगाए।
विशेषज्ञहरूले ट्रम्पको रणनीति चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको दबाब-आधारित व्यापार रणनीतिसँग तुलना गरेका छन्—जहाँ व्यापारलाई राजनीतिक रियायत लिन प्रयोग गरिन्छ। तर इतिहासले देखाएको छ कि यस्ता दबाब प्रायः उल्टै असर गर्छन्। भारतले यसको जवाफ कूटनीति र घरेलु सुधारको संयोजनमार्फत दिएको छ: मोदीले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिई चीनसँग न्यानो सम्बन्ध देखाएका छन् र एकैसाथ जीएसटी २.० मार्फत आन्तरिक बजारलाई मजबुत बनाएका छन्।
जीएसटी २.०: घरेलु शक्ति बढाउने नक्सा
मोदीको रणनीतिको केन्द्रमा छ जीएसटी २.०—कर प्रणालीलाई सरल र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ठूलो पहल। नयाँ ढाँचा तीन तहमा बाँडिएको छ:
-
५% “मेरिट रेट” — खाना, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आवश्यकताका लागि।
-
१८% मानक दर — अधिकांश वस्तु र सेवामा।
-
४०% विलासी/पापकर स्ल्याब — मदिरा, चुरोट र विलासी गाडीहरूमा।
प्रमुख प्रावधान:
-
खाद्य र आवश्यक वस्तु: दूध, घ्यू, चिनी आदि अब ५% वा शून्य करमा।
-
स्वास्थ्य र शिक्षा: जीवनरक्षक औषधि र किताबमा शून्य वा ५% जीएसटी।
-
उपभोक्ता वस्तु: इलेक्ट्रोनिक्स, जुत्ता, कपडामा कर घटाइँदै।
-
सवारीसाधन: साना गाडी र मोटरसाइकलमा कर २८% बाट घटाएर १८%, बिजुली गाडीमा ५% मात्र।
-
पूर्वाधार र कृषि: सिमेन्ट, मल र नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणमा ५%।
एसबीआई रिसर्च अनुसार, यी सुधारले अर्थतन्त्रमा ₹५.३१ लाख करोड (करिब $६० अर्ब) थप्नेछ। मात्र घरेलु वस्तुमा कर घटाइँदा नै ₹१.९८ लाख करोडको अतिरिक्त माग सिर्जना हुनेछ। सरकारले छोटो अवधिमा ₹४८,००० करोड राजस्व घाटा हुने आँकलन गरे पनि अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई दीर्घकालीन वृद्धिमा लगानी मानेका छन्।
घरेलु माग: बाह्य दबाबविरुद्ध अन्तिम कवच
भारतको वास्तविक बल यसको घरेलु उपभोग हो। चीनजस्ता निर्यात-आधारित अर्थतन्त्रभन्दा भिन्न, भारतको वृद्धि आन्तरिक खपतमा अडिएको छ। कर कटौतीमार्फत मोदीले यस इञ्जिनलाई अझ तीव्र बनाउन खोजेका छन्।
-
जीडीपी वृद्धि: एलारा क्यापिटलको अनुमान अनुसार, जीएसटी २.० ले आगामी १२–१८ महिनामा जीडीपीमा १००–१२० आधार बिन्दु थप्न सक्छ।
-
खपतमा वृद्धि: बीएमआईले अनुमान गरेको छ कि २०२५ मा घरेलु खर्च ६.९% र २०२६ मा ५.५% बढ्नेछ, जसले ₹२४४ लाख करोड पुग्नेछ।
-
बचत र आत्मविश्वास: ईवाईका अचल चौलाका अनुसार, शहरी परिवारलाई ७–८% र ग्रामीण परिवारलाई ५–६% वास्तविक बचत हुनेछ।
-
वैश्विक अनुमान: मोर्गन स्ट्यानलीले जीएसटी सुधार र बलियो पहिलो त्रैमासिक परिणामका आधारमा भारतको २०२६ जीडीपी वृद्धि दरलाई ६.७% सम्म बढाएको छ।
इन्फोमेरिक्स भ्यालुएशन एण्ड रेटिङ्सका प्रमुख अर्थशास्त्री मनोरञ्जन शर्माले भनेका छन्: “अमेरिकी टैरिफले निर्यात सुस्त्याउन सक्छ, तर घरेलु सुधारले भारतको खपतलाई बलियो बनाउँछ र यो बाह्य झटकाविरुद्ध बफरको रूपमा काम गर्छ।”
आत्मनिर्भर भारतको साहसी दृष्टिकोण
जीएसटी २.० केवल कर सुधार होइन, यो आर्थिक सार्वभौमिकताको घोषणा हो। मोदी सरकारले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—भारत ट्रम्पजस्ता विश्वव्यापी दबाब दिने नेताहरूका अगाडि झुक्ने छैन। बरु भारतले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति—१.४ अर्ब उपभोक्ताको विशाल घरेलु बजार—लाई आधार बनाउनेछ।
यो दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत अभियानसँग पनि मेल खान्छ, जहाँ घरेलु शक्ति नै विश्वव्यापी शक्तिको आधार हो। यद्यपि चुनौतीहरू बाँकी छन्—चीनसँगको सीमा विवाद, ऊर्जा बजारको अनिश्चितता, सम्भावित व्यापारिक प्रतिशोध—तर भारतको रणनीतिले देखाएको छ कि बाह्य दबाबलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
निष्कर्ष
ट्रम्पको टैरिफ देखावटी हुन सक्छन्, तर अनजानेमा तिनीहरूले भारतलाई तीव्र रूपान्तरणतर्फ धकेलेका छन्। घरेलु खपतमा जोड दिएर प्रधानमन्त्री मोदीले देखाएका छन् कि भारतको वास्तविक ढाल टकरावमा होइन, आत्मनिर्भरतालाई मजबुत पार्नमा छ। व्यापार युद्ध र बदलिँदो गठबन्धनहरूको यो अस्थिर युगमा, भारतको आफ्नै आन्तरिक शक्तिमाथिको भरोसा नै यसको सबैभन्दा ठूलो विजय हुनेछ—र मोदीको जीएसटी मास्टरस्ट्रोक उनको कार्यकालको निर्णायक आर्थिक उपलब्धि बन्न सक्छ।
No comments:
Post a Comment