सड़क सुनसान हुने क्रांति

२००६ को अप्रिल क्रांति सड़क भर्ने क्रांति थियो। अब हुने क्रांति सड़क सुनसान हुने क्रांति हुन्छ।

समझौता विहीन क्रान्तिको निष्कर्ष

• वर्तमान सरकारको विघटन 
• संविधान सभाको विघटन 
• पदम् रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा नया अंतरिम सरकारको निर्माण 
• त्यस अंतरिम सरकारमा क्रांतिकारी शक्तिहरुको मात्र सहभागिता 
• अंतरिम सरकारको नेतृत्वमा एक वर्षभित्रमा दुई वर्ष म्याद भएको संविधान सभाको निष्पक्ष निर्वाचन 
• त्यो निर्वाचन अगाडि सबै नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने, सबैलाई (बाँकी रहेका ४३ लाख) नागरिकता पत्र वितरण 
• निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचनकालागि अंतरिम संविधानमा आवश्यक संसोधन क्रांतिकारी सरकारले गर्ने 
• क्रांतिका दौरान शांतिपूर्ण ढंगले क्रांतिमा उतरेका क्रांतिकारीमाथि यदि दमन भएमा अंतरिम सरकारले नेपाल प्रहरीका पदाधिकारी र अहिलेको गृह मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने ----- क्रांति अंतरिम संविधान द्वारा प्रदान मानव अधिकारको दायरा भित्र हुँदैछ --- मानव अधिकार हनन गर्ने, शांतिपूर्ण क्रांतिमाथि दमन गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई छैन, गृह मन्त्रीलाई छैन। खबरदार। सेनाको यदि परिचालन गरिन्छ भने अहिले सत्तामा बसेकालाई हेग पुर्याउने। 
• संविधान सभाबाट बन्ने सरकारले नेपाल सेनाको रिस्ट्रक्चरिंग, लोकतांत्रिकरण र समावेशीकरणको काम शुरू गर्ने, सिविलियन सुप्रीमसी स्थापित गर्ने 

समझौता विहीन क्रान्ति भनेको यो सरकार र यो संविधान सभाको विगठनको घोषणा नभएसम्म र नया अंतरिम सरकारको घोषणा नभएसम्म पुरा देश ठप्प रहने हो। लक्ष्य एक जना पनि शहीद पैदा नगर्नु हो। मानव अधिकार स्थापित भइसकेको देशमा क्रांति गर्दा शहीद पैदा हुँदैन। 

नेपाल एकीकरण गरेको राजा जनकले हो

नेपाल एकीकरण कसले गर्यो भनेर अहिले नेपालमा ठुलो वादविवादको आँधीबेहरी आएको छ। पृथ्वी नारायण शाह त हुँदै होइन। उपेन्द्र यादव भन्छन यो नेपाल देश स्थापना गरेको त हामी यादवहरुले हो। त्यति बेलाको गोपालवंशी भनेको अहिलेको यादवहरु नै हो। लालु यादवले भैंस चराएको त्यो गोपालवंशी भएर नै हो। बाबा रामदेव पनि गोपालवंशी नै हो, योगको बलले सिक्स पैक आर्जन गरेको योगी। पृथ्वी नारायण त भर्खर केही सय वर्ष अगाडि पैदा भएको मान्छे। भारतबाट भागेर आएको भगौड़ा। चक्कु चलाउने मान्छे।

तर उपेन्द्र यादवको कुरा पनि सही होइन। त्यो गोपालवंशको उदय हुनुभन्दा धेरै पहिले राजा जनकले हिमालय देखि गंगा सम्म राज गरेका थिए। त्यस भुभागको छ भागको एक भाग पनि पृथ्वीले हात पार्न सकेका थिएनन्। र राजा जनक र पृथ्वीमा आकाश पातालको फरक थियो। कहाँ राजा जनक स्कॉलर किंग कहाँ पृथ्वी चक्कु चलाउने मान्छे। तुलनै छैन।

नेपाल एकीकरण गरेको राजा जनकले हो। मधेसीले त्यसैले काठमाण्डुमाथि शाषण गर्नुपर्छ।

वामे, प्रतिगामे, झाले, नाले, माले, मंडले, कमण्डले

एक जमानाको नंबर एक मण्डले कमल थापा अहिले कमण्डले बन्ने प्रयासमा छ। त्यो पापी मान्छेले जति पटक हिन्दु धर्मको कुरा गर्छ देशको राजनीति त्यति बढ़ी गन्हाउँछ। पापी मानिसले हिन्दु धर्मको कुरै नगर्ने हो। राजतन्त्रको बरु कुरा गर। राजतंत्र फर्काउने अभियानमा लागेको भन। हिन्दु धर्मको कुरा नगर।

वामे, प्रतिगामे, झाले, नाले, माले, मंडले, कमण्डले सब एकै हुन।

नेकपा (एभाले)

आमा वा बाबु र आमा र बाबुको विवादमा अति नै गलत अडान लिइरहेको एमालेका टाउकेहरुको टाउकोमा कुभिन्डो फलेको हो?

सांस्कृतिक विविधताको धन र अमेज़न जंगलको जैविक विविधताको धन

राजनीतिमा समावेशी समावेशी जुन भनिन्छ त्यसको गहन महत्व छ। नेपालको जल सम्पदा धन हो। मोदीले त भनेका छन, त्यस जल सम्पदा मात्रले पनि नेपाललाई First World Country बनाइदिन सक्छ। सही कुरा। नेपालमा रहेको जैविक विविधता पनि त्यस्तै धन हो। बिल गेट्स भन्छन, यदि उनले आज शुरू गर्ने हो भने उनले सॉफ्टवेयर कम्पनी शुरू नगर्ने, बायोटेक कम्पनी शुरू गर्ने।

नेपालको जल सम्पदालाई ब्राज़ीलको जल सम्पदासँग तुलना गरिन्छ। अर्को तुलना गर्नेपर्ने जैविक विविधताको रुपमा रहेको सम्पदा पनि हो। ब्राज़िलको अमेज़न जंगल भनेको जैविक विविधतामा नंबर वन। त्यो जंगल फँडानी गरेर खेतिपाती गरेर पैसा कमाउनु भन्दा त्यो जंगल कायम राखेर त्यस बाट बायोटेक कम्पनीहरु शुरू गर्नु आर्थिक फाइदाको हिसाबले आकाश पातालको फरक। सिन्धुलीमा धान खेती गरेर बढ़ी पैसा कमाउन सकिन्छ कि त्यहाँ सॉफ्टवेयरको हब बनाएर बढ़ी पैसा आउने हो? तुलनै छैन। सॉफ्टवेयर हबले तिर्ने टैक्स मात्रको हिसाब गर्ने हो भने हजार, दस हजार गुणाको फरक पर्छ।

नेपालमा जल सम्पदाको विकास त हुनुपर्छ तर जैविक विविधता मास्ने किसिमले होइन। नेपालको जैविक विविधताले भोलि नेपालमा एउटा ठुलो बायोटेक इंडस्ट्री खड़ा गर्ने हो। त्यसको संभावना ख़तम पार्नु मुर्खता हुनेछ।

नेपालमा रहेको सांस्कृतिक विविधताको पनि नेपालमा रहेको जैविक विविधता जस्तै आर्थिक महत्त्व छ। नेपालभित्र सबैभन्दा धनी संस्कृतिहरु मध्येका नेवारी र मैथिलि संस्कृति पर्दछन्। ५०० वर्षअगाडि एउटा समय थियो जति बेला काठमाण्डुमा मल्ल राजाको दरबारमा दरबारको औपचारिक भाषा नै मैथिलि थियो। अहिलेका शासकले सप्तरीमा सुद्धा सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली हुन दिएका छैनन्। र त्यो मैथिली संस्कृति थिचोमिचो गर्ने व्यवस्थाको संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह हो, त्यसको आधुनिक संस्थापक महेन्द्र शाह हो। त्यो पृथ्वीलाई राष्ट्रनिर्माता भन्दिने, त्यो महेन्द्रलाई राष्ट्रीयताको प्रतीक मानने जति सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नु पर्ने हुन्छ।

इतिहासमा त्यस्ता शासक पनि देखिए जिनले नालंदाको पुस्तकालय जलाए, अलेक्सांद्रियाको पुस्तकालय जलाए। पृथ्वी नारायण त्यस केटेगरीका मानिस हुन। नाक कान काट्दै हिँड्ने मान्छे। Barbaric मान्छे। सामन्ती मान्छे। उसले भनेको "चार जात छत्तीस वर्ण" मा गैर हिंदुकालागि ठाउँ छैन। त्यो आधुनिक नेपालको हविगत हुन सक्दैन। महेंद्र त्यसै पृथ्वीका सन्तान हुन। वामे त्यो महेन्द्रको पुजा आज गर्छ। सामन्तीको पुजा गर्ने मान्छे पनि कम्युनिष्ट हुन्छ?

सांस्कृतिक विविधताको धन र अमेज़न जंगलको जैविक विविधताको धन बीचको सम्बन्ध नबुझ्नेले नेपालको संघीयताको बहसमा कुनै योगदान पुर्याउन सक्दैन।

नभएको दुई तिहाई

काँग्रेस र एमालेसँग संविधान सभाभित्र दुई तिहाई नभएको अवस्थामा हामी दुई तिहाईको बलमा संविधान ल्याउँछौं भनेर सुगा रट गर्ने जुन व्यवहार छ त्यो उदेकलाग्दो छ। काँग्रेसका ५० भन्दा बढ़ी मधेसी सांसद, एमालेका १५ बढ़ी थारु सांसदले स्पष्ट मत प्रकट गरेका छन ---- दुई पार्टीका टाउकेहरुको सात प्रदेशको जुन अवैज्ञानिक नक्शा छ त्यो हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं भनेर पटक पटक भनेका छन। यो संसद हो र? यो त सम्विधान सभा हो। यसमा व्हिप लाग्दैन। प्रत्येक सभासद्ले विवेक प्रयोग गर्ने हो।

सहमतिमा जान्न, दुई तिहाईमा जान्छु भन्ने सुशील र केपीले त्यो दुई तिहाई देखाउने हो। सहमति पनि नगर्ने, दुई तिहाई पनि देखाउन नसक्ने, अनि माघ ८ माघ ८ भन्दै बस्ने?

पहिलो पटक प्रधान मंत्री हुँदा गिरिजाले बजट पास गराउन नसक्दा मध्यावधिमा गा जस्तो माघ ८ भित्र सम्विधान दिन्छु भनेर वाचा गरेको सुशील र केपीले माघ ८ भित्र संविधान दिन नसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर संविधान सभाको नया निर्वाचन गराउने बेला आउन लागेको छ।

नभएको दुई तिहाईको धाक नलगाउने हो।

नेपाल गरीब भएकै एकात्मक व्यवस्थाले हो

देशले संघीयता धान्न सक्दैन भनेर सुशील कोइराला पनि भन्छ, राम शरण महत पनि भन्छ, केपी ओली महान अर्थविद् Economics मा नोबेल पुरस्कार पाएको मान्छे पनि त्यही भन्छ। यो भन्नुपर्ने भन्दा ठयाक्क उल्टो कुरो हो। नेपाल अफ्रिका महादेशबाहिरको सबैभन्दा गरीब देश। त्यो गरीबीको कारण नै एकात्मक व्यवस्था हो। एकात्मक व्यवस्थाले गरीबी ल्याउँछ, जातीय र लैंगिक विभेदले देशलाई गरीब बनाउँछ। मैले त्यसो भन्नुको प्रमाण के? प्रमाण नेपाल हो। देश गरीब छ। अर्को के प्रमाण खोजेको तपाईंले?

नेपाल गरीब भएकै एकात्मक व्यवस्थाले हो। नेपाललाई धनी देश बनाउनु छ भने संघीयतामा जानै पर्छ। होइन यदि गरीबी कायम राख्ने हो भने एकात्मक व्यवस्था पनि ठीकै हो। संघीयताको खासै आवश्यकता छैन।

एउटा अन्तिम निर्णायक क्रान्ति गर्नुपर्ने कारण: अरु १४,००० नेपाली नमरून भन्ने हो

गृह युद्धमा फँसेको देश शांति प्रक्रियामा केही वर्ष आएर पुनः गृह युद्धमा फर्केको थुप्रै थुप्रै उदहारण विश्वको समसामयिक राजनीतिमा देख्न सकिन्छ। नेपालमा त्यो हुन दिनुहुन्न। १४,००० नेपाली जुन मरे त्यो नै मर्नुपर्ने भन्दा १४,००० बढ़ी हो। देशलाई पुनः गृह युद्धतिर धकेल्ने जुन चेष्टा काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरुले गर्दैछन् त्यो प्रयासलाई विफल पार्न पनि एउटा अन्तिम निर्णायक अहिंसात्मक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको छ। नेपालमा शहीद होइन अब सम्वाद र सहमति चाहियो, गृह युद्ध होइन शान्ति, विकास र प्रगति चाहियो। यो देश बाहुन क्षेत्रीको मात्र होइन, पर्वतेको मात्र होइन, धनीको मात्र होइन, पुरुषको मात्र होइन, सबैको हो भन्ने सन्देश दिने किसिमको सम्विधान चाहियो।

माओवादी अब चाहेर पनि जंगल जान सक्दैनन् त्यसैले तिनलाई सकेसम्म पेल्नु पर्छ भनेर काँग्रेस र एमालेका हर्ताकर्ता बाहुनहरुले privately भन्ने गरेको सुनिन्छ। त्यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा हो।

प्रक्रियामा नगएको काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरु हो। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले सम्झौता गरेर अन्तरिम संविधानमा "स्वायत्त मधेश प्रदेश" राखिसकेपछि अहिले आएर कुनै ऐरे गैरे नत्थु खैरेले म त्यो मान्दिन भन्नु प्रक्रिया नमान्नु हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो। मधेश प्रदेश भनेको झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुरसम्म हो। उहिलेका कुरा खुइले भन्ने हो भने मधेशले पनि हामी १८१६ र १८६० मान्दैनौं भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि न संघीयताको झंझट हुन्छ न जनमत संग्रहको झंझट हुन्छ। काँग्रेस र एमालेका बाहुनहरुले चाहेको त्यो हो?

एउटा अन्तिम निर्णायक क्रान्ति गर्नुपर्ने कारण अरु १४,००० नेपाली नमरून भन्ने हो। देशलाई शान्ति प्रक्रियामा कायम रखिराख्न पनि एउटा अंतिम निर्णायक क्रांतिको आवश्यकता देखिएको हो।

Related articles

• नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)

मधेशका भुमिहिन र मधेसी कम्युनिष्टहरु

मधेशमा वर्गीय विभेद नभएको होइन। मधेसमा लैंगिक विभेद नरहेको होइन। छ। र तिनको अलि अलि मात्र होइन जोड़दाड़ विरोध नै हुनुपर्छ।

तर नेपाल जस्तो गरीब, अशिक्षित र कृषिप्रधान देशमा कुनै पनि परिवारकालागि वर्गीय विभेदको सबैभन्दा भयानक रूप हो भूमिहीनता। मधेशमा भूमिहीनता पहाड़मा भन्दा कैयौं गुणा बढ़ी छ। साक्षर मानिस, पढेलेखेको मानिस भूमिहीन छ भने पनि उसले जागीर खाएर परिवार धान्न सक्छ। तर कोही नेपाली भूमिहीन पनि छ, निरक्षर पनि छ र उसँग नागरिकता प्रमाणपत्र पनि छैन त उसको अवस्था बड़ो दर्दनाक पो हुन्छ त। गरीबीको रेखा त्यस्तो परिवारकालागि कंक्रीटको छत जस्तो हुन्छ, पड्काउनकालागि माओवादीको डायनामाइट नै चाहिने।

मधेशका अधिकांश मानिस जो भूमिहीन पनि छन, निरक्षर पनि छन र जोसँग नागरिकता प्रमाणपत्र पनि छैन --- तिनलाई विभेदमा पारेको मधेशका ५-१० बिघा जग्गा भएका अन्तर्राष्ट्रिय गरीबहरुले होइन। त्यो चरम विभेदको कारक तत्व पृथ्वी नारायण शाह र महेन्द्र शाहका अवैध सन्तानहरु केपी ओली, वामदेव गौतम, माधव नेपाल, झाले नाले हरु हुन। गरीब मधेसी परिवारको सदस्य भएकै कारणले ती केपी-वामे-झाले-नाले-माधवको चाकरी चापलुसी गर्ने मधेसीहरुलाई कम्युनिष्ट होइन नोकरचाकर (slave) भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो slave mentality बाट मुक्ति पाउनु बड़ो जरुरी छ। त्यो मुक्ति बिना वर्गीय संघर्ष पनि संभव छैन र उद्धार पनि संभव छैन।

मधेशका भुमिहिन र मधेसी कम्युनिष्टहरु बीच ठुलो खाडल छ। मधेश स्वराज बाट मात्र मधेशका गरीब अर्ध गरीब सबैको कल्याण हुन्छ।

मधेशका भूमिहीनलाई जग्गा नबाँड्ने तर बर्मा, आसाम, भुटान बाट आएकालाई वन कटानी गर्दै जग्गा बाँड्ने महेन्द्र शाहको वामदेवले पुजा गर्छ। त्यो सामन्ती महेन्द्रको पुजा किन गरेको भनेर एमालेका सबै कार्यकर्ताले वामेलाई सोध्ने बेला आइसकेको छ। पहाडबाट झापा झरेको सुकुम्बासी केपी ओलीले जग्गा पाउने, त्यहींको लोकल मुसहर दुसादले नपाउने व्यवस्था कायम गर्नेहरु कम्युनिष्ट होइन शोषक हुन।

४३ लाख मधेसीसँग आज पनि नागरिकता प्रमाण पत्र छैन ---- तर वामे नागरिकता प्रमाण पत्र नभएको एक जना पनि छैन भन्छ। त्यो त शोषकको भाषा भो। त्यस्तो मान्छेको पछि लाग्ने मधेसी कम्युनिष्ट हुँदै होइन।

त्यो ४३ लाख मधेसीलाई मतदाता नामावलीबाट फालेको माधवले हो। कंक्रीटको छतमाथि एक दुई layer कंक्रीट थप्ने काम माधव नेपालले गरेको छ।

नेकपा एमाले भनेको कम्युनिष्ट पार्टी हुँदै होइन ----- यो एउटा racist पार्टी हो। देशमा विद्यमान जातीय शोषण कायम राख्न जे पनि गर्न तयार पार्टी हो। एमाले भनेको नेकपा (माफियावादी), नेकपा (मधेशविरोधी), नेकपा (जनजातिविरोधी), नेकपा (देशमा विद्यमान जातीय शोषण कायम राख्न जे पनि गर्न तयार पार्टी) हो।

केपी ओली एउटा असक्षम मान्छे हो। त्यो वामे अनपढ़ गँवार औंठा छाप, ह्रितिक रोशन riot को मास्टरमाइंड गरेको चुतिया। झाले नाले माले मंडले माधव सब एउटै स्कुल पढेका racist mindset का मानिस हुन।

मधेशबाट एमालेलाई पुर्ण रुपले नधपाए सम्म मधेसमा वर्गीय मुक्ति संभव छैन।

Related articles

• नेपालमा आर्थिक क्रान्ति र न्यु यर्कका नेपाली (2)

शेर बहादुर देउवा हाउड़े मान्छे रैछन्

२०४७ कै संविधानमा फिर्ता जाऊँ भन्ने विचार पोखेका शेर बहादुर देउवा देउडा डांस गर्ने हाउड़े मान्छे रैछन्।

देश समझौताविहीन निर्णायक अन्तिम क्रान्तितर्फ अग्रसर

४३ लाख मधेसीलाई मतदाता नियमावलीबाट फालेर, नेपाल सेनाको बलमा धाँधली गरेर ल्याएको काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाइ, त्यो अवैध दुई तिहाई ---- निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने साधारण बहुमतमा पनि नपुग्ने यी दुई शक्ति --- त्यो दुई तिहाई मा पनि मधेसका ५० सांसद समर्थनमा छैनन् भने ---- आफैले दावी गरेको दुई तिहाई नभएको बेलामा मधेसीप्राति जातीय घृणा बोकेको केपी ओलीले भनेको दुई तिहाइ --- त्यो दुई तिहाई होइन बल मिचाइ हो ---- बल मिचाइको प्रयास गर्ने भनेको हो।

२००६ को अप्रिल क्रांतिले राजासँग सम्झौता गरेन। अब हुने क्रान्ति त्योभन्दा भीषण हुन्छ। देशमा एउटा नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ। यो अवैध सम्विधान सभा फालिन्छ। सबै नेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समेटने नया निर्वाचन हुन्छ। त्यो नया सम्विधान सभाले एक वर्षभित्र देशलाई चाहिने, सबैलाई समेटने नया सम्विधान जारी गर्छ। नया क्रांतिकारी सरकारको अगुवाई पद्म रत्न तुलाधरले गर्नेछन्। मधेसी र जनजातिको एकताले देशमा तख्तापलट हुन्छ। मधेसी र जनजातिले अधिकार मात्र पाउने होइन कि अब एक पीढ़िकालागि केंद्र सरकारमाथि कब्जा जमाउने हो।

देश समझौताविहीन निर्णायक अन्तिम क्रान्तितर्फ अग्रसर भइ सकेको छ।

नेपाल देश पृथ्वी नारायण शाहले एकीकरण गरेको होइन। जुन देश अहिलेसम्म कहिले एकीकरण भएकै छैन, त्यो देश कसले एकीकरण गर्यो कसले एकीकरण गरेन भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन। अब हुने समझौताविहीन निर्णायक अन्तिम क्रान्तिबाट पैदा हुने सम्विधान सभाले नेपाल देशको पहिलो पटक एकीकरण गर्ने छ। पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको होइन। पृथ्वी नारायण शाहले नाक कान काटेका मान्छेहरुको सन्तान पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा बरु नेपाल देशको पहिलो पटक एकीकरण हुन्छ।

पृथ्वी नारायण शाह हीरो मान्छे कसरी हो? पृथ्वी नारायण शाहको समयमा नेपाल र अमेरिकाको अर्थतन्त्र उस्तै उस्तै थियो। अहिले कहाँ अमेरिका कहाँ नेपाल! पृथ्वी नारायण शाह हीरो होइन, भिलेन मान्छे हो। पृथ्वी नारायण शाह र महेन्द्र शाह दुबै भिलेन। ती दुई जनाले परिकल्पना गरेको नेपालमा मधेसीको लागि ठाउँ नै थिएन। मधेसी र जनजाति दुबैका लागि पृथ्वी नारायण शाह पनि भिलेन, महेन्द्र शाह पनि भिलेन। पृथ्वी नारायण शाह र महेन्द्र शाहको आजको मितिमा आएर पुजा गर्ने केपी ओली र वामदेव चोर उचक्का। वामदेव निकट भविष्यको कमल थापा हो। यो मान्छे चाँडै नै नेपालको राजनीतिमा irrelevant हुन लागेको मान्छे हो। क्रांति माथि ज्यादती गरोस् त यो वामे हेग पुग्छ।

भिट्ठामोड

भारतबाट रोडको बाटो जनकपुर आउँदा भारतको अन्तिम शहर भिट्ठामोड हो। त्यहाँको बोर्डर क्रस गर्ने ठाउँमा एक दिन एउटा मान्छे साईकलमा आएको देखियो। त्यो साइकलको पछाडिको सीटमा परालको ठुलो चांग थियो। जाबो पराल भनेर चेक गरिएन। भोलि पल्ट त्यही दृश्य देखियो। पराल त हो भनेर चेक गरिएन। तर त्यही दृश्य लगातार ८-१० दिन देखेपछि प्रहरीलाई शंका लाग्यो। अर्को दिन जब त्यो मान्छे त्यसै गरी साइकलमा आयो, पछाडिको सीटमा पराल थियो, प्रहरीले चेक गर्यो। परालभित्र केही छ कि भन्ने शंका। पराल खोतल खातल गरे, केही पनि भेटिएन। भोलि पल्ट फेरि त्यही दृश्य, फेरि चेक गरियो, केही छैन त। केही हप्तापछि त्यो मान्छे आउन छोड़्यो। त्यहाँ खटेका जति सबै प्रहरीलाई बड़ो अनौठो लाग्यो। बड़ो रहस्यमय।

एक दिन हम जाएगा त्यही बाटो हुँदै नेपाल पस्ने क्रममा रहेछ। सबैले मिलेर उसलाई सोधे। हम जाएगाले भन्यो, "तपाईंहरुले कस्तो नबुझेको? उसलाई २०-३० वटा साइकल टैक्स नतिरि छिराउनु थियो, छिरायो।"

अहिलेको संविधान निर्माण भिट्ठामोड जस्तो छ। संघीयताको बहस वास्तवमा पराल हो। हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण power devolution भनेको काठमाण्डुबाट संघीय राज्यहरुलाई होइन। हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण power devolution भनेको राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताबाट आम जनतालाई हो। त्यसबारे सबै पार्टी मौन देखिन्छन्।

3 States, 16 Regions

7 Regions In One Madhesh State

Kailali (combining the current districts of Kailali and Kanchanpur): Capital Mahendranagar
Tharuhat: Capital Nepalgunj
Awadh: Capital Bhairahawa
Chitwan (the current district by that name): Capital Narayanghat
Bhojpura: Capital Birgunj
Mithila: Capital Janakpur
Kochila: Capital Biratnagar

State Capital: Narayanghat (as a goodwill gesture to the 40% Parvates in the Terai, also because it is the geographic center of the Terai, also for its good climate, and the limitless supply of drinking water from the Narayani, to build the top city in all of Nepal, to make it a software hub)

Political implications: Kailali, Chitwan and Kochila will likely have Parvate regional chiefs, and that is okay. The state capital will be in Narayanghat. When you get rid of the current district boundaries, having seven regions in the state will be more efficient than having only two, or four.

There will be right to self determination. That is unavoidable. Just like you can not imagine a democracy where the state is not secular, the cutting edge kind of federalism necessarily has a right to self determination. That is like saying sovereignty rests with the people, as it does.

But if you keep Kailali, Chitwan and Kochila as part of the Madehsh state, you are looking at a Madhesh state where the Parvates are 40% of the state population, and likely more and more Parvates will descend south in search of greener pastures. Unless that Madhesh state legislature has a 50% support for a referendum, there will not be a referendum on the separate country question. So having Kailali, Chitwan and Kochila as part of the Madhesh state is what people who profess they want to keep Nepal intact as one country should want. But they want the opposite! They want to take these sections out of the Madhesh state, which will make a breakup of the country more likely.

Related articles

• Nepal: NC-UML Proposal Of Seven Provinces Is 'Anti-Madhesi' - Analysis
• Earthquake shakes Kathmandu, Nepal
• In Nepal, maintaining the momentum

मधेसी मोर्चा, मातृका-जेपी र सीके राउत

मधेसी आंदोलनको अहिंसात्मक बाटोमा हिंडेका राजनीतिक शक्तिहरुका तीन धार देखिएका छन: मधेसी मोर्चा, मातृका-जेपी र सीके राउत। हिंसाको बाटोमा हिंडेका शक्तिहरुले अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य presence पाएका छैनन्। त्यो राम्रो हो। हिंसा गलत मात्र होइन अनावश्यक पनि हो। मधेसी आंदोलनको अहिंसात्मक बाटो एक मात्र legitimate बाटो मात्र होइन कि प्रशस्त बाटो पनि हो।

नेपालका मधेसीले श्री लंकाका तामिल जस्तो बन्दुक उठाउने होइन कि श्री लंकाका तामिलले नेपालका मधेसीले जस्तो आत्म निर्णयको अधिकार सहितको तामिल राज्य लिने हो। श्री लंकाका तामिल, मुस्लिम र क्रिस्चियन मिलेर राजपक्षलाई धपाउन भ्याए --- जब कि तिनीहरु ३०% मात्र छन। नेपालमा मधेसी मात्र ३५% छन। मधेसी एकता कायम गर्न सकेको खण्डमा मधेसीले मधेश राज्यमा मात्र होइन काठमाण्डु माथि नै पनि शासन गर्छ। मलाई चाहिएको त्यही हो। मलाई काठमाण्डु माथि मधेसीको शासन चाहिएको हो। मधेसी र जनजाति मिलेको खण्डमा त तख्तापलट नै हुन्छ। काँग्रेस र एमालेको संघीयताको बारेको लिंडे ढिपीले त्यो polarization अझ बढ़ी संभव बनाउँदै गएको छ।

मधेसी मोर्चाको संविधान सभामा रोल छ ---- तर मातृका-जेपी र सीके राउतलाई संविधान सभाको मतलब हुने कुरा भएन। संविधान सभा मार्फत मधेसीलाई समानता दिलाउन सकिन्छ भन्ने मधेसी मोर्चा र एमाओवादीको कथनी हो। ठीक छ, गरेर देखाउ भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन। तर गर्न नसकेको खण्डमा हामी त्यो संविधान सभाको जरो उखेलेर फाल्दिन्छौं भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन।

पद्म रत्न तुलाधर को नेतृत्वमा जनजाति खेमा तयार बसेको छ। मधेसी क्रांति मधेसमा भयो। अब हुने क्रांति मधेसमा सीमित रहँदैन। काठमाण्डु उपत्यका पनि ठप्प हुने हो। पहाड हिमाल पनि ठप्प हुने हो। नेपालको राजनीतिमा तख्तापलट हुन्छ।

२००६ मा जे मैले मानें त्यो कुरा सबै म फिर्ता लिन्छु मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भनेर ज्ञानेन्द्रले नभनेको अवस्था छ। स्वायत्त मधेश राज्य मधेसी क्रांतिले कमाइ सकेको कुरा हो। अहिले आएर त्यो मान्दैनौं भनेर कसैले भन्छ भने त्यो राज्य यन्त्र सँग समझौता गर्नु नै गल्ती थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। अब एउटा अन्तिम पटक समझौता विहीन क्रांति गरौं भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। जुन कि पद्म रत्न र जेपी भन्दैछन्।

समझौता विहीन क्रांति भनेको यो सरकार र यो संविधान सभा फाल्ने हो। एउटा नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ। शायद त्यो पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा होला। एउटा नया अंतरिम संविधान जारी हुन्छ। एउटा नया निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ। नेपाल सेनाले चुनावको बक्शा आफु ख़ुशी गर्ने किसिमको चुनाव हुँदैन। नया संविधान एक वर्ष भित्र जारी हुन्छ। त्यो जारी नहुँदासम्म नेतृत्व पद्म रत्न तुलाधरको हातमा रहन्छ।

चितवन मधेश हो। भित्री मधेश भनेको के? चितवनलाई कसैले तल्लो पहाड़ भनेर भनेको छ? पर्वतेहरु पर्याप्त मात्रामा आएर बसदिए समथर भुमि पनि उबरखाबर भइ जाने त होइन। मधेश पनि मधेश हो, भित्री मधेश पनि मधेश हो। संघीय मधेशमा पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ त। त्यहाँ समस्या के पर्यो?

एक मधेश एक प्रदेश भनेको भौगोलिक संघीयता भन्नेहरुकालागि उपहार हो, फुलको गुच्छा जस्तो हो। ख़ुशी किन नभएको तिनीहरु?

3 Geographic States, 15 Identity Regions

केपी बाजेको क्रीमिया

केपी प्रधान मंत्री बने पछि रुसले युक्रेनको क्रीमिया आफ्नो भुभागमा गाभे जस्तो बिहार र उत्तर प्रदेश नेपालमा गाभ्ने कुरो पो गर्यो कि? मैले नबुझेको हो कि? भारतलाई पाकिस्तानको सरदर्द त छँदैछ, अब नेपालको पनि सरदर्द थपिने जस्तो देखियो।

केपीले संघीयता नबुझेको ताजा प्रमाण

हिजो मैले एउटा पत्रिकामा पढ़ें ---- झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुर जिल्लालाई मधेश राज्यबाट उछिट्याउनु पर्ने कारण के रहेछ केपी ओलीको भन्ने सवालमा लेख थियो। ओलीको तर्क रहेछ ---- मध्य पहाडका मानिसकालागि काठमाण्डु र पोखरा छ, तर सुदुर पुर्व र सुदुर पश्चिमका पहाडका मानिसकालागि त्यस्तो कुनै शहर पहाड़ी क्षेत्रमा नभएकोले झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुरलाई पहाड़ी राज्यहरुमा मिसाउनुपर्ने तर्क रहेछ केपी बाजेको। कस्तो अचम्मको तर्क! बेतुक। अनपढ़ गँवार सोंच। केपीले संघीयता के हो भन्ने नै नबुझेको प्रसस्त प्रमाण छ। यो चाहिं ताजा हो। हो कि?

झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुरका जुन शहरहरु अहिले सुदुर पुर्व र सुदुर पश्चिमका पहाडका मानिसहरु धाउने गर्छन --- ती शहरहरु संघीय नेपालमा धाउन कुनै किसिमको बन्देज (bandage) लाग्ने होइन। बिहारका मान्छे दिल्ली जान्छन् त, खुल्लम खुल्ला। देशभित्र कहींको मान्छे अरु जहाँ कहीं जान पाउने यथावत रहने हो। कस्तो कुरा नबुझेको बाजे!

"मधेसीसँग माफ़ी माग्दिन" -- केपी ओली

केपी बाजेको अर्को ताजा वक्तव्य आयो: "मधेसीसँग माफ़ी माग्दिन" भनेर। त्यो केपी बाजे racist मान्छे भएको ताजा प्रमाण हो। कुनै बाजेको अपमान गरेको भए मैले माफ़ी माग्थे, तर अपमान गरेको त मधेसीको हो, मधेसीसँग पनि माफ़ी माग्छ कोही भनेर केपी बाजेले भनेको हो।

केपी बाजे त्यति मुर्ख मान्छे चाहिं होइन ---- केपीले मधेसीको अपमान गरेकोमा दंग परेका विभिन्न उमेर समुहका खस सम्प्रदायका मानिसहरु गदगद भएर social media मा केपी बाजेको वाहवाही गर्दैछन्। आधा देश केपीको पुतला जलाउँदैछ, आधा देश केपीको वाहवाही गर्दैछ --- यो टुटनै पर्ने देश हो त?

नेपाल प्रहरीले वामदेवको गैर कानुनी आदेश नमान्नु लोकतन्त्रको दस्तुर हो

सामन्ती व्यवस्था र लोकतन्त्रमा फरक हुन्छ। लोकतंत्र भनेको कानुनको राज्य हो। कानुनको राज्यमा पदमा बसेको मान्छेले गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। जारी गरेमा त्यस गैर कानुनी आदेशलाई नमान्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने गैर कानुनी आदेश जारी गर्ने गृह मन्त्रीलाई पनि कानुन लाग्छ र त्यो गैर कानुनी आदेश पालन गर्ने नेपाल प्रहरीलाई पनि कानुन लाग्छ।

गृह मंत्रीको पदमा बसेको मान्छेले नेपाल सेनाका अधिकारीहरुलाई बैठकमा डाकन मिल्दैन। त्यो कुरा लोकतन्त्रमा हुँदैन। गृह मंत्रीको माफियासँग साँठगाँठ हुँदैन --- लोकतन्त्रको त्यो अर्को दस्तुर हो।

आफ्नो मानव अधिकार हनन गरेको आरोपमा वामदेवलाई सीके राउतको Alliance For Independent Madhesh (AIM) ले अदालत लाने हो। २००६ को अप्रिल क्रांतिले कोरेको अंतरिम संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित छ। त्यो अंतरिम संविधान मान्छु भनेर शपथ खाएको गृह मन्त्रीले त्यो अंतरिम संविधान नमाने पछि त्यस्तालाई पदच्युत गराउनु प्रधान मंत्रीको पदीय जिम्मेवारी हो।

A Duty to Disobey All Unlawful Orders

सीके राउतको मानव अधिकार

सन २००६ को अप्रैल क्रांतिले नेपालको प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार स्थापित गरेको हो। वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरिकाले सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतंत्रता मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। तर त्यसो भनेको सीके राउतको विचारसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। सीकेसँग विचार नमिलनेहरुले आफ्नो वाक स्वतंत्रताको प्रयोग गरेर तर्क वितर्क गर्ने हो, आफ्नो असहमति जनाउने हो।

तर अहिले वामदेवको इशारामा राज्यले मानव अधिकार हननको नाङ्गो नृत्य जुन बारम्बार प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यो २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास हो। त्यस क्रांतिका १९ जना शहीदहरुको उपहास हो।

मधेश अलग देश भनेको एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। भोलि गएर बन्ने मधेश राज्यको संसदमा पहिले त सीकेको पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्यो। अहिले त सिकेसँग एउटा राजनीतिक पार्टी पनि छैन। भर्खर भर्खर एउटा राजनीतिक संगठन जन्मेको छ तर त्यसको संगठन विस्तार हुँदैछ। मधेशको संसदमा बहुमत नल्याएसम्म जनमत संग्रह हुँदैन। जनमत संग्रह हुन्छ भने पनि मधेश अलग देश भन्नेहरुले त्यस जनमत संग्रहमा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। प्रक्रिया लामो छ।

मधेश अलग देश नचाहनेहरु दंग पर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो भएकोले, तर उल्टै तिनले त्यो प्रक्रियालाई छोट्याउने काम गरिरहेका छन। सेनाको बलमा चुनाव जितेकाहरु सेनाको बलमा संविधान ल्याउने कुरा गर्दैछन्। त्यस प्रवृतिको नेतृत्व चुतिया वामदेवले गर्दैछ। २००६ को अप्रैल क्रांतिभन्दा भीषण क्रांतिको बीउ रोपिंदैछ।

२००६ को अप्रिल क्रांति नमान्ने र मानव अधिकारको हनन गर्ने, मधेसी क्रांति नमान्ने र संघीयताको मुद्दामा खुट्टा (केपीको मलहम पट्टी लागेको हात घिसारने) घिसारने ---- यो प्रतिक्रांतिकारी प्रवृति हो ---- र यस प्रतिक्रांतिकारी प्रवृतिको जवाफ एउटा अर्को अंतिम निर्णायक क्रांति हो। त्यस क्रांतिले यो सरकार, यो संविधान सभा सबैलाई बढारेर लान्छ।

सीके राउतको मानव अधिकार हनन वामदेवलाई बड़ो महँगो साबित हुनेछ। वामदेवले नेपालको अदालतको अवहेलना गर्ने काम गरेको छ। कानूनभन्दा माथि ज्ञानेन्द्र छैन भने वामे कुन ड्याङ्गको मुला हो?

देश, राज्य र प्रदेश बीच फरक

देशको सेना हुन्छ, विदेश नीति हुन्छ, राज्यको हुँदैन।

संघीयतामा प्रहरी मुख्य रुपले राज्यको हुन्छ। केंद्र सरकारसँग प्रहरी हुँदै नहुने होइन, तर अलि अलि मात्र हुन्छ।

केन्द्रमा जस्तै राज्यमा पनि संसद हुन्छ। केन्द्रमा दुई सदन होला, राज्यमा एक सदन। केन्द्रको जस्तै राज्यको पनि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ।

प्रदेशको आफ्नै छुट्टै मंत्रालयहरु, मन्त्रीहरु हुँदैन। प्रदेश प्रमुख हुन्छ तर त्यो व्यक्ति मुख्य मंत्री जस्तो होइन। त्यो व्यक्ति पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सभापति र CDO को mixture हुन्छ। निर्वाचित हुन्छ, यद्यपि निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुन सक्छ।

त्यो प्रदेशका वडा अध्यक्ष, मेयर, उप मेयर हरुले शायद चुन्ने होला प्रदेश प्रमुखलाई।

देशको बजटको ५०% शायद केंद्र सरकारले खर्च गर्ला। २५% राज्य सरकारले। १२-१३% प्रदेश सरकारले। र १२-१३% गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा खर्च होला। संघीयता आइसकेपछि पनि दमजम (दलित, मधेसी, जनजाति, महिला) ले सबैभन्दा बढ़ी संघर्ष गर्ने भनेको केंद्र स्तरमा नै हो। संघीय नेपालमा पनि सबैभन्दा बढ़ी शक्ति केंद्र सरकारसँग नै हुनेछ।

संविधानको विवाद सकिएको छ

संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा विवादित विषय संघीय नक्शाको विषय हो। त्यो विवाद तर सकिएको छ। दुई समुह छन -- एकातिर काँग्रेस र एमाले अर्कोतिर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा। काँग्रेस र एमालेले चाहेको सकेसम्म कम संख्याको राज्य र जातीय होइन भौगोलिक नाम भएका राज्य। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चाहेको जातीय नाम भएका १० प्रदेश। दुवैलाई हुने बनाउन सकिन्छ र चार चौथाईको संविधान बन्छ। माघ ८ भित्रै त नबनला। तर दुबैलाई हुने संविधान बन्छ।

पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।

एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।

तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।

२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।

मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?

संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश

मधेसी क्रान्ति नभएको भए देश संघीयतामा नजाने ---- त्यस मधेसी क्रान्तिको निष्कर्ष नै स्वायत्त मधेश प्रदेश अंतरिम संविधानमा कोरेर भएको हो। त्यो समझौता कसैले मान्दिन भन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि २००६ अप्रिलमा जे भयो त्यो म नमान्ने मुडमा आइसकें, मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भन्न पाउँछ।

एउटा देश भित्र त्यो देशका नागरिक आफुलाई इच्छा लागेको ठाउँमा गएर बस्न पाउँछ। पहाडका मानिस तराई सर्न पाउँछन्। तराईका मानिस पहाड़ सर्न पाउँछन्। बसाइ सराइ हुँदा हुँदा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुरमा पर्वते हाराहारी ५०% हुन पुगेका छन, चितवनमा त बहुमत नै छ। भन्दैमा झापा, मोरंग, कैलाली, कंचनपुर, चितवन अब मधेश होइन भन्ने तर्क नसार्ने हो। किन? पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ भन्ने लागेर आपत परेको हो? मधेसीको प्रधान मंत्री पहाड़ी हुन मिल्छ भने पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन किन मिल्दैन? उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। भित्री मधेश। नाम नै भित्री मधेश। त्यो त मधेश हो।

भौगोलिक संघीयताको वकालत गर्नेहरु दंग पर्ने हो। मधेश राज्य भौगोलिक सीमांकन हो।

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त एक मधेश प्रदेश बिना नेपालमा संघीयताको कल्पना गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो।

"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु"

अपनत्वको हिसाबले नेताहरु बीच privately भेंटदा तँ तँ म म हुनु कुनै आपत्तिको कुरो होइन। तर केपी ओलीले अपनत्व जताउन खोजे जस्तो देखिएन। तिमी भन्ने शब्दको प्रयोग यहाँ racist किसिमले गरिएको छ। यो केपीले मदिसे भनेको हो, कालो मान्छेलाई हेपेर भन्नेले nigger भने जस्तो। 

अमेरिकामा "you people" भनेर एउटा Senator ले कालो मान्छे बारे बोल्दा उसले राजीनामा दिनु परेको थियो। केपीले "you people" भनेको हो। उसको बोलीमा intense ethnic hatred झल्किएको यो पहिलो पटक होइन। 

उ इलामबाट झापा झरेको मान्छे नेपाली र झापाली, तर त्यहीं झापाको राजवंशीलाई उसले बिहारी भण्ठान्छ। उसको अभिव्यक्तिबाट त्यस्तो देखियो। 

सारा नेपालीको नेता बन्ने केपी ओलीको लक्ष्य नै होइन। केपी सिर्फ ती नेपालीहरुको नेता बन्न चाहन्छ जो उ जस्तै मधेसीहरुलाई घृणा गर्छन। कुनै पनि हालतमा नेपाल देशभित्र मधेसीलाई समान अधिकार दिन चाहँदैनन्। 

"युपी र बिहार पनि मधेशमा गाभ तिमीहरु" ----- भन्ने केपीले एक दुई कुरा बुझ्नु जरुरी छ। संघीयता मधेसी समुदायले केपी सँग मागेकै होइन। केपी को हो र संघीयता दिने अथवा नदिने? मधेसीहरुले मसँग संघीयता मागेको मागै छन, बड़ो आपत पारेका छन भन्ने पोज़मा जुन केपी ओली बसेको छ, त्यो एउटा उल्लु मान्छेको पोज़ हो। 

२००६ को अप्रिल क्रांतिले गणतन्त्रको निर्णय गरेको हो, त्यस्तै मधेसी क्रांतिले संघीयताको निर्णय गरिसक्यो। नेपाली जनताले गणतंत्र कहिले केपी अथवा वामे अथवा ज्ञानेद्रसंग माग्दै मागेनन ----- राजाले गणतंत्र दिएको होइन। जब कि केपी न राजा हो न केही हो, फगत एउटा विरामी मान्छे हो। दिनमा १-२ घण्टा उसको दिमाग चल्छ, अरु बेला चल्दैन। त्यो मान्छे हो केपी ओली। 

केपी बड़ो पाखंडी कुरा गर्दै आएको छ। कसैले उसँग संघीयता माग्यो भनेर नभनोस् केपीले। 

 

राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन

एउटा नया लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति र सभामुख जस्तो पदमा बसेका मानिसले गलत परम्परा बसाल्दै जानु बड़ो घातक हुन्छ। नेपालमा राष्ट्रपति र सभामुखले आ-आफ्नो पदको अपमान गरेका छन। दुवै पदका मानिस दलीय राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने मानिसहरु हुन, तर दुवै दलीय राजनीतिमा नराम्रोसँग मुछिएका छन। यो निर्लज्जता त हो नै बड़ो गलत राजनीतिक संस्कार पनि हो।

राजा वीरेन्द्रले नेताहरूलाइ बोलाइ बोलाइ छलफल गर्ने गरे जस्तो राम वरणले नेताहरुसँग परामर्श गर्ने गर्नु पदको अपमान हो। राम वरण नेपालको नया राजा होइन। भारतको राष्ट्रपति र बेलायतको रानीसँग सिक्ने हो।

माघ ८ गते नया संविधान दुई राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता हुन सक्छ, तर त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग सभामुखले कुनै सरोकार राख्न मिल्दैन। किनभने सभामुख पद राजनीतिक पद हुँदै होइन। अझ संविधान म नै लेखिदिन्छु भनेर offer गर्नु राजनीतिक हस्तछेपको पराकाष्ठा हो। यो त भारतको सभामुखले घर वापसीको पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो, मोदी सरकारको insurance bill को पक्ष वा विपक्षमा बोले जस्तो भयो। बोल्दैन त सभामुख।

माघ ८ नेमबांग्को सरोकारको कुरै होइन। बरु माघ ८ भित्र सम्विधान ल्याउँछु भनेका दुई दलले माघ ८ मा संविधान ल्याउन नसके पछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नया चुनावमा जाने हो। तर त्यो राजनीतिक कदम हो, राष्ट्रपति र सभामुखको चासोको विषय भएन त्यो।

एमाले मार्क्सवादी पार्टी होइन

मार्क्सवादी विचारधारामा वर्गीय मात्र होइन, जातीय शोषणको कुरा पनि छ। तर आजको एमाले माफिया पैसाले चल्ने पार्टी, न त यसको वर्गीय संघर्ष बारे कुनै सोंच छ, जातीय शोषण बारे सोंच नहुनु मात्र होइन, यो पार्टी नेपालको राजनीतिमा अहिले जातीय शोषणको प्रमुख प्रतिपादक शक्तिको रुपमा रहेको छ। एमाले जातीय शोषकहरुको जमघट हो। यसलाई विडम्बना नै भन्नु पर्छ। 

Directly Elected President And Bipolar Politics

Sketch portrait of Ram Baran Yadav, President of Federal Democratic Republic of Nepal (Photo credit: Wikipedia)

I have been for a directly elected president all along. There have been times when I have given ground and expressed support for the Nepali Congress version of a Prime Minister elected by the parliament, but those have been times when I felt like I was giving ground hoping the Congress would give ground on federalism. But that perhaps is the wrong approach.

The idea of a directly elected president should be a topic separate from federalism. It should be discussed in its own right, because it is a fairly important topic.

The provision of a directly elected president would turn the country bipolar. There might be more than 30 political parties, but if the executive president were to be elected directly, those 30 parties will be forced to join one of the two poles, and that perhaps would be good for political stability in the country.

Related articles

• Ruling, Opposition parties vow protest to press for Constitution
• DPM Singh hopeful about timely statute
• Consensus possible‚ say parties
• Will Nepal Miss Its Second Chance? - Analysis

3 Geographic States, 10 Identity Regions

The three geographic states should make the Congress and the UML happy. The 10 regions with identity names should make the United Maoists and the Madhesi Morcha happy. I think we are beginning to find middle ground.

एक देश, तीन राज्य, २५ प्रदेश, दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण

मधेश (मधेश र भित्री मधेश समेटने गरी ---- जसमा उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत स्वतः पर्ने भए), सगरमाथा र कर्णाली गरी भौगोलिक नामका तीन राज्य, र ती तीन राज्य भित्र अहिलेका ७५ जिल्ला मेट्ने गरी २५ जातीय र भौगोलिक नामका २५ प्रदेश ---- र सन २०३० भित्रमा दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण ---- मैले सारेको प्रस्ताव यस प्रकारको छ। तीन राज्यलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुन्छ। किनभने सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने, जुन कि छ, संघीयता भनेकै आत्म निर्णयको अधिकार सहितको हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा आएको २००६ मा नै हो।

सीके राउतले मधेश राज्यलाई जनमत संग्रहमा लान पहिले त मधेश राज्यको संसदमा बहुमत ल्याउन सक्नुपर्यो --- त्यस पछि हुने जनमत संग्रहमा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याउन सक्नुपर्यो। सीके राउतको र उसका समर्थकहरुको मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकार वामदेव र उसका टट्टु प्रहरीहरुलाई छैन। मेरो भनाइ त्यति मात्र हो। मधेश अलग देश बन्छ कि बन्दैन त्यो अहिले मेरो सरोकारको विषय नै होइन। बन्छ भने कसरी बन्छ, बन्दैन भने कसरी बन्दैन भन्ने बारेमा मैले स्पष्ट कोरेको मात्र हो।

मधेश अलग देश बनन चाहेको देखन चाहने जनताकोमा जाने हो, मधेश अलग देश बन्न देखन नचाहनेहरु पनि जनताकोमै जाने हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको देशमा अर्को उपाय छैन।

प्राथमिक भाषा र हिंदी भाषा

नेपालका अधिकांश मानिस देश विदेश घुम्न जाँदैनन् --- त्यो यथार्थ मात्र होइन, मानव मनोविज्ञान नै हो। अमेरिकामा पनि अधिकांश मानिस देश विदेश घुम्न जाँदैनन्। अधिकांश मानिसको चरित्र स्थानीय किसिमको हुँदो रै छ।

मातृभाषाको महत्व त्यहाँ बाट आएको हो। तर राजा एक भाषा एक भेष एक धर्म एक भेषभुषा महेन्द्र वीर विक्रम शाह देवले बहुसंख्यक नेपालीलाई आफ्नै देशमा विदेशी बनाइ दिए। त्यो महेन्द्रको वामदेवले घरमा सालिक राखेको छ, पुजा गर्छ।

प्राथमिक शिक्षा आफ्नो मातृभाषामा पाउनु सबैभन्दा उत्तम भनेर वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएको तथ्य हो। त्यो तथ्यलाई महावैज्ञानिक महेन्द्रले पनि मानेन, औंठा छाप वामदेवले त मानने कुरै भएन। एउटा हुन्छ progressive अर्को थरि हुन्छ regressive ---- महेंद्र र वामदेव regressive खालका भए। Regressive मानिसहरु देशलाई पछाडि धकेलन पटटी लागि रहन्छन्। नेपालको अहिलेको गरीबी उनीहरुलाई पर्याप्त छैन, नेपाल अझै गरीब हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली मात्र हुन सक्दैन, किनभने अधिकांश नेपाली नागरिकले घरमा नेपाली बोल्दैनन्। सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्ने नेपालमा १०-१५ भाषा छन। सार्वभौमसत्ता राजामा रहेको नेपालमा नेपाली भाषा माथिबाट जनतामाथि थोपरियो, तर अब सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको नेपालमा त्यसो गर्न मिल्दैन त।

अनि आउँछ आर्थिक कुरा। सारा विश्व एउटै बाजार बनिसकेको आजको दुनियामा आर्थिक पक्ष हेर्नै पर्ने हुन्छ।

अधिकांश नेपाली देश विदेश जाँदैनन्। देश विदेश जाने अधिकांश नेपाली भारत जान्छन्। यो इंटरनेटको पनि जमाना हो। गूगलले सारा इंटरनेटलाई हिन्दीमा अनुबाद गर्न लागेको छ। प्रत्येक नेपाली दक्षिण एसियाली पनि हो। हिन्दी भाषालाई संयुक्त राष्ट्र संघको छैँठौ भाषा बनाउने अभियानमा नेपाल सरिक हुनैपर्छ --- विश्व राजनीतिमा आफ्नो अधिकार पाउने त्यो पहिलो ठोस कदम हुनेछ नेपालकोलागि। नत्र नेपाललाई संसारमा कहीं पनि कसैले गनेको अवस्था नै छैन। उपेन्द्र महतो त्यत्रो सफल व्यापारी हो --- तर उसको नेपाली पासपोर्टको संसारमा कहीं पनि आदर नभएको देखेर नै हो महतोले NRN Movement launch गर्नु परेको। वीर नेपाली भन्ने कुरा पंचायती प्रोपागण्डा लेख्ने हरुको दिमागमा मात्र हुँदो रै छ -- यथार्थ अर्कै छ।

हिन्दी भाषाको महत्व नेपालका मधेसीलाई त छ नै तर पहाड़ीलाई पनि छ। नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ भने हिंदी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र पठनपाठनको भाषा बनाउनै पर्ने हुन्छ। नेपाली भाषा र हिंदी भाषालाई नेपालमा समान मान्नु पर्ने हुन्छ।

हिंदी भाषा मधेसी पहिचानको सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष नै हो। भोलि खड़ा हुने मधेश राज्यको सरकारी कामकाजको प्रमुख भाषा नै हिंदी हुनेछ। Welcome to federalism.

नेपाल सेनाले चुनावमा धाँधली गरेर शान्ति प्रक्रियासँग खेलवाड़ गर्यो

काँग्रेस र एमालेको चुनावी नतिजा यथार्थ होइन। चुनावमा धाँधली भएको हो। बुथबाट वोट गन्ने सदरमुकामसम्म वोटको बक्सा माथि नेपाल सेनाले एकछत्र कायम गर्यो, धाँधली गरेको हो। त्यो व्यव्हार शान्ति प्रक्रियाको उपहास थियो। २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास थियो।

राज्यभन्दा माथि राजा थियो। त्यो राजा गयो। राज्यभन्दा माथि सेना छैन, प्रहरी छैन, प्रशासन छैन। नेपालमा एउटा ruling clique छ लगभग १,००० मान्छेको --- त्यो समुह लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन। चुनाव फगत एउटा औपचारिकता भंठान्छ।

नेपाल सेनाको नाम फेरियो तर त्यस सेनाको लोकतांत्रिकरण भइ सकेको छैन। त्यस सेना भित्रै व्यापक भ्रष्टाचारको अवस्था छ। सेनाको धॉँधलीको भरमा चुनाव जित्नेहरु जनताको मन र मत जित्नु जरुरी ठान्दैनन् --- जुन कि अहिले भएको छ। त्यो symptom हो, चुनावमा धाँधली भएको कुरा को।

गृह युद्ध ताका ह्वात्त बढेको सेना र प्रहरीको संख्या गृह युद्ध समाप्त भएको वर्षौं बितेर पनि किन नघटेको? जनताको पैसा हो। स्कुल र अस्पतालमा लगाउन मिल्ने पैसा सेना र प्रहरीमा खर्च भएको छ। त्यस कुराले पहाड़कै बाहुन क्षेत्रीलाई बेफ़ाइदा छ त।

निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव नजित्ने केपी कामरेडलाई नेपाल सेनाले जिताइ दियो -- त्यो पनि हो कुरा? लोकतन्त्रको त्यस्तो उपहास गर्ने अधिकार नेपाल सेनालाई छैन।

विपक्षी दलले पनि कानुन ल्याउनु, बुथबाट वोट गन्ने सदरमुकामसम्म वोटको बक्सासँग विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता हुनै पर्ने भन्ने कानुन संसदमा ल्याउनु। छैन।

विगत ८ वर्षमा मधेशका गाउँ गाउँमा जति पुलिस चौकी स्थापना गरिए, ती सबमा १००% मधेसी प्रहरी भर्ना गरिदिएको भए सीके राउतको अलग देशको तर्क ३०% समाप्त भइ सक्थ्यो। तर काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरु को नियत साफ भए पो! बरु मधेश काठमाण्डुको उपनिवेश भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ, आगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ।

राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन भने नेपाल देशलाई figment of imagination भन्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल तोड्न चाहेको समानुपातिक सहभागिता विरोधीहरुले हो।

२००६ अप्रिल क्रान्तिले स्थापित गरेको मानव अधिकार र सीके राउत

मधेसमा सिके लहर

मधेसमा भुसको आगोसरी फैलिँदै गरेको ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’सम्बन्धी जानकारी पाइएकाले भ्रमण उपयोगी भयो । यतिखेर ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’ (छुट्टै मुलुक)का लागि प्रयास सुरु भएको छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा छन् राज्यद्वारा पक्राउ गरिएका सिके राउत। ...... मधेस त्यस्तो शब्द हो, जुन सुनेपछि आम पहाडी समुदायका नेपालीहरूको मनमा ‘ए मधिसेहरू अर्थात् इन्डियनहरू’ भन्ने कल्पना मनमा आउँछन् । यस्तो मन भएका मानिसहरू मधेसी समुदायले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको पक्षमा कहिल्यै काम गर्न नसक्ने ठान्छन्। ..... हालसम्म पनि सुस्तालाई कुनै पनि मूल्यमा भारतमा गाभ्न दिनु हुँदैन भनेर आन्दोलन चलाउनेहरू मधेशका मुसलमानहरू थिए । उनीहरूमध्ये मुन्ना खाँ र आदम खाँलाई भारतको उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यमा हत्या, चोरी र डकैतीको मुद्दा चलाइएको छ । ...... असई पौडेलका अनुसार सुस्ताको आन्दोलनलाई जोगाउने अरु कोही नभई मुन्ना खाँ नै हुन् । तर उनी असुरक्षाका कारण सुस्तामा बस्दैनन्, उनका छोरा बुहारी मात्रै बस्छन् । तर पनि कसरी हाम्रो मनमा जन्मिछन्, ‘मधेसेहरू भारतमा मिसिन खोज्छन्’ भन्ने भाव ? ..... त्यहाँ मित्र जितबहादुर ठाकुरले आश्रय दिए । उनी पेसाले नाई हुन् । उनी पहाडी समाजमा सजिलै घुलमिल हुन सक्छन् । तर अपमानका शब्दले उनलाई पनि नराम्ररी पिरेका रहेछन् । कयौं वर्षसम्म गरिएको अपमानलाई शब्दमा उतार्न कठिन हुने रहेछ । उनले मलाई नै प्रश्न गरे– ‘तिमीलाई आफ्नै देशमा विदेशी आयो भनेर भन्न थालियो भने तिमी कस्तो महसुस गरौला ?’ ....... ‘मैले नबुझेको के हो भने दार्जिलिङ, सिक्किम तथा बर्माबाट आउनेहरूलाई पहाडी समुदायले नेपाली भन्छ र हार्दिकता व्यक्त गर्छ । तर सदीयौँदेखि यहीँ बसोबास गर्दै आएका हामीलाई चाहिँ भारतीय भनेर दुत्कार्छ, जबकि हामी नेपाली नागरिक हौं, उनीहरू विदेशी हुन् ।’– उनले थपे । ........ सत्तारुढ दलहरू संघीयतामा सहमत भएनन् भने ‘स्वराज मधेस’को आन्दोलन चर्काउने छलफल भुसको आगोसरी सल्किरहेको पाएँ । मुख्यतः नवलपरासी र रूपन्देहीमा सक्रिय रहेका जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका अगुवाहरूमा एउटा साझा धारणा पनि पाएँ । उनीहरू मधेसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र मधेसीलाई अधिकार दिलाउन ‘स्वतन्त्र मधेस राज्य’को निर्माण नगरी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका रहेछन् । ............ मधेसभित्र सल्किरहेको यही साझा चेतनालाई राज्यमा जस्तै अधिकांश पहाडीहरूमा दमनकारी माध्यमबाटै सल्टाउने सोच पनि उत्तिकै रहेको पाएँ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा काम गर्ने नवलपरासीका सक्रिय पत्रकार हरि शर्मा भन्छन्– ‘यिनीहरू जहाँ गए पनि यही पच्चीस–तीस जना नै हुन्, यिनलाई पेलेरै ठिक पार्नु पर्छ । यी सबै त देश टुक्र्याउने मान्छे हुन् नि भाइ ।’ उनको सोचाइ राज्यको मूलधारमा रहेको शासकीय मत नै हो । त्यसले हिजो माओवादीलाई पनि पेलेरै ठिक पार्नुपर्छ भन्ने सोच्दथ्यो । ....... प्रहरीले ‘स्वराज मधेस’का अगुवा सिके राउतलाई हचुवाको भरमा पक्रेपछि मधेसका ‘आइडियल’ भएर उदाएका रहेछन् । कुनै समय उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर साझा नेताका रूपमा रहेझैं अहिले राउत मधेसका ‘आइकन’ भएका छन् । यात्रामा मैले ‘मधेसलाई अलग्गै राष्ट्र बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभियानका नवलपरासी अभियन्ता कैलाश महतोलाई भेटें । उनी तिनै व्यक्ति हुन्, जो नवलपरासीमा मधेस आन्दोलनको समय सबैभन्दा सक्रिय थिए । अहिले पनि उनी त्यहाँका बौद्धिक व्यक्तिमध्ये गनिन्छन् । .......... मलाई उनीसँग भेट गराउन नवलपरासीमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ अभियानमा खुलेर लागेका नेकपा एमालेका एक कार्यकर्ता बेचु गौडले सहयोग गरेका थिए । एमालेको बडहरा दुवौलिया गाविस सचिव रहिसकेका उनी प्रेस चौतारी तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी हाल कान्तिपुर दैनिकका नवलपरासी संवाददाता हुन् । ......... मधेसमा सक्रिय रहेको कांग्रेस नै त्यस्तो पार्टी रहेछ, जसका नेता–कार्यकर्ता अधिकार विकेन्द्रित गर्ने विचारको विपक्षमा रहेछन् र भन्छन्, ‘अधिकार विकेन्द्रित गरेमा देश टुक्रन्छ ।’ अन्य दलका नेता–कार्यकर्ता भने आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय नीतिको पनि विरोधमा रहेछन् । यो हालत एमालेदेखि एनेकपा माओवादी हुदै तमलोपासम्ममा देखिन्छ । ........ त्यहाँ सहभागी अधिकांशले आजसम्म मधेसी समुदायलाई नेपालले उपनिवेश बनाएकाले अब त्यसबाट मुक्त हुने समय आएको बताए । ....... समग्रमा यो भ्रमण मेरा लागि उत्तिकै नयाँ साबित भयो, जति एउटा बालकका लागि आगोबारे जान्नु नौलो हुन्छ ।

• Right to free speech
• Right to peaceful assembly

यी मानव अधिकार भित्र पर्छन। नेपालमा मानव अधिकार स्थापना गरेको २००६ अप्रिल क्रान्तिले हो। सीके राउतको आम सभा बिथोल्ने, सीके राउतको खुट्टा भाँच्ने जस्ता कुरा लोकतन्त्रमा हुने कुरा होइनन्। 

उसको विचारसँग सहमत हुनु जरुरी छैन। ऊसँग असहमत हुनेले आफ्नो असहमति पेश गर्ने हो। अदालतमा बहस गर्ने हो। आफ्नो छुट्टै आम सभा गरेर उसको तर्क काट्ने हो। प्रेसमा गएर तर्क काट्ने हो। तर उसको मानव अधिकार हनन गर्ने अधिकार नेपाली सत्तालाई छैन। 

वामदेवले त भनिसक्यो, नेपालको इतिहासमा उसलाई सबैभन्दा मन पर्ने दुई व्यक्ति मध्ये एक राजा महेन्द्र भनेर। देशमा २००६ को अप्रिल क्रान्ति मेट्ने प्रयासहरु भैराखेका छन।

यस्ता हर्कतले देश क्रान्तिमय हुँदै गएको छ। 

प्रहरी आक्रमणले डा. सी. के. राउतको खुट्टा भाँचियो

मोरंग प्रहरीले सभालाई बिथोल्ने क्रममा ३ घंटासम्मको अवधिमा दर्जनौं शेल अश्रुग्याँस र हवाई फायर गरेको थियो, भने अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गरेको थियो। प्रहरी दमनले दर्जनौं मधेशीहरू घायल र रक्ताम्य भएका थिए। घाइते मध्ये टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका रोहित कुमार यादवको स्थिति चिन्ताजनक रहेको छ।

अमा र बाबु र क्रान्ति

'बाबु वा आमा' र 'आमा र बाबु'

काँग्रेस र एमालेका बाहुनले संघीयताको खिल्ली उडाउने बेलासम्म पर्खिनै पर्दैन। तिनले संविधान घोषणा गरुन अनि क्रांतिमा जाने भन्ने जुन सोंच छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर निहुँ त खोजेको उहिले हो। क्रान्तिको बिउ रोपि सकियो।

काँग्रेस र एमाले निकट भविष्यका राप्रपा हुन। वामदेव निकट भविष्यको कमल थापा हो। पद्म रत्न तुलाधरले भने जस्तै अबको क्रान्ति समझौता विहीन हुन्छ। २००६ को अप्रिल क्रान्ति सम्झौता विहीन थियो। मधेसी क्रान्ति १ ले सम्झौता गर्यो। मधेसी क्रान्ति २ ले सम्झौता गर्यो। अब मधेसी र जनजातिको combined revolution हुन्छ। र त्यस क्रान्तिको गन्तव्य सम्झौता हुँदैन।

त्यो क्रान्तिले यो संविधान सभा र यो सरकारलाई बढ़ारेर लान्छ। ७५ जिल्लाको सदरमुकाममा संविधान जलाएर त्यो क्रान्ति शुरू हुन्छ। १५ दिनमा यो सरकारलाई घुँडा टेकाउँछ। नया क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ।