Pages

Showing posts with label sovereignty. Show all posts
Showing posts with label sovereignty. Show all posts

Friday, October 03, 2025

क्याप्टेन इब्राहिम त्राओरेः अफ्रिकी सार्वभौमिकताको नयाँ अनुहार

Captain Ibrahim Traoré and the New Face of African Sovereignty

 



क्याप्टेन इब्राहिम त्राओरेः अफ्रिकी सार्वभौमिकताको नयाँ अनुहार

कूदेखि चेतनासम्म

३० सेप्टेम्बर २०२२ मा क्याप्टेन इब्राहिम त्राओरेले बुर्किना फासोको सत्ता कब्जा गरे, त्यो बेला उनको उमेर मात्र ३४ वर्ष थियो — उनी संसारकै सबैभन्दा युवा राष्ट्रप्रमुख बने। केही महिनामै उनी नव–औपनिवेशिक शक्तिहरू विरुद्धको विद्रोहका प्रतीक बने। परम्परागत पोशाकमा दिइने उनका ज्वलन्त भाषणहरूले ती पुस्ताहरूसँग प्रतिध्वनि गर्छन् जो पश्चिमी नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण संस्थाहरूको निर्भरता बाट थाकिसकेका छन्।

त्राओरेको उदय साहेल क्षेत्रको अर्को सैन्य कू मात्र होइन। यो एक गहिरो राजनीतिक–मानसिक आन्दोलन हो — गरिमा, आत्मनिर्भरता र स्वाधीनताको माग हो। उनको नेतृत्वले क्रान्तिकारी जोशलाई कठोर व्यवहारवादसँग मिसाएको छ — जहाँ आदर्शवाद र अधिनायकवाद दुवै सँगसँगै हिंडिरहेका छन्।


सार्वभौमिकताको अभ्यासः आर्थिक राष्ट्रवाद र स्रोत–साधनमा नियन्त्रण

त्राओरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीति आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि स्रोतसाधनमा नियन्त्रण हो। अफ्रिकाको चौथो ठूलो सुन उत्पादक देश बुर्किना फासो दशकौँदेखि विदेशी कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा थियो।

२०२२ पछि त्राओरे सरकारले पाँच वटा सुन खानी राष्ट्रियकरण गरेको छ, जसमा बेलायती कम्पनी एन्डेभर माइनिङ द्वारा सञ्चालित बुङ्गूवाहग्निओन खानी पनि छन् — करिब ८० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिई। नयाँ खनिज कानुनले राज्यलाई हरेक परियोजनामा १५% निःशुल्क स्वामित्व र थप ३०% किन्न सक्ने अधिकार दिएको छ। उनको अन्तिम लक्ष्यः राष्ट्रिय बहुमत नियन्त्रण।

त्राओरेले प्रशोधित नभएको सुनको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए र वार्षिक २०० टनभन्दा बढी सुन प्रशोधन गर्न सक्ने राष्ट्रिय रिफाइनरी स्थापना गरे। उनका शब्दमा, “अब हामी आफैंले सुन खनिनेछौं।”

यी नीतिहरूले राजस्व वृद्धि गरेको छ — सरकारले दाबी गरेको छ कि २०२२ पछि १८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुन आम्दानी भएको छ, यद्यपि स्वतन्त्र प्रमाणित तथ्याङ्क सीमित छन्। तथापि, यसले देशमा स्वामित्व र आत्मगौरवको भावना बलियो बनाएको छ, यद्यपि विदेशी लगानी घटेको छ।


आर्थिक पुनर्निर्माणः मितव्ययिता र आत्मनिर्भरता

त्राओरेको आर्थिक मोडेल माथिबाट मितव्ययिता र तलबाट जनपक्षीयता हो। उनको सरकारले मन्त्रीहरूको तलबमा ३०% कटौती गरेको छ र सरकारी कर्मचारीको तलबमा ५०% वृद्धि गरेको छ — राज्य सम्पत्तिको पुनर्वितरणको प्रयास गर्दै।

आईएमएफ र विश्व बैंकका ऋण अस्वीकार गर्दै उनले टमाटर प्रशोधन कारखाना, कपास मिल, मल उद्योग र साना सुन रिफाइनरीहरूमा लगानी गरे। लक्ष्य — मूल्यवृद्धिको फाइदा देशमै राख्ने।

कानूनी पोशाकमा पश्चिमी शैली हटाएर परम्परागत बुर्किनाबे पोशाकलाई प्रोत्साहन गर्ने र विदेशी मस्जिद निर्माणको सट्टा विद्यालय बनाउनुपर्ने नीतिले सांस्कृतिक स्वाभिमानको झल्को दिएको छ।

प्रतिबन्ध र ऋण पहुँचको अभावबीच पनि देशको GDP २०२२ मा १८.८ अर्ब डलरबाट २०२५ मा करिब २४ अर्ब डलर पुगेको छ। तर गरीबी अझै ६३.८% छ र जनसंख्या वृद्धिदरका कारण प्रति व्यक्ति आयको वृद्धि सुस्त छ।


सुरक्षा पहिले, चुनाव पछि

बुर्किना फासो विश्वका सबैभन्दा असुरक्षित मुलुकमध्ये एक हो। २०१५ देखि अल-कायदासँग सम्बन्धित JNIMआईएसआईएससँग सम्बन्धित ISGS समूहहरूले २० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित र हजारौंको ज्यान लिएका छन्।

त्राओरेले सत्ता कब्जा गर्दा भनेका थिए, “राष्ट्रलाई बचाउन कू आवश्यक थियो।” उनको भनाइमा, जबसम्म देश सुरक्षित हुँदैन, “लोकतन्त्रले अराजकता ल्याउनेछ।”

केही क्षेत्रमा सुरक्षा बलको समन्वय बढेको छ, तर २०२४ मा हिंसा ४७% ले बढेको छ (ACLED का तथ्याङ्क अनुसार)। आलोचकहरूका अनुसार जबरजस्ती भर्ती, सेनामा शुद्धीकरण र कठोर सुरक्षा कानुनले नागरिकहरूलाई थप पीडा दिएको छ।

तर १९६० देखि अहिलेसम्मका ८ पटकका कू इतिहास हेर्दा धेरै नागरिकहरूले यो “आवश्यक कठोरता” भनेर स्वीकार गरेका छन्।


जीवनमाथिको खतरा र सत्ताको संघर्ष

त्राओरेको शासन स्थायी जोखिममा छ। रिपोर्टहरूका अनुसार उनले २०२२ पछि १८ भन्दा बढी हत्या प्रयासहरूबाट बाँच्न सफल भएका छन्। अप्रिल २०२५ मा उनका एक अंगरक्षकलाई विदेशी एजेन्टहरूले ५ मिलियन डलर दिने प्रस्ताव गरेको भनिएको थियो।

केहीले यी घटनाहरू प्रचारका लागि बढाइचढाइ गरिएको बताउँछन्, तर यो स्पष्ट छ कि उनी जिहादी समूह, आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी र बाह्य शक्तिहरूको निशानामा छन्।

उनले प्रतिक्रियामा वफादार–आधारित पदोन्नति, निगरानी र कठोर सुरक्षा कदमहरू बढाएका छन्, जसले उनको सत्ता बलियो बनाएको छ तर स्वतन्त्रता संकुचित पारेको छ।


रूससँगको नयाँ साझेदारी

त्राओरेले देशको विदेश नीति पूर्णतया पुनर्निर्माण गरे। उनले २०२३ मा फ्रान्सेली सैनिकहरूलाई देशबाट निकालिदिए, र माली तथा नाइजरसँग मिलेर एलायन्स अफ साहेल स्टेट्स (AES) गठन गरे — जुन अब पश्चिमी शक्तिबाट टाढिँदै रूसतर्फ झुक्दैछ।

उनी वैगनर समूहको संलग्नता अस्वीकार गर्छन्, तर २०२४ देखि त्यसको उत्तराधिकारी “अफ्रिका कोर्प्स” लाई तालिमका लागि स्वागत गरिएको छ। रूससँगको व्यापार २०२४ मा ७५३ मिलियन डलर पुगेको छ, र गहुँ आपूर्ति, छात्रवृत्ति तथा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।

मई २०२५ मा त्राओरेले भ्लादिमिर पुटिनसँग मास्कोमा भेट गरी “प्रविधि र हतियार क्षेत्रमा गुणात्मक सहकार्य”को प्रतिज्ञा गरे। आलोचकहरू भन्छन् यो फ्रान्सेली नियन्त्रणको सट्टा रूसी प्रभाव हो, तर समर्थकहरूले यसलाई व्यवहारिक विकल्प ठान्छन्।


अमेरिकासँगको दूरी

२०२५ मा त्राओरेले अमेरिकाका धेरै निम्ताहरू अस्वीकार गरे — जसमा डोनाल्ड ट्रम्पको उद्घाटन समारोहमा जाने निमन्त्रण पनि थियो। उनले भने, “हामीलाई आफ्नै देशको प्राथमिकता चाहिन्छ।”

उनका सल्लाहकारहरूले अमेरिकामाथि “नव–औपनिवेशिकता” र “अफ्रिकामा हस्तक्षेप”को आरोप लगाएका छन्।

यस कदमले उनीलाई प्यान–अफ्रिकन प्रतीक बनाएको छ, तर साथमा प्रतिबन्ध, कूटनीतिक एक्लोपन र सहायता कटौती पनि ल्याएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यदि यस्तो नीति फैलियो भने “साहेल क्षेत्र पूर्ण रूपमा पश्चिमविरोधी गुट”मा परिणत हुन सक्छ।


घरेलु सुधार र विकास कार्यक्रमहरू

त्राओरेको सरकारले भौतिक रूपमा देखिने उपलब्धिहरू पनि पुर्‍याएको छ —

  • ५५ ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण, देशव्यापी मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा

  • विश्वविद्यालय भर्ना ७०% वृद्धि

  • २,००० किलोमिटर नयाँ सडक, ३०% ऊर्जा सौर्यबाटतेज रेल परियोजना

  • धान उत्पादन ४ लाख टनभन्दा बढी, मेकानाइजेसन र मल उद्योगको कारण।

तर साथसाथै पत्रकारहरूको गिरफ्तारी, स्वतन्त्र मिडिया बन्द र जबरजस्ती सैनिक भर्तीले शासनमा दमनको छाया पारेको छ।


त्राओरे प्रभावः प्यान–अफ्रिकी चेतनाको पुनर्जागरण

सारा अफ्रिकामा इब्राहिम त्राओरेको नाम युवाहरूको बीचमा गुञ्जिएको छ। माली, नाइजर, गिनी र चाडका युवाहरू टिकटोक र ह्वाट्सएपमा उनका भाषणहरू साझा गर्छन्।

उनको लोकप्रियताले एलायन्स अफ साहेल स्टेट्स (AES) लाई गति दिएको छ — जसले फ्रान्सको प्रभाव घटाएर क्षेत्रीय स्वतन्त्रताको ढोका खोल्दैछ।

अनेकका लागि उनी “नयाँ स्वतन्त्र अफ्रिका” का प्रतीक बनेका छन्; तर अरूका लागि उनी पुराना सैनिक सत्ताहरूको नयाँ रूप हुन् — जसले स्वतन्त्रताको नाममा शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छन्।


दृष्टि र नियन्त्रणबीचको द्वन्द्व

के इब्राहिम त्राओरे दूरदर्शी सुधारक हुन् वा अवसरवादी सत्तावादी? उत्तर सम्भवतः दुबैको मिश्रण हो।

उनीले अफ्रिकी आत्मनिर्भरता पुनर्जागृत गरे, विदेशी दोहनलाई चुनौती दिए, र साहसिक नीतिहरू लागू गरे। तर मिडिया नियन्त्रण, सैनिककरण र अनिश्चित संक्रमणकालले उनको लोकतान्त्रिक वाचा कमजोर पारेको छ।

उनी अबको चुनौतीमा छन् — क्रान्तिकारी प्रतीकबाट संस्थापक राष्ट्रनिर्माता बन्ने।


निष्कर्षः नयाँ अफ्रिकाको भारी बोझ

क्याप्टेन इब्राहिम त्राओरेको बुर्किना फासो स्वतन्त्रता र एकान्तबीच उभिएको छ। उनको प्रयोग — राष्ट्रवाद, सैन्यवाद र आत्मनिर्भरताको अनौठो मिश्रण — विश्व दक्षिणमा फैलिँदै गरेको निर्भरता–विरोधी चेतनाको झल्को हो।

यदि उनले देशलाई स्थिर राख्दै वास्तविक स्वाधीनता कायम गर्न सके भने, उनी नयाँ अफ्रिकी नेतृत्वका प्रतिमूर्ति बन्न सक्छन्। तर यदि असफल भए, बुर्किना फासो फेरि एउटा चेतावनी कथा बन्नेछ — जहाँ आदर्शवाद उज्यालो थियो, तर विरोधाभासले त्यसलाई निल्यो।


Thursday, August 07, 2025

ब्रिक्सभन्दा अगाडि: बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नयाँ दृष्टिकोण

Beyond BRICS: A New Vision for a Multipolar World Order




ब्रिक्सभन्दा अगाडि: बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नयाँ दृष्टिकोण


विश्व शक्ति सन्तुलन तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका संस्थाहरू—जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ, IMF, र विश्व बैंक—अब २१औँ शताब्दीको वास्तविकता र जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। BRICS समूह, जुन सुरुमा केवल एक लगानी विश्लेषकद्वारा बनाइएको संक्षिप्त रूप थियो, आज एक भू-राजनीतिक आन्दोलनको रूप लिइसकेको छ—न्याययुक्त विश्व व्यवस्थाको खोजमा। तर अब यसले मोड परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यदि BRICS ले भविष्य निर्माण गर्न चाहन्छ भने, त्यसले आफैँलाई नयाँ रूप दिनैपर्छ।

अब समय आएको छ—नयाँ नाम, स्थायी मुख्यालय, र न्याययुक्त मतदान सूत्रसहित BRICS पुनर्जन्म लिओस्, जुन २१औँ शताब्दीको बहुध्रुवीय यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।


नयाँ युगका लागि नयाँ नाम

BRICS—ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, र दक्षिण अफ्रिका—प्रारम्भमा केवल एक संक्षिप्त आर्थिक पद थियो। तर यो समूहले क्रमशः सदस्यता विस्तार गर्दै गइरहेको छ, र आजका सन्दर्भमा अब “BRICS” भन्ने नाम पर्याप्त छैन।

अब यो नयाँ संस्थाले समावेशीता, उद्देश्य, र न्यायको संकेत दिने नयाँ नाम चाहिन्छ। सम्भावित नामहरू यस्ता हुन सक्छन्:

  • GEMO: ग्लोबल इक्विटेबल मल्टिपोलर अर्गनाइजेसन

  • PEACE: पार्टनरशिप फर इकनोमिक अटोनोमी, कोअप्रेशन एण्ड इक्विटी

  • WEO: वर्ल्ड इक्विटी अर्गनाइजेसन

  • GNP+: ग्लोबल नेशन्स पार्टनरशिप (प्लस)

जुनसुकै नाम राखिए पनि, यसले केवल भौगोलिक क्षेत्र वा GDP नभई, मानव मूल्य, समानता, र न्यायपूर्ण सहभागिता को प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ।


मुख्यालयको लागि दुबई: आदर्श स्थान

यदि स्थानले मनसाय जनाउँछ भने, दुबई नै यो नयाँ विश्व संस्थाको लागि उत्तम मुख्यालय हो। किन?

  • भौगोलिक सन्तुलन: दुबई एशिया, अफ्रिका र युरोपको संगम बिन्दुमा छ।

  • आधुनिक पूर्वाधार: विश्वकै एक अत्याधुनिक यातायात तथा सञ्चार प्रणाली भएको सहर हो।

  • प्रतीकात्मक महत्व: दुबईले देखाउँछ—दूरदृष्टि र लगानीले चमत्कार गर्न सक्छ।

  • कूटनीतिक पहुँच: UAE ले विश्वका सबै पक्षहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेको छ।

यदि “भविष्यको विश्व शासन प्रणाली” को जन्म कतै हुनसक्छ भने, त्यो दुबईमै सम्भव छ।


मतदान सूत्र: ४०–४०–२० को न्यायसंगत संरचना

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् लगायत हालका धेरै संस्थाहरूको मुख्य कमजोरी भनेको शक्ति केही देशहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु हो—जसले अबको विश्व प्रतिनिधित्व गर्दैन। नयाँ संस्थाले आजको विश्व लाई प्रतिबिम्बित गर्नु पर्छ।

एक साहसी र सन्तुलित फार्मुला:

४०–४०–२० मतदान संरचना
✅ ४०% — GDP (आर्थिक योगदान)
✅ ४०% — जनसंख्या अनुपात
✅ २०% — एक देश, एक मत (संप्रभुता)

यसले सन्तुलन दिन्छ: अर्थतन्त्र, जनसंख्या, र राज्य स्वतन्त्रताबीच:

  • GDP आधारित मत ले योगदान गर्ने देशलाई उचित महत्व दिन्छ।

  • जनसंख्याका आधारमा मत ले विश्वका ठूलो जनसंख्या भएका देशहरूलाई आवाज दिन्छ—भारत, चीन, नाइजेरिया, इत्यादि।

  • एक देश एक मत ले साना देशहरूको गरिमा सुनिश्चित गर्छ।

यो संरचनाले कुनै एक देशको वर्चस्व हटाएर सहकार्य, कूटनीति र साझा नेतृत्वलाई उत्प्रेरणा दिन्छ।


सदस्यताका लागि खुला प्रवेश

G7 वा हालको BRICS जस्तो होइन, यो नयाँ संस्था सबै इच्छुक देशहरूको लागि खुला हुनुपर्छ—जो निम्न मूल्यमा विश्वास गर्छन्:

  • पारस्परिक लाभ मा आधारित आर्थिक सहकार्य

  • संप्रभुता र अहस्तक्षेप को सिद्धान्त

  • विश्व शान्ति र जलवायु न्याय मा प्रतिबद्धता

  • समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली को निर्माण

यसबाट एक नयाँ, लोकतान्त्रिक र न्यायसम्मत संस्था जन्मिन सक्छ—जसले पश्चिमकेन्द्रित संस्थाहरूको विकल्प मात्र होइन, सन्तुलित साझेदार को रूपमा उदाउँछ।


निष्कर्ष: समय आएको छ

दुनियालाई अर्को शीतयुद्धको आवश्यकता छैन। अब चाहिएको छ—नयाँ विश्व संधि—जहाँ शक्ति बाँडिन्छ, न्याय लागू हुन्छ, र प्रत्येक देशलाई सम्मानित स्थान दिइन्छ।

BRICS को पुनःनिर्माण—दुबई मा मुख्यालयसहित र ४०–४०–२० मतदान प्रणाली—एक यस्तो युगको सुरुवात गर्न सक्छ, जहाँ सहकार्य, समानता र साझा भविष्य सम्भव हुन्छ।

यो संस्था पश्चिमको विरोधी होइन, बराबरीको आधारमा साझेदार बन्न सक्छ।
नयाँ युग सुरू गरौं—संगै, समभावका साथ।


ट्यागहरू: BRICS, बहुध्रुवीय विश्व, ग्लोबल गभर्नेन्स, दुबई, मतदान सुधार, ग्लोबल साउथ, संयुक्त राष्ट्र, नयाँ विश्व व्यवस्था, संप्रभुता



Kalkiism: The Economic And Spiritual Blueprint For An Age Of Abundance
The Last Age: Lord Kalki, Prophecy, and the Final War for Peace
The Protocol of Greatness (novel)
A Reorganized UN: Built From Ground Up
The Drum Report: Markets, Tariffs, and the Man in the Basement (novel)
World War III Is Unnecessary
Grounded Greatness: The Case For Smart Surface Transit In Future Cities
The Garden Of Last Debates (novel)
Deported (novel)
Empty Country (novel)
Trump’s Default: The Mist Of Empire (novel)

The 20% Growth Revolution: Nepal’s Path to Prosperity Through Kalkiism
Rethinking Trade: A Blueprint for a Just and Thriving Global Economy
The $500 Billion Pivot: How the India-US Alliance Can Reshape Global Trade
Trump’s Trade War
Peace For Taiwan Is Possible
Formula For Peace In Ukraine
A 2T Cut
Are We Frozen in Time?: Tech Progress, Social Stagnation
The Last Age of War, The First Age of Peace: Lord Kalki, Prophecies, and the Path to Global Redemption
AOC 2028: : The Future of American Progressivism

Tuesday, June 16, 2015

नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने

नेपालको संसदले बहुमत द्वारा जनमतमा संग्रहमा जाने निर्णय गर्न सक्छ। जनमत के भन्दा खेरी ---- नेपाल अलग देश भएर बस्ने कि भारतको एक राज्य बन्ने? भारतको राज्य बन्दा नेपाल र नेपालीको आर्थिक प्रगति द्रुततर गतिमा हुने कुरा हुन सक्छ। भारतको राज्य बने पछि नेपाल भुपरिवेष्टित राष्ट्र हुने भएन।

जनमत संग्रहमा भारत को राज्य बन्ने भन्ने मतले बहुमत पाउनु पर्यो। अनि हुन्छ।

तर यो पूरै अभ्यास मा भारत तठस्थ बस्नुपर्ने हुन्छ। पूरै अभ्यास लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक हुनुपर्छ। The highest standards in free and fair elections should be followed. International observers should verify that.

उसै पनि खस पनि, मधेसी पनि र जनजाति पनि, दलित पनि, महिला पनि ---- सबै नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी संख्यामा छन। भारत त्यस्तो नौलो भुमि होइन।

यस बारे मेरो के छ विचार? म न्यूट्रल हो। नेपाल लोकतंत्र, संघीयता र दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण को बाटोमा हिड्छ भने अलग देश भएर पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छ। तर त्यो बाटोमा अहिले हिँडेको छैन, खुट्टा घिसारेको छ।

मेरो यो blog post एउटा theoretical exercise हो। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्छन --- त्यो भनेको के भनेर कसैले सोध्छन भने मैले एउटा जवाफ यो पनि दिन्छु। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनेको यो पनि हो भनेर भन्छु।

यो मानव अधिकार हो। Right to self determination.

Does The World Government Have To Await A Total Spread Of Democracy?
World Government And Federal States