Democracy For Nepal: New World Order

Showing posts with label New World Order. Show all posts

Thursday, August 07, 2025

ब्रिक्सभन्दा अगाडि: बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नयाँ दृष्टिकोण

Beyond BRICS: A New Vision for a Multipolar World Order

ब्रिक्सभन्दा अगाडि: बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नयाँ दृष्टिकोण

विश्व शक्ति सन्तुलन तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका संस्थाहरू—जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ, IMF, र विश्व बैंक—अब २१औँ शताब्दीको वास्तविकता र जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। BRICS समूह, जुन सुरुमा केवल एक लगानी विश्लेषकद्वारा बनाइएको संक्षिप्त रूप थियो, आज एक भू-राजनीतिक आन्दोलनको रूप लिइसकेको छ—न्याययुक्त विश्व व्यवस्थाको खोजमा। तर अब यसले मोड परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यदि BRICS ले भविष्य निर्माण गर्न चाहन्छ भने, त्यसले आफैँलाई नयाँ रूप दिनैपर्छ।

अब समय आएको छ—नयाँ नाम, स्थायी मुख्यालय, र न्याययुक्त मतदान सूत्रसहित BRICS पुनर्जन्म लिओस्, जुन २१औँ शताब्दीको बहुध्रुवीय यथार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

नयाँ युगका लागि नयाँ नाम

BRICS—ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, र दक्षिण अफ्रिका—प्रारम्भमा केवल एक संक्षिप्त आर्थिक पद थियो। तर यो समूहले क्रमशः सदस्यता विस्तार गर्दै गइरहेको छ, र आजका सन्दर्भमा अब “BRICS” भन्ने नाम पर्याप्त छैन।

अब यो नयाँ संस्थाले समावेशीता, उद्देश्य, र न्यायको संकेत दिने नयाँ नाम चाहिन्छ। सम्भावित नामहरू यस्ता हुन सक्छन्:

GEMO: ग्लोबल इक्विटेबल मल्टिपोलर अर्गनाइजेसन
PEACE: पार्टनरशिप फर इकनोमिक अटोनोमी, कोअप्रेशन एण्ड इक्विटी
WEO: वर्ल्ड इक्विटी अर्गनाइजेसन
GNP+: ग्लोबल नेशन्स पार्टनरशिप (प्लस)

जुनसुकै नाम राखिए पनि, यसले केवल भौगोलिक क्षेत्र वा GDP नभई, मानव मूल्य, समानता, र न्यायपूर्ण सहभागिता को प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ।

मुख्यालयको लागि दुबई: आदर्श स्थान

यदि स्थानले मनसाय जनाउँछ भने, दुबई नै यो नयाँ विश्व संस्थाको लागि उत्तम मुख्यालय हो। किन?

भौगोलिक सन्तुलन: दुबई एशिया, अफ्रिका र युरोपको संगम बिन्दुमा छ।
आधुनिक पूर्वाधार: विश्वकै एक अत्याधुनिक यातायात तथा सञ्चार प्रणाली भएको सहर हो।
प्रतीकात्मक महत्व: दुबईले देखाउँछ—दूरदृष्टि र लगानीले चमत्कार गर्न सक्छ।
कूटनीतिक पहुँच: UAE ले विश्वका सबै पक्षहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेको छ।

यदि “भविष्यको विश्व शासन प्रणाली” को जन्म कतै हुनसक्छ भने, त्यो दुबईमै सम्भव छ।

मतदान सूत्र: ४०–४०–२० को न्यायसंगत संरचना

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् लगायत हालका धेरै संस्थाहरूको मुख्य कमजोरी भनेको शक्ति केही देशहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु हो—जसले अबको विश्व प्रतिनिधित्व गर्दैन। नयाँ संस्थाले आजको विश्व लाई प्रतिबिम्बित गर्नु पर्छ।

एक साहसी र सन्तुलित फार्मुला:

४०–४०–२० मतदान संरचना
✅ ४०% — GDP (आर्थिक योगदान)
✅ ४०% — जनसंख्या अनुपात
✅ २०% — एक देश, एक मत (संप्रभुता)

यसले सन्तुलन दिन्छ: अर्थतन्त्र, जनसंख्या, र राज्य स्वतन्त्रताबीच:

GDP आधारित मत ले योगदान गर्ने देशलाई उचित महत्व दिन्छ।
जनसंख्याका आधारमा मत ले विश्वका ठूलो जनसंख्या भएका देशहरूलाई आवाज दिन्छ—भारत, चीन, नाइजेरिया, इत्यादि।
एक देश एक मत ले साना देशहरूको गरिमा सुनिश्चित गर्छ।

यो संरचनाले कुनै एक देशको वर्चस्व हटाएर सहकार्य, कूटनीति र साझा नेतृत्वलाई उत्प्रेरणा दिन्छ।

सदस्यताका लागि खुला प्रवेश

G7 वा हालको BRICS जस्तो होइन, यो नयाँ संस्था सबै इच्छुक देशहरूको लागि खुला हुनुपर्छ—जो निम्न मूल्यमा विश्वास गर्छन्:

पारस्परिक लाभ मा आधारित आर्थिक सहकार्य
संप्रभुता र अहस्तक्षेप को सिद्धान्त
विश्व शान्ति र जलवायु न्याय मा प्रतिबद्धता
समावेशी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली को निर्माण

यसबाट एक नयाँ, लोकतान्त्रिक र न्यायसम्मत संस्था जन्मिन सक्छ—जसले पश्चिमकेन्द्रित संस्थाहरूको विकल्प मात्र होइन, सन्तुलित साझेदार को रूपमा उदाउँछ।

निष्कर्ष: समय आएको छ

दुनियालाई अर्को शीतयुद्धको आवश्यकता छैन। अब चाहिएको छ—नयाँ विश्व संधि—जहाँ शक्ति बाँडिन्छ, न्याय लागू हुन्छ, र प्रत्येक देशलाई सम्मानित स्थान दिइन्छ।

BRICS को पुनःनिर्माण—दुबई मा मुख्यालयसहित र ४०–४०–२० मतदान प्रणाली—एक यस्तो युगको सुरुवात गर्न सक्छ, जहाँ सहकार्य, समानता र साझा भविष्य सम्भव हुन्छ।

यो संस्था पश्चिमको विरोधी होइन, बराबरीको आधारमा साझेदार बन्न सक्छ।
नयाँ युग सुरू गरौं—संगै, समभावका साथ।

ट्यागहरू: BRICS, बहुध्रुवीय विश्व, ग्लोबल गभर्नेन्स, दुबई, मतदान सुधार, ग्लोबल साउथ, संयुक्त राष्ट्र, नयाँ विश्व व्यवस्था, संप्रभुता