The Dawn of Interoperable Digital Currencies: BRICS and the Architecture of a Multipolar Financial Future
The global financial system is quietly but unmistakably entering a new phase. Beneath the headlines about interest rates, inflation, and geopolitics, a deeper transformation is underway—one that could reshape how nations trade, settle accounts, and exercise economic sovereignty. At the center of this shift is an ambitious initiative led by the Reserve Bank of India (RBI): the development of interoperable central bank digital currencies (CBDCs) across the BRICS nations.
This is not a mere technological upgrade. It is the pouring of new financial bedrock for a world that is steadily moving from unipolar dominance to multipolar balance.
Building Financial Bridges Within BRICS
The BRICS bloc—Brazil, Russia, India, China, and South Africa—represents over 40% of the world’s population and roughly a quarter of global GDP. Yet for decades, trade among these countries has largely been routed through Western-dominated financial plumbing: correspondent banks, SWIFT messaging, and above all, the US dollar.
Interoperable CBDCs promise something radically different.
Instead of routing transactions through New York or London, BRICS nations could settle trade directly, using their own sovereign digital currencies, instantaneously and at near-zero cost. Think of it not as a new currency replacing old ones, but as a high-speed rail network laid atop existing national currencies—connecting them seamlessly, efficiently, and securely.
India’s RBI has emerged as a quiet but serious architect of this vision. Its work on the digital rupee, combined with cross-border interoperability experiments, positions India as a systems integrator for the Global South—someone building rails, not empires.
Not Dedollarization—But Diversification
This moment is often framed as “dedollarization,” but that term obscures more than it reveals. The US dollar is not disappearing, nor is it likely to lose its reserve status anytime soon. Global finance does not pivot overnight.
What is changing is optionality.
BRICS nations are building the ability to trade without defaulting to the dollar, especially for bilateral and regional commerce. This has already been the quiet norm in many places. India, for example, has long conducted regional trade in rupees. Nepal has never traded with India in dollars—rupees have always sufficed.
Scale that logic up.
In a BRICS-wide ecosystem, major currencies like the rupee, yuan, and ruble could anchor regional trade zones—overlapping spheres of economic gravity that coexist with, rather than overthrow, the dollar. The result is a constellation of currencies instead of a single financial sun.
The Cashless Frontier: An Untapped Economic Superpower
At the heart of interoperable CBDCs lies an even more radical possibility: the fully cashless economy.
Any country, in theory, can choose to go 100% digital. But doing so is not merely about convenience—it fundamentally alters what is economically possible.
Research from the Kathmandu-based Kalkiism Research Center suggests that a genuinely transformative cashless system requires three pillars:
A complete shift to digital transactions
State-owned banking infrastructure to guarantee universal access
A zero interest rate policy
Together, these conditions radically reduce transaction costs, eliminate rent-seeking intermediaries, and free up enormous fiscal capacity. Under such a framework, it becomes economically feasible—even today—to provide free, high-quality education, healthcare, and legal services to all citizens without increasing taxes or debt.
What’s striking is that countries already operating at 80–90% cashless levels—such as Sweden or South Korea—have not yet fully explored these systemic possibilities. We are standing at the edge of a financial continent that has barely been mapped.
Exports, Emerging Markets, and a Rebalanced World
For India and other emerging economies, interoperable CBDCs could act as an export accelerator.
As BRICS trade increasingly settles in local currencies, developing-country markets—often sidelined in favor of wealthy Western consumers—become far more attractive. Collectively, these markets represent billions of people, rising incomes, and enormous unmet demand.
For Indian manufacturing, pharmaceuticals, software, and services, this could unlock a new growth flywheel. Lower currency risk, faster settlement, and deeper financial integration mean exports become easier, cheaper, and more scalable.
Zooming out, this shift also corrects a long-standing distortion in global economics. The dollar’s dominance—while beneficial to US financial markets—has contributed to the hollowing out of American manufacturing by making imports cheap and exports relatively expensive. A more diversified currency system could, paradoxically, benefit the United States as well, encouraging domestic production and reducing the burden of global monetary responsibility.
Multipolarity, in this sense, is not anti-American—it is stabilizing.
Exporting India’s Digital DNA: Aadhaar and UPI
CBDCs should not be India’s only export.
To fully capitalize on this moment, India can globalize its most successful digital public goods: Aadhaar and UPI (Unified Payments Interface).
Aadhaar is the world’s largest biometric ID system, enabling secure, inclusive identity at national scale.
UPI has revolutionized payments, proving that instant, free, interoperable transactions are possible—even in low-income environments.
Just as China extended its influence through the Belt and Road Initiative—laying down physical infrastructure—India has the opportunity to export digital infrastructure. Identity rails. Payment rails. Trust rails.
In a world going cashless, these systems are not conveniences; they are foundations.
A Multipolar World, Built Line by Line
The RBI’s CBDC initiatives, amplified by BRICS collaboration, are not flashy revolutions. They are careful, technical, almost understated acts of system-building.
But history often turns on such moments.
Interoperable digital currencies, cashless economies, local-currency trade, and digital public goods together form the scaffolding of a more balanced global economy—one that addresses deep structural inequities without burning down existing institutions.
This is evolution, not insurrection.
As BRICS quietly rewires the circuits of global finance, it offers the world something rare: a future that is more inclusive, more resilient, and more pluralistic—benefiting South Asian traders, African entrepreneurs, Latin American manufacturers, and yes, even American factories.
The architecture is emerging.
The only open question is speed: how quickly the world chooses to walk across these new bridges.
अंतर-संचालित डिजिटल मुद्राओं का उदय: BRICS और बहुध्रुवीय वित्तीय भविष्य की संरचना
वैश्विक वित्तीय प्रणाली चुपचाप लेकिन निर्णायक रूप से एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और भू-राजनीति की सुर्खियों के नीचे एक कहीं गहरा परिवर्तन आकार ले रहा है—ऐसा परिवर्तन जो यह तय कर सकता है कि राष्ट्र आपस में व्यापार कैसे करते हैं, भुगतान कैसे निपटाते हैं, और आर्थिक संप्रभुता को कैसे परिभाषित करते हैं। इस बदलाव के केंद्र में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक महत्वाकांक्षी पहल है: BRICS देशों के बीच अंतर-संचालित (interoperable) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) का विकास।
यह कोई साधारण तकनीकी उन्नयन नहीं है। यह उस वित्तीय आधारशिला का निर्माण है जिस पर एक ऐसी दुनिया खड़ी होगी जो धीरे-धीरे एकध्रुवीय प्रभुत्व से बहुध्रुवीय संतुलन की ओर बढ़ रही है।
BRICS के भीतर वित्तीय सेतु का निर्माण
BRICS समूह—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—दुनिया की 40% से अधिक आबादी और लगभग एक-चौथाई वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी दशकों तक इन देशों के बीच व्यापार पश्चिमी-प्रधान वित्तीय ढांचे से होकर गुजरता रहा है: संवाददाता बैंक, SWIFT प्रणाली, और सबसे ऊपर—अमेरिकी डॉलर।
अंतर-संचालित CBDCs एक बिल्कुल अलग संभावना प्रस्तुत करते हैं।
न्यूयॉर्क या लंदन से होकर लेन-देन भेजने के बजाय, BRICS देश अपने स्वयं के संप्रभु डिजिटल मुद्राओं में सीधे, तात्कालिक और लगभग शून्य लागत पर व्यापार निपटा सकते हैं। इसे नई मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि मौजूदा राष्ट्रीय मुद्राओं के ऊपर बिछाए गए तेज़-रफ्तार रेल नेटवर्क की तरह समझिए—जो उन्हें सहज, कुशल और सुरक्षित ढंग से जोड़ता है।
डिजिटल रुपये पर RBI का कार्य और सीमा-पार अंतर-संचालन के प्रयोग भारत को वैश्विक दक्षिण के लिए एक सिस्टम आर्किटेक्ट के रूप में स्थापित करते हैं—जो साम्राज्य नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहा है।
डीडॉलराइज़ेशन नहीं, बल्कि विविधीकरण
इस बदलाव को अक्सर “डीडॉलराइज़ेशन” कहा जाता है, लेकिन यह शब्द वास्तविकता को धुंधला करता है। अमेरिकी डॉलर न तो अचानक गायब हो रहा है, न ही उसका आरक्षित मुद्रा का दर्जा शीघ्र समाप्त होने वाला है। वैश्विक वित्त रातोंरात नहीं बदलता।
जो बदल रहा है, वह है विकल्प की स्वतंत्रता।
BRICS देश अब—विशेषकर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार में—डॉलर पर निर्भर हुए बिना व्यापार करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। कई स्थानों पर यह पहले से ही व्यवहार में है। उदाहरण के लिए, भारत ने दशकों से क्षेत्रीय व्यापार रुपये में किया है। नेपाल ने तो कभी भी भारत से डॉलर में व्यापार नहीं किया—रुपया हमेशा पर्याप्त रहा है।
अब इसी तर्क को वैश्विक स्तर पर बढ़ाइए।
BRICS ढांचे में रुपया, युआन और रूबल जैसी प्रमुख मुद्राएँ क्षेत्रीय व्यापार के केंद्र बन सकती हैं—ऐसे आर्थिक गुरुत्व क्षेत्र जो डॉलर के साथ सह-अस्तित्व रखते हैं, न कि उससे टकराते हैं। परिणाम होगा: एक वित्तीय आकाशगंगा, जहाँ एक सूर्य नहीं, बल्कि कई तारे हों।
नकदरहित भविष्य: एक अप्रयुक्त आर्थिक महाशक्ति
अंतर-संचालित CBDCs के मूल में एक और भी अधिक क्रांतिकारी संभावना छिपी है: पूरी तरह नकदरहित अर्थव्यवस्था।
सैद्धांतिक रूप से कोई भी देश 100% डिजिटल हो सकता है। लेकिन यह केवल सुविधा का सवाल नहीं है—यह इस बात को मूल रूप से बदल देता है कि आर्थिक रूप से क्या संभव है।
काठमांडू स्थित कल्किवाद रिसर्च सेंटर के शोध के अनुसार, एक वास्तविक रूप से परिवर्तनकारी नकदरहित प्रणाली के लिए तीन स्तंभ आवश्यक हैं:
सभी लेन-देन का पूर्ण डिजिटल रूपांतरण
सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्वामित्व वाला बैंकिंग ढांचा
शून्य ब्याज दर नीति
इन तीनों के संयोजन से लेन-देन लागत लगभग समाप्त हो जाती है, बिचौलियों द्वारा की जाने वाली किराया-वसूली खत्म होती है, और विशाल राजकोषीय क्षमता मुक्त हो जाती है। इस ढांचे में—आज की आर्थिक परिस्थितियों में भी—उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी सेवाएँ सभी नागरिकों को प्रदान करना संभव हो जाता है।
यह तथ्य विशेष रूप से चौंकाने वाला है कि स्वीडन या दक्षिण कोरिया जैसे देश—जो पहले से ही 80–90% नकदरहित हैं—ने अभी तक इन प्रणालीगत संभावनाओं को पूरी तरह नहीं अपनाया है। हम एक ऐसे वित्तीय महाद्वीप के किनारे खड़े हैं जिसकी अब तक केवल सीमाएँ ही खोजी गई हैं।
निर्यात, उभरते बाज़ार और वैश्विक संतुलन
भारत जैसे उभरते देशों के लिए, अंतर-संचालित CBDCs एक निर्यात उत्प्रेरक साबित हो सकते हैं।
जैसे-जैसे BRICS व्यापार स्थानीय मुद्राओं में निपटेगा, विकासशील देशों के बाज़ार—जिन्हें अक्सर समृद्ध पश्चिमी उपभोक्ताओं के पक्ष में नज़रअंदाज़ किया गया—काफी अधिक आकर्षक बनेंगे। सामूहिक रूप से, ये बाज़ार अरबों लोगों, बढ़ती आय और विशाल अपूर्ण मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
भारतीय विनिर्माण, दवा उद्योग, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के लिए यह एक नया विकास चक्र खोल सकता है। कम मुद्रा जोखिम, तेज़ भुगतान और गहरी वित्तीय एकीकरण से निर्यात आसान, सस्ता और अधिक विस्तार योग्य हो जाएगा।
वैश्विक स्तर पर देखें तो यह बदलाव लंबे समय से मौजूद एक विकृति को भी सुधारता है। डॉलर का प्रभुत्व—हालाँकि अमेरिकी वित्तीय बाज़ारों के लिए लाभकारी रहा—ने अमेरिकी विनिर्माण को कमजोर करने में भी भूमिका निभाई है, क्योंकि आयात सस्ते और निर्यात अपेक्षाकृत महंगे हो जाते हैं। अधिक विविध मुद्रा व्यवस्था, विडंबना यह है कि अमेरिका के लिए भी लाभकारी हो सकती है—घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए और वैश्विक मौद्रिक बोझ को कम करते हुए।
इस अर्थ में, बहुध्रुवीयता अमेरिका-विरोधी नहीं, बल्कि स्थिरता-समर्थक है।
भारत की डिजिटल डीएनए का वैश्वीकरण: आधार और UPI
CBDCs भारत की एकमात्र पेशकश नहीं होनी चाहिए।
इस ऐतिहासिक क्षण का पूरा लाभ उठाने के लिए भारत अपने सबसे सफल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं को वैश्विक स्तर पर ले जा सकता है: आधार और UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)।
आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित और समावेशी पहचान प्रदान करती है।
UPI ने भुगतान प्रणालियों में क्रांति ला दी है, यह सिद्ध करते हुए कि तात्कालिक, निःशुल्क और अंतर-संचालित लेन-देन संभव हैं—यहाँ तक कि कम-आय वाले परिवेश में भी।
जैसे चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से भौतिक अवसंरचना का विस्तार किया, वैसे ही भारत के पास डिजिटल अवसंरचना निर्यात करने का अवसर है—पहचान रेल, भुगतान रेल, और भरोसे की रेल।
नकदरहित दुनिया में ये सुविधाएँ नहीं, बल्कि आधारभूत ढांचे हैं।
बहुध्रुवीय विश्व: पंक्ति दर पंक्ति निर्मित
RBI की CBDC पहलें और BRICS का सहयोग कोई दिखावटी क्रांति नहीं हैं। ये सावधानीपूर्वक, तकनीकी और लगभग शांत प्रणाली-निर्माण के प्रयास हैं।
लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही क्षणों पर मुड़ता है।
अंतर-संचालित डिजिटल मुद्राएँ, नकदरहित अर्थव्यवस्थाएँ, स्थानीय मुद्रा व्यापार और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना—ये सभी मिलकर एक अधिक संतुलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार करते हैं, जो पुराने संस्थानों को नष्ट किए बिना गहरी संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करता है।
यह विद्रोह नहीं, विकास है।
जैसे-जैसे BRICS वैश्विक वित्त की सर्किटरी को पुनः तारबद्ध कर रहा है, वह दुनिया को एक दुर्लभ अवसर दे रहा है—एक ऐसा भविष्य जो अधिक समावेशी, अधिक लचीला और अधिक बहुलवादी हो; जो दक्षिण एशियाई व्यापारियों, अफ्रीकी उद्यमियों, लैटिन अमेरिकी निर्माताओं और हाँ—अमेरिकी फैक्ट्रियों तक को लाभ पहुँचा सके।
संरचना उभर रही है।
अब केवल एक प्रश्न शेष है: दुनिया इन नए सेतुओं पर चलने का निर्णय कितनी जल्दी लेती है?
