ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो ठूलो प्रतिबन्ध: अमेरिका–रूस ऊर्जा टकरावको निर्णायक मोड
भूमिका: प्रतिबन्धको पुनरागमन
२०२५ अक्टोबर २२ मा, अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (OFAC) ले रूसका दुई ठूला ऊर्जा कम्पनीहरू — रोसनेफ्ट आयल कम्पनी (Rosneft) र लुकोइल ओएओ (Lukoil) — माथि कडा प्रतिबन्ध लगायो।
यी प्रतिबन्धहरू कार्यकारी आदेश (E.O.) 14024 अन्तर्गत लागु गरिएको हो, जसको उद्देश्य रूसको युद्ध–मेसिनलाई तेल राजस्वबाट आउने आर्थिक इन्धनबाट वञ्चित गर्नु हो।
यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो युक्रेन–सम्बन्धी प्रतिबन्ध हो र २०२५ को असफल शान्ति–वार्तापछि उनको आर्थिक कूटनीतितर्फ पुनरागमनको सङ्केत हो।
यो कदम बेलायतद्वारा लिएको समान प्रतिबन्धहरू पछि आएको हो, जसले पश्चिमी राष्ट्रहरूबीचको नयाँ सहकार्यपूर्ण रणनीतिलाई देखाउँछ।
मुख्य निशानामा: रोसनेफ्ट र लुकोइल
रोसनेफ्ट: पुटिनको ऊर्जा साम्राज्य
रोसनेफ्ट केवल एक कम्पनी होइन, यो रूसको सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वको ऊर्जा समूह हो, जसले देशको लगभग ५०% तेल उत्पादन र विश्वको ६% उत्पादन गर्छ।
यसको नेतृत्व इगोर सेचिन, राष्ट्रपति पुटिनका नजिकका सहयोगीले गर्छन्।
रोसनेफ्टको काम क्षेत्र अन्वेषण, उत्खनन, रिफाइनिङ, पेट्रोकेमिकल्स र निर्यातसम्म फैलिएको छ, जसको आम्दानी रूसी संघीय बजेटको प्रमुख स्रोत हो र प्रत्यक्ष रूपमा सेनाको खर्चमा जान्छ।
लुकोइल: निजी क्षेत्रको दिग्गज
दोस्रो तर्फ, लुकोइल एउटा निजी स्वामित्वको तेल कम्पनी हो, जसले क्रेमलिनबाट केही स्वतन्त्रता कायम राखे पनि रूसको ऊर्जा आपूर्ति श्रृङ्खलाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
यो घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तेल–ग्यासको खोज, उत्पादन, परिष्करण र वितरणमा सक्रिय छ।
यी दुई कम्पनीहरू मिलेर दैनिक ३.१ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल निर्यात गर्छन् — जुन रूसको कुल निर्यातको आधा हो।
त्यसैले, तिनीहरूमा परेको असरले विश्व बजारमा ठूलो प्रभाव पार्छ।
किन अहिले: रणनीतिक कारणहरू
अर्थ सचिव स्कट बेसन्टका अनुसार, यी प्रतिबन्धहरूको लक्ष्य रूसलाई शान्ति–वार्तामा फर्कन बाध्य पार्नु हो।
उनका शब्दमा, “अब हत्या रोक्ने समय आएको छ,” र उनले “सच्चा नीयतका वार्ता” को आवश्यकता औंल्याए।
अमेरिकाको व्यापक रणनीति यसरी बनाइएको छ:
-
रूसी तेलमा ६० डलर प्रति ब्यारेलको मूल्य सीमा लागू गर्नु।
-
चीन र भारतलाई छुट्टयाइएको सस्तो तेलको खरिद घटाउन आग्रह गर्नु।
-
शुल्कलाई दबाबको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नु — ट्रम्पले भारतका केही आयातमा नयाँ शुल्क लगाए, तर चीनलाई अस्थायी छूट दिए।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले राजनयिक सल्लाहबाट आर्थिक दबाबमा रूपान्तरण भएको देखाउँछ — अमेरिकाले आफ्नो वित्तीय प्रभुत्वको प्रयोग गरी रूसलाई झुकाउने प्रयास गरेको छ।
निशानामा सहायक कम्पनीहरू: जाल–जस्तो संरचना
OFAC ले मुख्य कम्पनीहरू मात्र होइन, तिनीहरूको दर्जनौँ सहायक कम्पनीहरू पनि प्रतिबन्धको दायरामा ल्याएको छ, ताकि कार्पोरेट तहहरू मार्फत बच्ने सम्भावना नहोस्।
जसमा ५०% वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रोसनेफ्ट वा लुकोइलसँग भएको कम्पनीहरू पनि स्वतः प्रतिबन्धित हुनेछन्।
लुकोइलका प्रमुख सहायक कम्पनीहरू
| कम्पनी | विवरण |
|---|---|
| लुकोइल पर्म | तेल–ग्यास अन्वेषण र उत्पादन |
| लुकोइल कालिनिनग्रादमर्नेफ्ट | समुद्री क्षेत्र विकास |
| लुकोइल पश्चिम साइबेरिया | तेल–ग्यास उत्पादन |
| उराल–अयल | क्षेत्र विकास |
| रूसी इन्नोभेशन इन्धन र ऊर्जा कम्पनी | हाइड्रोकार्बन प्रविधि विकास |
रोसनेफ्टका प्रमुख सहायक कम्पनीहरू
| कम्पनी | विवरण |
|---|---|
| बास्नेफ्ट दोबिचा | करिब २०० तेल–ग्यास क्षेत्रहरूको विकास |
| रियाजन तेल रिफाइनरी | रिफाइनिङ संयन्त्र |
| भान्कोर्नेफ्ट | ठूला तेल–ग्यास क्षेत्र |
| आरएन तुआप्से रिफाइनरी | निर्यात केन्द्र |
| युगान्स्क–नेफ्टेग्यास | मुख्य उत्पादन इकाई |
| सामोत्लोर–नेफ्टेग्यास | विश्वका ठूला स्थल–क्षेत्रहरू मध्ये एक |
यस विस्तृत सूचीले रूसको ऊर्जा उद्योगको लगभग हरेक चरणमा असर पार्ने सुनिश्चित गर्छ।
प्रतिबन्धका प्रकारहरू
-
सम्पत्ति रोक्का:
अमेरिकाभित्र रहेका सबै सम्पत्ति र हितहरू फ्रीज गरिनेछन् र OFAC लाई जानकारी दिनुपर्नेछ। -
लेनदेन प्रतिबन्ध:
अमेरिकी नागरिक वा संस्थाहरूलाई यी कम्पनीहरूसँग कुनै पनि वित्तीय व्यवहार गर्न निषेध गरिएको छ। -
द्वितीयक प्रतिबन्ध:
चीनका बैंकहरू, यूएईका व्यापारीहरू, र भारतीय रिफाइनरीहरूले यी कम्पनीहरूसँग ठूला कारोबार गरेमा उनीहरू पनि प्रतिबन्धको दायरामा आउन सक्छन्। -
निर्यात नियन्त्रण:
अमेरिकी ब्यूरो अफ इन्डस्ट्री एन्ड सेक्युरिटी (BIS) ले यी कम्पनीहरूलाई प्रविधि निर्यातमा थप रोक लगाउन सक्छ।
यी सबै प्रतिबन्धहरू २०२५ अक्टोबर २२ देखि तुरुन्तै लागू भएका छन्।
आर्थिक असर र बजार प्रतिक्रिया
घोषणा भएलगत्तै विश्व तेल बजारमा हलचल मच्चियो।
ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य ५% बढेर करिब ६४ डलर प्रति ब्यारेल पुग्यो — बेलायतका पहिलेका प्रतिबन्धपछि यो दोस्रो उछाल थियो।
भारतको प्रतिक्रिया
भारतका सरकारी रिफाइनरीहरू र रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले आफ्नो आयात सम्झौता र भुक्तानी दस्तावेज पुनः मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्।
भारत अहिले रूसको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता बनिसकेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले सार्वजनिक दबाब त बढाएको छ, तर अहिलेसम्म उसले संवाद र सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ।
रूसको प्रतिकार
रूसले युआन, दिरहम र रूपैयाँमा व्यापार गर्दै डलरको निर्भरता घटाउन थालेको छ।
ट्रम्प प्रशासनलाई डर छ कि लामो समयसम्म प्रतिबन्ध रहिरहे भने डलरको वर्चस्व कमजोर हुन सक्छ।
रूसी दूतावासले चेतावनी दिएको छ — “यी प्रतिबन्धहरूले रूसभन्दा पनि विश्वकै इन्धन मूल्य बढाउनेछन्।”
युरोपको समानान्तर कदम: प्रतिबन्ध २.०
त्यही समयमा युरोपेली संघ (EU) ले आफ्नो १९औँ प्रतिबन्ध प्याकेज घोषणा गर्यो, जसमा:
-
रूसी तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) आयातमा प्रतिबन्ध — छोटो अवधिका सम्झौता ६ महिनामा अन्त्य, दीर्घकालीन सम्झौता २०२७ जनवरीदेखि बन्द।
-
रूसको “छायाँ बेडा”का ११७ जहाजहरूलाई कालो सूचीमा राखियो।
-
कजाकस्तान र बेलारुसका बैंकहरू, साथै चार चिनियाँ कम्पनीहरू पनि प्रतिबन्धमा परे।
यी कदमहरूले पश्चिमी एकतालाई पुनः मजबुत बनाएको देखाउँछ।
विश्लेषण र प्रतिक्रियाहरू
-
युक्रेनी अधिकारीहरूले यी प्रतिबन्धको स्वागत गरे, भनी यी नै कम्पनीहरू उनीहरूको पहिलेदेखिको सुझाव सूचीमा थिए।
-
पूर्व अमेरिकी अधिकारी एडवर्ड फिशम्यानले यसलाई “ढिलो तर आवश्यक कदम” भने, तर मध्यस्थ कम्पनीहरूलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे।
-
जेरेमी पानर, पूर्व ट्रेजरी अनुसन्धानकर्ता, का अनुसार “जबसम्म बैंकहरू नछुनिए, पुटिनले महसुस नै गर्नेछैन।”
-
राजदूत जॉन हरबस्ट र बिल टेलरले यसलाई “सकारात्मक सुरुवात” भने, तर निरन्तर दबाब अपरिहार्य बताइयो।
-
विश्लेषक डॉ. स्टुअर्ट रोलो र माइकल रास्काका अनुसार, द्वितीयक प्रतिबन्ध कठोर रूपमा लागू नगरिएसम्म यसको युद्ध–सन्तुलन वा तेल मूल्यमा तुरुन्त असर पर्ने सम्भावना छैन।
अगाडि हेर्दा: कूटनीतिमा आर्थिक निवारण
यी प्रतिबन्धहरूले ट्रम्पको विदेश नीति व्यापारिक व्यवहारवादबाट आर्थिक युद्धनीतितर्फ मोडिएको देखाउँछ।
अब ऊर्जा, व्यापार, र वित्त आफैं कूटनीतिक अस्त्र बनेका छन्।
सफलता यसको कठोरता होइन, बरु विश्वव्यापी सहकार्यको निरन्तरतामा निर्भर हुनेछ।
निष्कर्ष: जब अर्थतन्त्र बन्यो हतियार
अक्टोबर २०२५ का यी प्रतिबन्धहरू केवल आर्थिक निर्णय होइनन् —
यी २१औँ शताब्दीको नयाँ कूटनीतिक युगको प्रतीक हुन्, जहाँ
प्रतिबन्धहरूले मिसाइलको ठाउँ लिएका छन्,
शुल्कहरूले सम्झौताको ठाउँ, र
शान्तिको लडाइँ तेल पाइपलाइन र भुक्तानी प्रणालीमार्फत लडिन्छ।
अब प्रश्न यो हो — के यो नीति शान्तिको बाटो खोल्नेछ वा विश्वलाई अझ विभाजित बनाउनेछ?
आगामी वर्षहरूमा यही निर्धारण गर्नेछ — ऊर्जा–राजनीतिक भविष्य कुन दिशातर्फ जान्छ।
युरोपेली संघको १९औं प्रतिबन्ध प्याकेज: रूसको युद्ध मेसिनमाथि अहिलेसम्मको सबैभन्दा कडा आर्थिक प्रहार
भूमिका: युरोपको निरन्तर प्रतिबन्ध रणनीति
२०२५ अक्टोबर २३ मा, युरोपेली संघ (EU) ले रूसविरुद्ध आफ्नो १९औं प्रतिबन्ध प्याकेज पारित गर्यो — यो कदम यूक्रेनमाथि रूसका लगातार आक्रमणहरू, विशेष गरी ऊर्जा पूर्वाधार र नागरिक केन्द्रहरूमा भएका हमलाहरूको प्रतिक्रिया हो।
यो नयाँ प्याकेजले देखाउँछ कि युरोप अब केवल कूटनीतिक चेतावनीमा होइन, बरु आर्थिक युद्धको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।
यसमा रूसी तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) माथि पूर्ण प्रतिबन्ध, “शैडो फ्लीट” जहाजहरूमा निगरानी र प्रतिबन्ध, क्रिप्टो संस्था र बैंकहरूमा कारबाही, र व्यापार तथा प्रविधि निर्यातमा कडा नियन्त्रण जस्ता प्रावधानहरू छन् — जसको उद्देश्य रूसको युद्ध वित्त प्रणालीलाई कमजोर पार्नु हो।
मुख्य बुँदा: एक समग्र आर्थिक आक्रमण
EU को १९औं प्याकेज ऊर्जा, बैंकिङ, व्यापार र समुद्री ढुवानी क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ।
यो पहिलो पटक हो कि रूसी LNG आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ — जुन अहिलेसम्म युरोपको ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत थियो।
यसले रूसको “शैडो फ्लीट”, तृतीय देशका बैंकहरू, क्रिप्टो प्लेटफर्महरू, र चीन तथा मध्य एशियासँग सम्बन्धित रक्षा उद्योगहरूलाई पनि लक्षित गरेको छ।
कुल मिलाएर ६९ नयाँ कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई सूचीमा समावेश गरिएको छ, र बेलारुस, कजाखस्तान, र चीनका केही कम्पनीहरू पनि यसपटक प्रतिबन्धको दायरामा आएका छन्।
LNG प्रतिबन्ध: ऊर्जा स्वतन्त्रताका लागि ऐतिहासिक कदम
दायरा र उद्देश्य
EU ले लामो समयदेखि रूसी जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गर्दै आएको थियो, तर LNG अझै बाँकी थियो।
यो प्याकेजले रूसी LNG आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर मॉस्कोको प्रमुख विदेशी आम्दानी स्रोत नै बन्द गरिदिएको छ।
यो निर्णय अमेरिका र बेलायतका प्रतिबन्धहरूसँग मेल खाने र २०२४–२०२७ ऊर्जास्वाधीनता योजनालाई एक वर्ष अघि सार्ने रणनीतिक कदम हो।
समयसीमा र कार्यान्वयन
-
छोटो अवधिका सम्झौताहरू (स्पट वा छ महिनाभन्दा कम अवधि) २०२६ अप्रिल २३ सम्म समाप्त हुनेछन्।
-
दीर्घकालीन सम्झौताहरूमा २०२७ जनवरी १ देखि पूर्ण प्रतिबन्ध लागू हुनेछ।
-
सदस्य देशहरूले कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नेछन्, र EU आयोगले रिपोर्टिङ र दण्ड प्रणाली समन्वय गर्नेछ।
कुनै पनि अपवाद उल्लेख गरिएको छैन — जसले EU को शून्य सहनशीलता नीति (Zero-Tolerance Policy) दर्शाउँछ।
आर्थिक प्रभाव
-
रूसका लागि: ठूलो आर्थिक धक्का। रूस विश्वका ठूला LNG निर्यातकहरू मध्ये एक हो, र युरोप यसको मुख्य बजार थियो।
-
EU का लागि: छोटो अवधिमा मूल्यवृद्धि वा आपूर्ति अवरोधको सम्भावना भए पनि अमेरिका, कतार, र नर्वे जस्ता स्रोतले विकल्प सुनिश्चित गर्छन्।
-
विश्वव्यापी प्रभाव: रूसी LNG अब एशियाली बजारतर्फ मोडिन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ।
“शैडो फ्लीट” र समुद्री निगरानी: तेल ढुवानीमा प्रहार
रूसको “शैडो फ्लीट” — सयौँ पुराना ट्यांकर जहाजहरूको सञ्जाल जसले झूटा झण्डा, अस्पष्ट स्वामित्व, र गैर-EU बीमा कम्पनीहरूको प्रयोग गर्छ — अब EU को कडाइमा परेको छ।
यस सूचीमा ११७ नयाँ जहाजहरू थपिएका छन्, जसले कुल संख्या ५५७ पोत पुर्याएको छ।
यी जहाजहरूमा लागू हुने प्रतिबन्धहरू:
-
EU बन्दरगाहमा प्रवेश निषेध,
-
बीमा र पुनर्बीमा सेवा प्रतिबन्ध, र
-
रखरखाव, इन्धन आपूर्ति वा रसद सेवामा निषेध।
प्रतिबन्धित संस्थाहरूमा:
-
लुकोइलको दुबईस्थित ट्रेडिङ इकाइ Litasco Middle East DMCC,
-
फर्जी ध्वज जारी गर्ने समुद्री रजिस्ट्रिहरू,
-
रूसको सुदूर पूर्वको सबैभन्दा ठूलो पोर्ट अपरेटर, र
-
Sovcomflot का सैन्य जहाज निर्माता कम्पनीहरू पनि छन्।
यी सबै उपायहरूले रूसको तेल निर्यात अवरोध प्रणालीलाई भत्काउने उद्देश्य राख्छन्।
वित्तीय र क्रिप्टो नेटवर्कमा प्रहार
बैंकिङ क्षेत्र
-
ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, यूएई र हङकङका ८ बैंक र तेल व्यापारीहरूलाई लेनदेन प्रतिबन्ध।
-
रूसका ५ प्रमुख बैंकहरू — Istina, Zemsky, Absolut Bank, MTS Bank, र Alfa-Bank — पूर्ण रूपमा ब्ल्याकलिस्ट।
-
बेलारुस र कजाखस्तानका ४ बैंकहरू, जसले रूसको प्रणालीलाई सहयोग गर्थे, ती पनि प्रतिबन्धमा।
-
EU भित्र अब रूसी भुक्तानी प्रणाली “Mir” र “Fast Payments System (SBP)” सँग कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्न निषेध।
क्रिप्टोमा नियन्त्रण
रूसले युद्धपश्चात् वित्तीय कारोबारमा क्रिप्टोको प्रयोग बढाएको छ।
त्यसैले, EU ले A7A5 स्थिर मुद्रा (stablecoin) र यससँग सम्बन्धित सबै कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
साथै, एक किर्गिज जारीकर्ता र रूससँग सम्बन्धित ट्रेडिङ प्लेटफर्म पनि ब्ल्याकलिस्टमा छन्।
यो कदम डिजिटल वित्तीय प्रतिबन्धको दिशामा विश्वकै सबैभन्दा कठोर निर्णय मानिएको छ।
व्यापार र निर्यात नियन्त्रण: चुहावट बन्द गर्ने प्रयास
४५ नयाँ कम्पनीहरू — चीन, हङकङ, भारत, र थाइल्यान्डका — अब EU को निर्यात प्रतिबन्ध सूचीमा छन्।
यी कम्पनीहरूमा आरोप छ कि तिनीहरूले रूसलाई दोहोर प्रयोग योग्य वस्तुहरू (dual-use goods) — जस्तै CNC मेसिन, माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन पार्ट्स — आपूर्ति गरिरहेका थिए।
नयाँ व्यापार प्रतिबन्धहरूमा:
-
रसायन, धातु, मिश्र धातु, रबर, टायर, नुन, अयस्क र निर्माण सामग्रीमा निर्यात रोक,
-
Acyclic hydrocarbons को खरिद-बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध,
-
रूसको सबैभन्दा ठूलो सुन उत्पादक कम्पनी र तातारस्तानस्थित तेल समूहमा प्रतिबन्ध,
-
र दुई चिनियाँ रिफाइनरी र एक तेल व्यापारी कम्पनीलाई पनि सूचीमा राखिएको छ।
यी सबै कदमहरूले रूसको रक्षा-औद्योगिक प्रणालीलाई प्रविधि र कच्चा पदार्थबाट काट्ने प्रयास गर्छन्।
अन्य क्षेत्र: कूटनीति, मानवअधिकार, र सेवाहरू
राजनयिक नियन्त्रण
रूसी राजदूतहरूलाई अब आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर यात्रा गर्नुअघि पूर्व अनुमति र जानकारी दिनुपर्नेछ।
कसै–कसैका लागि शेङ्गेन प्रवेश अनुमति पनि आवश्यक हुन सक्छ — जसको उद्देश्य गुप्तचर गतिविधि नियन्त्रण हो।
मानवअधिकारका मुद्दा
EU ले ११ व्यक्तिहरूलाई सूचीबद्ध गरेको छ, जसले करिब २०,००० युक्रेनी बालबालिकाको अपहरण र जबरजस्ती “रूसीकरण” गरेको आरोप छ।
यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय (ICC) को युद्ध अपराध अनुसन्धानसँग मेल खान्छ।
सेवामा प्रतिबन्ध
अब EU का कम्पनीहरूले रूसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हाई–परफर्मेन्स कम्प्युटिङ, अन्तरिक्ष प्रणालीहरू, वा पर्यटन सेवा प्रदान गर्न पाउने छैनन्।
रूसी सरकारसँग सेवा सम्झौता गर्नका लागि विशेष अनुमति अनिवार्य हुनेछ।
बेलारुसमा समान प्रतिबन्ध
बेलारुसका पाँच रक्षा उद्योग कम्पनीहरूमा नयाँ प्रतिबन्ध, र क्रिप्टो भुक्तानी र व्यापार उपायहरू रूसका बराबर लागू गरिएका छन्।
राजनीतिक सन्दर्भ: एकताबद्ध तर सतर्क युरोप
यो प्याकेज स्लोभाकियाले आपत्ति हटाएपछि पारित भएको हो, जसले EU भित्र अझै पनि नाजुक तर एकजुटता कायम भएको देखाउँछ।
यसले अमेरिकाका पछिल्ला प्रतिबन्धहरू (जस्तै रोसनेफ्ट र लुकोइल) सँग पनि समन्वय गरेको छ।
नयाँ प्रणालीमा अब केंद्रीकृत निगरानी, डेटा-आधारित ट्र्याकिङ, र AI-आधारित समुद्री अनुगमन प्रणाली समावेश गरिएको छ, जसले प्रतिबन्ध उल्लङ्घन तुरुन्त पत्ता लगाउनेछ।
व्यापक प्रभाव: ऊर्जा देखि भू–राजनीति सम्म
-
आर्थिक रूपमा: रूसको राजस्व घट्दैछ, र एशियामा वैकल्पिक व्यापार मार्गहरू पनि कडा निगरानीमा छन्।
-
रणनीतिक रूपमा: युरोपको रूसी ऊर्जा माथिको निर्भरता अन्त्य ऐतिहासिक मोड हो।
-
राजनयिक रूपमा: EU अब एक विश्वव्यापी नियामक शक्ति (Global Regulatory Power) को रूपमा उभिएको छ।
-
भू–राजनीतिक रूपमा: पश्चिमी सहयोग अब पूर्ण रूपमा आर्थिक युद्धको एकीकृत चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ।
निष्कर्ष: आर्थिक युद्धको नयाँ युग
EU को १९औं प्रतिबन्ध प्याकेज केवल प्रशासनिक निर्णय होइन — यो २१औं शताब्दीको आर्थिक युद्धको रूपान्तरण हो।
२०२२ मा सुरु भएको नैतिक आन्दोलन अब वैश्विक व्यापार, वित्त र ऊर्जा पुनर्संरचनाको रूप लिएको छ।
रूससँग मात्र होइन, अब दुबईका व्यापारीदेखि चिनियाँ रिफाइनरीसम्म सबैलाई यसले प्रभावित पार्नेछ।
अब प्रश्न यो होइन कि प्रतिबन्धले रूसलाई पीडा दिन्छ कि दिँदैन — प्रश्न यो हो कि के यसले उसको व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छ, वा विश्व अर्थतन्त्र नै यसको असर महसुस गर्नेछ।
आघातदेखि जडतालसम्म — रूसमाथि अमेरिकी र युरोपेली प्रतिबन्धहरूको ऐतिहासिक विश्लेषण (२०२२–२०२५)
भूमिका: तातो युद्धको छायामा सुरु भएको आर्थिक युद्ध
२०२२ फेब्रुअरी २४ मा जब रूसले युक्रेनमा पूर्ण आक्रमण शुरू गर्यो, त्यस क्षणदेखि नै संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका) र युरोपेली सङ्घ (EU) ले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रतिबन्ध अभियान सुरु गरे।
उनीहरूको लक्ष्य थियो — रूसलाई विश्व वित्तीय प्रणाली र प्रविधिबाट अलग गर्नु, त्यसको अर्थतन्त्रलाई अपाङ्ग बनाउनु, र क्रेमलिनको युद्ध मशीनलाई कमजोर पार्नु।
तीन वर्षको अवधिमा यी प्रतिबन्धहरू निशाना साधिएका सम्पत्ति रोक (asset freeze) र यात्रा प्रतिबन्धहरू बाट बढ्दै ऊर्जा, व्यापार, प्रविधि र वित्तीय प्रणालीमाथिका व्यापक नाकाबन्दीहरू सम्म पुगे।
२०२५ सम्म, विश्वभरका १८,००० भन्दा बढी व्यक्ति र संस्थाहरू प्रतिबन्धको घेरामा आए — जसमा सबैभन्दा ठूलो भाग अमेरिका र युरोपको थियो।
तर यी प्रतिबन्धहरूले रूसलाई युद्ध रोक्न बाध्य पार्न सकेनन्।
बरु रूसले आफ्नो आर्थिक ढाँचा पुनःसंरचना गर्दै नयाँ साझेदार र वैकल्पिक वित्तीय मार्गहरू विकास गर्यो।
यो संघर्ष अब केवल युक्रेनको भूमिमा होइन, विश्व अर्थतन्त्रको हृदयमा भइरहेको युद्ध बनेको छ।
I. अमेरिकी प्रतिबन्धहरू: तीव्र प्रतिक्रिया देखि रणनीतिक थकानसम्म
प्रारम्भिक प्रतिक्रिया (फेब्रुअरी–मार्च २०२२): वित्तीय नाडिमाथि पहिलो प्रहार
आक्रमणपछि केही दिनभित्रै, वाशिङ्टनले कार्यकारी आदेश १४०२४, १४०६६ र १४०६८ जारी गर्दै रूसका ठूला बैंकहरू (जस्तै VTB, Sberbank, Promsvyazbank) लाई ब्लक गर्यो।
कयौँ संस्थाहरूलाई SWIFT प्रणालीबाट निकालियो, र रूसी केन्द्रीय बैंकका करिब ३०० अर्ब डलर सम्पत्ति विश्वभर फ्रीज गरिए — जसमा ५–६ अर्ब डलर अमेरिकामा छन्।
राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उद्योगपति रोमन अब्रामोभिच र अलिसर उस्मानोभ लगायतका ओलिगार्खहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाइयो।
साथै, सेमीकन्डक्टर, विमान पार्ट्स र लक्जरी सामानहरू निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइयो — जसले रूसको प्रविधि पहुँचलाई सीमित गर्यो।
ऊर्जा र वित्तीय विस्तार (अप्रिल–जुन २०२२): जीवनरेखामाथि रोक
अमेरिकाले रूसमा नयाँ लगानीमा प्रतिबन्ध, अमेरिकी कम्पनीहरूलाई रूसी संस्थाहरूलाई सेवा दिन निषेध, र तेल, ग्यास, र कोइलाको आयातमा क्रमिक प्रतिबन्ध लगायो।
तेल ढुवानी, बीमा र शिपिङ सेवाहरूमा रोक लगाइयो — जसले रूसको ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित गर्यो।
तेल मूल्य सीमा र निर्यात नियन्त्रण (सेप्टेम्बर–डिसेम्बर २०२२): व्यापार नियमहरूलाई हतियार बनाउने रणनीति
G7 देशहरूसँग मिलेर अमेरिकाले समुद्री तेलमा ६० डलर प्रति ब्यारेलको मूल्य सीमा (price cap) लागू गर्यो।
यो भन्दा माथि बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले बीमा, लगानी वा वित्तीय सेवा पाउने छैनन्।
साथै, अमेरिकी उद्योग तथा सुरक्षा ब्यूरो (BIS) ले अत्याधुनिक इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी र डुअल-यूज वस्तुहरूमा कडा निर्यात नियन्त्रण लागू गर्यो।
२०२३–२०२४: प्रतिबन्ध विस्तार र कार्यान्वयन कडाइ
२०२४ सम्म अमेरिकाले ४,००० भन्दा बढी व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सूचीमा राखिसकेको थियो — जसमा Gazprombank, हीरा उत्पादक Alrosa, र धातु उद्योग (एल्युमिनियम, तामाको कारोबार) पनि थिए।
तुर्की, यूएई र मध्य एशियाका बैंकहरूलाई पनि द्वितीयक प्रतिबन्ध लगाइयो, जसले प्रतिबन्ध चोर्ने नेटवर्कहरूलाई सहयोग गर्थे।
फेब्रुअरी २०२४ मा युद्धको दोस्रो वर्षगाँठमा ५०० नयाँ प्रतिबन्ध थपिए।
२०२५: ऊर्जा क्षेत्रमाथि सीधा आक्रमण
२०२५ अक्टोबरमा, अमेरिकाले रूसका दुई ठूला तेल कम्पनीहरू — Rosneft र Lukoil — माथि ब्लकिंग प्रतिबन्ध लगायो।
यसले ३.१ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिनको निर्यात रोक्यो — जुन रूसको कुल उत्पादनको करिब ५०% हो।
साथै, विदेशी साझेदारहरूमा पनि द्वितीयक प्रतिबन्ध जोखिम थपियो।
यो पहिलो पटक थियो कि अमेरिकाले रूसको ऊर्जा अर्थतन्त्रको मुटुमाथि सीधै प्रहार गर्यो।
कुल प्रभाव: २०२२ देखि २०२५ सम्म अमेरिकाले २,५०० भन्दा बढी रूस–विशेष प्रतिबन्ध लागू गरेको छ, जसले रूसी बैंकिङ सम्पत्तिको करिब ७०% भागलाई प्रभावित पारेको छ।
II. युरोपेली सङ्घका प्रतिबन्धहरू: एकताको सुरुवातदेखि थकानसम्म
युरोपेली सङ्घ (EU) ले फेब्रुअरी २०२२ पछि १९ प्रतिबन्ध प्याकेजहरू स्वीकृत गर्यो — जसले २,३०० भन्दा बढी व्यक्ति र संस्थाहरूलाई असर पारे।
यीमा संपत्ति रोक, यात्रा प्रतिबन्ध, व्यापार निषेध, ऊर्जा निर्यात नियन्त्रण र प्रविधि प्रतिबन्ध समावेश छन्।
पहिलो चरण (फेब्रुअरी–जुन २०२२): पहिलो झट्का
-
१–३ प्याकेज: पुटिन र शीर्ष अधिकारीहरूमा यात्रा प्रतिबन्ध; ७ बैंक SWIFT बाट हटाइए; रूसी जहाजहरूको बन्दरगाह प्रवेश रोकियो; कोइला आयातमा प्रतिबन्ध।
-
४औं प्याकेज (जुन २०२२): रूसी तेल आयातमा आंशिक प्रतिबन्ध, जुन डिसेम्बरसम्म पूर्ण रूपमा लागू भयो।
-
५औं प्याकेज (अक्टोबर २०२२): तेल मूल्य सीमा नीति (price cap) लागू गरियो।
दोस्रो चरण (२०२३–२०२४): सर्कमभेन्सनविरुद्धको लडाइँ
EU ले एण्टी-सर्कमभेन्सन नीति ल्यायो — जसले संवेदनशील वस्तुहरूको पारगमनमा प्रतिबन्ध लगायो, हीरा र परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादनमा रोक लगायो, र इलेक्ट्रोनिक्स तथा सवारीसाधनमा निर्यात नियन्त्रण थप गर्यो।
१४औं देखि १६औं प्याकेज (२०२४–२०२५) ले जमाइएका रूसी सम्पत्तिहरूलाई युक्रेन पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न अनुमति दियो र “शैडो फ्लीट” जहाजहरूलाई कालो सूचीमा राख्यो।
तेस्रो चरण (२०२५): ऊर्जा युद्धको निर्णायक चरण
१९औं प्याकेज (२३ अक्टोबर २०२५) निर्णायक मोड थियो।
यसले रूसी LNG आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध, ११७ “शैडो फ्लीट” ट्यांकरहरूमा रोक, र **१७ विदेशी बैंकहरू (चीनका केही पनि)**लाई सूचीमा राख्यो।
साथै क्रिप्टो कारोबारमा निषेध, रासायनिक पदार्थ, धातु, र उच्च प्रविधि सेवामा प्रतिबन्ध लगाइयो।
पहिलो पटक EU ले रूसको ऊर्जा निर्यात संरचना नै निशाना बनायो — जसले “धैर्यपूर्वक दबाब” भन्दा “पूर्ण नाकाबन्दी” रणनीतिलाई स्पष्ट बनायो।
III. प्रतिबन्धहरूको उद्देश्य र सीमाहरू
मुख्य उद्देश्यहरू
१. रूसको GDP मा ८–१०% गिरावट ल्याउने,
२. तेल–ग्यासबाट आउने राजस्व (कुल बजेटको २५%) घटाउने,
३. पुटिन समर्थक ओलिगार्ख वर्गलाई विभाजित गर्ने, र
४. युद्ध अन्त्य गर्न राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने।
परिणाम: पतन होइन, अनुकूलन
२०२२ मा रूबल घट्यो र GDP २.१% ले घट्यो, तर २०२३ मा वृद्धि ३.६% पुग्यो र २०२४ मा ४.१%।
रूसले एक “युद्ध अर्थतन्त्र” (War Economy) मोडेल अपनायो — जसले रक्षा उत्पादन र सरकारी खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको कमजोरी लुकायो।
मुख्य कारणहरू:
-
सैन्य खर्चको बृद्धि: २०२५ सम्म रक्षा खर्च GDP को ८% पुगेको छ।
-
ऊर्जा पुनर्निर्देशन: तेल र ग्यास चीन र भारत तिर सरे; “शैडो फ्लीट” ले प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्यो।
-
व्यापार विविधीकरण: गैर–पश्चिमी साझेदारहरूसँग व्यापार ६०% बढ्यो।
-
राज्य नियन्त्रण: पूँजी नियन्त्रण, सब्सिडी, र मुद्रा नीति मार्फत रूबललाई स्थिर राखियो।
-
श्रमिक अभाव: २.२ मिलियन श्रमिकको कमी र २०% भन्दा बढी मुद्रास्फीति दीर्घकालीन जोखिम हुन्।
२०२५ सम्म वृद्धि घट्दै १.१% मा झर्यो; राजस्व १६.९% घट्यो, र प्रविधि अभावले उद्योगहरूमा दबाब बढायो।
IV. अक्टोबर २०२५ का नयाँ प्रतिबन्ध: किन यो पटक फरक छ
अक्टोबर २०२५ मा अमेरिकी प्रतिबन्ध (Rosneft र Lukoil) र युरोपेली प्रतिबन्ध (LNG आयात रोक) ले रूसको ऊर्जा अर्थतन्त्रको मुटुमा प्रहार गरे।
मुख्य भिन्नता
-
ऊर्जामा सीधा चोट:
-
अमेरिकी कदमले रूसको तेल निर्यातको ५०% अवरुद्ध गर्यो।
-
EU को LNG प्रतिबन्ध (२०२७ सम्म पूर्ण प्रभाव) अर्को ठूला राजस्व स्रोत काट्नेछ।
→ सम्भावित बजेट राजस्वमा १०–२०% गिरावट।
-
-
द्वितीयक प्रतिबन्धहरूमा जोड:
चीन, भारत, यूएई का बैंक र रिफाइनरीहरूले अब सावधानी अपनाउनुपर्नेछ — यदि उल्लङ्घन भयो भने पश्चिमी बजारबाट निष्कासन हुन सक्छ। -
समय र समन्वय:
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत अमेरिका–EUले रणनीतिकरूपमा तालमेल मिलाए।
प्रतिबन्ध घोषणापछि तेलको मूल्य ५% बढ्यो — जसले यसको विश्वव्यापी असर देखायो।
यदि यी प्रतिबन्धहरू कडाइका साथ लागू भए, विश्लेषकहरूका अनुसार २०२६ सम्म रूसको ऊर्जा राजस्व आधा हुन सक्छ, जसले यसको युद्ध अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाउनेछ।
V. चीन: निर्णायक खेलाडी
चीन अहिले रूसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो — जुन दैनिक २० लाख ब्यारेल तेल आयात गर्छ।
बीजिङले पश्चिमी प्रतिबन्धलाई “संयुक्त राष्ट्रको अनुमति बिना लादिएको एकतर्फी कदम” भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
चीनले सम्भवतः युआनमा भुक्तानी गर्ने वा मध्यस्थ व्यापारीहरू प्रयोग गर्ने रणनीति जारी राख्नेछ।
संभावित परिदृश्यहरू
-
तनावको वृद्धि:
यदि अमेरिका वा EU ले चिनियाँ बैंक वा रिफाइनरीहरूमाथि द्वितीयक प्रतिबन्ध लगायो भने, व्यापार युद्ध सुरु हुन सक्छ। -
आंशिक अनुपालन:
केही चिनियाँ कम्पनीहरूले जोखिम घटाउन आयात कम गर्न सक्छन् र मध्यपूर्वबाट तेल खरीद गर्न सक्छन्। -
रणनीतिक पुनर्संरचना:
यदि रूस–चीन गठबन्धन बलियो रह्यो भने, यसले पश्चिम–विरोधी ध्रुवीयता बढाउनेछ र वैश्विक ऊर्जा बजारहरू विभाजित हुनेछन्।
यसले डेडलराइजेसन (de-dollarization) पनि तीव्र पार्नेछ।
निष्कर्ष: प्रतिबन्धहरूको विरोधाभास
तीन वर्षपछि पनि यो स्पष्ट भएको छ — आर्थिक युद्ध जित्न सजिलो छैन।
पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले रूसलाई चोट पुर्याए, तर झुकाउन सकेनन्।
बरु, तिनले रूसलाई स्वावलम्बन र नयाँ साझेदारीहरू खोज्न प्रेरित गरे।
अक्टोबर २०२५ का नयाँ प्रतिबन्धहरूले ऊर्जा युद्धको नयाँ युग सुरु गरेका छन् —
जहाँ तेल र ग्यास, बन्दुकभन्दा पनि शक्तिशाली हतियार बन्न पुगेका छन्।
यदि अमेरिका र युरोपले एकताबद्ध र कठोर कार्यान्वयन गरे, यसले रूसको युद्ध अर्थतन्त्रलाई भत्काउन सक्छ।
तर यदि त्यस्तो भएन —
यो फेरि प्रमाणित हुनेछ कि बहुध्रुवीय विश्वमा अलगाव केवल भ्रम हो,
र आर्थिक युद्धहरू प्रायः तातो युद्धभन्दा लामो चल्छन्।
ट्रम्पको चिन्ता — डलरको शक्ति बनाम यसको सम्भावित पतनको जोखिम
भूमिका: प्रतिबन्ध, सार्वभौमिकता र डलरको भविष्य
अक्टोबर २०२५ मा, जब संयुक्त राज्य अमेरिकाले रूसी तेल कम्पनीहरू रोजनेफ्ट (Rosneft) र लुकोइल (Lukoil) माथि कडा प्रतिबन्धहरू लगायो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले एक असामान्य चिन्ता व्यक्त गरे —
के अमेरिकाको सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक हतियार डलर आफैंको अत्यधिक प्रयोगका कारण कमजोर बन्न सक्दछ?
ट्रम्पको यो दृष्टिकोण विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको एक बहससँग सम्बन्धित छ — जसलाई “डिडलराइजेशन” (Dedollarization) भनिन्छ — अर्थात् ती प्रक्रिया जसमा देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक भण्डार, र वित्तीय कारोबारमा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउन थाल्छन्।
यो प्रश्न अब अमेरिकी शक्ति संरचनाको मुटुमा प्रहार गर्छ:
के डलरले विश्वको प्रमुख मुद्रा बनेर रहन सक्छ, यदि यो तटस्थ विनिमय माध्यम नभई राजनीतिक हतियार बन्छ?
आर्थिक राष्ट्रवाद बनाम मौद्रिक यथार्थवाद: ट्रम्पको दृष्टिकोण
ट्रम्पको चिन्ता आर्थिक यथार्थमा आधारित छ — डलरको प्रभुत्व नै अमेरिकाको वास्तविक शक्ति हो।
हाल विश्वका वैदेशिक मुद्रा भण्डार (foreign exchange reserves) मध्ये करिब ५८% अमेरिकी डलरमा छन्।
यसले अमेरिका लाई SWIFT प्रणाली, IMF, र US Treasury जस्ता संस्थाहरू मार्फत असामान्य प्रभाव प्रदान गर्छ —
अमेरिका कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई बिना गोली चलाइ “फ्रिज” गर्न सक्छ।
तर ट्रम्पको डर यो हो कि यो शक्ति बारम्बार प्रयोग गरिएमा, यही हतियार अमेरिकाविरुद्ध फर्किन सक्छ।
२०२४ मा उनले भनेका थिए —
“प्रतिबन्धहरू शक्तिशाली छन्, तर ती अनन्तकालसम्म रहनु हुँदैन — ती मानिसहरूलाई विकल्प खोज्न बाध्य पार्छन्।”
उनको तर्क सरल छ:
“हरेक पटक जब अमेरिका डलरलाई हतियार बनाउँछ, संसार त्यसबिना बाँच्ने नयाँ उपाय खोज्न थाल्छ।”
डिडलराइजेशनको इतिहास: क्रीमियादेखि युक्रेनसम्म
डलरबाट स्वतन्त्रता हासिल गर्ने प्रयास नयाँ होइन। यसको सुरुवात २०१४ मा भयो, जब अमेरिका र युरोपले क्रीमिया कब्जा पछि रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाए।
त्यसपछि रूसले डिडलराइजेशन रणनीति स्पष्ट रूपमा अपनायो:
-
२०१४ मा रूसको विदेशी मुद्रा भण्डारको ४०% हिस्सा डलरमा थियो;
२०२५ सम्ममा यो घटेर १०% भन्दा कम रह्यो। -
रूसको केन्द्रीय बैंकले सुन र युआन (yuan) मा लगानी बढायो।
-
चीन र भारतसँग रूबलमा आधारित व्यापार प्रणाली विकास गर्यो।
२०२२ को युक्रेन आक्रमणपछि जब पश्चिमी देशहरूले रूसको ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फ्रिज गरे, तब विश्वलाई प्रष्ट सन्देश मिल्यो —
डलरमा आधारित सम्पत्ति अब पूर्ण आर्थिक होइन, राजनीतिक निर्णयमा निर्भर छ।
२०२५ सम्ममा रूस–चीन व्यापारको ९०% कारोबार डलरबाहिर हुन थाल्यो, र चीनको CIPS प्रणाली रूसको SPFS नेटवर्क सँग जोडियो।
ट्रम्पको तर्क: “सुनको हाँसलाई बारम्बार नमार”
ट्रम्पको दृष्टिकोण केवल राजनीतिक होइन, रणनीतिक पनि हो।
अर्थशास्त्रीहरू अमेरिकी डलरको प्रभुत्वलाई “अमेरिकाको अतिशयोक्त विशेषाधिकार” (Exorbitant Privilege) भन्छन्।
यसले अमेरिका लाई निम्न लाभ दिन्छ:
-
सस्तो ब्याजमा ऋण लिन सक्ने,
-
बजेट घाटा हुँदा पनि स्थिर रहन सक्ने,
-
र प्रतिबन्धहरू मार्फत विश्व वित्तमा नियन्त्रण राख्न सक्ने।
तर यदि देशहरूले डलर त्याग्न थाले भने, यो विशेषाधिकार हराउँछ।
फलस्वरूप, अमेरिका उच्च ऋण लागत, मुद्रास्फीति, र घट्दो ट्रेजरी मागको सामना गर्न सक्छ।
ट्रम्पका लागि, लामो अवधिको प्रतिबन्ध अमेरिकी विश्वसनीयतामाथि चोट पुर्याउँछ —
डलरमा रहेको “विश्वास” कमजोर पार्छ, जसले अमेरिकी प्रणालीलाई नै धम्की दिन सक्छ।
यदि प्रतिबन्ध दीर्घकालीन भए — डिडलराइजेशन कसरी तीव्र हुन सक्छ
यदि अमेरिका २०२५ को नयाँ प्रतिबन्ध लामो समयसम्म कायम राख्छ भने, डिडलराइजेशनको प्रक्रिया निम्न चरणहरूमा तीव्र हुन सक्छ:
१. व्यापारिक पुनर्संरचना
रूसले आफ्नो ऊर्जा निर्यात एशिया तर्फ मोडेको छ — अहिले चीन र भारत उसका करिब ७०% तेल खरिद गर्छन्।
यी कारोबारहरूमा:
-
युआन, रूबल, वा रुपियाँ प्रयोग हुँदैछ,
-
SWIFT सट्टा SPFS र CIPS प्रणाली प्रयोग हुँदैछ,
-
भारतले Special Rupee Vostro Accounts खोल्दैछ।
रूस–चीन व्यापारमा डलरको प्रयोग २०१५ को ९०% बाट घटेर २०२५ मा १०% भन्दा कम भएको छ।
२. द्वितीयक प्रतिबन्धको प्रतिक्रियात्मक असर
यदि अमेरिका चिनियाँ बैंकहरू वा भारतीय रिफाइनरीहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउँछ भने, यी देशहरू विचलित हुन सक्छन्।
चीन यसलाई “अमेरिकी अतिक्रमण” भन्छ, र युआनको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई तीव्र बनाउनेछ।
भारतले आफ्नो रिजर्भ विविधीकरण र रुपीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ।
३. बहुपक्षीय वैकल्पिक संरचना
BRICS+ (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका + सउदी अरब, इरान, यूएई) जस्ता समूहले
साझा भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल रिजर्भ मुद्रा, र सुन वा वस्तु–समर्थित व्यापार संरचना निर्माणको तयारी गरिरहेका छन्।
यो पश्चिमी प्रभुत्वविरुद्धको व्यवस्थित वैकल्पिक मोडेल बन्न सक्ने सम्भावना छ।
४. विश्वव्यापी दीर्घकालीन प्रभाव
यदि तेल र ग्यास व्यापार गैर–डलर मुद्रामा हुन थाल्यो भने, “पेट्रो–डलर प्रणाली” कमजोर पर्न सक्छ।
फलस्वरूप:
-
अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढ्ने,
-
ट्रेजरीमा लगानी घट्ने, र
-
डलर क्रमशः कमजोर बन्ने।
तर वैकल्पिक मुद्राहरू (जस्तै युआन) अझै पूर्ण रूपान्तरणीय (convertible) नभएकाले, डलरको वर्चस्व तुरुन्तै समाप्त हुने छैन।
यदि डिडलराइजेशन तीव्र गतिमा भयो भने के हुनेछ
तेज डिडलराइजेशनको परिदृश्यमा निम्न परिवर्तनहरू देखिन सक्छन्:
-
व्यापार निपटान:
रूस–चीन–भारतबीचका ७०% ऊर्जा कारोबार स्थानीय मुद्रामा हुने।
BRICS डिजिटल मुद्रा वा सुन–समर्थित रिजर्भ एकाइ स्थापना हुने सम्भावना। -
विदेशी भण्डार:
विकासशील देशहरूले डलरमा रहेको हिस्सा घटाउने (२००० मा ७१% → २०२५ मा ५८%)।
रूस र चीनले सुन भण्डारमा ३००% वृद्धि गरेका छन्। -
वित्तीय संरचना:
चीनको CIPS प्रणाली २०३० सम्ममा विश्वव्यापी लेनदेनको २०–३०% सम्हाल्न सक्छ।
राज्य–समर्थित डिजिटल मुद्राहरू वा क्रिप्टो विकल्पहरू प्रचलित हुने। -
आर्थिक विभाजन:
विश्व दुई खेमामा विभाजित हुन सक्छ —
१. डलर–केन्द्रित पश्चिमी खेमाः अमेरिका, युरोप, जापान,
२. बहुध्रुवीय पूर्वीय–दक्षिणी खेमाः BRICS+, ASEAN, खाडी देशहरू।
सार्वभौमिकता र "निर्णय गर्ने अधिकार"
ट्रम्पको चेतावनी केवल अर्थशास्त्रीय होइन, राजनीतिक सार्वभौमिकता सँग पनि सम्बन्धित छ।
जब अमेरिका बिना संयुक्त राष्ट्रको स्वीकृति रूस (१०औं ठूलो अर्थतन्त्र), चीन (पहिलो) र भारत (तेस्रो) माथि प्रतिबन्ध लगाउँछ,
त्यो वैश्विक व्यापारमा एकतरफा नियन्त्रण जस्तो देखिन्छ।
रूसले यसलाई “डलरको साम्राज्यवादविरुद्धको रक्षा” भनेर व्याख्या गर्छ।
चीन यसलाई “एकपक्षीय हस्तक्षेप” भन्छ।
भारतले भने रणनीतिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने कोशिस गर्छ।
ट्रम्पले अप्रत्यक्ष रूपमा सोधेका हुन् —
“यदि रूस, चीन, र भारत अलग भए, त अमेरिकासँग बाँकी को रहन्छ?”
यी तीन देशहरू विश्वको ३५% GDP र ४०% जनसंख्या प्रतिनिधित्व गर्छन्।
यदि तिनीहरू डलर प्रणालीबाट अलग भए,
अमेरिका, युरोप, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता सहयोगीहरूको कुल हिस्सेदारी मात्र ४०% GDP र १५% जनसंख्यामा सीमित रहन्छ।
ग्लोबल साउथ (दक्षिणी देशहरू) BRICS वा तटस्थ व्यापारतर्फ झुक्न सक्छन्,
र डिडलराइजेशनलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको पुनरुत्थानका रूपमा हेर्छन्।
निष्कर्ष: शक्ति र जोखिमको विरोधाभास
ट्रम्पको चेतावनी असामान्य रूपले यथार्थपरक छ —
अत्यधिक प्रतिबन्धले अमेरिकाको आफ्नै मौद्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्न सक्छ।
डलरको वर्चस्व बलमा होइन, विश्वासमा टेकेको हो।
यदि त्यो विश्वास “राजनीतिक हतियार” सँग जोडियो भने,
विश्व वैकल्पिक प्रणाली निर्माणमा ढिलो गर्ने छैन।
डलर तुरुन्तै पतन हुनेछैन,
तर यदि अमेरिका बारम्बार त्यसलाई दण्डको औजारको रूपमा प्रयोग गर्न रह्यो भने,
अन्ततः यसको वर्चस्व एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीयमा रूपान्तरण हुनेछ।
र सम्भवतः ट्रम्पकै शब्दहरूमा,
“डलरको सबैभन्दा ठूलो खतरा चीन वा रूस होइन —
बरु अमेरिकाको आफ्नै अन्ध–आत्मविश्वास हो।”
यूक्रेनमा शान्तिको राजनीतिक रोडम्याप: गाजा बाट सिकौं र विश्वव्यापी मध्यस्थता अपनाऔं
बलको सीमारेखा र कूटनीतिक सम्भावना
आजको विश्व राजनीति युद्धको भन्दा पनि संवादको खेल बनेको छ। कुनै पनि युद्ध अन्ततः युद्धभूमिमा होइन, वार्ता मेजमा समाप्त हुन्छ। हालै सम्पन्न भएको गाजा शान्ति सम्झौता, जसमा कतार र मिस्र को निर्णायक मध्यस्थता रह्यो, एउटा ठोस उदाहरण हो — जहाँ क्षेत्रीय विश्वास र तटस्थ कूटनीति ले सैन्य शक्ति भन्दा बढी प्रभाव पारेको छ।
ठ्याक्कै यही कुरा रूस–यूक्रेन युद्ध मा पनि लागु हुन्छ। चार वर्ष नाघ्दै गरेको यो युद्धले लाखौं मानिसको ज्यान लिएको छ, विश्वको खाद्य तथा ऊर्जा आपूर्ति हल्लाएको छ, र यूरोपको सुरक्षात्मक ढाँचा कमजोर पारेको छ। तर पनि पश्चिमी देशहरूले अझै पनि प्रतिबन्ध र हतियार आपूर्तिको रणनीति नै अघि बढाइरहेका छन्।
तर, प्रतिबन्ध भनेको शान्तिको उपाय होइन — यो त युद्धकै अर्को रूप हो, जसले विरोधीको अर्थतन्त्रलाई थकाउने, भूख्याउने र दबाब दिने प्रयास गर्छ। यस्तो नीतिले शान्ति होइन, असन्तोष र कट्टरता बढाउँछ।
त्यसैले अब विश्वलाई सैन्य सोचबाट राजनीतिक कल्पनाशीलतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। गाजाबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ यही हो — निष्पक्ष वा अर्ध–संरेखित राष्ट्रहरूको विश्वासमाथि आधारित मध्यस्थता नै स्थायी शान्तिको बाटो हो।
यूक्रेनका लागि यो भूमिका भारत र चीन ले निर्वाह गर्न सक्छन् — दुई शक्तिशाली मुलुक जसले रूससँग पनि सम्बन्ध राख्छन् र विश्व शान्तिमा पनि स्वार्थ राख्छन्।
भारत र चीन: हराएका मध्यस्थहरू
भारत र चीन दुवै रूसका रणनीतिक साझेदार हुन्, तर दुबै स्थिरता र विश्व बजारमा पनि निर्भर छन्। भारतको विदेश नीति — जसले एकातिर रूसी तेल किन्छ र अर्कातिर अमेरिका तथा क्वाड देशहरूसँग सहकार्य गर्छ — उसलाई अनौठो विश्वसनीयता दिन्छ।
त्यस्तै चीन, जसले रूसको दीर्घकालीन आर्थिक र प्रविधिक अस्तित्वमा प्रमुख भूमिका खेल्छ, एउटा प्रभावकारी मध्यस्थ बन्न सक्छ।
पश्चिमी देशहरूले यी दुईलाई धम्क्याउने होइन, समेट्ने रणनीति लिनुपर्छ। दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने हो —
“हाम्रो पक्षमा होस् वा विरोधमा” बाट “तपाईं कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?” मा।
यदि भारत र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) वा G20 जस्ता मंचहरूमा सह–अध्यक्ष को रूपमा सामेल गरियो भने, यसले शान्ति वार्तालाई वैश्विक वैधता दिनेछ। यसरी यो केवल पश्चिमी दृष्टिकोणमा सीमित नहुनेछ र ग्लोबल साउथ का देशहरूलाई पनि भागीदारीको अनुभूति दिलाउनेछ।
प्रतिबन्धहरूको लोकतान्त्रिक कमी
पश्चिमी प्रतिबन्ध नीतिमा गम्भीर संरचनात्मक कमजोरी छ।
अमेरिकी सिनेटको बहुमत, जसले रूसमाथि प्रतिबन्ध र युद्ध नीतिहरू निर्धारण गर्छ, केवल ४४% अमेरिकी नागरिकहरू लाई प्रतिनिधित्व गर्छ — र विश्वको कुल जनसंख्याको मात्र १.९%।
तर तिनका निर्णयहरूले विश्वव्यापी प्रभाव पार्छन् — ऊर्जा मूल्यदेखि खाद्य आपूर्ति र व्यापारसम्म।
यो स्थिति वास्तवमा “पुच्छरले कुकुरलाई हल्लाएको” जस्तै हो — सानो अल्पसंख्यकले विश्वको बहुमतलाई नियन्त्रण गरेको।
यो असन्तुलनले पश्चिमको नैतिक वैधता कमजोर पार्छ र “डिडलराइजेशन” (अर्थात् अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास) लाई बल दिन्छ।
यदि केवल एक देशको संसदले विश्वका सबै व्यापारिक नीतिहरू निर्धारण गर्छ भने, बाँकी संसारले असहयोगको बाटो रोज्नु स्वाभाविक हुन्छ।
साँचो वैधता भनेको बहुपक्षीय सहमति र संयुक्त निर्णयमा आधारित हुनुपर्छ — कुनै एक देशको राजनीतिक स्वार्थमा होइन।
शान्तिको चरणबद्ध रोडम्याप
स्थायी समाधानका लागि युद्धविराम, सुरक्षा ग्यारेन्टी, आर्थिक पुनर्निर्माण, र राजनीतिक सुधार सबै एकसाथ, चरण–चरणमा अघि बढाउनुपर्छ।
-
तत्काल युद्धविराम र मानवीय विराम
दुबै पक्षले कम्तीमा ९० दिनका लागि आक्रमण रोकिने सहमति गर्नुपर्छ। यस अवधिमा बन्दीको आदान–प्रदान, मानवीय राहत, र बुनियादी संरचना मर्मत सुरु गरिनुपर्छ। -
सैनिक फिर्ता र शान्ति सेना तैनाथी
रूसी र युक्रेनी सेनाले विवादित क्षेत्रमा कम्तीमा ५० माइल पछाडि हट्नुपर्छ।
भारत, नेपाल वा ब्राजिल जस्ता तटस्थ देशका संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेनाहरू लाई बफर जोनमा पठाइनेछ। -
शरणार्थी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण
विस्थापित नागरिकहरूको सुरक्षित घर फर्काइ सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
अमेरिका, यूरोप, खाडी देश र चीन सम्मिलित विश्व पुनर्निर्माण कोष बनाइ, आवास, विद्यालय, अस्पताल पुनःनिर्माणमा लगानी गरिनुपर्छ। -
यूक्रेनमा राजनीतिक सुधार र नयाँ जनादेश
राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की, जसको कार्यकाल युद्धका कारण लम्बिएको छ, निगरानीयुक्त नयाँ निर्वाचन मार्फत जनताको ताजा विश्वास लिऊन।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमत संग्रह बाट मुख्य मुद्दाहरूमा निर्णय गरियोस् —-
नाटो सदस्यता त्याग्ने नीति
-
संघीय शासन संरचना अपनाउने
-
सबै प्रदेशहरूको भाषा र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने
-
-
विवादित क्षेत्रहरूमा जनमत संग्रह
संयुक्त राष्ट्रको निगरानीमा, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसोन, र जापोरिज्जिया मा जनमत संग्रह गरियोस्।
नागरिकहरूले तीन विकल्प मध्ये रोज्न सकून् —-
संघीय यूक्रेनमा रहनु
-
स्वतन्त्र राष्ट्र बन्नु
-
रूसमा सामेल हुनु
-
-
प्रतिबन्धहरूको चरणबद्ध समाप्ति
प्रत्येक चरण पूरा हुँदा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध हटाइनेछ।
अन्ततः, सबै शर्तहरू पूरा भएपछि पूर्ण आर्थिक सामान्यीकरण गरिनेछ।
युद्धभन्दा पर: विश्वास र सहकार्यको पुनःस्थापना
रूसलाई पुनः विश्व अर्थतन्त्रमा सामेल गरिनु उसलाई पुरस्कार होइन, शान्ति पालनाको प्रोत्साहन हुनेछ।
यसले न केवल यूक्रेनमा स्थिरता ल्याउनेछ, बरु संवादमा आधारित नयाँ कूटनीतिक युग सुरू गर्नेछ।
तर यदि युद्ध जारी रह्यो भने, संसार दुई विरोधी आर्थिक गुटमा विभाजित हुनेछ —
एकातिर अमेरिका–युरोप, अर्कातिर चीन–रूस–ग्लोबल साउथ।
नतिजा? — हथियार होड, मुद्रास्फीति, र अस्थिरता।
यसबाट लाभ केवल हथियार व्यापारीहरूले पाउनेछन्, मानवता होइन।
गाजाको उदाहरणले देखाएको छ — सबैभन्दा कठिन संघर्ष पनि विश्वसनीय मध्यस्थता बाट समाधान हुन सक्छ।
अब यही दृष्टिकोण यूरेशिया मा लागु गर्नुपर्ने समय आएको छ।
निष्कर्ष: दबाब होइन, सहमतिको राजनीति
साँचो शान्ति रूसलाई अलग्याएर वा चीन–भारतमाथि दबाब दिएर आउँदैन।
यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सबै पक्षहरूलाई साझा जिम्मेवारीको फ्रेमवर्कमा ल्याइन्छ।
यूक्रेन युद्ध अब केवल क्षेत्रीय संघर्ष होइन — यो उत्तर बनाम दक्षिण, लोकतन्त्र बनाम सार्वभौमिकता, र वर्चस्व बनाम गरिमा को विश्वव्यापी द्वन्द्व बनेको छ।
अब आवश्यक छ नयाँ कूटनीतिक सोचको —
जहाँ मध्यस्थता ले सैन्यीकरणलाई विस्थापित गरोस्, र समावेशी संवाद ले जबरजस्तीको राजनीति लाई।
रोडम्याप स्पष्ट छ। अब चाहिँ इच्छाशक्ति मात्र बाँकी छ।
US-EU Energy Sanctions on Russia: Economic Warfare and Mediation https://t.co/8WDfZMNL60 @KremlinRussia_E @KremlinRussia @narendramodi @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia @StateDept @PenPizzaReport @WhiteHouse @VP @ZelenskyyUa @Ukraine @DefenceU @MFA_Ukraine
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) October 23, 2025
