Showing posts with label right to self determination. Show all posts
Showing posts with label right to self determination. Show all posts

Monday, July 13, 2015

मधेस अलग देश र राजेन्द्र महतो को काठमाण्डु को घर



मधेस अलग देश घोषणा गर्नु पर्यो भने राजेंद्र महतो ले द्वैध नागरिकता पाउने हो। मधेस देश को नागरिकता त तिनले पाउने नै भए, त्यो नागरिकता लिएको ले अरु कुनै देशको नागरिकता त्याग्नु पर्ने कुनै जरुरत हुने छैन। भने पछि मधेस अलग देश र राजेंद्र महतो को काठमाण्डु को घर (जहाँ म पुगेको छु, चिया खाएको छु) बीच कुनै किसिमको द्वन्द छैन।

बरु पण्डित को काठमाण्डु मा घर छैन भने पण्डितजी एकलो एमाले नेता होला काठमाण्डु मा घर नभएको।

रह्यो नाकाबन्दी को कुरा ---- मधेस अलग देश घोषणा गर्ने स्थिति आए मा दुई देश बीच राजदुत आदान प्रदान को प्रक्रिया शुरू नभए सम्म उत्तर को प्रत्येक  नाका बन्द रहन्छ।  त्यो नाकाबंदी हो? हो भने हो।  

‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु’ भन्ने नेतालाई मन्त्री पण्डितको कडा जवाफ
सर्लाहीमा कार्यकर्ताको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “तराईका धर्तीपूत्र भन्नेहरुले काठमाडौँमा अकूत सम्पत्ति थुपारेका छन्, उनीहरुले गर्ने नाकाबन्दीबाट आफैँ पहिला धरापमा पर्नेछन् ।” अर्काको दानापानी खाएर अर्काको भाषा बोल्नेहरुले नेपालको कहिल्यै हित नसोचेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अर्काको बलमा नाकाबन्दीको धाक देखाउनेहरु संविधान निर्माणपछि स्वतः समाप्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो ।

Monday, June 29, 2015

मानव अधिकारसँग बाझ्ने अर्ध विरामकालागि पनि ठाउँ छैन

बरु कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न दिनु, होइन भने कंस सिटौला (५६ शहीदको रगत खाएको मान्छे) ले संघीयता बारे किन लेखेको? नैतिकता को लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहेन त्यो देशमा?



Dipendra Jha
लौ नँया संविधानको तानाशाही धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति ब्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ, यो अर्मुत शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिवेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने
मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा स्वायत्त मधेस प्रदेश लेखेको छ --- त्यो मधेसको बॉटम लाइन हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। २००६ को अप्रैल क्रांति ले मानव अधिकार अंतरिम संविधान मा लेखेको छ। आत्म निर्णयको अधिकार मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम का लागि पनि ठाउँ छैन नया संविधानमा।

यी उल्लु हरु लाई समावेशी राज्य (state) बनाउने तर्फ कुनै ध्याउन्न नै छैन। बरु राज्य (state) एक जात को बनाएर राख्ने अनि त्यसको विरोध हुन नदिने तर्फ आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति लगाई राखेका छन। सानो, गरीब, शक्तिहीन देश ---- ब्रेकिंग पॉइंट चाँडै आउँछ -- पिटिक्क भाँच्छ।

Sunday, June 28, 2015

गगन थापा र सर्वोच्च अदालत

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं
यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ।
प्रचण्ड को कटुवाल प्रकरण मा के भयो? कैबिनेट मा छलफल भएर निर्णय लिनुपर्ने प्रधान मंत्री प्रचण्डले। तर कैबिनेट मा थिए मधेसी हरु। मधेसी सँग किन छलफल गर्नुपर्यो र जस्तो लाग्यो प्रचंड लाई। कैबिनेट ले पास गरेको निर्णय राष्ट्रपति को मा लानुपर्ने। उसले लगेन। किनभने राष्ट्रपति मधेसी थियो। मधेसी राष्ट्रपति लाई राष्ट्रपति मान्नु उसको "राष्ट्रियता" ले दिँदैन।

त्यो कटुवाल प्रकरण ले गर्दा हो पहिलो संविधान सभा तुहिएको। कम सानो गल्ती थियो त्यो?

अहिले भुकम्प गयो। प्रधान मंत्री को सिफारिश मा राष्ट्रपतिले लागु गर्ने हो इमरजेंसी। कायममुकायम प्र म बामदेव। यसो हेर्यो राष्ट्रपति छ मधेसी। मधेसी मार्फ़त पनि कोही जान्छ जस्तो लाग्यो बामे लाई। उसले आफै ले इमरजेंसी को घोषणा गर्यो। त्यो इमरजेंसी लागु भएकै छैन। कति काँग्रेसी हरु लाई पनि त्यो सान्तिनो कुरा जस्तो लाग्यो।

अहिले आएर सर्वोच्च अदालत को निर्णय नमान्ने हरु मध्ये एक जना गगन थापा पनि देखिएका छन।

गगन थापाको प्रस्ताव- संविधान जारी गर्नुअघि नै प्रदेशको सीमांकन यसरी गराैं
यदि अहिले नै टुङ्गाउन सकिंदैन भने अहिले नै संविधानसभाबाट आयोगको गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाऔं र संविधानमा प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप प्रष्ट गरौं र भनौं- ‘संविधानसभाद्वारा गठित संघीय आयोगले संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्वन्धी सिफारिस गर्नेछ । आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस संविधानवमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका-संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।
किन? सर्वोच्च को जुन निर्णय आयो, त्यति बेला कुर्सीमा एउटा मधेसी बसेको थियो भनेर? प्रचंड र बामे ले मधेसी राष्ट्रपति नमान्ने अनि गगनले मधेसी न्यायधीश नमान्ने भने पछि प्रचंड, बामे र गगन बीचको फरक के?


देशमा राष्ट्रपति भन्दा ठुलो पद छैन। त्यो पदमा पुगेर पनि मधेसी ले अपमान नै पाऊँछ भने सीके राउत को बाहेक अरु सबै को कुरा बेठीक जस्तो देखिएन? 

Tuesday, June 16, 2015

नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने

नेपालको संसदले बहुमत द्वारा जनमतमा संग्रहमा जाने निर्णय गर्न सक्छ। जनमत के भन्दा खेरी ---- नेपाल अलग देश भएर बस्ने कि भारतको एक राज्य बन्ने? भारतको राज्य बन्दा नेपाल र नेपालीको आर्थिक प्रगति द्रुततर गतिमा हुने कुरा हुन सक्छ। भारतको राज्य बने पछि नेपाल भुपरिवेष्टित राष्ट्र हुने भएन।

जनमत संग्रहमा भारत को राज्य बन्ने भन्ने मतले बहुमत पाउनु पर्यो। अनि हुन्छ।

तर यो पूरै अभ्यास मा भारत तठस्थ बस्नुपर्ने हुन्छ। पूरै अभ्यास लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक हुनुपर्छ। The highest standards in free and fair elections should be followed. International observers should verify that.

उसै पनि खस पनि, मधेसी पनि र जनजाति पनि, दलित पनि, महिला पनि ---- सबै नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी संख्यामा छन। भारत त्यस्तो नौलो भुमि होइन।

यस बारे मेरो के छ विचार? म न्यूट्रल हो। नेपाल लोकतंत्र, संघीयता र दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण को बाटोमा हिड्छ भने अलग देश भएर पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छ। तर त्यो बाटोमा अहिले हिँडेको छैन, खुट्टा घिसारेको छ।

मेरो यो blog post एउटा theoretical exercise हो। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्छन --- त्यो भनेको के भनेर कसैले सोध्छन भने मैले एउटा जवाफ यो पनि दिन्छु। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनेको यो पनि हो भनेर भन्छु।

यो मानव अधिकार हो। Right to self determination.

Does The World Government Have To Await A Total Spread Of Democracy?
World Government And Federal States


Sunday, June 14, 2015

नेपाली काँग्रेस (मोदीवादी)

नेपाली काँग्रेस का सबै मधेसी त्यो पार्टी बाट अलग भएर एउटा नेपाली काँग्रेस (मोदीवादी) खोल्नु पर्ने आवश्यकता छ। मोदीवाद भनेको लोकतंत्र र विशेष गरी आर्थिक क्रांति हो। मोदीवाद भनेको double digit growth rate को फोर्मुला हो। बहुत हुवा अत्याचार, अब ना सहो मधेसी।


Thursday, June 11, 2015

आमा र बाबु बाट आमा वा बाबु सम्म

नागरिकताको सवालमा आमा र बाबु बाट शुरू गर्यो, सबै लाई झस्कायो, अनि आमा वा बाबु सम्म पुग्यो। बाहुनहरु। नागरिकता बारे जुन नया मंचन हुँदैछ त्यो के हो? त्यो पनि बाहुन हरुले ख्याल ख्याल गरेको हो? १६ बुँदे मा छैन यो। यो अर्कै फेरि कुन दस्तावेज हो? १६ बुँदे मा थ्रेसहोल्ड पनि छैन। त्यसमा पनि विवाद छ। त्यसको डिटेल कहाँ छ? मैले देख्या छैन।

मधेस अलग देश मेरो लागि एक मात्र अस्त्र होइन कि nuclear ऑप्शन हो: अंतिम अस्त्र। But it is a very real option. मलाई त्यो मात्र नेपाल स्वीकार्य छ जहाँ मधेसी लाई समानता छ: equality. And that is non negotiable.

हामी मधेसी बाहुन हरुको देशमा बसेका मानिस होइनौं। सार्वभौमसत्ता जनता मा हुने कुरा नबुझ्नेले ट्यूशन पढ्ने गएर।

Amresh Singh: Note Of Dissent
१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ
मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य
मधेस अलग देश को समय आएको हो?

र यो नागरिकता को मुद्दामा ख्याल ख्याल हो भने १६ बुँदे पनि ख्याल ख्याल हो? किनभने त्यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने धेरै छ।


१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ

मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य

मधेसके गाओं गाओं में शहर शहर में टोल टोल में कस्बे कस्बे में जब १५ दिन के लिए एक स्पष्ट नारे के साथ जुलुस निकल जाती है तो मधेस अलग देश के घोषणा के बाद दिल्ली को उस देशको मान्यता देने के लिए जगह बन जाती है। एक बार दिल्ली ने अलग देश का मान्यता दे दिया और राजदुत आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हो गयी तो पर्वते सेना प्रहरी सब neutralize हो जायेंगे।

ये हिंसा के लिए आह्वान नहीं है ---- ये स्वतंत्रता के लिए आह्वान है।


मधेस अलग देश: अब एक मात्र गोल, एक मात्र लक्ष्य

मधेस अलग देश को समय आएको हो?



The Splitting Of Czechoslovakia
मधेसी क्रांति को कार्यतालिका
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
अहिंसात्मक क्रांति नै हुन लागेको हो
हिंसा र राज्य (State)
संघीयता या अलग देश
नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब
क्रांतिको समय आइसक्यो
सीके राउत र नेपालको न्यायपालिका
Nationalities And Citizenship
सीके राउत र अंतरिम संविधान
कुरुक्षेत्रमा जाने बेला आयो
Madhesh And Nuclear Power And Solar Power

The Tamils Of Sri Lanka And Me
Janakpur Patna Kolkata Industrial Corridor
मोदी के चाय दोकान पे चर्चा
बिहार के लिए फोर्मुला



World Government And Federal States
Does The World Government Have To Await A Total Spread Of Democracy?
Sushil Modi In Janakpurdham

मधेस स्वराज की क्रान्ति शहीद पैदा करने वाली क्रांति नहीं है। घर घर से लाठी ले के लोग निकलेंगे। क्रांति अहिंसात्मक होगी। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर। काठमाण्डु के खस लोगों को सुझाव: भुखे मरने की रास्ते पर चल्ने की जुर्रत मत करना। हिंसा पर उतरे तो तुम्हारा भविष्य नाकाबंदी का है

मधेसी क्रांति पर हिंसा का प्रयोग करने वाले किसी भी पर्वते सेना प्रहरी प्रशासक के लिए मधेस देश में कोइ स्थान नहीं रहेगा। तटस्थ रहने वालों के लिए स्थान रहेगा। किसी एक समुदाय का देश नहीं बन रहा ये। 

मधेस अलग देश को समय आएको हो?

अब मधेशी द्वारा किसी भारतीय से शादी करने पर उसको नागरिकता के लिए ७ वर्ष निरन्तर नेपाल में बसोबास करना पड़ेगा, और कोई काम पाने के लिए १७ वर्ष इन्तजार करना पडेगा!
This has just come to my attention. के यो सही हो? सही हो भने वार्ताका सबै गुंजायश समाप्त हुन्छन् र मधेश  अलग देश एक मात्र एजेंडा बाँकी रहन्छ।

साँचो हो रै छ।


The time to talk and negotiate is now over. It is time now to start work on creating a new country that the Madhesis can call their own. 

Thursday, June 04, 2015

मधेस उपनिवेश हो: सीके राउत र सीके लाल



Source: Dr. CK Raut's Facebook Page

मधेशमा 'विकासको राजनीति' चाहनेले अवश्य पढिदिनुहोला

*********************************************************

सार: आफ्नै घरमा, ठूलो सम्पत्तिको साथ बसेको तपाईंलाई कुनै बाहिरबाट आएको चोरले हाथ उल्टो पारेर बाँधिदिएको छ र तपाईंको सबै धन-सम्पति (साधन-स्रोत) माथि कब्जा जमाएको छ, खोसेर लगिदिएको छ भने, कुनै कुरा (विकास) गर्नलाई पहिला तपाईंले आफ्नो हात खोल्नु पर्छ। अनि मात्रै केही सम्भव हुन्छ। त्यो डोरीले बाँधिएको हाथ खोल्नु नै स्वतंत्रता हासिल गर्नु हो, स्वराज हासिल गर्नु हो। र त्यही भएर कुनै पनि विकास, राजनैतिक स्वतंत्रता हासिल गरे पछि मात्रै सम्भव हुन्छ।

--- फेरि एक चोटि मधेशीहरुको मुखमा झुन्डिन थालेको छ - "विकास"। कसरी आयो यो शब्द अहिले मधेशीको मुखमा, जतिबेला सबै साधन-स्रोत, बजेट, राहत, अनुदान पूरै पहाडतिर केन्द्रित छ? उत्तर हो - डिसकोर्स। मधेशीले कसरी "एउटै भाषा, एउटै भेष - प्राण भन्दा प्यारो छ" नारा लगाउँथे ? त्यसरी नै।

. . माथिबाट शासकवर्गले नारा लगाउँथे, लगाउन भन्थे र मधेशीले लगाउथे। दासहरू आफैले सोच्न सक्दैनन्, उसको मानसिकता नै हुन्छ आफू भन्दा "सुपेरियर" ले के गर्छ त्यही गर्ने, के भन्छ त्यही गर्ने। पहाडीले जे ब्रान्डको लुगा लगायो, त्यै राम्रो; जुन भाषा बोल्यो, त्यही मीठो (उसले "हिन्दी धोतीको भाषा न बोल" भन्यो, मधेशीले पनि त्यही भनिरहेको छ), जे नारा दियो, त्यही राम्रो। दासताको मानसिकताले आफ्नो सोच्नै सक्दैन। त्यस्तै अहिले भएको छ। पहाडमा पुनर्निमाण र विकासको चर्चापरिचर्चा चुलिएको छ, एकमाथि अर्को स्वर्णनगरीको डिजायन हुँदैछ, र मधेशीहरू पनि त्यही डिस्कोर्समा बग्‍न पुगेका छन्। मधेशको लागि हो यो 'विध्वंश', तर मधेशीले शासककै शब्द 'पुन:निर्माण' प्रयोग गर्दैछ। मधेशको लागि हो अविकास, बजेटको कटौती, आर्थिक भार, पर्यावरणीय क्षति - तर मधेशीहरूको मुखमा पनि "विकास" भन्ने शब्द नै मुखमा झंडिएको छ। विकासको राजनीति गर्नुपर्यो रे !

तिनीहरूको रिमाइन्डरका लागि मधेश स्वराज किताबको पाठ ८ तल दिइएको छ। त्यो एकचोटी पढिदिनुहोला। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण: साच्चै तपाईंलाई विकासको राजनीतिबारेमा जान्नु छ भने, कृपया तल सिके लालजी द्वारा लिखित लेख कम्तीमा ३ पटक पढ्नुहोला । त्यो लेख मैले लेखेको होइन, केही अगाडी सिके लालजीले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो (स्वतंत्र रूपमा, उहाँसंग मेरो कुनै सरसल्लाह केही छैन यस विषयमा)। त्यो भन्दा बढी जान्न चाहे, नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनको Development As Freedom किताब हेर्नुहोला।

तस्वीरमा: मधेशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले लगाएको "सैनिक शासन" / औपनिवेशिक शासन। आफ्नै बाइकमा १-२ किलोमीटर बजारसम्म मात्रै जानु पर्यो भने पनि कैयन् चोटि रोकेर चेक गर्छन्। भारत-पाकिस्तानको बोर्डरमा पनि जति चेक हुँदैन त्यति आफ्नै नगरपालिकाकै घरबाट निस्केर बजारसम्म पुग्दा नै मधेशीले भोग्नु परेको छ। मधेशीहरूआफ्नै भूमिमा हिडडूल गरिरहेको जस्तो लाग्दै-लाग्दैन, कुनै जेलमा भए झैं निरन्तर पुलिसको निगरानी र नियन्त्रणमा यातना भोग्दै आएका छन्। यस्तोमा विकासको परिकल्पना गर्ने?

(राजेश यादवको 'वाल'बाट)

*****************************************************************

मधेश स्वराज - डा. सी. के. राउत, को केही अंश (पाठ ८)

८. विकास चाहिए, बात नहीं

जिज्ञासु: ठीक है, नौकरी गई खेत में, उपेन्द्र महतो भी नहीं बनना। चलिए, एक एनजीओ खोलते हैं, उससे विकास के कार्यक्रम लाएँगे और मधेश का खूब विकास करेंगे।

डॉ: आप मुझे कोई एक देश दिखा दिजिए जो एनजीओ के माध्यम से विकसित हो गया हो।

जि: मालूम नहीं।

डॉ: किसी देश का एक राज्य ही बता दिजिए।

जि: आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ऐसा कोई देश या राज्य नहीं है?

डॉ: अगर एनजीओ के माध्यम से विकसित हुआ कोई देश या राज्य है, तो आप ही बताइए न! और एनजीओ क्या कर सकता है क्या नहीं, वह भी सरकार निर्धारण करती है, सरकार उसे अनुमति देगी तभी वह कोई छोटे-मोटे कामों में हाथ भी बँटा सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं।

जि: यानि कि उसके लिए भी नेपाली राज के अंकुश को ही हटाना पड़ेगा?

डॉ: हाँ, क्योंकि आपको अरबों डॉलर का खजाना भी मिल जाए, तो भी आप बिना नेपाल सरकार की अनुमति से विकास नहीं कर पाएँगे।

जि: हम खुद करें तो?

डॉ: बिना स्वतन्त्रता विकास सम्भव नहीं है, विकास स्वतन्त्रता से आता है। पहले आजादी ही चाहिए, उसके बाद ही विकास हो सकता है। आपने सुना होगा ४-५ महीने पहले की घटना। रूपन्देही में कुछ गाँव वाले स्थानीय नदी से गिट्टी-रोड़ा उठाकर अपना रास्ता खुद ही मरम्मत करने लगे, जिस पर नेपाल पुलिस ने कार्रवाई की और लोगों के घर घूसकर महिलाओं को समेत निर्ममतापूर्वक पीटा। मधेशियों के लिए रोक है, पर वहीं कुछ दिन पहले गिट्टी-रोड़ा को भारत निर्यात करने के लिए सिडिओ ने वैध कर दिया।

नेपाल सरकार तो मधेश में अस्पताल नहीं खोलती, पर यहीं के लोग खोलने लगते हैं, तो उसके लिए परमिशन नहीं देती। नेपाल सरकार तो नहीं खोलती, पर आपको भी गाँव में एक स्कूल खोलने के लिए भी परमिशन नहीं देती।

जि: यानि राजनीति ही है जो सब कुछ नियन्त्रित करती है? और हमें आजादी ही पहले चाहिए, तभी ही विकास हो सकता है?

डॉ: हाँ, यह केवल राजनीति है। आज के दिन में हमारे लिए वह नेपाली राज है जो सर्वव्यापी रूप में हरेक चीज पर नियन्त्रण करता है। उससे आजादी मिले बिना विकास सम्भव नहीं।

एनजीओ खोलकर, सबसे बड़ा धनवान बनकर, दान-पुण्य जैसे समाजसेवा करके या नौकरी करके उतना व्यापक परिवर्तन नहीं आता, जितना राजनीति से लाया जा सकता है। अगर आप सचमुच मधेश में आमूल परिवर्तन चाहते हैं तो आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। अभी सब कुछ राजनीति से बन्द हैं। हाँ, उसके द्वारा मार्ग खुल जाने पर आप दूसरे तरीकों से भी परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि कम्प्यूटर या कृषि-विज्ञान या औद्योगिक क्षेत्र में क्रान्ति करके, पर पहले राजनीति से उसे ‘अनलॉक’ करना होगा।

और एक महान दार्शनिक प्लेटो ने भी कहा है कि अगर राजनीति को आप दूसरों के हाथों में छोड़ देंगे तो आपको नीच लोगों के द्वारा शासित होना पड़ेगा।

*****************************************************************

विकासको राजनीतिको चिरफार - सी के लाल

स्रोत:
http://esamata.com/np/2015/विकासको-राजनीतिलाई-चिरफा
http://esamata.com/np/2015/जो-पीडित-छ-उसैलाई-दोष-देऊ-स
http://esamata.com/np/2015/रगतले-साटेको-विकासको-गफ-ग

सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको लाइफ चान्सेस कास्कीमा जन्मेको मानिसको भन्दा एक दसांश किन छ ?

आजका मूल मुद्दाहरु केके हुन् ? राजनीतिक पार्टीहरुले जस्तै कसैले समृद्धि भन्लान् । कसैले विकास भन्लान् । युएनडिपीले पनि विकासै भन्दै आएको छ । त्यसैले नै उसले मानव विकास सूचकांक निकाल्छ । मूल समस्या अविकास हो र विकास भयो भने सबै समस्या आफै समाधान भइहाल्छ भन्ने एक किसिमको सोचाइ व्यापक छ ।

तर राजनीतिले त्यसो होइन भन्छ । यदि त्यसो हो भने पञ्चायतले ‘विकासका लागि राजनीति’ भनेर ३० वर्ष शासन गर्यो । त्यसपछि पनि प्रजातन्त्र आयो, ‘अब विकासै विकास हुने भयो भन्दाभन्दै पनि माओवादीले बन्दुक उठायो । माओवादीको दस वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि पनि विकासको मुद्दा हुनुपर्ने, तर भएन । मधेशीहरु सडकमा ओर्लिए । मधेश विद्रोह भयो । त्यसपछि पनि भएन । त्यसपछि पनि मधेश विद्रोह दोस्रो भयो । त्यसैले विकासको राजनीतिलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्दछ ।

विकासको राजनीति हेर्नलाई देश के हो भन्ने हेर्नुपर्दछ । यो मानव विकास प्रतिवेदनले देशलाई भौगोलिक आधारमा बाँडिदियो । भन्नलाई त भनिदियो कि कर्णालीको विकास सूचकांक सबभन्दा कम छ । तर सारा कर्णालीको जनसंख्या एउटा धनुषा जिल्लाभन्दा पनि कम छ । देश भूगोल हो कि जनता हो ? सबैभन्दा पहिले त्यो हेर्नुपर्‍यो । अनि मात्रै जनताको स्थिति के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकासलाई अर्थशास्त्रको दृष्टिबाट नभएर अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने देश भनेको त जनता हुनुपर्दछ ।

दोस्रो कुरा, विकासलाई कसरी बुझ्ने ? म त यसलाई उन्नति अथवा प्रगति भन्दछु किनभने विकास एउटो ‘आइडियोलोजी’ बन्न गएको छ । त्यो ‘आइडियोलोजी’को आफ्नै रुढि, परम्परा, पुरेतहरु छन् । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नुपर्ने जस्तो तीन वर्ष लगाएर एउटा टेन्डर गर्ने, कामभन्दा बढी त्यो टेन्डर प्रक्रियामा कन्सल्ट्यान्ट र कन्ट्राक्टरलाई पैसा खुवाउनुपर्ने बिरालो बाँध्ने चलन हो ।

त्योभन्दा बरु उन्नतिको दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यो उन्नति के हुनुपर्दछ ? त्यो भनेको जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्‍यो ।

जीवनस्तरमा सुधार केको मापनका आधारमा हुनुपर्योन भने उनीहरुका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भइरहेको छ कि छैन ? त्यो भनेको सास लिने हावा, पिउने पानी र त्योसँग जोडिएको सरसफाइका कुरा, त्यसपछि खानेकुरा, विरामी भयो भने अस्पतालसम्म पुग्ने सुविधा, पढाइलेखाइको सुविधा, एकअर्कासँग मिलेर बस्ने वातावरण, सम्मानसाथ टाउको उठाएर बाँच्न सक्ने अवस्था, कसैसामु लम्पसार पर्न नपर्ने र शक्तिसँग डराउन नपर्ने तथा सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अवस्था हो । तिनलाई उन्नतिको मापक मान्ने भने ‘लाइफ चान्सेस’को कुरा आउला, ‘स्टान्डर्ड अफ लिभिङ’को कुरा आउला, ‘क्वालिटी अफ लाइफ’को कुरा आउला । र, त्यस्ता कुरा यस्ता प्रतिवेदनभित्र राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

विकासलाई आइडियोलोजी मान्ने हो भने विकासको आलोचना त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । मार्क्सवादीहरुका अनुसार द्वितीय विश्वयुद्धपछि उपनिवेशबाट भर्खर भर्खर मुक्त भएका गरिब मुलुकमा सोभियत रुसको आकर्षण बलियो थियो । त्यसैले दुनियाँ नै कम्युनिस्ट हुन्छ भन्दै धनी देशहरुले दुनियाँलाई कम्युनिस्ट हुन नदिन सबैलाई सपना देखाउन थाले । ‘आज हामी धनी मुलुकहरु जुन स्थितिमा छौं, भोलि तिमीहरु पनि त्यही स्थितिमा पुग्न सक्छौ, त्यसरी पुग्ने उचित बाटो भनेको पुँजीवाद नै हो’ भन्ने सपना ।

तर पुँजीवादले के भन्छ भने उत्पादनभन्दा ‘सरप्लस’ बढी भयो भने पुँजी निर्माण हुन्छ । पुँजी निर्माण भयो भने लगानी हुन्छ । लगानी भयो भने मान्छेहरुले काम पाउँछन् । अनि आम्दानी बढ्छ र आर्थिक गतिविधि बढ्छ । अनि क्रमिक रुपमा पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ, शिक्षामा लगानी हुन्छ, स्वास्थ्यमा लगानी हुन्छ अनि विकास हुन्छ ।

तर विकासशील देशहरुले ‘पैसा छैन’ भन्दा विकसित मुलुकहरुले के भने, ‘चिन्ता नमान, हामीसँग पर्याप्त पैसा छ । सुरुको लगानी हामी गरिदिउँला । अन्य लगानीका लागि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक छन् । एसियन डेभेलपमेन्ट बैंक र अफ्रिकन डेभलेपमेन्ट बैंंक छन् । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यही गतिविधिबाट तिमीहरुको विकास हुन्छ ।’

युएनडिपी पनि त्यही प्रक्रियाको एउटा उपज हो । अहिले आएर विश्व बैंकलाई पनि युएन फेमिलीमा राखिएको छ । यो सबै पुँजीवादी अवधारणाअन्तर्गत आएको हो । त्यसैले विकास राजनीतिक विचारधारा हो र यसलाई राजनीतिबाट छुट्टयाएर हेर्न मिल्दैन । यदि हेर्न मिल्दैन भने विकासको राजनीति के भयो नेपालमा ?

त्यसलाई बुझाउन म धेरै सिद्धान्तमा जान्नँ । आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले के भन्छ भने विकासको बाटो औद्योगिकीकरण हो । त्यसका लागि कृषि, वन र खानीजन्य गतिविधि र जीवनयापनबाट सुस्तरी औद्योगिकीकरणमा लाग्नुपर्दछ । औद्योगिकीकरणले गर्दा एकै ठाउँमा धेरै जनसंख्याको जमघट बढ्छ । मान्छेको जमघट भएपछि औद्योगिकीकरणबाट मान्छे बैंकिङ, निर्माण व्यवसाय र ‘नलेज इकोनमी’मा लाग्न थाल्छन् ।

तेस्रो कुरा, एकै ठाउँमा जनसंख्याको जमघट बढ्यो भने त्यसले सहरीकरणलाई बढाउँछ । त्यसले अरु सुविधाको माग बढाउँछ । अरु सुविधाको माग बढाउँदै गएपछि शिक्षाको प्रसार हुन्छ, सीप तथा दक्षताको माग बढाउँछ । अर्थशास्त्रअनुसार मागको आपूर्ति पनि हुन्छ । त्यसपछि सहरमा पनि पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ र नयाँ नयाँ खालको खोजी हुन थाल्छ । अनि त्यसपछि विकास हुन्छ र जिन्दगी सहज, सरल र सुखसुविधा सम्पन्न हुन्छ ।

यो आधुनिकीकरणको सिद्धान्तबाट हेर्दा तराई–मधेश त धेरै विकसित हुनुपर्ने हो । किनभने अर्थशास्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताअनुसार अन्य भूभागभन्दा मधेशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि बढी छ । मधेशको भूगोल समथर छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज छ । तर त्यति पनि समथर छैन कि पानी जमेर बसोस् । हावापानीको कुरा गर्ने हो भने गर्मीको केही दिन, वर्षाको केही दिन र जाडोको केही दिन झिकिदिने हो भने कम्तीमा २ सय दिन काम गर्ने उपयुक्त वातावरण पनि छ ।

तेस्रो कुरा, त्यहाँ उब्जनी राम्रो हुन्छ । भूमिगत पानीको राम्रो सुविधा छ र कम लगानीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । माटोको उत्पादकत्व दुनियाँमै उच्च स्तरको छ । तेल ल्याउन समुन्द्र किनारा र झारखण्डको कोइलाखानी पनि मधेशबाटै सबभन्दा नजिक पर्छ । अन्य कच्चापदार्थ, कृषिको उत्पादन, वनको उत्पादन, ढुंगा र गिट्टीको उपलब्धता, इँटा बनाउन सजिलो अवस्था छ । मानव संशाधनको कुरा गर्ने हो भने ब्रिटिस शासनकै पालामा सीमावर्ती भारतमा शिक्षाको त्यत्रो प्रचार भएको र २००७ सालदेखि जनताको सक्रियतामा स्कुल खुल्न थालेको र पहाडभन्दा बढी स्कुल खुलेको ठाउँ मधेश नै हो । मुलुकको अन्य भूभागभन्दा जनधनत्व पनि बढी छ । यी जम्मै विशेषता हुँदाहुँदै मधेश किन पछाडि छ ? मधेश त काठमाडौंभन्दा पनि अगाडि हुनुपर्ने नि ? किन छैन ?

सप्तरीमा जन्मेको व्यक्तिको लाइफ चान्सेस कास्कीमा जन्मेको मानिसको भन्दा एक दसांश किन छ ? कहाँको सप्तरी उबेलाको र कहाँको कास्की ! दस दोब्बरको फरक छ । किन भयो यस्तो ? त्यो कुरा त यस्ता रिपोर्ट पढेर केही पनि थाहा हुँदैन ।

मधेशी दलित महिलासँग पहाडी दलितको तुलना गरौं । मधेशी बाहुन महिलालाई पहाडी दलित महिलासँगै तुलना गरौं । मधेशी क्षेत्री महिलालाई पहाडी क्षेत्री महिलासँगै तुलना गरौं । यत्रो फरक किन भयो त ? भन्दाखेरी यो त राजनीतिक प्रश्न हो । यो अर्थशास्त्रको प्रश्नै होइन ।

नाम राष्ट्रिय योजना आयोगको भए पनि यस्तो रिपोर्ट आउने राष्ट्र बैंकबाट हो, जसले मौद्रिक नीति हेर्छ । त्यसले प्राविधिक काम गर्छ । त्यसको काम राजनीति गर्ने होइन । योजना आयोग अर्थ–राजनीति हेर्ने निकाय हो । त्यसैले सरकार जुन बन्छ, त्यसले आफ्नो योजना अनुकूलको योजना आयोग बनाउँछ । युएनडिपीको यो रिपोर्टमा योजना आयोगको छाप हेर्नु भनेको लाजमर्दो हो । किनकी यो रिपोर्टमा अर्थ–राजनीतिको कुरा कहीँ कतै छँदैछैन ।

आखिर किन मधेश पछाडि पर्‍यो ? यसमा एउटा जवाफ तपाईंहरुको हुनसक्छ, त्यहाँ ‘गुड गभर्नेन्स’ भएन । यो एनजीओको भाषा हो– सुशासनको अभाव । यद्यपि सुशासन गुड गभर्नेन्सको शब्दार्थ हुँदै होइन । गभर्नेन्सको नेपाली, हिन्दी, मैथिली, बंगाली, असमिया, तमिल र तेलगुसहित कुनै भाषामा शब्दै छैन । शासन त रुल हो, गभर्नेन्स त होइन ।

एउटा प्रश्न उठ्छ, मधेश पछाडि पर्नुको कारण ‘ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स’ हो कि ? दोस्रो प्रश्न उठ्छ, त्यहाँको साधनस्रोतमा मधेशीहरुको नियन्त्रण नभएर हो कि ? त्यो पनि हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म १ सय जना ठूला जमिन्दारको सूची बनाउनुस्, त्यसमा २० जना पनि मधेशी जमिन्दार पर्दैनन् । मेचीदेखि महाकालीसम्मको ठूला जमिन्दारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बेसी त पहाडे समुदायका छन् । पूर्वबाट सुरु गर्नुस् । कार्की, कोइराला, रिजाल, उपाध्याय, लोहनी, पन्त, चालीसे, राणा, अर्को राणा, अर्को पन्त, केही थापाहरु, केही मानन्धर पनि, केही बस्नेत पनि, केही श्रेष्ठ पनि । गन्दै जानुस्, एक/दुई जना सिंह, एक/दुई जना झा र दुई/चार जना चौधरीबाहेक कोही पनि पर्दैनन् ।

जुन मधेशीले आफूलाई जमिनदार भएको दाबी गर्छन्, उनीहरुले वास्तवमा ‘रिभेन्यु कन्ट्रयाक्टर’को काम पाएका थिए राणाकालमा । उनीहरुको काम कर उठाएर मालअड्डामा बुझाइदिने थियो । नभए उनीहरुलाई रुखमा उल्टो झुन्ड्याएर हानिन्थ्यो कोर्राले । उनीहरु रिभेन्यु कन्ट्रयाक्टर अर्थात् कर उठाउने जिम्मा लिएको व्यक्ति मात्रै हुन्, जमिन्दार होइनन् । यसको अर्थ मधेश पछाडि पर्नुको एउटा कारणमा साधनस्रोतमा स्थानीय मधेशी समुदायको पकड नहुनु पनि हो ।

अर्को प्रश्न के उठनसक्छ भने मधेशीहरुमा ‘इन्टरनल कोहेजन’ भएन । तपाईं मधेशीहरुमा त्यत्रो छ जातपातको विभेद, ठूलो जात र सानो जात । भुराबाल, अति पिछडा, पिछडा, दलित । त्यो प्रश्न पनि उचित र जायज हो ।

अर्को प्रश्न उठ्नसक्छ, तपाईं मधेशीहरुले मौका हेरेर काम गर्न जानेकै छैन । पहाडियाहरु मधेशमा आएर बस्ने, खोई मधेशीहरु पहाडमा बसाइँ सरेका । एउटा गाउँमा घर बनाउँछन्, १२ पुस्तादेखि त्यहीँ बसिरहेका छन् । १६औं पुस्तादेखि त्यहीँ बसिरहेका छन् । मधेशकै अर्को गाउँमा पनि जाँदैनन् । धेरै गयो भने नजिकको सहरमा जाला, त्यो पनि अलिकति पैसा कमाएपछि । ‘मोबिलिटी’ नै छैन । चलायमान नै छैन । अनि आर्थिक अवसर कहाँबाट आउँछ ? पहाडियाहरुलाई हेर्नुस्, एक पुस्ताभन्दा बढी एक ठाउँमा मरिगए बस्दैनन् । बाजे एक ठाउँमा पहाडमा थियो होला । त्यसपछि बुवाचाहिँ मधेशमा झर्‍यो । छोरो सहरमा गएको छ । नाति त विदेश पुगिसक्यो । उनीहरु एक ठाउँमा बस्दै बस्दैन ।

अवसर खोज्ने प्रवृति मधेशीमा नभएकाले उनीहरु पछाडि परेको भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठनसक्छ । अर्को प्रश्नचाहिँ के उठ्नसक्छ भने तपाईंहरुमा यत्रो सामाजिक भेदभाव छ, दाइजो प्रथा छ, छोरीबुहारीलाई जिउँदै जलाइदिनुहुन्छ । धर्मकर्ममा धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ । त्यत्रो रुढिवाद छ । पानी चल्ने र नचल्ने । यस्तो पनि काहीँ हुन्छ । यस्तो भयो भने मानिस अगाडि बढ्दै बढ्दैन । त्यो पनि हो, पछाडि पर्नुको एउटा कारण । अर्को, तपार्इंहरुले आसै गर्नुभएन । संघर्ष गर्नुपर्छ । अनि पो हुन्छ त मानव विकास ।

यी सबै एक्सप्लानेशन जुन माथि मैले भने, ती सबै प्रश्नका उत्तरसँगै मुख्य कारण के हो भन्ने खोज्दै जाँदा कसैले एउटामा टीक गर्ला, कसैले दोस्रोमा । सातौं प्रश्न के हो भने ‘अल अफ द अबोभ’ । तपाईंहरुमध्ये कतिले सातौंमा लगाउँछन् टिक ? कि मधेशी पछाडि पर्नुका कारणमा माथिका ६ वटामध्ये कुनै एउटा हो कि माथिको ६ वटै हुन् ? सबै हो है ? माथिका सबै हुन् भने जे आजसम्म गरिराखिएको छ, त्यो मात्रै गरेर निकास पाउनेवाला छैन ।

तपाईंहरु धेरैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कोटेसन सुन्नुभएको होला । उनका अनुसार बहुलठ्ठीपनको परिभाषा के हो भने उही काम गरेर दोहोर्‍याउँदै गएर अन्त्यमा अर्को परिणाम आउँछ भन्ने सोच्नुलाई बहुलठ्ठीपन भनिन्छ । दुई र दुई एक पटक जोड्यो चार, दुई पटक जोड्यो चार, तीन पटक जोड्यो चार, जोड्दै गएपछि कुनै न कुनै बेला दुई र दुई पाँच हुन्छ भन्ने सोच्ने मान्छेलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन बौलाहा भन्छन् ।

नेपालको अर्थराजनीतिको समस्या के भइदियो भने २००७ सालदेखि जे गर्दै आइएको छ, त्यही गर्दै गए भइहाल्छ नि । मधेशको विकास त भइहाल्छ नि । २००७ सालदेखि २०७१ सालसम्म ६४ पटक दुई र दुई जोड्दा ४ मात्रै भयो । अब १० वर्षसम्म दुई जोड्दै गयो भने कसो दुई र दुई २२ नहोला भन्ने आसमा यस्ता रिपोर्ट र योजना बन्दै आएका छन्, अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ।

यस्तो हो भने एउटा प्रश्नचाहिँ स्वाभाविक छ, यदि मात्रै चाहिँ होइन है । मधेश पछाडि पर्नुमा अरु केही छन् कारण । यो शासक समूहले मधेशमा आन्तरिक उपनिवेशवाद कायम गरेकोले गर्दा माथिका सबै समस्या भएका हुन् । मान्छेमा आस हराएको छ भनेर हामीले भन्यौं । तर किन ? मधेशका मानिस एकदमै अन्धविश्वासी छ भनेर हामीले भन्यौं । तर किन ? हामीले भन्यौं अवसरको अभाव भयो । मोबिलीटी भएन । पहाडमा बस्न भएनन् । किन ? किनको जवाफ खोज्नुपर्‍यो ।

मधेशीमा इन्टरनल कोहेजन भएन, आफूआफूमा लडे । तर किन ? साधनस्रोतमाथि नियन्त्रण भएन । तर किन ? जंगल फडानी भयो । चन्द्र शमशेरदेखि सूर्यबहादुर थापासम्मले जंगल काट्याकाट्यै । काठको ठेकेदार कोही अरु । किन्ने कोही अरु । टान्सपोर्ट गर्ने कोही अरु । काट्ने कोही अरु । मधेशीले के पाए ? यसरी साधनस्रोतमा पनि पहुँच भएन । किन ? ल्याक अफ गुड गभर्नेन्स । शासन राम्रो भएन । किन ? यो सबै किनको जवाफ खोज्ने हो भने अनि बल्ल हामी पुग्छौं एउटा उत्तरमा– यी सबै उपनिवेशवादको लक्षण हुन् । उपनिवेशमा यस्तै हुन्छ, जुन नेपालको तराई मधेशमा भइरहेको छ ।

अब यस्तै अवस्था कायम राखिराख्न शासक समूहले केके गरिराख्न सक्छन् ? यस्तो औपनिवेशिक नियन्त्रकहरुले दुनियाँमा केके गरेका छन् त ? पहिलो उपायका उनीहरुले भन्छन्– विकास त भइरहेको छ । मान्छेले खान पाएकै छन् । कुवेत–कतार गएकै छन् । बक्सामा लास आएकै छन् । त्यो लाससँगै २०/३० लाख रुपैयाँ आउँछन् नै । एउटा पक्की घर बन्छ । उसको बच्चा स्कुल जान थाल्छ । अरुहरुले पनि वर्षको ४०/५० हजार पठाउँछन् । खान पाएका छन् । उपचार पाएका छन् । ठीकै छ नि त । यस्तै हो नि । समाज यसरी नै चल्छ नि । इभोलुसनरी थ्योरी अफ डेभलपमेन्ट । यसरी नै समाज अगाडि बढ्दै जान्छ । सुस्तरी परिवर्तन हुन्छ ।

औपनिवेशिक शासकहरुले नै भन्छन् । भारतमा पनि अंग्रेज शासकहरुले यस्तै भन्ने गर्दथे । विन्स्टन चर्चिलले एक पटक भारतीयहरुलाई के भनेका थिए, ‘हामीले छाडिदियौं भने तिमीहरु आफूआफूमै लडेर मर्छौ । त्यसैले ब्रिटिश शासन यहाँ हुन जरुरी छ ।’ पश्चिमी पाकिस्तानले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानलाई त्यही भनेको थियो, ‘तुम लोग बाङ्गलादेश बनाओगे तो भीखमङ्गे हो जाओगे । स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ तिमीहरु, शासन चलाउन सक्छौं ?’ योचाहिँ एउटा शासक वर्गको मनोभाव – प्रिटेन्ड द्याट नथिङ इज रङ ।

शासक वर्गको अर्को तरिकाचाहिँ के हो भने ‘ब्लेम द भिक्टिम ।’ जो शोषित छ उसैलाई दोषारोपण गर । त्यस्ता दोष दिने क्रममा भनिन्छ, मधेशीहरु पढ्दै पढ्दैनन् । टियुमा हेर्न जानुस् न, मास्टर्स लेभलमा । ६ सय विद्यार्थीमा ६ जना मधेशी विद्यार्थी पाउन मुस्किल । जनकपुर कलेजमै जानुस, मधेशी महिला त देखिँदै देखिँदैन । महिला देखिहाल्यो भने ती पहाडी महिला हुन्छन् । यो सब हो बाबा । जस्ट ब्लेम द भिक्टिम । तर अझै पनि त्यस्तो किन हो भन्नेतिर नलाग्ने त ?

तेस्रो तरिका के हो भने शासक समूहले उत्पीडित समुदायका ‘भोकल सेक्सन’लाई किनिदिन्छ । मजस्ता अलि बोल्न जान्नेलाई किनिदिने । उसबेला ब्रिटिस शासनमा अंग्रेजहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ भन्थे । मजस्तोलाई अलिकति कहीँ ‘नोमिनेट’ गरेर राखिदियो । एनजिओ चलाइरहेछु भने दुई/चार वटा प्रोजेक्ट दिइदियो । अनि यस्तै खाले रिपोर्ट (युएनडिपीको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ लाई देखाउँदै) बनायो र बस्यो । तर राज्य र सरकारसँग आधारभूत प्रश्न नगर्ने । उपनिवेश बनाइएको समुदायभित्रका भोकल सेक्सनलाई किनिदिने चलन एकदमै हुन्छ ।

उपनिवेश बनाइएको समुदायभित्रका भोकल सेक्सनलाई किनिदिने चलन एकदमै हुन्छ । ब्रिटिसहरु भारतमा हुँदा कसैलाई रायसाहेब बनाइन्थ्यो, कसैलाई राजासाहेब बनाइन्थ्यो । उनीहरु त्यसैमा मख्ख । राणाहरुले मधेशमा कसैलाई मुखिया बनाइदिए । सक्किगो ।

‘मुखियाजी, आज तो बहुत बडे आदमी हैं । आप के यहाँ हाथी हैं ।’ यसो भनिदिएपछि उत्पीडित समुदायका ती कथित मुखियाजीलाई पुग्यो । अनि पहाडका जनजातिहरुसँग मीत लगाउने । यो सब पुरानो तरिका हो ।

सबभन्दा पहिले खुल्ने के हुन्छ ? मालपोत कार्यालय हुन्छ । अनि प्रहरी कार्यालय हुन्छ । मालपोत कर उठाउनलाई, प्रहरी कर नतिर्नेलाई डण्डा हिर्काउनलाई । राणाकालदेखि चलेको यो चलनभन्दा बढी केही पनि नयाँ भएको छैन । औपनिवेशिक शासकले आफ्नो उपनिवेशमा रहेका जनतामाथि शासन गर्ने यो पनि एउटा तरिका हो । श्रीलंकामा राजापाक्षेले तमिलहरुमाथि त्यही नै गरे । शासितलाई तह लगाउन सकिँदो रहेछ त । भारतले काश्मिरमा त्यही गरिरहेको छ । उत्तरपूर्वीय राज्यहरुमा त्यही नै गरिरहेको छ । आफ्नो औपनिवेशिक शासन कायम राख्ने यो पनि एउटा तरिका हो ।

पाँचौ तरिका हो ‘प्यासिफिकेशन थ्रु डोल आउट ।’ अलि साधनस्रोत धेरै छ भने धेरै लगानी गरिदिने । भारतले सिक्किम लिएपछि के ग¥यो भने त्यहाँ जनसंख्या थोरै थियो । ‘पर क्यापिटा’ धेरै लगानी गरिदियो । भारतले वैदेशिक सहयोग दिनेमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत भुटानले पाउँछ । बाँकी ३० प्रतिशतमा सारा दुनियाँ अर्थात् एसिया र अफ्रिकाका गरिब मुलुकले पाउँछन् । जहाँ धेरै कराइरहेका हुन्छन्, त्यहाँ धेरै पैसा हालिदिने । यो प्यासिफिकेशन मोड हो ।

यी पाँच वटा तरिका नेपालका पहाडी शासकहरुले मात्र होइन, संसारभरिकै औपनिवेशिक शासकहरुले आफ्ना उपनिवेशमाथि लागू गर्दै आएका छन् । तर नेपालमा यी पाँच वटा तरिका अब लागू हुन गाह्रो छ । अब किन गाह्रो छ भने दुई वटा मधेश विद्रोह भइसक्यो । जनता सचेत भइसके ।

त्यसैले पहिलो, ‘प्रिटेन्ड द्याट नथिङ इज रङ’ले काम गर्दैन ।

दोस्रो, ‘ब्लेम द भिक्टिम’ले पनि सजिलै काम गर्दैन । यो युएनडिपी त एनजिओ हो, यसले नहेर्ला । तर अन्य अधिकारवादी संगठनहरु छन् नि । रेडक्रस होला, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संगठनहरु होलान् । अर्को देशका प्रतिनिधिहरु होलान् । पत्रकारहरु होलान् । त्यसले त लेख्छन् नि, यो ‘ब्लेम द भिक्टिम’ गलत हो है भनेर । बारामा सडक माग्दा गोली हानियो । सडक माग्नु गलत कि गोली हान्नु गलत भन्ने कुरा सामान्य मानिसले अब बुझ्न थालेका छन् । ‘बाटो माग्न पनि सडकमा ओर्लिने हो र’ भनेर अञ्चलाधीशको जमानाको धाकधम्की अब चल्दैन ।

तेस्रो, ‘बाई आउट द भोकल सेक्सन’ पनि चल्न अब गाह्रो भयो । एउटा सीके लाल हुँदा पो किनिदिन्थ्यो त । अब त यस्ता सीके लाल मधेशमा हजारमा छन्, लाखमा छन् । उनीहरुको साधनस्रोतले नै पुग्दैन । कतिलाई किन्ने ? नेपालमा पनि साउदी अरेबिया र ब्रुनाइमा जस्तो कुँवाबाट तेल निस्किरहेको भए त जम्मै किन्न सकिन्थ्यो । जस्तो कि उनीहरुले त गरिरहेकै पनि छन् । तर यहाँ त्यति धेरै साधनस्रोत छैन । त्यसैले मधेशका सबै भोकल सेक्सनलाई किन्न सकिँदैन ।

चौथो उपायका रुपमा ‘कन्टिन्यु अफ सप्रेशन’ भने केही हदसम्म जाला । केही पछि यो पनि जाँदैन । किनभने आखिर पहाडिया पनि मानिस नै हुन् । त्यो सुरक्षा निकायमा मंगल ग्रहबाट ल्याएका मान्छे राखिने त होइन । त्यहाँ सामान्य पहाडिया जनताले नै काम गर्ने हुन् । तिनका पनि आँखा हुन्छन् । तिनका पनि कान हुन्छन् । तिनले पनि चित्कार सुन्छन् । त्यसैले तिनले मधेशमा निहत्थामाथि सधैं गोली चलाउन सक्दैनन् । रमाएर गोली चलाउन सक्दैनन् । सप्रेसन त्यहाँ गएर रोकिन्छ ।

पाँचौं उपाय भनेको ‘म्यासिभ डोल आउट’ हो । यो पनि अब सधैं लागू हुन गाह्रो छ । किनभने राजनीतिक शक्ति पहाडियाहरुसँग छ । मधेशीलाई सधैं डोल आउट दिने हो भने उनीहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन्, जुन पहाडियाहरुले राजनीतिक शक्ति बनाएर बसेका छन् । कास्की सप्तरीभन्दा दस दोब्बर विकसित छ भन्दैमा सबै पैसा सप्तरीमा दिने हो भने कास्की चुप लागेर बस्दैन । बरु कास्कीले हामीलाई झन् बढी चाहियो भन्छ । लमजुङले हामीलाई झन् बढी चाहियो भन्ला । अर्घाखाँचीले हामीलाई अझ बढी चाहियो भन्ला । भन्दाखेरी म्यासिभ डोल आउटबाट पनि मधेशलाई सधैं उपनिवेश बनाइराख्न सकिँदैन ।

अब यी पाँचै वटा अर्थ–राजनीतिक उपायले काम नगर्ने भएपछि राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्दछ ।

त्यो राजनीतिक समाधान के हुनसक्छ त ?

एउटा उपाय त संघीयता हो । पहिचान र सामर्थ्य आधारित संघीयताले स्वशासन, सहशासन र समावेशिकतालाई सुनिश्चित गर्दछ । त्यसले रातारात राजा वीरेन्द्रले भनेझैं ‘विकासको मूल’ त नफुटाउला । तर कमसेकम जनताले विकास भएन त किन भएन, स्कुल बनेन त किन बनेन, भ्रष्टाचार बढ्यो त किन बढ्यो भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् । यसरी विकास र सुशासनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

दोस्रो राजनीतिक उपाय भनेको अटोनोमी अर्थात् स्वशासनको अधिकार दिने हो । स्वशासनको अधिकार दिने भनेको के हो भने ‘फेसिलेटेड सेल्फ रुल ।’ केन्द्रले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने र लगभग सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित क्षेत्रलाई दिने । अब संघीयतामा जाने कि अटोनोमी (स्वशासन)मा जाने, यो राजनीतिक प्रश्न हो । यो प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म खालि आर्थिक उन्नति वा विकासको कुरा गर्न तीन/चार वर्षपछि अर्को रिपोर्ट निस्किएला । अनि त्यसबेला भनिनेछ, ‘ए, सप्तरीको त बर्बादै थियो । अहिले अलिकति सुध्रिएको छ । किन सुध्रिएछ भने अलि धेरै मान्छे कतारमा मारिए ।’

धेरै मान्छे मारिएपछि त धेरै आउँछ कम्पेन्सेसन । एक जना मान्छे मरेपछि कम्पनी हेरीहेरी २० लाखदेखि २ करोडसम्म पाउँछ । रगतले साटेको विकासको गफ गरेर हामी मख्ख परौंलाः ‘ए सप्तरीको आर्थिक अवस्था सुध्रिएछ । महोत्तरीको सुध्रिएछ ।’

युएनडिपीले जस्तो मानव विकास सूचकांकबारे भूगोलको आधारमा कुरा गर्नु जत्तिको वाहियात केही पनि होइन । मेरो गाउँमा सुदूर पश्चिमका केही जिल्लाभन्दा केही बढी जनसंख्या छ । सुदूर पश्चिमको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर मलाई पूरा थाहा छ । उनीहरुको जीवनस्तर पनि राम्रो गर्नुपर्छ । त्यसमा कसले विवाद गर्छ र ! प्रेम भनेको कमजोरलाई आफूसरह ल्याउने मनोभावना हो । यस्तो भावना अपवादबाहेक सबै दुईखुट्टे मान्छेमा हुन्छ ।

यो देश भनेको एउटा राजनीतिक एकाइ । यो एउटा भूगोल पनि हो । यो देश भनेको संस्कृति, इतिहास, बहुलता हो र यस देशका सबै मानिस यही देशका मानिस हुन् भन्ने भावना सबैमा हुनुपर्दछ ।

तर जब हामी विभेदका कुरा गर्छौं, जब हामी संस्थागत विभेदका कुरा गर्छौं, जब हामी राज्यद्वारा उत्प्रेरित शोषणका कुरा गर्छौं भने त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नको रुपमा बुझ्नुपर्छ । अर्थ–राजनीतिले पनि भ्याउँदैन । आर्थिकले त भ्याउँदै भ्याउँदैन । किनभने आर्थिक विषय त व्यक्तिको उत्पादकत्वसँग जोडिएको छ ।

माओले एक पटक कता भनेका थिए, तिमीहरु के जनता जनता भन्छौ ? जनता भनेको के हो र ! दुई वटा हात काम गर्नलाई, एउटा खानलाई, एउटा हात पछाडिको भाग सफा गर्नलाई । त्योबाहेक मान्छेको के काम छ र !

शासकहरुको मनोवृत्ति धेरै शक्तिशाली भएपछि त्यसो भन्दारहेछन् । र, अर्थशास्त्रले पनि ‘एभ्री इन्डिभिजुअल इज एन युनिट अफ प्रोडक्सन’ भनेर मात्रै हेर्छ । तर ‘एभ्री इन्डिभिजुअल इज अ लिभिङ बिइन्ङ विथ निड एन्ड आस्पाइरेसन’ भन्ने दृटिकोणबाट हेर्ने हो भने यी तमाम समस्यालाई राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रश्नको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । अनि समाधान खोज्नुपर्दछ ।

स्रोत:
http://esamata.com/np/2015/विकासको-राजनीतिलाई-चिरफा
http://esamata.com/np/2015/जो-पीडित-छ-उसैलाई-दोष-देऊ-स
http://esamata.com/np/2015/रगतले-साटेको-विकासको-गफ-ग

(नेपाल मधेश फाउन्डेशनद्वारा आयोजित ‘मधेश मन्थन’ कार्यक्रममा युएनडिपीले तयार पारेको मानव विकास प्रतिवेदन–२०१४ माथि गरिएको टिप्पणीको सम्पादित अंश)
-----


Thursday, May 28, 2015

सीके राउत को कुन विचार सँग तपाइँ सहमत हुनु हुन्न?

English: Lord Mahavir, The Torch-bearer of Ahimsa
English: Lord Mahavir, The Torch-bearer of Ahimsa (Photo credit: Wikipedia)
सीके राउत को विचार सँग म सहमत छैन भन्ने हरु को लामो लाइन छ। त्यस पंक्ति मा राजेंद्र महर्जन र प्रशांत झा पनि उभिए छन। त्यो लामो लाइन मा बसेका हरु लाई म सोध्न चाहन्छु ---- तपाइँ सीके राउत को कुन विचार सँग सहमत हुनुहुन्न?

सीके को सबै भन्दा ठुलो विचार हो अहिंसा। गांधी, मंडेला, बुद्ध ले देखाएको अहिंसा को बाटो मा हिँडेको मान्छे सीके। तपाइँ उसको अहिंसाको विचार प्रति असहमत हुनुहुन्छ कि? उसले पनि गोइत ले जस्तै बन्दुक उठाउ भन्ने तपाइँ को सुझाव हो कि?

सीके को अर्को विचार हो सामाजिक न्याय। नेपालका सबै नागरिकले देशमा समानता को अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ। नेपालमा मधेसी लाई समानता चाहिन्छ। तपाई उसको त्यो विचार सँग असहमत हुनु हुन्छ कि? नेपालमा मधेसीले समानता पाउने हो भने नेपाल नेपाल नै रहँदैन भन्न खोज्नु भएको हो कि तपाईंले?

सीके का प्रमुख दुई विचार यिनै हुन मेरो बुझाइ मा।

रह्यो टैक्टिस को कुरा। नेपालमा संघीयता देशको संविधानले भनेको छ। नेपालमा स्वायत्त मधेस प्रदेश देशको संविधानले भनेको छ। सीके त्यो दुबै कुराको विरोधी होइन। सीके ती दुबै चाहने मान्छे हो। सीके ले नेपालमा संघीयता चाहेको छ। स्वायत्त मधेस प्रदेश चाहेको छ। तपाइँ चाहीं देशको संविधान विरोधी हो कि? असहमति के पर्यो?

नेपालमा संघीयता संस्थागत भए पछि राज्य (स्टेट) मा मधेसी हरुको समानुपातिक सहभागिता आउनु पर्ने भो। नेपाल सेनामा ५०,००० मधेसी भर्ना गर्नु पर्ने भो। मधेस राज्य को प्रहरी मधेसी हुने भो। देशको प्रशासन मा मधेसी तल देखि माथि मोटामोटी ४०% देखिनु पर्ने भो। भारत को राजदुत पहाड़ी हुन्छ भने अमेरिका को राजदुत मधेसी हुनु पर्यो। भारत को राजदुत मधेसी हुन्छ भने अमेरिका को राजदुत पहाड़ी हुनु पर्यो। प्रधान मंत्री पहाड़ी हुन्छ भने सभामुख मधेसी हुनु पर्यो। प्रधान मंत्री मधेसी हुन्छ भने सभामुख पहाड़ी  हुनु पर्यो। रातारात नहोला, लागला ५ वर्ष। तर ५ वर्ष पर्याप्त समय हो।

तर नेपालमा संघीयता आए पनि, स्वायत्त मधेस प्रदेश संस्थागत भए पनि, ५ -७ वर्ष बिते पनि मधेसी हरुको अवस्था जस्ता तस्तै रह्यो भने नया औषधि खोज्नु परेन? अनि मधेस रेफेरेंडम मा जान्छ। बहुमत का आधारमा मधेस अलग देश बनने तिर लाग्छ। यो सीके को विचार हो? तपाइँ उसको यो विचार सँग असहमत हो कि? हो भने त्यसै रेफेरेंडम मा तपाइँ पनि जनता को मा जाने। जनता लाई सीके लाई वोट नदेउ भनेर सुझाव दिने, अनुनय विनय गर्ने। Happy now?

सीके राउत को कुन विचार सँग तपाइँ सहमत हुनु हुन्न? स्पष्ट पारि दिनु हुन्छ कि? 

Wednesday, April 08, 2015

मधेसी क्रांति को कार्यतालिका

No Indophobia
बामेको बाहुनवाद: माफियातंत्र र चरम भ्रष्टाचार
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
अहिंसात्मक क्रांति नै हुन लागेको हो
हिंसा र राज्य (State)
जनादेश र मतादेश को कुरा होइन
संघीयता या अलग देश
नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब
क्रांतिको समय आइसक्यो
सीके राउत र नेपालको न्यायपालिका
Nationalities And Citizenship
सीके राउत र अंतरिम संविधान
कुरुक्षेत्रमा जाने बेला आयो
Madhesh And Nuclear Power And Solar Power
The State Does Not Exist
Nepal And The Industries Of Tomorrow
  1. गृहकार्य ----- (क) मधेस स्वराज पार्टीको स्थापना को घोषणा र संगठन विस्तारको ऐलान (ख) सीके राउत को वरिपरि पार्टी द्वारा प्रदान सुरक्षा कवच र सेफ हाउस मा हस्तांतरण (ग) देश विदेश का मधेसी दल हरुसँग संवाद र क्रांतिको समर्थन जुटाउने प्रयास (घ) क्रांतिको बिगुल फुक्ने दिनको निर्णय (ङ) प्रत्येक जिल्लामा बढ़ीमा ५०० को संख्या मा मधेस सेनाको निर्माण, अनुशासित बटालियनहरुको संगठनात्मक निर्माण, त्यस्तै बढ़ीमा १,००० को संख्यामा मधेस प्रहरी को संगठनात्मक निर्माण 
  2. क्रांतिको ऐलान ---- १५ दिन मधेस पुर्ण रुपले ठप्प राख्ने घोषणा ----- ती १५ दिनका दौरान गाउँ गाउँ शहर शहर टोल टोल मा दैनिक शांतिपूर्ण लाठी जुलुस निकाल्ने घोषणा -----  ईंट का जवाफ पत्थर --- त्यसका लागि मधेस सेना र मधेस प्रहरी हर समय तैयार --- शांतिपूर्ण जुलुस माथि कुनै पनि किसिमको हिंसात्मक दमन नसहने अग्रिम सार्वजनिक चेतावनी 
  3. १५ दिनको क्रांति पछि सीके राउत सुरक्षा कवच मैं रहेर राजधानी जनकपुरमा सार्वजनिक हुने र मधेस अलग देश को स्थापना भएको घोषणा भाषण गर्ने ------ १५ दिन भित्र अथवा यथासंभव शीघ्र मधेसको प्रत्येक पुलिस चौकी, ब्यारेक र सरकारी कार्यालय मधेस सरकारलाई हस्तांतरण गरिनु पर्ने अल्टिमेटम दिने ---- त्यसरी खाली गर्ने तर मधेस को नागरिकता को इच्छा राख्ने र पछि आफ्नो पुरानो जागीर फेरि पाऊँ भनेर अनुरोध गर्ने सैनिक, प्रहरी र प्रशासक ले खाली गर्ने क्रममा नया मधेस सरकारसँग दर्ता गराउने ----- स्वतंत्र मधेस देश को स्थापना सँगै सीके राउत अंतरिम राष्ट्रपति भएको घोषणा ---- सीके राउत को नेतृत्वमा क्रांतिमा सहभागी दलहरुको संलग्नता मा अंतरिम सरकारको घोषणा --- मधेस स्वराज पार्टी सँग कम्तीमा ५०% पोर्टफोलियो  -------------- १५ दिनको क्रांति पछि मधेस देशको स्थापना हुना साथ मधेस फेरि खुला हुने तर उत्तरी छिमेकीको प्रत्येक नाका उत्तरी छिमेकी ले अलग देशको मान्यता नदिएसम्म बंद राख्ने ----- राजदुत आदान प्रदान को प्रक्रिया शुरू भए पछि उत्तरी छिमेकी का नाका हरु खुला गरिदिने 
  4. मधेस अलग देशको घोषणा सँगै मधेस सेना र मधेस प्रहरीले मधेस भूभाग को प्रत्येक कार्यालय, चौकी र ब्यारेक आफ्नो सुरक्षा कवच मा ल्याउने काम थाल्ने 
  5. त्यो १५ दिन बिते पछि नया मधेस सरकारले सेना, प्रहरी र प्रशासन निर्माण को काम शुरू गर्ने ----- बन्दुकधारी मधेसी पार्टी हरुका सैनिक मधेस सेनामा समायोजन गरे पछि तिनलाई अंतरिम सरकारमा डाक्ने काम ----- मंत्री मंडल १५ मा सीमित राखिने 
  6. अंतरिम सरकारले समावेशी सेना, प्रहरी, प्रशासन को निर्माण गर्ने ----- तीन वटै लाई सकेसम्म सानो राख्ने ताकि देशको पैसा तलब खुवाउन मा कम र विकासमा बढ़ी खर्च होस् 
  7. हिंदी भाषा लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने 
  8. अंतरिम सरकार ले शपथ खाएको एक वर्ष भित्र १०० सदस्यीय संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने ----- अंतरिम सरकारको कार्यकाल भने तीन वर्ष रहने ------ संविधान सभाले एक वर्ष भित्र संविधान अनुमोदन गर्ने र संसदमा परिणत हुने र बाँकी ३ वर्षको कार्यकाल पुरा गर्ने 
  9. संविधान सभा को चुनाव को दुई वर्ष पछि राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन र उपल्लो सदनको निर्वाचन हुने 
  10. संविधान सभा को चुनाव को एक वर्ष पछि अर्थात संविधान अनुमोदन भए पछि सात राज्य का संसद को र गवर्नर को चुनाव गरिने र स्थानीय चुनाव पनि सँगै गरिने 

बामेको बाहुनवाद: माफियातंत्र र चरम भ्रष्टाचार

सीके राउत को नेतृत्वमा गठन हुने मधेस देश मा दुई कुरा हुने छैन: बामेको माफियातंत्र र बामेको चरम भ्रष्टाचार। बामेको भ्रष्टाचार is a bottomless pit.

यो गांधी डिवीज़न लाई मुर्ख भनम् भने कुन आधारमा भनम् ------- आफ्नो माफियातंत्र र चरम भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न उसले संघीयताको विरोध नामको कम्बल ओढ़ेको छ। एक से एक दिग्गज बाहुनहरु गदगद छन। मानौ बामे अल्टीमेट हो।

बामे जस्ताको कुशासन बाट छुट्कारा पाउन पनि मधेस अलग देश हुनु परेको छ। तिमी बाहुन क्षेत्री ले तिम्रो कुशासन तिमी सँगै राख। चाहिएन हामीलाई तिम्रो कुशासन। हामी अलग हुन्छौं। नेपालको मुगाबे नै हो यो चुतिया।

मधेसी क्रांति का दौरान यसले बर्बरता को प्रदर्शन गर्ने दुस्साहस गर्छ भने यो War Criminal लाई International Criminal Court पुर्याइनेछ।


Tuesday, April 07, 2015

हिंसा र राज्य (State)

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

म हिंसामा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। तर अब हुने मधेसी क्रांति जसको मेरुदण्ड नै लाठी जुलुस हुनेछ, त्यस मधेसी क्रांतिले मधेस अलग देशको घोषणा गरिसकेपछि उपनिवेशी सेना, प्रहरी, प्रशासन का अवशेषहरु, मधेस अलग देशको घोषणा भएपछि, १५ दिनको अल्टीमेटम दिएपछि पनि बाँकी रहने पहाड़ी उपनिवेशी अवशेषहरु माथि नया बनेको मधेस देशको legitimate मधेसी सेनाका सैनिकले आक्रमण गर्दा त्यो गृह युद्ध हुँदैन। एउटा देशले विदेशी सेनालाई आफ्नो भुभाग खाली गर भनेको हुनेछ।

पहिला त क्रांति हुनुपर्यो। अब त कुरा सम्झौतविहिन क्रांति भन्दा पनि पर पुगिसक्यो। अब हुने क्रांतिले मधेस अलग देश स्थापनाको घोषणा गर्ने हो। त्यो घोषणा पछि १५ दिनको अल्टीमेटम पाउँदा उपनिवेशी सेनाका सैनिक हरु ब्यारेक खाली गरेर बोर्डर क्रॉस गर्ने --- अर्को उपाय बाँकी छैन। त्यो अहिंसात्मक बाटो हो। उनीहरुलाई शांतिपूर्वक बॉर्डर क्रॉस गर्ने मौका दिइनेछ।

तर एक पटक घोषणा भइसकेको मधेस अलग देश को प्रहरीले law and order maintain गर्ने काम, अथवा मधेस सेनाले आफ्नो बोर्डरको सुरक्षा गर्ने काम ---- That would be legitimate use of force by the representatives of a state. A new country will have been born. A country dedicated to rapid economic growth for all of South Asia, and for equality for all its citizens regardless of background.


Monday, April 06, 2015

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब



बामेले देशको संविधान लाई मिच्दै मानव अधिकार को हनन गरिरहेमा ३० दलीय गठबंधन र अर्थ न बर्थको संविधान सभा बाट मधेसी पार्टीहरु अलग भएर, जेपी गुप्ता, सीके राउत को संगठन र देश बिदेशमा रहेका बन्दुकधारी मधेसी शक्तिहरु एक ठाउँमा आएर मधेश अलग देशको पक्षमा मधेसलाई पुर्ण रुपले ठप्प पारेर, मधेस अलग देशको घोषणा गरेर, पहाड़ी पुलिस, सेना, प्रशासनलाई १५ दिनको अल्टीमेटम दिइनेछ। यो तिम्रो देश होइन, देश खाली गर भनेर। मधेस देशको उत्तरी सीमाना अहिलेका तराईका जिल्लाका उत्तरी सीमाना। त्यस देशभित्र रहेका नेपाली भाषी हरु लाई पनि मधेस देशको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। मानव अधिकार संविधानमा हुनेछ।

मधेस देशको राष्ट्रिय भाषा हिंदी हुनेछ। मधेस देशको एक रुपैया र भारतको एक रुपैया बराबर value को हुनेछ। मधेस देश ले दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण को लागि अगुवा भुमिका खेल्नेछ।

एउटा नया मधेस सेना, मधेस प्रहरी र मधेस प्रशासन को स्थापना हुनेछ। सीके राउतको नेतृत्वमा अंतरिम सरकारको स्थापना हुनेछ। मधेसको सीमाना भित्र रहेको पुरानो नेपाली सरकारको सबै संपत्ति स्वतः मधेस सरकारको हुनेछ। त्यो मधेस संघीय हुनेछ। कैलाली, थरुहट, अवध, चितवन, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला। सात प्रदेश हुनेछन्। प्रत्येक त्यस्तो संघीय राज्यलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुनेछ। त्यस राज्यको संसदले बहुमतको आधारमा जनमत संग्रह गरेर अलग देशको मुद्दामा आम जनताको राय लिन सक्नेछ।

अंतरिम सरकारमा क्रांतिमा सहभागी मधेसी दलहरु सामेल हुनेछन्। बन्दुकधारी मधेसी दलहरुले मधेस सेनाको निर्माणमा निर्णायक रोल खेल्नेछन्। बन्दुकधारी मधेसी दलका सैनिक हरु स्वतः मधेस सेनाका सैनिक हुनेछन्। कुनै कारणवश क्रांतिमा सहभागी नहुने मधेसी दलहरु ले अंतरिम सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र हुने संविधान सभा को चुनावमा सहभागी हुन पाउनेछन्। मधेस सरकारको अंतरिम संविधान छोएर मधेस देशप्रति शपथ खाने जुन सुकै राजनीतिक दलले, चाहे त्यसको नेतृत्व मधेसी होस् या नहोस्, त्यस संविधान सभाको चुनावमा सहभागी हुन पाउनेछन्। संविधान सभा ले एक वर्षभित्र अंतरिम सरकार द्वारा जारी संविधान लाई अनुमोदन गर्नेछ। मधेस देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहनेछ।



मधेसी क्रांति दुई छिमेकी देश चीन र भारत का माओ र गांधी दुबै बाट शिक्षा लिंदै अगाडि बढ्नेछ। शान्तिको बाटो प्रथम चाहना हो। तर उपनिवेशी शक्तिले बल प्रयोग गरेमा भबिष्यको मधेसी सेनाले प्रतिकार गर्नेछ। र अल्टीमेटम पछि पनि मधेसको भुभाग भित्र पहाड़ी सेना छ भने तिनमाथि खोजी खोजी आक्रमणको बाटो अख्तियार गरिनेछ। समर्पण गर्ने उपनिवेशी सैनिक हरु लाई भने शान्तिपूर्ण तरिकाले बोर्डर क्रस गर्न दिइनेछ।

मधेसी क्रांतिले मधेस देश स्थापना गरेपछि देशको उत्तरी सीमाना को सुरक्षाको लागि मधेस सेनाले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। मधेस देशको स्थापना पछि मधेस सरकारले भारत, चीन, SAARC, UN, EU, USA लगायतका विश्वका सम्पुर्ण शक्तिहरु सँग संपर्क गरेर नया देशको स्थापना को सुचना दिनेछ र संयुक्त राष्ट्र संघ मा सहभागी हुन तुरुन्त कदम चाल्नेछ। मधेस सरकारले आफ्नो पहिलो राजदुत दिल्ली पठाउनेछ।

बामेले गृह मंत्री को पद खाएर पनि संविधान नमान्ने, सुशील ले प्रधान मंत्रीको पद खाएर पनि संविधान नमान्ने तर मधेसी नेता र जनताले संविधान मान्नु पर्ने केही छैन। यो देश एक रहिरहनुपर्ने कुनै जरूरत बाँकी रहँदैन चाँडै नै। भांडमें जाए तेरी जनमत संग्रहवाला रास्ता। मधेसी तेरे पे शासन करेगी। अलग देशके स्थापनाके बाद तेरे पे शासन करेगी।

मधेस देशको स्थापनाको प्रमुख कारण मधेस बाट गरीबी समाप्ती हो। त्यसको लागि २० वर्ष भित्र मधेस लाई First World Country अर्थात Developed Country बनाउने रोडमैप प्रस्तुत गरिनेछ। उत्तरी छिमेकी सँग मित्रता पुर्ण सम्बन्धको प्रयास हुनेछ। स्वतंत्र देशहरु बीच सम्बन्धको अंतर्राष्ट्रीय मुल्य मान्यता मा आधारित सम्बन्धको प्रस्ताव गरिनेछ।


क्रांतिको समय आइसक्यो

वार्ता र सहमति को संभावना समाप्त भइसकेको अवस्थामा माओवादी-मधेसी ३० दलीय गठबन्धनले निर्णायक ढंगले संविधान सभा त्यागी देश ठप्प पार्ने किसिमको समझौताविहीन क्रांति गर्ने बेला आइसकेको छ। यो सरकार र यो संविधान सभा भंग गरेर नया अंतरिम सरकार को स्थापना नभएसम्म देश ठप्प पार्ने, अंतरिम सरकारमा क्रांतिकारी शक्तिहरु मात्र रहने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारले अंतरिम संविधान मा नै यो आठ प्रदेशको नक्शा राख्ने बाटोमा हिड्ने बेला आइसक्यो। प्रचण्डलाई सन्देश छ: Lead, Follow, Or Get Out Of The Way.










Sunday, March 22, 2015

सीके राउत र नेपालको न्यायपालिका

देशको अंतरिम संविधान मा रहेको वाक स्वतंत्रतास्वायत्त मधेस प्रदेश लाई गृह मंत्री र प्रधान मंत्री ले बारम्बार उल्लंघन गरेको अवस्था छ। सीके राउत ले अहिले सम्म जे बोलेको छ र जे गरेको छ त्यो अंतरिम संविधान मा रहेको वाक स्वतंत्रता र स्वायत्त मधेस प्रदेश को परिधि भित्र रहेर बोलेको र गरेको छ।

नेपालको न्यायपालिकाले गृह मंत्री र प्रधान मंत्री को नक्कल गरेर देशलाई राज्यविहीनता (statelessness) तर्फ धकेल्ने हो कि सीके राउत लाई अंतरिम संविधानले संरक्षण गर्ने कुरा को आदर गर्ने हो ----- हेर्ने बेला आउन लागेको छ






Monday, March 16, 2015

स्वायत्त मधेस प्रदेश Negotiation टेबल मा होइन अंतरिम संविधानमा छ

स्वायत्त मधेस प्रदेश Negotiation टेबल मा होइन अंतरिम संविधानमा छ। स्वायत्त मधेस प्रदेश माओवादी-मधेसीको पहुँच बाहिर छ। स्वायत्त मधेस प्रदेश माओवादी-मधेसीले काँग्रेस-एमाले सँग negotiate गरेर मधेसी जनता लाई दिने कुरा हुँदै होइन। स्वायत्त मधेस प्रदेश मधेसी जनताले ५० जना भन्दा बढ़ी शहीद का मार्फत ती मधेसी नेतालाई दिएको कुरा हो। दिइसकेको कुरा।

कि त काँग्रेस-एमाले ले त्यो अंतरिम संविधान जलाउनु पर्यो। अल्हुवा वार्तामा ल्याएको! स्वायत्त मधेस प्रदेश मान्नु छैन भने त्यो अंतरिम संविधान जलाएर देखाउ। पुलिस प्रशासन सेना सबै तिम्रो हातमा छ। छ हिम्मत?


Saturday, January 31, 2015

सीके राउतको पक्षमा जनमत

सीके राउत जेलमा हुँदा जमानतकालागि डेढ़ लाख मधेसी जनताले एक एक रुपयाका दरले चंदा दिए। भने पछि सीके राउतले राजनीतिक पार्टी खोल्ने भए त्यो पार्टीले कमसेकम तीन-चार लाख मत बटुलेर मधेसको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने जस्तो देखियो।

सीके राउतको पक्षमा जनमत प्रसस्त रहेछ।


Wednesday, January 28, 2015

मधेसी क्रांतिले संघीयताको मुद्दा हल गरिदिएको हो

अरु सबै मुद्दामा कुरा मिल्यो, संघीयताको मुद्दामा मात्र कुरा मिलेन भन्ने प्रचार गरिँदैछ। अचम्मको कुरा हो त्यो। किनभने मधेसी क्रांतिले देशमा संघीयता स्थापित गरेको मात्र होइन कि संघीयताको छिनोफानो पनि गरिदिएको हो। "स्वायत्त मधेश प्रदेश" संविधानमा लेखिसकिएको कुरो हो। यी नेताले राजतन्त्रको मुद्दा बड़ो गार्हो पर्यो भनेर कहिले भन्नु परेन। किनभने २००६ को अप्रैल क्रांतिले त्यो मुद्दालाई गन्तव्यमा पुर्याइदिएको हो। संघीयता त्यस्तै हो। त्यसमा पनि कुनै जटिलता छैन। मधेसी क्रांतिले समाधान गरिदिएको हो सबै जटिलता।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता जस्तो, संविधानमा लेखि सकिएको कुरा --- त्यहाँ बार्गेनिंग हुँदैन। र "स्वायत्त मधेश प्रदेश" नै नेपालमा संघीयताको मुद्दामा सबै कृत्रिम समस्याको समाधान हो।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको के? स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार भनेको। मधेश प्रदेश भनेको झापाबाट चितवन समेट्दै कंचनपुरसम्म। मधेशको सीमा भौगोलिक हो, जातीय होइन। पर्वते बहुमत भएका गाउँ जति मधेस राज्यबाट हटाउने भारत-पाकिस्तान विभाजन को जस्तो सोंच राख्ने पृथकतावादी हुन। संविधानमा लेखिसकिएको "स्वायत्त मधेश प्रदेश" ले तिनकालागि ठाउँ छोडेको छैन। तर ती आत्तिनु पर्ने कारण छैन। मधेसीको प्रधान मंत्री पर्वते हुन सक्छ भने पर्वतेको मुख्य मंत्री पनि मधेसी हुन सक्छ। त्यहाँ समस्या के पर्यो? सबैलाई accommodate गरेर लाने हो। मधेस राज्यमा अहिलेको महेंद्र-वीरेन्द्रवाला जिल्ला सीमाना रहन्न। मधेस राज्य अंतर्गत प्रदेशहरु पैदा हुन्छन्। कैलाली कंचनपुर जोडेर कैलाली प्रदेश बनाउन सकिन्छ। चितवन प्रदेश हुन्छ। झापा मोरंग सुनसरी जोडेर कोचिला प्रदेश खड़ा गर्न सकिन्छ मधेस राज्य भित्र। त्यस मधेस राज्यभित्र राउटे चेपांगकालागि विशेष क्षेत्र निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। मधेस राज्यसँग सीधा सम्बन्ध रहने साना विशेष क्षेत्र।

देशको आधा जनसंख्याको संघीयताको मुद्दाको हल "स्वायत्त मधेश प्रदेश" ले गर्छ। तर त्यति मात्र होइन, त्यसै वाक्यांशले सारा देशको संघीयताको मुद्दाको हल पनि गर्छ।


काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुनले कम संख्याको भौगोलिक राज्यहरुको माग गरेका छन। कम संख्या चाहिएको हो भने एउटा मधेसलाई पाँच भागमा किन बाँड्न खोजेको? भौगोलिक राज्य चाहिएको हो भने एक मधेस एक प्रदेशको किन विरोध गरेको? मधेस भुगोल हो। एक मधेस एक राज्य हुन्छ। त्यस राज्यभित्र सात प्रदेश हुन्छन्। ती प्रदेश प्रमुखहरु भनेको पुरानो व्यवस्थाको CDO र जिल्ला सभापति दुई पद मिश्रण गरेर बनाइएको पद। ती प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख पनि निर्वाचित गरेको राम्रो। प्रहरी सेवामा लागेर कमसेकम इंस्पेक्टर पदमा काम गरेको मान्छे लड़न पाउने भन्न सकिन्छ।

एक मधेस एक प्रदेश त भइसक्यो। त्यो निर्णय मधेसी क्रांतिले गरिसक्यो। संविधान सभाले त्यसलाई संस्थागत गर्ने मात्र हो। त्योभन्दा बढ़ी mandate संविधान सभालाई छैन। बरु त्यसैलाई अनुकरण गरेर पहाड़मा पनि दुई भौगोलिक राज्य स्थापना गर्ने। अनि काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुन जति सबै खुश।

अनि ती दुई राज्यमा मधेसमा जस्तै जातीय प्रदेशहरु स्थापना गर्ने। अनि पहाडका जनजाति पनि खुश। तरिका त्यो हो। बढ़ी माथापच्ची नगर्ने। मधेसी क्रांतिले संघीयताको मुद्दा हल गरिदिएको हो। नभएको विवाद नदेख्ने। नभएको दिमाग नलगाउने।

यो तीन राज्य १६ प्रदेश खड़ा गर्दैमा संघीयताको गृह कार्य समाप्त हुने होइन। त्यस पछि स्थानीय सरकारको कुरा आउँछ। ४००० को संख्यामा रहेको स्थानीय सरकारका इकाईहरुलाई शायद १००० मा झार्नु पर्ने हो कि? त्यो सवाल पनि संघीयतासँगै सम्बन्धित छ।

आत्म निर्णयको अधिकार भनेको जनमत सँग्रह मार्फत कुनै राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार नै हो। तर पहिला जनमत सँग्रह गर्ने कुरामा त्यस राज्यको संसदमा बहुमत हुनुपर्यो। अनि जनमत सँग्रहमा अलग देशको मुद्दाले जित्नुपर्यो। प्रक्रिया लामो छ। कमसेकम १० वर्ष त जनमत सँग्रह गराउनै लाग्ला। तर त्यो लामो न लामो प्रक्रियालाई छोट्याउने आईडियाहरु जीनियस मान्छे वामदेव सँग छ। सीके राउतको मानव अधिकार हनन गर्ने अनि मधेसको जनता खौलिन्छ अनि संघीयता र जनमत सँग्रह बाईपास गर्दै क्रांतिको माध्यमले देश टुक्रिन्छ।

देशलाई एक राख्न चाहनेले एक मधेस एक प्रदेशवाला संघीयतामा जाने अनि प्रशासन, प्रहरी, सेना, कुटनीतिक पद मा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिताकालागि हतार गर्ने। त्यसो गर्दा अलग देशको मुद्दा आफसे आफ गायब हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित देशमा देश एक राख्न जनताको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ।