Showing posts with label ck lal. Show all posts
Showing posts with label ck lal. Show all posts

Tuesday, July 18, 2017

CK Lal: World Class Columnist

Monday, January 11, 2016

In The News (14)

What’s different?
The seven-province federal model adopted by the new constitution could be seen as the fourth major attempt in the last 250 years of the state trying to perpetuate the state of inequality among social groups. ..... the nobility of pre-unification Gorkha palace continued to rule the roost in the new unified territories comprised of the old chiefdoms of Khasan, Magarat, Newa, Khambuwan, Limbuwan, Tirahut, Simranghad, etc. This nobility came from chhatharghar (Pandey, Panta, Aryal, Rana, Bohara, and Khanal, all Khas Arya except one Magar). ...... Some Chhetri families with sir names of Thapa, Basnet and Kunwar, and Thakuri (descendants of the rulers of small principalities known as Baise and Chaubise rajyas pre-unification) joined the royal palace post-unification. These old lords are still at the helm in republican Nepal's politics, bureaucracy, judiciary, security sectors, academia and media. ......... The promulgation of the old civil code in 1854 was the second attempt at making of an exclusionary state. By this code, the state sanctioned the Hindu polity in Vedic order which professes inequality of human beings vertically—Brahman/Chhetri at the top, Matwali (a derogative word used for Janajati as alcohol drinking group) at the middle and Dalit (untouchables) at the bottom. Horizontally, it placed the Hill Brahmin as superior to Madheshi Brahmin. Replacement of old civil code by new one in 1963 theoretically made all Nepalis equal. But practically, the old civil code still largely rules. For instance, Nepali Congress did not field a single Dalit candidate while contesting 240 seats in the second Constituent Assembly election of 2013. ....... Division of Nepal into 75 districts in 1961 could be called the third concerted effort to discourage excluded groups from getting their due share in state apparatus ...... Chepang settlement areas are now dispersed into five districts (Dhading, Gorkha, Tanahun, Makwanpur and Chitwan); hence their position is reduced to tiny minority in electoral constituencies of each of these districts. So no political party picks Chepang for candidacy in election. ........ Except in Province 2, the Khas Arya constitute the majority in Province 6 and Province 7 and as the first largest group in other provinces, with big difference in population to the second largest group—the difference is 14 percent in Province 1 and Province 5; 17 percent in Province 3; and 25 percent in Province 4. Since population has direct bearing in caste/ethnic based distribution of seats allocated under Proportional Representation (PR) of mixed electoral system, the position of ascendency of the Khas Arya over other ethnic group in all provinces, except Province 2, is crystal clear. ......... All know that national politics of Nepal is in the grip of the Khas Arya. This is largely true at local level also. For instance, among the Presidents of 75 District Development Committees elected in the last local election of 1997, the Hill Brahmin/Chhetri constituted 67 percent. Transformation of Nepal into a federal state obviously means creation of a political space at middle level between centre and local. This new political space under seven–province federal model will serve the interest of the same dominant group.

Does not it mean that restructuring Nepal into a federal state will expand the political power of the Khas Arya?

A dysfunctional state
Schools in Kathmandu are open, but all educational institutions in much of central Tarai-Madhesh have remained closed for almost five months. Traffic jams in the capital city hide the fact that petrol sells in the informal market at almost three times the regulated price. ......

At least four ex-chiefs of police force are under investigation for suspected corruption.

As if to prove that their individual net worth was not insubstantial, each succeeded in posting personal bonds of several million rupees within hours of demand to avoid custody. ...... Load-shedding—that's merely a fancy euphemism for enforced disruption in electric supply—lasts for up to 16 hours a day.

Water trickles from the tap once a week for less than an hour in most part of the city.

Cooking gas disappeared from the market soon after protests in Tarai-Madhesh began and even fast-food joints have begun to rely on firewood. ......... Prices of essential goods, including foodstuff, have rocketed. Reports of snowfall around epicenter of Gorkha Earthquake are accompanied with details of government's abject failure in providing even minimal relief to affected families that continue to brave rain, hailstorm and snows under bulging tarpaulin sheets. ...... States fail when they can no longer perform basic functions of providing physical and human security and people are forced to take sides in fractious violence of warlords in order to merely exist....... American Jurist Robert Jackson describes a disintegrating state as lacking "the characteristics of a common public realm: State offices possess uncertain authority, government organizations are ineffective and plagued by corruption, and the political community is segmented ethnically into several 'publics' rather than one." Sounds familiar? Yet, Nepal isn't exactly a flailing state either. .......

Nepal isn't a functioning state.

The state can't guarantee the security of a person's life, liberty, dignity or property. Powerful people are free to flout laws with impunity. In a race to the bottom, one after another government has broken records of failure in providing even minimum level of services such as potable water, rudimentary sanitation, primary healthcare or basic education. ........ Officially, nearly three and half million youths have voted with their feet and gone to perform what are called the 4D (Dirty, difficult, dangerous and desperate) jobs in Sheikhdoms of West Asia and South-East Asia. Many more millions migrate seasonally to India. Trust in government's ability to improve the situation is so low that

everyone who can wants to escape this country at all costs and as soon as possible

. ........... Nepal is perhaps designed to be what it is: A country meant to exist for the benefit of the power elite rather than for the betterment of the lot of laity. ...... Premier Khadga Prasad Sharma Oli hasn't spoken a single coherent sentence ever since becoming the head of government. His deputies vie with each other in spouting absurdities. One DPM, sworn into office to protect and promote the secular republic, openly advocates Hindutva and monarchy. Another of his colleagues has taken it upon himself to denounce federalism that he is constitutionally-bound to implement. ....... another DPM revels in bigoted denouncement of Madheshi politicos. Singing hosannas of long-dead monarchs is the chief occupation of a minor DPM. The last one of the laughable lot takes the cake for ridiculousness: His party is agitating against, and negotiating for political settlement, with the same government in which he is a senior DPM. ......

The duplicity lies in the Gorkhali system of governance rather than with any individual.

....... When the warrior-chieftain of Gorkha principality conquered Nepal valley and declared himself the new monarch, King Prithvi Narayan Shah (1723- 1775) made sure that all power shall remain for foreseeable future within the circle of family loyalists. In order to consolidate his control over the newfound country, he put in place a ladder of communal hierarchy, militarist structure of governance, and patrimonial pattern of sharing the loot in acquired territories. By and large, the same system remains intact even after nearly two-and-half centuries. ......

the message for those who don't agree with the proposition is unmistakable: Go, agitate to your heart's content but not even a coma will change in the supreme law of the land to dilute Gorkhali hegemony.

Einstein called nationalism "an infantile disease" and "measles of mankind", but then the heroes of the PEON are Hitler and Stalin. ...... Nepal has been a vassal state since the Treaty of Sugauli (1814-1816); Jung turned it into a tributary enterprise by putting the entire country and all its resources at the disposal of the British Empire. There is a reason the Ranarchy (1846 – 1951) lasted for over a century by turning the entire country into a giant prison. ......... The constitutive norm of sovereignty in the international system allowed states with virtually no capacity to effectively govern to exist and function with the patronage of hegemonic powers. Mere existence is the essence of negative sovereignty. ........ This land is truly at the mercy of Lord Pashupatinath.

Friday, November 06, 2015

In The News (19)

Nepal, Between the Dragon and the Elephant
The Constitution .... was supposed to enshrine equality for women and historically marginalized groups, but many people in this country of 28 million insist that it does none of these things. ..... India fears that an unstable Terai will have a spillover effect, especially on its border states of Uttar Pradesh and Bihar. It also knows that in the long term the Madhesi constituency, with its close ties to India, offers Delhi strategic leverage with the powers that be in Kathmandu. .....

The amount of oil that now enters Nepal is so meager (our national oil company recently scoffed that it was perfume, not oil) that life in the country has come to a near-standstill for weeks.

People are riding on scarcely available jam-packed buses, often on rooftops. Cars, buses and motorbikes snake through entire neighborhoods waiting, sometimes overnight, for rations from gas stations. Almost all major industries have shut down. Tourism, one of our economic lifelines, has ground to a halt, and thousands of hotels and restaurants are cooking over firewood. This is all in addition to the power failures that we have had to endure for years, even in the nation’s capital........

The people in Kathmandu have responded with anger directed outward, toward India, not at their own politicians.

..... Deeply humiliated, the Nepali government is now looking to expand its transit routes to China, knowing that trade with our northern neighbor can hardly substitute (in the short term, at least) for what exists with our southern one. Imports from India account for more than 60 percent of the total. Although China’s share is rising, it still accounts for only 13 percent. While China usually sends us garments, textiles, electronics and vehicles, less than two weeks ago, Nepal scored a strategic victory when it signed a deal with it for oil, marking an end to the four-decade monopoly enjoyed by the state-owned Indian Oil Corporation. On Thursday, China and Nepal agreed to open seven additional transit points for trade. ...... Our mountainous north, Tibet’s political inaccessibility and

the distance between our major commercial centers and China’s nearest supply hubs

mean that trading with our northern partner will not be easy. Beijing has forcefully backed Nepal’s constitutional undertaking. A stable Nepal, China reckons, will allow the completion of a major trans-Himalayan railway line by 2020, which will give it access to the vast South Asian market, with a population even larger than its own. It also has warm relations with Nepal’s Communist and Maoist parties, two of our ruling left-leaning parties, and wants to keep a keen eye on our significant and active Tibetan exile community. ........ New Delhi would be wise to acknowledge the lengths to which China could go to strengthen its influence in Nepal. It should know that while its coercive tactics may allow it to influence political circles here, it will not earn it friends anywhere and could push Kathmandu even closer to Beijing. Just this week, Nepal received several truckloads of oil from China, a small amount, but symbolic nonetheless.....By expanding lines with China, Nepal has shown that it has a card to play with India. Nepal’s geopolitical parrying, however, must not distract the government from the needs of its own people, the Madhesis, whose grievances have been expressed over generations. It’s about time they were heard.

Indian blockade more inhuman than war, says Nepal PM KP Sharma Oli
as he criticized New Delhi for raking up alleged rights abuse in Nepal at the UNHRC. ..... "Nepal is currently at the receiving end of unofficial blockade. But this is the time for us to find alternative," he was quoted as saying by local media. .... "Our close neighbour has opened our eyes. I will render efforts to bail the country out of the existing crisis, maintaining our national independence, dignity and national integrity," he added. ......Oli went on to say that the blockade and subsequent violence has revived nationalism among the Nepalese people. .....He said that the government will resolve the problems by holding talks with the agitating groups in Terai. ....... On Wednesday, India called on Nepal at the UNHRC to consolidate Constitution building by accommodating "all sections" and emphasised that problems facing it cannot be resolved through force. ....... In its statement at the second Universal Periodic Review of Nepal, India also urged the Himalayan nation to investigate and take credible measures to prevent recurrence of "incidents of violence, extra-judicial killings and ethnic discrimination in the country".
Govt is positive towards demands of Madhesi Morcha: DPM Gachhadar
NC Prez Koirala blames UML for delay in addressing Madhes demands
Madhesis are being isolated, says Tripathi
Hridayesh Tripathi said today it was an irony that Madhesi people, who supported all democratic movements of Nepal, were being isolated while fighting for their cause. ..... there were people who were trying to isolate Madhesis in the name of national unity. ..... Tripathi said Madhesi parties were forced to focus their demonstrations on the border as the government took repressive measures in the initial stage of peaceful movement by declaring one after another place of Tarai riot-hit and prohibited zone. ..... “Although the big three parties made amendments to the six province model to address the concerns of Surkhet and other hill districts, the government did not consider Madhesi agitation,” Tripathi said adding that the government spoilt the environment of talks by cracking down on Madhesi agitators the very next day as the talks between the government and UDMF negotiators were heading towards a positive direction. ......

As protests are prolonging, it has been creating a vertical division between the hill and Madhesi communities

..... the big three parties were treating Madhes as territory but not treating Madhesis as citizens of the country. “The state has not accepted that the current agitation is an agitation of the Madhesi people. The state says it is a blockade imposed by India. If that is the case, what is the point in holding talks with us? Why does it not hold dialogue with India then?” ....... there was overwhelming support to Madhes agitation even in far flung villages of the plains and if the state did not address the concerns of the agitating parties, things would only worsen. ..... Prof Lok Raj Baral said the major parties’ view that only the north-south division of provinces could safeguard territorial integrity of the country was wrong and the moment they gave up this notion, a solution would be reached. .....

“I am a resident of Jhapa and I have no problem whether my district remains in Limbuwan or Madhes province,”

he added. ..... Prof Krishna Hachhethu said Madhes movement would bring results sooner or later and that would be beneficial for all the marginalised communities, including Janajatis...... Surendra Chaudhari said if the ongoing agitation was not addressed soon, it would widen the divide between the Tharu and hill population in the western Tarai districts. He said

Tharus in Kailali had already begun a campaign not to buy goods from shops owned by hill people.

..... Ajay Bhadra Khanal said the government had not accepted that the Tarai agitation was an agitation by Madhesi people and unless there was paradigm shift, finding a solution would be difficult.

Made me laugh. LOL

Posted by Khushbu Dhoti Mishra on Friday, November 6, 2015

नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई नयॉ ढंगले परिभासित गर्नु पर्छ अब रोटी बेटीको होईन एक स्वभिमान राष्ट्रले गुण र दोषका आधारमा सम्...

Posted by Pramod Sitaula on Friday, November 6, 2015

UN report is out. Slaps Nepal badly!!!

Posted by Subhash Chandra Shah on Friday, November 6, 2015

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि झापा आन्दोलनमा उनीसँगै खटिएका समकालीन नेताले भनेका थिए, केपी ओलीको मुखमात्रै चल्छ, काममा उनी असाध्यै ढीला र अल्छी छन् ।’

Posted by OnlineKhabar on Friday, November 6, 2015

Subjects!!! Cows n sheep dont question... if one dare to come out of sheephood n question... ....woder if anyone ever realise that they are not sheep but the human - concious being---

Posted by Ashmina Ranjit on Thursday, November 5, 2015

ओली नेतृत्व सरकारले चीनलाई जर्वजस्त विवादमा मुछ्न खोजिएकोमा चीन वर्तमान सरकारप्रति रुष्ट - Khimlal Devkota

Posted by Subhash Chandra Shah on Friday, November 6, 2015

बीरगंज स्थित गोपाल मण्डलीमा स्थानीयवासीहरू संग जारी मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी बारे छलफल गर्दै

Posted by सदभावना पार्टी on Thursday, November 5, 2015

नेताज्यूहरु, जनता संग डर लागेन ???नेपालमा राजनीति गर्नेहरु मध्ये निकै जनालाई लाज न लाग्ने रहेछ अथवा लाज पचेको रहेछ भन्न...

Posted by Mahabir Pun on Thursday, November 5, 2015

तमुवान संयुक्त संघर्ष समिती, तमुवान प्रदेश द्वारा आयोजना गरिएको जारी थारुहट/मधेस आन्दोलनलको शान्तिपुर्ण एक्यवद्धता सभामा आज प्रहरी हस्तक्षेप भएतापनी तमुवान युथ भोलेन्टियर्स पछि हटेनन

Posted by SuShant Gaha MaGar on Friday, November 6, 2015

‘सुशील कोइराला बच्चा हो र मैले उकास्ने’

Monday, October 05, 2015

In The News (20)

मधेश प्रदेशमा बस्न मन नलाग्नेहरु अर्कै ठाउँ गए हुन्छ : महतो
मधेशवादी दलसँग भएको २२ बुँदे र ८ बुदे सम्झौता लागु नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाए ।

चितवन : जितियाको झम्टा गीतमा आन्दोलनको झल्को(फोटो फिचरसहित)

“नेता सबह बनोलउ लउठा संविधान हो ना,
हमरा थारु जातिके हइने देलऊ अधिकार हो ना…
सब जाना मिलीजुली उठउ दादा भाई हो ना,
लडु हमरा यापन हक अधिकारक लागि हो ना…”
“नाही चाही काँग्रेस नाहि चाही माओवादी हो ना,
नाही चाही राप्रपा नाही चाही एमाले हो ना… ”
“नाही छाडुँ भेषभुषा नाही छाडु रितिरिवाज हो ना,
नाही छाडुँ हमरा यापन जातीय पहिचान हो ना ”
आन्दोलन हमरा करते जाहुँ ना
संविधानमा अधिकार लिखाके छाणहुँ हमरा ना
कान्हमा कान्ह मिलाके हमरा ना
यापन अधिकार लिखाके छणहुँ हमरा ना

‘डाँका शैलीमा प्रहरीद्वारा मध्यराती नाकामा आक्रमण’
जोगवनी नाकामा प्रहरीले मध्यराती डाँका शैलीमा आक्रमण गरेको मधेशी मोर्चाका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । .... सोमबार विहानै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता जयराम यादवले हुलाकी न्यूजलाई गएराती करिब १२ बजे प्रहरीले जोगवनी नाकामा आक्रमण गरेको र केही नेतालाई पक्राउ गरेको जनाएका छन् । ..... नाकामा धर्ना बसेका मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई तितरवितर गर्न प्रहरीले हवाई फाईरसहित कुटपिट गरेको उक्त नेताहरुले बताएका छन् । ..... यता स्थानीय पत्रकारहरुले दिएको जनकारीअनुसार नाकाबाट संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरु भुराज राई र रामविलास यादव पक्राउ परेका छन् । .... गएको ९ दिनदेखि दुई नम्बर ढाठमा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले पाल टाँगेर बस्दै आएका थिए ।

केही बेरमा मधेशी मोर्चाको बैठकबाट त्यस क्षेत्रमा पुनः धर्ना बस्न समिति निर्माण तथा शसक्त प्रतिकार गर्न सक्ने टिम तयारी गरिरहेको मोर्चाका नेताहरुले हुलाकी न्यूजलाई बताएका छन् ।

प्रवासी मधेशी–थारुले काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गर्दै
कार्यक्रममा वक्ताहरु विश्लेषक सीके लाल, तुलानारायण साह, अधिवक्ता दिपेन्द्र झा, सुरेन्द्र चौधरी र महाबीर चौधरी रहने

४० लाख मधेशी–थारुको हस्ताक्षर संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाइने
संघीय मधेशी मोर्चाले मधेश–थरुहटमा एकहप्ते हस्ताक्षर अभियान चलाएर ४० लाख हस्ताक्षर राष्ट्र संघलाई बुझाउने जनाएको छ । .... मोर्चाको निर्णयअनुसार मधेशको गामघर तथा सहरबजारमा हस्ताक्षर अभियान शुरु गरिनेछ । .... यो कार्यक्रम मधेशका प्रमुख शहर, नगर, गाँउ, टोल, बजार, चौक चौराहामा गर्ने तथा मधेश बाहिर मधेशी समुदायको उपस्थिति रहेको स्थानहरुमा समेत संचालन गरिनेछ । जारी आन्दोलनको पक्षमा जनमत सिद्ध गर्दै मधेशको पहिचान र अधिकारको समर्थनमा संकलन गरिने न्यूनतम ४० लाख हस्ताक्षर नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय प्रतिनिधिमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनलाई पठाईनेछ । सो कार्यक्रममा नेपालस्थित सबै कुटनीतिक नियोग प्रमुख÷प्रतिनिधिको समुपस्थितिको लागी आग्रह गरिनेछ ।’..... त्यस्तै मोर्चाले १८ गते साँझ मैनबत्ती जुलुस, २० गते विहान ११ बजे थाल ठटाउने कार्यक्रम र २२ गते शुक्रबार अर्धनग्न जुलुस प्रदर्शन गर्ने नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजिव झाले हुलाकी न्यूजलाई बताएका छन् । .... त्यस्तै मोर्चाले विभिन्न मोर्चा तथा राजनीतिक दलसँग सहकार्यका लागि पाँच सदस्यीय कार्यादलसमेत बनाएको छ । कार्यदलमा कौशलेन्द्र मिश्र, सीएन खडगा, पुजन महरा, धमेन्द्र यादव र रामइश्वर यादव रहेका छन् ।

मधेशी जनता भन्दैछन्, “मर्न तयार छौं, नेताहरुलाई उधारोमा सम्झौता गर्न दिँदैनौं” (स्थलगत अध्ययन)
म अहिले वीरगञ्जमा छु । वीरगञ्ज मेरो सहर हो । म अहिले सिमानाका केन्द्रित मधेश आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन यहाँ आएको छु । यो सहर र यसवरपरका गाउँगाउँबाट मानिसहरु आन्दोलनमा सहभागी हुन ओइरिएका छन् । आफ्नै गाउँठाउँका ती मान्छेसँग मिसिएर म पनि आन्दोलनमा छु । ...... वीरगञ्जका साथै गाउँगाउँबाट आएका हजारौंहजार मानिसहरु सीमाभन्दा पाँच सय मिटर तल नेपाली भूमिमै बसिरहेका छन् । उनीहरुको एउटा मात्रै माग छ कि अब हामीहरु उधारोमा आन्दोलन समाप्त गर्दैनौं । २०४५/४६ दिनभन्दा बढी भइसक्यो । ४० जनाभन्दा बढी मधेशीले सहादत दिइसके । मर्न परे हामी मर्न तयार छौं र हाम्रा नेतालाई

उधारोमा सम्झौता गर्न दिँदैनौं

भन्ने उनीहरुको भनाइ छ । मधेशलाई पहाडी शासकलाई मुक्त नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान उनीहरुले लिइरहेका छन् । .......

मधेशको गाउँगाउँ र घरघरमा आन्दोलन छ ।

..... सीमानाका अवरोध गर्न त्यतिकै मात्रा मधेशी बसेका छन्, थारु बसेका छन्, मुस्लिम बसेका छन्, दलित बसेका छन् । मधेशमा चर्को जातीय विभेद छ भनेर भन्ने गरिन्छ । तर, सीमानाकामा मधेशका सबै जातथरका मान्छे छन् ।

चमार, दुसाध, ब्राह्मण, कोइरी, कुर्मी, कायस्थ, यादव, मुस्लिम सबै सँगै बसेका छन् र सँगै खाना खाइरहेका छन् ।

...... यो आन्दोलन कुनै पहाडी जनताको विरुद्धमा नभई पहाडी शासकको विरुद्धमा भएको आन्दोलनकारी मधेशी जनताहरुले पनि भनिरहेका छन् । ...... हामी ४० दिनसम्म मर्दा, हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई पहाडी शासकका सेना र प्रहरीले गोली हान्दा र दुर्व्यवहार गर्दा काठमाडौंको टाउको दुखेन । त्यसैले अब काठमाडौंलाई पनि दुख्नुपर्छ भनेर मधेशी जनता सीमानाकामा बसेका छन् । ..... २००७ सालअघिदेखि रक्सौलका जनताले वीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह र किसुनजी र वीरगञ्जकै थीरबम मल्ल र तेजबहादुर अमात्यलाई जुन सहयोग गरेका थिए, रक्सौलका जनताले आन्दोलनमा मधेशी जनतालाई आज त्यही सहयोग गरिरहेका छन् । ...... २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले हतियार उठाउँदा भारतीय जनताले गरेको सहयोग के गलत थियो ? २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरुले भारतमा बसेर आन्दोलन गर्दा र भारतको सहयोग लिँदा के त्यो सब गलत थियो ? आन्दोलनको क्रममा पुष्पलाल दिल्लीमा, वीपी कोइराला, गणेशमान र किसुनजी बनारसमा बसेको र भारतीय जनताले सहयोग दिएको के ती सबै गलत थिए ? २०४६ सालको आन्दोलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर र कांग्रेस (आई)का नेताहरु काठमाडौं आएर सहयोग र समर्थन गरेको के गलत थियो ?........ २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिँदा नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले पार्टी कार्यालय खोलेको के गलत थियो ? सुशील प्याकुरेलगायतका मानवअधिकारकर्मीहरुले दिल्लीमा गएर मानवअधिकार गृह चलाउँदा के त्यो गलत थियो ? ...... भारतका जनताले नेपालमा भएका सबै आन्दोलनलाई हिजो पनि सहयोग गरेका थिए र आज पनि गर्दैछन् । अर्को,

रक्सौलको जुन परिवारको नेतृत्वमा आन्दोलनकारीको लागि खानपानको व्यवस्था हुँदैछ, त्यो हजारी मलजीको परिवारले २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको मुक्तिवाहिनीका लागि पनि सबै प्रकारको सहयोग जुटाएको थियो ।

....... कुनै पनि आन्दोलनकारी भारतीय छैनन् । आन्दोलनमा लागेका सबै नेपाली नागरिक नै हुन् । तर

रक्सौल, मोतिहारी, सुगौली र बेतियासम्मका भारतीय जनतामा मधेशी जनता र मधेश आन्दोलनप्रति सहयोग र सहानुभूति छ ।

...... करोडौं र अर्बौं रुपैयाँको घाटा वीरगञ्जलाई भइरहेको छ । तर व्यापारीहरुले मधेशी जनताले अधिकार पाएसम्म आन्दोलन जारी रहनुपर्ने बताइरहेका छन् । ...... भारतीय सरकारले ३ महिनादेखि भन्दै आएका थियो कि मधेशको असन्तुष्टिलाई आन्तरिक रुपमै समाधान गर्नुस् । नत्र अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भन्दा कसैले टेरेनन् । ....... भारतमै गएर दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले ‘चिन्तै नगर्नुस् हामी सबैलाई मिलाएर संविधान बनाउँछौं’ भनेर भारतलाई आश्वासन दिएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र उच्च तहका अधिकारीसम्म नेपाल आउँदा नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पार्टी अध्यक्षहरुसम्मले ‘हामी सबैलाई समेटेर अत्यन्तै समावेशी संविधान बनाउँछौं’ भनेर आश्वासन मात्रै होइन, प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए । तर मधेशी, जनजाति, दलित र महिलालाई बेवास्ता गरेर संविधान जारी गरे । यति मात्र होइन, संविधान जारी गर्दा आफ्नै पार्टीका मधेशी, जनजाति, थारु, दलित र महिला सभासद्को चित्त नबुझाउन सकेनन् । ......

४ दिनअगाडि मैले पत्रिकामा पढेँ कि घोषित संविधानबारे नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभासद्लाई जानकारी गराउने रे । तीन दलले आफ्नै दलका सभासद्लाई नयाँ संविधानमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाए भन्ने बुझिन्छ कि बुझिँदैन ?

....... नेपाली मिडिया जहिले पनि मधेशविरोधी रहँदै आएको छ । ...... अपवादबाहेक अधिकांश मिडियाले ४५ दिनदेखि मधेशमा आन्दोलन भएको देख्दै देखेन । प्रहरीले टाउकोमा गोली ठोकेर मान्छे मारेको देख्दै देखेन । एक जना एसपी मर्दा त्यत्रो हल्ला गर्ने मिडियाले ८० वर्षको बुढोलाई प्रहरीले गोली हान्दा, ४ वर्षीय बालक मारिँदा र तरकारी किन्न आएको मान्छेलाई मार्दा बोल्दै बोलेन । ......

अहिलेका गृहमन्त्रीको मानसिक जाँच गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

..... २०६२/६३ सालको आन्दोलनमा भारतले समर्थन गर्दा ठिक थियो र आज मधेश आन्दोलनमा समर्थन गर्दा त्यो गलत हुन्छ ? वर्तमान भारतीय राजदूत र केही कूटनीतिक मित्रहरुसँग कुरा हुँदा उनीहरुले आफ्ना कुनै माग र चाहना नभएको बताएका छन् । ...... यो देशमा केही मानिसहरु जन्मजातै रुपमा मधेश र भारतको विरोधीको रुपमा जन्मन्छन् । महेन्द्र नामक एक जना पागल राजा जन्मेका थिए यो मुलुकमा । जसले लोकतन्त्रको पनि हत्या गरे र जसले समुदाय समुदायबीचमा संरचनागत रुपमा विभेद स्थापित गरेर गए । उनले प्रतिपादन गरेका महेन्द्रमाला र महेन्द्रवाद अहिले पनि हरेक स्कुल र कलेजमा पढाइ हुन्छ र त्यहीँबाट प्रशिक्षित भएर मान्छेहरु मधेश र भारतको जन्मजात विरोधी हुन्छन् । ........

अहिलेको मधेश आन्दोलनमार्फत् मधेशीहरु नेपाली बन्न खाजेका हुन् ।

.... पञ्चायत कालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदा राजा र पञ्चहरुले यो भारतले गराइदिएको भन्ने गर्दथे । त्यही राजाको अवतारमा देखिएका सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले आफ्ना सारा मुद्दालाई बिसाएर महेन्द्र पथमा लम्किएका छन् । त्यसैले उनीहरुले मधेश आन्दोलनलाई भारतले उचालेको रुपमा देख्छन् ।
Losing the plot: What went wrong for India in Nepal
“Why is India doing this to us? We didn’t expect this from a country that professes to be our friend,” said Kathmandu taxi driver Bimal Magar, who spent a whole night at a fuel station queuing up for 10 litres of petrol. The anger has spread online. #BackOffIndia was a top trend worldwide on Twitter last week. It has also spilled over onto the streets with the tricolour and effigies of Prime Minister Narendra Modi being burnt. Surprisingly, until recently, Modi was very popular across Nepal due to his two visits last year during which he announced US$ 1 billion in aid for development projects. ...... India made it clear it was unhappy with the way the constitution was pushed through by the three major parties without taking the protesting Madhesis, Tharus and other marginalized communities on board. But New Delhi was more upset at the false promises made by leaders in Kathmandu. ........ “We were assured all along that concerns of Madhesi, Tharus and Janajatis would be addressed before promulgating the constitution. But at the last stage they (the three major parties) pushed through the statute while protests were raging in Terai,” said a senior Indian diplomat posted in Kathmandu. ......

it seems the major parties thought New Delhi will have no option but to welcome the statute once it is promulgated

....... In 1989-90, differences over the renewal of trade and transit treaties led India to impose a 15-month embargo on goods coming to Nepal. It was also seen as New Delhi’s retribution for Kathmandu’s procurement of anti-aircraft guns from China. Fearing a spillover of violence into its territory, India strengthened border security leading to the delayed entry of vehicles even where no protests were taking place. The rest is history - or a repetition of it, as many in Kathmandu believe. ...... “It was strange that our close friend India, who played a key role in the peace process didn’t welcome the constitution,” said KP Sharma Oli, chairman of the ruling Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist). Rebutting India’s denials of an embargo, the politician, tipped to be Nepal’s next prime minister, said Kathmandu was willing to clear any misunderstandings that may have crept up due to misinformation. ...... New Delhi’s unhappiness with the statute, which treats some citizens as less equal, was expected. But the terse wording of its statements left a bitter aftertaste in Kathmandu.New Delhi also failed to anticipate the backlash from ordinary Nepalis, both online and on the streets, whipped up not just by fringe elements but also by leaders from major political parties and even ministers.

It didn’t take long for relations to nosedive.

........ Sensing they can’t treat the situation in Tarai any longer as a law and order situation, leaders of the major parties in Kathmandu have begun informal talks with the leaders of the protesting parties, a move welcomed by India. Once formal talks begin and protests in the border areas are called off, normal supply of goods into Nepal is expected to resume. If that happens, the crisis will blow over in a few days. But it will take years to bridge the trust deficit that has sprung up between Kathmandu and New Delhi

after 12 months of a near-perfect relationship.

ओलीकै ग्रह दासा किन खराब ?
यो जुनीमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के के सम्मको हर्कत गरेनन् तर उनको पूर्पुरोमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा अझै पनि धेरै टाढा छ । आफ्नै पार्टीका सहकर्मी झलनाथ खनाल र माधव प्रधानमन्त्री भइसके । केहीवर्ष पहिले मात्र जंगलबाट आएका एमाओवादीका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्री भइसके, आफ्नो जीवन अधुरो रहने हो कि भनि तडपले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गर्नुसम्मको हरकत गरे । ...... सुशिल कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको म्याद रहँदैको अवस्थामा ‘म्याजरोटी’ पुर्याएर आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ओलीले आफ्नै घरमा तीनटा खसी ढालेर मधेशी मोर्चाका नेतालाई मासुभात खुवाएकै हो । सविधान निर्माण प्रकृयाको विरोधमा एमाओवादीसँगै सडकमा रहेका मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई पटक पटक आफ्नो घरमा बोलाएर मासु भात खुवाएर उनीहरुको मन आफ्नो तिर तान्ने प्रयासमा थिए तर तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मासुभात खुवाउनुको रहस्य खोलि दिएपछि ओली रन्थिएका थिए । ..... ओलीको जालमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो फँसि सकेका थिए । र, त्यसलाई मलजल गर्ने काम गरे रानी तिवारी । तराई मधेश सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रहेकी रानी तिवारी गच्छदारको पछि लागि सकेकी थिइन् । उनको गाडीमा बस्ने लत बसाई सकेकी थिइन् तर उपेन्द्र यादवले ओलीसँग वार्ता सत्ताको चलखेलका लागि मात्र भएको हल्ला गरि दिएपछि ओलीको उद्देश्य पूरा हुन सकेनन् । ......

त्यसपछि मधेशी दलमाथि ओली यति इरिटेड भए कि उनीहरुलाई यूपी विहार समेत देखाई दिए । मधेशमा अहिले उनको पुरै माहुल विग्रेको छ । सायद जुन दिन ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ खान्छन्, त्यो दिन मधेशमा उनको पुतला दहन हुन सक्छ ।

...... कोइरालालाई विचैमा अपदस्त गरी प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि उनले जति सक्दो छिट्टो सविधान नै बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने धोको लिएर फास्ट ट्रयाकबाट सविधान निर्माण पनि गर्न लगाए तर अझै प्रधानमन्त्री बन्ने माहोल बनिसकेको छैन । अहिलेको दुई शक्ति मधेश र भारत खुलेर उनको विपक्षमा गइसकेका छन् । रह्यो कुरा काँग्रेस र एमाओवादीको । काँग्रेसमै प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा तीन धार छन् । एक सुशिल कोइराला, दुई शेखर कोइराला र तीन शेरवहादुर देउवा । सम्झौता अनुसार सुशिल कोइरालाले अ‍ोलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो छाडि दिएपछि शेखर कोइराला र देउवा त्यो बाटोमा आउने सम्भावना बढ्दै गएका छ । यता, एमाओवादीका नेताहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति काँग्रेसले गरेको छ एमाओवादीले गरेको छैन । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने स्वतन्त्रता पार्टीसँग रहेको छ । प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दौडमा लागेपनि पार्टीभित्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर राईमाझीलगायतका नेताहरु त्यसमा समर्थन जनाएका छैन । ...... यता, उनकै एमाले पार्टीभित्र पनि अ‍ोलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पर्छ भन्नेमा एकमत देखिएको छैन । असोज १२ गते बसेको कार्यकर्ता भेलामा पार्टीका उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्री

वामदेव गौतमले भनेका थिए, हाम्रो अध्यक्षजी प्रधानमन्त्री नबन्न पनि सक्नुहुन्छ । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार नबन्न पनि सक्छ । त्यसका लागि साथीहरु तयार भएर बस्नु होला ।’

The risk of intractability
In Hindu traditions, autumn begins with the solemnity of commemorating the dead during Pitri Paksha (Fortnight of Forefathers) and ends with celebrations of future marked by harvest festivals of Dashain, Tihar and Chhath. Then the long winter sets in and the public life goes into hibernation for almost three months. ...... The new statute looks towards the unitary past of the nation for inspiration rather than dedicate the charter to the shared future of the country. ...... proclamations from Kathmandu seem to have been greeted with quiet determination and peaceful resistance rather than resentment and bitterness in much of Tarai-Madhesh. The sadness of opportunity lost permeates the air during public consultations, but there is little anger in the voice of protestors. This is in marked contrast to the atmosphere of the First Madhesh Uprising of 2007 when suppressed rage of centuries had erupted all of a sudden. Even the Second Madhesh Uprising was marked by the madness of frenzied crowds that had surfaced in an abrupt burst of political energy. Both burnt down like isolated flames in high wind. ........ Practicality is the fundamental feature of the Third Madhesh Uprising. Perhaps that's the reason it has failed to have desired effect despite nearly two months of relentless demonstrations throughout the region with shows of solidarity by Madheshis in different parts of the world. The regime in Kathmandu is not too well known for responding to peaceful protests in a positive manner. ....... Over 40 people have been shot dead, most of them from close range, during a complete shutdown of all transport and businesses (the banda) that have already remained in place for nearly 50 days. Eight policemen too have lost their lives on the line of duty while suppressing demonstrations .......

Officials of the state in Dhanusha, invariably Paharis, appear grim.

Most Madheshi protestors, however, display a mixture of festive grief and joyous grit that is only seen during funeral rites of elders when family members try to cope with their collective loss through an expression of personal stoicism and social solidarity. Camaraderie and compassion are defining features of the Madhesh Uprising this season. Its outcome will perhaps determine the way Madheshis perceive their place in future configurations of politics. ....... When Durgananda Jha threw a bomb at King Mahendra in 1961, he violated one of the fundamental principles of Hindu kingship which holds the monarch as the earthly manifestation of Lord Vishnu—an incarnation rather than merely a human being. Little wonder, the PEON had struck back with vengeful viciousness. Even though the young revolutionary had surrendered in good faith, a law with retrospective effect was enacted in a hurry to give him capital punishment. Not that the PEON has been considerate before, but it

became decidedly unforgiving towards Madheshis thereafter

. ......... the

Creeping Coup

of King Gyanedra had begun to unfold from October 4, 2002 ....... For far too long, the PEON has treated Madheshis with unconcealed disdain, which the protestors want to confront once and for all. .......... No one had cast aspersions on the Bahun judge that had declared the very existence of the First Constituent Assembly unconstitutional in a demonstrably extra-constitutional manner. ......

Dr. Rambaran Yadav made a career out of denouncing the First and Second Madhesh Uprisings but became its biggest beneficiary when he was elected as the first President of the Republic with a combination of pragmatism, tokenism and chutzpah. Once in office, he never lost an opportunity to take a dig at Madheshi politicos.

However, when he spoke up as the ultimate custodian of the supreme law of the land—the Interim Constitution—and opined that the new statute be drafted according to letter and spirit of its provisions, the ruling triumvirate took turns to publicly ridicule his position. ....... Janakpur Airport—other than the addition of two tiny annexes, the terminal is still housed in the same building that was constructed with the runway in 1960s under an Indian aid program ...... The refrain is unmistakable despite sufferings wrought by prolonged bandas:

This time, we are not going back home empty handed.

...... The PEON families greeted the promulgation of a regressive constitution with firecrackers in Kathmandu. Meanwhile, much of Tarai-Madhesh was mourning the assassination of its dreams with total blackout. Promulgators of the statute had perhaps perceived that their act will become fait accompli and voices of dissent will die down with the passage of time. The decision of the Council of Ministers to amend certain provisions of the constitution within two weeks of its inauguration shows that the assumption was clearly wrong. ....... Proposed amendments too fail to address Madheshi concerns. To borrow a phrase from CPN-UML stalwart Madhav Nepal, it promises "half-corrected regression" at best, with vague promises of population-based constituencies and proportionate representation. Delineation of Tharuhat and Madhesh provinces is still a contested issue. The phrase of Fijikaran fails to hide racist intentions of citizenship laws. These are contentions that will continue to engage experts for quite a while. The refrain is of comprehensive nature in the streets of Tarai-Madhesh:

The fight is for full dignity

. ...... Those in Kathmandu who claim that they don't know the demands of Madhesh must have been sleeping for last six decades. It hasn't changed since Raghunath Thakur launched self-rule movement in 1956.

The Ranas realised when their time was up. The last Shah accepted defeat with considerable grace. The ruling triumvirate appear to think that they are invincible.

There is no other reason that can explain Chairman Khadga Prasad Sharma Oli's outbursts that continually heap humiliations upon Madheshis with unmistakable derision; the latest in the series is the one that compares them with flies.

Friday, September 18, 2015

Dipendra Jha, CK Lal, Tula Narayan Sah

थोरै विवेक र चातुर्य देखाऊ, द्वन्द्व समाधान हुन्छ
अहिले जसरी संविधान बनिरहेको छ, यसबाट मूलतः यहाँको शाषक वर्ग लाभान्वित हुने छ, यस अर्थमा उनीहरूलाई बधाई दिनुपर्दछ । आजको यो विजेता वर्ग त्यही वर्ग हो, जसले पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि यो राष्ट्रमा हालीमुहाली गर्दै आएको छ । ..... मधेसीहरूले मधेसीको मुद्दामा समर्थन जनायो भने पहाडी समुदायको आँखामा ऊ राष्ट्रवादी हुनसक्दैन। यसको लागि सबैभन्दा राम्रो उदाहरण राष्ट्रपति रामवरण यादवज्यू हुनुहुन्छ । मधेस आन्दोलनताका उहाँले मधेसी दलहरूविरुद्ध बोलेको कुरालाई उहाँलाई काठमाडौंमा उदाहरणीय राष्ट्रवादी बनाएको थियो। अहिले हेर्नुहोस्, उहाँले सबै असन्तुष्ट समूहलाई मिलाएर लग्न दलहरूलाई प्रोत्साहित गर्दा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको र मधेसी भएर काम गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। ..... झण्डै एक महिनादेखि मधेस बन्द छ, मानिसहरू रोजीरोटीको समस्यामा छन्। यता प्रहरी प्रशासनबाट व्यापक धरपकड र दमन शुरु भएको छ, जसले गर्दा मधेसीहरू गाउँघर छोडेर सीमापारि शरण लिन बाध्य भैरहेका छन्। ..... आज मधेसमा प्रश्न उठिरहेको छ, हामी कति दिनसम्म यसरी भागेर पारि बस्ने ? उनीहरूलाई डर छ, कतै पूर्वी नेपालमा भूटानी शरणार्थीहरूले पाल टाँगेर जीवन बिताएजस्तै उनीहरूलाई पनि त्यस्तो बाध्यता होला कि भन्ने। ...... मधेशका ९० प्रतिशत जनताले हामीलाई मत दिएका हुन् भनी धाक लगाउने तपाईँ नेताहरू कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा हुनुहुन्छ। तर मधेसका जनता मारिँदा, कर्फ्युको त्रासमा कष्टकर जीवन बाँच्नुपर्दा, बन्दुकको कुन्दाले पिटिँदा, सुरक्षा अधिकारीहरूद्वारा दुर्व्यवहारको शिकार हुँदा तपाईँहरूलाई अलिकति पनि माया नलाग्ने कसरी होला? ......

फेरि अर्को चुनाव आउँदै छ, जनताले हिसाबकिताब राख्नेछन्। कलैयामा मारिएका हिफाजत मियाँले त झन कांग्रेसलाई नै भोट दिएका थिए

......पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' .... काठमाडौंले अस्वीकार गर्दा सिराहाले शरण दिएको हो.... आखिर तपाईँ त्यही मधेसी जनताको भोट पाएर संविधान सभाको रोष्ट्रममा उभिने हैसियत पाउनु भयो। तर अस्ति संविधानसभामा बोल्दा तिनलाई लक्षित हुने गरी बिखण्डनकारीको उपमा दिनुभयो। ... सैलुनमा कपाल काट्ने मेरो बाबु उमेरको ठाकुरले पहाडका १६ वर्षे ठिटालाई दाइ भन्नुपर्ने बाध्यता ......

काठमाडौंमा मधेसको अमिट छाप परेको छ, आखिर लिच्छवी र गोपाल वंशावलीहरू पनि मधेसी नै थिए।

...... आज मधेसीहरू भन्दैछन्, आफ्नै पसल बन्द गरेर आफैँलाई कत्ति गरिब बनाउनु? तर त्यसको अर्थ उनीहरू आत्मसमर्पण गर्ने मूडमा छन् भन्ने होइन, संघर्ष छोड्ने भनेको होइन। १९ दिनको जनआन्दोलनमा २० जना देशमा ज्यान गुमाए पछि राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छोडे। अहिले २० जिल्लामा ४० को ज्यान गएपनि सत्ताधारी दलहरू केही नभएको बहाना गर्दैछन्। संविधानसभाबाट भएको मधेसी दलको बहिष्कारलाई लक्षित गरेर ओलीजीले त रुखबाट दुई चार आँप झारेर केही हुदैन सम्म भन्नुभयो। ...... महोत्तरीको बजराहीमा ट्युसन पढ्न गएका १६ बर्षका नाती रोहन चौधरी र नातीको लागि कात्रो किन्न गएका हजुरबा गणेश चौधरी दुवैको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो। एसएसपी न्यौपाने, असई थमन बिक लगायत मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारका पीडा र प्रदर्शनका क्रममा मारिएका ३३ जना पीडितको मधेशी परिवारका पीडा एउटै छ। मधेशी भनेका भेडा बाख्रा होइनन्, तिनको जीवनका पनि उत्तिकै महत्व छ।

नयाँ संविधानका राम्रा कुरा के, फेर्नुपर्ने कुरा के ?
नेपालको नयाँ संविधान एक हिसाबले उपलब्धि नै हो किनभने पहिलो संविधानसभा विफल भएपछि संविधान निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा आशंका पैदा भइरहेको थियो । ..... पछिल्लो एक महिनादेखि तराई मधेशमा आमहड्ताल जारी छ जहाँ ४३ जना मान्छे मरिसकेका छन् । ..... आधा जनता संविधान बनेकोमा खुसी छन्, आधा जनता आफ्ना हितमा संविधान नबनेपछि निराश छन् । ..........

यो संविधानको सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भयो ।

..... समावेशी सिद्धान्तको कुरा त गरिएको छ तर समाजमा जसको बर्चस्व थियो उनीहरुलाई पनि समावेशी सूचीमा राखिएको छ ! ..... संविधानको भाषा मात्र हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि सबै कुरा ठीक छ तर जब मसिनोसँग गम खाएर हेर्न खोजिन्छ तब विभेदलाई संस्थागत गर्न खोजिएको प्रस्टै देखिन्छ । ..... प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा होइन भौगोलिक आधारमा हुनेछ भनिएको छ ।

मधेसले केही नपाएकै हो ?
मधेसवादी दलले कुनै नयाँ माग राखेर आन्दालन गरिरहेका छैनन् । २०१० सालदेखि नै तराईमा कांग्रेस आयो, सद्भावना परिषद् हुँदै ०४६ पछि नेपाल सद्भावना पार्टी आयो । त्यसपछि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत आए । यी शक्तिले सुरुदेखि उठाउँदै आएको माग नै अहिलेको माग हो । सुरुदेखि मधेसवादी दलहरू मधेसीको पहिचान र अधिकारका लागि लड्दै आएका हुन् । ती दलको मागमा हालसम्म कुनै परिवर्तन आएको छैन । अधिकार माग्ने शैलीमा परिवर्तन भएको छ । तर, माग ती सबै पुरानै हुन् । ..... मधेसी समाज लामो समयदेखि शासन सत्ताबाट बाहिर बसेको समाज हो । ..... खस आर्य समुदाय शासक भए, मधेसी शासित समुदाय भए । आदिवासी जनजाति, दलित, पनि शासित समुदाय भए । शासक र शासित समुदायको मनोविज्ञान फरक हुन्छ । शासित समुदायको मनोविज्ञान कमजोर हुन्छ । जुन समुदायको मनोविज्ञान कमजोर हुन्छ, त्यसले अरूबाट आशा गरेर बसेका हुन्छन् । अरूमाथि आश्रित हुन खोज्छन् । आफैंले पनि केही गर्न खोज्छन्, तर सक्दैनन् । पटकपटक असफल भएपछि अरूबाट आशा गर्न थाल्छन् । त्यसैले मधेसी समुदाय आफैंले आन्दोलन गरेर माग पूरा हुने सम्भावना कम छ । उसको मनोविज्ञान कमजोर छ । ऊ लड्न चाहन्छ, संघर्ष गर्न चाहन्छ । तर, सफल हुँदैन । त्यसपछि अरूको मुख ताक्न थाल्छ । ....... अहिले माओवादीसँग कुनै मधेसी नेता सन्तुष्ट छैनन् । जयकृष्ण गोइतदेखि देवनारायण यादव, मातृका यादवलगायत नेताले माओवादी छाडे । जो–जो त्यहाँ छन्, ती सबै असन्तुष्ट छन् । एमाओवादीका मधेसी समाभासद् प्रभु साह संविधानसभाको मतदान प्रक्रियाबाट अलग भएका छन् । रामरिझन यादव र रामकुमार शर्मालगायत नेता आन्दोलन गरिरहेका छन् । कतै न कतै माओवादीले जनयुद्धकालमा मधेसीलाई उपयोग गर्यो । मधेसीको मुद्दा उठाइदियो तर आज ती मुद्दालाई त्यसै छाडेको छ । यसैले

मधेसी समुदायले माओवादीसँग आशा गर्न छाडेको छ ।

....... अधिकारका लडाइँ जित्नका लागि मधेसी दल सैद्धान्तिक र सागंठनिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । अनि मात्र राजनीतिक लडाइँ जित्न सकिन्छ । मधेसी समाज राजनीतिक रूपमा बलियो हुन सकेन र अरूमाथि आशा गरेर बस्नुपर्यो । जो–जोमाथि आशा गरे, तिनले आज धोका दिएको अवस्था छ । ......... मधेसी जनता पनि दोषी छन् । किनभने, हिजो मेरा लागि अरूले लडिदियोस् भनेर मुख ताकेर बसे । संगठित हुन चाहेनन्, जानेनन् । अरूको आशमा बस्दा आज धोका खाएका छन् । त्यसैले आज मधेसमा एउटा बलियो र इमानदार राजनीतिक शक्ति आवश्यक छ ..... पछिल्लो समय मधेसी समाजमा देखिएको सकारात्मक पक्ष यो हो, मधेसी जनतामा चेतनाको विकास भएको छ । आफ्नो अधिकारबारे मधेसी जनताले बुझेका छन् । अधिकार लिनुपर्छ र नपाए कसरी लिनुपर्छ भन्नेसम्म मधेसी जनतामा जबर्जस्त चेतना आएको छ । मधेसमा राजनीतिक शक्तिको मात्र कमी छ । ......... यस्तो संविधान आउनुमा मधेसी समाज नै दोषी हो । किनभने, मधेसी जनता र दल एकीकृत, संगठित हुन सकेनन् । दलका नेतामा सत्तालिप्सा देखियो । उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लागे । मधेसी जनताले पुराना यथास्थितिवादी दललाई भोट दिए । यस्तो अवस्थामा सबै अधिकार पाउने आशा गर्नु गलत हुन्छ । ......

चुप्पीलाल, जुझारुलाल र जोगारीलाल ।

चुप्पलालले ठीक वा बेठीक सबै बुझ्छन् । जे भए पनि आफ्नो जीवनयापन गर्ने, खानपिन गर्ने, राजनीतिक अधिकारसँग मतलब नराख्ने हुन्छन् । जुझारुलालले ठीक र बेठीक विश्लेषण गरेर कुनै निर्णय गर्छन् । ठीकको पक्षमा बोल्छन्, जोखिम मोल्छन् । जोगारीलाल जस्तो भए पनि आफ्ना लागि मात्रै सोच्छन्, आफ्नो मात्रै जुवाड गर्छन् । ....... मधेसमा चुप्पीलालको संख्या धेरै छ भने जुझारुलाल कम छन् । जबसम्म चुप्पीलालले आफ्नो चुप्पी तोड्दैनन् र जुझारुलाल बन्दैन, तबसम्म अधिकारका लागि संघर्ष गरी नै रहनुपर्ने हुन्छ । ..... शान्ति सुरक्षाको नाममा पाँच सय युवालाई राज्यले इन्काउन्टर गरेर मारे । ...... नेपाली राष्ट्रियता के हो, त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष के हो ? त्यसबारे केलाउँदै जाने हो भने त्यहाँ मधेसलाई कतै स्वीकार गरेको देखिँदैन । मधेसी पहिचानलाई स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले यहाँ नेपाली पहिचानको पुनर्भाषित गर्नुपर्ने मधेसको पहिलो माग हो । ..... देशमा मधेसीको भेषभूषा, संस्कृति र पहिचानलाई स्वीकार गरिएको पाइँदैन । एउटै समुदायको भाषा, एउटै समुदायको संस्कृति, एउटै समुदायको पहिचानलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छ । मधेसीको पहिचान संकटमा छ । ......

पहिचान कायम हुनुपर्छ भनी मधेसी जनताले ०६३ सालमा आन्दोलन गरे । आन्दोलनमा सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता दिने कुरा भयो । जसलाई अहिले उल्ट्याइएको छ ।

..... प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मधेसवादी दलले समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको माग गरेका थिए, तर राज्य पुनर्संरचना समिति, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनले मधेसमा दुई प्रदेशको खाका ल्यायो । एउटा मधेस प्रदेश र अर्को थरुहट प्रदेश । मधेसी दलले त्यसलाई पनि स्वीकार गरे । तर, अहिलेको सात प्रदेशको खाका आउँदा मधेसका २० जिल्लामध्ये आठ जिल्लालाई मधेस प्रदेशमा राखियो भने बाँकी १२ जिल्लालाई पहाडमा ।

थरुहट प्रदेशको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

मधेसको मुख्य समस्या नै यही हो । मधेसले माग गरेको दिनु कता हो कता, समिति र आयोगले दिएको कुरा पनि खोसेर मधेसलाई आठ जिल्लामा सीमति गरियो । ........ नेपालको कुल संख्याको ५१ प्रतिशत मधेसको जनसंख्या रहेको छ, जसमा मधेसी र पर्वते समुदाय दुवै छ । यो भूगोलको कुरा पनि हो । ०६४ र ०७० सालको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको वितरण गरिएको थियो, साथै समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यसकारणले मधेसी, आदिवासी जनजातिको सहभागिता बढेको थियो । तर, अहिले आएर यी सबैलाई कटौती गरिएको छ । ....... नेपाली समाजमा तीन समुदायको बराबरी बसोबास रहेको छ– आदिवासी जनजाति, मधेसी र खस आर्यको । समाजको विविधता यस्तो छ, तर राज्यले खस आर्यलाई मात्र संरक्षण दिएको छ । अर्थात् राज्यका संयन्त्रमा, राज्य सञ्चालनमा खस आर्यको मात्र वर्चस्व छ । न्यायालय, निजामती, सुरक्षा निकायलगायत क्षेत्रमा खस आर्यकै वर्चस्व छ । अब सीमान्तकृत वा राज्यमा पहुँच नभएका समुदायलाई समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा समावेश गराउनुपर्छ । त्यो व्यवस्था ०६३ सालको आन्दोलनपछि गरिएको थियो । तर, अहिले आएर समावेशी राखे पनि समानुपातिक हटाइएको छ । ......

अर्को नागरिकताको कुरा छ । अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको जुन प्रावधान थियो, त्यसलाई झन सजिलो र खुकुलो बनाउनुपर्ने मधेसी समुदायको माग थियो । तर, त्यसलाई झनै कठोर बनाइएको छ ।

...... ५१ प्रतिशत जनसंख्या मधेसमा छ । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र देशभरि कायम गरिँदै छ । जनसंख्याको आधारमा आधा गर्ने हो भने ८३ निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा हुनुपर्ने हो, तर भएन । मधेसमा ६५ निर्वाचन क्षेत्र परेका छन्, सय पहाडमा । ...... सुरुमा कांग्रेस र एमालेलाई पनि लागेको थियो कि मधेसी मुद्दासँग एमाआवादीको साथ छ । जब ती मुद्दालाई एमाओवादीले छाडेर सोह्रबुँदे सम्झौता गरे, त्यही बेलादेखि मधेसी र जनजातिले केही पनि नपाउने पक्का भएको थियो । ...... एक महिनादेखि मधेसी र थारुहरू आन्दोलनमा छन् । तर, सत्तापक्ष अझभनौँ तीन दलले कुनै मतलब राखेका छैनन् । बरु झनै दमन गर्दै छन् । दिनदिनै मधेसी मरिरहेका छन् । यो सबै सोह्रबुँदेको देन हो । राज्य दमनको नीति लिएर नै अगाडि बढिरहेको छ । अहिले मधेसमा दमन भइरहेको छ, भोलि काठमाडौंमा रहेका मधेसीमाथि पनि दमन हुनेछ । ....... मधेसको राजनीतिमा जहिले पनि तीन खालको शक्ति रहनेछ । एउटा संघीयता र समावेशीवादी शक्ति । अर्को, समुदायको नाममा राजनीतिक गर्ने सत्तामुखीवादी । तेसो, उग्र तथा विखण्डनवादी शक्ति । लामो समयसम्म धोतीकुर्ता लगाएर मधेसको राजनीतिक गर्नेहरू सत्ता समर्पणको राजनीति मात्र गरिराखे । यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा विजयकुमार गच्छदारलाई लिन सकिन्छ, मधेसको नाममा राजनीतिक गर्ने तर मधेसको अधिकारको कुरा नगर्ने । .......

नेपालको राजनीति १ माघ ०६३ अघि जस्तो थियो, अब त्यस्तै हुने भएको छ ।

....... एवं प्रकारले ०६३ अघि राज्य सञ्चालन भइरहेको थियो । तर, फरक के थियो भने, त्यो राज्य सञ्चालन तथा राज्य संरचनामा एउटै समुदाय, एउटै वर्गको शासन थियो, वर्चस्व थियो । अब त्यसैले पुनः निरन्तरता पाउने भएको छ । ...... अबको राजनीतिमा खस आर्य समुदायको अत्यन्त ज्यादा वर्चस्व रहन्छ । राज्यको संरचनामा, सुरक्षा, न्यायालयलगायत ठाउँमा उहाँहरूको अझ वर्चस्व बढेर जान्छ । राजनीतिमा पनि वर्चस्व कायम नै रहन्छ । सीमान्तकृतलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि बितेका दुई दशकमा भएका आन्दोलनले राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा स्थापित गरेका थिए, तर त्यो नहुने भयो ।