सत्ता और जसपा

अभी तो संसद में एक ही मधेसी पार्टी है जसपा। आप कह रहे हैं जनता ने मैंडेट दिया कि जाओ मधेसी और थारू को उनका अधिकार दिलाओ। आप कह रहे हैं  दिलाने का सिर्फ एक तरिका है: सत्ता से बाहर रहो। अजीब तर्क है आप का। पहला मैंडेट तो ये था कि सपा राजपा एक हो जाओ। वो मैंडेट पुरा नहीं करेंगे तो दोनों गायब हो जायेंगे। होना भी चाहिए। जसपा संसद में है। उल्लेखनीय उपस्थिति है। चरम एकता प्रदर्शन कर सके, चरम अनुशासन दिखा सके तो संविधान संसोधन करवा लेने की स्थिति है। आप जो कह रहे हैं फाइट करो वो आप नेता लोगों को नहीं कह रहे हैं। नेता लोग तो एक दुसरे से गले मिल रहे हैं। कोइ देउबा से कोई ओली से। पिक्चर सब आता रहता है। आप को ऐतराज नहीं। जो आप फाइट करो कह रहे हैं वो नेता नहीं जनता को कह रहे हैं। 

माधव गठबंधन छोड़ेर हिडे पछि के हुन्छ? 

अदालत में बड़ा अन्याय कर दिया

नेता लोगों का काम है जो सत्ता समीकरण है उससे खेल कर मधेस की माँग पुरी करबाओ। माँग क्या है? संविधान संसोधन। तो उसके लिए जो दो तिहाइ चाहिए वो सिर्फ कांग्रेस माओ पार्टी से नहीं मिलता। दो तिहाइ तो दुर की बात, साधारण बहुमत भी नहीं है उन दोनों के पास। इसलिए संविधान संसोधन का रट लगाने वालो का ये जिम्मेवारी बनता है कि एमाले को माइनस न करे। 

राजनीति सत्ता और शक्ति का ही तो खेल है। संसदीय अंकगणित का खेल जो चलता है वो सरकार बनाने गिराने के लिए ही। सत्ता खुद अपने आप में मुद्दा है। चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं उसको पुरा करने के लिए सत्ता में जाना अनिवार्य होता है। लेकिन मैं ये मानता हुँ हर समय सत्ता में जाना अच्छा निर्णय नहीं होता। विपक्ष का भी अहं रोल होता है। कभी विपक्ष में बैठना भी सही निर्णय होता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है विपक्ष में वो बैठते हैं जिनके पास संख्या नहीं होता। 

आप अपनी मांग पुरा कराने के लिए सत्ता में नहीं जाइएगा लेकिन दुसरे सत्ताधारी से अधिकार भीख माँगिएगा? अधिकार भीख मांगने से मिलता है? वैसा मिला अधिकार आखिर कैसा अधिकार? अगर खुद सत्ता में जा के काम नहीं कर सकते हैं तो दुसरे सत्ताधारी से अपेक्षा रखना कहाँ तक जायज है?

जसपा एक नहीं है तो नंगरी है, पुच्छर। एक इसका एक उसका नंगरी बन कर घुमते रहेंगे चुनाव तक, उसके बाद दोनों समाप्त हो जाएंगे। अभी तो संविधान संसोधन कोइ एजेंडा भी नहीं है। अभी तो सिर्फ एक एजेंडा है: पार्टी एकता। क्योंकि उसके बगैर संविधान संसोधन संभव नहीं। 

अभी तो कदम कदम पर सर्वसम्मत निर्णय ले ले के चलने का समय है। जनता के बेटा शहीद हो जाए और नेता उतना भी न कर सके? छाती पर गोली खाने से वो एकता प्रदर्शन करना तो आसान काम है। नहीं करिएगा तो मधेस आंदोलन के प्रति गद्दारी करिएगा। जनता समय आने पर जवाव देगी। 

संसद के अंकगणित से खेलना ही तो सांसदों का काम है। उस अंकगणित से खेल कर संविधान संसोधन करबाओ। उससे खेल कर सत्ता लो। सत्ता खुद मुद्दा है। एक के जगह तीन उप प्रम ले सके अच्छा। तीन नहीं तेरह मंत्री बने तो बहुत अच्छा। 

तीन नहीं तेरह मंत्री पद लेने वाली पार्टी संविधान संसोधन भी करबाएगी। तेरह के जगह सिर्फ तीन मंत्री पद ले सकने वाली पार्टी शायद संविधान संसोधन न करवा सके। 

अदालत ने संसद पुनर्स्थापना किया। अच्छा किया। लेकिन उसमें उपेंद्र यादव का क्या योगदान रहा? जीरो। शुन्य। आर्यभट्ट का शुन्य। कुछ भी नहीं। बल्कि नेगेटिव। सड़क पर माइकिंग किए गलत किए। अदालत में विचाराधीन मुद्दा पर जिम्मेवार नेता चुप रहते हैं। जैसे महंथ चुप थे। डर के मारे नहीं। उन्हें अपनी मर्यादा का ज्ञान है। संसदीय अभ्यास का ज्ञान है। अज्ञानी उपेंद्र माइकिंग कर रहे थे। 

ओली ने संसद विगठन किया। उसका जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ ओली का है। कानुनी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ ओली का है। महंथ को जिम्मेवार कहना बेइमानी भी है और कानुनी ज्ञान की कमी भी। ओली ने किया। महंथ से पुछ के नहीं किया। पुछते तो महंथ कहते नहीं करो। 

संसद कब्र से वापस आ गया। शुक्रगुजार है।   

अब तो संसदीय अंकगणित का खेल खेलने का समय है। जसपा के लिए प्रमुख बात सत्ता नहीं संविधान संसोधन है। लेकिन उसके लिए जो दो तिहाइ चाहिए वहां तक पहुँचने का मुझे सिर्फ एक रास्ता दिखाइ दे रहा है। एमाले जसपा गठबंधन। 

देश को एक जनजाति प्रधान मंत्री अगर मिल जाता है तो एक मेन्टल बैरियर ब्रेक होगा। कल कोइ मधेसी भी बन सकता है। 

जसपा पहाड़ में जाएगी, पहाड़ के जनजाति जसपा में आएंगे, जितेंगे, और जनजाति भी मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री होंगे, वो जसपा का सोंच हो सकता है। लेकिन पहाड़ के जनजाति तो एमाले ही कब्ज़ा करने पर लगे हुवे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी कब्ज़ा करिएगा कि जसपा का सदस्यता लिजिएगा? आप उस जगह होते तो क्या करते? पहाड़ के जनजाति उपेंद्र यादव को कहते हैं, पहले आप खुद का अधिकार ले लियो फिर मुझे अधिकार दिलाने की सोंचना। सही कहते हैं। उपेंद्र यादव कतार जा के बोलेंगे हम आप को मुसलमान प्रधान मंत्री बना देंगे। वैसी बात हो गयी। मुलायम लालु वाला यादव मुसलमान समाजवाद। 

आज प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका देउवाजीलाई तलको फोटोमा चिनौ !😂 pic.twitter.com/8jf8Qad0fr

— SRIKRISHNA NEUPANE (@NpSrikrishna) July 13, 2021

सत्ता और जसपा https://t.co/BPaKuDmaCK #nepal @upendrayadavjee @rajendra20161 @brb1954 @khardobad @tulashah @dipjha @dambarkhatiwoda @MahendraLawoti @PBagchand @MohnaAnsari @yogeshuml55 @Online_khabar @kantipur @Rato_pati @YugPathak

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 13, 2021

कनीकुथी अङ्ग्रेजी बोलेर थाकियो आज त :-)

— उज्ज्वल आचार्य (@KANepal) July 13, 2021

Wow.

Michael Wolff on Donald Trump’s Last Days (for Now) https://t.co/sQLo9OfYfo pic.twitter.com/ZLgCXeyK7j

— Tony Maxwell (@tony_maxwell) July 13, 2021

एउटा प्रतिगमन सच्चिन बाँकी छ: संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति हरु

एउटा प्रतिगमन सच्चिन बाँकी छ: संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति हरु 

संसद विगठन गर्दा ओली ले अध्यादेश को बाटो संविधान संसोधन गरेको होइन। तर संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति हरु धारा १३७ लाई अध्यादेश को बाटो संसोधन गरेर गरिएको छ। त्यस कारण त्यो संसद विगठन भन्दा पनि ठुलो प्रतिगमन हो। त्यो सच्याउने कहिले? कसले? मलाई लाग्छ त्यो खुद ओली ले पनि फिर्ता लिन सक्दैनन। अथवा केही दिन पछि प्रम बन्ने देउबा ले बदर गर्न मिल्ने निर्णय होइन। त्यो अदालत ले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यति गरे पछि प्रतिगमन त सच्चियो। त्यस पछि माधव र उपेंद्र ले देउबा लाई विश्वास को मत दिने नदिने प्रतिगमन को मुद्दा मा होइन। त्यस पछि जानुपर्ने भनेको संसदीय अभ्यास मा नै हो। फेरि एक पटक विश्वास को मत दिए देउबा ढुक्क हुने हो अर्को १७ महिना का लागि। अर्थात उपेंद्र यादव लाई परराष्ट्र मंत्रालय बाट घोक्रेठयाक लगाए पनि उपेन्द्रजी कतै जाने ठाउँ बाँकी रहँदैन। 

विश्वास को मत दिँदा माधव कामरेड पार्टी बाट निकालिने होइन। तर त्यस पछि त व्हिप लाग्छ। देउबा लाई विश्वास को मत दिने र त्यस पछि प्रत्येक पटक देउबा सरकार विरुद्ध मतदान गर्न कर लाग्छ। 

अहिले उपेंद्र र माधव को हस्ताक्षर को ताकत मा संसद पुनर्स्थापना भएको छ। लक्ष्य पुरा भयो। अब आंदोलन को टोपी उतारेर संसदीय अंकगणित को टोपी लगाउनु पर्ने भो। 

एमाले एक ढिक्का भएर, जसपा एक ढिक्का भएर यदि फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन हुन्छ भने एमाले-जसपा सरकार किन नबनाउने? सोच्नुपर्ने समय आइसक्यो। एमाले ले संसदीय दलको नेता किन नफेर्ने? माधव प्रस्तावक बनेर सुबाष नेमबांग को नाम किन प्रस्ताव नगर्ने? 

संविधान संसोधन का लागि दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। त्यो देउबा सँग हुँदैन। एमाले जसपा सरकार छ भने १७ महिना सत्ता प्राप्ति पनि भयो र संविधान संसोधन का लागि मत पनि प्राप्त भयो एमाले को। सत्ता प्रमुख कुरा होइन। तर एमाले को भोट बटुल्ने अर्को बाटो के? कांग्रेस र माओ पार्टी लाई त करै लाग्छ भोट दिन। जनकपुर पुगेर रेशम फिरिरि गर्ने कामरेड प्रचंड। 

जसपा एक ढिक्का हुनु भनेको एक तिहाइ मंत्री उपेंद्र का १२ मध्ये बाट। दुई दुई जनाले उप प्रम पड्काउने। अझ हृदयेश सँग एकीकरण गरे तीन तीन वटा ले उप प्रम पड्काउन मिल्छ। 

के जसपा फुट्नु जरूरी छ?

कहिले काहिं कसैलाई पाखा लगाउनु छ भने प्रोमोट गरदिने गरिन्छ। उपेंद्र लाई महंथ लाई पाखा लगाउनुछ। प्रोमोट गरिदिने। सर्वोच्च नेता। 

राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक परीक्षण नभए निरंकुशता जन्मिन्छ

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लाग्ने गठबन्धनको निर्णय

सर्वोच्चको फैसला बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत : महासचिव पोखरेल

अधिनायकवाद विरुद्ध नेपाली जनताको जित : प्रकाशमान सिंह

सर्वोच्चले निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको नग्न अभ्यासलाई खारेज गर्‍यो : बृहत् नागरिक आन्दोलन

सर्वोच्चको फैसला जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा : शेखर कोइराला

प्रधानन्यायाधीशलाई महेश बस्नेतको चुनौती : एमालेलाई हराउने भए कांग्रेस प्रवेश गरेर आउनुहोस्

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाऊ : विवेकशील साझा

सर्वोच्चको फैसला गलत छ, तर हामी मान्छौं : सुवास नेम्वाङ संविधान, संवैधानिक अभ्यास, संसारभरि रहेका संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणालीका मूल्य र मान्यताहरु, हामीले अस्वीकृत गरेको निर्दलीय व्यवस्थाका मान्यताहरु लगायत विविध सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको  भर्खरै भएको निर्णयले गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति देखिन्छ । त्यस्ता प्रश्नहरु उठाएको छ । यति गम्भीरतापूर्वक प्रश्नहरु उठाएको छ कि यो फैसला प्रति सहमति हुनसक्ने ठाउँ देखिंदैन । अदालतको निर्णय गलत हुँदाहुँदै पनि हामी कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको कारण सर्वोच्च अदालतको यो गलत निर्णयलाई मान्छौं । र संविधान तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम निरन्तर संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्छौं ।

एमाले नेता, कार्यकर्ताद्वारा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नारावाजी

सियान, साइकल र साम्यवाद  पार्टी महासचिव तथा राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल लगायत विश्वका सयौं देशका राजनीतिक दलका नेतालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै समकालीन विश्वका लागि चीनको सन्देश प्रष्ट गरे । कतिपय टिप्पणीकारले ‘चीनका कम्युनिष्ट’ र ‘नेपालका कम्युनिष्ट’ को तुुलनात्मक चर्चा गर्दै ‘त्यहाँका त्यस्ता, यहाँका यस्ता’ भन्दै ‘चीनका कम्युनिष्ट असल, नेपालका कम्युनिष्ट खराब’ भन्ने निष्कर्ष दिए । ....... चिनियाँ प्रणालीको सफलताले ‘पश्चिमा उदार लोकतन्त्रको विकल्प’ खडा भएको जस्ता टिप्पणी भयो । ‘बहुदलीय लोकतन्त्र’ भन्दा चिनियाँ मोडेलको ‘एकदलीय प्रणाली’ बढी सफल, सार्थक र उपयोगी हुने त हैन ? मानिसका मनमा यस्ता प्रश्नले पर्याप्त ठाउँ पाए । चिनियाँ सफलताको मोडेल समकालीन विश्वका लागि एक ‘वैकल्पिक ढाँचा’ हुनसक्ने विश्लेषण गरियो । ........ सन् २०१९ जुलाई ४–८ को पाँचदिने छोटो चीन भ्रमणको स्मरण गरायो । सान्सी प्रादेशिक सरकारको आमन्त्रणमा समाजवादी पार्टीको एक प्रतिनिधिमण्डल सियान गएका थियौं । .......... नेपालको इतिहासमा बारम्बार चर्चा हुने चिनियाँ यात्री हुवान शाङ ....... नालन्दामा केही समय बसेर बुद्धिज्मको अध्ययन र ग्रन्थहरूको चिनियाँ अनुवाद गरेका थिए । उनी दक्षिणएशियाबाट १७ वर्षपछि सियान फर्किएका थिए । ........ फर्किएर सियानमा बसे । यहींबाट उनले चीनभरि बुद्धिज्मको प्रचार गरे ।  ....... भित्र भित्तामा लुम्बिनीका चित्र छन् । नेपालको मिथिला आर्ट जस्तो लाग्ने चित्रमा तिलौराकोट दरबार, लुम्बिनी, मायावती मन्दिर, देवदह क्षेत्रको चित्रण गरिएको छ । ............. बीचैमा हाम्रो टोलीको कसैले भन्यो– ‘हामी नेपालबाट आएको, बुद्ध नेपालमै जन्मिएको त हो ।’ चिनियाँ युवतीले उल्टै हामीलाई व्यङ्ग्य गरेकी थिइन्– ‘हो, थाहा छ । तर, मलाई यो पनि थाहा छ कि तिमी नेपालीहरू अधिकांश बुद्धिज्म मान्दैनौ, तिम्रो देशमा बुद्ध जन्मेर के पो त, चीनमा १३ करोड बढीले बुद्धिज्मको अभ्यास गर्छन् ।’ उनको उत्तरपछि सबै चुप भएका थियौं । ............ आफ्नै खर्चमा चीन डुल्ने क्षमता कति नेपालीसँग होला र ? नेरु १ लाख सटही गर्ने हो भने मुश्किलले ६ हजार चिनियाँ युवान हुने रहेछ । त्यति पैसाले पर्यटकको रूपमा चिनियाँ बजारमा मुश्किलले दुई दिन मात्र टिक्न सकिन्छ । ७ दिनको प्याकेज बनाउने हो भने कम्तीमा नेरु ५ लाख सटही गर्नुपर्ने रहेछ । सम्भवतः केही व्यापारी, प्रशासक, एनजिओकर्मी र यस्तै निःशुल्क प्रतिनिधिमण्डलको निमन्त्रणा पाएकाहरू चीन डुल्न सक्दा हुन् । अनि जहाज खालीखाली किन नहोस् ? ७ दिन चीन डुल्ने पैसाले त ३ महीना लगाएर पूरै दक्षिण एशिया डुल्न सकिने रहेछ । ......... म साइकल अत्यधिक प्रयोग हुने क्षेत्रको बासिन्दा हुँ । नेपालको तराई–मधेशमा साइकलको महत्व अझै घटेको छैन । प्रत्येक बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेभित्र झुम्काबजारबाट इटहरी नगरतिर करीब १० हजार साइकल जान्छन् । ती धरान–इटहरी–दुहबी–विराटनगर करिडोरमा रोजगार गर्न जाने ग्रामीण बसोबासी मजदूर हुन्छन् । साँझ ५–७ बजे उसरी नै ताँती लागेर घर फर्किन्छन् । ............. उनले भने कि यो साइकल ‘म्युनिसिपल फ्रि सर्भिस’ हो । यो सेवा प्रयोग गर्न नगरपालिकामा आफूलाई दर्ता गर्नुपर्दछ । मोबाइलमा कोड नम्बर आउँछ । त्यो कोड प्रयोग गरेर मात्र साइकलको ताला खोल्न सकिन्छ । यस्ता साइकल सामान्यतः निजी सवारी साधन नभएका र ट्याक्सी प्रयोग गर्न आर्थिक क्षमता नभएकाहरूको लागि हो । शहरको जुनसुकै चोकमा घर, डेरा, अफिस वा अपार्टमेन्टबाट सडक पेटीमा आउने बित्तिकै साइकल यसरी नै उभिएका भेटिन्छन् । आफूलाई जहाँसम्म जानु छ त्यहाँसम्म चढेर जान सकिन्छ । जहाँ पुगिन्छ, त्यहींनेरको सडक पेटीमा छोडिदिने हो । ............. चोरी हुने कुनै सम्भावना हुँदैैन । एक त साइकल चोरेर कहाँ बेच्ने ? कसले किन्ने ? दोस्रो– साइकलको नेटवर्क र ई–निगरानी हुन्छ । कोड नम्बर नलिइकन ताला खुल्दैन । कुन साइकल कहाँनेर पुग्यो नगरपालिकाको नियन्त्रण कक्षमा सबै अभिलेख आउँछ । ...........  मलाई यो सिस्टम गज्जब लाग्यो । लाग्यो– साइकल प्रयोगमा यहाँ ‘साम्यवाद’ रहेछ । ............... त्यो रात दुई लिटर पानी पिएर सुतियो । भोको पेट राति राम्रो निद्रा परेन । ......... रेस्टुराँमा सयौं परिकार थिए । तर हामीलाई विचित्रका, अनौठा र बेस्वादिला लाग्ने । अधिकांश परिकारमा या त सुँगुरको मासुको पातला टुक्रा या त कुनै न कुनै ‘सि फुड’ मिसाइएको हुने रहेछ । ...........  ‘सि फुड’ अर्थात् सामुद्रिक खाना । भ्यागुता, गँगटा, कछुवा, सर्प, लेउ, आदित्यादि । जुन कुनै परिकारमा नून असाध्यै कम । मसला नहालेका, उसिनेका मात्र । .......... चिनियाँ खानाको न भेराइटी सम्झेर साध्य, न नाम । .........  सडकका सबै सम्भव भागलाई फूलले सजाइएको थियो । ........... करीब तीन हजार वर्ष अघि शहरको रक्षा गर्न सिटीवालको बाहिरपट्टि खनिएको ड्रेन थियो । त्यति पुरानो ‘सिटीवाल’, त्यसका किल्ला, किल्लामा सेन्ट्री पोष्ट र तोपहरू यद्यपि छँदैथिए । .......... क्रेनले सिङ्गै रूख तथा शृङ्गारिक वृक्ष उखेलेर ल्याउने र शहरको हरियाली बेल्टमा रातारात रोप्ने प्रविधिले मलाई असाध्यै आकर्षण गर्‍यो । हामी शहरको पेटी वा ग्रिनबेल्टमा कुनै बिरुवा रोप्छौं, त्यो या त सुकेर मर्छ या त ठूलो भएर शहरलाई शोभा दिन १०–२० वर्ष लाग्दछ । रूख उखाल्ने क्रेन, बोकेर शहरसम्म ल्याउने ठूला लरी र ठूला खाल्डो खन्ने मेसिन भए कुनै पनि शहरलाई ६ महीनादेखि एक वर्षभित्र जंगलको बीचमा बनाउन सकिने रहेछ । .............. ‘माओ असाध्यै धेरै पिरो खानुहुन्थ्यो । चुरोट पिउनुहुन्थ्यो । पिरो धेरै खानेको दिमाग तेज हुन्छ, चिन्तनशील मान्छेले चुरोट पिउँछ भन्ने आमधारणा जस्तो बनेको छ ।’ ...............  पार्टी स्कूलमा नेताले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने हैन, पार्टी प्राध्यापकहरूले नेता, कार्यकर्ता दुवैलाई एउटै क्लासमा राखेर विद्यार्थी जसरी प्रशिक्षण दिंदा रहेछन् । विषयगत आधारमा क्लास बन्दो रहेछ । नेता, कार्यकर्ताको हैसियतको आधारमा हैन । पार्टी कक्षा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै हुँदारहेछन् । ............. प्रशिक्षणका नाममा नेताहरूको एकोहोरो भाषणले पार्टी कार्यकर्ताहरूको ज्ञान कमजोर र विषय विज्ञताको अभाव हुन्छ । ............. चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टी नेता र कार्यकर्ताको शिक्षा, तालिम र प्रशिक्षणमा एकदमै धेरै लगानी र मिहिनेत गर्दोरहेछ । पार्टीभित्रको गुणस्तर र योग्यतातन्त्र कायम गर्न यसले धेरै मद्दत गर्दोरहेछ । .............. चिनियाँहरू प्राचीनकालदेखि नै ठूलो सोच राख्ने जाति हुन् । ग्रेटवाल जस्तै टेराकोटा म्युजियम एक अर्को आश्चर्य हो । ......... ८ हजार सैनिक, ५२० घोडाले तानेका १३० रथ र १५० घोडचढी सैनिकको टेराकोटाले बनेका मूर्ति अगाडि सम्राटको शव राखिएको रहेछ । यति सैनिक, रथ र घोडचढी लिएर स्वर्ग गए आफ्ना सम्राटले स्वर्गका राजालाई पनि जित्ने छन्, चिनियाँ जातिले धर्तीका कुनै राजासँग मात्र हैन, स्वर्गको राजासँग पनि हार्नुपर्ने छैन भन्ने अवधारणाबाट यो बनेको रहेछ । ...............  ग्रेटवाल इसापूर्वको सातौं शताब्दीमै बन्न शुरुआत भएको थियो । चीनको पहिलो सम्राट मानिने यिनै टेराकोटा महाराज छिन् सि ह्वाङले टुक्राटुक्रा खण्ड जोडेर ग्रेटवाल पूरा गर्न लगाएका थिए । सी जिन पिङको ‘बीआरआई’ हान वंशकै पालामा शुरुआत भएको ‘सिल्क रोड’ को आधुनिक रूप मात्र हो । ................. एक प्रसिद्ध चिनियाँ भनाइ छ– ‘सत्तामा पुग्नका लागि जतिसुकै कठोर भए पनि हुन्छ तर शक्तिमा टिकिरहन भने जनतासँग नम्र र दयालु हुनै पर्छ । युद्धले सत्ता जित्न सकिन्छ, तर जनताको मन नजितिकन सत्तामा टिक्न सकिंदैन ।’ वर्तमान चिनियाँ सत्ताको सफलताको रहस्य यही भनाइको वरिपरि छ । .............. चीनमा ‘जनता’, ‘पार्टी’ र ‘राज्य’ शक्तिका तीन अंग मानिन्छन् । यी तीनको संरक्षक भने जनमुक्ति सेनालाई मानिन्छ । जनमुक्ति सेनाले चिनियाँ जनताको रक्षा गर्छ, जनमुक्ति सेनाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको रक्षा गर्दछ, जनमुक्ति सेनाले चीन राष्ट्रको रक्षा गर्दछ भन्ने भावना व्याप्त हुन्छ । .............. कम्युनिष्ट पार्टी विनाको चीन औसत चिनियाँले कल्पना गर्दैनन् । ........... ठूलाठूला सडक र राजमार्ग, आश्चर्यजनक आकार र प्रविधिका पुल, एयरपोर्ट, रेलवे, सुरुङमार्ग, शहरीकरण, अपार्टमेन्ट प्रणालीमा आधारित सस्तो आवास, वातावरणीय रक्षा र सम्पूर्ण देश नै बगैंचाजस्तो गरी सजाउने सोच, अन्तरिक्ष अभियान आदि चिनियाँ राज्य, पार्टी र जनतामा व्याप्त छ । सियानबाट बुलेट रेल चढेर चार घण्टामा बेइजिङ पुग्न सकिन्छ । एलो रिभरमाथि फ्लाइओभरको बुझिनसक्नु जालो देखिन्छ । सडक सकेसम्म सीधा हुन्छन् । पहाड आए सुरुङ हानिन्छन्, नदीमा पुल र खोचमा अग्लाअग्ला ‘फ्लाइओभर’हरू हुन्छन् । सियानबाट गाउँतिर जाँदा हामी २६ किमी सुरुङ मार्गबाट हिंडेका थियौं । अनौठा पुल र फ्लाइओभरहरू देखेका थियौं । ............. तेस्रो– राज्यको ‘रेस्पोन्स’ र ‘कार्यसम्पादन क्षमता’ हो । कुनै घटना भयो, सरकारले थाहै पाएन वा थाहा पाएर पनि चुप बस्यो वा कुनै कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कारबाही गरेन वा गर्न सकेन यस्तो कुरा चिनियाँहरूको सोचमै छैन । राज्य चिनियाँ सोचमा ‘सुपर पावर’ हो, राज्यले चाहेपछि गर्न नसक्ने कुनै काम नै हुँदैन भन्ने सोच छ । .................. कर्मचारी तेहरो निगरानीमा हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रको हाकिम, जनमुक्ति सेना र खुफिया एजेन्सीको निगरानी, तत्तत् तहको पार्टी कमिटीले गर्ने प्रतिवेदन । ............. चीनलाई त्यसै अमेरिकाले प्रविधि चोरीको आरोप लगाएको हैन । उनीहरू संसारभरिका सबै वस्तुहरू कसरी बन्छन् भनेर अध्ययन गर्दछन् । त्यसलाई कसरी आम उत्पादन गर्ने भनेर प्रविधिमा ढाल्दछन् । प्रविधिको नक्कल र विकास दुवै गर्छन् चिनियाँहरू । ............ ‘गरीबी निवारणको पहिलो शर्त मानिसको आत्मविश्वास बढाउनु हो । म धनी हुन सक्छु भन्ने विश्वास नहुन्जेल राज्यले जतिसुकै सहयोग गरे पनि केही हुन्न ।’ .......... नदी जताजता बग्थ्यो, गाउँ पनि त्यतैत्यतै हुन्थ्यो । नदीको दुवै किनार एक÷एक सडक, पहाड नभत्काई काखमा लाइनै दुई÷तीनवटा मात्र घर । पहाड जस्ताको त्यस्तै, नदी जस्ताको त्यस्तै । .............. ‘चीनमा यस्ता ८ वटा मात्र च्याउ उत्पादन केन्द्र छन्, जसले पूरै चीनको च्याउको माग पूरा गर्दछ, बेइजिङमा च्याउ दैनिक यहींबाट जान्छ ।’ जबकि त्यो गाउँ बेइजिङबाट करीब ११०० किमी टाढा थियो । ...........  १० बिघाको सघन च्याउ उत्पादन केन्द्र के गाह्रो कुरा हो ? टनेल खेती के गाह्रो कुरा हो ? काष्ठकलाले सिंगो गाउँ सजाएर सबै घर नै साना होटल, रेस्टुराँ वा लजजस्तो बनाउनु के असम्भव हो ? नदीको बहाव अनुरूप पर्यावरणीय जोखिम नहुने गरी नदी आकारका गाउँ बसाउनु के असम्भव कुरा हो ? वनजंगल चोकहरू सजाउनु के असम्भव कुरा हो ? पब्लिक हाउजिङ प्राधिकार गठन गरेर अव्यवस्थित बसोबासी, आफ्नै घर नभएका निम्न आयका वर्ग र सुकुम्बासीलाई सस्तो शुल्कमा अपार्टमेन्टहरू दिनु के असम्भव कुरा हो ? बिल्कुलै हैन । केवल सोच र इच्छाशक्ति नभएको मात्र हो । .............. चिनियाँ विकासको मोडेल साम्यवादको शास्त्रीय मोडेलसँग कहींकतै मेल खाँदैन । यो सोभियत संघ र पूर्वी युरोपको मोडेल हुँदै हैन । नेपालमा हामीले किताबमा पढेको साम्यवाद वा माओवाद जस्तो चीन मैले देखिनँ । शास्त्रीय मोडेल सन् १९७८ सम्म थियो । त्यो फेल भयो । त्यसपछि चिनियाँहरूले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा जस्ता दर्शनलाई बेलाबेला पूजा गर्ने ‘खोपीको देउता’ जस्तो बनाए, काम अर्कै ढंगले गरे । .................  उनीहरू माओवादी, कट्टर साम्यवादी वा शास्त्रीय कम्युनिष्टहरूलाई ‘र्‍याडिकल्स’ भन्दा रहेछन् । र्‍याडिकल्सहरूलाई विकास र उन्नतिको दुश्मनको रूपमा चित्रण गर्दा रहेछन् । ................ चीनको आर्थिक विकास हामीले साम्यवादको किताबमा पढेको जस्तो सामूहिक तथा राजकीय स्वामित्वमा हैन, ‘बजार समाजवाद’ को सिद्धान्तमा आधारित छ । .......... सियानको एक गल्लीमा सोकेसमा जिउँदा भ्यागुता र सर्प राखेर ‘सि फुड’ को रेस्टुराँ चलाउने एक चिनियाँ त्यहाँनेर पुग्दा हामीलाई पाखुरा समातेर तानुँला जस्तो गर्दै थिए, जस्तो कि कलंकीका बस कन्डक्टर गर्दछन् । गाइड मिष्टर सिका अनुसार चीनको न्यूनतम ज्याला ५ हजार युवान मात्र छ जबकि राम्रा कम्पनीका सीईओहरूले मासिक १६० हजारसम्म तलब लिन्छन् । अर्थात् ज्यालाबाट हुने आय असमानता ३२ गुणा फराकिलो छ । .............. चीन अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी खर्बपति भएको देश हो, फोर्ब्स अनुसार विश्वका ४०० बढी खर्बपति चीनमा छन् । ............ ठूल्ठूला शपिङ मलको नजिक स–साना पसल गर्ने अधिकांश चिनियाँको अनुहार निन्याउरो नै देखिन्थ्यो । उनीहरू सडक पेटीमा हिंड्ने प्रत्येक मानिसलाई यसरी हेर्थे कि ऊ सम्भाव्य ग्राहक हो । पैदल यात्रु सपिङ मल नगएर उनको पसलमा पसी दिए ठूलो उद्धार हुनेवाला थियो । ............. जति रिमोट दाबे पनि होटल रुमको टिभीमा बीबीसी बाहेक अरू कुनै बुझिने च्यानल आउँदैनथ्यो । फेस बुक र ट्वीटर चल्दैनथ्यो । मान्छेहरू राजनीति र प्रशासनबारे कुरा गर्न डराउँथे । करीब डेढ करोड जनसंख्या भएको सियान शहरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका ५६० पार्टी सदस्य थिए, उनीहरूले मात्र राजनीति गर्न पाउँथे । ................ चीनमा राजनीतिक स्वतन्त्रता छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तर, तथ्यांकले भन्छन् कि आर्थिक समानता पनि छैन । गरीबी निवारणको सफल अभिलेख पछिल्लो सात वर्षको हो, जबकि त्यहाँ साम्यवादी सत्ता स्थापना भएको ७२ वर्ष पुगिसक्यो । विशालकाय भौतिक पूर्वाधारहरू पछिल्लो दुई दशकका उपलब्धि हुन् । ............. चिनियाँ मोडेलले विश्व लोकतन्त्रको भावनालाई प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने मलाई किञ्चित विश्वास लागेन । अझै लाग्दैन । लोकतन्त्र कुनै पश्चिमा मोडेल हैन, एक विश्व भावना हो । तर, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासको एक अनौठो मोडेल जुन चीनले विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ, त्यो भने निश्चय नै चात्मकारिक छ । 

सियान, साइकल र साम्यवाद https://t.co/q1fsfoq12I @dambarkhatiwoda Read with utmost interest. जसपा को एक रखिए। @brb1954 @HisilaPost @upendrayadavjee @Rmahto_Rjp @dipjha @tulashah

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 12, 2021

अदालतको मुद्दाबारे मौन बस्न ओली पक्ष तयार, सहमतिको भाका आइतबार  ‘सुवास नेम्वाङजीले पहिलेबाटै भन्दै आउनुभएको छ, अदालतको विषयमा केही बोल्नु हुँदैन । कार्यदलमा मैले भन्ने गरेको छु, ‘तपाईंले कानूनको विद्यार्थी भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही पनि बोल्नु मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले यो पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, केही नबोल्नु राम्रो हुन्छ ।’ .......  अहिलेसम्म पावर शेयरिङबारे छलफल नै भएको छैन ।

ओलीका असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई अदालतले पुनः ब्रेक लगाइदियो - भट्टराई 'अब देउवाजीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेर संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ '

सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य : योगेश भट्टराई सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले सचिव भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वागत गरेका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकालको सुनिश्चितता गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । .......  'सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुन: स्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु,' भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, 'बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितता सहित नेकपा (एमाले)को एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरूमा संयम र धैर्यताकासाथ अघि बढ्न आह्वान गर्दछु ।' .......  एमाले कार्यदलले आइतबार गरेको १० बुँदे सहमतिलाई इमानदारिका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि भट्टराईको भनाइ छ । 'हिजो भएको १० बुँदे सहमतिलाई इमन्दारिताकासाथ कार्यान्वयन गर्दै एमाले संसद‌भित्र र बाहिर पनि एक ढिक्का रहने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु,' भट्टराईले लेखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्र जोगायो : देउवा 'अब पाँच दल मिलेर सरकार बनाउँछौं' 

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकटमा : मुख्यमन्त्री राई 

संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात : मुख्यमन्त्री पोखरेल  मुख्यमन्त्री पोखरेलले अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर आघात पुग्ने फेसबुकमा लेखेका हुन् । आदेशले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालसम्म अस्थिरता बढाउने पनि उनको दाबी छ ।

अदालतको फैसलाले सांसदहरुलाई ह्विप उल्लंघन गर्न छुट दियो : महेश बस्‍नेत  बस्‍नेतले सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकमा नयाँ 'खिलराज रेग्मी' जन्माउने डिजाइनका साथ आएको आरोप लगाए । ........  सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर फैसला गराइएको छ,' उनले भने। ....... उनले कुनैपनि दलहरुसँग एकल चुनाव लड्ने हैसियत नभएको बताए । .......  उनले सर्वोच्चको फैसलाले मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने फैसला आम जनताले नमान्‍ने बताए ।

कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या ४० लाख नाघ्यो

विभेदका लागि संसदीय क्षमायाचना सदियौंदेखि राज्य र समाजबाट भएका जातीय, लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, धार्मिक लगायतका सबै विभेद र अन्यायका निम्ति राष्ट्रपतिबाट संसद्मार्फत क्षमायाचनाको उद्घोष हाम्रो समाजका लागि यस्तो कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, जसले करोडौं नेपालीको आक्रोशित मनलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनेछ ।

उपधारा (५) बाट फर्केर उपधारा (२) मा जानै मिल्दैन भन्ने छैन

यो व्याख्या अब स्थापित भो। उपधारा (५) मा व्हिप नलाग्ने। दाबी प्रस्तुत गरेको आधार मा  एउटा लाई नियुक्त गर्यो। ३० दिन पछि त्यो भीड़ बिभिन्न कारण ले तितरबितर भयो भने के हुन्छ? अथवा विश्वास को मत दिने तर त्यस पछि त व्हिप नलाग्ने भन्ने त हुँदैन। र एक पटक विश्वास को मत पाए पछि दुई वर्ष ढुक्क। तर त्यो दुई वर्ष का दौरान नीति कार्यक्रम पास गर्न नसक्ने भयो भने के हुन्छ? यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हुँदै होइन। कुकुर को मासु हटाएर संसद मा खसी को मासु राख्ने यो प्रयास ले कदम कदम मा दुर्घटना दिन्छ। हेर्दै जाऊँ। 

उपधारा (२) बाट फर्केर उपधारा (१) मा पुगेको नजिर छ। उपधारा (५) बाट फर्केर उपधारा (२) मा जानै मिल्दैन भन्ने छैन। अहिले पनि एमाले-जसपा सरकार को संभावना लाई नकार्न सकिँदैन। तर ओली को नाम मा शायद त्यो संभव नहोला। (रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री) त्यस का लागि एमाले ले सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्नुपर्ला। (एमाले रथ) त्यस अगाडि अदालत ले ओली को संवैधानिक निकाय का असंवैधानिक नियुक्ति सबै बदर गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ला। 

निकास: सुभाष

देश लाई मधेस बाट बचाउने जिम्मा लिएका सम्भ्रान्त वर्ग ले हतार हतार निधि पो आउन लाग्यो भनेर झस्केको सन्देश पनि आएको छ। तर निधि जी खुश देखिनुहुन्छ। (निधि, सिंह, कोइराला, थापा: समायोजन को एक रेखा)

अचम्म को संविधान को अचम्म को व्याख्या

कांग्रेस ले महाधिवेशन गर्न नसक्ने संभावना पनि टडकारो छ। गरेन भने सबै कांग्रेसी स्वतंत्र हुने भए। विश्व को संसदीय इतिहास मा त्यो एउटा नया प्रयोग नै हुनेछ। Be careful what you wish for. 

धारा ७६ भनेको संसद ले आफ्नो सम्पुर्ण कार्यकाल सरकार हरु बनाउन मैं बिताउने मार्गप्रशस्त गरेको छ। 

देउवाको प्रधानमन्त्रीकाल : १ महिना कि १७ महिना ? संसद् पुनर्स्थापनापछि अबको बाटो के ?  तर ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिसमक्ष दुई वटा विकल्प रहने पोखरेलको दाबी छ । पहिलो विकल्प भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने वा फेरि एक पटक धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्ने । ........ सांसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था भएसम्म संसद् विघटन गर्न नपाइने भन्दै राष्ट्रपतिले एक पटक फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्न सक्नेछिन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलमध्ये कुनै एक दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलका समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ....... राष्ट्रपतिले फेरि पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान नगरेमा वा त्यसबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने अवस्था नभएमा शेरबहादुर देउवा अबको कम्तीमा ७ महिना प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । सांसदबाट विश्वासको मत लिएको अवस्थामा भने प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल अर्थात् १७ महिना (२०७९ मङ्सिरसम्म) काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुनेछन् ।

माधव नेपालको नजरमा सर्वोच्चको फैसलाका ४ सन्देश 

सांसदले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्दैमा निर्दलीयता जन्मन्छ भन्न मिल्दैन : संवैधानिक इजलास  ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा ९४० तथा धारा १०१ का व्यवस्थाहरूले पनि सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेकलाई नै सङ्केत गर्दछन्, धारा ११० ले सांसदहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा विधेयक पेस गर्ने अनुमति दिन्छ ।’ ...... ‘सांसदहरूलाई दलीय ह्वीपको अधीनस्थ राखेमा मात्र दलीय व्यवस्था मजबुत बन्दछ, अन्यथा निर्दलीय अभ्यास हुन जान्छ भन्नु वस्तुवादी दृष्टिकोण हुँदैन ।’

गगन थापाले भने– फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् ‘अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन।   उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउने मूर्खता कतैबाट नहोस् भन्ने आशा गरौं। नत्र भिरबाट खस्नेलाई रामराम ।’

बेइजिंग मा पानी परेको फेक न्युज फेसबुक मा देखेर छाता ओढ्ने उपेंद्र जी

पूर्व जाने र पश्चिम जानेहरु एकै ठाउँमा बसेर कतै पुगिन्न- बाबुराम भट्टराई सामान्य मान्छे एकताबाट खुशी र फुट्दा दुखी हुने गरेको ...... कुनै पक्षको प्रतिनिधि अनुपस्थित भए पनि सुनुवाई भने नरोकिने आयोगले जनाएको छ। 

चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी ले भैगो नि त, पार्टी एकता का लागि सरकार र पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गरदिहालनोस भनेर केपी ओली लाई समाचार पठाए पछि ओली झस्किए। संसदीय दल को नेता बन्न नसक्ने मान्छे, पार्टी महाधिवेशन मा खुल्ला प्रतिस्प्रधा बाट पार्टी अध्यक्ष बन्न नसक्ने मान्छे, अझ जबज नमान्ने मान्छे, जनवाद मानने, जनता नै मेरो भगवान हो भनेको जनता को आदर गर्छु भनेको होइन, म नास्तिक मान्छे हो भन्न चाहेको तर खुला रुपमा भन्न नसकेको, त्यो पात्र प्रचंड लाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमंत्री पद देउ भनेको चिकपा ले नेपाल को सत्ताधारी प्रधानमंत्री लाई। सोवियत संघ ले बेइजिंग लाई त्यस्तो कहिले भनेको रेकॉर्ड छैन। हुन सेन हुने असफल प्रयास गरेको त प्रचंड हो। केपी ओली भ्रष्ट होला तर बहुदल त मान्छ। प्रचंड बहुदल मान्दैन। त्यो प्रचंड को पुच्छर बन्दै कुदेका छन उपेंद्र यादव। आज बाबुराम ले ट्विटर मा जे लेख्छ भोलि उपेंद्र यादव को मुख बाट त्यही कुरा निस्किन्छ। चीन बाट पार्टी माथि तानाशाही नेतृत्व लादने कुरा सिक्ने तर भ्रष्टाचार नगर्ने कुरा नसिकने। कमला माथि को पुल साक्षी छ। 

मधेस मा आंदोलन गर्दा मधेसवाद को नाम मा जनता को छोरा शहीद बनाउने, भोट माग्दा मधेसवाद, काठमांडु छिरे पछि समाजवाद? त्यो कुरा आंदोलन गर्दा भन्नुपर्छ। भोट माग्दा भन्नुपर्छ। म देशमा समाजवाद बलियो बनाउन चाहन्छु, सड़क मा आउनुस। मलाई भोट दिनुस। 

नेपाली नेताहरु समेत सहभागी रहेको सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भने- 'राजनीतिक दलहरुले जनताको आवाज सुन्‍नुपर्छ' नेपालसहित विश्वभरका १६० मुलुकका ५०० भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सम्बोधन ...... सीसीपी र विश्वका राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा मंगलबार भिडियामार्फत सम्बोधन गर्दै सीले विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरुलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न, जनताको आवाज सुन्नुपर्ने बताएका हुन् । ........ उनले विभिन्न देशहरूलाई मानवजातीको साझा भविष्यको साथ एक समुदाय निर्माणको दिशामा बढाउन आह्वान पनि गरेका छन् । सन् १९२१ मा स्थापना भएको सीपीसीको एक सयौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा ‘जनताका लागि सुखमय जीवन सिर्जना गर्नु नै राजनीतिक पार्टीको कार्यभार’ भन्ने विषयक सम्मेलनमा सीले सम्बोधन गरेका हुन् । उक्त सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट नेपालसहित विश्वभरका

१६० भन्दा बढी मुलुक र ५०० भन्दा बढी राजनीतिक पार्टी

तथा राजनीतिक संगठनका नेताहरुको उपस्थिती रहेको थियो । यस्तै, १० हजारभन्दा बढी राजनीतिज्ञहरुले उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । ........... सी

विभिन्न मुलुकबीचको इतिहास, संस्कृति, प्रणाली, विकास स्तर फरक फरक भए पनि शान्ति, विकास, न्याय, निष्पक्ष, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता समेत समस्त मानव जातिको साझा मूल्यबारे विभिन्न मुलुकका जनताको साझा लक्ष्य रहेको

बताए । ......... सीले

विकास विश्वका केही मुलुकहरुको विशेष अधिकार नभएको

....... ‘विश्व विकासको निष्पक्षता, प्रभावकारिता, र तालमेललाई उकास्नुपर्छ । साथै, प्रविधिले नाकाबन्दी, वैज्ञानिक प्रविधिको अन्तर, विकासबाट अलग्याउने कुरामा संयुक्त विरोध गर्नुपर्छ ।’ सीले राजनीतिक दलहरूले सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने जिम्मेवारी वहन र विश्वव्यापी जोखिम र चुनौतीहरू सामना गर्न मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । ......... ‘प्रजातन्त्रका विभिन्न तरिका छन् तर एकै मात्र होइन भन्दै एक देशमा प्रजातन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा सो मुलुकका जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले कुनै मानिसले निश्चित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिए । ...... सीले चीन सधैं नै विकासोम्मुख मुलुकमध्ये एक भएको र निरन्तर रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन प्रणालीमा विकासोन्मुख मुलुकको प्रतिनिधित्व र आवाज अधिकारलाई उकास्न प्रयास गरिरहने बताए । सीले आधुनिकीकरणको लागि कुनै निश्चित मोडेल नभएको उल्लेख गरे । ‘आफ्नो लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ भने त्यो राम्रो छ । स्वतन्त्र रूपमा आधुनिकीकरणको मार्ग पत्ता लगाउन प्रत्येक देशको प्रयासलाई सम्मान गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।

एमाले कार्यदल : दुवै पक्ष अदालतको निर्णय नआउन्जेल ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा ! डेढ महिनादेखि निष्क्रिय १० सदस्यीय कार्यदल सक्रिय बनाएर दुई दिन लगातार वार्ता गरे पनि दुवै पक्षले वार्तालाई ‘दाउपेच’ को माध्यम बनाएका छन् । .....

अदालतको फैसलापूर्व सहमतिको सम्भावना कमजोर छ

....... दुवै पक्ष फैसलासम्म वार्ता लम्ब्याउने दाउपेचमा छन् । कार्यदलमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या, पूर्वमाओवादी नेताहरुको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सहमति भएको छैन । ...... ‘यदि प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुपर्ने मागलाई अदालतले स्वीकार गर्‍यो भने नयाँ राजनीतिक परिवेश हुन्छ । होइन, अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदियो भने नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ वा अदालतले मध्यमार्गी कुनै निर्णय दियो भने त्यसले पनि नयाँ आधार बनाउन सक्छ । यी सबै जोडकोणलाई ध्यान दिएर दुवै पक्ष ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् ।’ ........ ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमवार साँझ पाँच बजेसम्मको अल्टिमेटम दिए पनि पछाडि हटेको छ ।

पार्टी विभाजनका लागि जसपाका दुवै पक्ष सहमत जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरुले गल्ती गरेको र गल्ती सच्याएर आएमा एकता हुनसक्ने बताए । पार्टीमा चैत्र ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमन लेखिएको र पार्टीको उक्त डकुमेन्टलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ३२ जना सांसदको नाम फिर्ता गर्नुपर्ने, पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने र कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय मानेमा एकता हुनसक्ने कुरा आफूहरुले छलफलका क्रममा राखेको उनले बताए । पार्टी एकता हुने कि नहुने भन्नेमा महन्थ ठाकुर पक्षको हात रहेको र पार्टीको आधिकारिकता भने निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई दिने नेता यादवले दाबी गरे ।

एउटा पार्टीको सय वर्ष गफ गरेर जनता बेवकुफ बनाउने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले काम गरेर देखाउने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । ........ स्थापनाको सयौं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको सीपीसी भने विभिन्न चुनौतीका बाबजुद झनै आत्मविश्वासी, तन्दुरुस्त, स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण र आन्तरिक रूपमा थप एकताबद्ध हुन पुग्दा चिनियाँ नेताहरू दंग छन् भने, पश्चिमा शक्तिहरू भिन्न विचारधारा र फरक सभ्यताको भयानक ओजबाट सशंकित भएका छन्। ....... चिनियाँ नेताहरूले ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ वा ‘चिनियाँ माटो सुहाउँदो मार्क्सवादी प्रयोग’ भन्दै आएका छन् । ....... कम्युनिस्ट विचारधारा अँगालेका चिनियाँ नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्दैनन् र कुनै पनि वैचारिक प्रयोग चिनियाँ माटोविपरीत भएमा त्यसलाई हुबहु स्वीकार पनि गर्दैनन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूको नैतिक पतनको खास कारण नै पैसाका लागि जस्तै दुष्कर्म पनि गर्न तयार हुनु र नेपाली माटो एवं संस्कृति सुहाउँदो प्रयोगबाट पूरै स्खलन हुनु हो ।........  सन् १९८७ मा सम्पन्न सीपीसीको तेह्रौं नेसनल कंग्रेसले तीन तहको विकास रणनीति प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा पहिलो सन् १९९० सम्म विद्यमान ग्रस नेसनल प्रोडक्ट (जीएनपी) लाई दोब्बर गर्ने, त्यस्तै शताब्दीको अन्त्यसम्म पुनः दोब्बर गर्ने र अन्तिममा एक्काइसौं शताब्दीको मध्यसम्म प्रतिव्यक्ति जीएनपीलाई आधारभूत रूपमा विकसित मुलुकको अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्य थिए । ........  दुई शताब्दी लक्ष्यअनुसार पहिलो शताब्दी लक्ष्य ‘आधारभूत रूपमा समृद्ध समाज’ निर्माण गर्ने सपना पूरा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक घोषणा गरेका छन्, साथै दोस्रो शताब्दी लक्ष्य सन् २०४९ सम्म पूरा हुने चिनियाँ नेतृत्वले अठोट लिएको छ । ....... ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को असफलता, सन् १९५० को दशकका भयानक प्राकृतिक विपत्तिहरू, सोभियत युनियन र भियतनामसँगको युद्ध, विध्वंसकारी सांस्कृतिक क्रान्ति जसबाट नेता तङ सियाओफिङ स्वयं प्रताडित हुनुपरेको थियो । ......... चालीस वर्षभित्र चीन दोस्रो अर्थतन्त्र मात्र बनेन, बाह्य लगानी भित्र्याउनेमा पहिलो, क्रयशक्ति समताका आधारमा पहिलो र धेरै देशसँग पहिलो निर्यातकर्तासमेत बन्यो । ........  सन् १९८० मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) जम्मा १९१ अर्ब डलर थियो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा १९५ डलर । यो भनेको विश्वकै गरिब मुलुकमध्येको एक भएको अवस्था थियो । तर चालीस वर्षपछि सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार, जीडीपी १४ दशलमलव ३ ट्रिलिएन डलर पुग्यो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार २ सय ६१ डलर । .......  आर्थिक असमानता, सहर र गाउँबीचको गहिरो खाडल, सबैका लागि उचित शिक्षा र स्वास्थ्य, वातावरणका मुद्दाहरू चिनियाँ नेताहरूका लागि अद्यापि टाउकोदुखाइका विषय हुन् । ....... ‘मिडिल इन्कम ट्र्याप’ बाट जोगिन चीनले सुविचारित मोर्चा कस्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ । ......  पार्टी नेतृत्वमा आएपछिको पहिलो बैठकमा महासचिव सीले भ्रष्टाचार, जनतासँग कार्यकर्ताको दूरी, भद्दा औपचारिकतावाद र प्रशासनतन्त्रजस्ता संगीन विषयमा कडा कदम चाल्न सकिए मात्र पार्टी खास रूपमा सुदृढ हुने र जनविश्वास उच्च हुने बताएका थिए । नेता सी सत्तामा आएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको देशव्यापी कडा कदम र जनतासँग कार्यकताको निकटतम साक्षात्कारले पनि उनीप्रति चीनमा लोकप्रियता बढेको यस पंक्तिकारले धेरै चिनियाँबाट सुन्दै आएको छ । ....... माओ चीनले अमेरिकालाई एक दिन पक्कै उछिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए र आफ्ना कमरेडहरूलाई बारम्बार यो कुरा भनिरहन्थे पनि....... नेपाली कम्युनिस्टहरू पदमा पुगिसकेपछि जनता बिर्सिन्छन्, लोभीपापी केही कार्यकर्ता र बिचौलिया–व्यापारी भए पुग्छ उनीहरूलाई । ....... वास्तवमा चीनले सबैजसो समृद्ध मुलुकहरूबाट सिकेर आफ्नो माटो सुहाउँदो प्रयोग गरेको हो । अरू त के कुरा, बुद्ध धर्मबारे चीनमा भइरहेको अभ्याससमेत अरूको भन्दा भिन्न छ भन्छन् चिनियाँहरू । कम बोलेर अरूलाई कुराकानीको विषयवस्तु दिइरहने र धेरै कुराको जानकारी लिने चिनियाँ तरिका। ....... चिनियाँको यो तरिका नबुझेका कतिपय विदेशी विज्ञहरूले चिनियाँहरूलाई पढाएर आएँ भन्दै अहंकार देखाएको यो पंक्तिकारले धेरै पटक देखेको छ । ....... विज्ञान, प्रविधि र आधुनिक शिक्षालाई अनुसरण गर्नुको अर्को विकल्प छैन । ..... चीनमा बसेर सीपीसी स्थापनाको शतवार्षिकी नियालिरहँदा यो पार्टीमा व्याप्त उत्कट ऊर्जा, आत्मविश्वास, सामाजिक चेत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र कठोर मिहिनेत गरेर काम फत्ते गर्न सक्ने जबर्जस्त सामर्थ्य देखेर यो पार्टी अझै पनि जवान नै छ कि भन्ने भान पर्छ । पक्कै पनि यसको तन र मनमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । काम गरेर देखाउने सीपीसीका नेताहरूबाट गफ गरेर जनता बेवकुफ बनाउने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । आर्थिक–सामाजिक गहन रूपान्तरणका लागि चिनियाँ नेताहरूले जस्तै मिहिनेत गर्न नेपालमा पनि नसकिने होइन । यसका लागि त्याग, समर्पण, स्वच्छता र व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणचाहिँ निश्चित रूपमा आवश्यक पर्छ ।

जसपा को त डिवोर्स पनि गारहो

जसपा राजनीतिक रूप ले फुटेको त अवश्य हो। तर संविधान र कानुन अनुसार फुटन सजिलो छैन। नेकपा जस्तो एमाले र माओवादी बन्ने बाटो उपलब्ध छैन। कानुन को नजर मा पार्टी एक हो। पार्टी भित्र को राजनीतिक समस्या पार्टी भित्र राजनीतिक किसिम ले मिलाउने प्रयास सम्म नहुनु। सड़क मा आउ, शहीद बन भन्ने यिनै थिए भन्दा लाज लाग्छ। फुट्ने भनेको कानुन अनुसार हो। केंद्रीय समिति को कमती मा ४०% र संसदीय दल को कमती मा ४०% लिएर हिड्ने पक्ष ले अर्को पार्टी खोल्न पाउँछ। केंद्रीय समिति मा ४०% दुबै पक्ष को पुग्छ। तर संसदीय दल मा ४०% उपेंद्र पक्ष को पुग्दैन। भने पछि उपेंद्र बाबुराम झोराझंटा लिएर हिँड्न त मिल्दैन। महंथ राजेंद्र शरद हरु ले मिल्छ। तर तिन ले जसपा नाम र चुनाव चिन्ह छोडेर नया नाम मा पार्टी दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। शुरू देखि यो जुंगा को लड़ाइ हो। त्यसरी हिड्दा जुँगा को लड़ाइ मा त हार स्वीकार गरे जस्तो हुन्छ। गर्लान त? 

एउटा पक्ष ले हर हालत मा देउबा र प्रचंड (दुई भिलेन) को पक्षपोषण गर्ने, अर्को पक्ष ले हर हालत मा ओली को पुच्छर बनेर हिँड्ने काम गरे। (Two Bad Choices: Oli, Deuba) यो टुटफुट त्यो मानसिक दासता को पराजय हो। महंथ-राजेंद्र-शरद ले उपेंद्र लाई माइनस गर्न खोजेको हो नै। उपेंद्र ले एकोहोरो ओली विरोध गरेको हो नै। पार्टी अध्यक्ष भनेको आदेश दिने पद होइन भन्ने सोंच नपलाएको पनि देखियो। पार्टी अध्यक्ष ले समायोजन गर्ने हो, आदेश दिने होइन। महंथ ले मिचेको त हो नै, तर एक छिन अल्पमत मा परें भनेर धैर्य गर्नु भन्दा उपेंद्र ले प्रदेश २ मा गएर ओली ले कर्णाली मा गर्ने धम्की दिएको तर विरोध हुँदा नगरेको काम भन्दा बढ़ी गरे र संघीयता को अपमान गरे। दुई मध्ये एक पार्टी अध्यक्ष ले मुख्य मंत्री लाई टहलटिकोरा मा लगाउने हुँदैन। केंद्र को झगड़ा केंद्र मा सीमित राख्नुपर्थ्यो। 

निर्वाचय आयोग ले यहाँ केही गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च को आदेश पछि झिनो आशा बाँकी रहन्छ। होइन भने जसपा ले देश लाई अर्को संविधान सभा मा लाने आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पुरा गर्न लागे जस्तो देखिन्छ। त्यति सम्म गरे जसपा को मिशन पुरा हुने देखिन्छ। (संभावित घटनाक्रम)

ओली ले स्टेज छोड्न बाध्य भए सुभाष नेम्बांग को नेतृत्वमा एमाले संसद दल पुग्छ भने एमाले को १२१ मा महंथ राजेंद्र को २० अथवा व्हिप जारी गरे पुरा का पुरा ३२ ले हुन त नया सरकार बन्छ त। (रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री) भने पछि जसपा फुट्दैन पनि र एकजुट पनि हुँदैन। अर्को चुनाव ताका तर छुट्टा छुट्टै दल दर्ता गर्ने छुट दुबै पक्ष लाई रहन्छ। तर जुँगा को लड़ाइ हो, पार्टी छोडेर जान दुबै पक्ष लाई गारहो। (CPN UML: Corruption Per Nepal United Mitra Leninvadi)

सर्वोच्च ले संसद पुनर्स्थापना गरेर ओली लाई रेड कार्ड देखाएपछि त प्रतिगमन सच्चियो। र त्यो सच्चिनु मा उपेंद्र बाबुराम को कुनै योगदान हुने छैन। अथवा प्रचंड देउबा आदि को। शत प्रतिष्ठान श्रेय अदालत लाई जानेछ। त्यस अवस्था मा मुद्दा र सत्ता को लेनदेन मा नियमित संसदीय अभ्यास मा किन नजाने? एक ढिक्का भएर यो पक्ष त्यो पक्ष किन नगर्ने? त्यस अवस्था मा मुद्दा र सत्ता को हिसाबकिताब मा सही मिलान एमाले-जसपा नै हो। त्यति नबुझ्ने, जुँगा मुसार्दै, पार्टी फुटाउँदै हिड्ने उपेंद्र बाबुराम। सबै बिगार्ने नै बाबुराम हो। बाबुराम को नया शक्ति ले कब्ज़ा नगरेको पहाड़ उपेंद्र को सपा ले बाबुराम को सहयोग मा कहिले कब्ज़ा गर्ने? जसपा लाई जनजाति नै चाहिएको हो भने सुभाष, पृथ्वी, शेरधन एकसे एक जनजाति छन नै। जनजाति सीनियर, मधेसी जुनियर हुन किन गारहो? संसद को अंकगणित मधेसी को पक्ष मा नभएको अवस्था मा? (जबज, जज र ज बीचको भीषण संघर्ष)

चरम एकता और चरम अनुशासन दिखा कर जब फ़ास्ट ट्रैक पर संविधान संसोधन करा लेने का मौका आने जा रहा है तब दोनों पक्ष चरम अनुशासनहीनता और चरम अनेकता प्रदर्शन कर मधेस आंदोलन और मधेसी जनता के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। लोकतंत्र के प्रति की गइ प्रतिगमन को तो अदालत ठीक कर देगी। लेकिन मधेसी क्रांति के प्रति की जा रही इस प्रतिगमन को ठीक करने देउबा, प्रचंड, ओली, माधव में से कौन आएंगे? (माधव नेपाल को दबाब समुह का दुई सदस्य: उपेन्द्र र बाबुराम) चाकरी तो दोनों पक्ष उन चारो की ही बजा रहे हैं। 

हम तो कहेंगे दोनों पक्ष एक हो कर संविधान संसोधन करबाओ और उसके बाद पार्टी विधिवत विगठन ही कर दो, सन्यास ले लो और जपा के लिए मार्गप्रशस्त करो। (Remote Relay अनसन: चुँकि रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है)

अधिकारिकता खोजेको उपेंद्र यादव ले हो। दुई मध्ये एक पक्ष लाई आधिकारिक मानने आधार निर्वाचन आयोग सँग छैन। चोर बाटो ३२ सांसद कब्ज़ा गरेर देउबा को पाउ मा बुझाएर परराष्ट्र मंत्रालय पड्काउने उपेंद्र जी को दाउ मा निर्वाचन आयोग सहभागी हुन मिल्दैन। परराष्ट्र त के पार्टी एक ढिक्का छ भने प्रधान मंत्री नै दिन्छ दुबै पक्ष ले। तर मानसिक दासता रोग नै यस्तो हो कि जीहजुरी गर्ने बानी परेका हरु लाई त्यो दिख्दै दिख्दैन। 

निर्वाचन आयोग ले भर्खर भर्खर उपेंद्र यादव लाई तपाईं ले महंथ लाई पार्टी बाट निकाल्न पाउनु हुन्न भनेको होइन? यो त अदालत ले ओली लाई तपाईं संसद विगठन गर्न पाउनु हुन्न भने पछि ओली ले फेरि संसद विगठन गरेभन्दा के फरक भयो उपेंद्र यादव को व्यवहार? यो कस्तो आधिकारिता खोजेको उपेंद्र जी ले? कमला को पुल गएर निरीक्षण गर्न छोड़ेर? आफ्नो आंगको भैंसी नदेख्ने दिल्ली को जुम्रा देख्ने? दिल्ली लाई गाली गरेर "राष्ट्रिय" बन्ने प्रयास गरेको मधेसी नेता ले पहिलो होला। त्यो त ओली ले गर्ने गरेको केही वर्ष अगाडि। उपेंद्र ओली पथ मा? (दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का लोकेन्द्र बहादुर: शेर बहादुर?)

सिंह जुधाउन आएको भैंसी जस्तो व्यवहार। एक कदम पछाडि हटन कति गारहो? 

डिभोर्स गर्नेमा जसपाका दुवै पक्षका नेताहरुको मञ्जुरी, वाँकी निर्णय आयोगले गर्ने  अब निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्नेछ । ........ आयोगले सहमतिका लागि गराएको छलफलमा यादव र ठाकुर पक्षबीच सहमति हुन सकेन । ......... अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि भएको र सँगै बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । अर्का अध्यक्ष ठाकुरले भने उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको बेला एकता गरेर आफूहरुले जोगाइदिएको, तर अहिले बिर्सिएको गुनासो गरे । मागमुद्दा छाडेको र अग्रगमन भन्दै प्रतिगमनतिर लागेको भन्दै उनले यादव पक्ष सच्चिएर आए सँगै हिंड्न सकिने बताए । ........ जवाफमा यादव पक्षले सँगै बस्ने अवस्था नभएकाले आधिकारिकताबारे निर्णय गरिदिन निवेदन दिएको बताए । एक नेताका अनुसार दुवै पक्षबीच सहमति नभएकाले ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्णय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

नेकपा की तरह ही जसपा से आबद्ध दलों को अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए : महन्थ ठाकुर जिस तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित होकर माओवादी केन्द्र और नेकपा एमाले  ने अपने रास्ते अलग कर लिए उसी तरह जसपा से समाजवादी पार्टी और राजपा नेपाल भी अलग हो जाने चाहिए ।  

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यतालिका तैयार, दल दर्ता आह्वान की तैयारी आषाढ़ ३१ से लेकर श्रावण १५ गते के भीतर दल दर्ता के लिए आह्वान होने जा रहा है । समाचार स्रोत के अनुसार आगामी आश्वीन २० और २१ गते उम्मेदवारी दर्ता के लिए कार्यतालिका बनाय गया है । संघ, प्रदेश और स्थानीय तह में उम्मीदवार बननेवाले जो राजनीतिक दल में आबद्ध हैं, उन लोगों को आश्वीन २० गते उम्मीदरी दर्ता करना होगा । और आश्वीन २१ गते स्वतन्त्र उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी दर्ता कर सकते हैं । यह प्रथम चरण अर्थात् कार्तिक २६ गते निर्धारित चुनाव के लिए है । इसीतरह दूसरे चरण मार्गशीर्ष ३ गते के लिए तय चुनाव में सहभागी होनेवालों के लिए उम्मीदवारी दर्ता असोज ३१ और कार्तिक १ गते के लिए तय किया गया है । 

जसपा फूट के कगार पर, अपने-अपने रास्ते जाने पर राजी दोनों पक्षों द्वारा अपने दावे नहीं छोड़ने के बाद आयोग ने उन्हें पार्टी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार अपने दावे लाने के लिए कहा है। .......  आयोग विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को एक सत्र बुलाने पर सहमत हो गया है और दोनों पक्ष पार्टी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। ......  अब चुनाव आयोग दोनों पार्टियों से अपने दावे की सत्यता की पुष्टि करने का आग्रह करने जा रहा है.

जसपामा सहमतिको च्याप्टर क्लोज, आधिकारिकताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच सहमतिको सम्भावना सकिएको छ । अब निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्नेछ ।  .......  उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निवेदन दिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । ........  निवेदक पक्षका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह उपस्थित थिए भने अर्को पक्षबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित भएका थिए । आयोगले सहमतिका लागि गराएको छलफलमा यादव र ठाकुर पक्षबीच सहमति हुन सकेन । .......  अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि भएको र सँगै बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । अर्का अध्यक्ष ठाकुरले भने उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको बेला एकता गरेर आफूहरुले जोगाइदिएको, तर अहिले बिर्सिएको गुनासो गरे । मागमुद्दा छाडेको र अग्रगमन भन्दै प्रतिगमनतिर लागेको भन्दै उनले यादव पक्ष सच्चिएर आए सँगै हिंड्न सकिने बताए ।

विभाजनतिर जसपा : ठाकुर र यादव समूह कुन बलियो ? जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन हुने निश्चित भएको छ । पार्टीको ‘आधिकारिकता विवाद’ हल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको संयुक्त बैठकमा दुवै पक्षका नेता विभाजित हुन सहमत भएका छन् । अब निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार एक पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिनेछ भने अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अवसर दिनेछ ।  ......  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोगले अब इजलास गठन गर्छ, त्यसमा दुवै पक्षले बहस–पैरवी गर्ने काम हुन्छ फैसला गर्छ । यसको लागि डेढ महिनाको समय लाग्छ ।’  .....  उपेन्द्र यादव समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई निष्कासन गरेको थियो भने ठाकुर समूहले उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्षबाट हटाए । दुवै पक्षको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो । ......  आधिकारिता प्राप्त गर्ने समूहले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डा र लोगो प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछ । ........ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिता सामान्यतः कार्यसमितिको बहुमत पक्षले प्राप्त गर्दछ । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ, जसमध्ये एक रेशम चौधरी जेलमा छन् । उनको मत गणना हुँदैन । बाँकी ५० सदस्यमा एकता गर्दाको समयमा पूर्वसमाजवादी र पूर्व राजपातर्फका बराबर २५/२५ सदस्य थिए । पूर्वसमाजवादी तर्फका २५ कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये २४ जना अहिले पनि यादव समूहमा छन् । पूर्वराजपातर्फका महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, रामनरेश यादव, गजाधर रोहित र रमेश यादव गरी ६ जनाले ठाकुर–महतो पक्षको साथ छोडका छन् । यसरी यादव समूहमा ३० जना पुगेका छन् भने र ठाकुर–महतो समूहमा भने १८ जना खुलेका छन् । पूर्व समाजवादी तर्फका दानबहादुर विश्वकर्मा र पूर्वराजपा तर्फका गोविन्द चौधरीले भने अहिलेसम्म दुवैतर्फ हस्ताक्षर गरेका छैनन् । .......  आयोगले डेढ महिना लगाएर फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आइसकेको हुन्छ । र, संसद पुनस्र्थापना भयो भने जसपाको विवाद निरुपणमा आयोगको ढिलासुस्ती गर्दा संसदको अंकगणितमा फरक पार्न सक्छ । ....... अधिकारिकता प्राप्त नगर्ने पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । जसपाका सासंदहरुको बहुमत भने ठाकुर–महतो पक्षमा थियो । पूर्व समाजवादी तर्फका पाँच सांसद उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रुही नाज, कलुदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङ ठाकुर–महतो समूहतिर लागेका छन् । ......... विभिन्न समूह र घटक हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशको प्रदेशसभामा यो पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने उसकै नेतृत्वमा सरकार छ । ....... गण्डकी प्रदेशमा समेत पार्टी भर्खरै सकारमा सामेल भएको छ । उता लुम्बिनी प्रदेशमा भने ६ सदस्यीय संसदीय दलमा ३/३ जना भएका छन् । ३ जना यादव समूहमा छन् भने ठाकुर समूहमा रहेका तीन जना सरकारमा छन् । ........ प्रदेश ३ मा नयाँ पार्टीबाट जितेका रसुवाका प्रेम तामाङ भित्रिभित्रै पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस निकट भएकाले उनको चर्चा कसैले गरेको छैन । पार्टी परित्यागको खुल्ला घोषणा नगरेको हुँदा उनलाई पार्टीले कारबाही गर्न नसकेको जसपाका एक नेताले जानकारी दिए । ........ गण्डकीका २ सांसद नयाँ शक्तिबाट जितेका हुन् । उनीहरु संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई निकट हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ सदस्य भने पूर्वराजपा तर्फबाट निर्वाचित भए पनि कता लाग्ने हुन् प्रष्ट छैन । ........ कार्यकारिणी समितिमा अहिले देखिएको समीकरण कायमै रहने र आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने हो भने ठाकुर–महतो समूहलाई विभाजनपछि नयाँ दल दर्ता गर्न कठिन छ । किनकी यसका लागि केन्द्रिीय कार्यकारिणी समितिको ४० प्रतिशत मत चाहिन्छ । उनीहरुसँग भएको १८ जना ५१ को ३५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । नयाँ दल दर्ता गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद पनि नरहने भएकाले यसमा पनि उनीहरुलाई संकट देखिन्छ । पूर्व समाजवादी र पूर्वराजपाको प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरु भने समायोजित भइसकेका छैनन् । उनीहरुले छनौटको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने छन् । ........ जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा ओली सरकारमा सामेल भएर सर्वोच्चको निर्णयबाट बाहिरिन बाध्य भएको ठाकुर–महतो समूहको छवि केही बिग्रिएको बताउँछन् । विभाजित भएर ४० प्रतिशतको प्रावधान पुर्‍याउन नसके ठाकुर–महतो समूहले थप राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘परिवर्तनकारी आन्दोलनबाट उदाएको शक्ति ओली सरकारमा जाँदा छवि पनि बिग्रिएको छ, उहाँहरुको समूह ओलीको उपग्रह पार्टीजस्तो बनेको छ ।’ परिवर्तन चाहने समुदायमा ठाकुर–महतो समूहलाई राजनीति गर्न प्रतिकूलता थपिने खतिवडाको बुझाइ छ । ........ तर, ठाकुर–महतो समूहका नेता केशव झा भने केही राजनीतिक उपलब्धिसहित सरकारमा गएको बताउँछन् । ‘उपेन्द्रजीहरु सरकारमा जाँदा कुनै राजनीतिक उपलब्धी भएन,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक उपलब्धीका लागि सहमति गरेरै सरकारमा गएका हौं ।’ साथै निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने प्रशस्त आधार भएको ठाकुर पक्षका नेताहरुको जिकिर छ ।

ओली निकट नेताहरुको दुःख : मनमा छ, बोल्नै सक्दैनन्   गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको अभिव्यक्ति र गतिविधिले ठूलै तरंग ल्याएको छ । उनको प्रस्ताव छ– राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकट एमाले एकताबाट हल हुन्छ र एकता जोगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग ‘पावर सेयरिङ’ गर्न समेत तयार हुनुपर्छ । .......  माधव नेपाल निकट नेताहरुले समेत नसोचेको प्रस्ताव राखेकाले मात्रै उनी चर्चामा आएका होइनन् । बरू अध्यक्ष ओली निकट भएर पनि फरक मत राख्ने हिम्मत गरेकाले हो । गुरुङ अझ अगाडि बढेर तर्क गर्छन्, ‘केपी ओली र माधव नेपालले मात्रै एमाले बनाएका होइनन् ।’ अर्थात् एमाले निर्माणमा सम्पूर्ण कार्यकर्ता पंक्तिसँगै आफू पनि हिस्सेदार रहेको उनी बताउँछन् । .........    पछिल्लो समय ओली निकट नेताहरू जबर्जस्त एउटा भाष्य निर्माणको प्रयासमा छन्– माधव नेपाल बाहेकको एकता । ........  गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअगाडि साविकको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार संविधानले नदिने तर्क गर्दै आएका थिए । तर नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरे । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद भंग भएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ मौन रहेको भनी चर्को आलोचना भयो । तर उनी बोलेनन् । बल्ल २३ पुसमा नेम्वाङले मुख खोले । अनलाइखबरसँग भने, ‘संसद् विघटनसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट यस विषयमा जे–जे सोध्नुहुन्छ । जम्मै कुरा बोल्छु ।’ .......  अध्यक्ष ओलीले चाल्ने जस्तोसुकै निर्णयको प्रतिरक्षामा उभिने, तर तर्क र तथ्यका आधारमा उनको निर्णय पुनर्विचार गराउन नसक्नुको असर भने मुलुक र राष्ट्रिय राजनीतिमा परिरहेको छ । जबकि एकपछि अर्को निर्णयमा स्वयम् ओलीले क्षति मात्रै बेहोर्नु परिरहेको छ । ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । तीन दिनमै फिर्ता भयो । .......  ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री भइरहँदा ओलीलाई संसदको ७६ प्रतिशत समर्थन थियो । तर २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिंदा ओलीले एमाले (१२१ सांसद) को समेत सबै मत पाउन सकेनन् । त्यसदिन ३३ प्रतिशत मत (९३ सांसद) पाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए ।   ........ अध्यादेशमार्फत गरेको सरकारी निर्णय र एक्लौटी रुपमा पार्टी बैठकबाट गरेका राजनीतिक निर्णय एकपछि अर्को गरी उल्टिने मात्रै नभएर मुलुकले संवैधानिक र राजनैतिक संकटको भय खेप्नु परेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनी निकट नेताहरुले यो क्षतिबारे बुझाउने प्रयास गरेको औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म सुनिएको छैन । ......... ओली निकट रहेका दलित समुदायका नेताहरुले यसबारे गम्भीर प्रस्ताव लैजाने तयारी गरे । १६ असारको बालुवाटार बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव थियो– बैठकमा या दलित रहँदैनन्, या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । जब बैठक शुरु भयो, छविलाल विश्वकर्मा प्रधानमन्त्री ओली नजिकै बसे । जातीय मुक्ति उत्पीडित समाजका तर्फबाट जगतबहादुर विश्वकर्माले औपचारिकता पूरा गर्ने गरी ‘मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा’ मागे, तर प्रधानमन्त्रीको कुनै ठोस जवाफ र निर्णय आएन । बरु, तिनै श्रेष्ठलाई थप चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । ......... नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न साथ दिएका थुप्रै नेताले ओलीलाई छाडिसकेका छन् । एमाले पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन साथ दिने वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल लगायत नेताहरु टाढिएका छन् । तर पनि एमाले पंक्तिमा प्रभाव राख्ने ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, विष्णु रिमाल, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ जस्ता नेता ओलीसँगै छन् । ......... ‘उहाँ (केपी ओली)मा कसैको कुरै नसुन्ने आदत रहेछ । प्रचण्डभन्दा राम्रो भनेर ओली रोजेका थियौं,’ ओलीलाई साथ दिएका एक पूर्वमाओवादी नेता भन्छन् ।

माथिल्लो तामाकोशीले देखाएको बाटो अनगिन्ती चुनौती, जोखिम, निराशा र आशा पार गर्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासको ११० वर्षको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । .........  निर्माणमा फिल्डस्तरमा हुने समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न पछिल्लो चरणमा म लगायत आयोजनाका प्रमुख नेतृत्वको हरेक महीना हुने आयोजना स्थलगत भ्रमण र समस्याको तत्काल समाधान गर्ने कार्यले एकातर्फ आयोजना अगाडि बढ्न धेरै सहज भएको थियो भने अर्कोतर्फ कामलाई गति दिन निर्माणमा संलग्न सबैलाई हौसला र दबाब परेको थियो । निर्माणका क्रममा आइपर्ने हरेक समस्याको समाधान तत्काल नखोजेको भए आयोजना अझै ढिलो हुने सम्भावना थियो । ......... सबैभन्दा कम उत्पादन फागुन महीनामा करीब ९२ मेगावाट हुनेछ । ........ यो आयोजनाको सबैभन्दा राम्रो विशेषता भनेको करीब ४ देखि ६ घण्टालाई पुग्ने पिकिङ जलाशय हो । यसले गर्दा हिउँदमा पनि अन्य समय (राति वा दिउँसो)मा पानी जम्मा गरेर उच्च मागको समयमा ४५६ मेगावाट नै उत्पादन गर्न सक्छ । ........ यो आयोजना सम्पन्न हुन करीब पाँच वर्ष ढिलो भएको छ । ......  समग्रमा माथिल्लो तामाकोशी ढिलाइ हुनुका मुख्य कारणहरूमध्ये (१) भूमिगत सुरुङको डिजाइनमा परिवर्तन (२) २०७२ सालको भूकम्प र तत्पश्चातको नाकाबन्दी, (३) हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको  कमजोर व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन (४) विभिन्न निकायबाट सहमति र स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ (५) पछिल्लो चरणमा कोरोनाको कारण भएको लकडाउन र त्यसबाट सृजित समस्या आदि प्रमुख रहेका छन् । .......   २०६५ सालको विस्तृत अध्ययनमा यो आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक आधार लागत अनुमान ५३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर थियो । प्राधिकरणले आन्तरिक कमिटी गठन गरेर यसको लागत घटाई ४४ करोड १० लाख डलर कायम गरेको थियो । ......... आयोजनामा लगानीकर्ताहरूको स्वपूँजी (इक्विटी) १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यो कुल लागत अनुमानको तुलनामा करीब १२ प्रतिशत मात्र हो । ....... आउँदो मंसीरमा ११ वर्ष पूरा हुने हुँदा तत्पश्चात २४ वर्ष पुगेपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तसर्थ कम्पनीको शेयरधनीहरूले २४ वर्षको आम्दानीबाट मात्र लाभांश लिन पाइनेछ । ....... प्राधिकरणले खरीद गर्ने विद्युत्को दर औसतमा रु.४.०६ (हिउँद यामको चार महीना प्रति युनिट रु.६.९६ र अन्य ८ महीनाको लागि प्रति युनिट रु.३.६३) कायम गरेको छ । .......  माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् शतप्रतिशत देशभित्रै बिक्री गर्न सकेमा यसबाट मात्र वार्षिक करीब १० अर्ब रुपैयाँ थप मुनाफा गर्न सक्नेछ । प्राधिकरणको लागि माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् नगद कमाउने स्रोतको रूपमा रहनेछ । प्राधिकरणले सबभन्दा बढी विद्युत् बिक्रीबाट फाइदा गर्नेछ भने दीर्घकालीन रूपमा ४१ प्रतिशत शेयरबाट प्राप्त लाभांशबाट पनि मुनाफा आर्जन गर्नेछ । ........  नेपालको जलविद्युत् विकास स्वदेशी पूँजीबाटै गर्न सकिन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर लगानीको लागि नीति, विधि, सोच र आत्मविश्वास जरूरी छ । चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षणसँगै नेपालीमा एउटा आत्मविश्वास बढेको छ, नेपालीकै लगानी र नेपालीकै व्यवस्थापनमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

गणेशमानको त्याग प्रकाशमानको नेतृत्व बीपी कोइरालाको पारिवारिक नाम ‘सान्दाजु’ हो भने गणेशमान सिंहको ‘हीराकाजी’ । .......  गणेशमान सिंहको जन्म वि.सं. १९७२ कात्तिक २४ गते काठमाडौंको यट्खा टोलमा भएको थियो । दरबार हाईस्कूलको कक्षा ६ मा पढ्दा राणाका छोराछोरीलाई आदर-सम्मान नगरेका कारण वि.सं. १९८४ मा विद्यालयबाट निष्कासनमा परे । त्यसपछि बहिदार पदको जागीर खान सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । राणाहरूको अगाडि साइकल दौडाएको कारण सजाय भोगेका गणेशमान सिंह जागीर छोडेर कलकत्तातिर लागे । किनकि उनी आफ्नो स्वाभिमान गिराउन चाहँदैनथे ।

.......  बीपीमा जुनसुकै विषयमा निर्णय लिन सक्ने निर्णयात्मक खूबी थियो । गणेशमान सिंहमा राजनैतिक अडान लिन सक्ने खूबी थियो । वि.सं. २००१ मा भद्रगोल जेलको पर्खाल नाघेर गणेशमान दार्जीलिङ हुँदै कलकत्ता पुगे । .......  बीपीसँग सम्पर्क भयो, दुवै जना मिलेर २००३ साल माघ १२ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरे । सुवर्णशमशेरको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस स्थापना भयो ।  .......  तत्कालीन राणाशासनका विरुद्धमा २००७ साल असोज ९, १० र ११ गते भारतको वैरगनियामा सम्मेलन भयो । गणेशमान सिंह, खड्गजित बराल, बहादुर सिंह बराल, डा के.आई.सिंह, मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधिले राणाशासन फाल्न ‘डु अर डाई’ (गर या मर) ‘कि राणाशासन खत्तम गर्ने कि हामी खत्तम हुने’ सामूहिक निर्णय गरेका थिए । ........  मोहनशमशेरको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा गणेशमान सिंह मन्त्री बने । २००८ सालको मातृका कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका गणेशमान सिंहले बीपीको निर्देशनमा मन्त्री पद त्याग गरे । ....... २०१४ सालको ‘भद्र अवज्ञा’ आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहले नै गरे । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरे । बीपी कोइराला नेतृत्व सरकारमा गणेशमान सिंह निर्माण तथा यातायात मन्त्री बने । .......  गणेशमान सिंह बाहेक बीपी, सुवर्ण, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने अवसर पाए । गणेशमान सिंहलाई पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने अवसर जुरेन । ....... २०५१ सालको मध्यावधि चुनावलाई लिएर पार्टीभित्र ठूलो विवाद भयो । केन्द्रीय समितिको निर्णय विरुद्ध महासमिति बैठक बोलाइयो । पार्टी विभाजनमा जानेसम्म स्थिति देखा पर्‍यो । पार्टीको दीर्घकालीन हितलाई सोचेर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधि आफूमाथि अन्याय हुँदा पनि सहेर बसे । ......... सिंह र निधि परिवार माथि न्याय हुन बाँकी छ। ........ वितेका कुरा बिर्सेर कांग्रेसको भविष्य खोज्ने हो भने सिंह, निधि र कोइराला परिवार एक हुनै पर्छ । लिगेसीका तीन नेतासहित बौद्धिक नेता अर्जुननरसिंह केसी र युवा नेतालाई लिएर सामूहिक नेतृत्वको टीमले पार्टी नेतृत्व गर्नुपर्छ । ......... २०७४ को आम चुनावमा नेपाली कांग्रेस नेकपासँग लज्जास्पद पराजित भएपछि पार्टी कार्यकर्ता पूरै डिप्रेसनमा गएका छन् । नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण पार्टी संगठन पूरै लथालिङ्ग अवस्थामा छ । पार्टीभित्र विभिन्न नामथरमा गठन भएका र गठन गराइएका गुट, उपगुटले गर्दा नेपाली कांग्रेस सुगर, निमोनिया, टाईफाइड जस्ता रोगले जकडिएको छ ।   

Manifesto 

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : एमाले बाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ ?
जसपा विवाद : निर्वाचन आयोग पुगेर दुवैपक्षले भने– हामी मिल्न सक्दैनौं, छुट्ट्याइदिनुस् !
ओली र नेपालले जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा तयार सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टीको विवाद सकिएको र पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश दिन दुई नेताको संयुक्त वक्तव्य आउनुपर्ने अपरिहार्यतालाई महसुस गर्दै त्यसको मस्यौदा दुवै नेतालाई इमेल गरिएको हो। सोमबार कार्यदल ब्युतिएसँग एमालेको विवाद समाधानोन्मुख भएको छ।

रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री

केपी ओली लाई अदालत ले रेड कार्ड देखाउनु पर्छ होइन भने देश को राजनीति भयावह बन्न सक्छ। संविधान मा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गर्नु सानोतिनो गलती होइन। यो बच्चा ले रयाल काढ़े जस्तो होइन कि रयाल काढयो, पुछदियो, फेरि रयाल काढयो, फेरि पुछदियो। 

पहिलो पटक पहेँलो कार्ड देखाइयो। अर्थात संसद पुनर्स्थापना भयो, गरियो। अब त रेड कार्ड देखाउनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, ओली पदच्युत हुनुपर्छ र फेरि आजीवन प्रधान मंत्री बन्न नपाउने गरिनुपर्छ। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि धारा ७६ फेरि क्रियाशील हुन्छ। एक्लो बहुमत वाला पार्टी त छैन। धारा (२) को प्रयास गर्न पाए दल हरु ले। एमाले को संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमबांग शायद त्यस संसद दलको नेता बन्ने होला। अनि देशको राजनीति नया कोर्स मा जान्छ। म सुभाष नेमबांग को ठाउँ मा हुँदो हुँ त जसपा सँग उपधारा (२) को सरकार बनाउँथें। 

एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन। तर ती दुबै पार्टी फुट्नु मा देश को प्रधान मंत्री ले देश को संविधान र आफ्नो पार्टी को विधान नमान्नु को सीधा सम्बन्ध छ। नया नया लोकतंत्र मा त्यसरी पार्टी हरु फुट्नु ले लोकतंत्र लाई कमजोर बनाउँछ। एमाले फुट्नु नफुट्नु, जसपा फुट्नु नफुट्नु अदालत को सरोकार को विषय होइन तर देश र जनता को सरोकार को विषय अवश्य हो। अदालत को सरोकार विषय पनि अवश्य हो। यस मानेमा कि ओली को कर्तुत ले के के गर्दो रहेछ सारा देश ले देख्नुपरेको छ। कुरा बढ्दा बढ्दा गृह युद्ध को धम्की सम्म पुगिसक्यो। त्यस धम्की लाई अपराध मान्नुपर्छ। 

एउटा खेलाड़ी को गुप्तांग मा किक हानेर येल्लो कार्ड देखाइएको खेलाड़ी ले फेरि खेल शुरू भए पछि तुरुन्त त्यही खेलाड़ी लाई गुप्तांग मा किक हानेको अवस्था छ। फेरि खेल शुरू हुँदा अरु कस कसलाई हान्ने हो जस्तो भएको छ बाँकी खेलाड़ी हरु लाई। 

फुटबाल मा एकै पटक सबै खेलाड़ी लाई हान्न मिल्दैन होइन भने ओली ले सबै खेलाड़ी लाई हान्न भ्याएको अवस्था छ। 

ओली ले रेड कार्ड पाएपछि दुई दिनमा एमाले पार्टी र संसद सही कोर्स मा पुग्ने हुन। 

संसद पुनर्स्थापना सही कदम हो तर प्रयाप्त होइन। रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री लाई रेड कार्ड देखाउनुपर्छ। 

संभावित घटनाक्रम

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ 

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ विश्वास को मत लेउ भने पछि संसद पनि बिउँतियो, देउबा को क्लेम जायज छ कि छैन भन्ने विषय प्रवेश गर्न परेन, उपधारा (५) दलीय हो कि निर्दलीय हो भन्ने विषय प्रवेश गर्न परेन, राष्ट्रपति को स्वविवेक को कुरा पनि आएन। शायद अदालत ले त्यही गर्छ होला। अरु उपाय के? ओली सँग अदालत ले पनि उपधारा (३) मिच्ने? त्यो त भएन। 

एमाले एक हुन्छ 

ओली लाई आफ्नो १२१ चाहियो। भएरहेको २० सांसद किन गुमाउने? जेठ २ को केंद्रीय समिति त ओली आफै लाई चाहियो। केही गरी माधव समुह ले फ्लोर क्रॉस गरे तत्काल पार्टी बाट हटाएर संसद बाट हटाउन सक्ने निकाय त्यही जेठ २ को केंद्रीय समिति हो। त्यो जेठ २ को केंद्रीय समिति माधव ले माग गरेको गिलोटिन ले काम गरेन मलाई फाँसी देऊ भन्ने जोक जस्तो भो। 

Guillotine is not working properly Three criminals are going to be guillotined.

The first criminal is not decapitated because the guillotine fails to work properly, so the executioner decides to release him.

Then the second criminal is sent to the guillotine but is not decapitated because the guillotine again fails and the executioner decides to release him too.

Then the third criminal is asked to choose how he would like to die, and he says, "Apparently your guillotine does not work (properly),* so I choose capital punishment."

मैले फ्लोर क्रॉस गरे पनि मलाई महाधिवेशन आयोजक समिति ले संसद बाट निकाल्न सक्ने छैन त्यसैले मलाई जेठ २ को केंद्रीय समिति नै देउ भनेर माधव ले भनिरहेको अवस्था। 

एमाले एक भए 

माधव गायब भए उपेंद्र बाबुराम को "आंदोलन" मा ताला लाग्छ। हुन त ओली को पार्टी को केंद्रीय समिति र संसदीय दल मा मात्र बहुमत छ भनिन्छ। (म आएर फँसने ठाउँ यही हो। संसदीय दल मा मात्र बहुमत चाहिन्छ भन्ने मेरो सोंच हो। केंद्रीय समिति मा पनि बहुमत छ भने तै पनि अपुग जस्तो हुने भनेको कम्युनिस्ट हरु क़ति कपटी हुने रहेछन त! के के छन अरु कमिटी हरु?) 

जेठ २ मा फर्किने तर बादल आदि ल्याएर पानी पार्ने जिकिर होला ओली को। माधव पनि ठीकै छ, त्यति नै संख्या मा मेरा मान्छे पनि घुसाउँछु भनळान। फुट्नु पर्ने पार्टी नै हो एमाले भनेको। एउटा पार्टी जस्तो छँदै छैन। 

ओली को संगत 

ओली को संगत गर्दा गर्दा महंथ जस्तो प्रकांड विद्वान मान्छे पनि संविधान र कानुन मा खुट्टा नै नटेकेर बोल्न थाले। नेकपा जस्तै हामी आफ्नो आफ्नो बाटो लागौं भनेको के? जसपा फेरि सपा र राजपा को पुर्वावस्थामा फर्कने कुनै बाटो छैन। कानुनी रूपले फुट्ने भए मात्र हो। अर्थात ४०% केंद्रीय समितिमा र ४०% संसदीय दलमा चाहियो। तर ठुलो समस्या हो जुंगाको लड़ाइ। मुल जसपा तिम्रो, हामी फुटेर आफ्नो बाटो लाग्यौ भन्न दुई मध्ये कुन पक्ष तैयार हुन्छ होला? कि दुबैले मिलेर पार्टी को दर्ता समाप्त गर्ने भन्नुपर्यो। त्यसो गर्दा ३२ सांसद पद चट। त्यो पनि नगरलान। अहिले नै कांग्रेस बाट आएका शरद सिंह हरु वापस कांग्रेस मा फर्किने हिन्ट दिन थालिसके। 

महन्थ ठाकुरको निष्कर्ष : नेकपाजस्तै हामी पनि आ–आफ्नो बाटो लागौँ !https://t.co/JBmxEQ9uE6

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 1, 2021

फेरि उपेंद्र को संसदीय दलमा ४०% पुग्दैन। महंथ-राजेंद्र को संसदीय दलमा दुई तिहाई (हुन त त्यो केही हप्ता पुरानो डाटा हो) र केंद्रीय समिति मा झन्डै ५०% पुग्छ। तर त्यो अवस्थामा व्हिप जारी गरेर शत प्रतिशत सांसद लाई आफुसँग डोर्याउने अवस्था रहिरहँदा उपेंद्र लाई जसपा जिम्मा लगाएर हिड्ने काम शायद नगरलान। 

तर यो त नितांत जुँगा को लड़ाइ'भयो। न लोकतंत्र र संविधान जोगाउने मुद्दा लाई पार्टी फुट्नु ले सघाउँछ। हुन त माधव एमाले मा फर्किए लोकतंत्र त त्यसै जोगियो। माधव आफै बोक्सी। आफै झाँखरी। अथवा आफ्नै गुटमा झाँखरी। न त संविधान संसोधन को मुद्दा लाई पार्टी फुट्नु ले सघाउँछ। भने पछि पार्टी फोड़न नवारण देखि को बल किन लगाएको होला? 

संसद फेरि विगठन गर्छ जसपा ले 

माधव एमाले फर्किए पनि १२१ भनेको बहुमत होइन। माओवादी ले कांग्रेस लाई छोड्दैन। एक ढिक्का भएर जसपा या त एमाले तिर जानुपर्यो या त नेका-माओवादी तिर। होइन भने संसद फेरि विगठन हुन्छ। 

संसद पुनर्स्थापना भए प्रतिगमन त सच्चियो। अर्को ठुलो प्रतिगमन छ संवैधानिक निकाय हरु मा नियुक्ति। अध्यादेश भनेको संसद नहुँदा को कानुन हो। कानुन संविधान सँग नबाझ्ने नै हुन कर लाग्छ। तर संविधान नै संसोधन अध्यादेश ले गर्न मिल्दैन। धारा १३७ ले जसरी नियुक्ति गर्ने भनेको छ त्यो धारा नै गलत लेखिएको छ। धारा ७६ जस्तै धारा १३७ पनि व्यापक नौटंकी हो। तर त्यहाँ हुन सेन हुन सेन गर्दै बस्नुभन्दा उपयुक्त त्यो धारा संसोधन गर्ने। तर गरिएका नियुक्ति हरु त अदालत ले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने हो। 

होइन भने संसद नभएको बेला अध्यादेश को बाटो ओली ले आफु लाई श्री ६ पनि घोषणा गर्न पाउने भन्ने अर्थ लाग्छ। 

सही कोर्स 

महामारी को समय, देश लाई मध्यावधि चुनाव मा लानु हुँदैन भन्ने सोंच का साथ जसपा एक ढिक्का हुन कर लाग्छ। संवैधानिक नियुक्ति हरु बारे गरिएका नियुक्ति ओली ले फिर्ता लिने र त्यस पछि धारा १३७ अनुसार पुर्ण बैठक बसेर नियुक्ति हरु गर्ने तत्काल तर तुरुन्त धारा १३७ संसोधन तर्फ लाने बारे सोच्नुपर्छ। बरु माधव ले जेठ २ जेठ २ मात्र मन्त्र नजपेर संवैधानिक नियुक्ति हरु बारे अडाण लिनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, असंवैधानिक पारा ले गरिएका संवैधानिक निकाय का नियुक्ति हरु खारेज गरेर पुनः धारा १३७ को बाटो नया नियुक्ति गर्नुपर्ने अनि बल्ल जेठ २। ती तीन कुरा गरे प्रतिगमन सच्चियो। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि जसपा एक ढिक्का भएर मुद्दा को आधार मा दुई पक्ष मध्ये कता लाग्ने बारे विचारविमर्श गर्नुपर्छ। प्रचंड को पुच्छर बाबुराम, बाबुराम को पुच्छर उपेंद्र, ओली को पुच्छर महंथ-राजेंद्र भएर मधेस को मुद्दा सम्बोधन हुँदैन। 

प्रतिगमन सच्चिए पछि महंथ ले लिएको लाइन मा उपेंद्र आउनुपर्छ, यदि मुद्दा प्रति वफ़ादारी हो भने। जुँगा को लड़ाइ हो भने त नवारण देखि को बल नै हो लगाउने भनेको। 

दुर्घटना को बाटो नया संविधान सभा 

जसपा ले गर्दा तेस्रो र अंतिम पटक संसद विगठन भयो भने देश जाने भनेको नहुने चुनाव को घोषणा मा हो। छ महिना ओली राज। त्यस पछि छ महिना बिद्या राज। त्यस पछि बाई बाई संविधान। अनि अंतरिम संविधान ब्युंतिएर नया संविधान सभा को चुनाव को घोषणा। निर्णायक शक्ति वास्तव मा जसपा रहेछ। प्रमाणित हुनेछ। फुटेको नौटंकी पो गरेको रहेछ। संसोधन हुन नचाहेको संविधान को अवसान गर्न जसपा एक ढिक्का रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। 

हज़रत अली ने फ़रमाया की जब तुम्हारी मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ जायें तो समझ लेना की अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मक़ाम देने वाला है

— Sakina Qureshi (@Sakina_Qureshi_) July 2, 2021

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीमा चीनका राष्ट्रपति पार्टीका महामन्त्री सी चिनफिङले भनेको एक वाक्यले मन छोयो।

“सय वर्षमा हामीले समृद्धि हासिल गर्ने पार्टीको पहिलो लक्ष र म्याण्डेट पुरा गरेका छौं।”

यस्तो भन्ने दिन नेपालमा कहिले आउला खै?

यताका पार्टीका त भो कुरा नगरुम !!

— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) July 2, 2021