Federal judge delays expiration of TPS for Hondurans, Nicaraguans and Nepalese Judge Trina Thompson's decision postpones the terminations until November, when a hearing to discuss the merits will take place. ........ "The freedom to live fearlessly, the opportunity of liberty, and the American dream. That is all Plaintiffs seek," Thompson wrote. "Instead, they are told to atone for their race, leave because of their names, and purify their blood. The Court disagrees." .......... In 1999, Hondurans and Nicaraguans were granted TPS for the first time after Hurricane Mitch caused widespread destruction. Nepal was added to the list of TPS countries after a devastating earthquake in 2015. ......... At the same time, the Department of State has advised U.S. citizens to: "Reconsider travel to Nicaragua due to arbitrary enforcement of laws, the risk of wrongful detention, and limited healthcare availability." ........ Judge Thompson said in her ruling that the Trump administration's decisions to end the programs "were based on a preordained determination to end the TPS program, rather than an objective review of the country conditions." ........ Courts across the country, including the U.S. Supreme Court, have heard challenges to the termination of TPS for different groups.
DHS Statement on Activist Judge Delaying TPS Termination for Honduras, Nepal, and Nicaragua For decades, TPS has been abused as a de facto amnesty program to allow unvetted aliens to remain in U.S. indefinitely ........ Today, the Department of Homeland Security (DHS) issued the following statement after a federal judge in California postponed the termination of Temporary Protected Status (TPS) for Honduras, Nepal, and Nicaragua, wrongly finding the cancellation was rooted in “racial animus.” ........... In a judicial ruling that sounds like a New York Times opinion piece, activist Judge Trina Thompson—a Biden appointee—wrote that Secretary Kristi Noem is telling the 60,000 aliens on TPS to “atone for their race, leave because of their names, and purify their blood.” She even likened terminating TPS to the Atlantic slave trade because “the United States has a long history of transporting individuals against their will, to places unfamiliar with them.” ....... “Restoring integrity to our immigration system to keep our homeland and its people safe. That is all we—and the American people who elected President Trump in a landslide election—seek,” said Assistant Secretary Tricia McLaughlin. “TPS was never meant to be a de facto asylum system, yet that is how previous administrations have used it for decades. This is yet another example of how out of control judges are race-baiting to distract from the facts and President’s constitutionally vested powers under Article II. We will appeal, and we expect a higher court to vindicate us.”
NYC and LA Back Legal Effort to Extend TPS for Nepali Immigrants: Can the Courts Intervene Before the August 5 Deadline?
A recent article from the NYC Mayor’s Office highlights New York City’s participation in a coalition of 13 local governments—led by Los Angeles County—that have filed an amicus brief in the case National TPS Alliance v. Noem. The brief supports plaintiffs who are challenging the U.S. Department of Homeland Security’s (DHS) decision to terminate Temporary Protected Status (TPS) for immigrants from Nepal, Honduras, and Nicaragua. The TPS designation for Nepal is currently set to expire on August 5, 2025, directly affecting an estimated 7,200 Nepali nationals residing in the United States.
Can NYC and LA Help a Court Extension of TPS for Nepalis?
Yes. While local governments do not have the authority to designate or extend TPS themselves (this power lies solely with DHS), they can support legal challenges that seek to delay or reverse federal decisions. Through their amicus brief, NYC, LA, and other jurisdictions are urging the court to grant preliminary injunctive relief that would halt the termination of TPS for the affected communities—including Nepali immigrants.
The brief argues that ending TPS would result in:
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Widespread economic harm to local economies;
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Public health and safety risks, including overburdened systems and reduced workforce participation in essential sectors;
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Family separations, especially in mixed-status households;
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Disruption of established communities with strong social and economic ties.
The coalition specifically requests the court to delay implementation of DHS’s termination decision, especially given the proximity of the August 5 deadline.
Legal Precedent for TPS Extensions via the Courts
There is established legal precedent for courts intervening to temporarily extend TPS protections during litigation. For example, in previous lawsuits concerning TPS for countries like El Salvador, Haiti, Honduras, and Nicaragua, federal judges issued injunctions preventing terminations from taking effect while challenges played out in court.
The lawsuit in National TPS Alliance v. Noem argues that DHS’s termination decision was:
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Motivated by racial animus;
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Lacking a reasonable transition period, violating procedural fairness;
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In violation of statutory and constitutional protections, including due process under the Fifth Amendment.
If the court finds these claims to be credible, it could issue an injunction preserving TPS for Nepal and other countries until a final ruling is made.
Is a Court-Ordered Extension Still an Available Option?
Yes, the legal pathway remains open. The plaintiffs, supported by NYC, LA, and other localities through the amicus brief, are actively seeking a preliminary injunction. If granted, this injunction could pause the termination of TPS for Nepalis beyond the August 5 deadline, providing temporary relief while the broader case is adjudicated.
The outcome will depend on several factors, including:
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The legal merits of the plaintiffs’ claims;
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The urgency and demonstration of irreparable harm (such as imminent deportation or job loss);
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The court’s interpretation of whether DHS acted arbitrarily or capriciously, a standard set forth under the Administrative Procedure Act (APA).
Can a Court Rule Before the August 5 Deadline?
Possibly—but not guaranteed. As of July 28, 2025, there are only eight days remaining before TPS for Nepal is scheduled to end. Courts are authorized to issue expedited rulings, especially in matters involving urgent civil liberties or immigration status, but timelines depend on case complexity and judicial availability.
Key factors that could influence the court’s timing include:
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Whether the court prioritizes the motion due to irreparable harm;
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The strength and clarity of supporting evidence;
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Any existing legal precedent cited in the amicus brief or the main lawsuit.
If a ruling is not issued before August 5, TPS protections for Nepali nationals may lapse unless:
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A temporary restraining order (TRO) is granted;
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The court issues a last-minute stay;
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DHS itself announces an administrative extension or redesignation.
Additional Context
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Legal Claims: Plaintiffs allege the terminations were rooted in racial bias and failed to meet legal requirements, including insufficient notice and lack of justification, particularly in light of ongoing recovery challenges in countries like Nepal following natural disasters (e.g., the 2015 earthquake).
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Impact on Nepali Communities: About 7,200 Nepali TPS holders—many residing in neighborhoods like Jackson Heights and Queens—face loss of work authorization and legal status. Over 23,000 U.S. citizens are estimated to live in mixed-status households with Nepali TPS holders, according to the NY Attorney General’s Office.
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Role of NYC and LA: By filing the amicus brief, these cities are elevating the issue’s significance, emphasizing the local impact of federal immigration decisions, and lending credibility to the plaintiffs’ arguments.
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What If the Court Does Not Intervene?: Affected Nepalis may still have individual legal options, such as:
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Asylum applications;
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Family-sponsored adjustment of status;
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Seeking Special Immigrant Juvenile Status (SIJS) or other humanitarian pathways.
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However, TPS itself does not offer a direct pathway to permanent residency, and thus legal consultation is strongly advised. NYC’s Office of Immigrant Affairs encourages TPS holders to consult qualified immigration attorneys for individualized legal strategies.
Conclusion
New York City, Los Angeles, and a coalition of local governments are actively supporting efforts to delay the termination of TPS for Nepal through litigation. Their amicus brief in National TPS Alliance v. Noem underscores the economic, humanitarian, and civic consequences of ending these protections. While the legal option for extension is viable, whether the court will act before the August 5, 2025 deadline remains uncertain.
TPS holders and their families are advised to:
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Follow updates from USCIS;
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Consult immigration attorneys promptly;
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Monitor communications from trusted organizations and government offices.
For real-time information, visit:
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NYC Immigrant Affairs Hotline: 212-788-7654
Disclaimer: This summary is for informational purposes only and does not constitute legal advice. Please consult a qualified immigration attorney for personalized guidance.
क्या अदालत नेपाली नागरिकों के लिए TPS बढ़ा सकती है? NYC और LA ने दायर किया समर्थन पत्र — जानिए पूरा मामला
न्यूयॉर्क सिटी मेयर कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजेलेस काउंटी की अगुवाई में अमेरिका के 13 स्थानीय सरकारों के गठबंधन ने National TPS Alliance v. Noem नामक मुकदमे में एक एमिकस ब्रीफ़ (amicus brief) दायर किया है। यह ब्रीफ़ अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा नेपाली, होंडुरन और निकारागुआन नागरिकों के लिए टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (TPS) समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का समर्थन करता है।
TPS का नेपाल के लिए समापन 5 अगस्त 2025 को निर्धारित है, जिससे अमेरिका में रह रहे लगभग 7,200 नेपाली नागरिक प्रभावित होंगे।【source】
क्या NYC और LA अदालत से TPS विस्तार करवा सकते हैं?
हां। हालांकि स्थानीय सरकारों को TPS घोषित या विस्तारित करने का अधिकार नहीं है (यह अधिकार केवल संघीय सरकार, यानी DHS के पास है), वे ऐसे मुकदमों का समर्थन कर सकती हैं जो TPS समाप्ति को रोकने या स्थगित करने की मांग करते हैं। एमिकस ब्रीफ़ के माध्यम से NYC, LA और अन्य शहर अदालत से प्रारंभिक स्थगन (preliminary injunction) की मांग कर रहे हैं ताकि TPS समाप्ति को रोका जा सके।
इस ब्रीफ़ में तर्क दिया गया है कि TPS समाप्त करने से—
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स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा,
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सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,
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परिवारों का विघटन होगा,
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और समाज में पहले से स्थापित लोगों के जीवन में भारी उथल-पुथल आ सकती है।
इसलिए, अदालत से विशेष रूप से TPS समाप्ति को स्थगित करने की मांग की गई है, ताकि अप्रत्याशित संकट से बचा जा सके।
क्या अदालत पहले भी TPS विस्तार के मामलों में हस्तक्षेप कर चुकी है?
हां। अमेरिका में पहले भी अदालतों ने TPS समाप्ति के खिलाफ स्थगन आदेश (injunctions) दिए हैं। जैसे, हैती, होंडुरास और अल सल्वाडोर के मामलों में अदालतों ने DHS के फैसलों को अस्थायी रूप से रोक दिया था।
इस मुकदमे में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि—
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TPS समाप्ति में नस्लीय पूर्वाग्रह (racial animus) था,
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पर्याप्त संक्रमण अवधि (transition period) नहीं दी गई,
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और यह निर्णय संवैधानिक अधिकारों और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
यदि अदालत को लगे कि ये दावे वैध हैं, तो वह TPS समाप्ति पर अस्थायी रोक लगा सकती है।
क्या अभी भी TPS विस्तार की संभावना है?
हां, यह विकल्प खुला है। NYC, LA और अन्य शहरों द्वारा दाखिल एमिकस ब्रीफ़ के समर्थन से याचिकाकर्ता अदालत से TPS समाप्ति पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं। यदि अदालत यह मानती है कि—
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याचिकाकर्ताओं के तर्क मजबूत हैं,
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और TPS समाप्त होने से अपूरणीय क्षति होगी,
तो अदालत प्रारंभिक स्थगन आदेश जारी कर सकती है, जिससे TPS को अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है।
क्या अदालत 5 अगस्त से पहले कोई आदेश जारी कर सकती है?
संभव है, लेकिन निश्चित नहीं। आज की तारीख 28 जुलाई 2025 है, और नेपाल के लिए TPS समाप्त होने में सिर्फ 8 दिन बचे हैं। अदालतें आपात स्थितियों में त्वरित आदेश जारी कर सकती हैं—विशेषकर जब निर्वासन, नौकरी गंवाना, या पारिवारिक विघटन जैसे अपूरणीय नुकसान का खतरा हो।
हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि—
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अदालत इसे प्राथमिकता देती है या नहीं,
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तर्क और साक्ष्य कितने ठोस हैं,
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और मामला कितना जटिल है।
यदि 5 अगस्त तक कोई आदेश नहीं आया, तो TPS समाप्त हो जाएगा, जब तक कि कोई अन्य संघीय आदेश या DHS की घोषणा न आ जाए।
अतिरिक्त संदर्भ
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कानूनी आधार: DHS द्वारा TPS समाप्ति को नस्लीय भेदभाव, अपर्याप्त सूचना, और प्रक्रियात्मक अन्याय के आधार पर चुनौती दी गई है।
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प्रभावित लोग: लगभग 7,200 नेपाली TPS धारक, विशेष रूप से क्वींस, न्यूयॉर्क में रहते हैं। लगभग 23,000 अमेरिकी नागरिक ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ किसी सदस्य का TPS है—इन्हें मिश्रित स्थिति वाले परिवार (mixed-status households) कहा जाता है।
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स्थानीय सरकारों की भूमिका: NYC और LA सीधे TPS को बढ़ा नहीं सकते, लेकिन वे अदालत में समर्थन देकर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को उजागर कर रहे हैं।
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वैकल्पिक उपाय: यदि TPS विस्तार नहीं होता, तो प्रभावित लोग आश्रय (Asylum), परिवार-प्रायोजित ग्रीन कार्ड, या अन्य मानवीय रास्तों का सहारा ले सकते हैं। TPS सीधे स्थायी निवास की ओर नहीं ले जाता, इसलिए एक इमिग्रेशन वकील से सलाह लेना आवश्यक है।
निष्कर्ष
TPS समाप्ति को रोकने के लिए National TPS Alliance v. Noem में NYC और LA ने अदालत में समर्थन दिया है। यह कानूनी रास्ता संभव है, लेकिन 5 अगस्त 2025 से पहले अदालत निर्णय देगी या नहीं—यह निश्चित नहीं है। प्रभावित लोगों को:
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USCIS की वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी देखनी चाहिए,
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तुरंत किसी इमिग्रेशन वकील से संपर्क करना चाहिए,
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और स्थानीय संगठनों और NYC मेयर कार्यालय की घोषणाओं पर नज़र रखनी चाहिए।
महत्वपूर्ण लिंक:
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NYC प्रवासी सहायता हॉटलाइन: 212-788-7654
अस्वीकरण: यह केवल सूचना के लिए है, यह कानूनी सलाह नहीं है। कृपया व्यक्तिगत सलाह के लिए एक योग्य वकील से संपर्क करें।
TPS विस्तारका लागि NYC र LA अदालतमा समर्थन लिएर अगाडि: के नेपालीहरूका लागि TPS अझै लम्बिन सक्छ?
न्युयोर्क सिटी मेयरको कार्यालयले प्रकाशित गरेको हालैको एक रिपोर्ट अनुसार, लस एन्जलस काउन्टीको नेतृत्वमा न्यूयोर्क सिटी सहित १३ स्थानिय सरकारहरूले National TPS Alliance v. Noem नामक मुद्दामा एमिकस ब्रीफ (amicus brief) दायर गरेका छन्। यो ब्रीफ अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ले नेपाल, होन्डुरास, र निकारागुवाका नागरिकहरूको लागि अस्थायी सुरक्षा स्थिति (TPS) अन्त्य गर्ने निर्णयविरुद्ध दर्ता गरिएको मुद्दामा वादीहरूको समर्थनमा पेश गरिएको हो।
नेपालका लागि TPS २०२५ अगस्ट ५ मा समाप्त हुँदैछ, जसले अमेरिका भरिका करिब ७,२०० नेपाली TPS धारकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ【source】।
के NYC र LA ले अदालतमार्फत TPS विस्तार गराउन सक्छन्?
हो, सक्छन्। यद्यपि स्थानिय सरकारहरूसँग TPS घोषणा वा विस्तार गर्ने अधिकार छैन (यो अधिकार संघीय स्तरको DHS सँग मात्र हुन्छ), उनीहरूले TPS अन्त्यविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दाहरूलाई कानुनी समर्थन गर्न सक्छन्। NYC, LA र अन्य शहरहरूले दर्ता गरेको एमिकस ब्रीफमार्फत उनीहरूले अदालतसँग प्रारम्भिक स्थगन आदेश (preliminary injunction) माग गरिरहेका छन्, जसले TPS समाप्ति रोक्न सक्ने सम्भावना बनाउँछ।
ब्रीफमा भनिएको छ कि TPS अन्त्य भएमा:
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स्थानिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ,
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स्वास्थ्य र सुरक्षा सेवामा दबाब आउन सक्छ,
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परिवारहरू छुट्टिन सक्छन्, विशेषगरी मिश्रित-स्थिति भएका घरपरिवारहरूमा,
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र स्थापित समुदायहरूमा सामाजिक अस्थिरता पैदा हुन सक्छ।
यसैले, ब्रीफले विशेष गरी अदालतलाई TPS समाप्तिको निर्णयलाई स्थगन गर्न आग्रह गरेको हो।
के अदालतले यसअघि TPS मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको छ?
हो, अदालतहरूले यसअघि पनि TPS अन्त्यमा रोक लगाएका छन्। उदाहरणका लागि, हैटी, होन्डुरास, र एल साल्भाडोरका TPS सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतले अस्थायी रोक लगाएका थिए ताकि यथास्थितिमा रहने व्यवस्था कायम रहोस् जबसम्म अन्तिम निर्णय नआउँछ।
वर्तमान मुद्दामा वादीहरूको तर्क छ कि DHS को TPS अन्त्य गर्ने निर्णय:
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नस्लीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित थियो,
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पर्याप्त संक्रमण अवधि (transition period) दिइएन,
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र अमेरिकी संविधान तथा कानुनी मापदण्डहरू उल्लंघन गरिएको छ।
यी दावीहरू अदालतलाई विश्वसनीय लागेमा, अदालतले TPS अन्त्यमा अस्थायी रोक (injunction) लगाउन सक्छ।
के TPS विस्तारको विकल्प अझै उपलब्ध छ?
हो, उपलब्ध छ। NYC, LA र अन्य स्थानिय सरकारहरूले समर्थन गरेका वादीहरूले अदालतसँग TPS समाप्तिमा प्रारम्भिक स्थगन आदेश माग गरेका छन्। यदि अदालतले:
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वादीहरूको तर्क बलियो ठान्छ,
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अप्रतिकार्य क्षति (irreparable harm) को सम्भावना देख्छ,
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र DHS को निर्णय मनमानी वा अवैधानिक देखिन्छ भने,
त्यस अवस्थामा TPS विस्तार सम्भव हुन सक्छ।
के अदालत अगस्ट ५ अघि आदेश दिन सक्छ?
सकिन्छ, तर ग्यारेन्टी छैन। आज मिति २०२५ जुलाई २८ हो, र नेपालका लागि TPS ८ दिनपछि समाप्त हुँदैछ। यदि अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर आपतकालीन आदेश जारी गर्यो भने, TPS समाप्तिमा रोक लाग्न सक्छ।
अदालतको निर्णय समयमै आउने वा नआउने कुराहरू निम्नमा निर्भर गर्छ:
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मुद्दाको गम्भीरता र तत्काल प्रभाव,
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दर्ता गरिएका प्रमाण र साक्ष्यहरूको बलियोपन,
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र यसभन्दा अघिका कानुनी उदाहरणहरू (precedents)।
यदि अदालतले अगस्ट ५ भन्दा पहिले कुनै आदेश दिएन भने, TPS स्वतः समाप्त हुनेछ, जबसम्म DHS ले पुन: निर्णय नगरेसम्म वा अर्को कानुनी कारवाही अगाडि नबढे सम्म।
थप सन्दर्भहरू
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कानुनी मुद्दा: मुद्दामा भनिएको छ कि DHS को निर्णय नस्लीय पूर्वाग्रहमा आधारित, प्रक्रियागत रूपमा अन्यायपूर्ण, र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन (APA) अन्तर्गत मनमानी छ।
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प्रभाव: TPS समाप्त भएमा ७,२०० नेपालीहरू आफ्नो काम गर्ने अनुमति र वैध स्थिति गुमाउने छन्। साथसाथै, २३,००० भन्दा बढी अमेरिकी नागरिकहरू नेपाली TPS धारकहरूसँग संयुक्त परिवारमा बसिरहेका छन्, जसले परिवार छुट्टिने जोखिम पैदा गर्छ।
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NYC र LA को भूमिका: यी शहरहरूले TPS विस्तारमा प्रत्यक्ष अधिकार नभए पनि, अदालतमा समर्थन जनाउँदै स्थानीय प्रभाव देखाएर वादीहरूको पक्षलाई थप बल प्रदान गरेका छन्।
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वैकल्पिक उपायहरू: TPS समाप्त भएपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, नेपाली TPS धारकहरूले निम्न विकल्पहरू खोज्न सक्छन्:
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आश्रयको लागि निवेदन (asylum),
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परिवार-प्रायोजित स्थायी बसोबास (green card),
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वा अन्य मानव अधिकारमा आधारित उपायहरू।
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TPS बाट स्थायी बसोबासको प्रत्यक्ष बाटो हुँदैन, त्यसैले प्रशिक्षित आप्रवासन वकिलसँग सल्लाह गर्नु अनिवार्य छ।
निष्कर्ष
TPS समाप्ति रोक्न NYC, LA, र अन्य शहरहरूले National TPS Alliance v. Noem मुद्दामा कानुनी समर्थन (amicus brief) दिएका छन्। अदालतले यदि समयमै निर्णय गर्यो भने TPS ५ अगस्ट २०२५ पछिसमेत कायम रहन सक्छ। तर यो सम्भाव्यता हो, ग्यारेन्टी होइन।
प्रभावित TPS धारकहरूलाई सल्लाह दिइन्छ:
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USCIS को वेबसाइट मार्फत अपडेटहरू हेर्नुहोस्,
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इमिग्रेशन वकिलसँग तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्,
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र NYC को प्रवासी मामिला कार्यालय (Office of Immigrant Affairs) को सूचनालाई नियमित रूपमा पछ्याउनुहोस्।
महत्वपूर्ण लिंकहरू:
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NYC प्रवासी सहायता हटलाइन: 212-788-7654
अस्वीकरण: यो सामग्री केवल जानकारीका लागि हो। कृपया तपाईंको व्यक्तिगत स्थिति अनुसार निर्णय लिन एक योग्य वकिलसँग सल्लाह लिनुहोस्।
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— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 29, 2025
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