Democracy For Nepal: ट्रम्पका "ट्यारीफ किङ" दाबीको विश्लेषण: भारत–अमेरिका व्यापार विवाद, संरक्षणवाद र आर्थिक यथार्थको सन्तुलित मूल्याङ्कन

Wednesday, July 30, 2025

ट्रम्पका "ट्यारीफ किङ" दाबीको विश्लेषण: भारत–अमेरिका व्यापार विवाद, संरक्षणवाद र आर्थिक यथार्थको सन्तुलित मूल्याङ्कन

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारतलाई “ट्यारीफ किङ” भन्छन्, उनले भारतका उच्च आयात शुल्कहरू र व्यापार अवरोधहरूतर्फ औँल्याएका हुन्छन्—जसले उनी अनुसार अमेरिकी व्यवसायहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा असर पुर्‍याउँछन्। यस किसिमको टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निष्पक्षताको बहसलाई चर्काएको छ, विशेषगरी जब भारतको विकासोन्मुख अवस्थालाई र अमेरिका स्वयंको संरक्षणवादी नीतिहरूलाई समेत सँगै हेरिन्छ।

यस लेखमा हामी ट्रम्पका दाबीहरूको परीक्षण गर्नेछौं, भारतका शुल्क तथा गैर-शुल्क अवरोधहरूको वास्तविकता बुझ्नेछौं, र हेर्नेछौं कि के यी नीतिहरू एक न्यून प्रति व्यक्ति आम्दानी भएको विकासोन्मुख देशका लागि औचित्यपूर्ण छन् कि होइनन्। हामी अमेरिका स्वयंको कृषि सब्सिडी, संरक्षित क्षेत्रहरू (जस्तै अटोमोबाइल), र चीनका विद्युत गाडी (BYD) माथिको प्रतिबन्धबारे पनि चर्चा गर्नेछौं—सन्तुलित, तथ्याधारित विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने हेतुले।

ट्रम्पको आरोपको पृष्ठभूमि

ट्रम्पको व्यापार नीतिको आधार “America First” वा ‘अमेरिका पहिलो’ हो, जसले व्यापार घाटा घटाउन र पारस्परिक व्यापार सुनिश्चित गर्न जोड दिन्छ। सन् २०२५ को अप्रिलमा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) अन्तर्गत एक आर्थिक आपतकाल घोषणा गरे र भारतजस्ता देशहरूलाई लक्ष्यित गर्दै "अन्यायपूर्ण" व्यापार अभ्यासका विरुद्ध शुल्क लगाउने घोषणा गरे।

भारतले कृषि र अटोमोबाइलजस्ता क्षेत्रहरूमा उच्च शुल्क लगाउने कुरा ट्रम्पको प्रमुख आलोचनाको विषय हो। उदाहरणका लागि, भारतले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूमा औसत ३७.७% ट्यारीफ लगाउँछ भने अमेरिकाले भारतीय कृषि वस्तुहरूमा मात्र ५.३%।

भारतका व्यापार अवरोधहरूको समीक्षात्मक विश्लेषण

शुल्क अवरोध (Tariff Barriers)

भारतको ट्यारीफ ढाँचा अधिकांश विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा उच्च छ, तर १९९१ पछिको उदारीकरण पश्चात् क्रमशः घट्दै गएको छ:

सन् २०२३ मा भारतको औसत MFN शुल्क दर १२.२८% थियो, जुन १९९० मा ७८% भन्दा बढी थियो।

उच्च शुल्क भएका मुख्य क्षेत्रहरू

कृषि: भारतले कृषि आयातमा ०% देखि १५०% सम्म शुल्क लगाउँछ; अमेरिकी उत्पादनहरूमा औसत ३७.७%। यसको उद्देश्य ८५% भन्दा बढी साना किसानहरूको संरक्षण गर्नु हो।
अटोमोबाइल: भारतले आयातित सवारीसाधनहरूमा ६०% देखि १००% शुल्क लगाउँछ, जसले टाटा, महिन्द्राजस्ता घरेलु उत्पादकलाई संरक्षण दिन्छ।
इलेक्ट्रोनिक्स र कपडा: यी क्षेत्रहरूमा पनि शुल्क लगाइएका छन्, मुख्यत: ‘मेक इन इंडिया’ अभियानलाई सघाउन।

गैर-शुल्क अवरोध (Non-Tariff Barriers)

भारतले निम्न प्रकारका गैर-शुल्क अवरोधहरू पनि प्रयोग गर्छ:

आयात इजाजतपत्र र कोटा: रक्षा, कृषि, प्रविधि क्षेत्रमा अनिवार्य।
स्वच्छता तथा प्राविधिक मापदण्ड (SPS): अमेरिकी कृषि वस्तुहरूमा भारतको कडाइका साथ लागू हुने मापदण्ड।
डेटा स्थानीयकरण: विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूलाई भारतमै डेटा राख्नुपर्ने नियम।
नियमहरूको अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलता: ढुवानी ढिलाइ, अनिश्चित प्रक्रिया र लागत बढाउने अन्य अवरोधहरू।

भारतको संरक्षणवाद औचित्यपूर्ण छ?

भारतको संरक्षणवादी नीतिहरू विकासोन्मुख अवस्था, सामाजिक संरचना, र रणनीतिक स्वावलम्बनबाट प्रेरित छन्।

प्रमुख कारणहरू:

न्यून प्रति व्यक्ति आम्दानी: भारतको प्रति व्यक्ति आम्दानी करीब $2,500 छ, जबकि अमेरिकाको $70,000।
कृषिमा आश्रित जनसंख्या: ७० करोडभन्दा बढी भारतीय कृषि क्षेत्रमा निर्भर छन्, जबकि कृषिको GDP योगदान १५–१७% मात्र छ।
उद्योग विकास: भारत ‘सेवा-आधारित’ बाट ‘उत्पादन-आधारित’ अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ, जहाँ शुल्क सहयोगी भूमिका खेल्छन्।
खाद्य सुरक्षाको इतिहास: भारतले १९६० को दशकको भोकमरी अवस्थाबाट आज खाद्य निर्यातक बन्न सफल भएको हो।
राष्ट्रिय सुरक्षाको भावना: विशेष गरी प्रविधि र रक्षा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने चाहना, जसले कोविड-१९ जस्ता संकटमा जोखिम घटाउँछ।

यद्यपि, यस्ता नीतिहरूले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि, विदेशी लगानीमा गिरावट, र नवप्रवर्तनमा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ।

के अमेरिका पनि संरक्षणवादी होइन?

कृषि सब्सिडी

अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रमा $15–20 अर्ब बराबरको सब्सिडी दिन्छ:

मकै, सोयाबिन, दूध, कपास जस्ता उत्पादनहरू अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त गर्छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तोडफोड गर्छ।
IMF (२०२४) अनुसार, यस्ता सब्सिडी र ट्यारीफले २०१८–१९ मा अमेरिकालाई $२७ अर्बको कृषि निर्यात घाटा पुर्‍याएको थियो।

संरक्षित क्षेत्रहरू

अटोमोबाइल: ट्रम्पकालमा हल्का ट्रकमा २५% र कारमा २.५% शुल्क लगाइएको छ।
इस्पात र एल्युमिनियम: ट्रम्पले २०१८ मा क्रमशः २५% र १०% शुल्क लगाएका थिए।
चिनियाँ EVs (BYD): अमेरिकाले चीनको BYD जस्ता कम्पनीहरूलाई १००% शुल्क लगाएर प्रभावकारी रूपमा निषेध गरेको छ।

गाई, संस्कृति र व्यापार राजनीति

ट्रम्पले भारतमा कृषि बजार खोल्न दबाब दिए पनि गाईको मासु (बीफ) विषयवस्तु निकै संवेदनशील छ। हिन्दू बहुल देश भारतमा गाई पवित्र मानिन्छ र बीफ व्यापार राजनीतिक रूपमा अस्वीकार्य छ।

अतः, व्यापार वार्ताहरूमा अमेरिका प्रायः दूधजन्य, कुखुरा, अन्न जस्ता वस्तुहरूमा पहुँच खोजिरहेको हुन्छ। तर भारतको $100 अर्बको डेरी उद्योग, जसले ८ करोडभन्दा बढी किसानहरूलाई जीविका दिन्छ, खुला हुन चाहँदैन।

भारत बनाम अमेरिका: दोष कसको?

दुवै देशको संरक्षणवादका कारण पारस्परिक आरोप–प्रत्यारोप भइरहेका छन्। तर दुवैको आन्तरिक औचित्य छ, र दुवै केही हदसम्म दोहोरो मापदण्ड प्रयोग गर्छन्।

सूचक	भारत	अमेरिका
औसत ट्यारीफ (२०२३)	१२.२८%	२.३%
कृषि ट्यारीफ (अमेरिकी वस्तुहरूमा)	३७.७%	५.३%
कृषि सब्सिडी	न्यूनतम	$15–20 अर्ब/वर्ष
अटो ट्यारीफ	६०–१००%	२.५–२५%
EV सुरक्षा नीति	चिनियाँ कम्पनी BYD अस्वीकृत	चिनियाँ EVs मा १००% शुल्क
गैर-ट्यारीफ अवरोधहरू	लाइसेन्स, डेटा नीति, SPS मापदण्ड	SPS, एण्टी-डम्पिङ, स्थानिय सामग्री नियम

अघिको बाटो: सहयोग वा टकराव?

आर्थिक असरहरू

ट्रम्पले प्रस्ताव गरेका १०% सार्वभौमिक शुल्कहरू र २५–६०% लक्षित शुल्कहरूले विश्व GDP मा ०.७%–१% गिरावट ल्याउने J.P. Morgan को विश्लेषण छ। भारतका लागि यस्तो प्रतिकारले औद्योगिक र कृषि क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौता

सन् २०२५ अन्तसम्म आउने अपेक्षा गरिएको भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताले दुई देशबीचको व्यापार $५०० अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यसले IT, डिजिटल व्यापार, ऊर्जा, सीमित कृषि पहुँच समेट्छ।

निष्कर्ष: “ट्यारीफ किङ”भन्दा परको यथार्थ

भारतको ट्यारीफ संरचना सच्याउने कुरा ट्रम्पको दाबी सत्यमा आधारित भए पनि यो अधुरो दृष्टिकोण हो। भारतले आफ्नो कृषक, उद्योग, खाद्य सुरक्षालाई बचाउन यो नीति अपनाएको छ।

उता, अमेरिका पनि ट्यारीफ, सब्सिडी र प्रतिबन्ध जस्ता नीति अपनाएर आफ्ना उद्योगहरूको संरक्षण गर्छ। त्यसैले, पारस्परिकता माग गर्नु पूर्व आफैंले त्यस अनुरूप व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ।

समाधान के हो?

दुवै देशले आ-आफ्नो कमजोरी, आवश्यकता र प्राथमिकता बुझ्दै, एक अर्कासँग इमानदारीका साथ छलफल गर्नुपर्छ। व्यापार शून्य-योग खेल होइन, यो विश्वास, समझदारी र समन्वयको प्रक्रिया हो।

स्रोतहरू: