आर्थिक क्रान्ति

In The News (26)

वैद्य र ठाकुरसित वार्ता गरे प्रधानमन्त्रीले
'संविधानको बिरोधमा छैनौं': महन्थ ठाकुर  

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बुधबार बालुवाटारमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग एक्लै २५ मिनेट वार्ता गरे । त्यत्तिकैमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार बैठक कोठामा पसे । ....... ‘अहिले कमसेकम तपाईंहरूसँग बहुमत छ । त्यसका आधारमा आफ्नो इच्छाअनुसार सविधान बनाउनुस्,’ ठाकुरले भने, ‘तर हामी अन्तरिम संविधान र विगतका सहमतिभन्दा पछाडि फर्केर संविधानसभाको प्रक्रियामा साथ दिन सक्दैनौं ।’ ...... मोहन वैद्यले कोइरालासँग व्यक्तिगत भेट गरे । बालुवाटारमै रहेका चार ठूला दलका नेतासँग कुरा गर्न भने उनले अस्वीकार गरे । ..... ‘यो छलफल प्रक्रियासंगत छैन, मस्यौदाले मधेसी, दलित, जनजाति, महिला कसैलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन,’ कर्णले भने, ‘यो नाटकको पात्र बन्न हामी तयार छैनौं, त्यसैले सभा बहिष्कार गर्छौं ।’

मधेसी मोर्चाद्वारा संविधानसभा बहिष्कार



सिमाकंन र नामांकन टुंग्याउनुपर्छ: भण्डारी

पार्टीको जिल्ला कार्यसमिति घोषणा कार्यक्रममा बनेपा आएका उनले प्रदेश नटुंग्याई संविधान घोषणा गरे संविधानसभापछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पनि समस्या हुने तर्क गरे । ‘सिमांकन र नामाकंन नटुंग्याइकन प्रदेश गठन हुँदैन, राष्ट्रपति प्रदेशसभाका सदस्यले गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हतारमा संविधान जारी गर्नुभन्दा प्रदेशको टुंगो लगाएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ ।’ ...... राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको काभ्रे जिल्ला समिति घोषणा गरिएको छ । सुरज लामाको अध्यक्षतामा राजु तामाङ, राजकुमार प्रजापति र प्रिष्टा प्रजापति उपाध्यक्ष, सुनिलराज गिरी कोषाध्यक्ष, सहन भैल सचिव र प्रदीप प्रजापति सहसचिव रहेको १३ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । ..... सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, गोरखा, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा गठन भएको जानकारी दिँदै केन्द्रीय सदस्य सबरकुमार प्रजापतिले संगठन विस्तारलाई तिव्रता दिने बताए ।

नेता देउवा दिल्ली प्रस्थान

भारत सरकारको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमणका लागि उनी अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।..... भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलगायत वरिष्ठ नेता र अन्य मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । ..... नेता देउवाले भ्रमणका क्रममा आफूले नेपालमा लगानीको उचित वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा लगानीका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने बताउनु भयो ।

उत्तराखण्डको भ्रमण गरी पञ्चेश्वरका विषयमा पनि छलफल गर्ने

उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन

मोदी ले बिलियन डॉलर लोन दिए। ठुलो रकम हो। बांग्लादेश लाई पनि दिए, मंगोलिया लाई पनि। बिभिन्न देश लाई दिए। बांग्लादेश ले त्यों पैसा सबैभन्दा चाडो र राम्रो सँग खर्च गर्यो भनेर मोदीले प्रशंसा गरे।

सुशील ले त्यो पैसा छुँदै छोएन। त्यति बेला कुनै नेपाली कराएन।

आखिर हार खाएर भारत सरकार ले हाम्रो नजरमा सबैभन्दा क्रिटिकल यो काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक हो भनेर किटान पनि गरे र त्यस का लागि आखिर काम गर्ने भनेको प्राइवेट कंपनी ले नै हो। त्यो कंपनी पनि खोजिदिए। खोजिदिए पछि बल्ल नेपालमा मान्छे जाग्न थाले।

शुरू मा भारत ले त्यो बिलियन डॉलर लोन दिंदा no strings attached नै थियो। नेपाल ले त्यस पैसाले १०,००० बिद्यालय भवन निर्माण गरेको भए हुने। नेपालको इच्छा।

नेपाली नेता हरु आफ्नो आंगको भैंसी न देख्ने।

ठीक छ, भारत को नियत ख़राब छ भने बांग्लादेश बाट सिक्ने। बांग्लादेश ले ख़ुशी ख़ुशी त्यो बिलियन डॉलर उपयोग पनि गरेको छ, प्रशंसा पनि बटुलेको छ। नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

फास्ट ट्रयाक नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सक्छन् : बाबुराम

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अबधारणा भन्दा अन्य उत्तम विकल्प रहेको ..... ‘सरकारले आफ्नै स्रोत, प्रचलित टेण्डर वा ईपिसी मोडेल अन्तर्गत गर्दा पीपीपी भन्दा आयोजनाको लागत घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनै नपर्ने हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पीपीपी मोडेल अन्तर्गत छिट्टै नै विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयको खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सरकारले भित्रभित्रै विभिन्न तयारी गरिरहेको अनौपचारीक जानकारी पाएको बताउदै भट्टराईले भने, ‘एकाङगी रुपमा वित्तिय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले राष्ट्रीय हित प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि वढाएको भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’ ...... सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण रहेको जनाउदै दु्रत मार्ग दोस्रो अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ हुने उनको धारणा छ । ‘सम्भव भएसम्म सरकारकै स्वामित्व र सञ्चालनमा पूर्ण नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने । निर्माण लागत ९८ अर्ब रहेको अनुमानीत तथ्याङक पेश गर्दै निजी कम्पनी संलग्न गर्दा आइपर्ने सम्भाव्य वित्तिय जोखिम जानकारीमा नआएको बताए । ‘१५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिदैछ । सवारी परिमाण कम हुने देखिएकोले कम्पनीको आम्दानीमा हुने घाटा सरकारले व्यहोर्नु पर्ने शर्त छ,’ उनले भने, ‘यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम वर्षको दशौं अर्बसम्म हुन सक्ने छ । भारत सरकारवाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम मध्ये

७५ अरब ३ प्रतिशतको सहुलियत व्याज दरमा

निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधान छ ।’ १५ अर्ब अनुदान, ७५ अर्ब ऋण गरी कुल ९० अर्ब नेपाल सरकारले नै विदेशी कम्पनीलाई दिने शर्तका साथ काम अघि बढेको उनको आरोप छ ।

आरक्षण कसरी हुन्छ?

राज्य (state) लाई समावेशी बनाउने दुई-तीन तरिका छन। (१) जस्तो कि मधेस अलग देश स्थापना गर्ने अनि सबै कुरा शुरू बाट आफुले खोजे जस्तो गर्न पाइयो। (२) क्रांतिकारी restructuring: व्यापक कटनीछटनी गर्ने र विभेद मा परेका समुदाय लाई सामुहिक प्रवेश दिने। (३) ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण।

यी तीन मध्ये सबै भन्दा व्यावहारिक ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण वाला फोर्मुला हो। तर त्यसका बिभिन्न पक्ष छन। अधिकांश दमजम लाई त्यस आरक्षण ले छुँदैन। तिन लाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार का कार्यक्रम हरु मार्फ़त छुनु पर्ने हुन्छ।

५१% खुला प्रतिस्प्रधा जुन भनिन्छ त्यहाँ खुला प्रतिस्प्रधा छैन। होइन भने आज यति धेरै पढेलेखेका मधेसी र जनजाति छन। तिनी हरु खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बाट नै टन्न आउनु पर्ने। आएको देखिँदैन। भने पछि त्यो खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो लाई वास्तवमै खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बनाउनु पर्ने भो। त्यस का लागि प्रक्रियागत reform को खाँचो देखियो। ४९% आरक्षण मा एउटा व्यापक शिकायत का रुपमा नबूझी भन्ने गरिन्छ। एउटा जागीर छ, त्यस का लागि एसएलसी पास मान्छे चाहिने छ। त्यो दलित का लागि आरक्षित कोटा मा पर्छ भने एसएलसी पास गरेको दलित नै हुनुपर्छ। आरक्षण ले गुणस्तर कमजोर पार्ने होइन।

तर सरकारी जागीर खाने कति नै हुन्छन् र? २ लाख बाहुन ले सरकारी तलब पड्काए होलान। ३० लाख बाहुन लाई त्यो छैन। त्यो बाँकी ३० लाख लाई चाहिने त प्राइवेट सेक्टर को जॉब हो। त्यस का लागि शिक्षित प्रशिक्षित वर्कफोर्स चाहियो। इंफ्रास्ट्रकचर चाहियो। विदेशी पुंजी चाहियो। त्यो विदेशी पुंजी का लागि business friendly environment चाहियो।

दमजम ले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण कमाएको, त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ। तर ९०% बढ़ी दमजम का लागि बाटो अर्कै छ।

३६ अर्ब चिनियाँ लगानी स्वीकृत

स्वीकृत एफडीआई चीनको तर्फबाट हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । ..... होङ्सीले नेपालको शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर लगानी गर्ने छ । होङ्सी–शिवम् ‘जोइन्ट भेन्चर’ ले दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्यसहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । जसबाट हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव छ । ..... प्रस्तावित सिमेन्ट उद्योगमा ३० प्रतिशत हिस्सा शिवम् सिमेन्टको हुनेछ । ..... यसअघि दुई ठूला लगानीकर्ताले बोर्डबाट सिमेन्ट उद्योग स्थापना निम्ति एफडीआई स्वीकृति लिइसकेका छन् । भारतको रिलायन्स र नाइजेरियाको डांगोटेले लगानी स्वीकृति लिएका हुन् । ..... रिलायन्सले ४० अर्ब र डांगोटेले ५५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गराइसकेको हो । नेपालमा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढदै गएको छ । हालसम्म ४८ सिमेन्ट उद्योग छन् ।

नेपाल टुक्र्याउने चेतावनी दिने अमरेसलाई कसले के भने (फोटो फिचर)

नेपाली काग्रेसकै सभाद रामहरि खतिबडाले देश टुक्रयाउने खुलेआम धम्की दिने माथि कारवाही गर्नका लागि सभाध्यक्षलाई रुलिङ गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देश टुक्रउने, विखण्डन गर्नेजस्ता चेतावनी आउन नदिन सरकारसँग माग गरे । ........ सभाससद अुनुराधा थापा मगर, रेबतीरमण भण्डारी, आनन्द पोख्रेल, रामहरि सुबेदी, तुल्सा राणा, हरिचरण शाह कल्पना शर्माले मुलुकमा राज्य भएको आभाष दिलाउन पनि देश टुक्र्याउने धम्की दिनेलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

केपी ओलीसंग
कांग्रेसले अमरेश कुमारलाई पार्टी सदस्य र सभासदबाट कारबाही गर्ने

अमरेश कुमारले समग्र मधेश एक प्रदेशको माग पूरा नभए संविधानको पहिलो मस्यौदा, त्यसअगावै बसेको मस्यौदा समिति र संवाद समितिका बैठक एवम् निर्णय हेर्दा आफूहरूबीच या त प्रदेश देऊ या देश देऊ भन्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्छ’, सिंहले भने, ‘अहिले मधेसको अवस्था बंगलादेश विभाजनअघिको पाकिस्तानजस्तो छ ।’

पहिलो मस्यौदा सम्वाद समितिमा

संविधानसभाले चार दिनभित्र जनताको राय सुझाव अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गरी सिफारिस गर्न राजनीतिक संवैधानिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई अह्राएको छ। ..... दिनभरीमा ७६ जना सभासदले प्रतिवेदनबारे आफ्ना भनाR राखेपछि साँझपख ..... जनताबाट आएका सुझावलाई लिएर मस्यौदालाई के कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्न र सोही अनुसार सिफारिस गर्न भनिएको छ। ...... “समितिले फेरि आफ्ना सिफारिस सहित संविधानसभामै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सभाले त्यसमा छलफल गरेर निर्देशन सहित पुन: मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ,” गौतमले भने। ......... बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्य दलका नेताहरुले संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर मस्यौदामा उनीहरुको असन्तुष्l6 बारे सोधखोज गरेका थिए।

सीके राउतको डिभिडि हेरिरहेकामाथि प्रहरीको आक्रमण, बलबाको अवस्था तनावग्रस्त
जनकपुर झडपमा दिनेशमाथि निर्ममतापूर्वक वल प्रयोग : मानवअधिकार आयोग
मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प खोज्ने ? : भट्टराई

अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कार्यको उपलब्धि ग्रहण गर्नेलगायत दलबीच भएका सहमति विपरीत संविधान मस्यौदा समितिले गल्ति मात्रै होइन, बदमासी र अपराधजन्य काम गरेर मस्यौदा ल्याएको बताउँदै उनले भने, 'विगतको सहमतिलाई उल्टाउने गरी आएको मस्यौदालाई कतिपयले त कम्प्युटरले लेखेको भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएको पनि पाइन्छ ।'

..... 'अहिलेको मस्यौदालाई सुधार नगरी जाने हो भने उत्पीडित जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने हो भने आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प सोच्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,' भट्टराईले भने ।

‘मस्यौदामा दलित हक काट्ने को हो चिनाइदिनूस्’

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरिसक्न नपाउदै ४० दलित सभासद्ले टेबल ठोक्न थाले । यसरी टेबल ठटाउनेमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमालेका दलित सभासदेखि विपक्षी एमाओवादी, मधेसवादीलगायत सबै दलका दलित सभासद् थिए ।

.... कांग्रेस सभासद् मानबहादुर विश्वकर्मा, एमाले सभासद् जितबहादुर दर्जी र एमाओवादी सभासद् दलजित बिके श्रीपाली .....

‘संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले सहमतिको विषयका रुपमा ठहर गरी सभाबाट समेत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी विषयलाई रातारात उल्टयाउने को हो, हामीलाई चिनाइदिनूस् ।’

...... सभासद्हरुले दलित हकसम्बन्धी जनताले जनमत संकलनका क्रममा दिएका सुझाव बाटैमा गायब पारिएको दाबी गरेका छन् । तीनै दलका सभासद्हरुले दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निश्चित सिट आरक्षित गर्नुपर्ने, यसबाट पनि नपुग्ने दलित जनसंख्याको अनुपातमा अपुग प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फको सिटबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा दलितलाई प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने, उक्त सभामा मन्त्रिपरिषदो सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिश गरिने पाचमध्ये एक दलितका लागि छुटयाउनुपर्ने माग गरे । संवैधानिक अंगहरुमा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले अनिवार्य व्यवस्था बाध्यकारी गराउनुपर्ने, पछिल्ला पाच मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले त्यससमेतलाई ध्यान दिदै संघ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा अनिवार्य दलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग उनीहरुले गरे । ......... कांग्रेस सभासद् विकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक पदमा दलित हुनुपर्ने प्रावधानलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग गरे । ‘दलितको पक्षमा जिल्लाबाट आएका सुझाव बाटैमा गायब गरिएको भन्दै विकले आक्रोश पोखे । एमाले सभासद् दर्जीले पहिलो मुलुकी ऐनदेखि श्रमजीवी समुदायलाई दलित बनाएर पशुतुल्य जीवनमा पुर्‍याइएको भन्दै मस्यौदाको विरोध गरे । ‘तपाईंहरुले हामीलाई दलित नै बनाइराख्न खोजे पनि यो समुदाय सधेै दलित भएर बस्न चाहदैन,’ उनले भने । एमाओवादी सभासद् दलजित बिकेले दलितको अधिकार खोसेर संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै नेताहरुलाई ‘ठन्डा दिमागले सोच्न’ चेतावनी दिए । ....... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने दलित सभासद्हरुको माग छ । त्यसैगरी सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । ........ मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्नेगरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ......... पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका बुदाहरुमध्ये, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको थियो । ...... त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भएको थियो । दोस्रो सभाले समेत सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका, निक्र्योल समितिले पास गरेका बुदा मस्यौदा समितिले आश्चर्यजनक ढंगले झिकेको एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतीले आरोप लगाएका छन् । ‘

सबैले एकमतले निर्णय गरेका बुदा हटाउने हिम्मत उहाहरुले कसरी गर्नसक्नुभयो

, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुलालले कान्तिपुरसग भने,

‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकता यसपल्ट पनि देखिएको छ ।’

......

दलित हक काटेर बनेको मस्यौदा सच्याउनुका साटो जस्ताको तस्तै संविधानसभामा विधेयकका रुपमा पेश गरिए सभाबाट विरोध स्वरुप सामूहिक राजीनामा गर्नेसमेत दलित सभासद्हरुको चेतावनी छ ।

फास्ट ट्रयाक नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सक्छन् : बाबुराम
पहिला देश, त्यसपछि मधेस: गच्छदार
‘जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि प्रदेश निर्माण हुन्छ’

सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरु सकारात्मक छलफलमा रहेको

आधुनिक ‘विष्ट’हरूसँग दलित संवाद

नेपाली दलित समुदाय संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि पुन: एकपल्ट नराम्रोसँग झस्किन पुगेका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदा समितिबाट एकाएक कुरूप बनेर आएपछि दलितमात्र होइन, न्यायप्रेमी सबैलाई त्यसले अचम्भित पार्न पुगेको छ ।

...... अहिले जारी गरिएको मस्यौदाको दलितसम्बन्धी व्यवस्थालाई नसच्याउने हो भने जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित जीवन फेरि पनि युगौंसम्म समाजको पिंँधमा रहने निश्चित छ । ....... नेपालमा भूमिहीन र गरिब किसानको एउटा मूल हिस्सा नै दलित समुदाय हो । तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत दलित परिवार शुद्ध भूमिहीन छन् । यो हिन्दु प्रभुत्वको समाजमा राज्यले नीति नै बनाएर जमिन लगायत सम्पत्ति राख्न नपाउनेगरी तोकेर भूमिहीन बनाइएको हो । यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने विषय मौलिक हकमा स्वीकृत भएको हो । ........

साधारण आरक्षण पनि नखप्नेहरूले यस्तो व्यवस्थाबारे भन्छन् कि– यसरी भर्ती गर्दा गुणस्तर कमजोर हुन्छ । यदि कहिल्यै राष्ट्रको सेवा गर्न नपाएका विशाल फौजबाट प्रतिभा ल्याउँदा ‘गुणस्तर’ कम हुने तर्क हो भने अहिले ‘प्रतिभावान’हरूले चलाएका राजकीय सेवाहरूप्रति जनताको गुनासो नै नहुनुपर्ने हो ।

थोरैबाट आउनेभन्दा दलितसहितको विशाल जमातबाट आउने प्रतिभा आजभन्दा स्वत: बढी गुणस्तरीय हुनेछन् भन्ने सजिलै बुझिने कुरा हो । ....... हुन त अशिक्षाको मूलकारण राज्यको संरचना र नीति आम रूपमा हुने गर्छ । तर खास–खास अवस्थामा भने आफ्नो जाति–सम्प्रदायको आन्तरिक कारणले पनि प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर वा उन्नत हुने रहेछ । नेपालका अधिकांश जनजातिको पुस्तान्तरमा आएको अनौपचारिक शिक्षा उन्नत स्तरको नै छ, तर प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर रह्यो, किनभने

उनीहरूको सभ्यतामा लिपि र लेख्य संस्कृतिको आम रूपमा विकास हुनसकेन

। विकास भएको भए पनि निरन्तर प्रचलनमा ल्याउने कार्य हुनसकेन । यसकारण पनि नेपाली जनजातिको ठूलो हिस्सा शिक्षामा पछाडि पर्न पुग्यो । ........ दलितलाई उपस्थित हुन राज्यले

‘सुन्नेको कानमा तेल तताएर हाल्ने’

नियम बनाएर बलात् रोक लगायो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा दलितलाई विशेष अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक ठानी ‘छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क’को नीति व्यवस्था गरिएको थियो । ........ एक, निजामती, सेना, प्रहरी लगायतमा समानुपातिक उपस्थितिको बुँदाबाट ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द नै हटाइयो । दुई, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकामा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बुँदा पनि हटाइयो । तीन, राज्यले भूमिहीन दलितलाई (कानुन बनाई) एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनेछ भनी तोडमोड गरियो । चार, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म (कानुन बनाई) छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनी बंग्याइयो । .......

‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश थपेर तोडमरोड किन गरियो ? के मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाको निर्णय पत्तै नदिई उडाउने, बटार्ने अधिकार छ ? छैन । तर त्यो अपराध त्यहाँ गरियो ।

....... पहिलेको व्यवस्थामा भूमिहीन दलित हुनेबित्तिकै जमिन दिने भन्ने भन्ने थियो, मौलिक अधिकार भनेकै त्यही हो । अहिले बीच भागमा ‘कानुन बनाई’ थपेपछि भोलि कानुनमा दिने—नदिने वा जे व्यवस्था गर्न पनि पाइने भयो, राज्यको निम्ति बाध्यकारी नहुने भयो । यथार्थमा यो बुँदालाई मृतप्राय: बनाउने नियत हो । शिक्षा र आवासको उपधारामा ‘कानुन बनाई’ वाक्यांश थप्नुको नियत पनि यही हो । कानुन नबनाई कसरी लागू हुन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए मौलिक हकका सबै बुँदामा किन ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश नराख्ने त ? ...... संविधानको व्यवस्था लागू गर्न कानुन बनाइन्छ । संविधानमै कुनै हक ‘कानुन बनाई’ भनी उल्लेख गरियो भने पछि बन्ने कानुनजस्तो हुन्छ, त्यसैलाई संविधान मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यति कुरा बुझ्न आजको जमानामा कानुनको औपचारिक विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने छैन, बरु कानुनबाट लाख गोता खाएको नेपाली नागरिक हुनु काफी छ । ....... संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी मस्यौदा बनाउन मस्यौदा समितिमा पठाउने, असहमतिका विषय संवाद समितिमार्फत सहमति बनाई मस्यौदा समितिमा पठाउने नियमावलीले व्यवस्था तोकेको छ । मस्यौदा गर्ने बाहेक मस्यौदा समितिलाई कुनै अधिकार कहीं उल्लेख छैन । यस्तो अधिकार उल्लंघन हुँदा सभाध्यक्षले नियमापत्ति किन गरेनन् ? ....... निर्णायक कोठामा निर्णायक ढंगले कम्प्युटरको किबोर्डलाई आदेश दिनेचाहिँं

कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावल, अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी

........ एमाओवादीले सबै समितिमा दलित विषयमा सकारात्मक अडान राखेकाले तत्काल ऊ जोगिएला, तर दलितका विषयमा निकै सकारात्मक भनी दलित अधिकारकर्मीहरूबीच चर्चित प्रचण्डले गर्नसक्ने यतिमात्रै हो त ?

जब कलाम पत्रिका बेच्थे

८ वर्षको उमेरमा उनी आफ्नो सहर रामेश्वरममा घरघरमा पत्रिका पुर्‍याउने काम गर्थे । ..... पत्रपत्रिका बाँड्ने एजेन्सी मेरो नाता पर्ने दाइ समसुद्दीनले चलाउँथे । जलालुद्दीन पछि समसुद्दीनको प्रभाव पनि मेरो जीवनमा ठूलो रह्यो । समसुद्दीन सामान्य लेख पढ गर्न सक्ने भए पनि उनले उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिएनन् । न धेरै घुमेका नै थिए । तर, उनी मलाई औधी रुचाउँथे र विभिन्न तरिकाले हौसला प्रदान गरिरहन्थे । त्यसैले जलालुद्दीन पछि उनी पनि मेरो जीवनको ज्योती नै थिए । यी दुई मानिसले मेरो अन्तर्मनका विचारहरू मैले नभनीकनै बुझ्न सक्थे । मरो लागि उनीहरू यस्ता युवा थिए जो आफ्नो दैनिकीभन्दा बाहिर निस्किएर दुनियाँलाई ठूलो रुपमा हेर्न सक्थे । ...... समसुद्दीनको पत्रिका बाँड्ने एजेन्सी रामेश्वरममै एक्लो थियो । रामेश्वरममा लगभग हजारजना जति साक्षर मानिस थिए । उनी ती सबै कहाँ पत्रिका पुर्‍याउँथे । पत्रिकामा स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी समाचारहरू धेरै हुन्थ्यो । त्यतीबेला त्यो सबैभन्दा उत्कर्षमा थियो । यस्ता समाचार पढिन्थे र बजारमा छलफलका विषय पनि बन्थे । ........ पत्रिकामा युद्धका समाचार पनि हुन्थे, हिटलर र नाजीका समाचार । त्यहाँ राशीफल र सुनचाँदीका दरका बारे पनि लेखिएको हुन्थ्यो । त्यो पनि सबैको चासोको विषय थियो । तामिल पत्रिका ‘दिनमणि’ सबैभन्दा प्रख्यात थियो । ......... जुन प्रकारले रामेश्वरममा पत्रिका पुग्थ्यो त्यो आफैमा बेग्लै र रोचक प्रकारको थियो । पत्रिका बिहानको ट्रेनमा आउँथ्यो र रामेश्वरम स्टेसनमा झारिन्थ्यो । त्यहाँबाट सामसुद्दीनले त्यसलाई उठाउँथे र ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउँथे । यही सामसुद्दीनको व्यापार थियो । ..... मेरो आमा र हजुरआमालाई हामी सबैलाई भर पेट खुवाउन निकै मेहेनत गर्नुपर्ने भयो । ....... रामेश्वरममा ट्रेन रोक्न बन्द गरिएको थियो । समसुद्दीनले पत्रिका प्राप्त गर्नका लागि जुक्ति निकाले । सबै पत्रिकालाई पोको पारेर राख्ने र ट्रेनबाट स्टेसनमा फ्याक्ने । त्यहाँ अब मेरो काम आयो । त्यसरी फालिएका पत्रिका बटुलेर ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने । ...... म त्यसबेला जम्मा आठ वर्षको थिएँ । तर, सानो उमेरमै पनि मेरो त्यो कामले घरमा ठूलै साहयता पुग्नेवाला थियो । किनकि दिनदिनै मेरी आमा र हजुरआमाको थालबाट खाना घट्न थालेको थियो । उहाँहरू हामी बच्चाहरूलाई पहिले खुवाउएर मात्रै खानुहुन्थ्यो । मैले सामसुद्दीनको उक्त प्रस्तावलाई कुनै सोच विचार नै नगरि हुन्छ भनिदिँए । .......

मेरो भाइबहिनीहरू भन्दा मेरो गणित विषयमा धेरै नै लगाव थियो । त्यसैले बुवाले गणित विषयका लागि ट्युसनकै व्यवस्था पनि मिलाइदिनुभएको थियो ।

....... तर, ट्युसन पढाउने शिक्षकको एउटा सर्त थियो– सूर्योदय पूर्व नै नुहाएर उनी कहाँ पुग्नु पर्ने । त्यसैले वर्षदिनसम्म ट्युसन पढ्दा मलाई आमाले झिसमिसेमै उठाउनु हुन्थ्यो र नुहादिनुहुन्थ्यो । त्यहाँ म एक घन्टा पढ्थें र ५ बजे घर फर्किन्थें । त्यसपछि मलाई बुबाले नजिकैको अरबिक विद्यालयमा लानु हुन्थ्यो । त्यहाँ म कुरान–ए–सरिफ पढ्न सिक्थेँ । ...... मलाई यसरी रामेश्वरम वरपर पत्रिका बाँड्न एक घन्टा जति लाग्थ्यो । बिहान धेरैजना मलाई नै कुरीरहेका हुन्थे । मैले उनीहरूले पढ्ने पत्रिकाबाटै उनीहरूलाई चिन्न थालेको थिएँ । धेरैले मलाई अलमल नगरि घर जान भन्थे ताकि म विद्यालय समयमा पुगुँ । आठ वर्षे बालकले घरघरमा पत्रिका पुर्‍याएको देख्दा धेरैलाई मन पनि परेको थियो । ....... स्कुलपछि म बिहान पत्रिका पुर्‍याएका ग्राहकको घरघर जान्थें, बाँकी रहेको पैसा उठाउनका लागि । पैसा उठाएर म सामसुद्दीनलाई भेटेर बुझाउँथे । त्यसपछि कतै समुद्रको किनारमा बसेर जलालुद्दीन र सामसुद्दीनले त्यस दिनको पत्रिका पल्टाउँथे । हामी सबैजनालाई पहिला ‘दिनमणि’ नै चाहिन्थ्यो । एकजनाले पत्रिका ठूलो स्वरमा वाचन गथ्र्यो अब बल्ल बाहिरी दुनियाँ हाम्रो दिमाग भित्र प्रवेश गथ्र्यो । गान्धी, काँग्रेस, हिटलर आदिका नाम बेलुकीको त्यो समुद्र किनारमा गुन्जयमान हुन्थ्यो । ...... म कुनै न कुनै दिन मद्रास, बम्बे, कलकत्ता जस्तो ठूलो सहर पुग्ने कल्पनामा झुम्थें । कुनै दिन गान्धी वा नेहरुलाई प्रत्यक्ष भेटे के प्रश्न गर्ने भनेर सोच्थें । यस्ता कल्पना धेरै लामो समय टिक्दैन थियो, साथीहरूको खेल्नका लागि बोलावटबाट टुट्थ्यो । त्यसपछि गृहकार्य गुर्नपर्ने हुन्थ्यो । आठ वर्षे बालकसँग त्यो भन्दा बढी जोश हुँदैन थियो । म नौ बजे थकित भएर निदाइसकेको हुन्थेँ । अर्को दिन पुन: त्यही सबै दोहोरिन्थ्यो । ...... मैले त्यस कामबाट हरेक दिन जेजस्तो आइपर्छ त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सिकेँ । ... मेरो अन्तरआत्माले भन्थ्यो, आठ वर्षको उमेरमै मैले गरेको कामले मेरो परिवारलाई सहयोग पुगेको थियो र त्यसमा आमालाई गर्व थियो ।

काँग्रेस र संविधान सभा

१९९० देखि २००६ सम्म non stop आफ्नो भए भरको शक्ति लगाएर संविधान सभा को आईडिया को सशक्त र सफलतापूर्वक विरोध गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस। त्यस पार्टी ले हामीले विस २००७ देखि नै चाहेको संविधान सभा भन्ने नौटंकी नगर्ने हो। एमाले पनि त्यही हो। 

Nepal got a constituent assembly despite the Nepali Congress not because of it. 

नया संविधान को लडाइ

लडाइ त्यो थियो जो २००६ अप्रिल मा भयो। देशमा मानव अधिकार र लोकतंत्र स्थापित भयो। लडाइ त्यो थियो जो मधेसी क्रान्ति का दौरान भयो। देशमा संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। ती क्रान्ति का उपलब्धि बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित भइ सकेका छन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि सर्वोच्च अदालत छ, शीतल निवास छ। अंतरिम संविधान को रक्षा यस राष्ट्रपति को एक मात्र जिम्मेवारी हो। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको संविधान सभा, त्यस संविधान सभा लाई आदेश छ, पाइसकेका उपलब्धि लाई संस्थागत गर्न देश का लागि एउटा स्थायी संविधान लेख भनेर। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन।

लोकतंत्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। गणतन्त्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। मानव अधिकार हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। संघीयता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। समावेशीता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन।

संविधान सभा ले संसद को काम गर्छ तर यो अरु बेलाको जस्तो संसद होइन। संसद मा व्हिप जारी गर्ने भन्ने हुन्छ। संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। भनेको प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेक ले देखेको बोल्ने, र आफ्नो विवेक ले देखे अनुसार मत खसाल्ने नखसाल्ने भन्ने हुन्छ।

अंतरिम संविधान छ। पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। दोस्रो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको थियो।

ती सबै लाई नजरअंदाज गर्दै संविधान को पहिलो मस्यौदा गैर कानुनी रुपले लयाइयो र अरबौं को खर्च मा देश भरि बाँडे जस्तो गरियो। सुझाव संकलन को नाटक भयो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको अवस्था थियो, तर अब को नया अवस्था पुराना उपलब्धि पनि छताछुल्ल भएको अवस्था छ। सीमांकन बिनाको संविधान ल्याउने धम्की र पुराना उपलब्धि डकैती गर्ने प्रयास नया राजनीतिक यथार्थ हो।

मस्यौदा को प्रस्तावना मा किटेरै भन्नु पर्ने २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रांति, तर दुबै लाई छुटाइएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापित गरेको १० वर्षे गृहयुद्ध ले होइन, २००६ अप्रिल क्रांति ले हो। सबै पार्टी ले मिलेर १९९६ अप्रिल मा त्यस्तो क्रांति गरेको भए पनि देश गणतंत्र मा जान्थ्यो।

संविधान लेख्छु वोट देउ भनेर माओवादी ले वोट मागेको, चुनाव पनि जितेको। पहिलो संविधान सभा प्रचण्ड को असक्षमता ले गर्दा तुहियो। अनावश्यक कोटवाल सँग निहुँ खोजेर, आफसेआफ पदमुक्त हुने र लगत्तै भएको पनि कोटवाल। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्ने तरिका थियो, आफ्नो कैबिनेट बाट पहिला पास गराउने अनि पास भएको निर्णय शीतल निवास पुर्याउने। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। बेकारमा देश विदेश मा माओवादी को इमेज मात्र ख़राब भयो। मुख्य कुरा देश ले संविधान पायेन।

अहिले को लडाइ तीन कदम को छ। पहिलो कदम संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का हुने बेला हो यो। पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिने, त्यति सजिलो काम। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए।

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे त्यस लाई सर्वोच्च अदालत मा जो सुकै ले गएर चुनौति दिन पाऊँछ, र जित्छ पनि। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे पनि त्यो लागु गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो, र राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लागु गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो त अंतरिम संविधान सँग बाझ्यो, कृपया सच्याएर पठाउनुस् भनेर फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ।

नया काम केही गर्नु नपर्ने, पाइसकेका उपलब्धि जगेर्ना गर्ने, र सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास आफ्नो पक्ष मा, सत्य को पक्षमा भएको बेला व्हिप जारी नहुने संविधान सभा मा संविधान सभा भित्र का विभिन्न पार्टी का दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का भएर देश मा गलत संविधान आउन नदिने र सही संविधान ल्याउने बेला हो यो।

अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। नथपि नहुने कुरा एउटा छ: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर र वडा अध्यक्ष। संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्दैन। संविधान ले संघीयता दिने होइन। संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा दिने हो। संघीयता को घर बनाउने काम त अझ बाँकी नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति भनेको आकाश को फल आँखा तरी मर।

१४ वर्षीय बालक दिनेश साह

शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन

नेपालमा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता सँग लोकतन्त्र मा हुनुपर्ने भन्दा बढ़ी पावर छ। शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन। पहिला राजाले ओगटेको ठाउँ मा अहिले काँग्रेस एमाले का ५-१० जना नेता सामुहिक रुपले बसेका छन।

बामे १५ वर्ष अगाडि हेग पुग्नुपर्ने मान्छे गृह मंत्रालय ओगटेर बसेको छ, नेपाल प्रहरी लाई एउटा failed state को प्राइवेट आर्मी मानेर बसेको सोमालिया को वारलॉर्ड जस्तो भएर। अर्थ मंत्री महाधिवेशन लाई भनेर देश को नाका बाट राजस्व लुट्छ। राणा हरु लाई लाग्थ्यो देशको संपत्ति आफ्नो निजी संपत्ति भनेर, काँग्रेसी हरु लाई आज त्यस्तै लाग्छ।

हुँदा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मानव अधिकार को परिभाषा पनि यिनै नवराजा हरुले हाम्रा लागि गरिदिनुपर्ने जस्तो गर्न थाले। देशमा गणतन्त्र स्थापित भएकै छैन। राजा बस्ने ठाउँ मा बामे-सुशील-केपी ओली लाज पचाएर आएर बसिदिएका छन।

संघीयता र मधेसी क्रान्ति को अपमान हुँदा चुप लागेर बस्ने हरु ले आज २००६ अप्रिल क्रान्ति र मानव अधिकार को अपमान हेर्नु परिरहेको छ। सीके राउत को मानव अधिकार हनन हुँदा चुइँक्क नबोल्ने पहाड़ी पत्रकार हरु अहिले freedom of press खोइ भन्न थालेका छन।

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
Police Brutality In Janakpur धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

यो लिस्ट मा बामे ले गर्न बाँकी राखेको के छ?

In The News (25)

कर्मकाण्डी वा अपनत्व ग्रहण?

पहिलो, मधेसकेन्द्रित दलहरूले आरोप लगाएझैं वा सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिले सुझाव दिएझैँ संविधानको मुख्य मेरुदण्ड संघीयताको सिमाना र नामांकन यो मस्यौदाले छिनोफानो लगाउनसकेको छैन । ......

प्रदेशको सिमानाबारे मस्यौदा संशोधनले समेट्ने देखिँदैन ।

..... तर यी सुझाव जति मनासिब भए पनि वा बहुसंख्यक जनताले भनेको भएपनि १६ बुँदे सम्झौता गर्ने चार पार्टीले यी मुद्दाहरूमा फेरि बहस खुला गरेर वादविवाद गर्लान् जस्तो देखिँदैन । अर्को अर्थमा के भने चार दल बीचको सम्झौताले तयार पारिएको मस्यौदा भएका कारण माथि उल्लिखित विषयहरूमा

सुझाव संकलन गरेजस्तो मात्र देखाउन खोजिएको कर्मकाण्डी कार्य हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।

...... दोस्रो, प्रारम्भिक मस्यौदामा देखिएको एउटा मुख्य त्रुटि ‘भाषागत’ हो । मस्यौदाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म द्विअर्थ लाग्ने खालको अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरिएको छ । ....... तेस्रो, मस्यौदामा कुराहरू लोकतन्त्र, सूचनाको हक, नागरिक स्वतन्त्रता, शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन, राष्ट्रिय सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि महत्वपूर्ण मूल्य–मान्यतालाई असर पर्ने खालका त्रुटिहरू छन् । यिनलाई नसच्याउने हो भने हामी अन्तरिम संविधानभन्दा पनि एक कदम पछाडि फर्केको देखिनेछ । ....... मस्यौदाको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध’ रहँदै भन्ने वाक्यांश विवादास्पदमात्र नभएर यसले प्रतिस्पर्धी राजनीतिजस्तो लोकतान्त्रिक मान्यतालाई घुमाउरो पाराले निषेध गरेको छ । ...... विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले ‘वाद’लाई बिरलै संविधानको लक्ष्यका रूपमा राख्छन्, किनभने कुनै पनि वाद देशको अन्तिम गन्तब्य हुनसक्दैन, विशेषगरी परिवर्तनशील समाजमा । ....... सेना राष्ट्रपतिसँग नजिक हुने तर सेना चलाउने कार्यकारी जिम्माचाहिँ सरकारसँग रहने द्वैध लगामको अवस्था सिर्जना हुनेछ । ..... मस्यौदाले समेट्नुपर्ने अर्को कुरा– नेपाली नागरिक नेपालमा वा नेपालबाहिर जहाँ भए पनि उसले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । अहिले कतारदेखि साउदी अरबसम्मका मध्यपूर्वी देशहरू, मलेसियादेखि दक्षिण कोरिया र अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली युवाले पसिना बगाएर कमाइ गरी पठाएको पैसाले देश चलेको छ । तर विश्वभरि छरिएका करिब ३०–४० लाख नेपाली नेपालको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । कतिसम्म भने नेपालकै दूतावास र अरु कूटनीतिक नियोगमा काम गर्नेहरूसमेत मत खसाल्नबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।

अहिले विश्वमा ११५ भन्दा बढी राष्ट्रमा त्यो देशको नागरिकले देशबाहिर जहाँबाट पनि मत खसाल्ने अधिकार राख्छन् र नयाँ प्रविधिले यसलाई सजिलो पनि बनाइदिएको छ

। सबै नागरिकको हक समान हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न नागरिक विदेशमा रहे पनि मत खसाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । ......... अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारको हक, सूचनाको हक आदिमा प्रयोग भएको भाषा अस्पष्ट, गोलमोटल र सरकारी पक्षले यसको दुरुपयोग गरेर यी हकमाथि अंकुश लगाउन सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । ‘सूचनाको हक’लाई ‘पूर्ण सूचनाको हक’का रूपमा स्थापित गरिएन र जवाफदेही बनाउने नाममा अंकुश लगाउने प्रावधान राख्ने हो भने न्यायालय र अरु उच्च र शक्तिशाली निकायहरूको भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग आदि बारेको सूचना र आमसञ्चारको हकलाई कुण्ठित पारिनेछ । मस्यौदाको धारा २४ को आमसञ्चारको हक सम्बन्धमा लेखिएको ‘कुनै पनि रेडियो, टेलिभिजन वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’ भन्ने उपधारालाई नसच्याउने हो भने नेपालीले पूर्णरूपमा सञ्चारको हक उपयोग गर्ने पाउने छैनन् । स्मरणरहोस्, लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य होइन, समाजले सञ्चार जगतलाई मर्यादित बनाउँछ । जहाँ–जहाँ राज्यले सञ्चार–जगतलाई मर्यादित र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने प्रयास भएका छन्, त्यहाँ निरंकुशतन्त्र सुरु भएको छ । ........ महिला सशक्तीकरणमा विश्वका अरु देशहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने हामी अन्तरिम संविधानबाट पनि पछाडि फर्किएका छौं भन्ने धेरै महिलाहरूको राय छ । द्वन्द्वबाटै शान्तिमा आएको रुवान्डाको संसदमा करिब दुई तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने हामीले संसद लगायत राज्यका हरेक अंगको महिलाको प्रतिनिधित्व नाममात्रैका लागि समावेशी बनाएको भान हुन्छ । ...... सशक्तीकरणकै दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रस्तावनामा अन्तरिम संविधानले लेखेको ‘पितृसत्तात्मक संरचना अन्त्य गर्दै’ भन्ने यो मस्यौदाबाट हटाइएको छ भने अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई पनि हटाउँदा नेपालको आधा आकाशको हक–अधिकार खोसिए जस्तो भएको छ । त्यसरी नै लैंगिक पहिचानका आधारमा भ्रूणहत्या गर्ने कार्य दण्डनीय भन्ने दफाले भ्रूणहत्यासम्बन्धी परिभाषामा विवाद आउने र यसले महिलाको शरीरमा आफ्नो हक भन्ने अधिकारलाई असर पार्ने देखिन्छ । ....... सम्पत्तिमाथि छोरा–छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिए पनि विदेशीसँग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतासँगै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनुले महिलालाई यो मस्यौदाले घुमाउरो पाराले कम अधिकार दिएको छ । नागरिकताको हकमा महिला वा पुरुष जसले विदेशसँग बिहे गरे पनि विदेशी नागरिकले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले भूमण्डलीकरणको युगमा नेपालीको बाहिर आवत–जावतलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ । विशेषगरी छोरीहरू पराई घर जाने भएकाले हामीले धेरै महिला कालान्तरमा विदेशिने अवस्था देखिन्छ । देशप्रति लगाव बढाउने तर्क हो भने ५–१० वर्ष बीचको समयमा नागरिकता पाउने र त्यसपूर्व काम गर्ने र कर तिर्ने अधिकार (जस्तो कि ग्रिनकार्ड) आदिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको ३३ प्रतिशतको महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान नत मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने बेला सोचियो, न अरु कुनै ठूला संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका बेला । तसर्थ संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था र यसको पालन नभए कारबाही हुने व्यवस्था नभएसम्म महिलाको वास्तविक रूपले राजनीतिक सशक्तीकरण छिट्टै हुने देखिँदैन । ...... भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउनमा समेत यो मस्यौदा पछाडि फर्किएको छ । अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुको साटो यो बलियो भएमा राजनीतिज्ञमाथि नै खनिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मस्यौदामा अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार हटाएर ‘भ्रष्टाचार’ विरुद्धमात्र अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ, जसले भ्रष्टाचारको परिभाषालाई साँघुरो बनाएको छ । अख्तियार धेरै शक्तिशाली भए राजनीतीकरण हुने र यसको जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने भन्ने बहस जायज छ । तर यसको प्रभावकारिता निम्न मुख्य तीन कुरामा भर पर्छ । पहिलो, निष्पक्षता कायम गर्न आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतीकरण हुनुहुँदैन । दोस्रो, आयोगको कामकारबाहीका लागि चाहिने स्रोत संवैधानिक रूपले तोक्ने र सरकारको निगाहमा भर नपर्ने बनाउनुपर्छ । तेस्रो, आयोगले संसदप्रति उत्तरदायी हुन उसको नीति तथा कार्यक्रममात्र प्रस्तुत गर्ने तर अनुसन्धान लगायतका कार्यहरू निर्वाध रूपले गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर आयोगले गरेको गलत क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा संसदको दुई तिहाइले कारबाही गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिमा सुनिश्चित हुन जरुरी छ ।

In The News (24)

झापाका आदिवासीहरुले दिए एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मुठभेडको चेतावनी

भेटघाटको क्रममा आदिवासी टोलीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्टेडियमको लागि २६ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने वातावरण बनाइरहेकोले नाम फेर्न दिन आग्रह गरेको बताइएको छ । अध्यक्ष ओलीले सोही स्थानको एक छेउमा ६ करोडको लागानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आदिवासी स्मृति पार्क बनाइदिने भन्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको नाम मदन भण्डारी स्टेडियम बनाउन दिन टोलीलाई अनुरोध गरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नित्यनन्द ताजपुरियाले बताए । ...... यद्यपि आफूहरू कुनै हालतमा नाम फेर्न नदिने ताजपुरियाले बताएका छन् । टोलीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जबरजस्ति गरिए सो स्थानमा मुठभेड हुने चेतावनी दिएर हिँडेको टोलीले बताएको छ । ...... आदिवासी जनजातिहरूको अस्तित्वमाथि प्रहार हुने गरी भएको सत्तारुढ दुई पार्टीको निर्णय नसच्चिए सडक संघर्ष हुने र ‘चिहान सेक्रिफाइस गरेका, आदिवासी जनजातिहरूले ज्यानसमेत सेक्रिफाइस (बलिदान) गर्न सक्ने’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नित्यानन्द ताजपुरियाले बताए ।

राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै किन?

नेपालका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्रै एउटा विकल्प हो । तर संविधानका अरु प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गरेर संसदीय प्रणालीलाई विकल्प बनाउन सकेको खण्डमा पनि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै बढी उपयोगी हुन्छ । ..... नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दुईओटा मात्र राजनीतिक दलको परिकल्पना गर्न नसकिने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेसिताका लागि अपनाउनु पर्ने हुँदा संसदीय प्रणाली अपनाउनु ठूलो त्रुटि हुनेछ । राष्ट्रपतीय शासन मात्रै एउटा विकल्प हो । ....... पश्चिमी युरोपमा समानुपातिक चुनाव प्रणाली भएका २१ देशहरुमध्ये तीनओटामा मात्रै संसदीय व्यवस्था छ तर त्यहाँ पनि चुनावमा दुईओटा दलमात्र हाबी हुन्छन् । ...... नेपालका सन्दर्भमा जहाँ जतासुकै दलहरु हाबी छन्, उनीहरुको अलिकति चर्चा घटेर प्रत्यक्ष चुनिएर आएका कार्यकारीको चर्चा भएमा त्यो नराम्रै हो भन्न सकिंदैन । ....... नेपालमा तानासाह जन्मदैन । नेपाली जनता भोलि कुनै व्यक्ति प्रधान होला भन्ने कुराले आत्तिएका छैनन् । राजतन्त्रलाई सत्ताबाट हटाउने वीर जनता जनद्रोही जोकोहिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्षम छन् । ........ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाको कार्य संविधानको दायराभित्र रहेर नियम कानुन बनाउनु हो र कार्यपालिकाको कार्य विद्यमान नियमकानुनको परिधिभित्र रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो । ..... नेपालमा, जहाँ दुई त के चार÷पाँच दलहरु मात्रै होलान् भनी अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ, त्यस्तो देशमा एउटै राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत ल्याउला भन्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ, अमेरिकाको जस्तो दुई दलीय खिचातानीको सम्भावना नेपालमा छैन । यदि भइहालेमा पनि सात दशकसम्म उद्यमशीलतामा अग्रणी र बेजोड गतिशील देश अमेरिकाजस्तो हुन सकिन्छ भने त्यो गौरव हो, कमजोरी होइन । साथै, संघीयतामा गए पछि धेरैजसो जनजीवनका महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रान्तीय सरकारको दायराभित्र पर्ने हुँदा केन्द्रमा हुने सम्भावित टकरावको असर गौण हुन्छ । .......... नेपालमा दलहरु जनताका मुद्दाहरुभन्दा आ–आफ्नै स्वार्थले गठन भएका छन् । जनताका इच्छा र आकांक्षा प्रतिविम्वित गर्ने दल भएको भए १३९ दलहरु हुँदैनथे । धेरै दलहरुबीच सार्थक भिन्नता छैन । तसर्थ, तिनको ध्रुवीकरण जरुरी छ । राष्ट्रपति पदमा जित्नका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्ने हुँदा यो पदको अपेक्षा गर्ने दलहरुले एकीकृत हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा छरिएको राजनीतिक बिस्कुनमा एकीकरणका लागि दलहरुलाई दबाब दिने योभन्दा अर्को सुअवसर के होला ? ........ समावेसी–हिमायती राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरौं । यीमध्ये कसलाई समावेसी हुन बढी सजिलो होला ? राष्ट्रपतिलाई । किनभने उनका अगाडि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक मन्त्रिमण्डलका सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन्छन् जबकि प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्ना दलका सांसदहरु मात्र । तैपनि मुख्य कुरा नियत र नेत्रृत्वको हो । मूल कुरा के हो भने कार्यकुशलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कसरी समावेसी हुने भन्ने हो र यस कसीमा राष्ट्रपतीय प्रणाली नै बरु उपल्लो दर्जामा आउला ।

मस्यौदा प्रतिगमनकारीः उपेन्द्र
गच्छदारमाथि खनिए मधेशी नेता

कांग्रेस एमाले र एमाओवादीका केही नेताहरूले संबिधान सभालाई खेलौना, रबर स्टाम्प र सभासदहरूलाई दास बनाएर मस्यौदा ल्याएको ...... जवरजस्ती ल्याइएको संबिधान मधेशमा लागु हुन नदिने चेतावनी दिए ...... अहिलेको मस्यौदा पुरानो पंचायतकालिन अन्धराष्ट्रभक्ती रहेको र यसले न्यायीक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता तथा बिधीको शासनलाई लत्याउने काम गरेको ..... ' काग्रेस, एमाले र एमाओवादी तिनदलले गरेको नौटंकीको सहमतिमा अर्को चौवनिया दल गएर सवा तिन दल पुर्‍याएका छन् ।' ..... राजेन्द्र महतोले डकैती शैलीमा ल्याइएको मस्यौदालाई मधेशीले धुप अगरवती नदेखाउने ...... जनताद्धारा अस्वीकृत मस्यौदाको आधारमा जारी हुने संबिधान मधेशमा लागु हुन नदिने ..... '१६ बँुदे सहमतिमा हस्ताक्ष्र गरेर विजयकुमार गच्छदारले कुलघाती काम गरेका छन् । यस्ता कुलघातीलाई मधेशी जनताले छोडदैनन् ।' ..... बृषेशचन्द्र लालले १६ बुँदे सहमितमा हस्ताक्षर गरेका चारदलका नेताहरू शाहबंशीय शासनका उतरधिकारी भएको .... अन्य नेताजस्तै उनले पनि गच्छदारलाई गद्धारको संज्ञा दिए । ..... तराई मेधश सदभावना पार्टीका बरिष्ठ नेता रामनरेश रायले सुझाव संकलनका बेला भएको विरोध ट्रेलर मात्र भएकाले अबको आन्दोलन रुपी फिल्मले १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेका चार दलको एकलौटी पनलाई समाप्त पार्ने बताए । उनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरक लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले मधेशी र आदीवासी जनजातीलाई धोखा दिएको आरोप लगाए

संविधान अन्तिम चरणमा : नेम्वाङ

सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको ...... नागरिकबाट आएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिई परिमार्जन गर्ने प्रकृया समेत सुरु भइसकेको ..... नेम्वाङले मस्यौदामा जनताको अपार सहभागिताले

साउन ३१ गते

संविधान जारी गर्ने अठोटलाई अनुमोदन गरेको बताए । ..... अरु प्रकृया छोट्याएर भएपनि सभासदलाई छलफलका लागि प्रयाप्त समय प्रदान गर्ने वताउदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘दू्रतमार्गबाट संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विधि, प्रकृया, स्थापित मूल्य मान्यता र आवश्यक समयका बारेमा कुनै सम्झौता हुनेछैन ।’ ..... पूर्व सभासद खिमलाल देवकोटाले प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति र मस्यौदाबीच तालमेल नभएको, अघिल्लो संविधानसभाले गरेको उपलब्धि र भएको सहमतिलाई पन्छाउने काम भएको जनाउँदै जनताले दिएका राय सुझावलाई आधार मानेर मस्यौदा परिमार्जन नगर्ने हो भने जनताबाट सुझाव लिएको अर्थ नरहने तर्क गरे । ...... नागरिकले वडाध्यक्षदेखि मुलुकको कार्यकारीसम्मको पदमा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित गर्न पाउनुपर्ने, संविधान छोटो बनाइएनु पर्ने, महिलाको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गरेको बताए ।

मधेसी मोर्चाद्वारा कोइराला-ओलीसित वार्ता अस्वीकार

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री र ओलीबीच चार ठूला दलका तर्फबाट असन्तुष्ट मधेसी दलहरूलाई भेट्ने सल्लाह भएको थियो । सोहीअनुरूप मंगलबार बिहान १० बजे बोलाउने निधो भयो । त्यसैबमोजिम ओलीले आफ्नो टवीटर हयान्डलबाट भेटवार्ता हुने सार्वजनिक गरेका थिए । ..... 'संविधानसभाको अधिकार कटौती गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नेहरूले हामीसँग छलफल गरेर लोकतन्त्रवादी भएको नाटक गर्न खोजेका छन् । मुद्दा त्याग गरेर एमाओवादीझैं हामी पनि कांग्रेस र एमालेको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने केही छैन ।' सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वार्ताको आहवान नाटक मात्रै भएको आरोप लगाउँदै कान्तिपुरसँग भने, 'हामी काठमाडौंमा हुँदासम्म एक पटक पनि सोधखोज नगर्ने प्रधानमन्त्री । जब आन्दोलनको कार्यक्रम बनाएर जिल्ला लाग्यौं, अनि डाक्ने ? यो वार्ताका लागि कुनै गम्भीर प्रयत्न होइन । नयाँ प्रस्ताव लिएर नआउन्जेल हामी वार्तामा जाँदैनौं ।'

Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister

Rudra Pandey for Directly Elected Prime Minister