In The News (23)

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गरेपछिमात्र वार्ता: अध्यक्ष यादव 

एकात्मक न्यायपालिका स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ...... संविधानसभाबाट राजीनामा गर्ने सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा उनले संविधानसभामा कडारुपमा प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्दै राजीनामा गर्ने विषयमा अहिले कुनै निर्णय नभएको बताए ।

कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ : गगन थापा
कांग्रेस महाधिवेशनको रौनक विदेशबाट सुरु

थापाले प्रदेशको सिमाकंन टुंग्याएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सिमाकंन नटुग्याई जारी गरिएको संविधान कार्यन्वयनमा आउन कठीन हुने उनको तर्क थियो । थापाले असन्तुष्ट दलहरुलाई आन्दोलनमा जाने ठाउँ दिनुभन्दा केही समय लम्बाएर भएपनि सिमाकंन टुग्याउनुपर्ने बताएका हुन । ..... ‘प्रदेशको निर्माण नगरेसम्म राष्ट्रिय सभा बन्दैन, राष्ट्रिय सभा नभए राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन,’ थापाले भने । ...... जनसम्पर्क समितिबाट छनोट हुने प्रतिनिधि महाधिवेशनमा निर्णायक हुनसक्ने जर्मनी जनसम्पर्क समितिका संस्थापक अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङ बताउँछन् । ..... ‘भागबण्डाका कारण भातृसंस्था आक्रन्त भयो,’ मंगलबार जनसम्पर्क समिति जर्मनीको तेस्रो अधिवेशनमा बोल्दै केन्द्रिय सदस्य गगन थापाले भने, ‘नेपालमा भएको भागबण्डाको स्थिति यहाँ कायम हुनुहुन्न, भागबण्डा बाहिर रहेर

आधुनिक संगठन

को रुपमा जनसम्पर्क समितिलाई माथि उठाउनुपर्छ ।’ ..... ५ सय क्रियाशील सदस्य भएको जनसम्पर्क समितिलाई ७ महाधिवेशन प्रतिनिधि दिने व्यवस्था गरेको छ । ....... युरोपका १४ मुलुकमा कांग्रेसका जनसम्पर्क समिति छन् । ..... विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले अब हुने नयाँ संविधानमा मतधिकारको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन । पेशागत बाध्यताका कारण विदेशिनु परे पनि मताधिकारबाट बञ्चित गरी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सौतनी आमाको जस्तो व्यवहार नगरिदिन उनीहरुले कांग्रेस नेतृत्वसँग आग्रह गरे ।

कांग्रेस संस्थापन पदाधिकारी बढाउने गृहकार्यमा

कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई सहमहामन्त्री भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका के हो भन्ने थाहा छैन। ..... महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलालाई आफूअनुकूल काम लगाउनेबाहेक विधानले दिएको व्यवस्था प्रयोग गरी कोइरालाले कहिल्यै कार्यविभाजन गरेनन्। पार्टीको अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन भएको छैन। पार्टीका ४२ विभाग पनि कहिल्यै सक्रिय भएनन्। ..... आसन्न १३औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी संख्या बढाउन पार्टीको संस्थापन पक्षमा गृहकार्य र बहस चलिरहेका बेला देउवा पक्षबाट सहमहामन्त्री बनेका खड्का प्रश्न गर्छन्, ‘भएकै पदाधिकारीले काम नपाएको अवस्थामा पदाधिकारी बढाउने विषय कति औचित्यपूर्ण हुन्छ?’ खड्का काम र जिम्मेवारीको हिसाबले कुन–कुन र कति पदाधिकारी आवश्यक छ भन्नेबारे पहिला बहस हुनुपर्ने बताउँछन्। ...... देउवा पक्ष सकभर संख्या बढाउन नदिएर त्यसको फाइदा लिने दाउमा छ। ...... संस्थापन पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री कोइराला नै हुने या उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई बनाउने भन्ने अन्योल छ। प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरू फेरि एकपटक कोइरालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। उनीहरू पौडेललाई उम्मेदवार बनाउँदा वरिष्ठ नेता

देउवाले सहजै जित्ने र आफूहरू किनारा लाग्ने

तर्क गर्दै कोइरालालाई नै अघि बढाउन कस्सिरहेका छन्। ........

प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टीको विरासत कोइराला परिवारबाट बाहिर नजाओस् भन्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि एकपटक आफैं सभापतिका लागि लड्ने र बीपीपुत्र सशांक कोइरालालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउने भित्री योजना कोइरालाको छ।

उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि संस्थापन पक्षकै पौडेलले देश दौडाहा सुरु गरेका छन्। उनी यसपालि जसरी भए पनि सभापतिका लागि लड्ने तयारीमा छन्। कोइरालाका लागि सबभन्दा पहिला पौडेललाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हम्मे छ। ........ संस्थापन पक्षमा वर्तमान महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, महेश आचार्य, सशांक कोइराला, सुजाता कोइराला, गगन थापालगायत नेताहरू पदाधिकारीका आकांक्षी छन्। .......... कतिपयले संघीयताको नयाँ स्वरूपसँगै ८ सहमहामन्त्री र तीन उपसभापति बनाउन जोड दिइरहेका छन्। ......

केन्द्रीय सदस्य केसीले सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने फरक मतसमेत पार्टीमा राखेका छन्।

..... केसीले आफ्नो सम्पूर्ण जोड सबै पदाधिकारीमा निर्वाचन गराउनुमा केन्द्रित हुने बताए।

ज्वालाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अमरेश सिंहलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ?
जनजातिले बाबुरामलाई भने- आन्दोलन गर्छौं, देशै छाड्छु !
बाबुरामको जवाफ : ०४७ को गाता मात्र फेरेर सही गर्दिँन, संविधानसभा घेर्नोस्

आदिवासी जनजाति अगुवा तथा नेताहरुले नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । उनीहरुले मस्यौदा पुनर्लेखन वा आन्दोलन दुई मात्र विकल्प भएको बताएका छन् । नेता मल्लके सुन्दरले चाँहि पाँच वर्ष संविधान चलाएर देखाए देशै छाड्ने बताएका छन् । ....... आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको अधिकार छानीछानी काटिएको भन्दै मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । ........ छलफलमा पदमरत्न तुलाधर, मल्लके सुन्दर नागेन्द्र कुमाल, ओम गुरुङ, कुमार लिङदेन लगायत जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डन्डु शेर्पा, महिला महासंघकी गंगा खासु मगर, दुर्गा राई, मनप्रसाद सुनुवार लगायतले पनि मस्यौदाले जनजातिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । ...... पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको सुरु गरेको बहिस्करणको नीति कायमै छ । माथिदेखि तलसम्म खस भाषाको साम्राज्य यथावत कायमै छ । योभन्दा नांगो उत्पीडन के हुन सक्छ ? ....... म मानवअधिकारको आन्दोलनमा लाग्दा मलाई थाहा छ २०/५० जना जम्मा हुँदा समाचार बन्छ । तर, हामीले हजारौंको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्दा रिपोर्टिङ हुँदैन । यो उत्पीडन भनेको कस्तो कठोर हो भन्छु तर, सुन्दैन । ....... विभिन्न जात जातिको भाषामा एक पानामा अनुवाद गरेर पठाइएन, अनि किन मान्ने ? .........

०४७ सालको संविधानमा राजालाई निर्विकल्पका रुपमा राखियो । मैले विभिन्न ठाउँमा गएर हाम्रो र राम्रो संविधानका लागि अर्को युद्ध लड्नुपर्ने भयो भनेँ । तपाईहरुले बन्दुक उठाउनुभयो । ...... अहिले बनेको यो संविधानले आदिवासीलाई चुनौती दिन्छ, सक्छौं भने हतियार उठाउ भनेको छ । अब फेरि हाम्रो र राम्रो संविधानका लागि अर्को युद्ध/क्रान्ति गर्नुपर्छ ।

........ हामीले यो संविधानको मस्यौदाको धारा उपधारामा प्रवेश गर्नु आवश्यक छ जस्तो लागिरहेको छैन । संघीय नेपालको संविधानसमेत भन्न नसकेको संविधानबारे कसरी चर्चा गर्ने ? राज्यको परिभाषामा पनि यो संघीय राज्य हो भन्ने स्वीकार गरिएको छैन । यसमा यति सम्झौता गर्ने, यति दाबी गर्ने भन्नुको कुनै औचित्य छैन । ...... सााङ्गोपाङ्गोे रुपमा हेर्ने हो भने सेना यो संविधानबाट सन्तुष्ट छैन, न्यायपालिका, अख्तियार, महिला, दलित कोही सन्तुष्ट छैन । मधेसीले आन्दोलन गरेका छन् । हामी आदिवासी आन्दोलनमै छौं भनेपछि यो संविधान कसका लागि ल्याइँदैछ ? ........ आदिवासीलाई वाइपास गर्न यो संविधान आएको छ । बेइमानीपूर्वक आएको छ । आदिवासी कमा, आदिवासी जनजाति भनिएको छ । दलित भनेको हो भनेर परिभाषा गरिएको छैन । मधेसीको परिभाषा छैन । तर, खस आर्यभन्दा परिभाषा गरेर आदिवासी जनजातिको संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । त्यस्तो संविधानमा किन छलफल गर्ने ? ....... पद्मरत्न दाइले सार्वजनिकरुपमा नै प्रचण्ड कमरेडलाई भन्नुभएको छ, सम्झौता गर्नुस्, तर आत्मसमर्पण नगर्नुस् । जवाफमा प्रचण्डले पहिचान नै एमाओवादीको पहिचान हो र त्यो छोड्यो भने माओवादी सकियो भन्नुभएको थियो । ........ लाजिम्पाटमा बोलाएर संघीयतामा सहमति गर्दा स्टेक होल्डरहरुसँग पूर्वसहमति गर्छौं भन्नुभएको थियो । तर, ८ प्रदेशमा सहमति गर्दा कहाँ गयो त्यो प्रतिवद्धता ? ....... तपाईहरुसँग दुई तिहाइ छ, बहुमतका आधारमा पारित गर्नुस् र संविधान जारी गर्नुस् । पाँच वर्ष यो संविधान चलाउनुस् । म यो देशमा बस्दिनँ । ....... सुझाव संकलनका क्रममा लिम्बुवानका अधिकांश ठाउँमा झडप भएको छ । केपी ओलीले भाग्नुभएको छ । ...... संघीय भन्ने शब्द हामीले लडेर ल्याएको हो त्यो हुनैपर्छ । नत्र हामी मन्दैनौं । धर्म निपरेक्षतालाई उल्टाउन खोजिएको छ । त्यो भयो भने हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं । ....... अबको नेपाल संघात्मक हुनुपर्छ र सेना, मुद्रा र परराष्ट्रको अधिकार केन्द्रमा राखेर बाँकी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । ..... यो भनेको फुट्नुभन्दा पहिले फुटाउनु हो । हाम्रो शरीरको हड्डीलाई लडेर फुट्नुभन्दा पहिले प्रकृतिले २०६ बटामा फुटाएर कहाँ कहाँ जोड्ने भनेर पनि राखेको छ । ...... हामीले लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट मागेका छौं ..... अब आउने आन्दोलनमा को ढल्ने हो ? को धुलोपीठो हुने हो यो नोट गरेर अघि जानुपर्छ । ...... नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता हुनुपर्छ । ९ जिल्ला लिम्बुवानका लागि हामी लड्दै आएका छौं । संघीयतामा जाँदा लिम्बुवानलाई डिलिट गर्न सकिँदैन । लिम्बुवानलाई डिलिट थाल्यो भने समस्याको चेन सुरु हुन्छ । जहाँसम्म तराईका केही जिल्लामा सहमति कायम गरौं भन्ने गोपाल दहितको प्रस्ताव छ, यसमा सौहाद्रतापूर्वक छलफल गर्न सकिन्छ । ....... चार दलले पेलेरै जान्छन् भने हामीले समानान्तर सरकार र संविधान घोषणा गर्छौं । लिम्बु भाषामा ज्याबामुला भन्छौं, भनेको जे जे हुन्छ, भिड्दै जाने के के हुन्छ गर्दै जाने । जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा छ, यसमा लिम्बुवानको पूर्ण साथ छ । ........

सम्वाद समितिमा सहमति भएको तथा पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेर दोस्रोले स्वामित्व ग्रहण गरेका विषयहरुलाई हठात् रुपमा हटाउने अधिकार मस्यौदा समितिलाई छ कि छैन ?

...... संवैधानिक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने भनेर सहमति भएको थियो । तर, मस्यौदा समितिले नियतबस यसलाई उल्टाइएको छ । मातृभाषामा सुचनाको हक अन्तरिम संविधानमै थियो । तर, अहिले छैन । न्याय निरुपणदेखि कहीँ छैन । मातृभाषामा शिक्षाको हक छ तर, स्रोत साधान राज्यले व्यवस्था गर्नेछ भन्ने लेखिएको छैन । ....... पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेशहरु बन्ने भनिएको थियो । सीमांकन हुन्छ भने नामांकन प्रदेशलाई दिन सकिन्छ भनिएको हो । तर, सीमांकन नभई हुँदैन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा भूगोललाई खण्डित नहुने गरी

कैलाली कञ्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेश बन्नुपर्छ ।

......... पूर्वको सवालमा खम्बुवान, लिम्बुवानका साथीहरुले सबै हाम्रो हो भन्नु भएको छ, यसमा मेरो प्रस्ताव छ, छलफल गरौं र कम्प्रोमाइज गरौं । उत्तरी बेल्ट लिम्बुवान खम्बुवान र दक्षिण बेल्ट थरुहट मधेसमा राखेर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव छ । कैलाली कञ्चनपुरको हकमा कैलालीका पाँच गाविस चुरे पारिका गाविस खप्तड प्रदेशमा राखौं । थारुहरुको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र ध्यानमा राखेर सीमांकनको पक्षमा बहस गरौं । ........ मस्यौदामा आउँदासम्म सम्झौता गर्ने चिज केही बाँकी छैन । हेर्न लायक केही छैन । -......

राष्ट्रिय चिन्ह गाई हटाउनेमा मत विभाजन हुँदा कम्फ्युज्ड भएर माधव नेपालले मात्र हात उठाउनुभएको थियो । बाँकीले झण्डा र राष्ट्रिय गीत मान्ने, गाईसहित केही नराख्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले सबै उल्टाइएको छ ।

........... नामांकन र सीमांकन बाहेकमा सहमति भएको हो । तर, अहिले सबै हटाएर आएपछि अब छाड्छौं भन्ने हामीसँग के छ ? केही छैैन । ....... अल्पसंख्याकहरुको स्वायत्त क्षेत्रमा सहमति भएको हो । सबै हटाइएको छ । ८ प्रदेशमा सहमति गर्दा केही आस गर्ने र हेर्न लायकको कुरा केही छैन । ....... हिन्दु धर्मसँग सम्वन्धित गाईलाई राष्ट्रिय जनवारमा राख्ने र धर्मयुद्ध गर्नु भन्न हुने ? त्यसैले धर्मयुद्धको भाषामा भन्ने हो भने हामी पनि घोषणा गर्न बाँध्य हुन्छौं, अब जातीय युद्ध हुन्छ । हामीले नगरौंला, अरु कसैले गर्छ । ....... यो संविधानको मस्यौदामा हामी सैद्धान्तिक रुपमा नै सहमत छैनौं । विधि मिचिएको छ । चार दलको पेलाइमा सबै नेपाली परेका छन् जस्तो लाग्छ । आदिवासी जातजातिको तर्फबाट भन्नुपर्दा कसैले स्वीकार गरेका छैनन् । ............ प्रचण्डले धर्म निरपेक्षताको विकल्पमा न्यूट्रल शब्द खोज्नुपर्छ भनेछन्, उहाँले अडान छोड्दै जानुभएको छ । ....... यो मस्यौदा भनेको युद्धको घोषणा हो । तिमीहरु कमजोर हौं, नामर्द हौ भनेर भनिएको छ र यसलाई हामीले चुनौतीका रुपमा लिएका छौं । ....... म नेपाली हो कि होइन ? हो भने संविधान बनाउने प्रक्रियामा मलाई किन बाहिर राखियो ? नेपाली भाषा बोल्यो भने नेपाली हुने, नत्र होइन भने जस्तो गरिएको छ । ....... मेरा मान्छेहरुलाई नेपाली भाषा आउँदैन । हामीले हृयुमिलेशन फिल गरेका छौं । को हो त म ? ...... न मानवअधिकारवादी आए, न नागरिक समाज । यस्तो रमिता पनि हुन्छ ? .......

माओवादी जनताको शक्तिबाट उठेको हो । उसले जसका लागि संविधान, परिर्वतन चाहिएको छ, उससँग हात मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने हो । अबको जनजाति भनेको १० वर्षअघिको जस्तो हो भनेर सोच्नुहुँदैन । हाम्रा पनि युवाहरु छन्, विश्लेषकहरु छन् । उनीहरु हिजो दमन, शोषण गर्नेहरु भन्ने थियो, अहिले दुश्मन हो भन्नेमा पुगिसके ।

....... मस्यौदा एउटा बनाएर दियो, पि्रन्ट गर्दा अर्कै भएर आउँछ । यस्तो मस्यौदा काम छैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । ........ यो मस्यौदा जन्मना साथ आमाबाबुलाई खाइदिने बच्चाजस्तो भयो । ....... सीमाकंन र नामांकनको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार भनिएको थियषे । त्यो भनेको राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगले नै भने अनुसार १४ वा १० नै हुन्छ । हामीलाई संख्या मुख्य होइन । अल्पसंख्यक जातिलाई विशेष क्षेत्र दिन भनिएको थियो । ........ जनजातिमाथि शोषण हिन्दु धर्मले गरेको हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धर्म निरपेक्षता चाहिएको हो । तर, धर्म निरपेक्षतालाई धार्मिक स्वतन्त्रतासँग जोड्न खोजिएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिगत अधिकार हो । ...... शोषण र दमनमा परेका समूहहरु मिलेर आन्दोलन गर्ने कि आफ्नो मात्र डम्फु बनाएर जाने हो भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने डिले गरौं र त्यो समयमा केके भन्ने भन्नेबारे सबैलाई समेटेर जाने योजना बनाऔं । ....... धर्म निरपेक्षताबाट मुलुक पछि हट्नु हुँदैन । विभेदमा पारिएको समुदायका लागि आदिवासी आयोग बन्नुपर्छ । ....... हाम्रो पनि चाहना छ कि संविधान छिटो बनोस् तर, अशान्ति दिने संविधान बन्यो भने मान्य हुँदैन ।

अन्तरिम संविधानभन्दा मुुलुक पछाडि हट्नु हुँदैन ।

............. म अल्पसंख्यक जाति ताजपुरियाको प्रतिनिधित्व गर्दै झापाबाट यहाँ आएको छु । यो मस्यौदामा ताजपुरिया स्वायत्त क्षेत्रजस्तै अल्पसंख्यकहरुको सम्बोधन भएको छैन । ....... पेम्बा भोटे, एमाले सभासद एव जनजाति महासंघ महासचिव ....... हामी ५९ जनजाति सभासदले फरक मत दर्ता गराएका छौं र सम्वाद समितिमा पठाएको जानकारी पाएको छौं ।....... धेरै कुरा मस्यौदा समितिले चोर बाटोबाट छिराएको भन्ने आएको छ । त्यस्तो हो भने संविधान जारी हुँदासम्म कति कुरा चोर बाटोवाट प्रवेश गर्ला ? दुई तीनजना नेताको बदमासीका कारण चोरबाट बाट आएको छ । चोरबाटो बाट आउने कुरा बाटो बन्द गरौं । ......... म आफैं दाङमा गएकी थिएँ, धर्म निरपेक्षता र हिन्दु राष्ट्रमा मात्र छलफल गरेजस्तो लाग्यो । एक व्यक्ति बराबर १०० देखि एक हजारको हस्ताक्षर गरेर बुझाइएको छ । यो नौटंकी हो । .......

जनताबाट आएको सुझाव पल्टाइएको छैन । कर्मचारीको भरमा प्रतिवदेन आएको छ ।

खुमबहादुर खड्काले हिन्दु राष्टको कुरा गरे । म नामै किटेर भन्छु,

मस्यौदा लेख्ने अग्नि खरेलले ४०/५० वर्षसम्म बाहुनले शासन गर्नुपर्छ भने ।

...... एमाओवादीले आफ्नो खुट्टा कमाएको छ । हामीले ३० दलमा साथ दियौं । अब हामी माओवादीलाई पनि छाड्दैनौं । थारुहरुलाई खण्डित गर्न दिँदैनौं, बरु मर्न तयार छौं । ........ परिस्थितिले विस्तारै जुन वर्ग, जाति, क्षेत्रले राज्य सञ्चालन गरेको थियो, उ नै हाबी भएको छ । ........ पहिलो संविधानसभा र अहिले सम्वाद सहमतिमा जे जति सहमति भएको थियो ती थोरै भए पनि अग्रगामी नै थियो । तर, मस्यौदा समितिले सहमति उल्टाएर छानीछानी ताछिदिएको छ । उत्पीडित वर्गको अधिकार ताछिएको छ ।

यदि आत्मसमर्पणको दस्ताबेज बन्छ र ०४७ को गाता मात्र फेरेर बन्छ भने म हस्ताक्षर गर्दिँन ।

.......

संविधानसभामा पार्टीको हृवीप लाग्दैन । पार्टीको घेराबाट माथि उठेर मुद्दा केन्दि्रत हुने हो भने अहिले पनि सम्भव छ ।

......... भोलि माओवादीलाई दोष नदिनुस् । किनकि हाम्रो बल पुगेन ।

पहिलो संविधानसभामा बुद्धि पुगेन । फसिहाल्यौं । दोस्रोमा शक्ति क्षण भो ।

त्यसैले जनजाति साथीहरुलाई आग्रह छ, जनजातिहरु अरुका लागि लडेर बहादुर कहलिएका छन् । आफ्नो अधिकारका लागि बहादुर हुने कि नहुने ? ल म तपाईहरुको साथमा हुन्छु, उत्पीडतहरु एक ठाउँमा उभिनुस् । ....... तपाईहरु संविधानसभा घेर्नुस्, १ लाख मानिस उतार्नुस्, संविधानसभाको स्वरुप नै फरक हुन्छ । ........ तपाईहरु एक ठाउँमा उभिनुस् । म तपाईहरुको अग्रपंतिमा हुन्छ । नेताहरुले टीको लगाएर सभासद बनाएका छन् । खुस्किन्छ कि भन्नुहुन्छ भने मेरो केही लाग्दैन । ........ कांग्रेस र एमालेमा भएका साथीहरुले अडान लिनुस् ।

धर्ममा नयाँ सहमति, नागरिकताको विषयलाई थप स्पष्ट पारिने
बुधबार असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गर्ने

जनताले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए पनि त्यस्तो नहुने सम्भावना बढेको छ । प्रमुख चार दलहरु १६ बुँदे सहमति अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेकाले सुझाव कार्यान्वयनको सम्भवना कम देखिएको हो । १६ बुँदे सहमतिमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने उल्लेख छ ।

संविधानसभा अवरुद्ध पार्ने थरुहटको चेतावनी

संविधानमाथिको सुझाव संकलनका क्रममा थारु लगायत जनजातिका समस्यालाई नसमेटिएको र जबरजस्ती प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै गोपाल दहितको नेतृत्वमा रहेको थरुहट पार्टीसहित सात दलीय मोर्चाले संविधानसभा अवरुद्ध गर्न लागेको चौधरीले बताइन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुने हो भने अब हामी ढल्छौं
'राष्ट्रपतिको आदर्शमय कुरा संविधान नबनाऊ भन्ने हो ?'

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको लोकप्रियता एमालेभित्र मापन भइसक्यो । एक वर्षअघि भएको नवौं महाधिवेशनमा विष्टले सचिव पदमा सबैभन्दा बढी मत पाएर जिते । त्यतिमात्र होइन, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा सबैभन्दा बढी मत उनैले पाए । ....... उर्जामन्त्री हुँदा गरेको कामबाट आम जनतामा लोकप्रिय बनेका विष्ट मुलुकमा स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय दिने क्रममा अधिकांश जनतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आएपछि विष्टको मनोबल अझै बढेको छ । उनी कांग्रेसलाई समेत मनाएर संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने अभियानमा लागेका छन् । .......

अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था नगर्ने हो भने नेपाल असफल हुन्छ ।

......... मुख्य गरी आम जनताले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र मुलुकमा स्थिर बलियो सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर राय दिएका छन् । यो केही मान्छेको मात्र राय होइन, आम मान्छेले हरेक क्षेत्रमा दिएको साझा राय भएकाले अब यसलाई कसैले पनि उपेक्षा मिल्दैन । ...... अहिलेका निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि बहुमत नहुने र जहिले पनि सरकारले आफ्नो बचाउका लागि अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कम्तिमा पाँच वर्ष ढुक्कले चलाउन पाउने गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने जनताको रायलाई अब सम्बोधन गर्नैपर्छ दलहरुले । ........ संविधानसभामा कांग्रेसको एक तिहाइ छ, एमालेले मात्र चाहेर नहुने भएकाले संविधान ल्याउनका लागि सम्झौता गरेको हो । ...... तर, अब जनताले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो भनिसके । कांग्रेसका धेरै मान्छेले पनि त्यहि भन्न थालेका छन् । जनताको राय बुझिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

अब कांग्रेसले जडता त्याग्नु जरुरी छ ।

....... कांग्रेसभित्र पनि धेरै सभासद साथीहरु विशेष गरी युवा साथीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेरै बोल्नुभएको छ । जनताले पनि त्यहि भनेकाले कांग्रेसले जनमतको उपेक्षा नगर्ला । ....... जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश भयो भने जनताले अर्को निर्वाचनमा पराजित गर्न सक्छन् । जनादेशलाई विश्वास नगर्नेहरुले मात्र निरंकुश हुन सक्छ भनेर सोच्ने हो । .........

अहिलेको जमाना र राजनीतिक चेतना भएको देशमा जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश बन्ने सम्भावना म देख्दिँन ।

...... अब कांग्रेस पनि पुरानो धङधङीबाट मुक्त भएर जनताको मतलाई सम्मान गर्न तयार हुनुपर्छ । सबै दलभित्रका निर्णायक व्यक्तिहरुले यसलाई संविधानमा समेट्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । ....... अहिलेकै संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने देशले कहिल्यै स्थिर सरकार पाउँदैन । देश झनै लथालिंग हुन्छ । ...... पाँच वर्षमा पाँचवटा प्रधानमन्त्री फेर्ने मुलुक कहाँ पुग्छ ? हामी यही व्यवस्था बोकेर हिँड्यौं भने त देश ढल्छ । अब हामीले अधिकांश जनताको रायअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा राख्न लाग्नुपर्छ र लाग्छौं । ...... राष्ट्रपति मर्यादामा रहनुपर्छ । उहाँको कुराले कसैलाई पनि सुखद परिणाम दिँदैन । उहाँ विवादभन्दा माथि उठ्नु उहाँकै लागि हितकर हुन्छ ।

पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ

संघीयता माथि मात्र अटैक भएको भए भन्न मिल्थ्यो, लौ यिनी हरु मधेसी जनजाति माथि जाइ लागे। तर मानव अधिकार माथि को आक्रमण त सारा नेपाली माथि को आक्रमण हो। मधेसी क्रांति को मात्र अपमान भएको छैन। मधेसी र जनजाति माथि मात्र होइन समस्त नेपाली माथि अटैक भएको छ २००६ अप्रैल क्रांति को पनि अपमान भएको छ। भने पछि कसले गरे? कसको आडमा गरे? को हुन ती? बेनकाब गरौं।

अंतरिम संविधान माथि थप्न मिल्ने घटाउन नमिल्ने iron guarantee रहेको अवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री थपिए छ भने त्यो अंतरिम संविधान माथि थपेको भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नथपे पनि जनताको अपमान होला, देशको भविष्य उजाड़ने काम होला, तर त्यो गैर कानुनी हुँदैन र त्यसलाई सर्वोच्च र शीतल निवास ले रोक्न पाउँदैन।

तर अंतरिम संविधान बाट झिक्दै फाल्दै गर्ने काम को कुनै कानुनी धरातल छैन। आत्तिएर सड़क संघर्ष को ठुलो ठुलो कुरा गर्ने बेला आएको छैन। बरु बिभिन्न समुदाय ले पैसा संकलन गरेर Legal Defense Fund हरु खड़ा गर्ने बेला हो यो। दमजम सँग संविधान सभा मा प्रयाप्त शक्ति छ। व्हिप जारी हुन सक्दैन त्यहाँ। प्रतिक्रांतिकारी हरु ले त्यसै संविधान सभा मा लोप्पा खाने किसिमको अंक गणित छ त्यहाँ। तर त्यहाँ रहेका दमजम मानसिक दासता नामको रोग ले ग्रस्त मान्छे रहेछन् र जारी नै गर्न नमिल्ने व्हिप मानने किसिमका रहेछन् भने त्यस पछि को लडाइ कानुनी हुन्छ र अदालत मा हुन्छ।

तर म अहिले त्यहाँ सम्म जान चाहन्न। अहिले संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ मा नै सारा शक्ति लगाउनु पर्ने बेला हो यो। त्यहाँ अंक गणित ले हार्ने अवस्था छैन भने आखिर हार्ने के ले हो? हारने ठाउँ नै छैन त्यहाँ। जीत सुनिश्चित छ। तर सक्रियता भने चाहिन्छ। मधेसी जनजाति हर्ता कर्ता हरु ले आ आफ्ना समुदाय का सभासद हरु लाई लॉबिंग गर्ने बेला हो यो।

अंक गणित को लड़ाई हो --- लड़ौं। चेस खेल्न जानने बाहुन ले मात्र होइन, हामीले पनि चेस खेल्न जानेका छौं भन्ने कुरा देखाइ दिउँ। व्हिप जारी नहुने दमजम बहुमत मा रहेको संविधान सभा ले पनि दमजम विरोधी संविधान पास गर्छ भने त्यो रुने कि हाँस्ने भन्ने हुन्छ। त्यो त एक किसिमले जोक नै हुन्छ। मधेसी र जनजाति हरु शहीद पैदा गर्न सक्ने तर संविधान सभा मा आफु सँग भएको मत पनि एक ठाउँ मा ल्याउन नसक्ने --- थुइक्क भन्ने हुन्छ। मधेसी जनजाति ले हार्ने ठाउँ नै छैन। संविधान सभा मा फेल खाए सर्वोच्च र शीतल निवास ले जिताइ दिन्छ। भने पछि जीत गारंटी भएको खेल खेल्ने कि नखेल्ने संविधान सभा का दमजम हरुले? आफु आफु बीच coalition building गर्ने कि नगर्ने? टाउके बाहुन हरुले त आफ्नो देखाइ सके। उनी हरु को मा माग्ने किन? कस्तुरी जस्तो बन जंगल किन चहारने? आफ्नो नाइंटो किन नछामने?

संविधान सभा का दमजम सभासद हरु सुतेका हनुमान जस्ता छन। आफ्नो ताकत आफै लाई थाहा छैन। एक ढिक्का हुने हो भने बाहुन टाउके हरु सब पालै पिलो खुट्टा ढोग्न आइ पुग्छन्। संख्या छ। काम सजिलो छ। अंतरिम संविधान को रक्षा। संविधान सभा मा प्रक्रियागत भइ सकेका सहमति को रक्षा। पाकिसकेको भात काग लाई खान दिन भएन। त्यति मात्र हो गर्नु पर्ने। सजिलो काम। बाहुन टाउके हरु लाई मुसहर व्यवहार गर्न नदिने। That is all.

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो

बामे हेग जाने बाटो यही हो। मानव अधिकार को हनन गर्ने अनि हेग जाने। Freedom of speech, right to peaceful assembly लाई अवहेलना गर्ने, अनि हेग जाने।

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो, ३ स्थानीय गिरफ्तार, प्रहरी दमनमा ६० वर्षका वृद्ध गम्भीर घाइते भएर अंचल अस्पतालमा भर्ना २०७२ साउन १२ गते मंगलबार, जलेश्वर। महोत्तरीको बलुवा बजारमा करीब ८ बजे बेलुका डा. सी. के. राउतको डिविडि हेरिरहका जनतामाथि नेपाल प्रहरीले एक्कासि आएर कुनै कुरै नगरी सीधै लाठी चार्ज गर्दै पर्दा तथा डिविडि समेत तोडफोड गरेको छ। ४-५ जना प्रहरीले घेरा हाली अंदानी ६० वर्षका नाथु यादवको कुटपीट गर्दा उहाँको टाउको फुटेर गम्भीर घाइते भई अंचल अस्पतालमा भर्ना समेत हुनु परेको छ भने संजय यादव लगायत थप २ जना स्थानीयलाई प्रहरीले पक्राऊ गरी जलेश्वर लगेको छ। प्रहरीको दमन पछि करीब पाँच सय जना स्थानीयले आएर प्रतिकार गर्ने क्रममा प्रहरीले १ राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै अश्रुग्यांस समेत छोडनु परेको थियो। राती ११ बजे सम्मै पनि करीब १५०-२०० को संख्यामा उपस्थित जनता र प्रहरीबीच झडप र नाराबाजी जारी रहेको थियो। स्थानीय र प्रहरीबीच वार्ता समेत भइरहेको समाचार आएको छ।

त्यसैगरि मंगलबार नै बांकेको हिर्मिनियामा समेत नेपाल प्रहरीले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको अन्तरक्रिया कार्यक्रम बिथोलेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित करीब ५०० जनालाई तितरबितर पारे पछि सो कार्यक्रम अन्यत्रै लगेर गरिएको थियो।

पक्राऊ परेकाहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न मांग गर्दै गठबन्धन शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा भएको प्रहरी दमनको घोर-भर्त्सना गर्दछ। साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता तथा संगठित हुने अधिकारको नेपाल सरकारद्वारा बारम्बार हनन भइरहेको कुरा सम्पूर्ण मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा कुटनितिज्ञहरूलाई ज्ञात गराउन चाहन्छौं र सोको रक्षाको लागि पहल गर्नुहुन अनुरोध पनि गर्दछौं।

तस्वीर: गिरफ्तार भएका संजय यादव
कैलाश महतो, सहसंयोजक
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन
फोन: +977-9847038322
इमेल: save.madhesh@gmail.com

माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"

नेपालमा लोकतंत्र र संघीयता संस्थागत गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्ने। सबै भन्दा महत्वपुर्ण multi party democracy of state funded parties संविधान मा लेख्ने। त्यति लेखे पछि नेपाल classless society अहिले निर्माण भयो। प्रत्येक पार्टी ले चुनाव मा जति वोट बटुल्छ त्यसको समानुपातिक पैसा पाउने पार्टी चलाउन। त्यो बाहेक अर्को कुनै स्रोत नहुने।

त्यस पछि भारत सँग राजनीतिक आर्थिक एकीकरण का लागि पहल गर्ने। पहल गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र multi party democracy of state funded parties भारत ले पनि अपनाए मात्र राजनीतिक आर्थिक एकीकरण गर्ने भन्ने स्टैंड लिने। त्यस का लागि भारत मैं गएर प्रचार प्रसार पनि गर्न पाइयो।

भारत पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र multi party democracy of state funded parties बन्छ भने पुरा भारत एउटा classless society बन्यो।

बुद्ध को देशका माओवादी ले बन्दुक उठाउने होइन तर काम चाहिं फत्ते गर्ने हो।

संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन

पानी बरफ कै अर्को रूप हो, बाफ पानी कै अर्को रूप हो। त्यस्तै संघीयता कुनै नया कुरो होइन। लोकतंत्र कै अर्को रूप हो संघीयता। र लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत को अंक गणित हो। मानव अधिकार भनेको त्यो एक व्यक्ति को परिभाषा हो। एक व्यक्ति एक मत भनेको सही कुरा के भन्ने कुरामा विमत हुन सक्छ, सर्वसम्मत सम्म परखिये केही गर्न सकिन्न, त्यसैले एक व्यक्ति एक मत भनेको। कति निर्णय बहुमत ले हुन्छ, कति दुई तिहाई चाहिने हुन्छ।

वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता मा प्रहार गर्नु भनेको त्यो एक व्यक्ति माथि को प्रहार हो। एक व्यक्ति को एउटा मात्र परिभाषा मान्य छ, र त्यो हो मानव अधिकार। मानव अधिकार माथि प्रहार गरिकन पनि लोकतंत्र को कल्पना गर्न सकिन्न। नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनिन्छ भने त्यसै प्रस्तावना मा नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो भन्न पाइयेन।

नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनेन भने हिन्दु धर्म को रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हरुले वास्तवमा नेपाल लाई मुसलमान राष्ट्र अथवा क्रिश्चियन राष्ट्र अथवा जैन राष्ट्र अथवा सिख राष्ट्र भन्नु बढ़ी उपयुक्त हुन्छ भनेको हो। हिन्दु राष्ट्र भन भन्ने हरुको तर्क अनुसार नेपालमा ९०% हिन्दु छन। मेरो तथ्यांक फरक छ तर अहिले हिन्दु राष्ट्र को कुरा भइ रहेको हुनाले उनी हरुलाई पनि आदर गरौं। उनी हरुको तथ्यांक नै प्रयोग गरौं।

९०% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ कि १% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ? भने पछि संविधान मा त्यो धर्म को किटान गरेर धर्म संरक्षण हुन्छ भने नेपाल जैन देश हो भन्नु उपयुक्त होला।

त्यसैले लोकतंत्र को एक व्यक्ति एक मत मा एक व्यक्ति को परिभाषा मा अल्झिने काम नगरौं। नेपालको संघीयता को नामांकन र सीमांकन नेपाली हरुले गर्नु पर्ने कुरा हो। तर एक व्यक्ति को परिभाषा नेपाली हरुले अझ नेपाल का नेता हरुले गर्नु पर्ने जस्तो स्वांग नपारम। त्यो धेरै पहिला टुंगो लागेको कुरा।

Universal Declaration Of Human Rights संग बाझ्ने संविधान यस संविधान सभा ले पास गरेछ भने त्यस लाई सर्वोच्च मा knockout गर्न र शीतल निवास ले इंकार गर्न अत्यंत सजिलो हुनेछ। हुँदैन भन्यो, फिर्ता पठाइ दियो।

धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को शब्द जाल को debate ------- waste of time हो। विश्व समुदाय ले नेपाल का नेता हरु लाई लौ न लौ Universal Declaration Of Human Rights एक पटक तपाइँ हरुले revise गरिदिनु पर्यो भनेको मलाई थाहा छैन।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य नै भन्नु पर्ने हुन्छ। धार्मिक स्वतंत्रता हामीले invent गरेको भन्ने छ काँग्रेसी हरुलाई। यी हेर हाम्रो चार तारे झंडा भन्छन। त्यो होइन बाबा। गुरूत्वाकर्षण चाहिँ गणेशमान ले पत्ता लगाएको भनलाउ। त्यो पनि होइन। गर्व गर्नु पर्छ, तर तथ्य पनि हेर्नु पर्छ।

लोकतंत्र, मानव अधिकार --- यी टुंगो लागिसकेको कुरा।

संघीयता भनेको आत्म निर्णयको  अधिकार हो। आत्म निर्णयको अधिकार पनि मानव अधिकार हो। लोकतान्त्रिक देशमा आवधिक निर्वाचन गर्नु पर्ने कारण नै त्यही हो। सत्ता मा पुग्न जनता को अनुमति लिनु पर्ने -- कत्रो आपत।

धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को गरमागरम बहस मा जुन नेता हरु लागेका छन -- त्यो त कस्तो भयो भन्दा तपाइँ को संपत्ति कति तपाइँ ले राख्ने कति मैले राख्ने, आउनुस् छलफल गरौं भने जस्तो भयो। जसको संपत्ति हो त्यसको हो। के को छलफल। त्यस्तै नेपाली जनता को मानव अधिकार छलफल को विषय नै होइन।

सार्वभौमसत्ता र सार्वभौमिकता मा केही confusion मैले देखिराखेको छु। सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता मा छ भनेको नेपाल मा सरकार कसले चलाउने त्यो निर्णय राजपुरोहित ले होइन जनताले गर्ने भनेको। The only source of power are the people भनेको। भने पछि सत्ता प्राप्ति का लागि अब कहिले कसैले बन्दुक उठाउन पायेन। ल्याप्चे लगाउनु अगाडि नै यस कुरामा स्पष्ट हुने। अहिले ल्याप्चे लगाउने पछि बन्दुक उठाउने भन्ने हुँदैन।

सार्वभौमिकता भनेको फेरि अर्कै। सार्वभौमिकता लाई राष्ट्रिय अखंडता सँग जोड्ने गरिन्छ। त्यों चाहिँ भुमि को कुरा भयो।सार्वभौमसत्ता जनता संग छ भने पछि सरकार कसले चलाउने भन्ने कुराको छिनोफानो भो। तर त्यस संसद ले पास गरेको कानुन कहाँ सम्म लागु हुने? नेपाल को संसद ले उस्तै राम्रो कानुन पास गरेछ भने त्यो बिहार मा लागु हुने कि नहुने? अझ उस्तै जीनियस कानुन नै पास गरेछ भने त्यो अमेरिका जापान तिर लागु हुने कि नहुने? यस्ता जटिल प्रश्न हरुको जवाफ सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले दिने हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ले जुन शासन व्यवस्था चलाउँछ त्यो यो यति भुमि मा मात्र लागु हुने भनेको। र त्यो भुमि कुनै बाह्य शक्ति ले लिन नपाउने भनेको। तर त्यस का लागि सेना छ भनेर पनि भन्नु पर्दैन। यस भुमि को सार्वभौमसत्ता यहाँ का जनता सँग छ भने पुग्यो। अर्थात सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता का लागि खास नेपाल सेना चाहिँदैन। हामी सँग ठुलो बलियो सेना छ त्यसैले यो भुमि हाम्रो भनेर भनेकै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा भएको ले यो भुमि हाम्रो भनेको। र त्यो प्रयाप्त छ।  नेपाल सेना विगठन गरे पनि फरक पर्दैन। अर्थात यदि नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनता सँग छ भने नेपालको भुमि सुरक्षित छ। कस्तो powerful concept यो सार्वभौमसत्ता जनतामा हुने concept ------- होइन त?

भने पछि संघीयता भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार र सार्वभौमिकता/ राष्ट्रिय अखंडता एक अर्का सँग बाझ्ने हुन त?

संघीयता को दुई पक्ष छ। एउटा पहिचान र अर्को efficiency.

Efficiency भन्ना ले सबै कुरा एकै ठाउँमा काठमाण्डु मा थुपार्नु भन्दा आठ प्रदेश र तिनका राजधानी मा devolve गर्नु, अझ स्थानीय गाउँ/शहर लेवल मा नै जनता सँग सरकार ले अन्तरक्रिया गर्नु --- त्यसो गर्दा काम बढ़ी राम्रो सँग कम खर्चमा गर्न सकिन्छ। संघीयता मा स्थानीय सरकार निकै बलियो हुने गर्छ। अमेरिका मा मैले देखेको आम जनता ले सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने लगभग सबै स्थानीय स्तरमा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी र देशको राजधानी जाने सांसद हरु मात्र हो। जनता को संख्या त धेरै हुन्छ। तिनी हरुको काम नजिकै हुन्छ भने खर्च स्वतः घट्ने भो।

अर्को कुरा छ पहिचान को। मराठा लाई महाराष्ट्र आफ्नो भन्ने छ। तामिल लाई तामिलनाडु आफ्नो भन्ने छ। खस पहिचान हो, नेपाली त नागरिकता हो, अथवा हुनुपर्ने ---- यद्यपि अधिकांश खस ले दुबै लाई एउटै मान्छन्। विगत २-३ सय वर्ष देखि को एकात्मक नेपाल खस हरुको महाराष्ट्र र तामिलनाडु नै हो। पहिचान पनि दिएको छ, र सरकारी कामकाज पनि भएको छ। समस्या के पर्यो भन्दा खेरी सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले स्थापित भए पछि एउटा कुरा छर्लङ्ग भो। यो देशमा खस मात्र बस्थे जस्तो लाग्थ्यो, होइन रहेछ। मधेसी पनि रैछन्, जनजाति पनि रैछन्। खस लाई भनेर सिलाएको जामा मधेसी र जनजाति लाई फिट नहुने रै छ। अहिले सम्म मधेसी र जनजाति ढाड नाङ्गै गरेर बसेका थिए। चुपचाप पनि थिए, अनि इन लाई जाड़ो नहुने रैछ, इनको जीउ को बनोट नै अर्को भन्ने थियो। अब यी कराउन पो थाले, एह, हामी लाई जाड़ो भो, हामी पनि जामा लाउने भन्न थाले।

अहिलेसम्म को नेपाल भनेको खस हरु का लागि डिज़ाइन गरिएको जातीय राज्य। यदि नेपाल देश जात निरपेक्ष राज्य भै दिएको भए शायद समस्या पर्ने थिएन होला। यो त फिजी रहेछ, न्यानो देश। यहाँ त कसैले जामा लाउँदैन भन्ने हुन्थ्यो। सब खुश रहन्थे। तर नेपाल जात निरपेक्ष होइन जातीय देश पर्यो। मधेसी जनजाति कराउन थाले। अनि समस्या पर्यो।

एउटा तरिका हो मुख थुन्ने, अथवा मुख थुन्ने धम्की दिने। सशस्त्र लाई आफूखुशी गोली हान्ने अधिकार दिने, shoot at sight order जारी गर्दिने। गोली चल्ला नचलला, तर मान्छे तरसिन्छ कि भन्ने आश।

जिन्न शीशी बाहिर आइसकेको। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता लाई नबोल भन्न पाइयेन। भकुण्डो हात ले टिप्न पाइयेन। लोकतंत्र मा मान्छे तर्साउने भन्ने हुँदैन। भखुण्डो हात ले खेल्न नपाइने रहेछ।

अनि के गर्ने त? खस ले लाएको जामा खस लाई त पुगेको छैन, पूरै जीउ अझै छोप्या छैन जस्तो लाग्छ भने मधेसी र जनजाति का लागि के को जामा?

त्यहाँ संघीयता आउँछ। कोठामा कपड़ा रै छ। दुई वटा अर्को जामा सिलाउन मिल्ने रै छ। आठ प्रदेश भनेको आठ वटा जामा।

जनता सार्वभौमसत्ता संपन्न हुनु भनेको आत्म निर्णय को अधिकार हो। संघीयता को आत्म निर्णय को अधिकार फरक कुरा होइन। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता ले नचाहँदा नचाहँदै त्यस जनता माथि कसै ले शासन गर्न पाउँदैन। भने पछि आत्म निर्णय को अधिकार भनेको भोलि मिथिला अथवा मधेस राज्य बन्छ भने, अनि त्यहाँ का जनता ले जनमत संग्रह मार्फ़त आफ्नो प्रदेश लाई अलग देश घोषणा गर्छन भने त्यो घोषणा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता माथि प्रहार होइन?

होइन। किनभने त्यस मिथिला अथवा मधेस राज्य का जनता लाई बाह्य शक्ति भन्न मिल्दैन। सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले बाह्य शक्ति ले यो भुमि लिन पाउँदैन भनेको हो।

तर यसको फेरि अर्को angle छ। पछि गएर सम्पुर्ण नेपाली जनता ले जनमत संग्रह गरेर हामी भारत सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने, भारत को राज्य बनने भनेर निर्णय गरे भने? भारत पनि सार्वभौमसत्ता संपन्न देश हो। भारत ले त्यो कुरा स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। मान नमान मैं तेरा मेहमान भन्ने हुँदैन। तर दुबै देशले चाहेमा हुन सक्छ integration. अहिले फ्रांस र जर्मनी ले दुई देश बीच गर्न चाहेको नै त्यही हो। Political and economic integration brings many benefits. विगतमा एक अर्का सँग घमासान युद्ध खेलेका देश हरु। भाषा संस्कृति फरक छ। Both of them are proud peoples. But political and economic integration does not rob you of your unique identities. Instead they give you additional resources to better enrich those identities. यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने नेपाली हरुको भाषा र संस्कृति मा त्यसको के असर पर्ला?

Politics, economics एक किसिमको कुरा हो। Language, culture, identify अर्को कुरा हो।

यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले दशैं मा बढ़ी खर्च गर्ने भएनन? यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले नेपाली साहित्य, कला, फिल्म, संगीत मा बढ़ी खर्च गर्ने भएन?

नेपाल का लागि भारत सँग को राजनीतिक र अथिक एकीकरण त्यो प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुर्याउने सबै भन्दा उत्तम उपाय हो। मोदी २० वर्ष शासन गर्ला। उसको शासन काल मैं पुग्न सकिन्छ त्यहाँ सम्म जस्तो लाग्छ।

लोकतंत्र घर को पहिलो तल्ला, संघीयता दोस्रो तल्ला, आर्थिक क्रांति तेस्रो तल्ला। त्यो तेस्रो तल्ला बनाउने सबै भन्दा उत्तम तरिका भारत सँग राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण।

युरोप ले आर्थिक एकीकरण गरेको राजनीतिक एकीकरण गर्न नआएको, न भ्याएको, नेपाली चन्द्रमा मा न गाको जस्तो। क्षमता ले न भ्याएको। युरोप को आर्थिक एकीकरण भइ सकेको भए ग्रीस को समस्या नहुने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री कहीं पनि छैन, अमेरिका, बेलायत, भारत। भन्दैमा नेपाल मा नगर्ने होइन। काँग्रेस पार्टी लाई बैंड (ban) गरेर भए पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्नु पर्छ। पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल नेपाल भारत मा नक्कल गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने। त्यस्तै युरोप ले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको राजनीतिक आर्थिक एकीकरण नेपाल भारत ले गरेर दुनिया लाई देखाई दिने। अनि त्यसो गर्दा भारत सँग hard bargaining गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्ने भए हुन्छ होइन भने हुँदैन भन्ने।

राजनीतिक एकीकरण पछि नेपाल का १३ सांसद ले दिल्ली गएर भारत को प्रत्येक मामिला मा खुला हस्तक्षेप गर्न पायो। तब आएगा मजा खेलका।

खास त नेपाल भारत भुटान बंगलादेश, चार वटै एक गर्नु पर्ने हो। नेपाल ले पहल गर्नु पर्छ।

मधेसी दलदल हरु

• संघीय समाजवादी फोरम 
• तमलोपा 
• सदभावना १ 
• तमलोपा नंबर दो 
• शरद सिंह ब्रांड 
• अनिल को सदभावना
• जय प्रकाश गुप्ता को नपार्टी 
• गोइत को भरुवा बन्दुक वाला, कटुवा पिस्तोल पार्टी 
• विजय गद्दार लोकतान्त्रिक 
• सद्भावना ३ 
• सद्भावना ४ 
• फोरम ३ 
• एक मधेस एक प्रदेश भनिरहेका अन्य २५ 

उल्टो उल्टो कुरा

• जातीय राज्य बनाउनु हुन्न भन्ने हरु लाई एक मधेस एक प्रदेश वाला भौगोलिक राज्य मन पर्नु पर्ने। उहुँ। 
• सकेसम्म कम संख्या मा राज्य हरु बनाऊँ भन्ने हरु लाई एक मधेस एक प्रदेश वाला भौगोलिक राज्य मन पर्नु पर्ने। उहुँ। 
• संघीयता महँगो बनाउनु हुन्न भन्ने हरु लाई ७५ जिल्ला सरकार गायब पारेको मन पर्नु पर्ने। उहुँ। 
• संघीयता ले राष्ट्रियता लाई कमजोर बनाउँछ भन्ने हरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को पक्ष मा हुनुपर्ने किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भनेको ज्वलंत/जीवंत राष्ट्रिय एकता। उहुँ। 
• Classless Society बनाउन चाहेका माओवादी र एमाले वाला हरु multiparty democracy of state funded parties का लागि बोल्नु पर्ने। उहुँ। 
• राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ भन्ने हरु केंद्र र प्रदेश संसद भंग गर्न नपाउने, तिनको निर्वाचन को मिति संविधान मैं किटान गर्ने हुनुपर्ने भन्नु पर्ने। छैन। 
• नेपाल बाट दैनिक २,००० युवा युवती विदेशीयेको मतलब छैन, तर FDI विरोध लाई नै आफ्नो राष्ट्रियता मानने हरुको कमी छैन। 

१६ बुँदे १७ बुँदे

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर

अस्ति मैले १६ बुँदे १७ बुँदे त्यो त ठट्टा गरेको हो। केपी ओली ले त seriously नै १७ बुँदे ल्याउन थाले।

धर्मनिरपेक्षतामा सोच्न बाध्य बनाइयो: ओली
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा नै छु’

केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा

१७ बुँदे विशेष प्रस्ताव राख्दै ओलीले

जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन, निश्चित समुदायका धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्‍याउने प्रया भएपछि सोच्न बाध्य भएको बताएका छन् । ...... ओलीले सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण र नामाकरणको बिषय टुङ्ग्याएरै संविधान जारी गर्न प्रयास गर्ने तर त्यसैका लागि अल्झन नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण र नामाकरणको बिषय टुङ्ग्याएरै संविधान जारी गर्न सकेमा त्यो निकै राम्रो हुनेछ,’ असन्तुष्ट दलको धारणाबारे उनको भनाइ छ, ‘तर संविधान जारी गर्ने समयसीमा प्रभावित हुने र संविधान निर्माण अनन्तकालसम्म लम्बिने गरी यस बिषयमा अलमल गर्नु भने हुादैन भन्ने कुरामा एमाले एमाले स्पष्ट छ ।’ ....... ओलीले पार्टी घोषणापत्र अनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा अडान दोहोर्‍याउँदै तर सहमति गर्दा लचक बन्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तर विरोधाभाष के छ भने सङ्ख्याका हिसाबले हामीहरू एक तिहाई भन्दा कम छौं । विभिन्न पक्षलाई मिलाउनु पर्ने आवश्यकताका कारण कतिपय बिषयमा सम्झौताहरू गरिएका छन्,’ उनको भनाइ छ । ..... एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि जनताको सुझावअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, थ्रेस होल्ड, वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनावलगायतमा पार्टीले अडान लिनुपर्ने भन्दै सुझाव दर्ज गराएका छन् ।

Gabbar Might Be Back

दीपेन्द्र झा की बात मान जाओ, नहीं तो सीके राउत आ जाएगा।

Dipendra Jha
मस्यौदा संसोधन वा पूनरलेखनका केही आधार
१.संविधानको नाउँ नेपालको संघीय लोकतान्त्रीक संविधान २०७२ हुनुपर्दछ ।
२.प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३.राज्यको परिभाषामा संघीयता उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत
४.नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवा को ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ ।
५.मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
६.नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो ।
७.मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ ।
८.मस्यौदाको धारा ४७ समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधान को धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ । )
९.मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ ।
१०.मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।
क्रमश .......................
भोलि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा आउने छ

चैत ३० गते निर्वाचन गरिने मिति संविधानमै तोक्नु

मस्यौदा परिमार्जन गर्ने तयारीमा दलहरू
सुझावमा आएका मुख्य विषयहरू के–के छन् ?

बढी सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धति हुनुपर्ने सुझाव आएको जानकारी प्रमुख सचेतकहरूले नेताहरूलाई गराएका थिए । ..... व्यवस्थापिकाको आकार धेरै ठूलो भयो भन्ने सुझावहरू आएकाले त्यो विषयमा पनि नेताहरूको ध्यानाकर्षण सचेतकले गराए । राज्य पुनर्संरचना गर्दा तत्कालै सीमांकन, नामांकन टुंग्याउनुपर्ने ...... नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा बढी ‘आमा र बुवा’ को सट्टा ‘आमा वा बुवा’ प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । .... असन्तुष्ट दलका सबै नेता राजधानी फर्केपछि उनीहरूसँग चाँडै छलफल गरिनेछ ।

सीमांकनसहित संविधान कसैले रोक्न सक्दैन: भट्टराई

मुख्य दलहरूबीच प्रदेश सीमांकनसहित संविधान ल्याउने समझदारी भइसकेको बताएका छन् । समितिका तर्फबाट मधेसी सभासद, नेता तथा बुद्धिजीवीसँग सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा भट्टराईले जनमत संकलनका क्रममा नागरिकबाट व्यक्त विचार आत्मसात गर्दै नेतृत्वले प्रदेश सीमाको गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म सहमति भइसकेको त छैन, तर नेताहरूको गम्भीर तयारीबाट मैले सीमांकनसहित संविधान आउने आभास पाइसकेको छु,’ भट्टराईले भने, ‘मस्यौदाको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी र अस्पष्ट लाग्ने खालका प्रावधान सच्याउनेसमेत समझदारी भइसकेको छ । छिट्टै ठोस निर्णय हुन्छ ।’ ....... महतोले संघीयता आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशंका हटाउनकै लागि भए पनि संघीय आयोग तत्काल बनाउन र फास्टट्रयाकका नाममा हतारो नगर्न आग्रह गरे । .....

‘मधेस नेपालको सबैभन्दा उत्पीडित क्षेत्र समुदाय हो, त्यसले समानताको अनुभूति नगरुन्जेल हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ,’ भट्टराईले भने ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै उचित

भूकम्प कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन, तर यसले नेपालको लामो समयदेखि संविधान निर्माणमा कसिलो भएर परेको गाँठो फुकाउन सक्यो । ...... २०४७ यता हामीले गरेका ५ वटा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा ४३ प्रतिशत जनसंख्याले सालाखाला ११.६ प्रतिशत सिट जितेको र करिव १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित ०.६८ प्रतिशतमात्र निर्वाचित हुनसकेका छन् । ५० प्रतिशत बेसी जनसंख्याको हिस्सा भएको महिलाको सालाखाला विजय प्रतिशत ५.८ रहेको छ । यसमा पनि २०६४ को परिणामलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने यी प्रतिशत धेरै तल झर्नेछन् । निर्वाचन प्रणाली प्रस्तावित गर्दा अबको प्रणालीले यो असमानता कम गर्ने वा नगर्ने, अहिलेको गाँठी कुरा यही हो । ....... अब एकातिर समानुपातिकको सिट संख्या घट्नु र अर्कोतर्फ भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा विभिन्न १० समूहलाई (दोहोरोपन र अस्पष्ट) बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउने कुरा लेखिएको छ । अंशबन्डाको यो प्रावधानले न्याय त दिने कुरै भएन, प्राविधिक रूपमा दल वा निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने खतरा प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा समानुपातिकतर्फको सिट महिला र माथि उल्लिखित ज्यादै पछि परेको ४३ प्रतिशत जनसंख्याको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्न मनासिव हुनेछ । .......... संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित हुनैपर्ने सकारात्मक कुरा मस्यौदाले गरेको छ । महिलाका लागि गरिएको जस्तै व्यवस्था दलितहरूको हकमा पनि राख्न जरुरी छ । संसदमा न्युनतम ९ प्रतिशत दलितको उपस्थिती अनिवार्य गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ । ....... प्रदेशहरूको भिन्न प्रकृतिको जनसंख्याको बनौटलाई यथोचित सम्बोधन गर्न प्रस्तावित राष्ट्रिय सूचीको सट्टा प्रादेशिक सूचीका आधारमा निर्वाचन र परिणाम दिनुपर्छ । विगतका हाम्रै आफ्ना अनुभवका पृष्ठभूमिमा समानुपातिकतर्फको मतलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न कम्तीमा २ प्रतिशत मत सीमा रहनुपर्छ । ......... राज्यसभामा प्रत्येक प्रदेशले समान संख्यामा सदस्य पठाउने सिद्धान्तले भोलि बन्ने सम्भावित प्रदेश हेर्दा प्रतिनिधित्वमा भूगोल प्रधान र जनसंख्या गौण हुने स्पष्ट छ । तर जनसांख्यिक विविधतायुक्त हाम्रा प्रदेशहरूले लामो समयसम्म यसमा चित्त बुझाउलान् भन्न सकिन्न र यो नै काठमाडौसँगको असहमतिको एउटा दरो बिउ हुनसक्ने विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले अहिले नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ........ संविधानसभामा ६०१ जनाको व्यवस्था सबैभन्दा आलोचित विषय रह्यो । अब त झनै संघीय र प्रदेशसभामा गरी ८७० जना सांसदको प्रावधान गरिएको छ । गाउँपालिकामा १७ जना र नगरपालिकामा न्युनतम १९ जनाको कार्यसमिति रहनेगरी प्रस्तावित भएका छन् । यी संख्या हाम्रो स्रोतसाधन र क्षमता बाहिरका छन्, मुलुकले धान्न सक्तैन । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार ७ देखि ९ जना बीचको हाराहारीमा हेरिनुपर्छ । संविधानसभामा हाल रहेको संख्याभन्दा कम वा सोको हाराहारीमा अबको संसद संख्या राखिनेगरी सोच्न सकिन्छ । विकल्पको रूपमा, हालै प्रक्षेपित २ करोड ८० लाख जनसंख्यालाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभामा

कम्तीमा २ लाख सदस्य बराबर एकजना प्रतिनिधि रहने र सोको चालिस प्रतिशत बेसी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेगरी अरु मस्यौदाका सिद्धान्तलाई यथावत राख्ता कुल सांसद संख्या ६०४ हुने रहेछ

। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष राख्नुपर्छ । ....... गाउँ–नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमा पालो—पालो गरी एकजना महिला निर्वाचित हुने प्रावधान रहनुपर्छ । ..... शासन व्यवस्था तीन तहको हुने भनिए पनि परोक्ष हिसाबबाट प्रस्तावित राजनीतिक आकारको जिल्लासभाले समन्वयभन्दा विग्रह ल्याउने कुरा निश्चित छ । यसले क्षेत्र निर्धारण लगायतका धेरै कुरामा जटिलता पैदा गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायहरूको समन्वय कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेगरी जिल्लासभाको संवैधानिक मान्यतामा पुनर्विचार हुन जरुरी छ । ....... राजनीतिलाई स्थिरता दिन र निर्वाचनलाई राजनीतिक दल, सरकार एवं निर्वाचन आयोग समेतको कामकारवाही र व्यवहारलाई योजनाबद्ध, कम खर्चिलो, थप व्यवस्थित, स्वच्छ र मर्यादित बनाउनसमेत आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमै तोकिनुपर्छ । हालको संवैधानिक प्रावधान हेर्दा जेजस्तो रूपमा मस्यौदा छ, त्यसै रूपमा टुंगिने हो भने कसैको सनकको भरमा संसद विघटन हुनसक्तैन । संकटकाल वा संसदले प्रधानमन्त्री छान्न नसकेको अवस्थामा बाहेक संसदले पूर्णकाल भोग्न पाउनेगरी गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा निर्वाचन मिति संविधानमै तोकिनु नयाँ संविधानको एउटा ठूलो सकारात्मक फड्को हुनेछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको मितिले राख्ने महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी

प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाहरूको कार्यकाल पुरा हुने वर्षको चैत ३० गते निर्वाचन गरिने मिति संविधानमै तोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ

। ........ जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था आजको अपरिहार्यता हो । ...... प्रदेशहरूको स्पष्ट खाकासहितको संविधान जारी हुनसकेको अवस्थामा मात्र भावी संविधानको कार्यान्ययनले गति लिनसक्ने र यसको दीर्घायुको सम्भावना बेसी रहने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।

Next Step In Unification?