नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन

मोदी ले बिलियन डॉलर लोन दिए। ठुलो रकम हो। बांग्लादेश लाई पनि दिए, मंगोलिया लाई पनि। बिभिन्न देश लाई दिए। बांग्लादेश ले त्यों पैसा सबैभन्दा चाडो र राम्रो सँग खर्च गर्यो भनेर मोदीले प्रशंसा गरे।

सुशील ले त्यो पैसा छुँदै छोएन। त्यति बेला कुनै नेपाली कराएन।

आखिर हार खाएर भारत सरकार ले हाम्रो नजरमा सबैभन्दा क्रिटिकल यो काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक हो भनेर किटान पनि गरे र त्यस का लागि आखिर काम गर्ने भनेको प्राइवेट कंपनी ले नै हो। त्यो कंपनी पनि खोजिदिए। खोजिदिए पछि बल्ल नेपालमा मान्छे जाग्न थाले।

शुरू मा भारत ले त्यो बिलियन डॉलर लोन दिंदा no strings attached नै थियो। नेपाल ले त्यस पैसाले १०,००० बिद्यालय भवन निर्माण गरेको भए हुने। नेपालको इच्छा।

नेपाली नेता हरु आफ्नो आंगको भैंसी न देख्ने।

ठीक छ, भारत को नियत ख़राब छ भने बांग्लादेश बाट सिक्ने। बांग्लादेश ले ख़ुशी ख़ुशी त्यो बिलियन डॉलर उपयोग पनि गरेको छ, प्रशंसा पनि बटुलेको छ। नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

फास्ट ट्रयाक नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सक्छन् : बाबुराम

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अबधारणा भन्दा अन्य उत्तम विकल्प रहेको ..... ‘सरकारले आफ्नै स्रोत, प्रचलित टेण्डर वा ईपिसी मोडेल अन्तर्गत गर्दा पीपीपी भन्दा आयोजनाको लागत घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनै नपर्ने हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पीपीपी मोडेल अन्तर्गत छिट्टै नै विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयको खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सरकारले भित्रभित्रै विभिन्न तयारी गरिरहेको अनौपचारीक जानकारी पाएको बताउदै भट्टराईले भने, ‘एकाङगी रुपमा वित्तिय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले राष्ट्रीय हित प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि वढाएको भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’ ...... सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण रहेको जनाउदै दु्रत मार्ग दोस्रो अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ हुने उनको धारणा छ । ‘सम्भव भएसम्म सरकारकै स्वामित्व र सञ्चालनमा पूर्ण नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने । निर्माण लागत ९८ अर्ब रहेको अनुमानीत तथ्याङक पेश गर्दै निजी कम्पनी संलग्न गर्दा आइपर्ने सम्भाव्य वित्तिय जोखिम जानकारीमा नआएको बताए । ‘१५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिदैछ । सवारी परिमाण कम हुने देखिएकोले कम्पनीको आम्दानीमा हुने घाटा सरकारले व्यहोर्नु पर्ने शर्त छ,’ उनले भने, ‘यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम वर्षको दशौं अर्बसम्म हुन सक्ने छ । भारत सरकारवाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम मध्ये

७५ अरब ३ प्रतिशतको सहुलियत व्याज दरमा

निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधान छ ।’ १५ अर्ब अनुदान, ७५ अर्ब ऋण गरी कुल ९० अर्ब नेपाल सरकारले नै विदेशी कम्पनीलाई दिने शर्तका साथ काम अघि बढेको उनको आरोप छ ।

आरक्षण कसरी हुन्छ?

राज्य (state) लाई समावेशी बनाउने दुई-तीन तरिका छन। (१) जस्तो कि मधेस अलग देश स्थापना गर्ने अनि सबै कुरा शुरू बाट आफुले खोजे जस्तो गर्न पाइयो। (२) क्रांतिकारी restructuring: व्यापक कटनीछटनी गर्ने र विभेद मा परेका समुदाय लाई सामुहिक प्रवेश दिने। (३) ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण।

यी तीन मध्ये सबै भन्दा व्यावहारिक ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण वाला फोर्मुला हो। तर त्यसका बिभिन्न पक्ष छन। अधिकांश दमजम लाई त्यस आरक्षण ले छुँदैन। तिन लाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार का कार्यक्रम हरु मार्फ़त छुनु पर्ने हुन्छ।

५१% खुला प्रतिस्प्रधा जुन भनिन्छ त्यहाँ खुला प्रतिस्प्रधा छैन। होइन भने आज यति धेरै पढेलेखेका मधेसी र जनजाति छन। तिनी हरु खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बाट नै टन्न आउनु पर्ने। आएको देखिँदैन। भने पछि त्यो खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो लाई वास्तवमै खुला प्रतिस्प्रधा को बाटो बनाउनु पर्ने भो। त्यस का लागि प्रक्रियागत reform को खाँचो देखियो। ४९% आरक्षण मा एउटा व्यापक शिकायत का रुपमा नबूझी भन्ने गरिन्छ। एउटा जागीर छ, त्यस का लागि एसएलसी पास मान्छे चाहिने छ। त्यो दलित का लागि आरक्षित कोटा मा पर्छ भने एसएलसी पास गरेको दलित नै हुनुपर्छ। आरक्षण ले गुणस्तर कमजोर पार्ने होइन।

तर सरकारी जागीर खाने कति नै हुन्छन् र? २ लाख बाहुन ले सरकारी तलब पड्काए होलान। ३० लाख बाहुन लाई त्यो छैन। त्यो बाँकी ३० लाख लाई चाहिने त प्राइवेट सेक्टर को जॉब हो। त्यस का लागि शिक्षित प्रशिक्षित वर्कफोर्स चाहियो। इंफ्रास्ट्रकचर चाहियो। विदेशी पुंजी चाहियो। त्यो विदेशी पुंजी का लागि business friendly environment चाहियो।

दमजम ले ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण कमाएको, त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ। तर ९०% बढ़ी दमजम का लागि बाटो अर्कै छ।

३६ अर्ब चिनियाँ लगानी स्वीकृत

स्वीकृत एफडीआई चीनको तर्फबाट हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । ..... होङ्सीले नेपालको शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर लगानी गर्ने छ । होङ्सी–शिवम् ‘जोइन्ट भेन्चर’ ले दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्यसहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । जसबाट हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव छ । ..... प्रस्तावित सिमेन्ट उद्योगमा ३० प्रतिशत हिस्सा शिवम् सिमेन्टको हुनेछ । ..... यसअघि दुई ठूला लगानीकर्ताले बोर्डबाट सिमेन्ट उद्योग स्थापना निम्ति एफडीआई स्वीकृति लिइसकेका छन् । भारतको रिलायन्स र नाइजेरियाको डांगोटेले लगानी स्वीकृति लिएका हुन् । ..... रिलायन्सले ४० अर्ब र डांगोटेले ५५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गराइसकेको हो । नेपालमा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढदै गएको छ । हालसम्म ४८ सिमेन्ट उद्योग छन् ।

नेपाल टुक्र्याउने चेतावनी दिने अमरेसलाई कसले के भने (फोटो फिचर)

नेपाली काग्रेसकै सभाद रामहरि खतिबडाले देश टुक्रयाउने खुलेआम धम्की दिने माथि कारवाही गर्नका लागि सभाध्यक्षलाई रुलिङ गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देश टुक्रउने, विखण्डन गर्नेजस्ता चेतावनी आउन नदिन सरकारसँग माग गरे । ........ सभाससद अुनुराधा थापा मगर, रेबतीरमण भण्डारी, आनन्द पोख्रेल, रामहरि सुबेदी, तुल्सा राणा, हरिचरण शाह कल्पना शर्माले मुलुकमा राज्य भएको आभाष दिलाउन पनि देश टुक्र्याउने धम्की दिनेलाई कारवाही गर्न माग गरे ।

केपी ओलीसंग
कांग्रेसले अमरेश कुमारलाई पार्टी सदस्य र सभासदबाट कारबाही गर्ने

अमरेश कुमारले समग्र मधेश एक प्रदेशको माग पूरा नभए संविधानको पहिलो मस्यौदा, त्यसअगावै बसेको मस्यौदा समिति र संवाद समितिका बैठक एवम् निर्णय हेर्दा आफूहरूबीच या त प्रदेश देऊ या देश देऊ भन्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्छ’, सिंहले भने, ‘अहिले मधेसको अवस्था बंगलादेश विभाजनअघिको पाकिस्तानजस्तो छ ।’

पहिलो मस्यौदा सम्वाद समितिमा

संविधानसभाले चार दिनभित्र जनताको राय सुझाव अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गरी सिफारिस गर्न राजनीतिक संवैधानिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई अह्राएको छ। ..... दिनभरीमा ७६ जना सभासदले प्रतिवेदनबारे आफ्ना भनाR राखेपछि साँझपख ..... जनताबाट आएका सुझावलाई लिएर मस्यौदालाई के कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्न र सोही अनुसार सिफारिस गर्न भनिएको छ। ...... “समितिले फेरि आफ्ना सिफारिस सहित संविधानसभामै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सभाले त्यसमा छलफल गरेर निर्देशन सहित पुन: मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ,” गौतमले भने। ......... बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्य दलका नेताहरुले संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर मस्यौदामा उनीहरुको असन्तुष्l6 बारे सोधखोज गरेका थिए।

सीके राउतको डिभिडि हेरिरहेकामाथि प्रहरीको आक्रमण, बलबाको अवस्था तनावग्रस्त
जनकपुर झडपमा दिनेशमाथि निर्ममतापूर्वक वल प्रयोग : मानवअधिकार आयोग
मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प खोज्ने ? : भट्टराई

अघिल्लो संविधानसभाले गरेको कार्यको उपलब्धि ग्रहण गर्नेलगायत दलबीच भएका सहमति विपरीत संविधान मस्यौदा समितिले गल्ति मात्रै होइन, बदमासी र अपराधजन्य काम गरेर मस्यौदा ल्याएको बताउँदै उनले भने, 'विगतको सहमतिलाई उल्टाउने गरी आएको मस्यौदालाई कतिपयले त कम्प्युटरले लेखेको भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएको पनि पाइन्छ ।'

..... 'अहिलेको मस्यौदालाई सुधार नगरी जाने हो भने उत्पीडित जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने हो भने आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने की अन्य विकल्प सोच्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,' भट्टराईले भने ।

‘मस्यौदामा दलित हक काट्ने को हो चिनाइदिनूस्’

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सभा बैठक सुरु भएको घोषणा गरिसक्न नपाउदै ४० दलित सभासद्ले टेबल ठोक्न थाले । यसरी टेबल ठटाउनेमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमालेका दलित सभासदेखि विपक्षी एमाओवादी, मधेसवादीलगायत सबै दलका दलित सभासद् थिए ।

.... कांग्रेस सभासद् मानबहादुर विश्वकर्मा, एमाले सभासद् जितबहादुर दर्जी र एमाओवादी सभासद् दलजित बिके श्रीपाली .....

‘संविधानसभाको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले सहमतिको विषयका रुपमा ठहर गरी सभाबाट समेत स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी विषयलाई रातारात उल्टयाउने को हो, हामीलाई चिनाइदिनूस् ।’

...... सभासद्हरुले दलित हकसम्बन्धी जनताले जनमत संकलनका क्रममा दिएका सुझाव बाटैमा गायब पारिएको दाबी गरेका छन् । तीनै दलका सभासद्हरुले दलित र महिलाका लागि प्रत्यक्ष तर्फको निश्चित सिट आरक्षित गर्नुपर्ने, यसबाट पनि नपुग्ने दलित जनसंख्याको अनुपातमा अपुग प्रतिनिधित्व समानुपातिकतर्फको सिटबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा दलितलाई प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने, उक्त सभामा मन्त्रिपरिषदो सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सिफारिश गरिने पाचमध्ये एक दलितका लागि छुटयाउनुपर्ने माग गरे । संवैधानिक अंगहरुमा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले अनिवार्य व्यवस्था बाध्यकारी गराउनुपर्ने, पछिल्ला पाच मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व नभएकोले त्यससमेतलाई ध्यान दिदै संघ र केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा अनिवार्य दलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग उनीहरुले गरे । ......... कांग्रेस सभासद् विकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखमध्ये एक पदमा दलित हुनुपर्ने प्रावधानलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग गरे । ‘दलितको पक्षमा जिल्लाबाट आएका सुझाव बाटैमा गायब गरिएको भन्दै विकले आक्रोश पोखे । एमाले सभासद् दर्जीले पहिलो मुलुकी ऐनदेखि श्रमजीवी समुदायलाई दलित बनाएर पशुतुल्य जीवनमा पुर्‍याइएको भन्दै मस्यौदाको विरोध गरे । ‘तपाईंहरुले हामीलाई दलित नै बनाइराख्न खोजे पनि यो समुदाय सधेै दलित भएर बस्न चाहदैन,’ उनले भने । एमाओवादी सभासद् दलजित बिकेले दलितको अधिकार खोसेर संविधान जारी हुन नसक्ने भन्दै नेताहरुलाई ‘ठन्डा दिमागले सोच्न’ चेतावनी दिए । ....... संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप थप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने दलित सभासद्हरुको माग छ । त्यसैगरी सबै तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकाय तथा निजामती, सेना, प्रहरी लगायतका सरकारी निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक उपस्थितिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउदा सबै तहमा प्रत्यक्षतर्फ पनि दलित समुदायको क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । ........ मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ का ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेश र मनोनयनबाट कम्तीमा १/१ दलित पर्नेगरी समानुपातिक १३ प्रतिशतमाथि थप क्षतिपूर्तिसहित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ......... पहिलो संविधानसभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएका बुदाहरुमध्ये, राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितका लागि राज्यले बसोबासको व्यवस्था गर्ने, दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती, सेना, प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुने, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय भएको थियो । ...... त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ३ र ५ प्रतिशत थप गरिने, मधेसमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भएको थियो । दोस्रो सभाले समेत सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका, निक्र्योल समितिले पास गरेका बुदा मस्यौदा समितिले आश्चर्यजनक ढंगले झिकेको एमाओवादी पोलिट्ब्युरो सदस्य विश्वभक्त दुलाल आहुतीले आरोप लगाएका छन् । ‘

सबैले एकमतले निर्णय गरेका बुदा हटाउने हिम्मत उहाहरुले कसरी गर्नसक्नुभयो

, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ दुलालले कान्तिपुरसग भने,

‘शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको परम्परावादी मानसिकता यसपल्ट पनि देखिएको छ ।’

......

दलित हक काटेर बनेको मस्यौदा सच्याउनुका साटो जस्ताको तस्तै संविधानसभामा विधेयकका रुपमा पेश गरिए सभाबाट विरोध स्वरुप सामूहिक राजीनामा गर्नेसमेत दलित सभासद्हरुको चेतावनी छ ।

फास्ट ट्रयाक नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सक्छन् : बाबुराम
पहिला देश, त्यसपछि मधेस: गच्छदार
‘जिल्ला टुक्र्याएर भए पनि प्रदेश निर्माण हुन्छ’

सीमांकन र नामांकनसहितको संविधान जारी गर्ने विषयमा दलहरु सकारात्मक छलफलमा रहेको

आधुनिक ‘विष्ट’हरूसँग दलित संवाद

नेपाली दलित समुदाय संविधानको मस्यौदा जारी भएपछि पुन: एकपल्ट नराम्रोसँग झस्किन पुगेका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले गरेका दलित अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था मस्यौदा समितिबाट एकाएक कुरूप बनेर आएपछि दलितमात्र होइन, न्यायप्रेमी सबैलाई त्यसले अचम्भित पार्न पुगेको छ ।

...... अहिले जारी गरिएको मस्यौदाको दलितसम्बन्धी व्यवस्थालाई नसच्याउने हो भने जनसंख्याको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित जीवन फेरि पनि युगौंसम्म समाजको पिंँधमा रहने निश्चित छ । ....... नेपालमा भूमिहीन र गरिब किसानको एउटा मूल हिस्सा नै दलित समुदाय हो । तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा २३ प्रतिशत दलित परिवार शुद्ध भूमिहीन छन् । यो हिन्दु प्रभुत्वको समाजमा राज्यले नीति नै बनाएर जमिन लगायत सम्पत्ति राख्न नपाउनेगरी तोकेर भूमिहीन बनाइएको हो । यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने विषय मौलिक हकमा स्वीकृत भएको हो । ........

साधारण आरक्षण पनि नखप्नेहरूले यस्तो व्यवस्थाबारे भन्छन् कि– यसरी भर्ती गर्दा गुणस्तर कमजोर हुन्छ । यदि कहिल्यै राष्ट्रको सेवा गर्न नपाएका विशाल फौजबाट प्रतिभा ल्याउँदा ‘गुणस्तर’ कम हुने तर्क हो भने अहिले ‘प्रतिभावान’हरूले चलाएका राजकीय सेवाहरूप्रति जनताको गुनासो नै नहुनुपर्ने हो ।

थोरैबाट आउनेभन्दा दलितसहितको विशाल जमातबाट आउने प्रतिभा आजभन्दा स्वत: बढी गुणस्तरीय हुनेछन् भन्ने सजिलै बुझिने कुरा हो । ....... हुन त अशिक्षाको मूलकारण राज्यको संरचना र नीति आम रूपमा हुने गर्छ । तर खास–खास अवस्थामा भने आफ्नो जाति–सम्प्रदायको आन्तरिक कारणले पनि प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर वा उन्नत हुने रहेछ । नेपालका अधिकांश जनजातिको पुस्तान्तरमा आएको अनौपचारिक शिक्षा उन्नत स्तरको नै छ, तर प्राज्ञिक शिक्षा कमजोर रह्यो, किनभने

उनीहरूको सभ्यतामा लिपि र लेख्य संस्कृतिको आम रूपमा विकास हुनसकेन

। विकास भएको भए पनि निरन्तर प्रचलनमा ल्याउने कार्य हुनसकेन । यसकारण पनि नेपाली जनजातिको ठूलो हिस्सा शिक्षामा पछाडि पर्न पुग्यो । ........ दलितलाई उपस्थित हुन राज्यले

‘सुन्नेको कानमा तेल तताएर हाल्ने’

नियम बनाएर बलात् रोक लगायो । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा दलितलाई विशेष अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक ठानी ‘छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क’को नीति व्यवस्था गरिएको थियो । ........ एक, निजामती, सेना, प्रहरी लगायतमा समानुपातिक उपस्थितिको बुँदाबाट ‘समानुपातिक’ भन्ने शब्द नै हटाइयो । दुई, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकामा क्षतिपूर्तिसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बुँदा पनि हटाइयो । तीन, राज्यले भूमिहीन दलितलाई (कानुन बनाई) एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनेछ भनी तोडमोड गरियो । चार, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म (कानुन बनाई) छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनी बंग्याइयो । .......

‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश थपेर तोडमरोड किन गरियो ? के मस्यौदा समितिलाई संविधानसभाको निर्णय पत्तै नदिई उडाउने, बटार्ने अधिकार छ ? छैन । तर त्यो अपराध त्यहाँ गरियो ।

....... पहिलेको व्यवस्थामा भूमिहीन दलित हुनेबित्तिकै जमिन दिने भन्ने भन्ने थियो, मौलिक अधिकार भनेकै त्यही हो । अहिले बीच भागमा ‘कानुन बनाई’ थपेपछि भोलि कानुनमा दिने—नदिने वा जे व्यवस्था गर्न पनि पाइने भयो, राज्यको निम्ति बाध्यकारी नहुने भयो । यथार्थमा यो बुँदालाई मृतप्राय: बनाउने नियत हो । शिक्षा र आवासको उपधारामा ‘कानुन बनाई’ वाक्यांश थप्नुको नियत पनि यही हो । कानुन नबनाई कसरी लागू हुन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए मौलिक हकका सबै बुँदामा किन ‘कानुन बनाई’ भन्ने वाक्यांश नराख्ने त ? ...... संविधानको व्यवस्था लागू गर्न कानुन बनाइन्छ । संविधानमै कुनै हक ‘कानुन बनाई’ भनी उल्लेख गरियो भने पछि बन्ने कानुनजस्तो हुन्छ, त्यसैलाई संविधान मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यति कुरा बुझ्न आजको जमानामा कानुनको औपचारिक विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने छैन, बरु कानुनबाट लाख गोता खाएको नेपाली नागरिक हुनु काफी छ । ....... संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरी मस्यौदा बनाउन मस्यौदा समितिमा पठाउने, असहमतिका विषय संवाद समितिमार्फत सहमति बनाई मस्यौदा समितिमा पठाउने नियमावलीले व्यवस्था तोकेको छ । मस्यौदा गर्ने बाहेक मस्यौदा समितिलाई कुनै अधिकार कहीं उल्लेख छैन । यस्तो अधिकार उल्लंघन हुँदा सभाध्यक्षले नियमापत्ति किन गरेनन् ? ....... निर्णायक कोठामा निर्णायक ढंगले कम्प्युटरको किबोर्डलाई आदेश दिनेचाहिँं

कृष्णप्रसाद सिटौला, भीम रावल, अग्नि खरेल र राधेश्याम अधिकारी

........ एमाओवादीले सबै समितिमा दलित विषयमा सकारात्मक अडान राखेकाले तत्काल ऊ जोगिएला, तर दलितका विषयमा निकै सकारात्मक भनी दलित अधिकारकर्मीहरूबीच चर्चित प्रचण्डले गर्नसक्ने यतिमात्रै हो त ?

जब कलाम पत्रिका बेच्थे

८ वर्षको उमेरमा उनी आफ्नो सहर रामेश्वरममा घरघरमा पत्रिका पुर्‍याउने काम गर्थे । ..... पत्रपत्रिका बाँड्ने एजेन्सी मेरो नाता पर्ने दाइ समसुद्दीनले चलाउँथे । जलालुद्दीन पछि समसुद्दीनको प्रभाव पनि मेरो जीवनमा ठूलो रह्यो । समसुद्दीन सामान्य लेख पढ गर्न सक्ने भए पनि उनले उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिएनन् । न धेरै घुमेका नै थिए । तर, उनी मलाई औधी रुचाउँथे र विभिन्न तरिकाले हौसला प्रदान गरिरहन्थे । त्यसैले जलालुद्दीन पछि उनी पनि मेरो जीवनको ज्योती नै थिए । यी दुई मानिसले मेरो अन्तर्मनका विचारहरू मैले नभनीकनै बुझ्न सक्थे । मरो लागि उनीहरू यस्ता युवा थिए जो आफ्नो दैनिकीभन्दा बाहिर निस्किएर दुनियाँलाई ठूलो रुपमा हेर्न सक्थे । ...... समसुद्दीनको पत्रिका बाँड्ने एजेन्सी रामेश्वरममै एक्लो थियो । रामेश्वरममा लगभग हजारजना जति साक्षर मानिस थिए । उनी ती सबै कहाँ पत्रिका पुर्‍याउँथे । पत्रिकामा स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी समाचारहरू धेरै हुन्थ्यो । त्यतीबेला त्यो सबैभन्दा उत्कर्षमा थियो । यस्ता समाचार पढिन्थे र बजारमा छलफलका विषय पनि बन्थे । ........ पत्रिकामा युद्धका समाचार पनि हुन्थे, हिटलर र नाजीका समाचार । त्यहाँ राशीफल र सुनचाँदीका दरका बारे पनि लेखिएको हुन्थ्यो । त्यो पनि सबैको चासोको विषय थियो । तामिल पत्रिका ‘दिनमणि’ सबैभन्दा प्रख्यात थियो । ......... जुन प्रकारले रामेश्वरममा पत्रिका पुग्थ्यो त्यो आफैमा बेग्लै र रोचक प्रकारको थियो । पत्रिका बिहानको ट्रेनमा आउँथ्यो र रामेश्वरम स्टेसनमा झारिन्थ्यो । त्यहाँबाट सामसुद्दीनले त्यसलाई उठाउँथे र ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउँथे । यही सामसुद्दीनको व्यापार थियो । ..... मेरो आमा र हजुरआमालाई हामी सबैलाई भर पेट खुवाउन निकै मेहेनत गर्नुपर्ने भयो । ....... रामेश्वरममा ट्रेन रोक्न बन्द गरिएको थियो । समसुद्दीनले पत्रिका प्राप्त गर्नका लागि जुक्ति निकाले । सबै पत्रिकालाई पोको पारेर राख्ने र ट्रेनबाट स्टेसनमा फ्याक्ने । त्यहाँ अब मेरो काम आयो । त्यसरी फालिएका पत्रिका बटुलेर ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने । ...... म त्यसबेला जम्मा आठ वर्षको थिएँ । तर, सानो उमेरमै पनि मेरो त्यो कामले घरमा ठूलै साहयता पुग्नेवाला थियो । किनकि दिनदिनै मेरी आमा र हजुरआमाको थालबाट खाना घट्न थालेको थियो । उहाँहरू हामी बच्चाहरूलाई पहिले खुवाउएर मात्रै खानुहुन्थ्यो । मैले सामसुद्दीनको उक्त प्रस्तावलाई कुनै सोच विचार नै नगरि हुन्छ भनिदिँए । .......

मेरो भाइबहिनीहरू भन्दा मेरो गणित विषयमा धेरै नै लगाव थियो । त्यसैले बुवाले गणित विषयका लागि ट्युसनकै व्यवस्था पनि मिलाइदिनुभएको थियो ।

....... तर, ट्युसन पढाउने शिक्षकको एउटा सर्त थियो– सूर्योदय पूर्व नै नुहाएर उनी कहाँ पुग्नु पर्ने । त्यसैले वर्षदिनसम्म ट्युसन पढ्दा मलाई आमाले झिसमिसेमै उठाउनु हुन्थ्यो र नुहादिनुहुन्थ्यो । त्यहाँ म एक घन्टा पढ्थें र ५ बजे घर फर्किन्थें । त्यसपछि मलाई बुबाले नजिकैको अरबिक विद्यालयमा लानु हुन्थ्यो । त्यहाँ म कुरान–ए–सरिफ पढ्न सिक्थेँ । ...... मलाई यसरी रामेश्वरम वरपर पत्रिका बाँड्न एक घन्टा जति लाग्थ्यो । बिहान धेरैजना मलाई नै कुरीरहेका हुन्थे । मैले उनीहरूले पढ्ने पत्रिकाबाटै उनीहरूलाई चिन्न थालेको थिएँ । धेरैले मलाई अलमल नगरि घर जान भन्थे ताकि म विद्यालय समयमा पुगुँ । आठ वर्षे बालकले घरघरमा पत्रिका पुर्‍याएको देख्दा धेरैलाई मन पनि परेको थियो । ....... स्कुलपछि म बिहान पत्रिका पुर्‍याएका ग्राहकको घरघर जान्थें, बाँकी रहेको पैसा उठाउनका लागि । पैसा उठाएर म सामसुद्दीनलाई भेटेर बुझाउँथे । त्यसपछि कतै समुद्रको किनारमा बसेर जलालुद्दीन र सामसुद्दीनले त्यस दिनको पत्रिका पल्टाउँथे । हामी सबैजनालाई पहिला ‘दिनमणि’ नै चाहिन्थ्यो । एकजनाले पत्रिका ठूलो स्वरमा वाचन गथ्र्यो अब बल्ल बाहिरी दुनियाँ हाम्रो दिमाग भित्र प्रवेश गथ्र्यो । गान्धी, काँग्रेस, हिटलर आदिका नाम बेलुकीको त्यो समुद्र किनारमा गुन्जयमान हुन्थ्यो । ...... म कुनै न कुनै दिन मद्रास, बम्बे, कलकत्ता जस्तो ठूलो सहर पुग्ने कल्पनामा झुम्थें । कुनै दिन गान्धी वा नेहरुलाई प्रत्यक्ष भेटे के प्रश्न गर्ने भनेर सोच्थें । यस्ता कल्पना धेरै लामो समय टिक्दैन थियो, साथीहरूको खेल्नका लागि बोलावटबाट टुट्थ्यो । त्यसपछि गृहकार्य गुर्नपर्ने हुन्थ्यो । आठ वर्षे बालकसँग त्यो भन्दा बढी जोश हुँदैन थियो । म नौ बजे थकित भएर निदाइसकेको हुन्थेँ । अर्को दिन पुन: त्यही सबै दोहोरिन्थ्यो । ...... मैले त्यस कामबाट हरेक दिन जेजस्तो आइपर्छ त्यो भोग्न तयार हुनुपर्छ भन्ने सिकेँ । ... मेरो अन्तरआत्माले भन्थ्यो, आठ वर्षको उमेरमै मैले गरेको कामले मेरो परिवारलाई सहयोग पुगेको थियो र त्यसमा आमालाई गर्व थियो ।

काँग्रेस र संविधान सभा

१९९० देखि २००६ सम्म non stop आफ्नो भए भरको शक्ति लगाएर संविधान सभा को आईडिया को सशक्त र सफलतापूर्वक विरोध गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस। त्यस पार्टी ले हामीले विस २००७ देखि नै चाहेको संविधान सभा भन्ने नौटंकी नगर्ने हो। एमाले पनि त्यही हो। 

Nepal got a constituent assembly despite the Nepali Congress not because of it. 

नया संविधान को लडाइ

लडाइ त्यो थियो जो २००६ अप्रिल मा भयो। देशमा मानव अधिकार र लोकतंत्र स्थापित भयो। लडाइ त्यो थियो जो मधेसी क्रान्ति का दौरान भयो। देशमा संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। ती क्रान्ति का उपलब्धि बजाप्ते अंतरिम संविधान मा स्थापित भइ सकेका छन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि सर्वोच्च अदालत छ, शीतल निवास छ। अंतरिम संविधान को रक्षा यस राष्ट्रपति को एक मात्र जिम्मेवारी हो। त्यस अंतरिम संविधान ले पैदा गरेको संविधान सभा, त्यस संविधान सभा लाई आदेश छ, पाइसकेका उपलब्धि लाई संस्थागत गर्न देश का लागि एउटा स्थायी संविधान लेख भनेर। अंतरिम संविधान मा थप्न पाइन्छ, घटाउन पाइँदैन।

लोकतंत्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। गणतन्त्र हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। मानव अधिकार हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। संघीयता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन। समावेशीता हटाउन पाइयेन, दुई तिहाई ले पनि पाइयेन।

संविधान सभा ले संसद को काम गर्छ तर यो अरु बेलाको जस्तो संसद होइन। संसद मा व्हिप जारी गर्ने भन्ने हुन्छ। संविधान सभा मा व्हिप जारी हुँदैन। भनेको प्रत्येक सभासद ले आफ्नो विवेक ले देखेको बोल्ने, र आफ्नो विवेक ले देखे अनुसार मत खसाल्ने नखसाल्ने भन्ने हुन्छ।

अंतरिम संविधान छ। पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। दोस्रो संविधान सभा का उपलब्धि र सहमति छन। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको थियो।

ती सबै लाई नजरअंदाज गर्दै संविधान को पहिलो मस्यौदा गैर कानुनी रुपले लयाइयो र अरबौं को खर्च मा देश भरि बाँडे जस्तो गरियो। सुझाव संकलन को नाटक भयो। संघीयता को सीमांकन र नामांकन बाहेक बाँकी काम भइसकेको अवस्था थियो, तर अब को नया अवस्था पुराना उपलब्धि पनि छताछुल्ल भएको अवस्था छ। सीमांकन बिनाको संविधान ल्याउने धम्की र पुराना उपलब्धि डकैती गर्ने प्रयास नया राजनीतिक यथार्थ हो।

मस्यौदा को प्रस्तावना मा किटेरै भन्नु पर्ने २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रांति, तर दुबै लाई छुटाइएको छ। देशमा गणतन्त्र स्थापित गरेको १० वर्षे गृहयुद्ध ले होइन, २००६ अप्रिल क्रांति ले हो। सबै पार्टी ले मिलेर १९९६ अप्रिल मा त्यस्तो क्रांति गरेको भए पनि देश गणतंत्र मा जान्थ्यो।

संविधान लेख्छु वोट देउ भनेर माओवादी ले वोट मागेको, चुनाव पनि जितेको। पहिलो संविधान सभा प्रचण्ड को असक्षमता ले गर्दा तुहियो। अनावश्यक कोटवाल सँग निहुँ खोजेर, आफसेआफ पदमुक्त हुने र लगत्तै भएको पनि कोटवाल। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्ने तरिका थियो, आफ्नो कैबिनेट बाट पहिला पास गराउने अनि पास भएको निर्णय शीतल निवास पुर्याउने। सेना प्रमुख पद मुक्त गर्नु पर्ने कुनै कारण थिएन। बेकारमा देश विदेश मा माओवादी को इमेज मात्र ख़राब भयो। मुख्य कुरा देश ले संविधान पायेन।

अहिले को लडाइ तीन कदम को छ। पहिलो कदम संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का हुने बेला हो यो। पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिने, त्यति सजिलो काम। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए।

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे त्यस लाई सर्वोच्च अदालत मा जो सुकै ले गएर चुनौति दिन पाऊँछ, र जित्छ पनि। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान यदि संविधान सभा ले पास गरे पनि त्यो लागु गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो, र राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान लागु गर्ने कुनै अधिकार छैन। यो त अंतरिम संविधान सँग बाझ्यो, कृपया सच्याएर पठाउनुस् भनेर फिर्ता पठाउनु पर्ने हुन्छ।

नया काम केही गर्नु नपर्ने, पाइसकेका उपलब्धि जगेर्ना गर्ने, र सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास आफ्नो पक्ष मा, सत्य को पक्षमा भएको बेला व्हिप जारी नहुने संविधान सभा मा संविधान सभा भित्र का विभिन्न पार्टी का दलित मधेसी जनजाति महिला एक ढिक्का भएर देश मा गलत संविधान आउन नदिने र सही संविधान ल्याउने बेला हो यो।

अंतरिम संविधान मा थप्न मिल्छ, घटाउन मिल्दैन। नथपि नहुने कुरा एउटा छ: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री, मेयर र वडा अध्यक्ष। संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्दैन। संविधान ले संघीयता दिने होइन। संविधान ले संघीयता का लागि जग्गा दिने हो। संघीयता को घर बनाउने काम त अझ बाँकी नै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति भनेको आकाश को फल आँखा तरी मर।

१४ वर्षीय बालक दिनेश साह

शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन

नेपालमा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता सँग लोकतन्त्र मा हुनुपर्ने भन्दा बढ़ी पावर छ। शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन। पहिला राजाले ओगटेको ठाउँ मा अहिले काँग्रेस एमाले का ५-१० जना नेता सामुहिक रुपले बसेका छन।

बामे १५ वर्ष अगाडि हेग पुग्नुपर्ने मान्छे गृह मंत्रालय ओगटेर बसेको छ, नेपाल प्रहरी लाई एउटा failed state को प्राइवेट आर्मी मानेर बसेको सोमालिया को वारलॉर्ड जस्तो भएर। अर्थ मंत्री महाधिवेशन लाई भनेर देश को नाका बाट राजस्व लुट्छ। राणा हरु लाई लाग्थ्यो देशको संपत्ति आफ्नो निजी संपत्ति भनेर, काँग्रेसी हरु लाई आज त्यस्तै लाग्छ।

हुँदा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मानव अधिकार को परिभाषा पनि यिनै नवराजा हरुले हाम्रा लागि गरिदिनुपर्ने जस्तो गर्न थाले। देशमा गणतन्त्र स्थापित भएकै छैन। राजा बस्ने ठाउँ मा बामे-सुशील-केपी ओली लाज पचाएर आएर बसिदिएका छन।

संघीयता र मधेसी क्रान्ति को अपमान हुँदा चुप लागेर बस्ने हरु ले आज २००६ अप्रिल क्रान्ति र मानव अधिकार को अपमान हेर्नु परिरहेको छ। सीके राउत को मानव अधिकार हनन हुँदा चुइँक्क नबोल्ने पहाड़ी पत्रकार हरु अहिले freedom of press खोइ भन्न थालेका छन।

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
Police Brutality In Janakpur धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

यो लिस्ट मा बामे ले गर्न बाँकी राखेको के छ?

In The News (25)

कर्मकाण्डी वा अपनत्व ग्रहण?

पहिलो, मधेसकेन्द्रित दलहरूले आरोप लगाएझैं वा सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिले सुझाव दिएझैँ संविधानको मुख्य मेरुदण्ड संघीयताको सिमाना र नामांकन यो मस्यौदाले छिनोफानो लगाउनसकेको छैन । ......

प्रदेशको सिमानाबारे मस्यौदा संशोधनले समेट्ने देखिँदैन ।

..... तर यी सुझाव जति मनासिब भए पनि वा बहुसंख्यक जनताले भनेको भएपनि १६ बुँदे सम्झौता गर्ने चार पार्टीले यी मुद्दाहरूमा फेरि बहस खुला गरेर वादविवाद गर्लान् जस्तो देखिँदैन । अर्को अर्थमा के भने चार दल बीचको सम्झौताले तयार पारिएको मस्यौदा भएका कारण माथि उल्लिखित विषयहरूमा

सुझाव संकलन गरेजस्तो मात्र देखाउन खोजिएको कर्मकाण्डी कार्य हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ ।

...... दोस्रो, प्रारम्भिक मस्यौदामा देखिएको एउटा मुख्य त्रुटि ‘भाषागत’ हो । मस्यौदाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म द्विअर्थ लाग्ने खालको अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरिएको छ । ....... तेस्रो, मस्यौदामा कुराहरू लोकतन्त्र, सूचनाको हक, नागरिक स्वतन्त्रता, शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन, राष्ट्रिय सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदि महत्वपूर्ण मूल्य–मान्यतालाई असर पर्ने खालका त्रुटिहरू छन् । यिनलाई नसच्याउने हो भने हामी अन्तरिम संविधानभन्दा पनि एक कदम पछाडि फर्केको देखिनेछ । ....... मस्यौदाको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध’ रहँदै भन्ने वाक्यांश विवादास्पदमात्र नभएर यसले प्रतिस्पर्धी राजनीतिजस्तो लोकतान्त्रिक मान्यतालाई घुमाउरो पाराले निषेध गरेको छ । ...... विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले ‘वाद’लाई बिरलै संविधानको लक्ष्यका रूपमा राख्छन्, किनभने कुनै पनि वाद देशको अन्तिम गन्तब्य हुनसक्दैन, विशेषगरी परिवर्तनशील समाजमा । ....... सेना राष्ट्रपतिसँग नजिक हुने तर सेना चलाउने कार्यकारी जिम्माचाहिँ सरकारसँग रहने द्वैध लगामको अवस्था सिर्जना हुनेछ । ..... मस्यौदाले समेट्नुपर्ने अर्को कुरा– नेपाली नागरिक नेपालमा वा नेपालबाहिर जहाँ भए पनि उसले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । अहिले कतारदेखि साउदी अरबसम्मका मध्यपूर्वी देशहरू, मलेसियादेखि दक्षिण कोरिया र अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली युवाले पसिना बगाएर कमाइ गरी पठाएको पैसाले देश चलेको छ । तर विश्वभरि छरिएका करिब ३०–४० लाख नेपाली नेपालको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । कतिसम्म भने नेपालकै दूतावास र अरु कूटनीतिक नियोगमा काम गर्नेहरूसमेत मत खसाल्नबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।

अहिले विश्वमा ११५ भन्दा बढी राष्ट्रमा त्यो देशको नागरिकले देशबाहिर जहाँबाट पनि मत खसाल्ने अधिकार राख्छन् र नयाँ प्रविधिले यसलाई सजिलो पनि बनाइदिएको छ

। सबै नागरिकको हक समान हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न नागरिक विदेशमा रहे पनि मत खसाल्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । ......... अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारको हक, सूचनाको हक आदिमा प्रयोग भएको भाषा अस्पष्ट, गोलमोटल र सरकारी पक्षले यसको दुरुपयोग गरेर यी हकमाथि अंकुश लगाउन सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । ‘सूचनाको हक’लाई ‘पूर्ण सूचनाको हक’का रूपमा स्थापित गरिएन र जवाफदेही बनाउने नाममा अंकुश लगाउने प्रावधान राख्ने हो भने न्यायालय र अरु उच्च र शक्तिशाली निकायहरूको भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग आदि बारेको सूचना र आमसञ्चारको हकलाई कुण्ठित पारिनेछ । मस्यौदाको धारा २४ को आमसञ्चारको हक सम्बन्धमा लेखिएको ‘कुनै पनि रेडियो, टेलिभिजन वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन’ भन्ने उपधारालाई नसच्याउने हो भने नेपालीले पूर्णरूपमा सञ्चारको हक उपयोग गर्ने पाउने छैनन् । स्मरणरहोस्, लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य होइन, समाजले सञ्चार जगतलाई मर्यादित बनाउँछ । जहाँ–जहाँ राज्यले सञ्चार–जगतलाई मर्यादित र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने प्रयास भएका छन्, त्यहाँ निरंकुशतन्त्र सुरु भएको छ । ........ महिला सशक्तीकरणमा विश्वका अरु देशहरू अगाडि बढिरहेका छन् भने हामी अन्तरिम संविधानबाट पनि पछाडि फर्किएका छौं भन्ने धेरै महिलाहरूको राय छ । द्वन्द्वबाटै शान्तिमा आएको रुवान्डाको संसदमा करिब दुई तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने हामीले संसद लगायत राज्यका हरेक अंगको महिलाको प्रतिनिधित्व नाममात्रैका लागि समावेशी बनाएको भान हुन्छ । ...... सशक्तीकरणकै दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रस्तावनामा अन्तरिम संविधानले लेखेको ‘पितृसत्तात्मक संरचना अन्त्य गर्दै’ भन्ने यो मस्यौदाबाट हटाइएको छ भने अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई पनि हटाउँदा नेपालको आधा आकाशको हक–अधिकार खोसिए जस्तो भएको छ । त्यसरी नै लैंगिक पहिचानका आधारमा भ्रूणहत्या गर्ने कार्य दण्डनीय भन्ने दफाले भ्रूणहत्यासम्बन्धी परिभाषामा विवाद आउने र यसले महिलाको शरीरमा आफ्नो हक भन्ने अधिकारलाई असर पार्ने देखिन्छ । ....... सम्पत्तिमाथि छोरा–छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिए पनि विदेशीसँग बिहे गरेपछि महिलाले नागरिकतासँगै सम्पत्तिको अधिकार गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनुले महिलालाई यो मस्यौदाले घुमाउरो पाराले कम अधिकार दिएको छ । नागरिकताको हकमा महिला वा पुरुष जसले विदेशसँग बिहे गरे पनि विदेशी नागरिकले १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधानले भूमण्डलीकरणको युगमा नेपालीको बाहिर आवत–जावतलाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ । विशेषगरी छोरीहरू पराई घर जाने भएकाले हामीले धेरै महिला कालान्तरमा विदेशिने अवस्था देखिन्छ । देशप्रति लगाव बढाउने तर्क हो भने ५–१० वर्ष बीचको समयमा नागरिकता पाउने र त्यसपूर्व काम गर्ने र कर तिर्ने अधिकार (जस्तो कि ग्रिनकार्ड) आदिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको ३३ प्रतिशतको महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान नत मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने बेला सोचियो, न अरु कुनै ठूला संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका बेला । तसर्थ संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था र यसको पालन नभए कारबाही हुने व्यवस्था नभएसम्म महिलाको वास्तविक रूपले राजनीतिक सशक्तीकरण छिट्टै हुने देखिँदैन । ...... भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउनमा समेत यो मस्यौदा पछाडि फर्किएको छ । अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुको साटो यो बलियो भएमा राजनीतिज्ञमाथि नै खनिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मस्यौदामा अख्तियारको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार हटाएर ‘भ्रष्टाचार’ विरुद्धमात्र अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायनिरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ, जसले भ्रष्टाचारको परिभाषालाई साँघुरो बनाएको छ । अख्तियार धेरै शक्तिशाली भए राजनीतीकरण हुने र यसको जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने भन्ने बहस जायज छ । तर यसको प्रभावकारिता निम्न मुख्य तीन कुरामा भर पर्छ । पहिलो, निष्पक्षता कायम गर्न आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतीकरण हुनुहुँदैन । दोस्रो, आयोगको कामकारबाहीका लागि चाहिने स्रोत संवैधानिक रूपले तोक्ने र सरकारको निगाहमा भर नपर्ने बनाउनुपर्छ । तेस्रो, आयोगले संसदप्रति उत्तरदायी हुन उसको नीति तथा कार्यक्रममात्र प्रस्तुत गर्ने तर अनुसन्धान लगायतका कार्यहरू निर्वाध रूपले गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर आयोगले गरेको गलत क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा संसदको दुई तिहाइले कारबाही गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधिमा सुनिश्चित हुन जरुरी छ ।

In The News (24)

झापाका आदिवासीहरुले दिए एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मुठभेडको चेतावनी

भेटघाटको क्रममा आदिवासी टोलीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्टेडियमको लागि २६ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने वातावरण बनाइरहेकोले नाम फेर्न दिन आग्रह गरेको बताइएको छ । अध्यक्ष ओलीले सोही स्थानको एक छेउमा ६ करोडको लागानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आदिवासी स्मृति पार्क बनाइदिने भन्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कको नाम मदन भण्डारी स्टेडियम बनाउन दिन टोलीलाई अनुरोध गरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नित्यनन्द ताजपुरियाले बताए । ...... यद्यपि आफूहरू कुनै हालतमा नाम फेर्न नदिने ताजपुरियाले बताएका छन् । टोलीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जबरजस्ति गरिए सो स्थानमा मुठभेड हुने चेतावनी दिएर हिँडेको टोलीले बताएको छ । ...... आदिवासी जनजातिहरूको अस्तित्वमाथि प्रहार हुने गरी भएको सत्तारुढ दुई पार्टीको निर्णय नसच्चिए सडक संघर्ष हुने र ‘चिहान सेक्रिफाइस गरेका, आदिवासी जनजातिहरूले ज्यानसमेत सेक्रिफाइस (बलिदान) गर्न सक्ने’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नित्यानन्द ताजपुरियाले बताए ।

राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै किन?

नेपालका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्रै एउटा विकल्प हो । तर संविधानका अरु प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गरेर संसदीय प्रणालीलाई विकल्प बनाउन सकेको खण्डमा पनि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नै बढी उपयोगी हुन्छ । ..... नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा दुईओटा मात्र राजनीतिक दलको परिकल्पना गर्न नसकिने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेसिताका लागि अपनाउनु पर्ने हुँदा संसदीय प्रणाली अपनाउनु ठूलो त्रुटि हुनेछ । राष्ट्रपतीय शासन मात्रै एउटा विकल्प हो । ....... पश्चिमी युरोपमा समानुपातिक चुनाव प्रणाली भएका २१ देशहरुमध्ये तीनओटामा मात्रै संसदीय व्यवस्था छ तर त्यहाँ पनि चुनावमा दुईओटा दलमात्र हाबी हुन्छन् । ...... नेपालका सन्दर्भमा जहाँ जतासुकै दलहरु हाबी छन्, उनीहरुको अलिकति चर्चा घटेर प्रत्यक्ष चुनिएर आएका कार्यकारीको चर्चा भएमा त्यो नराम्रै हो भन्न सकिंदैन । ....... नेपालमा तानासाह जन्मदैन । नेपाली जनता भोलि कुनै व्यक्ति प्रधान होला भन्ने कुराले आत्तिएका छैनन् । राजतन्त्रलाई सत्ताबाट हटाउने वीर जनता जनद्रोही जोकोहिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्षम छन् । ........ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकाको कार्य संविधानको दायराभित्र रहेर नियम कानुन बनाउनु हो र कार्यपालिकाको कार्य विद्यमान नियमकानुनको परिधिभित्र रही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो । ..... नेपालमा, जहाँ दुई त के चार÷पाँच दलहरु मात्रै होलान् भनी अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ, त्यस्तो देशमा एउटै राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत ल्याउला भन्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ, अमेरिकाको जस्तो दुई दलीय खिचातानीको सम्भावना नेपालमा छैन । यदि भइहालेमा पनि सात दशकसम्म उद्यमशीलतामा अग्रणी र बेजोड गतिशील देश अमेरिकाजस्तो हुन सकिन्छ भने त्यो गौरव हो, कमजोरी होइन । साथै, संघीयतामा गए पछि धेरैजसो जनजीवनका महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रान्तीय सरकारको दायराभित्र पर्ने हुँदा केन्द्रमा हुने सम्भावित टकरावको असर गौण हुन्छ । .......... नेपालमा दलहरु जनताका मुद्दाहरुभन्दा आ–आफ्नै स्वार्थले गठन भएका छन् । जनताका इच्छा र आकांक्षा प्रतिविम्वित गर्ने दल भएको भए १३९ दलहरु हुँदैनथे । धेरै दलहरुबीच सार्थक भिन्नता छैन । तसर्थ, तिनको ध्रुवीकरण जरुरी छ । राष्ट्रपति पदमा जित्नका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु पर्ने हुँदा यो पदको अपेक्षा गर्ने दलहरुले एकीकृत हुनुको विकल्प छैन । नेपालमा छरिएको राजनीतिक बिस्कुनमा एकीकरणका लागि दलहरुलाई दबाब दिने योभन्दा अर्को सुअवसर के होला ? ........ समावेसी–हिमायती राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरौं । यीमध्ये कसलाई समावेसी हुन बढी सजिलो होला ? राष्ट्रपतिलाई । किनभने उनका अगाडि सम्पूर्ण नेपाली नागरिक मन्त्रिमण्डलका सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन्छन् जबकि प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्ना दलका सांसदहरु मात्र । तैपनि मुख्य कुरा नियत र नेत्रृत्वको हो । मूल कुरा के हो भने कार्यकुशलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कसरी समावेसी हुने भन्ने हो र यस कसीमा राष्ट्रपतीय प्रणाली नै बरु उपल्लो दर्जामा आउला ।

मस्यौदा प्रतिगमनकारीः उपेन्द्र
गच्छदारमाथि खनिए मधेशी नेता

कांग्रेस एमाले र एमाओवादीका केही नेताहरूले संबिधान सभालाई खेलौना, रबर स्टाम्प र सभासदहरूलाई दास बनाएर मस्यौदा ल्याएको ...... जवरजस्ती ल्याइएको संबिधान मधेशमा लागु हुन नदिने चेतावनी दिए ...... अहिलेको मस्यौदा पुरानो पंचायतकालिन अन्धराष्ट्रभक्ती रहेको र यसले न्यायीक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता तथा बिधीको शासनलाई लत्याउने काम गरेको ..... ' काग्रेस, एमाले र एमाओवादी तिनदलले गरेको नौटंकीको सहमतिमा अर्को चौवनिया दल गएर सवा तिन दल पुर्‍याएका छन् ।' ..... राजेन्द्र महतोले डकैती शैलीमा ल्याइएको मस्यौदालाई मधेशीले धुप अगरवती नदेखाउने ...... जनताद्धारा अस्वीकृत मस्यौदाको आधारमा जारी हुने संबिधान मधेशमा लागु हुन नदिने ..... '१६ बँुदे सहमतिमा हस्ताक्ष्र गरेर विजयकुमार गच्छदारले कुलघाती काम गरेका छन् । यस्ता कुलघातीलाई मधेशी जनताले छोडदैनन् ।' ..... बृषेशचन्द्र लालले १६ बुँदे सहमितमा हस्ताक्षर गरेका चारदलका नेताहरू शाहबंशीय शासनका उतरधिकारी भएको .... अन्य नेताजस्तै उनले पनि गच्छदारलाई गद्धारको संज्ञा दिए । ..... तराई मेधश सदभावना पार्टीका बरिष्ठ नेता रामनरेश रायले सुझाव संकलनका बेला भएको विरोध ट्रेलर मात्र भएकाले अबको आन्दोलन रुपी फिल्मले १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेका चार दलको एकलौटी पनलाई समाप्त पार्ने बताए । उनले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरक लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले मधेशी र आदीवासी जनजातीलाई धोखा दिएको आरोप लगाए

संविधान अन्तिम चरणमा : नेम्वाङ

सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको ...... नागरिकबाट आएको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिई परिमार्जन गर्ने प्रकृया समेत सुरु भइसकेको ..... नेम्वाङले मस्यौदामा जनताको अपार सहभागिताले

साउन ३१ गते

संविधान जारी गर्ने अठोटलाई अनुमोदन गरेको बताए । ..... अरु प्रकृया छोट्याएर भएपनि सभासदलाई छलफलका लागि प्रयाप्त समय प्रदान गर्ने वताउदै सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘दू्रतमार्गबाट संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विधि, प्रकृया, स्थापित मूल्य मान्यता र आवश्यक समयका बारेमा कुनै सम्झौता हुनेछैन ।’ ..... पूर्व सभासद खिमलाल देवकोटाले प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति र मस्यौदाबीच तालमेल नभएको, अघिल्लो संविधानसभाले गरेको उपलब्धि र भएको सहमतिलाई पन्छाउने काम भएको जनाउँदै जनताले दिएका राय सुझावलाई आधार मानेर मस्यौदा परिमार्जन नगर्ने हो भने जनताबाट सुझाव लिएको अर्थ नरहने तर्क गरे । ...... नागरिकले वडाध्यक्षदेखि मुलुकको कार्यकारीसम्मको पदमा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित गर्न पाउनुपर्ने, संविधान छोटो बनाइएनु पर्ने, महिलाको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गरेको बताए ।

मधेसी मोर्चाद्वारा कोइराला-ओलीसित वार्ता अस्वीकार

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री र ओलीबीच चार ठूला दलका तर्फबाट असन्तुष्ट मधेसी दलहरूलाई भेट्ने सल्लाह भएको थियो । सोहीअनुरूप मंगलबार बिहान १० बजे बोलाउने निधो भयो । त्यसैबमोजिम ओलीले आफ्नो टवीटर हयान्डलबाट भेटवार्ता हुने सार्वजनिक गरेका थिए । ..... 'संविधानसभाको अधिकार कटौती गर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नेहरूले हामीसँग छलफल गरेर लोकतन्त्रवादी भएको नाटक गर्न खोजेका छन् । मुद्दा त्याग गरेर एमाओवादीझैं हामी पनि कांग्रेस र एमालेको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने केही छैन ।' सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वार्ताको आहवान नाटक मात्रै भएको आरोप लगाउँदै कान्तिपुरसँग भने, 'हामी काठमाडौंमा हुँदासम्म एक पटक पनि सोधखोज नगर्ने प्रधानमन्त्री । जब आन्दोलनको कार्यक्रम बनाएर जिल्ला लाग्यौं, अनि डाक्ने ? यो वार्ताका लागि कुनै गम्भीर प्रयत्न होइन । नयाँ प्रस्ताव लिएर नआउन्जेल हामी वार्तामा जाँदैनौं ।'

Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister

Rudra Pandey for Directly Elected Prime Minister

In The News (23)

विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गरेपछिमात्र वार्ता: अध्यक्ष यादव 

एकात्मक न्यायपालिका स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । ...... संविधानसभाबाट राजीनामा गर्ने सम्बन्धमा पत्रकारको जिज्ञासामा उनले संविधानसभामा कडारुपमा प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्दै राजीनामा गर्ने विषयमा अहिले कुनै निर्णय नभएको बताए ।

कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ : गगन थापा
कांग्रेस महाधिवेशनको रौनक विदेशबाट सुरु

थापाले प्रदेशको सिमाकंन टुंग्याएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सिमाकंन नटुग्याई जारी गरिएको संविधान कार्यन्वयनमा आउन कठीन हुने उनको तर्क थियो । थापाले असन्तुष्ट दलहरुलाई आन्दोलनमा जाने ठाउँ दिनुभन्दा केही समय लम्बाएर भएपनि सिमाकंन टुग्याउनुपर्ने बताएका हुन । ..... ‘प्रदेशको निर्माण नगरेसम्म राष्ट्रिय सभा बन्दैन, राष्ट्रिय सभा नभए राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन,’ थापाले भने । ...... जनसम्पर्क समितिबाट छनोट हुने प्रतिनिधि महाधिवेशनमा निर्णायक हुनसक्ने जर्मनी जनसम्पर्क समितिका संस्थापक अध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङ बताउँछन् । ..... ‘भागबण्डाका कारण भातृसंस्था आक्रन्त भयो,’ मंगलबार जनसम्पर्क समिति जर्मनीको तेस्रो अधिवेशनमा बोल्दै केन्द्रिय सदस्य गगन थापाले भने, ‘नेपालमा भएको भागबण्डाको स्थिति यहाँ कायम हुनुहुन्न, भागबण्डा बाहिर रहेर

आधुनिक संगठन

को रुपमा जनसम्पर्क समितिलाई माथि उठाउनुपर्छ ।’ ..... ५ सय क्रियाशील सदस्य भएको जनसम्पर्क समितिलाई ७ महाधिवेशन प्रतिनिधि दिने व्यवस्था गरेको छ । ....... युरोपका १४ मुलुकमा कांग्रेसका जनसम्पर्क समिति छन् । ..... विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले अब हुने नयाँ संविधानमा मतधिकारको प्रयोग गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन । पेशागत बाध्यताका कारण विदेशिनु परे पनि मताधिकारबाट बञ्चित गरी विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सौतनी आमाको जस्तो व्यवहार नगरिदिन उनीहरुले कांग्रेस नेतृत्वसँग आग्रह गरे ।

कांग्रेस संस्थापन पदाधिकारी बढाउने गृहकार्यमा

कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई सहमहामन्त्री भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका के हो भन्ने थाहा छैन। ..... महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौलालाई आफूअनुकूल काम लगाउनेबाहेक विधानले दिएको व्यवस्था प्रयोग गरी कोइरालाले कहिल्यै कार्यविभाजन गरेनन्। पार्टीको अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन भएको छैन। पार्टीका ४२ विभाग पनि कहिल्यै सक्रिय भएनन्। ..... आसन्न १३औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी संख्या बढाउन पार्टीको संस्थापन पक्षमा गृहकार्य र बहस चलिरहेका बेला देउवा पक्षबाट सहमहामन्त्री बनेका खड्का प्रश्न गर्छन्, ‘भएकै पदाधिकारीले काम नपाएको अवस्थामा पदाधिकारी बढाउने विषय कति औचित्यपूर्ण हुन्छ?’ खड्का काम र जिम्मेवारीको हिसाबले कुन–कुन र कति पदाधिकारी आवश्यक छ भन्नेबारे पहिला बहस हुनुपर्ने बताउँछन्। ...... देउवा पक्ष सकभर संख्या बढाउन नदिएर त्यसको फाइदा लिने दाउमा छ। ...... संस्थापन पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवार प्रधानमन्त्री कोइराला नै हुने या उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई बनाउने भन्ने अन्योल छ। प्रधानमन्त्रीका निकटस्थहरू फेरि एकपटक कोइरालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। उनीहरू पौडेललाई उम्मेदवार बनाउँदा वरिष्ठ नेता

देउवाले सहजै जित्ने र आफूहरू किनारा लाग्ने

तर्क गर्दै कोइरालालाई नै अघि बढाउन कस्सिरहेका छन्। ........

प्रधानमन्त्री स्वयं पार्टीको विरासत कोइराला परिवारबाट बाहिर नजाओस् भन्ने पक्षमा छन्। त्यसका लागि एकपटक आफैं सभापतिका लागि लड्ने र बीपीपुत्र सशांक कोइरालालाई नेतृत्वमा स्थापित गराउने भित्री योजना कोइरालाको छ।

उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि संस्थापन पक्षकै पौडेलले देश दौडाहा सुरु गरेका छन्। उनी यसपालि जसरी भए पनि सभापतिका लागि लड्ने तयारीमा छन्। कोइरालाका लागि सबभन्दा पहिला पौडेललाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हम्मे छ। ........ संस्थापन पक्षमा वर्तमान महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, महेश आचार्य, सशांक कोइराला, सुजाता कोइराला, गगन थापालगायत नेताहरू पदाधिकारीका आकांक्षी छन्। .......... कतिपयले संघीयताको नयाँ स्वरूपसँगै ८ सहमहामन्त्री र तीन उपसभापति बनाउन जोड दिइरहेका छन्। ......

केन्द्रीय सदस्य केसीले सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने फरक मतसमेत पार्टीमा राखेका छन्।

..... केसीले आफ्नो सम्पूर्ण जोड सबै पदाधिकारीमा निर्वाचन गराउनुमा केन्द्रित हुने बताए।

ज्वालाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अमरेश सिंहलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ?
जनजातिले बाबुरामलाई भने- आन्दोलन गर्छौं, देशै छाड्छु !
बाबुरामको जवाफ : ०४७ को गाता मात्र फेरेर सही गर्दिँन, संविधानसभा घेर्नोस्

आदिवासी जनजाति अगुवा तथा नेताहरुले नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदा अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । उनीहरुले मस्यौदा पुनर्लेखन वा आन्दोलन दुई मात्र विकल्प भएको बताएका छन् । नेता मल्लके सुन्दरले चाँहि पाँच वर्ष संविधान चलाएर देखाए देशै छाड्ने बताएका छन् । ....... आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग तथा समुदायको अधिकार छानीछानी काटिएको भन्दै मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । ........ छलफलमा पदमरत्न तुलाधर, मल्लके सुन्दर नागेन्द्र कुमाल, ओम गुरुङ, कुमार लिङदेन लगायत जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष डन्डु शेर्पा, महिला महासंघकी गंगा खासु मगर, दुर्गा राई, मनप्रसाद सुनुवार लगायतले पनि मस्यौदाले जनजातिको अधिकार कटौती गरेको भन्दै स्वीकार्य नहुने बताएका थिए । ...... पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको सुरु गरेको बहिस्करणको नीति कायमै छ । माथिदेखि तलसम्म खस भाषाको साम्राज्य यथावत कायमै छ । योभन्दा नांगो उत्पीडन के हुन सक्छ ? ....... म मानवअधिकारको आन्दोलनमा लाग्दा मलाई थाहा छ २०/५० जना जम्मा हुँदा समाचार बन्छ । तर, हामीले हजारौंको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्दा रिपोर्टिङ हुँदैन । यो उत्पीडन भनेको कस्तो कठोर हो भन्छु तर, सुन्दैन । ....... विभिन्न जात जातिको भाषामा एक पानामा अनुवाद गरेर पठाइएन, अनि किन मान्ने ? .........

०४७ सालको संविधानमा राजालाई निर्विकल्पका रुपमा राखियो । मैले विभिन्न ठाउँमा गएर हाम्रो र राम्रो संविधानका लागि अर्को युद्ध लड्नुपर्ने भयो भनेँ । तपाईहरुले बन्दुक उठाउनुभयो । ...... अहिले बनेको यो संविधानले आदिवासीलाई चुनौती दिन्छ, सक्छौं भने हतियार उठाउ भनेको छ । अब फेरि हाम्रो र राम्रो संविधानका लागि अर्को युद्ध/क्रान्ति गर्नुपर्छ ।

........ हामीले यो संविधानको मस्यौदाको धारा उपधारामा प्रवेश गर्नु आवश्यक छ जस्तो लागिरहेको छैन । संघीय नेपालको संविधानसमेत भन्न नसकेको संविधानबारे कसरी चर्चा गर्ने ? राज्यको परिभाषामा पनि यो संघीय राज्य हो भन्ने स्वीकार गरिएको छैन । यसमा यति सम्झौता गर्ने, यति दाबी गर्ने भन्नुको कुनै औचित्य छैन । ...... सााङ्गोपाङ्गोे रुपमा हेर्ने हो भने सेना यो संविधानबाट सन्तुष्ट छैन, न्यायपालिका, अख्तियार, महिला, दलित कोही सन्तुष्ट छैन । मधेसीले आन्दोलन गरेका छन् । हामी आदिवासी आन्दोलनमै छौं भनेपछि यो संविधान कसका लागि ल्याइँदैछ ? ........ आदिवासीलाई वाइपास गर्न यो संविधान आएको छ । बेइमानीपूर्वक आएको छ । आदिवासी कमा, आदिवासी जनजाति भनिएको छ । दलित भनेको हो भनेर परिभाषा गरिएको छैन । मधेसीको परिभाषा छैन । तर, खस आर्यभन्दा परिभाषा गरेर आदिवासी जनजातिको संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । त्यस्तो संविधानमा किन छलफल गर्ने ? ....... पद्मरत्न दाइले सार्वजनिकरुपमा नै प्रचण्ड कमरेडलाई भन्नुभएको छ, सम्झौता गर्नुस्, तर आत्मसमर्पण नगर्नुस् । जवाफमा प्रचण्डले पहिचान नै एमाओवादीको पहिचान हो र त्यो छोड्यो भने माओवादी सकियो भन्नुभएको थियो । ........ लाजिम्पाटमा बोलाएर संघीयतामा सहमति गर्दा स्टेक होल्डरहरुसँग पूर्वसहमति गर्छौं भन्नुभएको थियो । तर, ८ प्रदेशमा सहमति गर्दा कहाँ गयो त्यो प्रतिवद्धता ? ....... तपाईहरुसँग दुई तिहाइ छ, बहुमतका आधारमा पारित गर्नुस् र संविधान जारी गर्नुस् । पाँच वर्ष यो संविधान चलाउनुस् । म यो देशमा बस्दिनँ । ....... सुझाव संकलनका क्रममा लिम्बुवानका अधिकांश ठाउँमा झडप भएको छ । केपी ओलीले भाग्नुभएको छ । ...... संघीय भन्ने शब्द हामीले लडेर ल्याएको हो त्यो हुनैपर्छ । नत्र हामी मन्दैनौं । धर्म निपरेक्षतालाई उल्टाउन खोजिएको छ । त्यो भयो भने हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं । ....... अबको नेपाल संघात्मक हुनुपर्छ र सेना, मुद्रा र परराष्ट्रको अधिकार केन्द्रमा राखेर बाँकी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । ..... यो भनेको फुट्नुभन्दा पहिले फुटाउनु हो । हाम्रो शरीरको हड्डीलाई लडेर फुट्नुभन्दा पहिले प्रकृतिले २०६ बटामा फुटाएर कहाँ कहाँ जोड्ने भनेर पनि राखेको छ । ...... हामीले लिम्बुवान, खम्बुवान, थरुहट मागेका छौं ..... अब आउने आन्दोलनमा को ढल्ने हो ? को धुलोपीठो हुने हो यो नोट गरेर अघि जानुपर्छ । ...... नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता हुनुपर्छ । ९ जिल्ला लिम्बुवानका लागि हामी लड्दै आएका छौं । संघीयतामा जाँदा लिम्बुवानलाई डिलिट गर्न सकिँदैन । लिम्बुवानलाई डिलिट थाल्यो भने समस्याको चेन सुरु हुन्छ । जहाँसम्म तराईका केही जिल्लामा सहमति कायम गरौं भन्ने गोपाल दहितको प्रस्ताव छ, यसमा सौहाद्रतापूर्वक छलफल गर्न सकिन्छ । ....... चार दलले पेलेरै जान्छन् भने हामीले समानान्तर सरकार र संविधान घोषणा गर्छौं । लिम्बु भाषामा ज्याबामुला भन्छौं, भनेको जे जे हुन्छ, भिड्दै जाने के के हुन्छ गर्दै जाने । जहाँसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा छ, यसमा लिम्बुवानको पूर्ण साथ छ । ........

सम्वाद समितिमा सहमति भएको तथा पहिलो संविधानसभाले सहमति गरेर दोस्रोले स्वामित्व ग्रहण गरेका विषयहरुलाई हठात् रुपमा हटाउने अधिकार मस्यौदा समितिलाई छ कि छैन ?

...... संवैधानिक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने भनेर सहमति भएको थियो । तर, मस्यौदा समितिले नियतबस यसलाई उल्टाइएको छ । मातृभाषामा सुचनाको हक अन्तरिम संविधानमै थियो । तर, अहिले छैन । न्याय निरुपणदेखि कहीँ छैन । मातृभाषामा शिक्षाको हक छ तर, स्रोत साधान राज्यले व्यवस्था गर्नेछ भन्ने लेखिएको छैन । ....... पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा प्रदेशहरु बन्ने भनिएको थियो । सीमांकन हुन्छ भने नामांकन प्रदेशलाई दिन सकिन्छ भनिएको हो । तर, सीमांकन नभई हुँदैन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा भूगोललाई खण्डित नहुने गरी

कैलाली कञ्चनपुरसहितको थरुहट प्रदेश बन्नुपर्छ ।

......... पूर्वको सवालमा खम्बुवान, लिम्बुवानका साथीहरुले सबै हाम्रो हो भन्नु भएको छ, यसमा मेरो प्रस्ताव छ, छलफल गरौं र कम्प्रोमाइज गरौं । उत्तरी बेल्ट लिम्बुवान खम्बुवान र दक्षिण बेल्ट थरुहट मधेसमा राखेर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव छ । कैलाली कञ्चनपुरको हकमा कैलालीका पाँच गाविस चुरे पारिका गाविस खप्तड प्रदेशमा राखौं । थारुहरुको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र ध्यानमा राखेर सीमांकनको पक्षमा बहस गरौं । ........ मस्यौदामा आउँदासम्म सम्झौता गर्ने चिज केही बाँकी छैन । हेर्न लायक केही छैन । -......

राष्ट्रिय चिन्ह गाई हटाउनेमा मत विभाजन हुँदा कम्फ्युज्ड भएर माधव नेपालले मात्र हात उठाउनुभएको थियो । बाँकीले झण्डा र राष्ट्रिय गीत मान्ने, गाईसहित केही नराख्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिले सबै उल्टाइएको छ ।

........... नामांकन र सीमांकन बाहेकमा सहमति भएको हो । तर, अहिले सबै हटाएर आएपछि अब छाड्छौं भन्ने हामीसँग के छ ? केही छैैन । ....... अल्पसंख्याकहरुको स्वायत्त क्षेत्रमा सहमति भएको हो । सबै हटाइएको छ । ८ प्रदेशमा सहमति गर्दा केही आस गर्ने र हेर्न लायकको कुरा केही छैन । ....... हिन्दु धर्मसँग सम्वन्धित गाईलाई राष्ट्रिय जनवारमा राख्ने र धर्मयुद्ध गर्नु भन्न हुने ? त्यसैले धर्मयुद्धको भाषामा भन्ने हो भने हामी पनि घोषणा गर्न बाँध्य हुन्छौं, अब जातीय युद्ध हुन्छ । हामीले नगरौंला, अरु कसैले गर्छ । ....... यो संविधानको मस्यौदामा हामी सैद्धान्तिक रुपमा नै सहमत छैनौं । विधि मिचिएको छ । चार दलको पेलाइमा सबै नेपाली परेका छन् जस्तो लाग्छ । आदिवासी जातजातिको तर्फबाट भन्नुपर्दा कसैले स्वीकार गरेका छैनन् । ............ प्रचण्डले धर्म निरपेक्षताको विकल्पमा न्यूट्रल शब्द खोज्नुपर्छ भनेछन्, उहाँले अडान छोड्दै जानुभएको छ । ....... यो मस्यौदा भनेको युद्धको घोषणा हो । तिमीहरु कमजोर हौं, नामर्द हौ भनेर भनिएको छ र यसलाई हामीले चुनौतीका रुपमा लिएका छौं । ....... म नेपाली हो कि होइन ? हो भने संविधान बनाउने प्रक्रियामा मलाई किन बाहिर राखियो ? नेपाली भाषा बोल्यो भने नेपाली हुने, नत्र होइन भने जस्तो गरिएको छ । ....... मेरा मान्छेहरुलाई नेपाली भाषा आउँदैन । हामीले हृयुमिलेशन फिल गरेका छौं । को हो त म ? ...... न मानवअधिकारवादी आए, न नागरिक समाज । यस्तो रमिता पनि हुन्छ ? .......

माओवादी जनताको शक्तिबाट उठेको हो । उसले जसका लागि संविधान, परिर्वतन चाहिएको छ, उससँग हात मिलाएर अघि बढ्नु पर्ने हो । अबको जनजाति भनेको १० वर्षअघिको जस्तो हो भनेर सोच्नुहुँदैन । हाम्रा पनि युवाहरु छन्, विश्लेषकहरु छन् । उनीहरु हिजो दमन, शोषण गर्नेहरु भन्ने थियो, अहिले दुश्मन हो भन्नेमा पुगिसके ।

....... मस्यौदा एउटा बनाएर दियो, पि्रन्ट गर्दा अर्कै भएर आउँछ । यस्तो मस्यौदा काम छैन, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । ........ यो मस्यौदा जन्मना साथ आमाबाबुलाई खाइदिने बच्चाजस्तो भयो । ....... सीमाकंन र नामांकनको पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार भनिएको थियषे । त्यो भनेको राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगले नै भने अनुसार १४ वा १० नै हुन्छ । हामीलाई संख्या मुख्य होइन । अल्पसंख्यक जातिलाई विशेष क्षेत्र दिन भनिएको थियो । ........ जनजातिमाथि शोषण हिन्दु धर्मले गरेको हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धर्म निरपेक्षता चाहिएको हो । तर, धर्म निरपेक्षतालाई धार्मिक स्वतन्त्रतासँग जोड्न खोजिएको छ । धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको व्यक्तिगत अधिकार हो । ...... शोषण र दमनमा परेका समूहहरु मिलेर आन्दोलन गर्ने कि आफ्नो मात्र डम्फु बनाएर जाने हो भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने डिले गरौं र त्यो समयमा केके भन्ने भन्नेबारे सबैलाई समेटेर जाने योजना बनाऔं । ....... धर्म निरपेक्षताबाट मुलुक पछि हट्नु हुँदैन । विभेदमा पारिएको समुदायका लागि आदिवासी आयोग बन्नुपर्छ । ....... हाम्रो पनि चाहना छ कि संविधान छिटो बनोस् तर, अशान्ति दिने संविधान बन्यो भने मान्य हुँदैन ।

अन्तरिम संविधानभन्दा मुुलुक पछाडि हट्नु हुँदैन ।

............. म अल्पसंख्यक जाति ताजपुरियाको प्रतिनिधित्व गर्दै झापाबाट यहाँ आएको छु । यो मस्यौदामा ताजपुरिया स्वायत्त क्षेत्रजस्तै अल्पसंख्यकहरुको सम्बोधन भएको छैन । ....... पेम्बा भोटे, एमाले सभासद एव जनजाति महासंघ महासचिव ....... हामी ५९ जनजाति सभासदले फरक मत दर्ता गराएका छौं र सम्वाद समितिमा पठाएको जानकारी पाएको छौं ।....... धेरै कुरा मस्यौदा समितिले चोर बाटोबाट छिराएको भन्ने आएको छ । त्यस्तो हो भने संविधान जारी हुँदासम्म कति कुरा चोर बाटोवाट प्रवेश गर्ला ? दुई तीनजना नेताको बदमासीका कारण चोरबाट बाट आएको छ । चोरबाटो बाट आउने कुरा बाटो बन्द गरौं । ......... म आफैं दाङमा गएकी थिएँ, धर्म निरपेक्षता र हिन्दु राष्ट्रमा मात्र छलफल गरेजस्तो लाग्यो । एक व्यक्ति बराबर १०० देखि एक हजारको हस्ताक्षर गरेर बुझाइएको छ । यो नौटंकी हो । .......

जनताबाट आएको सुझाव पल्टाइएको छैन । कर्मचारीको भरमा प्रतिवदेन आएको छ ।

खुमबहादुर खड्काले हिन्दु राष्टको कुरा गरे । म नामै किटेर भन्छु,

मस्यौदा लेख्ने अग्नि खरेलले ४०/५० वर्षसम्म बाहुनले शासन गर्नुपर्छ भने ।

...... एमाओवादीले आफ्नो खुट्टा कमाएको छ । हामीले ३० दलमा साथ दियौं । अब हामी माओवादीलाई पनि छाड्दैनौं । थारुहरुलाई खण्डित गर्न दिँदैनौं, बरु मर्न तयार छौं । ........ परिस्थितिले विस्तारै जुन वर्ग, जाति, क्षेत्रले राज्य सञ्चालन गरेको थियो, उ नै हाबी भएको छ । ........ पहिलो संविधानसभा र अहिले सम्वाद सहमतिमा जे जति सहमति भएको थियो ती थोरै भए पनि अग्रगामी नै थियो । तर, मस्यौदा समितिले सहमति उल्टाएर छानीछानी ताछिदिएको छ । उत्पीडित वर्गको अधिकार ताछिएको छ ।

यदि आत्मसमर्पणको दस्ताबेज बन्छ र ०४७ को गाता मात्र फेरेर बन्छ भने म हस्ताक्षर गर्दिँन ।

.......

संविधानसभामा पार्टीको हृवीप लाग्दैन । पार्टीको घेराबाट माथि उठेर मुद्दा केन्दि्रत हुने हो भने अहिले पनि सम्भव छ ।

......... भोलि माओवादीलाई दोष नदिनुस् । किनकि हाम्रो बल पुगेन ।

पहिलो संविधानसभामा बुद्धि पुगेन । फसिहाल्यौं । दोस्रोमा शक्ति क्षण भो ।

त्यसैले जनजाति साथीहरुलाई आग्रह छ, जनजातिहरु अरुका लागि लडेर बहादुर कहलिएका छन् । आफ्नो अधिकारका लागि बहादुर हुने कि नहुने ? ल म तपाईहरुको साथमा हुन्छु, उत्पीडतहरु एक ठाउँमा उभिनुस् । ....... तपाईहरु संविधानसभा घेर्नुस्, १ लाख मानिस उतार्नुस्, संविधानसभाको स्वरुप नै फरक हुन्छ । ........ तपाईहरु एक ठाउँमा उभिनुस् । म तपाईहरुको अग्रपंतिमा हुन्छ । नेताहरुले टीको लगाएर सभासद बनाएका छन् । खुस्किन्छ कि भन्नुहुन्छ भने मेरो केही लाग्दैन । ........ कांग्रेस र एमालेमा भएका साथीहरुले अडान लिनुस् ।

धर्ममा नयाँ सहमति, नागरिकताको विषयलाई थप स्पष्ट पारिने
बुधबार असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गर्ने

जनताले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए पनि त्यस्तो नहुने सम्भावना बढेको छ । प्रमुख चार दलहरु १६ बुँदे सहमति अनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेकाले सुझाव कार्यान्वयनको सम्भवना कम देखिएको हो । १६ बुँदे सहमतिमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने उल्लेख छ ।

संविधानसभा अवरुद्ध पार्ने थरुहटको चेतावनी

संविधानमाथिको सुझाव संकलनका क्रममा थारु लगायत जनजातिका समस्यालाई नसमेटिएको र जबरजस्ती प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै गोपाल दहितको नेतृत्वमा रहेको थरुहट पार्टीसहित सात दलीय मोर्चाले संविधानसभा अवरुद्ध गर्न लागेको चौधरीले बताइन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुने हो भने अब हामी ढल्छौं
'राष्ट्रपतिको आदर्शमय कुरा संविधान नबनाऊ भन्ने हो ?'

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको लोकप्रियता एमालेभित्र मापन भइसक्यो । एक वर्षअघि भएको नवौं महाधिवेशनमा विष्टले सचिव पदमा सबैभन्दा बढी मत पाएर जिते । त्यतिमात्र होइन, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा सबैभन्दा बढी मत उनैले पाए । ....... उर्जामन्त्री हुँदा गरेको कामबाट आम जनतामा लोकप्रिय बनेका विष्ट मुलुकमा स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय दिने क्रममा अधिकांश जनतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आएपछि विष्टको मनोबल अझै बढेको छ । उनी कांग्रेसलाई समेत मनाएर संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने अभियानमा लागेका छन् । .......

अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था नगर्ने हो भने नेपाल असफल हुन्छ ।

......... मुख्य गरी आम जनताले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र मुलुकमा स्थिर बलियो सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर राय दिएका छन् । यो केही मान्छेको मात्र राय होइन, आम मान्छेले हरेक क्षेत्रमा दिएको साझा राय भएकाले अब यसलाई कसैले पनि उपेक्षा मिल्दैन । ...... अहिलेका निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि बहुमत नहुने र जहिले पनि सरकारले आफ्नो बचाउका लागि अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कम्तिमा पाँच वर्ष ढुक्कले चलाउन पाउने गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने जनताको रायलाई अब सम्बोधन गर्नैपर्छ दलहरुले । ........ संविधानसभामा कांग्रेसको एक तिहाइ छ, एमालेले मात्र चाहेर नहुने भएकाले संविधान ल्याउनका लागि सम्झौता गरेको हो । ...... तर, अब जनताले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो भनिसके । कांग्रेसका धेरै मान्छेले पनि त्यहि भन्न थालेका छन् । जनताको राय बुझिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

अब कांग्रेसले जडता त्याग्नु जरुरी छ ।

....... कांग्रेसभित्र पनि धेरै सभासद साथीहरु विशेष गरी युवा साथीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेरै बोल्नुभएको छ । जनताले पनि त्यहि भनेकाले कांग्रेसले जनमतको उपेक्षा नगर्ला । ....... जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश भयो भने जनताले अर्को निर्वाचनमा पराजित गर्न सक्छन् । जनादेशलाई विश्वास नगर्नेहरुले मात्र निरंकुश हुन सक्छ भनेर सोच्ने हो । .........

अहिलेको जमाना र राजनीतिक चेतना भएको देशमा जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश बन्ने सम्भावना म देख्दिँन ।

...... अब कांग्रेस पनि पुरानो धङधङीबाट मुक्त भएर जनताको मतलाई सम्मान गर्न तयार हुनुपर्छ । सबै दलभित्रका निर्णायक व्यक्तिहरुले यसलाई संविधानमा समेट्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । ....... अहिलेकै संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने देशले कहिल्यै स्थिर सरकार पाउँदैन । देश झनै लथालिंग हुन्छ । ...... पाँच वर्षमा पाँचवटा प्रधानमन्त्री फेर्ने मुलुक कहाँ पुग्छ ? हामी यही व्यवस्था बोकेर हिँड्यौं भने त देश ढल्छ । अब हामीले अधिकांश जनताको रायअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा राख्न लाग्नुपर्छ र लाग्छौं । ...... राष्ट्रपति मर्यादामा रहनुपर्छ । उहाँको कुराले कसैलाई पनि सुखद परिणाम दिँदैन । उहाँ विवादभन्दा माथि उठ्नु उहाँकै लागि हितकर हुन्छ ।

पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ

संघीयता माथि मात्र अटैक भएको भए भन्न मिल्थ्यो, लौ यिनी हरु मधेसी जनजाति माथि जाइ लागे। तर मानव अधिकार माथि को आक्रमण त सारा नेपाली माथि को आक्रमण हो। मधेसी क्रांति को मात्र अपमान भएको छैन। मधेसी र जनजाति माथि मात्र होइन समस्त नेपाली माथि अटैक भएको छ २००६ अप्रैल क्रांति को पनि अपमान भएको छ। भने पछि कसले गरे? कसको आडमा गरे? को हुन ती? बेनकाब गरौं।

अंतरिम संविधान माथि थप्न मिल्ने घटाउन नमिल्ने iron guarantee रहेको अवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री थपिए छ भने त्यो अंतरिम संविधान माथि थपेको भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री नथपे पनि जनताको अपमान होला, देशको भविष्य उजाड़ने काम होला, तर त्यो गैर कानुनी हुँदैन र त्यसलाई सर्वोच्च र शीतल निवास ले रोक्न पाउँदैन।

तर अंतरिम संविधान बाट झिक्दै फाल्दै गर्ने काम को कुनै कानुनी धरातल छैन। आत्तिएर सड़क संघर्ष को ठुलो ठुलो कुरा गर्ने बेला आएको छैन। बरु बिभिन्न समुदाय ले पैसा संकलन गरेर Legal Defense Fund हरु खड़ा गर्ने बेला हो यो। दमजम सँग संविधान सभा मा प्रयाप्त शक्ति छ। व्हिप जारी हुन सक्दैन त्यहाँ। प्रतिक्रांतिकारी हरु ले त्यसै संविधान सभा मा लोप्पा खाने किसिमको अंक गणित छ त्यहाँ। तर त्यहाँ रहेका दमजम मानसिक दासता नामको रोग ले ग्रस्त मान्छे रहेछन् र जारी नै गर्न नमिल्ने व्हिप मानने किसिमका रहेछन् भने त्यस पछि को लडाइ कानुनी हुन्छ र अदालत मा हुन्छ।

तर म अहिले त्यहाँ सम्म जान चाहन्न। अहिले संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ मा नै सारा शक्ति लगाउनु पर्ने बेला हो यो। त्यहाँ अंक गणित ले हार्ने अवस्था छैन भने आखिर हार्ने के ले हो? हारने ठाउँ नै छैन त्यहाँ। जीत सुनिश्चित छ। तर सक्रियता भने चाहिन्छ। मधेसी जनजाति हर्ता कर्ता हरु ले आ आफ्ना समुदाय का सभासद हरु लाई लॉबिंग गर्ने बेला हो यो।

अंक गणित को लड़ाई हो --- लड़ौं। चेस खेल्न जानने बाहुन ले मात्र होइन, हामीले पनि चेस खेल्न जानेका छौं भन्ने कुरा देखाइ दिउँ। व्हिप जारी नहुने दमजम बहुमत मा रहेको संविधान सभा ले पनि दमजम विरोधी संविधान पास गर्छ भने त्यो रुने कि हाँस्ने भन्ने हुन्छ। त्यो त एक किसिमले जोक नै हुन्छ। मधेसी र जनजाति हरु शहीद पैदा गर्न सक्ने तर संविधान सभा मा आफु सँग भएको मत पनि एक ठाउँ मा ल्याउन नसक्ने --- थुइक्क भन्ने हुन्छ। मधेसी जनजाति ले हार्ने ठाउँ नै छैन। संविधान सभा मा फेल खाए सर्वोच्च र शीतल निवास ले जिताइ दिन्छ। भने पछि जीत गारंटी भएको खेल खेल्ने कि नखेल्ने संविधान सभा का दमजम हरुले? आफु आफु बीच coalition building गर्ने कि नगर्ने? टाउके बाहुन हरुले त आफ्नो देखाइ सके। उनी हरु को मा माग्ने किन? कस्तुरी जस्तो बन जंगल किन चहारने? आफ्नो नाइंटो किन नछामने?

संविधान सभा का दमजम सभासद हरु सुतेका हनुमान जस्ता छन। आफ्नो ताकत आफै लाई थाहा छैन। एक ढिक्का हुने हो भने बाहुन टाउके हरु सब पालै पिलो खुट्टा ढोग्न आइ पुग्छन्। संख्या छ। काम सजिलो छ। अंतरिम संविधान को रक्षा। संविधान सभा मा प्रक्रियागत भइ सकेका सहमति को रक्षा। पाकिसकेको भात काग लाई खान दिन भएन। त्यति मात्र हो गर्नु पर्ने। सजिलो काम। बाहुन टाउके हरु लाई मुसहर व्यवहार गर्न नदिने। That is all.

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो

बामे हेग जाने बाटो यही हो। मानव अधिकार को हनन गर्ने अनि हेग जाने। Freedom of speech, right to peaceful assembly लाई अवहेलना गर्ने, अनि हेग जाने।

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो, ३ स्थानीय गिरफ्तार, प्रहरी दमनमा ६० वर्षका वृद्ध गम्भीर घाइते भएर अंचल अस्पतालमा भर्ना २०७२ साउन १२ गते मंगलबार, जलेश्वर। महोत्तरीको बलुवा बजारमा करीब ८ बजे बेलुका डा. सी. के. राउतको डिविडि हेरिरहका जनतामाथि नेपाल प्रहरीले एक्कासि आएर कुनै कुरै नगरी सीधै लाठी चार्ज गर्दै पर्दा तथा डिविडि समेत तोडफोड गरेको छ। ४-५ जना प्रहरीले घेरा हाली अंदानी ६० वर्षका नाथु यादवको कुटपीट गर्दा उहाँको टाउको फुटेर गम्भीर घाइते भई अंचल अस्पतालमा भर्ना समेत हुनु परेको छ भने संजय यादव लगायत थप २ जना स्थानीयलाई प्रहरीले पक्राऊ गरी जलेश्वर लगेको छ। प्रहरीको दमन पछि करीब पाँच सय जना स्थानीयले आएर प्रतिकार गर्ने क्रममा प्रहरीले १ राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै अश्रुग्यांस समेत छोडनु परेको थियो। राती ११ बजे सम्मै पनि करीब १५०-२०० को संख्यामा उपस्थित जनता र प्रहरीबीच झडप र नाराबाजी जारी रहेको थियो। स्थानीय र प्रहरीबीच वार्ता समेत भइरहेको समाचार आएको छ।

त्यसैगरि मंगलबार नै बांकेको हिर्मिनियामा समेत नेपाल प्रहरीले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको अन्तरक्रिया कार्यक्रम बिथोलेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित करीब ५०० जनालाई तितरबितर पारे पछि सो कार्यक्रम अन्यत्रै लगेर गरिएको थियो।

पक्राऊ परेकाहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न मांग गर्दै गठबन्धन शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा भएको प्रहरी दमनको घोर-भर्त्सना गर्दछ। साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता तथा संगठित हुने अधिकारको नेपाल सरकारद्वारा बारम्बार हनन भइरहेको कुरा सम्पूर्ण मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज, पत्रकार तथा कुटनितिज्ञहरूलाई ज्ञात गराउन चाहन्छौं र सोको रक्षाको लागि पहल गर्नुहुन अनुरोध पनि गर्दछौं।

तस्वीर: गिरफ्तार भएका संजय यादव
कैलाश महतो, सहसंयोजक
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन
फोन: +977-9847038322
इमेल: save.madhesh@gmail.com

माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"

नेपालमा लोकतंत्र र संघीयता संस्थागत गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्ने। सबै भन्दा महत्वपुर्ण multi party democracy of state funded parties संविधान मा लेख्ने। त्यति लेखे पछि नेपाल classless society अहिले निर्माण भयो। प्रत्येक पार्टी ले चुनाव मा जति वोट बटुल्छ त्यसको समानुपातिक पैसा पाउने पार्टी चलाउन। त्यो बाहेक अर्को कुनै स्रोत नहुने।

त्यस पछि भारत सँग राजनीतिक आर्थिक एकीकरण का लागि पहल गर्ने। पहल गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र multi party democracy of state funded parties भारत ले पनि अपनाए मात्र राजनीतिक आर्थिक एकीकरण गर्ने भन्ने स्टैंड लिने। त्यस का लागि भारत मैं गएर प्रचार प्रसार पनि गर्न पाइयो।

भारत पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र multi party democracy of state funded parties बन्छ भने पुरा भारत एउटा classless society बन्यो।

बुद्ध को देशका माओवादी ले बन्दुक उठाउने होइन तर काम चाहिं फत्ते गर्ने हो।