संघीयता बारे अबुझ हरुको अनावश्यक गंथन

पानी बरफ कै अर्को रूप हो, बाफ पानी कै अर्को रूप हो। त्यस्तै संघीयता कुनै नया कुरो होइन। लोकतंत्र कै अर्को रूप हो संघीयता। र लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत को अंक गणित हो। मानव अधिकार भनेको त्यो एक व्यक्ति को परिभाषा हो। एक व्यक्ति एक मत भनेको सही कुरा के भन्ने कुरामा विमत हुन सक्छ, सर्वसम्मत सम्म परखिये केही गर्न सकिन्न, त्यसैले एक व्यक्ति एक मत भनेको। कति निर्णय बहुमत ले हुन्छ, कति दुई तिहाई चाहिने हुन्छ।

वाक स्वतंत्रता, धर्म निरपेक्षता मा प्रहार गर्नु भनेको त्यो एक व्यक्ति माथि को प्रहार हो। एक व्यक्ति को एउटा मात्र परिभाषा मान्य छ, र त्यो हो मानव अधिकार। मानव अधिकार माथि प्रहार गरिकन पनि लोकतंत्र को कल्पना गर्न सकिन्न। नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनिन्छ भने त्यसै प्रस्तावना मा नेपाल लोकतान्त्रिक देश हो भन्न पाइयेन।

नेपाल लाई हिन्दु राष्ट्र भनेन भने हिन्दु धर्म को रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हरुले वास्तवमा नेपाल लाई मुसलमान राष्ट्र अथवा क्रिश्चियन राष्ट्र अथवा जैन राष्ट्र अथवा सिख राष्ट्र भन्नु बढ़ी उपयुक्त हुन्छ भनेको हो। हिन्दु राष्ट्र भन भन्ने हरुको तर्क अनुसार नेपालमा ९०% हिन्दु छन। मेरो तथ्यांक फरक छ तर अहिले हिन्दु राष्ट्र को कुरा भइ रहेको हुनाले उनी हरुलाई पनि आदर गरौं। उनी हरुको तथ्यांक नै प्रयोग गरौं।

९०% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ कि १% को धर्म लोप हुने डर बढ़ी हुन्छ? भने पछि संविधान मा त्यो धर्म को किटान गरेर धर्म संरक्षण हुन्छ भने नेपाल जैन देश हो भन्नु उपयुक्त होला।

त्यसैले लोकतंत्र को एक व्यक्ति एक मत मा एक व्यक्ति को परिभाषा मा अल्झिने काम नगरौं। नेपालको संघीयता को नामांकन र सीमांकन नेपाली हरुले गर्नु पर्ने कुरा हो। तर एक व्यक्ति को परिभाषा नेपाली हरुले अझ नेपाल का नेता हरुले गर्नु पर्ने जस्तो स्वांग नपारम। त्यो धेरै पहिला टुंगो लागेको कुरा।

Universal Declaration Of Human Rights संग बाझ्ने संविधान यस संविधान सभा ले पास गरेछ भने त्यस लाई सर्वोच्च मा knockout गर्न र शीतल निवास ले इंकार गर्न अत्यंत सजिलो हुनेछ। हुँदैन भन्यो, फिर्ता पठाइ दियो।

धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को शब्द जाल को debate ------- waste of time हो। विश्व समुदाय ले नेपाल का नेता हरु लाई लौ न लौ Universal Declaration Of Human Rights एक पटक तपाइँ हरुले revise गरिदिनु पर्यो भनेको मलाई थाहा छैन।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य नै भन्नु पर्ने हुन्छ। धार्मिक स्वतंत्रता हामीले invent गरेको भन्ने छ काँग्रेसी हरुलाई। यी हेर हाम्रो चार तारे झंडा भन्छन। त्यो होइन बाबा। गुरूत्वाकर्षण चाहिँ गणेशमान ले पत्ता लगाएको भनलाउ। त्यो पनि होइन। गर्व गर्नु पर्छ, तर तथ्य पनि हेर्नु पर्छ।

लोकतंत्र, मानव अधिकार --- यी टुंगो लागिसकेको कुरा।

संघीयता भनेको आत्म निर्णयको  अधिकार हो। आत्म निर्णयको अधिकार पनि मानव अधिकार हो। लोकतान्त्रिक देशमा आवधिक निर्वाचन गर्नु पर्ने कारण नै त्यही हो। सत्ता मा पुग्न जनता को अनुमति लिनु पर्ने -- कत्रो आपत।

धर्म निरपेक्षता कि धार्मिक स्वतंत्रता को गरमागरम बहस मा जुन नेता हरु लागेका छन -- त्यो त कस्तो भयो भन्दा तपाइँ को संपत्ति कति तपाइँ ले राख्ने कति मैले राख्ने, आउनुस् छलफल गरौं भने जस्तो भयो। जसको संपत्ति हो त्यसको हो। के को छलफल। त्यस्तै नेपाली जनता को मानव अधिकार छलफल को विषय नै होइन।

सार्वभौमसत्ता र सार्वभौमिकता मा केही confusion मैले देखिराखेको छु। सार्वभौमसत्ता नेपाली जनता मा छ भनेको नेपाल मा सरकार कसले चलाउने त्यो निर्णय राजपुरोहित ले होइन जनताले गर्ने भनेको। The only source of power are the people भनेको। भने पछि सत्ता प्राप्ति का लागि अब कहिले कसैले बन्दुक उठाउन पायेन। ल्याप्चे लगाउनु अगाडि नै यस कुरामा स्पष्ट हुने। अहिले ल्याप्चे लगाउने पछि बन्दुक उठाउने भन्ने हुँदैन।

सार्वभौमिकता भनेको फेरि अर्कै। सार्वभौमिकता लाई राष्ट्रिय अखंडता सँग जोड्ने गरिन्छ। त्यों चाहिँ भुमि को कुरा भयो।सार्वभौमसत्ता जनता संग छ भने पछि सरकार कसले चलाउने भन्ने कुराको छिनोफानो भो। तर त्यस संसद ले पास गरेको कानुन कहाँ सम्म लागु हुने? नेपाल को संसद ले उस्तै राम्रो कानुन पास गरेछ भने त्यो बिहार मा लागु हुने कि नहुने? अझ उस्तै जीनियस कानुन नै पास गरेछ भने त्यो अमेरिका जापान तिर लागु हुने कि नहुने? यस्ता जटिल प्रश्न हरुको जवाफ सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले दिने हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता ले जुन शासन व्यवस्था चलाउँछ त्यो यो यति भुमि मा मात्र लागु हुने भनेको। र त्यो भुमि कुनै बाह्य शक्ति ले लिन नपाउने भनेको। तर त्यस का लागि सेना छ भनेर पनि भन्नु पर्दैन। यस भुमि को सार्वभौमसत्ता यहाँ का जनता सँग छ भने पुग्यो। अर्थात सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता का लागि खास नेपाल सेना चाहिँदैन। हामी सँग ठुलो बलियो सेना छ त्यसैले यो भुमि हाम्रो भनेर भनेकै होइन। सार्वभौमसत्ता जनतामा भएको ले यो भुमि हाम्रो भनेको। र त्यो प्रयाप्त छ।  नेपाल सेना विगठन गरे पनि फरक पर्दैन। अर्थात यदि नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनता सँग छ भने नेपालको भुमि सुरक्षित छ। कस्तो powerful concept यो सार्वभौमसत्ता जनतामा हुने concept ------- होइन त?

भने पछि संघीयता भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार भनेको के? आत्म निर्णय को अधिकार र सार्वभौमिकता/ राष्ट्रिय अखंडता एक अर्का सँग बाझ्ने हुन त?

संघीयता को दुई पक्ष छ। एउटा पहिचान र अर्को efficiency.

Efficiency भन्ना ले सबै कुरा एकै ठाउँमा काठमाण्डु मा थुपार्नु भन्दा आठ प्रदेश र तिनका राजधानी मा devolve गर्नु, अझ स्थानीय गाउँ/शहर लेवल मा नै जनता सँग सरकार ले अन्तरक्रिया गर्नु --- त्यसो गर्दा काम बढ़ी राम्रो सँग कम खर्चमा गर्न सकिन्छ। संघीयता मा स्थानीय सरकार निकै बलियो हुने गर्छ। अमेरिका मा मैले देखेको आम जनता ले सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने लगभग सबै स्थानीय स्तरमा हुन्छ। प्रदेश को राजधानी र देशको राजधानी जाने सांसद हरु मात्र हो। जनता को संख्या त धेरै हुन्छ। तिनी हरुको काम नजिकै हुन्छ भने खर्च स्वतः घट्ने भो।

अर्को कुरा छ पहिचान को। मराठा लाई महाराष्ट्र आफ्नो भन्ने छ। तामिल लाई तामिलनाडु आफ्नो भन्ने छ। खस पहिचान हो, नेपाली त नागरिकता हो, अथवा हुनुपर्ने ---- यद्यपि अधिकांश खस ले दुबै लाई एउटै मान्छन्। विगत २-३ सय वर्ष देखि को एकात्मक नेपाल खस हरुको महाराष्ट्र र तामिलनाडु नै हो। पहिचान पनि दिएको छ, र सरकारी कामकाज पनि भएको छ। समस्या के पर्यो भन्दा खेरी सार्वभौमसत्ता जनता मा छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपले स्थापित भए पछि एउटा कुरा छर्लङ्ग भो। यो देशमा खस मात्र बस्थे जस्तो लाग्थ्यो, होइन रहेछ। मधेसी पनि रैछन्, जनजाति पनि रैछन्। खस लाई भनेर सिलाएको जामा मधेसी र जनजाति लाई फिट नहुने रै छ। अहिले सम्म मधेसी र जनजाति ढाड नाङ्गै गरेर बसेका थिए। चुपचाप पनि थिए, अनि इन लाई जाड़ो नहुने रैछ, इनको जीउ को बनोट नै अर्को भन्ने थियो। अब यी कराउन पो थाले, एह, हामी लाई जाड़ो भो, हामी पनि जामा लाउने भन्न थाले।

अहिलेसम्म को नेपाल भनेको खस हरु का लागि डिज़ाइन गरिएको जातीय राज्य। यदि नेपाल देश जात निरपेक्ष राज्य भै दिएको भए शायद समस्या पर्ने थिएन होला। यो त फिजी रहेछ, न्यानो देश। यहाँ त कसैले जामा लाउँदैन भन्ने हुन्थ्यो। सब खुश रहन्थे। तर नेपाल जात निरपेक्ष होइन जातीय देश पर्यो। मधेसी जनजाति कराउन थाले। अनि समस्या पर्यो।

एउटा तरिका हो मुख थुन्ने, अथवा मुख थुन्ने धम्की दिने। सशस्त्र लाई आफूखुशी गोली हान्ने अधिकार दिने, shoot at sight order जारी गर्दिने। गोली चल्ला नचलला, तर मान्छे तरसिन्छ कि भन्ने आश।

जिन्न शीशी बाहिर आइसकेको। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता लाई नबोल भन्न पाइयेन। भकुण्डो हात ले टिप्न पाइयेन। लोकतंत्र मा मान्छे तर्साउने भन्ने हुँदैन। भखुण्डो हात ले खेल्न नपाइने रहेछ।

अनि के गर्ने त? खस ले लाएको जामा खस लाई त पुगेको छैन, पूरै जीउ अझै छोप्या छैन जस्तो लाग्छ भने मधेसी र जनजाति का लागि के को जामा?

त्यहाँ संघीयता आउँछ। कोठामा कपड़ा रै छ। दुई वटा अर्को जामा सिलाउन मिल्ने रै छ। आठ प्रदेश भनेको आठ वटा जामा।

जनता सार्वभौमसत्ता संपन्न हुनु भनेको आत्म निर्णय को अधिकार हो। संघीयता को आत्म निर्णय को अधिकार फरक कुरा होइन। सार्वभौमसत्ता संपन्न जनता ले नचाहँदा नचाहँदै त्यस जनता माथि कसै ले शासन गर्न पाउँदैन। भने पछि आत्म निर्णय को अधिकार भनेको भोलि मिथिला अथवा मधेस राज्य बन्छ भने, अनि त्यहाँ का जनता ले जनमत संग्रह मार्फ़त आफ्नो प्रदेश लाई अलग देश घोषणा गर्छन भने त्यो घोषणा नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता माथि प्रहार होइन?

होइन। किनभने त्यस मिथिला अथवा मधेस राज्य का जनता लाई बाह्य शक्ति भन्न मिल्दैन। सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखंडता ले बाह्य शक्ति ले यो भुमि लिन पाउँदैन भनेको हो।

तर यसको फेरि अर्को angle छ। पछि गएर सम्पुर्ण नेपाली जनता ले जनमत संग्रह गरेर हामी भारत सँग राजनीतिक एकीकरण गर्ने, भारत को राज्य बनने भनेर निर्णय गरे भने? भारत पनि सार्वभौमसत्ता संपन्न देश हो। भारत ले त्यो कुरा स्वीकार पनि गर्नु पर्यो। मान नमान मैं तेरा मेहमान भन्ने हुँदैन। तर दुबै देशले चाहेमा हुन सक्छ integration. अहिले फ्रांस र जर्मनी ले दुई देश बीच गर्न चाहेको नै त्यही हो। Political and economic integration brings many benefits. विगतमा एक अर्का सँग घमासान युद्ध खेलेका देश हरु। भाषा संस्कृति फरक छ। Both of them are proud peoples. But political and economic integration does not rob you of your unique identities. Instead they give you additional resources to better enrich those identities. यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने नेपाली हरुको भाषा र संस्कृति मा त्यसको के असर पर्ला?

Politics, economics एक किसिमको कुरा हो। Language, culture, identify अर्को कुरा हो।

यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले दशैं मा बढ़ी खर्च गर्ने भएनन? यदि नेपाली को प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुग्छ भने त्यस्ता नेपाली ले नेपाली साहित्य, कला, फिल्म, संगीत मा बढ़ी खर्च गर्ने भएन?

नेपाल का लागि भारत सँग को राजनीतिक र अथिक एकीकरण त्यो प्रति व्यक्ति आय १०,००० डॉलर पुर्याउने सबै भन्दा उत्तम उपाय हो। मोदी २० वर्ष शासन गर्ला। उसको शासन काल मैं पुग्न सकिन्छ त्यहाँ सम्म जस्तो लाग्छ।

लोकतंत्र घर को पहिलो तल्ला, संघीयता दोस्रो तल्ला, आर्थिक क्रांति तेस्रो तल्ला। त्यो तेस्रो तल्ला बनाउने सबै भन्दा उत्तम तरिका भारत सँग राजनीतिक र आर्थिक एकीकरण।

युरोप ले आर्थिक एकीकरण गरेको राजनीतिक एकीकरण गर्न नआएको, न भ्याएको, नेपाली चन्द्रमा मा न गाको जस्तो। क्षमता ले न भ्याएको। युरोप को आर्थिक एकीकरण भइ सकेको भए ग्रीस को समस्या नहुने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री कहीं पनि छैन, अमेरिका, बेलायत, भारत। भन्दैमा नेपाल मा नगर्ने होइन। काँग्रेस पार्टी लाई बैंड (ban) गरेर भए पनि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्नु पर्छ। पहिला गोरा ले गरे पछि बल्ल नेपाल भारत मा नक्कल गर्ने मानसिक दासता बाट मुक्त हुने। त्यस्तै युरोप ले गर्न चाहेको तर गर्न नसकेको राजनीतिक आर्थिक एकीकरण नेपाल भारत ले गरेर दुनिया लाई देखाई दिने। अनि त्यसो गर्दा भारत सँग hard bargaining गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गर्ने भए हुन्छ होइन भने हुँदैन भन्ने।

राजनीतिक एकीकरण पछि नेपाल का १३ सांसद ले दिल्ली गएर भारत को प्रत्येक मामिला मा खुला हस्तक्षेप गर्न पायो। तब आएगा मजा खेलका।

खास त नेपाल भारत भुटान बंगलादेश, चार वटै एक गर्नु पर्ने हो। नेपाल ले पहल गर्नु पर्छ।

मधेसी दलदल हरु

• संघीय समाजवादी फोरम 
• तमलोपा 
• सदभावना १ 
• तमलोपा नंबर दो 
• शरद सिंह ब्रांड 
• अनिल को सदभावना
• जय प्रकाश गुप्ता को नपार्टी 
• गोइत को भरुवा बन्दुक वाला, कटुवा पिस्तोल पार्टी 
• विजय गद्दार लोकतान्त्रिक 
• सद्भावना ३ 
• सद्भावना ४ 
• फोरम ३ 
• एक मधेस एक प्रदेश भनिरहेका अन्य २५ 

उल्टो उल्टो कुरा

• जातीय राज्य बनाउनु हुन्न भन्ने हरु लाई एक मधेस एक प्रदेश वाला भौगोलिक राज्य मन पर्नु पर्ने। उहुँ। 
• सकेसम्म कम संख्या मा राज्य हरु बनाऊँ भन्ने हरु लाई एक मधेस एक प्रदेश वाला भौगोलिक राज्य मन पर्नु पर्ने। उहुँ। 
• संघीयता महँगो बनाउनु हुन्न भन्ने हरु लाई ७५ जिल्ला सरकार गायब पारेको मन पर्नु पर्ने। उहुँ। 
• संघीयता ले राष्ट्रियता लाई कमजोर बनाउँछ भन्ने हरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को पक्ष मा हुनुपर्ने किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भनेको ज्वलंत/जीवंत राष्ट्रिय एकता। उहुँ। 
• Classless Society बनाउन चाहेका माओवादी र एमाले वाला हरु multiparty democracy of state funded parties का लागि बोल्नु पर्ने। उहुँ। 
• राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ भन्ने हरु केंद्र र प्रदेश संसद भंग गर्न नपाउने, तिनको निर्वाचन को मिति संविधान मैं किटान गर्ने हुनुपर्ने भन्नु पर्ने। छैन। 
• नेपाल बाट दैनिक २,००० युवा युवती विदेशीयेको मतलब छैन, तर FDI विरोध लाई नै आफ्नो राष्ट्रियता मानने हरुको कमी छैन। 

१६ बुँदे १७ बुँदे

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर

अस्ति मैले १६ बुँदे १७ बुँदे त्यो त ठट्टा गरेको हो। केपी ओली ले त seriously नै १७ बुँदे ल्याउन थाले।

धर्मनिरपेक्षतामा सोच्न बाध्य बनाइयो: ओली
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा नै छु’

केन्द्रीय कमिटीको जारी बैठकमा

१७ बुँदे विशेष प्रस्ताव राख्दै ओलीले

जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन, निश्चित समुदायका धार्मिक आस्थामाथि आँच पुर्‍याउने प्रया भएपछि सोच्न बाध्य भएको बताएका छन् । ...... ओलीले सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण र नामाकरणको बिषय टुङ्ग्याएरै संविधान जारी गर्न प्रयास गर्ने तर त्यसैका लागि अल्झन नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा निर्धारण र नामाकरणको बिषय टुङ्ग्याएरै संविधान जारी गर्न सकेमा त्यो निकै राम्रो हुनेछ,’ असन्तुष्ट दलको धारणाबारे उनको भनाइ छ, ‘तर संविधान जारी गर्ने समयसीमा प्रभावित हुने र संविधान निर्माण अनन्तकालसम्म लम्बिने गरी यस बिषयमा अलमल गर्नु भने हुादैन भन्ने कुरामा एमाले एमाले स्पष्ट छ ।’ ....... ओलीले पार्टी घोषणापत्र अनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा अडान दोहोर्‍याउँदै तर सहमति गर्दा लचक बन्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘तर विरोधाभाष के छ भने सङ्ख्याका हिसाबले हामीहरू एक तिहाई भन्दा कम छौं । विभिन्न पक्षलाई मिलाउनु पर्ने आवश्यकताका कारण कतिपय बिषयमा सम्झौताहरू गरिएका छन्,’ उनको भनाइ छ । ..... एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पनि जनताको सुझावअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, थ्रेस होल्ड, वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनावलगायतमा पार्टीले अडान लिनुपर्ने भन्दै सुझाव दर्ज गराएका छन् ।

Gabbar Might Be Back

दीपेन्द्र झा की बात मान जाओ, नहीं तो सीके राउत आ जाएगा।

Dipendra Jha
मस्यौदा संसोधन वा पूनरलेखनका केही आधार
१.संविधानको नाउँ नेपालको संघीय लोकतान्त्रीक संविधान २०७२ हुनुपर्दछ ।
२.प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३.राज्यको परिभाषामा संघीयता उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत
४.नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवा को ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ ।
५.मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
६.नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो ।
७.मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ ।
८.मस्यौदाको धारा ४७ समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधान को धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ । )
९.मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ ।
१०.मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।
क्रमश .......................
भोलि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा आउने छ

चैत ३० गते निर्वाचन गरिने मिति संविधानमै तोक्नु

मस्यौदा परिमार्जन गर्ने तयारीमा दलहरू
सुझावमा आएका मुख्य विषयहरू के–के छन् ?

बढी सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धति हुनुपर्ने सुझाव आएको जानकारी प्रमुख सचेतकहरूले नेताहरूलाई गराएका थिए । ..... व्यवस्थापिकाको आकार धेरै ठूलो भयो भन्ने सुझावहरू आएकाले त्यो विषयमा पनि नेताहरूको ध्यानाकर्षण सचेतकले गराए । राज्य पुनर्संरचना गर्दा तत्कालै सीमांकन, नामांकन टुंग्याउनुपर्ने ...... नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा बढी ‘आमा र बुवा’ को सट्टा ‘आमा वा बुवा’ प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । .... असन्तुष्ट दलका सबै नेता राजधानी फर्केपछि उनीहरूसँग चाँडै छलफल गरिनेछ ।

सीमांकनसहित संविधान कसैले रोक्न सक्दैन: भट्टराई

मुख्य दलहरूबीच प्रदेश सीमांकनसहित संविधान ल्याउने समझदारी भइसकेको बताएका छन् । समितिका तर्फबाट मधेसी सभासद, नेता तथा बुद्धिजीवीसँग सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा भट्टराईले जनमत संकलनका क्रममा नागरिकबाट व्यक्त विचार आत्मसात गर्दै नेतृत्वले प्रदेश सीमाको गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म सहमति भइसकेको त छैन, तर नेताहरूको गम्भीर तयारीबाट मैले सीमांकनसहित संविधान आउने आभास पाइसकेको छु,’ भट्टराईले भने, ‘मस्यौदाको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी र अस्पष्ट लाग्ने खालका प्रावधान सच्याउनेसमेत समझदारी भइसकेको छ । छिट्टै ठोस निर्णय हुन्छ ।’ ....... महतोले संघीयता आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशंका हटाउनकै लागि भए पनि संघीय आयोग तत्काल बनाउन र फास्टट्रयाकका नाममा हतारो नगर्न आग्रह गरे । .....

‘मधेस नेपालको सबैभन्दा उत्पीडित क्षेत्र समुदाय हो, त्यसले समानताको अनुभूति नगरुन्जेल हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ,’ भट्टराईले भने ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै उचित

भूकम्प कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन, तर यसले नेपालको लामो समयदेखि संविधान निर्माणमा कसिलो भएर परेको गाँठो फुकाउन सक्यो । ...... २०४७ यता हामीले गरेका ५ वटा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा ४३ प्रतिशत जनसंख्याले सालाखाला ११.६ प्रतिशत सिट जितेको र करिव १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित ०.६८ प्रतिशतमात्र निर्वाचित हुनसकेका छन् । ५० प्रतिशत बेसी जनसंख्याको हिस्सा भएको महिलाको सालाखाला विजय प्रतिशत ५.८ रहेको छ । यसमा पनि २०६४ को परिणामलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने यी प्रतिशत धेरै तल झर्नेछन् । निर्वाचन प्रणाली प्रस्तावित गर्दा अबको प्रणालीले यो असमानता कम गर्ने वा नगर्ने, अहिलेको गाँठी कुरा यही हो । ....... अब एकातिर समानुपातिकको सिट संख्या घट्नु र अर्कोतर्फ भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा विभिन्न १० समूहलाई (दोहोरोपन र अस्पष्ट) बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउने कुरा लेखिएको छ । अंशबन्डाको यो प्रावधानले न्याय त दिने कुरै भएन, प्राविधिक रूपमा दल वा निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने खतरा प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा समानुपातिकतर्फको सिट महिला र माथि उल्लिखित ज्यादै पछि परेको ४३ प्रतिशत जनसंख्याको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्न मनासिव हुनेछ । .......... संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित हुनैपर्ने सकारात्मक कुरा मस्यौदाले गरेको छ । महिलाका लागि गरिएको जस्तै व्यवस्था दलितहरूको हकमा पनि राख्न जरुरी छ । संसदमा न्युनतम ९ प्रतिशत दलितको उपस्थिती अनिवार्य गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ । ....... प्रदेशहरूको भिन्न प्रकृतिको जनसंख्याको बनौटलाई यथोचित सम्बोधन गर्न प्रस्तावित राष्ट्रिय सूचीको सट्टा प्रादेशिक सूचीका आधारमा निर्वाचन र परिणाम दिनुपर्छ । विगतका हाम्रै आफ्ना अनुभवका पृष्ठभूमिमा समानुपातिकतर्फको मतलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न कम्तीमा २ प्रतिशत मत सीमा रहनुपर्छ । ......... राज्यसभामा प्रत्येक प्रदेशले समान संख्यामा सदस्य पठाउने सिद्धान्तले भोलि बन्ने सम्भावित प्रदेश हेर्दा प्रतिनिधित्वमा भूगोल प्रधान र जनसंख्या गौण हुने स्पष्ट छ । तर जनसांख्यिक विविधतायुक्त हाम्रा प्रदेशहरूले लामो समयसम्म यसमा चित्त बुझाउलान् भन्न सकिन्न र यो नै काठमाडौसँगको असहमतिको एउटा दरो बिउ हुनसक्ने विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले अहिले नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ........ संविधानसभामा ६०१ जनाको व्यवस्था सबैभन्दा आलोचित विषय रह्यो । अब त झनै संघीय र प्रदेशसभामा गरी ८७० जना सांसदको प्रावधान गरिएको छ । गाउँपालिकामा १७ जना र नगरपालिकामा न्युनतम १९ जनाको कार्यसमिति रहनेगरी प्रस्तावित भएका छन् । यी संख्या हाम्रो स्रोतसाधन र क्षमता बाहिरका छन्, मुलुकले धान्न सक्तैन । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार ७ देखि ९ जना बीचको हाराहारीमा हेरिनुपर्छ । संविधानसभामा हाल रहेको संख्याभन्दा कम वा सोको हाराहारीमा अबको संसद संख्या राखिनेगरी सोच्न सकिन्छ । विकल्पको रूपमा, हालै प्रक्षेपित २ करोड ८० लाख जनसंख्यालाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभामा

कम्तीमा २ लाख सदस्य बराबर एकजना प्रतिनिधि रहने र सोको चालिस प्रतिशत बेसी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेगरी अरु मस्यौदाका सिद्धान्तलाई यथावत राख्ता कुल सांसद संख्या ६०४ हुने रहेछ

। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष राख्नुपर्छ । ....... गाउँ–नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमा पालो—पालो गरी एकजना महिला निर्वाचित हुने प्रावधान रहनुपर्छ । ..... शासन व्यवस्था तीन तहको हुने भनिए पनि परोक्ष हिसाबबाट प्रस्तावित राजनीतिक आकारको जिल्लासभाले समन्वयभन्दा विग्रह ल्याउने कुरा निश्चित छ । यसले क्षेत्र निर्धारण लगायतका धेरै कुरामा जटिलता पैदा गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायहरूको समन्वय कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेगरी जिल्लासभाको संवैधानिक मान्यतामा पुनर्विचार हुन जरुरी छ । ....... राजनीतिलाई स्थिरता दिन र निर्वाचनलाई राजनीतिक दल, सरकार एवं निर्वाचन आयोग समेतको कामकारवाही र व्यवहारलाई योजनाबद्ध, कम खर्चिलो, थप व्यवस्थित, स्वच्छ र मर्यादित बनाउनसमेत आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमै तोकिनुपर्छ । हालको संवैधानिक प्रावधान हेर्दा जेजस्तो रूपमा मस्यौदा छ, त्यसै रूपमा टुंगिने हो भने कसैको सनकको भरमा संसद विघटन हुनसक्तैन । संकटकाल वा संसदले प्रधानमन्त्री छान्न नसकेको अवस्थामा बाहेक संसदले पूर्णकाल भोग्न पाउनेगरी गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा निर्वाचन मिति संविधानमै तोकिनु नयाँ संविधानको एउटा ठूलो सकारात्मक फड्को हुनेछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको मितिले राख्ने महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी

प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाहरूको कार्यकाल पुरा हुने वर्षको चैत ३० गते निर्वाचन गरिने मिति संविधानमै तोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ

। ........ जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था आजको अपरिहार्यता हो । ...... प्रदेशहरूको स्पष्ट खाकासहितको संविधान जारी हुनसकेको अवस्थामा मात्र भावी संविधानको कार्यान्ययनले गति लिनसक्ने र यसको दीर्घायुको सम्भावना बेसी रहने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।

Next Step In Unification?

बाबुराम भट्टराई को मधेसी को परिभाषा: २०४७ सालको भाषा

भन्नेले २०४७ सालको संविधान भन्छन --- मधेसी जनजाति विरोधी संविधान लाई। यो बाबुरामले बोलेको भाषा २०४७ सालको भाषा भयो।

​'मधेसमा प्रदेश नभए देश' भन्ने सवालमा भट्टराईको जवाफ : नेपालको नेतृत्व लिनुस्

जवाफमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानको मस्यौदामा भएको गल्ती कमजोरी सच्याउने बताए। उनले विभेदमा परेपछि अलग राज्य र आत्म निर्णयको विषय उठ्नुलाई आफूले सैद्धान्तिक रुपमा सहि ठहर्‍याएको बताए। ..... दलहरु सिमाङ्कन सहितको संघीयताको कसरमा जुटेको बताए। 'सिमाङ्कन सहितको संघीयता अब हुन्छ, मैले त्यो आभास पाएको छु,' भट्टराईले भने। ...... नागरिकताको विषयमा संवाद समितिमा आएपछि सच्चिने बताए। निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने नेपालको विशिष्टता भएको बताए। जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्ने अवस्थामा विकट भौगोलिक परिस्थिति भएका ठाउँको प्रतिनिधित्व छुट्ने अवस्था तर्फ भट्टराईले सचेत गराए। ....... प्रदेशको भन्दा पनि अब मधेसीहरुले देशको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्न भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराए। 'मधेसका बुद्धजीवीहरु र सभासद्हरुलाई नेपालको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्नुस् भन्छु, सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी हुँदैछ, आर्य खस त हुँदै हो तर जनसंख्याको बनोटले हेर्दाखेरि अब बसाई पनि मधेसतिर भइराखेको छ, अन्त्यमा गएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी नै हुन्छ, त्यसैले मधेसीले नै नेपालको लिड लिनुपर्छ,' भट्टराईले भने। .......... मधेसीलाई आफू नेपाली भएको ठान्न समेत आग्रह गरे। नेपाली मूल भन्दाखेरि मधेसी पर्दैन कि भन्ने जुन परेको छ, त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, मधेसी नै वास्तवमा नेपाली मूलको हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्नुपर्छ, नेपालकै नेतृत्व गर्ने ढंगले तपाईँले सोच्नुपर्छ, हामी तपाईँको साथमा हुन्छौँ'

संविधान मा रहेको आत्म निर्णय को अधिकार लाई मान्छु भन्ने तर त्यस आत्म निर्णय को अधिकार लाई प्रयोग गर्न चाहने लाई अलगाववादी/बिखण्डनकारी भन्ने? त्यसै तथाकथित अलगाववादी/बिखण्डनकारी ले मधेसी ले समानता, समावेशिता, संघीयता पाए मधेस अलग देश को एजेंडा यथावत नरहने परिधि भित्र मधेस अलग देश का लागि अहिंसात्मक राजनीतिक काम गरेको विदित गराउन चाहन्छु।

सीमांकन त आउँछ तर कस्तो आउँछ? १६ बुँदे अंतरिम संविधान सँग बाझेर आयो। सीमांकन पनि त्यसरी नै अंतरिम संविधान सँग बाझेर आउने हो? नागरिकता को विषयमा सच्चिने भनेको के? मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जा को नागरिक भएर बस्ने? कम जनसंख्या भएका जिल्ला ले पनि एक सांसद पाएको अवस्था मा पनि मधेसमा जनसंख्या समानुपातिक सीट थियो। भुगोल त मधेस पनि भुगोल हो। पहाड़ बाट मधेस झर्ने मधेसी हो? यो त २०४७ सालको भाषा भयो। अहिले सम्म देशले मधेसी प्रधान मंत्री पाएको छैन भन्ने हरु गलत भन्दैछन्? गिरिजा मधेसी, कृष्ण प्रसाद मधेसी, प्रचण्ड सिरहा को मधेसी, माधव नेपाल गम्छा ओढ्ने मधेसी, मधेसी क्रांति माथि दमन गर्नुपर्ने मधेसी कंस सिटौला मधेसी, मधेसी लाई घृणा गर्ने झापा मधेस को केपी ओली मधेसी, ह्रितिक रोशन दंगा को मास्टर माइंड बामे मधेसी। बाबुराम ले अस्ति चुनाव नहारेका भए बाबुराम पनि मधेसी। वीर गोर्खाली मधेसी।

जनसंख्याको बनोटले हेर्दाखेरि अब बसाई पनि मधेसतिर भइराखेको छ, अन्त्यमा गएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी नै हुन्छ

बाबुराम भट्टराई को मधेसी को परिभाषा २०४७ सालको भाषा भयो। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका? पहाड़ी जोगी हरु।

प्रचण्ड प्रतिक्रान्तिकारी हो

धर्म निरपेक्षता को ठाउँमा धार्मिक स्वतंत्रता राख्ने अनि वाक स्वतंत्रता को ठाउँमा वाक पटुता राख्ने। बोल्न जानने ले मात्र बोल्न पाउने। बोल्न नजान्ने ले बोलेर देश लाई के नै फाइदा हुन्छ र? अनि प्रधान मंत्री मा तीन दल ले दुई दुई वर्ष रोटेशन मा लिए कसो होला?

प्रचण्डले भने-प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लिएर संविधान रोक्दैनौं
'धर्म निरपेक्ष शब्द नरहन सक्छ, हामी शर्त राख्दैनौं'

प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र प्रदेशको सिमांकनलाई अडान बनाएर संविधान रोक्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । ....... सिमांकन सहितको संघीयता आउछ भन्नेमा म अझै पनि विश्वस्त छु, तर हामी सहमति भइसकेका विषयलाई फेरि शर्त बनाएर संविधान पछि धकेल्न सक्दैनौं । ...... धर्म निरपेक्षता शव्दप्रति धेरै कोणबाट कुरा उठेकाले उपयुक्त शव्द के राख्ने भन्ने छलफल भइरहेको प्रचण्डले बताए । त्यस्तै नागरिकता आमा वा बाबुकै नामबाट पाइने भएकाले यसलाई अतिरन्जित नगर्न उनले आग्रह गरे ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा ‘पोजिशन’ नलिने एमालेको संकेत
को को उभिए कांग्रेसी मोडेलको प्रधानमन्त्रीका पक्षमा ?

ओलीका विश्वासपात्र मध्येका मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि खरेल र कर्णवहादुर थापाले पनि निर्णय भइसकेको विषयमा बहकिएर फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्दै हिड्दा संविधाननै नआउने खतरा औंल्याएका थिए । ...... त्यसो त ओलीमात्र होइन माधव नेपाल निकटका पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल र अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि अहिले दलहरुबीच भइसकेको सहमतिबाट ब्याक हुन नसकिने बताइसकेका छन् । ........ पोलिटव्यूरो सदस्य कर्ण थापाले भने-पोलिटव्यूरोमा गोकर्ण विष्ट,योगेश भट्टराई र बिजय पौडेल बाहेक सबै नेता र सदस्यले चार पार्टीको निर्णय अनुसार जानुपर्छ,अब फेरबदल गर्न थाल्दा संविधाननै आउदैन भनेका हुन् । बजारमा जे खपत हुन्छ त्यहि बोलिदिने,जिम्मेवारी लिनु नपर्ने प्रवृतिले एमालेमा केही मान्छेेले यो कुरा उछालेका हुन् । ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पार्टी एजेण्डाको आफूले बिरोध नगरेको थापाले बताए । तर शासकीय स्वरुपमा दलहरुबीच भइसकेको सहमतिबाट फेरि पछि हट्दा सबै कुरा उल्टिने र संविधाननै नबन्ने अवस्था आउने उनको दावी छ । ........... पार्टीको निर्णय र घोषणापत्रका भएका सबै कुरा संविधानमा लागु गर्न एमालेसँग दुई तिहाई नभएकाले कहिँ न कहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष भीम रावल बताउछन् । ‘साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने डेडलाइन नभेड्किने गरि हामी छलफल गर्छौं’ रावलले भने । ...... एमाले स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसलाई मनाउन पहल हुदैछ । ‘तर संसदीय व्यवस्था कांग्रेसको प्राण भएकाले उसले मान्दैन,कांग्रेसको सहमति बिना संविधान जारी हुन सक्दैन’ एक पदाधिकारीले भने ‘हामीले यसमा पोजिशन लियौं भने संविधाननै आउदैन’ । ...... ‘जनताको सुझावलाई कांग्रेसले सम्मान गर्दैन भने हामीले मात्र के गर्ने ‘ उनले भने ‘सुझावलाई आफू अनुकुल व्याख्या कसैले पनि गर्नु हुदैन’ । .......

कुनै पनि विषयमा अडान लिएर वा विवाद बढाएर संविधान जारी गर्ने मिति पछि धकेल्न एमाले चाहदैन । त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा संविधान पछि धकेल्न चाहदैनन् । यसमा उनको सत्तारोहणको स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । .... प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा अडान लिन थाल्दा प्रदेशको सिमांकन र धार्मिक स्वतन्त्रता लगायतका कुरामा पनि अरुले अडान लिने भएकाले ओली यो झेउलोमा पर्न चाहदैनन ।

....... एमाले नेताहरुको तर्क छ-प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने हो भने प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमात्र हुनुपर्छ,समानुपातिक थपियो भने संसदमा बहुमत हुदैन र त्यो प्रधानमन्त्रीले बजेट र कार्यक्रम समेत पारित गर्न नसकेर झन् बिजोग हुन्छ । ..... अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले केन्द्रीय सदस्यहरुले चर्को स्वरमा उठाइरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवाज बल्खुबाट संविधानसभा भवन बानेश्वरसम्म नआइपुग्दै बिलाउने देखिएको छ ।

स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन

बाबुरामको भेलामा अमरेशले भने- प्रदेश नदिने भए देश देऊ !
संविधानको मस्यौदाबारे मधेसी नेताहरुको टिप्पणी

सिंहले मधेसलाई बन्दूकको नालमा राख्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ...... अन्तरिम संविधान र मस्यौदामा फरक छ । समावेशीता दिनु नै पर्दैन भन्ने जस्तो छ । ..... मधेसलाई बन्दुकको नालमा राख्न कोसिस गरिएको छ । ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी छ । ४ हजार कपाल काट्ने, फ्लस गर्ने छन् । बाँकी ३३ हजार २, ३ हजार पछुवामा छ । बाँकी ३० हजार २३ हजार मधेसमा छ । ५५ जिल्लामा १ हजार र तराईका २० २२ जिल्लामा किन ? ....... जुन तरिकाले जनकपुरको विषय भयो । राष्ट्रिय मिडियामा स्थान दिइदैन । मधेसको माग छ या त प्रदेश देउ नभए देश देऊ । प्रदेश नभए देश बन्छ । बंगलादेश पाकिस्तानको उदाहरण छ । ....... मधेशको अवस्था बंगलादेश एकीकृत हुँदाको भन्दा खराव छ । तीन नेताको एकीकृत मानसिकता छ, यही मौका छ कि मधेसलाई क्रस गरौं । तमिललाई श्रीलंकामा क्रस गरेजस्तो सम्भव छैन । मधेसमा स्वत स्र्फत रुपमा वार्मअप भइरहेको छ । यो संविधानले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नहोस् । ......

मधेसमा ज्यादति भएको छ । हामीलाई जनप्रतिनिधि भन्न लाज लाग्छ

। सभामुख र दल मिलेर मलाई समय नै दिइएन । ज्यादति निरन्तरता दिनुस् । केही नदिनुस् । ......... जनजाति, मधेसीले स्वीकार गर्ने संविधान नबनाए चल्दैन । जुन दिन एक लाख हाइबेमा आउँछ, प्रदेश पनि आउँछ । ....... वीरगञ्जमा जन्मिँदा नागरिकता पाउने, रक्सौलमा नपाउने जस्तो छ । नेपाली मूल भन्ने हटाउनुपर्‍यो । प्रसान्त तामाङ नेपाली मुलको हुने, हाम्रा राष्ट्रपति के हुने ? ......... राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बंशज मात्र हुनेछ भन्ने यो काम छैन । नागरिकताको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशीलाई कुरुप बनाइएको छ । खस आर्यलाई चौथोमा राखिएको छ । खस आर्यलाई राख्ने हो भने समावेशीको कुनै अर्थ छैन । ....... सवैधानिक अंगहरुबाट समानुपातिक समावेशी हटाइएको छ । त्यसलाई राख्नुपर्छ । राज्यको दुईवटा अंग समानुपातिक समावेशी हुने, न्यायालय हुनु नपर्ने ?

यो समितिबाट सहमति भएर गएको थियो, मस्यौदा समितिले हटाएको छ । दादागिरी देखाउन खोजेको ?

..... १६५ निर्वाचन क्षेत्र भनिएको छ । भुगोल र जनसंख्या भनिएको छ । ७५ जिल्ला राखेर बाँकीलाई जनसंख्या विभाजन गर्ने हो भने काम छैन । ८ प्रदेशलाई समान गरेर बाँड्ने हो भने मधेसमा संख्या घट्छ । ५०, ५५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसैले भूगोल झिक्नुपर्छ । ....... सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश रहँदै ल्याएको संविधान गैरकानूनी हुन्छ । नामाकंन सीमांकनसहित आउनुपर्‍यो । .........

अदालतको आदेश मान्दिँन भन्ने नेता भोलि अयोग्य बन्छन्

। सभामुखले पनि मान्दैनौं भन्नुभएको छ । यो नआओस् । यो भन्दा सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि नमान्ने भन्ने मधेसमा फ्रस्टेसन छ । अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्यो भने विखण्डनको धारा बलियो भएर जान्छ । यसको जिम्मा सुवास नेम्बाङ र नेतृत्वले लिनुपर्छ । ..... १६ बुँदेमा माओवादीले पोल चेन्ज गर्‍यो र अर्को अवस्था आयो । मधेस दलहरु न हिजो केही गर्ने अवस्थामा थिए, न अहिले छन् । ...... आज माओवादीले कन्जरभेटिभ फोर्सलाई साथ दिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । ........ हामीले गौरदेखि बिराटनगरसम्म हजारौं युवालाई भेट्यौ ।

१६ बुँदेले महन्थ, अनिललाई मात्र होइन, प्रभु साह र विमलेन्द्र निधिलाई बाहिर राखियो । दादागिरी शैलीमा १६ बुँदे गरियो र यसले बलियो सामाजिक पोलोराइजेशन भएको छ ।

........ यो देश खस आर्यको देश हो, मधेस, जनजातिलाई हामीले जे दिन्छौं लिने हो भन्ने सन्देश गएको छ । यसको कन्टेनले भन्दैछ कि

यो देशमा जति मधेसी छन्, उनीहरुका सन्तान अंगीकृत रहन्छन्, राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन ।

........ मधेस विद्रोह त कांग्रेस, एमाले र माओवादीले ल्याएको संविधानविरुद्ध भएको हो । संघीयताका लागि भएको हो । यो मस्यौदाले कहाँ संघीयता दिएको छ ? .......

मधेसी सभासदहरुको अगाडि टाउको फुटाइएको छ । बर्बर दमन भएको छ । सारी उतारिएको छ । आज पुलिसले गरेको दमन घोर निन्दाको विषय हो ।

......... म ३७ वर्ष भयो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको । तर, म नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्न भन्ने चिन्ता लागेको छ । मेरो क्षेत्र नेपालमा रहन लायक छ कि छैन भन्ने सोचिरहेको छु । .....

कमजोर मानिसहरुले लेखेको हो । थ्रेट र नेगेटिभ रुपमा लेखिएको छ । २४ ठाउँमा सार्वभौमिकता लेखिएको छ । एउटा जाति, वर्गलाई निषेध गर्ने गरी लेखिएको छ । मधेसी आन्दोलनसँग डर छ । यो हिन्दु संविधान हो । पहाडिया बाहुनहरुको संविधान हो ।

....... मधेस आन्दोलनलविरुद्ध आएको घोषणा हो यो मस्यौदा । संघीयता कहीँ छैन । समावेशी कहीँ छैन । अहिले धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा धर्म निरपेक्षता हटाउन खोजिएको छैन । १६५ सिटलाई कटाउने काम भएको छ । जनसंख्याले प्रतिनिधित्व गर्छन् कि भूगोलले ? ..... बोल्यो भने समातेर थुन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक संविधान भन्न सकिँदैन । म मधेसको देशको कुरा गरुँ कि मधेस प्रदेशको कुरा गरौं ? ........ धारा २८२ रहँदा मधेसीहरु दासका रुपमा रहन्छन् । यो हटाइयोस् । नामांकन र सीमांकनसहितका प्रदेशहरु बनाइयोस् । ...... मधेसको एक इन्च भूभागलाई गैरमधेसमा राख्नु हुँदैन । यस्तो भएमा नयाँ आन्दोलन हुने र त्यो हाम्रो नियन्त्रणमा नहुन सक्छ । ....... बहुभाषाको नीतिमा अघि बढ्नु पर्छ । विगतको सहमति उल्टाउनुहुन्न । ..... समानुपातिक समावेशीबारे मौलिक हकमा राखिएको थियो । हामीले अहिले बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, अहिले हटाउने काम भएको छ ।प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ । ...... यो मस्यौदा जस्ताको तस्तै संविधानको रुपमा आउनु हुँदैन । त्यस्तो भए मुलुकमा दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीति वा देशकै दुर्घटना हुुनसक्छ । ........ नागरिकताको विषयमा केही ठाउँमा मोडिफाइड गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको मूल आशयलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । नागरिकतामा ‘बुबा वा आमा’ हुनुपर्छ ।निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे अहिलेको अन्तरिम संविधानको ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसमा म्यनुपुलेट भएर मस्यौदामा बेइमानी भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अपरिर्वतनीय बनाउनुपर्छ । खस आर्य पर्नु हुँदैन । यो शासक समुदाय हो । ....... भाषामा सन्दर्भमा हिजोको सहमति उल्टाइएको छ । ट्रिक गरिएको छ । यो बेइमानीपूर्ण छ ।समावेशी हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ भने हामी तयार छौं । ........ गणतन्त्र बाहेक हामीले के प्राप्त गर्दैछौं ? केही आएको छैन । बच्चा अपांग भएको छ भने डाक्टरले गर्भपतन गर भनेर रिकमेण्ड गर्छ । अहिलेको संविधान स्वस्थ्य देखिन्छ ? खुरर्र हिँड्न सक्ला जस्तो लाग्छ ?

स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन। अंतरिम संविधान मा छ। केही गरी संविधान सभा ले स्वायत्त मधेस प्रदेश खोसेको संविधान पास गरेछ र सबै मधेसी दल हरु निदाएछन् भने एउटा जोसुकै मधेसी ले सर्वोच्च मा गएर त्यस संविधान लाई बदर गराई दिन सक्छ। तर मधेसी दल  निदाउनु किन पर्यो? जोसुकै मधेसी किन जानुपर्यो? एक से एक संविधान विद मधेसी हरु मधेसको अस्मिता को रक्षा का लागि तयार छन। गार्हो काम त्यो थियो जुन शहीद हरुले गरेर गए। सर्वोच्च पुग्नु त सजिलो काम हो। जीत गारंटी भएको मुद्दा लड्नु को मजा अर्कै छ।

ब्रिटिश ले राणा लाई दिएको भुभाग नै स्वायत्त मधेस प्रदेश को नक्शा हो। पुरा झापा, पुरा चितवन, पुरा कन्चनपुर। मधेसी पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा बस्न सक्छ भने पर्वते मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्यमा किन बस्न सक्दैन?

मधेसी बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने पहाड़ी हरुको दिवास्वप्न का बिरुद्ध मधेसी त जाग्छ जाग्छ अब पटना, लखनऊ र दिल्ली मा पनि होहल्ला हुन्छ। समानता भन्दा एक इंच पनि कम लिँदैन मधेसी ले। मधेसी को अधिकार मधेसी लाई दिने काठमाण्डु का ले होइन। मधेसी ले जन्मँदै त्यो अधिकार आफुसंग लिएर आएको हो।

आमा र बाबु र आमा वा बाबु त नाटक हो। आमा वा बाबु भने पनि र नाटक मंचन गरे पछि भन्छन पनि। तर आमा वा बाबु भने पनि मधेस को बुहारी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने प्रावधान छ। त्यो न पहाड़ को महिला न मधेस को पुरुष लाई समस्या भएको छ। That can not stand.

CK Lal And The "Six Post" Agreement
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन
के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?
एक मधेस एक प्रदेश
१९५० को असमान सन्धि --- खारेज गर!
बीपी कोइराला ले गरेको सबैभन्दा ठुलो गलती
अंगीकृत नागरिकता भनेको के?
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)

​'मधेसमा प्रदेश नभए देश' भन्ने सवालमा भट्टराईको जवाफ : नेपालको नेतृत्व लिनुस्

मधेसको स्थिति बंगलादेश विभाजन अघिको पाकिस्तानको जस्तो भएको उल्लेख गर्दै 'प्रदेश नभए देश अटोमेटिक बन्ने' दावी समेत गरे। उनले संविधानको मस्यौदाको विरोधमा मधेसमा भएको आन्दोलन वार्म अप भएको तर्क गरे। संघीयता समावेशिता नभए मधेसको आन्दोलनले एकीकृत नेपालको नक्सा चेन्ज नगरिदेओस्,' सिंहले थपे, 'त्यस्तै अवस्था आए पत्रकार र सुरक्षाकर्मीको हैसियत हुनेछैन राष्ट्रिय एकता बचाउने, राजनीतिकर्मीले त झन् सक्दैन।' ....... अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले संविधानको मस्यौदा पढेपछि आफू नेपाली नागरिक रहन्छु कि रहन्ने भन्ने भाव पैदा भएको उल्लेख गरे। 'संविधानमा २४ स्थानमा सार्वभौमिकता लेखिएको रहेछ,

यो डरपोकहरुले लेखेको संविधान हो

, मधेस आन्दोलनको डर,' कर्णले भने, 'यो हिन्दु बाहुन क्षेत्रीको संविधान हो भन्ने देखिन्छ।' ....... कर्णले संविधानको मस्यौदामा संघीयता नभएको, धर्म निरपेक्षता हटाउने तयारी भएको, समावेशिता भन्ने विषय एक ठाउँमा मात्र उल्लेख भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 'प्रदेशमा मैले किन बोल्नुपर्‍यो नेपाली भाषा? किन आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न सक्दिन,' कर्णले भने,

'म दश दिन मधेस बसेर आएँ मधेस प्रदेशको कुरा नगर्नुस् मधेस देशको कुरा गर्नुस् भनेका छन्,'

म अहिलेसम्म इन बिटवीन लाइनमा छु।' ......... 'एकीकृत नेपामा समृद्ध मधेश हुनुपर्छ नत्र मधेशमा नयाँ शक्ती उदाउने देखिन्छ र हाम्रो कन्ट्रोल नहुने अवस्था आउँछ', झाले भने। ..... प्रभु साहले भाषाका विषयमा विगतमा गरेको सहमति उल्ट्याइएको बताए। ....... जितेन्द्र देवले सिमाङ्कन र नामाङ्कन विनाको संविधान आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको बताए। 'निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा तोकिनुपर्छ, नागरिकताका सवालमा आमा वा बुबा लेखिनुपर्छ, मधेस आन्दोलन प्रस्तावनामै लेखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो,' देवले भने, 'यी कुरा समावेश गरेर मस्यौदा परिमार्जन नगरे दुर्घटना हुनसक्छ।' राष्ट्रपति र केही पदका लागि वंशजको आधारमा नागरिकता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भएकाले अहिले अंगीकृत नागरिकता भएकाले विभिन्न पदमा पुग्नै नसक्ने लामो लिस्ट राखिएकोमा विरोध जनाए। ...... राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र महतोले अहिले नै अल्ट्रा साउण्ड गरेर हेर्दा संविधान जन्मिएर हिँडडुल गर्न नसक्ने जन्मने खतरा देखिएको बताए। उनले संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत भएको लेखिएको तर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा भने भूगोल र जनसंख्याको आधारमा हुने भनेर लेखिएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे। 'सार्वभौमसत्ता जनतामा भए निर्वाचन क्षेत्र कसरी भूगोलमा हुन सक्छ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण २० वर्षमा गर्ने भनिएको छ तर जनगणना दश वर्षमा हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्र पनि पुन: निर्धारण पनि जनगणनासँगै हुनुपर्छ,' महतोले भने। उनले प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन राजनीतिक विषय भएको जिकिर गर्दै आयोग बनाएर विज्ञले दिने विषय नभएको तर्क गरे। ...... मधेसबारे जानकार रामकुमार शर्माले मधेसको कोणबाट मस्यौदा रिजेक्ट भएको तर्क गरे। मधेसमा दुई धारा छ। एउटा संघीयता पक्षधर धारा र अर्को स्वतन्त्रता पक्षधर धारा अहिलेसम्म संघीयता पक्षधर मुल धारा हो, त्यसैले सिमाङ्कन होस् र नेपाल भूखण्डमै त्यो रहोस्, त्यसो नहुँदा ठूलै संकट आउन सक्छ,' शर्माले भने। उनले सिमाङ्कन टुङ्ग्याउनुपर्ने, समावेशिता सबै ठाउँमा उल्लेख हुनुपर्ने, जिल्ला हटाउनुपर्ने र नागरिकताको सवालमा आमा वा बाबु उल्लेख हुनुपर्ने धारणा राखे। ...... अन्तरक्रियामा श्वेता दिप्तीले आफूसँग अंगीकृत नागरिकत भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना सन्ताले वंशजको नागरिकता पाउने हो कि होइन भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले भातरबाट नेपालमा बिहे भएर आउनेहरुका विषयमा संविधानमा स्पष्ट ब्याख्या माग गरिन्। ....... राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवका छोरा चन्द्रमोहन यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सिमाङ्कन र नामाङ्कन टुङ्ग्याएर जानुपर्ने तर्क गरे। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा निमावली मिचिएको बताए। उनले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गर्दा जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नुपर्ने तर्क गरे। साथै संविधान निर्माणका लागि भइरहेको हतारोप्रति विरोध जनाए। 'देर आया लेकिन दुरुस्त आया हुनुपर्ने तर यहाँ त

देर आया रोगी आया

भइरहेछ,' यादवले भने, '७ वर्षमा नभएको सिमाङ्कन कसरी आयोगबाट ६ महिनामा हुनसक्छ?' ..... विनय पञ्जियारले मधेसमा रहेका ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई शक्तीबिहीन बनाउन खोजिएको तर्क गरे। उनले मधेसमा स्टेट र नेसनालिटीको प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गरे। 'मधेसीको भौतिक उपस्थितिलाई स्वीकार गरिएन भने समस्या गम्भीर हुनसक्छ' .......

एमाले सभासद् धर्मनाथ शाहले मधेसमा वस्तुगत अवस्था र आत्मगत अवस्था एक ठाउँमा नआएसम्म आन्दोलन हुने अवस्था नरहेको बताए।

...... एमालेकै रञ्जुकुमारी झा ले पनि मधेसका जिल्लाहरुमा के/के न भइराखेको छ भन्ने किसिमले विषयहरु उठाउन खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाइन्। उनले आफू संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलन पछि दुई दिन बस्दा समेत सुझाव संकलनका क्रममा कुनै दमनको घटनाबारे थाहा नपाएको बताइन्। अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले मधेसमा महिलाहरुको प्रहरीले सारी थुतेको धारणा राखेपछि झा ले यस्तो घटना नभएको बताएकी हुन्। आफू जिल्ला बस्दा कुनैपनि महिला संघ संस्था र व्यक्तिले गुनासो वा गाली नगरेको झाको भनाइ थियो। कर्णले सभासद् झा बोल्दै गर्दा समेत सुरक्षाकर्मीहरु देशको सबैभन्दा नीच शक्ति भएको टिप्पणी गरेका थिए। .......

जवाफमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधानको मस्यौदामा भएको गल्ती कमजोरी सच्याउने बताए। उनले विभेदमा परेपछि अलग राज्य र आत्म निर्णयको विषय उठ्नुलाई आफूले सैद्धान्तिक रुपमा सहि ठहर्‍याएको बताए।

..... दलहरु सिमाङ्कन सहितको संघीयताको कसरमा जुटेको बताए। 'सिमाङ्कन सहितको संघीयता अब हुन्छ, मैले त्यो आभास पाएको छु,' भट्टराईले भने। ...... नागरिकताको विषयमा संवाद समितिमा आएपछि सच्चिने बताए। निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने नेपालको विशिष्टता भएको बताए। जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्ने अवस्थामा विकट भौगोलिक परिस्थिति भएका ठाउँको प्रतिनिधित्व छुट्ने अवस्था तर्फ भट्टराईले सचेत गराए। ....... प्रदेशको भन्दा पनि अब मधेसीहरुले देशको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्न भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराए। 'मधेसका बुद्धजीवीहरु र सभासद्हरुलाई नेपालको नेतृत्व गर्ने हिसाबले सोच्नुस् भन्छु, सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी हुँदैछ, आर्य खस त हुँदै हो तर जनसंख्याको बनोटले हेर्दाखेरि अब बसाई पनि मधेसतिर भइराखेको छ, अन्त्यमा गएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मधेसी नै हुन्छ, त्यसैले

मधेसीले नै नेपालको लिड लिनुपर्छ

,' भट्टराईले भने। .......... मधेसीलाई आफू नेपाली भएको ठान्न समेत आग्रह गरे। नेपाली मूल भन्दाखेरि मधेसी पर्दैन कि भन्ने जुन परेको छ, त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, मधेसी नै वास्तवमा नेपाली मूलको हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्नुपर्छ, नेपालकै नेतृत्व गर्ने ढंगले तपाईँले सोच्नुपर्छ, हामी तपाईँको साथमा हुन्छौँ'

CK Lal And The "Six Post" Agreement

वामदेवमाथि कारबाही माग गर्ने उनकै पीए!

गृहमन्त्री गौतमले अतिविश्वास गरेका तिनै भण्डारी र ढकालले उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न माग गर्द पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा ज्ञापनपत्र बुझाएका रहेछन् ।

देउवाले यसरी दिने भए सुशीललाई दनक
मस्यौदामा के–के सच्याउन माग गर्यो एमाओवादीले?
The conservative consolidation

Since the poor, the weak, the marginalized and the externalized sections of population have to invest all their energy in ensuring survival, catastrophes turn into opportunities for the elite to perpetuate themselves.

....... Little is known about the havoc that the August Earthquakes of 1833 left behind in its wake in Kathmandu. However, Mukhtiar Bhimsen Thapa began to lose his hold as the old guard of the royal court hit back upon him with full force. ....... Recall of Nepal-Bihar Earthquake of 1934 have faded but not altogether disappeared from public memory. Juddha Shamsher used the chance to entrench himself in Singha Durbar. Among other things, he commissioned the rebuilding of Dharahara—perhaps the only monument erected anywhere in the world by losers of a war to mark their defeat ...... In the grand-old tradition of his forebears and in-laws, King Mahendra feasted upon agonies of Madheshis as the central and eastern Tarai-Madhesh were repeatedly hit by floods and famines in the 1960s. Madheshis had always been outsiders in power struggles of Kathmandu court, Mahendra ensured that they shall remain so forever through the manufacture of Mahendramala chauvinism that standardized Gorkhali communalism as Nepali nationalism. ...... The Sixteen Point Stratagem—the Six Post for short—follows well established tradition of ruling elites using natural calamities to consolidate their control over reins of the state. The Draft Constitution doing the rounds these days seeks to present a blatantly extra-constitutional, patently illegal, demonstrably undesirable, perceptibly immoral and potentially dangerous document as the done deal—fait accompli—in order to show who really swivels the wheels of power in the republican order of the erstwhile kingdom. ....... In an interim order, the court ruled that the Six Post had violated explicit provisions of the Interim Constitution. Signatories of pact hit back at the court in turn and chose to ignore its strictures altogether. Apparently there is too much at stake to let niceties of constitutionalism come in the way of a sweet deal. ........ The essence of the Six Post lies buried in the middle of the verbose agreement which seeks to reelect the President, the Vice-President, the Prime Minister, the Speaker and the Deputy Speaker after the promulgation of the new constitution. ........

Had everything gone according to the grand design, there would have been a new Nepali Congress nominee in Shital Niwas. Balkhu Palace would have had its third republican premier at Baluwatar Complex. A Maoist would have been holding the gavel of the Speaker. The probability of a mannequin Madheshi duly dressed in starched Labeda-Suruwal being paraded as the Vice or Deputy was equally high, in which case the other post would have gone to yet another beneficiary of tokenism from the so-called civil society. The dealmakers had assumed that the possibility of their stratagem being questioned was next to nil during the exhaustion of post-quake monsoons.

.......... The technocratic elite of Kathmandu were salivating at the prospect of billions of dollars flowing into the capital city in the name of post-quake rescue, relief, rehabilitation and reconstruction. The nobility had plans of building weekend homes in districts surrounding the Valley from compensations that they expected to receive for abandoned houses in the countryside. ...... The military, the mandarins, the merchants comprising of banker-builder-broker and business nexus, the mendicants of the Hindutva variety and the mediators of the comfortable classes masquerading as the civil society—the pillars of the PEON that once kept the monarchy propped up—perhaps decided that the onset of floods in the plains and landslides in the hills precluded any chance of meaningful opposition to whatever they chose to thrust upon the country in the name of constitution.

All that they wanted to ensure through the statute was that the Six Posts shall never go to any Madheshi, Janjati or Dalit with a straight backbone.

....... The supposed debate over secularism is an even bigger farce. Any modern state can have only one religion—constitutionalism. ...... Nepal needs secularism to protect Hinduism from itself: What else can stop the Dalits, the so-called Shudras, and even the self-claimed high-caste women from deserting the faith en masse to escape from structural tyrannies of the Brahminical order? Freedom of faith is all very well, but only secularism forces religious zealots to continually reinvent themselves and do mundane things such as running free schools and charity hospitals rather than holding enumerable Koti Homs that consume enormous energy of the community, breeds fatalism, and feeds upon as well as produce what has been called the 'dung of the devil'—capitalism. Paradoxical as it may seem, only secularism can ensure the relevance of religiosity in the twenty-first century. .......... A rough demarcation is perhaps ready to divide the country in such a way that no Madheshi or Janjati will ever be able to govern a province without accepting to be mere proxy of the PEON in Kathmandu. With district boundaries remaining intact, Madheshis that form over one-third of national population shall have to learn to live with being an insignificant minority in the central parliament. ........

It's extremely unlikely that the Madhesh will succumb so easily all over again.

चार दल कस्सिए मस्यौदा परिमार्जन गर्न

‘जनताबाट प्राप्त सुझावलाई अधिकतम रूपमा समेटदै साउन मसान्तभित्रै संविधान जारी गर्ने विषयमा सहमति भएको छ,’ गच्छदारले भने, ‘मस्यौदामा कतिपय विषय छुटेका छन्, तिनलाई समेट्नुपर्छ । अहिलेको प्रक्रियासँग असन्तुष्ट र मस्यौदाको विरोध गरिरहेका दल तथा समूहसँग पनि छलफल गरी अधिकतम सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा संविधान जारी गर्ने सहमति छ ।’ ...... एमालेभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पार्टीको अडान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर एमाले मूल नेतृत्व १६ बुँदेबाट पछि हटदा संविधान निर्माण लम्बिने भएकाले यसलाई अडानका रूपमा अघि बढाउने पक्षमा छैन । १६ बुँदेमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सहमति जनाए पनि एमाओवादीले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा फेरि ब्युँताएको छ । कांग्रेसका केही सभासदले समेत यसमा जोड दिए पनि मूल नेतृत्व सहमत छैन । ...... सीमांकनको सवालमा आइतबारको कांग्रेस–एमाओवादी बैठक सकारात्मक रहेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘सीमांकन टुंग्याउने विषयमा दुवै पार्टीको स्प्रिट सकारात्मक देखियो,’ उनले भने । यसमा

कांग्रेस संस्थापनको आफ्नै स्वार्थ छ । सीमांकनमा पनि अहिल्यै छलफल चलाउँदा संविधान निर्माण केही समय लम्बिने छ र प्रधानमन्त्री कोइराला आगामी असोज पहिलो साता हुने पार्टीको महाधिवेशनसम्म सरकार प्रमुखमै रहन चाहन्छन् । सीमांकन टुंग्याउन सके १६ बुँदेपछि आफू नेतृत्वको मोर्चा छाडेर गएका असन्तुष्ट दललाई फेरि ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने एमाओवादी स्वार्थ छ ।

....... नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा एमाले मस्यौदामा उल्लेख प्रावधानकै अडानमा छ । तर एमालेभित्र धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने मत जोडले उठेको छ । अध्यक्ष ओलीले नै गलत व्याख्याका कारण निरपेक्षता परेकाले अबको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राखिने बताइसकेका छन् । ‘अन्य दल तयार भए धर्मनिरपेक्षताको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्न एमाले तयार छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने । कांग्रेसभित्र पनि कतिपय प्रभावशाली नेताहरू हिन्दु राज्यका पक्षमा उभिएका छन् । तर एमाओवादीले धर्मनिरपेक्षता नै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । ‘बरु राज्यको कुनै धर्म हुने छैन । राज्यले कुनै धर्मलाई प्रवद्र्धन गर्नेछैन । सबै नागरिक आआफ्नो आस्थाअनुरूपको धर्म मान्न स्वतन्त्र हुनेछन् । जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन दण्डनीय हुनेछ’ भनेर यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ । यी दुई विषय लेनदेनमा अहिल्यै टुंगिने सम्भावना छ । ....... यता कांग्रेस–एमालेभित्र पनि वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिनुपर्ने कुरा जबर्जस्ती उठेको छ ।

Modi In Solidarity With Madhesi

मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन



मधेशीलाई अधिकार नदिए अबको संर्घष छुटै राज्यकालागि हुने ,मोर्चा नेताहरु

बिरोध सभामा प्रमुख अतिथीको आसनबाट बोल्दै तमसपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं पूर्व सिचाई मन्त्री महेन्द्राराय यादवले ठुला दलले मधेसवादी शक्तिहरु संग भएको सम्झौता ईमनदारीपुर्वक लागु नगरे आन्दोलनको आँधीबेरही ल्याउने चेतावनी दिएका थिए । यसपालिका निर्णायक आन्दोलनमा मधेसी ,आदिवासी ,जनजाती, मुस्लिम,पिछडावर्ग लगायत परिर्वतनकारी शक्तिहरुले मधेसबाट मधेस बिरोधी गतिबिधी गर्ने राजनितीक दललाई बहिष्कार गर्ने बेला आएको बताउदै

मधेसवादी दलहरुको एकीकरणमा आफनो कुनै दावी वा बिरोध नरहेको

प्रष्ट पारेका थिए । ...... काँग्रेस , एमाले र माओवादी भित्रको मधेसी नेताहरुले समेत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा एकवद्धता जनाई सकेको बताउदै मधेसको लागि निर्णायक आन्दोलनमा सम्पुर्ण जिम्मेवार व्यक्तिहरुले आ आफनो भुमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको बताए । .......

लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसको पक्षमा संबिधान न आए सम्पुर्ण मधेसी सभासदहरुले राजिनामा दिई मधेसको राजधानी वीरगंजबाटै मधेसको अन्तरिम संबिधान सभा गठन गरी आफनो संबिधान आफै लेख्ने चेतावनी दिएका थिए ।

....... मधेसको लागि मधेसी सभासदहरुले संबिधान सभा त्यागनुको साथै कुनै कुर्वानी दिन तयार रहेको प्रष्ट पारे । ...... मधेसको पक्षमा संबिधान नआए आफुहरु बाध्य भएर स्वतन्त्रता र अधिकारको लागि छुटै राष्ट्र बनाउने चेतावनी दिदै सरकारले एक जातीको भाषा र भेष लादेर मधेसको सम्पर्क भाषा हिन्दीलाई समाप्त पार्नुको साथै मधेसको संस्कृतिलाई लोप गर्ने कार्य गरिरहेको आरोप लागाए ।

मुजफ्फर पुरुको परिवर्तन ¥यालीमा फोरम नेपालका नेताहरुको विषेश उपस्थिती

भारतीय जन्तापार्टीको परिवर्तन ¥यालीमा संघीय समजवादी फोरम नेपालका पदापदधारीको विषेश सहभागि भएको छ । भारत विहार मुजफ्फरको चक्कर मैदानमा शनिबार विजेपी विहार प्रखन्डले आयोजना गरेको परिवर्त ¥यालीमा सांसद अजय निसाधको विषेश निमन्त्रणमा फोरम नेपालका नेताहरुले सहभागिता जनाएका हुन । ांसद निसाधको निमन्त्रणमा फोरम नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवम् सभासद लालबाबु राउत गद्दी र पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप यादवले सभामा सहभगिता जनताउदै मन्च सक्षा गरेका थिए ।

सो ¥यालीका मुख्य आक्रशनको केन्द्र रहेका भारतीय प्रधान मन्त्री दामोदर दास नरेन्द्र मोदी

ले उत्तर विहारको १८ जिल्ला लाखौं सहभागिहरुलार्य सम्बोधन गर्दै समाजको उन्नती विकसकै बाटोबाट हुने भएकाले विहारमा विद्ययमान जंगल राजको अन्त गर्दै एनडिएको सरकार बनाउन अपिल गरेका थिए । आफु प्रधान मन्त्रीमा र्निवाचित भए लगतै नेपालको भ्रमण गरी जलविद्युतको उत्पादनलाई बढाउन नेपाल सरकारलाई आनुरोध गरेको र नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढी भए सोको फाईदा विहारले नै पाउने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री मोदिले २४ घण्टा विजुली बलेपछि उज्जयालो मात्र नभई विजुलीले विकासको बाटो समेत खोल्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो । भालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विजेपी केन्द्रको सरकारमा आए लगतै छिमेरी देशहरुसंगको सम्बन्धलाई सुमधुर पार्नुको साथै व्यपार सम्बन्धलाई नयाँ आयाम थपन महत्वपूर्ण पहल गरेकाले विहारमा पनि विजेपी गठबन्धनको सरकार बने मात्र विहार विकासको बोटोमा अगाडी बढने मोदीले दावी गर्नुभयो । ार्यक्रममा सांसद अजय निसाधले नेपालबाट ¥यालीमा सहभागिता जनाउन आएका फोरम नेपालका नेता द्वय सभासद गद्दी र जिल्ला अध्यक्ष यदवलाई विषेश धन्यबाद दिनु भएको थियो । सो अवसरमा मुजफ्फर जिल्ला परिषदका अध्यक्ष श्रीमती चन्दा देवी, भाजपा नेतृ डा. ममता रानी लगायतका विजेपी नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिती रहेको थियो

मधेशीको समस्या भारतको संसदमा उठाउने सांसदको प्रतिबद्धता भारत नेपाल मैत्रृ सम्वादमा उट्यो मस्यौदा कुरा

नेपालमा निर्माण हुनलागेको मधेशज विरोधी संविधनको विरुद्धमा भारतीय सांसदले भारतको राज्य सभा तथा लोक भसामा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालको सिमाक्षेत्र संग जोडिएको भारतीय क्षेत्रबाट निर्वाचीत भएका सांसदहरुले मधेशी माथि भई रहेको विभेदको विषयमा आवाज उठानुको साथै निर्माण हुन लागेको विभेदकारी संविधानलाई लोकतान्त्रिक सविधान निर्माणमा परिर्वतन गर्न पहलका लागि भारत सरकारलाई आह्वान गर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । .......

विजेपी नेता एवम् मुजफ्फरपुरबाट निर्वाचित सांसद अजय निसाद

ले नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लगेको संविधानले नेपाल भारतको सम्बनधलाई ठुलो असर पार्ने भएकाले सताप्दीऔ पुरानो सम्बन्धलाई जोगाउन भारत सरकारले पहल गरोस भन्दै संसदमा कुरा उठाउने जानकारी दिनुभयो। उहाँँले

चाइनाको इसारामा नेपाल सरकारले निर्माण गर्न लागेको संविधानले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई दिर्घकालिन नकरात्मक असर पर्ने र दुवै देशका जनता समते प्रभावित हुने भएकाले जनाविरेधी र मधेश विरोधी संविधान निर्माणलाई रोकनका लागि सदनसंग अनुरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो

। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद निसाधले नेपाल सरकारको विभेदकारी संविधानको विरोधमा मधेशीले गर्दै आएको संर्घषमा सिमाक्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकले तनमन धनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गनुृभयो । ...... कार्यक्रममा मुजफ्फरपुरबाट निर्वाचित भएका राज्सय सभासदस्य डा अनिल सहनीले सरकारले

मधेशी जनतामाथि विभेदकारी संविधान मार्फत महाभुकम्प ल्याएको

बताउर्दै उहाँले मधेशीले विभिेदमापारी ल्याउन लागेको संविधानको विरोधमा आफुहरु लाग्ने बताउनुभयो। राज्य सभा मार्फत मधेशीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालका समतामुलक समाज निर्माणकालागि भारत सरकारले पहल गर्न अनुरोग गर्ने राजइ सभासदस्य सहनीले बताउनुभयो।

राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको

धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार

राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको साईकल को पखेटा हुँदैन भनेको।  भनेको चरा जति सबै लाई समात, समातेर पखेटा काट भनेको होइन। राज्य (state) को आफ्नो धर्म हुँदैन भनेको बाहुन हरु लाई समात, समातेर टुपी काट भनेको होइन। बाहुन ले इच्छा लागे जति टुपी पालने, टुपी बाक्लो पार्ने, टुपी कस्ने, टुपी ठाडो पार्ने।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने कुरा, त्यो सकियो। कुनै दिन नेपालमा प्रति व्यक्ति आय २००० डॉलर पनि हुन जाला।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनु नेपालमा रहेका ५०% हिन्दु का लागि पनि राम्रो हो। नेपाल बुद्धिस्ट राज्य घोषणा भै दियो भने? नेपाल मुस्लिम राज्य घोषणा भै दियो भने? नेपाल क्रिश्चियन भै दियो भने? नेपालमा ISIS पस्यो भने के हुन्छ हाल? त्यसै ले नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य भएको ले नेपालका ५०% हिन्दु ढुक्क हुने। नेपालमा ISIS पसेन भनेर ढुक्क हुने।

नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेर बीजेपी ले अथवा मोदी ले भनेको छैन, भन्ने कुरा आउँदैन। एउटा को बीजेपी को उद्दंड मान्छे ले नेपालमा आएर भन्दिएछ, नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ। बीजेपी ले आधिकारिक बिज्ञप्ति नै निकाल्नु परेको: "त्यो हाम्रो पार्टी को आधिकारिक लाइन होइन।" भारत खुद धर्म निरपेक्ष राज्य हो। संसारका विकसित जति देश सब धर्म निरपेक्ष छन। संसारका विकसित जति देश अधिकांश संघीय पनि छन।  तर त्यो फरक टॉपिक पर्यो।

नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै हुनुपर्छ जसले भन्छ उसले नेपाल को ५०% गैर हिन्दु लाई नस्वीकारेको नै हो। यो अधिकारको कुरा हो। बामे ले मैले सीके राउत को वाक स्वतंत्रता स्वीकारदिन भनेर हुन्छ? अधिकार मान्छे ले जन्मँदै आफु संग लिएर आएको हुन्छ। स्वीकारने नस्वीकारने हामी को?

दलित र आरक्षणबारे भ्रम र यथार्थ
‘एन्टी स्नेक भेनम’ को अभाव हुन नदेऊ
सभासद् नै भन्छन्, ‘नेताको निरीह दास भइयो’
बाबुरामले अब नयाँ पार्टी किन नबनाउने?
हिमालय होटलको भेलाले गरेको संकेत

एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भटराईलाई सधैँ अरुभन्दा फरक देखिन मन लाग्छ । ..... अडानका सन्दर्भमा एमालेको कुरै नगर्दा राम्रो हुन्छ । उपयुक्त एजेन्डा उठाउने र अनुपयुक्त रुपले छोड्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डालाई कसैले नउठाइदिए हुन्थ्यो भनेर उसले छिटोछिटो छोड्यो । ...... एमाओवादीभित्र बसेर यति धेरै दुःख उठाउनुभन्दा बाबुरामले नयाँ पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एमाओवादीले अघि सारेका कतिपय मान्यतासँग उहाँका विचार मेल खाँदैनन् ...... हाराहारीमा रहेका कम्युनिस्टहरुलाई जिल्याउँदै कांग्रेसले नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा वीपी कोइरालाको नाम उल्लेख गर्नेबाहेक सम्पूर्ण रुपमा आफ्ना एजेन्डा हुलिसकेपछि अहिले बाबुराम भट्टराईहरुले महंगा होटलमा हैसियतबिनाका बुद्धिजीवी बोलाएर पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्छ ? ...... बाबुराम भट्टराई स्वयम् राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति हुनुहुन्छ । अहिलेको हिजडा शासकीय स्वरुप उहाँकै समितिबाट बैधानिक रुपमा पारित भएर अघि बढेको हो । त्यहाँ निर्णायक धक्का दिन नसक्ने, चारदलबीच १६ बुँदे सहमति हुँदा सहमति बनाउन नसक्ने अनि हिमालय होटलमा लोकराज बरालहरुलाई साक्षी राखेर ती विषय संविधानमा समावेश हुन्छन् ? ........ पार्टीभित्र सहमति नहुँदा नहुँदै, दाहालले नचाहँदा नचाहँदै पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनमा पनि उहाँले यस्तै बजारिया सहयोग लिनुभएको थियो । अहिले पनि यस्तो जमघट देख्दा उहाँमाथि केही संकट आइपरेछ कि भनेर बुझ्नुपर्छ । ....... बाबुराम भट्टराईमा एमाओवादीको मुख्य नेतृत्वमा कसरी आउने भन्ने ठूलो चिन्ता छ । भारतमा अरविन्द केजरीवालको चर्चा चुलिएका बेला उहाँले पनि नेपालमा नयाँ शक्तिको छाटा ओढ्न थाल्नुभएको थियो । उहाँको मुख्य रुचि बुझेर पुष्पमकल दाहालले पार्टी नेतृत्वको उधारो आश्वासन दिएपछि भूकम्प नआउँदै त्यो बहस एकाएक गायव भएको थियो र उहाँ दाहालको प्रशंसामा जुट्नुभएको थियो । ....... पार्टीभित्रबाट निर्वाचन जितेर आफ्नो बलमा कुनै पनि हालतमा नेतृत्वमा पुग्दिँन भन्ने थाहा पाउनुभएका उहाँका लागि त्यसयताको समय त्यति पि्रय भएन । किनभने, दाहालले भनेजसरी पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । त्यसबाट बाबुराममा फेरि छटपटि सुरु भएको छ । ....... एमाओवादीभित्र बसेर यति धेरै दुःख उठाउनुभन्दा बाबुराम भटराईले नयाँ पार्टी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । एमाओवादीले अघि सारेका कतिपय मान्यतासँग उहाँका विचार मेल खाँदैनन् । मार्क्सवादको व्याख्यामै पनि उहाँ धेरै पर पुगेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा त्यही पार्टीमा बसेर सिँगौरी खेल्दा न त्यो पार्टी उँभो लाग्छ, न त उहाँ नै । बरु, आफ्नो विचार, संगठन र नेतृत्वलाई संयोजन गरेर उहाँ जस्तो नेताले नयाँ पार्टी गठन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । ..... सर्वत्र निराशा फैलिएको बेला कागताली परेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो पार्टी विकल्प पनि बन्न सक्छ । एकपटक बाबुराम भटराईले त्यो प्रयोग किन नगर्ने ?