शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘मधेसी मोर्चाको काम छैन’
संबिधानसभाबाट अधिकार नपाए ९० प्रतिशत मधेशी स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा
‘आयोगको रिपोर्ट आएपछि सीमांकनको टुंगो लगाएर मात्रै संविधानसभा विघटन गर्दा न्यायालयको सम्मान हुने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छौं ।’एमालेमा अर्को रडाको, मन्त्री हटाए सडकमै उत्रिने नेपालको चेतावनी
एमाले नेता नेपालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र चार दलका वरिष्ठ नेताहरुको उपस्थितिमै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरी मौखिक आदेशमा पौडेल मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइए त्यसको खुला प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएपछि हाललाई पौडेलको थमौती भएको छ । ..... नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई समेत चेतावनी दिनबाट चुकेनन् । ‘पार्टी अध्यक्षको मौखिक आदेशमा कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउने काम गर्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईंले समेत लिनुपर्नेछ’, नेपालले कोइरालालाई भने ।ओली सहभागी कार्यक्रममा खनाल र नेपाल अनुपस्थित
एमालेमा दुई गुटबीच पानी बाराबारको अवस्था छ भने जननेता मदन भण्डारीको स्मृतिसभामा समेत झलनाथ खनाल र माधव नेपाल अनुपस्थित भएका छन् ।संविधानसभाभित्र मस्यौदा च्यात्न मधेशी दलका सभासद्लाई हातहातमा मस्यौदा
‘यत्रो संघर्ष गरियो तर खोदा पहाड निक्ला चुहा जस्तै भयो’काठमाडौंसँग मधेशको अन्तिम लडाइँ हुँदैछ
यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान, २०६२/०६३ को आन्दोलन र मधेश आन्दोलनविरुद्ध छ । यो मस्यौदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा १ (क) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ त्यसको पालना हुनुपर्छ । कानुनी राजमा कानुनको शासन हुनुपर्छ ।....... खासमा यो मस्यौदामा मधेशी, जनजाति, महिला र दलितप्रति विभेद गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा भएका कुराहरु पनि हटाइएको छ । हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन । मधेशी जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले मधेशी जनताको अधिकारको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ । हामी संविधानसभामा विरोध गर्छौं । आवाज उठाउँछौं । जेजे गर्नुपर्ने हो, ती कदम चाल्छौं । ...... म जनताको अधिकार रक्षा गर्न जे जे गर्नुपर्छ गर्छु । ज्यानको बाजी पनि लगाउन तयार छु । संविधान जलाउने, च्यात्ने कुरा त ठूलो कुरै होइन । त्यो म गर्छु गर्छु । ..... अब मधेशको लागि अन्तिम लडाइँ हुन्छ, वारपारको लडाइँ हुन्छ । वारपारको लडाइँ काठमाडौं बसेर हुँदैन । त्यो मधेशको धर्तीबाट हुन्छ । मधेशी जनताको बीचबाट हुन्छ । त्यस्तो बेलामा मधेशी जनताले तय गर्नेछन् कि मधेशी जनतालाई अधिकार चाहियो कि देश । ...... यो देशको पहाडी नेतृत्वले मधेशी जनतालाई नागरिक नै मान्दैन, गैरनागरिकलाई झैं व्यवहार गर्छ । गैरनागरिकको प्रतिनिधिलाई कसरी वास्ता गर्छ ? मधेशीलाई अधिकार दिनै हुँदैन, दिए पनि हरुवाचरुवालाई झैं दिन चाहन्छन् । उनीहरु मधेशीलाई गुलाम ठान्छन् । गुलामको प्रतिनिधिलाई पनि त उनीहरु गुलामै ठान्छन् नि । तर जुन दिन गुलामहरु, दासहरु आफ्नो मुक्ति र अधिकारका लागि उठ्छन् त्यो धेरै भयावह ढंगले उठेको विश्वको इतिहास छ । ...... किन छाड्ने पार्टी ? पार्टी कुनै प्राइबेट कम्पनी हो । कांग्रेस पार्टीमा मेरो पनि लगानी छ । मैले कसैको निजी कम्पनीमा त काम गरेको होइन । कसैको फ्याक्ट्रीमा त काम गरेको होइन । ...... के मैले बोलेको लाइन कांग्रेसको लाइन होइन ? जब जब कांग्रेस मधेशमा पहिलो पार्टी बनेको छ नेपालको पहिलो पार्टी भएको छ, जब जब कांग्रेस मधेशमा दोस्रो पार्टी भएको छ नेपालमा दोस्रो पार्टी हुन पुगेको छ । हरेक चुनाव परिणाम हेर्नुस् त । ...... एउटै वर्गको मान्छे अढाइ सय वर्षसम्म शासन गर्दा त देशको विकास हुन सकेन । यिनीहरुको कुबुद्धिको कारणले, यिनीहरुको जालझेलको कारणले, यिनीहरुको आफैं राजा बन्ने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सकेन । त्यसकारण समानताको आधारमा अधिकार पाउनुपर्छ, विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसरी मात्र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । देश विकासको बाटोमा जान्छ । ...... २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, २०६३/०६४ को मधेश आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो संघीयता र समानुपातिक समावेशिता । मस्यौदामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता त उल्लेख छ तर संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई सिध्याउन खोजिएको छ । प्रदेशलाई गाविसलाई भन्दा पनि कम अधिकार दिइएको छ । बरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । गाविसलाई जति पनि अधिकार नदिइकन प्रदेश बनाउन खोजिँदैछ । अनि अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर कराइँदैछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन राज्य (प्रदेश)ले गर्ने कि केन्द्रले गर्ने ? स्थानीय निकायको निर्वाचन त प्रदेशले गर्ने हो नि । यसमा केन्द्रको टाउको दुखाइ किन ? ....... नेपालमा अराजकता स्थापित हुँदैछ । अदालतको आदेश मानिँदैन भने संविधानसभाले बनाएको संविधान मान्न को किन बाध्य हुन्छ ? मधेशी न्यायाधीशले गरेको फैसला नमान्ने हो भने भोलि पहाडे न्यायाधीशले गरेको फैसला किन मान्ने मधेशी र जनजातिले ? महिलाले किन मान्ने ? ...... महिलाको नाममा नागरिकता नदिने रे । जबकि छोराछोरीको साँँच्चै अभिभावक त आमा मात्र बन्न सक्छ । बाबु त आमाले भनिदिएको हदसम्म न अभिभावक स्वीकार्य हुने हो । देखिने बाबु एउटा हुन सक्छ, वास्तविक बाबु अर्को हुन सक्छ । मस्यौदामा आमा वा बुबाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । ...... उत्पीडितका पक्षमा फैसला आउँदा चाहिँ नमान्ने हो भने उत्पीडितको विरुद्धमा आएको फैसला मान्न उनीहरु पनि बाध्य हुने छैनन् । यसले देशलाई अराजकतातिर लैजान्छ । लामो समय द्वन्द्व कायम रह्यो भने देश विखण्डनतिर जान्छ । ....... शासकहरु आफूलाई राजा ठान्छन्, हामीलाई गुलाम । उनीहरु आफूलाई नियम, कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ, गुलामले गरेको फैसला किन मान्ने ? ....... मलाई खुसी नै लागेको छ कि उहाँहरुले बाटो देखाइरहनुभएको छ– तिमीहरुले पनि सर्वोच्चको फैसला यसरी मान्नु हुँदैन, पहाडी समुदायको पुलिसले मधेशीलाई समात्न हुँदैन । ...... तर शासकहरु हामीलाई ‘होइन होइन तिमीहरु अलग देश बनाएर बस’ भनेझैं व्यवहार गरिरहेका छन् । किन हामीलाई धकेलिँदै छ ? ....... देशको एकता र अखण्डता खतरामा पर्न जान्छ । मिलेर बसेका जनताबीच काटामार हुन्छ । आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धिहरु उल्टिएर नयाँ तानाशाह पैदा हुन सक्छ । सैनिक शासन अथवा राष्ट्रपति शासन लागु हुन सक्छ । राष्ट्रसंघ शान्तिसेना लिएर आउन सक्छ । ......... अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने नेतालाई वारिसबाट होइन सशरीर अदालतमा उपस्थित गराएर अवहेलनामा मुद्दामा जरिवाना गर्नुपर्छ, कैद गर्नुपर्छ । ........ तर उल्टै सर्वोच्च अदालतको फैसला मान भनेर सुझाव दिने राष्ट्रपतिलाई ‘सुइ घोच्ने डाक्टर’ भनेर होच्याइँदै छ । राष्ट्रपति भनेको सम्माननीय संस्था होइन, राष्ट्रप्रमुख होइन राष्ट्रपति ? केपी ओलीले कुन कलेज, कुन युनिभर्सिटी पढेको छ ? एसएलसी पास नगरेको व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई होच्याउने ? फाल्तु डिग्रीको प्रमाणपत्र लिएको मान्छेले गफ गर्न मिल्छ ? ......... म कांग्रेसको असन्तुष्ट नेता होइन । म गलत बाटोमा हिँडेको कांग्रेसलाई सच्याएर सही बाटोमा जाऊँ भनिरहेको व्यक्ति हुँ । ..... यो देश मूलतः तीन सुमदाय मधेशी, जनजाति र खस–आर्य मिलेर बनेको छ । एउटा समुदायको हितलाई मात्र ध्यान दिएर दुई वटा समुदायलाई पाखा लगाइन्छ भने त्यस्तो संविधान चल्छ, टिकाउ हुन्छ भन्ने लाग्दैन । ..... मधेशकेन्द्रित दलहरु मात्रै होइन हाम्रो एजेन्डामा सहमत सबैसँग सहकार्य हुन्छ । ..... सम्पूर्ण मधेशी सभासद् एक हुन्छन् कि हुँदैनन्, मलाई थाहा छैन । तर सम्पूर्ण मधेशी जनता एक हुन्छन् । म सम्पूर्ण मधेशी जनताको एकताको पक्षमा छु । ..... नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता भएन भने धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । नेपाली जनताको शान्ति गुम्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल देशको मानचित्र अहिलेकै जस्तो रहन सक्दैन ।
संबिधानसभाबाट अधिकार नपाए ९० प्रतिशत मधेशी स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा
