Draft Constitution

हस्ताक्षर अभियानको कुनै अर्थ छैन : ओली
स‌विधानसभामा मस्यौदा पेश पछि बैठक सकियो, मधेसी दलले मस्याैदा च्याते

‘सर्वोच्चको अदालतविरूद्ध मस्यौदा ल्याइएकाले हामीले च्यात्यौ।अब कडा संघर्ष गर्छौ भएन भने जनआन्दोलन गर्न पनि तयार हुन्छौ,’ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने।

नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रदिप गिरीद्वारा संविधानसभा बैठक बहिष्कार

बहुमतका नाममा गलत प्रक्रिया सुरु भयो भन्दै गिरी बैठकबाट बाहिरिएका हुन् ।

मस्यौदामा संशोधन किन आवश्यक?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री .... प्रस्तावनामा ‘हिँसा’लाई गौरवान्वित नगरौं .... आमा र वावुको ठाँउमा ‘आमा वा वावु’ वनाउने र आमाको नामवाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने। ...... सवै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र होईन कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित हुने, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिसत प्रतिनिधित्वको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा सवै समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने। ...... संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने र त्यसो गर्दा दलित समुदायभित्रका पनि सवै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने। ........ भाग ८ धारा ८८ को उपधारा २ मा उल्लेखित सूचिमा 'अपाङ्गता भएका व्यक्ति' थप गर्ने र सो प्रावधानलाई प्रष्ट बनाउँदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा 'प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम आएपश्चात प्रत्यक्षतर्फ छुटेका समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई समानुपातिक छनोट गर्नुपर्ने' व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । भाग १३ धारा १७५ मा रहेको प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठनका सन्दर्भमा पनि सोहि अनुरुप हुने व्यवस्था गर्ने । ....... भाग ३१ धारा २६४ को उपधारा ४ (घ) थप गरि 'राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिमा रहने व्यक्ति ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने' व्यवस्था गर्ने। ....... प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा संभव भएसम्म संविधान जारि गर्नु अगाडि नै प्रदेश सीमाङ्कन टुङ्गाउने। ... १ बर्ष भित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गर्ने । ...... भाग १९ धारा २३१ को उपधारा ४ मा उपधारा ३ वमोजिम कुनै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा राष्ट्रपतिले निलम्वन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैतिस दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ‘दुई तिहाई वहुमतबाट’ अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।

यस्तो छ संविधानको मस्यौदा पूर्ण विवरणसहित

बहुदलीय जनवाद भनेको कम्निष्ट ले बहुदल मान्छु भनेको हो

हामी एक कम्निष्ट पार्टी को तानाशाही हुनुपर्छ भन्ने हरु ले विचार परिवर्तन गर्यौं, बहुदल मान्छौं अब भनेर भनेका त हुन नि, होइन र? बहुदलीय जनवाद भनेको कम्निष्ट ले बहुदल मान्छु भनेको हो। त्योभन्दा बढ़ी के हो र? कम्निष्ट का लागि त्यो ठुलो फड्को हो तर बहुदलीय लोकतन्त्रमा मा विश्वास गर्ने का लागि त्यो के नौलो भो र?

बरु केपी ओली ले त्यो बहुदलीय जनवादले अंगालेको संसद र संविधान को उल्लंघन गरेको छ। कुनै संवैधानिक पद नलिने अनि मंत्री हरु लाई माइक्रो मैनेज गर्न खोज्ने? त्यो बहुदलीय जनवाद होइन त! त्यो कम्निष्ट सिद्धांत पनि होइन।  त्यो त हाउड़ेवाद हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को खिल्ली उड़ायेको।

संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुमतीय सरकार र अल्पमतको विपक्ष, राष्ट्रिय हितअनुरूपको विदेशीनीति, नेतृत्व र अधिनायकत्वलगायत महत्वपूर्ण चौधबुँदामा परिभाषित जबज नेपाली समाजको विशिष्टतामा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग हो ।

फ़ास्ट ट्रैक संविधानको नाममा अनर्थ हुँदैछ

संविधान समझौता को होइन सत्य र अधिकार को दस्तावेज हो, सभामुख महोदय। तीन प्रमुख पार्टी हम्प्टी डमपटी बन्न उद्दत छन जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यिन लाई संविधानवाद को ज्ञान छैन कि? अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान लेख्न पाइँदैन। होइन भने सर्वोच्च ले घोक्रेठयाक लगाउँछ। त्यो रेफ़री ले आफै ले बॉल खेलेको हुने छैन। खेल को नियम देखाएको हुनेछ।

चार पार्टी ले जब कुरा मिल्यो भन्छन अनि मलाई अचम्म लाग्छ। एका देशमा एउटा राजा थियो। त्यस राज्य मा नदीमा बाढ़ी आएछ। राजा को मा उजुरी पर्यो ---- सरखार, नदीमा बाढ़ी आयो, आपत पर्यो। राजा नदी नजिक गएछ र नदी लाई आदेश दिएछ: "एह नदी, बाढ़ी रोक!" राजा को आदेश जसले पनि मान्छ भन्ने उसलाई लागेको।

त्यस्तै नेपालका चार पार्टी लाई छ। हामी चार बीच सहमति हुन्छ भने हामी जे पनि गर्दिन्छौं। नदीलाई आदेश दिन्छौं। पहिला राजा थिए। त्यसलाई हामीले फालयौं, अब त हामी राजा। हामीले भनेको हुन्छ अब भन्ने छ।

त्यो लोकतंत्र र संविधान नबुझेको हो। त्यो hubris ---- त्यसको समाधान सर्वोच्च अदालत सँग छ, शीतल निवास सँग छ। भारत सँग छ। सीके राउत सँग छ।

जिल्ला विकास समिति का भवन खेर जान्छन् त्यसैले जिल्ला राखौं भन्ने ले राज्य सभा का लागि भवन छैन भन्ने गरेको होइन? ७५ CDO को ठाउँ मा २५ प्रदेश प्रमुख हो राख्नुपर्ने! देश लाई चाहिएको २५ राज्य थियो।

दलहरुबीच विवाद मिल्यो

एमाओवादी सहितका विपक्षी दलहरुले १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रहरुमा भएको सहमति विपरित मस्यौदा आएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ..... हिजो मध्यरातसम्म र आज बिहानैदेखि भएको छलफलमा १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि भएका सहमतिलाई समेत समाहित गरी मस्यौदा ल्याइने भएको छ । ..... बशंजको नागरिकता आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिकका सन्तानलाई मात्रै कि आमा वा बाबु भए पुग्ने ? संघीय सदनमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिती सुनिश्चित गर्ने कि उम्मेदवारी मात्रै दिने ? स्थानीय तहको संरचनामा जिल्ला तह राख्ने र नराख्ने जस्ता बिषय विवाद बढेको थियो ।

'संविधानको मस्यौदामा महिला हक कुण्ठित'

आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छिन्, तर आफ्नो नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन किन सक्दिनन्? .... अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा आगामी संविधान 'प्रतिगमनकारी' हुने महिला अधिकारवादीहरूको भनाइ छ । ........ महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष्ामध्ये एक महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । अविभेदको नीति, महिलाको वैवाहिक स्थिति, गर्भधारणको आधारमा विभेद गरिँदैन भन्ने भाषावली प्रस्तावित मस्यौदामा परेका छन् । ....... अन्तरिम संविधानले स्वीकारिसकेको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको छ । लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्ने कामलाई दण्डनीय बनाउने कुरा अहिले कानुनका रूपमा आइसकेको छ । प्रजनन हक अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था थियो, त्यो अहिले हटाइएको छ । महिला भएकैले विभेद गर्न नहुने भनी अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो, त्यो पनि प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । ...... अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानका अनुसार अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु नेपालको नागरिक भयो भने वंशजको नागरिकता दिइने प्रावधान उल्लेख थियो । त्यसलाई हटाएर अहिले आमा र बाबु राखिएको छ । आमाले विदेशीसँग बिहे गरेको हकमा उनको सन्तान नेपालमा स्थायी रूपमा बसेमा बच्चाले अंगीकृतको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिसके पनि अहिले हटाएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरिन् । 'राष्ट्रियतामा खतरा हुन्छ भनेर होला, अहिले आमा र बाबु नेपाली भएको अवस्थामा समेत नेपाली नागरिकले विदेशीसँग बिहे गर्दा नागरिकता नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,' उनले भनिन्,

'अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछाडि धकेलिने गरी यो मस्यौदाको तयारी भएको छ ।'

.......अधिकारकर्मीहरूले २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान दुवैमा भएको भनिएको विभेदको निरन्तरताका रूपमा वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । बुवा र आमा दुवै नेपाली भएकी युवतीले विदेशीसँग बिहे गर्दा नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुने, तर अन्य नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गर्दा वैवाहिक अंगीकृत हुने विभेदकारी नीतिले थप जटिलता ल्याएको उनीहरूको दाबी छ । ..... दोस्रो संविधानसभाले पहिलो सभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, विवादका विषयमा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । समितिले निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरिए आमा वा बाबुमध्ये जोकोहीका नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले मस्यौदामा प्रस्तुत भाषा त्योभन्दा पनि संकुचित भएको भन्दै अधिकारकर्मी राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले विरोध गरिन् । ...... राज्यका निर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवारीको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिता बढाउन ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले भने निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धा हुने भने पनि प्रतिनिधित्व र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छैन । जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि निर्वाचित इकाईहरूमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत हुने पहिलो सभाताका उल्लेख थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले महिला सहभागितालाई सुनिश्चित नगर्ने अधिवक्ता मल्लले बताइन् । ..... व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि स्थानीय निकायमा घुमाउरो पाराले महिलाका लागि स्थान नदिइएको भन्दै अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । अधिकारकर्मीले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत, प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत र केन्द्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ...... अन्तरिम संविधानमा पितृसत्तासमेतका कारण समाजमा उत्पीडन र विभेद रहेको उल्लेख गरिए पनि अहिले त्यो शब्द हटाइएकामा नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गतको कानुनी महिला सरोकार समितिकी अध्यक्ष सुनिता रेग्मीले विरोध जनाइन् । परिवारको हक, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकजस्ता संविधानका मौलिक हकका रूपमा प्रस्तावित धाराहरूलाई अहिले मौलिक हकमा समावेश नगरिएको भन्दै उनले त्यसमा पुनर्विचार नगरे नयाँ समस्याहरू निम्तिने चेतावनी दिइन् । ....... नेम्वाङले भने संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै माग पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् । 'यसमा सयका सय कसैको पनि माग समावेश हुन सक्दैन, म पनि कतिपय धाराहरूमा सन्तुष्ट नहुँला,' नेम्वाङले भने, 'संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएकाले एकले अर्कोको मर्का बुझ्न सक्नुपर्छ ।' ....... महिला कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले आफूहरू समयमै संविधान आओस् भन्ने पक्षमा रहे पनि विभेदकारी संविधानलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् । 'हामी पनि समयमै संविधान आओस् भन्ने चाहन्छौं,' कानुन व्यवसायी रक्षा बस्यालले भनिन्, 'तर फास्टट्रयाकका नाममा प्राप्त भइसकेका अधिकारसमेत गुम्ने गरी निर्णय गर्नु भएन । संविधानमा महिलाको पहिचान, अधिकार र अविभेदको सुनिश्चितता नगरे फेरि अर्को समस्या समाजमा बल्झन सक्छ ।'

कसरी भाँडियो, कसरी मिल्यो ?

'मस्यौदा समिति संविधान निर्माण गर्ने आयोग होइन, उसले त विगतका सहमति र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट भएका निर्णय व्याकरण र भाषा मिलाएर लिपिबद्ध गर्ने हो । तर जब मस्यौदा समितिले आयोग झैं गरी विगतका सहमति उल्ट्याउने, सहमति नै नभएका विषय थप्ने काम गर्‍यो, त्यसपछि नै विवाद गहिरियो ।' ..... मूलभुत रुपमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पीछडिएको वर्ग, किसान, मजदुरका हकबारे विगतमा भइसकेका सहमति उल्ट्याउने काम भएपछि आफूहरुले विरोध गरेको श्रेष्ठले बताए । ...... एमाओवादी र मधेसी दलले न्यायपालिकामा पनि समावेशी, समानुपातिक नियुक्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने, न्यायपरिषदको संरचना विगतको संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिले निर्धारण गरेझै बनाउनुपर्ने मत राखेका छन् । ..... विवाद त्यतिबेला झनै चर्कियो, जब मस्यौदामा संघीय गणतन्त्र संशोधनीय र बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था असंशोधनीय खण्डमा राखियो । मध्यरातसम्मको चर्काचर्कीपछि बिहान २ बजेतिर यी दुवै विषयलाई संशोधनीयमा राखेर कुरा मिलाइयो । ..... संविधानको असंशोधनीय खण्डमा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्तामात्र राखियो । एमाओवादीले प्रस्तावनामै निरंकुश व्यवस्था, सामन्तवाद संगै 'पृत्तिसत्तात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै' पनि थप्नुपर्ने जोड दियो । 'पछि महिला, गरीब, किसान, मजदुर, दलितलगायतमाथिको शोषण सामन्तवादकै स्वरुप भएको सामन्तवादमात्र राखे पुग्छ भनेर निर्णय गरियो,' विष्टले भने । ....... एमाओवादीले प्रदेशको संरचनामा पनि असहमति राखेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै अधिकार दिनुपर्ने र जिल्लासभा बनाउन नहुने उसको धारणा छ । जिल्लासभा पनि राख्दा शक्तिको विकेन्दि्रकरण नहुने उसको भनाइ छ । 'जिल्लासभा राख्ने नै भए पनि त्यसलाई समन्वय गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र बनाऔ तर राजनीतिक संयन्त्र नबनाऔ भन्दा पनि मानेनन्,' श्रेष्ठले भने, 'प्रदेशसभालाई जिल्लाको संरचना निर्धारण गर्न दिने भनेपछि जिल्लाहरु नै साबुत रहदैनन् ।' ....

एमालेकै केही नेता जिल्लासभा आवश्यक छैन भन्नेमै थिए । 'तर शीर्ष नेताहरुबाट जिल्ला विकास समितिका त्यत्रात्यत्रा भवन छन्, त्यसको संरक्षणका लागि पनि जिल्लासभा राख्नुपर्छ, नत्र दुरुपयोग हुन्छ भन्नेसम्मको कुरा आयो,' उनले भने ।

संविधानको विवादित विषय मिल्यो, केहीबेरमा सभामुखलाई मस्यौदा बुझाउने तयारी

दलहरुबीच बहुलवाद, स्थानीय निकाय, नागरिकता, जिल्ला राख्ने नराख्ने र थ्रेस होल्डका विषयमा लामो समयदेखी विवाद रहदैँ आएको थियो ।

विजयकुमार गच्छदार एक्लिदै, अनिलले पनि छाडे साथ

आफ्नो पाँच दलको मोर्चा रहेका दावी गर्दै आएका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग अब दुई दल मात्र बाँकी रहेको छ । ..... त्यस्तै तराई मधेशलोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव दिल्लीबाट आउने वित्तिकै आफ्नो मोर्चामा सामिल हुने भनि रहेका गच्छदारको दावीलाई अध्यक्ष यादवले पनि खण्डन गरेका छन् ।नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष झाले आफू कुनै पनि मोर्चामा नरहेको प्रष्टाएका छन् । आज आफ्नो पार्टी कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘न हामी गच्छदारको मोर्चा छौ न महन्थ ठाकुरको मोर्चामा । सविधानका लागि सकेजति एक्लै संघर्ष गर्नेछौ ।’ .... आफू १६ बुँदे सम्झौताको पक्षधर नरहेको कारण गच्छदारको पक्षमा नगएको तथा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मोर्चाले विगतको कमी कमजोरी नस्वीकारेको कारण उता नगएको उनले बताए । आफूले विजयकुमार गच्छदारलाई भेटेरे नै १६ बुँदे सम्झौतालाई सुधार गर्न आग्रह गरेको तर उनी त्यसका लागि तयार नभएको कारण त्यहाँ नबसेको अध्यक्ष झाले बताए । उनले भने, १६ बुँदे सम्झौतामा हाम्रो घोर असहमति छ । जसले १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् त्योसँग बस्ने कुरै आउँदैन ।’ ...... यता राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र महेन्द्रराय यादवको मोर्चामा पनि आफू नरहेको प्रष्ट पारे । ‘विगतमा ३० दलीय गठबन्धन किन गठन गरे ? अहिले आएर किन छाडे ?’ पटक पटक मोर्चामा सामेल गराउन आग्रह गरेपनि किन गराएनन् ?’ लगायतका विषयमा उनीहरुसँग जवाफ माग्दा कुनै जवाफ नदिएको कारण त्यहाँ नबसेको उनले बताए । ..... त्यस्तै तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले पनि आफू गच्छदारको मोर्चामा नरहेको प्रष्टाए । गच्छदारले आफूलाई पटक पटक फोन गरेर आफ्नो मोर्चामा सामेल हुन आग्रह गरेको तर आफूले मधेशलाई धोका दिने मोर्चामा नरहने जवाफ दिएको बताए । गच्छदारलगायत ३० दलीय गठबन्धनले मधेशलाई धोका दिएको बताउँदै अध्यक्ष यादवले मधेशको मुद्दाकोपक्षमा रहेको मोर्चामा आफ्नो दल रहेको प्रष्ट पारे । ...... अध्यक्ष यादव विगत केही महिनादेखि दिल्लीमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा सो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव महन्थ ठाकुरहरुको मोर्चामा काम गरिरहेका छन् । रामनरेश राय यादवलाई पनि अध्यक्ष गच्छदारलेपटक पटक मोर्चामा आउन आग्रह गरेका थिए तर उनी त्यहाँ जान मानेका थिएनन् । अहिले गच्छदारसँग शरतसिंह भण्डारी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र राजकिशोर यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक मात्र बाँकी रहेका छन् ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई मस्यौदा बुझाइयो

एमाओवादीले पनि प्रस्तावना लगायत विभिन्न विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेको र सो फरकमत मस्यौदासँगै सविधानसभामा प्रस्तुत हुने एमाआवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । .... मस्यौदाको प्रस्तावनामै बहुदलीय व्यवस्था उल्लेख गरेको तथा नागरिकता, संघीय राज्यको अधिकार लगायतको विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेको छ ।

जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झँदा

कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न देउ मस्यौदामा

Insensitive हुनुको पनि एउटा सीमाना हुन्छ। २००६ अप्रिल क्रांति का लागि कमल थापा जे हो मधेसी क्रांति का लागि कंस सिटौला त्यही हो। त्यस कंस सिटौला लाई संघीयता बारे मस्यौदा लेख्न लगाएर नेपाली काँग्रेस ले insensitivity को प्रत्येक सीमाना नाघेको छ।

लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो

Dipendra Jha:

दास बनाउने धारा: प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालिस र पाँच मनोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्टिय बनाउने प्रावधान राखेको छ । मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैतिस जना राष्टिृय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधै दासको रुपमा बसी राख्नु पर्ने हुन्छ । हैन, यो कस्तो प्रावधान हो । भारतमा सिकिम्म अरुणाचल प्रदेश, गोवा बाट एक जना र युपीबाट ३१, विहारवाट १६ माहाराष्ट १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । न्युनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनु पर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डीकेटले मधेशीलाई दासता बाहेक केही दिन सक्दैन ।

यो बाहुन हरुको दिवास्वप्न --- wet dreams हो अरु केही होइन।

राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभा मा पनि प्रत्येक राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। होइन भने देश टुट्छ। जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन हुनुपर्छ? किनभने लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो।

द्वैध नागरिकता को सवाल

पहिलो कुरा त प्रवासी नेपाली को परिभाषा मा दक्षिण एशिया लाई पनि गन्नु पर्ने भो। अहिले त कस्तो छ भन्दा खेरी, हामी धनुषा महोत्तरी का मधेसी लाई गन्दैनौं त्यस बाहेक का लाई मात्र गन्छौं जस्तो अवस्था छ। जब कि सबसे खाँटी मधेसी त्यही धनुषा महोत्तरी मा छ। भारत मा बसेका प्रवासी नेपाली भनेको सबै भन्दा खाँटी NRN --- उसै लाई नगने भयो अब?

द्वैध नागरिकता को सवाल त्यति पेंचीदा छ र? एक पटक को नेपाली सधैको नेपाली। बरु आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम राख्दै अर्को देशको नागरिकता पनि लिन चाहेमा त्यो देशमा तिर्ने वार्षिक कर को कागज देखाउँदै आफ्नो आम्दानी को ३% नेपाल सरकार लाई बुझाउनु पर्ने गर्न सकिन्छ। अनि त नेपाल सरकार ले आफ्नो विदेशमा हुने जति खर्च सबै त्यसै बाट उठाउँछ।

तर बदलामा वोटिंग राइट दिनु पर्ने हुन्छ। ऑनलाइन वोटिंग। नेपालको प्रत्येक निर्वाचनमा ऑनलाइन वोट खसाल्न पाउने।चाहेमा नेपाल आएर चुनाव लड़न पाउने। त्यस का लागि नेपालमा सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रमा कमसेकम एक वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै केही।

SMS voting हुन सक्छ भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली का लागि।

अर्को कुरा प्रवासी नेपाली संगठित हुने कुरामा एउटा मात्र संगठन लाई कानुनी मान्यता दिनु पंचायती व्यवस्था भएन त्यो? एक भन्दा बढ़ी संगठन हुँदैमा के बिग्रिन्छ?

तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल

तराईका मधेसी अथवा दार्चुलाका खस ले जब बोर्डर पारी बिहे गर्छन, त्यो विदेशमा बिहे गरेको हुँदै होइन। नेपालको सीमाना त्यो ठाउँमा कोरिनु भन्दा धेरै अगाडि देखि हुँदै आएको बिहेवारी त्यो। नागरिकताको सवालमा त्यस्ता बिहेवारी लाई एउटै देश भित्र को बिहेवारी जस्तो दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ। होइन भने यो देश टुट्छ।

छिमेकी देश सँग को बिहेवारी लाई एउटा बिशेस दर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई देश भित्र को बिहे बराबरको दर्जा दिनुपर्ने हुन्छ।

र नागरिकता पाउने बाटा विभिन्न हुन सक्छन तर प्रत्येक नागरिक बराबर हुन्छ। राणा हरुमा हुन्थ्यो, A क्लास राणा, B क्लास राणा, C क्लास राणा। त्यस्तो A क्लास, B क्लास, C क्लास नागरिकता बनाउने होइन। लोकतन्त्रमा नागरिक सबै बराबर हो।

Multiple Citizenship

नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु

भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन --- भने पछि अहिले जे जति नागरिकता सम्बन्धी मस्यौदा आएका छन ती मधेसी हरुको परिवार को अपमान गर्ने किसिम ले आएका हुन नि त। भने पछि मधेसी ले तिनलाई माधरचोद भन्ने कि नभन्ने? नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु। नागरिकता मस्यौदा ल्याउने कंस सिटौला हो भने कंस सिटौला माधरचोद। यसलाई भनिन्छ Tit For Tat.

विचार र शक्ति
क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

विचार र शक्ति

लोकतंत्र भनेको विचार। गणतंत्र, मानव अधिकार भनेको विचार। धर्म निरपेक्षता विचार। संघियता भनेको विचार, समावेषिता भनेको विचार। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको विचार।

ज्ञानेंद्र गद्दीमा बस्नु शक्ति। बसलास गद्दीमा, गद्दीमा बस्न त राजाको छोरा भएर जन्मिनु पर्छ भनेर उसले लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई बाल गनेको थिएन। उसँग सम्पुर्ण शक्ति थियो। अनि त्यस्तो सम्पुर्ण शक्ति भएको मान्छे सँग जुध्ने मुर्खता किन गर्ने? गरियो। शक्ति भन्दा विचार बलियो हुँदो रहेछ।

लोकतंत्र र मानव अधिकार आधारभुत विचार हुन। अरु विचार हरु त्यस माथि थप्दै लान मिल्छ। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। लोकतंत्र घरको ग्राउंड फ्लोर जस्तो। त्यसमाथि तल्ला थप्दै जाने हो। संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको त्यसै घरको दोस्रो तल्ला हो। आर्थिक क्रांति भनेको तेस्रो तल्ला। दोस्रो तल्ला नबनाइ तेस्रो तल्ला बनाउन संभव नै छैन। पहिलो तल्ला बिना दोस्रो तल्ला संभव थिएन।

पहिलो तल्ला बिना दोस्रो तल्ला बनाउन मिल्ने भए मैले एकै पटक दोस्रो तल्ला बनाउँथें। २००६ को अप्रैल क्रांति का लागि फुल टाइम खटेको मान्छे म। न त्यस पछि पद खानु छ न केही। पहिलो तल्ला बनेर सबैभन्दा बढ़ी फाइदा भयो काँग्रेस र एमाले लाई जो कि अहिले आएर दुश्मन सरी उभिएका छन बाटोमा -- दोस्रो तल्ला कुनै हालतमा बन्न दिन्न भनिरहेका छन।

विचार मात्र हुँदा र शक्ति ठ्याक्कै नहुँदा त लड़ियो भने अहिले विचार पनि छ, शक्ति पनि। अहिले लड्ने कि नलड़ने?

विचार त बजाप्ते स्थापित भैसक्यो। अंतरिम संबिधान मा छ। शक्ति भन्ने हो भने संविधान सभामा झण्डै आधा, सर्वोच्च ले अंतरिम संबिधान को रक्षा गर्नै पर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा पुरा, राष्ट्रपति को एक मात्र काम अंतरिम संबिधान को रक्षा भएकोले र राष्ट्रपतिको सही बेगर नया संविधान जारी नै नहुने हुनाले भन्न सकिन्छ दोस्रो तल्ला बनाउने शक्ति हरु सँग भीटो पावर नै छ।

विचार पनि छ अनि शक्ति पनि छ, अनि डराउने किन?

क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

संघीयता विरोधी ले भित्तामा माथा ठोक्काउने प्रयास गर्लान ---- त्यसको राजनीतिक फाइदा लिने हो। त्यसलाई संगठन विस्तारमा प्रयोग गर्ने हो।

Madan Bhandari: Speech

भण्डारीको ऐतिहासिक भाषण अडियो-भिडियो सहित

वि. सं.२००९ असार १४ गते बुबा देवीप्रसाद भण्डारी र आमा चन्द्रकुमारी भण्डारीका माहिला छोरा हुन, मदन भण्डारी । पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाँघुमा जन्मेका मदन भण्डारी प्रखर बौद्धिकता र स्मरणशक्तिका कारण बाल्यकालमै जिल्लाभरि चर्चित थिए । ..... २०२४ मा वनारसबाट पुष्पलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नेकपाको भातृ संगठन नेपाली जनवादी सांस्कृतिक संघबाट उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरे ।...... २०२९ सालमा मदन भण्डारी संगठनको केन्द्रीय सदस्य बने । त्यही बेला जीवराज आश्रित, मोदनाथ पश्रित र मदन भण्डारी सहित युवाहरुको सक्रियतामा २०३४ मा पुष्पलालसँग विद्रोह गरे । यता झापाली समूहले २०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी ९कोके० ९माले० गठन गरिसकेका थिए । मुक्ति मोर्चा समूहको २०३४ भदौ १४ गते ‘कोके’सँग एकता भयो। यसरी यिनै दुई समूहको सक्रियतामा २०३५ साल पुस ११ गते नेकपा ९माले० स्थापना भयो । ...... र मदन भण्डारी त्यसका केन्द्रीय सदस्यका रूपमा आए। २०४१ सालमा मालेको पोलिटब्युरो सदस्य बने । २०४६ भदौमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भए। ..... २०४८ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा मुलुकका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावमा परास्त गर्दै काठमाडौं क्षेत्र नं। १ र ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बने । त्यसपछि भण्डारी चर्चाको शिखरमा पुगे ।

केपी ओलीको माधव नेपाललाई चेतावनी–तमासा नदेखाउ

ओलीले पार्टीको नीति र पद्धति विरुद्ध नजान नेपाललाई चेतावनी दिएका हुन् । पछिल्लो पटक विवाद बढ्दै गएर नेता नेपालले आईतवार छुट्टै भेला गरेको विषयमा लक्षित गर्दै ओलीले भने – भिन्नै भेला गरेर पार्टीका विरुद्ध तमासा नदेखाऊ ।’ ओलीले पार्टीको पद्धति विरुद्ध गुटबन्दी र भेला गर्न नपाईने पनि बताए ।

प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर अहिले बहस गर्ने बेला होइन- माधव कुमार नेपाल

मैले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अत्यन्तै ठूलो आवश्यकता महसुस गरेको छु । ..... मैले आजसम्म कहिं कतै केपी कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्‍यो भनेको छैन । न मैले अहिलेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कै कुरा गरेको छु । .... म त कराउँदा कराउँदा थाकिसकेको छु भन्दा हुन्छ । ..... घोषणा गर्नुपर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री, हामी तातेर नहुने रहेछ । ..... अहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौं । तर आआफ्नो पद कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ । सबैलाई आफ्नो नेतृत्व चाहिएको छ । अरु विषय छाडेर सरकारकै चिन्ता बढी देखिन्छ । ....... म सिद्धान्तको कुरा गरिरहेको छु । मुलुकको विपत्ति पार लगाउन एक्लै कसैले सक्दैन । सबै मिलेर अघि बढे मात्र सम्भव छ । यो यथार्थ हो । अनि सबै मिल्ने कि नमिल्ने ? भनेर मैले सबैलाई घचघच्याउने गरेको हुँ । ..... मध्य पहाडी राजमार्ग चार लेनको बन्यो भने शहरहरू विकास गर्न सकिन्छ, भूकम्पले विनास भएका बस्ती सार्ने सन्दर्भमा, रोजगार वृद्धि र पर्यटन बृद्धिको निम्ति, फास्ट ट्रयाक, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल निर्माण ........ नेपालमा एउटा युगिन, ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । कसैले नचिताएको, कसैले कल्पना नगरेको यति छिट्टै नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भनेर नठानेको त्यो कामलाई हाम्रो पुस्ताले सम्भव तुल्याएको छ । ..... प्रत्येक संस्थाहरूभित्र, प्रत्येक मानिसहरू भित्र लोकतान्त्रिक संस्कार हुर्कन सक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ । ...... म आफैं पनि दिक्दार भएको छु । किनभने म फास्ट काम गर्ने मान्छे हुँ । म छिटो काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । अरुको ढिलासुस्तीको कामहरू देख्दाखेरी दिक्क पनि लाग्छ । तर गर्ने के रु बिड मात्रै तातेर हुँदैन रहेछ ताप्के पनि तात्नुपर्दो रहेछ ।

मलाई नयाँ सरकार निर्माणबारे केही थाहा छैन :माधवकुमार नेपाल

नेता नेपालले सरकार परितर्वनले मात्रै मुलुक र जनतालाई केही नदिने बताए । .... व्यक्ति परिवर्तनका लागि मात्रै हुने सरकार परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने पनि उनले बताए । संविधान बने लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा भैरहेका बेला नेपालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । पार्टीभित्र व्यक्तिवादी प्रवृति हाबी हुँदै गएको भन्दै नेता नेपालले यसले पार्टीलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने बताए । .... नेता नेपालले दलहरुले राजनीतिक गफ छोडेर पुनःनिर्माणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मदन भण्डारीसँगको यात्रा

धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ, जननेता मदन भण्डारीको नाम मैले पछि सुनें मेरो नाम उहाँले पहिले नै सुनिसक्नु भएको थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन मालेको केन्द्रीय कार्यालय बागबजारमा भेट्दा उहाँले ‘तपाई नै हो सुवास’ भन्दै मेरोबारे धेरै कुरा सुनेको तथा छलफल भएको बताएपछि मैले यो थाहा पाएको हुँ । ....... मदन भण्डारीको नाम मैले २०४७ सालमा बहुदल आएपछि मात्र सुनेको हुँ । ...... उहाँको भाषण त प्रभावशाली थियो नै, मेरो लागि उहाँको व्यक्तित्व त्यति नै अनौठो र आकर्षणको विषय थियो । किनभने, मैले त्यतिबेलासम्म त्यस्तो मोटोघाटो र आकर्षक व्यक्तित्वको तत्कालीन मालेका कुनै नेता देखेको थिइनँ । अनि, उहाँले बोल्दा धेरैले भन्दा फरक म भाषणसँगै अरु श्रोतालाई पनि ध्यान दिन्थे । पार्टी कार्यालय उद्घाटनमा उहाँले बोलिरहँदा दर्शकरश्रोता मात्र नभएर मंचमा आशिन पुराना बाम नेताहरु पनि चकित परेकोमा मेरो ध्यान गएको थियो । ...... उहाले भन्नुभएको थियो, ‘नक्शलवादी आन्दोलनको उपदायता अझै बाँकी छ ।’ बर्गीय समाज रहेसम्म नक्शलवादी आन्दोलनको उपादेयता बाँकी रहने उहाँको विचार थियो । ........ केही दिनपछि नै उहाँको टनकपुर भ्रमणमा मैले सदस्यका रुपमा भाग लिने मौका पाए । टोलीमा पत्रकारहरु किशोर श्रेष्ठ, राजेन्द्र गौतम र सुजिव बज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो । गाडीका चालक थिए, अमर लामा । जीपमा मदनसँग एक हप्ताभन्दा लामो यात्रामा जान पाउनु पत्रकारसँगै सामान्य मान्छेका रुपमा पनि मेरो लागि ठूलो मौका थियो । किनभने, खुला राजनीतिमा आउनुभएको धेरै बर्ष नभएको, भर्खरै आम निर्वाचनमा बहालबाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्नुभएको तथा चमत्कारिक भाषणका कारण उहाँ त्यसबेला सर्वाधिक चर्चा र रहस्यका पात्र हुनुहुन्थ्यो । ....... यात्राको सुरुकै दिन उहाँको कम बोल्ने स्वभाव थाहा भइहाल्यो । तर, जति बोल्नुहुन्थ्यो, प्रभावशाली तथा मिठासपूर्ण हुन्थ्यो । टेलिभिजन र पत्रपत्रिका अहिले जस्तो नभएपनि बाटोमा उहाँलाई चिन्ने तथा पछ्याई पछ्याई हेर्ने मानिसहरु पर्याप्त देखिन्थे । चिया पिउन गाडी रोक्दा त हेर्ने मानिसहरुको सानो सानो भिड नै लाग्थ्यो । ..... जब उहाँले एक जनासग हात मिलाउदै ‘म मदन भण्डारी’ भन्नुभयो, आश्चर्यको स्वरमा ‘मदन भण्डारी, मदन भण्डारी’ भन्दै उनी झण्डै लडेनन् । अनि केही क्षणपछि सम्हालिदै ‘म हजुरलाई चिन्थे, अध्याँरोले गर्दा चिन्न सकिएन भन्दै माफी मागे । ...... मन्तव्यपछि प्रश्नउत्तरको कार्यक्रम चल्यो । रात छिप्पिदै जाँदा कार्यकर्ताहरु झकाउन थाले, उनीहरुलाई बामदेव गौतमले पानी छ्यापेर बिउँझाइरहनु भएको थियो । मदनले बिहान कार्यक्रमस्थल नछाडिन्जेलसम्म पूरै जाँगरका साथ कार्यकर्ताहरुको जिज्ञाशा सुनेर उत्तर दिनुभयो । ...... फर्किँदा हामीसँग गाडीमा माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी दाङको घोराही पनि पस्यौं । त्यहाँ पनि कार्यकर्ता भेला राखिएको थियो । त्यसपछि चितवनको कार्यकर्ता भेलालाई पनि उहाँले सम्वोधन गर्नुभयो । चितवनमा जनताको बहुदलीय जनवादको तर्फबाट मदन र माधव नेपाल तथा परिमार्जित नौलो जनवादको तर्फबाट झलनाथ खनाल र सिपी मैनालीले बोल्नु भएको थियो । त्यहाँबाट काठमाडौं फर्किदा खनाल र मैनाली पनि त्यही गाडीमा चड्नुभएकाले हामी अटाईनअटाई भयौं ।

प्रदेश टुंग्याएर संविधान जारी गर्न माग

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले विगतको संविधानसभाले गरेको कामलाई स्वामित्व ग्रहण गरी अगाडि बढ्ने भनिएकोमा त्यसलाई उल्ट्याउने काम गरिएकोमा आपत्ति जनाए । 'विगतमा भएका सहमति र सम्वाद समितिले गरेका निर्णयलाई लिपिवद्ध गर्नुपर्नेमा मस्यौदा समितिले छुट्टै आयोग जस्तो उल्ट्याउने काम गरेको छ,' भण्डारीले भने-'यो आपत्तिजनक हो ।' ..... बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा र सदभावना अनुपस्थित थियो । उनीहरु १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाबाट अलग्एिको घोषणा गरेका थिए ।

बाबुराम भन्छन–सहमति उल्टियो, प्रतिवाद गरौं

सहमति विपरित संविधानको मस्यौदा तयार भएको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीको हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी दिएको छ । ..... १६ बुँदे सहमति, संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिले गरेको सहमति र अघिल्ल्लो संविधानसभाले गरेको सहमतिबाट समेत पछि हटेर मस्यौदा बनेको एकीकृत नेकपा माअ‍ोवादीको आरोप छ । ...... काँग्रेसले भने अन्तिम समयमा आएर एकीकृत माओवादीले बाधा उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । पहिलो संविधानसभा, १६ बुँदे सहमति, शीर्ष नेताबिचको सहमति र राजनीतिक संवाद समतिमा समझदारी भएको जिल्ला नराख्ने र संघीयतामा गइसकेपछि संघ बलियो बनाउने, न्यायपालिकाको प्रावधान, पुनर्नियुक्ति र विशेष संरचनाका विषयमा सहमति भएपनि समितिमा उल्टाइएको एकीकृत माओवादीको आरोप छ । स्थानिय अदालत राख्ने सहमति भइसकेको भएपनि कांग्रेस एमाले तीन तहमा जिल्ला अदालत राख्ने कुरा गरेको माओवादी बताउँछ । संवैधानिक आयोग लगायत विशेष समितिको गठन समानुपातिक र समावेशिता हुने भन्ने यसअघिको सहमतिलाई कांग्रेस,एमालेले नमानेको, एमाओवादीको आरोप छ । ...... एकीकृत माओवादी भने निकै झस्केको देखिन्छ, उसका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले फेसबुकबाटै प्रतिवाद गरौं भनेर आह्वान गरेका छन् । ‘संविधान मस्यौदा समितिलाई पहिलो संविधानसभा र संवाद समितिमा भैसकेका सहमतिलाई उल्टाउने वा हटाउने कुनै अधिकार कहीं कहिल्यै कसैले दिएको छैन! ’ बाबुरामले फेसबुकमा भनेका छन–त्यस विपरित मस्यौदा समितिले मनोमानी ढंगले महिला, दलित, किसान, मजदूर, आदिवासीरजनजाति, लैंगिक यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका अधिकार खोस्नेरकटौति गर्ने कार्य गरेको जानकारीमा आएको छ! ’ । बाबुराम अगाडि लेख्छन–सबै सतर्क रहौं१ प्रतिवाद गरौं!!’

सबै माओवादी भोली एकठाउँमा : माओवादी पुर्नगठनमा छलफलमा हुने

नेकपा—माओवादीको पार्टी कार्यालयमा दिउँसो १२ बजे सबै माओवादी घटक एक ठाउँमा जम्मा हुने भएका छन । .... पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादी, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा—माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मात्रिका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र मणी थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु सहभागि हुनेछन । ......... पछिल्लो समय १६ बुँदे सहमतिले अझै पर पर गएका माओवादी पार्टीहरु भोलीदेखि फेरि एक ठाउँमा उभिने भएका छन ।

तीन बजे बोलाइएको बैठक १२ बजे पनि सुरु भएन

१६ बुँदे सहमतिविपरीत सरकारमा रहेका दलले मस्यौदामा थपघट गरेको भन्दै एमाओवादीले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । मस्यौदामा हस्ताक्षर नभएपछि संविधानसभा बैठक अनिश्चित भएको छ । ..... प्रतिवेदनमा मधेसी दललेसमेत आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ..... एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकताका विषयमा मस्यौदामा सहमतिविपरीतको शब्द थपिएको बताए । उनका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनिक निकाय हुनेमा जिल्ला थपिएकाले समस्या भएको बताए ।

धर्म निरपेक्ष हटाउँदै धार्मिक स्वतन्त्रता र बहुलबाद राख्न कांग्रेसका ८ भाइको माग संघीयता र क्रान्तिमा धोका भएकै हो त ? के भन्छन् प्रचण्ड: (विशेष कुराकानी–भिडियो सहित)

हिजो हामीले ११ प्रदेश नभई हुँदैन, नाम र सीमांकन पहिला नै हुनुपर्छ भन्दा त्यत्रो दुख पाइयो । अब अहिले ८ प्रदेश पनि त्यसरी भनेर हिंड्यो भन्नु त्यो पनि हुँदैन भन्ने हो । साथीहरु रुपमा हेर्दा बढी क्रान्तिकारी देखिन खोजेजस्तो देखिएपनि यस्तो विचारले कहिँ न कहिँ पहिचान विरोधी संघीयताविरोधी प्रगतिगामीलाइ नै मद्दत पुद्धछ । ....... हिजो ११ प्रदेश लिन सकेको भए कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यौं । संविधानसभाको अधिकार अयोागमा गयो भन्ने आरोप लगाएका छन् । तर संविधान सभाले नै निर्णय गर्ने भनेको हो । पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित ८ प्रदेशको निर्णय यही संविधानसभाले गर्छ । त्यो त निर्णय भइसक्छ । ८ प्रदेशलाई आयोगले यताउता गर्न सक्दैन नत पहिचान र सामर्थयको आधारलाई । ...... हामीले आधार दियौं । पहिचान र सामथर््यको आधार । संख्या पनि दियौं । अब त्यो कुन कुन जिल्ला जोडिएर हुने कुरामा हामीले यिनै आधारलाई हेर्नुपर्छ । पहिचान भनेको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासि, भौगौलिक पहिचान आदि भनेको हो । त्यसलाई मिलाउने भनेको हामीले छलफल गर्र्दै आएको र भन्दै आएको लिम्बुवान, थारुवान, ताम्सालिङ, मधेस इत्यादिको दायराभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । किनभने पहिचान भनेको यही हो भनेर स्पष्ट भनिएको छ । ....... झापा मोरङ सुनसरी अलग प्रदेशको घोषणा गरेर जाने, अर्को झापा मोरङ र अरुण पारीका जसलाई हामी लिम्बुवान भन्ने गर्छौं, ती जिल्ला मिलाएर छुट्टै प्रदेश मिलाउने । अर्को चाहिँ त्यसो पनि नगरौं, सबैको कुरा मिलाऔं भन्ने हो भने तराईलाई तराईलाई मिलाएर जाने हो भने झापा मोरङ, सिरहा सप्तरी सुनसरी, उदयपुरलाई मिलाएर एउटा बेग्लै प्रदेश बनाएर जाने । त्यसो गर्दा मकवानपुरको दक्षिणी भाग, धनुषलाई वीरगञ्जसँग जोड्न सकिन्छ । ...... मधेसलाई चुरे भएन भने अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसकारण सिन्धुली मकवानपुकारको दक्षिाण हाल्ने र अरु पनि मिलाउने गर्नुभयो भने पहाड र मधेस मिल्नै हुँदैन भन्ने पहिला जस्ता अतिवादी सोचको पनि त्यति धेरै अर्थ छैन भन्नेतिर गइरहेको छ । ..... कैलाली कन्चनपुरको कुरामा त्यहाँको जनमतको अधारमा निर्णय लिन सकिन्छ । हाम्रो औपचारिक लाइन त कैलाली र कन्चनपुरलाई थरुहटसँग राखौं भन्ने हो । तर त्यहाँको जनमतलाई पनि ध्यानमा राख्दा कैलाली कन्चनपुरको केही भाग माथि र केही थरुहटमा राखेर पनि जान सकिन्छ । मैले यो कुनै औपचारिक धारणा राखेको होइन । खासमा सहमतिका आधारमा हामीले माथिका आधारमा ८ प्रदेश सजिलै बनाउन सक्छौं भन्न मात्रै खोजेको हो । ..... हिजो जनयुद्धमा हामीले पुरै जित्नेहिसाबले एक अर्कालाई सिद्धाउने हिसाबले लागेकै हो । तर पछि फेरि एक ठाउँमा बसेर सहमति सम्झौता गर्न पुग्यौं । १२ बुँदे सम्झौता गर्दा गिरिजाप्रसाद कोईरालासग छलफल गरेर गर्यौं । गिरिजा प्रसाद कोइराला भनेपछि हाम्रो तर्फ देख्नै नसक्ने जस्तो हुन्थ्यो । माओवादी भनेपछि गिरिजाबाबुको कित्तामा त्यस्तै हुन्थ्यो । फेरि गिरिजाबाबुसंग बसेर समझदारी गर्यौं । गिरिजाबाबुसंगको सम्बन्ध धेरैनै गहिरो भयो । त्यस्तो हुँदो रहेछ । राजनीतिक सम्बन्धमा उतार चढावहरु आउने रहेछन । .... त्यसैले राजनीतिमा स्थायी सत्रु र स्थायी मित्रु हुँदैन भनिएको हो । विश्वव्यापी मान्यता त्यसै कारण भनिएको हो । .... नेपाली राजनीति २० वर्षदेखि माओवादीकै वरिपरिनै छ । ..... बाहिर गयो सिद्धियो भनेर बेलाबेलामा भन्ने गरिन्छ । जनयुद्ध शुरु हुँदा पनि अब दुइवर्षमा सिद्धिन्छ भनियो । तर सिद्धिएन । राज्यको चाहना त सिध्याउने थियोनी । राजनीतिक नेताको चाहना पनि सिध्याउने नै थियो । शान्ति सम्झौतामा आएपछि झनै सिध्दियो भनियो सिध्दिएन । संविधानसभामा आएपछि त झन सिद्धियो भनियो सिद्धिएन । सिद्धाइन्छ भन्ने थियो सिद्धिएन । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हारेपछि माओवादी र प्रचण्ड सिद्धियो भनियो सिद्धिएन त । धेरै पटक , सयौं पटक माओवादी र प्रचण्ड सिद्धियो भनियो प्रचार गरियो । अझैपनि सिद्धिएको छैन । ...... स्वतन्त्र्ता र आत्मसम्मान सहितको नेपाली हो भने यसमा गर्व लाग्छ, तर कसैको ताबेदार हो भने ताबेदारी अनुसार गर्व हैन, प्रचण्डले धोका दियो, विश्वासघात गर्यो भन्न सक्छ । तर अहिलेको विरोध यो कोणबाट आएको भने हैन । अहिले कतिपय कुरा नबुझेरै विरोध भइरहेको हो ।

मानव अधिकारसँग बाझ्ने अर्ध विरामकालागि पनि ठाउँ छैन

बरु कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न दिनु, होइन भने कंस सिटौला (५६ शहीदको रगत खाएको मान्छे) ले संघीयता बारे किन लेखेको? नैतिकता को लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहेन त्यो देशमा?

Dipendra Jha

लौ नँया संविधानको तानाशाही धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति ब्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ, यो अर्मुत शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिवेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने

मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा स्वायत्त मधेस प्रदेश लेखेको छ --- त्यो मधेसको बॉटम लाइन हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। २००६ को अप्रैल क्रांति ले मानव अधिकार अंतरिम संविधान मा लेखेको छ। आत्म निर्णयको अधिकार मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम का लागि पनि ठाउँ छैन नया संविधानमा।

यी उल्लु हरु लाई समावेशी राज्य (state) बनाउने तर्फ कुनै ध्याउन्न नै छैन। बरु राज्य (state) एक जात को बनाएर राख्ने अनि त्यसको विरोध हुन नदिने तर्फ आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति लगाई राखेका छन। सानो, गरीब, शक्तिहीन देश ---- ब्रेकिंग पॉइंट चाँडै आउँछ -- पिटिक्क भाँच्छ।