प्रधानमन्त्री मोदीमाथि भएको भनिएको सीआईए योजना: भ्रामक सूचना, भू–राजनीति र प्रचार–युद्धको खतरनाक खेल
भूमिका: एक अचानक उफ्रिएको षड्यन्त्र कथा
अक्टोबर २०२५ को अन्त्यतिर भारतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरूमा एक सनसनीपूर्ण कथा फैलियो — भनियो कि भारतीय र रूसी गुप्तचर निकायहरू (RAW र SVR) ले मिलेर कजाखस्तानको राजधानी अस्तानामा भएको शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि भएको सीआईए–सम्बद्ध हत्या–योजना असफल बनाए।
कथित रूपमा यो योजना जुलाई २०२५ मा रचिएको थियो र यससँग अमेरिकन नागरिक टेरेन्स आर्विल ज्याक्सनको रहस्यमय मृत्यु जोडिएको थियो, जो ३१ अगस्त २०२५ मा ढाका, बंगलादेशको होटलमा मृत भेटिएका थिए। केही दिनभित्रै यो कथा सीमित दक्षिणपन्थी मिडियाबाट फैलिँदै मुख्यधारमा पुग्यो र ह्यासट्याग #PutinSavedModi ट्रेन्ड हुन थाल्यो।
तर आजसम्म पनि यस दाबीको कुनै प्रमाण वा आधिकारिक पुष्टि छैन। यो घटनाले देखाउँछ कि आजको युगमा कसरी भू–राजनीति, डिजिटल सञ्चार र मनोवैज्ञानिक युद्ध मिलेर “सूचना युद्ध” मा परिणत भइसकेका छन्।
मुख्य दाबी: मोदीको हत्या गर्ने सीआईए योजना
यी रिपोर्टहरूका अनुसार — जो प्रायः दक्षिणपन्थी वा सरकार–समर्थक स्रोतहरूबाट आएका हुन् — रूसको SVR एजेन्सीले पश्चिमी गुप्तचर निकायहरूले प्रधानमन्त्री मोदीको हत्या गर्ने योजना बनाएको जानकारी पाएको थियो।
यो योजना ढाकामा रहेको बताइन्छ, र यसको केन्द्र टेरेन्स ज्याक्सन, ५३ वर्षीय पूर्व अमेरिकी विशेष बलका अफिसर, जसलाई केही रिपोर्टले सीआईएसँग जोड्छन्।
रिपोर्टहरू भन्छन् कि ज्याक्सनलाई पोलोनियम विष दिएर मारियो — उही रेडियोधर्मी पदार्थ जसले २००६ मा रूसी जासूस अलेक्जान्डर लिटभिनेंकोको हत्या गरेको थियो। त्यही रात ढाकाको हजरत शाहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगलागी भएको दाबी पनि छ, जसमा रूसी “न्यूक्लियर कार्गो” नष्ट भएको भनिन्छ।
“पुटिनको हस्तक्षेप” कथा
यो कथाको सबैभन्दा चर्चित भाग हो — रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनले आफैं मोदीको ज्यान बचाए।
रिपोर्टहरूका अनुसार SCO सम्मेलनका क्रममा पुटिनले मोदीलाई आफ्नै बख्तरबन्द कारमा सँगै यात्रा गर्न आग्रह गरेका थिए, किनकि रूसी गुप्तचरले सम्भावित हमलाको चेतावनी दिएको थियो।
पुटिन र मोदी एउटै कारमा रहेको फोटो इन्टरनेटमा भाइरल भयो, जसलाई “षड्यन्त्र असफल” को प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरियो। पछि मोदीले भारतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको मजाक — “तपाईं ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ म गएँ भनेर... कि फर्केँ भनेर?” — लाई पनि यसै घटनासँग जोडियो।
यो कथा भारतमा राष्ट्रवादी भावनालाई प्रबल पार्दै पुटिनलाई “भारतको रक्षक” र अमेरिकालाई “षड्यन्त्रकारी”को रूपमा चित्रित गर्छ।
टेरेन्स ज्याक्सनको मृत्यु
टेरेन्स ज्याक्सनको कथित सीआईए सम्बन्ध यस कथाको सबैभन्दा विवादास्पद अंश हो। तर अक्टोबर २०२५ सम्म यस नामको व्यक्तिको मृत्युको कुनै आधिकारिक प्रमाण अमेरिकी, बंगलादेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भेटिएको छैन।
यदि पोलोनियम विष प्रयोग भएको भए, त्यसले ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संकट सिर्जना गर्ने थियो — रेडियेशन परीक्षण र सफाइका कारण। तर ढाकाबाट यस्तो कुनै सूचना आएको छैन।
“ज्याक्सनको शव पोस्टमार्टम बिना अमेरिकी दूतावासलाई दिइयो” भन्ने दाबी पनि कुनै प्रमाणबिना गरिएको हो। यी सबैले मिलेर यो कथा सूचना–युद्धको क्लासिक स्क्रिप्ट झैँ देखिन्छ — भावनात्मक, सनसनीपूर्ण तर प्रमाणविहीन।
सीमित ब्लगदेखि मुख्यधारा मिडिया हुँदै
यो कथा पहिलो पटक २४ अक्टोबर २०२५ मा RSS–सम्बद्ध Organiser र TFIPost जस्ता मिडियामा देखा पर्यो। दुई दिनमै Mathrubhumi, India.com र India Today Global जस्ता ठूला मिडियामा फैलियो।
सामाजिक सञ्जाल, विशेष गरी X (पूर्व ट्विटर) मा #PutinSavedModi र #CIAPlotFoiled जस्ता ह्यासट्याग ट्रेन्ड हुन थाले। प्रयोगकर्ताहरूले अमेरिका–विरोधी र रूस–समर्थक भिडियो, मीम र पोस्टहरू भाइरल बनाए।
यसै बेला अमेरिका र भारतबीच गुरपतवन्त सिंह पन्नुन प्रकरणमा तनाव चलिरहेको थियो, जहाँ अमेरिकी अभियोगले भारतमाथि सिख पृथकतावादीलाई मार्ने साजिशको आरोप लगाएको थियो। यस सन्दर्भमा यो कथा “प्रति–नैरेटिभ” बनेको देखिन्छ — जसमा भारतले उल्टै अमेरिकामाथि षड्यन्त्रको आरोप लगायो।
व्यापक भू–राजनीतिक सन्दर्भ
यस कथाको लोकप्रियतालाई बुझ्न भारत–अमेरिका–रूस सम्बन्ध बुझ्नुपर्छः
भारत–अमेरिका तनाव: पन्नुन प्रकरण र व्यापारिक मतभेदले सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको छ। “सीआईए साजिश” कथा भारतलाई शिकार र अमेरिकालाई अपराधीको रूपमा देखाउँछ।
रूस–भारत सहकार्य: रूस भारतको परम्परागत मित्र हो। “पुटिनले मोदीको रक्षा गरे” भन्ने कथा यस सम्बन्धलाई भावनात्मक प्रतीकमा बदल्छ।
सूचना युद्ध: रूस र चीनले पहिले पनि भारतमा पश्चिम–विरोधी भावनालाई बढाउने प्रयास गरेका छन्। यो घटना त्यही पैटर्नसँग मेल खान्छ।
वैकल्पिक व्याख्या
यस घटनालाई तीन दृष्टिकोणबाट बुझ्न सकिन्छः
राजनीतिक ध्यान–भंग: यो कथा भारतभित्रको विवाद, जस्तै पन्नुन प्रकरण, बाट जनध्यान हटाउने प्रयास हुन सक्छ।
रूसी मनोवैज्ञानिक अभियान: रूसका लागि भारत र अमेरिकाबीच अविश्वास बढाउनु रणनीतिक फाइदा हो।
एल्गोरिदमद्वारा चलाइएको राष्ट्रवाद: यो कथा स्वतः उभिएको हुन सक्छ, तर सोशल मिडिया एल्गोरिदमले यसलाई असामान्य रूपमा फैलायो।
जुन व्याख्या भए पनि स्पष्ट छ — डिजिटल युगमा “वायरल कथा” नै नयाँ भू–राजनीतिक हतियार बनेको छ।
प्रमाणको अभाव
आजसम्म न भारतको परराष्ट्र मन्त्रालय, न क्रेमलिन, न सीआईए, न बंगलादेश सरकारले यी दाबीको पुष्टि गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूले पनि टेरेन्स ज्याक्सन नामक व्यक्ति वा घटना सम्बन्धी कुनै रेकर्ड भेटाएका छैनन्। सुरक्षाविद्हरू यसलाई **“पोस्ट–ट्रुथ भू–राजनीति”**को उदाहरण मान्छन् — जहाँ उद्देश्य सत्य होइन, तर कथा नियन्त्रण हो।
सूचना–युद्धका पाठहरू
यो घटना देखाउँछ कि २०२० को दशकमा भ्रामक सूचनाको संरचना कसरी काम गर्छः
भावनात्मक केन्द्रबिन्दु: प्रिय नेतामाथि विदेशी खतरा।
विश्वसनीयताको झिल्का: आधा–सत्य वा कुनै फोटो जसले प्रमाणको आभास दिन्छ।
सुविधाजनक खलनायक: सीआईएजस्ता पुराना “दुश्मन”।
प्रचार चक्र: सोशल मिडिया, युट्युब र प्रभावशाली खाताहरूको दोहोरिने प्रवाह।
परिणामस्वरूप, जनता “सत्य” होइन, “सत्यजस्तो लाग्ने कथा” मान्न थाल्छन्।
निष्कर्ष: मिथक र वास्तविकता बीच
“सीआईए साजिश” वास्तवमै थियो कि थिएन भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ। तर निश्चित यो हो कि यस कथाले भारतको डिजिटल परिदृश्यमा विश्वासको संकट उजागर गरेको छ।
भारत जस्तो उदाउँदो शक्ति देशका लागि चुनौती अब केवल आर्थिक वा सैन्य होइन — सूचना र धारणा–स्वतन्त्रताको सुरक्षा पनि हो।
जबसम्म ठोस प्रमाण आउँदैन, “मोदी हत्या योजना” कथा एउटा अप्रमाणित भू–राजनीतिक भूत–कथा मात्र रहन्छ — जसले तथ्यभन्दा बढी “वाइरल भावनाहरू” को शक्तिलाई उजागर गर्छ।
लेखकको टिप्पणी: यो विश्लेषण अक्टोबर २०२५ सम्मका स्रोतहरूमा आधारित छ। कुनै पनि सरकार वा निकायले दाबीको पुष्टि गरेका छैनन्। पाठकहरूलाई सल्लाह दिइन्छ कि यस्ता समाचारहरूलाई आलोचनात्मक दृष्टिले बुझून्।
मोदीमाथि भनिएको CIA साजिश: दुष्प्रचार, कूटनीति र कथाको शक्ति
भूमिका: जब षड्यन्त्र सिद्धान्त भू–राजनीतिमा बदलिन्छ
अक्टोबर २०२५ को उत्तरार्धमा सामाजिक सञ्जाल र वैकल्पिक समाचार वेबसाइटहरूमा एउटा सनसनीपूर्ण कथा फैलियो — दाबी गरियो कि CIA ले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हत्या गर्ने योजना बनाएको थियो, जुन कथित रूपमा २०२५ अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चीनको तिआन्जिनमा आयोजित शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलनमा असफल पारियो। रिपोर्टहरूका अनुसार, यो योजना भारतको RAW, रूसको FSB र चीनको MSS को संयुक्त कारबाहीबाट नाकाम पारियो।
यस कथाले जनमानसमा हलचल मच्चायो, तर कुनै पनि सरकारी निकाय वा विश्वसनीय मिडियाले यसको पुष्टि गरेको छैन।
तर यसको महत्व "सत्य" भन्दा पनि गहिरो छ — यसले देखाउँछ कि आजको बहुध्रुवीय विश्वमा सूचना, प्रचार र कथा (narrative) नै नयाँ प्रकारको युद्ध बनिसकेको छ।
कथित साजिश: एउटा जासुसी थ्रिलरजस्तो कथा
यी अफवाहहरूको केन्द्रमा एकदम फिल्मी कथा छ। मोदीको यो यात्रा पाँच वर्षपछि चीनको पहिलो भ्रमण थियो — जब भारत–चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण थिए, र BRICS तथा युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा सम्मेलनको कूटनीतिक महत्त्व उच्च थियो।
कथन अनुसार, रूसी गुप्तचर निकायहरूले CIA का गोप्य सञ्चारहरू अवरोध (intercept) गरे, जसले देखायो कि अमेरिका भारतलाई अस्थिर पार्ने, BRICS लाई कमजोर गर्ने र मोदीको सट्टा एउटा अमेरिका–पक्षीय सरकार ल्याउने तयारीमा थियो। त्यसपछि FSB र RAW ले संयुक्त अपरेसन चलाएर बंगलादेशमा रहेका CIA नेटवर्कहरूलाई निष्क्रिय पारे, र चीनको MSS ले प्रारम्भिक चेतावनी दिएको भनियो।
कथाका प्रमुख नाटकीय अंशहरू यसप्रकार छन्—
पुतिनको बख्तरबन्द गाडीमा भेट: भनिन्छ, सम्मेलनको पहिलो दिन पुतिनले आफ्नो आगमन ढिलो गरे र मोदीलाई आफ्नै गाडीमा सँगै बस्न आग्रह गरे, किनभने सुरक्षा खतरा पत्ता लागेको थियो।
ढाका कडी:अमेरिकी सेनाका अफिसर टेरेन्स अर्वेल ज्याक्सन ३१ अगस्टमा ढाकाको वेस्टिन होटलमा मृत भेटिएका थिए। रिपोर्टहरूमा भनियो कि उनको शरीरमा रेडियोधर्मी तत्व पाइएको थियो।
अन्य रहस्यमयी मृत्युहरू: ढाका र चिटगाँगमा तीन अमेरिकी ठेकेदार र एक पाकिस्तानी ISI एजेन्ट पनि मरेका थिए भन्ने दावी छ।
मोदीको संकेतपूर्ण भनाइ: भारत फर्किएपछि २ सेप्टेम्बरमा मोदीले सेमिकन इन्डिया सम्मेलनमा भने — “तपाईंहरू ताली बजाउँदै हुनुहुन्छ किनभने म चीन गएँ, कि किनभने म फर्किएँ?” — समर्थकहरूले यसलाई उनको “बाँचेर फर्किएको” इशारा माने।
तर यी सबै विवरणहरूमा कुनै आधिकारिक प्रमाण वा पुष्टि भेटिँदैन।
सत्य वा कल्पना? के प्रमाण उपलब्ध छन्
यथार्थमा हेर्दा, यो कथा हालसम्म प्रमाणहीन षड्यन्त्र सिद्धान्त देखिन्छ।
कुनै पनि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले — जस्तै Reuters, BBC, The New York Times वा Hindustan Times — यस विषयमा कुनै रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छैनन्।
जस स्रोतबाट यी कथा आएका छन्, ती राष्ट्रवादी वा मोदी–समर्थक वेबसाइटहरू हुन् — Organiser, TFI Global News, The Sunday Guardian आदि — जसले प्रायः अज्ञात “सूत्रहरू” वा अनुमानमा आधारित सामग्री प्रकाशित गर्छन्।
त्यसो त, टेरेन्स अर्वेल ज्याक्सनको मृत्यु साँच्चिकै भएको देखिन्छ।
ढाकास्थित स्थानीय मिडियाले उनको शव फेला परेको र अमेरिकन दूतावासले शरीर फर्काएको पुष्टि गरेको छ।
तर उनको मृत्यु र मोदी वा SCO सम्मेलनबीच कुनै आधिकारिक सम्बन्ध स्थापित भएको छैन।
स्वतन्त्र तथ्य-जाँचकर्ताहरूले यो कथा संभावित दुष्प्रचार अभियान भएको बताइरहेका छन् — विशेषगरी त्यस्तो समयमा जब भारत र अमेरिकाबीच सम्बन्धमा तनाब छ, जस्तै रूसबाट तेल खरिद, युक्रेनप्रति भारतको तटस्थता, र स्वायत्त परराष्ट्र नीति।
किन फैलियो यो कथा: भारतको सूचना परिदृश्य र रणनीतिक मनोविज्ञान
एउटी यति अविश्वसनीय कथा कसरी यति चाँडो भाइरल भइन्?
यसका तीन कारण देखिन्छन्:
अमेरिकाप्रति शंका र असन्तोष:
भारतको “रणनीतिक स्वतन्त्रता” नीति प्रायः अमेरिकाको अपेक्षासँग टकराउँछ। रूससँग ऊर्जा र हतियार किन्ने, र युक्रेनबारे तटस्थ रहनुले भारतीय जनमतमा अमेरिकाप्रति अविश्वास बलियो बनाएको छ।
राष्ट्रवादी मिडियाको भूमिका:
भारतमा विभाजित र भावनात्मक मिडिया वातावरण छ। मोदीलाई “विदेशी शक्तिबाट घेरिएको बलियो नेता”को रूपमा प्रस्तुत गर्ने कथा उनका समर्थकहरूमा गहिरो असर पार्छ।
सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिद्मिक मनोविज्ञान:
आजका प्लेटफर्महरू — युट्युब, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) — ती कथाहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् जसले डर, रहस्य, वा षड्यन्त्र उत्पन्न गर्छ। “CIA Plot to Assassinate Modi” जस्ता शीर्षकहरू त्यही प्रणालीको उपज हुन्।
भू–राजनीतिक पृष्ठभूमि: भारत, अमेरिका र रूसबीचको वास्तविक खेल
कथा झूटो भए पनि, यसले एउटा वास्तविक सत्य झल्काउँछ — भारत अहिले तीन ठूला शक्तिहरूबीचको सन्तुलन साधिरहेको छ।
रूससँग: भारत अझै तेल र रक्षा उपकरणहरूको ठूला खरीददार हो।
अमेरिकासँग: भारत इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा केन्द्रबिन्दु छ।
चीनसँग: सीमामा तनाव हुँदाहुँदै पनि BRICS र SCO जस्ता मञ्चहरूमा सहकार्य जारी छ।
यस त्रिकोणीय सम्बन्धमा, कथाहरू नै सॉफ्ट पावरको हतियार बनेका छन्।
अब युद्ध मैदानमा होइन, सूचनाको क्षेत्रमा लडिन्छ।
संभावित स्रोत: के यो सूचना–युद्धको हिस्सा हो?
विश्लेषकहरूले यो कथालाई सम्भावित हाइब्रिड इन्फर्मेशन वारफेयर को उदाहरण ठान्छन् —
जहाँ अर्ध–सत्य कथाहरू प्रयोग गरेर जनमतको दिशा जाँचिन्छ वा मोडिन्छ।
यदि यो भारत–पक्षीय कथा हो, यसले मोदीको छवि र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ।
यदि रूसी सञ्जालबाट फैलाइएको हो, यसले अमेरिकाको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ।
यदि चिनियाँ प्लेटफर्महरूमा प्रचार गरिएको हो, यसले चीनलाई “शान्त रक्षक”को रूपमा चित्रित गर्छ।
वा यो केवल जन–स्तरको अफवाह पनि हुन सक्छ — जसले देखाउँछ कि आजको राजनीति युद्ध भन्दा बढी सूचना–मनोविज्ञानमा आधारित छ।
पाठहरू: सूचना–युगका नयाँ सत्यहरू
सत्य अब सम्भावनात्मक भएको छ:
डीपफेक, एआई समाचार र गुप्त अपरेसनको युगमा पूर्ण प्रमाण दुर्लभ हुन्छ।
दुष्प्रचार सधैं वास्तविक डर वा तनावमा आधारित हुन्छ:
झूटो कथा पनि विश्वसनीय देखिन्छ जब त्यो जनताको भावना वा शंकासँग मेल खान्छ — जस्तै CIA–विरोध, RAW–गर्व, वा मोदीप्रति निष्ठा।
पारदर्शिता नै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा हो:
सरकारले तुरुन्त स्पष्टता र पारदर्शी संवाद गरेमा अफवाह फैलिन पाउँदैन।
निष्कर्ष: शक्ति र संशयबीचको संसार
मोदीमाथि भनिएको CIA साजिश लगभग निश्चित रूपमा कल्पनामा आधारित कथा हो।
तर यसले हाम्रो युगको वास्तविकता उजागर गर्छ — महान शक्तिहरूबीच विश्वास अब अत्यन्त नाजुक बनेको छ, र सूचना नै हतियार र युद्धक्षेत्र दुवै बनिसकेको छ।
अन्ततः, यो कथा तिआन्जिनमा के भयो भन्नेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ — यसले देखाउँछ कि हामी अब यस्तो युगमा प्रवेश गरिरहेका छौं जहाँ धारणा नै यथार्थ बन्छ, र सत्य र भ्रम बीचको रेखा दिनप्रतिदिन धमिलो हुँदै गइरहेकी छ।
लालबहादुर शास्त्रीको मृत्यु: अधूरो रहस्य र CIA को छायाँ
भूमिका: त्यो रात जब भारतले आफ्नो विनम्र योद्धा गुमायो
१९६६ जनवरी ११ को रात, जब प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री ले तास्कन्द घोषणा–पत्र मा हस्ताक्षर गरेर भारत–पाकिस्तान युद्ध अन्त्य गराएका थिए, त्यसको केही घण्टापछि नै उनी सोभियत संघको तास्कन्द सहरमा मृत भेटिए।
अधिकृत कारण भनियो — हृदयघात (हार्ट अट्याक)।
तर छ दशकपछि पनि प्रश्न बाँकी छ: के यो स्वाभाविक मृत्यु थियो — कि हत्या?
शास्त्रीको मृत्यु भारतीय राजनीतिक इतिहासका सबैभन्दा रहस्यमयी घटनामध्ये एक रहँदै आएको छ। कुनै ठोस प्रमाण आजसम्म भेटिएको छैन, तर विरोधाभास, गोप्य फाइलहरू र सरकारी मौनताले यस्तो वातावरण बनायो जसले यस घटनालाई CIA र शीतयुद्धकालीन गुप्तचर राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने सिद्धान्तहरू जन्माए।
तास्कन्द घोषणा: विजय र तनावको क्षण
१९६६ जनवरीमा शास्त्री सोभियत प्रधानमन्त्री एलेक्सी कोसिगिन को मध्यस्थतामा पाकिस्तानी राष्ट्रपति अय्यूब खान सँग शान्ति सम्झौता गर्न तास्कन्द पुगेका थिए।
१९६५ को युद्धले दुबै देशलाई थकित बनाएको थियो, र सोभियत संघ दक्षिण एशियामा “शान्तिदूत” को भूमिकामा देखा पर्न चाहन्थ्यो।
जनवरी १० मा भएको तास्कन्द घोषणा अन्तर्गत दुबै देशले युद्ध–अघिको सीमा रेखामा फर्कने, युद्धबन्दीहरूको अदला–बदली गर्ने र कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्ने सहमति गरे।
शास्त्रीलाई भारतमा एक नैतिक नायकको रूपमा हेइन्थ्यो — जसले “जय जवान, जय किसान” को नारा दिए र सीमित स्रोतहरूमा पनि युद्ध जिते।
तर यो ऐतिहासिक विजयको केही घण्टाभित्रै उनी मृत्युको निन्द्रामा ढले।
अधिकृत विवरण: अचानक आएको हृदयघात
सोभियत र भारतीय दुवै पक्षका अनुसार, शास्त्रीको मृत्यु १९६६ जनवरी ११ को रात करिब १:३० बजे हृदयघातका कारण भयो।
उनका निजी चिकित्सक डॉ. आर.एन. चुग त्यतिबेला सँगै थिएनन्।
कथनअनुसार, रातको भोजनपछि उनलाई असजिलो महसुस भयो, उनले सहयोगका लागि बोलाए, तर जबसम्म कोही आइपुगे, उनी भुइँमा ढलेका थिए।
सोभियत सरकारले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि तयारी गर्यो र उनको पार्थिव शरीर भारत पठाइयो। लाखौँ मानिस सडकमा निस्किएर “लालबहादुर” लाई अन्तिम बिदाइ गर्न आएका थिए।
तर यो सरल व्याख्या चाँडै प्रश्नहरूको घेरामा पर्यो।
प्रारम्भिक शंका र असामान्य संकेतहरू
दिल्लीमा शव फर्किएपछि परिवारले देखे कि शास्त्रीको शरीरमा नीलो दाग, सुजन, र काटेजस्ता निशान थिए।
उनकी आमा ललिता देवी ले तत्काल भनिन् — “उनीलाई विष दिइएको छ।”
अन्य अजीब तथ्यहरू पनि थिए:
कुनै पोस्टमार्टम भएन, न सोभियत संघमा, न भारतमा।
उनका निजी चिकित्सकको डायरी हरायो।
तास्कन्द भ्रमणसम्बन्धी धेरै दस्तावेज आजसम्म गोप्य छन्।
डॉ. चुग पछि रहस्यमय सडक दुर्घटनामा मारिए।
कतिपय चिकित्सकले भनेका थिए कि हार्ट अट्याकपछि शरीरमा नीलो दाग आउन सक्छ, तर पोस्टमार्टम नगरी सत्य निर्धारण हुन सकेन।
CIA सिद्धान्त: शीतयुद्धको छायाँ
१९६० को दशक शीतयुद्धको चरम समय थियो।
अमेरिका भारत र सोभियत संघबीच बढ्दो नजिकताबाट चिन्तित थियो — विशेष गरी जवाहरलाल नेहरूको गुटनिरपेक्ष नीति र शास्त्रीको स्वतन्त्र परराष्ट्र दृष्टिकोणबाट।
शास्त्रीको मृत्यु सोभियत भूमिमा भएकोले यो घटना स्वाभाविक रूपमा भू–राजनीतिक शंकाको केन्द्र बन्यो।
१. परमाणु कार्यक्रमको कोण
१९६५ को युद्धपछि शास्त्री सरकारले डा. होमी भाभा लाई परमाणु अनुसन्धान तीव्र गर्न निर्देशन दिएको थियो।
केवल दुई हप्तापछि, भाभाको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भयो (२४ जनवरी १९६६)।
केही विदेशी लेखकहरू, जस्तै ग्रेगरी डगलस, ले यी दुवै मृत्युहरूलाई CIA को भारतको परमाणु महत्वाकांक्षामाथिको आक्रमण का रूपमा व्याख्या गरे।
२. अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध
१९६५ को युद्धमा अमेरिका पाकिस्तानलाई सैन्य सहयोग दिइरहेको थियो। भारतको विजय अमेरिकाको सहयोगी देशका लागि ठूलो अपमान थियो।
यस दृष्टिले, CIA लाई डर थियो कि एक आत्मनिर्भर, सोभियत–पक्षीय भारत एशियाली भू–राजनीतिमा अमेरिका–विरोधी धुरी बन्न सक्छ।
ठोस प्रमाण नभए पनि, घटनाको समय, स्थान र परिस्थिति यति संयोगपूर्ण थिए कि संदेह झन् बलियो बन्यो।
गुम भएका फाइलहरू र सरकारी मौनता
विगत केही दशकमा धेरै नागरिक र पत्रकारहरूले RTI (सूचना अधिकार) अन्तर्गत तास्कन्द फाइलहरू सार्वजनिक गर्न माग गरे। २००९ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय (PMO) ले स्वीकार गर्यो कि केही दस्तावेजहरू छन्, तर विदेशी सम्बन्धमा असर पर्ने कारण देखाएर सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्यो।
मुख्य बुँदाहरू:
केवल एक दस्तावेज अझै गोप्य छ।
सरकारले भन्यो कि यसको प्रकटीकरणले भारत–रूस वा उज्बेकिस्तानसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ।
न कांग्रेसले, न भाजपा सरकारले कहिल्यै नयाँ जाँचको पहल गर्यो।
यस मौनताले जनतालाई अझै बढी शंकास्पद बनाएको छ — यदि लुकाउने केही छैन भने, गोपनीयता किन?
परिवारको बयान र पीडा
शास्त्री परिवार दशकौँदेखि पारदर्शिता माग्दै आएको छ।
छोराहरू अनिल र सुनिल शास्त्री ले बारम्बार भनेका छन् कि उनीहरूलाई विष दिनु भएको आशंका छ।
श्रीमती ललिता शास्त्री ले १९७० को दशकमा भनिन् — “उनी स्वस्थ थिए, हाँस्दै बोल्दै थिए, अनि अचानक कसरी मरे?”
उनका नातिहरूले पछि दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् — “यो भारतको इतिहासको एक नपुरिएको घाउ हो।”
परिवारलाई आजसम्म मूल मेडिकल रिपोर्ट वा पोस्टमार्टम विवरण देखाइएको छैन।
पत्रकारिता र अनुसन्धान
भारतीय मिडिया
टाइम्स अफ इंडिया (२००९) ले PMO को निर्णयबारे लेख प्रकाशित गर्यो।
द क्विन्ट ले लेख्यो: “के CIA नै विदेशी हात थियो? तास्कन्द फाइलहरूको रहस्य।”
फ्रन्टलाइन र द कारभान ले पनि यो विषय बारम्बार उठाएका छन्, विशेष गरी चुनाव वा पुण्यतिथिका समयमा।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण
पश्चिमी इतिहासकारहरू प्रायः हत्या सिद्धान्तप्रति शंकालु छन् — कुनै अमेरिकी वा सोभियत अभिलेखमा यसको पुष्टि छैन।
तर अमेरिकी गुप्तचर अभिलेखमा १९६० दशकमा “भारतको परमाणु नीतिप्रति चिन्ता” उल्लेख भएको पाइन्छ — जसले अप्रत्यक्ष रूपमा यी कथाहरूलाई आधार दिन्छ।
अन्य रहस्यमयी संयोगहरू
डा. होमी भाभा विमान दुर्घटना:
२४ जनवरी १९६६ मा एयर इन्डियाको विमान माँट ब्लांकमा ठोक्कियो। भाभा त्यसमा सवार थिए। CIA सिद्धान्तका अनुसार यी दुई मृत्युहरू एउटै साजिशको भाग थिए।
डा. आर.एन. चुगको मृत्यु:
शास्त्रीका निजी चिकित्सक संसद समितिमा बयान दिन जाँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा मारिए।
सोभियत अभिलेखहरूको अभाव:
सोभियत संघ ढलेपछि पनि रूस वा उज्बेकिस्तानले त्यतिबेलाका मेडिकल वा सुरक्षा अभिलेख सार्वजनिक गरेका छैनन्।
तास्कन्ददेखि तिआन्जिनसम्म: कथाको पुनरावृत्ति
२०२५ मा फैलिएको “मोदीमाथि CIA को साजिश” भन्ने कथा भारतको ऐतिहासिक चेतनामा गहिरो बसिरहेको तास्कन्द प्रसङ्गको पुनःप्रकाश जस्तो देखिन्छ।
दुबै घटनामा समानता छ:
CIA नै खलनायक को रूपमा चित्रित।
घटना विदेशी भूमिमा घटेको।
“विदेशी हात” को कथाले राष्ट्रवादलाई बल दिएको।
यसले देखाउँछ — शीतयुद्धका मिथकहरू अहिले डिजिटल युगका दुष्प्रचार बनेका छन्।
किन रहन्छ यो रहस्य?
पारदर्शिताको अभाव:
न कुनै पोस्टमार्टम, न कुनै स्वतन्त्र जाँच — केवल गोपनीयता।
राजनीतिक उपयोग:
प्रत्येक पुस्ताले शास्त्रीको मृत्यु आफ्नो युगको सन्दर्भमा व्याख्या गर्यो — कहिले विदेशी साजिश, कहिले प्रशासनिक लापरवाही, कहिले राजनीतिक मौनता।
सांस्कृतिक मनोविज्ञान:
भारतको जनमानसमा शान्त, नैतिक नेता विदेशमा मरेको कथा “विश्वासघात र शहादत” को प्रतीक बन्छ।
निष्कर्ष: तथ्य र मिथकबीच
के लालबहादुर शास्त्रीको हत्या CIA ले गर्यो?
शायद हामी कहिल्यै निश्चित हुन सक्दैनौँ।
कुनै ठोस प्रमाण छैन, तर धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्।
यो केवल एक नेताको मृत्यु होइन, एक युगको कथा हो — जब सत्य र राजनयिक गोपनीयता बीच पूरा देश अल्झिएको थियो।
छ दशकपछि पनि जनताको माग त्यही छ — तास्कन्द फाइलहरू सार्वजनिक गरिऊन्। सत्यलाई उज्यालोमा ल्याइयोस्।
त्यसअघि, तास्कन्दको त्यो रात भारतीय स्मृतिमा सदैव भुत्झैँ रहिरहनेछ — याद दिलाउँदै कि राष्ट्रहरूको खेलमा कहिलेकाहीँ शान्ति यात्राहरू पनि मौन मृत्युमा अन्त्य हुन्छन्।
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु: विमान हादसा, साजिश या गायब होना? भारत का सबसे बड़ा रहस्य
भूमिका: वह आदमी जो कभी फीका नहीं पड़ा
आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ ही व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने इतनी श्रद्धा और उतनी ही रहस्यमयता को जन्म दिया है जितनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी।
करोड़ों भारतीयों के लिए वे वह क्रांतिकारी नायक थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से केवल याचना नहीं, बल्कि “आजाद हिंद फौज” और नारे “मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा” के साथ सीधा युद्ध किया।
लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक सवाल भारत को बेचैन करता है — क्या सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु सचमुच 1945 में विमान दुर्घटना में हुई थी, या वे जीवित बचे थे?
यह बहस केवल एक व्यक्ति की नियति पर नहीं है; यह भारत की उस जद्दोजहद का प्रतीक है जहाँ सत्य, गोपनीयता और राष्ट्रीय मिथक एक-दूसरे में उलझ जाते हैं।
आधिकारिक कहानी: ताइहोकू में विमान दुर्घटना
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत आधिकारिक संस्करण (जो जापानी रिकॉर्डों और युद्धोत्तर गवाहियों पर आधारित है) के अनुसार, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई जब उनका जापानी सैन्य विमान ताइहोकू हवाई अड्डे (अब ताइपे, ताइवान) से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
घटनाक्रम इस प्रकार बताया गया:
बोस उस समय सैगॉन (वियतनाम) में थे और जापान के आत्मसमर्पण के बाद अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे।
17 अगस्त 1945 को उन्होंने जापानी सेना के टाइप 97 बमवर्षक विमान में सवार होकर मंचूरिया (जहाँ सोवियत सेना प्रवेश कर चुकी थी) के लिए उड़ान भरी।
विमान ने दोपहर लगभग 2:30 बजे उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद इंजन फेल होने से गिरकर विस्फोट किया।
बोस को गंभीर जलनें आईं और वे उसी रात ताइहोकू के जापानी सैन्य अस्पताल में चल बसे।
अगले दिन उनका दाह संस्कार किया गया, और राख टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गई — जहाँ वह आज भी है।
जापानी चिकित्सक डॉ. योशिमी तानेयोशी और भारतीय साथी कर्नल हबीबुर रहमान ने बयान दिया था कि उन्होंने बोस को जलने के बाद अस्पताल में देखा और बाद में उनके शव का दाह संस्कार होते देखा।
संशय: क्यों भारत ने कभी इस कहानी पर पूरा विश्वास नहीं किया
हालाँकि ये प्रत्यक्षदर्शी बयान मौजूद हैं, फिर भी भारत में लाखों लोगों ने इस संस्करण को कभी नहीं माना।
शंका के कारण थे — साक्ष्यों की कमी, परस्पर विरोधी बयान, और स्वयं नेताजी का रहस्यमय व्यक्तित्व, जो हमेशा गायब होकर किसी नए मोर्चे पर लौट आते थे।
1. न विमान का मलबा, न शव
दुर्घटना कथित रूप से जापान-अधीन ताइवान में हुई थी, जो युद्ध के बाद चीन के अधीन आ गया।
भारत या मित्र राष्ट्रों द्वारा कोई स्वतंत्र जांच कभी नहीं की गई।
न विमान का मलबा मिला, न शव, न कोई चिकित्सा रिपोर्ट सार्वजनिक हुई।
2. राख का विवाद
टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गई राख को नेताजी की बताई जाती है।
लेकिन 1950–60 के दशक में वहाँ पहुँचे कई भारतीय जांचकर्ताओं को शक हुआ कि राख किसी और यात्री की हो सकती है। किसी भी भारतीय सरकार ने आज तक डीएनए परीक्षण की अनुमति नहीं दी, जबकि नेताजी के परिवार और इतिहासकार बार-बार इसकी माँग कर चुके हैं।
3. “गुमनामी बाबा” सिद्धांत
सबसे सनसनीखेज सिद्धांत 1960 के दशक में आया — कि नेताजी जीवित थे और वर्षों तक “गुमनामी बाबा” या “भगवानजी” नाम से उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद (अब अयोध्या) में संन्यासी के रूप में रहे।
उनके अनुयायियों का दावा था कि उस बाबा के पास नेताजी की वस्तुएँ थीं — चश्मा, पत्र, INA की सामग्री — और वे कई भाषाएँ धाराप्रवाह बोलते थे, जिनमें जर्मन और बंगाली भी शामिल थे।
2016 में सरकार द्वारा कराए गए डीएनए परीक्षण में मेल नहीं हुआ, पर संदेह और अटकलें बनी रहीं।
4. सोवियत संबंध
एक और लोकप्रिय सिद्धांत यह कहता है कि विमान कभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं — बोस मंचूरिया पहुँच गए, सोवियत रेड आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में साइबेरिया में बंदी या हत्या कर दी।
इस सिद्धांत को बल इसलिए मिला क्योंकि बोस जापान के आत्मसमर्पण के बाद सोवियत संघ से सहयोग चाहते थे।
कई युद्धकालीन खुफिया रिपोर्टों में उनका नाम सोवियत संपर्क के संदर्भ में आता है।
लेकिन रूस के 1990 के दशक में खुले अभिलेखों में उनकी गिरफ्तारी या मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिला।
तीन सरकारी जांचें, तीन निष्कर्ष
भारत में तीन आधिकारिक जांच आयोग बने — और हर एक ने अलग निष्कर्ष निकाले।
1. शाहनवाज़ समिति (1956)
नेहरू सरकार द्वारा गठित इस समिति ने निष्कर्ष निकाला कि बोस विमान दुर्घटना में मारे गए।
लेकिन समिति के सदस्य और नेताजी के भाई सुरेश चंद्र बोस ने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया, यह कहते हुए कि जांच अधूरी और राजनीतिक रूप से प्रभावित थी।
2. खोसला आयोग (1970)
न्यायमूर्ति जी.डी. खोसला की अध्यक्षता में बने आयोग ने भी विमान दुर्घटना सिद्धांत को सही माना और अन्य दावों को अटकल बताया।
आलोचकों का कहना था कि आयोग ने जापानी बयानों पर अत्यधिक भरोसा किया और कई विरोधाभासों की अनदेखी की।
3. मुखर्जी आयोग (1999–2005)
वाजपेयी सरकार ने गठित किया — यह सबसे विस्तृत जांच थी, पाँच वर्ष तक चली और कई देशों में साक्ष्य जुटाए गए। न्यायमूर्ति मनोज मुखर्जी की अंतिम रिपोर्ट (2005) ने विमान दुर्घटना सिद्धांत को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि बोस की मृत्यु ताइवान में हुई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान सरकार के पास 18 अगस्त 1945 की किसी विमान दुर्घटना का रिकॉर्ड ही नहीं था।
हालाँकि 2006 में यूपीए सरकार ने मुखर्जी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसमें कोई ठोस वैकल्पिक प्रमाण नहीं है।
इसलिए सरकारी रूप से आज भी विमान दुर्घटना सिद्धांत ही मान्य है।
नेताजी के “जीवित रहने” की कथा क्यों बनी रही
बोस का रहस्य भारत की सामूहिक चेतना में इसलिए ज़िंदा है क्योंकि वह केवल इतिहास नहीं, भावना बन चुके हैं।
राष्ट्रीय आकांक्षा:
बोस पूर्ण स्वाधीनता और निर्भीकता के प्रतीक थे। यह मानना कि वे किसी दुर्घटना में चुपचाप मरे, उनकी वीरता के अनुरूप नहीं लगता।
राजनीतिक उपयोग:
समाजवादी से लेकर दक्षिणपंथी तक, कई विचारधाराएँ नेताजी को अपने-अपने “आदर्श नायक” के रूप में पेश करती हैं।
“वे लौटेंगे” वाली धारणा उनके प्रतीकत्व को जीवित रखती है।
सरकारी गोपनीयता:
नेताजी से जुड़ी सैकड़ों फाइलें दशकों तक गोपनीय रखी गईं, जिससे “कवर-अप” की आशंका बढ़ी। मोदी सरकार ने 2016 में कई फाइलें सार्वजनिक कीं, पर कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला।
संस्कृति और मिथक:
चे ग्वेरा या JFK की तरह, नेताजी की रहस्यमयी मृत्यु ने उन्हें इतिहास से ऊपर — किंवदंती बना दिया।
संभावित सच्चाई: तीन मुख्य धारणाएँ
इतिहासकार आज तीन प्रमुख मतों में बँटे हैं —
1. विमान दुर्घटना में मृत्यु (सबसे स्वीकृत मत)
कई प्रत्यक्षदर्शियों, जापानी अधिकारियों और INA स्रोतों का समर्थन।
यह भी तथ्य कि 1945 के बाद नेताजी का कोई ठोस सुराग नहीं मिला।
उस समय जापान की हार के कारण उनकी राजनीतिक राह समाप्त हो चुकी थी।
टोक्यो की राख शायद असली हो — भले ही DNA प्रमाण न हो।
2. सोवियत हिरासत सिद्धांत (संभावित, पर अप्रमाणित)
कुछ खुफिया रिपोर्टों और युद्धकालीन अफवाहों से बल मिलता है।
पर रूस के अभिलेखों में सीधा प्रमाण नहीं।
यदि सही हो, तो स्टालिन शासन ने उन्हें “खतरनाक विदेशी राष्ट्रवादी” मानकर गुप्त रूप से कैद किया होगा।
3. गुमनामी बाबा सिद्धांत (लोकप्रिय, पर वैज्ञानिक रूप से खारिज)
यह कथा जनभावनाओं को आकर्षित करती है।
पर 2016 की डीएनए रिपोर्ट ने इसे वैज्ञानिक रूप से अस्वीकार कर दिया।
फिर भी, यह सिद्धांत भारतीय मन की उस जिद का प्रतीक है जो यह मानने को तैयार नहीं कि उनका नायक चुपचाप चला गया।
निष्कर्ष: किंवदंती और इतिहास के बीच
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु शायद इसलिए रहस्य बनी रहेगी क्योंकि भारत कभी एक सत्य पर सहमत नहीं हो पाया।
सबसे अधिक संभावित व्याख्या यह है कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू विमान दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने से मरे।
लेकिन ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य की कमी और दशकों की सरकारी चुप्पी के कारण वैकल्पिक सिद्धांत आज भी जीवित हैं —
उसी ज्वाला की तरह जो नेताजी के भीतर थी — अवज्ञा, रहस्य और अमरता की ज्वाला।
एक अर्थ में, नेताजी ने वह वादा निभाया — “अगर मैं मर भी गया, तो भी भारत की आत्मा में सदा जीवित रहूँगा।”
झोउ एनलाइमाथि भएको भनिएको CIA को हत्या योजना: तथ्य, कल्पना वा शीतयुद्धको षड्यन्त्र?
भूमिका
चीनका प्रधानमन्त्री झोउ एनलाइ (Zhou Enlai) बीसौँ शताब्दीका सबैभन्दा प्रभावशाली र सम्मानित राजनयिकहरू मध्येका हुन्। तर दशकमै एउटा रहस्यमय कथा बारम्बार दोहोरिन्छ — कि अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA ले उनको हत्या गर्ने योजना बनाएको थियो, विशेषगरी सन् 1955 को बान्दुङ सम्मेलन (Bandung Conference) को समयमा।
यस लेखमा सो भनिएको योजनाको उत्पत्ति, यसको विस्तृत विवरण, असफलताको कारण, र यो वास्तविक घटना हो वा केवल षड्यन्त्र सिद्धान्त हो भन्नेबारे गहिरो रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
मुख्य आरोप के हो?
सन् 1955 अप्रिल 11 मा एयर इन्डियाको चार्टर गरिएको विमान “कश्मीर प्रिन्सेस” (Kashmir Princess) मा भएको विस्फोट यस कथाको केन्द्रमा छ।
यो विमान हङकङबाट जकार्ता जाँदै थियो र एशिया-अफ्रिका सम्मेलन (बान्दुङ सम्मेलन) का प्रतिनिधिहरू बोकेको थियो।
चीनका प्रधानमन्त्री झोउ एनलाइ पनि यसै विमानमा जानु पर्ने थियो, तर उनले अन्तिम समयमा आफ्नो यात्रा स्थगित गरे।
उडानका केही घण्टाभित्रै दक्षिण चीन सागरमाथि बम विस्फोट भयो — १६ जना मरे, ३ जना बच्न सफल भए।
झोउ एनलाइको विमानमा नचढ्ने निर्णयले उनको ज्यान जोगियो।
इतिहासकार स्टीभ त्साङ (Steve Tsang) लगायतका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, यो साजिश ताइवानको कुओमिन्ताङ (KMT) सरकारले रचेको थियो, जसले त्यतिबेला माओत्सेतुङको चीनलाई आफ्नो प्रमुख शत्रु ठान्थ्यो।
केही पश्चिमी स्रोतहरूले भने यो योजनामा CIA को जानकारी वा समर्थन भएको सम्भावना औंल्याउँछन्।
भनिएको साजिशका विस्तृत पक्षहरू
लक्ष्य र पृष्ठभूमि:
सन् 1955 मा झोउ एनलाइ बान्दुङ सम्मेलनमा सहभागी हुँदै थिए — यो सम्मेलन चीनको अन्तर्राष्ट्रिय वैधता बढाउने थियो।
त्यसैले ताइवानको KMT सरकारले यो सम्मेलनलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वका लागि खतरा मानेको थियो।
साजिशको कार्यान्वयन:
“कश्मीर प्रिन्सेस” मा एक टाइम-बम राखिएको थियो, जुन हङकङको काइ-टक एयरपोर्टमा राखिएको बताइन्छ।
विमान सफा गर्ने कामदारलाई पैसा दिएर KMT एजेन्टहरूले यो काम गराएको दाबी छ।
झोउ एनलाइको अनुपस्थिति:
उनले अन्तिम क्षणमा ‘अस्वस्थता’ वा ‘कार्य तालिकाको परिवर्तन’ का कारण यात्रा रद्द गरे।
बम भने समयमै विस्फोट भयो — तर लक्ष्य विमानमै थिएन।
CIA को कथित भूमिका:
केही अमेरिकी स्रोत र सीनेटको Church Committee (1975) को विवरण अनुसार, 1950 को दशकमा CIA ले एशियाली नेताहरूको हत्या योजना बनाएको थियो, जसमा झोउ एनलाइ पनि हुन सक्थे।
तर यसबारे कुनै प्रत्यक्ष CIA दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन।
जाँच र असफलताको खुलासा:
भारतका खुफिया संस्थापक प्रमुख आर.एन. काओ ले पछि यस घटनाको अनुसन्धानमा भूमिका खेलेका थिए।
उनले चीन र बेलायतका निकायहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गरे, जसले अन्ततः KMT एजेन्टहरूको संलग्नता पत्ता लगायो।
यो योजना कसरी असफल भयो?
झोउ एनलाइले अन्तिम क्षणमा विमान नसमातेपछि लक्ष्य बम विस्फोटमा परेनन्।
बम विस्फोटले अन्य यात्रुहरूलाई मार्यो, तर लक्षित व्यक्ति बच्न सफल भए।
पछि CIA को आन्तरिक समीक्षामा (जस्तै Church Committee) विदेशी नेताहरूलाई मार्ने योजनाहरू “अनुचित” ठहर गरियो र रोकिएका थिए।
के CIA साँच्चै संलग्न थियो वा केवल षड्यन्त्र सिद्धान्त हो?
संलग्नताको पक्षमा प्रमाणहरू:
कश्मीर प्रिन्सेस विस्फोट एक ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित घटना हो, र लक्ष्य झोउ एनलाइ नै थिए भन्नेमा सबै पक्ष सहमत छन्।
1950 को दशकमा CIA ले एशियामा विरोधी-समाजवादी गतिविधिहरू गरेको ठोस प्रमाण छ।
केही अमेरिकी रिपोर्टहरूमा एशियाली नेताहरूको हत्या योजना उल्लेख गरिएको छ।
विरोधमा तर्कहरू:
कुनै पनि CIA दस्तावेजमा यो साजिशको प्रत्यक्ष आदेश वा कार्यान्वयनको प्रमाण भेटिएको छैन।
उपलब्ध प्रमाणले यो हमला मुख्यतः KMT एजेन्टहरूको काम भएको देखाउँछ।
बेलायत र हङकङको आधिकारिक अनुसन्धानले CIA को नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन।
निष्कर्ष:
झोउ एनलाइको हत्या गर्ने साजिश त वास्तवमै भएको थियो, यो ऐतिहासिक सत्य हो।
तर CIA को प्रत्यक्ष भूमिका संभाव्य भए पनि प्रमाणित छैन।
त्यसैले यो कथा आधा-सत्य, आधा-अफवाह जस्तो देखिन्छ — आंशिक रूपमा वास्तविक, आंशिक रूपमा अन्धकारमा लुकेको।
किन यो घटना महत्वपूर्ण छ?
यो घटनाले देखाउँछ कि शीतयुद्धको समयमा कूटनीति र गुप्तचर युद्ध एकै नाटकको दुई पर्दा थिए।
यसले एशियामा चीन, ताइवान, भारत, अमेरिका र बेलायतबीचको खुफिया प्रतिद्वन्द्विता प्रस्ट पार्छ।
यो सम्झाउँछ कि 1950 को दशकका शान्ति सम्मेलनहरू पनि कहिलेकाहीँ युद्धका लुकेका मोर्चा हुन सक्थे।
संक्षिप्त सारांश तालिका
विषय
ज्ञात तथ्य
विश्वसनीयता
लक्ष्य
झोउ एनलाइ
उच्च – उनी वास्तवमै उडानमा सवार हुनुपर्ने थियो।
घटना
कश्मीर प्रिन्सेस विस्फोट (11 अप्रिल 1955)
उच्च – ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित।
अपराधी
ताइवानका KMT एजेन्टहरू
मध्यम-उच्च – धेरै अनुसन्धानले पुष्टि गरेको।
CIA को भूमिका
सम्भावित अनुमति वा अप्रत्यक्ष समर्थन
मध्यम – प्रमाण छैन तर सन्देह बलियो।
असफलता
झोउ एनलाइले विमान नपकड्नु
पूर्ण – सबै पक्ष सहमत।
आधिकारिक स्वीकारोक्ति
कुनै देशले जिम्मेवारी स्वीकारेन
उच्च – सत्य।
अन्तिम विचार
झोउ एनलाइमाथि भएको भनिएको CIA हत्या योजना शीतयुद्धकालका सबैभन्दा सम्भाव्य तर अधूरा घटनाहरू मध्ये एक हो। कश्मीर प्रिन्सेस बम विस्फोट वास्तविक घटना हो — तर CIA को प्रत्यक्ष संलग्नता अझै अस्पष्ट छ।
इतिहासकारहरूको निष्कर्ष अनुसार, यो कथा “आंशिक सत्य र आंशिक रहस्य” हो —
जहाँ कूटनीतिक सम्मेलन, विमान, र गुप्तचर एजेन्सीहरू एउटै विश्व-राजनीतिक खेलमा भिडिरहेका थिए।
झोउ एनलाइ बच्न सफल भए, तर यो घटना सदाका लागि एउटा प्रतीक बन्यो —
कि शान्तिका सम्मेलनहरूका परेदामा पनि युद्धका छायाहरू लुकेका हुन्छन्।
RAW in Nepal: Extent, Controversies, and India’s Security Lens
India’s Research and Analysis Wing (RAW), headquartered in New Delhi, has long maintained a strong interest in Nepal. Though shrouded in secrecy, its operations are widely believed to focus less on Nepal’s domestic politics and more on monitoring external threats, particularly from Pakistan and China. Nepal’s unique geopolitical position—as a buffer state between India and China, with an open 1,751 km border with India—makes it a vital arena for intelligence activity.
RAW’s Presence and Objectives in Nepal
RAW’s primary focus in Nepal has historically been countering Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI), which in the 1990s and early 2000s allegedly used Nepal as a staging ground for terrorism, smuggling, and counterfeit Indian currency operations. For instance, Indian investigators linked ISI-backed groups in Nepal to the 1999 hijacking of Indian Airlines Flight IC-814.
In recent years, RAW has also turned its attention to Chinese intelligence activities, especially as Nepal deepens its involvement in the Belt and Road Initiative (BRI). The concern in New Delhi is that Nepal could serve as an intelligence and infrastructure outpost for Beijing, compromising India’s northern flank.
Although the precise scale of RAW’s network in Nepal is unknown, estimates range from hundreds to possibly thousands of operatives. These may include officials stationed at the Indian Embassy, consulates, and covert operatives embedded in Nepali institutions. Reports also suggest that RAW agents monitor key sites such as Kathmandu’s Tribhuvan International Airport and border checkpoints.
In 2023, Nepal reportedly shared details on 17 identified RAW operatives with China under a bilateral security information exchange, signaling Kathmandu’s effort to balance between its two giant neighbors.
India’s Security Concerns with Nepal
From New Delhi’s perspective, Nepal poses both a strategic opportunity and a security vulnerability. Key areas of concern include:
Terrorism and Extremism
Nepal’s porous border has historically allowed terrorists and smugglers to move undetected. ISI-backed groups allegedly used Nepal as a transit hub for counterfeit Indian rupees and cross-border terrorism.
Chinese Influence
With growing BRI investments, Chinese surveillance networks, and political outreach, India fears Nepal could become a Chinese strategic outpost, undermining India’s regional security.
Cross-Border Crimes
Human trafficking, wildlife smuggling, illicit trade, and narcotics trafficking are persistent problems. Several such networks reportedly involve both Nepali and foreign nationals, including Chinese citizens.
Border Management
Weak infrastructure and unclear demarcation of boundary pillars have led to recurring disputes. Cybersecurity and religious radicalization are also emerging areas of concern.
To address these issues, India and Nepal hold meetings through the Bilateral Consultative Group on Security Issues, covering defense training, joint exercises, and intelligence-sharing.
Allegations of Indian Interference in Nepal’s Internal Affairs
RAW’s presence inevitably feeds suspicions of Indian “micromanagement” in Nepali politics. The 1950 Treaty of Peace and Friendship is often cited as a framework that enables Indian leverage.
Political Influence: India has been accused of influencing Nepal’s constitution-making, particularly during the 2015 Madhesi protests. Kathmandu blamed India for supporting protests and imposing an “unofficial blockade.”
Ethnic and Border Issues: India’s backing of Madhesi rights movements is seen by many Nepalis as interference in internal ethnic affairs.
Scale of Influence: Critics argue India controls or shapes Nepal’s economic lifelines—fuel, trade, electricity—making interference structural. Surveys show polarized perceptions: some Nepalis view India’s involvement as undue dominance, while others see it as a pragmatic necessity given historical ties.
Leaders such as former Prime Minister Baburam Bhattarai have downplayed the allegations, describing consultations with India as “normal diplomacy.” Under Prime Minister Narendra Modi, New Delhi has sought to emphasize “neighborhood first” cooperation, though mistrust remains high.
The 1996 Mahakali Treaty and Bribery Allegations
The Mahakali Treaty, signed in 1996, covered joint water-sharing and hydropower projects on the Mahakali River. It was hailed in India as a diplomatic success but sparked uproar in Nepal. Critics said the treaty was rushed, lacked equitable benefits, and raised sovereignty concerns.
Allegations surfaced that Nepali politicians were coerced or politically rewarded for supporting the treaty, with rumors of suspicious deaths of opponents and political “thank-you” promotions. However, no credible evidence of Indian bribery has ever been produced. Most assessments frame these incidents as internal Nepali political maneuvering rather than direct financial inducements from New Delhi.
The controversy endures as a symbol of perceived Indian pressure, rather than a proven case of bribery.
Conclusion
RAW’s activities in Nepal sit at the intersection of security imperatives, regional rivalry, and political perceptions. For India, Nepal remains a frontline state in countering ISI networks and managing Chinese influence. For Nepal, however, RAW represents both a partner in security cooperation and a symbol of foreign intrusion into sovereignty.
The reality likely lies in between: RAW maintains a significant but clandestine footprint, largely aimed at external threats, while suspicions of political micromanagement are amplified by Nepal’s internal divisions and anti-India sentiment. As India and China compete for influence in the Himalayas, RAW’s role in Nepal will remain one of the most sensitive—and least transparent—dimensions of South Asian geopolitics.
नेपालमा रअ (RAW): गतिविधि, विवाद र भारतको सुरक्षा दृष्टिकोण
भारतको रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ (रअ), जसको मुख्यालय नयाँदिल्लीमा छ, लामो समयदेखि नेपालप्रति गहिरो चासो राख्दै आएको छ। यसको गतिविधि प्रायः गोप्य भए पनि सामान्य बुझाइमा नेपालभित्र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपभन्दा बाह्य खतरा निगरानीमा बढी केन्द्रित छ। भारत–चीनबीचको बफर राज्यको रूपमा नेपालको भौगोलिक स्थिति र भारतसँगको खुला १,७५१ किलोमिटर लामो सीमाले यसलाई महत्त्वपूर्ण खुफिया गतिविधिको क्षेत्र बनाएको छ।
नेपालमा रअको उपस्थिति र उद्देश्य
इतिहासमा रअको मुख्य लक्ष्य नेपालमार्फत हुने पाकिस्तानको इन्टर–सर्भिसेस इण्टेलिजेन्स (ISI) गतिविधि नियन्त्रण गर्नु थियो। १९९० को दशकदेखि २००० को दशकसम्म आईएसआईले नेपाललाई आतंकवाद, तस्करी र नक्कली भारतीय मुद्रा सञ्चालनको केन्द्रीय अड्डा बनाएको भन्ने भारतीय दाबीहरू छन्। उदाहरणका लागि, १९९९ मा भएको इण्डियन एअरलाइन्स फ्लाइट IC-814 अपहरणमा आईएसआई समर्थित समूहहरूको संलग्नता देखाइएको थियो।
हालका वर्षहरूमा रअले आफ्नो ध्यान चिनियाँ खुफिया गतिविधितर्फ पनि मोडेको छ। विशेषगरी नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत चीनसँग नजिकिँदै जाँदा नयाँदिल्लीलाई चिन्ता छ कि नेपाल चीनको निगरानी र पूर्वाधार अड्डा बन्न सक्नेछ।
रअको सञ्जालको वास्तविक आकार अज्ञात भए पनि अनुमानअनुसार सयौँदेखि हजारौँसम्मका एजेन्ट नेपालमा सक्रिय छन्। तीमध्ये कतिपय भारतीय दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमा कार्यरत छन् भने कतिपय गुप्त रूपमा नेपाली संस्थानभित्र घुलमिल भएका छन्। काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा सीमा नाकाजस्ता संवेदनशील स्थलमा रअ एजेन्टहरू निगरानीमा खटिएका हुने अनुमान गरिन्छ।
सन् २०२३ मा नेपालले चीनसँगको सुरक्षा जानकारी आदान–प्रदान अन्तर्गत १७ जना रअ एजेन्टको विवरण उपलब्ध गराएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो, जसले काठमाडौँले दुई छिमेकीबीच सन्तुलन साध्ने प्रयास देखाउँछ।
भारतका लागि नेपालसँग जोडिएका सुरक्षा चिन्ता
भारतको दृष्टिमा नेपाल रणनीतिक अवसर पनि हो र सुरक्षा चुनौती पनि। प्रमुख चिन्ताहरू यसप्रकार छन्:
आतंकवाद र उग्रवाद
खुला सीमाको कारण आतंकवादी र तस्करहरू सजिलै आवतजावत गर्छन्। आईएसआई समर्थित समूहहरूले नेपाललाई नक्कली भारतीय रुपैयाँ र आतंक गतिविधिका लागि प्रयोग गरेको इतिहास छ।
चिनियाँ प्रभाव
बीआरआई परियोजनाहरू, निगरानी सञ्जाल र राजनीतिक पहुँचमार्फत चीनले नेपालमा प्रभाव बढाउँदै गर्दा भारतलाई डर छ कि नेपाल चिनियाँ रणनीतिक अड्डा बन्न सक्नेछ।
सीमापार अपराध
मानव तस्करी, वन्यजन्तु तस्करी, अवैध व्यापार र लागूपदार्थ कारोबार स्थायी समस्या हुन्। यी गतिविधिमा नेपाली मात्र नभई विदेशी, विशेष गरी चिनियाँ नागरिक संलग्न हुने गरेका छन्।
सीमा व्यवस्थापन
कमजोर पूर्वाधार र अस्पष्ट सीमा स्तम्भका कारण विवाद भइरहेका छन्। साथै, साइबर सुरक्षा र धार्मिक उग्रवाद पनि नयाँ चुनौती बनेका छन्।
यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न भारत र नेपालबीच सुरक्षा मामिला सम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूह स्थायी संयन्त्रका रूपमा क्रियाशील छ, जसमा तालिम, संयुक्त अभ्यास र खुफिया जानकारी आदान–प्रदान हुन्छ।
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय हस्तक्षेपका आरोप
नेपालमा रअको उपस्थिति स्वतः भारतीय “माइक्रोम्यानेजमेन्ट” वा राजनीतिक हस्तक्षेपका शंकासँग जोडिन्छ। १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई यस प्रकारको प्रभावको कानुनी आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।
राजनीतिक प्रभाव: संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले भूमिका खेलेको भन्ने आरोप विशेष गरी २०१५ को मधेसी आन्दोलनका बेला लाग्यो। काठमाडौँले भारतमाथि आन्दोलनलाई समर्थन गरेको र “अनौपचारिक नाकाबन्दी” लगाएको आरोप लगाएको थियो।
जातीय र सीमा मुद्दा: मधेसी अधिकार आन्दोलनमा भारतको समर्थनलाई धेरै नेपालीले आन्तरिक जातीय मामिलामा हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन्।
प्रभावको स्तर: आलोचकहरूले भारतले इन्धन, व्यापार, बिजुलीजस्ता नेपालका जीवनरेखा नियन्त्रण गर्ने भएकाले हस्तक्षेप संरचनागत भएको तर्क गर्छन्। सर्वेक्षणहरूले देखाउँछ—कतिपय नेपालीले यसलाई प्रभुत्वको रूपमा हेर्छन् भने कतिपयले ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण अपरिहार्य मान्छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजस्ता नेताहरूले भने यसलाई सामान्य कूटनीतिक परामर्शका रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पालामा भारतले “पड़ोसी प्रथम” नीतिमा जोड दिए पनि अविश्वासको छायाँ अझै कायम छ।
१९९६ को महाकाली सन्धि र घूसको विवाद
महाकाली सन्धि, १९९६ मा हस्ताक्षर भएको, महाकाली नदीमा पानी बाँडफाँट र जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी थियो। भारतमा यसलाई ठूलो सफलता भनिए पनि नेपालमा भने यसले उग्र विवाद जन्मायो। आलोचकहरूले यो सन्धि हतारमा, असमान लाभसहित, सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी पारित भएको बताए।
कसैले–कसैले नेपालभित्रका नेताहरूलाई दबाब वा राजनीतिक पुरस्कार दिएर सन्धि पारित गराइएको दाबी गरे। केही विरोधी नेताको रहस्यमय मृत्यु वा समर्थन गर्ने नेताहरूको उच्च पदमा नियुक्तिलाई “सन्दिग्ध” भनियो। तर, भारतले घूस दिएको प्रमाण भने कहिल्यै भेटिएको छैन। प्रायः विश्लेषकहरूले यसलाई भारतीय नगद प्रभावभन्दा आन्तरिक नेपाली राजनीतिक खेलका रूपमा व्याख्या गर्छन्।
यसैले, महाकाली सन्धि आजसम्म नेपालमा भारतीय दबाबको प्रतीक बनेको छ, तर घूसको ठोस प्रमाण नभएको तथ्य पनि स्पष्ट छ।
निष्कर्ष
नेपालमा रअको गतिविधि सुरक्षा आवश्यकता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र राजनीतिक धारणाहरूको संगममा बस्छ। भारतका लागि नेपाल आईएसआईका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने अग्रपंक्ति हो भने चीनको प्रभावलाई रोक्ने ढाल पनि हो। तर, नेपालका लागि रअ सुरक्षा साझेदार मात्र होइन, सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपको प्रतीक पनि हो।
यथार्थमा, रअको उपस्थिति बाह्य खतरातर्फ केन्द्रित भए पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विभाजन र भारतविरोधी भावनाले यसलाई अत्यधिक बढाएर प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। जसरी भारत र चीन दुवै हिमालयमा प्रभाव विस्तारमा होडबाजी गर्दैछन्, त्यसरी नै नेपालमा रअको भूमिका दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिको सबैभन्दा संवेदनशील र गोप्य विषय बन्नेछ।
नेपाल में रॉ (RAW): गतिविधियाँ, विवाद और भारत की सुरक्षा दृष्टि
भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, लंबे समय से नेपाल के प्रति गहरी दिलचस्पी रखती है। इसकी गतिविधियाँ अक्सर गोपनीय रहती हैं, लेकिन सामान्य समझ यह है कि रॉ नेपाल के भीतर सीधे हस्तक्षेप के बजाय बाहरी खतरों की निगरानी पर अधिक ध्यान देती है। भारत–चीन के बीच बफर राज्य के रूप में नेपाल की भौगोलिक स्थिति और भारत के साथ 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा ने इसे खुफिया गतिविधियों का एक अहम क्षेत्र बना दिया है।
नेपाल में रॉ की मौजूदगी और उद्देश्य
इतिहास में रॉ का मुख्य लक्ष्य नेपाल के ज़रिये होने वाली पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (ISI) की गतिविधियों को रोकना रहा है। 1990 और 2000 के दशक में आईएसआई ने नेपाल को आतंकवाद, तस्करी और नकली भारतीय मुद्रा संचालन का ठिकाना बनाया था, ऐसा भारत का आरोप है। उदाहरण के लिए, 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 अपहरण को आईएसआई समर्थित समूहों से जोड़ा गया था।
हाल के वर्षों में रॉ ने अपना ध्यान चीनी खुफिया गतिविधियों पर भी केंद्रित किया है। खासतौर से, जब नेपाल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में गहराई से शामिल हो रहा है, नई दिल्ली को आशंका है कि नेपाल चीन के लिए निगरानी और रणनीतिक ठिकाना बन सकता है।
रॉ के नेटवर्क का वास्तविक आकार अज्ञात है, लेकिन अनुमान है कि नेपाल में सैकड़ों से लेकर हज़ारों तक एजेंट सक्रिय हो सकते हैं। इनमें से कुछ भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में कार्यरत होते हैं, जबकि कुछ गुप्त रूप से नेपाली संस्थानों में शामिल रहते हैं। रिपोर्टों का दावा है कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सीमा चौकियों जैसे संवेदनशील स्थलों पर रॉ एजेंट तैनात रहते हैं।
सन् 2023 में नेपाल ने चीन के साथ सुरक्षा जानकारी साझा करने के तहत 17 रॉ एजेंटों की पहचान कर विवरण सौंपा था, जिससे पता चलता है कि काठमांडू अपने दोनों बड़े पड़ोसियों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है।
भारत के लिए नेपाल से जुड़ी सुरक्षा चिंताएँ
भारत की दृष्टि से नेपाल रणनीतिक अवसर भी है और सुरक्षा चुनौती भी। प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:
आतंकवाद और उग्रवाद
खुली सीमा के कारण आतंकवादी और तस्कर आसानी से आवाजाही करते हैं। आईएसआई समर्थित समूहों ने नेपाल को नकली भारतीय रुपये और आतंक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया है।
चीनी प्रभाव
बीआरआई परियोजनाओं, निगरानी नेटवर्क और राजनीतिक पहुँच के ज़रिये चीन नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत को आशंका है कि नेपाल चीनी रणनीतिक अड्डा बन सकता है।
सीमा पार अपराध
मानव तस्करी, वन्यजीव तस्करी, अवैध व्यापार और नशीली दवाओं का कारोबार यहाँ लगातार होता रहा है। इसमें नेपाली और विदेशी नागरिक, विशेषकर चीनी नागरिक भी शामिल पाए गए हैं।
सीमा प्रबंधन
कमजोर ढाँचा और अस्पष्ट सीमा स्तंभों के कारण विवाद खड़े होते हैं। साथ ही साइबर सुरक्षा और धार्मिक उग्रवाद नई चुनौतियाँ हैं।
इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत और नेपाल के बीच सुरक्षा मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श समूह बना है, जिसमें रक्षा प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और खुफिया जानकारी का आदान–प्रदान होता है।
नेपाल के आंतरिक मामलों में भारतीय हस्तक्षेप के आरोप
नेपाल में रॉ की मौजूदगी अक्सर भारतीय “माइक्रो-मैनेजमेंट” या राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों से जोड़ी जाती है। 1950 की भारत–नेपाल शांति और मैत्री संधि को अक्सर इस प्रभाव का कानूनी आधार माना जाता है।
राजनीतिक प्रभाव: संविधान निर्माण में भारत की भूमिका पर आरोप लगते रहे हैं, खासकर 2015 के मधेसी आंदोलन के समय। काठमांडू ने भारत पर आंदोलन को समर्थन देने और “अनौपचारिक नाकाबंदी” लगाने का आरोप लगाया था।
जातीय और सीमा मुद्दे: मधेसी अधिकार आंदोलनों में भारत की भूमिका को कई नेपाली संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में देखते हैं।
प्रभाव का स्तर: आलोचकों का कहना है कि भारत नेपाल की जीवनरेखाएँ—ईंधन, व्यापार, बिजली—नियंत्रित करता है, जिससे हस्तक्षेप संरचनागत हो जाता है। सर्वेक्षणों में मिश्रित दृष्टिकोण दिखता है—कुछ नेपाली इसे प्रभुत्व मानते हैं, तो कुछ इसे ऐतिहासिक संबंधों की वजह से अपरिहार्य समझते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई जैसे नेताओं ने इसे सामान्य कूटनीतिक परामर्श बताया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने “पड़ोसी प्रथम” नीति पर ज़ोर दिया है, लेकिन अविश्वास की छाया अब भी मौजूद है।
1996 की महाकाली संधि और घूस का विवाद
महाकाली संधि, 1996 में हस्ताक्षरित, महाकाली नदी पर जल–साझेदारी और जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित थी। भारत में इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता कहा गया, लेकिन नेपाल में इसने भारी विवाद खड़ा किया। आलोचकों का कहना है कि संधि जल्दबाज़ी में, असमान लाभों के साथ और संप्रभुता पर प्रश्न उठाते हुए पारित की गई थी।
कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि नेपाली नेताओं को दबाव या राजनीतिक पुरस्कार देकर संधि पारित कराई गई। कुछ विरोधी नेताओं की रहस्यमय मौत और समर्थकों की उच्च पद पर नियुक्ति को “संदिग्ध” कहा गया। लेकिन, भारत द्वारा घूस देने का कोई ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया। ज़्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला भारतीय पैसों से ज़्यादा आंतरिक नेपाली राजनीति से जुड़ा था।
इसलिए, महाकाली संधि आज भी नेपाल में भारतीय दबाव का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन घूस के दावों के पुख्ता सबूत नहीं हैं।
निष्कर्ष
नेपाल में रॉ की गतिविधियाँ सुरक्षा आवश्यकताओं, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता और राजनीतिक धारणाओं के संगम पर टिकी हैं। भारत के लिए नेपाल आईएसआई गतिविधियों को रोकने की अग्रपंक्ति है और चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने की ढाल भी। लेकिन नेपाल के लिए रॉ सुरक्षा साझेदार भी है और संप्रभुता में हस्तक्षेप का प्रतीक भी।
असलियत शायद बीच में है—रॉ की मौजूदगी मुख्यतः बाहरी खतरों पर केंद्रित है, जबकि नेपाल के भीतर राजनीतिक विभाजन और भारत-विरोधी भावनाएँ इसे बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करती हैं। जैसे-जैसे भारत और चीन हिमालय में प्रभाव बढ़ाने की होड़ करेंगे, वैसे-वैसे नेपाल में रॉ की भूमिका दक्षिण एशियाई भू-राजनीति का सबसे संवेदनशील और गोपनीय विषय बनी रहेगी।
