Showing posts with label political union. Show all posts
Showing posts with label political union. Show all posts

Saturday, July 11, 2015

नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ



वंशज र अंगीकृत भनेको के? A Class Citizenship, B Class Citizenship? जो नागरिक हो त्यो नागरिक हो --- कुरा सकियो। दुई तहको नागरिकता मानव अधिकार सँग बाझ्ने कुरा हो र २००६ को अप्रिल क्रान्ति को अपमान हो। पंचायती विनास क्षेत्र र अंचल गायब भए जस्तै अब यो वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी पनि पुर्ण रुपले गायव गर्नु पर्छ। कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ .

त्यो त भयो कानुनी कुरा ---- अब ground reality को कुरा गरौं। जुन देश संसार कै सबै भन्दा कंगाल देश हो ----- जुन देश बाट दैनिक २,००० मानिस विदेश उड्छन काम का लागि ---- जुन देश को जनसंख्या तीन करोड़ मध्ये एक करोड़ मान्छे भारतमा गएर बसेको छ जीविकोपार्जन का लागि ---- जुन देश फॉरेन ऐड मा चलेको देश ---- भारत माथि २००% निर्भर देश ------- त्यस देशले लौ न लौ मेक्सिको बाट अमेरिका छिरे जस्तै भारत बाट मानिस नेपाल छिर्न लागे भन्ने सोंच का साथ नागरिकता कानुन लेख्न चाहनु कहाँ सम्म तार्किक कुरा हो?

नागरिकता बारे हुनु पर्ने
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन

नेपाल र भारत बीचको खुला सीमाना को इतिहास के हो? के हो भन्दा खेरी, we are one people on both sides of the border ------ मधेस मा मात्र होइन दार्चुला/धारचुला मा पनि त्यही हो, इलाम मा पनि त्यही हो। त्यो धरातलीय यथार्थ बाट सोंच विचार थाल्ने। होइन भने देश टुट्छ, १० वर्ष पछि होइन अहिले टुट्छ।

नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल
द्वैध नागरिकता को सवाल
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता
नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस
को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी?
दोहोरो नागरिकता

नागरिकता किन र कसरी? by भीम रावल
वास्तविक नेपालीले सजिलै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ र विदेशीले सहजै नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने धारणा कुनै पनि देशभक्त नेपालीमा हुनु स्वाभाविक हो। ...... नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन ६० वर्षअघि मात्र सुरु भएको हो। ....... नेपालले वंशज, जन्म र अंगीकरण तीनै आधारमा नागरिकता दिने नीति लिएको छ। तर सबै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन। कतिपय देशले वंशज वा रगतको नाता र कतिपय देशले जन्म वा भूमिको अधिकारको आधारमा नागरिकता दिने गरेका छन्। बाबुबाट मात्र नागरिकता दिने र बाबु–आमा दुवै नागरिक नभएसम्म बालबालिकाले नागरिकता नै नपाउने व्यवस्था भएको देश (भुटान) पनि देखिन्छ। ........ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त अमेरिकी महादेशमा छ। ..... आफ्नो देशका पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था संसारका झन्डै चार दर्जन देशमा छ। दुई दर्जनभन्दा बढी देशले आफ्नो देशकी महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस्तो व्यवस्था गर्ने देशले त्यस्ता विदेशी पुरुषले दुईदेखि पाँच वर्ष देशमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको पाइन्छ। छिमेकी चीनको कुरा गर्दा विदेशी पति/पत्नी नियमित वासिन्दा हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दक्षिण एसियाका श्रीलंकाले १ वर्ष, बंगलादेशले दुई वर्ष, भारतले ७ वर्ष बसोबासको मापदण्ड निर्धारित गरेको छ। अमेरिका र क्यानाडाजस्ता देशहरूले पनि ३ वर्ष बसोबासको अवधि निर्धारण गरेका छन्। सिंगापुरले २ वर्ष र लिथुआनियाले ७ वर्ष निर्धारण गरेका छन्। ....... नेपालमा हालसम्म विदेशी महिलाले विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक रूपले समृद्ध, राजनीतिक रूपले सुदृढ तथा सामरिक रूपले सुरक्षित देशहरूले समेत वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिनुपर्दा समयावधि तोकेका छन् भने नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर, सामाजिक रूपमा समस्याग्रस्त र सामरिक रूपमा दुर्बल देशले कुनै सर्तबिना विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसरी औचित्यपूर्ण हुनसक्छ? ...... नेपाल कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिएको छ। ..... कतिपय देशले दोहोरो नागरिकता मानेका पनि छन्। तर दक्षिण एसियामा नेपाल तथा यसका दुबै छिमेकी भारत र चीनले दोहोरो नागरिकताको प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छैनन्। ..... अहिलेसम्म उठाइने गरिएका विषयहरू हुन्– नागरिकता आमा वा बाबु दुबैको नामबाट पाउने वा नपाउने, मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा नपाउने, बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कि नपाउने, विदेशी नागरिकसंँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने र कस्तो नागरिकता पाउने। ......... नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक (महिला र पुरुष दुबैका लागि) का लागि समान व्यवस्था गर्न सबै दल वा सम्बन्धित समुदाय तयार हुने कि नहुने? नेपाली नागरिकसँंग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएको समयमा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्न तयार हुने कि नहुने? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकले विवाह गर्दाका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने हो वा कुन देशको नागरिकता लिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न तयार हुने कि नहुने? राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था अन्तर्गत विदेशीहरूले समेत अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लिने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? संवैधनिक अंगका पदमा जान वंशको आधारमा तथा सबै राजनीतिक रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने निकाय, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायमा निश्चित समयावधि पुरा नगरी उम्मेदवार हुन वा नियुक्ति हुन नपाइने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्नुपर्दा श्रम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि तयार हुने कि नहुने? ............ अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा धारा १३ को (१) मा नेपाली महिलासँंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागकिता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ र उपधारा (२) मा नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने महिलाले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। उपधारा (३) मा विदेशी नागरिकसंँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वयं घोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत नेपाली नागरिकता पाउने लचिलो व्यवस्था छ। उपधारा (४) मा नेपालको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा योगदान पुर्‍याउने विदेशीलाई केही सर्तको आधारमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ। धारा १५ मा आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। धारा १९ मा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसरी मस्यौदा संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधानको भन्दा नागरिकतासम्बन्धी अझ विस्तृत र लचिलो व्यवस्था गरेको छ। ....... नेपाली नागरिकका सन्तानले आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन। बाबु वा आमामध्ये कुनै एक विदेशी रहेछ भने सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा अंगिकृत पाउने भन्ने कुरामात्र हो। अंगिकृत पाउनेमा कुनै विवाद रहेन। सन्तान जन्मदा र त्यसपछिको अवस्थामा आमाबाबु नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेको भए निजका सन्तान बालिग भई नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरमा पुग्दा विदेशी नागरिक रहेको बाबु वा आमाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाइसक्ने स्थिति हुन्छ। यसरी नागरिकता पाइसकेको विदेशी आमा वा बाबु भएको सन्तानले समेत वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था मस्यौदा संविधानमा गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले नागरिकता नपाउने भए भनी हल्ला मच्चाउनुको तात्पर्य के होला? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक विवाह भएको विदेशी नागरिककै देशमा बस्ने र त्यही जन्मिएको सन्तानलाई नेपालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट कसैले तर्क गरेको हो भने त्यो कुरा कुनै पनि दृष्टिबाट उचित हुनसक्दैन। ........ नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुष दुबैले समानताको आाधारमा अंगिकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने नेपालीसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पनि तुरुन्त नागरिकता नपाउने र निश्चित समयावधि (उदाहरणका लागि ७ वर्ष) पर्खिनुपर्ने कुरा मान्नुपर्‍यो। समानताको तर्क गर्नेहरू त्यसो गर्न तयार छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका कुरा गरेर वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीका लागि खुला राखिनुपर्छ भन्नेहरूले के नेपालको सिमाना र आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुराको समर्थनमा तर्क गर्ने नैतिक साहस देखाउन सक्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन एउटा कुरामा लागू हुने अर्को कुरामा लागू नहुने हुनसक्छ र? भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशहरूले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेको व्यक्तिले राज्यका सर्वोच्च तहको पदमा जान नसक्ने कुरा गर्छन् भने नेपालले त्यस्तो पद र देशको राजनीति विदेशीहरूका लागि खुला राख्नुपर्छ भन्ने तर्क के उचित हुन्छ? नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्ने आमचर्चाका बीचमा नागरिकताजस्तो देशको दीर्घकालीन हित र अस्तित्वको विषयलाई नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा छलफलमा ल्याउनुभन्दा विदेशीलाई छिटो, त्यो पनि वंशजको आधारमा, नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ कतिपयले बहस चलाउनु खोज्नु विडम्बना नै हो। ....... संविधान देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, समृद्धि, हित तथा जनताका अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाका लागि हो। यस्ता कुराहरू नै खतरामा पर्ने कुनै पनि प्रावधान संविधानमा राख्न मिल्दैन, राखिनु हुन्न। ....... नेपालको भारतसँंग तीनतिर सिमाना खुला रहेको, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू नरहेको, भारतका विभिन्न भागहरूमा नेपालीभाषीहरूको समेत उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको, भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली देशहरूबाट समेत मानिसहरू अनधिकृत रूपमा नेपाल आउने गरेका, भुटानबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरूसमेत आएका, चीनको तिब्बतबाट निरन्तर अनधिकृत रूपमा मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका र केही समययता अफ्रिकी देशहरूबाट समेत मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्न थालेको कुराले नेपालको जनसांख्यिक अवस्थालाई झनै संवेदनशील बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक नेपालीहरूको रोजगारी लगायत सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने देशभक्ति भन्ने कुरा केवल खोक्रो गन्थन बन्न जान्छ।
भीम रावललाई खुलापत्र : नागरिकतामा अंकुश लगाउने कि सिमानामा ?
तपाईंले बुबा वा आमामध्ये एक जना विदेशी भए पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनी मस्यौदाले व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर त्यसका लागि मस्यौदाको धारा १२(१ख) एक पटक पल्टाएर अनि जुधाएर पढ्न नभुल्नु होला । त्यसमा यहाँहरुले राख्नुभएको प्रावधान हो, त्यस अधिकार प्राप्तिका लागि बच्चा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने अंकुश छ । यहाँहरुले यस्तो अंकुशे प्रावधान राख्दा मधेशमा सिमावारिपारिको गहिरो सम्बन्धलाई किन भुल्नुभयो ? ......... रगतको आधारमा बच्चा जहाँ जन्मे पनि र जहाँसुकै अस्थायी बसोवास गरेको भए पनि वंशजको नागरिकता दिइने अहिलेसम्मको प्रचलनलाई तपाईंहरुले हटाउने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो ? ....... मधेशमा खास गरेर माइतीमै पहिलो बच्चा जन्माउने चलन छ, यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? फेरि कोही त भारतलगायत विदेशमा काम गरिरहेको अवस्थामा पनि बच्चा जन्मिन सक्छ, होइन र ? भनेपछि अब छिमेकी देशका मामाघर वा देशबाहिर जहासुकै जन्म हुँदा पनि ऊचाहिँ अंगीकृत नागरिक हुने भयो, हैन त संविधान निर्माताज्यू ? .......

रगतलाई वा माटोलाई एउटा आधार मानिसकेपछि रगतमा माटो मिसाउनुको कारण के हो ? यसको पछाडि रहेको तर्क के हो ?

......... यसरी नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरु एक आपसमा बाझिने र भोलि व्याख्या गर्न नसकिनेगरी किन लेख्नुभयो ? ....... सिडियो साहेबहरुलाई नागरिकता नबेच्न भन्नुस्, तर आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने बर्लिनको पर्खाल नठड्याउनुस । आफ्नो मानसिक डरकै कारण आफ्नै देशका नागरिकलाई दण्डित गर्ने र राज्यविहीन बनाउने नागरिकताका प्रावधानहरु नलेख्नुस्, जसले मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेको रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त गरुन् । ....... आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि नेपाली राष्ट्रियताको सङ्कुचित परिभाषा गर्न मिल्छ ? त्यस्तै सङ्कुचित परिभाषाका आधारमा महिलाहरुका अधिकार कुण्ठित गर्न पाइन्छ ? अब पनि आफ्नै छोरीहरूलाई विदेशीसँग विवाह नगर, विवाह गरे पनि बच्चा जन्माउने (डेलिभरी) काम नेपालमै गर, नत्र तिम्रा सन्तानहरू अंगीकृत नागरिक हुन्छन्, कुनै ठूला पदमा जान पाउँदैनन् भन्नु युग सुहाउँदो कुरा हो र रावलजी ? ........ हात्तीलाई कुट्ने निहुँमा सारा जङ्गलका जनावरलाई दण्डित गरेझैं सिमापारि विवाह गर्ने सबै मधेशीलाई दण्डित गर्न खोज्नु कत्तिको जायज हो ? ....... भारतमा विवाह गर्ने समुदायमा मधेशीहरूको सङ्ख्या बढी होला, तर यहाँका शाह, राणासँगै बाहुन क्षेत्रीहरूको पनि विवाह भारतमा हुने गरेको छ, जसले ती समुदायका र उनीहरुले बिहेबारी गर्ने महिलाहरुको नागरिक हैसियतलाई खसाउँछ । अब त युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायका युवतीहरूबाट जन्मिएका आफ्ना सन्तानहरु पनि नेपालमा तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । ........ धारा १९ ले नेपाली मूलको गैरआवासीय नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यो नेपाली मूल भनेको के हो, खस नेपाली भाषाभाषी नेपाली हुन् कि पहाडमा बस्ने नेपाली मूलका हुन्, यसको परिभाषा गरिदिनुस् न रावलजी ? भारतकै दार्जिलिङ, सिक्किम र आसाममा बस्ने गोरखालीलाई नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हामी मधेशीहरु यो नेपाली मूलमा पर्छन् कि पर्दैनन्, त्यो पनि बताइदिनुस् त आदरणीय नेता भीम रावलजी ? ......

आफूलाई नेपालका शासक ठानेर लेख्ने क्रममा मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी धाराहरु नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् ।

...... धारा २८२ मा “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान कत्तिको जायज छ ? .......

अब त पुरानै पितृसतात्मक राज्य र समाजको दुर्गन्ध आउने र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधानहरु नबनाउनुस् ।

..... नागरिकतासम्बन्धी यहाँका विचार र यहाँहरुले कोर्नुभएको मस्यौदा पढ्दा यसबारे सार्वजनिक बहसको जरुरत देखिएको छ । त्यसैले म तपाईंसँग यो विषयमा खुला बहस गर्न चाहन्छु । मेरो आग्रह छ, बहसमा सँगै बसौं, तपाईंका कुरा पनि राख्नुस् र हाम्रा कुरा पनि सुन्नुस् । यसले नागरिकता सम्बन्धमा संविधानका धारालाई परिमार्जन गर्न र देशलाई भावनात्मक रुपमा जोड्न सजिलो बनाउँछ कि ?
म त यो निष्कर्ष मा पुगेको छु कि वास्तविक समाधान यो पो हो कि: भारत देश होइन महादेश हो


एमाले कार्यकर्ताले सुसाइट नोटमा लेखे भीम रावललाई कारबाही होस रावलको घरमा मोटरबाटो पुराउँदा घरबार बिहिन भएपछि आत्महत्या
सांसद बिकास कोषको रकमबाट रावलको घरसम्म मोटरबाटो पुराइएको हो । प्राविधिकहरुले मीनबहादुरको खेतबारी बचाएर लैजान नक्सा बनाएका थिए । सांसद बिकास कोषको ७ लाख र स्थानीय १ लाख ९७ हजार रकम मोटरबाटो निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ । आफू एमाले कार्यकर्ता भएकाले भाइ मीनबहादुरको आरोप खप्न नसकेको नोटमा लेखेका छन । मीनबहादुरले दाजु जोगिसिंहलाई तैले मेरो खेतबारी खत्तम पारिदिइस भनेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा रहेको कडाराको सुसाइटनोटमा ‘‘जनताको बहुदलिय जनवाद जिन्दावाद, नेकपा एमाले जिन्दावाद । अछामका चोर नेतालाई पार्टीले कारबाही गर । ’’ समेत लेखिएको छ ।

Thursday, July 09, 2015

भारत देश होइन महादेश हो



भारत देश होइन महादेश हो। यूरोपियन यूनियन, इंडियन यूनियन। भारतले चाहिं आर्थिक एकीकरण र राजनीतिक एकीकरण पनि गर्न भ्याएको। युरोप मा पहिला मुद्रा एकीकरण गरे। त्यो अधकल्चो भयो। त्यस पछि आर्थिक एकीकरण गरे कनीकुथी। बड़ो गार्हो काम। कति भयो, कति बाँकी छ। कति भएको पनि उल्टिंदैंछ। गार्हो काम। तर आर्थिक एकीकरण गर्ने अनि राजनीतिक एकीकरण नगर्ने हो भने ग्रीस जस्ता समस्या आइ पर्छन।

भारत भनेको अमेरिका, युरोप र अफ्रिका एक ठाउँमा ल्याए जस्तो हो। त्यति विशाल छ भारत को जनसंख्या। भारत ले मौद्रिक, आर्थिक, राजनीतिक एकीकरण सब थोक गर्न भ्याएको। गुजरात भनेको फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जस्तो। बिहार भनेको पोलैंड जस्तो।

संसारका सफल र प्रभावशाली अर्थतंत्र सबै ठुला ठुला देशमा नै छन। अमेरिका, चीन, भारत। ठुलो बाजार मा बढ़ी आर्थिक गतिबिधि हुन्छ। त्यस कारणले।

धनी पश्चिमी जर्मनी र गरीब पुर्वी जर्मनी बीच जब एकीकरण भयो धनी पश्चिमी जर्मनी लाई निकै घाटा लाग्यो।

पुर्वी युरोप का देश हरु यूरोपियन यूनियन को सदस्य्ता लिन तछाड़मछाड़ गर्छन। हाई स्कुल मात्र पढेकाले कॉलेज पढ्न खोजे जस्तो गरेर। तर नेपाल लाई इंडियन यूनियन को सदस्यता लिन कुनै हतार छैन। बरु उल्टै भारत प्रति विद्वेष को भाषा बोल्ने नेपालको राजनीति मा माथि पुग्छ। त्यो एउटा गरीब देशको राजनीतिक संस्कृति हो। गरीब छौं गरीब नै भएर बस्छौं भनिएको हो।

संस्कृति कै कुरा गर्ने हो भने खस हरुको संख्या नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी छ।

नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने गरिन्छ। दुईटा को राजनीतिक एकीकरण हुन्छ भने नेपालको कुनै सांसदले पुरा भारत माथि शासन गर्न सक्छ। एउटा राजाले अर्को राज्य हड़पे जस्तो होइन। लोकतान्त्रिक एकीकरण मा त्यस्तो हुन्छ।

सिक्किम + दार्जिलिंग + उत्तराखंड = Greater Nepal
Geopolitics भन्ने शब्द
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
मधेसी र चुरिया
लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो
द्वैध नागरिकता को सवाल
तराईका मधेसी, दार्चुलाका खस र नागरिकताको सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
विचार र शक्ति
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन
कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ
Nepal GDP $20 Billion, Bihar GDP $60 Billion
नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने
हिन्दी भाषा को पहाड़ी हरु लाई महत्त्व
मधेसी पार्टी हरु एक नहुनु को कारण
हिपत महानगर: परिमार्जित आईडिया


रोडमैप ऐसा हो सकता है
  • चुंकि नेपालमे सार्वभौमसत्ता जनता के हात में है इसी लिए भारत के साथ आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण के मुद्दे पर अन्तिम फैसला नेपालकी जनता ही कर सकती है। 
  • इस बात को मुद्दा बना के पार्टियाँ जनता में जाएंगे। इस मुद्दे को संसद में बहुमत मिल जाती है तो देश जनमत संग्रह में जाएगी। जनमत संग्रह में बहुमत मिल जाती है तो प्रक्रिया शुरू। ये जरुरी नहीं की भारत मान जाए। और सिर्फ भारत के प्रधान मंत्री के मानने से नहीं होना है। मेरे को गारंटी है राज ठाकरे इस बात का विरोध करेगा। कहेगा कंगाल देश है हमें भी कंगाल कर देगा, दुर ही रखो, बिहार से निपट नहीं पाए हैं अब शर पर नेपाल भी रखेंगे? दिमाग ख़राब है क्या हमारा? भारत सरकार अगर मान भी जाती है तो भारत के संसद को बहुमत से अनुमोदन करना होगा। 
  • उसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया शुरू। 
  • १० करोड़ के आधार पर बिहार के पास ४० लोक सभा सदस्य हैं तो नेपाल को ३ करोड़ के आधार पर १३ मिले, राज्य सभा में बिहार को १६ है तो नेपाल को ५ मिल जाए। नेपाल के ७५ जिले कायम रह जायें। 
नेपाली जनता के living standard को उपर ले जाने का इससे बेहतर आईडिया कोई है ही नहीं। नहीं तो हेटी अमरिका के कितना पास है और कितना गरीब है? 

Monday, July 06, 2015

सिक्किम + दार्जिलिंग + उत्तराखंड = Greater Nepal



जिंदगी में पहली बार मैं ग्रेटर नेपाल के सपने देखने लगा हुँ। पहले तो नेपाल के भितर जनमत संग्रह करना होगा। उसके बाद negotiate करना होगा। उत्तराखंड और सिक्किम वालों को भी मानना होगा। दार्जिलिंग तो मान जाएगी ही। ममता बनर्जी भी मान जाएगी। त्रिपाल जो भेजा था ढेर सारा। कुछ तो सहानुभूति है।

सिक्किम का एक MP, दार्जिलिंग का एक, नेपाल का १३, उत्तराखंड का ५ ---- तो जम्मा २० ---- बिहार के आधे साइज पे आ गया।

उसके बाद शायद मिथिला निकल जाए। बिहार और नेपाल दोनों से भुमि ले के।

पृथ्वी नारायण शाह का नाक कान काट्ने वाला जमाना गया। अभी तो लोकतंत्र का जमाना है। कोइ अभी के नेपाल के भूभाग से MP बनके सारे भारत पर राज कर सकता है ----- पृथ्वी ने वो बात सपने में भी नहीं देखी थी।  वो तो हिन्दुस्तान से भाग के आया भगौड़ा था।

पुर्व मा टिष्टा पुगे थ्यौ भन्थे -- फेरि पुग्दिने।