सीमांकन नामांकन: अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई

जिल्ला पनि राख्ने हो भने केन्द्र मा ४०%, ८ राज्य मा जनसँख्या समानुपातिक ३०%, ७५ जिल्ला मा जनसँख्या समानुपातिक १०%, अनि गाउँ/नगर/महानगर मा जनसँख्या समानुपातिक २०% ------- यसरी अहिलेको केंद्र को बजट लाई बाँड्ने हो भने सीमांकन नामांकन जुन सुकै भए पनि के फरक पर्छ र? नामांकन त प्रदेश सभा आफै ले दुई तिहाई ले गर्ने भन्ने छ। सीमांकन मा ८ अथवा १८ प्रदेशमा जाने खासै फरक पर्दैन।

सर्वोच्च ले संघीय आयोग न बनाउ भनेको छैन। प्रदेश सभा को चुनाव नगर भनेको छैन। नामांकन प्रदेश सभा लाई गर्न नदेउ भनेको छैन। यति मात्र भनेको छ सीमांकन नामांकन दुबै को टुंगो नलागे सम्म संविधान सभा कायम रहन्छ, त्यति मात्र भनेको छ।

तर सीमांकन नामांकन मात्र बाँकी भएको अरु सबै कुरा को निर्क्यौल भइसकेको जस्तो लागेको, टिपेर हात मा बोकेको कागज जति मस्यौदा समिति को हावा ले घर आँगन भरि यत्र तत्र छरिदिएको छ।




कैलाली–कञ्चनपुरलाई थरुहटमै राख्न थारू सभासद्को दवाव

फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् योगेन्द्र चौधरीको संयोजनमा भेला भएका पश्चिमा थारू सभासदहरू कैलालीकञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा थरुहटमै हुनुपर्ने जोड दिए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव तथा सभासद रामजनम चौधरीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे । उनले भने

थरुहटको माग ब्यापक रुपमा उठे पनि संसदका कर्मचारी अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागको सुझाव मात्रै राखेर प्रतिवेदन बुझाएको ऐन मौकामा थाहा पाएपछि आफूले हकारेर थरुहटको माग थप्न लगाएको

बताए । महासचिव चौधरीले अहिले थरुहट प्रदेश नपाए आगामी २ सय बर्ष भन्दा बढी कुर्नुपर्ने बिचार पनि राखे । ..... एमाओवादीका सभासद् सन्तकुमार थारूले भने जनयुद्धले थारूवानथरुहट प्रदेशको खाका स्थापना गरेको हो । हामीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत कैलालीकन्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिम नगाभ्न खबरदारी गरेका छौ । यसका निम्ति सदनदेखि सडकसम्म उत्रिनलाई म तयार छुँ ।नेपाली कांग्रेसका सभासद प्यारेलाल राना थारूले भने राना थारूहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षधर भएको कतिपय थारू सभासदले नै आरोप लगाइरहेका छन् । यो बिल्कुल गलत आरोप हो । यसले डंगौरा तथा राना थारू बीचको दुरी बढाउने काम गरिरहेकोले सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । ...... थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद् गोपाल दहितले अधिकारका लागि लड्ने उचित समय यही भएको बताउँदै अहिले नगरे अधिकार कहिले नपाइने बताए । ...... थारू सभासदहरू तराईका जिल्लालाई सीमांकन गर्दा उत्तरदक्षिण नभइ पूर्वपश्चिम गर्नु पर्नेमा पनि एकमत छन् । बैठकमा एमाओवादीका सभासद् गौरीशंकर चौधरी, नेपाली कांग्रेसका सभासद बुद्धिसागर चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद जनकराज चौधरी र थरुहट तराई पार्टीका सभासद गंगा थारू सत्गौंवा, थारू एराउन्ड दी वल्र्ड अमेरीकाका अध्यक्ष

महावीर चौधरी

लगायत उपस्थित थिए । .....

बैठकमा एमाले सभासद्लाई बोलाइए पनि कोही उपस्थित थिएनन्

। यसैबीच थारूहरूको एजेण्डा सेट गर्न नेपाली कांग्रेसका थारू सभासदहरूको छुट्टै भेला साउन १५ गते काठमाडौमा बसेको समाचार छ ।

३० दलको मोर्चाले ल्यायो १० प्रदेशको साझा प्रस्ताव

१० प्रदेशरुमा लिम्बुवान, किराँतखम्बुवान, शेर्पा प्रदेश, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहटथारुवान, कर्णालीखसान र मधेस प्रदेश रहेका छन् । ति प्रदेशरु भित्र ऐतिहासिक थाकथलो कायम भएका, सघन बसोबास भएका जाति तथा समुदायको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यता परेमा विषेश क्षेत्रहरुको ब्यवस्था गरिने गरि ३० दलले साझा धारणा बनाएका छन् ।

मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने
आदिबासी दलका सभासदः दलका भरिया नबन

बीपीलाई आदर्श मान्ने, लोकतान्त्रिक समाजबादलाई आफ्नो सिद्धान्त मान्ने काँग्रेस होस् वा समाजवाद र साम्यवादलाई आफ्नो गन्तव्य मान्ने एमाले, एमाओवादी होस्, सबै आफ्नो सिद्धान्त र दायित्वबाट बिमुख छन् । ....... १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता कुन अवस्थामा भयो ? देश अब संघीयतामा जान्छ भनी अन्तरिम संबिधानमा लेख्ने काम कुन अवस्थामा भयो ? अन्तरिम संविधानमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा किन लेखियो ? आज हामी सबै बिर्सन पुग्यौं । सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यता पनि हाम्रो अगाडि निरीह हुन पुग्यो । नाघ्नेमा हामी सबै पर्छौं ।

तर देशमा शासन संचालन गर्ने ब्राह्मण।क्षेत्री यस मामिलामा प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् । .......... यतिबेला के काँग्रेस, के एमाले, के माओवादी तीनै दलका शीर्षस्थ नेताहरू ब्राम्हणवादको रक्षार्थ एकै मञ्चमा उभिए ।

केही झारनझुरुन आफ्नो पोल्टामा पनि परिहालोस्, सानै भए पनि आफूले भनेको कुरा पूरा होस् भनी मधेशीजनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि त्यो मञ्चमा उभिन पुग्यो । श्री ४ ले गरेका १६ बुँदे सम्झौताले अहिले संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टाठाबाठाहरूको हातमा सम्म पुगेको छ । सुझाव लिने नाटक बडो राम्रोसँग साउनको पहिलो सातामा मञ्चन भैसकेको छ । तर मस्यौदाले उत्पीडितहरूको कल्याण गर्छ, देशको हित गर्छ भन्ने कुरामा प्रायःको बिश्वास छैन । ......... जसको लागि संघीय शासन आवश्यक छ, जो ठूलो ठूलो स्वरमा संघीयताको लागि आवाज उठाए, संघीयताकै लागि जीवन बलिदानी गरे, तिनै जाति, समुदाय आज निराश बनेका छन् । ........ संविधानको प्रस्तावनामा एक ठाउँमा समानुपातिक समावेशीको कुरा गरिएको छ । तर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको कुरालाई कुनै धारामा उल्लेख भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधकिार आयोग लगायत दलित, महिला, समावेशी आयोगको कुरा गरेको छ, तर यत्रो जनसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको आयोगप्रति मौन छ । आयोगको कुरा त गरेको छ, तर संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ब्यबस्था गरेर अधिकारबिहिन बनाएको छ । निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हकमा हामी जस्ता अधिकारको वकालत गर्नेहरूको मुखमा ताला लगाउने बन्दोबस्त मिलाएको छ । ....... थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली लगायतका थारू सम्बद्ध संघ संस्था, थारू नागरिक समाज, थारू बुद्धिजीविहरू संस्थागत रूपमा कैलाली, कञ्चनपुर थरुहटमै हुनुपर्ने सुझावलगायत नाटकका पात्रहरूलाई लामै सुझाव दिएका छन् । ....... हाम्रो देशमा ईमान्दार र त्यागी नेताहरूको अभाव छ । ऋषिमन भएका नेताहरूको अभाव छ । ......

उनीहरूमा घोर सामन्तवाद हावी छ । उत्पीडित जातिहरूबाट गएका सभासदहरू दास मनोबृत्तिका छन् । राम्रो र नराम्रो थाहा भए पनि नेता र पार्टीले भनेको कुरा उनीहरूको लागि लक्ष्मण रेखा भएको छ ।

....... ४ दलमा रहेका तपाई आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम सभासदहरू न्यायको पक्षमा उभिनु भएन, अधिकारको पक्षमा उभिनु भएन, आपूmले प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्वलाई बिर्सनु भो भने अब जनबिरोधी संबिधानलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यदि तपाईहरू अन्यायको बिपक्षमा, न्यायको पक्षमा, उत्पीडित जाति, समुदाय, धर्मावलम्बीहरूको पक्षमा दरो गरी उभिनु भयो भने दुई तिहाई बहुमत कुनै हालतमा पुग्दैन । जनता अन्यायबाट जोगिनेछन्, देशले सही निकास पाउनेछ । के यस्तो सम्भव छ तपाईहरूबाट ? ........ देशमा फेरी पनि आन्तरिक उपनिवेश कायम राखिरहने, उत्पीडित जातिहरूमाथि अन्याय र अन्याचार थोपरिरहने धारा, उपधाराले संबिधान भरिभराउ छ ।

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के?

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
दलित पछि अब थारु पनि जागे

मस्यौदा समिति का टाउके हरुले आफ्नो समिति को सीमा बाहिर गएर पुराना सबै सहमति उल्टाउनु, अंतरिम संविधान को उल्लंघन गर्नु, पार्टी अध्यक्ष हरु ले सर्वोच्च अदालत मान्दिन भन्नु ---- यी लोकतंत्र भएको देशमा हुने कुरा होइन। 

भने पछि यसको उपाय के त? यो भकुण्डो हात ले खेल्छु भनेर लिंडे ढिपी गर्ने रोगको निदान के त? भहाखे-आच्छु-itis को औषधि के त? औषधि संविधान सभा भित्रै छ, व्हिप नलाग्ने संविधान सभा भित्र छ, संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा एक एक धारा पास गर्नुपर्ने प्रक्रिया मा औषधि छ। औषधि सर्वोच्च मा छ, शीतल निवास मा छ। 

तर यहाँ मैले संविधान सभा, सर्वोच्च र शीतल निवास को कुरा गरेको होइन। त्यो मैले पहिले नै पटक पटक गरिसकेको छु। यहाँ मैले राजनीतिक औषधि को कुरा गर्न खोजेको। 

भकुण्डो हात ले खेल्छु किनभने हाम्रो राज्य (state) मथिको एकाधिकार समाप्त हुन लागेको पीड़ा छ, देशमा समानता आउन लागेको पीड़ा छ भन्ने हरु लाई १८० बाट १८ मा झारेर देखाइदिने प्रशस्त राजनीतिक उपाय हरु छन। भकुण्डो हात ले खेल्नु राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा हो ---- राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा बनाई दिन सकिन्छ। 

व्हिप लाग्ने संसद भित्र पार्टी हरु तोड़फोड़ गर्न सकिन्छ भने यो त व्हिप नलाग्ने संविधान सभा हो। Polarization को प्रक्रिया शुरू भै सक्यो। तपाई को समुदाय लाई अर्को १०० वर्ष ठग्न चाहेका हरु सँग तपाइँ किन बसिरहने भनेर fishing expedition मा जाने बेला यही हो। 

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के? अहिले को संविधान सभा भित्र बाट नै काँग्रेस एमाले भन्दा ठुलो नया पार्टी बनाउन मिल्ने छ।

दुई तिहाइ पुग्न नदिएर मस्यौदा समिति लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। आफुले दुई तिहाई पुर्याएर अंतरिम संविधान र अहिले सम्म का सहमति बटुल्ने गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले निष्पक्ष निर्वाचन गारंटी गर्ने कानुन पास गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties बनाई दिन सकिन्छ। त्यसै लाई दुइ तिहाई ले संविधान मा नै राखिदिन सकिन्छ।

बाहुन हरुको समस्या के भन्दा उनी हरु लाई मधेसी-जनजाति-महिला कै वोट बटुलेर मधेसी-जनजाति-महिला लाई समानता नदिने संविधान कानुन ल्याउनु परेको अवस्था छ। अर्थात मधेसी-जनजाति-महिला को अनुमति बिना तिन लाई १०० वर्ष अंधकार मा राख्न नपाउने अवस्था छ। अनुमति दिने कि नदिने? 

खस हरुको Hypocrisy

दुई तीन सय वर्ष देखि चरम जातीय एकाधिकार चरित्र रहेको राज्य (state) लाई समावेशी बनाऊँ मधेसी र जनजाति पनि समेटौ भन्दा तिनी हरु उल्टै जातीय कुरा गर्नु हुन्न भन्छन। जातीय कुरा बाहेक कुरै नगर्ने ले जातीय कुरा गर्नु हुन्न भन्छन। खस हरुको Hypocrisy.

स्थिरताका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’

‘हेर्नाेस्, अब झन् भद्रगोल–गन्जागोल हुन्छ’, मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय सचिवालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मस्यौदामा ‘थ्रेसहोल्ड’ किटानीको प्रयत्न नभएको होइन, तर साना दलहरू अरिङ्गालको गोलोझैं खनिएपछि ठूला दलहरूले साहस प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।’ ..... जबकि २०४७ को हाम्रै संविधानमा समेत तीन प्रतिशत मत प्राप्त सक्ने दलहरू मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तिको सूचीमा चढ्ने व्यवस्था थियो । ..... संविधानसभामा एक सिट मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने १० दल छन् । ती दलबाट बढी मात्रामा पुरुष मात्रैको प्रतिनिधित्व छ र पार्टीका प्रमुखहरू सभासद बनेका छन् । प्रत्यक्ष उठेका दुई अध्यक्षले श्रीमतीलाई सभासद बनाएका छन् भने एक अध्यक्ष भएकै कारण सभासद बनेकी छन् । कम्तीमा त्यो मत ठूला दलमा पुगेको भए तिनले १० सिटमा आधा महिला र अन्य पिछडिएका वर्गका प्रतिनिधित्व हुने थियो । साना दलमा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व भयो भन्ने सवाललाई महत्त्व दिइएन । यस अर्थमा धेरै दल हुँदा समावेशी चरित्र निर्माण गर्छ भन्ने ‘प्रयोग असफल’ भएको छ । ...... हामीकहाँ ‘भिजिटिङ कार्ड’ का निम्ति दल खोल्ने चलन बढेको छ– अध्यक्ष, महासचिव र केन्द्रीय सदस्यको उचाइसहित । अझ समानुपातिक पद्धतिका कारण कतै चिठ्ठा पर्ने अपेक्षामा च्याँखे थाप्न पनि दल खोलिन्छन् । कसैलाई धम्क्याउन र तर्साउन दल खोल्ने चलन बढेको छ । गएकै संविधानसभा निर्वाचनमा १ सय २२ दल चुनावी मैदानमा थिए । तिनलाई मतपत्रमा अटाउन कठिन भएको थियो । निर्वाचन आयोग पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ नराख्ने नीतिबाट असन्तुष्ट बनेको छ । उसले

‘कुनै पनि दलले केन्द्रीय वा प्रादेशिकसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने’

प्रावधान राख्न सुझाएको छ । धेरै दल हुँदा निर्वाचन गर्न सजिलो हुन्न । ......... इजरायलले सन् १९८८ मा एक प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको थियो । त्यसले नभएपछि तीनपटक विस्तार गरी ३.२५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विश्वमै सबभन्दा बढी मत सीमा राख्ने टर्की पर्छ, उनीहरूकहाँ १० प्रतिशत छ । यद्यपि उसले राखेको यस्तो प्रावधान अत्यधिक भएको र दलीय पद्धतिमै अंकुश लगाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अदालतले पनि तल झार्न आदेश दिएको छ । रूस ५, स्विडेन ४, जर्मनीले ५ प्रतिशतको सीमारेखा कोरेको छ । ........ दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनको चरित्र हेर्दा ४ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको भए दुवैपटक चार दल मात्र हुन्थे । पहिलोमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका अतिरिक्त मधेसी जनाधिकार फोरम थपिन्थ्यो भने दोस्रोमा फोरम बाहिरिँदै राप्रपा नेपाल थपिन्थ्यो । अनि ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम गरेको भए दुवैपटक पाँच दल संविधानसभामा पुग्थे भने २ प्रतिशत भएको खण्डमा सात दलले प्रतिनिधित्व पाउने थिए ।

‘अबको संविधानमा दुई प्रतिशत सीमारेखा किट्नु उपयुक्त हुन्छ’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘यसले न्यूनतम सात दलको हाराहारीमा सीमित गर्छ । यसले मत खेर जान नदिन साना दलहरू कित एकीकरण हुन्छन् या गठबन्धनमा जान प्रोत्साहित गर्छ । अनि उनीहरू बलिया हुन सक्छन् ।’

....... दलको संख्या कम गराउँछ र सँगै अस्थिरता न्युनीकरण हुन्छ । दोस्रो, दल विभाजन रोक्न अचुक औषधि हुन सक्छ । .... सीमा नभएकै कारण अघिल्लो संविधानसभामा २५ दल प्रवेश गरेका र पछि विभाजित हुँदै ३६ पुगेका थिए । ..... उता अनौठो चुनाव पद्धति गाउँ र नगर तहमा स्थापित गर्न खोजिँंदैछ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, ‘गाउँ र नगरमा पाँच सदस्य निर्वाचन गर्ने र तिनीहरूबाट वडाध्यक्ष चयन गर्ने प्रस्ताव छ । वडाध्यक्ष अप्रत्यक्ष खोज्नु अनौठोमात्र होइन कि दलीय पद्धतिलाई जरैसम्म छियाछिया पार्न चाहेको देखाउँछ । वडाध्यक्ष बन्न संसदमा देखापरेको मत खरिद–बिक्री र बिचौलिया पद्धति गाउँ र नगरमा पनि देखा पर्नेछ । ..... पञ्चायतकाल, जतिखेर ‘गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान’ को जगजगी थियो, त्यतिखेर प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च यसरी नै अप्रत्यक्ष चयन हुन्थे । त्यो बखतमा त पाच्य नभएपछि २०३८ सालपछि गाउँसम्मै प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति बसाइयो । पञ्चायतकालमा समेत ‘अनुदार’ मानिएको पद्धतिको पक्षमा यतिखेर उभिनु भनेको ‘बदनियति’को पराकाष्ठा हो । .... केही नेताहरू अति लोकप्रिय भएको ‘आत्मकेन्द्रित’ सोचबाट ग्रस्त छन् र केहीलाई सीमित बिचौलिया र दलाली वृत्तले लोकप्रिय रहेको भानमा पारेका छन् ।

यूएईका अधिकांश नेपालीको सुझाव हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा
जनजातिले गरे बहिष्कार

जनजातिहरुले संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै बहिष्कार गरेका छन् । हिन्दुराष्टका लागि हिन्दूजागरण अभियानले दूताबासमा ज्ञापनपत्र बुझएको छ भने नेपाल मगर संघ, यूएईका अध्यक्ष भरत राना मगरले बुद्ध जन्मेको भूमिलाई बुद्धको देश भनिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ...... विप्लव माओवादीका पृथीछक बुढामगरले लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट लेखिने संविधान पनि २०४७ कै छायाँ संविधान बन्नेमा चिन्ता ब्यक्त गरे । ....... संविधानसभाबाटै राज्यको सिमांकन र नामांकन गर्न र हरेक जाति तथा समुदायबाट अति विपन्न वर्गको पहुँच हुने ग्यारेन्टीसहितको किटान गर्न सुझाव दिए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, यूएईका अध्यक्ष डेरराज गुरुङले ४ दलको ४ नेताहरु अँध्यारो कोठामा बसेर तयार गरेको पश्चगामी र नेपाली जनताको चाहाना विपरीत आएको संविधानको मस्यौदामा आफ्नो कुनै सुझाव छैन भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे ।

राष्ट्रपति र असन्तुष्ट मधेसवादी नेतासँग प्रचण्डको भेट

दिनभर असन्तुष्ट मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका प्रचण्ड साँझ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । ...... भेटमा प्रचण्डले भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउनका साथै संविधान निर्माणबारे छलफल गरेका छन् । ...... प्रचण्ड तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावनाका राजेन्द्र महतो, अनिल झासँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेका थिए । तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादवसँग भने फोनमा वार्ता भएको थियो । ...... महतो भने-‘मैले तपाईले सबै बिगार्नु भो र कसरी बन्छ भन्ने पनि तपाईलाई थाहै छ भनेको छु ।’ ...... ३० दलले उठाएको एजेण्डामा कायमै रहेको भन्दै महतोले सीमांकन विनाको प्रदेश र नागरिकता लगायतका विषयमा अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्किएको मस्यौदा मान्य नहुने बताएको बताएका छन् । .....

जवाफमा प्रचण्डले आफूले संविधान बनोस् भनेर सहमति गरेको तर, विगतमा भएको सहमति र अन्तरिम संविधानबाट पछि हट्न नसक्ने बताएका छन्

। उनले जनताले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भनेकाले अब त्यही अनुसार अघि बढ्न चार दलमा प्रस्ताव राख्ने बताएको महताले जानकारी दिए ।

साउन भित्रै नयाँ संविधान : सिटौला
'गाई नै राष्ट्रिय जनावर'

झापा क्षेत्र नम्बर १, धुलाबारीमा कांग्रेसको नवनिर्मित क्षेत्रिय भवनको उद्धघाटन कार्यक्रममा बोल्दै .... ‘संविधान घोषणा लगत्तै स्थिानिय निकायको निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लगत्तै प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन गर्छौं ।’

'सुझावको कदर हुन्छ'

'कतिलाई ओली र पुष्पकमल दाहाल मिल्लान भन्ने लागेको थिएन । तर, हामीले सहमति गरेर देखायौं ।' उनले एमाओवादीको गलत विचारको बिरोध गरेपनि दाहालसँग बोलचाल बन्द नभएको उनको कथन थियो । माओवादीमा आएको परिवर्तनले सहमति सम्भव भएको उनले बताए ।

‘नेपाल सरकारले हामीलाई बेच्यो, बेलायतले किन्यो’

गोरखा भूतपुर्व सैनिक संघ (गेसो) सभापति पदमबहादुर गुरुङले

बेलायती सेनामा गएका सैनिकलाई नेपाल सरकारले बेचेको

बताएका छन् । ‘नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिक बेचेको हो, बेलायतले किनेको हो,’ उनले बुधबार पोखरामा संचारकर्मीहरुसँग भने । उनले यसैलाई मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय आन्दोलन अघि बढाउनु पर्ने पनि बताए । ..... ‘हामीलै आन्दोलन थाल्दा सिपाहीको मासिक तलब १५ सय थियो अहिले ३६ हजार पुग्यो, अफिसरको ५ हजारबाट १ लाख रुपैयाँ पुग्यो,’ उनले भने । उनले बेलायतमा कार्यरत नेपालीबाट अर्बौंको रेमिटान्स नेपाल भित्रिने गरेको पनि बताए । ..... ‘अंग्रेजले नेपालीलाई स्वार्थको लागि भर्ति गराएर नै नेपाल गरीब भएको हो,’ गुरुङले भने । उनले

६० हजार गोरखा कहाँ र कसरी मारिए

तिनको हिसाब खोज्न ८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा स्याङजाको फेदीखोलामा स्मारक संग्रहालय निर्माण गरिएको पनि जानकारी दिए ।

काँग्रेस नेता प्रदीप गिरी भन्छन्, ‘केपी ओली विखण्डनकारी’

संविधानमाथिको सुझाव संकलन कार्य सकिएको दुईदिनसम्म पनि गिरी काठमाडौं फकिएका छैनन् । यही मौकामा उनीसँग भएको छलफलमा उनले मुलुक विभाजनकारी नीतिले नचल्ने बताए । उनको मुख्य आक्रोश एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतर्फ लक्षित थियो । ...... ‘यस देशमा जाति, जनजाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिलाई समन्वय गरेर हिड्नु पर्छ । यी सबैलाई एउटै सुत्रमा बाध्नु पर्छ । बाँध्न सक्ने मानिस मात्र नेता बन्न सक्छ ।’ ....... ‘वीपी कोइरालाले लामो सयमसम्म राजालाई बम हान्नका निम्ति उक्साउने समेत गरेको भनिन्छ । सशस्त्र क्रान्ति गर्छु, राजालाई बन्दुकका बलमा तह लगाएर, संविधानसभा बोलाउछु भन्नुभएको थियो । त्यो उहाँले त्यति वेला भन्नु ठिक वा बेठिक हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । पछि गएर उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभो । उहाँले होइन, राष्ट्र निर्माणमा राजा पनि चाहिन्छ भन्न थाल्नुभयो । उहाँले राजा चाहिन्छ भन्नु वा नभन्नु ठिक वा बेठिक के थियो ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनी भन्छन् । ...... लामो समयसम्म नेपालमा काँग्रेस कम्युनिष्टबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको प्रसंग .....

सबै शक्तिलाई समेट्न सक्ने व्यक्ति नै राजनेता बन्ने उनको भनाई थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका उनले नेतृत्वको असक्षमताकै कारण मुलुक विभाजनको मनस्थितिमा पुगेको बताए ।

....... ‘केपी ओलीले आज मुलुकमा मल्हम लगाउनु पर्ने हो । मल्हम लगाउनु पर्ने ठाउँमा त्यस विभाजनलाई झन फराकिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि समाजलाई टुक्राउन गाह्रो छ । झगडा गराउन सजिलो छ । तर कुनै पनि ठुलो नेताले समाजमा झगडा चर्काएर होइन् । झगडा सिध्याएर अगाडि बढनु पर्छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने । ....... गिरी भन्छन्, ‘झगडा चर्काउदा चुनाव जित्न सजिलो पर्ला । भावना उकास्दा राजनीति गर्न सजिलो होला । तर कठोर सत्य के हो भन्ने यस देशमा मधेशी र पहाडीलाई मिलाएर बस्नु पर्छ । हिन्दु र मुस्लिमलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्छ । दलित र गैरदलितका बिचमा सहयोग र सामान्जस्यता कायम गर्नुपर्छ ।’ ...... ‘उहाँले यो अडान जति चाँडै छोडनु हुन्छ । त्यति जनता र देशले उहाँलाई आदर गर्छ । अहिले मैले सुने अनुसार उहाले निजी कुराकानीमा होइन् म पनि यस कुरामा समन्वयवादी दृष्टिकोण लिन्छु भनेर कतिपय देशी, विदेशी मित्रहरुलाई भन्दै हुनुहुन्छ । तर उहाँले निजी कुराकानीमा गरेको यो अभिव्यक्ति व्यवहारमा कहिले उतार्नु हुन्छ । हेर्न बाँकी नै छ ।’ ..... स्मरणीय छ, प्रदिप गिरीले सिरहामा सुझाव संकलनमा जानु भन्दा अघिल्लो दिन विद्यालय (सिरहाको मिर्चैया स्थित प्रचण्डले कार्यक्रम गरेको विद्यालय) को त्यसै कम्पाउण्डमा अध्यक्ष प्रचण्ड सुझाव लिन आएका थिए । ..... त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरमका कार्यकर्ताहरु बडो उग्रताका साथ पेश भए । आक्रमणका बिच ढुंगा प्रहारका बिच प्रचण्ड प्रहरीको सहयोगमा हेलिकप्टर चढेर काठमाडौं आएका थिए ।

मधेशी माओवादीद्वारा जनकपुरधाममा प्रर्दशन

मधेश मुक्तिका लागि एउटै मञ्चमा उभेका धनुषाका चार वटा माओवादीहरुले संघीयताको पक्षमा प्रर्दशन गरेका छन् । विहीबार जनकपुरधाममा प्रहरीको दमनका विरुद्ध तथा संघीयताका लागि माओवादीहरुले विरोध प्रर्दशन गरको हो । ...... प्रर्दशन पछि विरोध सभामा बोल्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा मिथिला ईन्चार्ज कृष्णदेव सिंह दनुवार कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले सुझाव संकलनको बाहानामा संघीयता, पहिचान र अधिकार विरोधी संविधान जारी गर्न खोजेको बताए । ....... दनुवारले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार जनविरोधी रहेको र देशलाई पश्चगामी तथा दक्षिणपन्थी भासमा लैजानका लागि तल्लो स्तरको जुनसुकै कार्य गर्न सक्ने भएकाले यी दलहरुमाथि जनताले समेत विश्वास गर्न छोडिसकेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले मधेशवादी दलहरुलाई पेलेर भएपनि विदेशीको ईशारामा र आफ्नो कुस्वार्थ पुरा गर्नका लागि संघीयता, सिमांकन र अधिकारसहितका मुद्दाहरु कथित संविधानमा उल्लेख गर्न नचाहेको बताए । ..... विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रोशन जनकपुरीले दोश्रो संविधानसभा जनमतको नभएकाले संविधानसभा नौटंकी गर्ने आखाडा मात्रै रहेको बताए । ...... उनले जनताको नाममा अत्यन्त छोटो समय दिई राय सुझाव संकलनको नाटक मंचन गरिएको बताउँदै प्रक्रिया पुुरा गर्न जनतालाई बोलाएर लाठी प्रहार गरी उल्लु बनाउने कार्य भएको बताए । ...... उनले संविधानसभा भित्र रहेका मधेशवादी दललाई समेत कांग्रेस–एमालेले विरोधीको रुपमा लिईरहँदासमेत उनीहरु टुलुटुलु हेर्नु बाहेक कुनै कार्य गर्न नसकेको बताए । उनले प्रस्ट पादैँ भने जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा मधेशवादी दलका सभासद डा.विजय सिंह र माधवी रानी साहलाई समेत सो कार्यक्रममा सामेल हुन नदिएकोमा समेत दुःख प्रकट गरे । ..... उनले मधेशवादी दलहरुतर्फ ईंगित गर्दै संघीयताकै लागि मधेश आन्दोलन भयो तर अब कांग्रेस एमालेले ल्याउन लागेको संधिवानमा संघीयता, पहिचान र अधिकारसमेत कुण्ठित हुने भयो । ...... तसर्थ संविधानसभा परित्याग गरी पुनः सडक आन्दोलनमा आउन आह्वान गरे । उनले कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई फासिस्ट शैलीका सरकारको संज्ञासमेत दिए । ..... त्यस्तै एमाओवादीका नेता श्रवण यादव जिवनले मधेशी मुक्ति नभएसम्म मधेशमाथि विभेद, अन्याय र अत्याचार खसवादी सरकारले जारी हुनाले पुनः विद्रोहको आवश्यकता रहेको बताए । उनले अब मधेशीलाई नागरिकता, अवसर, रोजगार र देशबाट समेत बञ्चित गर्ने षड्यन्त्रमा यो सरकार लागि परेकाले समयमै सचेतता पूर्वक आन्दोलनमा जुट्न आह्वान गरे ।..... यस आयोजित विरोध सभामा नेकपा–माओवादीका केन्द्रिय सदस्य महादेव यादवले मधेशको अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । त्यस्तै मातृका यादव नेतृत्वको माओवादीका धनुषा ईन्चार्ज नवीन यादवले मधेश स्वायत्त प्रदेश नमिलेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ......विरोधसभा हुनपूर्व जनकपुरको गोपाल धर्मशालाबाट सुरु भएको विरोध जुलुस विभिन्न चोक नगर परिक्रमा गरी राम चोक, सोनारपट्टी, जानकी चौक, शिव चौक, भानु चौक, कदम चोक हुदैँ जनक चोकमा पुगी विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।...... यता विप्लब नेतृत्वको माओवादीले बन्दको पूर्वसन्ध्यामा मसाल जुलुस निकाली जनकपुर नगरको विभिन्न चोकको परिक्रमा गरेका छन् ।

मधेशका २७ सहित ७१ उच्च माविको अनुमति खारेज हुँदै

मोरगंका ६ धनुषाको दुई, सिरहा र सर्लाहीका एक–एक

बहुआयामिक बीपी by डा. अंगराज तिमिल्सिना

अंगीकृत नागरिकता भनेको के?

पहिलो दर्जाको नागरिक, दोस्रो दर्जाको नागरिक भनेको हो? अंगीकृत नागरिकता भनेको के? कोही बोर्डर पारिको महिला ले नेपाली पुरुष बिहे गरेमा उसले अंगीकृत नागरिकता पाउने हो? अनि उ नेपालमा जीवन भरि दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने? एउटा जमाना थियो जब महिला भनेको घरमा चुल्हा चौका गर्ने मात्र हुन्थे अनि त्यहाँ अंगीकृत न संगीकृत। अहिले त घर बाहिर जागीर खान चाहने पनि निकै हुन्छन्। तिनले नेपालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने? मधेसी हरुको मात्र होइन, दार्चुला का खस, मेची का जनजाति पनि बोर्डर पारी मनग्ये बिहेबारी गर्छन। त्यो परम्परा नेपाल देश बन्नु भन्दा पुरानो हो। छिमेकी देश सँग को बिहेबारी लाई देश भित्र को बिहे बराबर को मान्यता हुनुपर्छ। मधेसी समुदाय को बोर्डर पारिको रोटीबेटी को सम्बन्ध सँग खेलबाड़ गर्ने प्रयास नगरेस!

नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन्छ। होइन भने यो देश लाई जनमत संग्रह मा लानुपर्ने हुन्छ। को यो देशमा बस्ने को नबस्ने  छिनोफानो जनताले गर्छन। यो खस जातीयता मात्र नेपाली राष्ट्रियता भन्ने सोंच ले नसमेट्ने हरु अलग  देश बनाएर बस्छन्।

देशको नाम महाभारत राखौं

नेपाल भन्ने शब्द एउटा जात खस को भाषा नेपाली सँग ठ्याक्क मिल्ने छ, यसले मधेसी र जनजाति र दलित लाई समेट्दैन। एउटा न्यूट्रल किसिमको भौगोलिक नाम राखौं।

देशको नाम सगरमाथा राखौं

देशको नाम महाभारत राखौं। चुरिया को उत्तर मा रहेको देशको मध्य भागको महाभारत पर्वत श्रृंखला।

फाइदा हरु:

• भौगोलिक नाम। 
• देश को मध्य भाग मा रहेको पर्वत, मधेसी र पहाड़ी बीचको मध्य दुरीमा रहेको। 
• चुरिया नाम राख्दा मधेसी लाई मिल्ने नाम भएछ भनेर समस्या हुने। 
• वरिपरि रहेको भयावह देश भारत को भन्दा पनि सुन्दा विराट नाम महाभारत, देशमा व्याप्त inferiority complex लाई केही हदसम्म थेग पुग्ने। 
• पछि जनमत संग्रह का आधारमा इंडियन यूनियन को सदस्यता लिने बेलामा सजिलो हुने, मार्ग प्रशस्त हुने। 
• देशको नाम महाभारत राखे पछि झण्डा पनि कदाफी को जस्तो एक नास ले हरियो रँगको राखिदिए भो। Blue peace को समय गयो, अब green peace. 

४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी

४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी लाई बटुलेर मात्र एउटा देश बनाउन मिल्छ। न तिनी सँग भारत को नागरिकता छ न तिनी सँग नेपाल को नागरिकता छ, न भुटान को, न सिंगापुर न त स्विट्ज़रलैंड। "नेपाली मुल" का हरु शरणार्थी हुन भुटान बाट भारत हुँदै नेपाल आउनुपर्ने। मधेसी हरु लाई कतै जानै नपर्ने। आफु बसेको ठाउँमा बस्दा बस्दै शरणार्थी भइ जाने।

"नेपाली मुल" का भुटानी शरणार्थी ले शरणार्थी स्टेटस पाउने, मधेसी शरणार्थी ले त त्यो पनि नपाउने। त्यहाँ पनि विभेद।

खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश को नाम

नेपाली भाषा खस हरुको भाषा हो। नेपाल शब्द त्यो नेपाली भाषा सँग मिल्दोजुल्दो छ। जब खस हरुले "नेपाली मुल" भन्छन त्यो विश्व भरि छरिएका खस हरु बारे भनेको हो। अर्थात खस भन्नु र नेपाली भन्नु एउटै हो जातीयता को हिसाबले। हामी नेपाली भनेर संसार भरिका खसले भन्ने गर्छन।

नेपाली भाषा जनजातिहरुको भाषा होइन यद्यपि नेपाली भाषा पहाड़ मा लिंक भाषा भएको छ। तर जनजाति को आफ्नै पहिचान छ। २०० वर्ष अगाडि को नेपाली भाषा र अहिलेको नेपाली भाषा मा धेरै को फरक छ। राज्य (state) ले काखा गरेर अरबों खरबों को लगानी गरे पछि जुन सुकै भाषा पनि विकसित भाषा बन्न सक्छ भन्ने कुराको उदहारण हो नेपाली भाषा।

मधेसी समुदाय बिभिन्न उप समुह हरु भएको समुदाय हो। खस समुदाय मा पनि चार पाँच स्पष्ट फरक पहिचान संस्कृति रीती रिवाज बिहेबारी भएका समुदाय हरु छन। जनजाति मा पनि त्यही हो। दलित मा पनि पहाड़ी दलित र मधेसी दलित मा धेरै फरक छ।

नेपाल भन्ने शब्द खस हरुको शब्द ले सारा देश लाई नाम दिन सक्छ भने, मधेसी जनजाति सबै रहेको देश को नाम खस हरुलाई पाइक पर्ने शब्द ले दिन सक्छ भने, त्यो कुरा मधेसी र जनजाति लाई समस्या छैन भने, त्यस पछि को जुन लेवल छ संघीय प्रदेश हरुको लेवल ---- तिनका नाम मा खस, मधेसी, जनजाति लाई मिल्ने नाम प्रयोग गर्न नहुने अडान हेपुवा अडान हो।

लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत नै हो, अर्को परिभाषा छैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभा मा पनि र राज्य सभामा पनि प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मा सहमति गर्दै आठ राजयको सीमांकन को सवाल मा र नामांकन को सवालमा यो नक्शा push गर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ। तर बाहुन संग गफ हुने पछि हो। पहिला मधेसी जनजाति ले आफु एकीकृत पार्टी निर्माण गरेर यस नामांकन सीमांकन मा आफु आउनु पर्यो। अहिले त तिमीहरुले नामांकन सीमांकन चाहेको नक्शा के भनेर सोध्दा मधेसी जनजाति सँग एउटा उत्तर नै छैन। त्यो त बाहुन बाट शक्ति खोस्ने मनस्थिति भएन, बाहुनलाई आफ्नो शक्ति दिने, बाहुनको मा गएर लम्पसार पर्ने मनस्थिति भयो। पहिला आफ्नो होमवर्क गर्ने हो।

अलिकति give and take त हुन्छ। ठीक छ तिमी बाहुन हरु को संख्या आठ सँग लव पर्यो तर ती आठको नामांकन र सीमांकन यस किसिमको नै हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्यो नत्र भने जनतालाई छले जस्तो मात्र हुन्छ। विरोध का लागि विरोध गरे जस्तो हुन्छ। आफ्नो कैंप मा पहिला स्पष्टता ल्याउने।

खस हरुको पहिचान को शब्द ले सारा देश लाई नाम दिन मिल्छ भने त्यस पछि अर्को लेवल प्रदेश हरु को नाम मधेसी र जनजाति को पहिचान झल्किने नै हुनुपर्छ। होइन भने देशको नाम फेरौं, कुनै neutral नाम राखौं।

नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ

वंशज र अंगीकृत भनेको के? A Class Citizenship, B Class Citizenship? जो नागरिक हो त्यो नागरिक हो --- कुरा सकियो। दुई तहको नागरिकता मानव अधिकार सँग बाझ्ने कुरा हो र २००६ को अप्रिल क्रान्ति को अपमान हो। पंचायती विनास क्षेत्र र अंचल गायब भए जस्तै अब यो वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी पनि पुर्ण रुपले गायव गर्नु पर्छ। कि मधेसीले समानता पाउँछ कि देश टुट्छ .

त्यो त भयो कानुनी कुरा ---- अब ground reality को कुरा गरौं। जुन देश संसार कै सबै भन्दा कंगाल देश हो ----- जुन देश बाट दैनिक २,००० मानिस विदेश उड्छन काम का लागि ---- जुन देश को जनसंख्या तीन करोड़ मध्ये एक करोड़ मान्छे भारतमा गएर बसेको छ जीविकोपार्जन का लागि ---- जुन देश फॉरेन ऐड मा चलेको देश ---- भारत माथि २००% निर्भर देश ------- त्यस देशले लौ न लौ मेक्सिको बाट अमेरिका छिरे जस्तै भारत बाट मानिस नेपाल छिर्न लागे भन्ने सोंच का साथ नागरिकता कानुन लेख्न चाहनु कहाँ सम्म तार्किक कुरा हो?

नागरिकता बारे हुनु पर्ने
भारतको बुहारी अथवा जवाईं नभएको एउटा मधेसी परिवार छैन

नेपाल र भारत बीचको खुला सीमाना को इतिहास के हो? के हो भन्दा खेरी, we are one people on both sides of the border ------ मधेस मा मात्र होइन दार्चुला/धारचुला मा पनि त्यही हो, इलाम मा पनि त्यही हो। त्यो धरातलीय यथार्थ बाट सोंच विचार थाल्ने। होइन भने देश टुट्छ, १० वर्ष पछि होइन अहिले टुट्छ।

नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल
द्वैध नागरिकता को सवाल
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता
नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस
को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी?
दोहोरो नागरिकता

नागरिकता किन र कसरी? by भीम रावल

वास्तविक नेपालीले सजिलै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्छ र विदेशीले सहजै नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने धारणा कुनै पनि देशभक्त नेपालीमा हुनु स्वाभाविक हो। ...... नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन ६० वर्षअघि मात्र सुरु भएको हो। ....... नेपालले वंशज, जन्म र अंगीकरण तीनै आधारमा नागरिकता दिने नीति लिएको छ। तर सबै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन। कतिपय देशले वंशज वा रगतको नाता र कतिपय देशले जन्म वा भूमिको अधिकारको आधारमा नागरिकता दिने गरेका छन्। बाबुबाट मात्र नागरिकता दिने र बाबु–आमा दुवै नागरिक नभएसम्म बालबालिकाले नागरिकता नै नपाउने व्यवस्था भएको देश (भुटान) पनि देखिन्छ। ........ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त अमेरिकी महादेशमा छ। ..... आफ्नो देशका पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था संसारका झन्डै चार दर्जन देशमा छ। दुई दर्जनभन्दा बढी देशले आफ्नो देशकी महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस्तो व्यवस्था गर्ने देशले त्यस्ता विदेशी पुरुषले दुईदेखि पाँच वर्ष देशमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखेको पाइन्छ। छिमेकी चीनको कुरा गर्दा विदेशी पति/पत्नी नियमित वासिन्दा हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दक्षिण एसियाका श्रीलंकाले १ वर्ष, बंगलादेशले दुई वर्ष, भारतले ७ वर्ष बसोबासको मापदण्ड निर्धारित गरेको छ। अमेरिका र क्यानाडाजस्ता देशहरूले पनि ३ वर्ष बसोबासको अवधि निर्धारण गरेका छन्। सिंगापुरले २ वर्ष र लिथुआनियाले ७ वर्ष निर्धारण गरेका छन्। ....... नेपालमा हालसम्म विदेशी महिलाले विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक रूपले समृद्ध, राजनीतिक रूपले सुदृढ तथा सामरिक रूपले सुरक्षित देशहरूले समेत वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिनुपर्दा समयावधि तोकेका छन् भने नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर, सामाजिक रूपमा समस्याग्रस्त र सामरिक रूपमा दुर्बल देशले कुनै सर्तबिना विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसरी औचित्यपूर्ण हुनसक्छ? ...... नेपाल कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा उभिएको छ। ..... कतिपय देशले दोहोरो नागरिकता मानेका पनि छन्। तर दक्षिण एसियामा नेपाल तथा यसका दुबै छिमेकी भारत र चीनले दोहोरो नागरिकताको प्रणालीलाई स्वीकार गरेका छैनन्। ..... अहिलेसम्म उठाइने गरिएका विषयहरू हुन्– नागरिकता आमा वा बाबु दुबैको नामबाट पाउने वा नपाउने, मातृत्व र पितृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा नपाउने, बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कि नपाउने, विदेशी नागरिकसंँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने कि नपाउने र कस्तो नागरिकता पाउने। ......... नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिक (महिला र पुरुष दुबैका लागि) का लागि समान व्यवस्था गर्न सबै दल वा सम्बन्धित समुदाय तयार हुने कि नहुने? नेपाली नागरिकसँंग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले तोकिएको समयमा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गर्न तयार हुने कि नहुने? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिकले विवाह गर्दाका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने हो वा कुन देशको नागरिकता लिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न तयार हुने कि नहुने? राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था अन्तर्गत विदेशीहरूले समेत अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लिने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? संवैधनिक अंगका पदमा जान वंशको आधारमा तथा सबै राजनीतिक रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने निकाय, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायमा निश्चित समयावधि पुरा नगरी उम्मेदवार हुन वा नियुक्ति हुन नपाइने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्नुपर्दा श्रम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि तयार हुने कि नहुने? ............ अंगिकृत नागरिकताका सम्बन्धमा धारा १३ को (१) मा नेपाली महिलासँंग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपाली नागकिता लिन चाहेमा १५ वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ र उपधारा (२) मा नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने महिलाले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। उपधारा (३) मा विदेशी नागरिकसंँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्तिले विदेशी नागरिकता नलिएको स्वयं घोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले समेत नेपाली नागरिकता पाउने लचिलो व्यवस्था छ। उपधारा (४) मा नेपालको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा योगदान पुर्‍याउने विदेशीलाई केही सर्तको आधारमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ। धारा १५ मा आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। धारा १९ मा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसरी मस्यौदा संविधानले नेपालको अन्तरिम संविधानको भन्दा नागरिकतासम्बन्धी अझ विस्तृत र लचिलो व्यवस्था गरेको छ। ....... नेपाली नागरिकका सन्तानले आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेमा कुनै द्विविधा छैन। बाबु वा आमामध्ये कुनै एक विदेशी रहेछ भने सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने वा अंगिकृत पाउने भन्ने कुरामात्र हो। अंगिकृत पाउनेमा कुनै विवाद रहेन। सन्तान जन्मदा र त्यसपछिको अवस्थामा आमाबाबु नेपालमै स्थायी बसोबास गरिरहेको भए निजका सन्तान बालिग भई नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरमा पुग्दा विदेशी नागरिक रहेको बाबु वा आमाले नेपालको अंगिकृत नागरिकता पाइसक्ने स्थिति हुन्छ। यसरी नागरिकता पाइसकेको विदेशी आमा वा बाबु भएको सन्तानले समेत वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था मस्यौदा संविधानमा गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले नागरिकता नपाउने भए भनी हल्ला मच्चाउनुको तात्पर्य के होला? विदेशी नागरिकसँंग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक विवाह भएको विदेशी नागरिककै देशमा बस्ने र त्यही जन्मिएको सन्तानलाई नेपालमा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट कसैले तर्क गरेको हो भने त्यो कुरा कुनै पनि दृष्टिबाट उचित हुनसक्दैन। ........ नेपाली नागरिकसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र पुरुष दुबैले समानताको आाधारमा अंगिकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने नेपालीसंँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले पनि तुरुन्त नागरिकता नपाउने र निश्चित समयावधि (उदाहरणका लागि ७ वर्ष) पर्खिनुपर्ने कुरा मान्नुपर्‍यो। समानताको तर्क गर्नेहरू त्यसो गर्न तयार छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनका कुरा गरेर वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता विदेशीका लागि खुला राखिनुपर्छ भन्नेहरूले के नेपालको सिमाना र आप्रवासनसम्बन्धी व्यवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुराको समर्थनमा तर्क गर्ने नैतिक साहस देखाउन सक्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन एउटा कुरामा लागू हुने अर्को कुरामा लागू नहुने हुनसक्छ र? भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशहरूले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेको व्यक्तिले राज्यका सर्वोच्च तहको पदमा जान नसक्ने कुरा गर्छन् भने नेपालले त्यस्तो पद र देशको राजनीति विदेशीहरूका लागि खुला राख्नुपर्छ भन्ने तर्क के उचित हुन्छ? नेपालको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको भन्ने आमचर्चाका बीचमा नागरिकताजस्तो देशको दीर्घकालीन हित र अस्तित्वको विषयलाई नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा छलफलमा ल्याउनुभन्दा विदेशीलाई छिटो, त्यो पनि वंशजको आधारमा, नागरिकता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ कतिपयले बहस चलाउनु खोज्नु विडम्बना नै हो। ....... संविधान देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, समृद्धि, हित तथा जनताका अधिकारको सुनिश्चितता र सुरक्षाका लागि हो। यस्ता कुराहरू नै खतरामा पर्ने कुनै पनि प्रावधान संविधानमा राख्न मिल्दैन, राखिनु हुन्न। ....... नेपालको भारतसँंग तीनतिर सिमाना खुला रहेको, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू नरहेको, भारतका विभिन्न भागहरूमा नेपालीभाषीहरूको समेत उल्लेखनीय जनसंख्या रहेको, भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली देशहरूबाट समेत मानिसहरू अनधिकृत रूपमा नेपाल आउने गरेका, भुटानबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरूसमेत आएका, चीनको तिब्बतबाट निरन्तर अनधिकृत रूपमा मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका र केही समययता अफ्रिकी देशहरूबाट समेत मानिसहरू नेपाल प्रवेश गर्न थालेको कुराले नेपालको जनसांख्यिक अवस्थालाई झनै संवेदनशील बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक नेपालीहरूको रोजगारी लगायत सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने देशभक्ति भन्ने कुरा केवल खोक्रो गन्थन बन्न जान्छ।

भीम रावललाई खुलापत्र : नागरिकतामा अंकुश लगाउने कि सिमानामा ?

तपाईंले बुबा वा आमामध्ये एक जना विदेशी भए पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनी मस्यौदाले व्यवस्था गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर त्यसका लागि मस्यौदाको धारा १२(१ख) एक पटक पल्टाएर अनि जुधाएर पढ्न नभुल्नु होला । त्यसमा यहाँहरुले राख्नुभएको प्रावधान हो, त्यस अधिकार प्राप्तिका लागि बच्चा नेपालमै जन्मेको हुनुपर्ने अंकुश छ । यहाँहरुले यस्तो अंकुशे प्रावधान राख्दा मधेशमा सिमावारिपारिको गहिरो सम्बन्धलाई किन भुल्नुभयो ? ......... रगतको आधारमा बच्चा जहाँ जन्मे पनि र जहाँसुकै अस्थायी बसोवास गरेको भए पनि वंशजको नागरिकता दिइने अहिलेसम्मको प्रचलनलाई तपाईंहरुले हटाउने अधिकार कहाँबाट पाउनुभयो ? ....... मधेशमा खास गरेर माइतीमै पहिलो बच्चा जन्माउने चलन छ, यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? फेरि कोही त भारतलगायत विदेशमा काम गरिरहेको अवस्थामा पनि बच्चा जन्मिन सक्छ, होइन र ? भनेपछि अब छिमेकी देशका मामाघर वा देशबाहिर जहासुकै जन्म हुँदा पनि ऊचाहिँ अंगीकृत नागरिक हुने भयो, हैन त संविधान निर्माताज्यू ? .......

रगतलाई वा माटोलाई एउटा आधार मानिसकेपछि रगतमा माटो मिसाउनुको कारण के हो ? यसको पछाडि रहेको तर्क के हो ?

......... यसरी नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरु एक आपसमा बाझिने र भोलि व्याख्या गर्न नसकिनेगरी किन लेख्नुभयो ? ....... सिडियो साहेबहरुलाई नागरिकता नबेच्न भन्नुस्, तर आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने बर्लिनको पर्खाल नठड्याउनुस । आफ्नो मानसिक डरकै कारण आफ्नै देशका नागरिकलाई दण्डित गर्ने र राज्यविहीन बनाउने नागरिकताका प्रावधानहरु नलेख्नुस्, जसले मधेशी समुदायको सीमापारिसँग रहेको रोटीबेटीको सम्बन्ध समाप्त गरुन् । ....... आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि नेपाली राष्ट्रियताको सङ्कुचित परिभाषा गर्न मिल्छ ? त्यस्तै सङ्कुचित परिभाषाका आधारमा महिलाहरुका अधिकार कुण्ठित गर्न पाइन्छ ? अब पनि आफ्नै छोरीहरूलाई विदेशीसँग विवाह नगर, विवाह गरे पनि बच्चा जन्माउने (डेलिभरी) काम नेपालमै गर, नत्र तिम्रा सन्तानहरू अंगीकृत नागरिक हुन्छन्, कुनै ठूला पदमा जान पाउँदैनन् भन्नु युग सुहाउँदो कुरा हो र रावलजी ? ........ हात्तीलाई कुट्ने निहुँमा सारा जङ्गलका जनावरलाई दण्डित गरेझैं सिमापारि विवाह गर्ने सबै मधेशीलाई दण्डित गर्न खोज्नु कत्तिको जायज हो ? ....... भारतमा विवाह गर्ने समुदायमा मधेशीहरूको सङ्ख्या बढी होला, तर यहाँका शाह, राणासँगै बाहुन क्षेत्रीहरूको पनि विवाह भारतमा हुने गरेको छ, जसले ती समुदायका र उनीहरुले बिहेबारी गर्ने महिलाहरुको नागरिक हैसियतलाई खसाउँछ । अब त युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायका युवतीहरूबाट जन्मिएका आफ्ना सन्तानहरु पनि नेपालमा तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । ........ धारा १९ ले नेपाली मूलको गैरआवासीय नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । यो नेपाली मूल भनेको के हो, खस नेपाली भाषाभाषी नेपाली हुन् कि पहाडमा बस्ने नेपाली मूलका हुन्, यसको परिभाषा गरिदिनुस् न रावलजी ? भारतकै दार्जिलिङ, सिक्किम र आसाममा बस्ने गोरखालीलाई नेपाली मूल भन्न खोजेको हो कि ? हामी मधेशीहरु यो नेपाली मूलमा पर्छन् कि पर्दैनन्, त्यो पनि बताइदिनुस् त आदरणीय नेता भीम रावलजी ? ......

आफूलाई नेपालका शासक ठानेर लेख्ने क्रममा मस्यौदाका नागरिकतासम्बन्धी धाराहरु नागरिकता दिनेभन्दा पनि नदिने मानसिकताबाट बढी प्रेरित छन् ।

...... धारा २८२ मा “उपधारा (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रावधान कत्तिको जायज छ ? .......

अब त पुरानै पितृसतात्मक राज्य र समाजको दुर्गन्ध आउने र पहाडी राष्ट्रवाद झल्किने नागरिकताका प्रावधानहरु नबनाउनुस् ।

..... नागरिकतासम्बन्धी यहाँका विचार र यहाँहरुले कोर्नुभएको मस्यौदा पढ्दा यसबारे सार्वजनिक बहसको जरुरत देखिएको छ । त्यसैले म तपाईंसँग यो विषयमा खुला बहस गर्न चाहन्छु । मेरो आग्रह छ, बहसमा सँगै बसौं, तपाईंका कुरा पनि राख्नुस् र हाम्रा कुरा पनि सुन्नुस् । यसले नागरिकता सम्बन्धमा संविधानका धारालाई परिमार्जन गर्न र देशलाई भावनात्मक रुपमा जोड्न सजिलो बनाउँछ कि ?

म त यो निष्कर्ष मा पुगेको छु कि वास्तविक समाधान यो पो हो कि: भारत देश होइन महादेश हो।


एमाले कार्यकर्ताले सुसाइट नोटमा लेखे भीम रावललाई कारबाही होस रावलको घरमा मोटरबाटो पुराउँदा घरबार बिहिन भएपछि आत्महत्या

सांसद बिकास कोषको रकमबाट रावलको घरसम्म मोटरबाटो पुराइएको हो । प्राविधिकहरुले मीनबहादुरको खेतबारी बचाएर लैजान नक्सा बनाएका थिए । सांसद बिकास कोषको ७ लाख र स्थानीय १ लाख ९७ हजार रकम मोटरबाटो निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ । आफू एमाले कार्यकर्ता भएकाले भाइ मीनबहादुरको आरोप खप्न नसकेको नोटमा लेखेका छन । मीनबहादुरले दाजु जोगिसिंहलाई तैले मेरो खेतबारी खत्तम पारिदिइस भनेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा रहेको कडाराको सुसाइटनोटमा ‘‘जनताको बहुदलिय जनवाद जिन्दावाद, नेकपा एमाले जिन्दावाद । अछामका चोर नेतालाई पार्टीले कारबाही गर । ’’ समेत लेखिएको छ ।

खस-आर्य होइन मात्र खस

गगनले आफ्नो लेखमा "खस-आर्य" भनेका छन -- as in, खस-आर्य, मधेसी र जनजाति। खस-आर्य होइन मात्र खस। किनभने मधेसी पनि आर्य हो।

१६ बुँदे मानने कि नमान्ने?

प्रश्नै उठ्दैन। १६ बुँदे मानने कि नमान्ने? कानुन को राज्यमा, कानुन द्वारा चल्ने लोकतन्त्रमा यो प्रश्न उठ्दैन।

मान्दैनौं भनेर वक्तव्यवाजी गरे मानहानी को मुद्दा दर्ता हुन्छ --- दर्ता भइसक्यो।

संविधानको मस्यौदा नबनाउ भन्ने सर्वोच्चको आदेश होइन। तर नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गर्न बाट सर्वोच्च ले रोकेको छ। भने पछि सर्वोच्च को आदेश मान्दिन भन्ने माई का लाल हरुले नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गरेर देखाउनु पर्ने भो।

सरकार गठनको कुरा निस्कनेबित्तिकै एमाओवादीबाट मन्त्री बन्न खुट्टो उचाल्ने को– को?
मधेसी दल असहमति राख्दै प्रक्रियामा सहभागी हुने

प्रदेशसभाको अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रित हुने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव ल्याइएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणमा प्रदेशसभाले भूमिका पाउनुपर्नेलगायत फरक मत पेस गरेका थिए । ..... मधेसी दलका कतिपय फरक मतलाई मुख्य दलहरूले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको सन्दर्भमा तत्काल सभा बहिष्कार र त्याग गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । 'प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाँदा अखबारमा एक पटकलाई ठूलो समाचार त छापिएला, तर त्यसपछि हराउँछ,' शुक्लले भने, 'बरु हामी प्रक्रियामै बस्यौं भने आफ्नो असहमति राख्न पाइरहन्छौं । यदि सभा त्याग नै गर्नुपर्‍यो भने अन्तिम र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै हो ।' ........ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट मधेसी दलमध्ये समाजवादी फोरमसँग १५ सिट, तमलोपासँग ११ सिट, सद्भावनासँग ६ सिट, तराई मधेस सद्भावना पार्टीसँग ३ सिट गरी जम्मा ३५ सिट छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकले सोह्रबँुदे सहमतिको फरक मतसहित समर्थन गरेका छन् । उनीहरूसँग १८ सिट छ ।

सदभावना र तमलोपा जिल्ला जाँदै

बारा पर्सामा उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, रूपन्देही कपिलवस्तुमा महामन्त्री सवेन्द्रनाथ शुक्ल, सिरहा सप्तरीमा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल, धनुपा महोत्तरीमा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, रौतहटमा केन्द्रीय सदस्य जंगीलाल राय, विराटनगरमा पुष्पा ठाकुर र विराटनगर वृजेश गुप्ता नेपालगन्ज जाँदैछन् ।

१६ बुँदेको आधारमा बन्ने संविधानले न न्याय, न शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने प्रस्ट भइसक्यो

केन्द्रीय सरकारको चाल अति नै दयनीय र ज्यादै गैरजिम्मेवार देखियो । भूकम्प गएको तीन दिनपछि वक्तव्य दिने, छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले विनाशकारी भूकम्पबारे थाहा पाउने ! भनेपछि कति विजोग रहेछ त सरकारको ? विपतमा कमाउन खोज्ने, भूकम्प गएको दुई चार दिनमा स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने जस्ता कारणले सरकारको विश्वसनीयता घटेको छ । ........ नेपाली समाज अति नै उचनीचमय रहेछ । कुनै पनि विपदको मार समाजको तल्लो श्रेणीमा रहेका गरिबलाई सबैभन्दा बढी हुने रहेछ । अर्को कुरा, संघीयता आयो र तल्लो निकायमा अधिकार दिइयो भने जनता र स्थानीय निकायले राम्ररी रेस्पोन्स गर्न सक्ने रहेछ भन्ने यसपटक प्रस्टै देखियो । केन्द्रमा भएको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने गरिब जनता, गाउँका जनता, क्षमता भएका जनताले निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने देखियो । यसले संघीयताको अपरिहार्यता औंल्याएको छ । संघीयताविना विकास पनि सम्भव छैन, स्थिरता पनि सम्भव छैन भन्ने कुरामा म यसपटक पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएको छु । ....... नेपाली जनतामा आपसी सद्भाव र स्थिरता भएको अवस्थामा, नेपाल र नेपाली साँच्चै बलियो भएर उभिएको अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । तर, ६०–७० प्रतिशत जनता १६ बुँदेप्रति असहमत रहँदा त्यो सम्भव हुँदैन । ...... पहिचानसहितको संघीयताले अस्थिरता बढ्छ भन्ने कुरा सही होइन । अर्को कुरा, १८५४ को मुलुकी ऐनबाट नेपालमा एकल पहिचानको राजनीति ‘लिगलाइज’ भएको हो । विभिन्न आन्दोलनमार्फत् राज्यले थोपरेको यस्तो एकल पहिचान चाहिँदैन भन्ने आवाजहरु व्यक्त भएका छन् । सबै समुदायको पहिचान अट्ने व्यवस्थाको खोजी हो अहिले । त्यसकारण नेपालमा लामो समयदेखि राज्य र जनताले पहिचानको राजनीति गरिरहेका छन् नै । खास कुरा के भने एउटाको मात्रै पहिचान कि सबैको पहिचान भन्ने हो । तर नेपालमा पहिचानलाई नकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छ । खासमा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चाहिँ पहिचानकै राजनीति हो । सबै अटाउने पहिचानको राजनीतिलाई नेपालमा गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । ........ संघीयताको खाँचो कस्तो मुलुकमा पर्छ भने जहाँ विविधता छ, जहाँ असमान विकास छ, जहाँ विभेद छ । यस आधारमा संघीयता चाहिने भनेकै नेपालमा हो । संघीयताले सम्भावनाको ढोको खोल्छ । भारत आफै पनि संघीय मुलुक हो । भर्खरै पनि पहिचानमा आधारित तेलंगाना राज्य बनेको छ । आफ्नै मुलुकमा यस्ता अभ्यास हुँदाहुँदै भारतले पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण छैन । भारत र चीनसँगको आपसी सहकार्य र विकासका लागि हातेमालो गर्ने नेपालको जुन चाहना छ त्यसलाई १६ बुँदे सहमतिले ‘अन्डरमाइन’ गरेको छ ।

नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भने

नेपालको संसदले बहुमत द्वारा जनमतमा संग्रहमा जाने निर्णय गर्न सक्छ। जनमत के भन्दा खेरी ---- नेपाल अलग देश भएर बस्ने कि भारतको एक राज्य बन्ने? भारतको राज्य बन्दा नेपाल र नेपालीको आर्थिक प्रगति द्रुततर गतिमा हुने कुरा हुन सक्छ। भारतको राज्य बने पछि नेपाल भुपरिवेष्टित राष्ट्र हुने भएन।

जनमत संग्रहमा भारत को राज्य बन्ने भन्ने मतले बहुमत पाउनु पर्यो। अनि हुन्छ।

तर यो पूरै अभ्यास मा भारत तठस्थ बस्नुपर्ने हुन्छ। पूरै अभ्यास लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक हुनुपर्छ। The highest standards in free and fair elections should be followed. International observers should verify that.

उसै पनि खस पनि, मधेसी पनि र जनजाति पनि, दलित पनि, महिला पनि ---- सबै नेपालमा भन्दा भारतमा बढ़ी संख्यामा छन। भारत त्यस्तो नौलो भुमि होइन।

यस बारे मेरो के छ विचार? म न्यूट्रल हो। नेपाल लोकतंत्र, संघीयता र दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण को बाटोमा हिड्छ भने अलग देश भएर पनि धेरै प्रगति गर्न सक्छ। तर त्यो बाटोमा अहिले हिँडेको छैन, खुट्टा घिसारेको छ।

मेरो यो blog post एउटा theoretical exercise हो। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्छन --- त्यो भनेको के भनेर कसैले सोध्छन भने मैले एउटा जवाफ यो पनि दिन्छु। नेपालमा सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भनेको यो पनि हो भनेर भन्छु।

यो मानव अधिकार हो। Right to self determination.

Does The World Government Have To Await A Total Spread Of Democracy?
World Government And Federal States

दुई गाउँ को कथा

एक देशमा दुई वटा गाउँ थियो। एउटा गाउँ मा सबै मान्छे ले हाफ पाइंट मात्र लाउने। अरु केही पनि नलाउने। अर्को गाउँ को मान्छे ले पाइंट पनि लगाउने अनि शर्ट पनि लगाउने। त्यसै देशमा एउटा बाजार थियो। दुबै गाउँ का मानिस त्यहाँ किनमेल गर्न पुग्थे महिना मा एक दिन। त्यहाँ मात्र भेटघाट हुन्थ्यो। गफसफ हुन्थ्यो।

पहिलो गाउँ को मान्छे लाई सधैं अचम्म लाग्थ्यो। अर्को गाउँ को मान्छे ले शर्ट किन्थ्यो। त्यो किन किनेको? त्यो के हो? त्यो के को लागि किनेको? भनेर सोध्ने। जवाफ दियो बुझ्दै नबुझ्ने।

नेपाल भनेको त्यो दुई गाउँ को कथा। खस हरुको एउटा भाषा नेपाली। पहिला त मधेसी हरुको मैथिलि भोजपुरी जस्ता भाषा पनि दबाएर राखेको। अहिले आएर त्यसमा ठुलो विवाद त छैन --- तर तिमी हरु लाई हिन्दी फेरि किन चाहियो भनेर भन्छन।

तिमीले शर्ट किन किनेको?

एक व्यक्ति एक मत कति गार्हो भएको?

Voyager 1 took this photo of the planet Jupiter on January 24, 1979, while still more than 25 million mi (40 million km) away. (Photo credit: Wikipedia)

राजतन्त्र मा एक जना ले मात्र वोट खसाल्छ: राजाले। राजाले जस्तो भन्यो त्यस्तै हुन्छ। लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्ति ले वोट खसाल्छ। सबै भन्दा बढ़ी वोट बटुल्ने नाइके बन्छ।

नेपाल अफ्रिका बाहिरको सबैभन्दा गरीब देश। गरीब देशमा धनी देशको जस्तो सड़क खोज्न मिल्दैन। बिहार भारतको सबै भन्दा गरीब राज्य। बिहारमा जस्तो सड़क मधेसमा छैन।

गरीब देशको राजनीति पनि अचम्म को हुने रै छ। प्रधान न्यायधीश लाई प्रधान मंत्री बनाई दियो। सांसद लाई विकास बजट दिने। त्यो पनि हो? विकास त स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ले गर्ने हो। संसद ले त कानुन बनाउने हो। कानको डाक्टर लाई आँखा देखाए जस्तो। Separation Of Powers लोकतंत्र को मानक सिद्धांत हो। खिंचड़ी पाक्या छ। Law And Order हेर्ने प्रहरीले। प्रहरीको नाइके गृह मंत्री। नेपालमा गृह मंत्री छ एक जना SuperDon ---- चोर पनि उही पुलिस पनि उही।

संघीयता को बहस बिजोग लाग्दो छ। यदि संघीयता मंगल ग्रह हो भने विगत केही वर्ष नेपालमा चन्द्रमा बारे छलफल भएको छ। अरबों खर्च गरेर संविधान सभा खड़ा गर्यो, तर संघीयता बारे छलफल हुन्छ कहिले केपी ओली को निवासमा, कहिले प्रचण्डं निवासमा, कहिले यो नेताको मा, कहिले त्यो नेताको मा। Open debate and discussion नै भएको छैन। खाली भेला हुने र आ-आफ्ना पुराना घिसीपिटी अडान हरु दोहोर्यायो बस्यो।

सकेसम्म कम संख्या को राज्य मा जाउँ भनेको काँग्रेस-एमाले एक मधेस एक प्रदेश भने पछि दंग पर्नु पर्ने, टाउको दुखाउँछ। जातीय होइन भौगोलिक संघीयता मा जाउँ भनेको काँग्रेस-एमाले एक मधेस एक प्रदेश भने पछि दंग पर्नु पर्ने, टाउको दुखाउँछ।

लोकतंत्र मा जनता को मा जाने। चुनाव जिते पछि मेनिफेस्टो मैंडेट बन्छ। उपेन्द्र यादव ले एक मधेस एक प्रदेश भनेको जनता को मा। अरु मधेसी पार्टी हरुले एक मधेस दुई प्रदेश भनेको। काँग्रेस ले एक मधेस तीन प्रदेश भनेको। तर त्यो एक मधेस तीन प्रदेश को मैंडेट बाट काँग्रेस भागेको भाग्यै छ। सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अनि आफ्नै मैंडेट बाट भागने! अजब देश गजब नगरी अचम्मको लोकतंत्र।

सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा को gravity pull ले गर्दा हो complication आएको। अहिलेसम्म खस पुरुष हरुको राज्य (state) रहिआएको। अब बनाउनु पर्ने खस-मधेसी-जनजाति-दलित-महिला सबै को समावेशी राज्य (state) --- अनि permanent state ले कदम कदम मा obstacle खड़ा गर्ने काम गरेको छ। काँग्रेस ले आफ्नै मैंडेट नमानेको उसलाई जनताको वोट ले जिते जस्तो लागेकै छैन। सेना, प्रहरी, प्रशासन को धाँधली ले गर्दा चुनाव जिते जस्तो लागेको छ। ४३ लाख लाई वोटर लिस्ट बाट फालन त्यति बेलाको प्रम माधव नेपाल लाई Election Commission ले मदत गर्यो। अनि जनताले जिताए जस्तो किन लाग्छ एमाले लाई?

आरक्षण भनेको त free competition ले समेट्न नसकेका लागि हुन्छ। Free competition नै छैन भने आरक्षण मै पनि बेइमानी हुन्छ। मधेसी को कोटा मा खस CDO ले खस लाई राखदिन्छ। सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा मा meritocracy नभएर १-२ लाख खस ले जागीर पाउलान तर ३ करोड़ जनता लाई बेफ़ाइदा भइ राखेको हुन्छ, ६०-७० लाख खस हरु लाई नै बेफ़ाइदा भइ राखेको हुन्छ।

गरीब देश। देश एक समस्या अनेक।

नेपालको permanent state सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा भनेको planet Jupiter जस्तो। दमजम को समवेशिता को माग लाई planet Jupiter का moon हरु जस्तो बनाई दिया छ।

एक व्यक्ति एक मत कति गार्हो भएको?

तर मधेसी र जनजाति समुदाय एउटा critical mass तिर हिंडेको अवस्था छ। लालु ले बिहारमा तख्तापलट गरे जस्तो एउटा यस्तो विन्दु आउँछ जब नेपालको राजनीति मा तख्तापलट हुन्छ। It is but inevitable.

खस को जातीय पोशाक दौरा सुरुवाल, मधेसीको जातीय पोशाक धोती कुर्ता। खसको जातीय भाषा नेपाली, मधेसीको जातीय भाषा हिन्दी।

लोकतंत्र मा जनता को मैंडेट सेना, प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा भन्दा माथि हुन्छ। तर नेपालमा त्यो भए जस्तो देखिएन। भने पछि नेपाल लोकतंत्र बन्ने क्रममा रहेको देश तर लोकतंत्र बनिनसकेको देश हो।

२-३ लाख सरकारी तलब खाएर बसेका खस ले ६०-७० लाख खस लाई गरीब बनाएर राखेको अवस्था छ। Democracy is indispensable for development, a meritocracy is indispensable for development. An inclusive federal state is the vehicle Nepal desperately needs to bring forth rapid economic growth. But you can't convince a king to give up power. You throw him out. The Madhesis and the Janajatis will have to earn the power. You can't convince the Bahuns, the Khas, to give up power. There is a need for a tectonic shift.

Gravity of Jupiter

In the 1990s Jupiter’s gravity tore apart Comet P/Shoemaker-Levy 9 and pulled the broken pieces into the to planet. ..... In 1992, the asteroid entered Jupiter’s Roche limit and was broken apart by the planet’s tidal forces. The asteroid resembled a string of pearls until its fragments impacted the surface July 16-22 of 1994. The fragments were as large as 2 km each and hit the surface at 60 km/s. ...... Jupiter’s gravity may lead to the destruction of Mercury. After running some simulations the group found that Jupiter is perturbing Mercury’s already eccentric orbit. They arrived at four possible end results: Mercury will crash into the Sun, Mercury will be ejected from the solar system altogether, Mercury will crash into Venus, or Mercury will crash into Earth. ..... The gravity of Jupiter affects every planet to one degree or another. It is strong enough to tear asteroids apart and capture 64 moons at least. Some scientist think that Jupiter destroyed many celestial objects in the ancient past as well as prevented other planets from forming.

Tidal Heating

Jupiter is an enormous planet. More than 1300 Earths would fit within its volume! As a result, Jupiter exerts a tremendous gravitational force. Io, on the other hand, is a tiny moon which orbits very close to the giant planet. Io is therefore very strongly affected by the pull of Jupiter's gravity...... Io's volcanic activity is caused by the powerful force of Jupiter's gravity, coupled with the gravitational pull of Io's neighboring moons--Europa, Callisto, and Ganymede. Jupiter pulls Io inward toward itself, while the gravity of the outer moons pull it in the opposite direction. These opposing forces cause the distance between Io and Jupiter to vary, making Io's orbit slightly elliptical. As a result, Io is subjected to tremendous tidal forces that alternately squeeze and stretch its interior. This causes Io's surface to rise and fall by about 100 meters (300 ft). (The highest ocean tides on Earth only reach about 18 meters (60 ft)). This perpetual friction generates enormous amounts of heat and pressure within Io, causing molten material and gases to rise through fractures in the crust and to erupt onto the surface.

Rahul Gandhi gives a lesson in escape velocity to dalits

due to their social disadvantages, dalits needed to work much harder to improve their circumstance just as the velocity needed to escape Jupiter's gravitational pull is much higher compared to Earth....... Rahul explained, "Aeronautics mein ek escape velocity ka concept hota hai. Escape velocity matlab agar aap ne dharti se space mein jana hai... agar aap hamari dharti pe hai to 11.2 km per second aap ki velocity honi padegi. (There is a concept of escape velocity if you want to go into space from Earth... your velocity has to be 11.2 km/sec)." ..... Rahul explained, "To Jupiter ki escape velocity kya hoti hai? Agar koi Jupiter pe khada hai aur Jupiter ki kheech se nikalna ho to use 60 km/sec ki acceleration chahiye. (If you are standing on Jupiter you need to go at 60 km/sec)." ...... "Yahan Hindustan mein hamara jaat ka concept hai. Is mein bhi escape velocity hoti hai. Dalit community ko is dharti pe Jupiter ki escape velocity chahiye. (In India we have caste. Dalits need Jupiter's escape velocity on Earth)." ........ Rahul argued that dalits had to work very hard to achieve escape velocity. And while it was unclear if his audience understood what he was getting at, he went on to say, "Yahan aap ko bahut jyada tez dhakka marna padta hai. (You have to push very hard)," he said.

Free Competition र आरक्षण

५१% Free Competition, ४९% आरक्षण ------- संघीयता र यो फोर्मुला मा जाने हो भने राज्य (state) समावेशी बन्छ। तर देशमा Free Competition नभएर आरक्षण को कुरा आएको हो। देशमा अहिले त यति धेरै पढ़े लेखेका मधेसी र जनजाति छन --- तैपनि प्रहरी, प्रशासन, सेना, निजामती सेवा मा एउटै समुदाय खस को हालीमुहाली छ। त्यो Free Competition न भएर हो। Meritocracy छैन। "आफ्नो मान्छे" छ। प्रहरी, प्रशासन, सेना, निजामती सेवा को recruiting र promotions लाई आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ।

प्रक्रिया र आंदोलनभन्दा पनि Dysfunction तिर

सत्ता पक्षले जुन प्रक्रिया प्रक्रिया भन्दै आएका छन त्यो त प्रक्रिया नै होइन। प्रक्रिया भनेको पुराना सम्झौता हरु मान्नु हो। त्यो गर्ने इच्छा देखिएको छैन।

आंदोलन गर्न चाहने शक्तिहरु मा पनि वार्ता भैहाल्छ कि भन्ने छ।

त्यसले गर्दा प्रक्रिया र आंदोलनभन्दा पनि Dysfunction तिर देश बढेको छ।

र त्यस Dysfunction लाई नै सत्ता पक्षले जितको रुपमा लि राखेको छ।

न प्रक्रिया न आंदोलन न संविधान रूपी जुन Dysfunction छ त्यस अवस्थामा देशमा संघीयता छैन र सत्ता काँग्रेस-एमालेको हातमा छ। काँग्रेस-एमाले ले चाहेको दुई कुरा त्यही हो --- देशमा संघीयता नहुनु र सत्ता आफ्नो हातमा हुनु। त्यो त पाइ राखेकै छन। वार्ता र सहमति तर्फ बढ्न उनीहरुलाई हतार नहुनुको कारण त्यो हो।

The State Does Not Exist

विगत ३०० साल नेपाल जातीयता भएको राष्ट्रियता नभएको मुलुक रहिआएको छ। नेपाली भनेको जातीयता हो अहिलेसम्म, त्यो राष्ट्रियता होइन। भने पछि देशको राष्ट्रियता निर्माण हुने क्रममा छ। पहिला त निर्माण गर्नु पर्यो। जुन कुरा छँदै छैन त्यसलाई जोगाउने कुरा उटपट्याङ्ग कुरो हो। पहिला निर्माण गर्ने ----- जीवन्त राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकेको खण्डमा त्यसलाई जोगाउनै पर्दैन। त्यो ऑफ़सेआफ जोगिन्छ।

राष्ट्रियता भनेको खस, मधेसी, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई समेटने राज्य (state) को निर्माण हो। र त्यो राष्ट्रियता लाई बनिसके पछि जीवन्त राख्ने आवधिक निर्वाचनले हो। जनताले चुनेको सरकारले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा नेपाल लाई आर्थिक क्रांतिको बाटोमा डोर्याउने भनेको राष्ट्रियता हो। शाह र राणाले ७५ लाख नेपाली लाई अरुको लड़ाई मा मारे। त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियताको हनन हो। त्यो भुपि ले भने जस्तै वीर होइन बुद्धु भएको हो। नेपाल आमा होइन वेश्या हो भनेर सीके राउत ले एक सन्दर्भ मा भनेको त्यही भनेको हो। भुपि शेरचन र सीके राउतको भनाइ एउटै हो। 

समावेशी राज्य (state) को निर्माण अहिले गरिहाल्ने अनि २० वर्ष लगाएर नेपाल लाई विकसित देश बनाउने ---- त्यो हो राष्ट्रियता निर्माण गर्ने तरिका। समावेशी राज्य (state) को निर्माण बिना देशमा आर्थिक क्रांति सम्भव छैन। आर्थिक क्रांति बिना स्वस्थ राष्ट्रियता सम्भव छैन। चेली बेटी बम्बई कतार जाने, चेला मलेशिया कतार जानै पर्ने ---- त्यो राष्ट्रियता होइन राष्ट्रियता को अभाव हो। कमजोर अर्थतन्त्रले राष्ट्रियता नधानने रै छ। 

नेपाल राष्ट्रियता नभएको देश मात्र होइन राज्य (state) पनि नभएको देश हो। त्यो राज्य (state) पनि निर्माण गर्नै बाँकी छ। मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले गरेको सम्झौता सुशीलले नमान्नु राज्य (state) को existence नरहेको कुराको प्रमाण हो। त्यो सुशीलको दोष होइन। देशमा गणतन्त्र नहुनु ज्ञानेन्द्र को दोष थिएन। 

आंदोलनले पुग्दैन --- अब देशलाई क्रान्ति तर्फ लाने बेला आइ सक्यो। देशलाई एउटा अन्तिम निर्णायक क्रांतिको खाँचो छ। अबको क्रांति सम्झौता विहिन हुन्छ। यो सरकार र यो संविधान सभा बढारेर लाने क्रान्ति देशलाई चाहिएको छ। क्रांति भनेको २-३ हप्तामा टुङ्गोमा पुग्ने कुरा हो। एक पटक शुरू गरिसकेपछि। क्रांतिले देशमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्छ। सही संघीयताको स्थापना गर्छ। सही भनेको पहिचानयुक्त संघीयता नै हो। मधेस, थरुहट, किरात, नेवा, तमसालिंग, मगरात, तमुवान, खसान नै हो। क्रांतिले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति को निर्माण गर्छ। 

र एक पटक क्रांति शुरू भए पछि कुनै वार्ता हुँदैन --- फ्रंट चैनल बैक चैनल केही हुँदैन। सुशीलले गद्दी छोड्ने, संविधान सभा बिगठन गर्ने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारको स्थापना गर्ने। त्यो क्रांतिकारी सरकारले संघीयताको घोषणा गर्ने। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पदको घोषणा गर्ने। अनि एक वर्ष भित्र १५१ सदस्य भएको संविधान सभाको निर्वाचन गराएर त्यस संविधानलाई अनुमोदन गराउने। मधेसी र जनजातिले मिलेर लगातार एक पीढ़ि सम्म देशमाथि शासन गर्ने। त्यसका लागि ३० दलीय मोर्चा लाई बढ़ी मा तीन दलीय बनाउने। प्रगतिशील पार्टी हरु एकीकरणमा जाने। एउटा Progressive Front को निर्माण गर्ने अनि एक क्षेत्र एक साझा उम्मेदवार को सिद्धांत मा लगातार एक पीढ़ि सम्म शासन गर्ने। देशमा राज्य (state) र राष्ट्रियता को निर्माण गर्ने। देशलाई डबल डिजिट growth रेट मा लाने। आर्थिक क्रांतिको परिभाषा त्यही डबल डिजिट growth रेट हो। 

२००६ को मार्च सम्म मा ज्ञानेन्द्रले एक कदम पछाडि लिएको भए शायद देशमा राजतन्त्र जोगिन्थ्यो होला ---- अनि त्यो जोगिएको भए राम्रो हुन्थ्यो त? अहिले सुशील र केपी सँग वार्ता गर्न खोज्ने हरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो अहिलेको सुशील र केपी भनेको २००६ को मार्च को ज्ञानेन्द्र हो। देशको हितमा क्रान्ति छ। वार्ताको समय गुज्रि सक्यो। अब यदि सुशील र केपी ले वार्ता वार्ता भन्छन भने त्यो क्रांति कमजोर पार्ने दाऊ बाहेक केही होइन। 

अब कुरुक्षेत्रमा जाऊँ --- अब लड़ने बेला आइसक्यो। जीत सत्यको हुन्छ। देशको राजनीतिमा अब तख्तापलट हुन्छ। अहिंसात्मक लड़ाई को बिगुल फुक्ने बेला आइ सक्यो। 

"मधेसीसँग माफ़ी माग्दिन" -- केपी ओली

केपी बाजेको अर्को ताजा वक्तव्य आयो: "मधेसीसँग माफ़ी माग्दिन" भनेर। त्यो केपी बाजे racist मान्छे भएको ताजा प्रमाण हो। कुनै बाजेको अपमान गरेको भए मैले माफ़ी माग्थे, तर अपमान गरेको त मधेसीको हो, मधेसीसँग पनि माफ़ी माग्छ कोही भनेर केपी बाजेले भनेको हो।

केपी बाजे त्यति मुर्ख मान्छे चाहिं होइन ---- केपीले मधेसीको अपमान गरेकोमा दंग परेका विभिन्न उमेर समुहका खस सम्प्रदायका मानिसहरु गदगद भएर social media मा केपी बाजेको वाहवाही गर्दैछन्। आधा देश केपीको पुतला जलाउँदैछ, आधा देश केपीको वाहवाही गर्दैछ --- यो टुटनै पर्ने देश हो त?

The Infighting Among The Nepali Organizations In America

What do women in my homevillage in Nepal, the Madhesis in Nepal, and the Nepalis in America have in common? I witnessed tremendous infighting among the women in my homevillage growing up. It took me long years to realize that infighting was due to the fact that the women were members of the powerless group in the village. That psychology of infighting extends to the Madhesis of Nepal. Look at how the MJF split. What the Madhesis are in Nepal, the Nepalis are on world stage. The Nepalis in America are numerically practically insignificant, politically non-existent, and not at all impressive when it comes to political consciousness.

What Are You Doing Monday? Come Meet Al Wenger
Reshma Saujani: Innovation, Ethnic Pride, Thought Leadership

The latest round of infighting going on among the three poles - the ANA, the NRN crowd, and the Janajati groups - of Nepali organizations in America reminds me of the women back in my homevillage.

Organizing Nepalis In America: Conversations With Simon Dhungana
Nepali Diaspora: Rethink Time?

You have to understand where they are coming from. The ANA - Association of the Nepalese in the Americas - rightfully feels that it has had a long history, and that it was championing the causes the NRN - Non Resident Nepali - movement is associated with now for years before the NRNA was launched, although the ANA did that at the level of the Americas, and the NRN movement is global. The solution there is to acknowledge that ANA history, and then realize there is so much common ground between the two.

The NRN movement does not understand why the ANA will not appreciate the huge global presence of that movement. There the solution is for the ANA to respect the fact that the NRN movement is vibrant in all those parts of the world where the ANA has no plans of even showing up.

My Madhesi heart goes out to the Janajati groups mostly based out of New York City that both the ANA and the NRN movement have so far marginalized. Not only do they have ethnic rights grievances going back all the way to Nepal, and going back centuries, they also have proven to be outstanding organizations in every way in New York City. They have many organizations, they have a vibrant umbrella organization the likes of I have not seen anywhere among the Nepali organizations in America, they raise and spend a lot of money, they  do good work, all they ask for is equality and recognition. The thing to do here is to acknowledge the historic wrongs perpetrated against the Janajati in Nepal and perpetuated perhaps in the diaspora and give the Janajatis their rightful place.

The ANA would like to be recognized as not only the largest Nepali organization nationally, but also as the umbrella organization of all Nepali organizations in America. The big stick the ANA carries is the annual ANA Convention, the biggest Nepali event in America for a few decades now.

The NRN crowd successfully dissolved NAC - Nepalese Americas Council - that never attempted to become an umbrella organization of any kind, but was the only national council type organization, and replaced it with the NRN National Coordination Committee, like they have in many other countries. But the NRN as an organization does not give out membership to organizations, only individuals. NAC was a group of less than 30 organizations, it did not recognize individuals, only organizations, and it was not open to bringing in more organizations.

What the NRN movement is not appreciating is that the movement entered many countries where the Nepalis were not organized at all. So it was easy to set up a NRN NCC in such countries, and then try and get it to go on membership drives. But in America that has not been the case. The oldest Nepali organizations in America are decades older than the NRN movement itself. And there are more than 200 Nepali organizations in America that are not about to get dissolved. And why should they?

So how do you put out the fire? Democracy and transparency should do the trick. I have a few recommendations.

1. Create an umbrella organization possibly called NOA, Nepali Organizations in America. Such an umbrella organization has never existed before. NAC was not it. The ANA is an organization, not an umbrella organization, and the NRN NCC is one organization seeking membership from individuals not organizations. The NRN NCC has not been designed to be an umbrella organization. 
2. All Nepali organizations in America should be able to join NOA. Each organization's voting weight would be as to how many verified members it has. An executive committee would be elected every two years. That executive committee has to be one third female by rule. 
3. The annual ANA Convention would continue to be recognized as the premier Nepali event every year. The NRN NCC should use that convention to hold its annual conference. 

The solution, I guess, is for both the ANA and the NRN NCC to realize they are both individual organizations, neither are umbrella organizations, and should not pretend otherwise. 

Sadist Koirala, Kans Sitaula, Pol Pot Prachanda

Girija is going to do it. He is going to sack Krishna Sitaula, and he is going to form a probe commission. And then he is going to sit down for talks with Upendra Yadav and the MJF leaders.

But before that he needs to drink some Madhesi blood. 40 martyrs are not enough. He needs more. The guy is a sadist.

Kans Sitaula is incompetent. He has not made peace with the Maoists, he has appeased them. His own party cadres are not safe from the Maoists, forget the Madhesis. The Maoists continue to publicly carry guns. The Maoist militia are well and alive, roaming the countryside, all set to capture booths during the elections. The cloud of Maoist fear hovers over the country. By Prachanda's own admission, the Maoists continue to extort ordinary citizens. Why are the citizens still giving money? Because they know the Maoist militia are still armed. Why else would they give? The internally displaced have not gone back to their homes. The political cadres of different parties have not gone back to their villages. The Maoists started with the RJP, but then went on to disrupt mass meetings of all parties, and also that of the MJF. That is precisely what Hitler's brown shirts did in the run up to the elections that brought Hitler to power through the ballot box.

Maoist misbehavior is as strong a reason to sack Kans Sitaula as is the state terror he unleashed upon the Madhesi Movement that made Kamal Thapa look like a nice guy. (Kamal Thapa Is A Nazi)

Krishna Sitaula has not made peace. He has appeased.

That 16 year old Mahato who got killed by a Maoist in Lahan. By then the Maoists had officially given all their guns to the UN. Why were they still carrying guns then? And if a murder was committed, murderers do not get to apologize. Murderers get tried and sentenced.

Today the Pahadis might think Mahato was a Madhesi kid, and so maybe it does not matter. Tomorrow it will be their turn, and they will find there is noone to speak up for them.

Prachanda felt he was sleepwalking to the Maoists emerging the largest party in the constituent assembly, and then the Madhesi Movement happened, and his dreams have been dashed. The Maoists have been wiped out of the Madhesh.

And so Prachanda is deeply, deeply offended. That is understandable. The guy is in a shock.

What is puzzling is the strange alliance between the Nepali Congress leadership and the Maoists. Is the anti-Madhesi prejudice of the Pahadi Bahuns who lead the Nepali Congress so strong that they will ally even with bloodhounds?

Girija thinks Prachanda is his fan, accepts his leadership. Prachanda think better an old, dying guy in power now than a Nepal or Deuba, because Girija is gone after the eletions and then it is the Maoists and Prachanda. Kans Sitaula feels the Maoists like him, they don't want him to resign. The truth is different. The Maoists do not like or dislike Sitaula. It is just that they know if Sitaula resigns and a probe commission is formed, the murderer of the Lahan incident will have to be brought to justice, and they don't want that. The Maoist murderers want to get away with murder.

After the Madhesi Movement was temporarily called off after February 7, the Maoists organized mass meetings in many Terai towns. They waited until they had done that in the eastern Terai, the Madhesi heartland, and then they disrupted the MJF mass meetings in Bhirahawa and Nepalgunj. Right after that the top Maoist leaders flew triumphantly to Kathmandu to deliver the good news to the old geezer Girija. Not one Pahadi neta or party condemned the Maoist disruption of the two MJF mass meetings. The blood of prejudice runs thick.

To the Maoists being able to hold mass meetings was a triumphant act. They did not realize any party can do that in a democracy. They lack democratic political culture.

For their Biratnagar mass meeting, the Maoists brought in truckloads of Pahadis from the hills. They were going to put up a show when there was lack of Madhesi support. And they did.

I am for the peace process. I argued for a constituent assembly long before Girija did. I argued for a democratic republic right after the king's coup. Girija has not done it yet. But you make peace from a position of strength. There has to be a measurable change in behavior. Peace making and appeasing are two fundamentally opposite things. We have to make peace. We can't afford to appease.

Kans Sitaula has been appeasing. Sadist Girija wants more Madhesi blood. Pol Pot Prachanda has wet dreams of power.

Maoist Wet Dream

When Gajurel said what he said in Delhi, no Maoist came out speaking against that. Does Girija know what that means? Does Sitaula? Why was not a clarification sought? This ostrich behavior on the part of these two Bahuns might cost the country dearly.

It amazes me that the Nepali Congress that has had its primary base in the Terai is so out of tune with the Madhesi Movement. That is what happens to a political party right before it gets routed. The Congress in India used to rule in Bihar.

Yubraj Acharya, Alok Bohra And Other Idiot Bahuns
Further Compromise: Mixed Election With Reservations
5 Point Demand: Compromise Formula So Elections Can Be Held In June
MJF And NEFIN Must Become Political Parties
The Economist: Nepal's Ethnic Politics: The New Battlefront

In The News

Top leaders' meeting on Tuesday NepalNews Mahara has claimed that the ruling seven-party alliance (SPA) has been trying to delay the formation of interim government with an intention to delay the CA polls and the restructuring of the state.
Koirala hopeful about forming interim govt at the earliest
Now is the time to pursue economic agenda, says Karki
Day-time curfew continues in Banke; bandh hits life in Terai Nepalgunj is under curfew since Friday ...... The indefinite general strike in Terai districts called by the MJF continued to affect normal life on the sixth consecutive day on Sunday. ..... Very few shops remained open in Biratnagar while industries and academic institutions remained closed. Inaruwa, the district headquarters of Sunsari, remains totally closed. ...... The strike also affected Sarlahi, Rautahat, Bara, Parsa, Siraja, Saptari and Nawalparasi districts.
Sitaula urges police force to work with high morale "The state will take responsibility for any and every incident that might occur while the security personnel are fulfilling and performing their duty … no level of the police force needs to hesitate,” Sitaula said. ...... 1,271 police units had already been restored across the country.
JTMM (Goit) halts armed activities the decision was taken in a bid to 'unmask' the criminal groups who have been involved in killings, abductions and extortions posing as JTMM members. ..... On Saturday, Jwala Singh-led JTMM announced to resume military actions following three weeks of unilateral ceasefire.
Government will lose legitimacy if CA not held on time, says Nepal
Unheard of party claims responsibility for placing bomb
Govt panel sends letter to Palace though raids could not be conducted in the royal palace, they will resort to other means if the palace failed to furnish the details. .... also urged Nepal Rastra Bank officials to help the government to trace accounts of the late royal couple in foreign banks.
YCL not a parallel law enforcement body (YCL) ...... President of the YCL, Ganesh Man Gurung, said Maoist-affiliated Young Communist Leaguethey were coordinating with the police to help check growing criminal activity across the country. ...... We have been carrying out our work in coordination and consensus with the police force ..... Gurung informed that the YCL has been formed in almost all villages across the country. .... the YCL is currently involved in sanitation, road traffic and checking of criminal activity in major towns including those in Kathmandu Valley. ..... Around 75,000 Maoist cadres and combatants are reportedly affiliated with the YCL
PM Koirala urges Maoists to ‘behave’ before joining govt
US worried by continuing Maoist violence and growing ethnic unrest
Curfew re-imposed in Banke
Give us chance to rule the country: Prachanda
One dead in Banke clash; 13-hour long curfew imposed

Govt to withdraw warrants and cases against JTMM leaders

Prime Minister Defends Sitaula (America vs Maoists and Nepalgunj ... United We Blog, Nepal Finally, Prime Minister Girija Prasad Koirala has publicly defended his Home Minister. ..... The group is currently holding its meeting in the wake up yesterday’s parliamentary decision. ..... Koirala on Saturday said that Home Minister Krishna Prasad Sitaula’s resignation would not resolve the nation’s problems, adding that he himself would tender his resignation if it helped solve the issues. ....... “If it can resolve the problems, I will ask for the Home Minister’s resignation this instant … but the Home Minister’s resignation is not the answer.” ....... Koirala also said the Maoists would be brought into an interim government only when they correct their behavior. ..... Koirala’s statement came three days after an ‘understanding’ between the Nepali Congress (NC) and the Maoists to form interim government before March 15 ....... The local administration had imposed a 13-hour curfew yesterday following the killing of Tula Ram Tripathi, a local from Khajura in the district. At least a dozen people were seriously injured in the clash.
Terai flare-up, Maoist arms display alarm US Indian Muslims, CA continuing violent Maoist activities and mounting ethnic unrest could derail the kingdom's peace process. ...... the continuing failure of the Maoists to renounce violence, extortion, and intimidation. Violence and intimidation continue. Impunity continues....... Maoist dreams of joining the government within March 14 and the rebels have already started showing their displeasure. ..... Prachanda warned that his party would start a movement for the abolition of monarchy through street protests as well as proposals in parliament. ..... "Various groups are clamouring for dialogue. The US hopes that Nepal's leaders can find an effective and transparent manner to engage them." ..... The Terai plains in southern Nepal remain paralysed by an indefinite general strike called by the Madhesi Janadhikar Forum, that is demanding an autonomous state for plains people. ..... The strike entered its fifth day Saturday with at least one protester being killed Friday.
Fresh blood stains Nepal's Terai protests Earthtimes.org Tularam Tripathi, a middle-aged supporter of the Madhes Janadhikar Forum, the group that is spearheading the agitation in the plains of south Nepal since January, died in Banke district, where the seeds of the movement were sown last year, following attacks on people from the plains. ..... the Forum says the Maoists and a biased administration are trying to suppress their agitation. ..... Nearly 30 more people, including policemen, were hurt in clashes Friday ...... The Forum began its stir from mid-January, after violence broke out in Nepalgunj, in which police officials were shown abetting attacks on the shops and properties of plains people. ...... The Forum wants Home Minister Krishna Prasad Sitaula, who is being backed by the Maoists, to quit over the deaths in the plains that have now far outpaced the number of victims during the anti-monarchy protests last year that brought King Gyanendra's government down. .... the government has not made any move to replace Sitaula or take action against the Maoists, who killed two of the protesters. ..... Meanwhile, trade and commerce has come to a standstill, key trading points have remained closed since mid-January causing a loss of billions of rupees to both India and Nepal, and the transport sector is in a shambles.
Curfew imposed in Nepalgunj after clash; MJF strike continues in Terai Nepalnews.com, Nepal
Terai problems snowballing because of Maoists: Nepal Kantipur Online, Nepal accused the Maoists of helping the problems in the Terai to escalate. ..... the protests had intensified due to the irresponsible remarks made by the Maoist leadership. ..... "This problem has been created by the Maoists' wrongdoings and the Maoist leadership’s irresponsible comments have served to add fuel to the fire." ..... the Nepali Congress too was equally responsible for the continued instability in the nation and that the "strange alliance" between the Maoists and the NC was creating more obstacles. ..... "politics should not be affected by a single individual.” ...... the UML has already taken the initiative to provide a peaceful outlet to the Terai movement, Nepal accused the government of not being able to address the genuine demands of the Madhesi people.
Home Minister's resignation won't resolve nation's problems: PM Kantipur Online, Nepal PM Koirala has also said that no actions would be launched against the agitating Madhesi People's Rights Forum (MPRF) which had spearheaded the ongoing Terai unrest. ..... Reminding media persons that he had resolved the problem of the Maoists who had embraced the "politics of guns" through table talks, the PM said that the resolution of the problem would be sought through talks with the MPRF as well. .... He also reiterated his commitment towards holding elections to the Constituent Assembly by mid-June.
Interim Govt Formation Talks in Final Stages: Koirala Himalayan Times
Nepal's Election Commission casts doubts on Constituent Assembly polls Malaysia Sun, Malaysia
Nepal polls may be deferred:Times of India as the parties have been "indifferent" to the
preparations needed for the process. ..... The bill has also proposed a Constituency
Delimitation Commission to revise existing electoral constituencies.

K|f]; la1KtL

ldlt @)^# kmfNu'g @& ut]

ljut s]xL lbg b]lv afFs] lhNnfsf laleGg 7fpFdf 36]sf] b'vb 36gf k|lt afFs] lhNnfl:yt dfgjclwsf/jfbL ;+3;+:yf tyf dfgjclwsf/ sdL{x?sf] ulDe/ Wofgfsif0f{ ePsf] 5 . pSt 36gfx?df kl/ d[To' ePsf AolStx?sf] cfTdfsf] lr/zflGt Pj+ 3fOt] AolStx?sf] l;3| :jf:Yo nfesf] nflu sfdgf ub{5f}+ . ;fy} pSt b'vb 36gf af6 ePsf] IftLk"lt{sfnflu g]kfn ;/sf/ ;+u hf]8bf/ dfu ub{5f}+ .

afFs] lhNnfdf xfn klg eO/x]sf] ljleGgvfn] x8tfn Pj+ cfGbf]ngdf Aofks?kdf jfnjflnsfx?sf] k|of]u eO/x]sf]n] afnjflnsfx?nfO{ o:tf] s[ofsnfkx?df k|of]u gul/lbgx'g ;DalGwt ;a}df xflb{s cg'/f]w ub{5f}+ .

dfgjclwsf/ sdL{sf] d'Vo bfloTj g} dfgjclwsf/ pn3+gsf 36gfx?sf] cg'udg :jtGq?kn] ug{ kfpg' xf] . xfn afFs] lhNnfdf eO/x]sf] cfGbf]ngsf] :j?k clx+;fTds /x]sf] s'/f cfGbf]ng/t kIfaf6 AoSt ePklg :j?k x]bf{ laleGg vfn] xftxltof/ lnO/x]sf] kfOPsf] / ;fDk|bflostflt/ e8\ls/x]sf] x'+bf To; cj:yfdf dfgjclwsf/ sdL{ :jtGq?kn] ;DalGwt 36gf:yndf k'uL cg'udg ug{ sl7gfO{ dxz'z ePsf] x'+bf dfgjclwsf/ sdL{x?n] :jtGq?kn] cg'udg ug{ kffpg] jftfj/0f ;[hgf ul/lbgx'g ;DalGwt ;a}df xflb{s cg'/f]w ub{5f}+ .

cGtdf ljleGg vfn] ;jfnx?df ;/sf/ / ;DalGwt kIfnfO{ jftf{sf] dfWodaf6 ;d:ofsf] ;dfwfg ug{ / ;fdflhs ;b\efj sfod ug{ ;d]t ;DalGwt ;a}kIfx?df cg'/f]w ub{5f}+ .

u0f]z /]UdL, ;efklt g]kfn dfgjclwsf/ ;+u7g af+s]

;L=kL= l;+x, cWoIf kmf];{ g]kfn

;'/]z dNn , ;Daw{g clws[t /fli6|o dfgjclwsf/ cfof]u If]qLo sfof{no g]kfnuGh

ehg rf}w/L, clws[t OG;]s

k|xNffb sfsL{, s]Gb|Lo pkfWoIf g]kfn af/

df]xDdbL l;2LsL, cWoIf kmfltdf kmpG8];g g]kfn

emljGb| kf}8]n, sfo{qmd ;Fof]hs ;]n8{ g]kfnuGh

la00f' kf]v|]n, s]Gb|Lo ;b:o dfgjclwsf/ tyf ;fdflhs ?kfGt/0f cleofg g]kfn

lazfn /fgfdu/, k|ltlgwL lxd/fO6\; g]kfnugh

a;Gt uf}td, clws[t P8ef]s];L kmf]/d g]kfnuGh

bof/fd s8]n, sfo{qmd clws[t l;ljg g]kfnuGh

sdnf kGt, cg'udg clws[t cf/=cf/=Pg= g]kfnuGh