वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ?

वाक स्वतंत्रता बारे संख्या को कुरा गरे के हुन्छ? जनता लाई वाक स्वतंत्रता दिने निर्णय गर्ने अनि नागरिक ले एक दिन मा कति शब्द बोल्न पाउने तोक्ने जिम्मेवारी बामे लाई दिने।

बामे घोतलिन्छ। सर सल्लाह गर्न थाल्छ। सर सल्लाह का लागि तीन दल का बाहुन लाई डाकेर रसमलाई खुवाउँछ। एक दुई वर्ष त्यसरी बिताउँछ। ५-६ वर्ष त्यसरी बिताउँछ। 

कसैले भन्छ २००, कसैले भन्छ ३००, कसैले ३,०००. कमल थापा ले भन्छ २०-२५. 

विज्ञ हरु ले आफ्नो तर्क पेश गर्छन। आयोग बन्छ। 

जति गर्यो सहमति बन्दै बन्दैन। संक्रमण काल लम्बिएको लम्बियै। 

संघीयता मा प्रदेश हरु को संख्या तोक्न खोज्नु त्यस्तै मुर्ख कुरा हो। जनताले चाहे जति प्रदेश हरु को संख्या हुन्छ। आज १६ प्रदेश बाट शुरू हुन सक्छ, १० वर्ष पछि त्यो २६ पुग्न सक्छ। जनताले चाहेमा। 

काठमाण्डु बाट भक्तपुर हिँडेर गए कम समय लाग्छ कि साईकल मा कम समय लाग्छ? साईकल मा कम समय लाग्छ। साईकल बढ़ी efficient हो। त्यस्तै जनता लाई सरकार ले पुर्याउनु पर्ने सेवा पुर्याउन एकात्मक व्यवस्था भनेको हिडेर गएको हो, संघीय व्यवस्था भनेको साईकल मा। साईकल बढ़ी efficient हो। कम खर्चिलो हो। 

एकात्मक व्यवस्था को बेबी किंग जिल्ला लाई गायब पार्ने। जिल्ला गायब हुन्छ। केंद्र, १६ प्रदेश, १००० स्थानीय इकाई मा जाने। 

धर्म निरपेक्षता मा शक्ति संतुलन गरे के हुन्छ?
वाक स्वतंत्रता र स्वायत्तता
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री

सिडियो र डिएसपीलाई जिल्ला छोड्न 'अल्टिमेटम'

जुम्लाका राजनैतिक दलहरुले ४८ घण्टा भित्र सिडियो र डिएसपीलाई जिल्ला छोड्न अल्टिमेटम दिएका छन । उनीहरुले संविधानको मस्यौदामा कर्णालीलाई बेवास्ता गर्ने खेल शीर्ष नेताले खेलेको भन्दै सिडिओ र डिएसपीलाई जिल्ला छोड्न अल्टिमेटम दिएका हुन्। ....... बिहीबार एक प्रेश विज्ञाप्ति प्रकाशित गर्दै दलहरुले कर्णालीको मागलाई मस्यौदामा नसमेटिकन संविधान जारी गरिए कर्णालीबाट राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका हुन्। कर्णालीको माग सम्बोधन नहुने अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई खारेज गरी कर्णालीका आफ्नै संरचना निर्माण गरी स्थानिय सरकार सञ्चालन गर्ने आन्दोलनकारीले बताउँदै आएका छन्। ...... केन्द्रिकृत सत्तावाट कर्णाली पछि परेको भन्दै कर्णालीलाई दबाउन खोजिए विष्फोट हुने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ । विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएकाको उपचार निःशुल्क हुनु पर्ने र ताकी ताकी गोली हान्ने प्रहरीलार्ई कार्वाही गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत यहाँ क्रियाशिल ११ दलका प्रतिनिधिले प्रेश विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उद्दण्ड मच्चाइ रहेको भारतीय बाबाजी

एउटा भारतमा कसैले नाम नसुनेको बाबाजी जो नेपाल भ्रमण मा छ। मेरो इनफार्मेशन अनुसार त्यो कमल  थापा ले भाड़ा मा ल्याएको मान्छे होइन। त्यो काँग्रेस एमाले कै कुन चाहिँ मंत्री ले अझ मंत्रालय कै पैसा दिएको बाबाजी रहेछ। जुन कि गलत मात्र होइन गैर कानुनी काम हो। धर्म निरपेक्ष राज्य मा, जुन कि नेपाल हो, सरकार ले धार्मिक काम मा पैसा खर्च गर्न पाउँदैन। गरेको खण्ड मा त्यो मंत्री पद बाट हट्नुपर्छ र त्यस काम लाई जुन सुकै नागरिकले अदालत मा गएर मुद्दा हालेर चैलेंज गर्न पाऊँछ।

सरकारी पक्ष ले नै गैर कानुनी किसिमले जनता को पैसा खुवाएको एउटा ढोंगी बाबाजी देखाएर तीन दल का बाहुन ले मधेसी जनजाति लाई सो जा नहीं तो गब्बर आ जायेगा भनेर तर्साउन खोजने? अझ कमल थापा को पनि नाम मुछ्न भ्याएको! को मंत्री त्यो। सुशील ले फाल्नुपर्ने भो।

निकम्मा सरकार - राजीनामा दे!

सुशील कोइराला रिसाएर हिँडेपछि विशेष समितिको बैठक निश्कर्षबिहिन

एमाओवादीका नेताहरुले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस एमालेले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको मोडलमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा विजयकुमार गच्छदार, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले तत्कालै समर्थन जनाएका थिए । यसमा नेकपा एमाले पनि केही हदसम्म सकारात्मक नै रहेका थिए । तर, आफ्नै ७ प्रदेशको प्रस्ताव राखेपछि कोइराला एकाएक बम्केका थिए । ...... ‘७ प्रदेशमा मलाई झुक्काएर हस्ताक्षर गराएका हुन्,’ कोइरालाको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । कोइरालाले ७ प्रदेशमा जान नसक्ने भन्दै उठेपछि आजको बैठक बिना निश्कर्ष सकियो ।

बाबुरामले भने– ‘सम्झौदा गर्नुपर्दा मन दुःखेको छ’
५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ प्रदेश बनाउने भन्ने हल्लामात्रै
Fielding chief campaigner Modi in Bihar is BJP's mistake: Nitish

Questioning the Prime Minister’s motives for announcing a Rs 1.25 lakh crore development package for Bihar just before the polls, Kumar dismissed it as a mere “repackaging” of existing development projects. ...... “There is nothing in the package. It is repackaging, there is no budgetary support for it,” he said at an event called as HT Unplugged. Kumar added some projects were six years old while others, such as the building of a new airport for Patna, had never taken off....... “If there is jungle raj in Bihar, was it ‘mangal raj’ in Gujarat in 2002 (when the communal riots occurred)?”

दलित आन्दोलन तेस्रो चरणमा



जनकपुर पूर्ण रुपले बन्द, गृहमन्त्री गौतमको राजीनामा माग

नगर क्षेत्रमा मोटरसाइकल समेत गुडेको छैन । .... मोर्चाले बन्दको क्रममा मोटरसाइकल नगुडाउन सर्वसाधाणलाई आग्रह गरेको छ । ...... बन्दकर्ताले बुधबार बिहानैदेखि जनपुरका प्रमुख सरकारी कार्यालयहरु पनि बन्द गराएका छन् । मालपोत, नापी, आन्तरिक राजश्व, यातायात लगायतका प्रमुख कार्यालयहरु बन्द गराइएको छ । ...... आन्दोलनकारीहरुले सप्तरीको भारदहमा गोली चलाउने प्रहरीमाथि कारबाही र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको राजीनामाको माग गरेका छन् ।

एक बुँदे क्रांति

दिमाग नभएको सुशील-बामे सरकार सँग दिमागी कुरा केही नगर्ने। वार्ता नगर्ने। लामो लामो समझौता को भुमिका न बाँधने। माग त केही पनि छैन। चाहिने जति सबै संविधान मा अंकित छ। शहीद को रगत ले लेखेको।  रगत सुकेको पनि छैन।

एक मात्र माग। यो एउटा एक बुँदे क्रांति हो। सुशील-बामे सरकार को राजीनामा। बस। लामो कुरा केही गर्नु छैन। यो सरकार ढल्छ। यो संविधान सभा ढल्छ। संघीय गठबंधन को दुई तिहाई सहभागिता भएको नया अंतरिम सरकार गठन हुन्छ अब।

फेडरेशन होइन कॉन्फ़ेडरेशन मा जाने कि?

काठमाण्डु सरकार ले बेइमानी र फ़ासिस्ट तानाशाही बाहेक अर्को भाषा नबोलेकोले अब मधेसी र जनजाति ले मांगचांग को राजनीति समाप्त गरेर एउटा नया चैप्टर लेख्ने हो कि? यसको शुरुवात कर्णाली ले गर्दैछ। दोस्रो कदम मधेस हुने जस्तो देखिन लाग्यो।

कर्णाली, मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवान, तमसालिंग, नेवा, तमुवान, मगरात सबै ले पहिलो कदम अलग देश घोषणा गरेर अनि दोस्रो कदम एउटा कॉन्फ़ेडरेशन (confederation) बनाउने तर्फ सोँच्न सकिन्छ।

खास त खोजेको फेडरेशन (federation) हो, पाइ पनि सकेको, संविधान, अंतरिम संविधानमा लेखि पनि सकेको। लागु गरदिनमम भन्ने लिंडे ढिपी बाहुन हरुको। अनि के गर्ने? कॉन्फ़ेडरेशन (confederation) मा जाने कि के गर्ने?

कॉन्फ़ेडरेशन (confederation) मा power devolution फेडरेशन (federation) मा भन्दा पनि अझ बढ़ी हुन्छ।

यस बारेमा मधेसी र जनजाति ले विश्व व्यापी रुपमा व्यापक छलफल गर्नु पर्ने भो। खोजेको समानता। त्यो न पाए पछि बस लाई स्वशासन बस स्टॉप मा लानुपर्ने देखियो।

अमरेश गोलघर होइन बामे हेग पुग्छ

आज नेपाली पुलिस के गोली से भारदह १ निबासी राजिव राउत का मृत्यु हुआ है । इलाका प्रहरी कार्यालय से तकरीबन १०० मीटर दूर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस नें अन्धाधुन गोली चलाया जिस में दर्जनों लोग घायल भी हुए । घायलों में सुरेन्द्र मण्डल, देवनारायण विश्वास का अवस्था गम्भीर है । विराटनगर के गोल्डेन हॉस्पिटल में उन घायलों का इलाज चल रहा है ।

मृतक राजीव राउत के परिवार नें लास बुझनें से इनकार कर दिया है ।

आन्दोलन का आयोजन में सहभागी किसी भी नेताओं नें अब तक किसी भी प्रकार के रिस्पोन्स नलेने से परिवारजन दुखित है । आन्दोलन आयोजकों से विनम्र आग्र है, कि शीघ्र ही परिवारजन से मिले औऱ आवश्यक जिम्मेदारी को निभाएं । (१ भादो २०७२, मंगलवार)

मधेशीमाथि गोली चलाउन नमानेका तीन प्रहरीलाई हिरासतमा राखी यातना

मंगलबार विहान सप्तरीको भारदहमा प्रर्दशनकारीहरुमाथि गोली चलाउन नमानेका तीन जना मधेशी प्रहरीलाई प्रहरीले हिरासतमा राखि यातना दिएको छ । मधेशी मुलका प्रदर्शनकारीहरुमाथि कमाण्डले गोली हान्न आदेश दिए पनि मधेशी मुलका तीनै जना प्रहरीले गोली हान्न मानेका थिएनन् । उनीहरुले अरु प्रहरीले गोली हान्दा बन्दुक माथी तिर उठाइ दिएका थिए । ...... मधेशी मुलका हवलदार गुलटेन मेहता अर्का हलवदार रोशन चौधरी र प्रहरी जवान बुद्धसेन मण्डलले मधेशी प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न मानेका थिएनन् । उनीहरुलाई

डीएसपी नारायण चिमोरियाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको छ ।

तिनै जना मधेशी प्रहरीलाई हाल भारदह प्रहरी चौकीमा हिरासतमा राखिएको छ । ...... उक्त प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरीले हुलाकी न्यूजलाई दिएको जानकारीअनुसार प्रहरीको कुटाइबाट घाइते भएका तिनै जना प्रहरीलाई उपचार गर्न दिइएको छैन । ती प्रहरीहरुलाई पत्रकार अथवा अन्य व्यक्तिहरुसँग पनि भेट गर्न दिइएको छैन ।

अन्य प्रहरी जवानले हुलाकी न्यूजलाई आग्रह गर्दै तत्काल मानवअधिकारकर्मीलाई प्रहरी कार्यालयमा पठाउन तथा ति प्रहरीहरुको अवस्था सार्वजनिक गराउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

....... कसरी भयो घटना भारदहमा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरु विहानैदेखि शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा थिए । गाडि रोकाउन खोज्दा समान्य विवाद भएको थियो । त्यसपछि प्रहरी हबलदार गनेश श्रेष्ठले ट्राफिक बस्ने बक्स पल्टाउँदै भागेका थिए । ट्राफिक बक्सभन्दा केही मिटर पर रहेका प्रदर्शनकारीहरु मुख दर्शक बने । हबलदार श्रेष्ठ भाग्दै गर्दा अन्य प्रहरीहरु अगाडि बढे । प्रहरीले आश्रुग्याँस प्रहार गर्न थाले पछि आन्दोलनकारीहरु अगाडि बढ्न थाले । त्यसपछि गोली हान्न आदेश भयो । अन्य प्रहरीहरुले गोली हान्न खोज्दा ति तीन जना मधेशी प्रहरीहरुले बन्दुक माथी तिर तेर्साइ दिएका थिए । करिब ३ राउण्ड हवाई फायर भएको थियो । त्यसपछि ति प्रहरी जवानलाई तछाडमछाड गर्दै अन्य प्रहरीहरुले प्रर्दशनकारीमाथि १७ राउण्ड गोली प्रहार गरे । जसमा पहिलो गोली राजिव राउतको कोखामा लागेको थियो । र, उनी त्यही ढलेका थिए । बाँकी गोली अन्य ७ जनालाई लाग्यो । गोली लाग्नेहरु भारदह एकका ४२ वर्षीय सुरेन्द्र मण्डल, दिपनारायण विश्वस, गोपाल मण्डल, विजय ठाकुर, १४ वर्षीय बालक अपक कुमार साह, २० बर्षीय सत्यनारायण राउत रहेका छन् । प्रहरीले ३२ राउण्ड आश्रुग्याँस प्रहार गरेका थिए । प्रर्दशनकारीले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरे : डीएसपी डीएसपी नारायण चिमोरियाले पत्रकारहरुलाई बोलाएर घटना बारे आफै जानकारी दिन खोजे । दिउँसो दुई बजेको आसपासमा पत्रकारहरुलाई बोलाएर चिमोरियाले प्रर्दशनकारीहरुले प्रहरी कार्यालयमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए । उनले प्रदर्शनकारीहरुले भारतीय बन्दुक प्रयोग गरी प्रहरीमाथि गोलीसमेत चलाएको आरोप लगाए ।

पत्रकारहरुले प्रदर्शनकारीले गोली चलाउँदा खोइ त प्रहरी घाइते भएको प्रश्नमा डीसएपी चुप लागे ।

नेपाल सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ : अधिवक्ता झा

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय मधेशी मोर्चाले आह्वान गरेको बन्दको क्रममा प्रहरीको गोली लागी दुई जनाको मृत्यु भएको घटनाका बारेमा अविक्ता तथा तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष दीपेन्द्र झाले नेपाल सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्ने जनाएका छन् । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा यसको हिसाव सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले चुकाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ..... प्रहरीको गोली लागी राजु भनिने राजीव राउत र सन्तोष झाको मृत्यु भएको छ । प्रहरी र स्थानीयबीच झडप हुँदा दर्जनौं घाइते भएका छन् । ..... झाले यो मुद्दा संसद, अदालत, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका विश्वभरिमै जाने छ र नेपाल सरकारले हरेक ठाउँमा यसको जवाफ दिनुपर्ने जनाएका छन् । ‘म सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु कि अब एउटा पनि गोली नचलोस् र एकजनाको पनि मृत्यु नहोस् ।’ उनले फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘यो घटनामा गोली चलाउने पदाधिकारीलाई तुरुन्त निलम्बन गर । पीडितका परिवारलाई तत्काल राहत र क्षतिपुर्तिको साथै शहीद घोषणा गर । घाइतेहरुलाई औषधीउपचारको व्यवस्था गर र अन्यत्र यस्तो घटना नदोहोरिन प्रतिबद्धता गर ।गोली चलाउने र आदेश दिने माथि ज्यान मार्ने अपराधमा तत्काल मुदा चलाउ, सिमांकन पुनर्विचार गर नगर हामीलाई मतलब छैन, पहिला मान्छे मारेको हिसाव देउ ?’

“गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आन्दोलनलाई शाही शैलीमा दमन गर्न खोजे”

पहिचानको आन्दोलनलाई दमन गर्नेको हालत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै हुने आन्दोलनकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । स्वायत्ततावादी आन्दोलनमा सैन्य बल प्रयोग गरेर राज्यले हिंसा बढाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । ..... मङ्गलबारको जनप्रदर्शनका क्रममा सप्तरीमा सशस्त्रको प्रहरीको गोली लागेर भएको राजीव राउतको मृत्युको विरोधमा आयोजित कोणसभामा बोल्दै सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य भीम राईले आन्दोलनको बोलीलाई गोलीले दबाउन खोजेको आरोप लगाए । ...... ‘गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आन्दोलनलाई शाही शैलीमा दमन गर्न खोजेका छन्,’ नेता राईले भने, ‘सुरक्षा दिनुपर्ने निकायले उल्टो बन्दूक चलाएर राज्यहीनता देखाएको छ ।’ ...... उनले गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने, मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे । ..... विरोध सभामा बोल्दै धरान नगर अध्यक्ष डिल्लीराम थापाले चार शीर्ष नेताको एकात्मक मानसिकताका कारण मुलुक प्रतिगमनतर्फ गएको विचार राखे । थापाले नामाङ्कन र सिमाङ्कनको टुङ्गो नलागेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । ....... भानुचोकमा सम्पन्न सभामा सयौं नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो । समाजवादी फोरमसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मङ्गलबारदेखि आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन मधेश र थरूहट बन्दका क्रममा राउतसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । अन्य एकको पहिचान खुल्न सकेको छैन ।........ भारदह निवासी ३५ वर्षीय मृतक राउतको शव धरानस्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको नगर सचिव अमित थेवेले जानकारी दिए । उनले बुधबार परिवारलाई शव हस्तान्तरणअघि भानुचोकमा जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाए ।

सप्तरीमा गोली चलाउने र आदेश दिनेलाई निलम्बन गरी मुद्दा चलाउन माग (१ को निधन, १ सिकिस्त, डेढ दर्जन घाइते)

संयुक्त मधेसी मोर्चाले आव्हान गरेको अनिश्चितकालीन मधेस बन्दको क्रममा मंगलवार बिहान सप्तरी भारदहमा सडक अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा भारदह –१ का ३५ वर्षीय राजीव राउतको मृत्यु भएको घटनाको थर्ड एलाइन्सले घोर भर्त्सना गरेको छ । ..... गोली लागेर घाइते भएका संतोष झाको समेत मृत्यु (निश्चित हुन बाँकी) भएको बताइएको छ ।...... प्रहरीले गोलीले भारदह–२ का सुरेन्द्र मण्डलको खुट्टामा, भारदह–२ का गोपाल मण्डल भरको पेटामा, भारदह –२ का देवनारायण विश्वासको टाउकोमा, भारदह–२ का विजय ठाकुर भरको खुट्टामा, भारदह–१ का दिपक साह भरको आँखामा, भारदह–१ का सत्य नारायण राउत भरको टाउकोमा गोली लागेर घाइते भएको घटनाप्रति एलाइन्सले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ........ साथै संघीय समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव सहित १५ जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । घाइते सबै जनाको बि.पि. कोइराला अस्पताल धरानमा उपचार भइरहेको छ । ........ प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालयको छतबाट गोली हानेको अनुगमनको क्रममा देखिएको रक्षाराम हरिजनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रहरीले २ दर्जन राउन्ड हवाइ फायर गर्नुको साथै ३५ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ भने प्रदर्शनकारीले भारदहमा रहेका ट्राफिक प्रहरी बिट तोडफोड र आगजनीसमेत गरेका छन् । ..... विज्ञप्तिमा संसद, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ कूटनीतिक नियोगहरु लगायतलाई ध्यानाकर्षण गर्न आह्वान गर्दै भनिएको छ,

‘यो घटनामा गोली चलाउने र आदेश दिने पदाधिकारीलाई तुरुन्त निलम्बन गरोस् ।’ .... ‘गोली चलाउने र आदेश दिने माथि ज्यान मार्ने अपराधमा तत्काल मुद्दा चलाउनसमेत माग गर्दछौं ।’

मधेशीमाथि गोली चलाउन नमानेका तीन प्रहरीलाई हिरासतमा राखी यातना
प्रर्दशनकारीले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरे : डीएसपी

मधेशी मुलका प्रदर्शनकारीहरुमाथि कमाण्डले गोली हान्न आदेश दिए पनि मधेशी मुलका तीनै जना प्रहरीले गोली हान्न मानेका थिएनन् । उनीहरुले अरु प्रहरीले गोली हान्दा बन्दुक माथी तिर उठाइ दिएका थिए ।

सप्तरीमा भएको प्रहरी ज्यादतीको विरोधमा जनकपुरमा प्रदर्शन

जनकपुरको रामानन्द चौकमा मंगलबार साँझ प्रदर्शनकारी र प्रहरी वीच भएको छ । त्यस्तै रामानन्द चौकमा राखिएको ना १ ख ७४८७४ नम्बरको बस र प्रहरी विटमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका छन् । ....... सद्भावना पार्टीका आधा दर्जन सभासदले दिएको राजीनामालाई प्रदर्शनकारी र बुद्धिजिवीले स्वागत गरेका छन् ।

कपिलवस्तुमा गोली लागि चार जना घाईते, एकको अवस्था गम्भिर

कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवामा पनि गोली चलेको छ । तौलिहवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि जम्मा भएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गर्नुका साथै गोली चलाएको एक प्रत्यक्षदर्शीले हुलाकी न्यूजलाई जानकारी दिए । गोली प्रहारमा चार जना घाईते भएका छन् । एकको अवस्था गम्भिर छ । ....... २३ वर्षीय नइम धुनियालाई चार वटा गोली लागेको छ । ..... स्तै अन्य घाईते हुनेहरुमा ११ वर्षीय बालक रोशन रैदासको दाहिने हातमा, २३ वर्षीय धिरज पाण्डेको दाहिने तिघ्रामा र ६२ वर्षीय वृद्ध राम सेवक पासीको पेटमा गोली लागेको ...... एकजना प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीले ५ देखि ७ राउण्ड गोली चलाएको बताए । उनले करिब ३० देखि ४० राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार भएको जानकारी दिए ।

विदेशी राष्ट्रहरु बाट मधेश आन्दोलनलाई एक्यबद्दता

आज १५ अगष्ट २०१५ का दिन सप्तरीको भारदहमा शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कार्यकर्ता राजीव राउत र राजीव झालाई गोलि हानी हत्या गरेको घटना प्रति नेपाली संघीय समाज युकेले लण्डनबाट गहिरो खेद ब्यक्त गरेको छ । आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउदै संघीय समाज युकेले तत्कालै १ लाख १ हजार सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामाको पनि माग गरेको छ । उक्त रकम मध्ये ५१ हजार रुपैया मृतक द्धय परिवारलाई र बाँकी घाइतेहरुको उपचारको लागि पठाइएको जानकारी समाजका अध्यक्ष धर्म बहादुर तामाङले बताउनु भएको छ । उक्त रकम पूर्व उपमहासचिव तथा सदस्य अजम्बर काङमाङ राईको हातबाट पठाउने प्रयास भईरहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जंग सुनुवारले जनाउनु भएको छ ।

पुलिस में बगावत औऱ नेपाली पुलिस अधिकारी द्वारा मधेशी पुलिस का हत्या......

सप्तरी के भारदह इलाका प्रहरी कार्याल में नेपाली पुलिस की ज्यादती के बिरूद्ध बगावत में उतरे एक मधेशी पुलिस को कार्यालय के भीतर ही गोली मारकर हत्या कर देने की खबर आ रही है ।

बगावत में उतरे और भी तीन मधेशी पुलिस को कारागर में बन्द कर यातना देने की खबर है । वैसे नेपाली पुलिस अधिकारी द्वारा दोहरे झडप में मरने की झूठी रिपोर्ट गृहमंत्री को पेश गया है । सौ मीटर दूर ही रहे प्रदर्शणकारियों पर गोली चलाना संभवत: इसी घटना पर परदा डालने के मकसद से होने की आशंका है । इतना ही नहीं इस गम्भीर घटना पर परदा डालने के लिए कार्यालय के सभी सीसे पुलिस द्वारा स्वयं ही फोडकर आन्दोलनकारियों पर बेवजह झूठा आरोप लगा रही है, जबकि आन्दोलनकारी पुलिस कार्याल से करीब १०० मीठर दूर ही खडे होकर नारेबाजी कर रहे थे । इसपर परदा डालने के लिए अनेक षडयंत्र रची जानें का भी स्थानीय लोग आशंका जता रहें है ।

सिपाही बिद्रोह - २०७२, भारदह, सप्तरी

भारदह ने मधेश के इतिहास में एक और सुनहरा चैप्‍टर लिखवाया है। मधेशी हवलदार गुलटेन मेहता, हवलदार रोशन चौधरी और जवान बुद्धसेन मण्डल ने मधेशी प्रर्दशनकारियों के उपर गोली चलाने से इन्कार करते हुए अपनी बन्दुक आकाश की ओर कर लिया। यह दिखने में छोटा, पर बहुत ही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है मधेश के इतिहास में - सिपाही विद्रोह का। उसके बदले में डीएसीपी नारायण चिमोरिया के नेतृत्व में गए टोली ने उन मधेशी सिपाहियों को हिरासत में लेकर यातना दे रहने की खबर आई है। साथ में एक विद्रोही मधेशी सिपाही को मारते-मारते पुलिस चौकी के भीतर ही हत्या कर देने के बात प्रकाश में आई है।

भारत और बंगलादेश आजाद होने के समय में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इससे साफ नजर आता है कि मधेश की आजादी अब दूर नहीं।

अगर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी और सेना में मौजूध सारे मधेशी अपने हथियार सहित विद्रोह करके स्वतन्त्र मधेश की स्थापना में लग जाए, तो मधेश की आजादी बहुत ही निकट है। स्वराज आन्दोलन से जुडने के लिए: madhesh.com/join

हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं

हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं। बाहुनवाद को शासन भएको भए कर्णाली का बाहुन किन चुटिन्थे?

जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु
एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ
ओली को नवराजा बोली
नवराजा हरु

सद्भावनाका सभासदद्वारा संविधानसभाबाट राजीनामाको घोषणा
काठमाडौंबाट पार्टी कार्यालय पनि हटाउने

यसैबीच मधेसी युवा तथा विद्यार्थी संगठनले चार दलले गरेको सीमांकनसहितको ६ प्रदशे को सहमति मधेसी जनताको हित विपरित रहेको दाबी गर्दै सबै मधेसी दलले संविधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । उसको सोहि माग रहेको अवस्थामा सद्भावनाले राजीनामा दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा नराख्ने निर्णय पनि जानकारी गराइएको थियो ।

कोसी नदीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च, रातो बत्ती बालियो

पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा गएराति अविरल वर्षाका कारण कोसी व्यारेजमा पानीको बहाव यस बर्षको सवैभन्दा उच्च मापन गरिएको छ । ..... कोसी ब्यारेजमा अहिले बेलुकी ७ बजेसम्म सप्तकोशी नदीमा एक लाख ९४ हजार १३० क्यूसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहेको ...... उक्त नदीका ५६ वटा ढोकामध्येबाट २३ वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ । कोसी नदीमा एक लाख ५० हजार क्यूसेक प्रतिसेकेण्ड पानीको बहाव हुनासाथ खतराको संकेत जनाउन रातो बत्ती बाल्ने नियम छ । ...... कोसी नदीको पुलमुनि भएर पानी बग्ने क्षमता नौ लाख क्यूसेक प्रतिसेकेण्डको छ । तीन लाख क्यूसेक पानीको बहाव भएपछि मात्र चिन्ताको अवस्था आउने गरेको विगतको अनुभव रहेको छ । तसर्थ, रातो बत्ती बालिएको चिन्ताको विषय नरहेको

विद्यार्थी सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागेः भट्टराई

नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराई ..... वर्षमा एक महिना कर्णाली तथा मधेस क्षेत्रमा ....

सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागिपरेकाले

अब सङ्गठनलाई रुपान्तरण गर्नतिर लाग्नुपर्ने ...... पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार राईले

विद्यार्थी सङ्गठनका चारित्रिक गुण समाप्त भइसकेको

झापादेखि पर्सासम्म एक र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दोस्रो प्रदेश माग

छ प्रदेशको सीमाङ्कनमा चुरेबिना नै सीमाङ्कन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै पार्टीले

२ नं प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर

तथा ५ नं प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर र त्यस क्षेत्रसँग जोडिएका चुरे क्षेत्रका जिल्ला पनि समावेश गर्न माग गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र माओवादीको राजनीतिक भविष्य

बहुदलको १३ वर्षे काँग्रेसी एकछत्र राज पनि जनताले देखे । उ पनि पंचायती शासकसरह बद्नाम बन्दै गयो । bhim shrestha संसदीय शासनप्रणाली दिन २ गुना रात चौगुना दुर्गन्धित बन्दै गयो जनताको शासन व्यवस्था कस्तो हुने, उनीहरुलाई कसरी राहत दिने जस्ता विषयमा निती नियम बनाउनुपर्ने ‘सांसद’ हरु खसीबोकाको मूल्यमा बिक्री भए, सत्ता टिकाउने नाममा कोहीलाई विदेश उडाइयो, कसैले होटलमा बसेर अनेक हर्कत गरे । यी यावत् विकृति र विसंगतपूर्ण गतिविधिले गर्दा जनतामा ब्यापक निराशा र आक्रोश उत्पन्न गरायो र त्यही निराशा र आक्रोशको बिच २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ नामको एउटा क्रान्ति जन्मियो ......... नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले देश मात्र होइन, छिमेक मात्र होइन, विश्व नै हल्लायो र नै एक अमेरिकी आधिकारिक संस्थाको रिपोर्टमा माओवादी जनयुद्धले नेपालको ७० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गरेको रिपोर्ट लेखियो । ....... हिजो जनयुद्धका क्रममा लिइएका जनपक्षीय अडानहरु छोड्दै जानु, दलित, जनजाति, महिला, मुश्लिम, अपांग जस्ता खस हिन्दू अहंकारवादले पछाडि पारेका समुदायको पक्षमा लिइएको अडान हरु बिर्संदै जानु जस्ता गल्तीले माओवादी नराम्ररी थच्छिदै गएको बेला कथित बिचार समूहको नाममा हुँदै आएको आन्तरिक गुट र फुटले पनि उसलाई थल्याएको छ । ...... बहुदलको विकृतिसंग दिक्क जनताले शासन व्यवस्था जसकोसुकै होओस् तर बलियो कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने ठम्याए र देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दुई तिहाई भन्दा बढी नेपालीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव पेश गरे तर संविधान निर्माणको लागि लिइएको जनमत नाटक मात्र रहेछ भन्ने अहिले आएर सिद्ध भयो, जब नेकां र एमालेले जनताको रायलाई रद्दीको टोकरीमा फाले । ........ ‘जनताको दुई तिहाई भन्दा बढी जनमत हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा छाड्न हामी विवश भयौं ।’ भन्नुपर्ने यो एमाओवादीको कस्तो विवशता हो ? यो कस्तो जनघाती लेनदेन हो ? यसले उसलाई कुन राजनीतिक धरातलमा पु¥याएको छ ? के यो माओवादीले बुझेको छैन ? उत्तर सहज छ– उसले बुझेको छ तर ? यसका पछाडि जनताभन्दा माथि उसले कसैलाई राखेको छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो छैन र नै उसको अधोगतिको क्रम चल्दो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको मुद्दालाई छोड्नु एक सक्षम व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवाको अवसरबाट वञ्चित गराउनु हो, चाहे त्यस्तो व्यक्ति एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै पनि दलमा नै किन नहोओस् । आज देश प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिएको बेला माओवादीले त्यस्तो अडान नछाडेको भए उसले ब्यापक जनसमर्थन पाउने थियो र सम्भावना बोकेका र हिजो गरेर समेत देखाएका नेता देशको प्रत्यक्ष शक्तिशाली कार्यकारी पदमा पुग्नेथिए र उनले जनभावना अनुसार काम गर्न सक्ने थिए । यस्तो सुनौलो अवसरलाई लत्याएपछि बाबुरामको बुद्धिमा बिर्को लागेको हो कि भन्ने चिन्ताले जनसाधारण र उनको शुभचिन्तकहरुलाई सताएको छ भने उही संसदीय विकृति दोहोरिने अवस्थाले जनतामा निराशा छाएको छ ।

संसदीय व्यवस्था भनेको अल्पमतको शासन हो ।

.......... किनकि यस व्यवस्था अन्तर्गत प्राविधिक बहुमतका साथ जब कसैले चुनाव जित्छ, उ भन्दा ठूलो तप्का बाहिर नै रहन्छ । र त्यस्तो प्राविधिक जितको सांसदले चुनेको कार्यकारीले कसरी जनताको हितमा काम गर्न सक्छ ? .........

संविधानलाई खारेज गर्न जनतासंग रहेको एक काँटी सलाई नै पर्याप्त छ

भन्ने कुरा कमसेकम एमाओवादीले बुझ्नै पर्दछ ताकि जनजेलको कुइनेटेमा काँगे्रस एमालेझैं उपियाँ, उडुस र लामखुट्टेको अतिथि उ बन्नु नपरोस् । जनताले रहरले बन्दुका बोकेका थिएनन्, चेतना भया ।

सरकारको १३ अर्ब गायब
३४ संस्थानमा लगानी गरेको १२ अर्ब ८५ करोडको हिसाबै छैन

एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया

दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया: एमाले का कार्यकर्ता। जिल्ला जिल्ला मा त्यही हालत छ। त्यस माथि बामे ले तहस नहस पारेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गृह मंत्रालय। उ मंत्री नहुँदा पनि माफिया डॉन हरु लाई "मैले कसलाई फ़ोन गर्नु पर्यो?" भन्दै सोध्ने गरेको मान्छे। चोर पनि उही, सिपाही पनि उही।

नेपाल सरकार ले ठेक्कापट्टा दिँदा खुला प्रतिस्प्रधा का आधारमा पारदर्शी किसिमले दिनुपर्ने भो। अहिले को सिस्टम मिलेन। पार्टी ले कार्यकर्ता पाल्ने सिस्टम ले देश लाई केपी ओली प्रधान मंत्री दिउँ? दिउँ? भनेर तर्साउने काम गरेको छ।

गच्छेदार पनि त्यसकै सानो रूप हो। बामे सँग १००० ठेकेदार, गच्छेदार सँग २-४ वटा ठेकेदार। दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया।

एमाले का नेता ले आखिर जनता को पैसा सँग न हो खेलेको । ठेकेदार ले एमाले का नेता लाई कमिशन दिने आखिर त्यो जनता को पैसा न हो। त्यसरी पैसा "चुहावट" भएको आखिर जनता को स्कुल, बाटो, अस्पताल नबन्ने न हो।

गच्छेदार त्यो थारु नै होइन। अनुहार ले पनि कोही थारु हुन्छ? थरुहट बेचेर पैसा खल्ती मा हाल्ने थारु हुन्छ?

त्यसै ले मैले भन्दै आएको छु। आखिर घुमाई फिराई नेता ले र पार्टी ले जनता कै पैसा लिने हो भने ---- उ काँग्रेस महाधिवेशन को अत्तोपत्तो छैन राम शरण ले नेपाल चीन बोर्डर मा नेपाल सरकार लाई जानु पर्ने पैसा आफ्नो खल्ती मा हाल्यो। काँग्रेस पनि माफिया नै हो। डकैत हरु। झिझा को डाकु हरु।

कुनै पनि पार्टी ले चुनाव मा बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा सरकार बाट नै पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने। त्यस्तो कानुन बनाऊँ। त्यस्तो गर्यो भने पार्टी अध्यक्ष हरु को तानाशाही पनि समाप्त हुन्छ। होइन भने यी नवराजा हरु ले संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाई दिएका छन।

प्रचंड लाई लोभ छ, एमाले ले कार्यगत एकता गर्छ कि, गर्छ कि भन्ने। उसले आत्म समर्पण गरेको कारण त्यो हो। कार्यगत एकता भनेको ठेक्का पट्टा को पैसा अलि कति हामी लाई पनि देउ भनेको।

यिनी हरुको धर्म बाहुनवाद होइन, नत्र किन कर्णाली को बाहुन लाई चुटथे? इनको धर्म माफियावाद हो। राम तेरी गंगा मैली।

अर्को पीढ़ी को भविष्य चोर्ने षड्यंत्र भै राख्या छ।

कर्णाली को आंदोलन लाई सम्बोधन गरेको खोइ?

कर्णाली को माग जायज नाजायज के हो? कर्णाली को आंदोलन लाई सम्बोधन गरेको खोइ? अंतरिम संविधान ले दिएको मानव अधिकार को प्रयोग गरेर अंतरिम संविधान ले दिएको संघीयता र स्वायत्तता को अधिकार को माग गरिरहेको जनता लाई फ़ासिस्ट तरिका ले जोर जबरजस्ती र दमन को बाटो अख्तियार गरेका नवराजा हरु देश मा लोकतंत्र नै छैन, संविधान नै छैन, यो देश मा कानुन को शासन छैन, काठमाण्डु मा रहेका पार्टी नेता कान मा तेल हालेर बसेका मानिस हुन भन्ने सन्देश गैराखेको छ।

जुन जनता लाई पिछड़ेको भनिन्छ वास्तव मा तिनले संघीयता बुझेका छन। बरु काँग्रेस एमाले एमाओवादी का बाहुन हरु एउटा प्लेन चार्टर गरेर कर्णाली जाने अनि त्यहाँ का जनता बाट संघीयता बारे ट्रेनिंग लिने।

कर्णाली ले सारा देश लाई पथ प्रदर्शन गर्ने काम गरेको छ।

प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
Kanak Dixit's Intense Anti Madhesi Prejudice/Racism Filled Rant
चीन र भारत दुबै छोएको त देश नै छ, प्रदेश पनि किन चाहियो?
सुर्खेत विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ
थरुहट को विरोध गर्ने हरु कमैया प्रथा कायम राख्ने इच्छा भएका हरु हुन
कर्णाली को जायज माग र त्यस माथि दमन
थारु, मगर, कर्णाली का खस ले "अखंड मध्य पश्चिम" मागेका छैनन्
Madhesh Is Burning
संघीयता सिद्धांत को कुरा हो, शक्ति संतुलन को होइन
१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण
सुशील ले संघीयता नबुझेको ताजा प्रमाण
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट
खस का लागि संघीयता मा के छ?
यो नक्शा मा समस्या के?
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

प्रधानमन्त्रीलाई निधिको चिठी

प्रदेश निर्माण गर्दा राज्य र संविधानले कुनै सम्भावित प्रदेश र त्यहाँका बासिन्दामाथि अविश्वास, शंका गरेर सीमांकन र अधिकारको सूची बनाउन नहुने निधिले उल्लेख गरेका छन्। प्रदेशबाट भोलि खतरा हुने मनोगत अनुमान गरेर केन्द्रलाई फेरि बलियो बनाउने गल्ती नगर्नसमेत उनले सुझाए। ...... लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारमा तल्लो तहलाई अधिकार दिँदा राष्ट्रिय अखण्डता दीर्घायु हुने उनको पत्रमा उल्लेख छ। जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रको मापदण्ड बनाउनुपर्ने मन्त्री निधिको प्रस्ताव छ। नागरिकताका प्रावधान अन्तरिम संविधानबमोजिम जस्ताको तस्तै हुनुपर्ने तर्क गरेका निधिले अहिलेको मस्यौदाले नागरिकताको ठीक व्यवस्था नगरेको दुखेसो गरेका छन्।

शीर्ष नेताले असन्तुष्ट सबैसंग वार्ता गर्ने
मस्यौदाको म्याद गुज्रियो

मस्यौदा समितिले पाएको पाँच दिनको समय सीमा सोमबार सकिएको छ । ..... मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले संवाद समितिमा भएका सहमति अनुरूपका विषयमा मस्यौदा परिमार्जनको काम भने सकेको छ । 'संंवाद समिति र संविधानसभाबाट टुंग्याउन बाँकी विषयका रूपमा पठाइएका धर्मनिरपेक्ष्ाता, थ्रेसहोल्ड, संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्ती जस्ता विषयमा सहमति हुन बाँकी छ,' सभापति सिटौलाले भने- 'शीर्ष नेताहरुको विशेष समितिबाट ती विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेका कारण आज -सोमबार) संविधानसभामा विधेयक लान सक्ने अवस्था रहेन ।' उनले सोमबारकै बैठकको निरन्तरताका रुपमा छलफल हुने गरी बुधबारसम्मका लागि मस्यौदा समिति स्थगित गरेका छन् । ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकनको गृहकार्यमा जुटेका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई आ-आफ्नो दलभित्रैबाट परेको परस्पर विरोधी दवावका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको स्रोतले जनाएको छ । 'शीर्ष नेताहरु आफैले गरेको निर्णयमा टिक्न नसक्ने र पुनरावलोकनको निर्णय पनि गरिहाल्न नसक्ने अर्कमन्यताको अवस्थामा छन्,' बैठकमा सहभागि ती नेताले भने- 'संविधान विधेयक निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया जति ढिला गर्यो उतिनै समस्या थपिन्छन् । मुलुकलाई अनेकखालका भडकाब र प्रतिगमनबाट बचाउन छिटो निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।' ....... प्रधानमन्त्री कोइराला मधेशकेन्द्रीत दलका नेताहरुसंगको वार्तामा केन्द्रीत भएका कारण विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । 'सबैसंग एकपटक वार्ता गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुलाई समावेश गरौ भन्ने प्रयास स्वरुप मधेशकेन्द्रीत दलहरुसंग छलफल सुरु भएको हो,' उनले भने- 'यसले एक/दुई दिन समय लिएपनि ठूलो सन्देश दिन्छ । संविधान जारी गर्ने मिति धेरै पर जादैन ।' पौडेलले असन्तुष्ट कुन-कुन पक्षसंग के कसरी वार्ता हुन्छ भन्ने खुलाएका छैनन् । 'प्रचण्डजीले हिजो -शनिवार) गर्नुभयो, ओलीजीले पनि गरिरहनुभएको होला,' उनले भने । ....... मध्यपश्चिमको सुर्खेत, कर्णाली र पश्चिम तराईको थारु बहुल क्ष्ाेत्रमा चर्किएको आन्दोलनका माग संबोधन गर्नेगरी सिमाङकन पुनरावलोकनका विभिन्न विकल्पमा छलफल चलेको छ । ..... पहिचान र सामथ्यका आधारमा ६ प्रदेश प्रस्ताव भएका हुन् । परिमार्जन गर्दा ८ मा गए राम्रो हुन्छ ।

पूर्वमा भारी वर्षाको संकेत
सतर्क रहन आग्रह

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमवार राति र मंगलबार बिहान पूर्वी तराईका क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । महाशाखाले सोमवार विशेष बुलेटिन निकालेर 'बिहारबाट पूर्वी नेपालतिर प्रवेश गरिरहेको प्रणालीका कारण' भारी वर्षाको संकेत देखिएकाले सतर्क हुन सजग गराएको छ । ...... मुलुकका अन्य क्षेत्रमासमेत मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने महाशाखाको आँकलन छ । यस्तै, बितेको २४ घण्टामा बागमती नदी जलाधार क्षेत्रस्थित सुन्दरीजल वर्षा मापन केन्द्रमा १ सय ११ मिलिमिटर वर्षा भएको बाढी मापन केन्द्रका विज्ञ विनोद पराजुलीले जनाएका छ्न । ....... भारी वषर्ाका कारण वागमती नदीमा बाढी सुरु भएको छ भने सोमवार विहान सवा ४ बजे खोकना जलमापन केन्द्रमा जलसतहले खतराको चिन्ह नाघेको उनले उल्लेख गरेका छन् । अझै नाघ्ने संभावना देखिएकाले बागमति नदीले असर गर्ने मकवानपुर, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने तटीय क्षेत्रका वासिन्दालाई मंगलबार बिहानसम्म सतर्क रहन समेत केन्द्रले सचेत गराएको छ ।

पश्चिममा भोलिदेखि ठूलो वर्षा अनुमान

न्युनचापीय क्षेत्रको विकासँगै मनसुन सक्रिय भएपछि पश्चिममा भारी वर्षा हुने महाशाखाले शनिबार विशेष बुलेटिनमार्फत् जनाएको हो । न्युनचापीय रेखा पूर्वी भागमा भन्दा पश्चिमतिरको भागको ‘फुट हिल अफ दि हिमालयमा’ छ । .... महाशाखाले पूर्वी क्षेत्रमा भने शनिबार रातिदेखि नै वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । ..... ३० जेठमा कमजोर अवस्थामा मनसुन प्रवेश गरे पनि पर्याप्त वर्षा हुन सकेको छैन । जसका कारण धान रोपाईँमा ढिलाई भएको छ ।

गाउँलेले सशस्त्रको क्याम्प घेरे
६ घण्टाको तनाव नियन्त्रणमा

सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प हटाउनुपर्ने माग गर्दै

स्थानीय गाउँलेहरुले सशस्त्रको सीमा सुरक्षा कार्यालय घेराउ गरेर इँटा, ढुंगा प्रहार गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ । सशस्त्रका एक जवानले गाउँका सामान्य किसानलाई आन्दोलनकारी भनेर निर्घात कुटपिट गरेपनि आक्रोशित गाउँलेहरु सशस्त्र प्रहरी विरुद्ध उत्रेका हुन् । ...... सदरमुकामबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको विलासपुरस्थित क्याम्पलाई

झुलनीपुर,बेलासपुर,लोहरौली,लुटपुरवा,प्रसिया र कुश्माका स्थानीयले चारै तिर घेरा हालेर

प्रदर्शन र ढुंगा हानेका हुन् । उनीहरुले क्याम्प हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको टोली पुगेर स्थिति निन्त्रणमा लिएको छ । ...... स्थानिय र शसस्त्र प्रहरी विच करिब ६ घण्टा चलेको दोहरो झडपमा तीन जना सशस्त्र प्रहरी र चार जना स्थानियबासी घाईते भएका छन् ।

अपडेट :: जुम्लामा सरकारी कार्यालयमा आगजनी
कर्फ्यूको अवज्ञा, प्रहरीले गोली चलायो
लाठिचार्जबाट ६ जना घाइते
प्रजिअ भन्छन्,‘कर्फ्यू उल्लंघन गरे गोली हान्ने आदेश’

आन्दोलनकारीले जिल्ला हुलाक, अदालत र कृषि अनुसन्धानको केन्द्रमा आगजनी गरेको छ । सेनाले बजारमा गश्ती थालेको छ । ..... पुरानो बसपार्कमा नारा जुलुर गर्दै टायर जलाएर कफ्र्यूको अवेज्ञा गरेका छन् । पुरानो बसर्पामा टायर बालेर कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दा प्रहरीले लठिचार्ज गर्‍यो । ..... प्रहरीले ३ राउण्ड हवाइ फायर समेत गरेको छ । आन्दोलनकारीहरु नारा जुलुस गर्दै खलंगा बजारमा आउने प्रयास गरिरहेका छन् । ......

जुम्लामा लागेको अनिश्चितकालिन कफ्र्यूको अवज्ञा गर्दै गाउँ गाउँबाट खलंगा तर्फ मानिसहरु आइरहेका छन् । हिजो खलंगा बजारमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रहरीले ताकि ताकि गोलि हानेको भन्दै उनिहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

...... विशेष अधिकारसहितको कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै जुम्लामा सुरु भएको आन्दोलनको आठौं दिनमा हिजाे अाइतबार प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई ताकीताकी गोली हानेकोस्थानीय राजनीतिक दलहरुले आरोप लगाएका छन् । ..... आन्दोलनकारीलाई तर्साएर भगाउनको सट्टा गोली चलाएको भन्दै त्यसको छानबिन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन दलहरुले सरकार समक्ष माग गरेका छन ।

जिल्लाका ११ वटा राजनैतिक दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै

आन्दोलनकारीलाई गोली हान्न आदेश दिने प्रशासक र प्रहरी प्रमुखलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

संघीयता सिद्धांत को कुरा हो, शक्ति संतुलन को होइन

संघीयता र समावेशीता सिद्धांत का कुरा हुन। शक्ति संतुलन का कुरा होइनन। काँग्रेस एमाले ले संघीयता नचाहेको। नबुझेको र नचाहेको दुबै। म्याओवादी ले नबुझेको।

पंचायती संविधान मा पनि प्रजातंत्र भन्ने शब्द थियो। नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र, अझ जनता द्वारा जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित। त्यो तर प्रजातंत्र थिएन।

अहिले संविधान मस्यौदा मा लेखिएको संघीयता त्यस्तै हो। यो सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था हो। पहिला को विनास क्षेत्र संग आफ्नो संसद हुँदैनथ्यो। अहिले नाम मात्र को छ। केंद्र ले कुनै पनि बेला फाल्दिन सक्ने।

मधेसी क्रांति पछि संघीयता हड़पने प्रयास प्रतिक्रांतिकारी कदम हो।

शक्ति संतुलन मा वाक स्वतंत्रता निर्धारण गर्न सकिन्छ?

१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण

महाभुकम्प पछि राहत र पुनर्निर्माण को काम मा पुर्ण रुपले असफल सरकार ले जनता को ध्यान divert गर्न खेल खेलेको हो। होइन भने संघीयता को कुरा ६ महिना पछि गरे के बिग्रने थियो? सफलता पुर्वक divert गरे, म्याओवादी ले तिन लाई सघाए पनि। एउटै डयांग का मुला सबै। बाहुन हरु। तामांग को बस्ती मा आएको भुकम्प।

त्यस्तै मधेसी को भूभाग मा सुक्खा पर्यो। खाद्यान्न माग्ने काम गरेका छैनन्। मतलब छैन।

‘सरकार तयारी गर्दैछ भन्छ, उ भन्दा पहिले काल पुग्छ’
संसदमा जनबोली

न नुन, चामल, दाल पुग्छ, न ओत लाग्ने पाल पुग्छ
सरकार तयारी गर्दैछ भन्छ, उ भन्दा पहिले काल पुग्छ
गाउमा राहत पुग्नु अघि नै, हिसाब लिन दलाल पुग्छ
तिम्रो त्यो राहत वापत रु १५ हजार कुन साल पुग्छ ?

‘सभामुख महोदय, जनताका खल्तीमा मोवाइल हुन्छ । तर, बज्दैन । सञ्चार मन्त्रालय के हेरेर बसिरहेको छ ?’ ....... अधिकांशले अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले पुरानै ढर्राको बजेट पेस गरेको, मन्त्रीमुखी बजेट भएको र पैसा मन्त्री र पहुँचवालाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र छुट्याएको, पुननिर्माणको कामलाई ध्यान नदिइएको, राहत अहिलेसम्म पुग्न नसकेको बताएका थिए । साथै छलफलमा मन्त्रीहरु सहभागी नभएको, संसदलाई अवमूल्यन गरेको जस्ता प्रश्न समेत उठाएका थिए । ...... एमाले सांसद भण्डारीले शहरी विकासले मन्दिर बनाउनका लागि धेरै पैसा छुट्याएको उल्लेख गर्दै ‘शहरी हो कि मन्दिर मन्त्रालय हो ?’ ...... ‘६०१ सांसदमा मन्त्रीहरुले मात्र गोल होन । त्यो पनि आफ्नै क्षेत्रमा ।’

सुशील ले संघीयता नबुझेको ताजा प्रमाण

बाबुराम भट्टराई र सी.के.लालसंग
प्रधानमन्त्रीसहित ३५ सभासद् ‘समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेश’ को पक्षमा

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमसहित मध्यपश्चिमका ३५ सभासद्ले ‘समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेश’ बनाउने सामुहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मध्यपश्चिमबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ सभासद्हरुको बैठकले ‘समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेश’ बनाउने निर्णय गरेको छ । ...... समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेश बनाउन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष गौतमले अग्रसरता लिएका छन् । ....... समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेशका पक्षमा गृहमन्त्री गौतम, नेपाली कांग्रेसका उपमहामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमन्त्री तथा एनेकपा माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वाला, एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा बाँकेका सभासद् देवराज भार लगाएत ३५ सभासद उभिएका छन् । ...... समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेशका पक्षमा बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र सल्यान रुकुमका सभासदहरु एक जुट भएका छन् । दाङ र रोल्पाका सभासद् समग्र मध्यपश्चिमका पक्षमा उभिन सकेका छैनन् भने प्यूठानका सभासद्हरुले लुम्बिनी प्रदेशमा समाहितको माग गरेका छन् । समग्र मध्यपश्चिमको माग गर्दै बानेश्वरमा धर्ना समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेशको माग गर्दै मध्यपश्चिमका युवा नेता, कलाकार, र प्राध्यापाकहरुले काठमाडौँको बानेश्वरमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

प्रहरी हस्तक्षेप नरोकिए प्रतिकार गर्ने उपेन्द्र यादवको चेतावनी
महेश बस्नेतको विवादास्पद बयान

वाईसीएल उत्कर्षमा पुगेका बेला एमालेले त्यस्तै प्रकारको संगठन निर्माण गर्‍यो, युथ फोर्स । ...... वाईसीएललाई ‘काउन्टर’ दिन खोलिएको उक्त संगठनका संयोजक थिए, महेश बस्नेत । वाईसीएलसँगको त्यही भिडन्तबाट निर्माण भएको आफ्नो छविलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा बस्नेतद्वारा ल्याइएको संस्मरणात्मक पुस्तक हो, म महेश । भर्खरै ४१ वर्ष टेकेका बस्नेतले पुस्तकमार्फत आफ्नो दुई दशकको राजनीतिक जीवनलाई नियाल्ने र आफ्नो राजनीतिक छविलाई उजिल्याउने प्रयास गरेका छन् । ...... पूर्वसेनापतिसँगको सम्बन्ध ... जनार्दन शर्मालाई आक्रमण गर्ने गुरुयोजना होस् वा दिनेश अधिकारी (चरी)मार्फत वाईसीएलका कार्यकर्ताको हत्या गरेको सन्दर्भ अथवा वाईसीएलविरुद्ध लड्ने क्रममा उनले सदुपयोग/दुरुपयोग गरेको सरकारी सहयोग, प्रहरी प्रशासन र हतियार आदिको प्रयोग । यी कुरा उनले कतै खुलाएका छन् भने कतै लुकाउने प्रयास गर्दा पनि बुझिने छन् । ...... वाईसीएलविरुद्ध लड्ने क्रममा जुन जुन प्रहरी अधिकारीले सघाए भनेर नाम/नामेसी दिएका छन्, त्यसले ती अधिकारीलाई समस्यामा पार्न सक्नेतिर उनले आँखा चिम्लिएका छन् । माओवादी दस्ता वाईसीएलविरुद्ध गलत आचरणका व्यक्ति र समूहको सहयोगमा उनले लडेको राजनीतिक लडाइँ ..... अन्ना क्यासिनोमा वाईसीएलविरुद्ध जाइलाग्ने क्रममा उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘म चाहन्नथेँ, हाम्रा साथीहरूमाथि आक्रमण गर्ने एउटै माओवादी समर्थक पनि हाम्रो आक्रमणपछि सकुशल रहन सकोस् । म कसैको हातखुट्टा भाँचिएको र कसैको अनुहारबाट रगत बगिरहेको हेर्न चाहन्थेँ ।’ यो त हिंस्रक सोच भएन र ? ..... समानान्तर राज्यको अभ्यास गरिरहेको भनेर वाईसीएलको आलोचना गर्ने महेश बस्नेत स्वयंले युथ फोर्समार्फत गरेको अभ्यासलाई चाहिँ के भन्ने ? .... पुस्तकमा कतिपय प्रसंग ठाउँठाउँमा दोहोरिएका छन् । बोलेका कुरालाई लिपिबद्ध गर्ने क्रममा देखिने यस्ता समस्या सम्पादनका क्रममा हटाउन सकिन्थ्यो ।

महेश बस्नेतको स्मृति : अनि कन्डक्टरलाई पिटें
‘आइलाग्नेमाथि जाइलाग्न पछि पर्नु हुँदैन’

त्यस्तैमा एक दिन हामी खेत जाने बाटोमा अलमलिइरहेका बेला पन्ध्र–बीस जना केटा लाठी लिएर आए । हामीलाई पिट्नु पिटे । ...... त्यो क्षेत्रमा ‘गुन्डुका केटाहरुले पिटाइ खाए’ भन्दा कसैले पत्याउँदैनथ्यो । त्यो दिन हामी वास्तवमै पिटिएका थियौँ । यसले ममा ठूलो ईख उब्जायो । पिटाइको पर्म फर्काउने उपाय सोच्न थालेँ म । ......... साथीहरुले झर्ने बेला भनेका थिए, ‘महेश, हामीले भाडा तिरिसकेका छौँ, तेरो पनि ।’ ............ तर, म झर्ने बेला कन्डक्टरले पैसा माग्यो । मैले साथीहरुले दिइसकेको बताएँ । थप केही नबोली कन्डक्टरले मेरो कठालो समात्यो । गाउँका काममा सक्रियताका कारण मलाई सूर्यविनायक चोकका मानिसहरुले पनि चिन्न थालिसकेका थिए । दिनदिनै त्यही बाटो क्याम्पस आउजाउ गर्ने भएकाले मलाई नामैले नचिने पनि याद गर्ने मानिसहरु धेरै थिए । त्यसमाथि सूर्यविनायक चोक मलाई गुन्डु जस्तै लाग्थ्यो । त्यति बेला टोलटोलमा युवाहरु जम्मा भएर आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गर्ने चलन थियो । म क्याम्पस जाँदा–आउँदा कहिलेकाहीँ सोच्थेँ— यो सूर्यविनायक चोक पनि त मेरै हो खासमा त्यो मेरो अति आत्मविश्वास र महत्वाकाङ्क्षा थियो । जब मानिसले सधैँ हिँड्ने बाटोलाई आफ्नो सोच्छ, तब ऊ त्यहाँबाट निर्धक्क हिँड्न सक्छ । सूर्यविनायक चोकमा म जहिल्यै निर्धक्क हुने गर्थें । तर, त्यो दिन मैले आफू त्यही ठाउँको हुँ वा हैन भन्ने सोच्न सकिनँ । साथीहरुले पैसा नदिएको मलाई थाहा थिएन । गाडीमा चढेर उनीहरुले पैसा नदिनु गल्ती थियो । ओहो, साथीहरुलाई विश्वास गर्दा म पो फस्न लागेँ भन्ने भयो । तर, कन्डक्टरले मसँग गरेको व्यवहार पनि ठीक थिएन । सूर्यविनायक चोक अन्तिम बिसौनी भएकाले त्यहाँ अरु ट्रली बसका ड्राइभर र कन्डक्टर पनि थिए । म भने एक्लै थिएँ । त्यसैले, म भित्रभित्रै डराइरहेको थिएँ । हिम्मत हारिहालेको चाहिँ थिइनँ । त्यो कन्डक्टरलाई भनेँ, ‘म तँलाई मेरो ठाउँमा पिटेर आफैँलाई कमजोर बनाउन चाहन्नँ । तँलाई म आजको पैचौँ मीनभवन वा त्रिपुरेश्वरमा तिर्छु ।’ यति भनेर म भागेँ । खल्तीमा पैसा नभएपछि के गर्नु ! .......... त्यो साँझ घरमा मैले कुनै काम गर्न सकिनँ । एक त भाडा तिर्न नसक्दाको अपराधबोध, अर्को कठालो समातिनुपर्दाको अपमानबोध ! ... गुन्डु र क्याम्पसका साथीभाइलाई यो घटनाबारे सुनाएँ । रिसले रापिएको मेरो मनलाई उनीहरुले झन् दह्रो बनाइदिए । कति दिन क्याम्पस ओहोरदोहोर गर्दा पनि त्यो कन्डक्टरवाला ट्रली बस फेला परेन । करीब एक महीनापछि क्याम्पसबाट फर्कंदा चढेको ट्रली बसमा त्यही कन्डक्टरलाई देखेँ । त्यो दिन पनि सधैँझैँ म अन्तिम सिटमै बसेको थिएँ । खै किन हो, त्यो कन्डक्टरले चाहिँ मलाई नदेखेझैँ गरिरहेको थियो । बस वानेश्वर चोक पुगेपछि म झन् उत्तेजित भएँ । सिटबाट उठेर सरासर अगाडि गएँ । बसमा भीड निकै थियो । म अगाडि पुग्दा बस मीनभवन पुगिसकेको थियो । बस रोकिएकाले कन्डक्टर हातमा सिक्का छयाङछयाङ पार्दै अन्य यात्रु मिलाउँदै थियो । नजिकै पुगेर मैले उसको हातमा एक लात्ती हानेँ । कन्डक्टर मलाई अवाक् हेरेर भुइँमा खसेका सिक्का बटुल्न निहुरियो । मैले मुक्का वर्षाउन थालेँ । कन्डक्टर उठ्नै सकेन । बसका अन्य यात्रु कराउन थालिसकेका थिए । मैले किन कन्डक्टरलाई पिट्दै छु भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । म त्यो आक्रोशित भीडमा केही भनेर उल्टो ठूलो समस्यामा फस्न पनि चाहँदिनथेँ । म त्यहाँ बसिरहनुको कुनै अर्थ थिएन । अन्तिम मुक्का हान्दै मैले कन्डक्टरलाई भनेँ, ‘देखिस् ? म भनेको कुरा पूरा गरेरै छोड्छु । तँलाई मीनभवनमा पिट्छु भनेको थिएँ नि ! अब के गर्न सक्छस् ?’ म बसबाट झरिहालेँ । बसबाट केही यात्रु मतिर इशारा गर्दै कराउन थाले, ‘ए, समाओ ! समाओ ! म मीनभवनको मुख्य सडकबाट देब्रेतर्फको गल्लीमा छिरिसकेको थिएँ । पिट्न त पिटेँ, अब भने डर लाग्न थाल्यो । बसका मानिसहरु धुर्रिएर आई रामधुलाइ पो गर्ने हुन् कि ! कुद्दैकुद्दै म मीनभवनको भित्री भागमा पुगेँ । त्यहाँ खरीबोटमा देउराली क्लब थियो । क्लबको गेटबाट छिरेपछि मैले चैनको सास फेरेँ । यो घटनाले मेरो आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदियो । ............ एक छिनपछि फेरि हल्ला चल्यो- त्यो केटो त मरेछ ! ..... सुरेश र रमेशसहित हामी चार–पाँच जना केटा जम्मा भयौँ । गाउँभित्रै बसेर सल्लाह गर्दा अरुले थाहा पाउने जोखिम थियो । हामी एकान्त खोज्दै गाउँभन्दा केही माथि जङ्गलतिर गयौँ । सुरेश र रमेशले एकस्वरमा भने, ‘अब हामी भागौँ । सकिन्छ भने आजै तराईतिर लागौँ । केही दिनमै सीमापारि जानुपर्छ ।’ ......... पछि यथार्थ खुल्यो— हामीले पिटेको केटो जीवितै रहेछ । .......... पारि गाउँलेले उजुरी गरेछन् । भोलिपल्टै हाम्रो घरमा प्रहरी आयो । त्यति बेला कसैको घरमा प्रहरी आउनु ठूलै कुरा मानिन्थ्यो । हाम्रो घरमा गाउँले धुइरिए । ............ चौकीमा दुई गाउँका प्रतिनिधिबीच मिलापत्र भयो । आइन्दा कहिल्यै झगडा नगर्ने लेखिएको कागजमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेँ । असइले हामीलाई सम्झाए । ..... तर, त्यो कागजी सम्झौता हामी तीन जनाले केही मिनेटमै तोडिदियौँ । चौकीबाट फर्किंदै गर्दा पारि गाउँको अर्को केटो बाटोमा भेटियो । मैले सुरेश र रमेशलाई भनेँ, ‘यो पनि थियो अस्ति हामीलाई कुट्नेमा । यसलाई पनि अहिले नै ठीक पारौँ ।’ ........ त्यो केटो सम्झौताका बेला प्रहरी चौकीमा पनि थियो । बाटोमा अचानक हामीलाई देखेपछि उसको होशहवाश उडिसकेको थियो । मैले उसको कठालो समातेँ । एक–दुई थप्पड प्याट्टपुट्ट हानेपछि छोडिदिएँ । ................ त्यो केटो हामीविरुद्ध उजुरी दिन नै चौकी जान लागेको रहेछ । उसलाई मैले भनेँ, 'चौकीमा मात्र जा न ! अर्को पटक तेरो कुन हालत हुन्छ, हामी पनि हेरौँला ।' ....... एक चोटि त्यस्तै काण्ड सकिएपछि गाउँमा मलाई एक–दुई अग्रजले भन्नुभएको थियो, 'ठीक गरिस्, महेश ! अब तिनीहरुले गुन्डुलाई हेप्न सक्दैनन् । तैँले गाउँको इज्जत बढाइस् ।'

सिमांकनमा पुनरावलोकन गर्न शीर्ष तहमा छलफल खासगरी अखण्ड मध्यपश्चिमको मुद्दा तराईका जिल्लालाई मात्रै जोडेर बनाइएको दुई नम्बर प्रदेशमा पहाड पनि मिसाउनुपर्ने मागका सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित भएको थियो । .....

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय गच्छदारले तराईका जिल्लामा पहाड पनि मिसाउनुपर्ने माग आउनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिदै यसबारेमा गहन छलफल भइरहेको बताए ।

धर्म अहिलेको मुद्दा नै होइन : अोली
एमाले अध्यक्ष केपी अोलीको अन्तर्वार्ता

देश टुक्र्याउँछु भन्ने निर्लज्ज तत्त्वहरू भएको ठाउँमा एक–दुइटा जुलुस धेरै ठूलो कुरा होइन । लाखौँ जनता सहभागी भएर सुझाव दिन खोज्दा दुई–चार ठाउँमा बिथोल्न खोजे । आए, ढुंगा हाने । ढुंगा हानेपछि त मान्छे बिथोलिने भए नि त ! त्यो कुनै जनता उठेर हो र ? जनता त सुझाव दिइरहेका थिए ।

२ करोड ७० लाख जनतामा २ करोड ६९ लाख जनताले स्वागत गरे । सबै ठाउँ मिलाउँदा एक लाख मान्छेले पनि विरोध गरेका छैनन् ।

........ संविधानसभामै भाग नलिएका, राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाएर विखण्डनको कुरा उठाइरहेका देशद्रोही हुन् । संसारमा कुनै पनि देशले विखण्डनको कुरा सुन्नै मान्दैन । ...... हामी १ सय २५ जातजाति, १ सय २३ भाषाभाषी छौँ । विभिन्न धर्मावलम्बी पनि छौँ । ...... केही तथाकथित मधेसका मसिहा भनिनेहरू छन् । मधेस भनेको ठाउँमा केही पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि

चामल, चिउरा बोकेर कैलालीतिर लागे, त्यहाँ पो पाइन्छ कि भनेर ।

जनताले आफ्नो ठाउँमा वितण्डा खडा गर्न नखोजेपछि उचालिदिने, भिडाइदिने, आफ्नोमा आगो बाल्न सकेनन् अनि अन्यत्रै आगो बाल्न खोज्नेहरूलाई नियन्त्रण गरेर जनताको सुरक्षा प्रबन्धमा ध्यान दिन सरकारलाई भनिसकेको छु । ..........

भदौ दोस्रो साता हामीले भनेका छाैं ।

...... अहिले म प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलाइरहेको छैन । तपाईं चलाइरहनुभएको छ । एमालेले चलाइरहेको छैन, कांग्रेस, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले चलाइरहेका छन् । ...... खुसी लाग्यो मलाई, प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले भनेको मान्छन् भन्दा । कहिलेकाहीँ मान्छेहरू भारतले केपी ओलीले भनेको मान्छ, अमेरिकाले पनि मान्छ भन्ने कुराहरू सुन्छु । चाइनाले पनि ओलीले भनेको मान्छ भन्ने हल्ला सुन्थेँ । अहिले कमसेकम नेपालकै प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्छ भन्ने सुनेँ । प्रधानमन्त्रीसँग मेरो असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ ।

प्रदेश नं २ : कायापलटको अवसर
केन्द्रकै भूमिकामा निर्भर भविष्य : सीके लाल

विगतमा संघीयताका विषयमा जटिल मानिँदै आएको मध्य तराईका आठ जिल्लालाई समेटेर बनाइएको २ नम्बर प्रदेश भने तुलनात्मक रूपमा शान्त छ । जबकि, प्राकृतिक स्रोत–साधनका हिसाबले यो क्षेत्र अन्यको तुलनामा निकै कमजोर छ । ....... विकाससम्बन्धी कतिपय सूचकमा तराईका यी आठ जिल्ला कर्णालीका विकट जिल्लाकै हाराहारीमा छन् । सन् २०१४ को मानव विकास प्रतिवेदनमा यस प्रदेशका

महोत्तरी र रौतहट पश्चिमका विकट हुम्ला, कालीकोटसँगै सबैभन्दा पुछारमा थिए

। त्यसै गरी स्थानीय निकायको स्रोत परिचालनमा पनि यो क्षेत्र निकै कमजोर छ । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयले जारी गर्ने वित्तीय अनुशासन प्रतिवेदनमा

सिरहा, धनुषा र महोत्तरी ०६८/६९ यता लगातार दुई वर्ष अनुत्तीर्ण भए ।

........ मध्य तराईका यी जिल्लाको यस्तो हविगत हुनुका पछाडिका कारण प्रस्ट छन्, वित्तीय अनुशासनको कमी, भ्रष्टाचार र अति राजनीतीकरण । ...... कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकलाई केलाउने हो भने मध्य तराईको यो भूगोल मुलुककै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश बन्ने ल्याकत राख्छ । देशको कुल धान उत्पादनमा यस क्षेत्रको मात्र करिब २० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदानले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । कुल ३ लाख २६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको यस क्षेत्रबाट मात्र विसं ०७०/७१ मा करिब १० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । जबकि, उक्त वर्ष नेपालभरको १४ लाख २० हजार हेक्टरबाट ४७ लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । ........ धान मात्र होइन, गहुँ, दलहन, तेलहन, फलफूल र उखुलगायत नगदे बाली पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य परिमाणमा उत्पादन हुने गरेको छ । मुलुकभर वार्षिक उत्पादन हुने १ लाख ९४ हजार ५ सय ३६ टन दलहनमध्ये ३३ हजार ४ सय १७ टन यिनै आठ जिल्लाबाट उत्पादन हुन्छ । मुलुकभर ३३ लाख १५ हजार ९ सय ३९ टन उखु वार्षिक उत्पादन हुन्छ । त्यसमा यी आठ जिल्लाको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ । त्यसै गरी ३ लाख ५२ हजार ४ सय ७३ टन कुल दलहन उत्पादनमध्ये यो क्षेत्रको हिस्सा करिब २९ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १ हजार २ सय २२ टन छ । देशको कुल गहुँ उत्पादन १८ लाख ८३ हजार १ सय ३३ टन रहेकामा आठ जिल्लाको योगदान ५ लाख २९ हजार ६ सय ५२ टन छ, जुन २८ प्रतिशत हो । ........ फलफूलमा यी जिल्लामा मात्र वार्षिक १ लाख ४४ हजार ८ सय ६१ टन आँप उत्पादन हुन्छ । जबकि, देशभरको कुल उत्पादन २ लाख ७० हजार ४ सय ३१ टन छ । यस हिसाबले करिब ५४ प्रतिशत आँप यही क्षेत्रमा उत्पादन हुने देखिन्छ । त्यसै गरी देशभर गरी २ लाख ८ हजार २ सय ४४ टन केरा उत्पादन हुने गरेकामा मध्य तराईको योगदान करिब २६ प्रतिशत छ । त्यसबाहेक यी आठ जिल्ला दलहन, तेलहन र तरकारीजस्ता नगदे बाली उत्पादनमा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै अगाडि छन् । यसै गरी आठ जिल्लामा हुने २१ हजार ४ सय ५९ टन माछा उत्पादन कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । ........ मुलुकको कृषि भण्डारमा तराईका यी जिल्लाबाट हुँदै आएको यो स्तरको योगदान आधुनिक पूर्वाधार, यन्त्रीकरण, मलखाद तथा बीउबिजनको सहज र पर्याप्त उपलब्धताबाट सम्भव भएको भने होइन । किनभने, कृषि उपजका लागि सिँचाइ सुविधा अनिवार्य मानिए पनि यी आठ जिल्लाको ६५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा अझै सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । ....... भरपर्दो सिँचाइ सुविधा नहुँदा साउनको दोस्रो सातासम्म यी आठ जिल्लामा औसत ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । जसका कारण यस वर्ष धान उत्पादनमा चार लाख टनले कमी आउने प्रक्षेपण कृषि मन्त्रालयले गरेको छ । यी जिल्लामा भएका सिँचाइका पुराना पूर्वाधार पनि मर्मतसम्भारको अभावमा काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । वाग्मती, कमला, गण्डक र कोसीमा ठूला सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश जर्जर र अधुरा छन् । जबकि, बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा, मलखाद र बीउ पर्याप्त उपलब्ध हुने हो भने थप एक लाख हेक्टरमा खेती गर्न सकिने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की बताउँछन् । भन्छन्, “यसबाट अन्न भण्डारमा थप चार लाख टन धान थपिन सक्छ ।” ..........

उन्नत जातको बीउबिजनको उपलब्धताको हिसाबले त यो क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि छ ।

....... “यस क्षेत्रको सतह सिँचाइ प्रभावकारी नभएका कारण मौसमी सिँचाइमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यो क्षेत्रले विकासमा छलाङ मार्न सक्छ ।” ...... यो क्षेत्रमा शतप्रतिशत भूभागमा पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने हो भने धानको उत्पादन नै करिब तीन गुणाले बढ्नेछ । ..... सिँचाइ सुविधा विस्तार भएमा खेतीयोग्य जमिन नै एक लाख हेक्टरले वृद्धि हुने ....... नेपालमा वार्षिक करिब ९० अर्ब बराबरको धान उत्पादन हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत छ । त्यसको करिब २१ प्रतिशत योगदान धानको मात्र छ । ....... व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा निर्माण हुँदै गरेको संविधानमा प्रदेशहरूबीच हुने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र निर्धारण हुने केन्द्रको भूमिकामै यस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको भविष्य निर्भर गर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “यो प्रदेशको समृद्धिको मूल स्रोत भनेको कृषि नै हो ।

पानीलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम र न्यायोचित प्रयोगमा केन्द्र जति दूरदर्शी र विवेकी बन्छ, त्यसैमा प्रदेशहरूको समृद्धि निर्भर गर्छ ।”

............ कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा विकास गर्ने सम्भावना न्यून छ । यस क्षेत्रमा उठ्ने भन्सार सीधै केन्द्रमा जानेछ । चुरे क्षेत्र त अलग भइहाल्यो । सिँचाइको स्थायी स्रोत पनि छैन । आकाशकै भर पर्ने हो भने अहिलेकै अवस्था रहन्छ या थप कमजोर भएर जानेछ । ......

हुलाकी राजमार्गलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने

, सिँचाइका लागि पाँच, दसवर्षे योजना लागू गर्ने र कोसी, कमला, वाग्मतीको पानीलाई न्यायोचित ढंगले बाँडफाँट गरियो भने यो क्षेत्रको कायापलट हुन सक्छ । अहिलेको अवस्था भनेको राज्यले अनुदानमा दिने बीउ र मलखादसमेत पाउँदैन यस क्षेत्रले । सबै आयातमा निर्भर हुनुपर्छ । आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन सामाजिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसै गरी यस क्षेत्रलाई आर्थिक र सामाजिक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउने हो भने राजधानी र सहरमा बस्ने तर वर्षमा एकपटक बाली उठाउन आउने जमिनदारी प्रवृत्तिलाई बन्द गर्नुपर्छ । यसले जमिनको उत्पादकत्व घटाएको छ । ..........

भारतको हरियाणा राज्य र केन्द्रबीचको समन्वय गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ । सन् १९६६ मा भारतको पन्जाबबाट छुट्टिएर १६औँ प्रान्तका रूपमा मान्यता पाउँदा हरियाणाको अवस्था सामाजिक र आर्थिक हिसाबले तराईका आठ जिल्लाकै स्तरमा थियो ।

.... पछिल्लो पाँच दशकमा हरियाणाले आर्थिक र सामाजिक विकासका हरेक सूचकहरूमा पन्जाबलाई धेरै पछाडि छाडेको छ । २१ जिल्ला रहेको यो प्रान्त भारतकै समृद्ध राज्यहरूमध्ये दोस्रो स्थानमा छ । मानव विकास सूचकांकमा पनि हरियाणाले आश्चर्यलाग्दो छलाङ मारेको छ । राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल भन्छन्, “नेपाल राज्यले यो भागको उन्नति चाहेको छ भने हरियाणाका लागि दिल्ली सरकारले गरेजस्तै काठमाडौँले पनि विकासका विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।

हरियाणा बनाउने कि छत्तीसगढ, त्यो काठमाडौँ केन्द्रित राज्यमै निर्भर हुनेछ ।”

सिमाङ्कनविरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन
प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइयो

वाम एकता होइन बाहुन/बाभन एकता

एमाले र एम्याओवादी ले एकता को कुरा शुरू गरेको राम्रो हो। यो वाम एकता होइन बाहुन एकता को कुरा हो। उनी हरुको व्यवहार त्यस्तै छ। मधेसी र जनजाति को मुद्दा मा एम्याओवादी पुर्ण रुपले एमाले का अगाडि आत्म समर्पण गरेको अवस्था छ। प्रभु शाह, राम चन्द्र झा, अनंत हरुले चेत्ने बेला हो यो। बाहुन हरुले भेद खोले।

Prachanda's Crocodile Tears
Krishna Bhattachan: Bahunvad

राजीनामा नदिए मधेश प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी

विगतमा मधेशीसँग भएका सम्झौता र सहमतिबमोजिम संविधान नआए मधेशलाई स्वतन्त्र बनाउने बाटोतिर मधेशी युवाहरु लाग्न बाध्य हुने बताएका छन् ।

हार्वर्ड : एक विपना

पृथ्वीनारायाण शाह जन्मनुभन्दा ८७ वर्षअघि स्थापना भएको हार्वर्डमा २१ हजार विद्यार्थी र २४ सय फ्याकल्टी छन्। नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको लगभग दोब्बर (३५.८ खर्ब डलर) 'इनडाओमेन्ट' भएको हार्वर्ड ४१,००८ रोपनीमा फैलिएको छ। म्यासिचियूटस् राज्यको क्याम्ब्रिज सहरमा। ११ वटा विभिन्न स्कुल–कानुन, गभर्मेन्ट, बिजनेस इत्यादिले हार्वर्ड विश्वविद्यालय बनेको छ। ...... मेरो एकेडेमिक एजभाइजर विर्कोडो हाउजम्यानको विभिन्न देशको आफ्नो सबैभन्दा प्रमुख उत्पादन कुन हुन सक्छ र त्यसले कसरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने 'प्रोडक्ट स्पेस थ्योरी'ले मलाई आफ्नो देशको आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबारे बु‰ने यथेष्ट अवसर भयो। ...... सन् १६३८ मा जोन हार्वडले चार सय वटा पुस्तक दिएर सुरु भएको लाइब्रेरी आज ७३ वटा विभिन्न विधामा विस्तारित भएको छ। करिब १ करोड ९० लाख पुस्तक र एक हजार कर्मचारी त्यहाँ काम गर्छन्। 'लाइब्रेरी अफ कंग्रेस'पछिको सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ 'वाइडनर लाइब्रेरी'। उक्त लाइब्रेरीको भूमिगत कक्षामा मैले कैयन् दिनरात बिताएको छु। पढ्दै, अनुसन्धान गर्दै। ...... करिब एक सयभन्दा बढी भाषाका किताबले ती ७३ वटा लाइब्रेरी गमक्क फुलेका छन्, ज्ञानको ज्योतिले। ...... भुटानजस्तो सानो राष्ट्रले समेत हार्वर्डसँग सम्झौता गरेर प्रत्येक वर्ष केही भुटानी विशेष छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न जान्छन्। जेनेभा, ब्रसेल्स र वासिङ्टन डिसी रहँदाको मेरो अनुभवमा भुटानी कुटनीतिज्ञहरू विषयवस्तु र प्रस्तुतिमा बेजोड हुँदा रहेछन्। त्यो विश्वास र विषयगत ज्ञान हार्वर्डजस्ता संस्थाबाट सम्भव भएको छ। ....... हार्वर्डका पूर्व कुलपति ल्यारी समर्सले सन् २००५ को एक भाषणमा 'उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम हुनुको प्रमुख कारण महिला र पुरुषबीचको प्राकृतिक भिन्नता' भनेकै कारण आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि नै हार्वर्डको इतिहासम पहिलोपटक ड्रियु जिलपिन फउस्टलाई पहिलो महिला कुलपति नियुक्त गरियो। समर्सको विभेदपूर्ण भाषणको कडा प्रतिवाद गर्दै हार्वर्डले महिला कुलपति नियुक्त गरेर संसारलाई राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्योक। ....... केही समयमा ती कर्मचारी एक युवकलाई लिएर मसँग फोटो खिचाउन आए। उनले भने, 'तपाईं हार्वर्डमा पढ्नुहुँदो रहेछ, यी युवकको त्यहाँ पढ्ने ठूलो सपना छ। हामीलाई विश्वास छ, तपाईं एक दिन आफ्नो देशको राष्ट्रप्रमुख हुनुहुनेछ र यो फोटो खिचेको।' ......... ती कर्मचारीले मेरो सुटकेसको फि मिनाहामात्र गरेनन्, राम्रो सिट पनि मिलाइदिए। ....... अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई कुनै एक प्रसंगमा चीनको बढ्दो विश्व प्रभावबारे प्रश्न गर्दा भनेका थिए, 'संसारभरका विद्यार्थी, वैज्ञानिक र विद्वान हार्वर्ड, एमआइटी र स्ट्यानफोर्ड अनि सिलिकन भ्यालीको सपना देख्छन्, चीनको कुनै विश्वविद्यालयको होइन। जबसम्म हाम्रा विश्वविद्यालय संसारको आकर्षण बनिरहन्छन्, तबसम्म अमेरिका नम्बर एक रहन्छ।' ...... ५६ वर्षअघि सुरु भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्याको हिसाबले संसारको नवौं ठूलो मानिन्छ। तर, गुणस्तरको हिसाबले विश्वको उत्कृष्ट एक हजारभित्र पनि पर्दैन। ११० वर्षअघि सुरु भएको सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर आज एसियाको उत्कृष्ट मानिन्छ। सो विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष कैयन् विद्यार्थी हार्वर्ड पठाउँछ। सो आदानप्रदानले सिंगापुर नेसनल युनिभर्सिटीलाई हार्वर्डसरह शिक्षा दिने संस्थाको रूपमा उभ्याएको छ।

एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने

एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने र सबै कम्युनिष्ट समूह समेटेर नयाँ वाममोर्चा वनाउने विषयमा उच्च स्तरमा गोप्य छलफल सूरु भएको ..... प्रचण्ड र केपी ओलीबीच, बाबुराम भट्टराई र ओलीबीच, माधव नेपाल र प्रचण्ड तथा बाबुराम भट्टराईबीच एक्लाएक्लै (वन टु वन) भएका भेटवार्ताहरुमा यी दुई दलहरुबीच पार्टी एकता गरेर आगामी चुनावमा कम्युनिष्टहरुको बहुमत ल्याई स्थिर सरकार वनाउने विषयमा गोप्य छलफल सुरु भएको छ । ...... नेपाल नै अहिले विश्वमा यस्तो लोकतान्त्रिक देश हो जहाँ संसदीय प्रणालीको चुनावबाट नै पनि कम्युनिष्टहरुको वहुमतीय एकलौटी सरकार वन्न सक्दछ । दुबै संविधानसभाको चुनावी परिणाम हेर्दा एमाले र एमाओवादी मिलेर–चुनावी तालमेल गरि चुनाव लडेको भए वा एउटै पार्टी वनाएर चुनाव लडेको भए कम्युनिष्टहरुको एकलौटी वहुमतीय सरकार बन्थ्यो । ........ दोश्रो संविधानसभा चुनावमा पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट एमाले र एमाओवादी दुबैको गरि कूल ४५.३४ प्रतिशत मत र समानुपातीकमा दुबैको गरि कूल ३८.८७ प्रतिशत मत आएको थियो । जबकी कांग्रेसको क्रमश: २९.८० र २५.५५ प्रतिशत मात्रै थियो । ........ पहिलो हुनेले जित्ने चुनावमा हारेका क्षेत्रहरुको एमाओवादी र एमालेको भोट मात्रै जोड्दा पनि थप ६४ सीटमा एमाले वा एमाओवादी उम्मेदवारले जित्ने देखिन्छ । यसवाट सजिलै कम्युनिष्टहरुको एकलौटी वहुमत आउने रहेछ । ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति संविधानमा नराखिने स्थितिमा देशमा स्थिर सरकारको एकमात्र सम्भावित उपाय एमाले र एमाओवादीको पार्टी एकता नै हो । ...... नेताहरुले एकैचोटी पार्टी एकता नै गर्न नसकिने भएमा नयाँ वाममोर्चा वनाएर क्रमश: पार्टी एकताको आधार तयार पार्दै जाने विषयमा पनि छलफल गरेको श्रोतको भनाइ छ । पार्टी एकताको लागि पुजीवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने भन्ने मूल कार्यदिशा दुबैको मिलेको छ र मूल कार्यनीति पनि चुनावबाट सत्तामा जाने मिलेकै छ । ...... एमालेले माओवाद नमान्ने र एमाओवादीले माओवादलाई पथ प्रदर्शक सिद्धान्त मान्न नछोड्ने स्थितिमा बिचको कुनै बाटो निकाल्न सकिने हुन सक्दछ । संगठनात्मक एकता गर्दा कसलाइ पार्टी अध्यक्ष वनाउने भन्ने भएमा

पाँचजना प्रधानमन्त्री बनेकाहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वावुराम भट्टराई र केपी ओली (हुनेवाला प्रधानमन्त्री) लाई राखेर अध्यक्ष मण्डल वनाउन पनि सकिन्छ ।

...... पाँच वर्ष एमालेका नेताले प्रधानमन्त्री चलाउने र अर्को पाँच वर्ष एमाओवादीका नेताले चलाउने गरी अहिल्यै सत्ता सम्झौता गरेर अघि वढौं भन्ने सम्मको प्रस्ताव एमाले नेताले राखि सकेको तर प्रचण्ड–वावुरामले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको ...... कार्यकर्ताहरुले दबाब दिन सकेमा र परिस्थितिले वाध्य वनाएमा तथा विदेशीले फुटाउने खेलमा नेताहरु सामेल नभएमा यो एकता असम्भव छैन ।

लाल किल्लामा मोदीको ग्याल्यामर, गरे चार घोषणा

सन् २०२२ सम्ममा सबै जनतालाइ एक घर उपलब्ध गराउने र विजुली पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने घोषणा गरेकाछन् । नयाँ उद्यमीहरुका लागि स्टार्ट अप इण्डिया नामक नयाँ योजना पनि उनले घोषणा गरेकाछन् । ...... भारत भरी छरिएर रहेका करिव एकलाख पच्चीस हजार विभिन्न बैकका शाखाहरु प्रत्येकले कम्तिमा एक दलित वा आदिवासीलाई र एक महिलालाई उद्यमी वनाउनु पर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । ....... गत वर्ष घोषणा गरिएको प्रत्येक स्कूलमा शौचालयको व्यवस्था गर्ने संकल्प पनि करिव करिव पूरा भएको वताएकाछन् ।

नयाँ संविधान मधेसमा लागू हुन दिन्नौं : त्रिपाठी

उनले प्रस्तावित ६ प्रदेको सीमाकंनलाई

बेइमान अमिनले खबार जमिनको कित्ताकात गरेको जस्तो

भएको टिप्पणी गरे । ........ 'विगतमा थारु र मधेसवादीको बीचमा विगतमा शासक बर्गले फाटो ल्याउने काम गरेको भन्दै त्रिपाठीले त्यसविरुद्ध अहिले थरुहटसँग सहमति भइसकेको बताए । उनका अनुसार नवलपरासीदेखि कंचनपुरसम्म थरुहट र झापादेखि नवलपरासीसम्म मधेस प्रदेश बनाउने सहमति भएको बताए ।

'मधेसी दलसँग थारु आन्दोलनको सहकार्य छैन'

'टिकापुर आमसभामा बिजयकान्त कर्ण र गणेश मन्डललगायत अधिकारकर्मीलाई बोलाएका थियौ तर उपेन्द्र, राजेन्द्र र अमरेश पनि गएको भन्ने एअरपोर्टमा गए पछि थाहा पाएँ,' चौधरीले नागरिकसँग भने, 'कसरी उनीहरु टिकापुर गएँ भन्ने छानबिन हुदाँ रेशम चौधरी (रेडियोकर्मीं) को ब्यक्तिगत निम्तोमा उनीहरु गएका रहेछन, म त्यहाँ गइन र पार्टी प्रतिनिधिलाई पठाएँ।' थारुहरुको आन्दोलनमा संयुक्त संघर्षका लागि मधेसी दलको कुनै सहयोग नमागिएकोमा प्रस्ट हुन उनको आग्रह छ। ...... फोरम लोकतान्त्रिकलाई बिभाजन गराउनका लागि बिभिन्न हत्कण्डाहरु अपनाउन लागिएकोमा रामजनमले आपत्ति जनाएका छन्।

विहारीकरणको संकेत?

नेपालमा मार्क्सवाद भनेको देखाउन राखिएको खसि को टाउको
एमाले को अन्तिम प्रधान मंत्री झलनाथ खनाल
Feeling Sorry For Province Two?
Why Does Karnali Want To Be Its Own State?
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
18% Growth Rate For Bihar?

सबै भन्दा गुलाम मधेसी काँग्रेस पार्टी मा छ कि एमाले मा  छ कि एमाओवादी मा छ? एमाले मा होला जस्तो लाग्छ। मालिक लाई के भन्दा मालिक ख़ुशी होला भन्दै एमाले भित्र का मधेसी हरु नापतौल गर्दै बस्छन्। अहिले फंडा पाएका छन। मालिक ले पाँच विकास क्षेत्र हो चाहिएको तर "शक्ति संतुलन" ले गर्दा विवश भएर ६ अंचल मा जानु परेको छ भनिरहेको बेला मालिक को मन को भाव बुझ्दै, मालिक यो त बिहार भयो, यो त भएन भन्दै केपी युपी बिहार ओली लाई खुश पार्न खोज्दैछन्। केपी ओली र माधव नेपाल गुटबंदी को नाटक गर्छन। केही फरक छैन दुइ मा। माधव युपी बिहार नेपाल र केपी युपी बिहार ओली। बामे युपी बिहार गौतम। झाले युपी बिहार खनाल। विद्या युपी बिहार भंडारी। अहिले त हुँदा हुँदा पुष्प युपी बिहार कमल नेपाल कमाल।

मधेस मात्र होइन सारा देश लाई बिहार बनाउनु परेको छ। अहिले बिहार भारत को नंबर एक प्रदेश।

पहाडबाट अलग गरिएकोमा मधेसी समुदाय चिन्तित
पहाडविनाको प्रदेश विहारीकरणको संकेत : शत्रुघ्न महतो

सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस-प्रदेशलाई पहाड र हिमालसँग जोडियोस् भन्दै एमालेका मधेसी नेताहरुले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एवं मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने नेता माधवकुमार नेपाललाई बुधबार घेराबन्दी गरे ।

Prachanda's Crocodile Tears

दलित को ढाड़ भाँच्ने प्रचंड को बेस्ट फ्रेंड बामे। जगजाहेर कुरो हो।

कठघरामा शीर्ष नेताहरु : “दलित अधिकारलाई सम्बोधन गर्न तपाईंहरुलाई कसले रोकेको छ ?”

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तपाईंहरुले उठाएको आन्दोलनका मुद्दा जायज छन्, कहाँ लड्नुपर्छ म लड्न तयार छु, भने । ...... “विशेष सम्वाद समिति र संविधानसभामा बोल्न तयार छु, अन्य शीर्ष राजनीतिक दललाई पनि म भन्न तयार छु, ” उनले भने, “आन्दोलनकै भरमा धेरै चिज प्राप्त हुन सक्छ । यो संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।” .....

“सहमति हुँदाहुँदै पनि हिजो भएका सहमति सबै कटौती गरिएको छ, यसमा गम्भीर मेरो आपत्ति छ, असहमति छ ।

अझै पनि सहमति कार्यान्वयन भएको छैन, दलितको क्षतिपूर्तिको कुरा, सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा बहस चलिरहेको छ,” उनले भने, “पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गर्दा केही प्राप्त भएको छ, तर दलितको अधिकार प्राप्त भएको छैन ।” ...... दलित समुदाय मेची महाकालीदेखि, पहाड, मधेस सबैतिर फैलिएर बसेका छन् । ......

आन्दोलनमा टाउको फुटाइएको छ, हातखुट्टा भाँच्चिएको छ, यो अत्ति भयो

...... नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महत ......

अब दलित शब्द समाप्त गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, सधैंभरि दलित दमित भएर बस्ने हैन, यसको समाप्त गरेपछि आरक्षण मागिरहनुपर्दैन

...... दलित सभासद समन्वय समितिका संयोजक मानबहादुर विश्वकर्माले दलित भएकै कारण आन्दोलन गरेको नभई सिद्धान्तलाई अँगालेर समाजको विभेदको अन्त्य गर्न आन्दोलन गरेका हौं भने । ...... “यसमा सबको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । संविधानलाई आफ्नो बनाउने पक्षमा गरिएको दलितहरुको आन्दोलनलाई कम नआँक्नुहोला । दलितले आन्दोलन चर्काउदै छन्,” उनले भने,

“२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा राजालाई फ्याक्न संगठित भएका राजनीतिक दलका १०वटा दलित घटक संघ संगठनहरु अहिले फेरी एकै ठाउँमा छन्, ख्याल गरियोस् ।”

...... “मस्यौदामा खस आर्यलाई बीचमा छिराएर दलितलाई पाँच नम्बरमा पुच्छारमा राखिएको थियो, राष्ट्रियसभाको हकमा मस्यौदा दलितविहीन थियो, अहिले एकजना दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरा ल्याइएको छ, यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो,” उनले भने, “दलितलाई बढी अधिकार चाहिन्छ, १३ प्रतिशतभन्दा पछि हट्न पाइने छैन, यसको कटौती गर्न पाइँदैन ।” ...... उनले दलितलाई कठैबराको पात्र नबनाउनुहोस्, मान्छेको रुपमा व्यवहार गरी संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र केन्द्रमा १० प्रतिशत थप अधिकारको ग्यारेण्टी गरियोस् भने । ...... “संविधानसभाको अध्ययन तथा निक्र्यौल समिति संविधानसभाको सार्वभौम सत्ता हो भने त्यसले सहमति गरेका कुरा पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?” उनले आक्रोशमा भने “विघटित संविधानसभाले गरेको ११ बुँदे सहमतिलाई अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा दलितका लागि सबैभन्दा चुनौती पूर्ण थियो । कहाँबाट खतरामा पर्योब, कसलाई दोष दिने ?” ........

“आधारहीन ६ वटा प्रदेशमा सहमति गर्दा अहिले देशमा आगो बलिरहेको छ, दलित पनि आगो बाल्न तयार छन् । बिनासिद्धान्तको जगमा कसरी अधिकार दिनुहुन्छ तपाईंहरु ?”

...... २०२१ सालदेखि पुष्पलाल श्रेष्ठको हातबाट सदस्य लिएको दाबी गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनका लामो अुनुभव रहेको बताउँदै उनले आरक्षण होइन, दलितहरुलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भने । .......

“दलितका मुद्दामा असहमति जनाउने को हो ? दलितका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न तपाईंहरुलाई कसले रोकेको छ ?”

नवराजा हरु

माधव नेपाल ले सर्कुलर जारी गरिसकेको अवस्था छ। यो मान्छे प्रधान मंत्री बन्दैन। धरहरा ढलेको याद होला।

16 States
कर्णाली
विपक्षी नेता: उपेन्द्र यादव
प्रवासी नेपाली ले मतदान गर्न पाउनु पर्छ
बाबुराम भट्टराई डराउनु पर्ने कारण छैन
भारत बाट आउने भाड़ा मा उपलब्ध बाबा जी हरु
सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी
सिंघम देउबा र परवेश रावल र तथाकथित सुदूर पश्चिम
नेता लाई नक्शा कोर्न दिनै हुन्न
स्विट्ज़रलैंड मा संघीयता
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ

जटिलता र स्पष्टता

विचार र शक्ति

उपेन्द्र यादव ले ६ प्रदेश मान्दैनौं भने। मान्दैनौं भने तपाइँ ले मानने के हो? अब त ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष। तपाइँ को पार्टी को नक्शा छ? त्यो नक्शा के हो? कस्तो छ? तपाइँ को नक्शा ले पुरा नेपाल समेट्नु पर्ने भो। उपेन्द्र यादव सँग नक्शा छैन। नक्शा ल्याउनु पर्ने भो।  

त्यस पछि मधेसी मोर्चा को साझा नक्शा बन्नु पर्ने भो। एक प्रदेश या दुई प्रदेश? त्यसमा छिनोफानो हुनुपर्यो। अहिले त चार दल मात्र छन। ती चार दल बीच संघीयता को नक्शा नहुनु संघीयता को मुद्दा प्रति बेइमानी हो। सारा देश समेटने चार दल को एउटा नक्शा आउनुपर्ने भो। आएको छैन।

संघीयता मा सीमांकन र नामांकन सजिलो हो। गार्हो त त्यस पछि हो। सीमांकन र नामांकन पछि संघीयता निर्माण को काम बाँकी नै रहन्छ। सीमांकन र नामांकन टुङ्गो लाग्नु भनेको घर को नक्शा पास हुनु हो। घर को नक्शा मा कोही बस्न सक्दैन। घर नै चाहिन्छ। त्यो घर निर्माण भनेको प्रदेश र स्थानीय चुनाव हो। त्यो घर निर्माण भनेको state restructuring हो। त्यस का लागि सत्ता मा आउनु पर्ने हुन्छ। जाबो सीमांकन र नामांकन मा यति सारहो बेइमानी गर्न चाहिरहेका दल हरु लाई नै state restructuring का बेला पनि सत्ता दिने किसिम ले हिड्ने हो भने संघीयता को मुद्दा प्रति मधेसी मोर्चा ईमानदार भएको कि बेइमान भएको?

लोकतंत्र मा जनता लाई गर्छु भनेको काम गर्न सत्ता मा जानु पर्ने हुन्छ। त्यो सत्ता समीकरण बारे प्रयाप्त सोंच भए जस्तो देखिएन। दलित को मुद्दा मा मधेशी मोर्चा बोलेको छैन। उता अखण्ड लुम्बिनी भन्दै संविधान सभा भित्र का ४० दलित लाई एक ठाउँ ल्याएका विश्वकर्मा पनि बुद्रुक बुद्रुक उफ़्रिएका छन। राम चन्द्र बाहुन ले divide and rule गरेको विश्वकर्मा लाई मतलब नभए जस्तो देखियो।

पहाड़ी महिलावादी लाई आमा र बाबु को ठाउँ मा आमा वा बाबु हुनुपरेको कुरा को मतलब छ तर न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख stateless मधेसी लाई बरु पेलेरै राख भन्ने छ।

प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसी समुदाय को bottomline हो र नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला सुनसरी देखि पर्सा सम्म का मधेस का जिल्ला हुन भन्ने तथ्याङ्क ले त्यस लाई प्रयाप्त पुष्टि गर्छ तर जनजाति लाई र बाबुराम भट्टराई लाई यस मुद्दा मा सहमति को विन्दु मा मधेसी समुदाय ले पाए जस्तो मैले देखेको छैन।

मस्यौदा नमान्ने वैद्य। तर उसले लोकतंत्र र बहुदल र शान्तिपुर्ण संघर्ष मानेको कि नमानेको कि मधेसी मोर्चा लाई discredit गर्ने उ पहाड़ी समुदाय कै हतियार मात्र हो जो ख़ुशी ख़ुशी प्रयोग भइराखेको छ? मोहन वैद्य को "राष्ट्रियता" ले पहिला पहिला मधेसी समुदाय लाई ठ्याक्कै नसमेटेको --- अब चाहिँ समेटने निर्णय हो कि महेन्द्र पथ मा वैद्य जी अडिग नै हुनुहुन्छ?

पहाड़ का दलित, जनजाति, महिला, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्न मा काँग्रेस एमाले का बामे, केपी, सुशील भन्दा के फरक छन? लोकतंत्र र मानव अधिकार को मान्यता universal हो। तर लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई आफ्नो समुदाय को सीमा सम्म मात्र देख्न सक्ने खस हरुले मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्दै छन।

विचित्र विचित्र का नक्शा हरु पेश गर्न थाले

नेपालमा भन्ने गरिन्छ पॉलिटिक्स भित्र राजनीति घुस्यो भनेर। त्यस्तै अवस्था आइपुगेको छ। संघीयता को छिनोफानो गर्ने भन्दा पनि केपी ओली लाई प्रधान मंत्री जसरी पनि बनाउने र केपी ओली लाई कुनै पनि हालतमा प्रधान मंत्री बन्न नदिने एमाले भित्र का दुई खेमा ले विचित्र विचित्र का नक्शा हरु पेश गर्न थालेका छन। को कसको पक्ष विपक्षमा छ, ठम्याउन गार्हो पर्न थाल्यो।

संघीयता कांग्रेस, एमालेको एजेण्डा नै होइन : डा. शेखर कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संघीयता जनताको चाहना नभएको बताएका छन् । ...... संघीयता कांग्रेस र एमालेको एजेण्डा नभएकोसमेत उनले बताए । कुनै पनि आन्दोलनमा कांग्रेस, एमालेले संघीयतालाई प्राथमिकताका साथ नउठाएको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘मधेसवादी र माओवादीका कारण संघीयता भित्रिएको हो ।’ ...... उनले ९४ प्रतिशत हिन्दु भएको देशलाई केही नेताले धर्मनिरपेक्ष बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हिन्दु बाहुल्य मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनेहरु युरोपियन युनियनबाट संचालित छन् ।’ ...... उनले प्रश्न गरे, ‘युयोपियनहरुले नेपाललाई धर्मको पाठ सिकाउने अधिकार कहाँबाट पाएँ ? युरोपका अधिकांश देश क्रिश्चियन हुन हुने, नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुन नहुने ?’ विश्व बहुलवादमा चलेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस र एमालेले बहुलवाद छाडेर महाभूल गरेको बताए । ....... उनले संघीयताका नाममा यसअघि १६ बुँदे सहमतिमार्फत ८ प्रदेशमा जाने निधो गरेका दलहरु एकाएक किन ६ प्रदेशमा झरे भन्ने विषय रहस्यमय रहेको समेत बताए । डा. कोइरालाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा त्रुटीहरु रहेको जिकिर गरे । उनले भने,

‘मस्यौदा पढ्न नै अल्छि लाग्छ । मस्यौदा हावादारी रुपमा तयार पारिएको छ ।’

...... प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले आफूलाई नयाँ राजा ठान्ने गरेको आरोपसमेत उनले लगाए । उनले भने, ‘शीर्ष नेताका नाममा आफूलाई राजा ठान्ने यी को हुन् ?’ ......

कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा आफू कुन रुपमा प्रस्तुत हुने भन्नेबारे निधो गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए । ‘म कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा निधो गरिसकेको छैन तर पार्टीलाई बचाउनुपर्ने अवस्था आएकै छ, यसमा म गम्भीर छु ।’

एमाओवादीमा चर्काचर्की

सीमांकनबारे दलहरुबीच कुरा मिल्न नसकेपछि एमाओवादीमा मतभेद बढेको छ । ...... प्रचण्डले प्रदेशको सीमांकन गर्दा राप्ती र लुम्बिनी नटुक्राएर राख्नुपर्ने दबाब परेको जानकारी गराएका थिए । उनले पार्टीभित्रै पनि अखण्ड लुम्बिनीको कुराले समस्या परेको बताएका थिए । ‘यो प्रस्ताव म यहाँ सुन्नै चाहन्नँ । यहाँ एमाओवादीलाई फसाउने खेल हुँदै छ , हामी यही खेलमा फस्दै छौं,’ प्रचण्डले बोल्दै गर्दा सचिव पुनले चर्कंदै भनेका थिए,‘बहुपहिचानका आधारमा ६ प्रदेश हुनुपर्ने हाम्रो यसअघिको प्रस्ताव जे हो त्योभन्दा दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन ।’ सचिव पुनले आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डले कुरा त सुन्नुस् भन्दै आफ्नो भनाइ राखेको

एमाओवादीले कैलालीको अडान छाड्दा पनि सहमति हुन सकेन
एमाले महेन्द्रकालीन बाटोमा गयो : एमाओवादी

६ प्रदेशको सीमांकनमा एकीकृत नेकपा माओवादीले सत्तारुढ कांग्रेस-एमालेकै प्रस्ताव स्वीकार गर्दा पनि शुक्रबार दलहरुवीच सहमति हुन सकेन । यसबाट कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाउनै नचाहेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको एमाओवादीले बताएको छ । ....... तर, कांग्रेस र एमालेले अब लुम्बिनीमा विवाद झिकेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले उनीहरुकै प्रस्ताव मान्छौं भन्दा पनि सहमति हुन सकेन’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने-‘अब लुम्बिनी र राप्तीलाई पनि सुदूरपश्चिममा जस्तै गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् ।’ ....... बिहीबार मात्र कांग्रेस एमालेसहितका सभासदले लुम्बिनी अञ्चललाई टुक्राउन नहुने माग गरेका थिए भने शुक्रबार एमालेले राप्तीलाई पनि अखण्ड राख्ने निर्णय गरेको छ । ...... लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चार दलको छलफलमा बाँके, बर्दियासहित राप्ती र लुम्बनी अञ्चललाई मिलाएर प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्नुभयो र कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको छ ।’ ....... तर, एकाएक नयाँ प्रस्ताव ल्याएपछि एमाओवादीले आफू गम्भीर षड्यन्त्रको शिकार भएको महसुस गरेको छ । .......

एमाले पूरै महेन्द्रकालीन मोडेलमा गयो, उनीहरुले विगतमा भन्दै आएको खाकालाई स्वीकार गर्दा पनि सहमति हुन सकेन ।

...... डा. बाबुराम भट्टरार्इले आफ्नो चुनावी क्षेत्र वा जिल्ला वा अञ्चल(पंचायतकालीन!) वा विकास क्षेत्रलाई ‘अखण्ड’ बनाउने कोशिश नगर्न अपील गरेका छन् । ...... संघीयतामा देश मात्रै अखण्ड हुने उनले बताए ।

सप्तरीदेखि पर्सासम्म ‘मधेस-प्रदेश’ नमान्न ओलीलाई दबाव
मकवानपुरदेखि सप्तरीसम्म बेग्लै प्रदेश बनाउन माग

अखण्ड राप्ती र अखण्ड लुम्बिनी भन्दै आएका एमाले नेताहरुले अब सप्तरीदेखि मकवानपुरसम्मलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाइनुपर्ने अर्को माग तेर्स्याएका छन् । ......

‘प्रधानमन्त्रीको लोभमा परेर अध्यक्ष ओलीले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउन सहमति जनाउन लाग्नुभएको छ,’ एमालेका एक उच्च तहका नेताले भने,’ सप्तरी र पर्ससम्मको तराईलाई कुनै पनि हातलमा एकै ठाउँ राख्न हुँदैन ।’

...... सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव विजयकुमार गच्छदारको भनिए पनि एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत केही नेताले सप्तरी र सिराहालाई पूर्वी प्रदेशमा राखियोस् भन्ने माग गरेका थिए । ...... ‘एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले सप्तरी र सिराहालाई पूर्वाञ्चलमै राखिनुपर्ने बताउनुभएको थियो,’ एमाले स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘सत्रुघ्न महतोहरु पनि सप्तरी-पर्सालाई एकै ठाउँमा राख्न नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ । ....... एमाले स्रोतका अनुसार एमाले नेता महतोले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, उदयपुर र मकवानपुरलाई मिलाएर बेग्लै प्रदेश बनाउन पार्टीमा प्रस्ताव ल्याएका छन् । ....... एमालेका केही मधेसी सभासदले माधव कुमार नेपाललाई भेटेर सप्तरी, सिरहालाई मधेस प्रदेशमा नराख्न आग्रह गरेका छन् । .....

तर, केपी ओलीले आ भैहाल्यो, छाडिदिऔं भन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा सप्तरी र पर्सासम्मको मधेस प्रदेशमा सहमति गर्न लागेको नेपाल पक्षका एक नेताले अनलाइनखबरसँग गुनासो गरे । उनले भने-‘ओलीले त्यसमा सहमति जनाए दुभाग्य हुनेछ ।’

दलहरूभित्रै अन्तरकलह
अखण्ड लुम्बिनी र राप्ती–भेरीको नयाँ किचलो

अघिल्लो दिन सहमति नजिक पुगेको बताएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मुख्य नेताहरू शुक्रबारको बैठकपछि भने एकअर्काप्रति आशंका गर्दै बाहिरिए । ..... प्रदेशको सीमासम्बन्धी विवाद कचल्टिँदा धर्मनिरपेक्षता, नागरिकता, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिजस्ता अन्य विषयमा छलफल नै हुन पाएको छैन । ..... ‘आठ वर्षदेखि दलीय मतभिन्नता रहेका विषय अहिले अन्तिम समयमा टुंग्याउन गाह्रो हुने रहेछ ।’ ...... प्रदेशको सीमा सम्बन्धमा अन्तरदलीय विवादभन्दा ठूलो चुनौती कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रको आन्तरिक र क्षेत्रीय विवाद हो । ६ प्रदेशको मोटोमोटी खाका सार्वजनिक भएपछि तीनै दलभित्र स्व:स्फूर्त जन्मिएका क्षेत्रीय समूहहरूले आफ्नोअनुकूल निर्णय गराउन शीर्ष नेताहरूलाई तीव्र दबाब दिएका छन् । ......... छलफल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बेलामा पूर्वका सिरहा, सप्तरीदेखि लुम्बिनी–राप्तीका पहाडी जिल्लाहरू कता राख्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।’ ...... लुम्बिनीको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस–एमालेका अधिकांश सभासदहरूले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची सहितका पहाडी जिल्लालाई पानीढलोअनुरूप दक्षिणतर्फको तराई प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । एमाओवादीले भने मगर र गुरुङ बाहुल्य जिल्लालाई समेट्ने गरी प्रदेश बनाउने उद्देश्यले ती जिल्लालाई गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरूको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

राप्ती पहाडका रोल्पा, रुकुम र प्यूठानलाई कर्णालीसँग जोड्ने कि धौलागिरी–गण्डकीसँग जोड्ने भन्नेमा पनि अन्तरदलीय र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा छ ।

........ ‘प्रदेशको निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन र विज्ञताबिना हचुवाका आधारमा प्रदेश निर्माण हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विज्ञहरू सम्मिलित संघीय आयोगको सिफारिसमा यी विवाद सुल्झाउन सकिने ......

झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडी जिल्लाहरूसँग मिलाएर पूर्वी प्रदेश र सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मधेस प्रदेश बनाउने समझदारी बनेपछि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा आन्तरिक ध्रुवीकरण तीव्र भएको छ ।

..... कांग्रेस–एमालेका केही नेताहरूले सप्तरी र सिरहाका थारू बहुल क्षेत्रलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । तीनै दलका मधेसी सभासदहरूबीच सप्तरी, सिरहालाई पूर्वी प्रदेशमा राख्ने, मधेसमा जोड्ने र सप्तरी–पर्सा मधेस प्रदेशको साटो

झापा–पर्सामा उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरसमेत जोडिएको ठूलो प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्नेको छुट्टाछुट्टै समूह जन्मिएका छन्

। अमरेशकुमार सिंहसहित कांग्रेसका २८ मधेसी सभासदले तराईमा तीन/चार प्रदेश बनाउनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । ....... अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको विकासक्षेत्र नटुक्रयाउने माग अञ्चल हुँदै जिल्लासमेत टुक्रयाउनु हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित रहेको ..... मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको एकै प्रदेश बनाउने/नबनाउने, लुम्बिनीलाई बाँके, बर्दियातर्फ जोड्ने कि गण्डकी–धौलागिरी सहितको एकीकृत प्रदेश बनाउने भन्नेमा सुरु भएको विवादमा अन्तरदलीय र क्षेत्रीय स्वार्थ समूहहरू सक्रिय छन् ।

शब्द–शब्दको अडानले मध्यरातसम्मै किचलो

कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामाथि समितिको पूर्ण बैठकमा भएको छलफलका क्रममा आएका सुझाव र फरक मतलाई मिलाएर एकीकृत मस्यौदा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले त्यसविपरीत कार्य गरेको अन्य दलको आरोप छ । सभापति सिटौलाले भने एकै दलका सभासदबाट समेत भिन्न–भिन्न प्रस्तावहरू समितिमा पेस भएको उल्लेख गर्दै त्यसमध्ये कुनलाई आधिकारिक मान्ने र कसरी मस्यौदामा एकीकृत गर्ने भन्ने छलफलले समय लिएको दाबी गरे । ...... एमाओवादी सहितका दलहरूले १६ बुँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रहरूमा भएका सहमतिविपरीत मस्यौदा परिमार्जन गरेकामा आक्रोश व्यक्त गरेपछि विवाद चर्किएको थियो । ..... ‘बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था संविधानको शासकीय स्वरूपमा प्रस्तावित छ । त्यो प्रस्तावना वा अपरिवर्तनीय धारामा होइन, त्यही स्थानमा रहन्छ ।’ ...... ‘हामी पनि स्थानीय निकायको छिटो निर्वाचन गर्ने पक्षमै छौं,’ एमाओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘तर निर्वाचन गरिने अवधि संविधानमा नै उल्लेख गरिनु हुन्न । यथाशीघ्र गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ ....... उनी बाहिरिएपछि कांग्रेस नेताहरूले संसदीय व्यवस्थासम्बन्धी शब्दावली थप गरेको स्रोतको दाबी छ । ..... ‘नागरिकताका विषयमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा भएको सहमतिअनुसार आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विशेष संरचना हटाउने, जिल्ला संरचना राख्ने जस्ता विषय पूर्वसहमति विपरीतका हुन् ।’ मौलिक हकको सूची र समावेशी निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमतिभन्दा पछि हटेर मस्यौदा आएको उनको आरोप छ ।

‘नेपाली सेना राज्यलाई भार मात्र’

नेपाली सेनाले मुलुकको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै इतिहासमै पहिलोपटक सीमाविज्ञहरुले नेपाली सेनाको खुलेर आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले मुलुकको रक्षा गर्न नसक्ने सेनाको विघटन हुनुपर्ने धारणा राखेपछि सेनाभित्र समेत हलचल भएको छ । गौरवमय विरताको इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले मुलुकको रक्षा नगर्दा कालापानी, सुस्ता, लिपुलेक जस्ता बहुचर्चित नेपालीभूमि भारतीय सेनाको कब्जामा पुगेको सीमाविज्ञहरुको संकेत छ । विज्ञहरुले चीन र भारतले लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक नाका बनाउन गरेको सम्झौतामाथि नेपाली सेनाले भूमिका खेल्न नसकेको बताउँदै विघटन गर्नु पर्ने धारणा ब्यक्त गरेका हुन् । ...... चर्चित सीमाविज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, फणिन्द्र नेपाल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र बास्तोला, प्रेमबहादुर खाती ..... विशाल नेपालका अभियन्ता तथा सीमाविज्ञ फणिन्द्र नेपाल ...... भारतको सीमा जोगाउन नेपालीहरु गोर्खाली सेना बनेर कारगिल र कास्मिरमा ज्यान फालेर लडिरहेका छन् तर भारत चाहिँ नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न उद्यत रहेको कुरा कदापी सह्य नहुने विशाल नेपालका अभियन्ता नेपालले बताए । उनले अब नेपाल सरकारले गोर्खा भर्ती केन्द्रहरु समेत सबै बन्द गर्नुपर्ने माग राखे । ........

विशाल नेपालका अभियन्ता नेपालले अब सम्पूर्ण नेपालीले महाकाली मात्र नभई सतलजको आवाज उठाउनु पर्ने, कालापानी मात्र नभई नालापानी, मेची मात्र नभई टिस्टासम्मको नेपालीभूमि माथिको अतिक्रमण बारे आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।

........ सीमाविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ भने, ‘कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दु कुन आधारमा बोले ? त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक नभई विशुद्ध नेपाली भूभाग हो ।’ .....

खसान राष्ट्रिय संघर्ष समितिका सहअध्यक्ष प्रेमबहादुर खातिले कालापानीबाट भारतीय सेना नहटाए विर गोर्खाली कुमाउ गडवालसम्म पुग्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । साथै भारतमा गोर्खाली सेनाका रुपमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपालीलाई समेत परेको बखत भारतको विरुद्धमा उभिन आब्हान गरे ।

.... गणतन्त्रका नाममा भारतीय डिजाईनमा सञ्चालित लेण्डुप दोर्जेहरुले राष्ट्रिय एकता दिवश नै मनाउन छाडेका छन् । ...... हिजोआज नेपाली सेना मुलुकको रक्षा गर्न भन्दा पनि व्यापार–व्यवसायतिर आकर्षित भएको छ । के नेपाली सेनाको काम ठेकेदारी गर्ने हो ? कि मुलुकलाई जोगाउने हो ? नयाँ संविधानमा नेपाली सेनाको भूमिका स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

नेपाल जस्तो मुलुकका लागि नत्र झण्डै एक लाखको संख्यामा रहेको नेपाली सेना राज्यलाई भार सिवाय केही हुन सक्दैन ।