"दलितसँग माफी माग"

So Very Wrong
फ़ासिस्ट गृह मंत्री
A Case Of Police Brutality: Unlawful And Wrong
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
दलितसँग माफी माग

दलित प्रदर्शनकारीमाथि मंगलबार बिहान प्रहरीले गरेको दमन सर्वथा निन्दाजनक छ । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित भएका दलित हकसम्बन्धी थुप्रै धारा मस्यौदा समितिले मनलाग्दी काटेको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित थिए ।

.... निषेधित क्षेत्रभन्दा झन्डै दुई सय मिटर पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा रहेका उनीहरूमाथि जसरी कुटपिट र धरपकड गरियो, त्यसले राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र झल्काउँदैन । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बुधबार संसद्मा दिएको जबाफमा कुनै गम्भीरता र जिम्मेवारीको भावना नदेखिनु झनै आपत्तिजनक छ । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन मात्रै होइन । अल्पमत र अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा नगर्ने व्यवस्था साँचो अर्थमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन । दलितका मागहरू नाजायज होइनन् भन्ने तथ्य दलहरूले नै बोध गरिसकेको विषय हो । साढे तीन हजार वर्षयताको विभेद, छुवाछूत, अमानवीय व्यवहार झेलेर पनि यो समुदाय सधैं राज्यसँगै रह्यो । अरू समुदाय, क्षेत्र र दलहरूले राज्यविरुद्ध बन्दुक उठाउँदासमेत यो समुदायले शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिमै विश्वास गरेर आफ्ना आवाज राख्दै आयो । औद्योगिकीकरणको बाटो नसमाइसकेको नेपाली समाजको प्राविधिक आवश्यकता यही समुदायले पूरा गर्दै आयो । दलित मुक्तिको प्रश्न जातीय मात्रै होइन, वर्गीय पनि हो किनभने १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने यो समुदायको उल्लेख्य संख्या आज पनि भूमिहीन छ, आवासविहीन छ । चरम अभावको बीचमा यो समुदाय आत्मसम्मानको खोजीमा छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी दमनले उनीहरू घाइते मात्रै छैनन्, सिंगो दलितको आत्मसम्मानमाथि ठेस पुगेको छ । ......

नेपाली समाजको सर्वाधिक सीमान्तकरणमा परेको दलित समुदायले अब बन्ने संविधानलाई आफ्नो मुक्तिको प्रस्थानबिन्दु बनाउन चाहेको छ

। शासन चलाउनेहरूले उनीहरूको आवाजलाई ठीक ढंगले सुन्न चाहेका छैनन् भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई दृश्यावली काफी छन् । पहिलो, कुनै दलको फरक मतबिना सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी धारा मस्यौदा लेखनका क्रममा जबरजस्ती काटिनु हो । दोस्रो, मंगलबारको प्रहरी दमन हो । दिनहुँ धार्मिक राज्यलगायत अधिकार माग्दै सडक ओर्लने प्रदर्शनकारीबारे मौन रहने सरकारले संविधानसभामा पारित भइसकेका बुँदा किन गायब गरियो भनेर सोध्दै प्रदर्शनमा आएका दलित प्रदर्शनकारीमाथि गरेको व्यवहार कुनै हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । सरकारले दलित समुदायसँग माफी माग्नुपर्छ । ५० भन्दा बढी घाइते प्रदर्शनकारीको नि:शुल्क उपचारका साथै घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ । ........

संविधानसभामार्फत् सर्वसम्मतिले पारित दलित हकसम्बन्धी बुदाहरू कहाँबाट कसरी अकस्मात् काटिन गयो ? अबको खोजी यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

गत वर्ष कात्तिक दोस्रो साता मस्यौदा समिति सभापति सिटौलाले बुझेका सहमतिका बुँदाहरूसहितको दस्ताबेजमा दलितका हकसमेत परेका थिए । दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भूमि र आवासविहीन दलितको पहिचान गरी एकपटकलाई दुवै उपलब्ध गराउने संवैधानिक प्रतिबद्धतालगायत थुप्रै बँुदाहरू चलाखीपूर्वक मस्यौदाबाट हटाइएका छन् । राज्यले शताब्दियौं लामो उत्पीडन अन्त्य गर्नुको साटो अब बन्ने संविधानमार्फत् विभेद र उत्पीडनलाई नवीकरण गर्न खोजेको दलित नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । .......

मस्यौदामा कहाँबाट छल हुन गयो, यो अनुसन्धानको विषय बनाइनुपर्छ ।

...... गैरदलित समुदायले समेत दलितहरूलाई साथ दिने हिम्मत देखाउनुपर्छ । यो दलितको मात्रै निजी मामिला होइन, युगौंदेखि बहिष्करण भोगिरहेका अल्पसंख्यक नेपालीहरूको मानवअधिकारको मुद्दा हो ।

काँग्रेस एमाले का १० जना बाहुन, Firing Squad, र संघीयता र आर्थिक क्रांति

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। कहिले गरेको पनि छैन, कहिले गर्ने पनि छैन। उही हो, सर्वौमसत्ता जनता को हात मा रहेको लोकतान्त्रिक देशमा कानुन को अधीन मा रहेको प्रहरी र सेना ले सीमित हिंसा को प्रयोग कहिले काहीं आवश्यक पर्न जान्छ। गांधी ले स्वतंत्र भारत मा प्रहरी र सेना नराख भनेर भनेनन्।

म राजनीतिक हिंसा मा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। त्यसैले मैले भन्न लागेको कुरा लाई literally नलिनु। मैले यो rhetorical किसिमले बोलेको। एउटा तर्क पेश गरेको।

नेपाल लाई सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था दिन खोजिरहेका काँग्रेस र एमाले का १० जना बाहुन हरु लाई firing squad का अगाडि सुपुर्द गरेर देश मा संघीयता को दोस्रो तल्ला को निर्माण गरेर त्यस पछि को एक मात्र एजेंडा आर्थिक क्रांति भन्ने स्पष्टता दिन सक्नुपर्ने। त्यति सारहो डिस्टर्ब गरि राखेका छन यी बाहुन हरुले। नागरिकता समस्या समाधान गर्ने अहिले हो। गरिएन भने आर्थिक क्रांति हुँदैन।

लोकतन्त्र मा Firing Squad भनेको काँग्रेस महाधिवेशन मा सुशील को राजनीतिक करियर समाप्त गर्दिने, केपी ओली लाई कुनै हालत मा प्रधान मंत्री बन्न नदिने, काँग्रेस र एमाले लाई १८० बाट १८ मा पुर्याइदिने र सुशील-केपी-बामे लाई विजय गद्दार को साइज को बनाई दिने।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गरेर नेपाल ले bold काम हरु गर्नु पर्ने छ। जस्तै कि व्यापक वृक्षारोपण।

बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने: "ऋषि मन" को व्याख्या

बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने परे। "ऋषि मन" भनेको के भनेर व्याख्या गर्नु पर्ने भो।

नेपालमा हाई स्कुल मैं हिंदी को पठनपाठन हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार त्यसै भनेको होइन। म गर्छु आगरा को कुरा,  झलनाथ गर्छ गाग्रा को कुरो जस्तो भै राख्या छ।

मोदी ले आफ्नो नेपाल भ्रमण ताका संसद मा भनेको, "ऋषि मन" से संविधान लिखिए भनेको। के भनेको? मैले अनुवाद गर्दिम?

मोदी को एउटा १९९९ ताका को अन्तरवार्ता छ, मैले झुक्किएर यूट्यूब मा हेर्न पुगेको केही हप्ता अगाडि, अमेरिका भ्रमण मा आएका रहेछन् , बीजेपी  महामंत्री रहेछन्। एउटा इंडियन टीवी चैनल ले अन्तरवार्ता लिएको रहेछ। त्यसमा मोदी ले भनेको एउटा कुरा बड़ो घत लाग्यो मलाई।

"धर्म" भन्ने शब्द को अंग्रेजी मा शब्द नै छैन भनेर भने मोदी ले। म एक छिन सोँच्न बाध्य भएँ। के भनेको? Religion? टीवी पत्रकार ले त्यही भनिन्। त्यो होइन। भनिन्छ "राज धर्म" अथवा बेटा को बाप प्रति को धर्म। त्यस शब्द को वास्तव मा अँग्रेजी मा शब्द छैन।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको के? झाले ले बुझेन।

जस्तो "धर्म" भनेको duty होइन तर अंग्रेजी मा धर्म को नजिक को शब्द त्यही हो। शायद।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको अँग्रेजी मा ठ्याक्कै शब्द मैले चाहिँ भेटिन तर त्यसको नजिक नजिक पुग्ने शब्द हो statesmanship --- शायद। "धर्म" अनुवाद duty नभए जस्तै "ऋषि मन" को अनुवाद statesmanship होइन, but I am trying my best.

तर मैले यो के गरेको यो? हिन्दी नबुझ्ने, अँग्रेजी त्योभन्दा पनि कम बुझ्ने एमाले का नेता हरु लाई मैले अँग्रेजी मा अनुवाद गर्न खोजेर के गरेको? अंग्रेजी मा छैन, तर नेपाली मा त छ। नेपाली भाषा मा "धर्म" पनि छ र "ऋषि मन" पनि छ। भने पछि झाले ले नेपाली बुझ्न छोडेको हो?

बामे र झाले ले बुझेको "नेपाली राष्ट्रियता" र "राष्ट्रवाद" यस्तो व्हिस्की हो जसले यी दुई लाई नेपाली भाषा पनि नबुझ्ने बनाई दिन्छ।

बुद्ध धर्म मा नेपालको exclusive claim छैन। बुद्ध ले ज्ञान प्राप्ति गरेको भारत मा। बुद्ध नेपालको exclusive होइन। तिब्बती शरणार्थी लाई सताउने नेपाल, तिब्बती शरणार्थी लाई ठुलो संख्यामा शरण दिएको भारत ले। भारत को नेपालको भन्दा ठुलो हक़ छ बुद्ध माथि।

Statesmanship देखाउ, यो partisanship देखाउने बेला होइन भनेका मोदीले। सहमति को संविधान बने मात्र टिकाउ हुन्छ। काठमाण्डु मा संविधान लेख्ने अनि जिल्ला जिल्ला मा त्यो संविधान जलने भए त्यसले द्वन्द ल्याउने संभावना हुन्छ। मोदी ले सुझाव दिएको, as a good friend.

भारत को नेपाल का नेता हरु सँग को शिकायत यस्तो छ ------- मनमोहन सिंह नेपाल भ्रमण मा न आउँदा पनि शिकायत गर्ने, मोदी एक वर्षमा दुई पटक आउँदा पनि शिकायत गर्ने। भने पछि नेपाल ले चाहेको के? बिलियन डॉलर नादिंदा शिकायत, दिंदा शिकायत।

"ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु divide and rule को खेल मा व्यस्त छन। "ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु भकुण्डो हात ले समाएर कूदे को अवस्था छ।

र जहाँ सम्म अनुवाद को सवाल छ sexy भनेको कामुक होइन।  भाषा समस्या भएका एमाले नेता मात्र होइन एमाले समर्थित पत्रकार हरु पनि रहेछन्।

प्रचण्ड, देउवा र झलनाथको दिल्ली दौडाहाः यस्तो छ दिल्लीको सन्देश

१५ दिनको अवधीमा नेपालका ३ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भारतको राजनीतिक तीर्थयात्रा गरिसकेका छन् । ..... हरेक निर्णयमा भारतको प्रमुखता हाम्रो राजनीतिक विरासत नै हो । चाहे त्यो माओवादी विद्रोह अन्त्यका लागि भएको १२ बुँदे सहमति होस् वा पछिल्लो पटक संविधान जारी गर्नका लागि गरिएको १६ बुँदे सहमति होस् । भारतीय हस्तक्षेपलाई अनुकुल पर्दा सहयोग र प्रतिकुल हुँदा हस्तक्षेप भनेर विरोध र स्वागत गर्ने नेताहरुलाई भारत दाहिना भएन भने सत्तामा जान सकिन्न भन्ने राम्रै ज्ञान भने छ । देश ऐतिहासिक मोडमा रहेको समयमा नेताहरुले गरिररहेको भारत भ्रमण

भारतबाट चाहेर भन्दा पनि नेताहरुले गरेको आग्रहमा भैरहेको

भारतस्थित नेपाली दुताबासले केही समय अघि गरेको थियो । ...... भलै प्रधानमन्त्री हुँदा समेत भारतबाट निम्तो नपाएका एमाले नेता झलनाथ खनालालाई त्यस्तो अवसर प्राप्त नहुन पनि सक्ला । यद्यपी मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतले नेपालमा पछिल्लो पटक चाहेका ३ कुरा यो भेटमा नेताहरुलाई राम्रैसँग बुझाइएको छ । ..... पहिलो कुराः नेपाली संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर हिन्दु राज्यको मान्यतालाई कमजोर नबनाइयोस् र दोश्रो कुरा भारतसँग बढी आस्था राख्ने मधेशीहरुलाई चढ्याएर संविधान जारी गर्न नखोजियोस् । तेश्रो कुरा अमुर्त नै भएपनि भारतले नेपालमा स्थायी खालको सरकार होस् भन्ने चाहेका कारण संविधान जारी गर्न ढिला नहोस् ...... आफू सरहकै अरु नेता राजनीतिक हैसियतमा दिल्लीमा घुमिरहँदा केवल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्यहाँ पुगेको भनिएका खनालले नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दुतावासमा बोल्दै भने- शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । .......

मधेसीहरुलाई पनि बाइपास नगर्न सुझाएकी छिन्

...... भारतमा खासै भाउ नपाउने इतिहास रहेका एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ..... मोदीसँगको उनको असन्तुष्टी सतहमा आउन नसकेपनि उनले मोदीले भनेको जस्तो ऋषि मनले नभएर नेपालमा जन्मेका भएपनि सँधै भारतमा जन्मेका भनेर प्रचार गरिने बुद्धको जस्तो मनबाट संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिएर भारतमै पनि मोदीको शब्दावली खण्डित गर्ने कुण्ठित कोशिस गरेका छन् । ......

भारतमा निम्तो नपाउने झलनाथले भनेः भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । उनले सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनु राम्रो भए पनि अहिलेसीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न समस्या पर्ने भएकोले सीमांकन बाहेककै संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए

। खनालले सीमांकनको विषयमा छलफल गर्दै पछि सीमांकन गर्ने गरी संविधान जारी गर्नु पर्ने भन्दै सीमांकनमा अल्झिएर अहिले संविधान जारी गर्न ढिलाई कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने तर्क गरे । ..... आफूलाई भारतबाट निम्तो नआएपनि हाल आफू भन्दा पनि तल्लो बरियतामा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई भने दिल्लीले निम्तो प्राप्त भैसकेको छ । उनी केही दिनमै भारत जाँदैछन् । सायद यही झोंकले पनि हुन सक्छ झलनाथले भारतले चाहेका २ प्रमुख कुरालाई खण्डित गर्ने कोशिस दिल्लीबाटै गरे । उनले संघीयताका नाममा अल्झिन नहुने भनेर भन्नुको तात्पर्य मधेशीको मागलाई निशेधित गर्न कोशिष गर्नु भन्दा बढी पालैपालो भारत गएर भारतीय भनाइ सुनिरहेका नेताहरुप्रति लक्षित देखिन्छ । ....... मोदीले त्यतिबेला संविधान निर्माणमा भैरहेको विवादमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्दै बहुमतीय संविधान बनाए नेपाल संकटमा फस्ने कठोर र दीर्घकालीन महत्वको टिप्पणी गरेका थिए जुन कालान्तरमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको कारण नै बन्न पुग्यो । ......

मोदीले त्यतिबेला माओवादी र मधेशीलाई बाइपास गरेर संविधान नबनाउन चेतावनी दिएका थिए जस मध्ये माओवादी त समेटिएको छ तर मधेशीहरु भने अहिले पनि असन्तुष्ट छन् ।

....... भारतमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए देखि नै नेपालप्रति विशेष ब्यवहार देखाउँदै आएका छन् । वर्षौं सम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल नटेकेको पृष्ठभूमि बदल्दै उनले नेपालको भ्रमण गरे त्यो पनि १ वर्ष भित्र २ पटक । ..... उनले नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य गरेर विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति वा सरकारसँग आफ्नो देश अनुकुलका विभिन्न सम्झौता र सन्धी समेत गर्ने चाहाना राख्छन् । .... अव भारत जाने रोलनम्बरमा माधव नेपाल र विजय कुमार गच्छदारको भारत भ्रमणले

शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन

नेपालमा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता सँग लोकतन्त्र मा हुनुपर्ने भन्दा बढ़ी पावर छ। शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन। पहिला राजाले ओगटेको ठाउँ मा अहिले काँग्रेस एमाले का ५-१० जना नेता सामुहिक रुपले बसेका छन।

बामे १५ वर्ष अगाडि हेग पुग्नुपर्ने मान्छे गृह मंत्रालय ओगटेर बसेको छ, नेपाल प्रहरी लाई एउटा failed state को प्राइवेट आर्मी मानेर बसेको सोमालिया को वारलॉर्ड जस्तो भएर। अर्थ मंत्री महाधिवेशन लाई भनेर देश को नाका बाट राजस्व लुट्छ। राणा हरु लाई लाग्थ्यो देशको संपत्ति आफ्नो निजी संपत्ति भनेर, काँग्रेसी हरु लाई आज त्यस्तै लाग्छ।

हुँदा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मानव अधिकार को परिभाषा पनि यिनै नवराजा हरुले हाम्रा लागि गरिदिनुपर्ने जस्तो गर्न थाले। देशमा गणतन्त्र स्थापित भएकै छैन। राजा बस्ने ठाउँ मा बामे-सुशील-केपी ओली लाज पचाएर आएर बसिदिएका छन।

संघीयता र मधेसी क्रान्ति को अपमान हुँदा चुप लागेर बस्ने हरु ले आज २००६ अप्रिल क्रान्ति र मानव अधिकार को अपमान हेर्नु परिरहेको छ। सीके राउत को मानव अधिकार हनन हुँदा चुइँक्क नबोल्ने पहाड़ी पत्रकार हरु अहिले freedom of press खोइ भन्न थालेका छन।

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
Police Brutality In Janakpur धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

यो लिस्ट मा बामे ले गर्न बाँकी राखेको के छ?

फ़ासिस्ट गृह मंत्री

बामदेव गौतम एउटा सोंच हो, एउटा प्रवृति हो, एउटा व्यक्ति पनि हो। लोकतंत्र मा प्रहरी कानुन द्वारा निर्देशित हुन्छ, "मथिको आदेश" द्वारा होइन। माथिकाले गैर कानुनी आदेश जारी गरे त्यस आदेश को अवहेलना गर्नु पर्ने हुन्छ। गैर कानुनी आदेश जारी गर्ने गृह मंत्री लाई पदमा कायम राख्ने प्रधान मंत्री सँग कुनै कानुनी धरातल छैन। नेपाल प्रहरी लाई कुनै failed state को प्राइवेट आर्मी मान्दै आएको छ यो बामे नामको जन्तुले। यो मान्छे होइन, चितवन जंगल मा लगेर छोड़दिनु पर्ने एउटा जन्तु हो। केपी ओली देशको प्रधान मंत्री बन्न लायक छैन भन्ने कुरा को प्रमाण केपी ओली पनि हो, बामदेव गौतम पनि हो। ह्रितिक रोशन रायट को मास्टरमाइंड बामदेव गौतम। जेल मा हुनुपर्ने मान्छे गृह मंत्रालय मा किन छ?

संघीयता मा जनकपुरमा पहाड़ी पुलिस हुँदैन, पहाड़ी CDO/DSP/SP केही हुँदैन।

देशको सड़क हरुमा एक करोड़ नेपाली जम्मा भए पछि सीमित ठाउँ हरुमा कमल थापा ले २००६ अप्रिल मा शूट ऐट साइट आर्डर जारी गरेको। त्यो आर्डर बामे ले केही हप्ता पहिले नै सशस्त्र लाई जारी गर्न भ्याइसकेको। गृह युद्ध को तयारी?

कुरा बढेर मधेसी क्रांति ३ सम्म पुग्छ भने मधेस को गाउँ गाउँ बाट लाठी जुलुस निस्कन्छ र मधेस को प्रत्येक प्रहरी चौकी गौर बन्छ भन्ने कुरा नेपाल प्रहरी लाई थाहा छ। त्यसै कारणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बीच turf war र infighting भएको। बामे हेग पुग्छ। कहिले फर्केर आउँदैन।

बामदेव पागल भएको हो?
बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?
ज्ञानेन्द्र र बामे बीच फरक
बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?

प्रहरी कुटपिटबाट बेहोस बनेका बालकको अझै होस् खुलेन

बन्दका क्रममा जनकपुरको जानकी चोंकमा प्रहरीको कुटपिटबाट बेहोस बनेका एक बालकको अझै होस खुल्न सकेको छैन । ...... ५ साउनमा आह्वान गरिएको बन्दका क्रममा प्रहरीले जनकपुर–४, धनुषाका १४ बर्षीय बालक दिनेशकुमार साहलाई निर्धात कुटपिट गरेका थिए । कुटपिटपछि बेहोस् बालकको अझै होस् खुल्न नसकेको उनका बाबु श्रवणले बताए । ...... बजारबाट घर फर्कने क्रममा बालकलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् । ...... प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले घटना अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, “घटना हुँदा एसपी गणेश थापासँगै थिएँ, जानकी प्रहरी चौकी आक्रमणको सूचना आएपछि एसपी थापा त्यता गएका थिए । केही समयपछि बालकको टाउँको फुटेको समाचार आयो ।” ..... साहको टाउँको फुटेलगत्तै स्थानीय स्वास्थ्य चौकीले उपचार संभव नहुँने जनाएपछि विराटनगर लगिएको थियो ।

The Time Dimension And Nepali Politics

प्रधान मंत्री ले एक वर्ष सम्म लगातार भने: "ढुक्क भएर बस्नोस्, माघ ८ भित्र संविधान आउँछ।" माघ ८ आयो गयो, संविधान आएन, तर कसैले प्रधान मंत्री लाई सोधेको छैन, "तपाइँ ले के को आधारमा माघ ८ भित्र संविधान आउँछ भन्नु भएको थियो?" र न आए पछि जिम्मेवारिबोध छ? उहुँ।

नेपालका नेता हरु astronaut हरु हुन, space travelers. यिनी हरु time dimension मा travel गर्न अत्यन्त सिपालु। भुकम्प गयो, फेरि सुशील कोइराला ले घोषणा गरे: "तीन वर्ष भित्र मा प्रत्येक ढलेको घर बनाई दिन्छु!" त्यो पनि माघ ८ जस्तै हो। आउँछ जान्छ, घर बन्ने भनेको त्यस्तै हो।

प्रचण्ड पनि पत्रकार हरु सँग जम्काभेट भयो कि: "एक हप्ता भित्र बड़ो निर्णायक, ऐतिहासिक निर्णय हुनेवाला छ" भन्दै पत्रकार हरु लाई झुलाउँदै बस्ने गरेका। उ पनि astronaut नै हो।

अहिले सबैले साउन साउन भन्दैछन् --- पहिला माघ ८ भन्थे, अहिले time traveler हरुले साउन साउन भन्दैछन्। जनता को attention divert गर्ने बाहेक केही होइन यो। नौटंकी।

एउटा मात्र कुराको गारंटी छ: साउन मा संविधान आउँदैन।

संघीयता नभए पनि देश चल्छ : गृहमन्त्री ‘साउन भित्रै संविधान’

‘संघीयतामा थुप्रै विचारहरु छन्, कसैले आफ्नो एजेण्डामा तलमाथि हुन चाहँदैनन्’ ,उनले भने, ‘अहिले संघीयताको टुंगु लगाउने तर्फ अघि बढे संविधान जारी हुन सक्दैन ।’ उनले लामो समयम उपनिबेश भएको देश स्वतन्त्र भएपछि, ठूलो भूभाग भएको देशमा मात्र संघियता फाप्ने बताए । ..... ‘संघीयतको बिषमा एमालेको एउटा धाराण छ, माओबादि, कांग्रेसलगायत दलहरुको फरक फरक धारणा छन्’, गौतमले भने, ‘त्यसैले अहिले देश जसरी चलेको छ, त्यसरीनै चल्छ ।’ संविधानको मस्यौदामा गाउँगाउँमा सुझाव केन्द्रका दलहरुले राखेका मत अनुसारको सुझाब आएको बताए । .....सुझाव संकलन कार्य र संविधान जारी जतिवेला पनि शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गरिएको उनको जिकिर थियो ।

राजदूत रेको धम्की
‘केपी ओलीको देखादेंगे’

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्म सरकारको समीकरण बदलिदैँन र ओली प्रधानमन्त्री नहुने बताइन्छ ।

निश्चितरुपमा देश टुक्रिन सक्छः अमरेश

अहिलेको मस्यौदा नेपाली नागरिकलाई भन्दा पनि चार दलका नेतालाई राजा बनाउने नियतले ल्याएको बताए ।

‘मनपरि गरेपछि कर्णलाई कालो मोसो दल्यौँ’
नेवि संघ नेता कुन्दन काफ्ले सहित ११ निलम्वित
गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न अस्वीकार

तामाङ समुदायका अधिकांश व्यक्तिले गाईलाई राष्ट्रिय जनावारका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्न भने । ..... भीमखोरी गाविसका शङ्खबुद्ध लामाले गाई र सुँगुरमा तात्विक अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै जनावर सबै एउटै हुन् र कुनै जनावरप्रति पनि विभेद गर्नु हुँदैन भने उनले बुद्ध जन्मेको देश भनेर प्रस्तावनामा राख्न सुझाव दिँदै आफू बुद्ध धर्म मान्ने भएकाले काटमार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु भने । ........ विश्वमा दुर्लभ मानिएको एकसिङ्गे गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनपर्छ भने । उनले भाषा आयोगले सिफारिस गरेका अन्य भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय सुनुवाइको प्रावधान गलत भएको बताए । ...... मेच्छे गाविसका डिलबहादुर थोकरले जिरेल र तामाङ समुदायमा विवाह गर्दा गाईको मासु नै आवश्यक हुने भएकाले राष्ट्रिय जनावरका रुपमा गाईलाई राख्न नहुने जिकिर गर्दै राष्ट्रिय जनावर संविधानमा उल्लेख गर्नु पर्दैन भने। ..... उनले राष्ट्रिय झन्डाले समेत सबै भाषा, भाषी, धर्म, संस्कृतिको समेत प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काशिखण्ड नगरपालिकाका हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले गाउँघरमा मासु काटेर भागबन्डा गरेजस्तो स्याउले भागबन्डाको संविधान आउन लागेको आरोप लगाउँदै सबैलाई चित्त बुझाउने हिसाबले प्रस्तावनासमेत लामो गराइएको टिप्पणी गरे ।

सेनाद्वारा जनउत्तरदायी हुन र समावेशीकरण गर्न अस्वीकार (संविधानमा सेनाको गोप्य सुझाव)

हिजो (साउन ३ गते) मात्र राष्ट्रपतिमार्फत संविधानसभालाई सेनाले बुझाएको सुझावमा केही यस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ, जसले नेपाली सेना पुनः पञ्चायतकालीन अवस्था जस्तो विशेषतः एक व्यक्ति (राष्ट्रपति) प्रति मात्र उत्तरदायी हुनेगरी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । ..... सेनाको विस्तृत सुझावमा ‘जनताप्रति उत्तरदायी हुने’ र ‘समावेशी’ हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन आग्रह गरिएको छ । संविधानको धारा ५५ राज्यका नीतिहरुअन्तर्गतको उपधारा क) मा उल्लिखित प्रावधानप्रति सुझाव दिँदै सेनाले ‘सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ, व्यवसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने’ भन्ने लाइनबाट

‘समावेशी र जनउत्तरदायी’ शब्द हटाउनुपर्ने

बताएको छ । ......... सेनाले आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्वाही गर्न नमिल्ने साथै पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोग पनि नचाहिने सुझाव दिएको छ । ..... समावेशीकरणको मूल्यलाई अस्वीकार गर्ने सेना पछिल्लो राज्यसंयन्त्र हो । संविधानको मूल मस्यौदाले नै समावेशीकरणलाई अस्वीकार गरेपछि राज्यको सबै निकायमा यसलाई राख्न नहुने सुझाब आउन थालेको हो । उत्पीडित समुदायका लागि तात्तकालिन माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको नतिजामुखी उपलब्धीको रुपमा देखापरेको यो प्रावधानलाई लोकसेवा आयोगले समेत हटाउने तयारी गरिरहेको छ । ...... सेनाले सरकारले सिधै परिचालन गर्न सक्ने प्रावधानको पनि विरोध गरेको छ । मस्यौदामा ‘विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम सेना पचिालन गर्ने नेपाल सरकारबाट निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र संघीय संसदको विशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत भइ अनुमोदन हुनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । .......... यसबाहेक सेनाले सेनको हकमा थप दुई वटा धारा आवश्यक पर्ने सुझाव दिँदै ‘धारा २४८ को उपधारा २ मा रहेको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा ‘धारा २४८ उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई क्षेत्रात्रिकार हुने छैन’ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने बताएको छ । ...... संविधानले सैनिक न्याय प्रणालीलाई मान्यता प्रदान गरेको र सेना परिचालन भएको अवस्थामा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन विपरीतका कार्यहरु सैनिक ऐन विपरित हुने हुँदा यस्तो प्रावधान राख्न उचित हुने सेनाको ठहर छ ।

मधेशको लागि निर्णायक क्षण: इ.एम.के.सिंह

नेपालको तराई (मधेश) मा वस्ने नेपाली नागरिकको भाषा, संस्कृति, जातजाति, रहनसहन नेपाल–भारत सीमा पारीका भारतीय भाषा, संस्कृति, जातजाति, रहनसहन संग मिल्दो जुल्दो छ । विवाह आफ्नै जातजातीमा गर्नु सामाजिक मान्यताको आधारमा नेपाल र भारतका नागरिकका विच पारिवारिक सम्वन्ध स्थापित भएका छन् । ..... नेपाल भारत सिमा नजिकका पहाडी भेगमा पनि यसै सामाजिक मान्यताका आधारमा वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित भएका छन् । प्रथम मस्यौदा संविधानको धारा १३ मा “अंगिकृत नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्थामा विदेशी नागरिक संग विवाह भएको नेपाली नागरिक वाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थाई वसोवास गरेको व्यक्तिलाई कानून वमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने छन्” भनि उल्लेख गरिएको छ । ...... यस अघि नेपाली पुरुष संग विदेशी महिलाले विवाह गरि अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र निजहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो । मधेशका लगभग हरेक दुई घरपरिवार मध्ये एक घरपरिवारको वैवाहिक सम्वन्ध भारतमा भएको छ । यसरी हेर्दा मधेशका आधा जनसङख्यावाट जन्मिने सन्तान पूर्ण रुपले नेपाली नागरिक नभई दोश्रो दर्जाको नागरिक हुने र यस्तो नागरिकलाई राजनैतिक स्वतन्त्रता र अन्य केही अधिकारहरु हुने छैन । जसलाई स्वतन्त्रता छैन सो मेरो विचारमा गुलाम हो । ............. पहिलो संविधान सभामा वुझ्नुभयो, दोश्रो संविधान सभामा वुझेर वुझ पचाउनुभयो र मस्यौदा संविधान को प्रस्तावनामा लेखेर विर्सिदिनुभयो । साच्चिकै मर्म वुझ्नु भएको भए आज मधेशमा मस्यौदा संविधान जलाउने जुन घटनाक्रम दोहरियो त्यस्तो हुदैन्थ्यो । यो दिगो शान्ति ल्याउने संविधान हो कि दिगो अशान्ति ? ....... ठूला दलका सभासदहरु र तिनका पछलगुवा केही मधेशी सभासदहरु को दुई तिहाई वहुमतवाट पारित हुने संविधानले मधेश राजनैतिक उपनिवेश बन्छ र आफ्नै देशमा मधेशी जनताहरुप्रति गुलाम जस्तो व्यवहार हुन्छ र जन्म देखी मृत्यु सम्म मधेशीहरु कुण्ठित जीवन विताउन वाध्य हुनेछन् । कस्तो स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको परिकल्पनामा आधारित यो प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान २०७२ हो ? ....... पहिलो संविधान घोषणा भए पश्चात प्रदेश वन्छ वा वन्दैन । दोश्रो प्रदेश वनाउने आधार तय गरिसकेपछि सिमांकन तय भएको छैन भन्ने कुरामा पनि आशंका देखिन्छ । प्रदेशको संख्या आठ नै हुनुपर्छ भन्ने कुराले यस आशंकालाई थप समर्थन गरेको देखिन्छ । आठ नै हुनुपर्ने को आधार के ?

गोप्य रुपमा प्रदेशको सिमांकन पहिले नै गरि आठ वटा प्रदेशहरु निर्धारण गर्नु र जनतालाई अलमल्याउनका लागि संघिय आयोगको सिफारिसको आधारमा सिमांकन गरिनेछ भन्ने कुरा एउटा नाटक मात्र हो ।

...... नेपालको ईतिहासमा हाल सम्म कतिजना मधेशी प्रधानमन्त्रि भए, के भविष्यमा हुने आश छ त, हुन दिन्छ भनेर पत्याउन सकिन्छ त ? नेपाल सरकारको सचिव, प्रशासन तर्फ सि.डि.ओ., प्रहरी तर्फ आई.जि.पी. र सेना तर्फ सेना प्रमुखहरुको पदमा मधेशीहरुलाई किन स्थान दिन चाहदैन ? ...... आज हामी मधेशी हुनुको प्रमाण एउटा पहाडी सि.डि.ओ.वाट लिनुपर्छ । हामी मधेशी कति लाज मर्दो अवस्थामा छौ । हाम्रो हैसियत के छ ? नेपाल सरकारको हरेक किसिमको सरकारी सेवा र उच्च तहका पदहरुमा जनसंख्याको आधारमा मधेशीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ र यो कुरा संविधानमानै लेख्नै पर्दछ । मधेशी जनताहरुलाई धोखा दिई मधेशलाई राजनैतिक र प्रशासनिक कब्जा गर्ने षडयन्त्र भएको छ । आफुलाई दोष नलागोस भनेर सिमांकन निर्धारण गराउने नाटक आयोग मार्फत गर्ने र पछि व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई वहुमतवाट पारित गर्ने । ........ नेपाललाई आठ प्रदेशमा वाड्ने र मधेशलाई टुक्रा टुक्रा गरी कमजोर वनाउने र पहाड संग जवरजस्ती गांसिराख्ने देखिन्छ । सिंगो मधेलाई नै एउटा प्रदेश वनाउनु पर्ने मधेशी जनताको माग हो भने जवरजस्ती किन टुक्रा टुक्रा गर्नु प¥यो । संविधानसभावाट नै प्रदेशको सिमांकन र यसको नामाकरण गरि संविधान आउनुपर्दछ र सो मधेशका जनतालाई मान्य भए मात्र स्वीकार हुने अन्यथा आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्घान्तको आधारमा मधेश एउटा छुट्टै राज्यको रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । ....... संघिय ईकाई सम्वन्धमा जनताले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिदाँ विगतमा प्रतिवन्ध लगाइने र दमन गर्ने काम हुदै आएको छ । स्मरण रहोस दमन र शोषणमा आधारित राजतन्त्र टिक्न सकेन, केही स्वार्थी मधेशवादी दलका नेताहरुलाई मधेशका जनताले दोश्रो संविधान सभामा वहिष्कार गरे जसको फाईदा ठूला राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त भयो । .........

आठ वर्ष वित्दा हत्तार भएन हामी जनताहरु धैर्य पूर्वक संविधानको प्रतिक्षा गरिराखे । संविधान लेख्न यति वर्ष लाग्यो र जनतालाई पढेर सुझाव दिनको लागि दुई दिनको समय मात्र ।

...... मधेश प्रतिको भेदभावले गर्दा नै मधेश आन्दोलन भएको थियो र अहिले त्यो भेदभाव मस्यौदाले गर्दा झन बढेको छ । फेरी मधेशमा आन्दोलन हुन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।

हाम्रो मुख्य तीन माँग हो । १) मधेशको प्रत्येक सन्ततीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता, २) सिंगो मधेशलाई एक प्रदेश हुनुपर्ने र ३) जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा मधेशीहरुलाई हरेक निकाय एवं सरकारी सेवाको सवै तहमा प्रवेश पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

...... वंशज विनाको नागरिकता चाहिएन् । नागरिकता सम्वन्धी गम्भिर त्रुटी सच्याइनु पर्छ र संघिय राज्य निर्धारण सम्वन्धमा सिङ्गो मधेश एक प्रदेश सहितको संविधान आउनु पर्छ ।

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न अस्वीकार
मस्यौदामाथि सुझाव संकलन : काभ्रेमा नगण्य उपस्थिति

जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित संविधान सुझाव संकलन कार्यक्रममा नगण्य उपस्थिति भयो । धुलिखेल नगरपालिकाको ८० जना क्षमताको हलमा आधा कुर्सी खाली थिए । १५ जना सञ्चारकर्मी समाचार संकलनका लागि उपस्थित थिए । ..... संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले आयोजना गरेको पहिलो मस्यौदा माथिको छलफल कार्यक्रमका लागि बोलाइएका उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, कानुन व्यवसायी कोही पनि उपस्थित भएनन् ।

नेपाली भाषामै बोल्न भनेपछि नवलपरासीमा झडप
सुझाव संकलन अपडेट :: कतै अवरोध, कतै उत्साह

विवादित ५-७ जिल्ला

झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर मिलाएर एउटा कोचिला प्रदेश बनाउने प्रस्ताव नया पनि होइन विवादास्पद पनि होइन। तर कैलाली कंचनपुर टुकड़ा पार्ने प्रस्ताव विवादास्पद हो। पर्वते थरुहट नामको राज्य मा बस्न सक्दैन भने मधेसी नेपाल नामको देशमा किन बस्छ? चितवन त थारु हरुको राजधानी भने पनि हुन्छ। त्यस चितवन लाई मधेस बाट झिक्ने कुरा अकल्पनीय हो।

बाबुरामले यसो भनेपछि प्रचण्डले लोककथा सम्झिए

डा.बाबुराम भट्टराईले मन्तव्य राखेपछि प्रचण्डले पनि अधिकांश समय त्यसको जवाफ दिनमै खर्चिए । उनले बुढेसकालमा आमालाई डोकोमा हालेर भिरबाट खसाल्ने लोककथा पनि सम्झिए । ...... यदि अब कहाँ जाने हो भन्ने टुंगो लागेन भने तपाईं–हामी शिथिल हुँदै जाने, पलायन हुँदै जाने, एक–अर्का आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र विघटित र बिसर्जित हुने भन्दा अर्को विकल्प रहँदैन । केही समय यता हाम्रो पार्टीको स्थिति करिब–करिब त्यस्तो बन्न लागेको अवस्था छ । ...... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । ...... हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । ...... सबैभन्दा उन्नत विचार राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु नै यति असहिष्णु, यति संकीर्ण, यति यान्त्रिक हुन्छौं कि विज्ञानका नियमहरुलाई उद्घाटित गर्ने कुरा, समाजका अन्तरविरोधको पहिचान गर्दै त्यसलाई हल गर्दै अघि बढ्ने कुरा र आगामी दिनको नयाँ बाटो निर्माण गर्ने कुराले जुन नयाँ सोंच, चिन्तनको माग गर्छ त्यसबाट हामी भाग्छौं । हामी संलग्न हुँदैनौं, अरु हुन खोज्यो भने पहिले नै त्यसको नियतमाथि प्रश्न गरेर अरुलाई पनि निरुत्साहित गर्छौं । आफू त त्यहाँ प्रवेश गर्नै चाहँदैनौं । यस्तो अल्छी प्रवृत्ति छ । ....... बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दा नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं । २०औं शताब्दीको मध्यसम्म कम्युनिष्टहरुको उचाइको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा पूँजीवादले जसरी श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको पछिल्ला आविष्कारहरुमाथि एकाधिकार जमाएर उसले जसरी आफ्नो प्रणालीलाई स्थायीत्व दिँदै गइराखेको छ, त्यति ठूलो अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै गइराखेको छ तर हामी कम्युष्टिहरुले आफ्नै चिन्तनको संकीर्णता, जडता र यान्त्रिकताको कारणले गर्दा ज्ञान र विज्ञानलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, हामी पछाडि परिराखेका छौं । ...... त्यसैले विश्वमा अहिले हामी कम्युनिष्टहरु जसरी पछाडि पर्‍यौं र हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । हामीले यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । तब मात्रै ज्ञान र विज्ञानको ढोका खुल्छ, सत्यको अनुसन्धान हुन्छ, अहिलेका समस्याका गाँठा खुल्छन् । ............ गत मंसिर २८ गते अध्यक्ष कमरेडमार्फत केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । पार्टीको रुपान्तरणको निम्ति नयाँ ढंगले यो पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने ? पुरानो पार्टीले त आफ्नो काम पूरा गर्‍यो । पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति गर्ने चरणसम्म त ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । तर अब समाजवादको दिशामा जाने जुन नयाँ बाटो छ त्यस क्रममा यो पार्टी यही रुपले तपाईं–हामी यसरी नै गएर कहिँ पनि पुग्दैनौं भन्ने निष्कर्षसहित अब कसरी अगाडि बढ्ने हो ? ...... २१औं शताब्दीमा माक्र्सवादलाई नयाँ ढंगले कसरी विकास गर्ने हो ? माओका देहान्तपछिका ४० वर्षमा किन विश्वमा कहिँ पनि कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा क्रान्ति भइराखेको छैन ? यसको अनुसन्धान गरेर अब कसरी हामीले २१औं शताब्दीमा नयाँ ढंगले फेरि समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने हो ? यसको जवाफ खोज्नु छ । हामीले पूँजीवादी क्रान्तिका उपलब्धीको रक्षा गर्दै यसमा टेकेर उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनेका छौं, त्यसको मोडेल के हुने ? त्यसको रणनीति र कार्यनीति के हुने ? त्यो हामीले खोज्नु छ । ........ हिजोकै सोभियत संघ, पूर्वी युरोप, चीन र अरु देशका समाजवादका मोडेल अब लागू हुनेवाला छैन । त्यो एउटा सन्दर्भ बन्छ, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ तर २१औं शताब्दीमा समाजवादको अर्कै नयाँ मोडेल हामीले विकास गर्नुछ । ...... विचारलाई, कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति शक्ति चाहिन्छ, संगठन चाहिन्छ र नेतृत्व चाहिन्छ । त्यो पनि अब हामीले नयाँ विचार र नयाँ कार्यदिशा अनुसारको नयाँ संगठन र नेतृत्वको विकास गर्न सकिएन भने कोरा गफमा मात्रै सीमित हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो नयाँ ढंगले पार्टी, नयाँ ढंगको नेतृत्व प्रणाली कसरी विकास गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न हामीसँग छ । ........ हामी कम्युनिष्टहरु अरुभन्दा, वर्ग विभाजित समाजका अरु सबै राजनीतिक दलहरु र मान्छेहरुभन्दा हामी समाजवाद हुदै वर्गविहिन साम्यवाद उन्मुख मान्छेहरुको बीचको फरक के हो भने हामी हाम्रा आचरणमा स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छौं, नैतिकतालाई उच्च मान्यता दिन्छौं, श्रम नगरिकन अरुको श्रम लुटेर, चोरेर खाने कुराको सख्त विरोधी छौं, हामी जे भन्छौं त्यही गर्छौं र कुनै पनि प्रकारको अपारदर्शी हर्कत गर्दैनौं । त्यसैले हाम्रो संस्कृति, आचरण र शैली पनि नितान्त गुणात्मक रुपले पूँजीवादी र त्यो भन्दा पहिलेका सामन्तवादी समाज भन्दा भिन्न हुन्छ । ....... त्यसैले चार कुरा: विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन र नेतृत्व र आचरण र कार्यशैली, समग्र र सेटमा नै विकास गरेर मात्रै अब हामीले नेपालमा आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सकिन्छ र हाम्रो पार्टीको पनि औचित्य रहन्छ । त्यसअनुकुल हामीले हाम्रो पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न सकेनौं भने हाम्रो औचित्य रहँदैन । भोलि कराएर, सरापेर केही पनि अर्थ हुनेवाला छैन । यो त महादेवले सतिदेवी बोकेर हिँडेजस्तो केही मान्छेले बोक्न सक्छन् मरेको लाशलाई । तर त्यो सतिदेवीका अंग झरेजस्तो आज बैद्य–विप्लव झरे, मात्रिका झरे, भोलि कोही झर्ला । महादेवले सतिदेवी बोक्न त सक्छ तर त्यो खालि गुह्येश्वरी जस्ता विभिन्न पीठहरु निर्माण गर्नुबाहेक हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं । ....... हामी अलिकति बहस गर्छौं, बाहिर अलिकति बहस आउँछ, लौ प्रचण्ड र बाबुरामको झगडा भयो, रडाको मच्चाए भन्नेतिर जान्छ । तर त्यसो होइन । हामी कमरेड प्रचण्ड र म त गत २५/२६ वर्षसम्म एउटै कमिटीमा छौं, कमरेड नारायणकाजिसँग ८/१० वर्ष अलग्गियो र उहाँसँग पनि १५ वर्षदेखि हामी सँगै छौं । त्यसैले हामी त बहस गरिराखेका छौं । सत्यको अनुसन्धान गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौं । त्यसो गर्ने क्रममा तपाईंहरुले सघाउनुपर्‍यो हामीलाई । ....... त्यसरी सघाउनुभएन र बुढाहरु फेरि झगडा गर्न थाले भन्नुभयो भने हुँदैन । समाज भनेको अन्तरविरोध नै अन्तरविरोधले बनेको हो । अन्तरविरोधलाई हल नगरेसम्म तपाईंहरु सबैले र प्रचण्ड–बाबुराम–नारायणकाजीले अंगालो हालेर बसे पनि समस्याको समाधान हुँदैन । यसले त ठूलो बहस र छलफलको माग गर्छ । त्यसमा तपाईंहरु प्रवेश गर्नुपर्छ, तपाईंहरुले सहयोग र साथ दिनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने हाम्रो विनाशलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो आग्रह पनि तपाईंहरुसँग गर्न चाहन्छु । ....... संविधानसभालाई पूँजीवादी लोकतन्त्रको सर्वोच्च रुप भन्ने गरिन्छ । ......

कहिले हामीले मुखमा चुनाव मनमा विद्रोह भन्ने कुरा गर्‍यौं ।

..... संविधानसभापछि पनि हामीले छिटो भन्दा छिटो संविधान बनाएर जान सकेको भए यो भन्दा अग्रगामी प्रगतिशील संविधान बन्थ्यो । तर हामीले जुन क्रान्तिकारी धङधङी बाँकी थियो, आफ्नै कार्यदिशालाई नै बेलाबखतमा बिर्सिराखेका थियौं, अनि बिचैमा बिद्रोहको कुरा गर्न थाल्यौं । के को निम्ति विद्रोह ? किनकि पूँजीवादी क्रान्ति नयाँ जनवादी तरिकाले होइन, नयाँ तरिकाले गर्ने हो भनेर आइसकेपछि पूँजीवादको निम्ति तत्काल अर्को विद्रोह आवश्यक हुँदैनथ्यो र समाजवादको निम्ति विद्रोह गर्ने बेला आएको थिएन । ...... तुरुन्तै राज्यसत्ता नै उल्ट्याउने ढंगका विद्रोहका कुरा हामीले गर्‍यौं त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि शक्ति विभाजित भयो, हाम्रो दिमाग बाँडियो र हाम्रो पार्टी नै टुट–फुटसम्म पुग्यो । प्रतिक्रियावादी वर्गले प्रसस्त मात्रामा षड्यन्त्र गर्ने मौका पायो, किनकि उसको धर्म नै षड्यन्त्र हो । ......

यदि हामीले आफ्नो कार्यदिशालाई ठीक ढंगले बुझेर संविधान बनाएर जानु नै हाम्रो हितमा छ, पूँजीवादी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर समाजवादतिर जाने हो हामीले, संविधानसभाले पूँजीवादी गणतन्त्रलाई अधिकतम समाजवाद उन्मुख मात्रै बनाउने हो भन्ने कुरा बुझेर हामीले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भए धेरै अग्रगामी प्रकारको संविधान बन्न सक्थ्यो ।

...... खासगरी २०६९ जेठ २ गते जुन समझदारी भएको थियो त्यतिबेला हामीले त्यसमा टेकेर अगाडि जान सकेको भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रित प्रणाली (फ्रेन्च मोडेल) त्यहाँ थियो । कमसेकम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति थियो अहिले त्यो गुम्यो । त्यतिबेला ११ प्रदेशको संघीय प्रदेश थियो । १० प्रदेश त हामीले भनेअनुसारकै थिए खालि ११औं प्रदेश चाहिँ सुनसरी–मोरङ–झापाको छुट्टै प्रदेश थप्ने भन्ने मात्रै कुरा थियो । ...... त्यसैले संख्या र सीमांकनसहितको प्रदेश त्यहाँ बन्नेवाला थियो । त्यहाँ हामीमाथि क्रान्तिकारी भूत सवार भयो, हामीले त्यो पनि छोड्यौं र अहिले बिना सीमाको ८ प्रदेशमा सीमित हुनु परिराखेको छ । त्यसरी नै महिलाका अधिकार, किसानका अधिकार, दलितका अधिकार अहिलेभन्दा धेरै माथि थिए तर अहिले गुम्यो । ...... सबै कुरा डुब्न लाग्यो भने, सबै कुरा सिद्धिन थाल्यो भने बुद्धिमान मान्छेले आधा छोडेर आधा लिन्छ । त्यसैले हामीले पनि अहिले सम्झौता नगर्ने हो भने, अझ बढी लिन्छु भन्ने हो भने, जेठ २ मा बढी लिन्छु भन्दा जति गुमाइयो यो भन्दा पनि बढी गुमाएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने हुन्थ्यो । ..... हामीले त सीमांकनसहितकै संघीयता खोजेको हो । त्यसैले जनताको बीचमा अहिले यो मस्यौदा गएको छ यसबीचमा सबैले सबैतिरबाट, खासगरी उत्पीडित जाति, जनजाति, मधेशी समुदायबाट र हाम्रा पार्टीका कमरेडहरुले सीमांकनसहितकै संघीयता निर्माण गर्नका निम्ति आवाज र दबाब सिर्जना गरौं । ....... तत्काल जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ...... हामीले आमा वा बाबु एक जना नेपाली नागरिक रहेछ भने आमा वा बाबुको नाउँबाट उनका छोरा–छोरीले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने जुन निर्णय संवाद समितिबाट गरिएको थियो त्यसलाई मस्यौदा समितिले अनधिकृत ढंगले उल्ट्याइएको छ । त्यसले गर्दा सबैलाई र आमरुपमा महिलाहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको छ, त्यसलाई पनि हामीले सच्याउन आवश्यक छ । त्यो विषयमा पनि आवाज उठ्नु पर्छ । ...... तपाईंहरुले स्कुल, कलेज छोडेर बन्दुक उठाउने होइन । अब तपाईंहरुले कापि, कलम बोक्ने, किताब पढ्ने र विचारको निम्ति योगदान दिने, आवश्यकता अनुसार युवा विद्यार्थीका समस्या, किसान मजदुरका, उत्पीडित जनताको समस्या समाधानको निम्ति दबाब सिर्जना गर्ने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त पार्नुपर्छ । ..... सडक, सदन, सरकार र चुनाव पनि संघर्षको मोर्चा हुन्छ । सरकारमा गएर क्रान्तिकारी सुधार गर्ने काम पनि संघर्षको एउटा मोर्चा हुन्छ । युवा विद्यार्थीले सडकबाट दिने दबाब पनि संघर्षको अर्को रुप हुन्छ । यस्तो तालमेल मिलाएर जानको निम्ति तपाईंहरुले सबै स्कुल कलेजहरु छोडेर युद्धमा जाने ढंगले होइन केही समय कलेजमा रहँदै केही समय संगठनको कामको निम्ति दिने ढंगले आफूलाई अभ्यस्त गर्नुपर्छ । ...... हिजो ‘होलटाइमर’ हुँदा पूरै व्यवस्थापन पार्टीले गर्‍थ्यो, छायाँ सत्ताले गर्थ्यो अब त्यो सम्भव हुँदैन । अब हामीसँग केही थोरै मात्रै ‘होलटाइमर’ कार्यकर्ता हुन्छन् । अधिकतम हामीलाई ‘पार्टटाइमर’ कार्यकर्ता अथवा ‘भोलेन्टिएर’हरुको आवश्यकता हुन्छ । तपाईंहरुले आफ्नो व्यवस्थापनको निम्ति पार्टीको नीतिअनुसार, संगठनको नीतिअनुसार के–कति जना ‘होलटाइमर’ आवश्यक पर्ने हो, चुनाव क्षेत्रमा, जिल्लामा त्यसको हिसाब गर्ने, सीमित ‘होलटाइमर’को व्यवस्थापन पार्टी र संगठनले गरिदिने र अन्य साथीहरु चाहिँ ‘पार्टटाइमर, भोलेन्टियर’ बन्ने ढंगले विभिन्न पेशा, व्यवसाय र अध्ययनमा जोडिएर अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ । .......... ‘होलटाइमर’ भनेको छ, बेरोजगार भएर बसेको छ, आम्दानीको कुनै उपाय छैन अनि आम्दानी नभएपछि, श्रमबाट आर्जन नगरेपछि कि चोर्नुपर्छ, कि ठग्नुपर्छ, कि लुट्नुपर्छ अरु उपाय नै हुँदैन । कि त पलायन भएर भाग्नुपर्छ, भोकै बस्नुपर्छ । ....... अहिलेको सन्दर्भमा जुन नयाँ युवा विद्यार्थी पिँढी निर्माण भइराखेको छ, २०६२/०६३ पछि ऊ राजनीतिबाट बिल्कुल विमुख भइराखेको छ । खासगरी माक्र्सवाद, माओवाद भन्ने शब्द नै ऊ सुन्न चाहँदैन, क्रान्ति भन्ने शब्ददेखि नै ऊ डराउँछ । त्यस्तो युवा विद्यार्थीलाई कसरी आन्दोलनमा ल्याउने ? त्यो ल्याउनको निम्ति तपाईंहरु आफैं क्याम्पसमा भर्ना नभइकन, आफैं स्कुलमा, प्लस टु मा भर्ना नभइकन तपाईंले ती विद्यार्थीको चेतना बढाउनै सक्नुहुन्न । त्यसैले अबका युवा विद्यार्थी नेताहरुले कलेज, विश्वविद्यालय र विद्यालय छोडेर होइन त्यहाँभित्र प्रवेश गरेर, तपाईं आफैं विद्यार्थी बनेर उनीहरुसँग घुलमिल गरेर संगठन गर्नुपर्छ । ....... २०३६ सालमा जतिबेला यहाँ पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन उठिसकेपछि जनमतसंग्रहको घोषणा गरियो, ठूलो आन्दोलन भयो । त्यतिबेला म भारतमा अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी संघको अध्यक्ष थिएँ । मेरो स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चर (दिल्ली)मा मास्टर्सको अन्तिम वर्ष थियो । जेठमा नै मैले अन्तिम परीक्षा दिनु थियो । ...... इञ्जिनियरिङमा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, थेसिस बुझाउनुपर्छ, रातारात बसेर नक्सा कोर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा दिनभरी जुलुस निकाल्नुपर्‍थ्यो । किनकि बैशाख–जेठमा २०३६ सालमा आन्दोलनको रापताप उत्कर्षमा थियो । दिनभरी हामी जुलुसमा र प्रदर्शनमा जान्थ्यौं । भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा गएर नेपालको पक्षमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्न भन्थ्यौं, विभिन्न नेताहरुलाई भेट्दै हिँड्थ्यौं । हामीलाई रातदिन फुर्सद हुँदैनथ्यो । ....... मलाई के याद छ भने दिनभरी जुलुस/प्रदर्शन गर्ने तर जेठको महिना हो मेरो अन्तिम परीक्षा थियो अन्तिम रिपोर्ट बुझाउनु थियो । हाम्रो चाहिँ के थियो भने स्कुल अफ प्लानिङ एण्ड आर्किटेक्चरमा होस्टेल पनि कलेज पनि एकै ठाउँमा थियो त्यसैले गर्दा होस्टेलमा गएर खाना खाने र कलेजमा आएर चाहिँ थेसिस लेख्ने र डिजाइन बनाउने । यसरी मैले शुक्रबार बेलुकादेखि काम सुरु गरेको बुधबार बिहान बुझाएको छु । ४ दिन ५ रात नसुतिकन लगातार ११० घण्टा काम गरेको छु । म त्यतिबेला २५ वर्षको थिएँ । मैले उदाहरण किन दिएको भने दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट ‘भिजन’ र ‘कमिटमेन्ट’ भयो भने सकिन्छ, सम्भव हुन्छ । तपाईंहरुले पनि त्यो विधि अपनाउनुपर्छ ।

हामी कम्युनिष्टहरु असहिष्णु, संकीर्ण र यान्त्रिक हुन्छौं
देउवा भन्छन: मधेशवादी दलको माग जायज छ

शेरबहादुर देउवाले संविधान जारी गर्नुपहिले प्रदेशको नामांकन र सीमांकनको विवाद् टुंग्याउनुपर्ने मधेशवादी दलको माग जायज भएको बताएका छन । ..... अन्तरिम संविधानमा नै प्रदेशको नामांकन र सीमांकन संविधानसभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्था रहेकाले संविधान जारी गर्नुपहिले संघीयताका विवाद् टुंग्याउनुपर्ने माग जायज भएको बताए । उनले नामांकन र सीमांकनको विवाद् संविधान जारी गर्नुपहिले नै टुंग्याउन पहल गरिनुपर्ने र विवाद थाँती रहे ती विषयमा सहमति नहुञ्जेल संविधानसभालाई कायम राख्नुपर्ने बताए । .... अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीलाई नीतिमुखी नभइ नेता र नातामुखी बनाइ इतिहासमै कमजोर तुल्याइएको बताए । उनले लामो संघर्ष गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर शक्तिको वरपर घुम्नेहरुलाई पुरस्कृत गरेको, वर्षौंदेखि भातृ संस्थाहरुको निर्वाचन नगरेको, पार्टीलाई संस्थागत रुपमा संचालन नगरेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरे । .... नीति निर्माण तहमा उपेक्षित र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधानमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यसका लागि सरोकारवाला समूहले दलहरुलाई निरन्तर दवाब दिनुपर्ने बताए ।

सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा नेताहरु

प्रदेश सीमांकनविनाको संविधानप्रति आफ्नै दलभित्र असन्तुष्टि देखिरहेका शीर्ष नेताहरुले मधेसकेन्द्रित पार्टीहरुसग समझदारी गर्न छलफल तीव्र पारेका छन् । पछिल्ला ४ दिनयता उनीहरुबीच सीमांकन विवाद टुंग्याउनेबारे संवाद सुरु भएको छ । ..... कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले मधेसी दलहरूसित सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न अनौपचारिक छलफल अघि बढाइरहेका छन् । उनले मधेसकेन्दि्रत दलका दोस्रो तहका नेता तथा सभासद्लाई बुढानिलकन्ठस्थित निवासमै बोलाउँदै परामर्श गरिरहेका छन् । उनले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, असन्तुष्ट समाजवादी फोरम र तमलोपाका दोस्रो तहका केही नेता, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शरतसंह भण्डारीलगायत नेतासँग भेटेर सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने निश्कर्षमा आफूसमेत पुगेको उल्लेख गर्दै संवाद अघि बढाएका हुन् । ...... जिल्ला नटुक्र्याउने पुरानो निर्णयमाथि आफूले पूनर्विचार गरेर भए पनि प्रदेश विवाद टुंग्याउन आफू तयार रहेको देउवाको भनाइ थियो । 'सीमांकन टुंग्याउन उहाँलगायतका नेताहरूलाई चारैतिरबाट दबाब परेको रहेछ,' फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले आफूहरुसँग देउवाले गरेको कुराकानी कान्तिपुरसग खुलाए, 'त्यसैले मस्यौदा जनताबीच छलफलमा गएकै बेला शीर्ष नेताहरु काठमाडौंमा छलफल गरी सीमांकन टुंग्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।' ...... देउवाले सीमांकनको बहस थालेलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत मधेसकेन्दि्रत दलहरुसग यसबारे परामर्श थालेको मधेसी दलसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । दाहालले लाजिम्पाटस्थित निवास र नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा परिसरमा अनौपचारिक छलफल थालेको मधेसी नेताहरूले जानकारी दिए । ....... सीमांकनप्रति अनुदार देखिएका देउवासमेत अघि बढेपछि प्रदेश निर्माणको बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित कांग्रेस संस्थापन पक्ष सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न सहमत देखिएको छ । एमालेमा अध्यक्ष्ा केपी ओलीबाहेक माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सीमांकन टुंग्याएरै अघि बढ्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । नेपालले त बिहीबारको संसदमै सीमांकन टुंग्याउनु उचित हुने भनाइ राखिसकेका छन् । वरिष्ठ नेता खनालले अहिल्यै औपचारिक वार्ता सुरु नभए पनि सीमांकनका विषयमा साझा सहमति खोज्न आफूहरु तयार भएको बताएका छन् । यी सबै विकसित परिस्थिति आकलन गरेका कांग्रेस नेता देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन सकिने दुई उपाय सुझाएका छन् । ..... एक, कञ्चनपुरका अधिकांश भाग र कैलालीका केही भाग सुदूरपश्चिमको पहाडी प्रदेशमा गाभ्ने, थारु बहुल बाकी समुदायसहित पर्सा जिल्लासम्म थरुहट प्रदेश निर्माण गर्ने । दुई, ओलीले सकारे झापासहित उदयपुरसम्मको अर्को प्रदेश बनाउने, नमाने झापालाई सुदूरपूर्वी पहाडसग मिलाएर बाकी जिल्लाको अर्को प्रदेश बनाउने । ....... ओलीले पछिल्लो प्रस्तावप्रति सकारात्मक संकेत दिएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि महेश आचार्यसम्मका पूर्वबाट नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरुलाई पनि पछिल्लो प्रस्तावमा मनाउन सकिने फोरम लोकतान्त्रिक र रामसपाका नेताहरुको भनाइ छ । 'देउवा र ओली आफ्नो प्रभुत्व रहेको क्षेत्रबारे लचिलो हुनेबित्तिकै शीर्ष नेतृत्वले सीमांकनको बाकी काम एक घण्टाभित्र टुंग्याउन सक्ने अवस्था छ । एक-दुई दिनमै यसबारे ठोस प्रस्ताव आउने सम्भावना छ,' रामसपाका प्रवक्ता केशव झाले भने । ....... मुख्य विवाद तराईका पाच जिल्लामा रहेकाले ...... तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसग यसबारे छलफल हुनसक्ने सम्भावना भने दाहालले नकारेका छन् । ....... 'उपेन्द्रजी आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्नुहुन्छ, सहमतिको जुनसुकै प्रस्ताव ल्याए पनि उहाँ विरोधका लागि विरोध गरिरहनुभएको छ,' दाहालले वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'सीमांकन टुंग्याउने गरी सहमति भए पनि उहाँलाई मनाउन सकिने अवस्था देखेका छैनौं ।' ....... १६ बुदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरु सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा पर्नुपछाडि केही पृष्ठभूमि छन् । सहमतिका साझेदार दलहरुभित्रै असन्तुष्टि बाक्लेर सार्वजनिक हुन थालेको छ । सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलगायत एमाले, एमाअेावादी र फोरम लोकतान्त्रिकका मधेसी र जनजाति नेता प्रष्ट विरोधमा छन् । ..... सहमतिलगत्तै एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सीमांकन थाती राखेकै भनेर चर्को आक्रोश बेहोर्नुपर्‍यो । उनी त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्ने सुविधामा छैनन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको दलहरुले विज्ञप्ति निकालेरै प्रतिवाद गरे । तर त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन नसकेको हुदा न्यायिक मर्यादाको प्रश्न छल्न सकेका छैनन् । यसैबीच राष्ट्रपति रामवरण यादवले सीमांकन नटुंग्याई संविधान जारी गरे राजनीतिक र सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्नेमा नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् । ..... सुवास नेम्बाङले पनि सिंमाकन टुङ्गयाउनै पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले समेत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया थिए । सीमांकन टुग्याउनैपर्ने ठहरमा मुख्य दलहरु पुग्नुका पछाडि आन्तरिक र बाह्य दबाबले काम गरेको हुन सक्ने बताउछन्, फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राई । 'छोटो र छिटो बाटोबाट विनासीमांकन संविधान ल्याउदा प्रत्युत्पादक होला भन्ने उहाहरुलाई हेक्का भएजस्तो छ,' राईले कान्तिपुरसग भने, 'औपचारिक प्रस्ताव अहिलेसम्म नआए पनि सीमांकनका लागि उहाहरु तयार हुनु सकारात्मक हो ।'

‘काठमाडौंलाई नाकाबन्दी गर्छु’ भन्ने नेतालाई मन्त्री पण्डितको कडा जवाफ

सर्लाहीमा कार्यकर्ताको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “तराईका धर्तीपूत्र भन्नेहरुले काठमाडौँमा अकूत सम्पत्ति थुपारेका छन्, उनीहरुले गर्ने नाकाबन्दीबाट आफैँ पहिला धरापमा पर्नेछन् ।” अर्काको दानापानी खाएर अर्काको भाषा बोल्नेहरुले नेपालको कहिल्यै हित नसोचेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले अर्काको बलमा नाकाबन्दीको धाक देखाउनेहरु संविधान निर्माणपछि स्वतः समाप्त भएर जाने दाबी गर्नुभयो ।

प्रचण्डलाई जवाफ फर्काउन बाध्य पार्ने भट्टराईको भाषणमा के थियो ?
‘नेपाल प्रहरी ऐनअनुसार चल्नुपर्छ, लबिइङ गर्दै हिँड्ने होइन’

तपाईले भनेअनुसार त्यो बेलाका लागि बनेको भन्ने हो भने त सशस्त्र प्रहरी बललाई नै खारेज गर्नुपर्छ। उसको औचित्य छैन भन्नुपर्छ।

अहिले सशस्त्र प्रहरी सिमाना, औद्योगिक क्षेत्र, संवेदनशील भौतिक संरचना र भीआईपी सुरक्षाको खटनपटनमा खटिएको छ। यो क्षेत्रमा कसैले कुनै अनुचित किसिमको काम गरेमा सशस्त्र प्रहरी बलले पक्राउ गर्ने कि हेरेर बस्ने? ... त्यसो भए सशस्त्र प्रहरीको कुनै काम छैन? उसलाई सीमा सुरक्षा, औद्योगिक क्षेत्र, वन लगायत सबै स्थानबाट हटाउनुपर्‍यो। सुरक्षामा खटाउँदा पक्राउ गर्नुपर्छ। पुर्जीबिना पक्रन पाइँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं। हाम्रै मानवअधिकार आयोगले हामीमाथि निगरानी गरेको छ। आयोगले पनि पुर्जी दिएर मात्र पक्राउ गर भनेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पालना गर्नुपर्छ, कि यसलाई भंग गर्नुपर्ने हुन्छ। ...... मर्ज गरे पनि नेपाल प्रहरीले सीमाको सुरक्षा गर्न सक्दैन। मर्ज गर्ने कुरा हुँदैन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई एउटै बनाउने भए नेपाल प्रहरी पनि सेनाको मातहतमा जानुपर्‍यो। छुट्टै चल्दैन। हिजो जुन बेला सशस्त्र प्रहरी बल बनाइयो, त्यो युद्धका बेलामात्र परिचालन गर्ने भनेर बनाइएको होइन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालित हुँदा सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरीको मातहतमा काम गर्छ। सेना परिचालन भएको बेला दुवै निकाय उसको मातहतमा रहन्छन्। यसमा हामी स्पष्ट छौं। ....... त्यही बीचमा हामीलाई मानवअधिकार आयोगको निर्देशन आयो। उसले सरकारले कुनै व्यक्तिलाई बिना कुनै आधार प्रमाण र पक्राउ पुर्जीबिना कसैलाई पक्राउ गर्नु मानवअधिकारको उल्लंघन हुने भएकाले त्यसो नगर्न भन्यो। नेपाल प्रहरीले बिनाप्रमाण सर्वसाधारणलाई पक्रने र कैयौं दिन बिना पुर्जी थुनामा राखेर अदालत लैजाने बेलामा प्रमाण राखेर लैजाने गरेको रहेछ। यी सबै कुरा थाहा पाएपछि म के निष्कर्षमा पुगेँ भने हामीले यो अधिकार नागरिकलाई दिनैपर्छ। नागरिकलाई आफू किन पक्राउ पर्दैछु भन्ने सूचना दिनैपर्छ। मैले यो व्यवस्था लागू गर्दा के गल्ती गरेंँ? यो प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र होइन, सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र परेको व्यक्ति पक्राउ गर्दा पुर्जी उसले दिनैपर्छ।

बामदेव पागल भएको हो?

लेखामा बामदेवले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली नहाने कसले हान्छ ?’ जनताले जोखिमपूर्ण बस्ती छाड्न मानेनन्

गृहमन्त्री बामदेव गौतमले

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विपरीत सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ अधिकार दिएको

स्विकार गरेका छन् । ...... सोही प्रसंगमा गृहमन्त्री गौतमले बन्दुक भिरेकाहरुले गोली हान्दा कोकोहोलो मच्चाउनु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली हान्छ, तर कमाण्डरको आदेश विना जथाभावी हान्दैन । बरु अपराधी भाग्न खोज्यो भने घुँडामुनि हान्छ । त्यो अधिकार सेना, पुलिस सशस्त्र सबैलाइ छ ।’ ....... मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र जोखिमपुर्ण बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न निर्देशन दिएको भएपनि स्थानीयहरुले त्यस्ता बस्ती छाड्न नमानेको गृहमन्त्री गौतमले बताए । समितिका सभासद्हरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भने,

‘मान्छेले सर्न नमानेपछि जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन ।’

अहिले अस्थायी रुपमा सार्न खोज्दा नै स्थानीयले मुआब्जा खोजेको भन्दै गृहमन्त्री गौतमले स्थायी रुपमा सार्दा मात्रै मुआब्जा दिन सकिने उल्लेख गरे ।

यदि संसदले नदे भन्दा भन्दै सशस्त्र लाई बामे ले पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको भए सशस्त्र लाई आफु ख़ुशी गोली हान्ने अधिकार पनि उ एक्लै ले दिएको होला ---------- यो त Disbelief Zone मा पर्यो। कम्निष्ट मान्छे हो भने गरीब परिवार बाट नै आएको होला। तर यो सोंच त महासामन्ती भन्दा पनि महासामन्ती सोंच हो। उसले कानुन नबुझेर उसलाई कानुन नलाग्ने जस्तो गर्न मिल्दैन। यो मान्छे ले प्रधान मंत्री लाई आफ्नो बॉस मान्दैन। तिमीले गर्दा म गृह मंत्री बनेको हो र भन्ने छ उसलाई। नेपाल प्रहरी लाई उसले आफ्नो नोकर चाकर भनठान्छ --- उसले जे अर्हायो त्यो गर्नु पर्ने।

लोकतंत्र मा त उ गृह मंत्री नै भए पनि उसले सशस्त्र प्रहरी लाई अधिकार थप्न मिल्दैन। यो उसको कुनै failed state मा रहेको कुनै प्राइवेट आर्मी होइन। उसले कुनै गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। गरेछ भने त्यो आदेश प्रहरी ले पालन गर्न पाउँदैन।  त्यो लोकतंत्र को दस्तुर हो।

हुँदा हुँदा त यो मुजीले बन्दुक को त्रास देखाएर अरु त अरु भुकम्प पीड़ित लाई जबरजस्ती धपाउने कुरा गर्न थाल्यो। विदेशी ले दिन्छु भनिसकेको चार बिलियन यस्तै हो भने न आउने भो। कमता टैलेंटेड मान्छे होइन -----  झ्वाट्टै चार बिलियन मा रोक लगाई दिने। मलाई त्यो चार बिलियन मा कमिशन देउ होइन भने म त्यो न आउने बनाई दिन्छु भनेको हो कि उसले। किनभने आज सम्म उ जति पटक मंत्री बन्यो उसको शैली त्यस्तै रहि आएको छ।

नुवाकोटका बस्ती सार्न सेना परिचालन ८८ गाउँका २५ सय घरपरिवार ३ दिनभित्रै सारिने

भएमा सम्वन्धित गाविसको सार्वजनिक जग्गा, नभए सर्वसाधारणको सुरक्षित जग्गा भाडामा लिएर भएपनि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिने भएका छन् ।

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?

देशमा इमरजेंसी लागु भएन। भुकम्प गयो तर इमरजेंसी लागु भएन। बामे ले प्रक्रिया पुर्याउनु जरुरी ठानेन। प्रचण्ड ले कटुवाल फालन खोज्दा प्रक्रिया नपुर्याए जस्तो। मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले गन्दिन भनेको दुबैले। एउटा छ अंगराज यहाँ न्यु यॉर्क मा ---- बामे ले राष्ट्रपति बाईपास गरेको ठीकै हो भन्दियो, काँग्रेसी हो तर काँग्रेसी पछि पहिला बाहुन हो।

गोली चलाउन पहिला इमरजेंसी लागु गर्नु पर्ने भो। त्यस पछि पनि जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई गोली चलाउ भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र त के त्यस्तो तानाशाही मा पनि हुँदैन। पुलिस त के त्यस्तो आर्मी मा पनि हुँदैन।

गोली चलाउने चेन ऑफ़ कमांड हुन्छ। त्यो माथि सम्मै पुग्छ। राष्ट्राध्यक्ष सम्म नै पुग्छ।

भुकम्प का कारणले इमरजेंसी लागु गर्नु परेको हो भने गोली हान्ने भनेको कसलाई? एउटा भुकम्प पीड़ित लाई गोली हान, विदेश बाट आउने भनेको चार बिलियन डॉलर एउटा फुटी कौड़ी आउँदैन। भुकम्प पीड़ित लाई गोली होइन राहत दिने हो। हुन त भुकम्प अगाडि को सज्जन मान्छे पनि भुकम्प पछि क्रांतिकारी बन्न सक्छ। सबै गुमाएको हुन्छ, घर परिवार गुमाएको हुन्छ। राहत पाएको हुँदैन। उसको नाममा भ्रष्टाचार भएको देख्छ। अनि उ क्रांतिकारी बन्छ।

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?

एमाले को अन्तिम प्रधान मंत्री झलनाथ खनाल

एमाले पार्टी बाट अब आइन्दा कहिले पनि अर्को कुनै व्यक्ति प्रधान मंत्री बन्दैन। एमाले को अन्तिम प्रधान मंत्री झलनाथ खनाल हो। र झलनाथ प्रधान मंत्री बनेको दोष प्रचंड लाई जान्छ। माधव नेपाल प्रधान मंत्री बनेको दोष प्रचंड लाई जान्छ। झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस बाट झिक्ने आईडिया को प्रमुख विचारक नै प्रचंड हो। त्यो आईडिया देउबा कंस सिटौला जस्ताको कान मा राखेकै प्रचण्डले हो। मधेसी पार्टी हरुले प्रचंड को Anti-Madhesi चरित्र नबुझेको सजाय पाउने छन।

• गोइत माओवादी पार्टी छोडेर किन भाग्यो? प्रचंड को Anti-Madhesi चरित्र देखेर। 
• माओवादी पार्टी को केन्द्रीय समिति मा मधेसी को सहभागिता एमाले को मा भन्दा केही फरक छैन -- किन? टुप्पो मा को छ? हेर। 
• माओवादी पार्टी ले जब जब आफ्नो पार्टी भित्र कोचिला या मिथिला या भोजपुरा या थरुहट प्रदेश कमिटी बनायो त्यसको टुप्पोमा जहिले पनि गैर मधेसी गैर थारु लाई राख्यो -- त्यो महेंद्र ले मधेसी जिल्ला मा पहाड़ी CDO राखे भन्दा के फरक भो? प्रचंड को चरित्र संघीय छैन। कोचिला, भोजपुरा पहाड़ी नाम होइनन् भने के धनुषा महोत्तरी पहाड़ी नाम हुन? 
• मधेसी क्रांति को दमन को सबै भन्दा खतरनाक आईडिया हरु कसको दिमाग बाट आएथ्यो? प्रचंड को दिमाग बाट। गिरिजा पदमा थियो, पुलिस सञ्चालन गर्यो, प्रचंड पदमा भएको भए आर्मी सञ्चालन गर्थ्यो। 
• कटुवाल प्रकरण मा वास्तवमा प्रचंड ले कसलाई ताकेको? कटुवाल त आफसेआफ पदमुक्त हुन लागेको थियो र लगत्तै भयो पनि। आफ्नै कैबिनेट मा भएका मधेसी सँग छलफल नगर्नु -- किन? मधेसी लाई गन्दिन भन्ने लिंडेढिपी। मातृका को ड्राइवर/पियन ले मातृका लाई नगन्ने, मधेसी मंत्री का प्रधान मंत्री ले मधेसी मंत्री लाई नगन्ने --- पद को तह फरक, तर attitude त एउटै हो -- त्यो रेसिस्ट attitude हो। कैबिनेट ले पास गरेर राष्ट्रपति मार्फ़त सेना को मा पुग्नु पर्ने निर्णय। यता मधेसी मंत्री लाई नगन्ने उता मधेसी राष्ट्रपति लाई नगन्ने। बरु प्रधान मंत्री पद छाड्न प्रचंड तैयार तर मधेसी लाई गन्न उ तैयार छैन। यो माओवादी होइन मिलोसेविच वादी हो। माओवादी हो भने तिब्बत खाएको र मधेस खान चाहेको माओवादी हो।  
• माधव नेपाल संसद मैं नभएको मान्छे लाई संसद मा ल्याएर ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फ़ालन लगाउनु प्रचंड को ग्रैंड डिज़ाइन हो  ---- त्यस कदम ले गर्दा उसले त्यस पछि को चुनाव हार्यो, तर उसलाई मतलब छैन। देशको राष्ट्रियता बलियो पारे जस्तो लागेको छ उसलाई। त्यसरी फालेको प्रत्येक मान्छे भूमिहीन मधेसी हो। कम्निष्ट ले त तिनको सशक्तिकरण गर्नु पर्ने होइन र? नेपालमा मार्क्सवाद भनेको खसिको टाउको, कुकुरको मासु भनेको Anti-Madhesi Racism. 
• श्री लंका मा तामिल का विरुद्ध चीनले कसलाई प्रयोग गर्यो, रोहिंग्या का विरुद्ध चीनले बर्मामा कसलाई प्रयोग गर्दैछ? नेपालमा मधेसीका विरुद्ध कसलाई प्रयोग गर्दैछ? मोदी माओ को लेवल को मान्छे हो --- प्रचंड लाई चेतना भया। 
• मधेसी क्रांति ३ हुन लागेको थियो --- प्रचंड ले शुरू हुन लागेको मधेसी क्रांति ३ तुहायो --- किन? मधेसी क्रांति १ र २ हुँदा उसको रिएक्शन हेर। कंस सिटौला ले मधेसी क्रांति का दौरान जे गर्यो प्रचंड ले त्यो भन्दा १० गुणा बढ़ी चाहेको। दुईटा को पार्टी मिल्दैन तर नाइंटो मिल्छ। 
• पछिल्लो चुनावमा प्रचण्ड काँग्रेस का विरुद्ध एमाले का विरुद्ध कम खनिए थ्यो, मधेसी दल हरुका विरुद्ध बढ़ी खनिए थ्यो। त्यो संघीयता को साथी हो कि शत्रु? अहिले पनि संघीयता लाई सकेसम्म water down गर्न खोज्दैछ। त्यो उसको मजबुरी होइन बल्कि एजेंडा हो --- उसले सक्रीय रुपले चाहेको कुरा त्यही हो। 
• बिजय गद्दार को चरित्र चिन्न नसकेको सजाय उपेन्द्र ले पायो र अझ पाउँछ। प्रचंड को Anti-Madhesi चरित्र मधेसी दल हरुले चिन्न सक्नु पर्छ। र चरित्र भनेको कस्तो कुरा भन्दा खेरी त्यो overnight कसैको पनि बदलिँदैन। चरित्र ठम्याउन सकिन्छ बदल्न सकिँदैन। 

Related articles

• Nepal's Maoist supremo Prachanda to visit India
• Nepal edges towards constitution but splits remain
• Nepal: Court Strikes Down 16 Point Agreement - Analysis
• Sushma Swaraj calls for early drafting of Nepal's Constitution
• Will terrible earthquake bring a fuller democracy in Nepal?
• Nepal constitution: Breakthrough or abdication of responsibility?

ज्ञानेन्द्र र बामे बीच फरक

ज्ञानेन्द्र ले आथु आथु भए पछि, सड़क मा १ करोड़ जनता आए पछि केही सीप नलागेर बल्ल शुट ऐट साइट आर्डर जारी गरेको २००६ मा। जब कि त्यति बेला देशमा घोषित रुपमा तानाशाही थियो। अहिले त लोकतंत्र हुनुपर्ने हो।

बामे माधरचोद ले अहिले नै शुट ऐट साइट आर्डर जारी गर्नु को अर्थ के? यो चुतिया हेग पुग्ने माधरचोद हो। कति बेला इंटरपोल आएर यसलाई टिपेर लान्छ कुनै ठेगान छैन। कानुन को देशमा बामे ले लिएको यो कदम को पुर्ण जिम्मेवारी सुशीलले लिनु पर्ने हुन्छ।

केपी ओली को बामदेव गौतम भन्दा ठुलो दुश्मन अर्को छैन।

बामेले देशमा युद्ध को ऐलान गरेको हो?

नेपाल प्रहरी ले तल देखि माथि विरोध गर्दा गर्दै बामे ले सशस्त्र प्रहरी लाई मान्छे समात्ने र आफ्नो इच्छा लागेको बेला गोली ठोकने अधिकार दिएको समाचार बाहिर आएको छ। यो त युद्धको ऐलान हो। युद्ध कसका विरुद्ध घोषणा गरिएको हो? मधेसी जनता ले गृह युद्ध न थालेकोले बामे लाई आपत्ति हो? यो पटमुर्ख मुजी।

माओवादीको पहाड़मा भा जस्तो हुँदैन। युद्ध भयो भने। भारत बंग्लादेश पसेथ्यो --- याद गरेस।

यो वास्तवमा महाको उल्लु हो। छेउ टुप्पोको ठेगान छैन यो चुतिया लाई। राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि राम्रो राजाले सकेसम्म हिंसा र युद्ध को बाटो लिन नपर्ने तरकीब हरु सोंचछ। किनभने एक चोटि युद्ध शुरू भए पछि त्यसका अनेक अप्रत्याशित उदेकलाग्दा पक्ष हुन्छन्। Wars are always ugly.

मधेसी ले समानता लिन्छ, त्यो भन्दा घटी एक इंच मान्दैन। भने पछि त्यो समानता को राजनीतिक प्रयास गर्ने हो। It is almost within reach. अहिले जुन मस्यौदा आएको छ त्यो नै नेपालको अर्को संविधान हो भने मधेश अलग देश पनि कम भयो भन्छु म त --- पुरा देश नै हामी ले कब्ज़ा गरौं भन्छु मैले।

तर लोकतन्त्रको करामत। अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि न्यायपालिका छ, राष्ट्रपति छ। र मधेसी समानता अंतरिम संविधान मा आइसकेको कुरो।

गृह युद्द भयो भने बामे हेलीकॉप्टर चढ्छ --- मर्ने भनेको नेपाल प्रहरी का जवान हरु हो। यो बामे मुजीको warlordism सोंच। उसलाई सोमालिया को जस्तो warlord बन्न मन लागेको। नेपाल गरीब state भएर पुगेको छैन उसलाई, उसलाई चाहिएको failed state.

अनि यो युद्ध ऐलान बारे सुशील को के छ? कि the left hand does not know what the right hand is doing भन्ने अवस्था छ। युद्ध शुरू भए पछि थाहा पाउने हो सुशील ले? युद्ध त शुरू भैसक्यो। गोली चलाउने अधिकार भनेको के? युद्ध को ऐलान बाहेक अर्को के अर्थ लाग्छ त्यसको?

बामे ले यसमा कुनै विदेशी बन्दुक हात हतियार कम्पनी सँग पैसा खाएको हुन सक्ने ठुलो संभावना छ। उनी हरुलाई हतियार बेच्नु पर्ने हुन्छ --- रोजीरोटी को कुरा उनका लागि। अनि युद्ध चाहिरहेको हुन्छ। युद्ध शुरू गर्ने अनि दुबै पक्ष लाई हतियार बेचने।

बामे गन्हाउन थालेको अहिले देखि होइन --- तर यो त अति भो।

यत्रो ठुलो कदम यो त संसदले बहस र वोट गर्नु पर्ने कुरा हो। एउटा पागल कुत्ता को अधिकार बाहिर को कुरा यो। प्रहरी ज्यादती (police brutality) ले उसे पनि आक्रांत र तरंगित रहेको छ मधेश। यो चाहिँ मधेश मा गृह युद्ध नभए आफ्नो दाना पानी नचल्ने हरुको कदम हो।

नेपालको प्रत्येक क्रांति को शुरुवात मधेश बाट भएको छ।

मधेशमा गृह युद्ध हुनु भनेको नेपाल failed state को बाटोमा जानु हो।  हाहाकार हुन्छ काठमाण्डु मा। जानु पर्ने आर्थिक क्रांतिको बाटो बामे ले लान लागेको छ failed state को बाटो।

गृह मंत्री एक्लैले गृह युद्ध को ऐलान गर्न पाउने कानुन सम्मत र संविधान सम्मत हुनै सक्दैन। Out of question. भने पछि यो निर्णय लागु कसरी भयो?

सिमाकंन टुंग्याउने प्रयासमा छौं: भट्टराई

शीर्ष तहबीच सिमाकंन टुंग्याएरै जाने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र त्यसमा सबै सकारात्मक रहेको जनाए । ..... प्रदेशको सिमाकंन बिनाको संविधान स्विकार्य नहुने भन्दै मधेसी दलबाट त्यसको बिरोध भइरहेको र सर्वोच्चले पनि त्यो अन्तरिम संविधान विपरीत हुने आदेश दिएका बेला प्रमुख दल सिमाकंनलाई टुंग्याएर जाने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । .... विवादका विषय आयोगलाई जिम्मा दिने गरी कांग्रेस-एमालेले ल्याएको ७ प्रदेशको खाकामै केही हेरफेर गरेर ८ प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न सकिने भट्टराईको कथन छ । ..... '१६ बुँदे गर्दाका बेला अन्तिम बेलासम्म सिमाकंन सहितकै सहमतिमा हाम्रो जोड थियो,' उनले भने-'तर, परिस्थितिबस सम्झौता गर्नुपर्यो । अहिले त्यसलाई सच्याउने प्रयासमा छौं ।' उनले कुनै कारणबश अहिले सिमाकंन हुन नसकेपनि संघीयता कसैले खोस्न नसक्ने दावी गरे । 'धर्म निरपेक्ष, गणतन्त्र, सघीयता,समावेशिता, अब कसैले खोस्न सक्दैन,' उनले भने । .... उनले २००७ सालदेखिको लडाईँलाई अब संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको भन्दै मुलुक सधैं राजनीतिक एजेन्डाकै आन्दोलनमा अल्झिरहन नहुने उल्लेख गरे । 'अब नयाँ युग, नयाँ एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्छ,' उनले भने 'मुलकुलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा लैजान ढिला गर्नुहुन्न ।'

आउँदै गरेको संविधान नमान्ने चन्दको घोषणा

‘हामी संविधानविरोधी होइनौँ, पराजित र असफल नीति–नियम लाद्ने हो भने आँधीबेहरीसहितको क्रान्तिले संविधान लेख्छ,’ उनले भने, ‘जनताले शान्ति र समृद्धि नपाए क्रान्ति आवश्यक हुन्छ, क्रान्तिलाई कानुनको बारले छेक्दैन।’ ..... चन्दले आफूहरूले कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबाट धोका पाएको दाबी गरे।

सशस्त्रलाई दिएको अधिकार फिर्ता लेऊः तमलोपा

सशस्त्रलाई पक्राउ गर्ने लगायतका अधिकार दिएकोमा नेपाल प्रहरीले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

एमाले फुटेको राम्रो

एमाले फुटेको राम्रो। देशको राजनीति मा अलि स्पष्टता आऊँथ्यो। केपी ओली को नेतृत्वमा नेकपा (माफियावादी) अनि माधव नेपाल को नेतृत्वमा नेकपा (मालेहो) गठन गरे हुन्छ। मालेहो भनेको मार्क्सवादी लेनिनवादी हो भनेको।

होइन भने यी नदीका दुई किनारा नै हुन। कहिले मिल्न नसक्ने।

महाधिवेशन मा ओली ले जिते पनि झिनो मतले जितेका हुन। तर माधव पक्ष का लाई डे वन देखि पेल्ने काम भएको छ। संविधान मा प्रावधान नै नभएको Parallel Prime Minister को रोल खेल्न चाहन्छन् केपी ओली। मंत्री जोसुकै होस् मंत्रालय हरुको निर्णय आफैले गर्ने! कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउंमा। यो त संसदीय व्यवस्था नबुझेको मान्छे पर्यो। बहुदलीय जनवाद ले संसदीय व्यवस्था अंगालेको हो। नबुझी सुक्ख?

केपी ओली ले एमाले लाई चोर उचक्का हरु को पार्टी बनाई दिएका छन। माधव नेपाल को २० वर्ष को लगानी को माफियाकरण भएको छ।

एमाले फुट्नु नै देशको हितमा छ। केपी ओली को नेतृत्व भनेको भुमरी जस्तो, दिशाहीन। नेतृत्व का लागि काबिलियत चाहिन्छ।

केपी ओली र माधव नेपाल बीच फरक: माधव नेपाल को २००६ अप्रिल को क्रांति मा निर्णायक भुमिका छ, केपी ओली को कुनै योगदान छैन त्यहाँ।

रामचन्द्र पौडेल र केपी ओलीको नाकको लम्बाई

माधव नेपाल ले विरोध गरेकोले केपी ओली प्रधान मंत्री नबनेको होइन --- प्रधान मंत्री बन्न एउटा हाइट चाहिन्छ, एउटा राजनीतिक ऊँचाई हुनुपर्छ। त्यो केपी मा देखिएन। तर माधव नेपालको २० वर्ष को legacy बागमती मा बगाइदिने व्यवहार ले बालुवाटार को बाटो भने प्रशस्त गर्दैन। त्यो चाहिं पक्कै हो।

माधव नेपाल एशिया लेवल को राजनीतिक कन्वेंशन हरु अटेंड गर्ने मान्छे।  केपी ओलीले उपत्यका बाहिर पाइला टेक्दैन। मधेस जाने हिम्मत गर्दैन। यो मल्ल राजा बन्न चाहेको मान्छे! अझ त्यो पनि होइन। मल्ल हरुको त मधेस सँग प्रगाढ़ सम्बन्ध थियो। केपी बाजे को मधेस सँग कुनै सम्बन्ध नै छैन --- न भूतो न भविष्य।

देश समानुपातिक निर्वाचन मा जान लागेको छ। वोट खेर जाँदैन। पार्टी फुटको बाटोमा अग्रसर भइसक्यो।

माधव नेपाल पक्षले तमासा देखाएको ओलीको आरोप

माधवकुमार नेपालले पौडेललाई हटाए भूकम्प ल्याउँछु भनेकोतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भने-‘केही मान्छेले भूइँचालो ल्याउँछु भनेको सुन्छु । छक्क पर्छु ।

ओलीविरुद्ध सूची तयार गर्न सभासदलाई माधवको निर्देशन

अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध सडकमा उत्रिने र भूकम्प ल्याइदिने चेतावनी दिएका एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार विहानै आफूनिकटका सभासदहरुको भेला आयोजना गरी ओलीले गरेका मनपरी कामको सूची तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । .... अब अति भयो, यसबीचमा नवौं महाधिवेशनयता भएका एकलौटी निर्णय, नियुक्तिलगायतका सबै कामको फेहरिस्त खोजेर सूची बनाउने र आ-आफ्ना कमिटी बैठकमा दह्रो ढंगले भण्डफोर गर्ने गरी अघि बढौं । ..... ओलीले पार्टी र आन्दोलनलाई नै ध्वंश गर्दै विघटनको दिशामा लगेको आरोप नेपालले आफ्ना पक्षका सभासदको भेलामा लगाए । उनले तत्काल सबैले आ-आफ्ना कमिटीहरुको बैठक बोलाउन दबाब दिने र ओलीका मनपरीको सूची पेश गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए । ..... भेलामा करीव ५० जना सभासद सहभागी थिए । .... यसअघि नेपालले आइतवार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला राखेका थिए । ...... खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्ति प्रकरणमा अध्यक्ष ओलीले खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन लागेपछि नेपालले ओली विरुद्ध लडाइको घोषणा गरेका हुन् ।

अमरेश को चेतावनी
नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय

नेपालका मार्क्सवादी नेता र सुन्दर रातो रंग

हिन्दी: भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (Photo credit: Wikipedia)

मलाई लाग्छ नेपालका अधिकांश मार्क्सवादी नेता हरु कसरी मार्क्सवादी भए भन्दा खेरी, बच्चा मा तिन लाई कसैले सोध्यो, "What is your favorite color?" अनि तिनले भने, "My favorite color is red." अनि त्यही एउटा जवाफ को आधारमा तिनी मार्क्सवादी भए। रातो झण्डा बोके अनि हिंडे जुलुसमा। नत्र भने पढेर बुझेर मार्क्सवादी भएका हुन भने मार्क्सवादमा वर्गीय मात्र होइन कुनै पनि विभेद का लागि ठाउँ हुँदैन, Anti-Madhesi Racism का लागि ठाउँ हुँदैन। तर नेपालका एक से एक मार्क्सवादी भनाउँदाले खसि को टाउको रातो झण्डा देखाएर कुकुरको मासु Anti-Madhesi Racism बेचिराखेको हुन्छ।  

किताब पढेर नेता कार्यकर्ता भएका होइनन् यिनी हरु। केपी ओली बाहुन जब उसको पार्टी अध्यक्ष बन्यो अनि उसले पुष्पक विमान हरु को कुरा गर्न थाल्या थ्यो। म तीन छक्क। के भन्छ यो बाजे जस्तो लागेको। यो त रामायण महाभारत पढेको बाहुन रै छ, यसले त मार्क्सवाद लेनिनवाद पढेको छैन रै छ जस्तो लाग्यो। हुन त मैले पनि पढेको छैन। तर म मार्क्सवादी होइन। मैले अलि अलि पढेको छु। लेनिनको जीवनी चाहिं जिग्याशावश डिटेल मैँ अध्ययन गर्न भयाएको। र त्यसो गर्दा सारांश मा उसका कृति हरु बारे अलि अलि ज्ञान बटुलेको। धेरै पहिला। माओ को जीवन पनि अध्ययन गरेको। जिज्ञासा लागेर। तर म आफै पनि १०-२० वटा मार्क्सवादी बाइबल हरु पढेको मान्छे होइन। मैले cover to cover कुरान पनि पढेको छैन।

मोहन वैद्य ले बरु पढ्यो कि? तर उसको चालाढाला हेर्दा उसले पनि किताब सिताब चाहिँ होइन, कुनै पम्फलेट चाहीं पढ़ेछ कि जस्तो लाग्छ। त्यो पम्फलेट अझै पनि उसको back pocket मा हुन सक्छ।

मार्क्सवाद एउटा विज्ञानं हो। विज्ञानं भनेको जीवंत हुन्छ। You always have to be willing to face the facts. You can't ignore new facts just because they don't jive with your old theories. Old theories stand challenged if new facts thus suggest.

नेपालका मार्क्सवादी नेता र सुन्दर रातो रंग। उसो त रातो रंग एउटा सुन्दर रंग नै हो। I don't blame those who like the color. 

नेपाल लोकतंत्र भइ नसकेको देश

Enemy (Drowning Pool song) (Photo credit: Wikipedia)

Dictatorships go to war with each other. Democracies don't go to war with each other. त्यो राजनीति शास्त्र को एउटा सिद्दांत हो। किनभने एउटा तानाशाही मा जहिले पनि external enemy चाहिन्छ। गल्ती हुन्छ तानाशाह को। गरीबी हुन्छ, भोकमरी हुन्छ नार्थ कोरिया मा जस्तो। तर तानाशाह लाई दोष दिन त भएन। अनि अमेरिका सँग निहुँ खोज्यो बस्यो।

यसरी external enemy लाई finger pointing गर्दै गर्दै कति बेला miscalculate हुन्छ अनि युद्ध शुरू। ख्याल ख्याल बन्दुक तेर्स्याङ्दा कति बेला misfire हुन्छ। Dictatorships feed on wars. युद्ध को समयमा जनतामा अंध "देशभक्ति" जगाउन सजिलो भइदिन्छ।

बाह्य दुश्मन को जरुरत नेपाल मा किन परेको? त्यो पनि भारत जस्तो देश सँग। किनभने नेपाल लोकतंत्र भइ नसकेको देश हो। लोकतन्त्रमा सरकारको १००% संयन्त्र संसद को अधीनमा हुन्छ। पार्टी हरुले मेनिफेस्टो लिएर जनता सँग वोट बटुल्छन्। मैंडेट को भरमा सरकारी संयत्र चलाउँछन्। नेपालमा पुच्छर ले कुकुर हल्लाएको अवस्था छ।

पुर्ण लोकतंत्र मा भ्रष्टाचार को संभावना एक दम कम भएर जान्छ। किनभने जनता मालिक। पुर्ण लोकतन्त्रमा विकास तीव्र हुन्छ। किनभने जनता मालिक। फरक फरक किसिमका मानिस एक ठाउँमा बसेकोले कुरा नमिल्ने भए संसारको सबै भन्दा ठुलो गृह युद्ध हुनुपर्ने न्यु यॉर्क शहरमा। शान्ति छ। उल्लास छ।

विगत चुनावमा नेपाल सेनाले धाँधली गर्यो। प्रहरी प्रशासनले धाँधली गर्यो। अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा पनि व्यापक धाँधली हुनेछ। Everyone seems to be resigned to that fact. त्यो किन? Where is the outrage?

निष्पक्ष निर्वाचन ऐन भनेर सबै दल ले law making गरेको खै? Law making is the solution. जस्तै पछिल्लो चुनावमा एउटा हल्ला के सुनियो भन्दा ---- निर्वाचन केंद्र बाट वोट गन्ने ठाउँ मा बक्सा लांदा बदमाशी भो। बदमाशी भो भने बक्सा लांदा विभिन्न पार्टी को मान्छे बक्सा सँगै जानै पर्ने कानुन किन नबनाएको? चुनाव लगत्तै? Lawmaking का लागि जुन सुकै सांसदले शुरुवात गर्न सक्छ।

A corrupt democracy is a distorted democracy, and the people suffer. देशमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदा आम जनताले दुःख पाउने, नेता र नेता वरिपरि का केही मानिस ले फाइदा पाउने हुन्छ। त्यो त राणा कालमा पनि हुन्थ्यो, शाह कालमा पनि हुन्थ्यो।

बामेको स्थानीय चुनाव को तैयारी

CDO हरु यसरी फेरबदल गर्नु अगाडि पहिला महोत्तरी को सदरमुकाम जलेश्वर बाट बर्दीबांस, धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर बाट ढल्केवर, सर्लाहीको सदरमुकाम गर्मी हुने मलंगवा बाट हरिवन वन भित्रै सार्नु उचित होइन? वन भित्र को सदरमुकाम पो सदरमुकाम। हरियो वन नेपालको धन। CDO हरुको फेरबदल अलि पछि गरे पनि हुने हो नि! स्थानीय चुनावको घोषणा त भा छैन।

एमालेको स्वार्थमा ३० सीडीओको सरुवा

गौतमले आफ्नो पार्टीको स्वार्थअनुसार काम नगरेका सीडीओहरूलाई भने मन्त्रालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा थन्क्याएका छन् । गौतमले आफ्नो पार्टीको सिफारिसमा सीडीओ हेरफेर गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

सेना लाई पनि --- राहतको काम पनि अब सकिगो --- अब सेना पनि एमाले को चुनाव अभियान मा परिचालन गरे भो। 

राष्ट्रिय सरकारको मुद्दामा राजनीतिक बेइमानी

संघीयताबारे अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै कायम राखेर संविधान जारी गर्ने र पुनःनिर्माणमा जुट्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलबाट आएको प्रचण्डले बैठकमा राखेका छन्।

यो भनेको के? राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर भ्रष्टाचार लाई नया ऊंचाई मा लैजाने। राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर माफियातंत्र लाई नया ऊँचाई मा लैजाने। अहिले सम्म त्यो देखि सकिएको छ।

अब राष्ट्रिय विपद आएको बेला मौका छोपेर मधेसी र जनजाति लाई झनै पेल्न खोजने प्रयास होइन भने के हो यो? महाभुकम्प का पीड़ित जनजाति ८०% तर राहत पाउने बेला जनजाति ले २०-३०% मात्र पाउने गराउने खेल जुन शुरू भएको छ त्यस बारे एमाओवादी ले आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नु पर्छ।

राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट नआइकन राष्ट्रिय सरकार बनाउनु घातक हुनेछ। राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट आएमा तर संघीयता को मुद्दा सजिलै सल्टिन्छ। बरु संघीयता को मुद्दा ६ महिना पछि कुरा गरौं, अहिले ६ महिना यसै सरकारले काम गर भनेर जवाफ दिने अवस्थामा पुर्याई दिएका छन काँग्रेस र एमालेले।

सहमति भनेको पैकेज मा हुन्छ। एमाओवादी ले (१) सेना समायोजन (२) Truth And Reconciliation Commission (३) प्रगतिशील संविधान पैकेज मा गर्नु पर्थ्यो। नगरेर गल्ती गर्यो -- राजनीतिक गल्ती। अब संविधान को कुरा मा त्यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। संविधान का सबै मुद्दा पैकेज मा अगाडि बढाउनु पर्छ। नत्र संघीयता लाई गायब पार्न चाहने शक्ति हरु को स्थिति बलियो भएर जानेछ।

यो सुशील-बामे सरकार भुकम्प मथिको महाभुकम्प हो।

भौतिक कारवाही को चेतावनी गैर कानुनी काम गरेको प्रमाण हो

कुनै नागरिक अथवा संगठनले कुनै अर्को नागरिक माथि शारीरिक आक्रमण गर्छ भने अथवा गर्छु भन्ने चेतावनी दिन्छ भने लोकतन्त्रमा त्यो गैर कानुनी कदम हो र राज्यले तुरुन्त कारवाही गर्ने कदम चाल्नु पर्छ। अझ लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेता को सुरक्षा को लागि, चाहे त्यो नेता सत्तामा होस् या नहोस् -- राज्यले विशेस कदम हरु चालने गर्छ।

ये राजा सिंह कौन?

यो राष्ट्रिय सरोकार मंच नाम को संगठनले बजाप्ते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपालको पुलिस प्रशासन लाई आफ्नो गैर कानुनी काम को प्रमाण दिएको छ। गृह मंत्रालय ले कदम चालने हो।

Physical threats are illegal in a democracy.

भौतिक कारवाही को चेतावनी गैर कानुनी काम गरेको प्रमाण हो।

राजनीतिक कुरा गर्ने हो भने, नेपालका चेली बेचने गैर कानुनी धन्दामा लागेका माफिया गैंग हरु लाई अहिले प्रधान मंत्री ले नै फिशिंग expedition मा पठाएका समाचार आएका छन। त्यहाँ यस संगठन को ध्यानाकर्षण भए जस्तो लाग्या छैन। यो मंच ले चुइँक्क बोल्या छैन।

राहत को काममा निकम्मापन र भ्रष्टाचार को खेती गरेर नेपालका चेली हरु लाई देह व्यापार को नजिक नजिक पुर्याउने सत्तामा रहेका बाहुन हरु प्रति यो मंच को जोश जाँगर कतै देखिएको छैन।

नेपालका चेली बेचने माफिया गैंग हरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेर बसेका बामे जस्ता प्रति यस मंचको रीस देखिँदैन कतै। त्यस्ता लाई यो मंच ले राष्ट्रियता ले ओतप्रोत व्यक्ति भन्ने गरेको छ। त्यसको एउटा मात्र कारन छ। बामे मधेसी समुदाय प्रति घृणा गर्ने racist मान्छे हो।

मधेसी समुदाय प्रतिको racist hatred नै तिम्रो राष्ट्रियता को परिभाषा हो भने तिम्रो त्यो राष्ट्र खुम्चिएर चुरे उत्तर समेटिन कति पनि बेर लाग्ने छैन। होस राख हे मधेसका पाहुना हरु।

सीके राउत दक्ष जनशक्ति अंतर्गत पर्दैन?
Don Sushil?
अदालतको महा मानहानी
Hulaki Rajmarga
Media Coverage
खसवादी पार्टी (काँग्रेस/एमाले) ढालने महाभुकम्प?
बाढ़ी, आगलागी, पहिरो, कोशी र महाभुकम्प

यो मंच एमाले को फ्रंट आर्गेनाइजेशन हो भन्ने त्यसै थाहा हुन्छ। बहुदलीय व्यवस्थाका मंडले हरु। राहत को काममा पुर्ण रुपले असफल भएका हरु को यो distraction tactics हो। नेपाली चेली बेचने बामे ले पोसेर राखेका माफिया गैंग हरुले तर नेपाली चेली बेचिएको कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सीके राउत ले?