एकाएक को साफ करो

एमाले कॉंग्रेस एमाओवादी कमैया।

संगठन विस्तार करो। एकाएक को साफ करो। दैनिक संगठन विस्तार करो।

भिजिलान्ते को प्रयोग गर्ने सरकार -- मुर्दाबाद

यसरि नेपाल सरकार , प्रसासन र केहि गैर जिम्मेवार पहाडी समुहले सोस्न ,दमन र नांगै भएर दानव प्रबिर्ती देखाउदै छ भने / --- अब के गर्नु पर्ने ?
*************************
भैरहवामा 'भिजिलान्ते' प्रयोग गरी आन्दोलन भाँड्न खोजिदै, मधेसी निर्घात कुटिए, सवारी साधनहरु फुटाईए, जलाईए र खाल्डोमा फालिएभैरहवामा मधेसी आन्दोलनकारीहरु माथि 'प्रतिकार' को नाउँमा केहि भिजिलान्तेहरुकोप्रयोग गरी गरिएको दमन | यो आन्दोलनकारीकोमनोवल घटाउने र साम्प्रदायिक रंग दिने कुत्सित षडयन्त्र भएको बुझ्न जरूरी छ /
मधेशी चोर देश छोर’ भन्दै घरमा ढुँगामुढा गरे : अध्यक्ष गुप्ता
AUGUST 20, 2015
Shyam-sundar-gupta
हुलाकी न्यूज, भैरहवा ३ भदौं । भैरहवास्थित मलिन चौकमा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाईटेड)का अध्यक्ष श्यामशुन्दर गुप्ताको घरमा विहीबार साँझ ढुँगामुढा भएको छ ।
हुलाकी न्यूजसँग गुप्ताले भने, ‘करिब ५ सयको संख्यमा निस्केको गैरमधेशीहरुको जुलुसले मेरो घरमाथि ढुँगामुढा गरयो । मेरो च्यानल गेट फोडेर भित्र पस्ने प्रयास गरे तर सकेन । हामी सबै परिवार तथा कार्यकर्ताहरु लुक्यौं । उनीहरुले भन्दै थिए, मधेशी चोर देश छोर र अन्य अपशब्द प्रयोग गर्दै थिए ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गुप्ताले हातहतियारसहित आएको गैरमधेशीहरुको टोलीले घरमाथि आक्रमण गर्दा आफूले प्रहरीलाई जानकारी गराएको तर प्रहरीले तत्काल चाँसो नदिएको बताए । उनले भने, ‘मैले एसपीलाई फोन गरेको थिए, उसले अहिले साम्प्रदायिक दंगा भड्केको अवस्थामा केही गर्न नमिल्ने बताए । त्यसपछि ठिकै छ तपाईको सुरक्षाको व्यवस्था गर्दैछौं भनेर फोन राखे ।’
यता भैरहवामा मधेशी मोर्चाको प्रर्दशनको विरोधमा भएको प्रर्दशनमा अन्य स्थानमासमेत तोडफोड भएको छ । मोर्चाका प्रर्दशनकारीहरुको मोटरसाईकल तथा सवारी साधनहरु जलाइएको छ ।

पंचायती व्यवस्थाले जस्तै एकात्मक व्यवस्थाले पनि मंडले पालेर राखे जस्तो देखियो। बमण्डले। बामे का मंडले।

यो भिडियो हेर्दा त मुटु नै चिसो भयो । के भन्नु हुन्छ, यो दृस्य हेर्दा ? खै कहाँ छ मानब अधिकार ? सेयर गरी सबै माझ पुराउनु होला यो भिडियो

Posted by Xpoz nepal on Sunday, August 2, 2015

बंशवादको राजनीति संवेदनहीन हुन्छ, रक्तसम्बन्धका आधारमा शासन गर्ने परम्परा निरङ्कुश । शासकीय छलछाम र क्रुरताबाट भैरहवा रणसङ्ग्राममा परिणत भएको छ ।

स्थानीय प्रतिकार समितिको नाउँमा योजनबद्ध तरिकाले गैरमधेशीहरुलाई सहरमा प्रवेश गराई असँख्य निर्दोष र निसशस्त्र मधेशीहरुमाथि खुकुरी, ढुङ्गा र भाठाले प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । मधेशीहरुका सम्पत्ति जलाइएका छन् । राज्यपोषित प्रहरी एउटा कित्तामा उभिएर जनतालाई लखेट्ने र मार्ने भिजिलान्तेहरुलाई मद्दत गरिरहेका छन् । लाग्छ, नेपालगञ्जको घटना नयाँ आवरणमा बडो व्यवस्थित ढङ्गले दोहोरिदैँछ । बुटवलमा काँग्रेस र एमालेका गैरमधेशी नेताहरु क्याम्प गरेर भिजिलान्तेहरुका लागि सवारीसाधन र रसदपानी पठाउँदै छन् ।

मधेशी चोर, देश छोडको नारा प्रशिक्षित बीर गोर्खालीहरुले लगाइरहेका छन् र नाराबाजीबीच स्थानीय मधेशीहरुको घरघरमा पसेर दूव्र्यवहार पनि गरिरहेका छन् । लाग्छ, बुटवल आज फेरि पनि पाल्पाली दरबारको एउटा यस्तो मुकाम बनेको छ , जहाँ सयभन्दा बढी मधेशी नागरिक(भन्सारकर्मी) लाई गड्डाचौकीमा एकैचिहान बनाएका गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायणले संरक्षण पाएको होस ।
पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनपछि नै मधेशको मागलाई कसरी तुहाउने भन्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका शासक र तिनका मतियारहरुको प्रपञ्च पहिलेभन्दा निकै बढी उन्नत भएको छ । अब यसका बाछिटाहरु मधेशका अन्य सहरहरुमा पनि देखिनेछन् । जनकपुरमा भिजिलान्तेहरुको प्रयोगबाट केही पसलमा गराइएको तोडफोड यसको एउटा नमूना हो ।
हामी पनि सतर्क बनौं, कुनै पनि आवरणमा गराइने साम्प्रादायिक दङ्गाको हिस्सा नबनौं ।
राज्यप्रायोजित आतङ्कले अन्ततः राज्यलाई बेफाइदा भएको स्मरण गर्न शासकहरुको ध्यानाकृष्टसमेत होस ।

निकम्मा सरकार - राजीनामा दे!

सुशील कोइराला रिसाएर हिँडेपछि विशेष समितिको बैठक निश्कर्षबिहिन

एमाओवादीका नेताहरुले जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस एमालेले प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको मोडलमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा विजयकुमार गच्छदार, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले तत्कालै समर्थन जनाएका थिए । यसमा नेकपा एमाले पनि केही हदसम्म सकारात्मक नै रहेका थिए । तर, आफ्नै ७ प्रदेशको प्रस्ताव राखेपछि कोइराला एकाएक बम्केका थिए । ...... ‘७ प्रदेशमा मलाई झुक्काएर हस्ताक्षर गराएका हुन्,’ कोइरालाको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । कोइरालाले ७ प्रदेशमा जान नसक्ने भन्दै उठेपछि आजको बैठक बिना निश्कर्ष सकियो ।

बाबुरामले भने– ‘सम्झौदा गर्नुपर्दा मन दुःखेको छ’
५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ प्रदेश बनाउने भन्ने हल्लामात्रै
Fielding chief campaigner Modi in Bihar is BJP's mistake: Nitish

Questioning the Prime Minister’s motives for announcing a Rs 1.25 lakh crore development package for Bihar just before the polls, Kumar dismissed it as a mere “repackaging” of existing development projects. ...... “There is nothing in the package. It is repackaging, there is no budgetary support for it,” he said at an event called as HT Unplugged. Kumar added some projects were six years old while others, such as the building of a new airport for Patna, had never taken off....... “If there is jungle raj in Bihar, was it ‘mangal raj’ in Gujarat in 2002 (when the communal riots occurred)?”

दलित आन्दोलन तेस्रो चरणमा



जनकपुर पूर्ण रुपले बन्द, गृहमन्त्री गौतमको राजीनामा माग

नगर क्षेत्रमा मोटरसाइकल समेत गुडेको छैन । .... मोर्चाले बन्दको क्रममा मोटरसाइकल नगुडाउन सर्वसाधाणलाई आग्रह गरेको छ । ...... बन्दकर्ताले बुधबार बिहानैदेखि जनपुरका प्रमुख सरकारी कार्यालयहरु पनि बन्द गराएका छन् । मालपोत, नापी, आन्तरिक राजश्व, यातायात लगायतका प्रमुख कार्यालयहरु बन्द गराइएको छ । ...... आन्दोलनकारीहरुले सप्तरीको भारदहमा गोली चलाउने प्रहरीमाथि कारबाही र गृहमन्त्री वामदेव गौतमको राजीनामाको माग गरेका छन् ।

एउटा पार्टी का लागि संविधान संसोधन हुँदैन

काँग्रेस पार्टी को रेजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लागेको छ। पाँच वर्ष मा एक चोटि सबै पार्टी ले महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। लोकतंत्र हो, पंचायत होइन, राजतन्त्र होइन। बीपी कोइराला ले शुरू गरेको पार्टी सुशील कोइराला ले समाप्त गर्दैछ। ट्वां देखि ट्वां सम्म। बहादुर शाह जफ्फर। बर्मा मा पनि नेपाली बस्छन् भन्ने सुनेको थिएँ।  

एउटा पार्टी का लागि संविधान संसोधन हुँदैन। कुनै परिवार को बिर्ता होइन यो देश, यो देशको संविधान।

एक बुँदे क्रांति

दिमाग नभएको सुशील-बामे सरकार सँग दिमागी कुरा केही नगर्ने। वार्ता नगर्ने। लामो लामो समझौता को भुमिका न बाँधने। माग त केही पनि छैन। चाहिने जति सबै संविधान मा अंकित छ। शहीद को रगत ले लेखेको।  रगत सुकेको पनि छैन।

एक मात्र माग। यो एउटा एक बुँदे क्रांति हो। सुशील-बामे सरकार को राजीनामा। बस। लामो कुरा केही गर्नु छैन। यो सरकार ढल्छ। यो संविधान सभा ढल्छ। संघीय गठबंधन को दुई तिहाई सहभागिता भएको नया अंतरिम सरकार गठन हुन्छ अब।

सुशील कोइराला को नाम इतिहास को पाना मा सुनको अक्षरले लेखिने छ

काँग्रेस पार्टी को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लागेको छ

नेपाल को राजनीति बाट सदा सदा का लागि काँग्रेस पार्टी लाई पटाक्षेप गराउने काम जुन सुशील कोइराला ले गर्न लाग्नु भएको छ, यो सुशील जी को नेपालको जनता लाई गरिने सबै भन्दा ठुलो योगदान हुनेछ र वहाँ को नाम इतिहास को पाना मा सुनको अक्षरले लेखिने छ। वहाँ गिरिजा लाई उछिनेर बीपी को लेवल मा पुग्न पुग्न लाग्नु भएको छ।

भन्दै मा एमाले एमाओवादी का बाहुन दंग नपरे हुन्छ। तिनी हरु पनि अब ओरालो लाग्ने नै हुन। अब एक पीढ़ि मधेसी र जनजाति ले मिलेर शासन गर्छन। देश मा आर्थिक क्रांति गर्ने जिम्मेवारी मधेसी र जनजाति को काँधमा आएको छ।

सुशील छुपे रुस्तम जस्तो देखियो। नेपाली काँग्रेस को बहादुर शाह जफ्फर। कसिंगर हावा ले उड़ाई दियो भने जस्तो।

आवश्यक परे दल त्याग गरेर पनि एक हुनु आवश्यक : एआइपीपीकी महासचिव कार्लिङ

हालसम्म विश्वभर मै आदिवासी जनजातिको अवस्था नाजुक रहेको छ । उनीहरु अझै पनि विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । चाहे त्यो विकसित मुलुकमा होस् या गरिब र पिछडिएको, उनीहरुको अवस्था उस्तै छ । पश्चिमी मुलुकमा पनि आदिवासी जनजातिहरुले अझै धेरै अधिकार पाउन सकेका छैनन् । तर उनीहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपमा केही फरक भने अवश्य छ । तर पनि विश्वभर आदिवासीहरु पछाडि पारिएका छन् । उनीहरुका आफ्नै जीवनशैली र संस्कृति छन्, तर उनीहरुका भाषा, संस्कार र संस्कृति भने उपेक्षित छन् । ........ आदिवासी जनजातिहरु भूमिपुत्र हुन् । उनीहरुको उत्पति त्यही भयो जहाँ उनीहरु अहिले बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरु अरुजस्तो बसाइँसराइ गरेर आएका होइनन् । त्यसैले त्यो उनीहरुको प्रकृतिसँग मिल्ने आफ्नै जीवनशैली भाषा, भेष र संस्कृति छ । जब समाज विकासस“गै राज्यको उत्पति भयो, आदिवासीहरुका भाषा, भेष र संस्कृतिलाई उपेक्षा गरियो । नया“ राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको सहभागिता गराइएन । यसरी विश्वभर उनीहरुलाई बहिष्करणमा पार्ने काम गरियो । ......... आदिवासी भएकै कारण महिला र पुरुष दुवैमाथि भेदभाव र उत्पीडन छ । तर महिला भएकै कारण आदिवासी महिलाहरु भmन् दोहोरो उत्पीडनमा छन् ।

आदिवासी भएकैले राज्य संयन्त्रको संरचनागत उत्पीडन त छँदैछ, त्यसमाथि झन पुरुषहरुबाट उत्पीडन पनि छ । गरिब महिला, एकल महिला, अपांग भएकाहरुले दोहोरो र तेहोरो उत्पीडन पनि भोगिरहनु परेको छ ।

....... पहाडका आदिवासी समस्या र उत्पीडनको रुप फरक छ । ...... अन्तरिम संविधानले सुरक्षित गरेको र संवैधानिक राजनीति संवाद र सहमति समितिले पनि निर्णय गरेको आदिवासी जनजातिका कतिपय अधिकार मस्यौदा समितिले हटाउने काम गरेको छ । यो बेइमानी हो । आदिवासीहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताकोे विकल्प छैन । ....... आदिवासी अगुवाहरु विभिन्न दलमा आबद्ध छन् । उनीहरुमध्ये केही अगुवा विभिन्न दलबाट सभासद भएका छन् । तर म

आदिवासीहरुको मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध हुन आदिवासी जनजातिका नेताहरुलाई आग्रह गर्छु । आवश्यक परे दल त्याग गरेर पनि एक हुनु आवश्यक छ ।

......... दलले बनाएको भन्दैमा सभासद पदमा बसिरहनु भन्दा आदिवासीको पक्षमा एकजुट हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । ...... अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको धर्म निरपेक्षता उल्टाउने प्रयास राम्रो होइन । धर्म निरपक्षेता आदिवासीहरुका लागि त झन् आवश्यक छ । राज्यले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नैपर्छ । ......

एकलाई अधिकार दिँदा अर्कोको अधिकार खोसिँदैन ।

फेडरेशन होइन कॉन्फ़ेडरेशन मा जाने कि?

काठमाण्डु सरकार ले बेइमानी र फ़ासिस्ट तानाशाही बाहेक अर्को भाषा नबोलेकोले अब मधेसी र जनजाति ले मांगचांग को राजनीति समाप्त गरेर एउटा नया चैप्टर लेख्ने हो कि? यसको शुरुवात कर्णाली ले गर्दैछ। दोस्रो कदम मधेस हुने जस्तो देखिन लाग्यो।

कर्णाली, मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवान, तमसालिंग, नेवा, तमुवान, मगरात सबै ले पहिलो कदम अलग देश घोषणा गरेर अनि दोस्रो कदम एउटा कॉन्फ़ेडरेशन (confederation) बनाउने तर्फ सोँच्न सकिन्छ।

खास त खोजेको फेडरेशन (federation) हो, पाइ पनि सकेको, संविधान, अंतरिम संविधानमा लेखि पनि सकेको। लागु गरदिनमम भन्ने लिंडे ढिपी बाहुन हरुको। अनि के गर्ने? कॉन्फ़ेडरेशन (confederation) मा जाने कि के गर्ने?

कॉन्फ़ेडरेशन (confederation) मा power devolution फेडरेशन (federation) मा भन्दा पनि अझ बढ़ी हुन्छ।

यस बारेमा मधेसी र जनजाति ले विश्व व्यापी रुपमा व्यापक छलफल गर्नु पर्ने भो। खोजेको समानता। त्यो न पाए पछि बस लाई स्वशासन बस स्टॉप मा लानुपर्ने देखियो।

हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं

हामी बाहुनवाद होइन माफियावाद, नवराजावाद र ब्रम्हलुटवाद का विरुद्ध लड्दै छौं। बाहुनवाद को शासन भएको भए कर्णाली का बाहुन किन चुटिन्थे?

जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु
एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ
ओली को नवराजा बोली
नवराजा हरु

सद्भावनाका सभासदद्वारा संविधानसभाबाट राजीनामाको घोषणा
काठमाडौंबाट पार्टी कार्यालय पनि हटाउने

यसैबीच मधेसी युवा तथा विद्यार्थी संगठनले चार दलले गरेको सीमांकनसहितको ६ प्रदशे को सहमति मधेसी जनताको हित विपरित रहेको दाबी गर्दै सबै मधेसी दलले संविधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ । उसको सोहि माग रहेको अवस्थामा सद्भावनाले राजीनामा दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा नराख्ने निर्णय पनि जानकारी गराइएको थियो ।

कोसी नदीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च, रातो बत्ती बालियो

पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा गएराति अविरल वर्षाका कारण कोसी व्यारेजमा पानीको बहाव यस बर्षको सवैभन्दा उच्च मापन गरिएको छ । ..... कोसी ब्यारेजमा अहिले बेलुकी ७ बजेसम्म सप्तकोशी नदीमा एक लाख ९४ हजार १३० क्यूसेक प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहेको ...... उक्त नदीका ५६ वटा ढोकामध्येबाट २३ वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ । कोसी नदीमा एक लाख ५० हजार क्यूसेक प्रतिसेकेण्ड पानीको बहाव हुनासाथ खतराको संकेत जनाउन रातो बत्ती बाल्ने नियम छ । ...... कोसी नदीको पुलमुनि भएर पानी बग्ने क्षमता नौ लाख क्यूसेक प्रतिसेकेण्डको छ । तीन लाख क्यूसेक पानीको बहाव भएपछि मात्र चिन्ताको अवस्था आउने गरेको विगतको अनुभव रहेको छ । तसर्थ, रातो बत्ती बालिएको चिन्ताको विषय नरहेको

विद्यार्थी सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागेः भट्टराई

नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराई ..... वर्षमा एक महिना कर्णाली तथा मधेस क्षेत्रमा ....

सङ्गठनका सदस्य हप्ता असुली र ठेक्कापट्टामा लागिपरेकाले

अब सङ्गठनलाई रुपान्तरण गर्नतिर लाग्नुपर्ने ...... पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्रकुमार राईले

विद्यार्थी सङ्गठनका चारित्रिक गुण समाप्त भइसकेको

झापादेखि पर्सासम्म एक र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दोस्रो प्रदेश माग

छ प्रदेशको सीमाङ्कनमा चुरेबिना नै सीमाङ्कन गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै पार्टीले

२ नं प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर

तथा ५ नं प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर र त्यस क्षेत्रसँग जोडिएका चुरे क्षेत्रका जिल्ला पनि समावेश गर्न माग गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र माओवादीको राजनीतिक भविष्य

बहुदलको १३ वर्षे काँग्रेसी एकछत्र राज पनि जनताले देखे । उ पनि पंचायती शासकसरह बद्नाम बन्दै गयो । bhim shrestha संसदीय शासनप्रणाली दिन २ गुना रात चौगुना दुर्गन्धित बन्दै गयो जनताको शासन व्यवस्था कस्तो हुने, उनीहरुलाई कसरी राहत दिने जस्ता विषयमा निती नियम बनाउनुपर्ने ‘सांसद’ हरु खसीबोकाको मूल्यमा बिक्री भए, सत्ता टिकाउने नाममा कोहीलाई विदेश उडाइयो, कसैले होटलमा बसेर अनेक हर्कत गरे । यी यावत् विकृति र विसंगतपूर्ण गतिविधिले गर्दा जनतामा ब्यापक निराशा र आक्रोश उत्पन्न गरायो र त्यही निराशा र आक्रोशको बिच २०५२ सालमा ‘जनयुद्ध’ नामको एउटा क्रान्ति जन्मियो ......... नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको जनयुद्धले देश मात्र होइन, छिमेक मात्र होइन, विश्व नै हल्लायो र नै एक अमेरिकी आधिकारिक संस्थाको रिपोर्टमा माओवादी जनयुद्धले नेपालको ७० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गरेको रिपोर्ट लेखियो । ....... हिजो जनयुद्धका क्रममा लिइएका जनपक्षीय अडानहरु छोड्दै जानु, दलित, जनजाति, महिला, मुश्लिम, अपांग जस्ता खस हिन्दू अहंकारवादले पछाडि पारेका समुदायको पक्षमा लिइएको अडान हरु बिर्संदै जानु जस्ता गल्तीले माओवादी नराम्ररी थच्छिदै गएको बेला कथित बिचार समूहको नाममा हुँदै आएको आन्तरिक गुट र फुटले पनि उसलाई थल्याएको छ । ...... बहुदलको विकृतिसंग दिक्क जनताले शासन व्यवस्था जसकोसुकै होओस् तर बलियो कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने ठम्याए र देशका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दुई तिहाई भन्दा बढी नेपालीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने सुझाव पेश गरे तर संविधान निर्माणको लागि लिइएको जनमत नाटक मात्र रहेछ भन्ने अहिले आएर सिद्ध भयो, जब नेकां र एमालेले जनताको रायलाई रद्दीको टोकरीमा फाले । ........ ‘जनताको दुई तिहाई भन्दा बढी जनमत हुँदाहुँदै पनि यो मुद्दा छाड्न हामी विवश भयौं ।’ भन्नुपर्ने यो एमाओवादीको कस्तो विवशता हो ? यो कस्तो जनघाती लेनदेन हो ? यसले उसलाई कुन राजनीतिक धरातलमा पु¥याएको छ ? के यो माओवादीले बुझेको छैन ? उत्तर सहज छ– उसले बुझेको छ तर ? यसका पछाडि जनताभन्दा माथि उसले कसैलाई राखेको छ भन्ने ठम्याउन गाह्रो छैन र नै उसको अधोगतिको क्रम चल्दो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको मुद्दालाई छोड्नु एक सक्षम व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवाको अवसरबाट वञ्चित गराउनु हो, चाहे त्यस्तो व्यक्ति एमाओवादी, काँग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै पनि दलमा नै किन नहोओस् । आज देश प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिएको बेला माओवादीले त्यस्तो अडान नछाडेको भए उसले ब्यापक जनसमर्थन पाउने थियो र सम्भावना बोकेका र हिजो गरेर समेत देखाएका नेता देशको प्रत्यक्ष शक्तिशाली कार्यकारी पदमा पुग्नेथिए र उनले जनभावना अनुसार काम गर्न सक्ने थिए । यस्तो सुनौलो अवसरलाई लत्याएपछि बाबुरामको बुद्धिमा बिर्को लागेको हो कि भन्ने चिन्ताले जनसाधारण र उनको शुभचिन्तकहरुलाई सताएको छ भने उही संसदीय विकृति दोहोरिने अवस्थाले जनतामा निराशा छाएको छ ।

संसदीय व्यवस्था भनेको अल्पमतको शासन हो ।

.......... किनकि यस व्यवस्था अन्तर्गत प्राविधिक बहुमतका साथ जब कसैले चुनाव जित्छ, उ भन्दा ठूलो तप्का बाहिर नै रहन्छ । र त्यस्तो प्राविधिक जितको सांसदले चुनेको कार्यकारीले कसरी जनताको हितमा काम गर्न सक्छ ? .........

संविधानलाई खारेज गर्न जनतासंग रहेको एक काँटी सलाई नै पर्याप्त छ

भन्ने कुरा कमसेकम एमाओवादीले बुझ्नै पर्दछ ताकि जनजेलको कुइनेटेमा काँगे्रस एमालेझैं उपियाँ, उडुस र लामखुट्टेको अतिथि उ बन्नु नपरोस् । जनताले रहरले बन्दुका बोकेका थिएनन्, चेतना भया ।

सरकारको १३ अर्ब गायब
३४ संस्थानमा लगानी गरेको १२ अर्ब ८५ करोडको हिसाबै छैन

जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु

१७,००० मानिस मरे पछि बल्ल काँग्रेस र एमाले ले संविधान सभा मा जान मानेको। जब कि काँग्रेस ले २००७ मा नै हो संविधान सभा भनेको। एमाले ले २०४७ मैं भनेको।

भुकम्प मा ९,००० मानिस मरे पछि बल्ल सात प्रदेश भनेको काँग्रेस एमाले र १० प्रदेश भनेको म्याओवादी ले ८ प्रदेश मा सहमति गरेको। त्यो भन्दा मुर्ख कुरा अर्को हुन सक्दैन। संघीयता को सिद्धांत मा संख्या बिलकुल गौण कुरा हो।

अब त्यसै रक्तपिपासु जमात ले मान्छे नमरे सम्म सीमांकन र मस्यौदा सच्याउने काम गर्दैन। पर्याप्त संख्या कति हो? कति मान्छे मर्नु पर्यो?

जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु। नवराजा हरु। नेपालका ड्रैकुला नेता हरु।

लोकतंत्र भनेको जनता को आवाज र आफ्नो स्व विवेक र व्यापक तर्क वितर्क का आधारमा नेता हरु को दिमाग चल्ने व्यवस्था हो। नेपाल मा अहिले लोकतंत्र छैन।

गिरिजा ले मधेसी क्रांति लाई सम्बोधन गरे जस्तै सुशील ले कर्णाली क्रांति लाई सम्बोधन गर्नु पर्ने भो। स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को घोषणा गर्नु पर्ने भो।

कर्णाली मा विकास पुर्याउन नसकेको काठमाण्डु सरकार सँग कर्णाली मा कर्फ्यु लगाउने ताकत छैन।

संविधान निर्माणमा जनताको आवाज by वर्षमान पुन

कर्णाली, थारुवान, मगरात, कोचिला, अवध क्षेत्रमा आन्दोलन छ ।

...... दोस्रो प्रवृत्तिको रूपमा ‘चार राजनीतिक दल र त्यसका प्रमुख नेताले जे गर्छन्, त्यही अन्तिम सत्य हो, जनताका आवाज गौण हुन्, हामीले सुन्नु पर्दैन, मस्यौदा जे आएको छ, त्यसभन्दा दायाँ—बायाँ गर्न सकिँदैन’ भन्ने देखिएको छ । यसले पनि जनताको आवाज सुन्नै हुँदैन, आफूले जे बोल्यो, त्यही नै सत्य हो भन्ने ठान्छ । ..... तेस्रो प्रवृत्ति पनि छ । जसले जनताको आवाज पनि सुन्नुपर्छ, तर संविधान जारी गर्ने कुरामा चाहिँ सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्छ । संविधान बनाउने गरी जनताको आवाज सुन्नुपर्ने उसको भनाइ हुन्छ । ..... जनताको आवाज सुन्न नसक्नु वा नचाहनु भनेको अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो । यस्तो प्रवृत्तिले जनमुखी संविधान बन्दैन । बने पनि जनताले अपनत्व महसुस गर्दैनन् । त्यस्तो संविधान द्वन्द्वको बीउ बन्नेछ । ......

जनताको आवाज सुन्दै संविधान बनाउने प्रवृत्ति रोज्नु अहिलेको बुद्धिमानी हो । जनताको सहभागिता र सुझावमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, जनजाति र विभिन्न आन्दोलनले उठाएको माग हो ।

...... जस्तो कि नागरिकताको प्रावधानमा समस्या देखिएको छ, जहाँ लैंगिक असमानता राख्दै महिलालाई अझै पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको माग, विश्वास र अपेक्षा हो । त्यो सम्बोधन हुनैपर्छ । दलित, विपन्न, महिला र मुस्लिमको लागि समानुपातिक र समावेशीसहित विशेष अधिकारको अझै स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी कुराका अतिरिक्त

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रदेशहरूको निर्माण र सीमांकनकै कुरा हो ।

पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारहरूमा प्रदेश बनाउने मस्यौदामै स्वीकार गरिएको छ । तर सीमांकन गर्दा पहिचानलाई आधार बनाइएन, सामथ्र्य पनि हेरिएन । पहिचान मूलत: उत्पीडित जाति/समुदायगत, भाषिक र क्षेत्रगत मुद्दासँग सम्बन्धित हुन् । एक प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका उत्पीडित जाति/समुदाय, भाषिक समुदाय र क्षेत्रगत समुदायलाई आधार बनाउँदा ११ देखि १३ प्रदेश हुनुपर्ने हो, जो भएन । ........... मूल रूपमा स्वीकारिएको सिद्धान्तमा शीर्ष नेतृत्व बसेन । १६ बुँदे सम्झौतामा आठ प्रदेश निर्माण गर्ने भनियो । आठ प्रदेशमा धेरै विषयहरू समेटिन सक्थे । तर नेतृत्व पंक्ति जब ६ प्रदेशको संरचनामा गयो, त्यहाँ एक प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका जाति/समुदाय वा भाषिक समुदायलाई संयुक्त रूपमा राख्ने सिद्धान्त अपनाइयो । अहिले ६ प्रदेशको सीमांकनको क्रममा जहाँ–जहाँ त्यो सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ, ती ठाउँमा समस्या देखिएको छैन । ....... ताम्सालिङ र नेवा: क्षेत्र एक प्रदेशमा राखिए, त्यहाँ असन्तुष्टि छैन । पर्सादेखि सप्तरीसम्म मैथिली र भोजपुरी भाषिक समुदायको मूलत: मधेसी पहिचानअनुरूप प्रदेश बनाइँदा त्यहाँ धेरै प्रतिक्रिया उठेको छैन ।

तमुवान र मगरातलाई अलग राख्दा दुई प्रदेश र संयुक्त पहिचान राख्दा संयुक्त प्रदेश हुन्छ भन्ने थियो ।

राज्य पुनर्संरचना आयोग, विगतका सहमति, एमाओवादीले गर्दै आएको अभ्यास र कांग्रेस–एमालेको नौ बुँदे सहमतिअनुसार सीमांकन गर्दा तमुवान र मगरात एकै ठाउँमा थिए । तर आज मगरातको सघन बाहुल्य भएको बाग्लुङ, म्याग्दी, तनहुँ जिल्ला एकातिर अरू अर्कोतिर हुँदा समस्या देखिएको छ ।

हिजो संयुक्त रूपमा राख्ने भनिएको थारुवान र अवधलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर पहाडतिर जोडिएको छ, त्यसले असन्तुष्टि ल्याएको छ ।

उत्पीडित कर्णाली क्षेत्रलाई स्वायत्तता स्वीकार्नुपथ्र्यो भन्ने त्यहाँको भावना थियो, त्यो नहुँदा अहिले आन्दोलन चर्किरहेको छ । .......... मगरात–तमुवानलाई अलग—अलग पहिचान दिन नसके पनि संयुक्त रूपमा राखेर प्रदेश बनाउनुपर्छ । कर्णालीमा विशेष स्वायत्तताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सकेसम्म भेरी र कर्णालीलाई राखेर उत्पीडित क्षेत्रको प्रदेश बनाइनुपर्छ ।

दाङदेखि कञ्चपुरसम्मको थारु बाहुल्य क्षेत्र एकै ठाउँमा रहनेगरी सीमांकनमा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

....... कपिलवस्तु, नवलपरासी र रूपन्देहीलाई थारुवानमै राखेर वा त्यो हुन नसके विशेष स्वायत्त क्षेत्रमार्फत अवधीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । ...... शीर्ष तहका नेताहरूले यहाँ छान्नुपर्ने भएको छ– तपाईंहरू शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको पक्षमा वा व्यक्तिगत सुविधा र स्वार्थको पक्षमा ?

सीमांकन मिलाउनै पर्छ : गच्छदार

थारू आन्दोलनप्रति मेरो नैतिक समर्थन छ। कैलाली र कञ्चनपुरका थारूप्रति राज्यले संवेदनशील भएर सोच्नैपर्छ। पूर्वमा पनि कोचिला प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई कदर गर्छु। ...... थारू समुदायको पहिचान मेटिने गरी सीमांकन भयो भनेको छु। राज्यले यो समुदायलाई न्याय दिन सकेन। तैपनि देशमा संविधान जारी होस् भन्ने बृहत् आकांक्षामा धक्का नपुगोस् भन्ने चाहनाले मैले ६ घण्टापछि सही गरें। मैले आज हस्ताक्षर गरिनँ भने आजसम्म मैले खेलेको भूमिका ओझेलमा पर्नेछ। ....... यो सीमांकन जस्ताको तस्तै रहन सक्दैन, नमिलाईकन हँुदैन। अहिले पनि ८ प्रदेश नै उपयुक्त संख्या थियो भन्ने मेरो अडान हो। हेर्नुस्, आठ प्रदेश भएको भए अहिलेको तनाव सिर्जना हुँदैनथ्यो। ...... सीमांकनमै मिलाउनुपर्छ। जिल्लाहरू तोड्नै हुँदैन भन्ने सोच पनि यहाँ छ। यसमा म सहमत छैन। ७५ जिल्ला अरू नै व्यवस्थाले बनाएको हो। हामीले पुनर्विचार गर्नै हुन्न भन्ने सोच राख्नुहुन्न। जिल्ला तोडदा समाधान हुन्छ भने त्यो पनि गर्नुपर्छ। ..... थारूको आन्दोलनप्रति मधेसले सहानुभूति र समर्थन राखेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन अघि बढाएको हो भने, त्यसले थारूलाई न्याय दिन्छ भने म खुसी हुन्छु।

अपडेट :: सप्तरीमा कर्फ्यू आदेश जारी
भारदहमा प्रदर्शनकारी माथि गोली प्रहार, एकको मृत्यु
४ को अवस्था चिन्ताजनक

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र यादवले स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएकोले थप क्षती हुन नदिन कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको जानकारी दिए । उनको अनुसार अाज दिउँसो ४ बजे देखि भोली बिहान ५ बजेसम्मका उक्त अादेश जारी गरिएकाे हाे । ..... प्रहरीको गोली लागि भारदह–१ का राजिव राउतको मृत्यु भएको छ ।

उनलाई छातीमै गोली लागेको थियो ।

अन्य गोली लागि घाइते भएका सुरेन्द्र मण्डल, गोपाल मण्डल, देवनारण विश्वास, अपक साहको अवस्था चिन्ताजनक छ । ...... प्रहरीले सुरुमा रबरको गोली प्रहार गरेको थियो । जसबाट एक दर्जन घाइते भएका छन् । ........ संयुक्त मधेसी मोर्चाले आव्हान गरेको मधेस बन्दको क्रममा मंगलबार बिहान सप्तरीको भारदहमा प्रहरी र आन्दोलकारी बिच झडप हुँदा दर्जनौं घाइते भएका छन् । भारदहमा स्थित

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरोध गरेर प्रदर्शन गरिरहेका आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले हटाउन खोज्दा झडप भएको हो ।

झडप पछि प्रहरीले १७ राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै ३२ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । .......... सोमबार मध्यरातमा राजमार्गमा रोकी राखिएको २०० भन्दा बढी मालवाहक ट्रक तथा सवारी साधनका लागि बाटो सुचारु गराउन प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । प्रहरीले राती बाटो खुलाउने क्रममा अत्याधिक बल प्रयोग गरेको तथा स्थानिय व्यापारीहरूलाई कुटपिट गरेका भन्दै बिहानै देखि आन्दोलनकारीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । ..... प्रहरीले अश्रुग्याँस र हवाई फायर गरेर प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन खोजे पनि दुई पक्ष बिच ढुंगा हानाहान भइरहेको छ । .......... प्रदर्शनको क्रममा घाइते भएका मध्ये

संघिय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादव, केन्द्रिय सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साहको अवस्था चिन्ताजनक छ ।

अपडेट :: जुम्लामा कर्फ्यु जारी, अवेज्ञाको प्रयास
१० प्रहरी र ५ आन्दोलकारी घाइते

गाउँका प्रहरी चौकी खाली

कर्फ्यूको अवेज्ञा गर्न खोज्ने आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच ठाउँ गाउँमा झडप भइरहेको छ । झडपमा परि १५ जना घाइते भएका छन् । झडपमा परि १० जना प्रहरी र ५ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका हुन् । कर्फ्यु उल्लघंन गरेका आन्दोलनकारीसँग भएको झडपमा

डिएसपी रामभक्त शर्मा घाइते भएका छन् ।

..... जुम्लामा लगातार ३ दिन देखि कर्फ्यू लागेको छ ।

कर्फ्यू लागे लगत्तैबाट कर्फ्यू तोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।

कार्तिकस्वामीबाट आएका आन्दोलनकारीहरुले कर्फ्यू ताड्न खोज्दा प्रहरीले ५ राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ । प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप हुँदा २ जना महिला घाइते भएका छन् भने २ जना महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । यस्तै, आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच महत गाउँमा झडप हुँदा ३ जना घाइते भएका छन् । ........ संघीय संरचनामा कर्णालीलाई सुदुरपश्मिमसँग गाभिएको र विशेष अधिकार सहितको कर्णाली स्वायत्त प्रदशेको माग गर्दै थालिएको कर्णाली आन्दोलनको दशैं दिन आज पनि जुम्लामा कर्फ्यु जारी छ । ......

आन्दोलनकारीहरुले दिनहुँ कर्फ्यु तोड्नेदेखि हुलदंगा गर्ने र सरकारी भौतिक संरचनामा आगजनी गर्ने कार्य गरिरहेकोले कर्फ्यु फिर्ता लिन नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्रराज पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

..... आन्दोलनकारी र प्रहरी प्रशासनका विचमा मिडिएटरको भूमिका निर्वाह गरि आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउनको लागि नागरिक समाजलाई आग्रह गरेका छन् । .....

यता गाउँमा प्रहरी चौकी घेर्नेदेखि साईनबोर्ड फ्याक्नेसम्मको कार्य भएपछि गाउँमा रहेका प्रहरी चाकी खाली हुँदै आएका छन् ।

..... प्राय: सबै चौकीहरुबाट जनशक्ति सदरमुकाम आइसकेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक विष्णुहरी कोइरालाले गाउँमा प्रहरीलाई बस्न नदिएपछि सदरमुकाम आएको बताए । ...... उनले भने, 'गाउँका प्रहरीलाई दैनिक घेर्नेदेखि तोडफोड गर्ने गरिएपछि सदरमुकाम बोलाइएको छ ।

गाउँका प्रहरीले चौकीमा बसेर गोली हान्नु कि सदरमुकाम आएर बस्नु बाहेकको विकल्प छैन ।'

..... सदरमुकाम क्षेत्रमा आन्दोलनकारीले तनाव सृजना गरिरहेको र सुरक्षा व्यवस्था कडाईका लागि पनि सुरक्षाकर्मीलाई सदरमुकाममा झिकाइएको कोइरालालले बताए । सदरमुकाम क्षेत्रमा गाउँका चौकी खालि गरेर प्रहरी खटाइएपछि गाउँमा असुरक्षा बढ्ने देखिएको छ । ...... यसैबीच बिहान कर्फ्यु खुलेको समयमा आन्दोलनकारीले नाराजुलुस गरेका छन् । जुम्ला बसपार्क क्षेत्रमा सामान्य झडप भएपनि कोही घाइते भएका छैनन् ।

जिल्लाको लाम्रा र हाँकु गाविसमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका साईनबोड उप्काइसकेका छन् । बिहान त्यहाँका आन्दोलनकारीले इलाका प्रहरी चौकी हाँकुमा समेत तोडफोड गरेर साइनबोर्ड निकालेर फ्याकेका छन् ।

एमाले का कार्यकर्ता: दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया

दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया: एमाले का कार्यकर्ता। जिल्ला जिल्ला मा त्यही हालत छ। त्यस माथि बामे ले तहस नहस पारेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गृह मंत्रालय। उ मंत्री नहुँदा पनि माफिया डॉन हरु लाई "मैले कसलाई फ़ोन गर्नु पर्यो?" भन्दै सोध्ने गरेको मान्छे। चोर पनि उही, सिपाही पनि उही।

नेपाल सरकार ले ठेक्कापट्टा दिँदा खुला प्रतिस्प्रधा का आधारमा पारदर्शी किसिमले दिनुपर्ने भो। अहिले को सिस्टम मिलेन। पार्टी ले कार्यकर्ता पाल्ने सिस्टम ले देश लाई केपी ओली प्रधान मंत्री दिउँ? दिउँ? भनेर तर्साउने काम गरेको छ।

गच्छेदार पनि त्यसकै सानो रूप हो। बामे सँग १००० ठेकेदार, गच्छेदार सँग २-४ वटा ठेकेदार। दिउँसो ठेकेदार, राति माफिया।

एमाले का नेता ले आखिर जनता को पैसा सँग न हो खेलेको । ठेकेदार ले एमाले का नेता लाई कमिशन दिने आखिर त्यो जनता को पैसा न हो। त्यसरी पैसा "चुहावट" भएको आखिर जनता को स्कुल, बाटो, अस्पताल नबन्ने न हो।

गच्छेदार त्यो थारु नै होइन। अनुहार ले पनि कोही थारु हुन्छ? थरुहट बेचेर पैसा खल्ती मा हाल्ने थारु हुन्छ?

त्यसै ले मैले भन्दै आएको छु। आखिर घुमाई फिराई नेता ले र पार्टी ले जनता कै पैसा लिने हो भने ---- उ काँग्रेस महाधिवेशन को अत्तोपत्तो छैन राम शरण ले नेपाल चीन बोर्डर मा नेपाल सरकार लाई जानु पर्ने पैसा आफ्नो खल्ती मा हाल्यो। काँग्रेस पनि माफिया नै हो। डकैत हरु। झिझा को डाकु हरु।

कुनै पनि पार्टी ले चुनाव मा बटुलेको मत को समानुपातिक पैसा सरकार बाट नै पाउने, त्यस बाहेक अरु कतै बाट पैसा लिन नपाउने। त्यस्तो कानुन बनाऊँ। त्यस्तो गर्यो भने पार्टी अध्यक्ष हरु को तानाशाही पनि समाप्त हुन्छ। होइन भने यी नवराजा हरु ले संविधान सभा लाई राष्ट्रिय पंचायत बनाई दिएका छन।

प्रचंड लाई लोभ छ, एमाले ले कार्यगत एकता गर्छ कि, गर्छ कि भन्ने। उसले आत्म समर्पण गरेको कारण त्यो हो। कार्यगत एकता भनेको ठेक्का पट्टा को पैसा अलि कति हामी लाई पनि देउ भनेको।

यिनी हरुको धर्म बाहुनवाद होइन, नत्र किन कर्णाली को बाहुन लाई चुटथे? इनको धर्म माफियावाद हो। राम तेरी गंगा मैली।

अर्को पीढ़ी को भविष्य चोर्ने षड्यंत्र भै राख्या छ।

कर्णाली को आंदोलन लाई सम्बोधन गरेको खोइ?

कर्णाली को माग जायज नाजायज के हो? कर्णाली को आंदोलन लाई सम्बोधन गरेको खोइ? अंतरिम संविधान ले दिएको मानव अधिकार को प्रयोग गरेर अंतरिम संविधान ले दिएको संघीयता र स्वायत्तता को अधिकार को माग गरिरहेको जनता लाई फ़ासिस्ट तरिका ले जोर जबरजस्ती र दमन को बाटो अख्तियार गरेका नवराजा हरु देश मा लोकतंत्र नै छैन, संविधान नै छैन, यो देश मा कानुन को शासन छैन, काठमाण्डु मा रहेका पार्टी नेता कान मा तेल हालेर बसेका मानिस हुन भन्ने सन्देश गैराखेको छ।

जुन जनता लाई पिछड़ेको भनिन्छ वास्तव मा तिनले संघीयता बुझेका छन। बरु काँग्रेस एमाले एमाओवादी का बाहुन हरु एउटा प्लेन चार्टर गरेर कर्णाली जाने अनि त्यहाँ का जनता बाट संघीयता बारे ट्रेनिंग लिने।

कर्णाली ले सारा देश लाई पथ प्रदर्शन गर्ने काम गरेको छ।

प्रस्तावित तीन नंबर प्रदेश धनी किन छ?
Kanak Dixit's Intense Anti Madhesi Prejudice/Racism Filled Rant
चीन र भारत दुबै छोएको त देश नै छ, प्रदेश पनि किन चाहियो?
सुर्खेत विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ
थरुहट को विरोध गर्ने हरु कमैया प्रथा कायम राख्ने इच्छा भएका हरु हुन
कर्णाली को जायज माग र त्यस माथि दमन
थारु, मगर, कर्णाली का खस ले "अखंड मध्य पश्चिम" मागेका छैनन्
Madhesh Is Burning
संघीयता सिद्धांत को कुरा हो, शक्ति संतुलन को होइन
१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण
सुशील ले संघीयता नबुझेको ताजा प्रमाण
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट
खस का लागि संघीयता मा के छ?
यो नक्शा मा समस्या के?
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

प्रधानमन्त्रीलाई निधिको चिठी

प्रदेश निर्माण गर्दा राज्य र संविधानले कुनै सम्भावित प्रदेश र त्यहाँका बासिन्दामाथि अविश्वास, शंका गरेर सीमांकन र अधिकारको सूची बनाउन नहुने निधिले उल्लेख गरेका छन्। प्रदेशबाट भोलि खतरा हुने मनोगत अनुमान गरेर केन्द्रलाई फेरि बलियो बनाउने गल्ती नगर्नसमेत उनले सुझाए। ...... लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारमा तल्लो तहलाई अधिकार दिँदा राष्ट्रिय अखण्डता दीर्घायु हुने उनको पत्रमा उल्लेख छ। जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रको मापदण्ड बनाउनुपर्ने मन्त्री निधिको प्रस्ताव छ। नागरिकताका प्रावधान अन्तरिम संविधानबमोजिम जस्ताको तस्तै हुनुपर्ने तर्क गरेका निधिले अहिलेको मस्यौदाले नागरिकताको ठीक व्यवस्था नगरेको दुखेसो गरेका छन्।

शीर्ष नेताले असन्तुष्ट सबैसंग वार्ता गर्ने
मस्यौदाको म्याद गुज्रियो

मस्यौदा समितिले पाएको पाँच दिनको समय सीमा सोमबार सकिएको छ । ..... मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले संवाद समितिमा भएका सहमति अनुरूपका विषयमा मस्यौदा परिमार्जनको काम भने सकेको छ । 'संंवाद समिति र संविधानसभाबाट टुंग्याउन बाँकी विषयका रूपमा पठाइएका धर्मनिरपेक्ष्ाता, थ्रेसहोल्ड, संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुर्ननियुक्ती जस्ता विषयमा सहमति हुन बाँकी छ,' सभापति सिटौलाले भने- 'शीर्ष नेताहरुको विशेष समितिबाट ती विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेका कारण आज -सोमबार) संविधानसभामा विधेयक लान सक्ने अवस्था रहेन ।' उनले सोमबारकै बैठकको निरन्तरताका रुपमा छलफल हुने गरी बुधबारसम्मका लागि मस्यौदा समिति स्थगित गरेका छन् । ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकनको गृहकार्यमा जुटेका प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई आ-आफ्नो दलभित्रैबाट परेको परस्पर विरोधी दवावका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको स्रोतले जनाएको छ । 'शीर्ष नेताहरु आफैले गरेको निर्णयमा टिक्न नसक्ने र पुनरावलोकनको निर्णय पनि गरिहाल्न नसक्ने अर्कमन्यताको अवस्थामा छन्,' बैठकमा सहभागि ती नेताले भने- 'संविधान विधेयक निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया जति ढिला गर्यो उतिनै समस्या थपिन्छन् । मुलुकलाई अनेकखालका भडकाब र प्रतिगमनबाट बचाउन छिटो निर्णयमा पुग्नु पर्छ ।' ....... प्रधानमन्त्री कोइराला मधेशकेन्द्रीत दलका नेताहरुसंगको वार्तामा केन्द्रीत भएका कारण विशेष समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । 'सबैसंग एकपटक वार्ता गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुलाई समावेश गरौ भन्ने प्रयास स्वरुप मधेशकेन्द्रीत दलहरुसंग छलफल सुरु भएको हो,' उनले भने- 'यसले एक/दुई दिन समय लिएपनि ठूलो सन्देश दिन्छ । संविधान जारी गर्ने मिति धेरै पर जादैन ।' पौडेलले असन्तुष्ट कुन-कुन पक्षसंग के कसरी वार्ता हुन्छ भन्ने खुलाएका छैनन् । 'प्रचण्डजीले हिजो -शनिवार) गर्नुभयो, ओलीजीले पनि गरिरहनुभएको होला,' उनले भने । ....... मध्यपश्चिमको सुर्खेत, कर्णाली र पश्चिम तराईको थारु बहुल क्ष्ाेत्रमा चर्किएको आन्दोलनका माग संबोधन गर्नेगरी सिमाङकन पुनरावलोकनका विभिन्न विकल्पमा छलफल चलेको छ । ..... पहिचान र सामथ्यका आधारमा ६ प्रदेश प्रस्ताव भएका हुन् । परिमार्जन गर्दा ८ मा गए राम्रो हुन्छ ।

पूर्वमा भारी वर्षाको संकेत
सतर्क रहन आग्रह

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सोमवार राति र मंगलबार बिहान पूर्वी तराईका क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । महाशाखाले सोमवार विशेष बुलेटिन निकालेर 'बिहारबाट पूर्वी नेपालतिर प्रवेश गरिरहेको प्रणालीका कारण' भारी वर्षाको संकेत देखिएकाले सतर्क हुन सजग गराएको छ । ...... मुलुकका अन्य क्षेत्रमासमेत मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने महाशाखाको आँकलन छ । यस्तै, बितेको २४ घण्टामा बागमती नदी जलाधार क्षेत्रस्थित सुन्दरीजल वर्षा मापन केन्द्रमा १ सय ११ मिलिमिटर वर्षा भएको बाढी मापन केन्द्रका विज्ञ विनोद पराजुलीले जनाएका छ्न । ....... भारी वषर्ाका कारण वागमती नदीमा बाढी सुरु भएको छ भने सोमवार विहान सवा ४ बजे खोकना जलमापन केन्द्रमा जलसतहले खतराको चिन्ह नाघेको उनले उल्लेख गरेका छन् । अझै नाघ्ने संभावना देखिएकाले बागमति नदीले असर गर्ने मकवानपुर, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्ने तटीय क्षेत्रका वासिन्दालाई मंगलबार बिहानसम्म सतर्क रहन समेत केन्द्रले सचेत गराएको छ ।

पश्चिममा भोलिदेखि ठूलो वर्षा अनुमान

न्युनचापीय क्षेत्रको विकासँगै मनसुन सक्रिय भएपछि पश्चिममा भारी वर्षा हुने महाशाखाले शनिबार विशेष बुलेटिनमार्फत् जनाएको हो । न्युनचापीय रेखा पूर्वी भागमा भन्दा पश्चिमतिरको भागको ‘फुट हिल अफ दि हिमालयमा’ छ । .... महाशाखाले पूर्वी क्षेत्रमा भने शनिबार रातिदेखि नै वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । ..... ३० जेठमा कमजोर अवस्थामा मनसुन प्रवेश गरे पनि पर्याप्त वर्षा हुन सकेको छैन । जसका कारण धान रोपाईँमा ढिलाई भएको छ ।

गाउँलेले सशस्त्रको क्याम्प घेरे
६ घण्टाको तनाव नियन्त्रणमा

सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प हटाउनुपर्ने माग गर्दै

स्थानीय गाउँलेहरुले सशस्त्रको सीमा सुरक्षा कार्यालय घेराउ गरेर इँटा, ढुंगा प्रहार गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ । सशस्त्रका एक जवानले गाउँका सामान्य किसानलाई आन्दोलनकारी भनेर निर्घात कुटपिट गरेपनि आक्रोशित गाउँलेहरु सशस्त्र प्रहरी विरुद्ध उत्रेका हुन् । ...... सदरमुकामबाट ६ किलोमिटर टाढा रहेको विलासपुरस्थित क्याम्पलाई

झुलनीपुर,बेलासपुर,लोहरौली,लुटपुरवा,प्रसिया र कुश्माका स्थानीयले चारै तिर घेरा हालेर

प्रदर्शन र ढुंगा हानेका हुन् । उनीहरुले क्याम्प हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको टोली पुगेर स्थिति निन्त्रणमा लिएको छ । ...... स्थानिय र शसस्त्र प्रहरी विच करिब ६ घण्टा चलेको दोहरो झडपमा तीन जना सशस्त्र प्रहरी र चार जना स्थानियबासी घाईते भएका छन् ।

अपडेट :: जुम्लामा सरकारी कार्यालयमा आगजनी
कर्फ्यूको अवज्ञा, प्रहरीले गोली चलायो
लाठिचार्जबाट ६ जना घाइते
प्रजिअ भन्छन्,‘कर्फ्यू उल्लंघन गरे गोली हान्ने आदेश’

आन्दोलनकारीले जिल्ला हुलाक, अदालत र कृषि अनुसन्धानको केन्द्रमा आगजनी गरेको छ । सेनाले बजारमा गश्ती थालेको छ । ..... पुरानो बसपार्कमा नारा जुलुर गर्दै टायर जलाएर कफ्र्यूको अवेज्ञा गरेका छन् । पुरानो बसर्पामा टायर बालेर कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दा प्रहरीले लठिचार्ज गर्‍यो । ..... प्रहरीले ३ राउण्ड हवाइ फायर समेत गरेको छ । आन्दोलनकारीहरु नारा जुलुस गर्दै खलंगा बजारमा आउने प्रयास गरिरहेका छन् । ......

जुम्लामा लागेको अनिश्चितकालिन कफ्र्यूको अवज्ञा गर्दै गाउँ गाउँबाट खलंगा तर्फ मानिसहरु आइरहेका छन् । हिजो खलंगा बजारमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रहरीले ताकि ताकि गोलि हानेको भन्दै उनिहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

...... विशेष अधिकारसहितको कर्णाली प्रदेशको माग गर्दै जुम्लामा सुरु भएको आन्दोलनको आठौं दिनमा हिजाे अाइतबार प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई ताकीताकी गोली हानेकोस्थानीय राजनीतिक दलहरुले आरोप लगाएका छन् । ..... आन्दोलनकारीलाई तर्साएर भगाउनको सट्टा गोली चलाएको भन्दै त्यसको छानबिन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन दलहरुले सरकार समक्ष माग गरेका छन ।

जिल्लाका ११ वटा राजनैतिक दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै

आन्दोलनकारीलाई गोली हान्न आदेश दिने प्रशासक र प्रहरी प्रमुखलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

संघीयता सिद्धांत को कुरा हो, शक्ति संतुलन को होइन

संघीयता र समावेशीता सिद्धांत का कुरा हुन। शक्ति संतुलन का कुरा होइनन। काँग्रेस एमाले ले संघीयता नचाहेको। नबुझेको र नचाहेको दुबै। म्याओवादी ले नबुझेको।

पंचायती संविधान मा पनि प्रजातंत्र भन्ने शब्द थियो। नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र, अझ जनता द्वारा जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित। त्यो तर प्रजातंत्र थिएन।

अहिले संविधान मस्यौदा मा लेखिएको संघीयता त्यस्तै हो। यो सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था हो। पहिला को विनास क्षेत्र संग आफ्नो संसद हुँदैनथ्यो। अहिले नाम मात्र को छ। केंद्र ले कुनै पनि बेला फाल्दिन सक्ने।

मधेसी क्रांति पछि संघीयता हड़पने प्रयास प्रतिक्रांतिकारी कदम हो।

शक्ति संतुलन मा वाक स्वतंत्रता निर्धारण गर्न सकिन्छ?

काँग्रेस पार्टी को रजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लागेको छ

राजनीतिक पार्टी ले ५ वर्ष मा एक पटक महाधिवेशन गरेर नया नेतृत्व चुन्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। काँग्रेस ले महाधिवेशन नगरेर ५ वर्ष बिताउन लागेको छ। ५ वर्ष एक महिना मा सकिन्छ अनि संविधान सभा का काँग्रेसी सभासद जति सबै स्वतंत्र सभासद हुने भए। कानुन ले त्यही भन्छ।

१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण

महाभुकम्प पछि राहत र पुनर्निर्माण को काम मा पुर्ण रुपले असफल सरकार ले जनता को ध्यान divert गर्न खेल खेलेको हो। होइन भने संघीयता को कुरा ६ महिना पछि गरे के बिग्रने थियो? सफलता पुर्वक divert गरे, म्याओवादी ले तिन लाई सघाए पनि। एउटै डयांग का मुला सबै। बाहुन हरु। तामांग को बस्ती मा आएको भुकम्प।

त्यस्तै मधेसी को भूभाग मा सुक्खा पर्यो। खाद्यान्न माग्ने काम गरेका छैनन्। मतलब छैन।

‘सरकार तयारी गर्दैछ भन्छ, उ भन्दा पहिले काल पुग्छ’
संसदमा जनबोली

न नुन, चामल, दाल पुग्छ, न ओत लाग्ने पाल पुग्छ
सरकार तयारी गर्दैछ भन्छ, उ भन्दा पहिले काल पुग्छ
गाउमा राहत पुग्नु अघि नै, हिसाब लिन दलाल पुग्छ
तिम्रो त्यो राहत वापत रु १५ हजार कुन साल पुग्छ ?

‘सभामुख महोदय, जनताका खल्तीमा मोवाइल हुन्छ । तर, बज्दैन । सञ्चार मन्त्रालय के हेरेर बसिरहेको छ ?’ ....... अधिकांशले अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले पुरानै ढर्राको बजेट पेस गरेको, मन्त्रीमुखी बजेट भएको र पैसा मन्त्री र पहुँचवालाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र छुट्याएको, पुननिर्माणको कामलाई ध्यान नदिइएको, राहत अहिलेसम्म पुग्न नसकेको बताएका थिए । साथै छलफलमा मन्त्रीहरु सहभागी नभएको, संसदलाई अवमूल्यन गरेको जस्ता प्रश्न समेत उठाएका थिए । ...... एमाले सांसद भण्डारीले शहरी विकासले मन्दिर बनाउनका लागि धेरै पैसा छुट्याएको उल्लेख गर्दै ‘शहरी हो कि मन्दिर मन्त्रालय हो ?’ ...... ‘६०१ सांसदमा मन्त्रीहरुले मात्र गोल होन । त्यो पनि आफ्नै क्षेत्रमा ।’

सुशील ले संघीयता नबुझेको ताजा प्रमाण

बाबुराम भट्टराई र सी.के.लालसंग
प्रधानमन्त्रीसहित ३५ सभासद् ‘समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेश’ को पक्षमा

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमसहित मध्यपश्चिमका ३५ सभासद्ले ‘समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेश’ बनाउने सामुहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मध्यपश्चिमबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ सभासद्हरुको बैठकले ‘समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेश’ बनाउने निर्णय गरेको छ । ...... समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेश बनाउन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष गौतमले अग्रसरता लिएका छन् । ....... समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेशका पक्षमा गृहमन्त्री गौतम, नेपाली कांग्रेसका उपमहामन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमन्त्री तथा एनेकपा माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा, एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वाला, एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा बाँकेका सभासद् देवराज भार लगाएत ३५ सभासद उभिएका छन् । ...... समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेशका पक्षमा बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा र सल्यान रुकुमका सभासदहरु एक जुट भएका छन् । दाङ र रोल्पाका सभासद् समग्र मध्यपश्चिमका पक्षमा उभिन सकेका छैनन् भने प्यूठानका सभासद्हरुले लुम्बिनी प्रदेशमा समाहितको माग गरेका छन् । समग्र मध्यपश्चिमको माग गर्दै बानेश्वरमा धर्ना समग्र मध्यपश्चिम एक प्रदेशको माग गर्दै मध्यपश्चिमका युवा नेता, कलाकार, र प्राध्यापाकहरुले काठमाडौँको बानेश्वरमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

प्रहरी हस्तक्षेप नरोकिए प्रतिकार गर्ने उपेन्द्र यादवको चेतावनी
महेश बस्नेतको विवादास्पद बयान

वाईसीएल उत्कर्षमा पुगेका बेला एमालेले त्यस्तै प्रकारको संगठन निर्माण गर्‍यो, युथ फोर्स । ...... वाईसीएललाई ‘काउन्टर’ दिन खोलिएको उक्त संगठनका संयोजक थिए, महेश बस्नेत । वाईसीएलसँगको त्यही भिडन्तबाट निर्माण भएको आफ्नो छविलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा बस्नेतद्वारा ल्याइएको संस्मरणात्मक पुस्तक हो, म महेश । भर्खरै ४१ वर्ष टेकेका बस्नेतले पुस्तकमार्फत आफ्नो दुई दशकको राजनीतिक जीवनलाई नियाल्ने र आफ्नो राजनीतिक छविलाई उजिल्याउने प्रयास गरेका छन् । ...... पूर्वसेनापतिसँगको सम्बन्ध ... जनार्दन शर्मालाई आक्रमण गर्ने गुरुयोजना होस् वा दिनेश अधिकारी (चरी)मार्फत वाईसीएलका कार्यकर्ताको हत्या गरेको सन्दर्भ अथवा वाईसीएलविरुद्ध लड्ने क्रममा उनले सदुपयोग/दुरुपयोग गरेको सरकारी सहयोग, प्रहरी प्रशासन र हतियार आदिको प्रयोग । यी कुरा उनले कतै खुलाएका छन् भने कतै लुकाउने प्रयास गर्दा पनि बुझिने छन् । ...... वाईसीएलविरुद्ध लड्ने क्रममा जुन जुन प्रहरी अधिकारीले सघाए भनेर नाम/नामेसी दिएका छन्, त्यसले ती अधिकारीलाई समस्यामा पार्न सक्नेतिर उनले आँखा चिम्लिएका छन् । माओवादी दस्ता वाईसीएलविरुद्ध गलत आचरणका व्यक्ति र समूहको सहयोगमा उनले लडेको राजनीतिक लडाइँ ..... अन्ना क्यासिनोमा वाईसीएलविरुद्ध जाइलाग्ने क्रममा उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘म चाहन्नथेँ, हाम्रा साथीहरूमाथि आक्रमण गर्ने एउटै माओवादी समर्थक पनि हाम्रो आक्रमणपछि सकुशल रहन सकोस् । म कसैको हातखुट्टा भाँचिएको र कसैको अनुहारबाट रगत बगिरहेको हेर्न चाहन्थेँ ।’ यो त हिंस्रक सोच भएन र ? ..... समानान्तर राज्यको अभ्यास गरिरहेको भनेर वाईसीएलको आलोचना गर्ने महेश बस्नेत स्वयंले युथ फोर्समार्फत गरेको अभ्यासलाई चाहिँ के भन्ने ? .... पुस्तकमा कतिपय प्रसंग ठाउँठाउँमा दोहोरिएका छन् । बोलेका कुरालाई लिपिबद्ध गर्ने क्रममा देखिने यस्ता समस्या सम्पादनका क्रममा हटाउन सकिन्थ्यो ।

महेश बस्नेतको स्मृति : अनि कन्डक्टरलाई पिटें
‘आइलाग्नेमाथि जाइलाग्न पछि पर्नु हुँदैन’

त्यस्तैमा एक दिन हामी खेत जाने बाटोमा अलमलिइरहेका बेला पन्ध्र–बीस जना केटा लाठी लिएर आए । हामीलाई पिट्नु पिटे । ...... त्यो क्षेत्रमा ‘गुन्डुका केटाहरुले पिटाइ खाए’ भन्दा कसैले पत्याउँदैनथ्यो । त्यो दिन हामी वास्तवमै पिटिएका थियौँ । यसले ममा ठूलो ईख उब्जायो । पिटाइको पर्म फर्काउने उपाय सोच्न थालेँ म । ......... साथीहरुले झर्ने बेला भनेका थिए, ‘महेश, हामीले भाडा तिरिसकेका छौँ, तेरो पनि ।’ ............ तर, म झर्ने बेला कन्डक्टरले पैसा माग्यो । मैले साथीहरुले दिइसकेको बताएँ । थप केही नबोली कन्डक्टरले मेरो कठालो समात्यो । गाउँका काममा सक्रियताका कारण मलाई सूर्यविनायक चोकका मानिसहरुले पनि चिन्न थालिसकेका थिए । दिनदिनै त्यही बाटो क्याम्पस आउजाउ गर्ने भएकाले मलाई नामैले नचिने पनि याद गर्ने मानिसहरु धेरै थिए । त्यसमाथि सूर्यविनायक चोक मलाई गुन्डु जस्तै लाग्थ्यो । त्यति बेला टोलटोलमा युवाहरु जम्मा भएर आफ्नो क्षेत्र निर्धारण गर्ने चलन थियो । म क्याम्पस जाँदा–आउँदा कहिलेकाहीँ सोच्थेँ— यो सूर्यविनायक चोक पनि त मेरै हो खासमा त्यो मेरो अति आत्मविश्वास र महत्वाकाङ्क्षा थियो । जब मानिसले सधैँ हिँड्ने बाटोलाई आफ्नो सोच्छ, तब ऊ त्यहाँबाट निर्धक्क हिँड्न सक्छ । सूर्यविनायक चोकमा म जहिल्यै निर्धक्क हुने गर्थें । तर, त्यो दिन मैले आफू त्यही ठाउँको हुँ वा हैन भन्ने सोच्न सकिनँ । साथीहरुले पैसा नदिएको मलाई थाहा थिएन । गाडीमा चढेर उनीहरुले पैसा नदिनु गल्ती थियो । ओहो, साथीहरुलाई विश्वास गर्दा म पो फस्न लागेँ भन्ने भयो । तर, कन्डक्टरले मसँग गरेको व्यवहार पनि ठीक थिएन । सूर्यविनायक चोक अन्तिम बिसौनी भएकाले त्यहाँ अरु ट्रली बसका ड्राइभर र कन्डक्टर पनि थिए । म भने एक्लै थिएँ । त्यसैले, म भित्रभित्रै डराइरहेको थिएँ । हिम्मत हारिहालेको चाहिँ थिइनँ । त्यो कन्डक्टरलाई भनेँ, ‘म तँलाई मेरो ठाउँमा पिटेर आफैँलाई कमजोर बनाउन चाहन्नँ । तँलाई म आजको पैचौँ मीनभवन वा त्रिपुरेश्वरमा तिर्छु ।’ यति भनेर म भागेँ । खल्तीमा पैसा नभएपछि के गर्नु ! .......... त्यो साँझ घरमा मैले कुनै काम गर्न सकिनँ । एक त भाडा तिर्न नसक्दाको अपराधबोध, अर्को कठालो समातिनुपर्दाको अपमानबोध ! ... गुन्डु र क्याम्पसका साथीभाइलाई यो घटनाबारे सुनाएँ । रिसले रापिएको मेरो मनलाई उनीहरुले झन् दह्रो बनाइदिए । कति दिन क्याम्पस ओहोरदोहोर गर्दा पनि त्यो कन्डक्टरवाला ट्रली बस फेला परेन । करीब एक महीनापछि क्याम्पसबाट फर्कंदा चढेको ट्रली बसमा त्यही कन्डक्टरलाई देखेँ । त्यो दिन पनि सधैँझैँ म अन्तिम सिटमै बसेको थिएँ । खै किन हो, त्यो कन्डक्टरले चाहिँ मलाई नदेखेझैँ गरिरहेको थियो । बस वानेश्वर चोक पुगेपछि म झन् उत्तेजित भएँ । सिटबाट उठेर सरासर अगाडि गएँ । बसमा भीड निकै थियो । म अगाडि पुग्दा बस मीनभवन पुगिसकेको थियो । बस रोकिएकाले कन्डक्टर हातमा सिक्का छयाङछयाङ पार्दै अन्य यात्रु मिलाउँदै थियो । नजिकै पुगेर मैले उसको हातमा एक लात्ती हानेँ । कन्डक्टर मलाई अवाक् हेरेर भुइँमा खसेका सिक्का बटुल्न निहुरियो । मैले मुक्का वर्षाउन थालेँ । कन्डक्टर उठ्नै सकेन । बसका अन्य यात्रु कराउन थालिसकेका थिए । मैले किन कन्डक्टरलाई पिट्दै छु भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । म त्यो आक्रोशित भीडमा केही भनेर उल्टो ठूलो समस्यामा फस्न पनि चाहँदिनथेँ । म त्यहाँ बसिरहनुको कुनै अर्थ थिएन । अन्तिम मुक्का हान्दै मैले कन्डक्टरलाई भनेँ, ‘देखिस् ? म भनेको कुरा पूरा गरेरै छोड्छु । तँलाई मीनभवनमा पिट्छु भनेको थिएँ नि ! अब के गर्न सक्छस् ?’ म बसबाट झरिहालेँ । बसबाट केही यात्रु मतिर इशारा गर्दै कराउन थाले, ‘ए, समाओ ! समाओ ! म मीनभवनको मुख्य सडकबाट देब्रेतर्फको गल्लीमा छिरिसकेको थिएँ । पिट्न त पिटेँ, अब भने डर लाग्न थाल्यो । बसका मानिसहरु धुर्रिएर आई रामधुलाइ पो गर्ने हुन् कि ! कुद्दैकुद्दै म मीनभवनको भित्री भागमा पुगेँ । त्यहाँ खरीबोटमा देउराली क्लब थियो । क्लबको गेटबाट छिरेपछि मैले चैनको सास फेरेँ । यो घटनाले मेरो आत्मविश्वास ह्वात्तै बढाइदियो । ............ एक छिनपछि फेरि हल्ला चल्यो- त्यो केटो त मरेछ ! ..... सुरेश र रमेशसहित हामी चार–पाँच जना केटा जम्मा भयौँ । गाउँभित्रै बसेर सल्लाह गर्दा अरुले थाहा पाउने जोखिम थियो । हामी एकान्त खोज्दै गाउँभन्दा केही माथि जङ्गलतिर गयौँ । सुरेश र रमेशले एकस्वरमा भने, ‘अब हामी भागौँ । सकिन्छ भने आजै तराईतिर लागौँ । केही दिनमै सीमापारि जानुपर्छ ।’ ......... पछि यथार्थ खुल्यो— हामीले पिटेको केटो जीवितै रहेछ । .......... पारि गाउँलेले उजुरी गरेछन् । भोलिपल्टै हाम्रो घरमा प्रहरी आयो । त्यति बेला कसैको घरमा प्रहरी आउनु ठूलै कुरा मानिन्थ्यो । हाम्रो घरमा गाउँले धुइरिए । ............ चौकीमा दुई गाउँका प्रतिनिधिबीच मिलापत्र भयो । आइन्दा कहिल्यै झगडा नगर्ने लेखिएको कागजमा मैले पनि हस्ताक्षर गरेँ । असइले हामीलाई सम्झाए । ..... तर, त्यो कागजी सम्झौता हामी तीन जनाले केही मिनेटमै तोडिदियौँ । चौकीबाट फर्किंदै गर्दा पारि गाउँको अर्को केटो बाटोमा भेटियो । मैले सुरेश र रमेशलाई भनेँ, ‘यो पनि थियो अस्ति हामीलाई कुट्नेमा । यसलाई पनि अहिले नै ठीक पारौँ ।’ ........ त्यो केटो सम्झौताका बेला प्रहरी चौकीमा पनि थियो । बाटोमा अचानक हामीलाई देखेपछि उसको होशहवाश उडिसकेको थियो । मैले उसको कठालो समातेँ । एक–दुई थप्पड प्याट्टपुट्ट हानेपछि छोडिदिएँ । ................ त्यो केटो हामीविरुद्ध उजुरी दिन नै चौकी जान लागेको रहेछ । उसलाई मैले भनेँ, 'चौकीमा मात्र जा न ! अर्को पटक तेरो कुन हालत हुन्छ, हामी पनि हेरौँला ।' ....... एक चोटि त्यस्तै काण्ड सकिएपछि गाउँमा मलाई एक–दुई अग्रजले भन्नुभएको थियो, 'ठीक गरिस्, महेश ! अब तिनीहरुले गुन्डुलाई हेप्न सक्दैनन् । तैँले गाउँको इज्जत बढाइस् ।'

सिमांकनमा पुनरावलोकन गर्न शीर्ष तहमा छलफल खासगरी अखण्ड मध्यपश्चिमको मुद्दा तराईका जिल्लालाई मात्रै जोडेर बनाइएको दुई नम्बर प्रदेशमा पहाड पनि मिसाउनुपर्ने मागका सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित भएको थियो । .....

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय गच्छदारले तराईका जिल्लामा पहाड पनि मिसाउनुपर्ने माग आउनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिदै यसबारेमा गहन छलफल भइरहेको बताए ।

धर्म अहिलेको मुद्दा नै होइन : अोली
एमाले अध्यक्ष केपी अोलीको अन्तर्वार्ता

देश टुक्र्याउँछु भन्ने निर्लज्ज तत्त्वहरू भएको ठाउँमा एक–दुइटा जुलुस धेरै ठूलो कुरा होइन । लाखौँ जनता सहभागी भएर सुझाव दिन खोज्दा दुई–चार ठाउँमा बिथोल्न खोजे । आए, ढुंगा हाने । ढुंगा हानेपछि त मान्छे बिथोलिने भए नि त ! त्यो कुनै जनता उठेर हो र ? जनता त सुझाव दिइरहेका थिए ।

२ करोड ७० लाख जनतामा २ करोड ६९ लाख जनताले स्वागत गरे । सबै ठाउँ मिलाउँदा एक लाख मान्छेले पनि विरोध गरेका छैनन् ।

........ संविधानसभामै भाग नलिएका, राज्यको कमजोरीको फाइदा उठाएर विखण्डनको कुरा उठाइरहेका देशद्रोही हुन् । संसारमा कुनै पनि देशले विखण्डनको कुरा सुन्नै मान्दैन । ...... हामी १ सय २५ जातजाति, १ सय २३ भाषाभाषी छौँ । विभिन्न धर्मावलम्बी पनि छौँ । ...... केही तथाकथित मधेसका मसिहा भनिनेहरू छन् । मधेस भनेको ठाउँमा केही पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि

चामल, चिउरा बोकेर कैलालीतिर लागे, त्यहाँ पो पाइन्छ कि भनेर ।

जनताले आफ्नो ठाउँमा वितण्डा खडा गर्न नखोजेपछि उचालिदिने, भिडाइदिने, आफ्नोमा आगो बाल्न सकेनन् अनि अन्यत्रै आगो बाल्न खोज्नेहरूलाई नियन्त्रण गरेर जनताको सुरक्षा प्रबन्धमा ध्यान दिन सरकारलाई भनिसकेको छु । ..........

भदौ दोस्रो साता हामीले भनेका छाैं ।

...... अहिले म प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चलाइरहेको छैन । तपाईं चलाइरहनुभएको छ । एमालेले चलाइरहेको छैन, कांग्रेस, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले चलाइरहेका छन् । ...... खुसी लाग्यो मलाई, प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले भनेको मान्छन् भन्दा । कहिलेकाहीँ मान्छेहरू भारतले केपी ओलीले भनेको मान्छ, अमेरिकाले पनि मान्छ भन्ने कुराहरू सुन्छु । चाइनाले पनि ओलीले भनेको मान्छ भन्ने हल्ला सुन्थेँ । अहिले कमसेकम नेपालकै प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्छ भन्ने सुनेँ । प्रधानमन्त्रीसँग मेरो असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ ।

प्रदेश नं २ : कायापलटको अवसर
केन्द्रकै भूमिकामा निर्भर भविष्य : सीके लाल

विगतमा संघीयताका विषयमा जटिल मानिँदै आएको मध्य तराईका आठ जिल्लालाई समेटेर बनाइएको २ नम्बर प्रदेश भने तुलनात्मक रूपमा शान्त छ । जबकि, प्राकृतिक स्रोत–साधनका हिसाबले यो क्षेत्र अन्यको तुलनामा निकै कमजोर छ । ....... विकाससम्बन्धी कतिपय सूचकमा तराईका यी आठ जिल्ला कर्णालीका विकट जिल्लाकै हाराहारीमा छन् । सन् २०१४ को मानव विकास प्रतिवेदनमा यस प्रदेशका

महोत्तरी र रौतहट पश्चिमका विकट हुम्ला, कालीकोटसँगै सबैभन्दा पुछारमा थिए

। त्यसै गरी स्थानीय निकायको स्रोत परिचालनमा पनि यो क्षेत्र निकै कमजोर छ । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयले जारी गर्ने वित्तीय अनुशासन प्रतिवेदनमा

सिरहा, धनुषा र महोत्तरी ०६८/६९ यता लगातार दुई वर्ष अनुत्तीर्ण भए ।

........ मध्य तराईका यी जिल्लाको यस्तो हविगत हुनुका पछाडिका कारण प्रस्ट छन्, वित्तीय अनुशासनको कमी, भ्रष्टाचार र अति राजनीतीकरण । ...... कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकलाई केलाउने हो भने मध्य तराईको यो भूगोल मुलुककै सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश बन्ने ल्याकत राख्छ । देशको कुल धान उत्पादनमा यस क्षेत्रको मात्र करिब २० प्रतिशतभन्दा बढीको योगदानले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । कुल ३ लाख २६ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको यस क्षेत्रबाट मात्र विसं ०७०/७१ मा करिब १० लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । जबकि, उक्त वर्ष नेपालभरको १४ लाख २० हजार हेक्टरबाट ४७ लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । ........ धान मात्र होइन, गहुँ, दलहन, तेलहन, फलफूल र उखुलगायत नगदे बाली पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य परिमाणमा उत्पादन हुने गरेको छ । मुलुकभर वार्षिक उत्पादन हुने १ लाख ९४ हजार ५ सय ३६ टन दलहनमध्ये ३३ हजार ४ सय १७ टन यिनै आठ जिल्लाबाट उत्पादन हुन्छ । मुलुकभर ३३ लाख १५ हजार ९ सय ३९ टन उखु वार्षिक उत्पादन हुन्छ । त्यसमा यी आठ जिल्लाको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ । त्यसै गरी ३ लाख ५२ हजार ४ सय ७३ टन कुल दलहन उत्पादनमध्ये यो क्षेत्रको हिस्सा करिब २९ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १ हजार २ सय २२ टन छ । देशको कुल गहुँ उत्पादन १८ लाख ८३ हजार १ सय ३३ टन रहेकामा आठ जिल्लाको योगदान ५ लाख २९ हजार ६ सय ५२ टन छ, जुन २८ प्रतिशत हो । ........ फलफूलमा यी जिल्लामा मात्र वार्षिक १ लाख ४४ हजार ८ सय ६१ टन आँप उत्पादन हुन्छ । जबकि, देशभरको कुल उत्पादन २ लाख ७० हजार ४ सय ३१ टन छ । यस हिसाबले करिब ५४ प्रतिशत आँप यही क्षेत्रमा उत्पादन हुने देखिन्छ । त्यसै गरी देशभर गरी २ लाख ८ हजार २ सय ४४ टन केरा उत्पादन हुने गरेकामा मध्य तराईको योगदान करिब २६ प्रतिशत छ । त्यसबाहेक यी आठ जिल्ला दलहन, तेलहन र तरकारीजस्ता नगदे बाली उत्पादनमा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा निकै अगाडि छन् । यसै गरी आठ जिल्लामा हुने २१ हजार ४ सय ५९ टन माछा उत्पादन कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ५७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । ........ मुलुकको कृषि भण्डारमा तराईका यी जिल्लाबाट हुँदै आएको यो स्तरको योगदान आधुनिक पूर्वाधार, यन्त्रीकरण, मलखाद तथा बीउबिजनको सहज र पर्याप्त उपलब्धताबाट सम्भव भएको भने होइन । किनभने, कृषि उपजका लागि सिँचाइ सुविधा अनिवार्य मानिए पनि यी आठ जिल्लाको ६५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा अझै सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । ....... भरपर्दो सिँचाइ सुविधा नहुँदा साउनको दोस्रो सातासम्म यी आठ जिल्लामा औसत ४० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । जसका कारण यस वर्ष धान उत्पादनमा चार लाख टनले कमी आउने प्रक्षेपण कृषि मन्त्रालयले गरेको छ । यी जिल्लामा भएका सिँचाइका पुराना पूर्वाधार पनि मर्मतसम्भारको अभावमा काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । वाग्मती, कमला, गण्डक र कोसीमा ठूला सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश जर्जर र अधुरा छन् । जबकि, बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा, मलखाद र बीउ पर्याप्त उपलब्ध हुने हो भने थप एक लाख हेक्टरमा खेती गर्न सकिने कृषि मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्की बताउँछन् । भन्छन्, “यसबाट अन्न भण्डारमा थप चार लाख टन धान थपिन सक्छ ।” ..........

उन्नत जातको बीउबिजनको उपलब्धताको हिसाबले त यो क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि छ ।

....... “यस क्षेत्रको सतह सिँचाइ प्रभावकारी नभएका कारण मौसमी सिँचाइमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने यो क्षेत्रले विकासमा छलाङ मार्न सक्छ ।” ...... यो क्षेत्रमा शतप्रतिशत भूभागमा पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने हो भने धानको उत्पादन नै करिब तीन गुणाले बढ्नेछ । ..... सिँचाइ सुविधा विस्तार भएमा खेतीयोग्य जमिन नै एक लाख हेक्टरले वृद्धि हुने ....... नेपालमा वार्षिक करिब ९० अर्ब बराबरको धान उत्पादन हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४ प्रतिशत छ । त्यसको करिब २१ प्रतिशत योगदान धानको मात्र छ । ....... व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा निर्माण हुँदै गरेको संविधानमा प्रदेशहरूबीच हुने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र निर्धारण हुने केन्द्रको भूमिकामै यस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको भविष्य निर्भर गर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “यो प्रदेशको समृद्धिको मूल स्रोत भनेको कृषि नै हो ।

पानीलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम र न्यायोचित प्रयोगमा केन्द्र जति दूरदर्शी र विवेकी बन्छ, त्यसैमा प्रदेशहरूको समृद्धि निर्भर गर्छ ।”

............ कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा विकास गर्ने सम्भावना न्यून छ । यस क्षेत्रमा उठ्ने भन्सार सीधै केन्द्रमा जानेछ । चुरे क्षेत्र त अलग भइहाल्यो । सिँचाइको स्थायी स्रोत पनि छैन । आकाशकै भर पर्ने हो भने अहिलेकै अवस्था रहन्छ या थप कमजोर भएर जानेछ । ......

हुलाकी राजमार्गलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने

, सिँचाइका लागि पाँच, दसवर्षे योजना लागू गर्ने र कोसी, कमला, वाग्मतीको पानीलाई न्यायोचित ढंगले बाँडफाँट गरियो भने यो क्षेत्रको कायापलट हुन सक्छ । अहिलेको अवस्था भनेको राज्यले अनुदानमा दिने बीउ र मलखादसमेत पाउँदैन यस क्षेत्रले । सबै आयातमा निर्भर हुनुपर्छ । आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन सामाजिक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ । त्यसै गरी यस क्षेत्रलाई आर्थिक र सामाजिक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउने हो भने राजधानी र सहरमा बस्ने तर वर्षमा एकपटक बाली उठाउन आउने जमिनदारी प्रवृत्तिलाई बन्द गर्नुपर्छ । यसले जमिनको उत्पादकत्व घटाएको छ । ..........

भारतको हरियाणा राज्य र केन्द्रबीचको समन्वय गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ । सन् १९६६ मा भारतको पन्जाबबाट छुट्टिएर १६औँ प्रान्तका रूपमा मान्यता पाउँदा हरियाणाको अवस्था सामाजिक र आर्थिक हिसाबले तराईका आठ जिल्लाकै स्तरमा थियो ।

.... पछिल्लो पाँच दशकमा हरियाणाले आर्थिक र सामाजिक विकासका हरेक सूचकहरूमा पन्जाबलाई धेरै पछाडि छाडेको छ । २१ जिल्ला रहेको यो प्रान्त भारतकै समृद्ध राज्यहरूमध्ये दोस्रो स्थानमा छ । मानव विकास सूचकांकमा पनि हरियाणाले आश्चर्यलाग्दो छलाङ मारेको छ । राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल भन्छन्, “नेपाल राज्यले यो भागको उन्नति चाहेको छ भने हरियाणाका लागि दिल्ली सरकारले गरेजस्तै काठमाडौँले पनि विकासका विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।

हरियाणा बनाउने कि छत्तीसगढ, त्यो काठमाडौँ केन्द्रित राज्यमै निर्भर हुनेछ ।”

सिमाङ्कनविरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन
प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइयो

५% जनता ले चाहेको मान्छे देशको अर्को प्रधान मंत्री?

बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री
गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का लागि अंक गणित
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

५% भन्दा कम जनता ले रुचाएको मान्छे लाई देशको अर्को प्रधान मंत्री बनाउन चार दल का शीर्ष नेता देश लाई संसार कै सबै भन्दा घटिया संविधान दिन हतार गर्दैछन्। घटिया संविधान नदिएरै प्रधान मंत्री बनाए हुँदैन? उ पहिलो हुने छैन। घटिया प्रधान मंत्री त दिने दिने घटिया संविधान पनि दिने? घाउमा नून छर्किने?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री भनेको कमसेकम ५०% मत बटुल्ने मान्छे हुन्छ। ५०% ले  चाहने तानाशाही कि ५% ले मात्र चाहने तानाशाही?

न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ

न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ। महाधिवेशन आउन लाग्यो भनेर केपी ओली लाई ठग्ने। संविधान लेख्न समय चाहियो भनेर देउबा लाई ठग्ने। सुशील कुनै कुनै कुरामा त सार्है बाठो।

संविधान साउन, भादों, आश्विन, कार्तिक कहिले आउँदैन। सीमांकन को लागि आयोग गठन गर्नु पर्ने, गरेका छैनन्।

संविधान आए पछि गद्दी दिन्छु भनेको ओली लाई, सुशील ले दिमाग लगाएको। गद्दी दिन्न भनेको। केपी चाहिं झण्डै झण्डै प्रधान मंत्री बन्दै दंग छ।

सुशील ले एउटै लट्ठी ले दुई सर्प भ्याएको छ। पार्टी भित्र अहिले देउबा को पलड़ा भारी छ। यही मौका पारेर पार्टी भित्र का खाली पद हरु भर्नु।

प्रदेश रचनाको राजनीति

झलक्क हेर्दा प्रदेशको अभिरेखांकन पञ्चायती विकास क्षेत्रभन्दा कुनै अर्थमा फरक छैन। सीमांकन गर्दा जुन क्रूरताको परिचय दिइएको छ, त्यसले समझदारी, समन्वय र समृद्धिका सोच राख्ने मध्यमार्गी पक्षधरहरूलाई समेत उद्वेलित बनाएको छ। ...... सङ्घीयताका पक्षमा मधेसले नै किन बलिदान दिनुपर्ने अवस्था आयो? ...... जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले त एक अनलाइनमार्फत प्रदेश सङ्ख्या २ अन्तर्गत परेकामध्ये तराईका आठवटा जिल्ला चाँडै टुक्रिने र भारतमा सम्मिलित हुने खेदयुक्त ठोकुवा गरे। ...... सुख्खाबाट प्रभावित आम मधेसीहरू यी दुइटै मनोविज्ञानबारे बेलुका दलानमा बसेर छलफल गर्दा के सोच्दै थिए, त्यसको एउटा आँखीझ्याल यो सन्दर्भ हुनसक्छ। ........ सर्लाहीको दक्षिणी–पश्चिमी सीमान्त गाउँ बलरा ... सुर्ती माड्दै एकजना भन्दै थिए, ‘कम्पनी रुपैयाँको भाउ डेढी भए पनि छोरीको बिहे गर्न उनीहरू यतै रुचाउँछन्।’ अर्थात् अङ्ग्रेजहरू भारतमा आउँदा पहिला एउटा व्यावसायिक कम्पनीकै रूपमा थियो। त्यसैले अहिले पनि केही बूढापाकाहरू भारतीय रुपैयाँलाई ‘कम्पनी’ र भारतलाई ‘मुगलान’ (मुगलबाट शासित भएको हुनाले) भन्छन्। अहिले पनि नेपाली रुपियाँभन्दा भारतीय रुपियाँको भाउ बढी नै छ। तर पनि सिमाञ्चलमा पारिपट्टिबाट वारि छोरी दिन लोभिन्छन्। अर्का एकजनाको प्रतिटिप्पणी थियो, ‘हाम्रो सिरानका सबै जङ्गल मासे, अहिले हामीलाई फगत फोकटमा राख्न खोज्दैछन्।’ देहाती लवजमा स्थानीय बज्जिका भाषामा सम्पन्न यी संवादको अन्तर्य थियो– कैयौं मामिलामा सिमाञ्चलका पारिभन्दा वारिको जीवनस्तर सुखद छ। तराईको जङ्गल बेपत्ता फँडानी गरिदिएर अहिले प्राकृतिक स्रोतविहीनको प्रदेश दिइँदैछ। यी वार्ताको सोझो सन्देश थियो– नक्सांकनले भुइँ सतहको अपेक्षालाई गाँसेर हिंड्नसकेको छैन। ......... कुनै क्षेत्र विशेषका जनताप्रति अविश्वास गर्नु, तिनको माटोसँगको साइनोलाई उपेक्षा गर्नु र त्यस क्षेत्रका नागरिकको चिरचाहनाबाट त्रसित हुनु संस्थापन राजनीतिक शक्तिको नियति नै भइसकेको छ। त्यही कारण हो कि

मधेस विद्रोहले खोजेको र रोजेको पक्षलाई पूर्णत: ‘इग्नोर’ गरिएको छ।

...... संविधान चाहेकै समयमा संशोधन हुँदैन। अर्को भरोसाको ‘स्पेस’ छोडिएको छैन। ...... प्रदेश ३ का जल संशाधनबाट त्यहाँ वैभवको आप्लावन हुन्छ भने प्रदेश २ त्यहाँको जल संशाधनबाट केवल विपत्तिको अंशियार हुनसक्दैन। ..... मुख्य नाकाबाट आयात र निर्यात केवल त्यही भूगोल भएको प्रदेशको हुँदैन। ...... सङ्घीय सदनमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व खोजिए जस्तै जनसङ्ख्या र भूगोलको जटिलता दुइटैलाई हेरी राष्ट्रिय आयको बाँडफाँड गर्नुपर्छ। त्यसले एकअर्का प्रदेश बीचको संशयको अवस्था रहँदैन, नत एउटा भूगोल बढी उत्साहित हुने र अर्को प्रदेश सुरुदेखि नै हीनताबोधमा रहनुपर्ने अवस्था आउँछ।

थरुहट माग गर्दै तस्रो दिन पनि पश्चिममा बन्द
लिम्बुवानको मागमा तेह्रथुम पनि बन्द

पुर्व पश्चिम राजमार्ग र गुलरिया—राजापुर हुलाकी मार्ग समेतमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेका छैनन् । ..... बन्दका कारण निजी तथा सामूदायिक विद्यालय ठप्प रहेकाछन् । .... मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक), थरुहट तराई पार्टी नेपाल, थारु कल्याणकारी सभा, बरघर महासंघ, नगर बरघर गुलरिया, थारु विद्यार्थी परिवार र नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ समन्वय समितिका सात संगठनको संर्घष समितिले बन्दको आव्हान गरेका हुन । जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा सुरक्षाको व्यवस्था कडा पारिएको छ । सरकारी र पार्टी कार्यालयमा प्रहरीले पहरा दिई रहेको छ । ......... थरुहट आन्दोलनका क्रममा बिहिबार हुने आमसभा ..... नामाङकन सहितको संघिय प्रदेशको माग राखेर संघिय लिम्वुवान पार्टी नेपालले आह्वान गरेको बन्दका कारण आज बिहानै देखी तेह्रथुमको जनजीवन प्रभावित भएको छ । ..... जिल्लाका सबै बजार क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरीएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन मिति अनिश्चित

संविधान निर्माणको प्रक्रिया लम्बिदै जाँदा कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको मिति अनिश्चित बनेको छ। पार्टी नेतृत्व संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपरेकाले महाधिवेशनको तयारी अघि बढ्न सकेको छैन। ........ संविधान जारी गर्ने समय लम्बिने अवस्थामा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने निष्कर्ष पदाधिकारीले निकालेका थिए। ..... अधिवेशन सुरु हुन २० दिन बाँकी छँदा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो समेत लागेको छैन। ..... भदौ १० भित्र संविधान जारी भएमा तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन हुने दाबी आचार्यको छ। तर, तयारी केही नभएकाले महाधिवेशन हुनेमा पार्टीभित्रकै नेताहरूले पत्याउन सकेका छैनन्। ......

अर्जुननरसिंह केसी भने संविधान निर्माणको बहानामा महाधिवेशन लम्ब्याउन नेतृत्व तह नै लागेको बताउँछन्।

...... भदौ १० भित्र संविधान जारी हुन सकेमा महाधिवेशन गर्ने र संविधान जारी गर्ने तिथि लम्बिने अवस्था आए केन्द्रीय महाधिवेशन सार्ने तयारीमा नेतृत्वपंक्ति पुगेको छ। ....... १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको असोज ५ मा पाँच वर्ष पुग्ने भएकाले तोकिएको मितिमा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। संविधानले राजनीतिक दलको अधिवेशन पाँच/पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

महेश बस्नेत प्रमुख अतिथि हुँदा कांग्रेसद्वारा पूर्ण साक्षर घोषणा कार्यक्रम बहिष्कार
भदौ एकमा संविधान जारी गर्नुपर्छः मन्त्री बस्नेत
महाधिवेशन पछि सार्न कांग्रेसमा कसरत

गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १७ मा, क्षेत्रीय अधिवेशन भदौ २२ मा र जिल्ला अधिवेशन भदौ २५ गतेका लागि सारिएको छ । यसअघि गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ १, क्षेत्रीय भदौ ७ र जिल्ला अधिवेशन भदौ १० का लागि तय गरिएको थियो । योसँगै महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित असोज २ देखि ५ गतेसम्मको मिति पनि परिवर्तन हुन सक्नेछ ।

सीमांकनको सकसमा गच्छदार

हस्ताक्षर नगरुँ सहमतिको बाधक ठहरिने डर, हस्ताक्षर गरुँ आफ्नै दलले अस्वीकार्ला भन्ने डर । चरम द्विविधाबीच फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अन्तत: दोस्रो बाटो रोजे । १६ बुँदे सहमतिका एक सूत्रधार यी नेताले शनिबार मध्यराति मलिन अनुहार लगाएर संघीय राज्यको प्रस्तावित सीमांकन खाकामा सही धस्काए । त्यही एउटा दस्तखत, जसले उनको राजनीतिक वृत्ति ओरालो लाग्ने खतरा बढेको छ । ......

सबै पदाधिकारीसहित दोस्रो वरीयताका नेताहरू गच्छदारको विरोधमा छन् । राष्ट्रिय कार्यसमिति उनको विपक्षमा छ । १४ सभासदमध्ये ११ सभासद संघर्षमा ओर्लिसकेका छन् । जिल्ला स्तरका नेताहरूले धमाधम विरोध वक्तव्य निकालिरहेका छन् ।

...... उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले गच्छदार पार्टीसँग सल्लाह गर्नुको साटो एक्लै चल्न खोजेको आरोप लगाए । ‘फरक मत राख्दैमा मधेसी र थारूको माग सम्बोधन हुन्छ र ?’ यादवले प्रश्न गरे, ‘उहाँको यो व्यक्तिगत निर्णयले कैलाली, कञ्चनपुरको अस्तित्व गुम्ने खतरा देखियो, हरेक जिल्ला कार्यसमितिले लिखित खेद प्रस्ताव पारित गरेका छन् ।’ ....... यही सीमांकनको खाका कायम रहे जनतासामु मुख देखाउन नसकिने उनीहरूको चिन्ता छ । पूर्वसभासद तथा दलकी केन्द्रीय सदस्य चन्दन साहले भनिन्, ‘संविधानले हाम्रो अधिकार रक्षा नगर्ने भयो भनेर जनता रुष्ट छन्, कसरी चित्त बुझाउने हो थाहा छैन ।’ .....

कांग्रेस र एमालेका नेताको प्रस्तुति हेर्दा सीमांकनको संशोधन वार्ताको टेबुलमा हुन नसक्ने निष्कर्षमा उपाध्यक्ष देवलगायत नेताहरू पुगेका छन् ।

दलका तर्फबाट निर्णायक वार्ताहरूमा बस्दै आएका देवले अन्तिम विन्दुसम्म संविधानसभा र वार्तामै लड्ने नीति भए पनि सत्तारूढ दलहरूले पेलेर जाने नीति अख्तियार गरे आफ्नो बाटो हिँड्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले सडकबाट शक्ति नदेखाइकन वर्चस्ववादी समूह टेर्नेवाला छैन, कांग्रेस र एमालेले हामीलाई धोका दिए’ ........ गच्छदारको दस्तखतविरुद्ध एकजुट भएका एमालेबाहेक सबै दलका थारू सभासद, जिल्ला र अञ्चलस्तरका थारू नेता कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिसकेका छन् । थारूहरूको शक्तिशाली मानिने जातीय सामुदायिक संस्था थारू कल्याणकारिणी सभाले आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको छ । फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव चौधरीकै नेतृत्वमा सर्वदलीय थारू संघर्ष समितिसमेत गठन भइसकेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष धनीराम चौधरी र थरुहट संघर्ष समिति संयोजक रमेश चौधरीले समन्वय गरिरहेका छन् । यसरी पार्टीभित्र र बाहिर गच्छदारको आधारक्षेत्र मानिने थारूहरू उनको विरुद्धमा खडा हुनुले उनको राजनीति चुनौतीपूर्ण मोडमा पुग्न लागेको संकेत दिएको छ । गच्छदारले सीमांकन प्रस्तावमा नोट अफ् डिसेन्ट लेखे, लगत्तै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई लिखित असहमतिपत्र बुझाउँदै आफू संविधान निर्माणमा बाधक नबन्ने भरोसा पनि दिलाए । त्यसयता गच्छदारले सीमांकनको प्रतिरक्षा गर्दै सार्वजनिक टिप्पणी गर्न सकेका छैनन् । ‘हामी दस्तखत नै नगरौं भन्ने पक्षमा थिएनौं, दुई दिन कम्तीमा आफ्नो मान्यतामा अडनुस् भनेर अध्यक्षलाई भनेका थियौं,’ उपाध्यक्ष देवले भने, ‘६-७ वटा नक्सांकनका विकल्प पनि दिएका थियौं, तर त्यसमा छलफल हुन नपाउँदै हस्ताक्षर भइदियो ।’

असन्तुष्टि साम्य पार्नुस : ओली

केपी ओलीले संविधानसभामा प्रस्तुत ६ प्रदेशको खाका ठिकै भएकाले यसलाई लिएर भइरहेको केही असन्तुष्टिलाई साम्य पार्नेतर्फ लाग्न सभासदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। .... ओलीले तराई मधेस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजाति र थारूलगायत सभासदहरूसँग बुधबार संविधानसभा भवनमा छुट्टै भेला गरेर यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। ......

सुर्खेत घटनामा टीकाराम गौतमलगायत तीनको मृत्यु भएको थियो भने ८५ घाइते भएका थिए।

आवश्यक छैन जिल्लास्तरीय संरचना

केन्द्रमा निहित शासनशक्तिलाई केन्द्रीय सरकार (संघ), प्रादेशिक सरकार (प्रदेश) र स्थानीय सरकार (स्थानीय निकाय) मा बाँडफाँड हुनेगरी आएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जिल्लाको संरचना यथावत राखिएको छ। अझ पहिलो संविधानसभाका कुनै पनि विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको जिल्लासभाको प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको विषयले स्थानीय स्वायत्त शासनमा विश्वास गर्नेहरूलाई निराश बनाएको छ।

जिल्लासभा राख्ने प्रावधान स्वयं संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमतिको निर्णयको प्रतिकूल छ।

यस समितिले स्थानीय सरकारको रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकामात्र राख्ने निर्णय गरेको थियो। ........ यसो भएमा सरकारी कार्यालयहरू जिल्ला (सदरमुकाम) मा सीमित हुनेछन्। जनता सामान्य कामका लागि पनि फेरि सदरमुकाममै दौडिनुपर्ने हुन्छ। ....... पृथ्वीनारायण शाह ... उनको जीवनकालमा १२ देखि १५ जिल्ला इकाइ, ३९ जिल्ला उपक्षेत्रहरू स्थापना भएका थिए। प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको कार्यकालमा नेपाललाई ६९ प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले विसं १९४२ देखि १९५८ को अवधिमा समग्र नेपाललाई ३२ जिल्लामा विभाजन गरेको ....... राजा महेन्द्रले पञ्चायत लादेपछि २०१८ बैसाख १ बाट नेपाललाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरी .......

यी निकाय जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा पाउनभन्दा पनि केन्द्रको निर्देशन र आदेश पालना गर्ने संस्कृतिको विकास गराउने किसिमले सञ्चालित थिए र अहिले पनि त्यही अवस्था छ।

...... जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी (स्थानीय निकायको माथिल्लो इकाइ जिल्ला विकास समितिका पनि) केन्द्रकै निर्देशनमा सञ्चालित छन्। नियुक्ति केन्द्रले गर्ने, तलबभत्ता केन्द्रले दिने हुँदा स्वाभाविकै रूपमा उनीहरू केन्द्रप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने भए। ‘जसका खाना खाई उसका गाना गाई’ ......

जिविसको अर्को रूप जिल्लासभा औचित्यहीन छ।

...... ७५ जिल्लाको संख्या घटाएर २५ मात्र गर्ने सुझाव गुरुङको थियो। ..... १) भइरहेको प्रशासनिक खर्च घट्ने, २) कर लगाउने अधिकार स्थानीय निकायहरूलाई नै दिएपछि आम्दानीको सम्भावना एवं स्रोतहरू बढ्ने र ३) जिल्लाहरू आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएपछि केन्द्रीय बजेट अन्य विकास कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने। ...... तीनदेखि छवटा सम्म गाविसहरूलाई मिलाएर गाउँपालिका बनाउने सिफारिस उक्त समितिले उहिल्यै गरेको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनहरूका सुझावमा गाविसको संख्या एक हजारभन्दा बढी गर्न नहुने भन्ने छ। ......

जिल्लालाई प्रान्तले प्रतिस्थापन गरिसकेपछि फेरि जिल्ला, जिल्लासभा जस्ता अनावश्यक संरचना राख्ने खालका सोचबाट हामी ग्रसित छौं।

नतिजामुखी भन्दा पनि प्रक्रियामुखी प्रशासनिक र विकास पद्धति हावी भएको हाम्रो मुलुकमा यस प्रकारका संरचनामात्र थप्ने संस्कारले जटिलताबाहेक केही दिन सक्दैन। ........ दुई तिहाइभन्दा बढी जिल्लाहरू, ९० प्रतिशत गाविसहरू आर्थिक रूपले सबल छैनन्। एक तिहाइ जिल्लाहरूले केन्द्रीय राजस्वमा ९३ प्रतिशत योगदान गरिरहेका छन् भने यिनै जिल्लाबाट संकलित राजस्वले दुई तिहाइभन्दा बढी जिल्लाहरूको सबै खर्च व्यहोरिरहेका छन् ........ प्रान्तमा केन्द्रकै हाराहारीमा विभिन्न मन्त्रालय लगायतका धेरै प्रशासनिक इकाइहरू रहन्छन्। धारा १७५ अनुसार प्रादेशिक सांसद संख्यामात्र ५५० हुन्छ। सभामुख, मन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी हरेक प्रदेशमा संसद भवन, अदालत, विभिन्न मन्त्रालयहरूका लागि भवन आदि प्रशासनिक इकाइहरूको गठनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। ........ जिल्लासभाका लागि लाग्ने आवश्यक बजेटसमेत प्रान्तले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा छ। जिल्लासभा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि आफंै कसरी बलियो हुने भन्नेतिर लाग्नेछ। ..........

राजनीतिक दलले भन्न नसकेका तर जिल्ला राख्नुको भित्री उद्देश्य प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने विधिसँगै सम्बन्धित छ। प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा अहिले भइरहेका कुनै पनि जिल्ला नछुट्टिउन् भन्नु नै हो।

....... अहिले पनि नगरपालिकाहरूको केन्द्र सरकार लगायत विभिन्न निकायहरूसँग सिधा सम्पर्क हुने गरेको छ। निश्चय नै भोलि गाउँपालिकाहरू पनि ठूलठूला हुनेछन् र नगरपालिकाले झैं तिनले पनि प्रान्त र केन्द्रसँग सिधै सम्पर्क कायम गर्न सक्नेछन्। ...... जनतालाई सेवा–सुविधा सहज तरिकाले उपलव्ध गराउने हो भने प्रस्तावित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। यदि यसो भएमा जिल्लाहरूको आवश्यकता छैन। अझ जिल्लासभाको त कुनै मानेमा पनि औचित्य छैन। अहिले छवटा प्रान्तको सिमाङ्कनभन्दा पाँचवटै विकास क्षेत्र ठीक छन् भन्ने आवाज पनि आएको छ। पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्र आवश्यक छैन भने त्यसै समयको जिल्ला पनि आवश्यक छैन। पाँच विकास क्षेत्रलाई आधार नमान्ने हो भने जिल्लालाई पनि यथावत राख्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।

संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन

संविधान जारी गर्ने, संविधान जारी गर्ने भनेर बिभिन्न नेताले भन्दैछन्। संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। सेना प्रमुख फेर्ने प्रधान मंत्री ले होइन। त्यस्तै संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। यो कुरामा स्पष्ट हुनु पर्यो। होइन भने देशको राजनीति अनावश्यक रुपले क्लिष्ट हुन्छ।

संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। 

संविधान सभा, व्हिप जारी नहुने संविधान सभामा प्रस्तावित संविधान को एक एक धारा मा सभासदले छलफल गर्छन र मतदान गर्छन। प्रत्येक धारा ले दुई तिहाई बटुल्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रिय पंचायत होइन। यो संविधान सभा हो। बिना छलफल एकै चोटि १११ पाना मा मतदान हुँदैन। 

संविधान सभा ले संविधान पास गर्ने सम्म हो। 

संविधान सभा ले संविधान पास गरे पछि त्यो शीतल निवास तर्फ लाग्छ। त्यस दौरान जुन सुकै नागरिकले सर्वोच्च मा गएर यदि अंतरिम संविधान सँग बाझिएको केही छ भने मुद्दा हाल्न पाऊँछ। 

शीतल निवास मा राष्ट्रपति ले आफ्नो विवेक ले थपघट गर्ने ठाउँ त छैन। तर राष्ट्रपति रबर स्टाम्प पनि होइन। राष्ट्रपति अंतरिम संविधान को रक्षक हो। यो क्रांति ले ठाउँ मा राखेको राष्ट्रपति। २००६ अप्रिल क्रांति भयो, मधेसी क्रांति भयो भन्ने कुरा को जीताजागता प्रमाण राष्ट्रपति। 

राष्ट्रपति को एक मात्र काम अंतरिम संविधान को रक्षा। त्यस का लागि राज्य (state) ले राष्ट्रपति लाई नेपाल सेना सम्म दिएको छ। 

देशको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री राम्रो मेरो विचार मा भन्दै राष्ट्रपति ले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन। तर अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन। 

तर जुन सुकै मुद्दा मा जस्तो सुकै अडान लिने अधिकार जुन सुकै राजनीतिक पार्टी लाई छ, र अहिले जे हल्लाखल्ला भै राख्या छ, त्यो बिभिन्न पार्टी हरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको मात्र हो। पार्टी हरुको आतंरिक कुरा। संविधान लेख्ने काम नै भइसकेको छैन। 

संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। यो कुरामा शीर्ष नेता हरु बीच अलिकति confusion छ कि जस्तो मलाई लागि राख्या छ। कटुवाल प्रकरण मा जस्तो एक्सीडेंट नहोस् भनेर सचेत गराएको मात्र।

संविधान शीतल निवास पुगे पछि राष्ट्रपति ले आफै पनि अध्ययन गर्न सक्नेछन् , आफुले इच्छा लागेको विज्ञ हरु को सुझाव लिन सक्नेछन्, सर्वोच्च का न्यायधीश हरु को सुझाव मांगन सक्नेछन्। 

डेट एक्सपायर भएका औषधि लाई "शीर्ष नेता" भन्ने चलन

नेपालमा डेट एक्सपायर भएका औषधि लाई "शीर्ष नेता" भन्ने चलन छ।

२००६ अप्रिल क्रान्ति मा १९ जना मर्नु। मधेसी क्रांति मा ५६। त्यत्रो सानो सुर्खेत मा ३ जना मर्नु। यो त मधेसी क्रांति भन्दा पनि ठुलो दमन भो। अब सीमांकन सड़क बाट हुन्छ।

शीर्ष नेताहरूले संयुक्त बक्तव्य जारी गर्ने

सीमांकनको विषयलाई लिएर धेरै मानिसहरु आन्दोलित हुनथालेपछि शीर्ष नेताहरुले संयमित रहन सार्वजनिक अपील गर्ने तयारी गरेका छन्। अपिल तयार गर्न अहिले शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बिशेष समितिको बैठक बसिरहेको छ। बिशेष समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार सदस्य छन्। .... हिजो सुर्खेतमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा तीन जनाको ज्यान गएको छ भने अरु थुप्रै घाइते भएका छन्।

जटिलता र स्पष्टता

विचार र शक्ति

उपेन्द्र यादव ले ६ प्रदेश मान्दैनौं भने। मान्दैनौं भने तपाइँ ले मानने के हो? अब त ७५ जिल्ला मा संगठन भएको पार्टी को अध्यक्ष। तपाइँ को पार्टी को नक्शा छ? त्यो नक्शा के हो? कस्तो छ? तपाइँ को नक्शा ले पुरा नेपाल समेट्नु पर्ने भो। उपेन्द्र यादव सँग नक्शा छैन। नक्शा ल्याउनु पर्ने भो।  

त्यस पछि मधेसी मोर्चा को साझा नक्शा बन्नु पर्ने भो। एक प्रदेश या दुई प्रदेश? त्यसमा छिनोफानो हुनुपर्यो। अहिले त चार दल मात्र छन। ती चार दल बीच संघीयता को नक्शा नहुनु संघीयता को मुद्दा प्रति बेइमानी हो। सारा देश समेटने चार दल को एउटा नक्शा आउनुपर्ने भो। आएको छैन।

संघीयता मा सीमांकन र नामांकन सजिलो हो। गार्हो त त्यस पछि हो। सीमांकन र नामांकन पछि संघीयता निर्माण को काम बाँकी नै रहन्छ। सीमांकन र नामांकन टुङ्गो लाग्नु भनेको घर को नक्शा पास हुनु हो। घर को नक्शा मा कोही बस्न सक्दैन। घर नै चाहिन्छ। त्यो घर निर्माण भनेको प्रदेश र स्थानीय चुनाव हो। त्यो घर निर्माण भनेको state restructuring हो। त्यस का लागि सत्ता मा आउनु पर्ने हुन्छ। जाबो सीमांकन र नामांकन मा यति सारहो बेइमानी गर्न चाहिरहेका दल हरु लाई नै state restructuring का बेला पनि सत्ता दिने किसिम ले हिड्ने हो भने संघीयता को मुद्दा प्रति मधेसी मोर्चा ईमानदार भएको कि बेइमान भएको?

लोकतंत्र मा जनता लाई गर्छु भनेको काम गर्न सत्ता मा जानु पर्ने हुन्छ। त्यो सत्ता समीकरण बारे प्रयाप्त सोंच भए जस्तो देखिएन। दलित को मुद्दा मा मधेशी मोर्चा बोलेको छैन। उता अखण्ड लुम्बिनी भन्दै संविधान सभा भित्र का ४० दलित लाई एक ठाउँ ल्याएका विश्वकर्मा पनि बुद्रुक बुद्रुक उफ़्रिएका छन। राम चन्द्र बाहुन ले divide and rule गरेको विश्वकर्मा लाई मतलब नभए जस्तो देखियो।

पहाड़ी महिलावादी लाई आमा र बाबु को ठाउँ मा आमा वा बाबु हुनुपरेको कुरा को मतलब छ तर न आमा न बाबु सँग नागरिकता भएका ४३ लाख stateless मधेसी लाई बरु पेलेरै राख भन्ने छ।

प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक राज्य को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व मधेसी समुदाय को bottomline हो र नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला सुनसरी देखि पर्सा सम्म का मधेस का जिल्ला हुन भन्ने तथ्याङ्क ले त्यस लाई प्रयाप्त पुष्टि गर्छ तर जनजाति लाई र बाबुराम भट्टराई लाई यस मुद्दा मा सहमति को विन्दु मा मधेसी समुदाय ले पाए जस्तो मैले देखेको छैन।

मस्यौदा नमान्ने वैद्य। तर उसले लोकतंत्र र बहुदल र शान्तिपुर्ण संघर्ष मानेको कि नमानेको कि मधेसी मोर्चा लाई discredit गर्ने उ पहाड़ी समुदाय कै हतियार मात्र हो जो ख़ुशी ख़ुशी प्रयोग भइराखेको छ? मोहन वैद्य को "राष्ट्रियता" ले पहिला पहिला मधेसी समुदाय लाई ठ्याक्कै नसमेटेको --- अब चाहिँ समेटने निर्णय हो कि महेन्द्र पथ मा वैद्य जी अडिग नै हुनुहुन्छ?

पहाड़ का दलित, जनजाति, महिला, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्न मा काँग्रेस एमाले का बामे, केपी, सुशील भन्दा के फरक छन? लोकतंत्र र मानव अधिकार को मान्यता universal हो। तर लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई आफ्नो समुदाय को सीमा सम्म मात्र देख्न सक्ने खस हरुले मधेसी क्रान्ति ३ को मार्ग प्रशस्त गर्दै छन।