Pages

Showing posts with label Australia. Show all posts
Showing posts with label Australia. Show all posts

Friday, August 29, 2025

क्वाडलाई बुझ्दै: इन्डो–प्यासिफिकमा स्थिरताका लागि साझेदारी

Understanding the QUAD: A Partnership for Stability in the Indo-Pacific


क्वाडलाई बुझ्दै: इन्डो–प्यासिफिकमा स्थिरताका लागि साझेदारी

चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue)—संक्षेपमा क्वाड (QUAD)—यो शताब्दीको सबैभन्दा ध्यानाकर्षक रणनीतिक साझेदारीमध्ये एक हो। तर प्रायः यसलाई गलत बुझिन्छ। कतिपयले यसलाई “एशियाली नाटो” वा “चीनविरोधी गठबन्धन”का रूपमा चित्रित गर्छन्, तर वास्तविकतामा यो न त कुनै औपचारिक सैन्य गठबन्धन हो न त कसैलाई अलग्याउने संगठन। बरु, यो अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिका—यी चार प्रमुख लोकतन्त्रबीचको एक लचिलो साझेदारी हो, जसको लक्ष्य स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई सुनिश्चित गर्नु हो।

यसको आधार लोकतान्त्रिक मूल्यहरू हुन्: कानूनको शासन, सार्वभौमिकताको सम्मान, र शान्तिपूर्ण विवाद समाधान। क्वाडको उद्देश्य कुनै एक राष्ट्रलाई रोकथाम गर्नु होइन, बरु कुनै पनि शक्तिले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एकतर्फी दबाउन नपाओस् भन्ने हो। यही कारणले, क्वाडका नेताहरूले बारम्बार चीनसमेतसँग पारदर्शी र स्वेच्छिक शान्तिपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित संवादका लागि ढोका खुला भएको बताएका छन्।


उत्पत्ति: सुनामी उद्धारदेखि रणनीतिक संवादसम्म

क्वाडको सुरुवात युद्ध वा संघर्षका कारण होइन, बरु मानवीय सहयोगका कारण भएको हो। डिसेम्बर 2004 मा आएको विनाशकारी हिन्द महासागर सुनामीले दुई लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लियो र लाखौँलाई विस्थापित गर्‍यो। त्यतिबेला अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिकाले विशाल राहत तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गरे।

यस अनुभवले देखायो कि समान मूल्यमा आधारित लोकतन्त्रहरूले मिलेर आपत्कालीन अवस्थाहरूमा छिटो र प्रभावकारी सहयोग गर्न सक्छन्। यही सहयोग पछि गएर चतुष्कोणीय सुरक्षा संवादमा परिणत भयो। सन् 2007 मा पहिलो बैठक भए पनि, केही समयपछि यो पहल रोकिएको थियो। तर सन् 2017 मा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावबीच यसलाई फेरि “क्वाड 2.0” का रूपमा पुनर्जीवित गरियो।


विकास: अनौपचारिक छलफलदेखि शिखर सम्मेलनसम्म

पुनर्जीवित भएपछिदेखि क्वाड तीव्र गतिमा विकसित हुँदै आएको छ। सुरुमा यो अधिकारीस्तरको अनौपचारिक संवाद मात्र थियो, तर अहिले यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिस्तरको शिखर सम्मेलनसम्म पुगेको छ। पहिलो वर्चुअल शिखर सम्मेलन मार्च 2021 मा भयो, त्यसपछि 2021 वाशिङ्टन, 2022 टोकियो, 2023 सिड्नी र 2024 वाशिङ्टनमा प्रत्यक्ष बैठकहरू भए।

2025 सम्म आइपुग्दा क्वाड एक यस्तो मंच बनिसकेको छ जहाँ विदेश मन्त्री, रक्षा अधिकारी र विभिन्न कार्यसमूहहरूले प्राविधिक सहयोग, आपदा व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, खनिज स्रोत र समुद्री सुरक्षा जस्ता विषयमा नियमित छलफल गर्छन्। यसको अनौपचारिक स्वरूप नै यसको बल हो, किनभने यसलाई कुनै बाध्यकारी सन्धिबिना बदलिँदो परिस्थितिअनुसार लचिलो ढङ्गले चलाउन सकिन्छ।


उद्देश्य: स्वतन्त्र र नियममा आधारित इन्डो–प्यासिफिक

क्वाडको मूल उद्देश्य यस्तो इन्डो–प्यासिफिक बनाउनु हो जसमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मान्यता कायम रहोस्। यसको कार्यक्षेत्र फराकिलो छ:

  • समुद्री सुरक्षा: नौवहन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानुन सन्धि (UNCLOS) को सम्मान।

  • प्रविधि र पूर्वाधार: भरपर्दो 5G नेटवर्क, समुद्री तल्लो केबल सुरक्षा, ऋणजाल–मुक्त पूर्वाधार।

  • सार्वजनिक हित: महामारी व्यवस्थापन, खोप वितरण र जलवायु पहल।

  • आपूर्ति शृंखला: सेमीकन्डक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूमा सुरक्षा।

चीनले यसलाई प्रायः आफ्नो विरुद्ध बनेको गुटका रूपमा चित्रित गर्छ, तर क्वाड सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई सबैका लागि सार्वजनिक वस्तु उपलब्ध गराउने साझेदारीको रूपमा परिभाषित गरेका छन्।


नेतृत्व: चार बराबरीका साझेदार

धेरैलाई लाग्छ कि क्वाडमा अमेरिकाको वर्चस्व छ, तर वास्तविकतामा यसमा समानता र सर्वसम्मतिको सिद्धान्तले काम गर्छ। प्रत्येक देशले फरक–फरक योगदान पुर्‍याउँछ:

  • जापान: “स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक” दृष्टिकोणको प्रवर्तक।

  • भारत: रणनीतिक स्वायत्तता र क्षेत्रीय सन्तुलनको आधारस्तम्भ।

  • अस्ट्रेलिया: समुद्री विशेषज्ञता र स्रोत आपूर्ति।

  • अमेरिका: सुरक्षा ग्यारेन्टी र प्राविधिक शक्ति।

क्वाडको कुनै स्थायी मुख्यालय वा संधि–आधारित कानूनी दायित्व छैन, जसले यसलाई लचिलो बनाउँछ।


किन “एशियाली नाटो” होइन

क्वाडलाई प्रायः “एशियाली नाटो” भनिन्छ, तर यो तुलना भ्रामक हो। नाटोमा अनुच्छेद 5 अन्तर्गत सामूहिक रक्षा दायित्व हुन्छ—यदि कुनै सदस्यमाथि आक्रमण भए, सबैले मिलेर जवाफ दिनुपर्छ। तर क्वाडमा यस्तो बाध्यकारी दायित्व छैन।

हो, क्वाड सदस्यहरूले मालाबार नौसैनिक अभ्यास जस्ता संयुक्त अभ्यास गर्छन्, तर यी पूर्णतः स्वेच्छिक र तालिममुखी हुन्छन्, कानूनी दायित्व होइन। क्वाडको वास्तविक शक्ति संवाद, सहयोग र लचकता हो।


चीन र ताइवानको प्रश्न

चीन नै क्वाडसँग जोडिएको प्रमुख संवेदनशील मुद्दा हो। बीजिङ यसलाई आफ्नो उदय रोक्ने गठबन्धनका रूपमा देख्छ, तर सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई नियममा आधारित क्षेत्रीय व्यवस्थाको पक्षधर भएको बताउँछन्।

ताइवानका सन्दर्भमा, क्वाड सदस्यहरूको साझा दृष्टिकोण शान्ति र स्थिरतामा केन्द्रित छ। धेरैले “वन चाइना” नीतिलाई मान्यता दिन्छन्, तर ताइवान स्ट्रेटको यथास्थिति बलपूर्वक परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा यदि चीन–ताइवानबीच स्वेच्छिक र शान्तिपूर्ण एकीकरण हुन्छ भने, यो क्वाडका सिद्धान्तसँग मेल खान्छ।


भविष्य: क्वाडको प्रासंगिकता

2025 सम्म आइपुग्दा क्वाडको ध्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम कम्प्युटिङ, र नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति शृंखला जस्ता नयाँ क्षेत्रमा केन्द्रित छ। लिथियम, कोबाल्ट र दुर्लभ खनिजहरूको सुरक्षा यसका प्राथमिकता बनेका छन्।

यद्यपि कतिपय आलोचकहरूले ठोस परिणाम नभएको बताउँछन्, तर यसको वास्तविक महत्व क्षेत्रीय मान्यता निर्माण र विश्वास जगाउने क्षमतामा छ। दक्षिण चीन सागरदेखि हिमालयसम्म, क्वाडले स्थिरता र सन्तुलनको साधनको रूपमा काम गरिरहेको छ।


संक्षेपमा: क्वाड कुनै “एशियाली नाटो” होइन, बरु एक अनौठो र लचिलो साझेदारी हो। यसको सफलता सैन्य शक्ति होइन, बरु इन्डो–प्यासिफिकलाई स्वतन्त्र, खुला र समावेशी बनाउन कति सफल हुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्नेछ—जहाँ संवाद र सहयोग प्रमुख हुन्छन्, र जहाँ सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरू पनि आपसी सम्मानका साथ सहभागी हुन सक्छन्।


Wednesday, January 28, 2015

केपी काठमाण्डुको राजपक्ष हो त?

दिल्ली धाउन लागे देखि नेपालको राजनीतिमा अलि अलि उदाएको मान्छे केपी ओली। बेइजिंगमा यो मान्छेको नाम चिन्ने कोही छैन। नेपाल भनेको दक्षिण एशिया हो र दक्षिण एशिया भनेको भारतको प्रभाव क्षेत्र हो।

चीनलाई नेपालको विकासमा सघाउन कुनै रोकटोक छैन। चीनको आर्थिक प्रगतिको कामना सबैले गर्दछ। तर तिब्बतको मानिसलाई नेपालमा असजिलो गर्ने कामको म्याद सकिन सकिन लागेको छ।

भारतलाई चीनसँग जुधायेर फाइदा लिउँला भन्ने सोँच्नेहरुको हाल राजपक्षको जस्तो हुन्छ। तिनीहरु पालै पिलो नेपालको राजनीतिबाट गायब हुन्छन्। लोकतंत्र र मानव अधिकारको सवालमा कोहीसँग समझौता हुँदैन, चीनसँग पनि हुँदैन।

केपी काठमाण्डुको राजपक्ष हो त? जब गिदरकी मौत आती है तो वो शहरकी ओर भागता है भने जस्तो। युपी र बिहार भनेर केपीले कसलाई चिढ़यौन खोजेको? छोटी मुँह बड़ी बात। एमाले पार्टी भनेको नेपालको राजनीतिबाट गायब हुन हुन लागेको पार्टी हो।

ओबामा दिल्ली आए। पहिलो ४५ मिनट मोदी र ओबामा बीच चीनका बारे कुरा भयो। चीनले जापानदेखि भियतनाम फिलिफिन्स भारत सबैसँग सीमानाको कुरामा निहुँ खोजेको छ। साउथ चाइना सी लाई व्यापारकालागि खुला राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाको अलायन्स बन्ने शुरशार हुँदैछ। त्यो लोकतन्त्रहरुबीचको अलायन्स हो।

काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरुले writing on the wall पढ्ने हो।

यो राजपक्ष अनुहार हेर्दै रावण जस्तो।


Monday, November 24, 2014

मोदीने एक मिनट में लिया निर्णय

English: Narendra Modi in Press Conference
English: Narendra Modi in Press Conference (Photo credit: Wikipedia)
मोदी संसारके सबसे व्यस्त व्यक्ति हैं। उनकी एक खुबी है - quick decision making की। वो decisive हैं। जनकपुर और लुम्बिनी जाने की बात उन्होने सारे देशके सामने कहा था, भड़ी संसद में, सारी दुनियाके सामने। उनको और उनके टीम को तभी ही मालुम था कि भारतके किन राज्योंमें कब चुनाव है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में जहाँ कि अभी मोदीकी पार्टीकी राज्य सरकार नहीं है, और अगर उनकी पार्टी इन राज्योंमें सरकार बना लेती है तो भारतके upper house में उनको बहुमत मिल जाएगी और वो और स्पीड में काम कर सकेंगे। इस बात से वो वाफिक हैं। जनकपुर और लुम्बिनी भ्रमणसे उनको बिहार और उत्तर प्रदेश में फायदा था।

ये कहना कि व्यस्ततावश उन्होने जनकपुर और लुम्बिनी भ्रमण कैंसिल कर दिया --- ये कूटनीतिक भाषाको न समझना है। वो कैंसिल करने का निर्णय उन्होने एक मिनट में लिया, क्यों कि उनके पास उस के लिए उससे ज्यादा समय है ही नहीं। और एक बार निर्णय कर लेने के बाद फिर से उस निर्णयको revisit करने का समय उनके पास नहीं है।

मोदीने एक मिनट में लिया निर्णय। उनको जनकपुरमें आम जनताको सम्बोधन करना था। तीव्र इच्छा थी। प्रोग्राम schedule पर एक निगाह दिया। देखा आम सभा सम्बोधन प्रोग्राम में है ही नहीं। तो उन्होने जनकपुर जानेका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। खिसा खतम।

जनकपुर नगरीके इतिहासमें टीकमगढ़की महारानीने अपने गलेका नौ लाखका हार उतार कर जो दे दिया और जानकी मन्दिर बनी, वो बेमिसाल है। लेकिन मोदी उससे भी आगे जाने वाले थे। ५०० करोड़का पैकेज तैयार था। जनकपुर नगरीका कायापलट होना था। टीकमगढ़की महारानीसे भी तीन कदम आगे चल्ने वाले थे मोदी।

उस सब पर वामदेवने और काठमाण्डु के शासक वर्गने पानी फेर दिया। कितना गहरा है उन लोगो का घृणा! खुद तो कुछ करते नहीं हैं, मधेसीका पैसा ले जाते हैं लेकिन मधेसीको बजट में जगह नहीं देते हैं। और मोदी जैसे लोग उपहार ले कर आते हैं तो उसमें भी रोड़ा डाल देते हैं। वामदेवको माँ जानकीका श्राप लगेगी। वो तो सीधा नरक जायेगा बन्दा।

मोदी grassroots से उपर आए लोग हैं। उनको ये समझने में ज्यादा कठिनाइ नहीं होगी। ब्रिटिश साम्राज्यसे भारत तो मुक्त हो गया लेकिन मधेश अभी तक उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाया है।


मोदी के प्रति मधेश के जनता में एक क्रेज है
Rakesh Sood
सुशील-वामदेव: खतरनाक कि निकम्मा?
सुशील-वामदेवको सरकार निकम्मा भएकोले मोदी जनकपुर नआएको
उल्लु स्वाँठ वामदेव
केपी ओली प्रधान मंत्री बन्न शारीरिक रुपले असक्षम, वामदेव मानसिक रुपले
बारह बिघा मैदान टुडिखेल भन्दा बारह गुणा ठुलो हो
आप भारतीय नहीं हैं तो नहीं हैं, मैं तो हुँ
वामदेवको बदमाशीले जनकपुरलाई ५०० करोड़को घाटा
मोदी जनताको छोरो आम जनतालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छ
मोदीको भ्रमण रद्द गर्नु
फिजीके इंडियन और नेपालके इंडियन