Dhara 76

Constitution of Nepal

लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा फर्काउने लडाइँ संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न चाहने कुनै पनि सांसदको पक्षमा कुनै पनि सांसदले हस्ताक्षर गर्न पाउँछ। बहुमतको सरकार, दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको सरकार र अल्पमतको सरकार असफल भएपछि पनि कुनै सांसदले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सके वैकल्पिक सरकार बन्न सकोस् भन्ने ध्येयका साथ संविधानमा यो प्रावधान राखिएको हो। यसमा दलीय ह्विप लाग्ने हो भने संविधानमा धारा ७६(५) राख्नुको कुनै अर्थ हुन्न। ....... धारा ७६(५) को सवालमा मात्र होइन, संविधानको कुनै पनि धाराअन्तर्गत हुने चुनावमा वा अरू कुनै पनि विषयमा दलको ह्विप उल्लंघन गरेर कुनै पनि सांसदले मत हाल्न सक्छ। र, त्यो संसदभित्र वैधानिक मतका रूपमा गनिन्छ। त्यो मत बदर हुन्न। जनताले चुनेका सार्वभौम सांसदका रूपमा त्यो हक कुनै पनि सांसदसँग सुरक्षित छ। ....... दलको सदस्यका रूपमा सांसदले दलको ह्विप उल्लंघन गरेबापत ऊमाथि कारबाही पक्कै हुन सक्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद पद पनि खोसिन सक्छ। तर, नेपालको संविधान वा कानुनमा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान छैन, जसले सांसदलाई दलको उर्दीविपरीत मत हाल्नबाट रोकोस्। वा, उसले त्यसरी हालेको मत बदर होस्। ....... धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद कानुनअनुसार पछि सजायको भागिदार नै हुने भए पनि वैधानिक रूपमा सांसद कायम रहेका बेला उसले गरेको हस्ताक्षर अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हाम्रो संविधान वा कानुनले दिएको छैन।