काँग्रेस र एमालेको चुनावी नतिजा यथार्थ होइन। चुनावमा धाँधली भएको हो। बुथबाट वोट गन्ने सदरमुकामसम्म वोटको बक्सा माथि नेपाल सेनाले एकछत्र कायम गर्यो, धाँधली गरेको हो। त्यो व्यव्हार शान्ति प्रक्रियाको उपहास थियो। २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास थियो।
राज्यभन्दा माथि राजा थियो। त्यो राजा गयो। राज्यभन्दा माथि सेना छैन, प्रहरी छैन, प्रशासन छैन। नेपालमा एउटा ruling clique छ लगभग १,००० मान्छेको --- त्यो समुह लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन। चुनाव फगत एउटा औपचारिकता भंठान्छ।
नेपाल सेनाको नाम फेरियो तर त्यस सेनाको लोकतांत्रिकरण भइ सकेको छैन। त्यस सेना भित्रै व्यापक भ्रष्टाचारको अवस्था छ। सेनाको धॉँधलीको भरमा चुनाव जित्नेहरु जनताको मन र मत जित्नु जरुरी ठान्दैनन् --- जुन कि अहिले भएको छ। त्यो symptom हो, चुनावमा धाँधली भएको कुरा को।
गृह युद्ध ताका ह्वात्त बढेको सेना र प्रहरीको संख्या गृह युद्ध समाप्त भएको वर्षौं बितेर पनि किन नघटेको? जनताको पैसा हो। स्कुल र अस्पतालमा लगाउन मिल्ने पैसा सेना र प्रहरीमा खर्च भएको छ। त्यस कुराले पहाड़कै बाहुन क्षेत्रीलाई बेफ़ाइदा छ त।
निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव नजित्ने केपी कामरेडलाई नेपाल सेनाले जिताइ दियो -- त्यो पनि हो कुरा? लोकतन्त्रको त्यस्तो उपहास गर्ने अधिकार नेपाल सेनालाई छैन।
विपक्षी दलले पनि कानुन ल्याउनु, बुथबाट वोट गन्ने सदरमुकामसम्म वोटको बक्सासँग विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता हुनै पर्ने भन्ने कानुन संसदमा ल्याउनु। छैन।
विगत ८ वर्षमा मधेशका गाउँ गाउँमा जति पुलिस चौकी स्थापना गरिए, ती सबमा १००% मधेसी प्रहरी भर्ना गरिदिएको भए सीके राउतको अलग देशको तर्क ३०% समाप्त भइ सक्थ्यो। तर काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरु को नियत साफ भए पो! बरु मधेश काठमाण्डुको उपनिवेश भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ, आगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ।
राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन भने नेपाल देशलाई figment of imagination भन्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल तोड्न चाहेको समानुपातिक सहभागिता विरोधीहरुले हो।
राज्यभन्दा माथि राजा थियो। त्यो राजा गयो। राज्यभन्दा माथि सेना छैन, प्रहरी छैन, प्रशासन छैन। नेपालमा एउटा ruling clique छ लगभग १,००० मान्छेको --- त्यो समुह लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैन। चुनाव फगत एउटा औपचारिकता भंठान्छ।
नेपाल सेनाको नाम फेरियो तर त्यस सेनाको लोकतांत्रिकरण भइ सकेको छैन। त्यस सेना भित्रै व्यापक भ्रष्टाचारको अवस्था छ। सेनाको धॉँधलीको भरमा चुनाव जित्नेहरु जनताको मन र मत जित्नु जरुरी ठान्दैनन् --- जुन कि अहिले भएको छ। त्यो symptom हो, चुनावमा धाँधली भएको कुरा को।
गृह युद्ध ताका ह्वात्त बढेको सेना र प्रहरीको संख्या गृह युद्ध समाप्त भएको वर्षौं बितेर पनि किन नघटेको? जनताको पैसा हो। स्कुल र अस्पतालमा लगाउन मिल्ने पैसा सेना र प्रहरीमा खर्च भएको छ। त्यस कुराले पहाड़कै बाहुन क्षेत्रीलाई बेफ़ाइदा छ त।
निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव नजित्ने केपी कामरेडलाई नेपाल सेनाले जिताइ दियो -- त्यो पनि हो कुरा? लोकतन्त्रको त्यस्तो उपहास गर्ने अधिकार नेपाल सेनालाई छैन।
विपक्षी दलले पनि कानुन ल्याउनु, बुथबाट वोट गन्ने सदरमुकामसम्म वोटको बक्सासँग विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता हुनै पर्ने भन्ने कानुन संसदमा ल्याउनु। छैन।
विगत ८ वर्षमा मधेशका गाउँ गाउँमा जति पुलिस चौकी स्थापना गरिए, ती सबमा १००% मधेसी प्रहरी भर्ना गरिदिएको भए सीके राउतको अलग देशको तर्क ३०% समाप्त भइ सक्थ्यो। तर काठमाण्डु कुँवाका भ्यागुताहरु को नियत साफ भए पो! बरु मधेश काठमाण्डुको उपनिवेश भन्ने तर्कलाई बल पुगेको छ, आगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ।
राज्यको प्रत्येक अंगमा मधेसीको समानुपातिक सहभागिता हुँदैन भने नेपाल देशलाई figment of imagination भन्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल तोड्न चाहेको समानुपातिक सहभागिता विरोधीहरुले हो।
