यहाँ India @ 100: Envisioning Tomorrow’s Economic Powerhouse (लेखक: कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमणियन) पुस्तकको नेपालीमा सारांश प्रस्तुत गरिएको छ:
📘 1. दृष्टिकोण र प्रमुख लक्ष्य
सुब्रमणियनले पुस्तकमा एक साहसी परिकल्पना गर्छन्: भारतले स्वतन्त्रताको १००औँ वर्षगाँठ (सन् २०४७) सम्ममा हालको करिब $3.7 ट्रिलियन अर्थतन्त्रलाई बढाउँदै $55 ट्रिलियन पुर्याउन सक्छ—यदि वार्षिक ८% GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, र रूपैयाँको सीमित अवमूल्यन कायम रह्यो भने।
थोरै मध्यम वृद्धिदरहरू (जस्तै प्रति व्यक्ति ६.६% वा ५.६%) मा पनि भारत $41 ट्रिलियन वा $29 ट्रिलियन सम्म पुग्न सक्छ।
2. रणनीतिक चार स्तम्भहरू
पुस्तक चार मुख्य रणनीतिक स्तम्भहरूमा आधारित छ, प्रत्येकसँग विशेष नीति सिफारिसहरू छन्:
संस्थागत सुधारसहितको समष्टिगत आर्थिक वृद्धि
न्याय प्रणाली र प्रशासन सुधार गर्नु।
KPI (Key Performance Indicators) लागू गर्नु, मुद्दाहरू समयमै समाधान गर्नु, प्रक्रिया डिजिटल बनाउनु, र अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नु।
समावेशी विकास
“ड्वार्फ कम्पनी” (साना, अल्प उत्पादक कम्पनीहरू) बाट “इन्फ्यान्ट कम्पनी” (नव-स्थापित र छिटो बढ्ने कम्पनीहरू) तिर ध्यान सार्नु।
श्रम कानुन सुधार, सीप तालिम, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (DPI) को प्रयोग, र बहुआयामिक गरिबी घटाउन ‘थालिनोमिक्स’ र ‘बेसिक आवश्यकता सूचकांक’ प्रयोग गर्नु।
नैतिक धन सृजन
निजीकरण, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र योग्यता आधारित कारोबारी वातावरणलाई प्रवर्धन गर्नु।
अनावश्यक नियमन हटाउनु र नवीनता र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्नु।
निजी लगानीद्वारा चालित समृद्ध चक्र
पूँजी बजार गहिरो बनाउनु, साना तथा मध्यम उद्योगलाई ऋण पहुँच बढाउनु, र वित्तीय समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नु।
3. मध्य-आय जालबाट जोगिने उपाय
सुब्रमणियनको भनाइ छ कि भारतले पारंपरिक मिडल इनकम ट्र्याप (middle-income trap) बाट बच्न सक्छ, किनभने Total Factor Productivity (TFP) सुधार भएको छ—२००२–२०१३ मा ~१.३% बाट २०१४–२०१९ मा ~२.७% पुगेको।
औपचारिककरण, DPI, निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणजस्ता सुधारहरूले गति दिएका छन्।
तर दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी शासन र अनुदानहरूमाथि ‘सूर्यास्त खालका’ नीति आवश्यक छन्।
4. सन्तुलित दृष्टिकोण
यद्यपि $55 ट्रिलियन को आँकडा आकर्षक छ, सुब्रमणियनले यसलाई केवल भविष्यवाणी नभई नीतिगत खाका (policy roadmap) को रूपमा प्रस्तुत गर्छन्।
उहाँले मध्यम वृद्धिदरहरूमा आधारित वैकल्पिक परिदृश्यहरू पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, जसले पुस्तकलाई यथार्थ र व्यवहारिक बनाउँछ।
✅ किन यो पुस्तक महत्वपूर्ण छ?
लेखक भारत सरकारका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र हाल IMF मा कार्यरत हुनुहुन्छ—उहाँको नीति अनुभव पुस्तकमा स्पष्ट देखिन्छ।
हरेक अध्यायको अन्त्यमा व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य सुझावहरू दिइएका छन्।
यो केवल सिद्धान्त होइन, भारतको रूपान्तरणको लागि कार्य योजना हो।
सारांश तालिका
विषय
मुख्य कुरा
लक्ष्य
२०४७ सम्म $55 ट्रिलियन अर्थतन्त्रको सम्भावना
चार स्तम्भ
आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, नैतिक व्यवसाय, निजी लगानी
संक्षेपमा, India @ 100 केवल सपना देखाउने पुस्तक होइन—यो भारतलाई संस्थागत सुधार, नीतिगत दृढता, र नैतिक प्रगति द्वारा नयाँ युगमा प्रवेश गराउने मार्गदर्शक हो।
शान्तिको राजनीतिक मार्ग: रूस–युक्रेन द्वन्द्व समाधानमा भारत र चीनको भूमिका
सन् २०२५ को जुलाईसम्म रूस–युक्रेन युद्ध चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ, तर समाधानको कुनै स्पष्ट दिशा देखिएको छैन। यस युद्धले युक्रेनको पूर्वाधार ध्वस्त पारिदिएको छ, विश्वव्यापी खाद्य र ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीलाई विघटन गरिदिएको छ, शीतयुद्धकालीन तनावलाई पुनर्जीवित गरेको छ, र शान्ति कायम गर्न बनाइएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। पश्चिमी मुलुकहरूले यो युद्धको समाधान सैन्य शक्ति र आर्थिक दबाबमार्फत निकाल्न खोजे पनि ती उपायहरूले दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान ल्याउन असफल भएका छन्।
अब आवश्यक छ—नयाँ सोच, तटस्थ कूटनीति र यथार्थवादी दृष्टिकोण। भारत र चीन, जसले स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आएका छन् र दुबै पक्षसँग संवाद राख्न सक्छन्, यो समाधान प्रक्रियामा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्षम छन्। यो निबन्धले ऐतिहासिक उदाहरण र समसामयिक भू-राजनीतिक सन्दर्भको प्रयोग गरेर देखाउँछ कि भारत र चीन कसरी स्थायी समाधानतर्फको बाटो खोल्न सक्छन्।
सैन्य र आर्थिक उपायहरूको सीमितता
सैन्य आक्रमण वा आर्थिक प्रतिबन्धहरूले मात्र युद्ध अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच गलत साबित भइसकेको छ। रूसमाथि लगाइएका तेल र ग्यास प्रतिबन्धहरूले उसको युद्ध क्षमतामा खासै असर गरेको देखिएको छैन। सन् २०२४ मा प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार, रूसले आफ्नो ८०% भन्दा बढी कच्चा तेल भारत, चीन, र अन्य गैर-पश्चिमी देशहरूलाई निर्यात गरिरहेको छ। G7 ले लगाएको मूल्य सीमा, ‘shadow fleet’ प्रणाली र रुबल–आधारित कारोबारद्वारा रूसले सजिलै चाँहि ती प्रतिबन्धहरू चिर्दिएको छ।
इतिहासमा हेर्दा पनि प्रतिबन्धको सफलतामा मिसिएको अनुभव छ—दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद अन्त्यमा प्रतिबन्ध प्रभावकारी भए पनि इराकमा यिनले जनताको पीडा बढाए, सत्ता परिवर्तन गर्न सकेनन्। आजको रूस, विशाल अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिती, र रणनीतिक साझेदारहरूसहित, तीखो दबाब झेल्न सक्षम देखिएको छ।
सैन्य दृष्टिले पनि, पश्चिमी देशहरूले HIMARS, Javelin, Patriot, Bayraktar ड्रोन्स, र २०२५ सम्म युद्धक विमानसम्म युक्रेनलाई प्रदान गरेका छन्। तर युद्धको मोर्चा स्थिर छ। प्रथम विश्वयुद्धको जस्तै, खाइ युद्ध र ठूलो जनध्वंसले युद्धको स्वरूप लिएको छ। यदि युक्रेनले रूसी भूमिमा लामो दूरीका आक्रमणहरू गर्छ भने, रूसको तीव्र प्रतिक्रिया आउने सम्भावना रहन्छ—१९६२ को क्युबा मिसाइल संकटले स्पष्ट पारेको जस्तै, महाशक्तिहरू आफ्नो सीमाको नजिक खतरा सहन सक्दैनन्।
वर्तमान पक्षहरूको जिद
समस्या समाधानमा सबै मुख्य पक्षहरूको कठोर र अडिग रवैयाले अवरोध सिर्जना गरेको छ। रूसले युक्रेनलाई निरस्त्रीकरण, नाजीकरण-मुक्त घोषणा, र तटस्थ राष्ट्रको रूपमा रहने माग गर्नु, उसको साम्राज्यवादी मनोवृत्ति र असुरक्षा देखाउँछ।
युक्रेनले २०१९ मा संविधानमै नाटो सदस्यता प्राप्त गर्ने लक्ष्य समावेश गर्यो। यस आकांक्षाको कारण उसको भौतिक र मानवीय क्षति अत्यन्त भयावह भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार, ४ लाखभन्दा बढी नागरिक मारिएको वा घाइते भएको छ।
अमेरिका युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिएको देखिए पनि, रूसको दीर्घकालीन रणनीतिक चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन। रूसको इतिहास नेपोलियन र हिटलरसम्मका आक्रमणहरूले भरिएको छ। यहाँसम्म कि २०२३ मा वैगनर ग्रुपले मोस्कोतर्फ बढेको घटनाले पनि यो असुरक्षा दर्शाउँछ।
भारत र चीन: विश्वसनीय मध्यस्थ
युद्धको समाधानका लागि भारत र चीनले विश्वासपात्र भूमिका खेल्न सक्छन्। यी देशहरू कुनै पक्षमा स्पष्ट रूपमा झुकेका छैनन्। भारत, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’को नीति अपनाउँदै आएको छ। रूसको आलोचना नगरी, उसले युक्रेनलाई मानवीय सहायता पनि गरेको छ। G20 को २०२३ अध्यक्षतामा भारतले सबै पक्षसँग समन्वय कायम गर्दै विश्वसनीयता बनाएको छ।
चीन, रणनीतिक रूपमा रूसको नजिक भए पनि, २०२३ मा एक १२-बुँदे शान्ति प्रस्ताव ल्याएको थियो। यद्यपि अस्पष्ट भए पनि, यो प्रस्तावले चीन शान्ति प्रक्रिया चलाउन इच्छुक रहेको देखायो। चीनले साउदी अरब र इरानबीच २०२३ मा मध्यस्थता गरी कूटनीतिक सफलता हासिल गरिसकेको छ।
भारत र चीनले रूसलाई सम्मानजनक ‘exit strategy’ दिन सक्छन् र युक्रेनलाई नाटो सदस्यता जस्तो कठोर अवस्थाबाट लचिलोपनतर्फ डोर्याउन सक्छन्। आजको बहुध्रुवीय विश्वमा, केवल पश्चिमी शक्ति केन्द्रहरूले समाधान थोपर्न सक्दैनन्।
एक व्यवहारिक राजनीतिक समाधान
दीर्घकालीन शान्तिको निम्ति निम्न तत्त्वहरूमा आधारित राजनीतिक समाधान आवश्यक छ:
१. युक्रेनले नाटो सदस्यता पुनर्विचार गरोस्
युक्रेनले अष्ट्रियाको जस्तै ‘तटस्थता’ अपनाउन सक्नेछ—न त पूर्व न त पश्चिमसँग सैन्य गुटबन्दी। यसको सट्टा रूसले युक्रेनको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सीमाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ।
२. संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत सैन्य फौजको फिर्ता
डोनबास, लुहान्स्क, ज़ापोरिज़िया, र खेरसोन क्षेत्रहरूबाट रूस र युक्रेन दुबैले फौज हटाउनु पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा शान्ति प्रबन्धन टोली पठाइन सकिन्छ—लेबनानको UNIFIL वा बोस्नियाको Dayton Accords जस्तै।
३. जनमत संग्रह र संघीय संरचना
रूसी भाषी क्षेत्रहरू (पूर्व-युद्ध जनगणनाअनुसार लगभग १७%) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा जनमत संग्रह गरिनुपर्छ। यदि तिनीहरूले युक्रेनभित्र रहन रोजे भने, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ—स्विजरल्याण्ड वा क्यानडाको संघीय प्रणालीको झैं।
नैतिक दृष्टिकोण: सम्झौता गर्नु कमजोरी होइन
केहीले तर्क गर्न सक्छन् कि यस्तो सम्झौता आक्रामकतालाई इनाम दिनु हो। तर इतिहास भन्छ—शुद्ध नैतिकता मात्रले शान्ति आउँदैन। सन् १९७३ को पेरिस शान्ति सम्झौता, सन् १९९३ को ओस्लो सम्झौता, वा बोस्नियाको डेटन सम्झौताले अपूर्ण भए पनि वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट द्वन्द्व समाधान गरेका थिए।
विश्व बैंकको २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार, युक्रेनको GDP ४०% भन्दा बढी घटिसकेको छ, र १ करोडभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएका छन्। युद्ध लम्ब्याएर तिनको दुःख मात्र बढाइन्छ। यदि शान्तिको मूल्य केही राजनीतिक सम्झौता हो भने, त्यो तिर्नु नै मानवता र न्यायको पक्ष हो।
निष्कर्ष: युद्ध विस्तार होइन, समाधानको समय
रूस–युक्रेन द्वन्द्वलाई केवल सैन्य र आर्थिक शक्तिले अन्त्य गर्न सकिन्न। यो एक भू-राजनीतिक संघर्ष हो जसको समाधान संवाद, राजनीतिक दूरदृष्टि र ऐतिहासिक अनुभवबाट मात्र सम्भव छ।
भारत र चीन, आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र तटस्थताको कारण, यो प्रक्रियामा केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्ने छन्। पश्चिमी मुलुकहरूले तिनीहरूलाई प्रतिपक्ष ठानेर होइन, शान्तिका साझेदारका रूपमा हेर्नु पर्दछ।
प्रस्तावित समाधान—युक्रेनको तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रमार्फत सेनाको फिर्ता, र विवादित क्षेत्रका लागि संघीय स्वायत्तता—कुनै पक्षको जित होइन, सबैको दीर्घकालीन हितमा आधारित सन्तुलित रणनीति हो।
वैकल्पिक मार्ग—युद्ध लम्ब्याउने, विनाश बढाउने, र अनिश्चित विश्व बनाउने—अस्वीकार्य छ। आज शान्तिको राजनीतिक मार्गतर्फ अघि बढ्ने समय आएको छ—र यो नेतृत्व भारत र चीनले लिन सक्छन्।
रूस–युक्रेन द्वन्द्वमा शान्तिको राजनीतिक मार्ग: भारत र चीनको भूमिका आवश्यक
भारत र चीन साँच्चिकै रूस–युक्रेन द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। तर यो भूमिका तेल व्यापारसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन। तेलमा ध्यान केन्द्रित गर्नु भनेको आर्थिक र अप्रत्यक्ष रूपमा सैन्य समाधान खोज्नु हो—जो पूर्णतः निष्फल मार्ग हो।
यदि सैन्य समाधान वास्तवमै सम्भव हुन्थ्यो भने, अमेरिका यूक्रेनलाई अझ उन्नत हतियारहरू प्रदान गर्दै हुन्थ्यो। तर अहिले विश्वव्यापी सहमति बनिसकेको छ—यो बाटो मधुमक्खीको गोलो छेड्नेजस्तै हो। यस्तो बाटोले रूससँग प्रत्यक्ष टकरावको जोखिम बढाउँछ—र त्यो पनि एक परमाणु शक्ति हो। त्यसैले, यो स्पष्ट छ कि दीर्घकालीन समाधानको एक मात्र मार्ग राजनीतिक हो—र भारत तथा चीन यस प्रक्रियालाई आकार दिन विशेष रूपमा सक्षम छन्। यो तेल व्यापारसँग बिल्कुल सम्बन्धित छैन।
वर्तमानमा, रूसको धारणा अनुचित छ। तर युक्रेनको अडान पनि त्यत्तिकै अव्यावहारिक छ। र अमेरिकाको दृष्टिकोण पनि पूर्णतः तार्किक छैन।
अमेरिकाको नीतिगत धारणा के हो? युद्धविराम। तर “पहिले युद्धविराम”को रणनीति अघिल्लो ६ महिनासम्म प्रयास भइसकेको छ—र त्यो असफल भएको छ। एउटै उपायलाई पटक–पटक दोहोर्याएर फरक नतिजाको आशा गर्नु व्यर्थ हो। यो रणनीतिले युद्धका मूल राजनीतिक समस्याहरूबाट जोगिने प्रयास मात्र गरेको छ।
युक्रेन, नाटो, पश्चिम र अमेरिका—यी सबैले बुझ्नुपर्छ कि रूसभित्र शासन परिवर्तन गराउने उद्देश्यले युद्ध लड्नु उपयुक्त छैन। रूसको सत्तापरिवर्तनको मूल्य तेस्रो विश्वयुद्ध हुन सक्दैन।
शान्तिलाई अब एक भू-राजनीतिक चुनौतीको रूपमा पुनःपरिभाषित गर्न आवश्यक छ। रूस सामान्य राष्ट्र होइन—यो संसारको सबैभन्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्र भएको देश हो। यस तथ्यका गहिरा रणनीतिक निहितार्थ छन्, र शान्ति प्रक्रिया ती यथार्थलाई सम्मान गर्ने किसिमको हुनुपर्छ।
भारतलाई उच्च शुल्क वा प्रतिबन्धको धम्की दिने सट्टा—जसको संकेत पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका थिए—अमेरिकाले भारतसँग कूटनीतिक सहकार्य गर्नुपर्छ। भारत मास्को र कीभ दुबै पक्षसँग संवाद कायम राख्न सक्ने अवस्थामा छ।
याद गर्नुपर्छ: युक्रेन हाल नाटोको सदस्य छैन, तर यसले अमेरिका र नाटोबाट हतियार र सैन्य तालिम प्राप्त गर्न कुनै अवरोध भोगेको छैन। युक्रेनले पाएको नपाएको एउटै कुरा हो—नाटो सैनिकहरूको प्रत्यक्ष तैनाथी। यस्तो अवस्थामा युक्रेनको नाटो सदस्यता चाहनु दिनप्रतिदिन अव्यावहारिक हुँदै गएको छ। उसले पहिले नै यो जिदको लागि धेरै ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ—लाखौंको ज्यान, विशाल जनसंख्या विस्थापन, र पूर्वाधारको विनाश। यो मूल्य अत्यधिक छ।
बिचार गर्नुहोस्, वैगनर समूह कसरी सहजै युक्रेनको सिमानाबाट मोस्कोको सिमाना पुग्न सक्यो। नेपोलियन र हिटलर दुबै यही बाटोबाट रूसमा आक्रमण गरेका थिए। रूसका सुरक्षा चिन्ताहरू काल्पनिक होइनन्—यी भूगोल र इतिहासमा गहिरो रूपमा गाडिएका छन्। यी चिन्ताहरू केवल शासनप्रणालीमा निर्भर छैनन्। त्यसैले युक्रेनको नाटो सदस्यताको आकांक्षाबाट पछि हट्नु पहिलो र आवश्यक कदम हो। र यो एक राजनीतिक कदम हो—यसको तेलसँग कुनै सम्बन्ध छैन।
भारत र चीन युक्रेनलाई यो यथार्थ बुझाउन सहयोग गर्न सक्छन्।
त्यसपछि, संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा रूस र युक्रेन—दुवै पक्षका सेनाहरूले सबै विवादित क्षेत्रहरूबाट फौज फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा ती क्षेत्रहरूमा जनमत संग्रह गरिनुपर्छ, र ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ कि परिणाम जे आए पनि युक्रेनले संघीय संरचना अपनाउनेछ। जातीय रूसी बहुल क्षेत्रहरूलाई पर्याप्त स्वायत्तता, भाषिक अधिकार, र सांस्कृतिक संरक्षण प्रदान गरिनुपर्छ।
यही हो सही मार्ग। यही हो राजनीतिक समाधान।
“पहिले युद्धविराम”को नीति निष्क्रिय, सस्तो र समस्याबाट भाग्ने प्रयास मात्र भएको छ। यसले युद्धको केन्द्रमा रहेका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहेन। नाटोले “अन्तिम युक्रेनीसम्म युद्ध लड्ने” रणनीति त्याग्नुपर्छ—यो नैतिक रूपमा पनि गलत हो र व्यवहारिक रूपमा पनि विफल।
अब साहसी राजनीतिक सोचको समय आएको छ—र भारत तथा चीनले त्यस मार्गको नेतृत्व गर्नुपर्छ।
