Democracy For Nepal

Tuesday, December 02, 2014

पहिला सहमतिको संविधान अनि मात्र सहमतिको सरकार

पहिला सहमतिको सरकार बनाएर त्यसपछि सहमतिको संविधान बनाउने प्रयास Horse Before The Cart हुनेछ।

चार चौथाईको संविधान, चार चौथाईको सरकार

China And SAARC

English: The Seventh Dalai Lama, Tsangyang Gyatso (Photo credit: Wikipedia)

Xi Jinping 习近平 (Photo credit: Wikipedia)

SAARC is an organization of democracies. China can join SAARC once it has become a democracy.

China has had an impressive economic track record from 1990 to 2010. But the days of double digit growth rates are over. Xi Jinping is a good guy, but if he wants to take his country back to double digit growth rates his one option is bold political reforms leading all the way to plurality. And the best way to make those moves might be from the very top.

Yes, it is about Tibet. Tibet is an integral part of South Asia. It is by way of Tibet that China has any currency in South Asia. The ties go back thousands of years. Buddha was born in Nepal but it is in Tibet that Buddhism has its deepest roots. Those bonds are strong. A Lhasa to Lumbini railway track would symbolize that.

No one wants to go back to the way things were. The Dalai Lama himself does not. The idea of the same person being head of state and head of religion are outdated. Tibet wants and deserves its prosperity. Tibetans don't want a separate country. But their religious freedom will not be denied forever. Their human rights are as sacrosanct as that of anyone else.

And to that end many options are available. If a larger global alliance of democracies - America, India, Japan - will have to be forged, so be it. And that would be sad. Because this is not a geopolitical struggle to put China down. China is a proud country with a proud heritage. About 800 years ago China was the leading country on the planet, and it might still become that. And China has a lot to teach. China could teach campaign finance reform to America and India. That is there. China has lifted more people out of poverty than any other power. That is exemplary and India should learn. When the 2008 recession hit, if it were not for the strength of the Chinese economy, the world might have gone into a deep Depression.

The Chinese are a proud people and they deserve their rightful place under the sun. They have so much to give, they have so much to teach. I would like to see a day when you can get on the train in any part of the world and end up in Beijing. Why not? The sound finances of the Chinese government might help fund much needed infrastructure projects all across the world.

But there is no fighting the inevitable. China owes itself bold political reforms. I want Taiwan to be part of China, but that will not happen unless China steers itself to political pluralism.

Obama, Modi, And The Sling Shot Effect
Politician Number One: Modi

Sushil Koirala Wants Less Than Four States

His argument is Nepal has not been able to build even a parliament building for the government inn Kathmandu. Is that an argument against democracy itself?

Hridayesh Tripathi With Rishi Dhamala

Monday, December 01, 2014

चार चौथाईको संविधान, चार चौथाईको सरकार

अर्को सरकार नेपाली काँग्रेस + एमाओबादी + मधेसी मोर्चाको सरकार
मधेसी मोर्चाको Structure को फोर्मुला

(१) नेपाली काँग्रेस
(२) एमाले
(३) एमाओबादी
(४) मधेसी मोर्चा

२००६ अप्रिल क्रांतिका यी शक्तिले दुई तिहाई होइन चार चौथाईको संविधान बनाउने हो। र त्यसका लागि चार चौथाईको सरकार बनाउनु पर्छ भने त्यो पनि ठीकै हो। एक वर्ष काँग्रेसले प्रधान मंत्री पद खायो। अब एमालेको पालो। त्यसपछि एमाओवादीको प्रधान मंत्री, र चौथो वर्ष मधेसी मोर्चाको प्रधान मंत्री। त्यस अनुसार अगाडि बढ़न सकिन्छ। तर त्यसका लागि पहिला चार चौथाईको संविधान आउनु पर्यो।

नक्शा कोर्ने नेताले होइन

Bad Politics, Poor Nepal, Untapped Water Resources

नेपालमा एउटा घातक political class छ जसले नेपाललाई अहिलेसम्म गरीब बनाएर राखेको हो र त्यसै रुपमा राखि रहन चाहन्छ। नेपालको नदी जब भारत पुग्छ, त्यो नदी र त्यो पानी भारतको भयो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुन हो। तर भारतले त्यस्ता आफ्ना नदी नालाका बारे योजना बनाउँदा शंकाको दृष्टिले हेर्ने? नदी नालाको देश हुँदैन। देश बनाएको मान्छेले हो। बिजुली उत्पादन, बाढ़ी पहिरो नियन्त्रण, सिंचाई का लागि योजना बनाउँदा comprehensive किसिमले हेर्नु पर्ने हुन्छ। बिहार मा flood control गर्न नेपालको सीमाना भित्र नै केही गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो नेपालका लागि समस्या कसरी भयो? त्यस्ता परियोजनाबाट नेपाल का लागि पनि सकेसम्म कसरी फाइदा लिने, त्यता तर्फ सोच्ने हो। बार्गेनिंग गर्ने हो, लिंडे ढिपी नगर्ने हो। नेपालको गरीबीलाई नेपालको राष्ट्रियता ठान्ने तत्व हरु बाट सावधान।

दिल्ली र बेइजिंग का मानिस दिन भरि नेपाल बारे सोंचेर बस्छन् भन्ने भ्रम फाल्ने हो। त्यो यथार्थ होइन। दिल्ली र बेइजिंग दुवै एक अर्का को अर्थतंत्रमा योगदान पुर्याउन खोजेका ताकत हुन। दुबैको समस्या गरीबी भन्ने कुरा दुबैलाई थाहा छ। नेपाल काले पनि थाहा पाउनु पर्ने कुरा त्यही नै हो। विकासको काममा बाधा नबन्ने। Thank You भन्न सिक्ने, appreciate गर्ने।

१००% पूँजी लगाउने, १००% काम गर्ने प्राइवेट कम्पनीले त्यो परियोजना बाट उत्पादन हुने बिजुली १००% नेपाल लाई दिने कुरा त आउँदैन। १००% नेपाललाई दिन पर्यो भनेर तर्क सार्ने हरु पनि देखिएका छन।

नेपालमा गार्हो पर्यो भने भारतीय कंपनी भुटान जान्छ, गएको पनि छ। FDI देश भित्र ल्याउन compete गर्ने हो। आउन लागेको FDI लाई पनि धपाउने होइन।

Modi Noticed A "Trust Deficit"
नेपालको नदीहरुमा भारतको गिद्दे दृष्टि

South Asia’s hydro-politics Water in them hills Bad politics should no longer prevent Nepal and its neighbours making the most of some amazing geology

Himalayan rivers, fed by glacial meltwater and monsoon rain, offer an immense resource. They could spin turbines to light up swathes of energy-starved South Asia. Exports of electricity and power for Nepal’s own homes and factories could invigorate the dirt-poor economy. National income per person in Nepal was just $692 last year, below half the level for South Asia as a whole. ...... South Asian Association for Regional Co-operation ..... Governments think the normally rudderless body could find a purpose in energy integration ....... Research done for Britain’s Department for International Development suggests four big hydro projects could earn Nepal a total of $17 billion in the next 30 years—not bad considering its GDP last year was a mere $19 billion. ...... All Nepal’s rivers, if tapped, could feasibly produce about 40GW of clean energy—a sixth of India’s total installed capacity today. Add the rivers of Pakistan, Bhutan and north India (see map) and the total trebles. Bhutan has made progress: 3GW of hydro plants are to be built to produce electricity exports. The three already generating produce 1GW out of a total of 1.5GW from hydro. These rely on Indian loans, expertise and labour. ....... In Nepal projects were once scuppered by local politics, a ten-year civil war, suspicion of India and a lack of regulation that put off creditors. ...... the terms of the projects look generous to the host. For Upper Karnali, GMR will set aside 12% of electricity production, free, for Nepali consumers. It will also give Nepal a 27% stake in the venture. After 25 years of operation the plant will be handed to Nepal. ........ radical change that opened India’s domestic power market a decade ago. Big private firms now generate and trade electricity there and look abroad for projects ...... South Asia will have to triple its energy production over the next 20 years. Integrating power grids and letting firms trade electricity internationally would be a big help. It would expand market opportunities and allow more varied use of energy sources to help meet differing peak demand. Nepal could export to India in summer, for example, to run fans and air conditioners. India would export energy back uphill in winter when Nepali rivers dry and turbines stop spinning. ..... Governments that learn to handle energy investments by the billion might manage to attract other industries, too. Nepal’s abundant limestone, for example, would tempt cement producers once power supplies are sufficient. In the mountains, it is not only treks that are rewarding.

Saturday, November 29, 2014

नक्शा कोर्ने नेताले होइन

नेताहरुले संघीयताको सिद्धान्तमा सहमति निर्माण गर्ने हो। त्यसपछि नक्शा भनेको नेता अथवा पार्टीले कोर्ने नै होइन। नेता अथवा पार्टीले सर्जरी गर्ने होइन भने जस्तो। सर्जरी त डाक्टरले गर्छ। नक्शा कोर्ने काम त्यस सम्बन्धी टेक्निकल ज्ञान भएका बिज्ञहरुले गर्ने हो।

सहमतिका सिद्धांत भनेको के? सबैभन्दा विवादित विषय संघीयतामा सबैभन्दा ठुलो सहमति भइसकेको विषय पनि संघीयता नै हो। त्यो मधेसी क्रान्तिको आदेश हो जसलाई यस संविधान सभाले दुई तिहाइ होइन शत प्रतिशत मतको आधारमा पनि फालन सक्दैन। थुप्रै नेताजीहरुले दुई तिहाई के हो भन्ने नै नबुझे जस्तो देखियो। यस संविधान सभाले शत प्रतिशत मतको आधारमा पनि वाक स्वतन्त्रता खोस्न पाउँदैन। भने पछि दुई तिहाई भनेको के?

हाम्रा नेताजीहरुले सर्जरी गर्छु भनेर तम्सिने हो भने साधारण रुघा खोकी लागेको बिरामी पनि मर्छ। थाहा नभाको कुरो। भने पछि नक्शा कोर्न आफै किन तम्सिएको? सहमति खोज्ने भनेको राजनीतिक सिद्धांतमा हो।

पहिलो सहमति हो संघीयता। हामी सबै संघीयताको पक्षमा छौं भने पछि ८०% झगड़ा त्यहीं सकिन्छ। किनभने जे कुराहरु संघीयता हुँदै होइन तिनलाई पनि संघीयता भन्दै विवादमा ल्याउने क्रियाकलाप बन्द हुनेछन्।

दोस्रो सहमतिको कुरो स्वायत्त मधेश नै हो। त्यसलाई अहिले आएर मान्दैनौ भन्न पाइयेन। भित्री मधेश यदि मधेश न हुँदो हो त त्यसको नाम नै भित्री मधेश न हुँदो हो। भने पछि त्यो स्वायत्त मधेशमा भित्री मधेश त स्वतः पर्ने भो। माओवादी सँग भएको १२ बुँदे समझौता अहिले आएर माँदिन भन्न पाइयेन। नमान्ने भए के फेरि गृह युद्धमा फर्किने विचार छ? १४,००० नेपाली मरेर पुगेन? २४,००० मर्नु पर्ने भो?

मधेसी क्रान्तिसँग गिरिजाले होइन राज्यले, नेपाल सरकारले समझौता गरेको हो, अहिले Upper कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्तो। त्यो समझौता नमान्ने हो भने १८१६ र १८६० लाई मधेशले पनि अब नमान्ने बाटाहरु खुल्छन्। संघीयता, जनमत संग्रह आदि इत्यादिमा जानै पर्दैन। भने पछि सम्झौतालाई मानने हो।

संघीयता र स्वायत्त मधेशमा सहमति। सारा मधेश एक राज्य हुने हो भने पहाड़ र हिमालमा दुई भन्दा बढ़ी राज्य अबैज्ञानिक होला। आर्थिक रुपले धान्न पनि पर्यो। तर जातीय राज्यको कुरो देशका प्रमुख १०-१५ समुहमा प्रबल छ। त्यहाँ समस्या कहाँ बाट आयो भन्दा खेरी ------ पञ्चेहरुले कोरेको विकास/विनाश क्षेत्रको सीमाना मेट्ने, पञ्चेहरुले कोरेको १४ अञ्चलको सीमाना मेट्ने, तर पञ्चेहरुले कोरेको ७५ जिल्लाको सीमाना भने नमेट्ने ---- यो निर्णय लि सकिएको छैन ---- तर हाल आएका अधिकांश नक्शामा ७५ जिल्लालाई कायम राखिएको छ। र समस्या नै त्यही हो। ७५ जिल्ला का सीमाना मेटिनदा "जातीय" विवादका लगभग सबै झगड़ा समाप्त हुन पुग्छन्।

केंद्र, विकास/विनाश क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, गाउँ/शहर थियो। अब केंद्र, राज्य, प्रदेश, गाउँ/शहर मा जाने। ५ तहबाट ४ तहमा झर्ने। एउटा देश हुने भो। र यो केंद्र सरकार संघीय नेपालमा पनि निकै ताकतवर हुन्छ। ५ विकास/विनाश क्षेत्र को सट्टा ३ राज्य, १४ अञ्चल त गायब नै हुने हो, अनि ७५ जिल्लाको ठाउँमा २५ प्रदेश। गाउँ/शहरहरुलाई पनि reorganize गर्नु पर्ने त छ तर त्यो detailed knowledge मसँग छैन। त्यो विज्ञहरुलाई थाहा होला।

तीन राज्यको नाम स्वतः भौगोलिक हुने भो। मधेश, सगरमाथा र कर्णाली भनेर मैले propose गरेको छु। अन्न भण्डार मधेश, विश्वको शिखर सगरमाथा हिमाल, र नदी कर्णाली। त्यस पछि आउँछ प्रदेशको कुरा। २५ प्रदेश हुने हो भने, जातीय नाम हुनुले कुनै समस्या नै हुने भएन। जसरी तीन राज्यको नाम नितान्त भौगोलिक हुने भो, प्रदेशहरुको नाम राख्दा सकेसम्म बढ़ी जातीय नाम हरु राख्ने। जति नै जातीय नाम खोजी खोजी राखे पनि मलाई लाग्छ २५ प्रदेश मै पनि आधा जति त भौगोलिक नाम भएका नै हुनेछन्। तर २५ वटै जातीय नामका आधारमा राखे पनि कुनै हानि छैन।

भने पछि नेताजीहरुले हामी निम्न सिद्धांतमा सहमत छौं भनेर एउटा लिस्ट बनाएर एउटा आयोग गठन गर्ने हो। नक्शा कोर्ने चाहीं टेक्निकल ज्ञान भएका हरु भएको आयोगले हो।

र सहमति भनेको (१) नेपाली काँग्रेस (२) एमाले (३) एमाओवादी (४) मधेसी मोर्चा हो। यति चार शक्ति मिलेको सहमतिलाई १००% मान्नु पर्ने हुन्छ। किनभने यो संविधान सभा पैदा गरेको २००६ को अप्रिल क्रांतिले हो। त्यस क्रांतिका शक्तिले नै संविधान लेख्ने हो। दुई तिहाई होइन चार चौथाई को बलमा।

सहमतिको लिस्ट यस प्रकारको हुन सक्छ।

संघीयता
स्वायत्त मधेश राज्य
पहाड़/हिमालमा भौगोलिक नाम भएका बढिमा दुई राज्य
तीन राज्यमा २५ प्रदेश जम्मा, जातीय पहिचान समेटने गरी
गाउँ/शहर सहितको ४ तहको सरकार
चार तह बीचको शक्ति बाँडफाँड: केंद्र सरकारको बजटको ५०% तीन राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक, त्यसरी नै राज्यले प्रदेशलाई, प्रदेशले गाउँ/शहरलाई।

यति ६ बुंदामा हामी चार शक्तिको सहमति छ भनेर सही गर्ने, ल्याप्चे लगाउने अनि आयोग गठन गर्ने। नक्शा कोर्ने त्यो आयोगले हो। नक्शाको छेउ टुप्पो ज्ञान नभएको नेताहरुले नक्शा कोर्ने प्रयास नै नगर्ने हो। यदि प्रयास गरिरहन्छन् भने देशमा विकराल समस्याहरु आउँछन्।

राज्य र प्रदेशमा धेरै फरक हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ, आफ्नै पुलिस हुन्छ। प्रदेशको हुँदैन। देशको विदेश नीति हुन्छ, देशसँग सेना हुन्छ, राज्यको हुँदैन।

Modi SAARC Speech

Thursday, November 27, 2014

SAARC Observations

English: Benazir Bhutto, photographed at Chandini Restaurant, Newark, CA by iFaqeer (Photo credit: Wikipedia)

(1) Isolating Pakistan Would Be A Bad Idea

(2) China Should Try And Go Back To Double Digit Growth Rates And The Way To Do That Is Through Bold Political Reforms To Eventually Lead To Political Pluralism

(3) India Is About To Become The Fastest Growing Economy On The Planet And Nepal Is Wanting To Miss Out

(4) The Army And The Intelligence Services In Pakistan Are Not Exactly Under Pakistan's Parliament And Not Exactly Under The Pakistani Prime Minister

(5) Pakistan Is As Much Under Attack By Islamic Extremists Internally As Is India, That The Pakistani Intelligence Services Use Them When Convenient Does Not Make It Black And White

(6) The Only Way South Asia Can Compete With Europe Economically Is If Pakistan And India Normalize Their Relations

(7) In A Democracy The Army Is Strictly Under The Parliament, And Pakistan Is Not A Full Democracy In That Sense

(8) America Can Help Pakistan Become A Fuller Democracy

(9) India Can Help Nepal Become A Fuller Democracy: The Nepal Army Also Needs To Be Brought Completely Under The Parliament

(10) The Muslims Are In India What Blacks Are In America: That Needs To Change

An Optimistic Scenario

Wednesday, November 26, 2014

मेरो रोल

"Robin Hood Im Internet"

मैले नेपाल का लागि जे गर्दै आएको छु २००५ देखि, त्यसलाई पत्रकारिता भन्न मिल्दैन -- त्यो अपमानजनक कुरा हो। त्यो डिजिटल activism हो। २००५-०६ ताका आनन्द विष्टको जे योगदान रह्यो, मेरो त्यो भन्दा कमसेकम २० गुणा, ३० गुणा बढ़ी योगदान रह्यो, 50 गुणा बढ़ी। उ फुल टाइम हप्तामा सात दिने जॉब गरेर बसेको मान्छेको पार्ट टाइम activism ----- म फुल टाइम डिजिटल activism मा लागेको मान्छे।

उ गिरिजाको हौ हौ गर्दै बसेको मान्छे, मैले २००५ मा सात पार्टी र माओवादीको अलायन्स बनाउने कुराको गिरिजाले विरोध गरिरहँदा गिरिजालाई "मट्ठर बयल" भनेको मान्छे। तुलनै छैन। त्यो अलायन्स बिना २००६ को अप्रैल क्रान्ति संभव नै थिएन। त्यो कुरा गिरिजाले नदेखेको।

म फेरि मधेसी क्रांतिमा फुल टाइम दिएको मान्छे --- आनंद विष्ट त्यस क्रांतिको विरोधमा उभिएको मान्छे। काठमाण्डु सनेपामा पानी पर्दा यहाँ न्यु यॉर्क मा छाता ओढ्ने विष्ट। मैले उता बोलिएको कुरा यता सुनदिन भनेको होइन। तर उता जायज नाजायज जे कुरा भनिए पनि सुन्ने मेरो स्टाइल होइन। र आफ्नो कुरा त्यता पुर्याउने मेरो स्टाइल हो।

ढिलो चाडो संघीयता सहितको संविधान आउँछ -- त्यसपछि एक मात्र मुद्दा आर्थिक क्रांतिको हो। अनि त्यहाँ लेज़र फोकस को आवश्यकता पर्छ। म अमेरिका आउनु अगाडि नेपालको एक राजनीतिक पार्टीको उप महासचिव भएर बसेको मान्छेलाई गैर राजनीतिक मान्छे भनेर चित्रण गर्ने प्रयास ethnic prejudice हो भने त्यो ethnic prejudice व्यक्त गर्ने ठाउँ जैक्सन हाइट्स होइन, अर्कै ठाउँ खोजने। यो इलाका मेरो।

जनसम्पर्क भित्र जे हुन्छ त्यो मेरो लागि storm in a teacup हो।

म आगामी ३० वर्षका लागि नेपालको आर्थिक क्रांति प्रति समर्पित छु। निष्पक्ष निर्वाचनमा जनताले चुनेको जुन सुकै पार्टीको मान्छे मलाई स्वीकार्य हुनेछ --- तर एउटा मात्र क्राइटेरिया छ। डबल डिजिट growth रेट दिन सक्ने प्रधान मंत्री पास, दिन नसक्ने फेल।

मोदीले बिलियन डॉलर का दुई दुई वटा हाइड्रो प्रोजेक्ट नेपाल लान भ्याएका छन ---- काम गर्ने प्राइवेट कम्पनीले नै हो। पैसा प्राइवेट सेक्टर कै हो। नेपालमा लॉ एंड आर्डर को स्थितिमा सुधार हुन्छ भने, FDI का लागि सही वातावरण निर्माण हुन्छ भने ----- म प्रधान मंत्री नभएको मान्छेले पनि बिलियन डलरको प्रोजेक्ट नेपाल लान सक्छु। अहिले त पूँजी भएका हरु तरसिन्छन्। गूगल मा सर्च गर्छन अनि तरसिन्छन्। माओवादी भएको देश, माफिया गृह मंत्री भएको देश भन्छन अनि तरसिन्छन्। भारतका केही कम्पनी पसेर म जस्तो मान्छे का लागि बाटो प्रसस्त हुन्छ।

खगेन्द्रले एक पटक जित्यो, अर्को पटक पनि जित्छ होला, तर अहिलेको पाँच वर्षमा NRN अमेरिका को तल देखि माथि पूरै पैनल मेरो हुन्छ। म आफुलाई कुनै पद खानु छैन। तर पैनल मेरो हुन्छ। मेरो पैनल भनेको फुल democratization फुल digitization मा विश्वास गर्ने मानिस हरु हुनेछन्।

मेरो औपचारिक रोले मेरो कम्पनीमा छ र त्यहीँ रहन्छ। मेरा इन्वेस्टर हरु प्रति मेरो जिम्मेवारी छ। मेरा प्रोडक्ट का user हरु प्रति मेरो जिम्मेवारी हुनेछ। NRN मा मैले कुनै पद खाने छैन आफुले।

आगामी ३० वर्ष नेपालमा जुन सुकै पार्टीको प्रधान मंत्री आए गए पनि नेपालको आर्थिक क्रांतिको one indispensable person म हुनेछु। त्यो मेरो रोल को लागि म न्यु यर्क शहर बस्नु पर्छ। म एउटा सफल tech entrepreneur बन्नु पर्ने हुन्छ। बन्छु। My digital tools are enough.

सगुन, अंजन, छेपाक, डिल्ली, विनोद, कृष्ण (२)
सगुन, अंजन, छेपाक, डिल्ली, विनोद, कृष्ण
आप भारतीय नहीं हैं तो नहीं हैं, मैं तो हुँ
ब्रिटिशले इंडियन सँग आफ्नो अधिकार माग्नुपर्ने यो शताब्दीमा
फिजीके इंडियन और नेपालके इंडियन
जैक्सन हाइट्स मा ५० समुदाय
जैक्सन हाइट्स को सबैभन्दा अग्लो बिल्डिंग
प्रदीप गिरीजीको एक हप्ता पुरानो लेख
I Am Indian
Spectacular Move, Amresh Singh
पुर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टी
कांग्रेस-एमालेका बाहुनको उल्लु कुरा