नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय

नेपाली काँग्रेस र मधेसी समुदाय को सम्बन्ध उही बोक्सी उही धामी झाँखरी जस्तो छ।

मधेसी क्रांति त अहिले भयो। मधेसी समुदाय ले संघीयता मागेको एक जुनी बित्यो।  २००७ साल देखि नै हो मागेको। बीपी कोइराला को लोकतंत्र को अवधारणा मा संघीयता को लागि ठाउँ थिएन। बीपी बाहुन नै हो, विचारमा पनि र व्यवहारमा पनि।

२०४६ पछि त प्रखर रुपले हो मागेको। मागेको को सँग? भन्दा काँग्रेस सँग होइन? मार्गरेट थैचर ले संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि जोन मेजर आयो। तर गिरिजाले काँग्रेस संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि महेंद्र नारायण निधि आएन। मधेसी समुदाय ले काँग्रेस लाई पत्याउनु पर्ने ठाउँ नै छैन।

मधेसी क्रान्ति हुँदा प्रधान मंत्री काँग्रेस को। ५४ शहीद को रगत को श्राप परोस त्यो काँग्रेस पार्टी लाई। यदि काँग्रेस मधेसी समुदाय सँग छ भने क्रान्ति गर्नु नै किन परेको?

अझ एक मधेस तीन प्रदेश भनेर काँग्रेस को महासमिति ले पारित गरेको। पछि त्यसै पार्टीको सभापति सुशील झापा, मोरंग, चितवन, कैलाली, कंचनपुर लाई मधेस बाट चोर्ने विद्यामा सबभन्दा अगाडि छ।

संघीयता उसको एजेंडा होइन भनेर काँग्रेस ले बारम्बार भनेको छ। सही भनेको छ। तर लोकतंत्र उसको व्यवहार होइन भन्ने कुरा पटक पटक प्रमाणित भएको छ। होइन भने संसदीय दलले नया नेता चुन्न नपाउनु, महासमितिको निर्णय पार्टी सभापतिले नमान्नु -- त्यो लोकतान्त्रिक होइन त।

अब अहिले बदमाशी गर्ने सुशील ले अनि त्यो बदमाशी को विरुद्ध आवाज उठायो भनेर मधेसी जनता अमरेश को पछि पछि लाग्नुपर्ने, काँग्रेस को समर्थन गरि रहनु पर्ने? उही बोक्सी उही धामी झाँखरी। यो कसलाई उल्लु बनाउन खोजेको? कि त अमरेश ले पार्टी महाधिवेशन मा सुशील को विरुद्ध उम्मेदवारी दिन सक्नु पर्यो। म पार्टी लाई आतंरिक लोकतंत्र र संघीयता को बाटोमा लान्छु भनेर पार्टी कार्यकर्ता हरु लाई भन्न सक्नु पर्यो। मधेसको नोट र वोट को आधारमा चलेको पार्टी ---- नेतृत्व चाहिं मधेसीको हातमा किन छैन? नेपाली काँग्रेस मा सुशील कोइरालाको राज भनेको भारत माथि ब्रिटिश गवर्नर को राज जस्तो। छेउ न टुप्पो को कुरा। काँग्रेस भित्र का मधेसी हरुको मानसिक दासता को कुनै सीमा छैन। निर्लज्ज मधेसी हरु।

नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र र काँग्रेस एमाले को संघीयता

पञ्चे हरु जुन कुरा प्रजातन्त्र हुँदै होइन त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्थे: नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र। काँग्रेस र एमाले का बाहुन हरु जुन कुरा संघीयता नै होइन त्यसलाई संघीयता भन्ने गर्छन। लाज मर्दो छ।

नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र र काँग्रेस एमाले को संघीयता ---- उस्तै उस्तै हो। कहिले ५ विनास क्षेत्र को प्रस्ताव त कहिले सात अंचल को प्रस्ताव। वाक्क लाग्दो। 

दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो

३ बिलियन आयो, मोदीले भने जस्तो दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो। यो  बाँकी ३ बिलियन को हिसाब किताब नेपाली जनताले सुशील सँग माग्ने कि न माग्ने?

(१) मोदी बीजेपी को नेहरू हो ---- यो मान्छे ले १५-२० वर्ष पड्काउँछ। भारत ले आफ्नै डेंग स्याउ पिंग, आफ्नै ली कुऑन यु पाए जस्तो। यस्ता मान्छे प्रत्येक चुनाव ले पैदा गर्दैन। एक जुनीमा एक पटक आउने मान्छे।

(२) मोदीको नेपाल प्रति soft feeling छ ----- भारत पछिको उसको सबै भन्दा प्रिय देश नेपाल।

(३) संसारको अहिले उ टॉप पॉलिटिशियन ---- उ जति पॉपुलर दुनिया मा अर्को छैन।

उ आफै दुनिया भरि कूदे को छ FDI का लागि। उसलाई बेइज्जत भा जस्तो लागेको छैन। राष्ट्रियता गुमे जस्तो लागेको छैन। माग्ने मान्छे जानु पर्छ भन्ने business attitude छ।

सुशील ले चिनुक फर्कायो। सुशील ले मोदी लाई नाइ भन्यो। सुशील impeach हुने कहिले हो?

ऑक्टोबर मा अफ्रीका भरिका राष्ट्राध्यक्ष हरु दिल्ली मा भेला हुन लागेका छन। तर सुशील र बामे को भाइ रामे लाई दिल्ली पुग्न धौ धौ भो।

नेपालको गरीबी नै नेपालको राष्ट्रियता हो भन्ने हरु लाई म भन्छु बरु नेपाल लाई सिक्किम बनाई दिएको राम्रो। जनमत संग्रह गर्ने अनि भारतको राज्य बन्ने। होइन भने भारत अमेरिका जस्तो बन्ने, नेपाल चाहिं हेटी भएर बस्ने जुनी जुनी सम्म। अहिले नेपाल त्यो बाटो मा हिंडेको छ।

आज देखि मेरो यो नया अडान हो ---- नेपाल लाई सिक्किम जस्तै भारतको एक राज्य बनाउनु पर्छ, जनमत संग्रहको मार्फ़त। मेरो यो अडान मानने पार्टी हरुको नेपालको संसदमा बहुमत पुगे पछि जनमत संग्रह हुन्छ।

नेपालमा भन्दा खस हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा तिबती हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा नेपाली हरु भारतमा बढ़ी छन। अलग देशको नौटंकी को समय समाप्त भएको छ। नेपाली साहित्य नेपालमा भन्दा भारत मा बढ़ी धनी छ।

नेपाल हेटी बनेर बस्ने अझै एक दुई जुनी कि नेपाल सिंगापुर बनने, सिक्किम बन्ने, स्विट्ज़रलैंड बन्ने? नेपाली जनताले सोँच्नु पर्छ।
 

Related articles

• India leads FDI in South Asia with 34 billion investment in 2014: Report
• China becomes leading FDI recipient amid mixed global outlook
• FDI can boost poorest economies, says UNCTAD
• News story: UK attracts record investment from Australia
• Foreign investments in Israel cut by half in 2014
• Govt approves FDI worth Rs 4,000 cr in pharma sector, Torrent Pharma, Syngene get nod
• FDI inflows to Africa stable at $54b in 2014
• Ireland and UK dominate FDI flows in 2014
• Traders' body submits representation on FDI in retail

Dipendra Jha: Thurgood Marshall Of The Madhesi Rights Movement

Thurgood Marshall





राज्य व्यवस्था के खिलाफ अहिंसात्मक आन्दोलन में गिरफ्तारी देना, जेल भरना एक प्रमुख अस्त्र है..
राउत समर्थकमाथि प्रहरीको शारीरिक र मानसिक यातना
सुशील, केपी, प्रचण्ड र गच्छदारलाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना!

प्रमुख चारदलबीच गत जेठ २५ गते भएको सोह्रबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शीर्ष चार दलका नेतालाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिबानाको मागसहित आज सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ । ..... अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दामा ..... अन्तरिम आदेशमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ बमोजिम राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभाको विघटन हुनु विद्यमान संविधानको विपरीत काम भएको उल्लेख छ ।

आज न्यायालय ही कटघरे में खड़ा है क्योंकि न्यायाधीश मधेशी मूल के हैं : श्वेता दीप्ति

जाहिर सी बात है कि इस फैसले ने सत्ता की गलियारों में हलचल पैदा कर दी । यह स्वाभाविक था । ऐसा होना ही था । किसी भी फैसले पर असहमत होना एक बात है पर सर्वोच्च के द्वारा दिए गए फैसले को न मानना एक गम्भीर बात है । ..... फैसले में संविधान प्रक्रिया को नहीं रोका गया है बल्कि धारा १, ८२ और १३८ के विपरीत कार्य न करने की बात की गई है ।

यसरी पक्राउ परेका थिए सिके राउत ? (भिडियोसहित)
कहाँ कतिपटक पक्राउ परे सिके राउत?
काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड

प्रहरीले काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड गरेको छ । बुधबार रातिदेखि नै प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका मधेशीहरुमाथि धरपकड सुरु गरेको हो । बिहिबार विहान ५ बजेसम्ममा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट ७४ जना गिरफ्तार भइसकेको सुरक्षा संयन्त्रले जनाएको छ । यस विषयको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।........ काठमाडौंमा भइरहेको दाता सम्मेलनको सुरक्षाका लागि मधेशीहरुलाई पक्राउ गरिएको सुरक्षा संयन्त्र स्रोतबाट बुझिएको छ । दाता सम्मेलनको मौका छोपी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम गर्न लागेको आशंका र जानकारीका आधारमा मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको स्रोतबाट बुझिएको छ । ..... सम्भावित विरोध कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं आउने थानकोटलगायतका नाका, कलंकी, कालिमाटी र सोल्टीमोडबाट ८० भन्दा बढी मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको हुलाकीको विशेष स्रोतले जनाएको छ । ...... यता गिरफ्तार गरिएकामध्ये अधिकांश सर्वसाधारण मधेशी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । कलंकी, कालिमाटीलगायतका ठाउँमा फलफूल र तरकारी बेच्ने मधेशीहरु प्रहरीको गिरफ्तमा आएको बुझिएको छ । सोल्टीमोडबाट अधिकांश मधेशीलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।..... सोल्टीमोडस्थित श्रम कार्यालयमा श्रम स्विकृति लिन गएकाहरुलाई पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरेको विशेष स्रोतले जनाएको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केही मात्र कार्यकर्ता गिरफ्तार भएका र बाँकी सबै आम मधेशी रहेको जानकारी हुलाकीलाई प्राप्त भएको छ ।....... यसभन्दा पहिले सार्क सम्मेलनको समयमा पनि काठमाडौंमा मधेशीमाथि धरपकड भएको थियो । त्यति बेला ६ सयभन्दा बढी मधेशीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।

हामी अझै पनि “धोती” भइरहनु, “मर्स्या” भइरहनु ?

झण्डै ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा लगभग ४० प्रतिशत जनता भारतीय मूलका छन् जसलाई सामान्यतया मधेशी भनिन्छ । उनीहरु तराईको समथर भूभागमा बस्छन् । (म मधेशी हुनमा गर्व गर्छु ।) मधेशी एउटा सिङ्गो जाति होइन बरु मैथिली, भोजपुरी, अवधी जस्ता सयौं फरकफरक भाषाहरु बोल्ने सयौं जातिहरु हुन् । मधेशीहरु नेपाली हुन् । ...... मधेशीहरु कालो छालाका हुन्छन् । उनीहरु छिमेकी भारतीय राज्यहरु बिहार, उत्तर प्रदेशका मानिसहरुसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छन् । मेरो बुबा सधैं मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो– मेरा हजुरबुबाका पुर्खाहरु पुस्तौंदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । उनीहरु नेपाली हुन् । राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्नका लागि १५० किमी जति यात्रा गरेर नेपाली भिसा प्राप्त गर्नुपर्दथ्यो । यस्तो भिसा प्राप्त गर्नका लागि महिनौं लाग्न सक्थ्यो र प्राप्त नहुने सम्भावना पनि प्रशस्त हुन्थ्यो । ...... मेरा हजुरबुबा थोरै भाग्यमानी मधेशीहरुमध्येको एक हुनुहुन्थ्यो जोसँग नेपाली नागरिकता थियो । नत्र धेरै मधेशीहरुलाई उनीहरुको भारतसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका कारण नागरिकता दिन अस्वीकार गरिएको थियो । ....... मेरा बुबा मलाई सधैं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– महेन्द्रको पालामा मुलुकी ऐन जसलाई भूमिसुधार ऐन पनि भनिन्थ्यो, त्यो ऐनले सामान्य नागरिकहरुको भूमिअधिकारमाथि सीमा लगाइदियो । यो मूलतः मधेशमा गरिएको थियो ।........ मधेशीका जमिनहरु मूलतः पहाडेहरुलाई बाँडियो । निःशुल्क जमिन वितरण र आर्थिक लाभका कारण सन् १९५४–१९८१ सम्म तराईमा व्यापक बसाइँसराइ भयो । २.५ पटक जतिले जनसंख्या बढ्यो । यसैकारण, नेपालको जनसंख्याको ३५–४९ प्रतिशत तराईले ओगट्यो । यसले मधेशको जनसांख्यिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।.......... पहाडबाट झरेका शासक वर्गका मानिसहरुका कारण मधेशीहरु आफ्नै थातथलोमा दमित हुन पुगे । नेपालको आर्थिक स्रोतको केन्द्र मधेशमा भएको शोषणको इतिहास भारतमा ब्रिटिस शासन भएको बखतदेखि शाहहरुले मकवानपुरमा सेन राज्यलाई कूटनीतिक रुपबाट अन्त्य गरेसम्म पुग्न सकिन्छ । त्यस समयदेखि नै मधेशीहरुलाई दासको रुपमा व्यवहार गरियो । तराई/मधेश मात्र अन्नभण्डारको रुपमा चिनियो । मधेशीहरुलाई भारतीयहरुलाई प्रयोग गरिने तल्लो दर्जाको तुच्छ शब्द “धोती”को रुपमा व्यवहार गरियो । ..... हामी मधेशीहरु मधेशमा अति गर्मी हुने भएकाले धोती र लुङ्गी लगाउँछौं । राजा महेन्द्रले गरेको नेपालीकरणअन्तरगत खस भाषाभन्दा अरु नेपालमा बोल्ने भाषा/भाषिका, साहित्यहरुलाई सरकारी कामकाज र विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबाट खारेज गरियो । खस भाषा एक मात्र नेपाली राष्ट्रभाषाको रुपमा स्थापित गरियो । दौरा–सुरुवाल, ढाका–टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाकको रुपमा स्थापित गरियो । ..... १० वर्षको हुँदा जब म काठमाडौं आएँ, त्यस बेला आफैले विभेदको पाठ सिकें । काठमाडौं र पहाडका गल्लीहरु मर्स्या, धोती, भैया आदि जस्ता तल्लो स्तरको कोलाहलले भरिएका हुन्थे । मधेशीहरु साँच्चिकै हेपिएका थिए । सामान्य व्यक्तिले उनीहरुलाई यसरी मजाकको पात्र बनाउँदा पनि कहिल्यै प्रतिरोध गर्दैनथे र सरकार चुपचाप थियो । ...... नेपालका शासक जातिहरुका लागि यो खुसीको खबर हुने छैन, किनकि उनीहरु सधैं यहाँका मधेशी र आदिवासी जनजातिहरुलाई मर्स्या, धोती, ज्यापू, भोटेको रुपमा हेप्न र शोषण गर्न चाहन्छन् ।

$3 Billion Pledged

English: Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat, India, speaks during the welcome lunch at the World Economic Forum's India Economic Summit 2008 in New Delhi (Photo credit: Wikipedia)

Go Inside the Effort to Rebuild Nepal
India announces $1 billion aid for rebuilding Nepal

highlighted that Prime Minister Narendra Modi ensured a prompt rescue and relief operation within six hours of the 7.9-magnitude April 25 quake. .... "We reacted as if a disaster had struck India," Swaraj said. ...... a powerful earthquake that struck exactly two months back on April 25, killing about 9,000 people and injuring around 23,000 others besides flattening over five lakh houses. ..... Government of India's pledge for Nepal's post-earthquake reconstruction of Nepali Rupees 10,000 crore, equivalent to $1 billion, one fourth of it as Grant ..... The conference was attended by several countries, including China, Britain, Norway, Japan, Sri Lanka, the European Union besides the UN, World Bank and Asian Development Bank. ...... "Ours is a 'Roti-Beti ka Sambandh' (a bond of family and kinship)." ...... India's response was "swift, spontaneous and substantive" ..... "Operation Maitri was our largest ever disaster assistance effort abroad, valued at nearly four billion Indian Rupees. But what is important is not that this support was larger than other foreign countries; what matters is the strong feeling of empathy and the instantaneous, instinctive and heart-felt response from Indians for their Nepali brothers and sisters," Swaraj said. ...... Nepal's challenge would be to ensure efficient and transparent utilisation of the funds ........ huge reconstruction needs of $6.7 billion. ..... Nepal, our oldest and closest friend and neighbour ...... "Hydropower projects now need to be speedily implemented and work on construction of the Kathmandu-Nijgadh fast track road and the Nijgadh airport with India's participation should be expedited."

Nepal earthquake: India and China pledge millions in aid

Pledges include $1bn (£640m) from India, $500m from China, and $600m from the Asian Development Bank. ..... Nepal says it needs $7bn after April and May's devastating quakes, in which nearly 9,000 people were killed....... Opening the conference, Nepalese Prime Minister Sushil Koirala promised that the relief funds would be used wisely. ....... Donor countries and international agencies have voiced concerns that red tape and poor planning could result in the donations being squandered. ...... Additional pledges of $260m from Japan, $130m from the US, and $100m from the European Union - as well as an earlier announcement of up to $500m from the World Bank - take the total assistance offered to around $3bn.

Foreign Donors Pledge $3 Billion to Help Rebuild Quake-Ravaged Nepal

“We will share periodically the use of the funds to maintain transparency because you are accountable to your own citizens,” Prime Minister Sushil Koirala told an international donors’ conference in Kathmandu ..... Foreign Minister Wang Yi of China promised $483 million, while the Japanese government pledged $260 million. ...... Chandan Sapkota, an economist at the Asian Development Bank who is based in Nepal, said concerns remained over the capacity of the Nepalese government, mired in bureaucratic delays, to use the aid effectively. ...... “We need a plan from the government that we can spend the money within four to five years,” Mr. Sapkota said. “And that’s a very tall order.” ...... Even as the central government made assurances that the funds would be implemented efficiently, officials in earthquake-affected districts have said that the government’s plan to immediately provide $2,000 to families for home rebuilding is mired in red tape. ....... the Asian Development Bank’s commitment of up to $600 million would largely go to reconstructing government schools.

After Nepal Quake, Nepalis In The US Now Eligible For Temporary Protection

some Nepalis in the United States can now apply to stay in the country for at least another year, with work permits and temporary protection from deportation. U.S. immigration authorities opened applications Wednesday for Nepalis to get “temporary protected status,” which could affect up to 25,000 people currently in the United States without long-term legal status........ may now qualify for TPS and receive authorization to stay in the country until December 2016. They have to show they have been in the country at least since Wednesday, and have until the end of 2015 to send in their applications. Nepalis who arrive in the U.S. after Wednesday aren’t eligible. ..... Lawmakers in New York also vocally supported the legislation: Around 40,000 Nepalis live in the city, mostly in Queens. .... The new measure could affect 10,000 to 25,000 Nepalis ..... The TPS program isn’t new. The U.S. previously granted TPS protection to Haitians after Haiti’s devastating earthquake in 2010. Since then U.S. officials have continuously extended TPS for Haitians given the slow pace of recovery after the quake, and about 58,000 people have been granted protection. Given the scale of the destruction caused by Nepal’s disaster, the U.S. could likewise easily extend protections for Nepalis past the December 2016 expiration date, potentially for several more years. ....... Immigrants from El Salvador and Honduras have received such long-term protection. The U.S. first granted TPS to Salvadorans in 2001 following a large-scale earthquake there, and to Nicaragua and Honduras in 1999 after Hurricane Mitch ravaged both countries. Anyone from those countries who was in the U.S. at the beginning of those programs is still eligible for TPS protection more than 15 years later. ..... TPS doesn’t provide for a path to legal status, however, and those who receive protection must reapply and pay new fees every time the program is extended. The comprehensive immigration bill that was passed in the Senate in 2013 would have provided a path to citizenship for TPS-eligible immigrants, but that bill has since languished amid congressional deadlock.

Go Inside the Effort to Rebuild Nepal
Rohingya Say Quake-Ravaged Nepal Is Better Than Life at Home or Death at Sea

“In Burma, just being Muslim is like a crime” ..... “This is the situation of the Rohingya,” says Hassan. “The person who is not a citizen anywhere has no limit to the punishment he can suffer.”

Related articles

• ADB: Asia must boost investment in clean energy
• Japan says won't decide on Asian Infrastructure Investment Bank until corruption addressed
• ADB: Asia must boost investment in clean energy
• USAID Awards University of Florida $13.7 Million Grant to Improve Food Security in Haiti | The Haitian Times
• Nepalese in US allowed to stay while country recovers from quake
• Corruption, environment, governance issues must be addressed before Japan weighs AIIB entry: Abe
• India pledges $1 billion to reconstruct quake-hit Nepal
• India pledges $1 billion to quake-hit Nepal
• Civil Society raises major concerns on India's engagement with regional trade deal
• India pledges highest amount of $1 Billion aid to rebuild Nepal

मधेसी समुदाय सामु का ऑप्शन हरु

A Genuine World Government
मोदी, नीतिश, नेपाल, नेपालके मधेसी और मैं

१६ बुँदे नामको खस हरुको wet dreams अदालतले तुह्यायो। तर त्यसमा रहेको राजनीतिक बेइमानी त छर्लङ्ग भयो। राज्य सभामा मधेसी लाई १०% संख्यामा राखेर मधेस माथिको उपनिवेश परमानेन्ट बनाउने, मधेसी लाई अनागरिक बनाउने जस्ता कुरा हरु आए।

लिपुलेक एउटा सन्देश हो ती खस हरु लाई। विश्व राजनीति मा heavy weight हरु चीन र भारत -- दुबै लाई एक अर्काको जरुरत छ। Feather weight नेपालका खस हरु। 

One person one vote democracy र संघीयता ---- त्यसमा सुद्धा बेइमानी। देश टुटने होइन, देश कब्ज़ा हुने हो। 

संविधान सभामा तराई का सबै सांसद अलग भएर मधेश अलग देश को घोषणा गर्ने सीके राउत को विचार ---- त्यो technically हुने हो --- तर राजनीतिक यथार्थ भन्दा त्यो टाढा छ। तीन खस पार्टीका सांसद त के कुरा -- संविधान सभा त्याग को धम्की दिने मधेसी दलका सांसद पनि वैचारिक रुपमा त्यहाँ आई पुगेका छैनन्। 

सीके राउत को मानव अधिकार हनन को कुरामा नेपालको न्यायपालिका ले देश तत्काल क्रांतिका माध्यम बाट टुट्न बाट बचायो। १६ बुँदे षड्यंत्र बाट पनि देशलाई बिखण्डन तिर जान बाट नेपालको न्यायपालिका ले बचायो। 

मधेसी समुदाय सामु का ऑप्शन हरु 

• नेपाली काँग्रेस को महाधिवेशन मा मधेसीले पार्टी नेत्तृत्व कब्ज़ा गर्ने 
• अंतरिम संविधान को रक्षा न्यायपालिका र राष्ट्रपतिले गर्ने, "स्वायत्त मधेस प्रदेश" लाई एक इंच पनि डगमग हुन नदिने 
• अदालतको बाटो अख्तियार गर्ने: (१) ४३ लाख मधेसी लाई मतदाता नामावली बाट फालेको कुरामा (२) नेपाल सेनाले मधेसी लाई नेपाल सरकारको आदेश का बाबजुद समूहगत भर्ना नलिएको कुरामा 

त्यसका अलाबा 

• मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण 
• संगठन विस्तार 
• जनचेतना जागरण अभियान हरु 

मधेस को नोट र वोट लिएर मधेसी विरुद्ध सत्ता प्रयोग गर्ने हरु लाई सदा सदा का लागि बिदाइ बारी गर्ने मधेसको राजनीति बाट। 

यी उपाय safety valve हरु हुन ---- देश टुट्नु भनेको प्रेशर कुकर पड्केको। देश एक राख्ने काम मधेसी न्यायधीश र मधेसी राष्ट्रपतिले गर्नु परेको अचम्म को स्थिति छ। 

Nepal GDP $20 Billion, Bihar GDP $60 Billion

Bihar is the poorest state in India, but its GDP is three times that of Nepal.

फिर भी Anti-Madhesi Racist लोग कहते रहते हैं बिहारी हरु नेपाल पस्यो। कंगाल देश है। कौन आ रहा है? थोड़ा बहुत आ जाते हैं। लेकिन जितना आते हैं उससे १०-२० गुणा से ज्यादा उधर जाते हैं। और जाना भी चाहिए। लोग जाते हैं, काम करते हैं। रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का देखभाल करते हैं, तो अच्छा ही करते हैं।

जल्दी जल्दी संविधान लिखिए और नेपाल को double digit growth rate के रास्ते पर ले चलिए। ताकि प्रत्येक सात साल में GDP doubling होता चला जाए।

२०१६ ----  २० बिलियन
२०२१ ----  ४० बिलियन
२०२६ ----  ८० बिलियन
२०३१ ---- १६० बिलियन

Basic law and order maintain गर्ने, निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो भने आफसे आफ १०% पुग्छ। नीतिश ले देखाई सकेको बाटो हो।

राम वरण जनकपुर को मान्छे तर राम वरण शीतल निवास बाट हटोस भन्ने सबै भन्दा हतार मलाई छ। न मेरो उसँग जात मिल्छ, न पार्टी मिल्छ, न त मैले ढाका टोपी लाउँछ उसले जस्तो। राम वरण जनकपुर को हो तर मेरो टोल को होइन। (Kidding)

जल्दी से संविधान लिखिए और राम वरण को बाई बाई किजिए। देश को द्रुततर आर्थिक प्रगति के रास्ते पर लाइए। इस transition period को और कितना लम्बा किजिएगा?

Bihar@2025 = $240 Billion
"They Don't Do Random"
१५% और १०% में फर्क
All Of Bihar Is One Big City
Bihar@2025
India: A 15% Growth Rate Is Possible
Janakpur Patna Kolkata Industrial Corridor
बिहार के लिए फोर्मुला

List of Indian states by GDP

Maharashtra has highest GDP about $233 billion while Lakshadweep has the smallest GDP of $60 million.

Indian states by GDP

Maharashtra has highest GSDP among 33 Indian States and Union Territories. Maharashtra contributes 14.10% of total India's GDP with gross state domestic product around of 1,476,233 crore INR at current prices. India's most populated state Uttar Pradesh is at second position with share of 8.24%. Tamil Nadu (7.93%) is at 3rd, India's most economically free state Gujarat (7.31) is at 4th and West Bengal (6.75%) is at 5th position in year 2013-14...... In US Dollor, 7 states has economy of greater than $100 billion. Economy of Maharashtra is approx. $287 billion.

Comparing Indian states and territories with countries: An Indian summary

गाइ जात्रा + कुकुर पुजा (Two In One)

सर्वोच्च अदालत ले चार दल को प्रगतिको ईर्ष्या गर्नु ठीक होइन कि? 

चार दलसँग रुष्ट थापा सर्वोच्चसँग पनि असन्तुष्ट
सर्वोच्चको आदेशले संविधान निर्माण रोकिन्न : चार दल
संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्चद्वारा १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा रोक
सर्वोच्चको आदेश क्षेत्राधिकार बाहिर भएको ठहरः चार दल
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध चार दलले कानुनी उपचार खोज्ने
चार दलले भन्यो, ‘सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौं’ (विज्ञप्ति सहित)



राष्ट्रपति ले आफ्नै विवेक ले गर्नु पर्ने कुरा का लागि सर्वोच्च ले अति सजिलो बनाई दिएको छ। हुन पनि obvious र कॉमन सेंस को कुरा। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो अंतरिम संविधान को रक्षा का लागि नै राष्ट्रपति लाई अंतरिम संविधान ले खड़ा गरेको हो। राष्ट्रपति को एक मात्र काम हो अंतरिम संविधान को रक्षा। र राष्ट्रपति ले सही नगरे सम्म यो संविधान जाँदैन अर्को संविधान आउँदैन।

के हामी राम्रो संविधान पाउन लायक छैनौं ? (महिला, दलित, जनजाति र मधेशीले सोधिरहेको प्रश्न)

४३ लाख लाई मतदाता नामावली बाट फालेको

४३ लाख लाई मतदाता नामावली बाट फालेको पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक नै हुनुपर्छ। तर त्यस निर्णय लाई चैलेंज गरिएन र त्यसले देशको चुनाव र राजनीति र दोस्रो संविधान सभाको बनौट नै उठापटक गर्दियो। 

अब वास्तविक लडाइँ सुरु भयो : यादव
सर्वोच्चको आदेशलगत्तै प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाए, बैठकमा महान्यायाधीवक्ता पनि

The 16 Point Agreement Can Still Be Rescued

१६ बुँदे सम्झौता होइन तर एउटा राजनीतिक प्रयास चाहिं हो। संविधान सभामा ९०% ताकत ८ प्रदेश मा आइ सकेको अवस्थामा कुरा अगाडि बढ्न सक्छ अब। यो नामांकन र सीमांकन मा जाने। अनि राज्य सभा मा प्रत्येक राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था गर्ने।

यति गरे पछि ९० त के ९५% अथवा ९८% को बलमा देशलाई नामांकन र सीमांकन सहितको संघीयता दिने अनि १-२ महिना भित्र केपी ओली अथवा जो सुकै लाई प्र म बनाउने। लोकतंत्र मा संसदमा बहुमत बटुल्ने मान्छे प्र म हुन्छ। नया संविधान आए पछि राष्ट्रपति पनि फेर्न पाइयो।

Nationalities And Citizenship

अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन

यो procedural कुरा हो। अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान बनाउन मिल्दैन।

अंतरिम ले धर्म निरपेक्ष भनेको छ अर्को संविधान मा हिन्दु राज्य भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले गणतंत्र भनेको छ भने अर्को संविधान मा बेबी किंग भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले संघीयता भनेको छ भने अर्को संविधान मा ५ विनास क्षेत्र ७ अंचल भन्न पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "स्वायत्त" भनेको छ भने अर्को संविधान मा आत्म निर्णयको अधिकार हटाउन पाइएन। दुई तिहाई ले पनि पाइएन। अंतरिम ले "मधेस प्रदेश" भनेको छ भने झापा देखि चितवन हुंदै कंचनपुर सम्म को continuity कायम राख्नु पर्ने भो। त्यो एक होइन दुई राज्य पनि हुन सक्छ तर continuity break नगर्ने गरी।

You can build upon the interim constitution, but you can not take away from it.

सर्वोच्च ले यो कदम नचालेको भए राष्ट्रपतिले चाल्नुपर्ने थियो।