माधव नेपाललाई अब पार्टीमा कुनै ठाउँ छैन : केपी ओली यद्यपि उनले माधव नेपाल पक्षका अन्य नेताहरुलाई भने पार्टीमा आउन पुनः आह्वान गरे । उनले भने, ‘अरु साथीहरु गल्ती महसुस गरेर फर्कनुहुन्छ भने हामी मौका दिन्छौं । आउनुहोस्– यो पार्टी हामी सबैले बनाएका हौं । गल्ती भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई सच्याएर आउनुहोस्, काम गरौं ।’ ...... उनले भने, ‘अहिले फ्लोर क्रस गरेर शेरबहादुर देउवाका पछि पछि कुद्ने छन् नि, यस्ता तत्वहरु नभएपछि पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउनेछ ।’ ...... अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने आदेश दिएर अवैध काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
केपी ओली र उपेन्द्र यादव को कुरा हुबहु मिल्छ। किन होला? पहिला दुबै एउटै पार्टी मा थिए। त्यस कारन ले हो? केपी ओली माधव बिनाको एमाले चाहन्छन। उपेंद्र महंथ राजेंद्र दुई जना बाहेक को जसपा चाहन्छन। लोकतंत्र मा त्यस्तो हुँदैन। कसैलाई अल्पमत मा पार्न सकिन्छ। तर मान्छे नै सिध्याउने सोंच त्यो कम्युनिस्ट तानाशाही सोंच हो।
एकीकरण गर्दा जुन कार्यकारिणी समिति बन्यो त्यो आधिकारिक हो। त्यति मात्र भनेको हो निर्वाचन आयोग ले। अब पार्टी को जमीन्दार उपेंद्र यादव हो भनेको होइन। भन्न मिल्दैन। भनेको छैन।
नेकपा जब दुईकपा तीनकपा भयो, एमाले दुईमाले भयो, म्याउवादी च्याउवादी भयो, एकीकरण भन्दा अगाडि को अवस्था मा फर्केको हो। अहिले जसपा एकीकरण गर्दा को संरचना मा फर्केको हो। अर्थात महंथ दुई मध्ये एक अध्यक्ष अझ पनि हो। पुर्व राजपा र पुर्व सपा जहाँ का तहाँ नै छन। तर त्यो संरचना मानदिन भन्ने हो भने महंथ ठाकुर ले इच्छा लागेमा अर्को पार्टी दर्ता गराउनुस भनेको हो। तर जसपा एकीकरण गर्दा को संरचना मानने हो भने अर्को पार्टी दर्ता गराउनु परेन।
महंथ जी ले बदमाशी त गरेकै हो। कार्यकारिणी समिति का २० जना उपेंद्र पक्ष का लाई फालेको होइन? त्यो फाल्ने प्रयास लाई गलत भनिएको हो। महंथ ले फाल्न नमिल्ने, उपेंद्र ले फाल्न मिल्ने भन्ने अर्थ लाग्दैन।
भने पछि महंथ राजेंद्र अल्पमत मा परे। जसपा को गुटबंदी तर तरल हुने गर्छ। केही हप्ता अगाडि मात्र उपेंद्र १२, राजेंद्र २० थिए। अहिले उल्टो छ। मंत्री नबन्ने हरु फेरि साइड चेंज गर्न सक्छन। तरलता।
उपेंद्र सँग मलाई यति रीस उठ्यो कि म आफ्नो सांसद पद छोडेर भाग्छु भनेर शायद नभनलान महंथ राजेंद्र आदिले। केपी ओली सँग मलाई यति रीस उठेको छ, म मंत्री हुँदा मेरो अपमान गर्यो, यति रीस उठेको छ कि संविधान नै संसोधन गरे पनि म उसलाई समर्थन गर्दिन। अहिलेसम्म देउबा सँग संविधान संसोधन बारे कुनै किसिमको छलफल भएको छैन। ओली सँग पनि त भएन १८ महिना। मौका मिलेमा संविधान संसोधन पनि गर्ने अहिले तत्काल मंत्री पद पड्काउने दुई बुँदे गरे हुँदैन?
उपेन्द्र र बाबुरामलाई देउवाले साेधे – मन्त्रीको टुङ्गो कहिले लगाउनु हुन्छ ?प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा तीन नेताबीच करिब ४५ मिनेट कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भेटमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार, सरकारको साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको गतिविधिलगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । ...... साथै काँग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले पार्टीको संस्थापन इतर पक्षलाई पनि मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गरिसकेको अवस्था छ । देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रीको नाम पठाउन काँग्रेसको इतर पक्ष, माओवादी केन्द्र र जसपालाई ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ ।
जसपा ले सात मंत्रालय पाउने भयो जस्तो छ। संविधान संसोधन मा समझदारी नै नबनी मंत्रालय भागबण्डा गर्नु को के अर्थ? पहिला शुरू त न्युनतम कार्यक्रम बन्नु पर्थ्यो।
अहिले पनि जसपा ले चरम एकता र चरम अनुशासन देखाएको खण्डमा संविधान संसोधन को संभावना छ।
जो बलियो स्थान मा छ उसले बड़प्पन देखाउनु पर्छ। पालै पिलो एकले अर्को लाई पेल्ने काम ले दुबै पक्ष लाई स्वाहा पार्छ।
उपेंद्र यादव ले एउटा गुट लाई मात्र सत्ता मा लांदा पनि संसदीय दल को अवस्था त तरल रहन्छ। छ महिना पछि जसपा संसदीय दलको नेता उपेंद्र यादव नै रहन्छन भन्ने छैन।
होइन, यदि संविधान संसोधन को मुद्दा लाई जसपा ले तिलांजली दिएको हो भने मधेसी जनता ले जसपा लाई तिलांजली दिनुपर्छ। करै लाग्छ।
अर्को पार्टी दर्ता गर्यो कि सांसद पद जान्छ। त्यस्तो रणछोड़ काम गर्नुहुँदैन। चुनाव मा जिताएको जनता ले हो, उपेंद्र यादव ले होइन। आफ्नो सांसद पद कायम राख्नुपर्छ।
कुनै पनि पार्टी भित्र बहुमत पनि आधिकारिक हो, अल्पमत पनि आधिकारिक हो। आंदोलनकारी शक्ति कदम कदम मा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ। गर्न नसके बहुमत को निर्णय, अल्पमत को सम्मान हो।
पुर्ण केंद्रीय समिति को बैठक को माग गर्नुपर्छ। त्यो पो आधिकारिक हो।
उपेंद्र यादव ओली पथ मा हिडेका छन। ओली ले पार्टी भित्र का समिति हरु पुनर्गठन गरे आफूखुशी। अहिले उपेंद्र यादव ले त्यही गरेका छन। त्यसो गर्न पाइँदैन।
यस संसद मा संविधान संसोधन को झिनो आशा छ। त्यो बाँकी रहिरहेसम्म पार्टी भित्र बसेर नै संघर्ष गर्नुपर्छ।
मुख्य कुरा पार्टी महाधिवेशन हो। त्यस पछि को आधिकारिक भनेको केंद्रीय समिति हो। त्यहाँ त पुर्व राजपा अहिले पनि ५०% नै हो। पार्टी अध्यक्ष भनेको पार्टी महाधिवेशन माथि होइन, केंद्रीय समिति माथि होइन।
केंद्रीय कार्यकारिणी समिति पुनर्गठन गर्न पाइँदैन। त्यसका विरुद्ध पार्टी भित्र संघर्ष गर्नुपर्छ।
प्रचंड र देउबा लाई वामपंथी लोकतंत्रवादी लागेको छैन। जसपा भित्र त्यस्तो नौटंकी सुहाउँदैन।
संसद पद कायम छ। केंद्रीय समिति कायम छ। पार्टी भित्र बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ।
दुबै पक्ष लाई एक अर्का को खाँचो छ। माधव ले अब देउबा लाई भोट दिन मिल्दैन। ओली ले अब त डंडा बरसाउँछन। देउबा ले महंथ र राजेंद्र पक्ष लाई पनि नमिलाये पंगु सरकार हो यो। कदम कदम मा अल्पमत। महंथ राजेंद्र पक्ष ले भन्ने गरेको सत्ता मा रहेको सँग हो कुरा गर्ने। भने पछि अब कुरा गर्ने देउबा र उपेंद्र सँग। न्युनतम कार्यक्रम बन्न बाँकी छ। त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस एक पार्टी तीन गुट हो। अहिले त एक पार्टी एक दर्जन गुट भइसक्यो। एमाले एक पार्टी दुई गुट हो। माओवादी कांग्रेस जस्तै हो। पार्टी भित्र बाहिर सबैलाई हेर्दा। जसपा एक पार्टी दुई गुट हुनु राम्रो त होइन तर समस्या होइन। पार्टी एक राख्नुपर्छ। गुट चलाएर बसे भो।
हुन त पानी बगिसक्यो। धेरै मन्थन गरेर काम छैन। दुबै पक्ष को राजनीति समाप्त भएर जान्छ। पहिलो संविधान सभा मा टुटफुट भएर त्यस पछि जसरी सबैले चुनाव हारे, अब त्यो अवस्था मा पुगे। त्यति बेला पार्टी एक गर्ने मौका थियो। यस पटक त्यो मौका छैन। उमेर ले पनि साथ दिँदैन। प्रचंड अब जंगल पस्न मिल्दैन, उमेरले साथ दिँदैन भने जस्तो।
मानसिक दासता रोग को सामान्य लक्षण हो आफु आफु मिलेर बस्नै नसक्ने। जो आफै मानसिक दासता को रोगी हो उसले पहाड़ी पुर्वाग्रह सँग कसरी लड्ने?
यो नाटक को शकुनी भने बाबुराम हो। एमाले भित्र हुँदा अशोक राई सँग नपाएको सामीप्य, माओवादी भित्र हुँदा बाबुराम सँग नपाएको सामीप्य अहिले उपेंद्र जी लाई पाए जस्तो लागिरहेको छ। राजा लाई भेट्न जान्छन मानिस हरु आज पनि।
ओली ले आफु लाई बेइज्जत गरेर मंत्रीमंडल बाट निकाल्यो भन्ने एजेंडा हो उपेंद्र यादव को। पार्टी एक राखेर दुबै पक्ष सँग बार्गेनिंग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने हो। तर अहिले फोकटमा देउबा को पछि लागेका छन। मुद्दा पुर्ण रूपले छोडेको अवस्था छ।
महंथ ले पनि झुठा मुद्दा फिर्ता को वार्ता शुरू गर्दा अर्को पार्टी अध्यक्ष सँग विचारविमर्श गर्नु पर्दैन? कसलाई पठाउने, किन पठाउने? दुबै अध्यक्ष बसेर गफ गर्नु पर्दैन? ओली को घाम तापेर पार्टी भित्र उपेंद्र यादव लाई माइनस गर्ने? अहिले उपेंद्र जी देउबा प्रचंड को घाम तापेर महंथ राजेंद्र लाई माइनस गर्ने? मानसिक दासता रोग नै त्यस्तो हो। आफु आफु मिलेर बस्नै नसक्ने। जो आफै मानसिक दासता को रोगी हो उसले पहाड़ी पुर्वाग्रह सँग कसरी लड्ने?
संसदीय अंकगणित अनुसार महंथ को रणनीति सही थियो। तर त्यस का लागि चरम पार्टी एकता र अनुशासन को आवश्यकता थियो। त्यस को गरे ठीक उल्टो। महंथ राजेंद्र ले।
महंथ राजेंद्र ओली को पुच्छर हो, उपेंद्र देउबा प्रचंड को पुच्छर हो भने मधेसी जनता महंथ राजेंद्र उपेंद्र को पछि पछि किन लाग्छ?
३० वर्षे दुइ दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का साइड हीरो हरु। ३० वर्षे दुइ दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का लोकेन्द्र बहादुर शेर बहादुर।
मधेसी जनता को मैंडेट थियो, राजपा र सपा एकीकरण। मैंडेट पुरा नगर्दा दुबै पक्ष को राजनीति समाप्त हुने देखियो। वैकल्पिक शक्ति होइन पुच्छर शक्ति हो। नंगरी।
जसपा दुबै पक्ष को राजनीति समाप्ति तर्फ गयो। यति सजिलै दुई फ्याक भए।
यति धेरै देश को राजनीति यति लामो देखियो। चुनाव को समय मा बाहेक अरु समय मा निर्वाचन आयोग समाचार मा आएको मलाई अर्को उदाहरण थाहा छैन। नेपाल फरक किसिमको देश हो नै।
पार्टी को आतंरिक बैठक को कुरा निर्वाचन आयोग मा पुग्नु उदेकलाग्दो कुरो हो।
मधेस आन्दोलन को मैंडेट
जनता ले मैंडेट दिएको राजपा र सपा एक पार्टी बन। जस्तो कि नेकपा लाई मैंडेट थियो, पाँच वर्ष सरकार चलाउ। जनता को मैंडेट मानेन भने चुनाव को समय मा जनता ले हिसाबकिताब लिन्छ।
प्रचंड को रातो रातो लोभ
माधव ले एमाले कब्ज़ा गरेर आफ्नो पोल्टामा हाल्दिने, उपेंद्र ले त कब्ज़ा पनि गरे हालदि पनि सके, त्यस्तो सोंच छ प्रचंड को। माधव एमाले संसदीय दलको नेता बन्ना साथ देउबा को राजीनामा माग्ने दाउ हो प्रचंड को। झर्ला र खाउँला भन्ने दाउ। आजसम्म एक पटक माओ पार्टी को महाधिवेशन भएको छैन। लोकतान्त्रिक देश मा हुने पार्टी महाधिवेशन। जुन दिन माओ पार्टी को महाधिवेशन हुन्छ त्यो दिन प्रचंड को अध्यक्ष पद चट।
जनमत पार्टी हाजिर हो
जसपा ले स्टेज खाली गरिसक्यो। तर त्यो खाली ठाउँमा जनमत पार्टी पुगेको देखिँदैन। बरु कांग्रेस हस्याङ्ग फस्याङ्ग गर्दैछ। जनमत पार्टी को तर रवैया रहने गरेको छ, हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा हो। हो भने मैदान छोडिसक्यो। कांग्रेस लाई फ्रंटल अटैक (frontal attack) नदिएसम्म जनमत पार्टी उँभो लाग्दैन। संगठन निर्माण त असाध्यै राम्रो भएको छ। तर आंदोलन नगरेसम्म गंतव्य पुग्न सकिँदैन। मुद्दा समाउनु पर्छ।
मधेसी पार्टी हरु भन्छन, हामीले यत्रा आवाज उठायौं तर मधेस को २०% मत पनि मिलेन। मधेस मा ५०% अथवा ६०% मत प्राप्त गर्न मुख्य रूपले आर्थिक विकास को मुद्दा, रोजगारी सिर्जना को मुद्दा उठावनुपर्ने हुन्छ। नंबर एक आर्थिक विकास, नंबर दुई भ्रष्टाचार, नंबर तीन साबिक मधेस आंदोलन को मुद्दा जुन कि मोटामोटी संविधान संसोधन हो।
उपेंद्र यादव को झर्ला खाउँला
उपेंद्र जी को पुर्ण विश्वास छ अब कांग्रेस ले सब थोक गर्छ। अब को १० वर्ष उप प्रम र परराष्ट्र कतै नजा। प्रचंड लाई चिन्न नसकेका मान्छे एक जना उपेंद्र यादव पनि हो। आफ्नो मतदाता र बेस लाई विश्वास नगर्ने, मधेस मा भोट बटुलेर पहाड़ी ठुस्ने पार्टी भित्र, आफ्नो पार्टी भित्र का लाई नगन्ने, विरोधी पार्टी का लाई आफ्नो ठान्ने, त्यस्तो सोंच जनताले छर्लङ्ग देखेको हुन्छ। जनता लाई झुक्याउन सकिँदैन। उपेंद्र जी को पिकनिक अर्को चुनाव सम्म मात्र हो। कांग्रेस को प्रत्यक्षमा २३ बाट २४ पुग्ला, हदै भए २६ अथवा २७ पुग्ला।
एक पटक को कम्युनिस्ट सधैँ को कम्युनिस्ट भने जस्तो।
कम्युनिस्ट हरु गरीब को पक्ष मा बोल्ने र काम गर्ने भन्ने अर्थ मा मैले बुझ्दिन। तानाशाही सोंच को रूप मा बुझ्छु।
यो देउबा दुध उम्लिएको हो। कांग्रेस महाधिवेशन सम्म हो यो चल्ने।
उपेंद्र यादव ले कब्ज़ा गरेको जसपा फेरि फुट्छ। चुनाव अगाडि फुट्छ। दुई तीन पटक फ़ुटन सक्छ।
पहाड़ पस्ने कुनै संभावना छैन। एक्लो बाबुराम को सीट पनि जान्छ अब।
संसद विगठन गर्ने नै उपेंद्र यादव हो। आफै बोक्सी आफै धामी। संवैधानिक कारण ओली होला। कानुनी कारण ओली हो। तर राजनीतिक कारण त एक्लो उपेंद्र यादव हो। दुई पक्ष मध्ये एउटा कुनै पक्ष समात्ने लाइन लिएको भए संसद विगठन नहुने। तटस्थ बस्ने वक्तव्य निकाले। संसद विगठन भयो।
निर्वाचन आयोग को निर्णय पहाड़ी पुर्वाग्रह सिवा केही होइन। कुनै पनि पार्टी मा अल्पमत बहुमत भनेको भइरहन्छ। बहुमत को सिंगो पार्टी भन्दै जाने हो भने कुन चाहिं पार्टी बाँकी रहन्छ? बाँकी जसपा भित्र पनि फेरि फेरि अल्पमत बहुमत शुरू हुन्छ। मंत्री को लिस्ट फाइनल हुना साथ।
महंथ राजेंद्र पक्ष ले सरकार मा जाने गलत निर्णय गरेकै हो। संसद नै छैन भने के को संविधान संसोधन? संविधान संसोधन को संभावना नै छैन भने ओली सँग उठबस त हुँदैन। तर ओली सँग गरेको गलती भन्दा ठुलो ठुलो गलती उपेंद्र यादव गर्दैछन। फ़ोकट मा विश्वास को मत दिए। अब देउबा सँग बार्गेनिंग गर्ने कुनै आधार नै बाँकी छैन। मुद्दा को कुनै कुरा अहिले सम्म भएको छैन भने अब हुन्छ? मंत्री पद दिने नदिने अब देउबा ले गर्छ। कुन मंत्रालय भन्ने बार्गेनिंग हुँदैन।
देउबा लाई फ़ोकट मा समर्थन गर्ने मान्छे ले अलि अलि भए पनि काम गरेको ओली लाई चाहिं अछुत मान्नुपर्ने। फ़ोकट मा नै समर्थन गर्नु छ भने जसलाई समर्थन गरे पनि के फरक पर्छ?
अंदोलन गर्ने मधेस मा, भोट माग्दा मधेसवाद, काठमाण्डु पुगे पछि पार्टी भित्र पहाड़ी का पहाड़ी ठूँसने! एकसेएक चुनाव नजितने पहाड़ी हरु। संगत गुना को फल, अब उपेंद्र ले पनि चुनाव हारछन। देश विदेश जति घुमघाम गर्नुछ मौका अहिले हो। फेरि आउँदैन।
फोरम पटक पटक फुट्नु को कारण यस्तो रहेछ। उपेंद्र यादव को चरम तानाशाही नेतृत्व शैली। पार्टी अध्यक्ष भनेको समायोजन गर्ने व्यक्ति हो। आदेश दिने व्यक्ति होइन। अहिले बड़प्पन देखाउने समय थियो।
निर्वाचन आयोग को निर्णय पहाड़ी पुर्वाग्रह हो। सही हो भने पार्टी को प्रत्येक बैठक पछि पार्टी फुट्छ। कि त डर ले सबैले हो मा हो मिलाउनु परयो।
जो बाबुराम का विरुद्ध पछिल्लो मधेसी क्रांति भयो त्यस बाबुराम लाई उपेंद्र यादव ले पार्टी सुम्पे।
हुन त महंथ राजेंद्र को गलती को लिस्ट पनि लामो छ। महंथ ले उपेंद्र यादव लाई पार्टी को अर्को समान कदको अध्यक्ष कहिले मानेनन। सधैँ उपाध्यक्ष जस्तो व्यवहार गरे। त्यति पनि गरेनन। संवादहीनता रह्यो।
सबैभन्दा ठुलो गलती त संसद विगठन पछि सरकारमा जानु थियो। गलती त हो तर सर्वोच्च को ७६ (५) को गलत व्याख्या ले हो गलत बनाएको। सही निर्णय हुँदो हो, ७६ (३) प्रधान मंत्री जाउ संसद मा विश्वासको मत लेउ।
पार्टी फुट्नु ले संविधान संसोधन को एजेंडा गायब पार्छ। बाबुराम ले खोजेको त्यही हो। उपेंद्र यादव को मधेसवाद भनेको एक थान परराष्ट्र मंत्रालय।
आयोगको अस्पष्ट निर्णयले ठाकुर पक्ष अन्योलमा, तत्काल पार्टी नछाड्नेठाकुर पक्षलाई कार्यकारिणीबाट निष्कासन गर्ने उपेन्द्रको तयारी ........ महन्थ ठाकुर पक्षको कार्यकारिणी सदस्यको बैठकले तत्काल पार्टी गठन नगर्ने र जनता समाजवादी पार्टीमै सङ्घर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
एमालेमा तेस्रो अध्यक्षको खोजीसर्ला त तेस्रो पुस्तामा एमाले नेतृत्व ? ..... तत्कालका लागि एमाले नफुट्ने पक्का भएको छ । ...... अब केही महिनाभित्रै हुने महाधिवेशनपछि ओली र नेपाल बाहेक तेस्रो अध्यक्षको खोजी गरिनेछ । ....... दोस्रो तहका नेताहरूमध्येबाट अध्यक्ष खोज्दा ओली पक्षबाट हाल महासचिव समेत रहेका ईश्वर पोखरेल, नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल। पृथ्वी सुब्बा गुरुङमध्येबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै माधव पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, रघु पन्त र योगेश भट्टराईसम्म जानुपर्ने हुन्छ । ....... पार्टीभित्र विद्यादेवीको पनि गुट छ । ....... सुवास नेम्वाङ पनि ओली पक्षबाट अध्यक्षका बलिया दाबेदार हुन् । ........ एमाले नेताहरू जनजातिप्रति उदार हुने हो भने सुवास नेम्वाङपछि पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि नाम आउन सक्छ । ......... तर, नेता नेपाल आफैँ अध्यक्षमा लड्ने सोचाइमा छन् । ...... तर, माधव नेपाल पक्षबाट अध्यक्षमा दाबी गर्नेहरूले केपी ओली पक्षका नेताहरूको पनि विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । र, राष्ट्रपतिको गुटको पनि साथ पाउनुपर्ने हुन्छ । उता, ओली पक्षबाट अध्यक्ष बन्ने हो भने उसले माधव नेपाल पक्षको पनि विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती छ । ........... महाधिवेशनको मिति तोक्ने तयारीसँगै पार्टीभित्र यसबारे ‘अन्डर करेन्ट’ बहस सुरु भएको नेताहरू बताउँछन् ।
The Autumn of the PatriarchIt’s him, she exclaimed with surprise, hurray for the stud, she shouted, hurray, shouted the men, the women, the children who came running out of the Chinese bars and lunchrooms, hurray, shouted the ones who held the horses’ legs and blocked the coach’s way so they could shake the hand of the power that was, a maneuver so swift and unforeseen that he barely had time to push aside the armed hand of his aide, scolding him in a tense voice, don’t be a damned fool, Lieutenant, let them love me, so overwhelmed by that outpouring of love and by similar ones during the days that followed that it was hard for General Rodrigo de Aguilar to make him get out of his head the idea of riding about in an open carriage so that the patriots of the nation could see him full length, what the hell, because he didn’t even suspect that the assault at the waterfront might have been spontaneous but that the ones that followed had been organized by his own security services in order to please him but without any risks.
संविधान यति सारहो गलत छ कि देउबा ले पार्टी महाधिवेशन मा पार्टी सभापति को चुनाव हारेर (जसको संभावना प्रबल छ) नेका को संसदीय दलको केमिस्ट्री फेरबदल भएर संसदीय दलको नेता पद गुमाए पनि देउबा को प्रम पद कायम रहने हुन्छ। संविधान ले त्यही भन्छ। अर्को चुनाव सम्म देउबा प्रधान मंत्री।
प्रचंड र देउबा बीच मनमुटाव भएर (जसको संभावना प्रबल छ) छ अथवा १० महिना पछि प्रचंड सरकार मा नबस्ने निर्णय गरे पनि देउबा को प्रम पद कायम रहने हुन्छ। नेपाल को संविधान ले त्यही भन्छ।
अथवा समय मा महाधिवेशन नभएर पार्टी को वैधानिकता समाप्त भएर कांग्रेस पार्टी को अस्तित्व समाप्त भएर सबै कांग्रेसी सांसद या त स्वतंत्र हुने या त पदमुक्त हुने भए पनि देउबा प्रम पद मा कायम। अर्थात कांग्रेस पार्टी खुद ले अब पार्टी सरकार मा नबस्ने निर्णय गरे पनि देउबा को प्रम पद तल माथि हुन सक्दैन।
देउबा ले पद बाट राजीनामा दिने त कुरै आउदैन। त्यस्तो कुनै रेकॉर्ड छैन।
अर्थात देउबा यो संसद को कार्यकाल का लागि राजा हो। नेपाल को संविधान ले त्यही भन्छ। संसद प्रति देउबा को रत्ति भर पनि जवाफदेहिता छैन।
जब कि यो एउटा मात्र धारा ले गर्छ यो सब नौटंकी। त्यस्तो धारा उपधारा १०० वटा छ। बैठक कोठा हरु मा लेखिएको यो संविधान।
जसपा विवाद: श्री ६ पार्टी अध्यक्ष को विवाद
उपेंद्र यादव लाई पनि श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हुनु छ। महंथ ठाकुर लाई पनि श्री ६ पार्टी अध्यक्ष हुनु छ। जसपा को विवाद त्यो हो।
पार्टी मा दुई गुट त थिएन। एउटा उपेंद्र गुट, अर्को महंथ गुट भए पो दुई गुट। एउटा ओली गुट, अर्को देउबा गुट। अहिले त यो पनि देउबा गुट, त्यो पनि देउबा गुट, तैपनि पानी बाराबार को अवस्था।
संसद पुनर्स्थापना भए पछि लोकतंत्र माथि को प्रतिगमन सच्चियो। सर्वोच्च अदालत ले सच्याएको। उपेंद्र यादव ले सड़क मा माइकिंग गरेर सच्चिएको होइन। तर मधेस आंदोलन प्रति भएको र भइरहेको प्रतिगमन, त्यो सच्याउने जिम्मेवारी देउबा को कि ओली को कि माधव अथवा प्रचंड को?
निर्वाचन आयोगमा रेशम चौधरीले सुनाए महाभारतको कथा ‘भीष्मपितामह’ महन्थ दुर्योधनको पक्षमा उभिनुभयो : रेशम चौधरी ......... यस्तै चौधरीले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा एउटा पक्षले जित्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि आफू तटस्थ बसेको बताउँदै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सघाउन नसकेको भन्दै क्षमायाचना गरे । आफ्नो लागि पक्ष र विपक्ष दुवै जसपा पार्टी भएकाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको उनको प्रतिक्रिया थियो । ‘आज जेलबाट यस निर्वाचन आयोगमा आएर पक्ष र विपक्षको सनाखत गर्न मेरो नियत र नैतिकताले दिएन’, उनले भने, ‘मेरो लागि पक्ष जसपा हो, विपक्ष पनि जसपा हो । म जसपाको एउटा कार्यकर्ता हुँ ।’ ..... उनले पार्टी फुटेर कसैको भलाइ नहुने भन्दै मिल्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
कोरोना को तेस्रो लहर को समय मा चुनाव नहोस, संसद पुर्णकाल चलोस भन्ने मत हो यो। यो देउबा सरकार लाई दिएको मत होइन। त्यस का लागि त न्युनतम कार्यक्रम बन्नुपर्छ, मंत्री पद बाँडफाँड हुनुपर्छ।
यो जसपा एक हुने राम्रो मौका हो। पहिला त थियो एक समुह ओली, अर्को देउबा, दुई दुई वटा ब्लैक होल (black hole) ले तारा खाइदिए जस्तो अवस्था अब रहेन।
उपधारा (२) को सरकार बन्न बाँकी छ। उपधारा (५) को सरकार लाई उपधारा (२) को सरकार मा रूपांतरण गर्न बाँकी छ। जसरी उपधारा (२) को सरकार उपधारा (१) को सरकार बनेथियो।
उपेन्द्र यादव लाई २० होइन ३२ सांसद को नेता बन्ने मौका जुरे जस्तो छ। मौका गुमाउनु हुँदैन। त्यो एकता बिना संविधान संसोधन संभव हुने छैन। मंत्रीमंडल मा पनि एउटा गुट को होइन समुचा पार्टी को सहभागिता हुनुपर्छ।
उपेन्द्र यादव को जसपा तटस्थ बस्ने वक्तव्य ले विगठन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएछ। ख़ुशी लाग्यो।
महन्थ ठाकुरले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा हामी घायल भएका छौँ’ संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले जबजब प्रधानमन्त्री बन्छ, आफूहरूको आन्दोलन कमजोर हुने गरेको धारणा राखे । उनले भने, 'शेरबहादुर देउवालाई मत दिएर आफूलाई घायल बनाएका छौँ ।’ ........ 'प्रधानमन्त्री देउवा परमादेशले प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, जनादेशले बनेका होइनन्' भन्दै उनले संविधानको जति गुणगान गाए पनि मधेसी जनताले गोली खाएको र कतिपय साथै जेलमा रहेको धारणा राखे । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले चिठी पठाएर मत मागेको तर यो संविधानले उत्पीडित समुदायका लागि के गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले पूर्व प्रधानमन्त्री अलीलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरूको केही माग पुरा गरेको बताए । सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्छौ तर नागरिकता दिने अधिकार राज्यको हो तर राष्ट्रियताको निर्धारण र न राज्यले गर्न सक्छ न अदालतले गर्छ, उनले भने, नागरिकता नभए राज्यबाट कुनै सुविधा पाउँदैन, नागरिकता नभए लिगल पर्सनालिटी पाउँदैन ।’
'अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्यो' भन्दै बाबुरामको महन्थलाई व्यङ्ग्यठाकुरले अन्तिम समयमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि विगतमा केपी ओलीलाई समर्थन गरेर समस्या निम्त्याएको भट्टराईको भनाइ थियो । ....... प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा महन्थ ठाकुरलाई ब्यंग्य गर्दै भने, ‘जनता समाजवादी पार्टी, एक ढिक्का, एक मत र एक बिचार रहेको भए यति दुःख भोग्नै पर्दैनथ्यो । अरू पार्टीभित्र पनि विग्रह आउँदैनथ्यो । जसपा आफैले निकास दिन सक्थ्यो । तर हामीलाई खाने बेलामा रिस उठ्यो ।’ ठाकुरकै कारणले अहिलेको अवस्था आएको समेत भट्टराईको सङ्केत थियो । ....... उनले पार्टीभित्र आपसमा झगडा हुन थाल्नु बिडम्बडापूर्ण भएको भन्दै अहिले फेरि अन्तिम समयमा देउवालाई विश्वासको मत लिन लागेको सुन्दा खुसी लागेको बताए । ...... भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूले पटक पटक पढेको भन्दै सो फैसलामा सुन्दर ढङ्गले व्याख्या गरिएको बताए ।
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) July 18, 2021
उपेन्द्र यादव पक्षले माग्यो सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीठाकुर पक्षका पाँच सांसद यादवतिर, सनाखत सकिएपछि सरकारमा जाने तयारी ..... जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षले सरकारमा सहभागी दलहरुबीच समान रुपमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएको छ । साथै संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक, मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका फिर्ता र कार्यकर्ताको रिहाइको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आउनुपर्ने उसले अडान राखेको छ । ...... अदालतमा जाँदा उपेन्द्र यादव पक्षमा जसपाका १२ सांसद मात्र थिए । ....... अरु सांसदहरु पनि आउने र आफूहरुको पक्षमा २० जना पुग्ने यादव पक्षका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई बताउँछन् । ....... राई भन्छन्, ‘तीन दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी) मात्र सरकारमा भए हामीले ७ वटा मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्छ ।’ .......... कांग्रेसले गृह तथा माओवादी केन्द्रले अर्थ र उर्जा मन्त्रालय लिइसकेकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने जसपा यादव पक्षको माग छ । श्रम, उद्योग, भूमिसुधार, सञ्चार, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयहरुको समुचित बाँडफाँट हुनुपर्ने जसपा सांसदहरुले बताएका छन् । ....... जसपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा चलिरहेको छ, जसमा आइतबारदेखि सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका छ । सांसद राई भन्छन्, ‘न्यनतम साझा कार्यक्रम बन्यो र आयोगमा सनाखत प्रक्रिया पूरा भयो भने हामी केही दिनमा नै सरकारमा जान्छौं ।’
आखिरमा परमादेश र जनादेशको विवाद बेकार हो भन्ने देखियो।
कामकुरो ज्योतिष भविष्यवाणी बमोजिम भएकोले र संसदको विश्वासमा पनि “कार्यसिद्धि योग” समेत परेकोले!!
— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) July 18, 2021
शेर बहादुर देउबा ले जब लोकतंत्र को रक्षा को कुरा गर्नुहुन्छ (हुन त गर्न छोडिसक्नु भो, अब फ़ोकट मा विश्वास को मत को कुरा मात्र आउन थालेको छ) त्यो २०४७ साल वाला लोकतंत्र हो। त्यो त मधेस आंदोलन को नजर मा घोर प्रतिगमन हो। त्यो यस्तो समय जब देउबा को पार्टी ले मधेस मा भोट सोहोर्ने तर मधेसी माथि उल्टै थिचोमिचो गर्ने एक किसिम को आधुनिक राणा शासन नै थियो। राणा शासन मा कर तिराउँथे। भोट को त के कुरा। कॉंग्रेस शासन मा भोट तिर्ने गरेको मधेसी ले। पाउनु केही छैन।
देउबा ले आज लोकतंत्र को रक्षा गर भनेको कोड भाषा मा मधेस आंदोलन का मुद्दा हरु नउठाउ नै भनेको हो। त्यो प्रतिगमन हो। त्यस प्रतिगमन को मतियार उपेंद्र जी हुनुभएको छ। परराष्ट्र मंत्रालय मा त्यति सारहो दम छ? मधेस को मुद्दा मा तैं चुप मैं चुप गर्नुपर्ने त्यस्तो के पर्यो?
कतै एक पटक पनि झुक्किएर पनि देउबा र यादव बीच संविधान संसोधन बारे गफ भएको कुरा आएको छैन। जसपा अहिले त्यो बाबुराम को कब्ज़ा मा छ जसको कथन छ राजनीतिक क्रांति सकियो अब सिर्फ आर्थिक विकास का मुद्दा बाँकी छन। कर्णाली जस्तो विकट ठाउँ भन्दा पछाडि छ मधेस, चाहे त्यो प्रति व्यक्ति आय मा होस, चाहे साक्षरता मा, चाहे कुपोषण को कुरा होस। सरकार ले मधेस मा विकास का लागि शुन्य पहल गर्ने गरेको भए पनि त्यति नराम्रो अवस्था हुनेवाला थिएन। त्यहाँ अत्यंत सक्रिय रुपमा एकलराष्ट्रिय राज्य ले चरम शासन र दोहन गरेको ले त्यस्तो अवस्था सृजना भएको हो।
फ़ोकट मा विश्वास को मत दिए पछि ओली ले गरेको भन्दा ठुलो ठुलो अपमान उपेंद्र यादव को थाप्लो मा आउन लागेको छ। तर त्यो उपेंद्र यादव को व्यक्तिगत कुरा। मलाई शिकायत छैन। तर भोट बटुल्ने मधेस मा मधेसवाद को नाम मा, पार्टी केंद्रीय समिति मा चुनाव कहिले जित्ने संभावना नभएका पहाड़ी हरु (चुनाव जित्न नसक्ने मधेसी हरु को कमी छ?) ठुँसने, अनि अहिले चटक्क मधेस बिरसिदिने? ओली लाई जस्तै मधेस जान निषेध होला उपेंद्र जी। मुद्दा नछोड्नुस।
सत्ता पनि मुद्दा हो। ११ मंत्री पद को ठाउँ मा दुई मंत्री पद त्यस्तो पनि हो? तर त्यो सानो कुरा हो। संविधान संसोधन गर्ने भए विश्वास को मत दिने होइन भने नदिने अडाण नलिए चुनाव हार्ने तयारी गर्नुस।
लोकतंत्र विरुद्ध को प्रतिगमन सच्याउन देउबा, माधव, प्रचंड ले तपाईं को साथ खोजे, पाए, अदालत ले आफ्नो काम गर्यो। अब मधेस आंदोलन विरुद्ध भएको प्रतिगमन सच्याउन देउबा, माधव, प्रचंड को साथ खोज्नुस, अझ बाबुराम को।
