Democracy For Nepal: election

Showing posts with label election. Show all posts

Thursday, March 05, 2026

5: Election Day

Monday, July 27, 2015

चैत ३० गते निर्वाचन गरिने मिति संविधानमै तोक्नु

मस्यौदा परिमार्जन गर्ने तयारीमा दलहरू
सुझावमा आएका मुख्य विषयहरू के–के छन् ?

बढी सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धति हुनुपर्ने सुझाव आएको जानकारी प्रमुख सचेतकहरूले नेताहरूलाई गराएका थिए । ..... व्यवस्थापिकाको आकार धेरै ठूलो भयो भन्ने सुझावहरू आएकाले त्यो विषयमा पनि नेताहरूको ध्यानाकर्षण सचेतकले गराए । राज्य पुनर्संरचना गर्दा तत्कालै सीमांकन, नामांकन टुंग्याउनुपर्ने ...... नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा बढी ‘आमा र बुवा’ को सट्टा ‘आमा वा बुवा’ प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । .... असन्तुष्ट दलका सबै नेता राजधानी फर्केपछि उनीहरूसँग चाँडै छलफल गरिनेछ ।

सीमांकनसहित संविधान कसैले रोक्न सक्दैन: भट्टराई

मुख्य दलहरूबीच प्रदेश सीमांकनसहित संविधान ल्याउने समझदारी भइसकेको बताएका छन् । समितिका तर्फबाट मधेसी सभासद, नेता तथा बुद्धिजीवीसँग सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा भट्टराईले जनमत संकलनका क्रममा नागरिकबाट व्यक्त विचार आत्मसात गर्दै नेतृत्वले प्रदेश सीमाको गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म सहमति भइसकेको त छैन, तर नेताहरूको गम्भीर तयारीबाट मैले सीमांकनसहित संविधान आउने आभास पाइसकेको छु,’ भट्टराईले भने, ‘मस्यौदाको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी र अस्पष्ट लाग्ने खालका प्रावधान सच्याउनेसमेत समझदारी भइसकेको छ । छिट्टै ठोस निर्णय हुन्छ ।’ ....... महतोले संघीयता आउँछ कि आउँदैन भन्ने आशंका हटाउनकै लागि भए पनि संघीय आयोग तत्काल बनाउन र फास्टट्रयाकका नाममा हतारो नगर्न आग्रह गरे । .....

‘मधेस नेपालको सबैभन्दा उत्पीडित क्षेत्र समुदाय हो, त्यसले समानताको अनुभूति नगरुन्जेल हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ,’ भट्टराईले भने ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै उचित

भूकम्प कुनै पनि हिसाबले राम्रो होइन, तर यसले नेपालको लामो समयदेखि संविधान निर्माणमा कसिलो भएर परेको गाँठो फुकाउन सक्यो । ...... २०४७ यता हामीले गरेका ५ वटा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा ४३ प्रतिशत जनसंख्याले सालाखाला ११.६ प्रतिशत सिट जितेको र करिव १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित ०.६८ प्रतिशतमात्र निर्वाचित हुनसकेका छन् । ५० प्रतिशत बेसी जनसंख्याको हिस्सा भएको महिलाको सालाखाला विजय प्रतिशत ५.८ रहेको छ । यसमा पनि २०६४ को परिणामलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने यी प्रतिशत धेरै तल झर्नेछन् । निर्वाचन प्रणाली प्रस्तावित गर्दा अबको प्रणालीले यो असमानता कम गर्ने वा नगर्ने, अहिलेको गाँठी कुरा यही हो । ....... अब एकातिर समानुपातिकको सिट संख्या घट्नु र अर्कोतर्फ भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनका आधारमा विभिन्न १० समूहलाई (दोहोरोपन र अस्पष्ट) बन्दसूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउने कुरा लेखिएको छ । अंशबन्डाको यो प्रावधानले न्याय त दिने कुरै भएन, प्राविधिक रूपमा दल वा निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने खतरा प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा समानुपातिकतर्फको सिट महिला र माथि उल्लिखित ज्यादै पछि परेको ४३ प्रतिशत जनसंख्याको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्न मनासिव हुनेछ । .......... संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित हुनैपर्ने सकारात्मक कुरा मस्यौदाले गरेको छ । महिलाका लागि गरिएको जस्तै व्यवस्था दलितहरूको हकमा पनि राख्न जरुरी छ । संसदमा न्युनतम ९ प्रतिशत दलितको उपस्थिती अनिवार्य गर्ने प्रावधान रहनुपर्छ । ....... प्रदेशहरूको भिन्न प्रकृतिको जनसंख्याको बनौटलाई यथोचित सम्बोधन गर्न प्रस्तावित राष्ट्रिय सूचीको सट्टा प्रादेशिक सूचीका आधारमा निर्वाचन र परिणाम दिनुपर्छ । विगतका हाम्रै आफ्ना अनुभवका पृष्ठभूमिमा समानुपातिकतर्फको मतलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न कम्तीमा २ प्रतिशत मत सीमा रहनुपर्छ । ......... राज्यसभामा प्रत्येक प्रदेशले समान संख्यामा सदस्य पठाउने सिद्धान्तले भोलि बन्ने सम्भावित प्रदेश हेर्दा प्रतिनिधित्वमा भूगोल प्रधान र जनसंख्या गौण हुने स्पष्ट छ । तर जनसांख्यिक विविधतायुक्त हाम्रा प्रदेशहरूले लामो समयसम्म यसमा चित्त बुझाउलान् भन्न सकिन्न र यो नै काठमाडौसँगको असहमतिको एउटा दरो बिउ हुनसक्ने विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले अहिले नै गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । ........ संविधानसभामा ६०१ जनाको व्यवस्था सबैभन्दा आलोचित विषय रह्यो । अब त झनै संघीय र प्रदेशसभामा गरी ८७० जना सांसदको प्रावधान गरिएको छ । गाउँपालिकामा १७ जना र नगरपालिकामा न्युनतम १९ जनाको कार्यसमिति रहनेगरी प्रस्तावित भएका छन् । यी संख्या हाम्रो स्रोतसाधन र क्षमता बाहिरका छन्, मुलुकले धान्न सक्तैन । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार ७ देखि ९ जना बीचको हाराहारीमा हेरिनुपर्छ । संविधानसभामा हाल रहेको संख्याभन्दा कम वा सोको हाराहारीमा अबको संसद संख्या राखिनेगरी सोच्न सकिन्छ । विकल्पको रूपमा, हालै प्रक्षेपित २ करोड ८० लाख जनसंख्यालाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभामा

कम्तीमा २ लाख सदस्य बराबर एकजना प्रतिनिधि रहने र सोको चालिस प्रतिशत बेसी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेगरी अरु मस्यौदाका सिद्धान्तलाई यथावत राख्ता कुल सांसद संख्या ६०४ हुने रहेछ
। ...... प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष राख्नुपर्छ । ....... गाउँ–नगरका प्रमुख वा उपप्रमुखमा पालो—पालो गरी एकजना महिला निर्वाचित हुने प्रावधान रहनुपर्छ । ..... शासन व्यवस्था तीन तहको हुने भनिए पनि परोक्ष हिसाबबाट प्रस्तावित राजनीतिक आकारको जिल्लासभाले समन्वयभन्दा विग्रह ल्याउने कुरा निश्चित छ । यसले क्षेत्र निर्धारण लगायतका धेरै कुरामा जटिलता पैदा गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायहरूको समन्वय कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेगरी जिल्लासभाको संवैधानिक मान्यतामा पुनर्विचार हुन जरुरी छ । ....... राजनीतिलाई स्थिरता दिन र निर्वाचनलाई राजनीतिक दल, सरकार एवं निर्वाचन आयोग समेतको कामकारवाही र व्यवहारलाई योजनाबद्ध, कम खर्चिलो, थप व्यवस्थित, स्वच्छ र मर्यादित बनाउनसमेत आवधिक निर्वाचनको मिति संविधानमै तोकिनुपर्छ । हालको संवैधानिक प्रावधान हेर्दा जेजस्तो रूपमा मस्यौदा छ, त्यसै रूपमा टुंगिने हो भने कसैको सनकको भरमा संसद विघटन हुनसक्तैन । संकटकाल वा संसदले प्रधानमन्त्री छान्न नसकेको अवस्थामा बाहेक संसदले पूर्णकाल भोग्न पाउनेगरी गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा निर्वाचन मिति संविधानमै तोकिनु नयाँ संविधानको एउटा ठूलो सकारात्मक फड्को हुनेछ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको मितिले राख्ने महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी
प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाहरूको कार्यकाल पुरा हुने वर्षको चैत ३० गते निर्वाचन गरिने मिति संविधानमै तोक्नु बुद्धिमानी हुनेछ
। ........ जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था आजको अपरिहार्यता हो । ...... प्रदेशहरूको स्पष्ट खाकासहितको संविधान जारी हुनसकेको अवस्थामा मात्र भावी संविधानको कार्यान्ययनले गति लिनसक्ने र यसको दीर्घायुको सम्भावना बेसी रहने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।

Thursday, February 26, 2015

जनमत संग्रह का लागि ४३ लाख मतदाता नामावली बाट फालियेका नाम आवश्यक

जनमत संग्रह त हुनु पर्यो -- तर त्यो भन्दा अगाडि मतदाता नामावली बाट माधव नेपालले फालि दिएका ४३ लाख नेपाली लाई वापस मतदाता नामावली मा ल्याउनु पर्यो।

Friday, October 03, 2014

5 States, 75 Districts, 75 Parliamentary Constituencies

5 States, their names to be decided through majority vote by their respective parliaments.
The 75 districts remain intact.
There are only two direct elections in the country, one for the national parliament, another at the local level for wada chiefs and mayors and deputy mayors.
The MPs elect the Prime Minister.
The wada chiefs, mayors, deputy mayors elect the district government.
Every elected leader in the country at all levels elect the country's president who is the constitutional head, and the Commander In Chief of the Nepal Army.
The two direct elections are held during alternate two years, the dates decided autonomously by the Election Commission.
The MPs are elected in each district at the district level. Districts that qualify for more than one MP are made multi member constituencies. Details on how multi member constituencies operate are in these blog posts from 2007.