December 14: Putin, Vaccine

HUMAN BRAINS CAN SOLVE HARD PROBLEMS MOMENTS BEFORE FALLING ASLEEP, STUDY FINDS HERE'S HOW YOU CAN TRY TO CREATE YOUR OWN "EUREKA" MOMENTS. ......... humans experience a “creative sweet spot” in the moments right before we fall asleep ........ More specifically, it occurs during a sleep phase called N1, or non-rapid-eye movement sleep stage 1. ....... This phase puts the mind in a liminal space between sleep and wakefulness called hypnagogia — and it could hold the key to helping us come up with good ideas. ........

“I was quite surprised that almost no scientists have studied this period in the last two decades.”

........ The authors of the study based their experiment on a technique famously used by inventor Thomas Edison who reportedly napped while holding a ball in each hand. As soon as he fell asleep, the balls fell to the floor and woke him up. It’s said that he was able to recall new, bright ideas using this method. ........ those who reached N1 sleep were three times as likely to solve the problems than those who had simply stayed awake. The N1 sleepers were also six times as likely to solve the problem as the participants who slipped into deeper N2 sleep. ......... Alexander the Great and [Albert] Einstein potentially used Edison’s technique

The Omicron Variant

Omicron variant identified in U.S.: First case of covid-19 linked to new variant found in California The previously healthy patient, who was fully vaccinated with the Moderna vaccine but had not received a booster shot, tested positive Nov. 29 ....... Since the new variant was first reported in southern Africa last week, it has been identified in at least 20 countries spanning the globe ........ “We should all be focused on getting vaccinated and boosted and get tested if you know you have been exposed. And continue to wear those masks.” ........

The omicron variant has a swath of mutations that raised concerns that this version of the virus might be able to evade immunity and withstand existing treatments for those infected with covid-19...... public health experts are carefully watching to see if omicron will displace delta as the most prominent viral strain.

......... “We have been talking for months about the fact that vaccinations do one really, really important thing: protect against severe disease, against hospitalization and death” ......... “The evidence that an individual with omicron, identified by sequencing, actually has mild symptoms, is improving — I think is a testimony to the importance of the vaccinations.” ....... Hundreds of passengers flying from South Africa to Amsterdam on Friday landed to learn not only that the variant had been discovered but that more than 60 people on two different planes had tested positive for coronavirus, including at least 14 who had the omicron variant. Dutch officials said this week that they detected the variant in the Netherlands at least a week before omicron’s worldwide debut. ....... emphasizing the importance of continued mitigation efforts — including vaccines, masks and social distancing — to prevent the spread of all covid variants amid fears of a possible winter surge of cases.

Existing vaccines might not be as effective against omicron variant, Moderna CEO says it would take months for pharmaceutical companies to manufacture new variant-specific doses to address omicron ........ existing vaccines might need to be modified in 2022. ...... his initial talks with scientists indicate what could be “a material drop” in vaccine effectiveness against omicron. ........ all the scientists I’ve talked to … [say], ‘This is not going to be good.’” ....... U.S. stock futures are down, and Asian markets retreated, while markets in Europe also fell. U.S. oil prices dropped below $70 a barrel, while gold rose and risk-sensitive currencies such as the Australian dollar weakened against the greenback. The 10-year Treasury yield also declined. ......... whether it can cause severe illness, if it’s more transmissible than the delta variant and whether it can erode or evade immunity....... The World Health Organization has said the “overall global risk” from omicron is “very high,” and it is pushing for governments worldwide to report cases of omicron and accelerate their vaccination drives. ......... “greater concerns about the virus” could exacerbate existing problems, such as labor shortages and supply-chain struggles. .......... the omicron variant’s unruly bunch of mutations has worried scientists, many of whom did not expect such a highly mutative variant to emerge for another year or two. He noted that

32 of the 50 mutations in omicron have focused on the spike protein — the area where existing coronavirus vaccines help boost a person’s immune system to fight the virus

. ............. omicron’s mutations were new and utterly enigmatic. ....... “Now, all together? It’s a complete black box.” ....... it would take months before an omicron-specific vaccine is produced at scale for billions of doses.

How the omicron variant unsettled the world in just one week has upended the world, disrupting global travel, rattling financial markets and posing a reminder — especially in wealthy countries with high vaccination rates — that the pandemic is far from over. ........ if it has the potential to outcompete the dominant delta variant, a very high bar. ....... Scientists said the omicron variant could be more transmissible than past iterations and has around 50 mutations, approximately 30 of which were found on the spike protein, which it uses to latch onto human cells, raising concerns that the new form of the virus could also be more resistant to existing immunities. ....... “Outside of perhaps New Zealand and maybe Australia — island nations — I’ve not seen much in the way of positive impact for travel bans” ......

“The virus just travels too fast and has too many ports of entry.”

......... “The prohibition of travel is not informed by science, nor will it be effective in preventing the spread of this variant,” he said Sunday. “The only thing the prohibition on travel will do is to further damage the economies of the affected countries and undermine their ability to respond to and also to recover from the pandemic.” Malawi’s president, Lazarus Chakwera, spoke out as well, condemning the restrictions. ........ “The need to create a new vaccine against omicron will restart all the never-resolved controversies about

vaccine nationalism, vaccine diplomacy and vaccine apartheid

seen with the vaccines originally developed against” the coronavirus

Omicron travel bans on African countries are ‘Afrophobia,’ Malawi’s president says

Omicron

News: September 27

The World Is at War With Covid. Covid Is Winning. the race to vaccinate the world against Covid has unfolded like a symphony without a conductor ...... More than 80 percent of the four billion vaccine doses that had been distributed as of early August went to high- and upper-middle-income countries. ........... The People’s Vaccine Alliance estimated in June that

at the current pace, it would take 57 years for low-income countries to vaccinate their entire populations

. High-income countries will do so within the next six months (hesitancy notwithstanding). ............ This month, the global vaccine-sharing initiative known as Covax cut its projections by nearly 30 percent, saying it would have available only 1.4 billion doses by the end of this year. (The initiative has delivered just 271 million doses so far.) Later, President Biden reassured Americans that the United States had enough shots on hand to offer boosters to all its residents. The World Health Organization has been pleading with wealthy nations to hold off on boosters — and to forgo some of their planned vaccine purchases — until the rest of the world has a chance to secure more first doses. ...........

“We were promised a war effort, and instead we got a pillow fight.”

........... While the world dithers, the virus is evolving.

Given enough time and enough unvaccinated people, it could mutate its way past our best defenses, potentially sending the world — vaccinated and unvaccinated alike — back to square one.

......... “rich countries behaved worse than anyone’s worst nightmare.” They bypassed Covax — either completely or by slow-walking their financial contributions — cut multiple deals directly with vaccine manufacturers and bought up many more shots than they would need, long before any had been authorized for use. As a result, not only did Covax never amass the purchasing power at the heart of its plan, but also by the time the initiative secured enough funds to start buying shots, it was at the end of a long queue. ...........

Group of 7 countries are entitled to more Covax doses by the end of this year than they have pledged to donate to the initiative

. ........... the vast majority of doses pledged by Group of 7 countries in July have yet to be delivered. Also, the shots are only one item on a roster of needs that must be met for vaccination to succeed. Transportation, electricity for cold storage, trained health workers for vaccine administration and campaigns to combat hesitancy all need to be bolstered. .......... regional facilities would make it possible to create shots within 100 days of dangerous diseases emerging and to stop outbreaks before they mushroom into pandemics. Public Citizen estimated that it would take $25 billion, and about six months, to establish a network of such hubs around the world and that if officials started today, the world could have billions more doses by this time next year. .......

the biggest hurdle, by far, appears to be the obstinacy of the world’s leading vaccine makers, which have largely refused to share their technology, even when it was developed with public money.

............... Russia, for example, managed to transfer its technology to scores of smaller companies, including in the global south, in a matter of months ........ The country’s strategy was to not only license its intellectual property but also to send its experts to those companies to show them what to do. ........... a recombinant protein vaccine. It can be grown efficiently in yeast cells, has no onerous storage requirements and should be easy to mass-produce anywhere .......... a vaccine manufacturing facility that can fit inside a shipping container and could theoretically be deployed almost anywhere in the world .......... simpler technology for making mRNA vaccines: Rather than produce the necessary components through a complicated string of in vitro processes, the company grows them in E. coli bacteria ........... To resolve a collective action conundrum, she said, you need two things: a concrete goal and a convincing sales pitch. ......... Vaccinating the world against Covid will cost a lot of money, but almost any amount of money will be worth it.

The pandemic has caused the global economy to contract by trillions of dollars and will cost the world trillions more if it’s allowed to fester.

........ The president should also support

the NOVID Act, a bill that would authorize spending some $34 billion on the global vaccination effort, and direct his administration to spend the $16 billion or so that Congress has already allocated for that purpose

. Only a tiny fraction of that money has been put to use so far, an unconscionable missed opportunity. ........ The United States has untapped leverage with Moderna. The government helped pay to develop the company’s intellectual property and holds a patent on and contractual rights to it. The United States also has leverage with Johnson & Johnson, which the government paid more than $1 billion for advance purchases and research support. One idea, reported on by Nature: Nudge Johnson & Johnson to make use of factories that are currently making the Sputnik V shot, which is similar to the Johnson & Johnson shot but has run into manufacturing troubles. ........... set aside geopolitics and work with China and perhaps Russia to validate their vaccines for broader use ........ China’s vaccine producers Sinovac and Sinopharm have pledged to export two billion doses by the end of this year ......... “But the United States is supposed to stand for something bigger than just taking care of its own citizens.”

Rich Countries Worry About Booster Shots. They Should Be Worried About Africa. there’s no conclusive evidence to justify giving boosters to fit, healthy people. Third doses should be given only to the small number of people facing a high risk of severe illness and death, despite being fully vaccinated, including those with compromised immune systems. ......... Nine months after the arrival of the first vaccine, just 20 percent of people in low- and lower-middle-income countries have received a first dose — compared with 80 percent in many high- and upper-middle-income countries. .......... Today, just 51 million people — or 3.6 percent — of Africa’s population are fully vaccinated, compared with over 60 percent in the United Kingdom and the European Union and almost 55 percent in the United States. ......... Just 15 percent of the more than one billion doses pledged by high-income countries have arrived in Africa so far.

Wealthy countries must let go of reserved doses and cede their place in the queue, allowing Covax and the African Union to buy the vaccines the continent seeks and stands ready to finance.

..........

giving boosters to fully vaccinated individuals goes against rich countries’ own interests. Countries with low vaccination rates could act as variant incubators, increasing the risk that more dangerous variants will emerge and enter international travel networks.

................ We have already seen the havoc caused by the Delta variant. Now present in 180 countries, this highly transmissible variant is leading to rising deaths in many rich nations. ......... Global economic losses due to delayed vaccinations may, according to one estimate, run into the trillions of dollars in the coming years if low- and middle-income countries cannot quickly vaccinate most of their people. The International Monetary Fund recently cited access to vaccines as the “principal fault line” along which the global economic recovery is diverging. If vaccine inequity persists, growth rates in poorer countries may not return to prepandemic levels until 2024.

Can Beto Turn Texas Blue?

CK Raut's Half Million Followers On Facebook

New York Times: August 5

We the People Have a Few Ideas for the Constitution https://t.co/qcuN9QUS7q

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 5, 2021

https://t.co/Z3jsiivYWu

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 5, 2021

It’s been 50 years* since America’s last real update to its Constitution. We asked seven writers and legal scholars what they think needs amending next.

• All workers shall have the right to form and join labor unions.
• Neither slavery nor involuntary servitude or any place subject to their jurisdiction.
• The word ‘person’ shall apply to all human life — born or unborn.
• International law shall be part of American law. .......... While the United States today is a far cry from Nazi Germany, it has nonetheless proved itself to be a threat to world peace, blatantly and regularly violating international rules or letting its lawyers twist limits on war into licenses to strike. ........ An amendment to our Constitution modeled on Germany’s could be a start for America’s atonement, by counseling prudence and placing constraints so the country cannot launch disastrous wars of choice as easily or send drones or special forces practically anywhere for deadly missions. It could also offer protections to Americans as well: While the parents of young Black men killed by police have traveled to speak before the United Nations in Geneva to decry violations of international standards on the streets of our cities, no legal appeal to those standards is possible in our courts. ............ forcing Americans to take seriously what others think global morality and rules demand would invigorate our discussion — and litigation — about how to exercise power elsewhere and treat one another at home.
• The right of the people to have privacy and be secure against searches and seizures of their persons, houses, papers and effects, including their data and metadata........... Today, our most important documents and communications are not typically transmitted by the public postal service or held by us in our homes but are handled by companies like AT&T, Google, Facebook and Slack. These companies also hold our metadata — including not only whom we talk to but also where we are and what we watch and read — which, alone or in aggregation, can reveal information as sensitive as the content of the messages themselves. Police officers no longer need to search our homes and documents one by one; they can go straight to those companies, generally getting content with a warrant but also often doing dragnet digital searches through metadata without a warrant. ......

  A few tweaks could do a lot to retrofit the Fourth Amendment for our times — and for many years to come.

• The Supreme Court shall be expanded and its powers limited.
• No state or city shall restrict people’s movement.......... state and local laws clearly make it harder for people to move toward opportunity. Zoning regulations limit housing construction in many wealthy cities and regions, raising housing costs and limiting in-migration for those who don’t already have high salaries to take advantage of those strong economies. Land use regulations in the most productive regions have reduced economic output by 36 percent between 1964 and 2009. Occupational licensing regulations cover 25 percent of workers and limit the ability of people to move between states because their licenses do not travel....... Such an amendment could be used to invalidate unreasonable land use regulations — such as excessive minimum lot size rules and unjustified density limits — and labor regulations that discriminate in their effects against out-of-state workers.

Thomas Jefferson Gave the Constitution 19 Years. Look Where We Are Now. The 26th Amendment to the Constitution took effect 50 years ago this summer, extending the right to vote to all Americans age 18 and older. It was the fourth amendment in the span of a decade, three of which expanded voting rights — a burst of democratic reform nearly unequaled in the nation’s history. ......... based on the country’s increasingly polarized politics, it is likely to remain the last for anyone alive today ........ “We have an amendment process that’s the hardest in the world to enact,” said Aziz Rana, a professor of constitutional law at Cornell University. “That’s the reason why it’s basically a dead letter to enact constitutional amendments. You have to have rolling supermajorities across the country to do so.” Out of almost 12,000 amendments proposed since the founding, only 27 have been adopted. ........

This paltry record would have surprised the nation’s founders, who knew the Constitution they had created was imperfect and who assumed that future generations would fix their mistakes and regularly adapt the document to changing times.

........... Thomas Jefferson went further,

proposing that the nation adopt an entirely new charter every two decades

. A constitution “naturally expires at the end of 19 years,” he wrote to James Madison in 1789. “If it be enforced longer, it is an act of force, and not of right.” .......... the 1860s, when the post-Civil War amendments banned slavery, made Black people citizens and prohibited racial discrimination in voting; the 1910s, when amendments established a federal income tax, a direct vote for senators and the enfranchisement of women; and the 1960s, when the civil rights movement led to democratic reforms like abolishing the poll tax, giving presidential electors to Washington, D.C., and allowing 18-year-olds to vote. ......... The 26th Amendment was cooked with two ingredients common to several others: a controversial Supreme Court ruling and a war. ........... the slogan “old enough to fight, old enough to vote” — eight words of moral clarity that became impossible to disagree with. ....... Mr. Bayh had been at the forefront of efforts to expand the franchise throughout the 1960s and had spent the previous four years pushing for what he hoped would be the original 26th Amendment — abolishing the Electoral College in favor of a national popular vote. ....... (There was a brief delay when Senator Ted Kennedy tried and failed to tack on a provision granting statehood to Washington, D.C.) ......... In just over three months, the required 38 states had signed on — the fastest ratification of a constitutional amendment in history. ........ Had the 26th Amendment not passed when it did, there’s no way the Republican Party would permit it now. It has seen the polls showing that young voters are overwhelmingly hostile to the party. .........

The country passed the 13th, 14th and 15th Amendments in the aftermath of the Civil War — a time when Americans were as divided as they could be.

But those amendments “were ratified at the barrel of a gun,” Mr. Levinson said. Any former Confederate state that wanted to be readmitted to the Union was first required to accept the 14th Amendment, granting citizenship to Black people and extending the equal protection of the laws to Americans everywhere. It worked, but it’s hardly an ideal path to constitutional reform. ............ The 27th Amendment, which bars Congress from raising its own pay until after the next election, was originally drafted by James Madison and passed by Congress in 1789, along with the Bill of Rights. It failed to win ratification in enough states and was forgotten for nearly 200 years ......... partisans on both sides treat their favored justices like superheroes. “The veneration of justices is a sign of a dysfunctional political system, whether Ruth Bader Ginsburg or Antonin Scalia,” Mr. Rana said. “A healthier system would be one in which you didn’t know who was on the court, because it wasn’t the only vehicle for constitutional change.” ................ There is one other avenue for reform laid out in Article V of the Constitution:

a new convention, which can be triggered by the agreement of two-thirds of the states and which allows a direct vote on amendments, without needing to go through Congress.

Many attempts to open a new convention have been made; none has yet succeeded, although Republican-led states have come close in recent years. ................ “Imagining a convention would inevitably generate a national conversation about all sorts of topics, as against the present reality where no one, at least in the political class or elite punditry, really broaches the possibility of constitutional reform at all.” ..................

if the Constitution can’t be changed to adapt to modern needs and the Supreme Court becomes both too powerful and too politicized, the political system starts breaking down.

.......... American government is entering

a state of institutional paralysis

, failing to address a number of enormous social problems, including the coronavirus pandemic, racial and economic inequality, the fallout of overseas wars and the continuing aftereffects of the housing crisis. ......... In a functioning system, political leaders would listen to the views of the majority and transform those views into effective policies. ..........

“The United States is effectively a great empire. And a common story about how great empires decline is that the institutions are not able to address the basic social problems the society faces.”

.......... “There may be a way to get there without 700,000 people dying, but there will not be a way to get there without violence,” she said. “The violence is already happening. Jan. 6 was a manifestation of the political dispute in our country right now, much like the country in 1859. The question is, how many people have to die before we decide who America will be in the next generation and next century?” ......... “This is going to sound so pie in the sky, but you have to vote them out,” she said. “That’s the only thing politicians respond to, of either party. That’s the one universal truth of our system.”

America Needs to Break Up Its Biggest States since the addition of Alaska and Hawaii in 1959, America hasn’t increased the number of states, and unless some future president winds up buying Greenland, the United States is unlikely to expand territorially. Nonetheless it continues to expand — demographically.

Since 1960, the country has added over 150 million people through a combination of immigration and natural population increase. Yet we haven’t upped our state count.

.......... on its own, Los Angeles County would be the 10th-largest state in the union. The four largest states by population now make up roughly one-third of the population of the entire United States — more than the smallest 34 put together. ......... Those four largest states have only eight senators, while the 34 smallest states have a supermajority of 68. ...... per the terms of Article IV, creating states from a state that already exists would merely require the state legislature to vote to split up and for Congress to assent. ......... California could even plausibly be broken into as many as five states, if the Bay Area and Los Angeles were hived off to become city-states, which they are certainly populous enough to be. ......... it could be powerfully symbolic if, for example, members of the Seneca, Oneida, Mohawk and other nations of the old Iroquois Confederacy played a central public role in defining a state covering their old territory.

The known global virus caseload has surpassed 200 million infections. a daunting figure that also fails to capture how deeply the virus has embedded itself within humanity. ....... The global toll as of Wednesday was 4.2 million ........ the emergence of the Delta variant — thought to be twice as infectious as the initial form of the virus — is adding fuel to a fire that has never stopped raging ........ governments have faced increasingly angry protests while enforcing lockdowns on weary populations and struggling businesses ....... Over the last six months — as the world raced to 200 million cases in half the time it took to reach 100 million — the calculus for measuring the danger of the moment has become more nuanced. ..........

In the United States, with about 93 million people eligible for shots who have chosen not to get them

, experts say that a rise in cases this winter is inevitable. ............... hundreds of millions of cases are now an inescapable part of our world of seven billion people .......... “We have to understand that

this virus is now endemic

,” said Robert West, a professor emeritus of health psychology at University College London, “and that we have to be thinking about our long-term strategies for dealing with it as a global phenomenon.”.

किन भएन मन्त्रिपरिषद विस्तार ? सरकारको चाबी माधव नेपालको खल्तीमा !https://t.co/9kBd14zp1M

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 5, 2021

ओली को चुरे संहार को प्रस्ताव नरसंहार स्तर को हो

अहिलेसम्म मधेसी पार्टी हरुले उठाउँदै आएको मुद्दा मानव अधिकार स्तरको हुने गरेको छ। तर ओली को चुरे संहार को प्रस्ताव नरसंहार स्तरको हो। कुनै पनि हालतमा ओली लाई समर्थन गर्नुहुन्न भन्ने उपेन्द्र यादवको अड़ान गलत मानिएको छ। तर जेसुकै भए पनि, ओली ले जेसुकै गरे पनि ओली लाई समर्थन गर्ने अड़ान गलत मात्र होइन घातक नै हुन सक्छ। पार्टी भित्र संवाद हुनु जरूरी छ। घनीभुत छलफल। 

उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा सहभागी भएको प्रतिनिधि सभा विगठन अगाडि हो। संविधान लाई मिचेर प्रतिनिधि सभा विगठन को सिफारिस बहुत अशुभ संकेत हो। त्यो भन्न खोजिएको हो शायद। त्यो पनि दुई दुई पटक। 

सन २००७ को मधेसी क्रांति सन २००६ को लोकतान्त्रिक क्रांति भन्दा अगाडि गर्न सकिँदैनथ्यो। लोकतंत्रको रक्षा प्रथम कर्तव्य हो नै। संवैधानिक निकाय हरुमा आफ्नो मान्छे ठुस्ने देखि लिएर पार्टी भित्र जीहजुरी को संस्कृति निर्माण गर्ने सम्म का काम हुँदै आएका छन। आफ्नै पार्टीका संस्थापक सदस्य हरु लाई पाखा लगाउने ले मधेसी हरु लाई काखा लगाउलान भनेर शायद सोच्न सकिन्न। 

जसपा एक ढिक्का भएर कदम कदम मा सर्वसम्मत निर्णय गर्दै जानुपर्ने बेला हो यो। चुरे को वन मासेर सुर्य बहादुरले देश लाई थप १० वर्ष अध्यारोमा राखेकै हुन। चुरे नै मासेर ओली देश लाई निर्वाचित तानाशाह दिन सक्षम र उद्यत देखिन्छन। अर्को १० वर्ष जाला। 

शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। जसपा पार्टनर हो भने संसद विगठन गर्नु अगाडि जसपा लाई सोध्न सकिन्थ्यो। सोधिएन। नागरिकता को सवालमा पनि र थारू सँग मातृभाषामा शिक्षा को कुरामा पनि संविधान मा भएको कुरा लाई कॉपी पेस्ट गरेर के के न दिए जस्तो गरिएको छ। रेशम रिहा गर्ने वाचा गर्ने तर खुसुक्क कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर गर्ने भनिएको छ। त्यो भनेको तत्काल नछोड्ने नै भनेको हो निर्दोष मान्छे लाई। 

ओली को चुरे संहार को प्रस्ताव खतरा को घंटी बजाउने खालको छ। यस्तो बेलामा पनि बसेर घनीभुत छलफल गर्न नसक्ने हो जसपा ले भने मधेसको जनता प्रति विश्वासघात हुनेछ। पार्टी भित्र संवादहीनता अचम्मको छ। यो सामान्य अवस्था होइन। महामारी। त्यस माथि कृत्रिम र अनावश्यक राजनीतिक महामारी। र अब आएर चुरे माथिको प्रहार। 

वातावरण माथि अनवरत मानव जाति ले हमला बोलेको ले नै यो महामारी आएको हो। चुरे माथि को प्रहारले महाविनाश निम्त्याउने हो। 

यस्तो अवस्थामा पनि जसपा ले एकता प्रदर्शन गर्न नसके मधेसी अधिकार को लागि लड्ने पार्टी होइन कि जसपा जुँगा को लड़ाइ लड्ने हरु को जमघट रहेको जस्तो देखिनेछ। 

"हाम्रो गाउँमा एकै दिनमा चार जनासम्म मरेको रेडर्क बनेको थियो। ...... करिब ६ हजार जनसंख्या रहेको हाम्रो गाउँको प्रत्येक घरमा पुगेर हाम्रो टीमले समान्य चेकजाँच गर्दै कोरोनाको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो व्यक्तिहरुको तथ्यांक तयार गरेको थियो। र, ती मध्ये ९० प्रतिशतको कोरोना परिक्षण गाउँमै भएको छ। जसमा झण्डै १७ प्रतिशतमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो। ...... गाउँका व्यापारी, भद्रभलादमी र बैदेशिक रोजगारमा रहेका गाउँलेहरुको आर्थिक सहयोगको ओइरो नै लाग्यो। उहाँहरुले अपेक्षाभन्दा पनि धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। स्थानीय बुद्धिजिबी, कर्मचारीहरुको पनि उल्लेखिय सहयोग र विश्वास रहेको छ।"

बेताले अभिनेताका चर्तिकला सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विस्थापन राजनीतिक संवैधानिकताको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार हुन्छ वा संवैधानिक राजनीतिको प्रतिस्पर्धाको खेलद्वारा भन्ने कुरा आन्तरिक परिस्थितिभन्दा पनि बाह्य खेलाडीहरूको शक्ति सन्तुलनबाट निश्चित हुने सम्भावना बढी छ । .......... इतिहासविद् एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङले गर्दै एक पटक अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक भनेका रहेछन्, ‘अन्य प्रधानमन्त्रीजस्तो होइनन् केपी ओली, उहाँलाई सम्पूर्ण शास्त्र, तन्त्र, रामायण, महाभारत, गीता सबै कण्ठ छ, कुनै पनि पण्डितले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गएर प्रतिवाद गर्न सक्दैन । कुनै पनि इन्जिनियरले, मेडिकल डाक्टरले उहाँसँग बहस गर्न सक्दैन ।’ .......... स्वशिक्षित (अटोडाइडाक्ट) व्यक्तिलाई भने त्यस्तो कुनै बन्देजले छेक्न सक्दैन । तिनले आफूखुसी ‘गैंडा’ शब्दको प्रामाणिकता स्थापित गर्न सक्छन् । पुर्खाहरूका ‘जेनेटिक मेमोरी’ बारे विद्वत् प्रवचन दिन सक्छन् । बेसार र बेलौतीका पातको चिकित्सकीय महत्ता दर्साउन सक्छन् । मनोगत तवरले पदीय मर्यादाका सीमा तोक्न सक्छन् । स्वशिक्षित व्यक्तिका अभिव्यक्ति स्वतः पुष्टि भएको मानिनुपर्छ, किनभने तिनका बेसारे तर्कलाई शास्त्रार्थको विषय बनाउन सकिँदैन । ..........

पारिवारिक अवस्था वा परिस्थितिजन्य बाध्यताले गर्दा बेलैमा औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न नसकेको गहिरो कुण्ठा भने उनका अनियन्त्रित अभिव्यक्तिहरूमा सहजै देख्न सकिन्छ ।

चिकित्साशास्त्रको उच्च शिक्षा हासिल गरेका तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव उनका लागि ‘सुई घोप्ने’ ठहरिएका थिए । उनी बुद्धिजीवीलाई ‘थला पार्ने’ चेतावनी दिन्छन् । लोकसेवा दिएर सरकारी सेवामा लाग्ने मध्यमवर्गको अतृप्त तृष्णाले गर्दा होला, ‘राज्यको पेन्सन खाएर’ स्वतन्त्र भएर बोल्नेहरूले उनलाई उत्तेजित तुल्याउने रहेछन् । केही पूर्वन्यायमूर्तिहरूको नैतिक शक्तिबाट अतालिएर उनी तिनलाई ‘सडकमा हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने’ समूह ठहर्‍याउँछन् । उनको विपक्षमा बहस गर्ने कानुनवेत्ताहरूलाई ‘कालो कोटधारी केही व्यक्ति’ भनेर खिसी गर्छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथग्रहण समारोहको बीचमा सार्वजनिक तवरले जान्ने भएर ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै औपचारिक पाठलाई आफैं सच्याउँछन् । र, उनै फेरि आफ्ना अग्रज, सहकर्मी एवं समवयी व्यक्तिहरूलाई भाषिक मर्यादा सिकाउन पनि पछि पर्दैनन् । .......... परम्परागत मैथिली नाटकहरूमा ‘लबरा’ भन्ने चरित्र हुने गर्थ्यो । संस्कृत नाटक परम्पराको विदूषकजस्तै मैथिली रंगमञ्चमा लबराले दर्शकलाई हँसाउनुका साथै जीवनका विरोधाभास एवं कटु यथार्थहरूसँग पनि साक्षात्कार गराउँछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओली अपवाद नभएर आफ्ना नृजातीय प्रवर्गका आदर्श प्रतिनिधि–पात्र मात्र हुन् । त्यस यथार्थलाई हृदयंगम गर्नासाथ समसामयिक राजनीतिका विडम्बनाहरू स्वाभाविक लाग्न थाल्छन् । .........

प्राकृतिक महासंकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न गोरखा भुइँचालो परकम्पहरूका बीच सन् २०१५ को जुन महिनामा सोह्रबुँदे षड्यन्त्र रचिएको थियो ।

साक्षी किनारा सदर गर्ने पारामा पुछारमा दस्तखत गरेका विजयकुमार गच्छदार अहिले राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर परेका छन् । दिवंगत सुशील कोइरालाको उपयोगिता उनी जीवित छँदै समाप्त भइसकेको थियो । सामाजिक स्वीकार्यता हासिल गर्न सहर्ष आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची परित्याग गरेका पुष्पकमल दाहालको स्थिति अहिले सन्त कबीरका अधीर गृहस्थको जस्तो भएको छ— ‘संसारी से प्रीतडी, सरै न एको काम / दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम ।’ उनले आफ्नो नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सहर्ष स्वीकार गरेका व्यक्तिसँग अहिले माया र राम दुवै छ भने उनी आफूजस्तै केही हताश राजनीतिकर्मीहरूका साथ सडकमा बसेर ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै कमजोर उपस्थिति दर्साउन बाध्य छन् । जस्तोसुकै प्रतापी पात्र पनि आफ्ना छनोटहरूको प्रभावबाट सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन । मधेसी र जनजातिलाई तिनको ‘ठाउँ देखाउन’ रचना गरिएको सोह्रबुँदे षड्यन्त्रले अन्ततः एकताकाका प्रचण्ड राजनीतिकर्मीलाई समेत तिनको आफ्नो ठाउँमा पुर्‍याइदिएको छ । ............. सर्वेसर्वा शर्मा ओली प्रतिगमनका रचयिता नभएर राजनीतिक उत्पाद हुन् भन्दा हुन्छ । शासन व्यवस्थाको कार्यकारी अधिकारलाई स्थायी सत्ताको अवयव रहेको सर्वोच्च अदालतका पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई सुम्पिएपछि संसदीय सर्वोच्चता स्वतः समाप्त भएको थियो । .......... समसामयिक नेपालमा संविधान भन्ने पुस्तकको उपयोगिता ‘जसले हान्यो, उसले जान्यो’ भन्ने जंगबहादुरको उक्तिमा अन्तर्निहित भावजस्तै अर्थ्याउने व्यक्ति वा संस्थाको अग्रसरतामा निर्भर हुन पुगेको छ । पञ्चायतकालमा ‘माथिको’ निर्देशभन्दा तिनको आशय ठम्याएर अदालतले फैसला सुनाउने गर्थ्यो । पुराना परम्पराहरू रातारात बिलाएर जाँदैनन्, एवं तिनको अवशेषबाट मुक्ति पाउन लामो कालसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ........... पूर्ववर्ती सभाले व्यापक बहसपश्चात् निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर दलीय निर्देशको भरमा छलफलबेगर संविधान जारी गर्ने संसारको एक मात्र गणतान्त्रिक देश नेपाल नभए पनि तुलनीय उदाहरण खोज्न अनुसन्धानकर्मीहरूलाई कठिन भने पक्कै हुनेछ । ............

दिउँसो सदनमा आफ्नो बहुमत छैन भनी सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यक्तिले बेलुका बहुसंख्यक सांसदको समर्थन रहेको दाबीका साथ राष्ट्रपतिलाई मध्यरातमा संसद् विघटनको घोषणा गर्न लगाउन सक्ने

........ नेपाली राजनीतिको घटनाक्रमको नैराश्य, विषाद एवं निरर्थक ऊर्जाको क्षयलाई बरु शेक्सपियरका कालजयी पंक्तिहरूले समेट्छन्— ‘जीवन एउटा कथा हो/कुनै बेवकुफद्वारा सुनाइएको, ध्वनि र रोषले सरोवर/पूर्णतः महत्त्वहीन ।’ ......... महाव्याधिको प्रकोप कम गर्न व्यापक टीकाकरणको विकल्प छैन । महाव्याधि कम से कम नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षमताले थेग्न सक्ने गरी नियन्त्रणभित्र नआएसम्म अर्थतन्त्रले गति समात्न सक्दैन, घोषणा गरिएको निर्वाचन गराउन सम्भव हुनेछैन । नेपालको अर्थ–राजनीतिक गन्जागोल सग्लिनुको साटो झनै धमिलो बन्दै गइरहेछ । ........

दिउँसो जोतिएर बेलुकी छाक टार्ने श्रमिकको पेटमा लात हान्ने घरबन्दी एवं निषेधाज्ञाबाहेक महाव्याधि नियन्त्रणको अर्को उपाय सत्तासँग छैन ।

......... अनपेक्षित अध्यादेशहरूलाई कहिले तत्क्षण जारी गर्न लगाएर एवं कुनै बेला हतारमा फिर्ता गराएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पदको प्रतिष्ठा एवं सार्वजनिक छविमा अकल्पनीय ‘बट्टा’ लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको भाग्य अदालतको बेन्चमा छ । बेन्चले आफ्नै मर्यादाका लागि कानुनकर्मीहरूको बारसँग बहस गरिरहेको छ । .......... सन् २०१५ देखिको निरन्तर सत्ता कब्जा अभियानले गर्दा संवैधानिक अंगहरूमा कार्यपालिकाको एकछत्र नियन्त्रण कायम भइसकेको छ । गणतन्त्र दिवस समारोहसमेत आफ्नो परिसरमा आयोजन गर्न लगाएर जंगी अड्डाले आफ्नो वर्चस्व स्पष्ट गरेको छ । आवरणमा संवैधानिकताको रूप कायम रहे पनि स्वायत्तता, समानता, बन्धुत्व एवं धर्मनिरपेक्षता गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका चारवटै खम्बालाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाउन सर्वेसर्वा शर्मा ओली ‘सफल’ भएका छन् । नेपालको शासन–सत्तालाई आफ्नो निर्देशनअनुसार सञ्चालन गर्न इच्छुक शक्तिहरू सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई अझ बढी ‘सफल’ बनाउन उद्यत देखिन्छन् । ............ खाने मुख दुइटा एवं पचाउने पेट एउटै भएपछि अजीर्ण हुने पक्कापक्की देखेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले प्रतिस्पर्धीको मुखमा बेलैमा बुजो लगाएर तिनको राजनीतिक आधार ध्वस्त गरिदिएका थिए । धनाढ्यतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) चलाउन एकल नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । संविधानवादलाई तबाह गरेर सी विचारधारा संस्थागत गर्न गरिएको प्रयत्नले गर्दा दुवै सिद्धान्त एकसाथ समाप्त भएका छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले बाहिरी टेको ठम्याएर भित्री टेक्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग न टेक्ने ठाउँ छ, न त समाउन सक्ने दह्रो टेको ! ............. लाग्छ, मूलतः मधेसमा मताधार भएका दुवै संघटक दलहरूको विभाजन पनि विलयजत्तिकै चामत्कारिक हुनेछ ।

मधेस र मधेसी शब्दसँग सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको प्रत्यूर्जता (एलर्जी) अहिले पनि यथावत् छ ।

............ अदालतको फैसला कुरेर बसेका पूर्वराजपाका केही राजनीतिकर्मीहरू आफ्ना मुद्दालाई थाती राखेर धोती, कुर्ता र बन्डीमा इस्त्री लगाउन लागिपरेका छन् । ........ भारतीय जनता पार्टीले ब्राह्मण–वैश्य गठजोडको नियन्त्रणमा अजेय मताधार तयार गरेको छ । ....... आफ्नो सातवर्षे कार्यकालभित्र प्रधानमन्त्री मोदीले संवैधानिकता, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता भारतीय गणतन्त्रका स्थापकीय मान्यताहरूलाई तहसनहस पारिदिएका छन् । सर्वेसर्वा शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्रीका लघु संस्करण हुन् । उनले सितिमिति बालुवाटार खाली गर्नेवाला छैनन् । उनलाई विस्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसलाई हतार छैन । ........... सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विस्थापन राजनीतिक संवैधानिकताको ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार हुन्छ वा संवैधानिक राजनीतिको प्रतिस्पर्धाको खेलद्वारा भन्ने कुरा आन्तरिक परिस्थितिभन्दा पनि बाह्य खेलाडीहरूको शक्ति सन्तुलनबाट निश्चित हुने सम्भावना बढी छ ।

महन्थ ठाकुरलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहितको निर्णय पेस गर्न आयोगको पत्र आयोगले दुवै पक्षलाई भन्यो- 'अनुसूची- १८' को ढाँचामा विवरण पेस गर्नु ...... ठाकुरलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको हस्ताक्षर यति दिनभित्र पेस गर्नु भनेर समय भने नतोकिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठले भने, 'हस्ताक्षर पेस गर्न कति समय लाग्ला र ? १ हप्ता लाग्ला । हस्ताक्षरसहितको निर्णय पेस नगरेसम्म उहाँहरूले मागेजस्तो प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।' ......... जसपाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा यादव पक्ष बहुमतमा छ । केही सदस्यले आफू कतातिर भन्ने प्रष्ट नपारिसकेको भएपनि महन्थ ठाकुरको पक्षमा २२ केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मात्रै छन् ।

ढुंगा–गिट्टी निकासी : सरकार, हलो काटेर मुंग्रो नबनाऊ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको देशको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवाको घोषणा आपत्तिजनक मात्र होइन, सरासर राष्ट्रघाती नै छ । देशभित्रका पूर्वाधार निर्माण र लुकीछिपी चोरी निकासीका निम्ति भैरहेको अन्धाधुन्द प्रकृति दोहनका दुष्परिणामहरू हामीले अहिले नै खेप्न थालिसकेका छौं । ........ अझ सरकारले वैधानिक रूपमै खानीजन्य पदार्थहरूको निकासी खुला गरिदिँदा त्यसको विध्वंसात्मक असर कति भयावहपूर्ण होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो गरिएमा प्रश्नै छैन,

केही वर्षमै देखिने गरी नै चुरे–पहाड बगर बन्नेछ र मुलुकको आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने तराई–मधेस मरुभूमीकरण हुनेछ ।

तसर्थ, सरकारले व्यापारको बहानामा देश र जनताका निम्ति यति विघ्न घातक हुने कार्य कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुन्न । आफ्नो नीतिगत विचलनबाट पछि हट्दै उसले यो निर्णय सहर्ष फिर्ता लिनैपर्छ । ........ सरकारसमक्ष प्रचुर दबाब पुगेन वा सम्बन्धित नेतृत्वले विवेक पुर्‍याएन भने निश्चय नै यो निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयनमा आउनेछ । आखिर, नेपालमा बजेटको हुबहु कार्यान्वयन हुने भनेकै तलब–भत्ता वृद्धि र प्रायः यस्तै स्वार्थ समूहको हित जोडिएका विषय मात्रै त हुन् । त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ । नत्र, यो निर्णय कार्यान्वयनले समग्र चुरेभावरको पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधतालाई खलबल्याउनेछ । र, चुरे नासिँदा तराईमा बाढीको बबन्डर मात्र मच्चिँदैन, भूमिगत पानी पनि उति नै मात्रामा नासिँदै जान्छ । पहिले–पहिले यसो खोस्रिँदै पानी आउने कति ठाउँमा अहिले नै पम्प गाड्न सय मिटरभन्दा गहिरो खन्नुपर्ने भैसकेको छ । ......... पछिल्लो समय क्रसर व्यवसायीले वन क्षेत्रसमेत पर्ने ३० स्थानमा खानी चलाउन वन मन्त्रालयसमक्ष दबाब दिइरहेका थिए । यही परिप्रेक्ष्यमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी यस्तो निर्णय लिइएको हुन सक्छ । या ‘प्रकृति–पृथ्वी जेसुकै होस्, जसरी पनि पैसा आओस्’ भन्ने शैलीको सोच राख्ने प्राविधिज्ञ/विषयविज्ञको सल्लाह सुनेर जिम्मेवार नेतृत्वले अञ्जानवश नै यसो गरेको पनि हुन सक्छ । कुरा जे होस्— चालबाजी भए पनि, नियत नभए पनि यो निर्णय खतरनाक छ । यसबाट प्रकृतिको मनपरी दोहन मात्र हुने छैन, मुलुकमा ‘डनतन्त्र’ पनि झनै मौलाउनेछ । अहिले नै क्रसर उद्योगहरू बढी भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसँगसँगै यस्ता उद्योगीहरूको ‘समानान्तर सत्ता’ चल्ने गरेको तथ्य छिपेको छैन । अझ कति जनप्रतिनिधिदेखि जिम्मेवार अधिकारीहरूसम्मको यसमा गोप्य लगानी भएकैले मापदण्ड मिचेर प्रकृति तथा नदीजन्य पदार्थको सहजै दोहन हुने गरेको खुला रहस्यै छ । सरकारले ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट’ समेत गरेकाले कतै सम्पूर्ण ‘सेटिङ’ मै यो काम भैरहेको त छैन भन्ने आशंका पनि छ । त्यसैले, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा नपुग्ने कामको पछाडि सरकार दौडिन छाड्नुपर्छ । ............ गिट्टी–ढुंगा निकासीबाट धेरथोर व्यापार भएर अलिअलि घाटा पनि पुर्ताल भएछ रे लौ, तर पनि यसरी हलो तासेर मुंग्रो बनाउने कार्य कसैगरी स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामीले गुमाउने पर्यावरणीय मूल्यको भार राजस्व र व्यापारको हिस्साले धान्न सक्दैन ।

आधा जनसंख्याको बिल्लबाठ गराउने सरकारी निर्णय सरकारले जे तर्क गरे पनि ढुंगागिटीको निकासी खोल्नु भनेकै चुरे सक्नु हो ......... अर्थमन्त्रीले शनिबार बजेट वक्तव्य वाचन गर्दा बुँदा नम्बर १९९ पढ्नेबित्तिकै त्यसपछिका कुरा सुन्न छाडेर चुरे संरक्षण अभियानमा लागेका अभियन्ताहरूबीच चिन्ताका विद्युतीय सन्देश आदानप्रदान सुरू भइसकेको थियो। ........ ढुंगागिटी निकासीको मामिलामा चुरे भनेर किटान गरिरहनैपर्दैन, किनभने अहिलेको अवस्थामा चुरेबाहेक अन्यत्रका खानी उत्खनन् गरेर निकासी गर्नु आर्थिक रूपले फाइदाजनक देखिँदैन। भारतीय बजारसँग नजिक र पूर्वाधारसमेत पुगेको चुरेका नदीखोला खोस्रिएर अकुत कमाउने ठाउँ हुँदाहुँदै क्रसर उद्योगहरू त्यसलाई छाडेर सडक, बिजुलीबत्तीजस्ता पूर्वाधार नभएका मध्यपहाडी खानीस्थलहरूसम्म पुग्छन् भनी पत्याउने आधार वास्तवमा छैन। ......... ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोकका कतिपय डाँडा क्रसरवालाहरूले सखाप पारेका दृश्य हाम्रै आँखासामुन्ने छन्। ........... सरकारले यति संवेदनशील विषयमा तराई-मधेसका बासिन्दा, प्रादेशिक सरकारहरू र वातावरण तथा पर्यावरण विज्ञहरूसँग छलफल र सार्वजनिक बहस नै नगरी एकाएक निकासी खोल्नुले नियत ठिक नभएको दर्शाउँछ। ढुंगागिटी, बालुवा निकासी गर्दा त्यसले तराई–मधेस क्षेत्रका भावी सन्ततिलाई पर्ने दीर्घकालीन असर र ती क्षेत्रमा पानीका स्रोतहरू सुकेर सिंगो बस्ती नै उठिबास हुने अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील देखिँदैन। .......... चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ। कमजोर भूबनोटका कारण यहाँ ढुंगागिटी अत्यधिक खोस्रियो भने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ। यसले माथिको माटो सोहोरेर पहिरोको जोखिम बढाउँछ र नदीको तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा तराई–मधेस क्षेत्रमा थुप्रिँदै जान्छ। ........ विगतमा चुरे क्षेत्रबाट अनधिकृत रूपले ढुंगामाटो खोस्रिँदा प्रतिकूल असरहरू देखिएका थुप्रै उदाहरण छन्। यसले चुरेको पानी सञ्चय गर्ने क्षमता गुमेको छ। चुरेले पानी सोस्न नसकेपछि तराई–मधेसका धेरै गाउँमा इनारहरू सुकेका छन्। कतिपय गाउँका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। बर्खामा आएको भलले बस्ती नै बगाउँदा रौतहट, धनुषा, सप्तरी र सिराहाका कयौं गाउँ बस्नलायक छैनन्। ......... अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नाम कहलिएका बाघ, गैंडा, गोही, मयूरजस्ता अनगिन्ती लोपोन्मुख पशुपन्छी र वन्यजन्तुको बासस्थान हो चुरे-भावर क्षेत्र। चुरे दोहनले मानवीय बसोबास सँगसँगै यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले पनि आफ्नो आश्रयस्थल गुमाउनेछन्। ......... यही समस्या हेरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिटी निकाल्ने मापदण्ड तोकेको थियो। तर, ती मापदण्ड कार्यान्वयन भएनन्।

क्रसर उद्योग चलाउने र तिनलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारभन्दा बलिया थिए।

क्रसर उद्योगहरूको दादागिरीका कारण मापदण्ड लामो समय निष्क्रिय रहे। कतिपयले त कुरा नबुझेर ‘नेपालको सेतो सुन भनेकै ढुंगागिटी हो’ भन्दै निकासीको पक्षमा वकालत नै गरे। ............ चुरे विनाशलीलाका भुक्तमान तराई–मधेसका धेरै जनतालाई समेत आफूले भोग्नुपरेको सुख्खा र बाढीको खास कारण चुरे दोहन हो भन्ने थाहा थिएन। उनीहरू भाग्यलाई सराप्थे र एउटा ठाउँमा बाँच्न कठिन भएपछि लालाबाला च्यापेर अर्को ठाउँ बसाइ सर्थे। ........ निर्यात गर्दा तोकिनुपर्ने मूल्य नतोकेका कारण सरकारको राजस्व पनि गुमेको थियो। यसबाट क्रसर उद्योग र ठेकेदारहरू त लाभान्वित थिए, तर आमनेपालीले केही पाएका थिएनन्। उल्टो हाम्रो प्राकृतिक स्रोत विनाश भइरहेको थियो, तराई–मधेस क्षेत्रमा दीर्घकालीन खडेरीको संकट निम्त्याउँदै थियो र मधेसका जनताको उठिबास हुँदै थियो। .......... क्रसर उद्योगहरूलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागू गरियो। ........... हामीकहाँ ढुंगागिटीलाई ‘सेतो सुन’ मान्दै यसको निकासीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, राजस्व बढाउन र देश धनी बनाउन सकिन्छ भन्ठान्ने सरकारले मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रका ढुंगाखानी उत्खनन् र थप खानी पहिचान गर्न कुनै चासो नदेखाउनु उदेकलाग्दो छ। ...........

नेपालमा विस्तृत भौगर्भिक अध्ययनबिना खनिएका सडकले पश्चिम बैतडीदेखि पूर्व पाँचथरसम्मका हजारौं बस्तीमा पानीका मुहान सुकेका छन्। पानी लाग्ने खेत सुख्खा टारमा परिणत भएका छन्।

पछिल्लो ठूलो भुइँचालोले जमिन हल्लिएर पानीका धेरै मूल सुकेको यही सरकारका मन्त्रीहरूले पनि देखेकै हुन्। ........... चुरे मात्र होइन, नेपालका सबै पहाड बहुमूल्य स्वच्छ पानीका प्राकृतिक भण्डार हुन्। यिनको मूल्यभन्दा बढी ढुंगागिटीको मूल्य नहोला। .......

चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी झिकेर १२–१३ सय प्रतिशत फाइदा कमाउने रस बसेका क्रसरवालाहरू

सरकारले भन्दैमा लगानीको जोखिम मोलेर मध्यपहाडी खानीस्थलसम्म उक्लन्छन् भनेर हामी आश गर्न सक्दैनौं। ....... जसरी हामीलाई दैनिक नुन चाहिन्छ, विकास निर्माणमा गिटी पनि त्यस्तै हो। यसैको फाइदा उठाउँदै क्रसर उद्योगहरू जतिसुकै ठूलो लप्पनछप्पन गरेर वा जतिसुकै माथिल्लो पहुँच लगाएर भए पनि आफ्नो कारोबारलाई निरन्तरता दिइरहन चाहन्छन्। ......... लामो समयको अथक प्रयास, थुप्रै नीतिगत सुधार र धेरै विज्ञ तथा प्रशासकहरूको जोडबलपछि हामी चुरे दोहनको दलदलबाट बल्लतल्ल बाहिर निस्कँदैछ। सरकारले व्यापार घाटाका नाममा ढुंगागिटी, बालुवा निकासी खुला गर्नु भनेको फेरि त्यही दलदलमा जाकिनु हो। ............ हामीकहाँ क्रसरवालाहरूको एउटा गिरोह छ। गलत नियत भएका राजनीतिज्ञहरूले त्यस्तो गिरोहलाई छहारी दिँदै आएका छन्। क्रसर उद्योगबाट हुने अकुत कमाइ राजनीतिज्ञहरूको निम्ति आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्दै आएको छ। कामदार आफैं पनि ज्यालाभन्दा अरू लाभले आकर्षित छन्।

कतिपय अवस्थामा मालिक नै अदृश्य हुन्छन्। गाउँलेहरूले बस्ती विनाश भइरहेको जान्दाजान्दै विरोध गर्न सक्दैनन्।

.......... यो एक किसिमले अपराधसँग गाँसिएको र असीमित नाफा कमाउने रक्तचन्दनको तस्करीजस्तै हो, जसमा बाहुबलको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ र जसलाई राजनीतिक साँठगाँठले प्रश्रय दिन्छ।

अहिले बिनातयारी र बिनाछलफल जसरी हचुवा भरमा ढुंगागिटी निकासी खुला गरिएको छ, त्यसले क्रसर उद्योगसँगको राजनीतिक साँठगाँठ उजागर गर्छ।

.......... नेपाली ढुंगाको एउटा ठूलो सम्भाव्य बजार युरोप पनि हो। भारतले राजस्थान, महाराष्ट्र र आन्ध्रप्रदेशबाट ठूलो परिमाणको ढुंगा युरोपेली मुलुकहरूमा निकासी गर्दै आएको छ। त्यो बजार हामी पनि उपयोग गर्न सक्छौं। ........ काठमाडौं उपत्यकाको माग पूरा गर्न कास्की, धादिङ लगायत ठाउँमा क्रसर उद्योगहरू खुले। चुरे–भावर क्षेत्रबाट निकालिएका ढुंगागिटी भने भारत निकासी हुन थाल्यो। ......... यसरी भारत र नेपालको बढ्दो बजारलाई लक्ष्य गरेर चुरे क्षेत्रमा धमाधम क्रसर खुल्न थालेपछि वातावरणीय तथा पर्यावरणीय विनाशको शृंखला सुरू भयो, जसले तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरूभूमीकरणको संघारमा पुर्‍यायो। ........ बजेटको अघिल्लो दिन सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत यसबारे चुइँक्क बोलिएन। देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने भू–भागको दुरगामी भविष्यसँग जोडिएको विषयमा जनतालाई अन्धकारमा राखेर निर्णय गर्नु सरकारको बेइमानी हो, जनताप्रति धोकेबाजी हो।

ठाकुर–महतोलाई ८ मन्त्रालय एक–दुई दिनमै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ। स्रोतका अनुसार ठाकुर पक्ष गृह मन्त्रालयबिनै सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो। सो समूहले गृह मन्त्रालयमा पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थियो। ....... स्रोतका अनुसार महतो जसपाबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने प्रबल सम्भावना छ। ....... सरकारमा जान शरत्सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव र अनिल झाले पनि इच्छा देखाएका छन्। उनीहरूको सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतले बतायो। उपेन्द्र यादव पक्षबाट कित्ता परिवर्तन गरेका सांसद उमाशंकर अरगरैया, विमल श्रीवास्तव, कल्लुदेवी विश्वकर्मा, रेणुका गुरुङ र रुहीनाथलाई मन्त्री बनाउन ठाकुरलाई दबाब बढेको छ। यीमध्येबाट अरगरैया र श्रीवास्तवको सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। यसैगरी प्रमोद साहलाई पनि मन्त्री बनाउन ठाकुर—महतो पक्षलाई दबाब छ। ठाकुरका सम्धी उमाकान्त झा पनि मन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना छ। ........... प्रधानमन्त्रीसँग अहिले रक्षासहित ८ वटा मन्त्रालय खाली छन्। गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद, खानेपानी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। यिनै मन्त्रालय ठाकुर–महतो पक्षलाई दिन ओली तयार भएको स्रोतले बतायो। ......... प्रधानमन्त्री र जसपाका नेताहरूबीच भएको वार्तामा यसबारेमा पनि कुराकानी भएको स्रोतले बतायो। त्यो अवस्था आएमा कानुनी अड्चन हटाउन ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीसँग सहयोग मागेको स्रोतको भनाइ छ। ‘त्यसैले सरकारमा जानुअघि नै कार्यकारिणीमा बहुमत जुटाउन ठाकुर—महतो सक्रिय भएका छन्’, स्रोतले भन्यो। यता अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठाकुर–महतो पक्षका नेतालाई कारबाही गर्न सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। ‘हामी अझै पनि उहाँहरू सही बाटोमा फर्कनुहुनेछ भन्ने आशामा छौं’, यादवले भने, ‘तर कार्यकारिणी समितिको निर्णयविपरीत उहाँहरू सरकारमा जानुभयो भने पार्टीले निष्कासन गर्नेछ। यो कार्यकारिणीको निर्णय हो।’

Ujwal

नेपालमा आँउदो संकट (कोरोना महामारीको दुई बर्ष भित्र) August 22, 2020 सत्ताको प्रलोभनका लागि नेपालका शासक सम्भ्रान्त वर्गले विश्वभरि फैलिरहेको “खोक्रो राष्ट्रवाद” ( घृणाको राष्ट्रवाद र जातीयवाद) को प्रयोग मज्जाले गर्नेछन्। यसले गर्दा हामी एक ‘असफल राष्ट्र’ को बिल्ला लाग्न थाल्नेछ। ....... सत्तारूढ कम्युनिष्टहरू र परम्परावादी/धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको दस्ताले नेपालीहरूलाई “खोक्रो राष्ट्रवाद”को खोलमा फासीवादी-स्टालिनवादी शक्तिको समर्थन गर्न अभिप्रेरित गर्नेछ। प्रगतिशीलहरू लोकतन्त्रवादीहरुको लचिला गठबन्धनहरुका शुरुवात हुनथाल्छ। विभिन्न राष्ट्रहरूले “खुल्ला ढंगले “आन्तरिक” राजनीतिमा समर्थन गर्न थाल्छन् जसले घरेलु राजनीतिक मुद्दाहरुको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनथाल्छ। नयाँ पुस्तालाई “राष्ट्र बचाउ” को बहानामा खोक्रो राष्ट्रवादले विभाजित गर्नेछ। “शोसक शासक” कुलीन वर्ग (क्रोनी बामपन्थी-पुँजीवादीको जत्था) ले व्यापक हिसाबमा “नेपाल रहे नेपाली रहन्छ” भन्ने बिचारको दुरुपयोग गरी राज्य कब्जा गरेर उनीहरूको निरंकुश शासनको विरूद्ध कुनै पनि असहमतिलाई दबाउन थाल्नेछन्। यस्तो दमनको विरुद्ध प्रगतिशीलहरुको आन्दोलनले चाहिँ मानवताका मूल्यमान्यतामा आधारित भई नेपालीहरुलाई एक बनाउने कोशिस गर्नेछन्। उनीहरुले “नेपाली रहे पो नेपाल रहन्छ” जस्ता बिचार अगाडि सार्छन्। जारी दमनले हिंसात्मक बिद्रोहको स्थिति निम्त्याँउने सम्भावना बढ्छ र “लोकतन्त्र” बचाउकै नाउमा सत्ता प्राप्तिको होडबाजी हुनेछ। .......... समाजमा बढ्दो अराजकताको वहानामा राज्यले नै राज्य सञ्चालित हुल, सुचना प्रविधिद्वारा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नराम्ररी निमोठ्नेछ। ....... भोकमरी नेपालीहरुको मौन हत्यारा हुनेछ। यस उथलपुथलले अर्को २ वर्षमा हरेक नेपाली परिवारको नातोगोतामा कोहि न कोहिको मृत्यु हुनसक्ने तितो वास्तविकता आउनसक्छ। ......... न्यायपालिकाले स्वतन्त्र वा निष्पक्ष रुपमा राज्य र यसका कार्यक्षेत्रको गतिविधिलाई खबरदारी गरिरहेको हुन्न। व्यवस्थापिका केवल आफ्नै शक्तिशाली गुटहरुको मात्र सुन्न तयार हुन्छ। न त ऊ नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुनेछ र वा उनीहरुका सुन्नेछन्‌। यस विन्दुमा कार्यपालिका न त पारदर्शी रहन्छ वा दिएका आश्वासनहरु नै कुनै पूरा गर्छन्। उदाहरणका लागि, कृषिका लागि चाहिने मलदेखि सरकारी सेवा; शैक्षिक सामग्रीदेखि चिकित्सक सेवा विरलै समयमै पाइने हुनाले त्यसको परिणामस्वरूप समाजमा अराजकता फैलिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ कार्यन्वयन हुने कुरामा जनमानस खासै विश्वास रहँदैन। ......... स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र झनै बिचौलिया र दोहनकारीकोमा केन्द्रीकृत हुनेछ। ‘स्वास्थ्य राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो’ भन्ने संवैधानिक दायित्वलाई निजी स्वास्थ्य उद्योगहरुले कार्यान्वयन गर्न नदिँदा यो विवाद नयाँ उचाइमा पुग्नेछ। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरु विदेश पलायन हुँदा मुलुकमा एक स्वास्थ्य संकटबाट अर्कोमा फस्नेछ। .......... सार्वजनिक स्कूल र कलेजहरूलाई दोहनकारी संस्थाहरुले खुला रुपमा अवैध गतिविधिहरु गर्नका लागि भर्तीकेन्द्र र लगानीकेन्द्र बनाउनेछन्। ........ सूचना प्रविधिका नीतिहरूलाई दुरुपयोग गरी नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रविधिबाट देशलाई प्रहरी राज्य बनाइन्छ। तस्करी राज्य हुने प्रारम्भिक चरणमा नेपाल हुनेछ। ........ २०२२ सम्ममा अधिकांश नेपालीले देशभित्र आफ्नो भविष्य देख्न छाड्नेछन्। जल्दोबल्दो मुद्दाहरुमा निरंकुश बहुमतीय भीडका डरले हरेक क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरु मौन रहनेछन्। दोहनकारी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाका भिजिलान्तेहरुले असहिष्णुता बढाउने काममा लागिपरेका हुन्छन्। युवाहरू राज्यका कामकारवाहीमा विश्वास गर्दैनन्। अग्रजहरु अझै कठोर/निष्ठुर बन्दै जानेछन्। प्रभावशाली अग्रजहरु भने नयाँ पुस्ताले चाहेका दिगो परिवर्तनलाई रोक्न तल्लीन देखिने छन्। अहिले विद्यमान दोहनकारी शासकीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने बारे नयाँ पुस्तामा तीव्र छलफल भइरहेको हुन्छ। प्रगतिशील र परम्परावादीहरुले प्रस्ताव गरेका विरोधाभास उपचारले नेपालीहरूलाई विभाजन गरि राख्नेछ। देशको प्रणाली परिवर्तन गर्न युवा पिँढीबीच “हिंसा” वा “अहिंसा” प्रयोग गर्ने बारे चर्चा-परिचर्चा भैरहन्छ। देशभित्रका विभाजन संसारभरै रहेका नेपाली बीच फैलिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विदेशमा पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनन्। ....... रूपान्तरण कि त पूर्वतयारीबाट आउनेछ कि त त्यसो नगर्नाले उत्पन्ऩ चरम दु:खबाट आउँछ।

कस्तो राजनीतिक डीएन्एले देशलाई समृद्ध बनाउँछ ? काँग्रेस, एमाले र माओवादीको जन्म क्रमशः जहाँनिया राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र निरङ्कुश समताहीन शासनको अन्त्यका निमित्त भएको थियो । यी दलहरू तानाशाही ढाली लोकतन्त्र स्थापना गर्ने विशेष लक्ष्यका साथ उदाएका थिए भन्ने कुरो प्रष्ट छ जसमा उनीहरू सफल पनि भए । ....... समतामूलक समृद्धिका लागि चाहिने “समबृद्धि डीएनए” तानाशाही विरुद्ध लड्न काम लागेको “मुक्ति डीएनए” भन्दा फरक र विकसित हुन्छ । ब्याक्टेरियाको प्रतिरोध गर्ने एन्टीबायोटिकको बनौट र काम गर्ने तरिका ग्यास्ट्रिक निको पार्ने एन्टासिड जस्तो हुँदैन । ........ चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भइसक्यो । भारत केही वर्षमा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ र यी दुईको बीचमा हामी रहेका छौं । कल्पना गर्नुहोस् – नेपाल आजको अमेरिका र क्यानडाबीच रहेजस्तै हुनेछ । अझ, ४ मध्ये ३ नेपाली ४० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । ........ संसारभर उदाहरणीय र विशिष्ट भनी चिनिएको हाम्रो संस्कृति जोड्ने हो भने नेपाललाई वास्तविकरूपमै ‘समृद्धि, सहिष्णुता र सुन्दरता’को केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्नसक्ने लोभलाग्दो स्थितिमा हामी छौं ।

नेपाललाई विश्वकै केन्द्रविन्दु बनाउन सकिन्छ ।

....... अहिलेको राजनीतिक नेतृत्त्वले नेपाललाई समृद्ध बनाउने उपाय खोज्नुको साँटो देश किन गरीब छ भन्ने विमर्शमा बढी समय खर्चिरहेको छ । ......... चाकडीवादी र भाग्यवादी सोच पुरानो पुस्तामा एक हदसम्म यथावत नै छ। तर नयाँ पुस्ता (८२% भन्दा बढी नेपाली ४५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्) नातावादको चक्रव्यूह तोड्न उत्सुक छ । ३० वर्षअघि मात्रै ४ मध्ये १ नेपालीमात्र साक्षर थिए भने हाल ४ मा ३ नेपाली साक्षर छन् । अहिले लगभग हरेक नेपाली दुनियाँसङ्ग जोडिएको छ (मोबाइल प्रयोगकर्ता जनसङ्ख्याको झन्डै १००%)। ........ “दोहनकारी आर्थिक संस्थाहरू धेरैबाट स्रोतहरू खिच्नको लागि बनाइएका हुन्छन् र तिनीहरूले सम्पत्ति अधिकारको रक्षा वा आर्थिक गतिविधि लागि आवश्यक पर्ने प्रोत्साहन प्रदान गर्न असफल हुन्छन् । तर समावेशी आर्थिक संस्थाहरूले सम्पतिको अधिकार लागु गर्छन्, लगानीको लागि सबैको लागि उही तहको मैदान तयार पार्छन् र नयाँ प्रविधि तथा सीपहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्छन् । .............. असफल पात्रहरूलाई बारम्बार शासन गर्न दिई फरक नतिजाको आशा गर्नु मूर्ख्याइँ हो । तर यो नेपालमा रीत नै बनिसकेको छ । यसको कारण हाम्रो भाग्यवादी सांस्कृतिक विश्वास हो जसले गर्दा हामी हाम्रो भाग्य यस्तै नै रहेछ र जबसम्म अरू कुनै शक्तिशाली पात्रले हामीलाई हालको बेथितिबाट बचाउँदैन हाम्रो नियति नै यही हो भन्ने ठान्छौं । ........ ४५ वर्ष मुनिका ८२% नेपालीले आफ्नो भाग्य आफै बनाउन नयाँ तरिका अपनाइरहेका छन्। आज पनि धेरै समृद्ध राष्ट्रहरूले हाम्रा युवा, हाम्रा स्थान, हाम्रा प्रतिभा र काम गर्ने शैली खोज्छन् । त्यसैले हाम्रा प्रतिभाशाली युवाहरू विभिन्न विकशित राष्ट्रहरूमा फैलिएर काम गरिरहेका छन्। ..........

परिवर्तन हाम्रै जीवनकालमा सम्भव छ।

धारा ७६ (५) अनुसार बन्ने सरकारबारे सुवास नेम्वाङसँग तर्क-वितर्क अब चिह्नको महिमा आफ्नै ठाउँमा छ। सूर्य चिह्न, रूख चिह्न, हँसिया हथौडा इत्यादि। ...... तपाईंको तर्कलाई मैले मान्छु भन्दिनँ। तपाईंको तर्कमा तर्क छ। ...... एकछिनका लागि मान्नुहोस् न श्यामबहादुर। उसले भन्यो म प्राप्त गर्न सक्छु विश्वासको मत, मलाई भरोसा गर्दा हुन्छ। ऊ दाबी गर्न आयो। संयोग मान्नुस्। हुन निकै अप्ठ्यारो छ। किनभने यत्रो प्रोसेस असफल भइसकेपछि यो प्रक्रिया सफल हुन्छ कि हुँदैन शंका छ। मान्नुस् त्यहाँ रहेका ४ देखि ५ वटा दलले, त्यसमध्ये बहुमतप्राप्त ३ वटा दलले सही गरेर राष्ट्रपतिलाई यो मान्छेलाई हाम्रो समर्थन छ भनेर आइदियो भने। ........

वास्तवमा हामीले संविधान बनाउँदा कल्पना के गरेको हो भने, यो १, २, ३ जम्मै सक्कियो, कुनै सदस्य पो निस्कन सक्छ कि, हेरौँ न त एकपटक भनेको हो।

..... प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे। मेरो पार्टीको एकछत्र १५-१६ वर्ष नेतृत्व गरेको मान्छे र उहाँ बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेता। त्यस कारण आफ्नो पार्टीको नेतालाई हटाएर अर्को पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई एक प्रतिशत पनि विश्वास छैन। यो गलत हो, बेठिक हो भनेर मैले पत्रकार साथीहरूलाई टिप्पणी गरेको थिएँ।



अर्को नेपालको कथाः सनैया दशकयता रेमिट्यान्सको कारण मैले आफ्नो गाउँ गोइठी (सप्तरी) मा देखेको जातीय, लैंगिक एवं आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तनका उदाहरणहरू। ......... वैदेशिक रोजगारको पूरै चक्र (अर्थात सपना देख्नुदेखि फर्केर आउनुसम्म) ....... काम गर्ने देशमा पुगिसकेपछि त खुरुखुरु काम गर्न पाइन्छ होला लाग्न सक्छ तपाईंलाई। तर, त्यहाँको कथा झन् बेग्लै छ। त्यहाँका कथा जति दर्दनाक छन्, त्योभन्दा बढी अकल्पनीय लाग्छ। ....... खाडी मुलुकमा पुगेपछि कामदारलाई सबभन्दा पहिला अर्को करार पत्रमा हस्ताक्षर गराइन्छ जसमा नेपालमा भनिएभन्दा कम तलब र अन्य सुविधा उल्लेख गरिएको हुन्छ। कसैले आनाकानी गर्‍यो भने थर्काएर, धम्क्याएर पनि हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारिन्छ। आफूलाई असहज भयो, काम गर्न मन लागेन, घर फर्किन कसैले सोच्यो भने त्यसपछिको सास्ती फेरि बेग्लै छ। खाडी मुलुकमा बनेका कानुन मजदुरको हितलाई होइन त्यहाँका मालिक र कम्पनीको हातमाथि पारेर बनाइएको हुन्छ। ......... उसै पनि भनिन्छ, नेपालीहरूले विदेशमा पाउने भनेको 'थ्रीडी वर्क' हो। अर्थात 'डर्टी, डिफिकल्ट एन्ड डेन्जरस वर्क'। खाडी मुलुकमा त 'मोस्ट थ्रीडी' भने हुन्छ। ........ 'रियालमा झुन्डिएको जीवन' अध्यायमा काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुँदाको समय विवरण, साथी गुमाउँदाको पीडा र मनोदशा अनि कम्पनीका मानिसको असंवेदनशील व्यवहारको फेहरिस्त छ। आफ्नै साथी गुमाउँदा आँशु झार्ने वा सुँक्सुकाउन पनि नपाउने वातावरणबीचमा कामदारको मनमा राति सुत्दा कस्तो चिन्ता र भय उत्पन्न हुन्छ, 'हररात ऐंठन हुन्छ' अध्यायमा गज्जबसँग केलाइएको छ। .......... अत्यन्त गर्मीमा अनेकौं अभाव र कष्टबीच जोखिम उठाएर काममा खटिने नेपालीले आफ्नो शरीरमा पानी र पौष्टिक तत्वको अभाव भएको पत्तै पाउँदो रहनेछ। साँझको खाना खाएर स्वस्थ्य सुतेको मान्छे जब भोलिपल्ट उठ्दैन, त्यस्तोलाई सुतेको सुत्यै भन्दा रहेछन्। ....... पुस्तक पढ्दै जाँदा गनिराम गुरुङको मरुभूमि बसाइमा केन्द्रित च्याप्टर 'जंगलमा कानुन लाग्दैन' अत्यन्त कहालीलाग्दो छ। उनी सात वर्षसम्म ऊँटका गोठालो भएर बसेका थिए। उनका मालिक साह्रै क्रुर थिए। गनिरामलाई कहिलेकाँही पाँच दिनसम्म खान नपाएर भौतारिनुपर्थ्य। कहिले ऊँटले खाने दाना नै खानुपर्थ्यो। उनलाई सबभन्दा पीडा गर्मीमा आराम गर्नुपर्दा हुन्थ्यो। ........... 'ऊँटको पछाडि दौडिँदा खाने-बस्ने टुंगो थिएन। कतै ओत लाग्ने छाप्रो थिएन। बगरमै खायो। बगरमै सुत्यो। बगरमै हिँड्यो। तालु घामले पोल्थ्यो। बढी गर्मी भएमा कपडाले तालु छोप्थे। एकदमै चर्को घाम भए चराले जसरी तातो बालुवा खोस्रेर फाल्थे। चिसो बालुवा नभेटिएसम्म खाल्डो खन्थे र त्यही खाल्डोमा बस्थे। मरुभूमिमा बग्ने हावाले त्यो खाल्डो पुरिदिन्थ्यो। हावाले बालुवा नझारेसम्म बस्न मिल्थ्यो। हावाले बालुवा खसालिदिएपछि फेरि खोस्रिनु पर्थ्यो। कैयौं रात बालुवाले पुरिदिन्थ्यो। राति बिउँझिनुपर्थ्यो। अलि गहिरो निद्रा पर्दा त बालुवाले घाँटीसम्म पुरिदिएको हुन्थ्यो। मरुभूमिमा यस्तो जोडले हावा चल्थ्यो, एकैछिनसम्म मैदानमा बालुवाको पहाड भइसक्थ्यो।' ............ सरकारी कर्मचारीलाई पनि म्यानपावर एजेन्टले कसरी फनफनी घुमाउँछ .......... रोजगार क्रममा खाडी पुगेकोले आफ्ना कागजात हरायो, स्पोन्सर छोडेर हिँडेका वा अपराधको सजाय भुक्तानी गरिसकेकाले नेपाल फर्किन खोज्यो भने जेलमा बस्नुपर्दो रहेछ जसलाई 'सफर जेल' भनिन्छ। सफर जेलमा जान त्यहाँका प्रहरी (सुर्ता) ले पक्रिनुपर्ने। सुर्ताले पक्रेर जेल हालेपछि फर्किने कागजात तयार हुँदो रहेछ। जेल बसेर फर्किने यात्रा त सहज होला जस्तो लाग्न सक्छ हामीलाई तर हुँदो रहेछ ठीक उल्टो। पहिला त सुर्ताले पक्रियोस् भनेर घुस खुवाउनुपर्ने। कैयौं दिन सुर्ताले नपक्रिँदा खुला आकासमै रात काट्नुपर्छ। त्यस्तो रात कटाइलाई नेपालीहरूले 'जुनतारा गेष्ट हाउस' को बसाइ भन्दा रहेछन्। जेल पुगेपछि बाँसको झयाङजस्तै मान्छे कोचिएको हुन्छ। ठाउँ यति अभाव हुन्छ कि उभिने र बस्नेको पालो लागेको हुन्छ। बेलाबेला टोली नेताले भन्छन्, 'ल अब उठेकाहरूको बस्ने र बसेकाहरूको उठ्ने पालो।' .............

कतारमा मात्रै सोह्र लाख नेपाली बस्छन्। यसो हेर्दा खाडी मुलुक त नेपाल बाहिर रहेको अर्को नेपाल जस्तो लाग्छ।

नेकपा विभाजन गर्दै नयाँ संविधानसम्म पुग्ने खेलको सूचना एक वर्षअघि नै पाएको थिएँ- घनश्याम भुसाल

जसपाको बहुमत पक्षद्वारा ठाकुर-महतोलाई अन्तिम अल्टिमेटम, २४ घण्टाभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई-यादव पक्षमा ३० जना रहेका छन्। ....... विघटित प्रतिनिधिसभामा ३२ जना सांसदमध्ये ठाकुर-महतो पक्षसँग २० जना सांसद रहेका छन्।

हामीले ठूलै एकताको झण्डा उठाउने हो, माओवादी मात्रको एकताको होइन हाम्रो प्राथमिकता अव आफ्नै खुट्टामा उभिने हो । आफ्नै वर्गमा फर्किने हो । विचार राजनीतिमा भर पर्ने हो । आफ्नै जनाधार सुढृढ बनाउने हो ।

प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष : म जहाँ उभिन्छु, त्यही ठीक https://t.co/dtEHFlhJWL

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 30, 2021

विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त विज्ञप्ति– सर्वोच्चबाट संविधानको संरक्षण हुनेमा विश्वस्त छौँ https://t.co/mg7FO8qKbC

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 30, 2021

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कदमको राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय https://t.co/NU1FNpMEnL

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 30, 2021

विप्लवले बनाए १४ पार्टीको मोर्चा, ओलीमाथि इण्डो–अमेरिकन गोटी बनेको आरोपhttps://t.co/zaJzzWDieg

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 30, 2021

विपक्षी गठबन्धनको बैठक सकियो : संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिँदैhttps://t.co/wdGzmAYzaQ

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 30, 2021

जसपामा स्पष्टीकरणको २४ घण्टे अल्टिमेटम पनि सकियो, अब के हुन्छ ?https://t.co/vJV19iU1Di

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 30, 2021

प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा खनियो बजेट, स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका योजनाको चाङhttps://t.co/3ZsErMzjyY

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 30, 2021

रवीन्द्र मिश्रले भने– उज्वल थापाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गम्भीरhttps://t.co/Tlam4G7doP

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) May 30, 2021

जब्बर गाँठो

अदालत ले बढीमा गर्न सक्ने भनेको संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधान मंत्री लाई उपधारा (३) मा फेरि उभ्याएर जाउ संसद मा विश्वासको मत लेउ सम्म भन्न सक्ने हो। अहिलेको अवस्थामा त्यो विश्वासको मत पाउने संभावना देखिँदैन। जसपा सुसाइड मिसनमा देखिन्छ। एमाले का केही र जसपा का केही अनुपस्थित भइदिने रणनीति होला। (संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ) माधव नेपाल पक्षले नया पार्टी खोलेको पनि नखोलेको पनि अवस्था छ। (माधव नेपाल ले अर्को पार्टी खोल्ने निर्णय)

अनि सरकार ढलेर ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री फेरि। फेरि शपथ ग्रहण। टीवी मा लाइभ। पर्दैन, त्यो त पर्दैन भन्न पायेन। त्यस पछि संसद उपधारा (५) मा पुग्छ। बढीमा तीन दिन पाउने होला। त्यहाँ मैले देखेको एक मात्र संभावना महन्थ ठाकुर। ओली को पार्टी देउबा लाई नमान्ने, देउबा को पार्टी ओली लाई नमान्ने भए पछि उपाय के? तर महंथ त ओली र देउबा को शब्दकोश मैं छैन। भने पछि उपधारा (५) पनि ढल्छ। उपधारा (५) ले निर्दलीय व्यवस्था भनेको होइन। भन्न नै सक्दैन। फेरि सांसद पद खारेज भएका मानिस पनि लाइन मा छन। 

भने पछि कामचलाउ प्रधान मंत्री ले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने। कोरोना कहरको तेस्रो र अहिलेसम्मको विकराल वेभ को अवस्था हो त्यो। तर निर्वाचनको तैयारी त नगर्ने भन्ने हुँदैन। निर्वाचन भनेको समयमा तर हुँदैन। खर्च हुन्छ, निर्वाचन हुँदैन। अनि छ महिना सकिए पछि ओली अपदस्थ। राष्ट्रपति शासन शुरू। देशको प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति अपदस्थ। राष्ट्रपति ले पनि छ महिना मा चुनाव गराउन नसके संविधान ख़तम। अंतरिम संविधान ब्युंतियो। नया संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा। (तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने)

धारा (७६) त्यति क्लिष्ट धारा पनि होइन। त्यस धारा मा लडीबुडी खेल्ने दल हरुले यो १०० ठाउँमा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान संसोधन गर्छन भन्ने कुरा पत्याउन सकिने कुरा होइन। यो संविधान गएको राम्रो। नया संविधान सभा को घोषणा भएको राम्रो। नया संविधान सभाको चुनाव ले यी सबै ज्येष्ठ नागरिक हरु लाई विदा गर्नुपर्छ। घाँडो भइसके। (जनमत पार्टी का समय और भ्रष्टाचारका मुद्दा)

देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो

संसद विगठन र राष्ट्रपति शासन को संभावना 

देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ

लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता सबै अंतरिम संविधानमा सुरक्षित छ। संविधान सभा ले अंतरिम संविधान मा दिएका अधिकार मा थप्न पाउँछ, घटाउन पाउँदैन। प्रत्येक धारा र उपधारा मा प्रत्येक सभासद ले पाँच मिनट को समय सीमा मा बोल्दै बिना व्हिप मतदान गर्दै गए एक वर्षमा नया संविधान दिन्छ सभाले। 

मेरो विचारमा देश र जनता का लागि सबैभन्दा उपयुक्त र हितकर बाटो नै संविधान कल्यापस र नया संविधान सभा को बाटो हो। अहिले को यो झुण्ड बाट देश लाई छुटकारा दिलाउने बाटो। 

जनमत पार्टी के लिए सुनहरा मौका

ली कुआन यु भ्रष्टाचारके बारे में क्या बोले?

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

दलीय चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गर्ने व्यवस्था

Janamat: Horn Chhap

Beware: Pickpockets

पाँच पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले भने– कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन
योजना आयोगका ९ जना पूर्व उपाध्यक्षले सरकारलाई भने– अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ
स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी पुनर्गठित कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य आपत्कालसहित कोभिड अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । ...... ‘स्वास्थ्य आपत्कालसहित अध्यादेशमा भएका व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर छलफल भयो, त्यसअनुसार अब सिसिएमसी र सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना बनाउँछन्,’ स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका निर्देशक समितिका सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले बैठकपछि भने । स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न मिल्ने कानुनी प्रबन्धसहित सरकारले गत बिहीबार मात्रै कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेको थियो । ...... ‘आपत्काल सीधै घोषणा गर्ने कुरा होइन, अध्यादेशले त प्रावधान कायम गरेको हो । आपत्कालमा के–के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? महामारी नियन्त्रणमा कसको भूमिका के रहने भनेर मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘अर्थको रायपछि मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार आपत्काल घोषणा हुने हो ।’ ..... यसअघि सरकारले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सिसिएमसीको प्रमुखमा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।

रिट दर्तापछि विपक्षी गठबन्धनको रणनीति : थोरै वकिल र छोटो बहसबाट शीघ्र फैसला



रणनीति बनाउँदै विपक्षी गठबन्धन : आगामी कार्यदिशाबारे शीर्ष तहमा छलफल, कांग्रेसले बोलायो शीर्ष नेताको बैठक
ओलीको आक्रोश : कांग्रेसले लोकतान्त्रिक बाटो र प्रक्रिया छाडेर ‘प्रचण्डपथ’ अंगीकार गरेको आरोप ‘अहिले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी पनि प्रचण्डपथ अंगीकार गरेर हिँड्न खोजेको छ । ताजुब के लाग्यो भने आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति हुँ भन्ने पार्टीले पनि अब केपी ओलीले गराएको चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्ने ! यो कुन लोकतान्त्रिक परिभाषा, कुन संवैधानिक परिभाषा, कुन प्रणाली र कुन प्रक्रियाअन्तर्गत हो ?’ ..... माधव नेपालसँगको सम्बन्ध अब पास्ट टेन्स : ओली
नागरिकको जीवनरक्षाका लागि तीन–चार सय पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर ५० हजार तिरेर ल्याइयो : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्रीको संख्या : संसदमा ९३, शीतलनिवासमा १५३
केपी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानुनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आएको छ : माधव नेपाल कम्युनिस्ट सरकार रहेका वेला बिचौलिया, दलाल, माफिया र गुण्डाराज चलाउनेहरू उत्साहित हुने, तर सर्वहारा वर्ग र आमनेपाली जनता अपहेलित हुने अवस्था आउनु दुःखद पक्ष भएको नेपालले बताए ।