- चरी-घैंटे गठबंधन सरकार झुक्ने र गिरिजा ले जस्तै सुशील ले माग पुरा गर्ने। सीमांकन, नामांकन, नागरिकता, केंद्र प्रदेश शक्ति बिभाजन सबै अंतरिम संविधान मैं पुग्ने।
- दमन बढ्ने। Polarization बढ्दै जाने। क्रांति काठमाण्डु का सड़क मा पुगेर चरी-घैंटे गठबंधन सरकार ढलने। नया क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बनने। यो संविधान सभा समाप्त भएर नया संविधान सभाको चुनावको घोषणा।
- दमन अत्यधिक बढ़ेर Polarization चरमोक्तर्ष मा पुग्ने। मधेसी थारु सभासद मधेस मा भेला भएर मधेस अलग देश को घोषणा र देशको विभाजन।
The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Showing posts with label Sushil Koirala. Show all posts
Showing posts with label Sushil Koirala. Show all posts
Wednesday, August 26, 2015
संभावना हरु
Tuesday, August 25, 2015
टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ
जनता मर्दा मात्र दिमाग चल्ने नेता हरु
टीकापुर मा भएको दुर्घटना का बिभिन्न पहलु छन। तर त्यो ट्रेजेडी को प्रमुख कारक तत्व राजनीतिक हो। देश भरिमा १० दिन बढ़ी त्यति उथलपुथल भैसक्यो, तर चरी-घैंटे गठबंधन सरकार ले पर्याप्त मान्छे मरेका छैनन् भन्दै पर्खेर बसे जस्तो देखिन्छ। त्यो पर्खाइ ले गर्दा एउटा टीकापुर भयो, अरु पनि हुन सक्छन। सेना परिचालन गरिएको छ। थप मान्छे मारिएका छन। चरी-घैंटे गठबंधन का मानिस हरुले उत्तेजित कुरा गर्न छोड़ेका छैनन्। देश बन्द छ। देश भरि जनता tenterhooks मा छन। सारा देश सुकेको पराल बनेको अवस्था छ। ट्रेजेडी हो तर टीकापुर एउटा सानो झिल्को हो। सुशील बालुवाटार मा बसेर नैप गरिरहेको छ। न भुकम्प जाँदा उसलाई केही फरक पर्ने न देश यसरी गृह युद्ध को संघार मा आएर उभिंदा उसलाई फरक पर्ने।
टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ। टीकापुर को प्रमुख कारक तत्त्व चरी-घैंटे गठबंधन हो। र त्यस चरी-घैंटे गठबंधन लाई तुरुन्त सत्ताच्युत गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति के हेरेर बसेको? गैर कानुनी र असंवैधानिक किसिमले सेना परिचालन गरिएको छ। यो नेपाल सेना failed state मा रहेको बामे को निजी सेना हो?
इतिहासमा बंगालको विभाजनःअब गर्छन मधेसको विभाजन–संविधान सभा भित्रका मधेसीले जवाफ दिनु पर्नेछ
'जनआन्दोलनमा कोही पनि परिचयपत्र भिरेर जाँदैन'
थारू आन्दोलनको राजनीतिक निकास खोज्ने चार दलको सहमति
डा. भट्टराईले भने- अतिले खति गर्छ भन्ने हेक्का ठूला नेतालाई बेलैमा होस्
'थारुलाई मान्य हुने प्रदेश बन्छ भने आपत्ति जनाउनु हुँदैन'
कहाँ लुकेका थिए टीकापुरका सरकारी गुप्तचर ?
यसरी छताछुल्ल भयो सरकारको सुरक्षा कमजोरी
टीकापुर मा भएको दुर्घटना का बिभिन्न पहलु छन। तर त्यो ट्रेजेडी को प्रमुख कारक तत्व राजनीतिक हो। देश भरिमा १० दिन बढ़ी त्यति उथलपुथल भैसक्यो, तर चरी-घैंटे गठबंधन सरकार ले पर्याप्त मान्छे मरेका छैनन् भन्दै पर्खेर बसे जस्तो देखिन्छ। त्यो पर्खाइ ले गर्दा एउटा टीकापुर भयो, अरु पनि हुन सक्छन। सेना परिचालन गरिएको छ। थप मान्छे मारिएका छन। चरी-घैंटे गठबंधन का मानिस हरुले उत्तेजित कुरा गर्न छोड़ेका छैनन्। देश बन्द छ। देश भरि जनता tenterhooks मा छन। सारा देश सुकेको पराल बनेको अवस्था छ। ट्रेजेडी हो तर टीकापुर एउटा सानो झिल्को हो। सुशील बालुवाटार मा बसेर नैप गरिरहेको छ। न भुकम्प जाँदा उसलाई केही फरक पर्ने न देश यसरी गृह युद्ध को संघार मा आएर उभिंदा उसलाई फरक पर्ने।
टीकापुर जे कारणले भयो त्यो कायम छ। टीकापुर को प्रमुख कारक तत्त्व चरी-घैंटे गठबंधन हो। र त्यस चरी-घैंटे गठबंधन लाई तुरुन्त सत्ताच्युत गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति के हेरेर बसेको? गैर कानुनी र असंवैधानिक किसिमले सेना परिचालन गरिएको छ। यो नेपाल सेना failed state मा रहेको बामे को निजी सेना हो?
इतिहासमा बंगालको विभाजनःअब गर्छन मधेसको विभाजन–संविधान सभा भित्रका मधेसीले जवाफ दिनु पर्नेछ
मधेस नै भावी संविधानको ट्रेन्ड सेटर थियो ।गणतन्त्र, संघीयता, स्वायत्तता सहितका प्रदेशहरु, आत्मनिर्णयको अधिकार, धर्म निरपेक्षता जस्तानयां सोचहरु मधेसकै कारणले आएको हो । .... नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीच अहिले घनिभूत रुपमा चलिरहेकोवार्तामा मधेसी पक्षको कहीं उपस्थिति छैन । .... संविधान सभामा रहेका पांचवटा मधेसीदलहरु माओवादीसंग गठबन्धन गरेका छन् । तर, तीमाओवादीले भने कहींपनि मधेसका सवालहरुलाई उठाएका छैनन् । ..... सबैभन्दा ठूलो अकर्मण्यता त केदेखिन्छ भने न त उपेन्द्र यादवले न त बिजय वा महन्थ ठाकुरले-कसैले पनि संविधानकामुख्य बिषयहरुका वारेमा आफुभित्र कुनै सहमति बनाएका छैनन् । शासकीय स्वरुप, संसदको संरचना, विधान सभाको ढांचा, निर्वाचन प्रणाली र स्वायत्त मधेस प्रदेश जस्ता अति अहम्महत्वका बिषयहरुका वारेमा कुनै स्पष्ट दृटिकोण नै बनाउन सकेका छैनन् । जीवन मरणकोबिषय भनिएको मधेस प्रदेशको वारेमा समेत यिनीहरु आत्म समर्पण गरिसकेका छन् । केहीले त स्पष्ट रुपमै मधेसमा दुर्इ प्रदेश भनि सकेका छन् भने केहीले घुमाउरो रुपमामधेसमा बहु प्रदेश स्वीकारेको अवस्था छ। ...... मधेस भनेर संघर्षबाट स्थापितभूभागमा बहु प्रदेश बनाईनेछ र मधेसमा नेपाली राज्यको आन्तरिक औपनिवेशिकता अझ्लम्बिनेछ । यस सन्दर्भमा भारतमा अंग्रेजले गरेको बंगालको विभाजनको तानाबाना बुझ्नुआवश्यक छ । ..... सन् १८५७ को सिपाही बिद्रोहपछिबल्ल ब्रिटीसहरुको चेत खुलेको थियो । हिन्दुस्थान कहिल्यै आफ्नो हुनेछैन, ब्रिटीसले बुझे । उनिहरुको आंखा खुल्यो । ब्रिटीसले बुझे किभलै हिन्दू हुन वा मुसलमान । तर, यिनीहरु औपनिवेशिकसत्ताको खिलाफमा कुनैपनि वेला मिल्न सक्छन् । ...... सन् १८५७ को सिपाही बिद्रोह पछि । यस बेलासम्महिन्दुस्थानको शासन इष्ट इंडिया कम्पनीको जिम्मामा थियो । यसपछि औपनिवेशिक भारतकोसत्ता ब्रिटीस पार्लियामेन्टको हातमा गयो ।कैलाली टिकापुरको घटना यिनैले यसरि घटाएका रहेछन
ब्रिटीसले संसारका सामु तर्क दिए-अबहिन्दुस्थानको शासन जन निर्वाचित र उत्तरदायी संसदको हातमा आयो । यसलाई राम्रोभन्ने धेरै भारतीयहरु पनि थिए ।
....... त्यस बखत हिन्दुस्थानमा बंगालबडो शक्तिशाली थियो । बंगालमा बडो प्रखर बिद्रोही चेतनाको प्रचुरता थियो । ब्रिटीर्ससहरुलेआंकलन गरेका थिए कि बंगालीहरुले औपनिवेशिक सत्तालाई चैनले बस्न दिदैनन् । उनकोनजरमा
शेष भारतीय भन्दा बंगालीहरु भिन्न थिए र बढी बिद्रोही थिए ।
....... सन् १८६४ मा ब्रिटीस पार्लियामेन्टमा पहिलो पटक बंगालको विभाजन गर्नेबिषयमा छलफल भयो । त्यस बेलाका चर्चित अधिकारी स्टेफार्ट नार्तकाटले
यदि ब्रिटीसभारतमा शासन गर्न चाहन्छ भने बंगालको विभाजन गर्नै पर्ने भनेका थिए
।हिन्दुस्थानमा, खासगरी बंगालमा यस प्रस्तावको तिव्रबिरोध भयो । आसन्न खतराबाट ब्रिटीसर्स डराए । केही पहिले मात्र सिपाही बिद्रोहभएको थियो । ........ ब्रिटीस पार्लियामेन्टमा पहिलो पटक बंगालकोविभाजन गर्ने प्रस्ताव आएको १८ बर्षछि फेरी जोडतोडका साथ बंगालको विभाजन गर्नेकुरा उठाइयो । ...... सन् १८९९ मा लर्ड कर्जन भारत आए ।उनले गहिरोगरी अध्ययन गरें । बंगालको विभाजन हुदां बेलायती सरकारलाई हुनेफायदाहरुको उनले ठोस किटान गरे । उनको ठहर थियो ः १) यसबाट भारतीय राष्ट्रियआन्दोलनलाई नेतृत्व दिई रहेका बंगालीहरुको प्रभावलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ । २)हिन्दुस्थानमा बंगालको क्षेत्रिय प्रभाव र महत्व सबभन्दा बढी छ । यसलाई कमजोर गर्नसकिन्छ । ३) कुनैपनि स्थानमा अविच्छिन्न शासन गर्नका लागि शासित समुहका सबभन्दाबलियो समुदायलाई बिभाजित गर्नै पर्छ । ....... उनले बंगालको विभाजन हुनै पर्छ भन्नाका लागि भारतीय समाजलाईविभाजित गरें । अब भारतीयहरुमा पनि बंगालको विभाजन गरिनु पर्ने तर्कहरु उठ्न थाल्यो । ...... त्यस बेला आजको असम, अहिलेको बंगलादेशको राजधानी ढाका र कोलकातासम्म बंगालफैलिएको थियो । यस बृहद् भू-भागलाईदेखाएर बंगाल बिभाजित हुदां लाभमा प्रशासनिक सुगमताको कुरा उठाइयो । हिन्दु बहुल क्षेत्र र मुसलमान बहुलक्षेत्रको कुरा उठाईयो । विकासका तर्कहरु अगाडी सारियो । बंगालको एक्यवद्ध रहेको मानसिकतालाई सर्व प्रथम विभाजित गरियो ।हिन्दुस्थानी राजनीतिक पक्षहरुलाई विभाजित गरियो ।
अन्ततः सन् १९०३ मा बंगालविभाजित भयो ।
........ असमको चटगांव, माइमनसिंह र ढाका गरी पूर्वीबंगाल बनाईयो । यही पूर्वी बंगाल पछि पूर्वी पाकिस्तान भयो र आजको बंगलादेश त्यहीहो । .... विभाजनको विरोध गर्दै महान कविरवीन्द्रनाथ ठैगोरले बंगाली चरित्र झल्काउदै बंगला भाषामा लेख्नु भयो ः "एकसूत्रे बांधियाछि सहस्रटी मन, एक कार्ये संपियाछिसहस्रजीवन । यीटा भंग भेलो ।" अर्थात, हजारौमन एउटै धागोमा गुथिएको छ, हजारौं जीवन एउटैकार्यमा समर्पित छ । यो भने भंग गरियो ।
टीकापुरको क्रृर अमानवीय घटनाबाट बालबाल ज्यान जोगाएका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मनबहादुर सिंहले थरुहटको आन्दोलनमा पूर्वमाओवादी लडाकुको संलग्नता रहेको बताएका छन् । ‘यति ठुलो अमानवीय घटना थरुहट आन्दोलनकारीबाट मात्र भएको होइन’ एसपी सिंहले भने ‘मेरो सुचनामा पूर्व माओवादीका लडाकुहरुको घुसपैठ थियो ।’ अघिल्लो दिनमात्र आन्दोलन शान्तिपूर्ण गर्ने थरुहट नेता र स्थानीय प्रशासनबीच सम्झौता भएको थियो । ...... हजारौको संख्यामा आएका आन्दोलनकारीकाबीच प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी लडाकुले पहिले सुरक्षाकर्मीका कमाण्डरमाथी आक्रमण गरेका थिए । आन्दोलनकारीलाई सम्झाउन खोजिरहेका बेला पूर्वमाओवादी लडाकुले एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको हत्या गरेको उनले बताए । ‘एसएसपी सावले भाइहरु नगर भन्दै सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो’ एसपी सिंहले भने ‘त्यहीबेला एक्कासी चारैतिरबाट घेराहाली एसएसपी सावको हत्या गरियो ।’ ..... ‘उनीहरुको आक्रमण कुनै सिधासादा जनताले गरेको जस्तो थिएन’ एसएसपी सिंहले भने ‘पुरै तालिम प्राप्त सेनाबाट गरिएको जस्तो थियो ।’ आक्रमणमा सहभागि भएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले घटना तालिम प्राप्त ब्यक्तिहरुको समुहबाटै भएको निस्कर्ष निकालेका छन् । घटनामा घरेलु हतियार भाला मात्र नभई भरुवा बन्दुक पनि प्रयोग गरिएको थियो । ‘हामी दुई ठाउँबाट निस्कन खोज्यौ तर निस्किने ठाउँ नै थिएन, एसपी सिंहले भने ‘जनताले गरेको आन्दोलन र भिडन्तमा यस्तो हुँदैन ।’ ...... पूर्वमाओवादी लडाकुहरु दुई दिनअघि बाँके, बर्दिया, र दाङबाट आएको एसपी सिंहले बताए । ‘उनीहरु २ दिनअघि कैलाली प्रवेश गरेको हामीलाई जानकारी थियो, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएकाले हामीले कुनै गोली बर्साएनौ’ उनले भने ‘हामीले गोली हानेको भए धरैको ज्यान जान सक्थ्यो ।’प्रहरीद्धारा थारु महिलाहरु माथि दुव्र्यहार भएपछि प्रतिकार गरेको हो
कैलाली घटना पछि भागेर भारत पुगेका दुई जना युवाहरुले टुडेखबर कर्मीलाई फोन गरी यसरी घटना बारे जानकारी दिएका छन । युवाहरुले आफुहरुलाई प्रहरी प्रशासनले मार्न खोजेको भन्दै ज्यान जोगाएर भारत पुगेको बताएका छन् । सुरक्षाको कारणले नाम उल्लेखित नगर्ने शर्तमा उनीहरुले घटना यसरी सुनाए । तीन दिन अघि देखि पुलिस प्रशासनले थारु बस्तीमा पसेर महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार गरेको छ सर, प्रहरी थारुको वस्तीमा पुगेर घरमा बसेका महिलालाई गाली गर्ने, बाबु, दाजु र श्रीमानको अगाडि दर्जनौं महिलाहरुमाथि दुव्र्यवहार भएपछि थारुहरु आजित भएर प्रतिकारको योजना बनाएका हो सर, प्रहरीले थारु बस्ती प्रवेश गरी थारुहरुलाई कुटपिट गर्ने, गोली ठोक्ने धमकी दिने लगायतका दमन गर्ने कार्य प्रहरीहरुले गरेको हो सर, । त्यस्तै प्रहरीहरुको आडमा पहाडे समुदायका युवाहरुले पनि थारु बस्ती प्रवेश गरी थारुहरु माथि दमन गरेका छन् सर । ....... उनीहरुले हिजोको भिडन्तमा, दुई दर्जन भन्दा बढी थारु युवाहरुलाई गोली हाली मारेको बताए । सर, हाम्रा दुई दर्जन साथीहरुको मृत्यु भएको छ, मृतकहरुको लास प्रशासनले कब्जा गरी लुकाएका छन् । पत्र पत्रिकामा पनि केवल प्रहरी मात्र मरेको खबर आई रहेको छ, त्यहाँको बास्तविकता अर्कै छ सर । त्यहाँ ठुलो दमन भएको छ, यो घटना जसरी अहिले सरकार हल्ला फैलाई रहेका छन्, यसको बास्तविकता अर्कै छन् सर ।प्रहरीद्धारा कैलाली घटनामा संलग्न आशंकामा पक्राउ
नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित मारिनेगरी भएको घटनामा संलग्न कैलाली मुनुवाका राजकुमार कठरिया, हरिनारायण चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, राम कुमार कठरिया र सुन्दरलाल कठरियालाई पक्राउ गरिएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ । ..... पक्राउ परेका पाँचै जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । सोमबार टीकापुरमा भएको दोहोरो भीडन्तमा परी सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी कर्मचारी एक बालकको मृत्यु भएको थियो । झडपमा ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।‘सेना परिचालन’ प्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट
अन्तरिम संविधान अनुसार सेना परिचालन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर, संसदमा बोल्दा गृहमन्त्रीले दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै सेना परिचालन गरिएको बताएका थिए । ..... गृहमन्त्रीको बक्तव्यप्रति राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । ‘पहिलो कुरा त सेना परिचालन गर्दा सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई सोध्नुपर्दथ्यो’ स्रोतले भन्यो-‘अर्कै ऐनको आधारमा सेना खटाइएको भए पनि सेना परिचालन भन्ने शब्द गृहमन्त्रीले बोल्नु हुँदैनथियो ।’भाग्यले बाँचेका सशस्त्रका एसपी भन्छन्- आन्दोलनकारी छापामार शैलीमा आएका थिए
शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारी मारिएको सम्भवत यो नै पहिलो घटना हो । आखिर त्यहाँ के भएको थियो जसले गर्दा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै मारिए ? ..... सोही घटनामा मुस्किलले बाँचेका सशस्त्र प्रहरीका एसपी लक्ष्मण बहादुर सिंहले घटनाबारे यसरी सुनाए- ..... एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र म एउटै गाडीमा घटनास्थल गएका थियौं । उहाँको गाडी अगाडि नै गइसकेकाले ‘आज भाइकै गाडीमा जाउँ’ भन्नु भयो । हामी चोकमा पुग्दा झडप सुरु भइसकेको थियो । ..... झडपलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीले पहिले अश्रुग्यास हानेको थियो । तर, आन्दोलनकारीले एकैचोटी चारैतिरबाट घेरे र हामी बिचमा पर्यौं । आन्दोलनकारीको भिड ठूलो थियो । त्यो भिडमा हामी आधाआधा भयौं । एसएसपी साबले भाइहरु केही नगर भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, भिडले सुनेन् र दुःख घटना हुनपुग्यो । ......थारु आन्दोलनकारीले टीकापुर हत्याको जिम्मेवारी नलिने
आन्दोलनकारी छापामार शैलीमा आएका थिए ।
झडपका क्रममा उनीहरुले ढुंगा धेरै हाने । बढी सुरक्षाकर्मी ढुंगा लागेर घाइते भएका छन् । म आफैं पनि दुई पटक ढुंगाले लागेर ढलेँ । सञ्चार सेटमा कुरा गरिरहँदा ढलेपछि अंगरक्षकले तानेर बचाए । तर,
मेरो अंगरक्षक हवल्दार रामबिहारी थारुले ज्यान गुमाए । उनलाई आगो लगाएर मारेका रहेछन् ।
...... चारैतिरबाट ढुंगा हानेपछि घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको उद्धार गर्न खोज्यौं । तर, उनीहरुले चारैतिरबाट घेेरेकाले हामी निस्कन सकेनौं । दुई ठाउँबाट निस्कने प्रयास गरेका थियौं । हामीले त्यसका लागि अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरेका थियौं ।
अश्रुग्यास हान्दा हावाले हामीतिर ल्याइदियो, त्यसले झन् गाह्रो भयो ।
...... आन्दोलनकारीले केही दिनअघिदेखि नै गुलेली प्रयोग गर्दै आएका थिए । हिजो भने केहीसँग घरेलु हतियार भाला लगायत पनि थिए । एक दुई ठाउँमा भरुवा बन्दुक प्रयोग भएको भन्ने खबर आएको छ । .....
तर, यो सबै थरुहट पक्षले नै गरेको हुन भन्न सक्ने अवस्था छैन् । यसमा घुसपेठ भएको देखिन्छ । माओवादी पूर्व लडाकूहरु आन्दोलनमा प्रयोग भएका छन् । उनीहरुलाई ल्याइएको भन्ने हामीलाई रिपोर्ट आएको छ । बर्दियादेखिका मानिसहरु आएको पाइएको छ ।
...... भिडमा संयमता अपनाएर ‘ट्याक्टिकल्ली’ हृयाण्डल नगरेको भए ठूलो मानवीय क्षति हुन सक्थ्यो । हाम्रा सहकर्मीहरुले ज्यान गुमाए तर हामीले हामीले भिडमाथि गोली बर्साएनौं । ..... घटनामा दुई वर्षको बालक टेकेन्द्र साउदको मृत्यु भएको छ । उनी सशस्त्र प्रहरीका सहायक हवल्दार नेत्र साउदका छोरा भएको खुलेको छ । अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित पाँच र सशस्त्र प्रहरीका दुई सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ ।
'जनआन्दोलनमा कोही पनि परिचयपत्र भिरेर जाँदैन'
जिम्मेवारी नलिने प्रष्ट पारेको छ । साथै बन्दसहितको आन्दोलन जारी राख्ने समेत बताएको छ । ...... एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहितको हत्याको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले भने-‘हामी यो घटनाको जिम्मेवारी लिदैनौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हो, घुसपैठ भएकाहरुले यो अकल्पनीय घटना गराए । यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ ।’ ....... कांग्रेस सभासद सुरेन्द्र चौधरीले को-को घुसपैठ भए भन्ने आन्दोलनकारीलाई थाहा नहुने तर्क गरे । चौधरीले भने-‘जनआन्दोलनका बेला परिचपयपत्र बाँडेर सहभागी गराइँदैन । आन्दोलनकारीको परिचयपत्र हुँदैन । यस्तो बेला को-को घुपैठ भए हामीलाई के थाहा ?’ ......माओवादी पूर्वलडाकु भन्छन्-घुसपैठ होइन, ऐक्यवद्धता हो
शिवरात्रीको बेला पशुपतिनाथमा साधु सन्तहरु र भक्तजनमात्र होइन, पकेटमार पनि जान्छन् भन्दै चौधरीले थारुको आन्दोलन बद्नाम गराउने षड्यन्त्रबाट हत्याकाण्ड भएको आरोप लगाए ।
..... कैलाली क्षेत्र नम्बर १ का सभासद तथा फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जनक चौधरीले कफ्र्यु लगाएको समयमा अराजक झुण्डले आफ्नो घर लगायत थारु समुदायका पसल आगजनी गरेको बताए । ....
‘वार्ताको वातावरण बनाइयोस्, झूठा मुद्दा खारेज गरियोस्, धरपकड बन्द गरियोस् र क्षति भएको धनजनको क्षतिपूर्ति दिइयोस्’
...... संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ १६ गतेसम्मको आम हड्ताल कार्यक्रम यथावत रहेको र
भदौ १२ गते तराईका सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरहरुमा बिरोध सभा गर्ने
जनाएको छ ।
माओवादी जनमुक्ति सेनाका पूर्वलडाकु नेपबहादुर चौधरी ‘सिंहराज’ले कैलाली आन्दोलनमा आफूहरुको घुसपैठ नभई ऐक्यवद्धता रहेको बताएका छन् । ..... ‘पहिचानका लागि हामीले लामो समयदेखि लड्दै आएका छौं,’ नेकपा-माओवादी कैलाली इन्चार्जसमेत रहेका चौधरीले भने, ‘संविधान बनाउन नचाहनेहरुको घुसपैठ भन्ने गरेका छन्, यो सरासर गलत हो ।’
......... उत्पीडित समूदायमध्येकै थारु समुदायलाई राज्यले उपेक्षा गरेको कारण अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएका समुदायलाई राज्यले दमन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । ...... ‘पहिचानको पक्षमा संघर्ष गर्ने पार्टीको घोषित नीति हो,’ माओवादी जनमुक्ति सेनाको कैलालीस्थित सातौं डिभिनजका भाइस कमाण्डर रहिसकेका चौधरीले भने, माओवादी आन्दोलनमा थारु समुदाय पनि छ, त्यसैले उसले अधिकारका लागि संघर्ष गर्नु स्वभाविक हो ।’ ...... कैलालीको टीकापूर घटनाका बारेमा आएका मिडियामा आएका खबरहरु सबै प्रशासनको एकलौटी आवाज भएको चौधरीको दाबी छ ।
कैलालीमा भएको आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले निषेधाज्ञा र कफ्र्यू जारी गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न समेत रोक लगाएको माओवादी नेता चौधरीको आरोप छ ।
........ ‘दमन गरेर आन्दोलन रोकिदैन, पहिचानका लागि शुरु भएको आन्दोलन अन्तिम सम्म पनि जारी रहन्छ ।’ ......
कैलाली घटनापछि पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न नेकपा-माओवादीको स्थायीको बैठक बस्दैछ ।
कैलालीमा भएको पछिल्लो घटना र देशैभरको आन्दोलनको बारेमा छलफल गर्न वैठक बस्न लागे प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । कैलाली घटनापछि विभिन्न जिल्लाहरुलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालन गरिएको घटनाबारे छलफल गर्न माओवादी वैठक बस्न लागेको माओवादीले जनाएको छ । ..... शान्तिपूर्ण रुपमा भएका जनविरोध र जनप्रदर्शनजस्ता कार्यक्रमबाट समेत उत्तेजित भई कैलाली लगायतका जिल्लाहरूलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरी कर्फयु लगाउने र ती ठाउँहरूमा सेना परिचालन गर्ने निर्देशन तानाशाही कदम भएको वैद्यको आरोप छ ।
थारू आन्दोलनको राजनीतिक निकास खोज्ने चार दलको सहमति
बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु प्रशासनिक रुपमा समस्या समाधान गर्ने पक्षमा उभिएका थिए । ..... तर, एमाओवादीले हिंसात्मक घटना जे भए पनि आन्दोलनको मूल उद्देश्य राजनीतिक भएको बताएको थियो । बैठकमा सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र शीर्ष नेताहरुले नै राजनीतिक निकासका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ ।थारु सभासदले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे- कर्फ्यू थारुका लागि मात्र हो कि सबैलाई ?
सभासदहरुले कफ्र्यू लागिरहेको समयमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले थारु सभासद र सर्वसाधारणको घरमा आगो लगाएको आरोप लगाएका छन् । दहितले भने-आज मात्र १८ जनाको घरमा आगो लगाइएको छ ।सुदूरपश्चिमका सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका डीआईजी हेडक्वाटर तानिए
डा. भट्टराईले भने- अतिले खति गर्छ भन्ने हेक्का ठूला नेतालाई बेलैमा होस्
'थारुलाई मान्य हुने प्रदेश बन्छ भने आपत्ति जनाउनु हुँदैन'
अतिले खति गर्छ
....
‘थारु नेपालको ६.५६ प्रतिशत जनसंख्या भएको सम्भवतः सबैभन्दा उत्पीडित जाति/समूह हो । उसको बसोवासका निश्चित ऐतिहासिक र भौगोलिक थातथलो छन् । तिनलाई मोटामोटी मिलाएर उनीहरुलाई मान्य हुने गरी कुनै संघीय प्रदेश बन्छ भने त्यसमा हामीले आपत्ति गर्नुहुन्न,’
डा. भट्टराईले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘संघीय पुनर्संरचनामा गैसकेपछि हिजोका कुनै पनि प्रशासनिक इकाइ अखण्ड हुँदैनन् । अतिले खति गर्छ भन्ने हेक्का आफूलाई ठूला ठान्ने नेताहरुलाई बेलैमा होओस् ।’ ......
समस्याको समाधान प्रशासनिक वा फौजी ढंगले नभइ राजनीतिक ढंगले नै खोज्नुपर्ने
मा पनि उनले जोड दिएका छन् । ...... ‘कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसवादी आदि अहिलेका सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु आआˆनो समयमा ठुलो आन्दोलन/संघर्ष गरेरै आएका शक्ति हौं । त्यसैले समस्याको समाधान प्रशासनिक वा फौजी ढंगले हैन राजनीतिक ढंगले नै खोज्नुपर्छ भन्ने हामीले विर्सनु हुँदैन,’ भट्टराईले लेखेका छन् ।
कहाँ लुकेका थिए टीकापुरका सरकारी गुप्तचर ?
यसरी छताछुल्ल भयो सरकारको सुरक्षा कमजोरी
स्थानीय प्रदर्शनमा ५० भन्दा बढी प्रहरी घाइते हुनु र दंगा नियन्त्रणमा खटिएका एसएसपी एवं दुई इन्स्पेक्टरसमेत मारिनु सामान्य घटना होइन । यो घटनाले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा निकाय शान्ति सुरक्षामा कति निरीह र कमजोर रहेछ भन्ने उजागर भएको छ । ......
अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भए यस्तो घटनामा गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा तत्कालै राजीनामा दिन्थे त्यसपछि माफी माग्थे । तर, हाम्रो गृह मन्त्रालयचाँहि कैलालीका थारुहरुको प्रदर्शनमा एसएलआर राईफल चलाइएको थियो भन्ने तर्कका पछि लागेर सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्नेतिर लागेको छ ।
........ टीकापुर घटनालगत्तै केपी शर्मा ओलीले बागबजारको हार्दिक होटलमा भने कि थारुहरुले यो घटना गराएको नभई एसएलआर राइफल बोकेर आएकाहरुले प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका हुन् । ....... टीकापुरमा चारैतिरबाट प्रदर्शनकारीहरु घरेलु हतियारसहित आउँदैछन् र उनी १० हजार भन्दा बढीको संख्यामा छन् भन्ने कुरा सरकारी गुप्तचरले बेलैमा प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्न सक्नुपर्ने थियो । ...... सुरक्षा प्रतिरक्षामा सरकारी रणनीति पूर्णरुपमा निरीह देखियो ।
गुप्तचर निकायमा नेताहरुले आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने र क्षमताविहीन बनाउने कार्यले गर्दा गुप्तचर निकाय समाजमा हुने सम्भावित हिंसाबारे सूचना संकलन गर्न नसक्ने असक्षम बनाइएको छ । यही असक्षमताका कारण टीकापुरमा सरकारले बेलैमा सूचना संकलन गरेर प्रतिरोधको रणनीति बनाउन सकेन ।
..... दोस्रो कमजोरी के देखिँदैछ भने यो घटनापछि सरकारी अधिकारी र मन्त्रीहरु यसलाई राजनीतिक नभएर विशुद्ध आपराधिक रंग दिने प्रयासमा लागेका छन् । हिंसाको यो घटना निन्दनीय एवं आपराधिक त हो नै, तर यसको कारण खोज्दै जाने हो भने
सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक समस्यालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सिर्जना भएको दुर्घटना पनि हो यो ।
.......... राजनीतिक रंगमा भड्किने हिंसाको समाधान राजनीतिक किसिमले खोज्नुपर्छ ।
Related articles
- नेपाली जातीय भाषा हो, नेपाल जातीय पहिचान को नाम हो
- Lebanon PM warns of a failed state as protests turn violent, photos
- Ceasefire violations shows Pakistan's desperation: Nirmal Singh
- We can't use current register for elections 2016
- Smriti Irani at Mail Today Conclave on challenging Lutyens Status Quoism
राष्ट्रपति ले सरकार हटाउनु पर्छ
बारम्बार कानुन र संविधान मिचेर देश लथालिंग पारेको भन्दै राष्ट्रपति ले यस चरी-घैंटे सरकार लाई हटाएर, संविधान सभा लाई निलंबन गरेर, नवंबर मा नया संविधान सभा को चुनाव हुने घोषणा गरी सरकार आफ्नो हात मा लिनुपर्छ।
5-10 people cannot impose a Constitution: PM Modi tells Nepal
5-10 people cannot impose a Constitution: PM Modi tells Nepal
Prime Minister Narendra Modi has told his Nepali counterpart Sushil Koirala that 'five to ten people' cannot 'sit in a room' and 'impose a Constitution' and called for greater inclusion in the process. ....... reiterated his earlier position that there must be the widest possible consultation as Nepal finalises its Constitution. ..... There is a realisation in the government that this has been a top driven process, which has not taken into account the views of diverse social and political groups on the ground. .......... "Five to ten people cannot sit in a room and write the constitution. All parties and forces should sit together. There must be greater dialogue." ...... "Five to ten people cannot sit in a room and write the constitution. All parties and forces should sit together. There must be greater dialogue." ..... Modi has reiterated that the 'political leadership of Nepal should resolve all outstanding issues through dialogue between all political parties and through the process of widest possible consultation, including with the public' and arrive at a solution which accommodated the 'aspirations of all citizens of a richly diverse society within a united, peaceful, stable and prosperous Nepal'.
Related articles
- 5-10 people cannot impose a Constitution: Modi tells Nepal
- NaMo speaks to Nepal PM Sushil Koirala
- India, Nepal to ink deal tomorrow to construct petroleum pipeline
- India's Modi to Nepal: Exercise restraint after deadly protests
- India's Modi to Nepal: Exercise restraint after deadly protests
- Nepal Dalit leader says Modi's stress on consensus has meant dilution in draft constitution
- India Gives Neighboring Nepal Rs. 30 Million to Combat Iodine Deficiency Disorders
- Ministry of Petroleum and Natural Gas of Repub : Visit of Petroleum Minister Shri Dharmendra Pradhan to Nepal
- Narendra Modi visits the Grand Mosque in Abu Dhabi
- Modi's Bihar bonanza will be a hard act for Nitish-Lalu to follow
Monday, August 24, 2015
लोकतंत्र को भाषा बोल्न छाडेका नवराजा हरु द्वारा सेना परिचालन
देशको १५% भूभाग मा देशको १५% अन्यत्र को ९०% प्रतिनिधित्व भएको सुरक्षा इकाई हरु ७०% राखेको केही वर्ष बित्यो। जबरजस्ती मधेस विरोधी संविधान ल्याउने अनि त्यसको आडमा गोली चलाउने -- त्यो मास्टरप्लान मा कर्णाली र सुर्खेत ले भांजो हाल्यो। त्यस का लागि सीमांकन परिमार्जित गरे, जातीय चरित्र देखाए। ह्रितिक रोशन कांड को मास्टरमाइंड हुँदा बामे सत्ता मा थिएन। अहिले सत्ता मा छ। हेग जाने बाटो उसले आफ्नो लागि प्रशस्त गर्दै छ। पाकिस्तान बंगलादेश को पहिलो कदम बामे ले लियो।
कैलाली, सर्लाही र रौतहटमा सेना परिचलान
कैलाली, सर्लाही र रौतहटमा सेना परिचलान
देशैभरी सेना परिचालन गर्न सुरक्षा परिषद्ले निर्ण गर्नुपर्ने भए पनि केही क्षेत्रमा मात्रै सेना परिचालन गर्न सुरक्षा समितिले निर्णय गर्नसक्छ ।टीकापुरमा एसएसपीसहित २० जना मारिए : कैलाली प्रजिअ श्रेष्ठ
कैलालीकाे टीकापुरमा भएको भिडन्तमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्याैपानेसहित २० जनाको मृत्यु भएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । श्रेष्ठका अनुसारलाठी र घरेलु हतियार सहित मलगंवामा प्रदर्शन
सशस्त्र प्रहरीका ११, नेपाल प्रहरीका ६ र आन्दोलनकारी तर्फ ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
....... ५० भन्दा बढी घाइतेको उपचार भइरहेको छ । .... मृत्यु हुनेमा प्रहरी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र इन्सपेक्टरहरु केशव बाेहरा र बलराम बिष्ट छन् । उनीहरुलाई भालालगायतका हतियारले प्रहार गरिएको बताइएको छ । ..... प्रदर्शनकारी तर्फ पनि ठूलो हताहात भएकाे छ । .... तीनतिरबाट १० हजार जति प्रदर्शनकारी जम्मा भएका थिए । ..... यसै घटनालाई लिएर मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक अहिले केहीबेरमा बस्ने तयारी भइरहेको छ । गृहमन्त्रालयमा सुरक्षाा समितिको आकस्मिक बैठक अहिले चलिरहेको छ ।
मधेसी ले जनजाति लाई मझधार मा छोड्दैन
हामी यो मान्दैनौं त्यो मान्दैनौं, आन्दोलन रोक्दैनौं जस्ता के कुरा गरेको गच्छेदार ले? मधेस मा भैरहेको आंदोलन र उ बीच कुनै सम्बन्ध छैन। He speaks for nobody, not even his own party. तिमी मधेस आंदोलन को प्रतिनिधि भए जस्तो गर्नु, हामी तिमी मधेस आंदोलन को प्रतिनिधि भए जस्तो गर्छौं भन्ने यो के नौटंकी हो ए-का-ए का बाहुन हरुको!
यो आन्दोलन एक मधेस एक प्रदेश मा पनि टुंगिँदैन। मधेसी ले जनजाति लाई मझधार मा छोड्दैन। अब यो आंदोलन यो सरकार र यो संविधान सभा को बर्खास्तगी संग मात्र टुङ्गिन्छ। सुशील बामे राजीनामा दे।
काठमाण्डु का नेवार जागने बेला यही हो। लिम्बु, शेरपा, तामांग, गुरुंग, मगर जागने बेला यही हो। जातीय पहिचान को एक थान संविधान।
नया अंतरिम सरकार बन्छ अब। मधेसी जनजाति को दुई तिहाई भएको, मधेसी जनजाति को नेतृत्वमा नया अंतरिम सरकार बन्छ अब। काँग्रेस-वाम मोर्चाले पंचायत ढाल्यो, सात दल ले ज्ञानेन्द्र ढाले, संघीय गठबंधन ले बाहुन जंगल राज ढाल्छ। यो चरी घैंटे गठबंधन सरकार राजीनामा दे।
‘एक मधेस एक प्रदेश’ मुद्दा उठ्ने गच्छदारको चेतावनी
चार दल बैठकमा गच्छदारद्वारा मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव
‘एक मधेस एक प्रदेश’ मुद्दा उठ्ने गच्छदारको चेतावनी
चार दल बैठकमा गच्छदारद्वारा मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव
बेलैमा सम्बोधन गर्ने प्रयास नभए आन्दोलनले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को माग समेत बल्झाउने चेतावनी दिएका छन् । ......
‘तपाईहरु (कांग्रेस–एमाले)ले पहिले नै अघि सारेको सात प्रदेशमै जाने भए पनि हामी मान्दैनौ, अब आठ प्रदेशले पनि अहिलेको माग सम्बोधन हँुदैन’ बैठकमा गच्छदारले भने,‘समग्र तराई दुई प्रदेश हुुनुपर्छ ।’
उनले झापादेखि पर्सा सम्म एउटा र नवलपारसी देखि कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ........थारु, जनजाती, मधेसी सबैको आन्दोलन मिलेकाले
चाडै सम्बोधन नभए तराईमा एक प्रदेश सम्मको माग उठ्ने गच्छदारको भनाई थियो । ...... आइतबार गच्छदारले बालुवाटारमा चेतावनी युक्त भाषामा नेताहरुलाई समाधान गर्ने दिशामा लाग्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनको भनाईमा एमाओवादी नेताहरु समेतले भित्री रुपमा समर्थन गरेका छन् ।
Sunday, August 23, 2015
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी का १२१ आदिवासी जनजाति सभासद
आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
दलित मानसिक दासता
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको आग्रह गच्छदारद्धारा अस्वीकार
हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो : मोर्चा
८ प्रदेश बनाइए सहमतिमा आउन सक्ने गच्छदारको संकेत
सात प्रदेशविरुद्ध सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने
आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
शीर्ष तीन नेतालाई खोपीमा थन्क्याउन कार्यकर्ताको सुझाव
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीकाहो -- यिनले आ आफ्नो पार्टी छोडेर नया पार्टी किन नखोलेको? आगो पनि उही दमकल पनि उही। शोसन गरेकै ती तीन पार्टी ले। अनि ती तीन पार्टी भित्र बसेर लामो लामो कुरा गर्ने?
१२१ आदिवासी जनजाति सभासद
दलित मानसिक दासता
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको आग्रह गच्छदारद्धारा अस्वीकार
गच्छदारले आफू वार्ताको विरोधी नभएको र वार्तामा बस्न पनि तयार रहेको तर तीन दल जबरजस्ती अघि बढ्न खोजेपछि समस्या भएको बताएका थिए । .... यसैबीच पार्टी कार्यालयमा आज बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले मधेश तथा थरुहटको आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा लाग्न जिल्ला अध्यक्ष तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिइसकेको उपाध्यक्ष देवले बताए । उनले झापा, मोरगं, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा आफ्नो पार्टीले आन्दोलन केन्द्रीत गर्ने बताए ।“अखण्डवादीहरुलाई सम्बोधन गर्ने, वर्षौंदेखिको जारी जनजाति आन्दोलनलाई अपमानित गर्ने !”
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सुनसरी अध्यक्ष खम्बासिंह तमुले सात प्रदेशको खाका फेरि पनि आफूहरूलाई अमान्य रहेको जनाए । .... नेता तमुले भने,एमाओवादीमा नयाँ गुट
‘अब तीन ठूला पार्टीका आदिवासी नेता कार्यकर्ताले पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने बेला आएको छ ।’
.... नेपाल शेर्पा सङ्घका सुनसरी अध्यक्ष ग्याल्वो शेर्पाले मधेश–थरूहट जस्तै आदिवासी विद्रोहबाट मात्र पहिचान, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिकता हुने धारणा राखे । ..... ‘पूर्व लिम्बुवानदेखि खसानसम्म आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचानका लागि एकसाथ विद्रोह गर्नुपर्छ ,’ शेर्पाले भने । ..... भारी वर्षालाई समेत अवज्ञा गर्दै निस्किएको सयौंको मसाल जुलुस धरानको सिंहदेवी चोकबाट सुरु भएर छाताचोक हुँदै भानुचोकमा आएर सभामा परिणत भएको थियो ।
भेलाले समाजवादका लागि वैचारिक अभियान नाम दिएर पार्टीभित्र र बाहिर छलफल चलाउने निर्णय गरेको एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पोखरेलले जानकारी दिए ।यस्तो छ चार दलबाट गच्छदार बाहिरिनुका कारण
उनी चार दलबाट बाहिरिनुका कारणमध्ये थरुहट आन्दोलनको दबाब पनि एक हो । ..... दोस्रो उनी पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाबमा थिए । ... उनीहरु गच्छदारको राजीनामासम्म माग्न थालेका थिए । ...... तराईमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न गच्छदार इच्छा नभए पनि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हुन् ।
हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो : मोर्चा
सिरहा टु सिलिकन भ्याली
हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो,ना कि सप्तरी देखि पर्शा ।
..... अन्तरिम संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई खोसेर संविधान बन्न लागेको छ, त्यस्तो प्रतिगामी संविधानको कुनै औचित्य छैन–उनले भने– स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन । .... साधन, श्रोत र शक्ति कब्जा गर्न झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई १ नम्वर प्रदेशमा मिलाउन खोजेको प्रष्ट्याउँदै उनले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश सामथ्र्यहिन हुने बताए ।
८ प्रदेश बनाइए सहमतिमा आउन सक्ने गच्छदारको संकेत
सात प्रदेशविरुद्ध सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने
“आन्दोलनका लागि पार्टीका साथीहरु जिल्लाजिल्लामा खट्ने निर्णय भएको छ, हाल आन्दोलनरत पक्षसँग नभई पार्टीले बेग्लै आन्दोलन गर्छ, आठ प्रदेशमा सहमति भएमात्र हामी फर्कन्छौँ, नत्र हामी आफ्नै बाटोमा अघि बढ्छौँ ।”सीमांकनमा एमाओवादीको नयाँ प्रस्ताव
बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सात प्रदेशमध्ये ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । .... सो प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुर पनि राख्नुपर्ने आफ्नो फरक मत भने कायमै रहने उनको भनाइ छ । ‘यसो गर्दा थारू समुदायको आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ र विजय गच्छदारजी पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ’ ..... प्रचण्डले ५ नम्बर प्रदेशकै पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम र बाग्लुङको आधा भाग पनि सात प्रदेशमध्येको ४ नम्बर प्रदेशमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा मगर बाहुल्य क्षेत्र एउटै प्रदेशमा रहने र मगरहरूको माग पनि सम्बोधन हुने उनको भनाइ रहेको ......जबर्जस्ती संविधान बनाइए देश फेरि अर्को द्वन्द्वमा जान्छः वैद्य
कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेता थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छन् ।
आन्दोलनमा संलग्न सरोकारवाला राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाएर र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका अधिकारमाथि कुठाराघात हुने गरी संविधान बनाउन नहुने उनको माग छ ।प्रदेश विभाजनलाई ख्यालठट्टा नबनाऊ!
अहिले नेपालमा मधेस र पहाड, दलित र कथित उच्च जात, जनजाति र खसआर्यका बीच ठाडो द्वन्द्व छ । .... बेल्जियम, बोस्निया–हर्जगोभिना, इथियोयिपामा संघीयता विभाजित समाजको व्यवस्थापनका लागि हो भने
दक्षिण अफ्रिका, स्विटजरल्यान्ड, भारतलगायतका देशहरूमा विविधताको व्यवस्थापनका लागि हो ।
क्षेत्रीय प्रशासनका लागि मात्र संघीयता चाहिंँदैन । त्यस्तो खालको प्रादेशिक व्यवस्था प्राय: सबै एकात्मक राजनीतिक संरचना भएका देशमा पनि पाइन्छ । ......... नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था खासगरी ‘आमा वा बाबु’ को विवाद सल्टिएको प्रचारित भए पनि परिमार्जित मस्यौदामा परस्परविरोधी प्रावधान छन् । धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद यथावत छ । .....
कतै निर्णय गर्ने दिनसम्म पुग्दा एमाओवादी पनि अलग हुने अवस्था त बन्दैन ? शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
...... संख्या घटाउनु र बढाउनुमा हाम्रा नेताहरूले बहादुरी स्थापित गर्न खोजे । कुन आधारमा हामी प्रदेश विभाजन गर्दै छौं त्यसले संख्या निर्धारण गर्ने हो । तर, अहिले कुनै विश्वसनीय मापदण्डबिना प्रदेश विभाजन गर्ने काम भएको छ । त्यसैले त एउटा प्रदेश र अर्कोमा कुनै मापदण्ड मेल खाँदैन । ...... प्रदेश ३ र ४ मा एउटा मापदण्ड देखिन्छ । ती प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक रूपमा बसोबास जनसमुदाय त्यहीं नै छन् । तिनलाई प्रदेशको सीमांकनले अलग गरेको छैन । प्रदेश २ मा तराईका कोर मधेसी जिल्ला छन् । हामी जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदैनौं भन्ने नेताहरूले ९० प्रतिशत मधेसी बाहल्य हुने गरी किन प्रदेश बनाए ? यही कुरा पश्चिम तराईका थारू र मधेसी बाहुल्य जिल्लामा किन कायम भएन ? सात प्रदेशमा आइपुग्दा कर्णाली र सुर्खेतको आवाज सम्बोधन भएको देखिन्छ ।
ठोरी गाविसका बासिन्दाको पनि आवाज सुनियो ६ बाट ७ प्रदेशमा जाँदा । फेरि प्रश्न उठ्छ, यही आवाज थारूको किन सुनिएन ? यही अवाज मोरङ र सुनसरीका मधेसीको किन सुनिएन ? कर्णाली र सुर्खेतको आवाज किन सुनियो भने त्यो अवाज निर्णयकर्ताहरूको सजातीय आवाज हो भनेर थारू वा मधेसी समुदायले आरोप लगाउँदा नेताहरूको जबाफ के हुन्छ होला ?
आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीकायस्तो छ आज आदिवासी जनजातिहरुको बन्दको योजना (राजनीतिक दलका जनजाति सभासदहरुको समर्थन)
१२१ आदिवासी जनजाति सभासद
ले मिलेर ..... अन्य साना पार्टीका सभासद पनि यसमा समावेश हुँदै छन् । यी मागले संविधानसभामा ठुलै खैलाबैला गर्नेछन् ।
१. “आदिवासी जनजातिलाई राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हक हुनेछ” भनी अलग धारा मौलिक हकमा थप्नुपर्ने ।
२. धर्म निरपेक्ष राज्य कायम राख्नुपर्ने ।
३. संवैधानिक राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
४क. राज्यको बहुभाषिक नीति हुनुपर्ने ।
४ख. स्थानीय मातृभाषाहरुलाई स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउने व्यवस्था थप्नुपर्ने।
५. परिभाषित पहिचानहरुको आधारमा जातजाति, भाषाभाषी, सांस्कृतिक समुदायहरुको बसोबासको भौगोलिक निरन्तरतालाई कायम राख्नेगरी सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
६. अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायहरुका लागि अधिकार सूचीसहित स्वायत्त र संरक्षित विशेष क्षेत्रको व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने भन्ने वाक्यांशमा ‘वा’ को सट्टा ‘र’ राख्नुपर्ने ।
८. महिलाका लागि छुट्ट्याइएको ३३ प्रतिशत सिट सबै जातजातिको महिलामा जनसंख्याको अनुपातमा वितरण गर्ने ।
नामविहीन ७ प्रदेशविरुद्ध, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र जातीय जनसंख्याको आधारमा हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नया“ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै नेपाल आदिवासी जनजाति माहासंघले आज र भोलि दुई दिन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । ........ बन्द सफल बनाउन राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न जातीय संस्थाहरुलाई केन्द्र तोकिएको छ । हड्ताल सफल बनाउनप्रचण्ड–बावुरामसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेलको संकेत
किरात राई यायोक्खालाई कोटेश्वर, नेपाल तामाङ घेदुङ संघलाई गौशाला, शेर्पा संघलाई चाबेल, गुरुङलाई गंगबु—नयाँ बसपार्क, मगरलाई कलंकी, किरात याक्थुङलाई सात दोबाटो, नेवारलाई रत्नपार्क क्षेत्र तोकिएको
किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय महासचिव दिवस राईले बताए । ..... बन्द सफल पार्न एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले सम्बद्ध पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरु समेत परिचालन हुने बुझिएको छ ।
शीर्ष तीन नेतालाई खोपीमा थन्क्याउन कार्यकर्ताको सुझाव
Saturday, August 22, 2015
सुशील सँग चिया बिस्किट खान यो आन्दोलन भएको होइन
असन्तुष्ट पक्षलाई बार्तामा बोलाउने तयारी
संविधान निर्माण लगायतका विषयलाई लिएर
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्ने सहमति भएको
श्रेष्ठले बताए। मधेसी, जनजाती, थारु लगायत आन्दोलनरत सबै पक्षालाई वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेको छ। 'आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन मार्फत आव्हान गर्नुहुने छ' श्रेष्ठले नागरिकन्युजसँग भने, 'आइतबार विहान फोरम लोकतान्त्रीका अध्यक्ष विजय गच्छदार सहित बैठक बस्ने निर्णय भएको छ।'
Friday, August 21, 2015
मधेसी आंदोलन को आरोहण अवरोहण: संगठन विस्तार र ३ लाख सदस्य
मधेसी आंदोलन को आरोहण भएको छ। जनता जागेका छन। आंदोलन को विकल्प नरहेको कुरा बुझेका छन।
पहिलो कुरा छ यसलाई कायम राख्ने। यस आंदोलन लाई राजधानी को नाकाबंदी का रुपमा अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। पुर्व पश्चिम राजमार्ग २४ घंटा ब्लॉक गर्नु नितांत आवश्यक छ। होइन भने काठमाण्डु का शासक लाई प्रेशर पर्दैन।
दोस्रो कुरा हो आंदोलन को अवतरण को। त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। वार्ता का लागि अवतरण हुँदैन। फ़ोन गरेर अथवा चिठ्ठी नै लेखेर वार्ता मा बोलाउने कुरा को कुनै तुक छैन।
अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति, दोस्रो संविधान सभा का सहमति ---- यिनी लागु हुनुपर्छ भन्ने नै माग हो यस आंदोलन को। त्यस का लागि आंदोलन ले खोजेको चाहिँ के हो? सुशील ले अथवा तीन दलले "हुन्छ, लागु गर्छौं" भनेर कागजमा ऑटोग्राफ दिन्छन् भने आंदोलन को अवतरण हुने हो? कि के हो? त्यसमा स्पष्टता चाहियो।
शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई convince गर्ने लक्ष्य हुनु एउटा fundamentally गलत strategy हो। शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई सत्ता बाट फाल्ने strategy चाहियो। काँग्रेस एमाले लाई इतिहास को रद्दी टोकरी मा फाल्ने किसिमको strategy चाहियो। एका को साफ करो।
त्यस का लागि काठमाण्डु को नाकाबंदी मा कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुनु भएन। पृथ्वी नारायण शाह ले लगाएको ट्रिक उसै को एकात्मक राज्य व्यवस्था माथि लगाउने बेला हो यो। दोस्रो कुरा हो संगठन विस्तार। संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गरेर देश भरि आ-आफ्ना पार्टी को सदस्य संख्या बढाउनु पर्यो। दैनिक घोषणा गर्नु पर्यो। आज हाम्रो पार्टी को सदस्य संख्या यति पुग्यो भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। लक्ष्य हो ३ लाख सदस्य। ३ लाख सदस्य ले ३० लाख वोट बटुल्छ। ३० लाख वोट को बलमा देश कब्ज़ा हुन्छ।
आंदोलन लाई ठोस बनाउने, मुतको न्यानो न बनाउने।
३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो
शक्ति सुशील बामे ले दिने प्रसाद होइन। शक्ति संगठन मा छ। त्यसैले गाउँ गाउँ, शहर शहर, टोल टोल मा संगठन बनाउन जाइ लाग्ने। अहिले को आंदोलन को नंबर एक कुरा नै यही हो। व्यापक संगठन विस्तार गर्ने। क्रांतिकारी रफ्तारमा संगठन विस्तार गर्ने।
संगठन छ भने शक्ति छ। संगठन छैन भने शक्ति छैन।
पहिलो कुरा छ यसलाई कायम राख्ने। यस आंदोलन लाई राजधानी को नाकाबंदी का रुपमा अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। पुर्व पश्चिम राजमार्ग २४ घंटा ब्लॉक गर्नु नितांत आवश्यक छ। होइन भने काठमाण्डु का शासक लाई प्रेशर पर्दैन।
दोस्रो कुरा हो आंदोलन को अवतरण को। त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। वार्ता का लागि अवतरण हुँदैन। फ़ोन गरेर अथवा चिठ्ठी नै लेखेर वार्ता मा बोलाउने कुरा को कुनै तुक छैन।
अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति, दोस्रो संविधान सभा का सहमति ---- यिनी लागु हुनुपर्छ भन्ने नै माग हो यस आंदोलन को। त्यस का लागि आंदोलन ले खोजेको चाहिँ के हो? सुशील ले अथवा तीन दलले "हुन्छ, लागु गर्छौं" भनेर कागजमा ऑटोग्राफ दिन्छन् भने आंदोलन को अवतरण हुने हो? कि के हो? त्यसमा स्पष्टता चाहियो।
शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई convince गर्ने लक्ष्य हुनु एउटा fundamentally गलत strategy हो। शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई सत्ता बाट फाल्ने strategy चाहियो। काँग्रेस एमाले लाई इतिहास को रद्दी टोकरी मा फाल्ने किसिमको strategy चाहियो। एका को साफ करो।
त्यस का लागि काठमाण्डु को नाकाबंदी मा कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुनु भएन। पृथ्वी नारायण शाह ले लगाएको ट्रिक उसै को एकात्मक राज्य व्यवस्था माथि लगाउने बेला हो यो। दोस्रो कुरा हो संगठन विस्तार। संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गरेर देश भरि आ-आफ्ना पार्टी को सदस्य संख्या बढाउनु पर्यो। दैनिक घोषणा गर्नु पर्यो। आज हाम्रो पार्टी को सदस्य संख्या यति पुग्यो भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। लक्ष्य हो ३ लाख सदस्य। ३ लाख सदस्य ले ३० लाख वोट बटुल्छ। ३० लाख वोट को बलमा देश कब्ज़ा हुन्छ।
आंदोलन लाई ठोस बनाउने, मुतको न्यानो न बनाउने।
३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो
शक्ति सुशील बामे ले दिने प्रसाद होइन। शक्ति संगठन मा छ। त्यसैले गाउँ गाउँ, शहर शहर, टोल टोल मा संगठन बनाउन जाइ लाग्ने। अहिले को आंदोलन को नंबर एक कुरा नै यही हो। व्यापक संगठन विस्तार गर्ने। क्रांतिकारी रफ्तारमा संगठन विस्तार गर्ने।
संगठन छ भने शक्ति छ। संगठन छैन भने शक्ति छैन।
मधेस जग गया
सुशील को ऑटोग्राफ लिन जनता सड़क मा आएका होइनन्। वार्ता मा आउ भनेर राम वरण ले के गिज्याएको? सुशील बामे सरकार राजीनामा दे।
संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे
संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे
Subscribe to:
Posts (Atom)