Pages

Showing posts with label Special economic zone. Show all posts
Showing posts with label Special economic zone. Show all posts

Friday, September 05, 2025

भारतको वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु छोटो बाटो: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)

SEZs: India’s Fast Track to Global Competitiveness




भारतको वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु छोटो बाटो: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)

भारतले लामो समयदेखि ईज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्स मा आफ्नो स्थान सुधार्न खोजिरहेको छ, ताकि बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) आकर्षित गर्न सकियोस्। यो लक्ष्य उचित भए पनि, यस दिशामा प्रगति ढिलो छ र राष्ट्रिय तथा राज्य तहमा नौकरशाही अवरोधले भरिएको छ। यसको तुलनामा छिटो र प्रभावकारी बाटो भने भारतले त्यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) विकास गर्नु हो जसले विश्वस्तरमै उक्त इन्डेक्समा नम्बर एक स्थान हासिल गर्न सक्छन्, र जसले चिनियाँ तथा विश्वव्यापी पूँजी दुवैलाई आकर्षित गर्छन्।

किन देशव्यापी सुधार भन्दा SEZ?

देशव्यापी सुधारहरू आवश्यक छन् तर भारत जस्तो विविध र संघीय संरचनाको मुलुकमा ती लागू गर्न निकै गाह्रो र ढिलो प्रक्रिया हुन्छ। यसको विपरीत, SEZs मार्फत केन्द्रित सुधार सम्भव हुन्छ—विश्वस्तरीय पूर्वाधार, सरल नियम, र लगानीकर्ता–मैत्री कर नीतिहरू—जसलाई सानो दायरामा तुरुन्त लागू गर्न सकिन्छ। यसले उत्कृष्टताको टापु तयार गर्छ जसले बाँकी मुलुकका लागि मापदण्ड तय गर्न सक्छ।

चीनले 1980 को दशकमा यही मोडल प्रयोग गरी चमत्कारिक सफलता हासिल गरेको थियो। शेनझेन एक सानो माछा मार्ने गाउँबाट विश्वव्यापी प्रविधि केन्द्रमा परिणत भयो, किनकि त्यहाँ व्यापार गर्नु चीनका अन्य भागभन्दा धेरै सजिलो बनाइएको थियो। भारतले पनि यही मोडल पुनः लागू गर्न सक्छ—बरु अझै छिटो, आधुनिक प्रविधि र पूँजी प्रवाहको मद्दतले।

चीनसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन

भारतको चीनसँगको व्यापार घाटा लगातार बढिरहेको छ, किनकि भारतले ठूलो मात्रामा इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरी र अन्य औद्योगिक वस्तु आयात गर्छ। यसको स्मार्ट समाधान भनेको व्यापार सीमित गर्नु होइन, बरु चीनबाट बराबरको प्रत्यक्ष लगानी (FDI) आकर्षित गर्नु हो। यदि चीनले भारतको उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा SEZs मार्फत लगानी गर्छ भने पूँजी प्रवाहले व्यापार घाटा सन्तुलन गर्छ र सँगै रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण, र नयाँ निर्यात क्षमता पनि सिर्जना गर्छ।

तर कुनै पनि चिनियाँ वा विश्वव्यापी लगानीकर्ताले अर्बौं डलर लगानी गर्न विश्वास चाहिन्छ। तिनीहरूलाई निश्चितता चाहिन्छ कि भारतले उनीहरूलाई अन्य मुलुकमा जस्तै पूर्वाधार, नियामकीय स्थिरता र प्रतिस्पर्धी वातावरण दिन सक्छ। यही विश्वास SEZs ले, यदि सही तरिकाले लागू गरिए, प्रदान गर्न सक्छ।

विश्वव्यापी सफलताका उदाहरणहरू

1. शेनझेन, चीन

संसारकै सबैभन्दा प्रसिद्ध SEZ मध्ये एक, शेनझेन लाई 1980 मा चीनको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। कर प्रोत्साहन, सरल नियम र विशाल पूर्वाधार लगानीको साथ, शेनझेन एउटा सानो गाउँबाट १.२ करोड जनसंख्या भएको महानगर बन्यो। आज यो हुवावे, टेनसेन्ट, DJI जस्ता प्रविधि दिग्गजहरूको घर हो र यसलाई “हार्डवेयरको सिलिकन भ्याली” भनिन्छ।

भारतका लागि पाठ: स्पष्ट नीतिगत वातावरण र बलियो पूर्वाधारले कुनै पनि पछि परेका क्षेत्रलाई एक पुस्तामै विश्वव्यापी शक्ति बनाउन सक्छ।

2. जेबेल अली फ्री जोन (JAFZA), यूएई

1985 मा स्थापना भएको, जेबेल अली फ्री जोन विश्वकै सफल मुक्त व्यापार क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। दुबईको जेबेल अली बन्दरगाह र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै रहेको यसले विदेशी लगानीकर्तालाई 100% स्वामित्व, शून्य कर, र उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स प्रदान गर्छ। JAFZA आज दुबईको GDP को करिब एक-चौथाइ योगदान दिन्छ।

भारतका लागि पाठ: स्थान (लोकेशन) निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि SEZs लाई बन्दरगाह, राजमार्ग र विमानस्थलसँग जोडियो भने लगानीकर्तालाई सहज पारिस्थितिकी तन्त्र प्राप्त हुन्छ।

3. गिफ्ट सिटी, भारत

भारतकै गुजरात इन्टरनेशनल फाइनान्स टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) पहिलो सञ्चालनमा आएको स्मार्ट सिटी र विश्वव्यापी वित्तीय हब हो। अझै प्रारम्भिक चरणमै भए पनि यसले देखाएको छ कि भारतले पनि नियामकीय स्पष्टता र विश्वस्तरीय पूर्वाधार दिएर विश्वव्यापी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ। यहाँ बैंक, बीमा कम्पनी, र स्टक एक्सचेञ्जहरू पहिले नै सक्रिय छन्।

भारतका लागि पाठ: भारतको जटिल संघीय संरचनाभित्र पनि लक्षित नवप्रवर्तनले विश्वव्यापी खेलाडीलाई आकर्षित गर्न सक्छ।

सुधारको छोटो बाटो

सफलीतापूर्वक डिजाईन गरिएका SEZs ले तीन ठूला समस्याको समाधान गर्छन्:

  1. पूर्वाधार अवरोध – समर्पित बन्दरगाह, लॉजिस्टिक्स हब र निरन्तर बिजुली आपूर्तिको साथ SEZs ले भारतका ठूला पूर्वाधार चुनौतीहरू पार गर्न सक्छन्।

  2. नियामकीय ढिलाइ – SEZs मा ‘सिंगल–विन्डो’ प्रणालीले रातो फित्ता घटाएर लगानीकर्तालाई गति र निश्चितता दिन्छ।

  3. वैश्विक छवि – यदि भारतले विश्वमै ईज अफ डुइङ बिजनेसमा नम्बर एक SEZ देखाउन सक्यो भने, यसले संसारलाई शक्तिशाली सन्देश दिनेछ कि भारत खुला, सक्षम र पूँजीका लागि तयार छ।

रणनीतिक लाभ

भारतका लागि SEZs केवल आर्थिक उपकरण मात्र होइनन्, रणनीतिक साधन पनि हुन्। यी मार्फत भारतले:

  • उत्पादन FDI आकर्षित गरेर आयातमा निर्भरता घटाउन सक्छ।

  • संरक्षणवाद नअपनाई चीनसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न सक्छ।

  • आपूर्ति श्रृंखला चीनबाट बाहिर सर्दै गएको बेला आफूलाई प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।


निष्कर्ष: देशव्यापी सुधारका लागि दशकौं पर्खिनुको सट्टा भारतले सीधै छलाङ मारेर वैश्विक स्तरमै नम्बर एक SEZs बनाउन सक्छ। शेनझेन, जेबेल अली, र गिफ्ट सिटी बाट पाठ लिएर भारतले तीव्र विकासका इन्जिनहरू तयार गर्न सक्छ, जसले चिनियाँ र विश्वव्यापी FDI आकर्षित गर्नेछ र छोटो समयमा व्यापार तथा लगानीको परिदृश्य बदल्नेछ।


Sunday, October 25, 2015

मधेसमा चीनको विरोध जरुरी छैन

जति काठमाण्डु ले खपत गर्छ त्यसको १% मात्र चीनले दिन लागेको हो, त्यो पनि अनुदान सहयोग को रुपमा। ठीकै छ। एम्बुलेंस सेवा बंद नहोस्।

भारत खुद ले चीन को पूँजी खोजेको छ भने नेपाल र मधेस कुन डयांग को मुला हो। चीन ले झापा मा खड़ा गर्न लागेको Special Economic Zone दुई नंबर प्रदेश मा नै पर्नेछ। जुन कि सारा देश का लागि नमुना हुनेछ।

हामी मधेसी विरोधी होइन भनेर चीनले स्पष्ट पारेको छ। Let's not overreact.

बरु चीनले ल्हासा को ट्रेन काठमाण्डु हुँदै वीरगंज पुर्या भन्नु पर्छ। तराईमा एउटा बुलेट ट्रेन बना भन्नुपर्छ। झापा बाट कंचनपुर दुई घंटा मा पुग्छ बुलेट ट्रेन। ५,००० मेगावाट बिजुली त मात्र तराई लाई चाहिएको छ। चीनले डैम बनाओस् कतै।

बुलेट ट्रेन बने मान्छे बस्छ झापा जागीर खान्छ वीरगंज।




तेल दिने भएपछि मधेशमा चीन विरोधी प्रदर्शनको तयारी

Friday, August 21, 2015

३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष

अहिले बजेट १००% केंद्र सँग छ। किनभने देशमा एकात्मक व्यवस्था छ। त्यसलाई ३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष गर्नु उचित होला। अर्थात ३०% केंद्र सरकार सँग रहने। ३०% १६ प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक। अर्को ३०% स्थानीय सरकार हरु लाई जनसंख्या समानुपातिक। १०% विशेष क्षेत्र हरु लाई जस मध्ये अधिकांश भाग १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु लाई दिने। यो चीन मा डेंग स्याओ पिंग ले ल्याएको अवधारणा हो।

कमसेकम लगानी गरेर बढ़ी से बढ़ी उत्पादन हुन सक्ने ठाउँ भनेर बिज्ञ हरुको एउटा आयोग बनाएर सुझाव माग्ने। त्यस्ता SEC (Special Economic Zones) हरुमा सरकारले सबै किसिम का सर सहयोग विशेष रुपले पुर्याउने। बाटो, पानी, २४ घंटा बिजुली। बरु सशस्त्र प्रहरी लाई त्यहीँ सुरक्षा का लागि सीमित गरि दिए हुन्छ। सशस्त्र को संख्या घटाएर १०,००० मा पुर्यायो अनि एक एक हजार ती १० वटा SEC (Special Economic Zones) को सुरक्षा का लागि खटायो।

एक पटक SEC (Special Economic Zones) को स्थापना भए पछि move on गर्न पाइन्छ। १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु को निर्माण गर्न ५ वर्ष लाग्ला। त्यस पछि अर्को १० वटा SEC (Special Economic Zones) हरु निर्माण गर्न बजेट खर्च गरे भो।

बाटो, पानी, २४ घंटा बिजुली, सुरक्षा ले मात्र हुँदैन। Policy Framework अत्यंत बिज़नेस friendly हुनुपर्यो। यो शायद नंबर एक कुरा हो।

Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री



'मधेसी मोर्चाको निर्णय आतंकारीको घोषणाजस्तो'
राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गर्ने



बीरगन्जमा आन्दोलनको प्रतिकार
'आन्दोलनकारीको मागप्रति समर्थन भए पनि बिहान र साँझ बजार खोल्न दिनुपर्‍यो,' शर्माले भने, 'हामी पनि हातमा कालोपट्टी लगाएर समर्थन गर्न तयार छौँ ।' लामो बन्दले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावसमेत खडकिएको उनले बताए । यसअघि बन्दकर्ताले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरी मधेसीको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रमुख ४ दलका नेताको प्रतीकात्मक शव प्रदर्शन गरेका थिए । .... बाजागाजासहित निस्केको शव जुलुस नगर परिक्रमा गरी घण्टाघरमा कोणसभामा परिणत भएको थियो । अधिकारका लागि विगत ७ दिनदेखि जनता सडकमा उत्रिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेकाले मलामी जुलुस निकालेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदीप यादवले बताए ।


किन लेखिन्छ 'मधेश सरकार’?
०६३ सालको माघमा भएको पहिलो मधेश विद्रोताका मधेशका सदरमुकामहरुमा त सरकारी कार्यलयको जम्मै वोर्डहरुमा नेपाल सरकारको ठाउमा मधेशीहरुले मधेश सरकार लेखि दिएका थिए । जो धेरै पछि सम्म त्यसै थिए । विस्तारै पुन उक्त ठाउमा फेरी नेपाल सरकार उल्लेख गरियो । त्यसलाई आधार बनाएर काठमाडौमा दजौनौ पटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले त्यसलाई संघियता संग जोडेर भाषण पनि गरे । ठाकुरले पुर्व देखि पश्चिम सम्मका मधेशीहरुले आन्दोलनको क्रममा ठाउ ठाउमा मधेश सरकार लेखेको भन्दै मधेशको मुख्य माग एक मधेश प्रदेश भएको दाबी गर्थे । ...... सदभावना पार्टीले स्थापना काल देखि नै अपना शासन, अपना प्रशासन, अपना न्यालय, अपना विद्याँलय ।

Sunday, August 16, 2015

सुर्खेत विशेष क्षेत्र बन्न सक्छ

संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
कर्णाली को जनसंख्या ४ लाख

मेरो सुझाव मा २०-३० विशेष क्षेत्र बनने जुन छ, त्यस मध्ये १५-२० वटा पहिचान का क्षेत्र, लोपोन्मुख समुदाय लाई संरक्षण गर्न, र १५-२० वटा डेंग सयाओपिंग ले भने जस्तो SEC (Special Economic Zones) --- त्यस का लागि सुर्खेत बड़ो उपयुक्त हुन्छ। साबिक सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिम को आर्थिक/व्यापारिक/औद्योगिक राजधानी को रुपमा सुर्खेत लाई विकास गर्नु पर्ने हुन्छ।

सुर्खेत: राजनीतिक राजधानी र व्यापारिक राजधानी
सुर्खेत र कर्णाली ले खस नेता हरु लाई पढाएको पाठ