Showing posts with label CPN-UML. Show all posts
Showing posts with label CPN-UML. Show all posts

Sunday, June 20, 2021

एमाले एकता का लागि सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्ने कि?

यो मेरो मौलिक विचार होइन। मैले कता हो पढेको। तर मलाई मन परयो। एमाले एकता का लागि सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्ने कि? मलाई केपी ओली, अथवा सुभाष नेमबांग अथवा एमाले पार्टी विशेष मन परेर भनेको होइन। मेरा तिन बारे विचार जगजाहेर नभए पनि यस ब्लॉग मा जाहेर छ। तर अहिले महामारी को समय मा देश लाई चुनाव मा नधकेलन त्यो गर्नु पर्छ भने किन नगर्ने भनेको। एमाले विधान मा ७० वर्ष को उमेर पुगे विश्राम लिनुपर्ने त्यस्तै केही भए जस्तो लाग्छ। हुन त त्यो विधान पढेको पो कसले छ र! 



झलनाथ त विश्राम गर्न गए। माधव कामरेड र ओली कामरेड पनि विश्राम बारे सोच्ने कि? अझ अब कति सेवा गर्ने? सोवियत संघ र चीन का कम्युनिस्ट नेता हरु ले सिकाएको एकदम गलत कुरा मध्ये एक रयाल काढ़दै बुढेस काल को अन्त्य अन्त्य सम्म सेवा गर्दै बस्ने कुरा। तानाशाही व्यवस्था मा कसैले चैलेंज नगर्ने भएर होला। 











Sunday, May 23, 2021

जसपा सरकारमा जानु का असर हरु

केपी ओली को संसद भंग गर्ने निर्णय अदालतमा पुगेको छ। दुई कुरा हुन सक्छ। या त त्यो निर्णय अनुमोदन हुन्छ या त संसद फेरि ब्यूँतन्छ। तर जसपा सरकारमा सहभागी छ भने संसद ब्यूँतेर आए पनि त्यो दुई दलको बहुमत को सरकार भइसकेको हुन्छ। 

शायद त्यसै कारणले संसद नरहे पनि जसपा का माग हरु पुरा गर्दै जाने तत्परता देखाएको होला ओली जी ले। 

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल प्रमुख हो। जसपा संसदीय दल को झन्डै दुई तिहाइ सदस्यले राजेन्द्र महतो लाई नेता माने जस्तो देखिन्छ। उपेंद्र यादव सँग अहिले ४०% भन्दा कम रहेकोले पार्टी फुट्ने  संभावना पनि छैन। 

बरु यसरी गुटगत निर्णय गर्नुभन्दा सर्वसम्मति ले नै निर्णय गर्नु ठीक हुँदैन? मुद्दा को सम्बोधन ओली ले गर्छन भने प्रधान मंत्री त अहिले ओली नै हो। मुद्दा को आधारमा नै हो सहकार्य हुने। 

संविधान संसोधन को लागि कार्यदल बन्नु प्रमुख कुरा हो। अहिले सबै गृहकार्य गर्ने अनि संसद ब्यूँतेर आयो भने ठीक्क। 

मधेस आन्दोलनमा राजेंद्र महतो को इतिहास २०४७ साल देखिको हो। उपेन्द्र यादव ले त्यो यात्रा सन २००७ मा शुरू गरेका। महंथ ले पनि। 

संविधान संसोधन का लागि काम हुन्छ भने त्यस पछि देश भरि नै दुबै दल एक पद एक उम्मेदवार को अवधारणा मा गए चुनाव पछि बन्ने सरकार पनि यी दुई दलको नै हो। पहाड़मा ८०% सीट ओली, मधेसमा दुई नंबर मा ८०% जसपा, २०% ओली, बाँकी मधेसमा ६०% जसपा, ४०% ओली। 

राजेन्द्र महतो को उप प्रम बन्ने समय आएको हो? उप प्रम र गृह? 





महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित महन्थ–राजेन्द्र समूह सरकारमा जाँदै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर थप केही माग यही साताभित्र पूरा हुने र त्यसपछि सरकारमा सहभागी हुने एक नेताले जानकारी दिए। ‘नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट आज प्रमाणीकरण गर्ने तयारी छ। भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले केही माग सम्बोधन गर्छ,’ ती नेताले भने,‘त्यसपछि हामी सरकारमा जान्छौं।’ ....... ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो काम गरिदिनुभएको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आज प्रमाणीकरण हुँदै छ। संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन भएको छ। मुद्दा फिर्ता भएको छ,’उनले भने,‘अरु मुद्दाको पनि टुंगो लाग्दै छ, त्यसैले हामी सरकारमा जान्छौं।’ ...... ‘१० मन्त्रालयसहित सहभागी हुने सहमति मोटामोटी भइसकेको छ,’ उनले भने,‘त्यसको आज अन्तिम टुंगो लाग्छ। सरकारमा जाने त निर्णय भइ नै सकेको छ।’ ...... जसपाको सिंगो संसदीय दलको निर्णयबाट आफूहरु सरकारमा जाने उनले बताए। ‘पार्टीभित्र दोस्रो अध्यक्षले देखाएको असहज र शंकास्पद वातावरणले गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको छ’, उनले भने,

‘सिंगो जसपाको संसदीय दलको बैठक बसेरै नै निर्णय गर्छ।’

जसपाले सरकारमा सहभागिताका लागि मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान, रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधनलगायतका सर्त राखेको थियो। यी सर्तमध्ये अधिकांश सरकारले कार्यान्वयन चरणमा लगिसकेको छ।

सत्ता टिकाउन ओली-ठाकुर साठगाँठ, संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाइने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार भएको छलफलमा ओली, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महताेबीच संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो। जसपाका कार्यकािरिणी समितिका सदस्य सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको जानकारी दिए। ....... यस्तै नागरिकता कानुन सरकारले अध्यादेशबाटै जारी गरेर जन्मसिद्धका आधारमा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सहमति पनि भएको छ। ....... ‘हामीले उठाएका माग जसले पूरा गर्छ उसलाई सहयोग गर्छौं भन्दै आएका थियौं,’ ती नेताले भने, ‘हामी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनेको जस्तो छ, नेताहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ होला।’ ........ प्रधानमन्त्री ओली, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महताे बालुवाटारमा छलफल सकेर बिहीबार राति अबेर राष्ट्रपति निवासमा पुगेका थिए। राष्ट्रपति साक्षी राखेर नै संविधान संशोधन कार्यदल बनेको बताइएको छ। जसपाका एक नेताका अनुसार सबै विषयमा सहमति सकिएपछि मात्रै कार्यदल घोषणा गरिने बताए।

एमाले एकीकरणको सम्भावना सकियो, अब नयाँ दल दर्ता गराउँछौं : युवराज ज्ञवाली



Friday, April 23, 2021

एमाले दुई फ्याक भइसक्यो

केपी ओली ले संबिधान मा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गरे। तर त्यति गर्दा, त्यो अदालतले उलटाइदिदा, र त्यस पछि अरु देशका सरकार हरुले नेपालको प्रधान मंत्री भनेर डील गर्ने ओली सँग नै हो। 

त्यस्तै ओली ले अहिले एमाले भित्र विधान मिचेर तथानाम गरेको त स्पष्ट छ तर त्यो त एमाले को आतंरिक मामिला हो। गलत भएको छ भने पार्टी महाधिवेशन छ, अझ अदालत छ। तर जसपा ले डील गर्ने भनेको देशको प्रधान मंत्री सँग हो, एमाले संसदीय दल सँग हो। एमाले संसदीय दल लाई मानेको देशको संसदले हो। 

व्यवहारिक पक्ष त यो हो कि एमाले दुई फ्याक भइसक्यो। अब झगड़ा छ भने केवल सुर्य चिन्ह का लागि छ। एमाले दुई फ्याक भएर दुई वटा कांग्रेस र माओवादी साइज का पार्टी बन्नु देश का लागि कुनै ट्रेजेडी त होइन। दुई गुट भन्दा दुई पार्टी नै भएको राम्रो होइन र? बरु एक गुटले नाम लेउ, अर्कोले चुनाव चिन्ह। संपत्ति पनि बाँडफाँड गर। 

मरीचमान पछि चन्द थापा आएका होइनन। ओली कांग्रेस कम्युनिस्ट को ३० वर्षका अंतिम हुन त्यस्तै। यो किचलो विचारशून्यताको किचलो हो।  




#जनमतपार्टी के #प्रथममहाधिवेशन से #निर्वाचितकार्यसमिति को यही २०७८ वैशाख ९,१० गते के #प्रथमकार्यकारी तथा...

Posted by Chandan Singh on Friday, April 23, 2021
ओलीले खनाल–नेपाल समूहमुक्त कमिटी पुनर्गठन गरेर के सन्देश दिए ? 'ओलीको यो कदम पार्टी विभाजनको घोषणा'  ............  एमालेको आन्तरिक विवादलाई झनै संकटतर्फ मोड्ने ठूलो राजनीतिक कदम चालेका छन् ...........  खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुको बुझाईमा ओलीको यो कदम पार्टी विभाजनको घोषणा हो । ......... ओली समूहले भने खनाल नेपाल समूहका नेता फर्केर आए जिम्मेवारी दिन तयार रहेको बताएको छ .......... अहिले छुट्टै समूह बनाएर हिँडिरहनु भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुलाई जिम्मेवारी दिएर पनि लिने कुरा भएन ......... ‘जसले पार्टी अध्यक्षलाई चार-चार पटक कारबाही गर्नुभयो, उहाँहरुले विभाजन गरेको नहुने । हामी फर्केर आउनुस्, जिम्मेवारीमा बस्नुस् भन्दा विभाजन हुने भन्ने उहाँहरुको नजरियाको कुरा भयो ।’ ........... नेपाल पक्षले चैत्र ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेला गरेर देशभर कमिटी विस्तार तथा समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार जिल्लादेखि प्रदेश र जनवर्गीय संगठनमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ । नेपाल पक्षको राष्ट्रिय भेलाले राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेर ओलीले गरेका गलत कदमविरुद्ध देशभर भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको छ । 

ओलीले बनाएको स्थायी कमिटीको कुनै अर्थ छैन: वामदेव गौतम  'म महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हो। मेरो उपाध्यक्ष पद खोस्ने अधिकार कसैसँग छैन।' ....... स्थायी कमिटी गठनको निर्णयलाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भारदारी सभाले भारदारहरू नियुक्त गर्नु नौलो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ओली एमाले फुटाएर जाँदै हुनुहुन्छ : भीम रावल ‘ओलीजी पार्टी फुटाएर जाँदै हुनुहुन्छ,’रावलले भने, ‘पार्टी फुटाएर गएमा निर्णायक कदम चाल्छौँ ।’ उनले आफूहरु कुनै हालतमा एमालेबाट नभाग्ने स्पष्ट पारे । ......... रावलले भने, ‘हामी नेकपा एमालेमा टाँस्सिएका होइनौं, निर्वाचित पदाधिकारी हौं ।’ ........ सांसद पद जाने गरी विधि विधान विपरित कार्य नगरेकाले अध्यक्ष ओलीले पदमुक्त गर्न नसक्ने उनले तर्क गरे । ‘कुनै व्यक्तिले हटाउँदैमा हाम्रो सांसद पद जाँदैन’ ओलीलाई चुनौती दिँदै रावलले भने, ‘सांसद पदबाट मुक्त हुन संविधानले स्पष्ट रुपमा विधि तोकेको छ भन्ने हेक्का होस् ।’ .......... ‘ओलीजी नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने हामी पनि सोही महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष हौं ।’




मध्यरातमा जन्मेको जसपा : मनमुटावमै बित्यो वर्ष दिन  महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवमा एक नम्बरको अध्यक्ष को हुने विवाद तीन महिनासम्म चल्यो । बल्ल–बल्ल महन्थ ठाकुर एक नम्बरको अध्यक्ष बन्ने र दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बन्ने सहमति भयो । ......... भट्टराईलाई परिषदको अध्यक्षमा राखिए पनि वरियताक्रमको एक नम्बरमा राख्न नमिल्ने अडानमा अध्यक्ष ठाकुर थिए । तर, बाबुराम आफू परिषदकै अध्यक्षमा बस्ने र वरियताक्रमको एक नम्बरमा राखिनुपर्ने अडानमा थिए । ...... उपेन्द्र र बाबुराम जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिए भने महन्थ ठाकुरले जसले माग पूरा गर्छ, त्यसलाई समर्थन गर्ने बताए । .......... माग पूरा गराउनका लागि ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्तालाई निरन्तरता दिन थाले । पार्टीमा सल्लाहै नगरी आफ्नै पक्षका मान्छे राखेर एउटा कार्यदल पनि गठन गरे । त्यो कार्यदलले सरकारी कार्यदलसँग छलफल ग¥यो । तर, त्यो वार्ता र कार्यदलका बारेमा अध्यक्ष उपेन्द्र र बाबुरामले अनभिज्ञता जनाए । ............ यसरी फरक–फरक लाइनमा उभिएर दुबै पक्षले वार्ता गर्न थालेपछि उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीच अहिले थप दुरी बढेको छ । यसैमा लुम्बिनीको प्रकरणले पार्टीलाई फुटको दिशातर्फ धकेलेको छ । .......... केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दुई गुटमा विभाजित जसपामा कुनै न कुनै बहानामा गुटका भेलाहरु हुन थालेका छन् । कहिले विद्यार्थी भेलाका नाममा त कहिले युवा भेलाका नाममा । कहिले प्रशिक्षणका नाममा त, कहिले शुभकामना आदान–प्रदानका नाममा दुवै पक्षका नेताहरु गुटगतका भेलामा सक्रिय देखिएका छन् । कार्यकारिणी समितिको बैठकबाहेक जसपाका कुनै पनि भेला, छलफलहरु संयुक्त हुन सकेका छैनन् । 

शीर्ष नेताहरु नै उल्लंघन गर्छन् जनस्वास्थ्य मापदण्ड नेताहरु एकदमै गलत गरिरहेका छन् : जनस्वास्थ्यविद्
के ओली साँच्चिकै चुनाव चाहन्छन् ?  ओलीले मुलुकको तरल राजनीतिका कारण छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको र त्यसका लागि पार्टी पंक्तिलाई हमेशा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । .......... संसद आफ्नो अनुकूल नरहेको तर राज्यसंयन्त्र आफ्नो प्रभावमा रहेका कारण जति सिट आए पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘अर्लि इलेक्सन’ को पक्षमा उभिएको ............ अहिले विशेषतः नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूहलाई ओलीले जुनसुकै बेला प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र निर्वाचनमा जाने भय छ । ......... ‘अर्लि इलेक्सन’ नभएको खण्डमा २० महीनापछि हुने नियमित निर्वाचन ओली आफ्नै नेतृत्वमा गराउन चाहन्छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पायो भने पनि आगामी २० महीनाभित्रै नयाँ निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन त आगामी वर्षका लागि निर्धारित नै छ ।’ ............ प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्ने अनि समयमा निर्वाचन नहुने र संवैधानिक, राजनीतिक संकट बढ्ने आशंका पनि त्यत्तिकै छ । पार्टी कमजोर भएको समयमा आफैंले हार्ने निर्वाचन प्रधानमन्त्रीले गराउँछन् भन्नेमा शंका गर्ने जमात पनि ठूलो छ । .......... ओलीको पार्टी कमजोर भएको तर त्योभन्दा पनि आफ्ना पार्टीका विपक्षीहरू झन् कमजोर भएकाले उनी चुनावमा जान चाहेको बताउँछन् । दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग यतिबेला राज्यसत्ता र पार्टी सत्ता दुवै छ र उनी राज्यसत्ताको बलमा पार्टी सत्तालाई जिताउन चाहन्छन् । .............. पार्टीभित्रका आफ्ना विरोधीको अस्तित्व नै नामेट पार्न योजनामा छन् .......... चुनावमा जति सिट आए पनि ओली चुनावका लागि तयार छन् । ......... जनता समाजवादी पार्टीको माग सम्बोधन गरे लगत्तै मधेशमा पनि पार्टीको अवस्थामा सुधार आउनेछ भने ओलीको राष्ट्रवादी छविका कारण पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा मत बढ्नेछ । ............. ओलीले नेपाली कांग्रेसभित्रको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका छन् । भदौमा हुने कांग्रेसको महाधिवेशनलगत्तै मंसीरको निर्वाचनमा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी सेलाइनसकेको हुनाले त्यसको फाइदा आफूलाई हुने ओलीको विश्लेषण हुनसक्छ । .............. ‘कांग्रेस अहिले पनि आन्तरिक कलहमा छ र कांग्रेसको महाधिवेशनपछि निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको गुट र उपगुटको झगडाले चुनावमा सबैभन्दा बढी फाइदा आफूलाई हुन्छ भन्ने विश्लेषण प्रधानमन्त्रीको हुनसक्छ ।’ ........... ‘राज्यका संस्थाहरूमा यतिबेला प्रधानमन्त्रीको बलियो पहुँच छ,’ दाहालले भने, ‘यी सबै हिसाबले परिस्थिति आफ्नो पक्षमा भएको लागेर उहाँ निर्वाचनमा जाने सोचाइमा पुग्नुभएको हुनसक्छ ।’ हो, अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सत्ता र शक्ति ओलीसँग छ । संवैधानिक र प्रशासनिक संरचनामा उनको पकड छ । चार वर्षसम्म सत्तामा रहँदा गरेका केही काम र समयले उनलाई उद्घाटन गर्ने अवसर दिएका केही सीमित परियोजना उनीसँग छन् । ............. तर, बलियो नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी केन्द्रमा बदलिनु, स्वयं एमाले वडा तहसम्म ओली र नेपाल पक्षमा विभाजित मानसिकतामा हुनु अनि विपक्षमा बलियो जनाधार भएको नेपाली कांग्रेस दल हुनु यी कारणहरूमा तात्विक हेरफेर नहुँदासम्म ओलीका लागि आगामी निर्वाचन सहज हुने विश्लेषण तार्किक र वस्तुनिष्ठ नभएको मत पनि त्यति नै छ ।





‘जनमतको हरेक गतिविधि अब चुनावकेन्द्रित हुन्छ’  मधेशमा अब जनमत पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आइसक्यो भन्ने खालका जनताको भावना पनि देखियो । ....... मधेशले अब विकल्प पाइसक्यो । ........ मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो महाधिवेशन गर्न सकिरहेका थिएनन् । ती पार्टीहरूमा अहिले पनि टीका लगाएर मनोनयन गर्ने प्रचलन अहिले पनि जारी नै छ । तर जनमत पार्टी आफ्नो गठनको दुई वर्षकै अवधिमा यत्रो भव्यताका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हो । .......... हामीसँग प्रष्ट भिजन र केही गर्ने जोश जाँगर छ । जनमत पार्टीमा सबै सदस्यहरू पढेलेखेका र विकास निर्माण फड्को मार्न सक्ने अनुभव छ । हाम्रा अधिकांश साथीहरू विदेशमा भइरहेको विकास निर्माणका बारे अनुभव राख्नुभएको छ । यहाँ अनपढहरूले पढे–लेखेकाहरूमाथि शासन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा हेर्दा कतिपय एसएलसी पनि पास नगरेका मेयर वा जनप्रतिनिधिहरूले मास्टर्स गरेका इन्जिनियरहरू माथि शासन गरिरहेका छन् । .............. अब डाक्टर, इन्जिनियर साथीहरू जागरूक भएर यो पार्टीमा लागिरहेका छन् । .......... अब हाम्रो एक मात्र उद्देश्य हो, निर्वाचनमा विजयी हुने । हामीले अब गर्ने हरेक गतिविधि चुनावकेन्द्रित नै हो । केही महिनापछि मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ, त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन आउँदैछ । ........... हामीले १० लाख युवालाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने अवधारणा पनि ल्याएका छौं । जसमा मधेशको हरेक घरमा एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसावले हाम्रो कार्यक्रमहरू छन् । विदेशमा हाम्रो करिब दुई लाखभन्दा बढी मधेशी साथीहरू हाम्रा सदस्यहरू छन् । जबकि मधेशबाट करिब सात लाख मधेशी विदेशको भूमिमा रोजगारीका लागि गएका छन् । .......... ‘अब कि बार जनमत की सरकार’ भन्ने हाम्रो नारा पनि हो । ........ अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि सरकारमा गएका छैनौं र कुनै किसिमको साँठगाँठ पनि छैन ।

‘जसपा फुटाउनेको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्छ’  मधेशीको सहादतबाट निर्मित यो पार्टी हो । शहीदहरूको नाममा हामीले भोट पाइरहेका छौं । तर हामीले कर्तव्य गरेर देखाउन सकेका छैनौं । हामी सजग छौं कि पार्टी नफुटोस् । कुनै कमी कमजोरी छ भने बैठक बसेर छलफल गरेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । ............. उपेन्द्र यादवले भोली बन्ने सरकारले मधेशको मागहरू कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । अर्कोतिर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोजीले यही सरकारसँग आफ्नो माग पूरा गराउन चाहनुभएको छ । जसपा अहिले सत्तापक्ष र विपक्षीहरू सबैसँग आफ्नो माग सम्बोधनका लागि कुरा गरिरहेको छ । ........... लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छन् । प्रदेशमा अहिले जसपा समायोजन भइसकेको छैन । प्रदेशका पूर्वपार्टी अध्यक्षहरूलाई लाग्छ कि अहिलेसम्म हामी नै अध्यक्ष हौं । एक पक्षले मन्त्री बनेकाहरूलाई कारबाही गरेको छ भने अर्कोले समर्थन । 


उपेन्द्र यादवले संसदीय दलको माइन्युट लगे पछि महन्थ ठाकुरले गरे सासंदहरु छलफल  विहिवार संसदहरुको संगको बैठकमा जसपा अध्यक्ष ठाकुरले पार्टी कुनै पनि हालथमा नफुटने दावी गरेको सहभागी एक सासदले बताए । ........ ठाकुरले आफनो एजेन्डा सम्बोधन नभए सम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफुहरु समर्थन गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताए । ...... कार्यदलले ...... मद्धा फिर्ता, बन्दीहरु रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र संविधान संशोधनको वारेमा गहकार्य गरिरहेको बताइएको छ ।

वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनको सम्भावना टर्‍यो ! ओली थप शक्तिशाली बन्दै ........ गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका २६ मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ ।  जसपाकाअनुसार तिनै २६ मुद्दामा जसपाका १२ सय बढीलाई दोषी किटान गरिएको थियो । त्यसमध्ये धेरैजना थुनामुक्त भइसकेका छन् भने धेरै जरिवाना तिरेर अभियोगबाट मुक्त भएका छन् । बाँकी रहेका २२४ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । ...........  संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन र मधेस–थरुहट आन्दोलनका विषयमा लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुने दाबी गरे । ........ अध्यक्ष ठाकुरले वैकल्पिक सत्ता गठबन्धन आफूहरूका लागि उपयुक्त नभएको र त्यो अमुर्त मात्र रहेको समेत बताएका थिए । ....... २९ चैतमा बसेको जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा भएमात्र सत्ता गठबन्धन गर्ने भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको भन्दै कांग्रेससँग गठबन्धन नहुने  र उसलाई कुनै जवाफ पनि नदिने निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बाध्यताले त्यस्तो निर्णय गरेको र उनी सत्ता गठबन्धनको पक्षमा नरहेको जसपाको निष्कर्ष थियो । ............ आफ्नो प्ुरानो राजनीतिक अडानको ठिक उल्टो जसपाका माग सम्बोधन सुरु गरेर संसद्कोसमेत विश्वास पाउने भएपछि उनी थप शक्तिशाली बनेका हुन् । अब उनी जसपालाई विश्वासमा राखेर सत्ता सञ्चालन गर्ने वा जसपालाई वैकल्पिक गठबन्धन बन्न नदिनेगरी विश्वासमा राखेर निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीमा छन् ।
ओलीलाई सांसदहरूले भने– पार्टी विभाजन भए एमालेले एक सिट जित्दैन   माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्दा पनि ३८ भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एक हजारको मात्रै मतान्तर रहेको .......... अहिलेको अवस्थामा चुनाव भए शून्य सिटमा समेटिने अवस्था आउने ...... “अहिले २०५४ सालको विभाजनको अवस्थाजस्तो मात्रै छैन । वडा–वडामा दुईवटा समूह तयार भएको छ । एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने, हराउने अवस्था आउँछ । त्यसो हुँदा कर्णालीमा एक सिट जित्ने अवस्था छैन । सुदूरपश्चिममा पनि त्यस्तै छ । प्रदेश–१ मा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको साथीहरूले बताएका छन् । देशभरि नजित्ने अवस्था भएपछि यो विग्रह केका लागि ?” ................. नेता नेपाललाई सडकमा ‘कुट्नु’भन्दा कोठाभित्र ल्याएर नै तह लगाउन भनेको 
जसपामा ‘महन्थ भर्सेस उपेन्द्र–बाबुराम’ को शक्ति संघर्ष लुम्बिनीको संसदीय दल भन्छ– संघीयताको अभ्यास शुभारम्भ भयो, आफ्नै पक्षका सांसद बहुमत रहेको लुम्बिनीमा उपेन्द्र बाबुराम कसरी भए असफल ? .........  अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका नेता केपी शर्मा ओलीसँगको सहकार्यबाट मधेसका मुद्दा स्थापित गर्न कस्सिएका छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समूह ओली विस्थापनको एक सूत्रीय एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ ।  .......... दुई सांसद रहेको जसपाले कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको छ । ....... पहिले संघीय समाजवादी पार्टी हुँदा केपी शर्मा ओलीको सरकारमा गएका उपेन्द्र यादव ओलीले अपमानजनकरुपमा सरकारबाट निकालेका कारण ओली सरकारका विरुद्धमा छन् । ......... “हामीबीच निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा राख्ने समझदारी भएको छ । उपेन्द्रजी, बाबुरामजीले त्यही समझदारीको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ,” ठाकुरले बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा भने, “तर, हामी सरकारमा जाने वा कसलाई पुर्याउने भनेर होइन, मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउने प्रयास गरिरहेका छौं ।” उनले मुद्दा सम्बोधनपछि भने सत्ताका विषयमा कुरा हुन सक्ने र पार्टीले आवश्यक निर्णय लिन सक्ने बताएका छन् ।
फेरि संसद् विघटनको ‘मेसो मिलाउँदैछन्’ ओली ! बाटो छेक्न मात्र जसपाका माग सम्बोधन ........ ठाकुरसँगै रहेका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने प्रधानमन्त्रीका वचन लगातार यसैगरी आइरहेको भन्दै अझै विश्वस्त हुने आधार नभएको ......... देउवाले भनेका थिए, “प्रचण्डले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । प्रचण्डले फिर्ता लिए पनि जसपाले ओलीलाई सहयोग गर्न खोजिरहेको छ ।” ......... जसपा विश्वासमा लिन प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको आफ्नो अडानको ठिक उल्टो राजनीति गरिरहेका छन् । ......... ओली संघीयताका सीमाङ्कनदेखि संविधानका प्रावधानसम्म सच्याउने सक्ने म्यान्डेटसहित संविधान संशोधन आयोग बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । यस्तो अवस्थामा जसपाले सरकारलाई विश्वास नदिने प्रश्नै हुँदैन । ........ जसपा स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली जसपाका सबैजसो माग सम्बोधन गरेर सरकार जोगाउनका लागि नभएर वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि लागिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएर सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने ओलीको रणनीति हो । .......... प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो सरकार गिराउन र नीति तथा कार्यक्रम असफल पार्न चाहन्छन् भने कस्ले रोकिदिने ......... जसपा तटस्थ बसेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना पनि निकै कम देखिन्छ । माधव नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर अर्को सरकार बन्ने बाटो खुल्ने आकलन गरेका कांग्रेस–माओवादीलाई त्यसबेला ठूलो झड्का लागेको छ, जुनबेला किन कारबाही नगर्ने भन्दै ओलीले २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । ............. ओलीले जसपाका सबै माग सम्बोधन गरेका बेला ओली विरुद्धको गठबन्धनमा जसपा सामेल हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक सरकार सम्भव छैन । .......... “माधव नेपाल र उनको टिमबाट हुने सम्भावित जोखिमबाट मुक्त हुन ओलीले त्यो पक्षका सांसदमाथि अगाडि नै डोजर चलाउन सक्छन्,” तीन नेताले भने, “त्यस्तो अवस्थामा ओलीलाई कुनै शक्तिले पनि हल्लाउन सक्ने अवस्था हुँदैन ।” ती नेताले ओलीले अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र जसपालाई सरकारमा लिएर बाँकी कार्यकाल आफैँ चलाउने रणनीति अपनाउन सक्छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी स्थापना भएको एक बर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक वधाइ तथा शुभकामना ! हिमाल/पहाड/तराई-मधेस...

Posted by Dr. Baburam Bhattarai on Thursday, April 22, 2021

Thursday, March 25, 2021

एमाले जसपा गठबंधन का प्रमुख कारण हरु




एमाले जसपा गठबंधन का प्रमुख कारण हरु 

(१) जसपा लाई रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता चाहिएको छ नगदमा। नगदमा दिन सक्ने भनेको सत्ताधारी ले हो। सत्तामा छन ओली। ओली ले ती दुई माग पुरा गरेको खण्डमा सत्ता सहकार्य पनि संभव छ। तर सत्ता सहकार्य यति मंत्रालय उति मंत्रालय का आधारमा हुन सक्दैन। संविधान संसोधन मा सघाउने आधारमा हुनुपर्छ। अहिले लाई नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान मा सीमित राख्न सकिन्छ। प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने कुरा मुख्य रूपले एमाले को आफ्नै एजेंडा हो। प्रदेश सरकार जसपा को एउटा मात्र छ। एमाले को छ वटा छ। संविधान संसोधन का लागि एमाले को १२० मत अति आवश्यक हो। त्यो बिना हुँदैन। कांग्रेस र माओवादी त सत्ता बाहिर बाट पनि मतदान गर्छन संसोधन का लागि। एमाले को तर ठेगान छैन। सत्तामा छैन भने शायद गर्दैन। 

(२) एमाले को प्रमुख प्रतिद्वंदी माओवादी। जसपा को मधेसमा प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस। त्यसैले पनि एमाले जसपा मिलन सहज हो। मुद्दा का आधारमा सत्ता सहकार्य यदि हुन्छ भने चुनावी गठबंधन पनि बन्न सक्छ। संभव छ। संविधान संसोधन गरे पछि संभव हुने कुरा हो त्यो। अर्थात रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गरे मुद्दाका आधारमा सत्ता सहकार्य हुने, र संविधान संसोधन गर्न सघाएको आधारमा चुनावी गठबंधन। 

(३) एमाले जसपा सत्ता सहकार्य ले जसपा को हृदयेश त्रिपाठी (जो कि ओली मंत्री मण्डलमा स्वास्थ्य मंत्री छन) समुह सँग एकीकरण को बाटो खोल्छ। बिना पार्टी दुई सांसद भएकोले पार्टी नै पाए १० वटा सम्म सांसद ल्याउँछन कि नारायणी पारि बाट। दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय इकाई हरुको संख्या केही बढ्नुमा हृदयेशको गाउँमा एउटा पनि भोट नखस्नुको ठुलो योगदान छ। लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय चुनाव बहिष्कार को फाइदा दुई नम्बर मा भयो। तर बहिष्कारले संगठन क्षत विक्षत भने पारेको हो। उपेन्द्र यादवको संगठनले भने चुनाव बहिष्कार गरेको थिएन। जसपा ले हृदयेश त्रिपाठी को सम्मानजनक घर वापसी गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश पश्चिम पनि त छ मधेस। त्यहाँ पनि खाता खुल्छ। ५-१० सांसद उता बाट पनि आउन सक्छ। 

(४) अंततः पहिलाको नेकपा र अहिलेको एमाले र माओवादी भित्रको कलह पार्टीको आतंरिक कलह हो। विधान अनुसार त कांग्रेस पनि चल्दैन। हामी त विधान अनुसार चल्ने पार्टी होइन, हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्छ अनि विधान मिचेको मिचै। 

(५) कांग्रेस किंकर्तव्यविमुढ़ अवस्थामा छ। सत्तामा पुगे के गर्ने कुनै एजेंडा नै छैन। माओवादी शॉक मा छ। नचिताएको भयो। यो ओली प्रकरण प्रचंड का लागि एक किसिमको कटुवाल प्रकरण नै हो। प्रचंड आफैले मैले "बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर" नै गरेको हो भनेका छन। त्यो विशुद्ध माओवादी भाषा हो। त्यो हैंगओवर त्यति चाडो हट्ने छाँटकाँट छैन। कांग्रेस र माओवादी त मैदान मैं छैन। 

(६) एमाले लाई पनि फाइदा छ। जसपा ले प्रधान मंत्री माग्दैन। कुरा बढ़ेर चुनावी गठबंधन सम्म नै पुग्छ भने त अर्को चुनाव पछि पनि प्रधान मंत्री एमाले को हुने भो, चाहे त्यो ओली होस अथवा नेमबांग अथवा अरु कोही। एमाले को एक जना राई एक जना गुरुंग मुख्य मंत्री छ त। जसपा ले भन्ने गरेको जनजाति सशक्तिकरण भएको देखियो अलि अलि। 

राजेन्द्र महतो को उप प्रधान मंत्री बन्ने पालो आउन लागेको हो?




Friday, March 19, 2021

ओली प्रवृति र ओली प्रक्रिया


ओली प्रवृति र ओली प्रक्रिया 

अहिले जताततै ओली प्रवृति को विरोध भैराखेको छ। ओली प्रवृति भनेको देशको संविधान नमान्ने, पार्टीको विधान नमान्ने, खुट्टाले खेल्नु पर्ने भकुन्डो हातले खेल्ने। आफुले गणतंत्रको राजा भन्ठान्ने। त्यो प्रवृति ओली मा छ (त्यसैले सो नामाकरण) तर त्यो ओली बाहेकमा पनि देखिन सक्छ।  

तर ओली प्रवृति भन्दा ओली प्रक्रिया अझ बढ़ी खतरनाक हो। त्यसमा थुप्रै मुछिएका छन। 

ओली प्रक्रिया भनेको २५ वर्ष अगाडि आफै ले गएर महाकाली नदी नेपाल र भारत को अधिकांश सीमाना हो (अर्थात सम्पुर्ण सीमाना होइन) भनेर सही गर्ने अनि अहिले आएर भैँसीको सिंग वाला नक्शा पास गर्ने। त्यो ओली प्रक्रिया मा कांग्रेस र जसपा पनि मुछिए। १९५० को संधिले पुराना सबै सन्धि खारेज गरेको भनेको छ। अहिले सुगौली सन्धि को कुरा गर्न पाइयो र? तर क्लेम गरेको जग्गा आफ्नो यदि हो भने पनि त्यो जग्गा फिर्ता लिने तरिका यो हो र? संसद ले संविधान मैं लेखे पछि त वार्ता को ढोका नै बंद भयो। युद्ध गर्ने त होइन होला। त्यसैले देखाउँछ ओली ले जग्गा फिर्ता ल्याउने जमर्को गरेकै होइनन। जनता लाई उल्लु मात्र बनाएका हुन। त्यो हो ओली प्रक्रिया। 

ओली प्रक्रिया हो राजनीतिको माफियाकरण। जनकपुर बाट सांसद अपहरण गरेर ल्याउने। 

ओली प्रक्रिया हो माधव नेपाल ले पार्टी को संसदीय दलको नेता को मा आफ्नो उम्मेदवादी दिनुको सट्टा ओली को नाम प्रस्ताव गर्नु। मान्छे को चरित्र नचिनेको हो र? विगत तीन वर्षमा मात्र चिन्न भ्याएको? त्यति बेला जनता ले दिएको दुई तिहाई ओली लाई नतमस्तक गर्ने अहिले आएर लौ न यो ओली बाट संविधान र विधानको रक्षा गर्नुपर्यो भन्ने। आंदोलन गर्ने?

ओली प्रक्रिया हो कांग्रेस र मधेसी ले लौ अब पाँच वर्ष तपाईं नै प्रधान मंत्री भन्दा बनाउँ गठबंधन भन्दा भागेर ओली सँग गएर मिल्नु। त्यति बेला मिल्नु अहिले निल्नु न ओकल्नु। प्रचंड लाई। 

दोस्रो संविधान का प्रमुख विलेन ओली। मधेसी क्रांति को पुर्ण रूपले अपमान गर्ने ओली। त्यसको वाहवाही गर्ने पहाड़का जनता। त्यो पनि ओली प्रक्रिया हो। ओली का मतदाता। मधेसका सडक़ बाट धक्का दिएर बोर्डर मा पुर्याउने अनि नाकाबंदी भयो भनेर उल्टै शिकायत पनि गर्ने? 

भारत लाई गाली गर्नु नै राष्ट्रवाद भन्ने ओली प्रक्रिया हो, ओली प्रवृति पनि हो। 

राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद भनेको सम्पुर्ण नेपाली लाई समेट्ने किसिमको मात्र हुन सक्छ। ओली को जस्तो माटो माया गर्ने तर बहुमत जनता लाई घृणा गर्ने किसिमको हुन सक्दैन। नेपाल ले भारत सँग सम्मानजनक सम्बन्ध खोज्नुपर्छ तर त्यो भनेको सत्य तथ्य र तर्क वितर्क मा आधारित संवाद हो, गाली गलौज होइन। 

कुहिएको अंडा बेच्ने एमाले हो, प्रचंड हो। नेपाली मतदाता ले कुहिएको अंडा बेच्ने पसले लाई याद गर्छ अर्को चुनावमा। 




Thursday, March 18, 2021

गलती त बीपी कोइराला र मदन भण्डारी को हो





बीपी कोइराला ले आजीवन राजतन्त्र छोडेनन। अहिले हामीलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ। तर एक्काइसौँ शताब्दी को शुरुवात सम्म एमाले ले पनि त्यही मनस्थिति भने बनाएर राखेको हो। बीपी कोइराला ले कम्युनिस्ट सँग सहकार्य गरेको भए पंचायत अझ चाँडै ढल्थ्यो कि भन्ने हरु छन। तर सोवियत संघ को विगठन ले मात्र गणेशमान आदिलाई कम्युनिस्ट सँग सहकार्य गर्ने हिम्मत दिएको हो। सात सालमा राजतन्त्र बड़ा बलियो। जंग बहादुरले सबै लाई फाले। पाए राजतन्त्र पनि फालथे होला। फालेनन। जड़ा गाडेर बसेको त्यसरी राजतन्त्र। अहिले त राजा आउ देश बचाउ को नारा लाग्छ आककल झुक्कल। बीपी सँग संविधान सभाको माग गर्ने परिस्थिति शायद थिएन। नेपालको राजतन्त्र त्यो बाँदर हो जसलाई संवैधानिक राजतन्त्र नामको नाच सिकाउन सकिँदैन भन्ने सोच सम्म बीपी शायद पुग्न सकेनन। तर शक्ति संतुलन को पनि कुरा आउँछ। एक त अति बलियो संस्था। जड़ा गाडेर बसेको। अर्को कांग्रेस लाई शीत युद्ध भरि के डर थियो भने पायो भने कम्युनिस्ट ले पहिला राजा लाई सिध्यौंछ र लगत्तै हामी लाई। जब कि यथार्थ यो थियो कि थुप्रै कम्युनिस्ट राजा सँग घाँटी जोडेर बसेका थिए। 

सोवियत संघ को विगठन सँग कम्युनिस्ट को हार भयो भन्ने लाइन आयो। मदन भंडारी ले तर हामी बहुदल मानने कम्युनिस्ट भन्दिए। कम्युनिस्ट विचार को इतिहासमा त्यो नया प्रयोग थिएन। लेनिन को पाला मैं त्यो लाइन कम्युनिस्ट प्रकट भएका थिए। लेनिन ले मार झपारे। यो त विचलन हो भनेर। मदन भंडारी को भन्नु यति मात्र थियो कि हाम्रो पसल बंद गर्नु जरूरी छैन। गैर कम्युनिस्ट का लागि केही न केही, तर बहुदलीय जनवाद कम्युनिस्ट हरु का लागि भने ठुलो फड्को थियो। 

नेपाली परिवेशमा लोकतंत्र बारे वैचारिक योगदानमा बीपी नंबर एक छन नै। समाजवाद भने बरु कता कता हरायो। आजको नेपाली कांग्रेस भित्र त्यो विषय मा बहस अथवा विचार विमर्श भएको मलाई थाहा छैन। हुन त नेपालमा समाजवादी बाहेक कुनै पार्टी छैन। संसारमा स्याउ तीन हजार भन्दा बढ़ी किसिमका छन भने जस्तो। समाजवादी त समाजवादी, कस्तो समाजवादी? 

नेपालमा ली कुआन यु र सिंगापुर को कुरा बड़ा उठ्ने गर्छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई अंतरिम प्रधान मंत्री हुँदा सार्क सम्मलेन मा मालदीव्स जाँदा प्लेन को बाटो सिंगापुर मा स्टॉप थियो। सीधा फ्लाइट छैन। एयरपोर्ट मा एक दुई घंटा मात्र का लागि बाटो परेर आएका, कुनै औपचारिक भ्रमण त थिएन, तैपनि प्रधान मंत्री त हो, अनि ली कुआन यु सिंगापुर एयरपोर्ट मा कृष्ण प्रसाद भट्टराई लाई भेट्न पुगे। भट्टराई जी सन १९६० मा नेपाल को र सिंगापुर को प्रति व्यक्ति आय उही उही थियो। नभनेको कुरा ली कुआन यु को आदर्श पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै थियो। 

बीपी कोइराला र मदन भण्डारी तर गणतंत्र र संघीयता सम्म पुगेनन। गणतंत्र मदन भंडारी का लागि अपेंडिक्स जस्तो, शरीरमा त छ अंग तर नाम मात्रको। संघीयता माओवादी को देन हुँदो हो त अंतरिम संविधान मा शुरू मा नै आइसकेको हुँदो हो। संघीयता मधेसको सडकले दिएको हो नेपाल लाई। 

दोस्रो संविधान सभा ताका भनेका रामचंद्र पौडेल ले "हामी त कुहिरा का काग भएका छौं!" संघीयता संघीयता भन्छन यिनी, खोई यस बारे त बीपी ले केही बोलेको पाइँदैन भने जस्तो। देशमा गणतंत्र आउनु अगाडि नेपाली कांग्रेस को कुनै महाधिवेशन ले गणतंत्र अब हाम्रो आधिकारिक लाइन भनेर पास गरेको थिएन। नेपाली कांग्रेस का लागि गणतंत्र भुइँचालो जस्तो आइपुग्यो। छैन भनौं भने यति स्पष्ट सँग यथार्थ बनिसक्यो तर आफुले लक्ष्य गरेर ल्याएको होइन। संघीयता त नेका र एमाले का लागि सुनामी। यो न आइदिएको भए हुन्थ्यो। आए पनि एक दिन त यो पानी वापस फर्किन्छ कि भने जस्तो। 

बीपी र मदन को वैचारिक योगदान लोकतंत्र र समाजवाद सम्म रह्यो। गणतंत्र र संघीयता सम्म फड्को मार्न नसकेको चाहिं हो नै। र त्यो समस्या पनि नहुँदो हो, कांग्रेस ले बीपी लाई र एमाले ले मदन लाई पुजनीय नबनाइदिएको भए। नेता पुज्ने होइन, ईश्वर पुज्ने हो। 

एमाले ले गणतांत्रिक फड्को मारेन भन्ने कुरा केपी ओली को कदम कदम मा देखिन्छ। महाधिवेशन ले मलाई अध्यक्ष चुन्यो म श्री ३ भएँ, एमाले संसदीय दल ले मलाई प्रधान मंत्री चुन्यो म अब श्री ५ भएँ जस्तो व्यवहार। आफु लाई अविश्वास गर्न लागेको संसद नै चट। आफ्ना अगाडि नतमस्तक नहुने महाधिवेशन द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी जति सबै चट। त्यो गणतांत्रिक सोच होइन। संघीयता त ओली ओठ ले पनि स्वीकार्दैनन। कर्णाली प्रदेशको मंत्रीमंडल त म बनाउँछु एक पटक भनेको होइन ओली ले? 

गणतंत्र संविधान मा आयो, व्यवहारमा आएको छैन। संघीयता त संविधानमा पनि आएको छैन। 






From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

Saturday, March 13, 2021

एमाले भित्रको रडाको र अर्को सरकार को संभावना


भकुन्डो हातमा लिएर ओली जी मैदान भरि कुदेको कुदै हुनुहुन्छ। किडनी ओवरड्राइव मा गएको हो? 

ओली ले जसरी संविधान मा खुट्टा नै नटेकी प्रतिनिधि सभा विगठन को सिफारिस गरे त्यस्तै अहिले आएर एमाले पार्टीको विधान मा खुट्टा नै नटेकी पार्टी महाधिवेशन बाट विधिवत निर्वाचित बिभिन्न पदाधिकारी लाई पदमुक्त गरेका छन। अवैधानिक कदम हो, छर्लङ्ग छ। तर गर्ने के? अदालत जाने? तुरुन्त महाधिवेशन डाक्ने? जेसुकै गरे पनि एमाले त फुट्यो फुट्यो। अब सुर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने झगड़ा मात्र हो। 

माधव पक्षले पार्टीको राष्ट्रिय भेला डाकेको छ। त्यस भेलाले विधिवत ओली लाई अध्यक्ष पद बाट मुक्त गर्ने ठुलो संभावना छ। माधव पक्षले त्यसरी पार्टी हात पार्न सकेको खण्डमा फेरि प्रचण्डसँग एकीकरण को प्रयास गर्ने ठुलो संभावना छ। अर्को चुनाव अगाडि सम्म मा त्यो हुन सक्छ। 

ओली ले तर राष्ट्रिय भेला अगाडि नै माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकाल्ने निर्णय गर्ने प्रयास गर्ने छ। विधि पुर्याएर गर्ने त ओली को स्टाइल नै होइन। तर एमाले भित्र ओली को केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ। केन्द्रीय समिति को बहुमत ले माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकालेको खण्डमा सांसद पद जान्छ। त्यो भनेको ओली ले सुर्य चिन्ह पाउनु हो। तर ओली ले माधव लाई पार्टी बाट निकालेको विधि पुग्यो पुगेन भन्ने कुरामा फेरि संसद सचिवालयको टाउको दुख्ने भो। 

ओली का यी कदम हरु बाट शायद हौसिएर प्रचंड ले पनि बादल लाई कारवाही गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ। बादल बरु संसद पद गुमोस, ओली को मंत्री भएर बस्छु भन्ने मनस्थिति मा देखिन्छन। 

भौतिकवादी हरुको आतंरिक झगड़ा बड़ा कड़ा हुँदो रहेछ। 

जसपा का लागि यो पहाड़मा संगठन विस्तार गर्ने अति उत्तम मौका हो। ओली, प्रचंड र माधव को यो टाउको जुधाइ को फाइदा बाबुराम भट्टराईले बटुल्न सक्नुपर्छ। प्रगतिशील कामरेड हरु लाई डाकन सक्नुपर्छ। 

तर यी त भए दुई कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका आतंरिक कुरा। ओली को सरकार गिर्ने स्पष्ट भयो। अब कसको सरकार बन्छ कुरा त्यति मात्र हो। अहिले जसपा ले आफ्नो स्थिति सबैभन्दा मजबुत रहेको कुरा बुझ्नुपर्छ। अंकगणित भन्दा केमिस्ट्री बलियो हुँदो रहेछ। दुई तिहाई को अंकगणित लाई आतंरिक किचलो को केमिस्ट्री ले कसरी धराशायी बनाउँछ त्यो हामी देखिरहेका छौं। जसपा ले आफ्नो केमिस्ट्री बलियो बनाएर राख्नु जरूरी छ। 

जसपाले ओली लाई प्रधान मंत्री स्वीकार गर्नु जरूरी छैन। ओली लाई जसपा ले समर्थन नगरे ओली अरु कसै सँग जालान भन्ने संभावना छैन। तर ओली ले जसपा को सरकार स्वीकार गरे आफ्ना विपक्षी हरु लाई सत्ता बाट पर राख्न पाइयो। पद भन्दा मुद्दा ठुलो हो। तर मुद्दा बलियो बनाउने तरिका नै त्यही हो। संविधान संसोधन का लागि ओली का सांसद को मत पनि चाहिन्छ। कांग्रेस र माओवादी को मतले पुग्दैन। मुद्दा फिर्ता का कुरा त जसपा को प्रधान मंत्री छ भने आफै गर्ने कुरा हो त्यो। त्यो त कसै सँग माग्नु नै परेन। 

संविधान संसोधन मा पनि मुख्य दुई कुरा छन। नागरिकता को सवाल मा तर्क को बलमा गर्ने हो। जसपा ले नागरिकता का बारे भन्ने कुरा मानव अधिकार सँग सम्बन्धित छन। त्यहाँ सिद्धांत को बहस हुन्छ। तर प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने कुरामा त छ प्रदेश सरकार को साथ लिन सक्नुपर्छ। त्यो दुई नम्बर प्रदेश लाई मात्र चाहिएको कुरा होइन। 

ओली को तुलनामा कांग्रेस र माओवादी, विशेष गरी माओवादी तुलनात्मक प्रगतिशील हो संविधान संसोधन मा। तर ती दुई सँग प्रयाप्त मत छैन। 

अहिले तर जो सुकै को सरकार बन्छ त्यो सरकार कमसेकम एक वर्ष टिक्छ। संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छ।  ओली ले तीन महिना माग्ने प्रयास ठग्ने प्रयास हो। त्यसमा फस्नु हुँदैन। 

तर ओली ले विपक्षमा बस्ने मन बनाएको खण्डमा जसपा को हात कमजोर पर्न जान्छ। संविधान संसोधन कठिन हुन पुग्छ। ओली विपक्षमा बस्ने, देउबा जसपा को माग पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने तर प्रधान मंत्री म नै बन्छु भन्ने अवस्था आयो भने जसपा सत्ता समीकरण बाट टाढा बस्नुपर्छ। त्यो भनेको ओली सरकार ढले पनि ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री भएर देशमा छ महिनामा निर्वाचन हुनु हो। सबैभन्दा घातक अवस्था त्यो हुनेछ। तर कुरा त्यहाँ सम्म शायद नपुग्ला। तर देउबा ले संसद विगठन गर्दा कुरा त्यहाँ नै पुगेको हो। ज्ञानेंद्र को उदय भएको त्यति बेला। अहिले त्यस रोलमा ओली पुग्छन। 

ओली ले विश्वासको मत अब लिनु नै पर्ने बाध्यता छ। त्यो पाउने संभावना छैन। ओली सरकार त्यसरी ढले पछि बल्ल नया सरकारको दौड़धुप शुरू हुन्छ कि? 

बाँकी पद र अंकगणित को लड़ाइ लड्दै छन। जसपा मात्र मुद्दा को लड़ाइ लड्दै छ। त्यो मुद्दा समातेकोले नै जसपा को केमिस्ट्री बलियो भएको हो। होइन भने ३४ सांसद को बलमा बाँकी लाई हल्लाएको छ। अर्को संसदमा १०० को लक्ष्य राख्नुपर्छ। ओली, प्रचंड-माधव, र देउबा ६०-६०-६० को हाराहारी। 

जसपा को दुबै हातमा लड्डु भनेको एमाले, माओवादी र नेका लाई या त संविधान संसोधनमा सघाउ होइन भने त्यस मुद्दामा नांगो होउ भन्ने हो। 



नेकपा एमाले इतिहास भइसकेको छ । ०७१ मा महाधिवेशन भएकोमा पाँच वर्ष पनि पूरा भइसक्यो, बढीमा ६ महिनासम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा ०७६ मै समय पुगेर वैधता पनि समाप्त भइसकेको छ । अर्को एमाले नामको पार्टी दर्ता भइसकेको छ । त्यसैले नेकपा एमालेमा फर्किने कुनै सम्भावना छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को दर्ता भइसकेको छ, त्यसमा पनि फर्किने कुनै सम्भावना छैन ।......... नेकपा एमाले विघटन भइसक्यो । त्यसको केन्द्रीय कमिटीले वैधानिक रूपले निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय गरेर समाप्त गरिसकेको पार्टीलाई कसैलाई ब्युँताउने अधिकार छैन ।.......को जान्छ त्यो बैठकमा ? भंग भइसकेको कमिटीको बैठक पनि कहीँ हुन्छ ? विघटित भइसकेको कमिटीको बैठक कसरी बस्न सक्छ ? संसदीय दलमा पनि उहाँले बहुमत गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँले बोलाएको दलको बैठकमा ६० जना आसपास मात्र उपस्थित भएको देखिएन र ?



मित्रहरूका कान नपरोस्, म त कांग्रेसका ठुल्ठूला नेताहरूले भाषण गर्दा बोलेको नै बुझ्दिनँ धेरै । अरू माध्यमबाट बुझ्ने र थाहा पाउने गरेको छु ।

 

Sunday, March 07, 2021

नया परिस्थितिमा सबैभन्दा उपयुक्त एमाले र जसपा गठबंधन

सर्वोच्चले एमाले र माओवादी ब्युंताएपछि सबैभन्दा ठुलो दल एमाले का लागि सबैभन्दा आकर्षक जसपा हुन पुगेको छ। जसपा ले प्रधान मंत्री माग्दैन। तर जसपा ले हार्ड बार्गेनिंग गर्नुपर्छ। तत्काल नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर रेशम चौधरी र लक्ष्मण थारू रिहा। र एक वर्ष भित्र संविधान संसोधन गरिसक्ने कार्यतालिका। संविधान संसोधन का लागि कांग्रेस र माओवादीले सरकार बाहिर बसेर पनि मतदान गर्नेछन। एउटा संविधान संसोधन आयोग को तत्काल गठन। नया परिवेशमा जसपा ले सभामुख पद पनि माग्नुपर्छ। महन्थ ठाकुर शायद उपयुक्त नाम हो। त्यस बाहेक प्रमुख मंत्रालय हरु र राजदुत जस्ता प्रमुख नियुक्ति हरु। उप प्रम त स्वतः। नया परिस्थितिमा सबैभन्दा उपयुक्त एमाले र जसपा गठबंधन हो। तर संविधान संसोधन को ठोस कार्यतालिका बिना जानु आत्मघाती हुन्छ। एक वर्ष भित्र संसोधन नभए सरकार छोड्ने घोषणा का साथ जानुपर्छ। 



Wednesday, January 28, 2015

मधेसी क्रांतिले संघीयताको मुद्दा हल गरिदिएको हो

अरु सबै मुद्दामा कुरा मिल्यो, संघीयताको मुद्दामा मात्र कुरा मिलेन भन्ने प्रचार गरिँदैछ। अचम्मको कुरा हो त्यो। किनभने मधेसी क्रांतिले देशमा संघीयता स्थापित गरेको मात्र होइन कि संघीयताको छिनोफानो पनि गरिदिएको हो। "स्वायत्त मधेश प्रदेश" संविधानमा लेखिसकिएको कुरो हो। यी नेताले राजतन्त्रको मुद्दा बड़ो गार्हो पर्यो भनेर कहिले भन्नु परेन। किनभने २००६ को अप्रैल क्रांतिले त्यो मुद्दालाई गन्तव्यमा पुर्याइदिएको हो। संघीयता त्यस्तै हो। त्यसमा पनि कुनै जटिलता छैन। मधेसी क्रांतिले समाधान गरिदिएको हो सबै जटिलता।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, धर्म निरपेक्षता जस्तो, संविधानमा लेखि सकिएको कुरा --- त्यहाँ बार्गेनिंग हुँदैन। र "स्वायत्त मधेश प्रदेश" नै नेपालमा संघीयताको मुद्दामा सबै कृत्रिम समस्याको समाधान हो।

"स्वायत्त मधेश प्रदेश" भनेको के? स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार भनेको। मधेश प्रदेश भनेको झापाबाट चितवन समेट्दै कंचनपुरसम्म। मधेशको सीमा भौगोलिक हो, जातीय होइन। पर्वते बहुमत भएका गाउँ जति मधेस राज्यबाट हटाउने भारत-पाकिस्तान विभाजन को जस्तो सोंच राख्ने पृथकतावादी हुन। संविधानमा लेखिसकिएको "स्वायत्त मधेश प्रदेश" ले तिनकालागि ठाउँ छोडेको छैन। तर ती आत्तिनु पर्ने कारण छैन। मधेसीको प्रधान मंत्री पर्वते हुन सक्छ भने पर्वतेको मुख्य मंत्री पनि मधेसी हुन सक्छ। त्यहाँ समस्या के पर्यो? सबैलाई accommodate गरेर लाने हो। मधेस राज्यमा अहिलेको महेंद्र-वीरेन्द्रवाला जिल्ला सीमाना रहन्न। मधेस राज्य अंतर्गत प्रदेशहरु पैदा हुन्छन्। कैलाली कंचनपुर जोडेर कैलाली प्रदेश बनाउन सकिन्छ। चितवन प्रदेश हुन्छ। झापा मोरंग सुनसरी जोडेर कोचिला प्रदेश खड़ा गर्न सकिन्छ मधेस राज्य भित्र। त्यस मधेस राज्यभित्र राउटे चेपांगकालागि विशेष क्षेत्र निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। मधेस राज्यसँग सीधा सम्बन्ध रहने साना विशेष क्षेत्र।

देशको आधा जनसंख्याको संघीयताको मुद्दाको हल "स्वायत्त मधेश प्रदेश" ले गर्छ। तर त्यति मात्र होइन, त्यसै वाक्यांशले सारा देशको संघीयताको मुद्दाको हल पनि गर्छ।


काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुनले कम संख्याको भौगोलिक राज्यहरुको माग गरेका छन। कम संख्या चाहिएको हो भने एउटा मधेसलाई पाँच भागमा किन बाँड्न खोजेको? भौगोलिक राज्य चाहिएको हो भने एक मधेस एक प्रदेशको किन विरोध गरेको? मधेस भुगोल हो। एक मधेस एक राज्य हुन्छ। त्यस राज्यभित्र सात प्रदेश हुन्छन्। ती प्रदेश प्रमुखहरु भनेको पुरानो व्यवस्थाको CDO र जिल्ला सभापति दुई पद मिश्रण गरेर बनाइएको पद। ती प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख पनि निर्वाचित गरेको राम्रो। प्रहरी सेवामा लागेर कमसेकम इंस्पेक्टर पदमा काम गरेको मान्छे लड़न पाउने भन्न सकिन्छ।

एक मधेस एक प्रदेश त भइसक्यो। त्यो निर्णय मधेसी क्रांतिले गरिसक्यो। संविधान सभाले त्यसलाई संस्थागत गर्ने मात्र हो। त्योभन्दा बढ़ी mandate संविधान सभालाई छैन। बरु त्यसैलाई अनुकरण गरेर पहाड़मा पनि दुई भौगोलिक राज्य स्थापना गर्ने। अनि काँग्रेस र एमालेका टाउके बाहुन जति सबै खुश।

अनि ती दुई राज्यमा मधेसमा जस्तै जातीय प्रदेशहरु स्थापना गर्ने। अनि पहाडका जनजाति पनि खुश। तरिका त्यो हो। बढ़ी माथापच्ची नगर्ने। मधेसी क्रांतिले संघीयताको मुद्दा हल गरिदिएको हो। नभएको विवाद नदेख्ने। नभएको दिमाग नलगाउने।

यो तीन राज्य १६ प्रदेश खड़ा गर्दैमा संघीयताको गृह कार्य समाप्त हुने होइन। त्यस पछि स्थानीय सरकारको कुरा आउँछ। ४००० को संख्यामा रहेको स्थानीय सरकारका इकाईहरुलाई शायद १००० मा झार्नु पर्ने हो कि? त्यो सवाल पनि संघीयतासँगै सम्बन्धित छ।

आत्म निर्णयको अधिकार भनेको जनमत सँग्रह मार्फत कुनै राज्यले अलग देश बन्न पाउने अधिकार नै हो। तर पहिला जनमत सँग्रह गर्ने कुरामा त्यस राज्यको संसदमा बहुमत हुनुपर्यो। अनि जनमत सँग्रहमा अलग देशको मुद्दाले जित्नुपर्यो। प्रक्रिया लामो छ। कमसेकम १० वर्ष त जनमत सँग्रह गराउनै लाग्ला। तर त्यो लामो न लामो प्रक्रियालाई छोट्याउने आईडियाहरु जीनियस मान्छे वामदेव सँग छ। सीके राउतको मानव अधिकार हनन गर्ने अनि मधेसको जनता खौलिन्छ अनि संघीयता र जनमत सँग्रह बाईपास गर्दै क्रांतिको माध्यमले देश टुक्रिन्छ।

देशलाई एक राख्न चाहनेले एक मधेस एक प्रदेशवाला संघीयतामा जाने अनि प्रशासन, प्रहरी, सेना, कुटनीतिक पद मा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिताकालागि हतार गर्ने। त्यसो गर्दा अलग देशको मुद्दा आफसे आफ गायब हुन्छ। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित देशमा देश एक राख्न जनताको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ। 

Thursday, January 15, 2015

नेकपा (एभाले)

आमा वा बाबु र आमा र बाबुको विवादमा अति नै गलत अडान लिइरहेको एमालेका टाउकेहरुको टाउकोमा कुभिन्डो फलेको हो?


नभएको दुई तिहाई

काँग्रेस र एमालेसँग संविधान सभाभित्र दुई तिहाई नभएको अवस्थामा हामी दुई तिहाईको बलमा संविधान ल्याउँछौं भनेर सुगा रट गर्ने जुन व्यवहार छ त्यो उदेकलाग्दो छ। काँग्रेसका ५० भन्दा बढ़ी मधेसी सांसद, एमालेका १५ बढ़ी थारु सांसदले स्पष्ट मत प्रकट गरेका छन ---- दुई पार्टीका टाउकेहरुको सात प्रदेशको जुन अवैज्ञानिक नक्शा छ त्यो हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं भनेर पटक पटक भनेका छन। यो संसद हो र? यो त सम्विधान सभा हो। यसमा व्हिप लाग्दैन। प्रत्येक सभासद्ले विवेक प्रयोग गर्ने हो।

सहमतिमा जान्न, दुई तिहाईमा जान्छु भन्ने सुशील र केपीले त्यो दुई तिहाई देखाउने हो। सहमति पनि नगर्ने, दुई तिहाई पनि देखाउन नसक्ने, अनि माघ ८ माघ ८ भन्दै बस्ने?

पहिलो पटक प्रधान मंत्री हुँदा गिरिजाले बजट पास गराउन नसक्दा मध्यावधिमा गा जस्तो माघ ८ भित्र सम्विधान दिन्छु भनेर वाचा गरेको सुशील र केपीले माघ ८ भित्र संविधान दिन नसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर संविधान सभाको नया निर्वाचन गराउने बेला आउन लागेको छ।

नभएको दुई तिहाईको धाक नलगाउने हो।


Sunday, January 04, 2015

एमाले मार्क्सवादी पार्टी होइन

मार्क्सवादी विचारधारामा वर्गीय मात्र होइन, जातीय शोषणको कुरा पनि छ। तर आजको एमाले माफिया पैसाले चल्ने पार्टी, न त यसको वर्गीय संघर्ष बारे कुनै सोंच छ, जातीय शोषण बारे सोंच नहुनु मात्र होइन, यो पार्टी नेपालको राजनीतिमा अहिले जातीय शोषणको प्रमुख प्रतिपादक शक्तिको रुपमा रहेको छ। एमाले जातीय शोषकहरुको जमघट हो। यसलाई विडम्बना नै भन्नु पर्छ। 


Friday, November 21, 2014

केपी ओली प्रधान मंत्री बन्न शारीरिक रुपले असक्षम, वामदेव मानसिक रुपले

केपी विरामी छन। पीड़ामा छन। हातमा बैंडेज लगाएर हिड्छन। त्यस्तालाई देशको बागडोर दिन हुन्न।


Wednesday, November 12, 2014

प्रदीप गिरीजीको एक हप्ता पुरानो लेख

प्रदीप गिरी मैले आदर गरेको व्यक्ति हो। र यहाँ मैले उमेरको कुरा गरेको होइन। माओवादी खेमामा बाबुराम र काँग्रेसमा प्रदीप गिरी भनेर मैले जमानामा भनेको थिएँ। नेपालको राजनीतिमा अधिकांश backbencher हरु पुग्ने गरेको देखिन्छ। गगन थापा backbencher होइन, तर उसलाई intellectual पनि भन्न मिल्दैन। प्रदीप गिरी भने intellectual मान्छे। तर नेपालको राजनीतिको विडम्बना, नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको विडम्बना प्रदीप गिरी नेपाली काँग्रेसभित्र backbencher भएर बस्नुपरेको अचम्मको अवस्था छ।



केही वर्ष अगाडि माधव नेपाल प्रधान मंत्री र सुजाता कोइराला विदेश मंत्री हुँदा दुबै न्यु यर्क आएका थिए। प्रदीपजी पनि त्यसै बेला न्यु यर्क आउन पुगेका थिए। प्रदीपजी आउँदै छन भन्ने हल्ला सुनेर म काँग्रेसीहरुको एउटा आन्तरिक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ कार्यक्रमका प्रमुख आयोजककै निमन्त्रणमा। सुजाता कोइरालाकोलागि प्रदीप गिरी पर्खिनु परेको उदेकलाग्दो अवस्था थियो। सुजाता कार्यक्रम शुरू हुने समयभन्दा निकै नै ढिलो आइन। प्रदीपजी हिंडिसक्नु भएको थियो।

म काँग्रेसी होइन। तर प्रम सुशील कोइरालाको न्यु यर्कको दुई महिनाको बसाईको अन्त्यतिर भेट्न जाँदा, जनकपुर घर भन्ने थाहा पाउनु भए पछि, "ए, आनन्द ढुङ्गाना!" भन्न थाल्नु भो। म कसरी भनौं म काँग्रेसी होइन भनेर! आपत पर्यो। उनलाई भेट्न आउने जति सबै पार्टी कार्यकर्ता लाग्दो रैछ!



लोकतन्त्र मान्न सक्ने चरित्र मात्र होइन प्रदीप गिरीसँग लोकतन्त्र परिभाषित गर्न सक्ने दिमाग पनि छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले नेपाली काँग्रेसलाई २०४६ देखि नै मधेसको मुद्दामा नपत्याएको। मुख्य बेस नै तराई भएको पार्टी किन यति सारहो गार्हो पार्छ मधेसीलाई भन्ने लाग्ने गरेको। प्रदीपजी न्यु यर्क आउँदा ताका उप राष्ट्रपतिको हिंदी कि नेपालीमा शपथ भन्ने ठुलो विवाद बल्झिए पछिको अवस्था थियो। मेरोलागि त्यो स्पष्ट राजनीतिक मुद्दा थियो। प्रदीपजीले "न्यायाधीशहरुको आन्तरिक झगड़ा" जस्तो भन्दिनु भो, वहाँ र मैले दुबैले बोल्ने कार्यक्रममा। मैले बोल्दा त्यो विषयलाई छोइन।





५०-६० जना सांसद अहिले मधेशवादी पार्टीहरु बाट छन भने त्यति जति मधेसी सांसद त काँग्रेस भित्रै छन। ४० जना पहाड़ी मुलका प्रदीपजी, आनन्द ढुङ्गाना जस्ता तराईका सांसद अझै होलान। नया संविधानमा मधेसीलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी मधेशवादी दलका सांसदको मात्र हो र भन्ने सोंचेको बेला अमरेश सिंहको Spectacular Move आई हाल्यो।

यदि नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने भोली पर्सी त्यो पार्टीको नेतृत्व अमरेश सिंह जस्ताको हातमा किन पुग्न सक्दैन?



प्रदीपजीको यो लेख एक हप्ता पुरानो हुनुपर्छ। दुई तिहाईको दम्भमा संविधान बनाउनु हुन्न भनेर प्रदीपजीले भन्न खोज्नु भएको ----- अब त छेउ न टुप्पोको उटपट्याङ्ग अबैज्ञानिक ७ प्रदेश वाला नक्शा सँग दुई तिहाई पनि छैन। झापा देखि कन्चनपुर सम्म मधेश नै रहने होइन भने काँग्रेस भित्रकै मधेसीहरुले नमान्ने स्वस्थ अवस्था आइसक्यो।

एमालेभित्र ओलीको मनपरी छ। उ एक्लैले कहिले ४ प्रदेश भन्दिया छ। पार्टीको आतंरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उसलाई मतलब भएन। तर त्यो मनपरीतंत्र काँग्रेसमाथि लादन खोज्ने दुस्साहस! अझ सारा संविधान सभामाथि लादन खोज्ने दुस्साहस!

अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far



समन्वय, सहकार्य र सहमतिको खाँचो
संवैधानिक प्रक्रियाको मात्र कुरा गर्दा दुई तिहाइ बहुमतबाट समेत संविधान प्राविधिक रूपमा घोषणा हुनसक्छ । तर त्यसरी बहुमतीय आधारमा घोषणा भएको संविधानको ऐतिहासिक भवितव्य के होला त जस्ता प्रश्नहरू अहिले प्रासंगिक भएका छन् । ....... प्रथम जनआन्दोलनपछि भएका सरकारहरूले परिवर्तनको सन्देश दिन कहीं कतै कसर राखेका थिएनन् । तर त्यस सन्देशको कार्यान्वयन भने भएको थिएन । त्यसो हुँदा तीव्र गतिले उकासिएको जनचाहनाले दोस्रो जनआन्दोलनलाई सफल बनाएको हो । यताका वर्षहरूमा पनि परिवर्तनका ती तीव्र चाहना यथावत छन् । बरु झन् चर्किएको छ । ....... अहिले माघ ८ गतेभित्र बहुमतका आधारमा भए पनि संविधान ल्याएरै छोड्ने भन्ने आग्रह दीर्घकालीन दृष्टिले प्रतित्युपादक हुन्छ भन्ने कुरातर्फ धेरैको ध्यान छ जस्तो लाग्दैन । ....... संविधान लेख्न भनेर खडा भएको संविधानसभाको प्रक्रिया सामान्य अवस्थाको संसदको प्रतिरूप हुनसक्दैन । .... संविधानको तर्जुमा हिजोको १२ बुँदे समझदारीको क्रमागत यात्रा हो । तद्नुरूप भन्नैपर्छ, शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । शान्ति प्रक्रियालाई सहमतीय राजनीतिले मात्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ । त्यसै हुँदा आगामी माघ ८ गते जारी गर्ने भनिएको संविधान निश्चय सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । ....... संविधानसभा साधारण संसद कदापि होइन । संसदमा सत्तापक्ष एवं विपक्षको उपस्थिति स्वाभाविकमात्र नभएर अनिवार्य छ । तर संविधानसभा यस्तो विपक्षको परिकल्पना गरेर गन्तव्यमा पुग्दैन । ....... कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी शक्ति ....... दलित, महिला, जनजाति, मधेस ....... नेपालमा यस समय शान्ति र स्थिरता देखिएको छ । तर यस्तो शान्ति र स्थिरताको दिगो राजनीतिक भौतिक पूर्वाधार अझै बनिसकेको छैन । संविधानको लेखन प्रक्रिया भनेको राजनीतिक पूर्वाधारको तयारीमात्र हो । यो नभइसक्दा नै सिंगो संविधानसभाको अस्तित्व र प्रक्रिया समेतलाई चुनौती दिने शक्ति अहिले समाजमा सक्रिय छन् । ........ तत्कालीन भारतीय नेतृत्व विशेषगरी नेहरू र पटेलले जिन्नाप्रति वाञ्छित सहिष्णुता देखाउन सकेनन् । नेहरू र पटेलले उनीहरूका गुरु महात्मा गान्धीको सल्लाहसमेत मानेनन् । आखिर पाकिस्तानको जन्म भयो । पाकिस्तानको जन्मको दुर्भाग्यले भारतलाई मात्र होइन, सिंगो दक्षिण एसियालाई आज पनि पछ्याइरहेको छ । पाकिस्तान विभाजन भयो । त्यो समेत अन्तिम हो-होइन, अहिले भन्ने स्थिति छैन । ...... आगामी संविधान लेखिँदा बहुमतीय आधारमा नटेकेर सहमतीय विन्दु खोजेर संविधानसभाभित्र र बाहिरका शक्तिसमेत एउटै ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । अहिले कुनै पनि प्रस्तावना विशेषका पक्षमा यो ठीक र त्यो ठीक भन्ने घडी छैन । कांग्रेस र एमालेले एउटा साझा प्रस्ताव संवाद समितिमा अवश्य दर्ता गर्‍यो । एमाओवादी, मधेसी दल र अन्यमा पनि त्यसको प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक असर पर्नु स्वाभाविक हो । तर त्यसले त्यस्तो विघ्न-विघ्न गरेको छैन । उक्त दस्तावेजले बहसको एउटा आधार दिएको छ भन्ने बुझौं । सबै सरोकारवाला शक्तिले यसलाई प्रस्थानविन्दुका रूपमा मात्र लिऊँ । गन्तव्य भने त्यही हो, जहाँ सहमतिबाट पुग्न सकिएला । आजको यस नाजुक घडीमा सहमतिको कुनै विकल्प छैन ।

Wednesday, January 09, 2013

A Tough Balancing Act


Britain And Dailekh

Girija Koirala should have set up a Truth And Reconciliation Commission soon after he came to power in 2006. He did not. That was a grave mistake. BRB should have done so by now. He has not. This is a mistake, on his part, and that of the broader political establishment. South Africa is a great example of how a Truth And Reconciliation Commission is needed to heal a country.

Sujata Is Making Sense

Sujata says NC ready to join Bhattarai govt
Sujata said, “Koirala was not interested to become prime minister but the party decided to file his candidacy for the same after CPN-UML mounted pressure on the Nepali Congress. .... She said her party and the Unified CPN-Maoist should come together to bail the country out of the current crisis. She insisted that the NC should join the incumbent government with the home ministry’s portfolio in its share as earlier proposed by UCPN-Maoist chairman Pushpa Kamal Dahal. .... CPN-Maoist Secretary Dev Prasad Gurung said the president must revive the CA if the parties failed to reach consensus.
Congress and UCPN-M should bail out the country jointly
Ms. Sujata prefers to join BRB regime, Karan's idea prevails
She claimed that her party president Sushil Koirala was ready to withdraw his prime ministerial candidacy. “Under intense pressure from the United Marxist Leninist Party, Sushil da said yes to forwarding his candidacy,” said Sujata .... Sujata also opined that the Nepali Congress should immediately become a part of the present government led by Baburam Bhattarai. “Prachanda Ji has already offered home ministry for Nepali Congress. We should immediately accept the offer and join the government,” she opined. ..... “There is no alternative than unity between Nepali Congress and Unified Maoists to resolve the present political stalemate.”
Break three party syndicate to end deadlock, opines Upendra

She is making a ton of sense. The NC getting the Home Ministry is proportionate to its political weight. Most important, it would break the political impasse. Perhaps Sujata should be that Home Minister.

She speaks in the spirit of the late Girija Koirala. This is the spirit of the 12 point agreement of 2005 and the broader peace process.

NC Opting For CA Revival Would Be Great

That would be a great Plan B. Deuba and Paudel are making a ton of sense.

Opposition leaders mull options to break impasse
alternative plans on breaking the impasse .... Groups of leaders within the NC and CPN-UML have lately argued that it is high time the opposition alliance led by the NC and CPN-UML came up with some alternative plans as Prime Minister Baburam Bhattarai was benefiting from the opposition´s firm stance in favor of Sushil Koirala´s candidacy and their lack of alternative options. ..... "Leaders have lately realized the need for an alternative plan. It is palpable in opposition parties but no one is ready to speak out within the NC and other parties as well" ..... Some leaders believe that the NC may choose to stand for revival of the dissolved Constituent Assembly (CA) instead of seeking yet another prime ministerial candidate because former Prime Minister Sher Bahadur Deuba and party´s Vice-President Ram Chandra Paudel are still for seeking political solutions by reinstating the elected body. ...... If the party came to a conclusion that the chances of party president becoming prime minister is slim, the party is likely to go for CA revival instead of seeking another prime ministerial candidate .... "It is the NC that should look for alternatives. UML and other opposition parties can´t do it at first because they can´t break their promise"
The State Of Nepali Politics: A Diagram
How To Revive The Constituent Assembly
Federalism And CA Revival
10 States
In A Revived Constituent Assembly
To Revive Or Not To Revive
Reviving The Constituent Assembly For Good
Reviving The Constituent Assembly

Ordinance on inclusion to be forwarded to Prez
Ruling Madhes-based parties have long been exerting pressure on the prime minister for forwarding the ordinance. .... the government has decided to provide one blanket to each of the poor households affected by cold wave across Tarai region
Policy stability is a key to hydropower development: WB
The World Bank has also pinpointed the weaknesses of Nepal Electricity Authority (NEA) - the state-owned regulator of hydropower in the country. "NEA has a conflict of interest,” the paper states, adding, “NEA is both a generator in the market, a developer and the manager of the market.” .... suggests the government to break this situation by establishing separate agencies for generation, transmission and distribution of hydropower in the country
Extortion creates terror in business sector
"Extortion targeted at businesspeople have gone up significantly, resembling the situation during Maoist insurgency. It is the result of gross failure of the government to maintian law and order situation," said Suraj Vaidya, president of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) .... at a time when the CPN-Maoist has ramped up donation drive ahead of its 7th convention scheduled to begin on Wednesday ..... Pashupati Murarka, vice president of the FNCCI, also said extortion has emerged as a major obstacle to doing business in the country...... "We have lost hopes as we did during the Maoist conflict when we were haplessly falling victims to extortion," said Murarka. ..... the private sector had anticipated changes to bring into operation Vishakhapatnam port and additional transit routes for overseas trade.
PM dissatisfied at Thapa's murderers arrest
Addressing a function in the capital on Tuesday, Prime Minister Bhattarai said the Maoist cadres were arrested at the “backing” of “so-called” human rights activists. The prime minister claimed that the murder accused were not arrested under instructions from the government. .... “They have been arrested at the backing of human rights activists against the spirit of Comprehensive Peace Accord,” he said. “There is no involvement of the state in their arrest.” .... Prime Minister Bhattarai also said that the arrest of Thapa´s murderers had posed difficulties for the government as an ordinance on Truth and Reconciliation Commission and Disappearance Commission are awaiting endorsement at President´s Office for the past several months


सहमतिको निम्ति राष्ट्रपतिको 'दबाब' जारी
शुक्रवारबाट निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदैछ; त्यस्ले आगामी बैशाख वा जेठमा चुनाव गर्ने संभावना टारी दिने बताइँदै छ। दलहरुको सहमतिको रटान पटक्कै फलदायी नभएको बेला यसै साता सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धनले संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
'समावेशी' विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित विधेयकमा खाली भएका पदहरुमध्ये ४८ प्रतिशत आरक्षण कोटाबाट र ५२ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। Police under pressure to release Thapa's murderers
“Officers investigating into the case have been warned of dire consequences if they continue investigation into the case.”
Two to plead not guilty in Delhi gang-rape case: lawyer

Prez consults fringe party leaders on impasse
Prez holds talks with legal experts
President Yadav had also inquired about the issue of CA revival, one of the proposals floated by the UCPN (Maoist) to end the present political deadlock
Prez role a borderline between Koirala, Deuba
Sher Bahadur Deuba and his camp hold that President Yadav cannot appoint a new prime minister without a broader consensus among the parties. ..... Deuba and his loyalists believe that any move by the President to remove the current government arbitrarily will invite a confrontation in the country. ..... Koirala, his deputy Ram Chandra Poudel and supporters are publicly urging the head of state to provide an outlet by appointing a new PM...... Deuba and his aides say the President cannot appoint a majority prime minister based on the Article 38 (2) of the Interim Constitution, as there is no parliament at present. “It is the duty of the political parties to select a prime ministerial candidate. Without a broader consensus among them, the president cannot appoint a new prime minister,” said NC leader Bimalendra Nidhi, close to Deuba. “The President is not responsible for the delay in forming a new government. A political deal has remained elusive due to the irresponsibility of the parties,” he said.
Dash for peace
there have been speculations about whether the hardline party, the CPN-Maoist, will once again decide to take up arms or opt for an urban insurrection..... The CPN-Maoist is holding its first general convention on January 9, where the party is expected to decide on its next strategy to “complete the revolution.” ..... The debate within the CPN-Maoist is focussed on whether to prepare for another “People’s War”, as advocated by party Secretary Netra Bikram Chand, or to choose the path of a “people’s revolt,” as advocated by Party Chairman Mohan Baidya and Vice-chairman CP Gajurel, as well as senior leader Dev Gurung. ...... The CPN-Maoist is frustrated by what it sees as compromises the Maoists made since the 2006 agreement, and by the lack of progress in the socio-economic transformations envisioned in the Comprehensive Peace Agreement. These frustrations are shared by a large swathe of the Nepali population. The state’s institutions continue to be in the iron-grip of an establishment that is reluctant to change.
Prez should oust govt: Mahat
Mahat said that the president should even go out of the constitutional paradigms, if needed be, to get rid of the current government.
Col arrest no intervention on sovereignty: Rights activists
Rights activists Subodh Pyakurel, Charan Prasai, Govinda Bandi and Hari Phuyal explained the application of universal jurisdiction, arguing that the UK's decision came on the heels of a deteriorating human rights situation in Nepal and the refusal of Nepali officials to prosecute conflict-era cases. ..... Lawyer Bandi claimed that Friday's arrest of five district-level Maoist leaders over the murder of journalist Dekendra Thapa in Dailekh, was a 'natural' consequence of pressure generated by Col Lama's arrest. Activists also said the handover of Nepal Army Maj Niranjan Basnet, who faces an arrest warrant for the murder of Maina Sunuwar, to a civilian court would help improve Nepal's image in the international community. ..... Rights defenders have urged the government to ensure that a Truth and Reconciliation Commission (TRC) and a Commission for the Disappeared is immediately formed and that they meet international standards. Laws should not provide amnesty in serious cases of human rights violations, they said. Bandi claimed that the UK might extradite Lama to Nepal only if the government can ensure that he will be held accountable under domestic laws...... international rights watchdog Amnesty International (AI) welcomed Col Lama's arrest, saying that the decision was an indication of the UK's readiness to comply with its international obligations to combat torture. The step could be an important one for victims suffering from the Nepali justice system, the organisation said in a statement.
‘President should name PM candidate’ Leaders now brainstorm ‘neutral’ govt
The idea of a non-partisan government , first publicly floated by UCPN (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal, has now been taken up by PM Bhattarai, who seems dead-set against a government led by NC President Sushil Koirala. ... At least two names have come up to head the neutral government —former Speaker Daman Nath Dhungana and civil society leader and former Finance Minister Devendra Raj Pandey. Both Dhungana and Pandey are not currently affiliated with any political party and are active members of the Campaign for Peace and Democracy, a loose civil society forum. .... PM Bhattarai has personally backed Pandey for the prime minister’s post .... President Ram Baran Yadav is reportedly supportive of the neutral government idea .... If the President were to make a choice at this point, he would opt for a sitting or former chief justice to head the civilian government , sources close to President Yadav told the Post.
Assad to make rare speech as Syrian rebels draw nearer
Since Assad's last public comments, in November, rebels have strengthened their hold on swathes of territory across northern Syria, launched an offensive in the central province of Hama and endured weeks of bombardment by Assad's forces trying to dislodge them from Damascus's outer neighborhoods..... NATO is sending U.S. and European Patriot surface-to-air missile batteries to the Turkish-Syrian border. ....... Syria and allies Russia and Iran say the deployments could spark an eventual military action by the Western alliance
पारसले साढे ३४ लाख तिरे नेतृत्व हस्तान्तरणबारे विवाद जारी
बैशाख ३० गते निर्वाचन गर्ने, प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक २४० र विशिष्ट व्यक्ति ११ गरी ४९१ सदस्यीय संसद बनाउने, सत्य निरुपण र वेपत्ता छानविन आयोग बनाउने र संविधान संशोधनको प्रक्रिया चारवटै प्रमुख राजनीतिक समुह सम्बद्ध वकिलहरु राखेर संशोधन प्रक्रिया निश्चित गर्ने र अन्तिममा राष्ट्रपतिबाट बाधा अडकाउ फुकाउ प्रयोग गर्ने सातबुँदे सहमति बनेको थियो। .... एमाले अध्यक्ष खनाल भन्छन्, "सरकारमा हामी पृथ्वी पल्टे पनि जाँदैनौं, पृथ्वी पनि पल्टिन्न हामी पनि जान्नौं।"
Prez concerned over vacant EC posts
UML leader Oli calls on Prez Yadav
Prez not to lose composure
Upedra Yadav stresses on prez intervention
President Dr. Yadav has no alternative to sacking the current Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai and forming the election government led by a neutral person, said Forum Nepal leader Yadav.
Narayankaji discusses CA revival with Nepal
"We can promulgate new constitution, form a new government under Congress leadership based on the five-point agreement [reached just ahead of CA´s demise in May last year] and prepare ground for new parliamentary election within six months" .... the deadlock is deepening and the chances of holding new CA election by mid-May was becoming unlikely with the ruling and opposition parties hardening their respective positions.
Prez gives five more days, parties hopeless
India gang-rape victim's friend recounts attack
CA poll in May not happening: Dahal
UCPN (M), NC condemn NA Colonel's arrest in UK
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव विपक्षीद्वारा अस्वीकार
फोरम नेपालमा फर्किइन् करिमा
Enhanced by Zemanta