महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो

बरु पार्टी डुबोस् तर क्षेत्री बाहुन को ठाउँ मा न आइपुगोस्
काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो

काँग्रेसी हरु भन्छन Westminster, Westminster, हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को पक्षमा छैनौं। हामी त Westminster सिस्टम मान्छौं।

हो त्यो Westminster सिस्टम मा यस्तो भएको:

Margaret Thatcher - How She Lost Power (Video)
Premiership of Margaret Thatcher: Fall from power

Thatcher's political "assassination" was, according to witnesses such as Alan Clark, one of the most dramatic episodes in British political history. The idea of a long-serving prime minister — undefeated at the polls — being ousted by an internal party ballot might at first sight seem bizarre. However, by 1990, opposition to Thatcher's policies on local government taxation, her Government's perceived mishandling of the economy (in particular the high interest rates of 15% that eroded her support among home owners and business people), and the divisions opening in the Conservative Party over European integration made her seem increasingly politically vulnerable and her party increasingly divided. A Gallup poll in October 1990 showed that while Thatcher remained personally respected there was overwhelming opposition towards her final initiatives — 83% disapproved of the government's management of the National Health Service, 83% were against water privatisation, and 64% were against the Community Charge, while various polls suggested the party was trailing Labour by between 6 and 11 points.[134] Moreover the prime minister's distaste for consensus politics and willingness to override colleagues' opinions, including that of Cabinet, emboldened the backlash against her when it did occur. .......... On 1 November 1990, Sir Geoffrey Howe, one of Thatcher's oldest and staunchest supporters, resigned from his position as Deputy Prime Minister in protest at Thatcher's European policy. In his resignation speech in the House of Commons two weeks later, he suggested that the time had come for "others to consider their own response to the tragic conflict of loyalties" with which he stated that he had wrestled for perhaps too long. Her former cabinet colleague Michael Heseltine subsequently challenged her for the leadership of the party, and attracted sufficient support in the first round of voting to prolong the contest to a second ballot. Though she initially stated that she intended to contest the second ballot, Thatcher decided, after consulting with her Cabinet colleagues, to withdraw from the contest. On 22 November, at just after 9.30 a.m., she announced to the Cabinet that she would not be a candidate in the second ballot. Shortly afterwards, her staff made public what was, in effect, her resignation statement: "Having consulted widely among my colleagues, I have concluded that the unity of the Party and the prospects of victory in a General Election would be better served if I stood down to enable Cabinet colleagues to enter the ballot for the leadership. I should like to thank all those in Cabinet and outside who have given me such dedicated support." ........ Neil Kinnock, Leader of the Opposition, proposed a motion of no confidence in the government, and Margaret Thatcher seized the opportunity this presented on the day of her resignation to deliver one of her most memorable performances: "... a single currency is about the politics of Europe, it is about a federal Europe by the back door. So I shall consider the proposal of the Honourable Member for Bolsover (Mr. Skinner). Now where were we? I am enjoying this." ....... She supported John Major as her successor and he duly won the leadership contest, although in the years to come her approval of Major would fall away. After her resignation a MORI poll found that 52% agreed with the proposition that "On balance she had been good for the country", while 48% disagreed thinking she had been bad.[136] In 1991, she was given a long and unprecedented standing ovation at the party's annual conference, although she politely rejected calls from delegates for her to make a speech. She "all but shunned" the House of Commons after losing power, and gave no clue as to her future plans.[137] She retired from the House at the 1992 election, at the age of 66 years. ......... Political economist Roger Middleton summed up the economic record of the Thatcher era in the following terms: :There was no economic renaissance but a once-and-for-all catch-up exercise in labour productivity; governments have been responsible for two of the deepest depressions of the twentieth century; the experiment has generated costs which have done incalculable harm to the social fabric; and there is very little evidence that a sustainable new market order has been constructed since 1979. Long-standing problems of market and non-market failure remain." ...... Ironically, as The Economist acknowledged, albeit prematurely, at the close of her premiership: "One certain beneficiary of Mrs Thatcher's radicalism has been the Labour party. She hoped to kill it, and, by 1983, it indeed seemed close to death. Instead, fear chastened it into accepting the disciplines of its new leader, Mr Neil Kinnock. True, Labour's 1983 humiliation owed much to the defection of right-wingers to form the Social Democratic party; but, in a sense, that too was her doing. Now, after years of gloomily watching her reverse the socialist "ratchet", the Labour party has transformed itself. It has ditched unilateralism, hostility to the European Community and zeal for nationalisation. Labour as socialism is dead; as a political machine it is alive and well—and justifiably optimistic."

मार्गरेट थैचर ले संसद भंग गरिनन। जॉन मेजर त्यसै पार्टी बाट प्रधान मंत्री बने।

गिरिजा ले आफ्नो संसदीय दलको विश्वास गुमायो। तर उसको पार्टी ले संसद मा बहुमत गुमाएको थिएन। Westminster सिस्टम मा उ हट्नु पर्ने थियो। उ पछि स्वतः कैंडिडेट महेंद्र नारायण निधि थिए।

तर गिरिजा पर्यो लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको मान्छे। बरु पार्टी तहसनहस होस, त्यो गिरिजा लाई मंजुर। पार्टी केही समय का लागि तहसनहस पार्यो पनि। Power politics बुझेको democracy नबुझेको मान्छे गिरिजा। Power politics त महेंद्र ले पनि बुझेको, जंग बहादुर ले पनि बुझेको।

अहिले सुशील ले त्यही गर्दैछ। शेर बहादुर ले पार्टी सभापति लान्छ भनेर सुशील ले त्यस पार्टी को अस्तित्व नै समाप्त गर्न लागेको छ। यो Westminster सिस्टम हो?

महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो।

मैले गिरिजा लाई तर थैचर संग तुलना गरेको होइन। मैले गिरिजा लाई नेपाली राजनीति को फर्नीचर भन्दा बढ़ी कहिले केही मानिन। साक्षरता कम भएको देशमा लोकतंत्र मा शायद यस्तै गिरिजा, सुशील, केपी ओली जस्ता एसएलसी बैक लागेका हरु प्रधान मंत्री हुने हो।

Related articles

• Blair urges Labour supporters to reject Corbyn's "Alice in Wonderland" appeal
• What past party elections reveal about next Labour leader's chances of success
• Kinnock warns Labour of 'perpetual demonstration'
• David Miliband pledges support to Liz Kendall
• Corbyn would be 'big mistake' for British Labour, Rabbitte says

काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो

व्हिप जारी हुन नसक्ने ठाउँ मा व्हिप मानने एमाले का हरु दास हुन। त्यस पार्टी भित्र राजनीतिक कमैया प्रथा छ। तर त्यो काँग्रेस भित्र पनि किन छ? मधेस मा काँग्रेस ले झापा देखि चितवन समेट्दै कंचनपुर सम्म को एक मधेस मा तीन प्रदेश को आधारमा वोट मागेका हुन। मधेस मा काँग्रेस ले संघीयता को लागि वोट मागेको हो। मधेस मा गोली चलेको छ, मधेसी सभासद कहाँ लुकेर बसेका छन?

काँग्रेस का मधेसी सभासद ले सही संसोधन प्रस्ताव ल्याए कुरै सकियो। नागरिकता को सवाल मा। सीमांकन को सवालमा। प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा मधेसको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व बाहेक अरु कुनै संभावना को कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।



दमननाथ र पद्मरत्नको अपीलः फौजी कारवाही होइन, राजनीतिक समाधान खोज
मधेसबाट सशस्त्र फिर्ता बोलाउन माग

दमननाथ ढुगांना, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, खगेन्द्र संग्रौला, मल्ल के सुन्दर, सीके लाल, डा. ओम गुरुङ लगायतको तर्फबाट पद्मरन्त तुलाधरको हस्ताक्षसहित जारी अपीलमा जारी आन्दोलनहरूका राजनीतिक कारण भएको भन्दै ‘फौजी कारवाही गरेर होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर राजनीतिक समाधान खोज्न’ आग्रह गरिएको छ । ....... विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता जनाएर वार्ताको वातावरण बनाउन ..... सुर्खेतमा भएको आन्दोलनमा ३ जनाले ज्यानगुमाएपछि थारु र मधेसीका आन्दोलनलाई अन्देखा गर्दै सात प्रदेशको खाका सहितको संघीयता अघि सारियो । हेलचेक्र्याईं र गल्तीको यस्तो पुनरावृत्ति नेपाली जनतामाथिको ठट्टा सिवाय केही होइन ।’ ...... ‘प्रहरीबाट बिरगञ्ज र जनकपुरलगायतका ठाउँमा भएको बल प्रयोगको शैली पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ ।’

थारुलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न नसक्ने एमाओवादी निष्कर्ष
केपी ओली र माधव नेपालसँग प्रचण्डको गोप्य वार्ता

थारु समुदायलाई सम्बोधन गर्दा मगरातको पनि समस्या समाधान हुने एमाओवादीको निष्कर्ष छ । मधेसमा पनि मोरङ र सुनसरीबारे पुनर्विचार गर्न एमाओवादीले एमाले नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । स्रोतले भन्यो-‘झापाबारे मौन बस्ने हो भने पनि मोरङ र सुनसरीबारे के गर्ने भन्ने सल्लाह गरौं भनेर हामीले भनेका छौं ।’ ......

एमाले नेतृत्वले भने प्रदेशहरुको सीमांकन पहिला जस्तै आयोगलाई दिने वा अहिलेको सीमांकनलाई घोषणा गरेर जाने अडान लिएको छ ।

..... कांग्रेस नेतृत्वले भने अमूर्त कुरा मात्र गरेको एमाओवादी नेतृत्वको गुनासो छ ...... मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर अहिले दुबैजना काठमाडौंमा छन् । उनीहरुले विभिन्न दलका नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसका मधेसी सभासदको प्रश्न-हाम्रो घर जल्दैछ, कसले निभाउने ?
फरक संशोधनको धम्कीपछि संसदीय दलको बैठक प्रभावित

मधेसी सभासदहरुले पार्टी नेतृत्वमाथि बिभिन्न आरोप लगाउँदै संविधानको विधेयकमा अलग्गै संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक प्रभावित भएको छ । ......

बिमलेन्द्र निधी, फरमुल्लाह मन्सुर, पद्मनारायण चौधरी लगायतले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रदेश सीमांकनमा हेरफेर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

..... दलको नेतृत्वले अहिलेसम्म कुन-कुन विषयमा संशोधन हाल्ने भन्ने जानकारी नदिई सभासदलाई अंकुश लगाएको भन्दै फरक संशोधन लैजाने चेतावनी ......

मधेसका सभासदहरुले आन्दोलनको निशाना कांग्रेस बन्न थालेको

भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ....... ‘मधेसमा हाम्रो घर जलेको छ, पार्टी कार्यालय जलाइदैछन्, हाम्रो सुरक्षा कसले गर्ने हो, मधेशमा लागेको आगो कसले निभाउने हो ?’ मधेसी सभासदको भनाइ थियो,

‘संविधानमा कुन-कुन विषय समेटेर संशोधन गर्ने हो भन्ने जानकारी समेत नदिनु गम्भीर षडयन्त्र हो ।’

..... ‘मधेसका साथीहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेका छन्, हामी पहाडकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउनुपर्छ भनेका छौं ।’

जनजाति र दलितलार्इ हेप्ने मिडियाहरू

सरकार को इशारा मा नाचिरहेका नेपालका ठुलो मिडिया (कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट)

Request for Urgent Intervention to prevent possible genocide in Nepal

We draw the attention of national and international human rights organization, donor organizations, and Nepal’s neighbors toward the deteriorating security situation in districts of Madhes/Terai of Nepal...... The Government of Nepal must be reminded that the security agencies should adhere to rules set in Local Administration Act, 1971 before using lethal force.

The security personnel should not use lethal force above the knee and in mass protests.

...... The National Human Rights Commission must come out of their indifference or little difference to human rights issues of Madhesis. They must issue fresh directives to security agencies so that they maintain restraint and respect human rights even during the protests. ...... The insurgency was able to get rid of authoritarian rule by kings to an end, however,

the particular ethnic group who were all over – in Government jobs, police, armies, or heading powerful political parties or heading local or regional branches of International development organizations perpetuated.

...... Remaining of the people who were not among the Bahun-Chettri ethnicity (about 30% of total population), were left out of the mainstream through means of discrimination and nepotism at best, and in many instances – brute force, resulting in deaths at worst. ......

Though each member of the 601 strong Constituent Assembly has their full right to table amendments to the bill, they have to take ‘permission’ from the party (heads) first. The constitution making process has been hijacked by these heads of Bahun-Chettri led political parties.

...... One fine day, these heads of 4 major parties decided among themselves what had to be in the constitution in the form of ’16 Point Agreement’. Now they want their CA members to blindly sign the draft. The CA members belonging to these parties do not have a choice, but to follow the orders. ...... There are about half of population living in southern plains of Nepal. They are called ‘Madises’ by the people of the hills.

‘Madise’ could be compared as an equivalent derogatory racial slur used in Amercia to refer to people with black skin.

In Nepal, the ‘Madise’ is referred to people with black skin, and who look alike people from neighboring states of India. A more respectable term for ‘Madise’ is ‘Madhesi’, which I will be using in this piece. ...... The southern plain of Madhes became part of Nepal via treaties signed between the then Nepal and British East India Company via Treaty of Sugauli in 1816 and The Treate with Nipal in 1860. Since then, the rulers in Nepal have seen the land (Madhes) as their personal gifts ....... There is negligible presence of Madhesis in Government, Army or the Police. Even the local police and government offices have a very negligible presence of Madhesis. There are large number Army barracks all over Nepal – that act as reserve force to quell away any Madhesi uprisings.

Related articles

• Congo: 34 charged with genocide, other crimes over ethnic violence in southeast
• Human Slavery still Exists! Someone Wants to Legitimize it!
• Genocide charges filed over violence in southeastern Congo
• Genocide charges filed over violence in southeastern Congo
• Nepal: Escalating Violence Over Autonomy
• Sri Lanka leader calls for reforms to promote ethnic harmony
• Sri Lanka leader calls for reforms to promote ethnic harmony
• World Briefing: Azerbaijan: Human Rights Defenders Are Sentenced
• Nepal protester shot dead in fresh clashes as India pleads for calm

बिमलेन्द्र निधि को यो फोटो खिंचेको मैले

बिमलेन्द्र निधि को यो फोटो जुन बिभिन्न पत्र पत्रिका ले छापने गरेका छन त्यो खिंचेको मैले। 

बिमलेन्द्र निधि को कड़ा चेताबनी

बिमलेन्द्र निधि को कड़ा चेताबनी
सीमांकन बिनाको संबिधान अस्वीकार्य

21 अषाढ़ , काठमाडौं । सरकारका प्रभावशाली मन्त्री तथा कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधीले प्रदेशहरुको सिमांकन गरेर मात्र संविधान जारी हुनुपर्ने भन्दै नामांकन बिनाको संविधान स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । संविधानसभाको बैठकमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सोमवार छलफलमा भाग लिदै मन्त्री निधीले संविधान जारी गर्दा संघीयता सहितको हुनुपर्ने बताए । निधीले भने-प्रदेशको सिमांकन नगरि संविधान जारी गर्नु भनेको संघीयता बेगरको संविधान जारी गर्नु हो ।

निधीले ८ प्रदेशमा सहमति भइसकेकाले अब तत्कालै सिमांकन सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामै पेश हुनुपर्ने बताए । निधीले भने-तत्काल आयोग गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामै पेश होस् र यहाँबाट पारित भएपछि मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

कांग्रेस नेता निधीले सर्बोच्चको आदेशले संविधानको क्षेत्राधिकार हनन नगरेको बताए । उनले सर्बोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरे । निधीले नागरिकता सम्बन्धी अहिलेको प्राबधान स्वीकार्य नहुने पनि बताए ।

Dipendra Jha: Thurgood Marshall Of The Madhesi Rights Movement

Thurgood Marshall





राज्य व्यवस्था के खिलाफ अहिंसात्मक आन्दोलन में गिरफ्तारी देना, जेल भरना एक प्रमुख अस्त्र है..
राउत समर्थकमाथि प्रहरीको शारीरिक र मानसिक यातना
सुशील, केपी, प्रचण्ड र गच्छदारलाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना!

प्रमुख चारदलबीच गत जेठ २५ गते भएको सोह्रबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै शीर्ष चार दलका नेतालाई एकवर्ष कैद र रु १० हजार जरिबानाको मागसहित आज सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ । ..... अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलद्वारा दर्ता गरिएको मुद्दामा ..... अन्तरिम आदेशमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ बमोजिम राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुभन्दा अगाडि संविधानसभाको विघटन हुनु विद्यमान संविधानको विपरीत काम भएको उल्लेख छ ।

आज न्यायालय ही कटघरे में खड़ा है क्योंकि न्यायाधीश मधेशी मूल के हैं : श्वेता दीप्ति

जाहिर सी बात है कि इस फैसले ने सत्ता की गलियारों में हलचल पैदा कर दी । यह स्वाभाविक था । ऐसा होना ही था । किसी भी फैसले पर असहमत होना एक बात है पर सर्वोच्च के द्वारा दिए गए फैसले को न मानना एक गम्भीर बात है । ..... फैसले में संविधान प्रक्रिया को नहीं रोका गया है बल्कि धारा १, ८२ और १३८ के विपरीत कार्य न करने की बात की गई है ।

यसरी पक्राउ परेका थिए सिके राउत ? (भिडियोसहित)
कहाँ कतिपटक पक्राउ परे सिके राउत?
काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड

प्रहरीले काठमाडौंमा मधेशीहरुमाथि धरपकड गरेको छ । बुधबार रातिदेखि नै प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेका मधेशीहरुमाथि धरपकड सुरु गरेको हो । बिहिबार विहान ५ बजेसम्ममा काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट ७४ जना गिरफ्तार भइसकेको सुरक्षा संयन्त्रले जनाएको छ । यस विषयको आधिकारिक पुष्टि भने भएको छैन ।........ काठमाडौंमा भइरहेको दाता सम्मेलनको सुरक्षाका लागि मधेशीहरुलाई पक्राउ गरिएको सुरक्षा संयन्त्र स्रोतबाट बुझिएको छ । दाता सम्मेलनको मौका छोपी स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले काठमाडौंमा विरोध कार्यक्रम गर्न लागेको आशंका र जानकारीका आधारमा मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको स्रोतबाट बुझिएको छ । ..... सम्भावित विरोध कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं आउने थानकोटलगायतका नाका, कलंकी, कालिमाटी र सोल्टीमोडबाट ८० भन्दा बढी मधेशीहरुलाई गिरफ्तार गरिएको हुलाकीको विशेष स्रोतले जनाएको छ । ...... यता गिरफ्तार गरिएकामध्ये अधिकांश सर्वसाधारण मधेशी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । कलंकी, कालिमाटीलगायतका ठाउँमा फलफूल र तरकारी बेच्ने मधेशीहरु प्रहरीको गिरफ्तमा आएको बुझिएको छ । सोल्टीमोडबाट अधिकांश मधेशीलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।..... सोल्टीमोडस्थित श्रम कार्यालयमा श्रम स्विकृति लिन गएकाहरुलाई पनि प्रहरीले गिरफ्तार गरेको विशेष स्रोतले जनाएको छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केही मात्र कार्यकर्ता गिरफ्तार भएका र बाँकी सबै आम मधेशी रहेको जानकारी हुलाकीलाई प्राप्त भएको छ ।....... यसभन्दा पहिले सार्क सम्मेलनको समयमा पनि काठमाडौंमा मधेशीमाथि धरपकड भएको थियो । त्यति बेला ६ सयभन्दा बढी मधेशीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो ।

हामी अझै पनि “धोती” भइरहनु, “मर्स्या” भइरहनु ?

झण्डै ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा लगभग ४० प्रतिशत जनता भारतीय मूलका छन् जसलाई सामान्यतया मधेशी भनिन्छ । उनीहरु तराईको समथर भूभागमा बस्छन् । (म मधेशी हुनमा गर्व गर्छु ।) मधेशी एउटा सिङ्गो जाति होइन बरु मैथिली, भोजपुरी, अवधी जस्ता सयौं फरकफरक भाषाहरु बोल्ने सयौं जातिहरु हुन् । मधेशीहरु नेपाली हुन् । ...... मधेशीहरु कालो छालाका हुन्छन् । उनीहरु छिमेकी भारतीय राज्यहरु बिहार, उत्तर प्रदेशका मानिसहरुसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छन् । मेरो बुबा सधैं मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो– मेरा हजुरबुबाका पुर्खाहरु पुस्तौंदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । उनीहरु नेपाली हुन् । राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्नका लागि १५० किमी जति यात्रा गरेर नेपाली भिसा प्राप्त गर्नुपर्दथ्यो । यस्तो भिसा प्राप्त गर्नका लागि महिनौं लाग्न सक्थ्यो र प्राप्त नहुने सम्भावना पनि प्रशस्त हुन्थ्यो । ...... मेरा हजुरबुबा थोरै भाग्यमानी मधेशीहरुमध्येको एक हुनुहुन्थ्यो जोसँग नेपाली नागरिकता थियो । नत्र धेरै मधेशीहरुलाई उनीहरुको भारतसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका कारण नागरिकता दिन अस्वीकार गरिएको थियो । ....... मेरा बुबा मलाई सधैं भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– महेन्द्रको पालामा मुलुकी ऐन जसलाई भूमिसुधार ऐन पनि भनिन्थ्यो, त्यो ऐनले सामान्य नागरिकहरुको भूमिअधिकारमाथि सीमा लगाइदियो । यो मूलतः मधेशमा गरिएको थियो ।........ मधेशीका जमिनहरु मूलतः पहाडेहरुलाई बाँडियो । निःशुल्क जमिन वितरण र आर्थिक लाभका कारण सन् १९५४–१९८१ सम्म तराईमा व्यापक बसाइँसराइ भयो । २.५ पटक जतिले जनसंख्या बढ्यो । यसैकारण, नेपालको जनसंख्याको ३५–४९ प्रतिशत तराईले ओगट्यो । यसले मधेशको जनसांख्यिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।.......... पहाडबाट झरेका शासक वर्गका मानिसहरुका कारण मधेशीहरु आफ्नै थातथलोमा दमित हुन पुगे । नेपालको आर्थिक स्रोतको केन्द्र मधेशमा भएको शोषणको इतिहास भारतमा ब्रिटिस शासन भएको बखतदेखि शाहहरुले मकवानपुरमा सेन राज्यलाई कूटनीतिक रुपबाट अन्त्य गरेसम्म पुग्न सकिन्छ । त्यस समयदेखि नै मधेशीहरुलाई दासको रुपमा व्यवहार गरियो । तराई/मधेश मात्र अन्नभण्डारको रुपमा चिनियो । मधेशीहरुलाई भारतीयहरुलाई प्रयोग गरिने तल्लो दर्जाको तुच्छ शब्द “धोती”को रुपमा व्यवहार गरियो । ..... हामी मधेशीहरु मधेशमा अति गर्मी हुने भएकाले धोती र लुङ्गी लगाउँछौं । राजा महेन्द्रले गरेको नेपालीकरणअन्तरगत खस भाषाभन्दा अरु नेपालमा बोल्ने भाषा/भाषिका, साहित्यहरुलाई सरकारी कामकाज र विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबाट खारेज गरियो । खस भाषा एक मात्र नेपाली राष्ट्रभाषाको रुपमा स्थापित गरियो । दौरा–सुरुवाल, ढाका–टोपीलाई राष्ट्रिय पोशाकको रुपमा स्थापित गरियो । ..... १० वर्षको हुँदा जब म काठमाडौं आएँ, त्यस बेला आफैले विभेदको पाठ सिकें । काठमाडौं र पहाडका गल्लीहरु मर्स्या, धोती, भैया आदि जस्ता तल्लो स्तरको कोलाहलले भरिएका हुन्थे । मधेशीहरु साँच्चिकै हेपिएका थिए । सामान्य व्यक्तिले उनीहरुलाई यसरी मजाकको पात्र बनाउँदा पनि कहिल्यै प्रतिरोध गर्दैनथे र सरकार चुपचाप थियो । ...... नेपालका शासक जातिहरुका लागि यो खुसीको खबर हुने छैन, किनकि उनीहरु सधैं यहाँका मधेशी र आदिवासी जनजातिहरुलाई मर्स्या, धोती, ज्यापू, भोटेको रुपमा हेप्न र शोषण गर्न चाहन्छन् ।

Hulaki

English: BJP Party leader Sushma Swaraj greets Secretary of State Hillary Clinton at her residence in New Delhi, July 19, 2011 (Photo credit: Wikipedia)

Indian Minister Swaraj asks Nepal to prepare DPR for postal road

Sushma Swaraj has asked Nepal to prepare Detailed Project Report (DPR) for the second phase of postal road ....... Minister Swaraj asked Nepal government to expedite tender process for the second phase construction of postal highway and that India would provide all the necessary funds to carry out the construction work. ....... Minister Swaraj said that India is positive towards helping to build Bhittamod-Janakpur four-lane highway and other two-lane roads.

Related articles

• Beijing Rejects India's concerns Over China-Pak Economic Corridor

काँग्रेस भित्रका मधेसी

कांग्रेस-एमालेले मधेसको म पनि सुन्न चाहँदैनन् : अमरेश

नेपाली काँग्रेसले सात सालमा, ३६ सालमा, ४६ सालमा, ६२/६३ मा, जति पटक क्रान्ति गर्यो त्यो मधेशको काँध चढेर गर्यो। जति पटक सत्तामा गयो मधेशको काँध चढेर गयो।  भने पछि त नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व मधेसीको हातमा हुनुपर्ने। काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने। नेतृत्व मधेसीको हातमा छैन भने पनि नेपाली काँग्रेसले मधेसीको हक़ हितकोलागि संघर्ष गर्नु पर्ने। उल्टै त्यो काँग्रेस मधेसीलाई थिचोमिचो पो गर्छ। महेन्द्र नारायण निधि र विमलेन्द्र निधिलाई पाखा, गणेशमान सिंह र प्रकाश मान सिंहलाई पाखा।  काँग्रेसको बनावट नै यस किसिमको छ कि पद मै पुगे पनि मधेसी र जनजातिकालागि काँग्रेसमा ठाउँ छैन। नत्र भने सर्वमान्य नेताभन्दा माथि कुन पद छ? निधि महामंत्री भएकै हुन। बरु गिरिजाले काँग्रेसलाई मध्यावधि चुनावमा होमेर काँग्रेसलाई तहसनहस पार्यो तर निधिलाई प्रधान मंत्री हुन दिएन।

जसरी बहुदल नआएसम्म गिरिजाकालागि नेपालको राजनीतिमा ठाउँ थिएन र तिनले पंचायती चुनाव बहिष्कार गरिरहे, त्यसरी नै अहिलेको काँग्रेसभित्र मधेसी र जनजातिका लागि ठाउँ छैन।

Modi Is For Consensual Constitution Making

Nepal statute must be through consensus: Modi

"Delay in writing the Constitution will not be in Nepal’s interest" ..... the parties should try to write the new statute through consensus and not on the basis of numerical majority. ..... the new statute should reflect the aspirations of Madhesis, Pahades, and the Maoists and other people in the country. ....... While the ruling parties want to opt for voting in the Constituent Assembly where they have more than two-thirds majority with the help of other smaller parties, the UCPN (Maoist) and the Madhesi parties have insisted “consensus only” approach. ........ his remarks is likely to please the Maoist and Madhesi leaders. ....... The Madhesi party leaders who were miffed that the Indian PM assiduously avoided mentioning Madhes in his remarks to Nepal’s Parliament would be very happy with the public display of support for them.

Related articles

• UDMF expanded to give message of unity
• Amidst protest by political parties in Nepal, PM Modi's visit to Hindu goddess Sita's ...
• Modi visit to Nepal's Janakpur temple cancelled
• Nepal: NC-UML Proposal Of Seven Provinces Is 'Anti-Madhesi' - Analysis

मोदीको जनकपुर में आम सभामें न बोल्ने देनेका निर्णय किसने लिया?

निधि मंत्री हैं और जनकपुर से हैं तो उनको मोदीके जनकपुर भ्रमणका जिम्मा दिया गया ---- that makes sense. मोदीको बारह बिघामें प्रस्तुत नकर एक छोटे मोटे कमरे में दो चार सय लोगो से मिलवाने का निर्णय किया गया। उस निर्णयका चेहरा निधि रहे। लेकिन वो निर्णय लिया किसने? 

वो निर्णय मोदीने नहीं लिया। मोदीकी तीव्र इच्छा थी। आम जनताको सम्बोधन करेंगे। ये कहते आए थे। तो मोदीके इच्छा विपरीत भारत सरकारके किसीभी तहके किसी भी व्यक्ति ने आम सभा मत करो ऐसा कहा होगा ये सवाल पैदा होता ही नहीं। भारतके राजदुत खुद प्रधान मंत्रीसे मिल मिलके कहे पर कहे जा रहे थे कि आम सभा करिए। 

तो या तो निधिको सुशीलने कहा कि आम सभा मत करो और निधि ने उस बातको माना। लेकिन आम सभा वाले आईडिया को सुशीलने कभी पब्लिक्ली विरोध नहीं किया। विरोध किया वामे ने। तो निधिको आर्डर कौन दे रहा है? सुशील कि वामदेव? निधिका बॉस कौन है? सुशील कि वामदेब? आम सभाके विषय पर सुशील और वामदेब एक राय के थे या उनमें मतभिन्नता थी? मतभिन्नता थी तो सुशीलने अपनी बात निधिको बताया कि नहीं? बताया तो क्या निधि ने नहीं माना? बात क्या है? देश आखिर चला कौन रहा है? 

कि निधि से न वामदेब ने बात किया न सुशीलने, हवामें ही उनको हिन्ट मिल गया? कि पहाड़ी शासक वर्ग नहीं चाहते हैं कि आम सभा हो, तो वो तो काँग्रेस में टोकन (token) मधेसी तो हैं ही। वो अपने पहाड़ी बॉस लोगोकी इच्छा पुरी करने में जीजान से लग गए और जनकपुरको ५०० करोड़का चुना लग गया। 

मोदीको जनकपुर में आम सभामें न बोल्ने देनेका निर्णय आखिर किसने लिया? एक आयोग गठनकी माग हम कर रहे हैं। आखिर truth क्या है? 

मोदी जनताको छोरो आम जनतालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छ

English: Photograph taken inside the Janki Temple by Abhishek Dutta (adutta.np@gmail.com). (Photo credit: Wikipedia)

वामदेवले मोदीलाई मदिसे भनेको?

मोदी lower middle class पृष्ठभूमिको मान्छे, एउटा पिछडिएको जातको मान्छे। जवानीमा आफ्नो काकाको चिया पसलमा चिया बेचेको मान्छे। उ जनकपुर आएको बेला जनकपुरका आम जनता सँग सीधा सम्पर्क गर्न चाहन्छ। वाराणसी लाई भारतको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे मोदी। जनकपुरको महत्त्व मोदिकालागि के हो भन्ने कुरा वामदेव, केपी, सुशीलले किन नबुझेको। अयोध्या बाट प्रत्येक वर्ष जनती आउने शहर जनकपुर। विवाह पञ्चमी भनेकै त्यही हो। यो मोदी जनतीमा आउन लागेको हो। उपहारमा ५०० करोड़ रुपया ल्याएर जनकपुर नगरीको कायापलट गर्ने इच्छा भएको वयक्ति मोदी।

This temple, one of the biggest in Nepal, was built in 1898 (1955 in the Nepali calendar) by Queen Brisabhanu Kunwar of Tikamgarh. It is also called "Nau Lakha Mandir" after the cost of construction, said to be nine (nau) lakh. The oldest temple in Janakpur is Ram Mandir, built by the Gurkhali soldier Amar Singh Thapa.

टीकमगढ़ की रानीले नौलखा मन्दिर बनाए पछि यो नगरीले यत्रो उपहार कहिले पाएकै थिएन। जत्रो ठुलो उपहार मोदी जनकपुरलाई दिन चाहन्छन्। तर त्यो सबै माथि पानी फेर्ने काम बामदेवले गरेका छन। सीधा नर्क जान्छ त्यो मान्छे।

मोदी जनताको छोरो आम जनतालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छ। त्यति गर्न नपाउने हो भने म आउने नै किन भनेर भन्दैछ।

यस कारण भयो भ्रमण रद्द

भारतीय प्रधानमन्त्रीले शुरुदेखि नै जनकपुरमा सम्बोधन गर्ने इच्छा जनाएका थिए । दूतावस स्रोतका अनुसार उनले जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनको साथै सम्बोधन कुरालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, सरकारले भने मोदीलाई रामजानकी मन्दिरभित्र सिमित व्यक्तिको बीचमा नागरिक अभिनन्दन मात्र गर्ने तयारी गरेको थियो । मोदी भाषण गर्ने र साइकल बाँढ्ने कुरा आएपछि संसदीय समितिमा समेत निकै चर्को आलोचना भएको थियो । जसमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मोदीको नागरिक अभिनन्दन मात्र हुने बताएका थिए ।

Related articles

• Amidst protest by political parties in Nepal, PM Modi's visit to Hindu goddess Sita's ...
• Indian PM's public address in Janakpur‚ Lumbini ruled out
• Modi's intent to address public raises eyebrows in Nepal
• PM Modi's Public Meetings in Nepal May be Cancelled
• Kathmandu and Varanasi, Janakpur and Ayodha to be sister cities

मोदीको भ्रमण रद्द गर्नु

विमलेन्द्र निधि को वक्तव्यमा २२ पार्टीको कारणले मोदीको भ्रमण रद्द गर्नु परेको भनिएको छ। त्यस आरोपले के पुष्टि गर्छ भन्दा खेरी -----  यो भ्रमण मोदी अथवा भारत सरकारले रद्द गरेको होइन। कारण जेसुकै भए पनि नेपाल सरकारको अनुरोधमा नै यो भ्रमण रद्द भएको कुरा पुष्टि गर्छ।

यो बामदेव, सुशील, केपीले "देखाई दिएँ" भनेको हो। बारह बिघा मैदानमा आम जनतालाई सम्बोधन गर्न नदिने कुरामा क्रुद्ध जनतालाई भ्रमण नै रद्द गरेर देखाइदियें भन्न खोजे जस्तो प्रतीत हुन्छ।

यो भ्रमण भारत सरकारले रद्द गरेको होइन। र सरकार बाहिरका दलले भ्रमण आयोजन पनि गर्दैन र रद्द गर्ने ताकत पनि हुँदैन।

भने पछि यो वर्तमान नेपाल सरकारले मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गरेको स्पष्ट भयो। लानत छ यो सरकार। यो भ्रमणले जनकपुर नगरीको कायापलट गर्न लागेको थियो। त्यो स्वर्ण मौका सुशील, वामदेव, केपीले खोसेका छन।

The Army Issue Has To Be Discussed In The Parliament

• MJF Is For Republic, Land Reform, Dalit, Muslim, Janajati, Mahila Rights, And Small Or No Army
• No To Terrorism: Terai Army Is A Criminal Outfit
• 3 Layers, 15 States, No Army, 100,000 Bureaucrats Total, Much FDI
• The Army Is Going To Stay Out Of This
• Deciding Now On Monarchy And Army
• Gurung Not Katawal For Army Chief
• Interim Monarchy, Interim Army, Interim Parliament
• Interim Army: You Can Walk And Chew Gum At The Same Time
• International Sanctions On Nepal Army Have To Continue
• Abolish The Monarchy, Abolish The Army
• Monarchy, Army, Federalism
• Shobhakar Budhathoki: Transitioning The “Royal” Nepal Army
• Army Under Parliament, Now
• The Police, The Army Need To Stop Following Illegitimate Orders
• The Army Rank And File Need To Be For The People And Democracy
• The King, The Army, The Ceasefire

That was always the best way to do it. That was always the best idea. Now I am glad the Maoists are trying to get the duly elected parliament to talk about the army.

The president's decision to not recognize an out of process decision by Prachanda to sack Katuwal is under review by the Supreme Court. The Supreme Court's decision will be final. The parliament may not undo that, except if two thirds of the parliament decides to impeach the president which I don't see happening.

So the Maoists are going to have to make peace with the idea that they do not have the option to undo the president's decision through the parliament.

What the Maoists should instead do is introduce a Security Sector Reform bill. The parliament would hold broad discussions on the topic.

1. Should or should not Nepal have an army at all?
2. If yes, how big should that army be? 20,000? 30,000? I'd go for 20,000.
3. What should be the ethnic and gender composition of that army? 40% female? Proportionate ethnic composition?
   
4. How much should the future Nepal Army draw from the existing Nepal Army and the Maoist Army? 20,000 NA? 3,000 PLA? 7,000 from elsewhere?
5. What to do with the other 80,000 NA soldiers and 17,000 PLA soldiers? Retrain them for private sector jobs? Send them off on scholarships to college? Give them loans to start businesses? Give them preference for foreign employment opportunities? Train them to be teachers and health care workers?
   
6. Democratize the Nepal Army, bring it completely under the parliament.

A bill passed by a parliamentary majority to address all these issues would be the best, perhaps the only way to integrate the two armies.

In The News

Nation heading towards political confrontation? Republica the Maoists will stick strongly to their commitment to the peace process and will support the formulation of a new constitution
Accused in Maina's killing pensioned off
Maoists to obstruct House if resolution motion not discussed
End bitterness among the parties immediately: Speaker to PM
Govt asked to revoke decision on CoAS, withdraw motion against Prez
Maoists announce 'barren' land capture drive
PM urges Maoists to join govt
PM's consensus call a joke: Maoist
EU envoys urge PM to release PLA minors
Nepal's address on Tuesday
Big four to invite Gachchhadar into govt
Madhesi parties demand equal status in cabinet with NC, UML categorize the ministries in three groups and share them among the NC, UML and Madhesi parties.
Madhesi parties claim 9 ministries
MPRF opts at last to join UML-led govt
MPRF leaders pressured not to split "All the 10 to 12 members speaking at the meeting have stressed the need for strong unity in the party," said party spokesperson Jitendra Dev. ...... "We joined this party with a view to making the party a national party while focusing on Madhes issues," said Dr Rawal. "So the party must maintain its unity." ...... Most of the members spoke in similar vein and cautioned the leaders not to split the party ..... The members, however, were still divided on whether the party should join the government. They suggested the party leadership join the government after taking a formal decision.
UML wants to keep Home, Finance “It would be unacceptable for us if members of the party are sent into government without the approval of the CWC.” ...... Another general secretary of the party, Bimalendra Nidhi, argued in the CWC that it was the duty of the party to join the government.
CMP, power sharing delays cabinet expansion The MPRF still looks deeply divided on who should lead the party in the government. Sensing the division in the leading Madhesi party Koirala told Gachchhadar that he would hold separate discussion with MPRF Chairman Upendra Yadav. ..... some dissenting voice within the NC regarding who should represent the party in the government.

Related articles by Zemanta

• The astonishing history of a 200-year-old British-Gurkha friendship (guardian.co.uk)
• UK Servicemen Killed In Afghanistan Named (news.sky.com)
• Prime Minister Jhala Nath Khanal (demrepubnepal.blogspot.com)
• Nepalese prime minister resigns in showdown over army chief (guardian.co.uk)
• Nepal's president refuses to sack army chief (telegraph.co.uk)
• Nepal army chief sacking leaves Maoists adrift (guardian.co.uk)
• Prime Minister Upendra Yadav? (demrepubnepal.blogspot.com)
• Are The Maoists Anti-Madhesi? (demrepubnepal.blogspot.com)
• Options For A New Coalition Government (demrepubnepal.blogspot.com)
• The President Should Declare An Emergency (demrepubnepal.blogspot.com)
• A Minority Government Is Possible (demrepubnepal.blogspot.com)
• Contents 2009 (demrepubnepal.blogspot.com)
• New Nepal prime minister sworn in (news.bbc.co.uk)
• Communist leader elected Nepal PM (news.bbc.co.uk)
• Madhav Nepal Would Be A Great Choice (demrepubnepal.blogspot.com)
• Unification Of Madhesi Parties (demrepubnepal.blogspot.com)
• What Shape Federalism? (demrepubnepal.blogspot.com)
• Simple Majority Government, Ceremonial President Ramraja (demrepubnepal.blogspot.com)
• Madhesi Movement: Next Phase (demrepubnepal.blogspot.com)
• Prachanda Messed Up (demrepubnepal.blogspot.com)
• After Tharu Movement, Dalit, Muslim And Women's Movements (demrepubnepal.blogspot.com)
• Who Are Nepal's Martyrs? (demrepubnepal.blogspot.com)