२०२५ को पाकिस्तान–अफगानिस्तान सिमाना संघर्ष: आधुनिक सिमानाको युद्धको विश्लेषण
परिचय: डुरान्ड रेखा पुनः जल्यो
अक्टोबर २०२५ को सुरुवातमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच लामो समयदेखि उबलिरहेको तनाव खुलेआम युद्धमा परिणत भयो — यो २०२१ मा तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि भएको सबैभन्दा ठूलो भिडन्त हो। तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) विरुद्ध पाकिस्तानले चलाएको लक्षित अभियान केही दिनमै अस्थिर सीमावर्ती युद्धमा बदलियो, जसले कुनर, कुर्रम, चमन–स्पिन बोल्दक र खैबर जस्ता क्षेत्रहरूमा आगो झोसेको छ।
चर्किएको विषय पुरानै हो: पाकिस्तानले अफगानिस्तानमाथि TTP लडाकुहरूलाई शरण दिएको आरोप लगायो भने काबुलले पाकिस्तानका हवाई आक्रमणलाई आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको उल्लङ्घन ठहर्यायो। केही दिनमै दुबै देशका तोपखाना, ड्रोन र स्थल सेना भिड्न थाले। अक्टोबर १५ सम्म आइपुग्दा दुबै पक्षले ४८ घण्टे अस्थायी युद्धविराममा सहमति जनाए, तर शान्ति नाजुक छ र मूल समस्याहरू अझै समाधान हुन बाँकी छन्।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: डुरान्ड रेखाको भूत
१,६४० माइल लामो डुरान्ड रेखा, जुन १८९३ मा ब्रिटिश उपनिवेशवादीहरूले खिचेका थिए, आज पनि विश्वकै सबैभन्दा विवादित सीमाहरूमा पर्छ। अफगानिस्तानले यसलाई कहिल्यै आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन, उसले यो रेखाले पश्तून जनतालाई दुई देशमा विभाजित गरेको दाबी गर्दै आएको छ। दशकौँदेखि यही सीमा आतंकवाद, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद र प्रतिनिधि युद्धहरूको कारण बनेको छ।
पाकिस्तानले लामो समयसम्म तालिबानलाई भारतविरुद्धको "रणनीतिक गहिराइ"को रूपमा हेरेको थियो, तर २०२१ पछि त्यो रणनीति उल्टो पर्यो। तालिबानसँग वैचारिक रूपमा नजिक तर इस्लामाबादविरोधी TTP ले २०२५ मा पाकिस्तानमा सयौँ सैनिक र नागरिकको हत्या गरिसकेको छ। विडम्बनापूर्ण रूपमा, पाकिस्तान अहिले आफैंले कहिल्यै सशक्त पारेका लडाकुहरूसँग लड्दैछ।
अक्टोबर २०२५ को घटनाक्रम
२–३ अक्टोबर — प्रारम्भिक झडपहरू (कुनर र नुरिस्तान):
कुनरको नारी जिल्लामा गोलीबारी सुरु भयो, जसले नुरिस्तान र पाकिस्तानको चितराल क्षेत्रमा फैलियो। पाकिस्तानले अफगानिस्तानमाथि TTP लडाकुहरूलाई शरण दिएको आरोप लगायो, काबुलले भने पाकिस्तानले बिना चेतावनी हवाई आक्रमण गरेको भन्यो। कम्तीमा तीन पाकिस्तानी सैनिक मारिए।
९–१२ अक्टोबर — पाकिस्तानका हवाई आक्रमण र अफगान प्रतिआक्रमण:
९ अक्टोबरमा पाकिस्तानले काबुल, खोस्त र पक्तिकामा TTP को ठेगानामाथि हवाई हमला गर्यो। नागरिक मृत्युका कारण विश्वव्यापी निन्दा भयो। तालिबानले त्यसपछि जमिनमा प्रतिआक्रमण गर्यो — चमन र कुर्रम क्षेत्रमा भीषण भिडन्त भयो, र धेरै पाकिस्तानी चौकिहरू कब्जा गरिए।
१४–१५ अक्टोबर — तनाव र अस्थायी युद्धविराम:
खैबर र ज़जई मैदानमा नयाँ भिडन्त भयो; काबुलको माथि पाकिस्तानी ड्रोन देखिए। कम्तीमा १५ अफगान नागरिक मारिए। पाकिस्तानी ट्यांकहरू अफगान सीमा भित्रै पसे। अन्ततः दुबै पक्षले ४८ घण्टे युद्धविरामको घोषणा गरे, तर एक-अर्कामाथि नै पहल गरेको आरोप लगाए।
तर, युद्धविरामका बीच पनि छिटपुट गोलीबारी जारी रह्यो — जसले देखायो कि दुबै सरकार आफ्ना अग्रपंक्ति बलमाथि पूर्ण नियन्त्रणमा छैनन्।
असमान युद्ध: हवाई शक्ति बनाम स्थल दृढता
यो संघर्षले दुई देशबीचको सैन्य क्षमताको असमानता उजागर गरेको छ।
पाकिस्तानको बढतिः
मुस्लिम विश्वकै सबभन्दा सक्षम वायु सेनामध्ये एक भएको पाकिस्तानले F-16 लडाकु विमान र ड्रोन प्रयोग गरेर अफगान भूमिमा गहिरो प्रहार गरेको छ। इस्लामाबादले यी आक्रमणहरूलाई "रक्षात्मक कदम" बताउँछ, तर काबुल र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई नागरिक बमबारी र सार्वभौमसत्तामाथिको उल्लङ्घन ठहराएका छन्।
अफगानिस्तानको रणनैतिक प्रतिक्रिया:
तालिबान सरकारसँग कुनै प्रभावकारी वायु सेना छैन, त्यसैले उसले गुरिल्ला रणनीति — घात लगाएर हमला, पर्वतीय युद्ध, र इम्प्रोभाइज्ड विस्फोटक —मा निर्भर गर्छ। दशकौँसम्म NATO विरुद्ध लडेका उनका लडाकुहरूलाई भूगोल र मानसिक बल दुबैमा बढत छ। उनीहरू यो युद्धलाई “स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको रक्षा”को रूपमा चित्रित गर्छन्।
कठिन भूभागमा तालिबानको विकेन्द्रित कमान र लचिलो युद्धकौशलले कहिलेकाहीँ पाकिस्तानका बख्तरबन्द बललाई मात दिएको छ। धेरै रिपोर्टहरूले देखाउँछन् कि तालिबानले आपूर्तिकर्मी कनभोयहरूमा घात लगाएको, चौकिहरू कब्जा गरेको र पाकिस्तानी सैनिकहरूलाई पछि हट्न बाध्य पारेको छ।
पाकिस्तानी सैनिकहरूको भाग्ने रिपोर्टहरू
स्वतन्त्र पत्रकार र खुला स्रोत सूचनाविज्ञहरूले पाकिस्तानी सैनिकहरूले केही क्षेत्रमा आफ्ना चौकिहरू छोडेको पुष्टि गरेका छन्।
११–१२ अक्टोबर: कुर्रम र चमन क्षेत्रमा तालिबानले पाकिस्तानी चौकिहरू कब्जा गरे। भिडियोहरूमा तालिबान लडाकुहरू कब्जा गरिएका चौकिहरूमा झण्डा फहराउँदै देखिएका छन्।
कुनर क्षेत्र: अफगान लडाकुहरूले पाकिस्तानी सैनिक र TTP आतङ्ककारीहरूलाई पाखुरा जोड्न बाध्य पारे।
मानसिक प्रभाव: एक समय पाकिस्तानकै सहयोगी रहेका तालिबानसँगको युद्धले पाकिस्तानी सैनिकको मनोबलमा गहिरो असर पारेको छ।
इस्लामाबादले यी रिपोर्टहरूलाई “अतिरञ्जित” बताउँदै केही भूभाग पुनः कब्जा गरेको दाबी गरेको छ, तर स्वतंत्र पुष्टि सम्भव छैन।
क्षेत्रीय प्रभाव: दक्षिण एशियाको नयाँ शक्ति-सन्तुलन
चीनको चिन्ता:
पाकिस्तानको प्रमुख साझेदार चीन चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) को सुरक्षाबारे चिन्तित छ। बीजिङले दुबै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेको छ।
भारतको रणनीति:
पाकिस्तानले भारतमाथि अफगानिस्तानलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ — भारतले यो अस्वीकार गरेको छ। तर भारतीय रणनीतिज्ञहरूका अनुसार यो संघर्षले पाकिस्तानको पश्चिमी सिमानामा दवाव घटाउँछ, जसले कश्मीरमा उसको फोकस कमजोर पार्न सक्छ।
खाडी देश र अमेरिका:
कतार र साउदी अरेबियाले मध्यस्थता गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। अमेरिकाले संयम अपनाउन भनेको छ, तर कुनै पक्षमा खुलेर उभिएको छैन।
ईरान र रसिया:
दुबै देशले यो युद्धलाई अमेरिकाको “विफल निकास रणनीति” को परिणाम भनेका छन्। तेहरानले हेरात सीमामा सुरक्षा कडा पारेको छ र “अफगान–नेतृत्वमा संवाद”को माग गरेको छ।
के तालिबानले खैबर पख्तुनख्वा कब्जा गर्न सक्छ?
सोसल मिडियामा यो प्रश्न धेरै उठेको छ — के तालिबान पाकिस्तानका पश्तूनबहुल क्षेत्रहरू कब्जा गर्न सक्छ?
भावनात्मक रूपमा सम्भव लागे पनि व्यवहारिक रूपमा असम्भव छ। अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र ध्वस्त छ, वायु सेना निष्क्रिय छ, र भारी हतियार सीमित छन्। पाकिस्तानसँग शक्तिशाली सेना र परमाणु क्षमता छ। यस्तो प्रयासले विनाशकारी प्रतिआक्रमण निम्त्याउनेछ।
तर, अफगानिस्तान अप्रत्यक्ष रूपमा युद्धलाई लामो बनाउने सम्भावना छ — TTP लाई समर्थन गर्दै पाकिस्तानभित्र अस्थिरता बढाउने। यसले सिमानालाई "धुँवाधार क्षेत्र" (gray-zone conflict) मा परिणत गर्नेछ — जहाँ न युद्ध समाप्त हुन्छ न शान्ति स्थायी बन्छ।
संभावित भविष्य परिदृश्यहरू
दीर्घकालीन सीमित युद्ध:
सम्भावना यही छ कि संघर्ष लामो समयसम्म कम तीव्रतामा जारी रहन्छ — बीचबीचमा हवाई हमला र प्रतिशोधी कारबाहीका साथ।
चीनको मध्यस्थता:
बीजिङले आफ्नो आर्थिक प्रभाव प्रयोग गरेर युद्धविराम र सीमा सुरक्षा सम्झौता गराउन सक्छ, जस्तै २०२३ मा साउदी र इरानबीच भएको सम्झौता।
पाकिस्तानभित्र अस्थिरता:
यदि पाकिस्तानले अत्यधिक सैन्य दवाब झेल्यो वा TTP का हमलाहरू बढे भने आन्तरिक विद्रोहको जोखिम रहन्छ।
क्षेत्रीय शान्ति पहल: OIC वा SCO जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूले सीमामा स्थायी सुरक्षाको पहल गर्न सक्छन्।
निष्कर्ष: बदलिंदो सिमानामा अस्थायी शान्ति
२०२५ को पाकिस्तान–अफगानिस्तान युद्धले दक्षिण एशियाको सुरक्षा संरचनाको विरोधाभास देखाएको छ — तालिबानको अफगानिस्तान सैन्य रूपमा कमजोर तर विचारमा दृढ छ; पाकिस्तान सैन्य रूपमा शक्तिशाली तर राजनीतिक रूपमा अस्थिर।
जबसम्म दुबै देशले आफ्ना साझा संकटहरू — TTP आतंकवाद, सिमानाको वैधता, र आर्थिक निर्भरता — सुल्झाउँदैनन्, डुरान्ड रेखा सीमाभन्दा बढी युद्धक्षेत्रकै रूपमा रहिरहनेछ।
हालको युद्धविराम ४८ घण्टा टिक्ला वा ४८ दिन — तर स्थायी शान्ति तबसम्म सम्भव छैन जबसम्म दुबै देशले अतीतसँग होइन, भविष्यसँग सम्झौता गर्न सिक्दैनन्।
डुरान्ड रेखा: एक साम्राज्यले खिचेको रेखा, जुन आजसम्म विवादको केन्द्रमा छ
परिचय: एक रेखा जसले छुट्याउँछ र परिभाषित पनि गर्छ
डुरान्ड रेखा — २,६४० किलोमिटर (१,६४० माइल) लम्बाइको यो सिमाना पश्चिममा इरानदेखि पूर्वमा चीनसम्म फैलिएको छ। यो केवल नक्सामा देखिने रेखा होइन — यो विश्वकै सबैभन्दा विवादास्पद र सैन्य रूपमा संवेदनशील सीमामध्ये एक हो, एउटा औपनिवेशिक अवशेष जसले आज पनि दक्षिण र मध्य एशियाको राजनीति, पहिचान, र संघर्षलाई आकार दिइरहेको छ।
यो रेखा हिन्दु कुश, स्पिन घर (सेतो पर्वत) र काराकोरम जस्ता पर्वत श्रृङ्खलाहरू हुँदै रेगिस्तान रेजिस्तान पार गर्छ। यसले पश्तून र बलोच समुदायहरूलाई दुई देशमा विभाजित गरेको छ, जसका पारिवारिक र व्यापारिक सम्बन्ध आधुनिक राष्ट्र–राज्यहरूको अवधारणाभन्दा धेरै पुराना हुन्।
मुख्य नाकाहरू — खैबर दर्रा हुँदै तोर्खम र चमन–स्पिन बोल्दक — व्यापारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, तर यिनै ठाउँहरू तस्करी, विद्रोह र अवैध आवतजावत का हब पनि बनेका छन्।
सुरक्षा विज्ञहरूले यसलाई प्रायः “विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक सीमाहरूमा एक” भन्छन् — जहाँ नशा, हतियार र उग्रवाद सँगसँगै सिमाना नाघ्छन्।
उत्पत्ति: "ग्रेट गेम" र ब्रिटिश रणनीति (१९औँ शताब्दी)
डुरान्ड रेखा १९औँ शताब्दीको “ग्रेट गेम” अवधिमा जन्मिएको थियो — जब ब्रिटिश साम्राज्य र जारवादी रूस मध्य एशियामा प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए। अफगानिस्तान त्यसबेला दुबैबीचको एउटा “बफर राज्य” थियो।
दोस्रो एङ्ग्लो–अफगान युद्ध (१८७८–१८८०) पछि भएको गान्दामक सन्धि (१८८०) अन्तर्गत अफगानिस्तानले आफ्ना धेरै सिमावर्ती भू–भाग ब्रिटिश भारतलाई सुम्पेको थियो। यही सन्धिले पछि डुरान्ड समझदारीको आधार तयार गर्यो।
१२ नोभेम्बर १८९३ मा ब्रिटिश राजनयिक सर मोर्टिमर डुरान्ड र अफगान शासक अमिर अब्दुर रहमान खान बीच डुरान्ड रेखा सम्झौता काबुलमा हस्ताक्षर भयो। सात अनुच्छेदहरूको एक पृष्ठ लामो यो दस्तावेजले दुबै देशका “प्रभाव क्षेत्रहरू” परिभाषित गर्यो।
मुख्य बुँदाहरू:
सिमाना पार कुनै हस्तक्षेप नगर्ने,
केही क्षेत्रहरूको आदान–प्रदान (अफगानिस्तानले अस्मर र कुनर पायो, तर वजिरिस्तान र चाघी गुमायो),
ब्रिटिश भारतबाट हतियार आयात गर्न अनुमति,
र वार्षिक अनुदान १२ लाखबाट बढाएर १८ लाख रुपैयाँ।
१८९४–१८९६ बीचमा ब्रिटिश र अफगान सर्वेक्षण टोलीहरूले करिब ८०० माइल सिमाना नापे।
अफगान दृष्टिकोणमा यो सम्झौता दबाबमा हस्ताक्षर गरिएको थियो, र अब्दुर रहमान खानले यसलाई स्थायी सिमाना होइन, अस्थायी “प्रभाव क्षेत्र” को रूपमा मानेका थिए। ब्रिटिशहरूका लागि भने यो साम्राज्यको सुरक्षाका लागि स्थायी सिमाना थियो।
२०औँ शताब्दीको सुरुवात: विरोध र पुनर्पुष्टि
रेखा खिचिएलगत्तै अफ्रिदी र वजिरी जनजातिहरूले तीव्र विरोध गरे। त्यसको जवाफमा ब्रिटिशहरूले उत्तर–पश्चिम सीमावर्ती प्रान्त (NWFP) स्थापना (१९०१) गरे र त्यहाँ रेलमार्ग र किल्लाहरू विस्तार गरे।
तेस्रो एङ्ग्लो–अफगान युद्ध (१९१९) पछि भएको रावलपिण्डी सन्धिको अनुच्छेद V ले डुरान्ड रेखालाई भारत–अफगान सिमाना भनेर पुनःमान्यता दियो। त्यसपछि १९२१ को काबुल सन्धि, जुन महमुद तरज़ी र सर हेन्री डब्स बीच हस्ताक्षर भयो, ले खैबर दर्रा वरिपरिका सिमानाहरूलाई थप स्पष्ट गर्यो।
१९३० को दशकसम्म यो रेखा व्यावहारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिए पनि अफगान समाजमा असन्तुष्टि कायम रह्यो।
१९४७ पछि: विभाजन र अस्वीकृति
१९४७ मा भारतको विभाजन पछि पाकिस्तानले यो रेखा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त uti possidetis juris अन्तर्गत ब्रिटिश भारतबाट विरासतमा पायो। ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, र पछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (२००४) ले पनि यसलाई मान्यता दियो।
तर १९४९ मा अफगान लुइया जिरगाले यसलाई “कल्पित र अमान्य” घोषित गर्यो। यसअघि पाकिस्तानले अफगान गाउँमा बमबारी गरेको घटनाले आक्रोश फैलिएको थियो।
त्यसपछि आजसम्म — कुनै पनि अफगान सरकारले (राजतन्त्र, गणतन्त्र, कम्युनिष्ट वा तालिबान) — यो रेखा औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छैन।
यही अवधिमा पश्तून राष्ट्रवाद पनि बढ्यो। अब्दुल गफ्फार खान (बाचा खान) जस्ता नेताहरूले सुरुमा “संयुक्त भारत” को पक्ष लिए, पछि “पश्तूनिस्तान” को — एउटा स्वतन्त्र राज्य जसको दाबी सिंधु नदीसम्म थियो।
१९७६ मा अफगान राष्ट्रपति दाउद खान र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो बीच लगभग सम्झौता हुनै लागेको थियो, तर अर्को वर्ष दुबैको शासन परिवर्तनले त्यो अवसर गुमायो।
शीतयुद्ध र तालिबान काल
१९७९–१९८९ को सोभियत–अफगान युद्ध ले डुरान्ड रेखालाई युद्धक्षेत्र बनायो। पाकिस्तानको आईएसआई ले अमेरिकी सिआइए सँग मिलेर मुजाहिदीन लाई हतियार र पैसा पठायो, जबकि अफगान खुफिया संस्थाले पाकिस्तानमा विस्फोट र घुसपैठ सुरु गर्यो।
१९९० को दशकमा तालिबान उदायो। पाकिस्तानले “रणनीतिक गहिराइ” नीति अन्तर्गत अफगानिस्तानमा प्रभाव जमाउन खोज्यो, तर २००१ सम्म तालिबान नेताहरूले भने, “मुसलमानहरूबीच सिमाना हुँदैन।”
९/११ पछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेपछि स्थिति झन् जटिल भयो — पाकिस्तान अमेरिकाको सहयोगी बन्यो, तर अफगानिस्तानले पाकिस्तानमाथि तालिबानलाई शरण दिएको आरोप लगायो।
समकालीन विवाद
डुरान्ड रेखाको विवाद अब केवल भू–राजनीतिक होइन, एक पहिचान र सभ्यताको संघर्ष बनेको छ।
अफगान दृष्टिकोण:
काबुलले यस रेखालाई “घृणाको रेखा” भन्छ — दबाबमा हस्ताक्षर गरिएको एक औपनिवेशिक सम्झौता। १९४७ पछि हालसम्म कुनै पनि अफगान नेताले यसलाई स्वीकार गरेका छैनन्। अफगान बालबालिकालाई पढाइने नक्सामा यो रेखा प्रायः नदेखाइने गरिन्छ। पाकिस्तानले गरेको बार लगाउने काम (फेन्सिङ) लाई “राष्ट्रिय विभाजन” को प्रतीक मानिन्छ।
पाकिस्तानी दृष्टिकोण:
इस्लामाबाद यो रेखालाई कानूनी र स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भन्छ। यसका लागि पाकिस्तानले वियना कन्भेन्सन र अन्य सन्धिहरूको हवाला दिन्छ।
२०१७ देखि सुरु भएको सीमा बार लगाउने काम २०२३ सम्म ९८% (२,६११ किमी) पूरा भइसकेको छ, जसमा ५३० मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च भएको छ। पाकिस्तानका अनुसार यो आतङ्कवाद, TTP, तस्करी र अवैध आवतजावत रोक्न अत्यावश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण: ब्रिटेन, अमेरिका र SEATO जस्ता देश तथा संगठनहरूले पाकिस्तानको सीमा–सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ ले अफगान दाबीलाई “राजनीतिक” मुद्दा मानेको छ।
हालको स्थिति (अक्टोबर २०२५ सम्म)
सिमाना अझै अस्थिर छ:
२००३: याकुबीमा झडप
२००७–२०११: बार लगाउने विवादमा गोलीबारी
२०१७: सीमा बन्द हुँदा अफगानिस्तानको ९० मिलियन डलर व्यापार घाटा
२०२१: तालिबानले स्पिन बोल्दक कब्जा गर्यो
२०२३: पाकिस्तानले ३३८ चौकीसहित बार लगाउने काम पूरा भएको घोषणा गर्यो
अक्टोबर २०२५: हवाई आक्रमण र तालिबानको प्रतिकारपछि ४८ घण्टे युद्धविराम
सामाजिक सञ्जाल X (पहिले ट्विटर) मा अफगान प्रयोगकर्ताहरूले यस बारलाई “औपनिवेशिक घाउ” भन्छन्, भने पाकिस्तानी प्रयोगकर्ताहरू यसलाई “सार्वभौमसत्ताको ढाल” भन्छन्।
विश्लेषण: एक रेखा जसले मेटिन मान्दैन
डुरान्ड रेखा केवल भौगोलिक सीमाना होइन — यो सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक विभाजन हो। यसले जनजातिहरूलाई छुट्याउँछ, बजारहरूलाई तोड्छ, र पहिचानहरूलाई दुई टुक्रा बनाउँछ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यो अझै पनि de facto सिमाना हो।
यो विवादले देखाउँछ — १९औँ शताब्दीका औपनिवेशिक नक्साहरूले आज पनि २१औँ शताब्दीका युद्धहरू निर्धारण गरिरहेका छन्।
जबसम्म पाकिस्तान र अफगानिस्तानले आपसी संवाद र मान्यता खोज्दैनन्, यो रेखा भित्ताजस्तै पनि रहिरहनेछ र युद्धको पुल पनि।
पाकिस्तानका लागि यो सुरक्षाको प्रश्न हो।
अफगानिस्तानका लागि यो सार्वभौमसत्ताको प्रश्न हो।
र पश्तूनहरूका लागि — यो अस्तित्व र पहिचानको प्रश्न हो।
र विश्वका लागि — यो एउटा स्मरण हो,
कि केही सिमानाहरू एकपटक खिचिएपछि, शताब्दीसम्म रगत बगाउँछिन्।
जब साम्राज्यहरूले रेखा खिचे: ती सीमाहरू जसबाट आज पनि रगत बग्छ
भूमिका: औपनिवेशिक नक्शानवीसहरूको अहंकार
युरोपेली उपनिवेशवादीहरूले केवल भूमि जितेनन् — उनीहरूले पैमाना र कलमले पूरै संसार पुनः खिचे।
सत्ता र लाभको लालचमा उनीहरूले सयौँ वर्षदेखि सहअस्तित्वमा रहेका सभ्यता, भाषा र संस्कृतिलाई मनपरी रेखाले छुट्याए।
विशेषगरी ब्रिटिश साम्राज्यले यस “विभाजन”को कलालाई चरमसम्म पुर्यायो। उनीहरूका लागि यो “प्रशासन” थियो, तर इतिहासका लागि यो नक्शागत हिंसा (cartographic violence) हो — एक यस्तो प्रक्रिया जसमा लाखौँ मानिस विस्थापित भए, असङ्ख्य मारिए, र नयाँ राष्ट्रहरू जन्मिए तर ती आजसम्म घाउले रगत बगाइरहेका छन्।
भारतको विभाजन: उपमहाद्वीपको आत्मामा घोचिएको रेखा
यो अहंकारको सबैभन्दा क्रूर उदाहरण थियो १९४७ को भारत विभाजन। केही हप्तामै ब्रिटिश प्रशासकहरूले संसारकै सबैभन्दा विविध सभ्यतालाई काटिदिए — पञ्जाब र बंगाललाई बीचमै विभाजित गर्दै।
एक व्यक्ति — सर सिरिल रेडक्लिफ़, जसले भारतको भूमिमा कहिल्यै पाइला नै राखेका थिएनन्, लाई नयाँ सिमाना खिच्ने जिम्मा दिइयो। पुराना नक्सा र अधूरा जनगणनाको आँकडा हेरेर उनले एक रेडक्लिफ़ रेखा कोरे — जसले गाउँ, नदी, खेत, र मान्छेका हृदय नै दुई टुक्रा पारे।
परिणाम भयावह थियो — मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र रक्तरञ्जित विस्थापन। दस लाख मानिस मारिए, डेढ करोडभन्दा बढी आफ्नै घरबाट विस्थापित भए।
परिवार टुक्रिए, रेलहरू लाशले भरिए, र हिजोका छिमेकी आजका दुश्मन बने।
ब्रिटिशहरू फर्किए — र दक्षिण एशियालाई आफ्नो नक्शाको घाउ थमाइदिए।
विभाजनभन्दा अघि: मिथिलाको मौन विखण्डन
पञ्जाब र बंगाल विभाजन हुनु भन्दा धेरै अघिदेखि ब्रिटिशहरूले अर्को सभ्यता पनि दुई टुक्रा पारेका थिए — मिथिला।
राजा जनक र देवी सीताको पवित्र भूमि, एकीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र, जो एकपटक उत्तर बिहारदेखि नेपालको तराईसम्म फैलिएको थियो, ब्रिटिश र पछि बनेका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले मनपरी तरिकाले बाँडिदियो।
यस कृत्रिम रेखाले साझा भाषा, परम्परा र दर्शनको एकता च्यातिदियो।
दरभङ्गा, मधुबनीदेखि जनकपुरसम्मका मैथिलीभाषी क्षेत्रहरू अहिले दुई भिन्न देशका नागरिक छन्।
त्यहाँका मानिस आज पनि एउटै पर्व मनाउँछन्, एउटै बोली बोल्छन्, तर फरक झण्डा र पासपोर्ट बोकेका छन्।
मिथिलाको यो बँटवारा शान्त छ, तर गहिरो — एक संस्कृतिक पीडा जसले विस्तारै पहिचान र एकतालाई कमजोर बनाइरहेको छ।
भारत–चीन सिमाना: अझै बलिरहेको रेखा
ब्रिटिशको बाँडफाँड केवल दक्षिणमा सीमित रहेन।
उनीहरूको १९औँ शताब्दीको नक्शानिर्माणले भारत–चीन सिमानामा पनि गहिरो संकट जन्मायो। १९१४ को शिमला सम्झौताअन्तर्गत खिचिएको म्याकमहोन रेखा त्यही औपनिवेशिक अहंकारको उपज हो — ती अफिसरहरूले खिचेको रेखा, जसले न त ती पहाड देखे, न त त्यहाँका मानिसहरू बुझ्ने प्रयास गरे।
आज त्यो रेखा दुई आणविक शक्तिबीचको सबैभन्दा संवेदनशील सिमाना बनेको छ।
प्रत्येक वर्ष सैनिकहरू त्यहीँ मरिरहेका छन् — ती पहाडमा जसको भविष्य कुनै ब्रिटिश अफिसरले केवल स्याहीले तय गरेको थियो।
अफ्रिका: विभाजनको महादेश
यदि एशियाको कथा त्रासदी हो भने, अफ्रिकाको कथा अझ भयावह छ। १८८४ को बर्लिन सम्मेलनमा ब्रिटेन, फ्रान्स र बेल्जियमका प्रतिनिधिहरू डिनर टेबलमा बसेर पूरै अफ्रिकालाई केकझैँ काटे।
त्यो कोठामा एकजना अफ्रिकी पनि थिएन।
उनीहरूले न नदीनाला हेरे, न जनजातिहरूका परम्परा बुझ्ने प्रयास गरे — केवल नक्सामा सिधा रेखा कोरे।
परिणाम? नाइजेरियाको बियाफ्रा युद्ध, रवाण्डाको नरसंहार, सुडानका गृहयुद्धहरू, र आजसम्मको साहेल क्षेत्रको अस्थिरता — यी सबै ती डिनर टेबलमा कोरिएका रेखाका परिणाम हुन्।
नक्शाको राजनीति: जब भूगोल प्रभुत्वको हतियार बन्यो
औपनिवेशिक नक्शानिर्माण कुनै विज्ञान थिएन — यो सत्ता नियन्त्रणको औजार थियो।
उनीहरूले सीमाहरू प्रयोग गरे शासनको स्थायित्वका लागि — “फूट पार र राज गर” केवल नीति थिएन, त्यो नक्शामा खिचिएको रणनीति थियो।
तर वास्तविकता के थियो भने उनीहरूले “फूट पार र नष्ट गर” को राजनीति गरे।
एशियादेखि अफ्रिका र मध्यपूर्वसम्मका पुस्ताहरू आज पनि त्यसैको सास्ती भोगिरहेका छन्। फिलिस्तीनको अधुरो नक्शा, कश्मीरको तनाव, सुडानको विखण्डन, कुर्दहरूको अस्थिर पहिचान — यी सबै औपनिवेशिक रेखाका नतिजा हुन्।
निष्कर्ष: रेखा मेटिनुपर्छ, घाउ भरिनुपर्छ
आजका सिमाना केवल नक्शामा कोरिएका रेखा होइनन् — ती घाउहरू हुन्।
औपनिवेशिक शक्तिहरू त गइसके, तर उनीहरूले छोडेको अराजकता अझै विश्वको राजनीति, प्रवास र पहिचानको ढाँचा निर्धारण गरिरहेको छ।
अब समय आएको छ यो स्वीकार गर्न — यी सीमाहरू संस्कृति वा सहमतिको उपज होइनन्, यी लोभ र अज्ञानताको उपज हुन्।
शान्तिको पहिलो कदम हो — बुझ्नु कि यी रेखाहरू मानवताको होइन, साम्राज्यवादको हस्ताक्षर हुन्।
सायद, एकदिन मानवता यी औपनिवेशिक रेखाहरूको पूजा गर्न छोड्नेछ —
र ती रेखाहरू सहयोग, गरिमा र साझा भविष्यको मसीले मेट्नेछ।
किनभने जबसम्म त्यो हुँदैन, संसार त्यस्तै रहनेछ जस्तो उपनिवेशवादीहरूले बनाएका थिए — एक नक्शा सीमाले भरिएको, र इतिहास पीडाले भरिएको।
मार्ग के हो: युद्ध होइन, शान्ति र व्यापार नै भविष्य हो
परिचय: कृत्रिम सिमानाको युग
बीसौँ शताब्दी रेखा कोर्ने शताब्दी थियो,
एक्काइसौँ शताब्दी ती रेखा मेटाउने शताब्दी हुनुपर्छ।
दक्षिण एशियादेखि मध्यपूर्वसम्म, अफ्रिकादेखि पूर्वी युरोपसम्म — आजको विश्व अझै पनि ती सिमानाको छायाँमा बाँचेको छ, जुन अब अस्तित्वमै नभएका साम्राज्यहरूले खिचेका थिए। ती रेखाहरू — जुन ब्रिटिश र युरोपेली अधिकारीहरूले डिनर टेबलमा स्केल र कलमले बनाएका थिए — आज पनि ती मानिसहरूलाई बाँडिरहेका छन् जो भाषा, धर्म र रगतले एक हुन्।
तर आज समाधान युद्ध होइन, न त विजय। मानवता शताब्दीयौँदेखि दुबै बाटो हिँड्दै आइरहेकी छ — र हरेक पटक नतिजा उस्तै रह्यो: खण्डहर, शरणार्थी र घृणा।
आजको बाटो केवल एक छ — अधिकतम शान्ति, अधिकतम स्थिरता, र अधिकतम व्यापार।
तर यो भन्न सजिलो छ, गर्न कठिन — विशेषगरी जब अविश्वास गहिरो छ र पुराना घाउ अझै निको भएका छैनन्।
युद्ध र विजय अब विकल्प होइनन्
एक समय थियो जब विजयलाई गौरवको प्रतीक मानिन्थ्यो। साम्राज्यहरू सेनाको बलमा उठ्थे र भत्किन्थे। तर एक्काइसौँ शताब्दीको आणविक र विश्वव्यापी विश्वमा, युद्ध अब आर्थिक आत्महत्याको र नैतिक दिवालियापनको रूपमा परिणत भएको छ।
अब प्रभुत्वका हतियार बदलिएका छन् — डेटा, पूँजी र प्रभाव ले तलवार र ट्याङ्कको स्थान लिएका छन्। कुनै पनि आधुनिक राष्ट्रले आज अर्को राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्न सक्दैन, बिना विश्व अर्थतन्त्रलाई हल्लाएको।
युक्रेनदेखि गाजासम्म, हरेक संघर्षले देखाएको छ — आजका युद्धहरूमा विजेता हुँदैनन्, केवल शून्य बाँकी रहन्छ।
युद्धपछि के बाँकी रहन्छ? जलेका सहरहरू, भत्केका अर्थतन्त्रहरू, र पुस्ताहरू जो अवसर होइन, घृणा विरासतमा पाउँछन्।
आजको स्पष्ट शिक्षा यही हो — विजय अब प्रगतिको बाटो होइन, विनाशको नाम हो।
व्यापार: शान्तिको नयाँ पुल
व्यापार केवल आर्थिक गतिविधि होइन — यो वाणिज्यको रूपमा लुकेको शान्ति प्रक्रिया हो।
जब दुई देशहरू व्यापार गर्छन्, उनीहरू संवाद गर्छन्।
जब संवाद गर्छन्, उनीहरू बुझ्न थाल्छन्।
र जब बुझ्छन्, उनीहरू लडाइँ रोक्छन्।
यही सिद्धान्त थियो जसले फ्रान्स र जर्मनी जस्ता दुश्मनहरूलाई साझेदारमा बदल्यो — जसले पछि युरोपेली संघ (European Union) को आधार तयार गरे।
यही सिद्धान्तले भियतनाम र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच पनि लागू भयो — जसले एक समय युद्ध लडे, आज व्यापारिक साझेदारी गर्छन्।
के दक्षिण एशियामा पनि त्यस्तो हुन सक्छ?
के भारत र पाकिस्तान, अफगानिस्तान र पाकिस्तान, वा इजरायल र तिनका छिमेकीहरू व्यापारका माध्यमबाट दुश्मनी मेटाउन सक्छन्?
संभव छ — तर त्यसका लागि नेतृत्व, धैर्य र साहस चाहिन्छ।
विश्वकै सबैभन्दा कठिन सिमाना: भारत र पाकिस्तान
शायद विश्वमा भारत–पाकिस्तानजस्तै तनावपूर्ण सीमा अर्को छैन।
दुई राष्ट्र — एउटै सभ्यताबाट जन्मिएका,
दुई जनता — एउटै संस्कृति, भाषा र इतिहास बाँड्ने,
र दुई आणविक शक्ति — जो सात दशकदेखि अविश्वासका पर्खालभित्र कैद छन्।
१९४७ पछि दुबै देशले चार युद्ध लडे, असंख्य आतंककारी आक्रमणहरू सहे, र संवादका हरेक प्रयास राजनीति र शंकाको भुमरीमा हराए।
तर जब–जब व्यापारका ढोका खुले, आशाको किरण देखियो।
२००० को दशकमा जब सीमापार ट्रकहरू चल्न थाले, पंजाब र सिन्धका गाउँहरूले दशकौँपछि समृद्धि देखे। लाहोर–अमृतसरका सांस्कृतिक कार्यक्रममा ले सम्झाए — जनता आज पनि एक–अर्कालाई पराइ मान्दैनन्।
तर हरेक पटक, कुनै न कुनै राजनीतिक घटना वा आक्रमणले ती पुलहरू भत्काइदियो।
हरेक उकसावा, हरेक घटना — संवाद रोक्ने बहाना बन्यो।
सन्देश स्पष्ट छ: शान्ति केवल सरकारहरूले बनाउन सक्दैनन् — यो जनताले माग्न र जोगाउनुपर्छ।
शान्ति र स्थिरता: नयाँ शक्ति
आजको विश्वमा स्थिरता नै नयाँ शक्ति हो।
जो राष्ट्रहरूले शान्ति र व्यापारलाई प्राथमिकता दिन्छन्, ती तीव्र गतिमा अघि बढ्छन्, लगानी आकर्षित गर्छन्, र विश्वको सम्मान पाउँछन्।
जो राष्ट्रहरू दुश्मनीमा अडिन्छन्, ती आफ्नै उर्जा युद्ध तयारीमा बर्बाद गर्छन्।
सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड र संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) हेर्नुहोस् — साना देशहरू जसले शान्तिलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गरे।
उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो विश्वसनीयता र स्थायित्व।
दक्षिण एशिया, मध्यपूर्व वा मध्य अफ्रिकाजस्ता विभाजित क्षेत्रहरूका लागि, शान्ति कुनै विलासिता होइन — अस्तित्वको शर्त हो।
भविष्य तिनीहरूको हुनेछ, जो युद्ध जित्दैनन्, तर युद्ध टाल्न सक्छन्।
अगाडि बढ्ने बाटो: विभाजित क्षेत्रहरूको लागि खाका
संवादभन्दा अघि व्यापार सामान्य पार्नुहोस्
विचारधाराभन्दा अघि अर्थतन्त्रलाई जोड्नुहोस्। ट्याङ्क होइन, ट्रकहरू सीमापार चलून्।
साझा क्षेत्रीय पूर्वाधार विकास गर्नुहोस्
साझा सडक, ऊर्जा सञ्जाल र डिजिटल नेटवर्कले युद्धलाई असम्भव र शान्तिलाई लाभदायक बनाउँछ।
जन–जनबीचको सम्बन्ध बढाउनुहोस्
सांस्कृतिक आदान–प्रदान, पर्यटन, विद्यार्थी कार्यक्रमहरूले कूटनीतिले गर्न नसक्ने काम गर्छन् — “दुश्मन” लाई मानवीय बनाउँछन्।
माध्यममा सहयोग बढाउनुहोस्, प्रचार होइन
डर र द्वेषको सट्टा बुझाइ र विश्वास फैलाउनुहोस्।
प्रविधिद्वारा पारदर्शिता ल्याउनुहोस्
डिजिटल व्यापार र ब्लकचेन प्रणालीले सीमापार व्यापारमा भरोसा र निष्पक्षता ल्याउन सक्छ।
निष्कर्ष: सिमानाबिनाको भविष्य
औपनिवेशिक शक्तिहरूले रेखा कोरे,
अब हामीले ती रेखाभन्दा माथि बाँच्न सिक्नुपर्छ।
दुनिया १९औँ शताब्दीका सीमाहरूको कैदी भएर २१औँ शताब्दीमा अघि बढ्न सक्दैन।
भविष्य युद्धभूमिबाट होइन, बजार, संवाद र साझा समृद्धिबाट निस्कन्छ।
शान्ति निष्क्रिय अवस्था होइन — यो साहसिक कार्य हो।
र व्यापार केवल कारोबार होइन — यो सहअस्तित्वको वास्तुकला हो।
जब राष्ट्रहरूले बुझ्नेछन् कि उनीहरूको भविष्य छुट्टिएर होइन, सँगै हुँदा समृद्ध हुन्छ,
त्यो दिन शायद इतिहासका घाउ निको हुनेछन् —
र जसले कहिले हामीलाई बाँडेका थिए, उही रेखाहरू बाटो बन्नेछन् — जसले हामीलाई फेरि जोड्नेछन्।
आदिवासी लोकतन्त्र: त्यो अफगान मोडेल जसलाई अमेरिकाले कहिल्यै प्रयास नै गरेन
सन् 2001 मा जब संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्यो, उसले कुनै “जातीय” देशमा होइन, तर स–साना राष्ट्रहरूको देशमा प्रवेश गर्यो — पुराना, गर्विला, परम्परामा गहिरा र नेतृत्वमा विशिष्ट। “Tribe” भन्ने शब्द आफैं गलत थियो; यसले अफगान समाजलाई पिछडिएको र टुक्रिएको देखायो, जबकि वास्तवमा त्यो विविधता र आत्मनियममा आधारित जटिल संरचना थियो। अमेरिका बुझ्न असफल रह्यो — अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र सम्भव थियो, तर अमेरिकी किसिमको लोकतन्त्र होइन।
छुटेको नक्सा: नक्कल गणराज्य होइन, एक जनजातीय महासंघ
लोकतन्त्रको अर्थ हो आफैंले शासन गर्ने अधिकार — न कि थोपिएको शासन। तर अमेरिकाले यसलाई गलत बुझ्यो। उसले अफगान जनताको बीचबाट उम्किन सक्ने स्वतःस्फूर्त लोकतन्त्रलाई बढावा दिनुको सट्टा वाशिंगटनको नक्कल मोडेल थोप्यो — राष्ट्रपति प्रणाली, पश्चिमी संस्थाहरू, र विदेशीहरूद्वारा नियन्त्रित चुनाव।
तर अफगानिस्तानका लागि राम्रो मोडेल एउटा जनजातीय लोकतन्त्र हुन सक्थ्यो — एउटा ढिलो महासंघीय संरचना, जहाँ प्रत्येक जातीय वा स्थानीय समूहले आफ्नै नेता रोज्थ्यो, र ती सबै मिलेर राष्ट्रिय राष्ट्रपति चयन गर्थे। यो, वास्तवमा, अमेरिकी इलेक्टोरल कलेज को प्रारम्भिक अवधारणासँग मिल्दो थियो — स्थानीय सहमतिको तह हुँदै संघीय एकताको निर्माण।
अफगानिस्तानमा प्रत्येक “जनजाति” लाई राजनीतिक स्वायत्तता दिन सकिन्थ्यो। स्थानीय परिषदहरूले न्याय, शिक्षा र कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन सक्थे। तालिबानलाई नष्ट गर्नुको सट्टा अवशोषित गर्न सकिन्थ्यो — स्थानीय प्रहरी, प्रान्तीय सुरक्षा बल वा राष्ट्रिय सेनाका रूपमा। उनीहरूको पोशाक पश्चिमी होइन, अफगानी पहिचान झल्काउने हुन सक्थ्यो। सांस्कृतिक मौलिकता वैचारिक थोपाइभन्दा बलियो हुन्थ्यो।
इस्रायलबाट सिकाइ: विखण्डनबाट एकतासम्म
इस्रायल बन्नुअघि त्यहाँ पनि विभिन्न सशस्त्र समूहहरू थिए — हगनाह, इरगुन, लेही — आफ्ना-आफ्ना कमाण्ड, भू–भाग र लक्ष्यसहित। उनीहरूले लडे, वार्ता गरे, र अन्ततः एकजुट भएर इजरायल डिफेन्स फोर्सेस स्थापना गरे। अफगानिस्तानले पनि यस्तो बाटो लिन सक्थ्यो। प्रत्येक जातीय मिलिसिया, प्रत्येक स्थानीय सेनापति, आवश्यकताका आधारमा र संवादका माध्यमबाट एउटै झण्डामुनि आउन सक्थे। एकता विदेशी निर्देशनबाट होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र सहमति बाट जन्म लिने थियो।
भारतको उदाहरण: नियन्त्रण होइन, सम्मान
वाशिंगटनको अहंकारको तुलना नयाँ दिल्लीको सूझबूझसँग गर्न सकिन्छ। भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले अफगान नेताहरूसँग बराबरीको व्यवहार गरे। उनीहरूलाई विद्यार्थी होइन, साझेदार माने। भारतले सडक, शिक्षा र सांस्कृतिक परियोजनाहरूमा लगानी गर्यो — जसले अफगानी आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयलाई मान्यता दियो। नतिजा थियो विश्वास, निर्भरता होइन।
साम्राज्यको अहंकार
अमेरिकाले यस्तो किन गरेन? किनभने ढिलो–ढिलो विकसित हुने लोकतन्त्र सैन्य–औद्योगिक संरचना का लागि फाइदाजनक हुँदैन। जराबाट पुनर्निर्माण ढिलो र कम–नाफा हुने काम हो; तर सबै कुरा ध्वस्त पारेर ठेक्का र सल्लाहकारका सहायताले पुनर्निर्माण गर्नु — अत्यन्त लाभदायक व्यापार हो। प्रत्येक नष्ट गाउँ पछाडि नयाँ ठेक्का थियो। प्रत्येक नयाँ संविधान पछाडि दर्जनौं अमेरिकी सल्लाहकारका बिलहरू। वाशिंगटनका अधिकारीहरूले कागजमा “प्रगति” देखाउन सके, भले पनि वास्तविक अफगान धरातलमा केही नहोस्।
अमेरिकी शक्ति–अहंकार — नियन्त्रणको लत — ले अफगानिस्तान र इराकमा केवल खरबौं डलर होइन, लाखौं ज्यानहरू पनि गुमायो। पेन्टागन र सीआईएलाई लाग्यो, उनीहरूले वैधता “इन्जिनियर” गर्न सक्छन्। तर लोकतन्त्र हवाईजहाजबाट झर्दैन — त्यो जनताको माटोमा उम्रन्छ।
साँचो शक्ति संयममा हुन्छ
साँचो शक्ति बोलाइमा होइन, सुन्ने क्षमतामा हुन्छ। अफगानिस्तानमा अमेरिका धेरै बोल्यो, कम सुनेको। उसले आदर्श थोप्यो, विचार रोपेन। जनजातीय महासंघ — अफगान शैलीको लोकतन्त्र — सायद सुरुवातमा उदार वा लैङ्गिक समानता भएको हुँदैन। महिलाहरूले सुरुवातमा मताधिकार पाउने थिएनन् होला। तर समयसँगै त्यो विकसित हुन सक्थ्यो — जसरी अमेरिकी लोकतन्त्र आफैं शताब्दीऔँमा विकसित भयो, विरोधाभास र सुधारका साथ।
तालिबानलाई शत्रु मानेर मेटाउने होइन, राष्ट्रका अंगको रूपमा समावेश गर्ने बाटो लिन सकिन्थ्यो। स्थानीय स्वायत्तताबाट सुरक्षासँगै आत्मसम्मान पनि आउँथ्यो। तर त्यहाँ ज्ञान होइन, अहंकार हावी भयो।
सम्भव भएको महासंघ
कल्पना गर्नुहोस् एउटा यस्तो अफगानिस्तानको जहाँ —
प्रत्येक जनजातीय क्षेत्रले आफ्नो नेता छान्थ्यो।
ती सबै नेताहरूले मिलेर एक ग्राण्ड काउन्सिल बनाएर राष्ट्रिय राष्ट्रपति चयन गर्थे।
स्थानीय मिलिसियाहरूलाई जनजातीय प्रहरीमा रूपान्तरण गरिन्थ्यो।
तालिबान आफ्ना प्रान्तका सुरक्षा संरक्षक बन्न्थे।
महिलाका अधिकार शिक्षा र स्थानीय सहमतिबाट क्रमशः विस्तार हुन्थे।
र लोकतन्त्रको अर्थ हुन्थ्यो — आफैंले शासन गर्ने अधिकार, न कि विदेशी प्रमाणपत्र।
यो असम्भव थिएन। बस लाभदायक थिएन।
नसुन्नेको मूल्य
अमेरिकी सैन्य–औद्योगिक तन्त्र र वाशिंगटनका “कागजी अफिसरहरू” ले साझेदारी होइन, अधिपत्य रोजे। उनीहरूले विदेशमा लोकतन्त्रका नाममा सरकारहरू ढाले, तर लोकतन्त्रको आत्मा गुमाए। अफगानिस्तानमा उनीहरूले लोकतन्त्र बनाएनन् — निर्भरता बनाए।
दुनियाको सबैभन्दा शक्तिशाली देश बिर्सियो कि सभ्यताको साँचो मापन तपाईं कति जोडले बोल्नु हो होइन, कति गहिराइमा सुन्न सक्नु हो। र जब अमेरिका सुन्न असफल रह्यो, उसले अफगानिस्तान मात्र होइन — आफ्नो नैतिक स्पष्टतासमेत गुमायो।
निष्कर्ष: लोकतन्त्र दिइँदैन, हुर्काइन्छ
लोकतन्त्र कुनै निर्यात–योग्य वस्तु होइन; यो स्थानीय वैधता र सांस्कृतिक माटोबाट अंकुरिन्छ। अफगानिस्तानलाई अमेरिकी लोकतन्त्र चाहिएको थिएन — उसलाई अफगानी लोकतन्त्र चाहिएको थियो। स–साना राष्ट्रहरूको महासंघ, कठपुतली गणराज्य होइन। अफगानिस्तानको वास्तविक त्रासदी यो होइन कि लोकतन्त्र असफल भयो — तर यो कि, उसलाई कहिल्यै साँचो अर्थमा प्रयास नै गरिएन।
साम्राज्यहरूको चिहान: किन अफगानिस्तान हरेक आक्रमणकारीलाई पराजित गर्छ
दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि अफगानिस्तान साम्राज्यहरूको अन्त्यस्थल बनिरहेको छ। उन्नाइसौं शताब्दीमा ब्रिटिश, बीसौंमा सोभियत, र एक्काइसौंमा अमेरिकी — सबै महाशक्तिहरू जसले यो कठोर भूमि कब्जा गर्न खोजे, अन्ततः अपमान, पराजय र फिर्तीसँग फर्किए। अफगानिस्तानका पहाडहरू कुनै शक्तिको अगाडि झुक्दैनन् — ती शक्ति सोस्छन्, थकाउँछन्, र अन्ततः धुलोमा परिणत गर्छन्।
साम्राज्य र प्रतिरोधको दोहोरिने कथा
इतिहासले अहंकारलाई नम्र बनाउने आफ्नो तरिका जान्दछ। सन् 1842 मा, विश्वका शक्तिशाली साम्राज्यहरूमध्ये एक ब्रिटिश साम्राज्य पहिलो एङ्ग्लो–अफगान युद्ध मा लगभग पूरै सेना गुमायो। काबुलबाट जलालाबाद फर्कँदै गरेका १६,००० सैनिक र उनका परिवारमध्ये केवल एक व्यक्ति — डा. विलियम ब्राइडन — जीवित बचे र पराजयको कथा सुनाए। ब्रिटिशहरूले पटक–पटक प्रयास गरे, तर अफगानिस्तान कहिल्यै झुकेन।
एक शताब्दीपछि, सन् 1979 मा, सोभियत संघ ट्यांकर र हेलिकप्टरसहित अफगानिस्तानमा प्रवेश गर्यो — समाजवादलाई बलपूर्वक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा। दस वर्षसम्म उसले केवल विश्वास, राइफल र पहाडका सहारामा लड्ने मुजाहिदिनसँग युद्ध गर्यो। सोभियत साम्राज्य त्यहीँका पहाडमा रगतले सिँचियो, र केही वर्षमै सोभियत संघ नै ढल्यो।
फेरि अमेरिका आयो — ड्रोन, उपग्रह र खरबौं डलरसहित। बीस वर्ष लामो युद्धपछि, ऊ पनि त्यही फन्दामा पर्यो। परिणाम उही — अराजकता, अधूरा वाचा, र त्यो आन्दोलनको पुनरागमन जसलाई उसले नष्ट गर्न खोजेको थियो — तालिबान।
सम्प्रभुताको आत्मा
अफगानिस्तानको प्रतिरोध केवल सैन्य होइन — यो आत्मिक र सभ्यतागत हो। यो वैचारिक होइन, संप्रभुताको प्रश्न हो। विदेशीहरूले अफगान सादगीलाई पिछडोपन ठान्छन्। तर सादगी कमजोरी होइन — उद्देश्यको पवित्रता हो।
यी ती जनता हुन् जो भूमिसँग बाँधिएका छन्, जसले कठोर जीवन बाँच्न सिकेका छन्, थोरैमा बाँच्ने र धेरैको रक्षा गर्ने सीप राख्छन्। उनीहरूका लागि शक्ति हतियार वा सम्पत्तिबाट होइन, सहनशीलता र गरिमाबाट मापन हुन्छ। जसको आत्मा माटोसँग बाँधिएको छ, उसको लागि स्वतन्त्रता नारा होइन — सास हो।
साम्राज्यहरू शहरहरूमा जन्मिन्छन् — जहाँ नियम, नियन्त्रण र भ्रम हुन्छ। तर अफगानिस्तान पहाडहरूको देश हो — र पहाडहरूको मालिक कोही हुँदैन।
“असभ्यता”को विरोधाभास
विडम्बना यो हो कि ती गुणहरू जसलाई आक्रमणकारीहरूले “असभ्यता” ठान्छन् — आधुनिकताबाट दूरी, जमिन र समुदायसँगको गहिरो सम्बन्ध — यही गुणहरू अफगानहरूलाई अजेय बनाउँछन्। जब जीवन नै संघर्ष हुन्छ, विदेशी सेनाहरूले न त लोभ देखाउन सक्छन् न त डर देखाउन।
जस सैनिकसँग गर्वबाहेक केही बाँकी छैन, उसलाई कसैले जित्न सक्दैन। आधुनिक संसारको सुविधा नै उसको कमजोरी हो; अफगान ग्रामीणको कठिनाइ नै उसको कवच हो।
जहाँ पहाडहरू सुरु हुन्छन्, त्यहीँ साम्राज्यहरू ढल्छन्
अफगानिस्तानमा इतिहास केवल दोहोरिन्छ होइन — यो नियम जस्तै दोहोरिन्छ। यहाँ भूगोल नै भाग्य हो। साम्राज्यहरूले मैदान, बन्दरगाह र शहर जित्न सक्छन्, तर ती पहाडहरू होइन — जहाँ हरेक घाटी घातक छ, हरेक गाउँ दुर्ग र हरेक परिवार प्रतिरोधको कथा हो।
अफगानिस्तान सेनाहरूलाई संख्या वा हतियारले होइन, धैर्यले हराउँछ — त्यो सबैभन्दा लामो चल्ने हतियार हो। आक्रमणकारीहरूले वर्ष गन्छन्; अफगानहरूले पुस्ताहरू गन्छन्।
संसारले अझै नबुझेको पाठ
हरेक साम्राज्य अफगानिस्तान प्रवेश गर्दा भन्छ — “हामी फरक छौं।”
ब्रिटिशले भने — हामी व्यापार मार्ग सुरक्षित गर्न आएका हौं।
सोभियतले भने — हामी समाजवाद फैलाउन आएका हौं।
अमेरिकीले भने — हामी लोकतन्त्र ल्याउन आएका हौं।
तर अन्ततः सबैले भने — “हामी जित्न सकेनौं।”
सत्य सरल छ: तपाईं ती जनतामाथि शासन गर्न सक्नुहुन्न जसले शासन अस्वीकार गर्छ। अफगानिस्तान अझै अजेय छ किनभने उसका जनताले आफूलाई प्रजा होइन, स्वामी ठान्छन्। उनीहरूको निष्ठा कुनै विदेशी झण्डातर्फ होइन — आफ्नै भूमि, विश्वास र वंशतर्फ हुन्छ।
अजेय सादगी
नीतिनिर्माताहरूका लागि “साम्राज्यहरूको चिहान” एक लोकप्रिय उपमा हो, तर शायद यो गलत बुझाइ हो। अफगानिस्तान चिहान होइन, ऐना हो — जसले शक्ति सीमित छ भन्ने, अहंकार मूर्खता हो भन्ने, र स्वतन्त्रता अमर हो भन्ने देखाउँछ।
साम्राज्यहरूले सेना पठाउन सक्छन्, तर भूमि निष्ठा माग्छ। अफगान किसान — उसका जलेका हात र अडिग इच्छाशक्तिसँग — त्यो शाश्वत सत्यको प्रतीक हो जुन हरेक आक्रमणकारी बिर्सन्छ:
जब कुनै जनता आफ्नो माटोलाई त्यति माया गर्छ जति कुनै साम्राज्य पराजयलाई डराउँछ, उनीहरू अजेय बन्छन्।
अन्ततः ढल्ने अफगानिस्तान होइन — ढल्ने हो नियन्त्रणको भ्रम। र त्यो भ्रम, गोली वा बमभन्दा पनि घातक हुन्छ।
