Sunday, January 11, 2015
7 Regions In One Madhesh State
Kailali (combining the current districts of Kailali and Kanchanpur): Capital Mahendranagar
Tharuhat: Capital Nepalgunj
Awadh: Capital Bhairahawa
Chitwan (the current district by that name): Capital Narayanghat
Bhojpura: Capital Birgunj
Mithila: Capital Janakpur
Kochila: Capital Biratnagar
State Capital: Narayanghat (as a goodwill gesture to the 40% Parvates in the Terai, also because it is the geographic center of the Terai, also for its good climate, and the limitless supply of drinking water from the Narayani, to build the top city in all of Nepal, to make it a software hub)
Political implications: Kailali, Chitwan and Kochila will likely have Parvate regional chiefs, and that is okay. The state capital will be in Narayanghat. When you get rid of the current district boundaries, having seven regions in the state will be more efficient than having only two, or four.
There will be right to self determination. That is unavoidable. Just like you can not imagine a democracy where the state is not secular, the cutting edge kind of federalism necessarily has a right to self determination. That is like saying sovereignty rests with the people, as it does.
But if you keep Kailali, Chitwan and Kochila as part of the Madehsh state, you are looking at a Madhesh state where the Parvates are 40% of the state population, and likely more and more Parvates will descend south in search of greener pastures. Unless that Madhesh state legislature has a 50% support for a referendum, there will not be a referendum on the separate country question. So having Kailali, Chitwan and Kochila as part of the Madhesh state is what people who profess they want to keep Nepal intact as one country should want. But they want the opposite! They want to take these sections out of the Madhesh state, which will make a breakup of the country more likely.
मधेसी मोर्चा, मातृका-जेपी र सीके राउत
मधेसी आंदोलनको अहिंसात्मक बाटोमा हिंडेका राजनीतिक शक्तिहरुका तीन धार देखिएका छन: मधेसी मोर्चा, मातृका-जेपी र सीके राउत। हिंसाको बाटोमा हिंडेका शक्तिहरुले अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य presence पाएका छैनन्। त्यो राम्रो हो। हिंसा गलत मात्र होइन अनावश्यक पनि हो। मधेसी आंदोलनको अहिंसात्मक बाटो एक मात्र legitimate बाटो मात्र होइन कि प्रशस्त बाटो पनि हो।
नेपालका मधेसीले श्री लंकाका तामिल जस्तो बन्दुक उठाउने होइन कि श्री लंकाका तामिलले नेपालका मधेसीले जस्तो आत्म निर्णयको अधिकार सहितको तामिल राज्य लिने हो। श्री लंकाका तामिल, मुस्लिम र क्रिस्चियन मिलेर राजपक्षलाई धपाउन भ्याए --- जब कि तिनीहरु ३०% मात्र छन। नेपालमा मधेसी मात्र ३५% छन। मधेसी एकता कायम गर्न सकेको खण्डमा मधेसीले मधेश राज्यमा मात्र होइन काठमाण्डु माथि नै पनि शासन गर्छ। मलाई चाहिएको त्यही हो। मलाई काठमाण्डु माथि मधेसीको शासन चाहिएको हो। मधेसी र जनजाति मिलेको खण्डमा त तख्तापलट नै हुन्छ। काँग्रेस र एमालेको संघीयताको बारेको लिंडे ढिपीले त्यो polarization अझ बढ़ी संभव बनाउँदै गएको छ।
मधेसी मोर्चाको संविधान सभामा रोल छ ---- तर मातृका-जेपी र सीके राउतलाई संविधान सभाको मतलब हुने कुरा भएन। संविधान सभा मार्फत मधेसीलाई समानता दिलाउन सकिन्छ भन्ने मधेसी मोर्चा र एमाओवादीको कथनी हो। ठीक छ, गरेर देखाउ भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन। तर गर्न नसकेको खण्डमा हामी त्यो संविधान सभाको जरो उखेलेर फाल्दिन्छौं भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन।
पद्म रत्न तुलाधर को नेतृत्वमा जनजाति खेमा तयार बसेको छ। मधेसी क्रांति मधेसमा भयो। अब हुने क्रांति मधेसमा सीमित रहँदैन। काठमाण्डु उपत्यका पनि ठप्प हुने हो। पहाड हिमाल पनि ठप्प हुने हो। नेपालको राजनीतिमा तख्तापलट हुन्छ।
२००६ मा जे मैले मानें त्यो कुरा सबै म फिर्ता लिन्छु मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भनेर ज्ञानेन्द्रले नभनेको अवस्था छ। स्वायत्त मधेश राज्य मधेसी क्रांतिले कमाइ सकेको कुरा हो। अहिले आएर त्यो मान्दैनौं भनेर कसैले भन्छ भने त्यो राज्य यन्त्र सँग समझौता गर्नु नै गल्ती थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। अब एउटा अन्तिम पटक समझौता विहीन क्रांति गरौं भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। जुन कि पद्म रत्न र जेपी भन्दैछन्।
समझौता विहीन क्रांति भनेको यो सरकार र यो संविधान सभा फाल्ने हो। एउटा नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ। शायद त्यो पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा होला। एउटा नया अंतरिम संविधान जारी हुन्छ। एउटा नया निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ। नेपाल सेनाले चुनावको बक्शा आफु ख़ुशी गर्ने किसिमको चुनाव हुँदैन। नया संविधान एक वर्ष भित्र जारी हुन्छ। त्यो जारी नहुँदासम्म नेतृत्व पद्म रत्न तुलाधरको हातमा रहन्छ।
चितवन मधेश हो। भित्री मधेश भनेको के? चितवनलाई कसैले तल्लो पहाड़ भनेर भनेको छ? पर्वतेहरु पर्याप्त मात्रामा आएर बसदिए समथर भुमि पनि उबरखाबर भइ जाने त होइन। मधेश पनि मधेश हो, भित्री मधेश पनि मधेश हो। संघीय मधेशमा पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ त। त्यहाँ समस्या के पर्यो?
एक मधेश एक प्रदेश भनेको भौगोलिक संघीयता भन्नेहरुकालागि उपहार हो, फुलको गुच्छा जस्तो हो। ख़ुशी किन नभएको तिनीहरु?
नेपालका मधेसीले श्री लंकाका तामिल जस्तो बन्दुक उठाउने होइन कि श्री लंकाका तामिलले नेपालका मधेसीले जस्तो आत्म निर्णयको अधिकार सहितको तामिल राज्य लिने हो। श्री लंकाका तामिल, मुस्लिम र क्रिस्चियन मिलेर राजपक्षलाई धपाउन भ्याए --- जब कि तिनीहरु ३०% मात्र छन। नेपालमा मधेसी मात्र ३५% छन। मधेसी एकता कायम गर्न सकेको खण्डमा मधेसीले मधेश राज्यमा मात्र होइन काठमाण्डु माथि नै पनि शासन गर्छ। मलाई चाहिएको त्यही हो। मलाई काठमाण्डु माथि मधेसीको शासन चाहिएको हो। मधेसी र जनजाति मिलेको खण्डमा त तख्तापलट नै हुन्छ। काँग्रेस र एमालेको संघीयताको बारेको लिंडे ढिपीले त्यो polarization अझ बढ़ी संभव बनाउँदै गएको छ।
मधेसी मोर्चाको संविधान सभामा रोल छ ---- तर मातृका-जेपी र सीके राउतलाई संविधान सभाको मतलब हुने कुरा भएन। संविधान सभा मार्फत मधेसीलाई समानता दिलाउन सकिन्छ भन्ने मधेसी मोर्चा र एमाओवादीको कथनी हो। ठीक छ, गरेर देखाउ भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन। तर गर्न नसकेको खण्डमा हामी त्यो संविधान सभाको जरो उखेलेर फाल्दिन्छौं भनेर मातृका-जेपी र सीके राउतले भनेका छन।
पद्म रत्न तुलाधर को नेतृत्वमा जनजाति खेमा तयार बसेको छ। मधेसी क्रांति मधेसमा भयो। अब हुने क्रांति मधेसमा सीमित रहँदैन। काठमाण्डु उपत्यका पनि ठप्प हुने हो। पहाड हिमाल पनि ठप्प हुने हो। नेपालको राजनीतिमा तख्तापलट हुन्छ।
२००६ मा जे मैले मानें त्यो कुरा सबै म फिर्ता लिन्छु मलाई मेरो नारायणहिटी फिर्ता देउ भनेर ज्ञानेन्द्रले नभनेको अवस्था छ। स्वायत्त मधेश राज्य मधेसी क्रांतिले कमाइ सकेको कुरा हो। अहिले आएर त्यो मान्दैनौं भनेर कसैले भन्छ भने त्यो राज्य यन्त्र सँग समझौता गर्नु नै गल्ती थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। अब एउटा अन्तिम पटक समझौता विहीन क्रांति गरौं भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ। जुन कि पद्म रत्न र जेपी भन्दैछन्।
समझौता विहीन क्रांति भनेको यो सरकार र यो संविधान सभा फाल्ने हो। एउटा नया क्रांतिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ। शायद त्यो पद्म रत्न तुलाधरको नेतृत्वमा होला। एउटा नया अंतरिम संविधान जारी हुन्छ। एउटा नया निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ। नेपाल सेनाले चुनावको बक्शा आफु ख़ुशी गर्ने किसिमको चुनाव हुँदैन। नया संविधान एक वर्ष भित्र जारी हुन्छ। त्यो जारी नहुँदासम्म नेतृत्व पद्म रत्न तुलाधरको हातमा रहन्छ।
चितवन मधेश हो। भित्री मधेश भनेको के? चितवनलाई कसैले तल्लो पहाड़ भनेर भनेको छ? पर्वतेहरु पर्याप्त मात्रामा आएर बसदिए समथर भुमि पनि उबरखाबर भइ जाने त होइन। मधेश पनि मधेश हो, भित्री मधेश पनि मधेश हो। संघीय मधेशमा पर्वतेको मुख्य मंत्री मधेसी हुन्छ त। त्यहाँ समस्या के पर्यो?
एक मधेश एक प्रदेश भनेको भौगोलिक संघीयता भन्नेहरुकालागि उपहार हो, फुलको गुच्छा जस्तो हो। ख़ुशी किन नभएको तिनीहरु?
Friday, January 09, 2015
केपी बाजेको क्रीमिया
केपी प्रधान मंत्री बने पछि रुसले युक्रेनको क्रीमिया आफ्नो भुभागमा गाभे जस्तो बिहार र उत्तर प्रदेश नेपालमा गाभ्ने कुरो पो गर्यो कि? मैले नबुझेको हो कि? भारतलाई पाकिस्तानको सरदर्द त छँदैछ, अब नेपालको पनि सरदर्द थपिने जस्तो देखियो।
केपीले संघीयता नबुझेको ताजा प्रमाण
हिजो मैले एउटा पत्रिकामा पढ़ें ---- झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुर जिल्लालाई मधेश राज्यबाट उछिट्याउनु पर्ने कारण के रहेछ केपी ओलीको भन्ने सवालमा लेख थियो। ओलीको तर्क रहेछ ---- मध्य पहाडका मानिसकालागि काठमाण्डु र पोखरा छ, तर सुदुर पुर्व र सुदुर पश्चिमका पहाडका मानिसकालागि त्यस्तो कुनै शहर पहाड़ी क्षेत्रमा नभएकोले झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुरलाई पहाड़ी राज्यहरुमा मिसाउनुपर्ने तर्क रहेछ केपी बाजेको। कस्तो अचम्मको तर्क! बेतुक। अनपढ़ गँवार सोंच। केपीले संघीयता के हो भन्ने नै नबुझेको प्रसस्त प्रमाण छ। यो चाहिं ताजा हो। हो कि?
झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुरका जुन शहरहरु अहिले सुदुर पुर्व र सुदुर पश्चिमका पहाडका मानिसहरु धाउने गर्छन --- ती शहरहरु संघीय नेपालमा धाउन कुनै किसिमको बन्देज (bandage) लाग्ने होइन। बिहारका मान्छे दिल्ली जान्छन् त, खुल्लम खुल्ला। देशभित्र कहींको मान्छे अरु जहाँ कहीं जान पाउने यथावत रहने हो। कस्तो कुरा नबुझेको बाजे!
झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली, कंचनपुरका जुन शहरहरु अहिले सुदुर पुर्व र सुदुर पश्चिमका पहाडका मानिसहरु धाउने गर्छन --- ती शहरहरु संघीय नेपालमा धाउन कुनै किसिमको बन्देज (bandage) लाग्ने होइन। बिहारका मान्छे दिल्ली जान्छन् त, खुल्लम खुल्ला। देशभित्र कहींको मान्छे अरु जहाँ कहीं जान पाउने यथावत रहने हो। कस्तो कुरा नबुझेको बाजे!
"मधेसीसँग माफ़ी माग्दिन" -- केपी ओली
केपी बाजेको अर्को ताजा वक्तव्य आयो: "मधेसीसँग माफ़ी माग्दिन" भनेर। त्यो केपी बाजे racist मान्छे भएको ताजा प्रमाण हो। कुनै बाजेको अपमान गरेको भए मैले माफ़ी माग्थे, तर अपमान गरेको त मधेसीको हो, मधेसीसँग पनि माफ़ी माग्छ कोही भनेर केपी बाजेले भनेको हो।
केपी बाजे त्यति मुर्ख मान्छे चाहिं होइन ---- केपीले मधेसीको अपमान गरेकोमा दंग परेका विभिन्न उमेर समुहका खस सम्प्रदायका मानिसहरु गदगद भएर social media मा केपी बाजेको वाहवाही गर्दैछन्। आधा देश केपीको पुतला जलाउँदैछ, आधा देश केपीको वाहवाही गर्दैछ --- यो टुटनै पर्ने देश हो त?
केपी बाजे त्यति मुर्ख मान्छे चाहिं होइन ---- केपीले मधेसीको अपमान गरेकोमा दंग परेका विभिन्न उमेर समुहका खस सम्प्रदायका मानिसहरु गदगद भएर social media मा केपी बाजेको वाहवाही गर्दैछन्। आधा देश केपीको पुतला जलाउँदैछ, आधा देश केपीको वाहवाही गर्दैछ --- यो टुटनै पर्ने देश हो त?
नेपाल प्रहरीले वामदेवको गैर कानुनी आदेश नमान्नु लोकतन्त्रको दस्तुर हो
सामन्ती व्यवस्था र लोकतन्त्रमा फरक हुन्छ। लोकतंत्र भनेको कानुनको राज्य हो। कानुनको राज्यमा पदमा बसेको मान्छेले गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। जारी गरेमा त्यस गैर कानुनी आदेशलाई नमान्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने गैर कानुनी आदेश जारी गर्ने गृह मन्त्रीलाई पनि कानुन लाग्छ र त्यो गैर कानुनी आदेश पालन गर्ने नेपाल प्रहरीलाई पनि कानुन लाग्छ।
गृह मंत्रीको पदमा बसेको मान्छेले नेपाल सेनाका अधिकारीहरुलाई बैठकमा डाकन मिल्दैन। त्यो कुरा लोकतन्त्रमा हुँदैन। गृह मंत्रीको माफियासँग साँठगाँठ हुँदैन --- लोकतन्त्रको त्यो अर्को दस्तुर हो।
आफ्नो मानव अधिकार हनन गरेको आरोपमा वामदेवलाई सीके राउतको Alliance For Independent Madhesh (AIM) ले अदालत लाने हो। २००६ को अप्रिल क्रांतिले कोरेको अंतरिम संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित छ। त्यो अंतरिम संविधान मान्छु भनेर शपथ खाएको गृह मन्त्रीले त्यो अंतरिम संविधान नमाने पछि त्यस्तालाई पदच्युत गराउनु प्रधान मंत्रीको पदीय जिम्मेवारी हो।
A Duty to Disobey All Unlawful Orders
गृह मंत्रीको पदमा बसेको मान्छेले नेपाल सेनाका अधिकारीहरुलाई बैठकमा डाकन मिल्दैन। त्यो कुरा लोकतन्त्रमा हुँदैन। गृह मंत्रीको माफियासँग साँठगाँठ हुँदैन --- लोकतन्त्रको त्यो अर्को दस्तुर हो।
आफ्नो मानव अधिकार हनन गरेको आरोपमा वामदेवलाई सीके राउतको Alliance For Independent Madhesh (AIM) ले अदालत लाने हो। २००६ को अप्रिल क्रांतिले कोरेको अंतरिम संविधानमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको मानव अधिकार सुरक्षित छ। त्यो अंतरिम संविधान मान्छु भनेर शपथ खाएको गृह मन्त्रीले त्यो अंतरिम संविधान नमाने पछि त्यस्तालाई पदच्युत गराउनु प्रधान मंत्रीको पदीय जिम्मेवारी हो।
A Duty to Disobey All Unlawful Orders
Thursday, January 08, 2015
सीके राउतको मानव अधिकार
सन २००६ को अप्रैल क्रांतिले नेपालको प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार स्थापित गरेको हो। वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरिकाले सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतंत्रता मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। तर त्यसो भनेको सीके राउतको विचारसँग सबै सहमत हुनुपर्छ भन्ने छैन। सीकेसँग विचार नमिलनेहरुले आफ्नो वाक स्वतंत्रताको प्रयोग गरेर तर्क वितर्क गर्ने हो, आफ्नो असहमति जनाउने हो।
तर अहिले वामदेवको इशारामा राज्यले मानव अधिकार हननको नाङ्गो नृत्य जुन बारम्बार प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यो २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास हो। त्यस क्रांतिका १९ जना शहीदहरुको उपहास हो।
मधेश अलग देश भनेको एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। भोलि गएर बन्ने मधेश राज्यको संसदमा पहिले त सीकेको पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्यो। अहिले त सिकेसँग एउटा राजनीतिक पार्टी पनि छैन। भर्खर भर्खर एउटा राजनीतिक संगठन जन्मेको छ तर त्यसको संगठन विस्तार हुँदैछ। मधेशको संसदमा बहुमत नल्याएसम्म जनमत संग्रह हुँदैन। जनमत संग्रह हुन्छ भने पनि मधेश अलग देश भन्नेहरुले त्यस जनमत संग्रहमा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। प्रक्रिया लामो छ।
मधेश अलग देश नचाहनेहरु दंग पर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो भएकोले, तर उल्टै तिनले त्यो प्रक्रियालाई छोट्याउने काम गरिरहेका छन। सेनाको बलमा चुनाव जितेकाहरु सेनाको बलमा संविधान ल्याउने कुरा गर्दैछन्। त्यस प्रवृतिको नेतृत्व चुतिया वामदेवले गर्दैछ। २००६ को अप्रैल क्रांतिभन्दा भीषण क्रांतिको बीउ रोपिंदैछ।
२००६ को अप्रिल क्रांति नमान्ने र मानव अधिकारको हनन गर्ने, मधेसी क्रांति नमान्ने र संघीयताको मुद्दामा खुट्टा (केपीको मलहम पट्टी लागेको हात घिसारने) घिसारने ---- यो प्रतिक्रांतिकारी प्रवृति हो ---- र यस प्रतिक्रांतिकारी प्रवृतिको जवाफ एउटा अर्को अंतिम निर्णायक क्रांति हो। त्यस क्रांतिले यो सरकार, यो संविधान सभा सबैलाई बढारेर लान्छ।
सीके राउतको मानव अधिकार हनन वामदेवलाई बड़ो महँगो साबित हुनेछ। वामदेवले नेपालको अदालतको अवहेलना गर्ने काम गरेको छ। कानूनभन्दा माथि ज्ञानेन्द्र छैन भने वामे कुन ड्याङ्गको मुला हो?
तर अहिले वामदेवको इशारामा राज्यले मानव अधिकार हननको नाङ्गो नृत्य जुन बारम्बार प्रदर्शन गरिरहेको छ त्यो २००६ को अप्रिल क्रान्तिको उपहास हो। त्यस क्रांतिका १९ जना शहीदहरुको उपहास हो।
मधेश अलग देश भनेको एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो। भोलि गएर बन्ने मधेश राज्यको संसदमा पहिले त सीकेको पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्यो। अहिले त सिकेसँग एउटा राजनीतिक पार्टी पनि छैन। भर्खर भर्खर एउटा राजनीतिक संगठन जन्मेको छ तर त्यसको संगठन विस्तार हुँदैछ। मधेशको संसदमा बहुमत नल्याएसम्म जनमत संग्रह हुँदैन। जनमत संग्रह हुन्छ भने पनि मधेश अलग देश भन्नेहरुले त्यस जनमत संग्रहमा बहुमत ल्याउन सक्नु पर्यो। प्रक्रिया लामो छ।
मधेश अलग देश नचाहनेहरु दंग पर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो भएकोले, तर उल्टै तिनले त्यो प्रक्रियालाई छोट्याउने काम गरिरहेका छन। सेनाको बलमा चुनाव जितेकाहरु सेनाको बलमा संविधान ल्याउने कुरा गर्दैछन्। त्यस प्रवृतिको नेतृत्व चुतिया वामदेवले गर्दैछ। २००६ को अप्रैल क्रांतिभन्दा भीषण क्रांतिको बीउ रोपिंदैछ।
२००६ को अप्रिल क्रांति नमान्ने र मानव अधिकारको हनन गर्ने, मधेसी क्रांति नमान्ने र संघीयताको मुद्दामा खुट्टा (केपीको मलहम पट्टी लागेको हात घिसारने) घिसारने ---- यो प्रतिक्रांतिकारी प्रवृति हो ---- र यस प्रतिक्रांतिकारी प्रवृतिको जवाफ एउटा अर्को अंतिम निर्णायक क्रांति हो। त्यस क्रांतिले यो सरकार, यो संविधान सभा सबैलाई बढारेर लान्छ।
सीके राउतको मानव अधिकार हनन वामदेवलाई बड़ो महँगो साबित हुनेछ। वामदेवले नेपालको अदालतको अवहेलना गर्ने काम गरेको छ। कानूनभन्दा माथि ज्ञानेन्द्र छैन भने वामे कुन ड्याङ्गको मुला हो?
देश, राज्य र प्रदेश बीच फरक
देशको सेना हुन्छ, विदेश नीति हुन्छ, राज्यको हुँदैन।
संघीयतामा प्रहरी मुख्य रुपले राज्यको हुन्छ। केंद्र सरकारसँग प्रहरी हुँदै नहुने होइन, तर अलि अलि मात्र हुन्छ।
केन्द्रमा जस्तै राज्यमा पनि संसद हुन्छ। केन्द्रमा दुई सदन होला, राज्यमा एक सदन। केन्द्रको जस्तै राज्यको पनि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ।
प्रदेशको आफ्नै छुट्टै मंत्रालयहरु, मन्त्रीहरु हुँदैन। प्रदेश प्रमुख हुन्छ तर त्यो व्यक्ति मुख्य मंत्री जस्तो होइन। त्यो व्यक्ति पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सभापति र CDO को mixture हुन्छ। निर्वाचित हुन्छ, यद्यपि निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुन सक्छ।
त्यो प्रदेशका वडा अध्यक्ष, मेयर, उप मेयर हरुले शायद चुन्ने होला प्रदेश प्रमुखलाई।
देशको बजटको ५०% शायद केंद्र सरकारले खर्च गर्ला। २५% राज्य सरकारले। १२-१३% प्रदेश सरकारले। र १२-१३% गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा खर्च होला। संघीयता आइसकेपछि पनि दमजम (दलित, मधेसी, जनजाति, महिला) ले सबैभन्दा बढ़ी संघर्ष गर्ने भनेको केंद्र स्तरमा नै हो। संघीय नेपालमा पनि सबैभन्दा बढ़ी शक्ति केंद्र सरकारसँग नै हुनेछ।
संघीयतामा प्रहरी मुख्य रुपले राज्यको हुन्छ। केंद्र सरकारसँग प्रहरी हुँदै नहुने होइन, तर अलि अलि मात्र हुन्छ।
केन्द्रमा जस्तै राज्यमा पनि संसद हुन्छ। केन्द्रमा दुई सदन होला, राज्यमा एक सदन। केन्द्रको जस्तै राज्यको पनि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ। राज्यको आफ्नै सर्वोच्च अदालत हुन्छ।
प्रदेशको आफ्नै छुट्टै मंत्रालयहरु, मन्त्रीहरु हुँदैन। प्रदेश प्रमुख हुन्छ तर त्यो व्यक्ति मुख्य मंत्री जस्तो होइन। त्यो व्यक्ति पुरानो व्यवस्थाको जिल्ला सभापति र CDO को mixture हुन्छ। निर्वाचित हुन्छ, यद्यपि निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुन सक्छ।
त्यो प्रदेशका वडा अध्यक्ष, मेयर, उप मेयर हरुले शायद चुन्ने होला प्रदेश प्रमुखलाई।
देशको बजटको ५०% शायद केंद्र सरकारले खर्च गर्ला। २५% राज्य सरकारले। १२-१३% प्रदेश सरकारले। र १२-१३% गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा खर्च होला। संघीयता आइसकेपछि पनि दमजम (दलित, मधेसी, जनजाति, महिला) ले सबैभन्दा बढ़ी संघर्ष गर्ने भनेको केंद्र स्तरमा नै हो। संघीय नेपालमा पनि सबैभन्दा बढ़ी शक्ति केंद्र सरकारसँग नै हुनेछ।
संविधानको विवाद सकिएको छ
संविधान निर्माणको क्रममा सबैभन्दा विवादित विषय संघीय नक्शाको विषय हो। त्यो विवाद तर सकिएको छ। दुई समुह छन -- एकातिर काँग्रेस र एमाले अर्कोतिर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा। काँग्रेस र एमालेले चाहेको सकेसम्म कम संख्याको राज्य र जातीय होइन भौगोलिक नाम भएका राज्य। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चाहेको जातीय नाम भएका १० प्रदेश। दुवैलाई हुने बनाउन सकिन्छ र चार चौथाईको संविधान बन्छ। माघ ८ भित्रै त नबनला। तर दुबैलाई हुने संविधान बन्छ।
पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।
एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।
तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।
२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।
मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?
संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।
पंचेहरुको विकास/विनाश क्षेत्र गायब भैसक्यो, अंचल गायब भैसक्यो, ७५ जिल्लाका सीमाना पनि गायब पार्ने। पहिला भएको १ देश, देशपछि ५ विकास/विनाश क्षेत्र, त्यसपछि १४ अंचल, अनि ७५ जिल्ला, अनि ४००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। अब हुने १ देश, ३ राज्य, १० प्रदेश, अनि १००० बढ़ी गाउँ/शहर/महानगर। गाउँ स्तरको सीमाना पनि फेरि कोर्नुपर्ने भएको छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गए जस्तो मैले देखेको छैन।
एकात्मक व्यवस्था छोडेर संघीयतामा जाने कारण के भन्दा संघीय व्यवस्था बढ़ी efficient हुन्छ। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने ६०% भन्दा बढ़ी काम त्यो १००० गाउँ/शहर/महानगर स्तरमा हुनुपर्यो। बाँकी ४०% पनि प्रदेश सरकार स्तरमा हुनुपर्यो। राज्यको राजधानी र देशको राजधानी जानुपर्ने सांसदहरु मात्र हो। आम जनता राज्यको राजधानी र देशको राजधानीका सरकारी कार्यालय चहार्ने हुनु हुँदैन। त्यो किसिमको restructuring गर्नु पर्ने भो।
तीन राज्य भनेको तराई, सगरमाथा र कर्णाली। त्यो तराई राज्यमा मधेश र भित्री मधेश दुवै पर्ने भो। भारत र पाकिस्तान बाँटदा जस्तो पर्वते बसेको गाउँहरु मधेशबाट अलग लाने कुरो सोँच्ने होइन। चितवन ऐतिहासिक रुपले थारुहरु बसेको ठाउँ, तर बसाइसराइ हुँदा हुँदा त्यहाँ पर्वते भारी बहुमतमा पुगिसके। ठीक छ। एउटा देशभित्र जहाँ सुकैको मान्छे जहाँ सुकै जान पाऊँछ। म त चाहन्छु भविष्यको तराई राज्य आर्थिक रुपले भारतको गुजरात जस्तो बनोस् र त्यस राज्यमा देशको कुनाकाप्चाका मानिस झुम्मिउन। पर्वतेहरु अझै बढ़ी संख्यामा पहाड़ र हिमालबाट झरेर तराईमा आएर बसुन। त्यसो भयो भने प्रत्येक १० वर्षमा जनमत संग्रह गर्दै पर्वते बहुमत हुँदै गएका गाउँहरु तराई राज्यबाट छुट्याएर अलग लाँदै जाने हो? तरिका त्यो होइन। उदयपुर, चितवन, दांग, सुर्खेत त्यो सब मधेश हो। तिनलाई मधेशबाट छुट्याउने कुरा सोँच्नु अप्राकृतिक कुरो हो। भौगोलिक कुरा गर्ने भए भौगोलिक कुरा गर्ने।
२०० वर्ष अगाडि के थियो के थियो ---- अहिलेको यथार्थ हो तराईमा ६०% मधेसी र ४०% पर्वते बसेका छन। संघीयताले त्यो १००% लाई समेटने हो। र त्यो ६०-४० ले गर्दा भोलिको तराई राज्यको मुख्य मंत्री पर्वते हुने संभावना त्यति नै छ जति कि कुनै मधेसी। त्यो राम्रो कुरो हो। चितवनलाई सिङ्गै तराई राज्यमा राख्ने हो। र त्यसरी बनाइने तराई राज्यको सबैभन्दा उपयुक्त राजधानी चितवन नै हुन जान्छ। भने पछि मधेशको गर्मी पंछ्याउन पनि मधेसी नेताहरुले चुनाव जितेर नारायणघाट जाने वातावरण बन्छ।
मधेसीहरु त्यत्रो संख्यामा काठमाण्डु पुगेका छन भने नारायणघाट पुग्न केही गारहो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। पर्वतेहरु पहाडबाट झरेर चितवन पुग्न मिल्छ भने मधेसीहरु आफ्नै भित्री मधेश सर्न किन मिल्दैन?
संघीयताले' देश तोड्न लागेको होइन कि देशको निर्माण पहिलो पटक गर्न लागेको हो। अहिलेसम्म नेपाल देश छँदै छैन। म अहिलेसम्म नेपाली कहिले भएकै छैन। अब बन्ने 'संविधानले सबै पृष्ठभुमिका नेपालीलाई जब समेट्छ अनि बल्ल म पहिलो पटक नेपाली बन्छु।
Subscribe to:
Posts (Atom)