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Adjustment of Status Through Marriage to a U.S. Citizen

Yes—if you are out of status in the United States (for example, because you overstayed a visa) but originally entered lawfully—meaning you were inspected and admitted or paroled by a U.S. immigration officer—you may still be eligible to apply for adjustment of status (a green card) after marrying a U.S. citizen.

This is because spouses of U.S. citizens fall into the “immediate relative” category under U.S. immigration law, which provides unique flexibilities. By contrast, if you entered without inspection (for example, by crossing the border unlawfully), you generally cannot adjust status from within the U.S. unless you qualify for limited exceptions, such as eligibility under INA §245(i) or by obtaining a waiver of inadmissibility.

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Eligibility and Application Process

• Filing the Applications

  • Your U.S. citizen spouse files Form I-130 (Petition for Alien Relative).

  • You file Form I-485 (Application to Register Permanent Residence or Adjust Status) either at the same time (concurrently) or once the I-130 is approved.

  • Because immediate relatives are exempt from visa caps and priority date backlogs, there is no waiting list for a visa number.

  • Importantly, overstaying a visa does not automatically prevent adjustment for immediate relatives, provided you have not departed the U.S. and triggered the 3-year or 10-year unlawful presence bars.

• Requirements

  • You must be otherwise admissible to the U.S., or qualify for a waiver of inadmissibility (for example, through Form I-601).

  • You must demonstrate a bona fide marriage through joint financial records, photos, affidavits, and other evidence.

  • You will be scheduled for biometrics (fingerprinting) and, in most cases, an in-person interview with USCIS.

  • Typical processing times for spousal adjustment cases are 8–12 months, although this can vary depending on the field office.

• Potential Issues

  • If you have ever left the U.S. after accruing unlawful presence (more than 180 days), you may trigger a 3- or 10-year bar on re-entry, which complicates adjustment.

  • If the marriage is found to be fraudulent or entered solely for immigration benefits, the application will be denied and could result in removal proceedings.

  • Past criminal history or immigration violations (such as misrepresentation) can also make you inadmissible.

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Work Authorization

• While your I-485 is pending, you can apply for Form I-765 (Application for Employment Authorization) at no extra cost if submitted with the I-485.

• If approved, you will receive an Employment Authorization Document (EAD), allowing you to work legally in the U.S.

• Processing times for EADs are generally 2–6 months.

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Obtaining the Green Card

• If USCIS approves your application, you will receive a green card (lawful permanent resident status).

• If the marriage is less than two years old at the time of approval, the card will be conditional and valid for two years. You and your spouse must later file Form I-751 (Petition to Remove Conditions) to obtain a 10-year card.

• If the marriage is more than two years old, USCIS will issue a 10-year green card immediately.

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Key Takeaways

• Entering lawfully, even if later out of status, provides a major benefit for spouses of U.S. citizens.

• Overstays are forgiven for immediate relatives, but unauthorized entry without inspection usually blocks adjustment unless special provisions apply.

• Marriage-based adjustment is one of the more straightforward green card pathways, but pitfalls exist—particularly regarding unlawful presence, criminal history, or the genuineness of the marriage.

For official guidance, visit USCIS.gov or consult a qualified immigration attorney.

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Disclaimer: This information is for educational purposes only. It is not legal advice. Immigration law is complex, and individual outcomes depend on your personal circumstances.

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✅ Marriage-Based Green Card (Adjustment of Status) Checklist

Step 1: Confirm Eligibility

• You entered the U.S. lawfully (with inspection and admission or parole).

• You are married to a U.S. citizen (and can provide a valid marriage certificate).

• You are not barred from adjusting status due to criminal history, fraud, or other grounds of inadmissibility.

• If you entered without inspection, check if you qualify for INA §245(i) or a waiver.

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Step 2: Gather Required Documents

• Marriage evidence: Marriage certificate, joint bank accounts, lease/mortgage, utility bills, photos together, affidavits from friends/family.

• Personal documents: Passport, I-94 arrival/departure record, birth certificate (with certified translation if not in English).

• U.S. citizen spouse’s proof: Birth certificate, U.S. passport, or naturalization certificate.

• Proof of lawful entry: Visa stamp or I-94 record.

• Financial support documents: U.S. citizen spouse must submit Form I-864 (Affidavit of Support) with tax returns, W-2s, pay stubs, or employment letter.

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Step 3: File the Applications

• Form I-130 (Petition for Alien Relative) – filed by your spouse.

• Form I-485 (Application to Adjust Status) – filed by you.

• Form I-765 (Application for Work Authorization) – optional, free when filed with I-485.

• Form I-131 (Advance Parole travel document) – optional, allows international travel while pending.

• Form I-864 (Affidavit of Support) – required from the sponsoring spouse.

• Filing fees: Currently about $1,440 (covers I-485 and biometrics). No fee for I-765 or I-131 when filed with I-485.

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Step 4: After Filing

• Receive I-797 receipt notices for all applications.

• Attend biometrics appointment (fingerprinting).

• Wait for EAD approval (2–6 months).

• USCIS may issue a Request for Evidence (RFE) if more documentation is needed.

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Step 5: Attend the Marriage Interview

• Both spouses attend the USCIS interview.

• Bring originals of all documents, plus updated marriage evidence.

• Be prepared to answer questions about your relationship (how you met, wedding details, daily life).

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Step 6: Green Card Approval

• If approved:

  • Marriage less than 2 years old → Conditional 2-year green card. File Form I-751 jointly after 2 years to remove conditions.

  • Marriage 2+ years old → Regular 10-year green card.

• If denied: Consider appeal or re-filing with legal assistance.

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Step 7: Long-Term Considerations

• After 3 years as a permanent resident (while married to and living with your U.S. citizen spouse), you may apply for naturalization (citizenship).

• Keep joint financial, residential, and family evidence updated in case of future reviews (e.g., I-751 petition).

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🔑 Pro Tip: Always keep copies of every form and document submitted to USCIS, and maintain an organized immigration file.

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Ninth Circuit Clears Path for Termination of TPS for Nepal

July 28: TPS For Nepal
The Dignity Act of 2025: A Bipartisan Attempt at Immigration Reform

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नेपालका लागि टीपीएस (Temporary Protected Status) अन्त्यको बाटो खुलेको छ

संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका हजारौं नेपाली आप्रवासीहरूको भविष्यमा ठूलो संकट देखिएको छ। २० अगस्ट २०२५ मा नवौँ सर्किट अदालत (Ninth Circuit Court of Appeals) ले तल्लो अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै एकमत निर्णय सुनायो, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई नेपाल, होन्डुरस र निकाराग्वाका नागरिकहरूको लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति (TPS) अन्त्य गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।

यस निर्णयले करिब ७,००० नेपाली टीपीएस धारकहरू प्रभावित हुनेछन्, जसले अब आफ्नो कानुनी हैसियत, काम गर्ने अनुमति (EAD), र निर्वासन विरुद्धको सुरक्षा गुमाउनेछन्। नेपाललाई यो सुविधा पहिलो पटक २०१५ को विनाशकारी भूकम्प पछि प्रदान गरिएको थियो, र यसको म्याद ५ अगस्ट २०२५ मा समाप्त हुने तय थियो।

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पछिल्ला घटनाक्रमको पृष्ठभूमि र समयरेखा

• ५–६ जुन २०२५: गृह सुरक्षा विभाग (DHS), जसको नेतृत्व सचिव क्रिस्टी नोएमले गरिरहेकी थिइन्, ले नेपालका लागि टीपीएस अन्त्य गर्ने घोषणा गर्‍यो। विभागले भनेको थियो कि २०१५ को विपत्तिपछि नेपालमा सुधार भइसकेको छ, त्यसैले अब टीपीएस आवश्यक छैन।

• ३१ जुलाई २०२५: नेशनल टीपीएस अलायन्स बनाम नोएम मुद्दामा नर्दन डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्निया का एक संघीय न्यायाधीशले अस्थायी स्थगन आदेश जारी गर्दै अन्त्यलाई १८ नोभेम्बर २०२५ सम्म स्थगित गरे। यस आदेशसँगै काम गर्ने अनुमति (EAD) पनि त्यही मितिसम्म बढाइएको थियो।

• २० अगस्ट २०२५: नवौँ सर्किटका तीन न्यायाधीशहरूको इजलास ले विस्तृत व्याख्या नगरी उक्त स्थगन हटायो, जसले DHS लाई अन्त्य लागू गर्न अनुमति दियो। DHS ले यसलाई “ठूलो जीत” भन्दै "अनवेटेड इमिग्रेशन" विरुद्धको कदमको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

• २१ अगस्ट २०२५: आजसम्म USCIS को आधिकारिक वेबसाइटमा अझै पनि ३१ जुलाईको स्थगन आदेश उल्लेख गरिएको छ, तर नवौँ सर्किटको निर्णय अनुसार अपडेट गरिएको छैन। DHS ले छिट्टै आधिकारिक सूचना र थप निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ।

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नेपाली टीपीएस धारकहरूमा प्रभाव

• तत्काल असर
  अदालतको स्थगन आदेश हटेसँगै नेपालका लागि टीपीएसलाई ५ अगस्ट २०२५ देखि नै समाप्त भएको मानिनेछ। यसले गर्दा टीपीएसमार्फत पाइएको काम गर्ने अनुमति अब प्रयोग गर्न सकिँदैन र धेरैलाई निर्वासन प्रक्रियाको जोखिम रहन्छ, यदि उनीहरूसँग शरण (Asylum) वा अन्य आप्रवासी राहतका लागि मुद्दा दर्ता नभएको खण्डमा।

• विकल्पहरू
  आप्रवासी अधिकारवादी समूह र वकिलहरूले टीपीएस धारकहरूलाई तुरुन्तै कानुनी परामर्श लिन सुझाव दिएका छन्। सम्भावित विकल्पहरू:

  • परिवार वा रोजगारको आधारमा स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) का लागि स्थिति समायोजन।

  • शरण (Asylum) दर्ता गर्ने वा पुनः दर्ता गर्ने सम्भावना, जहाँ केही अपवाद लागू हुन सक्छन्।

  • कतिपय अवस्थामा Deferred Action जस्ता अस्थायी सुरक्षाको खोजी।

• वृहत्तर असर
  धेरै नेपाली प्रवासी करिब एक दशकदेखि अमेरिकामा बसिरहेका छन्, अमेरिकी नागरिक सन्तान हुर्काइरहेका छन्, स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् र कर तिरेका छन्। अब यो निर्णयले परिवार विखण्डन र समुदायमा अस्थिरताको खतरा बढाएको छ।

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प्रतिक्रिया र पछिल्ला विकासहरू

• अधिवक्ता संगठनहरू
  ACLU र नेशनल टीपीएस अलायन्स जस्ता संगठनहरूले यस निर्णयलाई “विनाशकारी झटका” भन्दै निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले कानुनी लडाइँ जारी राख्ने, नवौँ सर्किटमा पुनः सुनुवाइ (en banc) वा सुप्रीम कोर्टमा आपतकालीन अपील गर्ने संकेत दिएका छन्।

• समुदायका आवाजहरू
  नेपाली टीपीएस धारक सन्ध्या लामा ले भनिन्: “हामीले यहाँ आफ्नो जीवन बनायौं, हाम्रा छोराछोरी यहाँ विद्यालय जान्छन्, तर अहिले सबै कुरा भत्किएको जस्तो लाग्छ।”

• राजनीतिक र कानुनी परिप्रेक्ष्य
  यो फैसला मे २०२५ को सुप्रीम कोर्टको निर्णयसँग मेल खान्छ, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई भेनेजुएलाका लागि टीपीएस अन्त्य गर्ने बाटो खोलेको थियो। यो प्रशासनको मानवीय कार्यक्रमहरूलाई अन्त्य गर्ने व्यापक नीतिको हिस्सा हो।

• सार्वजनिक प्रतिक्रिया
  सामाजिक सञ्जाल X (पूर्वमा ट्विटर) मा यस निर्णयलाई लिएर बहस भइरहेको छ। आप्रवासी विशेषज्ञहरूले यसलाई ट्रम्प प्रशासनको नीतिगत जीत र आप्रवासी अधिकारहरूको लागि ठूलो हार दुवैका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

• स्थानीय सरकारका कदमहरू
  न्युयोर्क, डलास र सान फ्रान्सिस्को जस्ता शहरहरूमा ठूलो नेपाली समुदाय बसोबास गर्छन्। यस्ता शहरहरूले यसअघि नै सहायतामूलक कदम चालेका थिए र अब आपतकालीन सहयोगका लागि थप कदम चाल्ने तयारीमा छन्।

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अब के हुने?

स्थिति अझै अत्यन्त अनिश्चित छ, र आगामी हप्ताहरूमा नयाँ घटनाक्रम आउन सक्ने सम्भावना छ:

• अधिवक्ता समूहहरूले आपतकालीन याचिका दर्ता गर्न सक्छन्।

• DHS वा USCIS ले काम गर्ने अनुमति (EAD) का लागि ग्रेस पिरियड वा निर्वासन प्रक्रियामा अस्थायी राहतबारे नयाँ निर्देशन जारी गर्न सक्छ।

• अमेरिकी कङ्ग्रेसका डेमोक्र्याट सांसदहरूले पुनः दीर्घकालीन समाधान (जस्तै दीर्घकालीन टीपीएस धारकहरूलाई ग्रीन कार्ड दिने) को प्रयास गर्न सक्छन्, तर विभाजित कङ्ग्रेसमा यो कठिन देखिन्छ।

फिलहाल, नेपाली टीपीएस धारकहरूलाई USCIS.gov मा आधिकारिक अपडेटहरू हेर्न, विश्वसनीय आप्रवासी अधिकारवादी समूहहरूसँग सम्पर्कमा रहन, र योग्य आप्रवासन वकिलसँग तुरुन्तै परामर्श लिन सिफारिस गरिन्छ।

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Ninth Circuit Clears Path for Termination of TPS for Nepal

The future of thousands of Nepali immigrants in the United States has taken a dramatic turn. On August 20, 2025, the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit unanimously overturned a lower court’s stay, effectively allowing the Trump administration to terminate Temporary Protected Status (TPS) for nationals of Nepal, Honduras, and Nicaragua.

This ruling impacts an estimated 7,000 Nepali TPS holders who now face the immediate loss of legal status, work permits, and deportation protections. Nepal’s TPS designation—first granted in 2015 after a catastrophic earthquake—had already been scheduled to expire on August 5, 2025.

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Background and Timeline of Recent Events

• June 5–6, 2025: The Department of Homeland Security (DHS), under Secretary Kristi Noem, announced the termination of TPS for Nepal, citing that conditions in the country had improved sufficiently since the 2015 earthquake and no longer warranted protection.

• July 31, 2025: In National TPS Alliance v. Noem, a federal judge in the Northern District of California issued a temporary stay, blocking the termination until November 18, 2025, to allow for further hearings. This also extended Employment Authorization Documents (EADs) until that date.

• August 20, 2025: The Ninth Circuit panel lifted the stay without issuing a detailed opinion, giving DHS the green light to enforce termination. DHS immediately declared the ruling a “major victory” in addressing what it described as “unvetted immigration.”

• August 21, 2025: As of today, USCIS’s official website still references the July 31 stay and has not yet been updated to reflect the appeals court decision. DHS is reportedly preparing next steps, which may include updated guidance or formal termination notices.

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Implications for TPS Holders from Nepal

• Immediate Effects
  With the stay lifted, TPS for Nepal is terminated retroactively to August 5, 2025. Beneficiaries are no longer authorized to work under TPS-linked EADs, and many may face deportation unless they have other forms of relief pending, such as asylum or adjustment of status applications.

• Options for Affected Individuals
  Immigration attorneys urge TPS holders to seek immediate legal advice. Possible pathways include:

  • Adjustment to permanent residency (through family-based petitions, employment sponsorship, or other categories).

  • Filing or re-filing for asylum if eligible, with some exceptions for missed deadlines due to TPS status.

  • Exploring protections such as Deferred Action, where available.

• Broader Impact
  Many affected Nepalis have been in the U.S. for nearly a decade, contributing to local economies, paying taxes, and raising U.S.-citizen children. The termination risks family separation and destabilization of established communities.

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Reactions and Ongoing Developments

• Advocacy Groups
  Organizations such as the ACLU and National TPS Alliance condemned the decision as a “devastating setback” and pledged to continue the legal fight, potentially seeking en banc review by the Ninth Circuit or emergency relief from the Supreme Court.

• Community Voices
  Nepali TPS holder Sandhya Lama shared her despair: “We built our lives here, our children go to school here, and now everything feels like it’s collapsing.”

• Political and Legal Landscape
  The ruling echoes the Supreme Court’s May 2025 decision permitting the administration to end TPS for Venezuelans, reflecting the broader Trump-era push to roll back humanitarian protections.

• Public Response
  On social media platform X (formerly Twitter), immigration advocates and experts are highlighting the decision as both a legal turning point and a policy triumph for the Trump administration. No additional court interventions have been reported as of this afternoon.

• Local Government Actions
  Cities with large Nepali populations—such as New York, Dallas, and San Francisco—have previously introduced sanctuary measures and are expected to expand emergency support services in the wake of this decision.

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What Comes Next

The situation remains fluid and highly uncertain. Possible developments include:

• Emergency petitions by advocacy groups to halt implementation.

• Updated DHS or USCIS guidance clarifying whether grace periods will be provided for work authorization or deportation relief.

• Congressional Democrats may revive legislative efforts for a permanent solution, such as a pathway to residency for long-term TPS holders, though the divided Congress makes passage uncertain.

For now, Nepali TPS holders are advised to check USCIS.gov regularly, stay informed through trusted advocacy organizations, and consult qualified immigration attorneys to explore available legal remedies.

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नेपाल के लिए टीपीएस (Temporary Protected Status) समाप्ति का रास्ता साफ

संयुक्त राज्य अमेरिका में हज़ारों नेपाली प्रवासियों का भविष्य अचानक संकट में पड़ गया है। 20 अगस्त 2025 को नौवें सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए एकमत से फैसला सुनाया, जिससे ट्रंप प्रशासन को नेपाल, होंडुरास और निकारागुआ के नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षित दर्जा (TPS) समाप्त करने की अनुमति मिल गई।

इस निर्णय से लगभग 7,000 नेपाली टीपीएस धारक प्रभावित होंगे, जो अब अपनी कानूनी स्थिति, कार्य-अनुमति और निर्वासन सुरक्षा खो देंगे। नेपाल को टीपीएस का दर्जा पहली बार 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद मिला था, और इसका कार्यकाल 5 अगस्त 2025 को समाप्त होना तय था।

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हाल की घटनाओं की पृष्ठभूमि और समयरेखा

• 5–6 जून 2025: गृह सुरक्षा विभाग (DHS), जिसकी अगुवाई सचिव क्रिस्टी नोएम कर रही थीं, ने नेपाल के लिए टीपीएस समाप्त करने की घोषणा की। विभाग का तर्क था कि नेपाल में हालात अब इतने सुधर गए हैं कि 2015 की आपदा के आधार पर मिले इस दर्जे की अब आवश्यकता नहीं है।

• 31 जुलाई 2025: नेशनल टीपीएस अलायंस बनाम नोएम मामले में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत ने अस्थायी रोक लगाई, जिससे टीपीएस की समाप्ति को 18 नवंबर 2025 तक टाल दिया गया। इसके साथ ही कार्य-अनुमति (EAD) भी बढ़ा दी गई।

• 20 अगस्त 2025: नौवें सर्किट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने बिना विस्तृत व्याख्या दिए इस रोक को हटा दिया। इससे DHS को समाप्ति लागू करने का रास्ता मिल गया। DHS ने इसे “बड़ी जीत” करार दिया और कहा कि यह "अनवेटेड इमिग्रेशन" से निपटने के प्रयास का हिस्सा है।

• 21 अगस्त 2025: आज की तारीख तक USCIS की आधिकारिक वेबसाइट अब भी 31 जुलाई की रोक का उल्लेख करती है और DHS की असहमति दर्ज करती है, लेकिन अभी तक अपील अदालत के फैसले के अनुसार अपडेट नहीं की गई है। DHS औपचारिक नोटिस और आगे के कदम तैयार कर रहा है।

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नेपाली टीपीएस धारकों पर असर

• तुरंत प्रभाव
  अदालत की रोक हटने के बाद, नेपाल के लिए टीपीएस को 5 अगस्त 2025 से प्रभावी रूप से समाप्त माना जाएगा। इसका अर्थ है कि धारक अब टीपीएस से जुड़ी कार्य-अनुमतियों का उपयोग नहीं कर पाएंगे और निर्वासन की कार्यवाही का सामना कर सकते हैं, जब तक कि उनके पास शरण या स्थिति समायोजन जैसी अन्य लंबित राहत न हो।

• विकल्प
  प्रवासी अधिकार संगठनों और वकीलों ने टीपीएस धारकों को तुरंत कानूनी सलाह लेने की सलाह दी है। संभावित रास्ते:

  • स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए स्थिति समायोजन (परिवार-आधारित या रोजगार आधारित याचिकाओं के जरिये)।

  • शरण (Asylum) का दावा, जहाँ समय-सीमा से जुड़े अपवाद लागू हो सकते हैं।

  • कुछ मामलों में Deferred Action जैसी वैकल्पिक सुरक्षा।

• वृहद प्रभाव
  कई नेपाली प्रवासी लगभग एक दशक से अमेरिका में रह रहे हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं और अमेरिकी नागरिक बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। अब यह निर्णय परिवारों के टूटने और समुदायों में अस्थिरता का खतरा बढ़ाता है।

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प्रतिक्रियाएँ और ताज़ा घटनाक्रम

• अधिवक्ता संगठन
  ACLU और नेशनल टीपीएस अलायंस जैसे संगठनों ने इस फैसले को “विनाशकारी झटका” बताया है और कहा है कि वे लड़ाई जारी रखेंगे। वे पूरे नौवें सर्किट या सुप्रीम कोर्ट तक अपील ले जा सकते हैं।

• समुदाय की आवाज़ें
  नेपाली टीपीएस धारक संध्या लामा ने अपनी पीड़ा साझा की: “हमने यहां अपनी ज़िंदगी बनाई, हमारे बच्चे यहां स्कूल जाते हैं, और अब सबकुछ बिखरता हुआ लग रहा है।”

• राजनीतिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य
  यह फैसला मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप है, जिसमें ट्रंप प्रशासन को वेनेजुएला के लिए टीपीएस समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। यह मानवीय कार्यक्रमों को समाप्त करने की व्यापक नीति का हिस्सा है।

• जन प्रतिक्रिया
  सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर आज फैसले पर बहस जारी है। विशेषज्ञ इसे ट्रंप प्रशासन की नीतिगत जीत और प्रवासी अधिकारों के लिए बड़ा झटका दोनों के रूप में देख रहे हैं।

• स्थानीय सरकारें
  न्यूयॉर्क, डलास और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में नेपाली समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं। यहां की स्थानीय सरकारें पहले भी सहायतात्मक कदम उठा चुकी हैं और अब और अधिक आपातकालीन समर्थन उपायों की तैयारी कर रही हैं।

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आगे क्या?

स्थिति अभी अत्यधिक अस्थिर है और आने वाले हफ्तों में नए घटनाक्रम हो सकते हैं:

• अधिवक्ता संगठन आपातकालीन याचिकाएँ दायर कर सकते हैं।

• DHS या USCIS कार्य-अनुमति की ग्रेस पीरियड या निर्वासन से जुड़ी अस्थायी राहत पर नई गाइडलाइन जारी कर सकते हैं।

• कांग्रेस में डेमोक्रेट सांसद फिर से स्थायी समाधान (जैसे लंबे समय से रह रहे टीपीएस धारकों को ग्रीन कार्ड देने) की कोशिश कर सकते हैं, हालांकि विभाजित कांग्रेस में इसकी संभावना अनिश्चित है।

फिलहाल, नेपाली टीपीएस धारकों को USCIS.gov पर आधिकारिक अपडेट पर नज़र रखने, भरोसेमंद संगठनों से जुड़े रहने और योग्य इमिग्रेशन वकीलों से तत्काल परामर्श करने की सलाह दी जाती है।

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