1996 Mahakali Treaty

This is such bad journalism. You mix conspiracy theory with international boundary with a river treaty. Shall we unpack this? https://t.co/w9opBaLw1i

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) September 3, 2025

Nepal’s Epic Betrayal: How the Mahakali Treaty Screwed a Nation
The Limpiyadhura–Lipulekh Controversy in Nepali Politics
Nepal’s Royal Palace Massacre: What Happened—and Why the Conspiracy Theories Don’t Hold Up
RAW in Nepal: Extent, Controversies, and India’s Security Lens
India–Bhutan Hydropower: What Works—and Why Nepal Hasn’t Matched It (Yet)

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Nepal’s Epic Betrayal: How the Mahakali Treaty Screwed a Nation

Author: Bhusan Dahal
Date: September 3, 2025

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A Deal That Handed Over a Nation

Imagine your country’s leaders signing a deal that hands over land, water, and future to a powerful neighbor—all while sidelining your heritage and silencing dissenters, some of whom even vanished under suspicious circumstances. That’s the real-life drama of Nepal’s 1996 Mahakali Treaty, a political betrayal more intense than any binge-worthy series.

Signed by Prime Minister Sher Bahadur Deuba with India’s P.V. Narasimha Rao, this treaty didn’t just tinker with Nepal’s rivers—it gutted its sovereignty, weakened its monarchy, and handed India the reins of Nepal’s politics. For readers in their 20s and 30s, here’s the breakdown of how Nepal got played, who was in on it, and why this 29-year-old deal still demands attention.

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The Treaty on Paper vs. Reality

The Mahakali Treaty, signed on February 12, 1996, promised cooperation on irrigation, hydropower, and flood control via the Sarada Barrage, Tanakpur Barrage, and Pancheshwar Multipurpose Project. Locked in for 75 years (until 2071), it was presented as a win-win.

In practice, it was anything but.

• Nepal ceded 2.9 hectares of land for the Tanakpur Barrage, which India had already built in the 1980s without full Nepali consent—effectively greenlighting India’s land grab.

• In return, Nepal received a trickle: 28.35 m³/s of water in the wet season, 8.5 m³/s in the dry season, and 70 million kWh of electricity annually.

• It was like trading your ancestral home for a used phone charger.

Worst of all, the treaty ignored Nepal’s claims to Kalapani, Limpiyadhura, and Lipulekh—territories controlled by India since the 1962 Sino-Indian War but claimed by Nepal under the 1816 Sugauli Treaty. When India and China agreed in 2015 to use Lipulekh as a trade route, Nepal wasn’t even invited to the table. Protests erupted in Kathmandu, exposing the treaty as a blow to Nepal’s territorial pride.

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Power Plays and Political Betrayal

Prime Minister Sher Bahadur Deuba signed the treaty without involving King Birendra, the monarch who embodied Nepal’s national identity under the 1990 Constitution. Sidelining the king was a bold move—like ghosting your own history for foreign approval.

Deuba, cozy with India and his political allies, pushed the treaty through parliament. Article 126 of the Constitution required a two-thirds majority, and in September 1996 it passed 220 to 8.

But the real twist came behind the scenes.

• Dev Raj Ghimire, a CPN-UML parliamentarian in 1996 and now Speaker of the House (since 2023), played a decisive role. The CPN-UML was split—some opposed, others supported. Ghimire’s tiebreaking internal vote swung the party behind the treaty, enabling ratification. His later rise to Speaker looks, to some, like a political thank-you for tipping the scales.

• Not everyone survived the fallout. Dissenting CPN-UML leaders walked out. Bam Dev Gautam split the party in 1998 to form the CPN (Marxist-Leninist). Others met mysterious deaths—rumors still swirl about whether they were accidents or silenced opponents.

Meanwhile, KP Sharma Oli—now Nepal’s Prime Minister but then a CPN-UML leader—headed the party’s Mahakali Treaty study team. Alongside RPP leaders Dr. Prakash Chandra Lohani and Pashupati Shumsher Rana, they traveled to India, signaling they were aligned with New Delhi.

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Hype Without Delivery

Here’s the most infuriating part: the treaty has produced almost nothing.

The Pancheshwar Project, hyped as the crown jewel of equal development, remains stalled. Nearly three decades later, it is still paperwork, promises, and committee meetings—while the benefits India secured at Tanakpur and Sarada are very real.

For many Nepalis, the Mahakali Treaty represents a triple betrayal:

1. Territorial betrayal: ignoring Kalapani, Limpiyadhura, and Lipulekh.

2. Political betrayal: sidelining the monarchy and pushing the deal through parliament with heavy-handed tactics.

3. Developmental betrayal: promising hydropower riches but delivering only dependency.

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Conclusion: Why It Still Matters

The Mahakali Treaty is not ancient history—it’s a living wound. Its failures still shape Nepal’s politics, its relations with India, and its unresolved territorial disputes. For young Nepalis, it is a reminder that sovereignty, once traded away, is nearly impossible to reclaim.

A deal meant to symbolize cooperation has instead come to symbolize Nepal’s epic betrayal.

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Conspiracy Theories Embedded in the Article

Here are the points where the piece veers away from grounded reporting into speculation or conspiracy:

1. “Silencing dissenters, some even disappearing under shady circumstances.”

   • Claim: Opponents of the Mahakali Treaty mysteriously vanished.

   • Problem: No credible evidence or investigative reports substantiate systematic disappearances linked to the treaty debate. This is innuendo.

2. “Others met mysterious ends—deaths that linger in Nepal’s political gossip as too convenient to be accidents.”

   • Claim: Politicians who opposed the treaty were killed or eliminated.

   • Problem: Purely speculative, relying on political rumor rather than documented cases.

3. “Today, Ghimire’s Speakership looks like a thank-you gift… a reward for tipping the scales.”

   • Claim: Dev Raj Ghimire’s rise to Speaker of the House in 2023 was repayment for his 1996 parliamentary vote.

   • Problem: Highly conspiratorial—political promotions decades later usually have many factors; no direct evidence links his Speakership to the treaty vote.

4. “Deuba, cozy with India and his political crew, pushed the treaty through like a shady crypto deal.”

   • Claim: Suggests corruption, backroom dealings, and personal gain.

   • Problem: Strong insinuation without proof. Deuba’s pro-India stance is well known, but comparing it to a “shady crypto deal” is rhetorical flourish, not evidence.

5. “KP Sharma Oli… their trip to India wasn’t a vacation—it was a sign they were playing for Team India.”

   • Claim: Leaders who traveled to India during the treaty’s negotiation were essentially Indian stooges.

   • Problem: Oversimplifies and vilifies diplomacy; delegations to the other side are a normal part of treaty negotiation.

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Why This Is Problematic Journalism

• Fact vs. rumor blurred: Treaty provisions (water allocations, Tanakpur land, ratification vote) are factual and documented. The “mysterious deaths” and “thank-you gifts” are gossip. Mixing them undermines credibility.

• Emotional language over analysis: Words like “stab in the back,” “used phone charger,” or “shady crypto deal” sensationalize rather than inform.

• Category errors: A boundary dispute (Kalapani, Lipulekh) is real and serious, but it is distinct from the Mahakali River water-sharing treaty. Merging them confuses the reader.

• No sourcing: Serious claims (political murders, conspiracies, foreign manipulation) require hard evidence or at least attributed sources. The article provides neither.

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✅ Bottom line: the Mahakali Treaty is controversial enough on its own (delayed implementation, Nepal–India power imbalance, unresolved territorial overlaps). Injecting conspiracies about assassinations or decades-later political “payoffs” weakens the case and turns it into bad journalism.

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✅ Valid Criticisms of the Mahakali Treaty (Documented Facts)

1. Unequal Benefits:

   • Nepal ceded 2.9 hectares for the Tanakpur Barrage, while India had already built it in the 1980s without full Nepali consent.

   • In return, Nepal received limited water (28.35 m³/s in wet season, 8.5 m³/s in dry season) and 70 million kWh electricity annually—seen as inadequate.

2. Ignored Territorial Disputes:

   • The treaty sidestepped Nepal’s claims to Kalapani, Limpiyadhura, and Lipulekh, long-disputed areas tied to the 1816 Sugauli Treaty.

   • When India and China agreed in 2015 to use Lipulekh for trade, Nepal protested exclusion, fueling anger that Mahakali negotiations never addressed this.

3. Pancheshwar Project Stalled:

   • The treaty’s flagship project remains unbuilt nearly 30 years later.

   • Technical disputes, cost-sharing disagreements, and political instability have kept it frozen.

4. Political Division in Nepal:

   • The treaty required a two-thirds parliamentary majority and passed in 1996 by 220–8, but it split parties, especially the CPN-UML, leaving scars in Nepali politics.

5. Sovereignty Concerns:

   • Critics argue Nepal entered on “equal footing” in words but not in practice—India retained larger water use rights, while Nepal struggled to monetize unused water.

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❌ Conspiratorial or Exaggerated Claims (Rumors & Innuendo)

1. Disappearing Dissenters:

   • The article claims opponents of the treaty “disappeared under shady circumstances.”

   • No documented evidence links political disappearances to the Mahakali Treaty.

2. Mysterious Deaths of Opponents:

   • Suggestion that leaders who opposed the treaty were killed or eliminated.

   • Purely rumor-driven—no credible investigative confirmation.

3. “Thank-You Gift” to Dev Raj Ghimire:

   • His rise to Speaker in 2023 is portrayed as a reward for tipping the CPN-UML vote in 1996.

   • This is conjecture; political promotions decades later have complex causes.

4. Deuba’s “Shady Crypto Deal”:

   • Framing the Prime Minister’s push for ratification as backroom corruption without evidence.

   • Loaded language, not fact-based.

5. KP Sharma Oli “Playing for Team India”:

   • Asserting that Nepali leaders’ visit to India proved they were aligned with Indian interests.

   • Normal diplomatic engagement exaggerated into betrayal.

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🔑 Takeaway

• The valid story: Nepal gave land, got limited water/electricity, and never saw the Pancheshwar dam. Boundary disputes remained unresolved, and the treaty deepened domestic political divides.

• The noise: Murders, conspiracies, crypto-style corruption, and political careers as “payoffs.”

By mixing fact and rumor, the article weakens its critique. The Mahakali Treaty has enough legitimate flaws to stand on its own without conspiracy theories.

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The Mahakali Treaty: Promise, Politics, and Controversy

Introduction

The Mahakali Treaty, formally titled the Treaty Concerning the Integrated Development of the Mahakali River Including Sarada Barrage, Tanakpur Barrage, and Pancheshwar Project, was signed on February 12, 1996, between Nepal and India. This landmark water-sharing agreement was meant to symbolize a new era of cooperation between the two neighbors, tied together by geography, history, and shared rivers. The Mahakali River, which forms part of the natural boundary between the two nations, had long been a site of contention and negotiation.

The treaty sought to resolve disputes over earlier projects and agreements—such as the 1920 Sarada Agreement, the 1954 Koshi Agreement, and the 1991 Memorandum of Understanding on the Tanakpur Barrage—which many in Nepal viewed as lopsided in favor of India. Because the treaty touched on national sovereignty and the exploitation of natural resources, it required a two-thirds majority in Nepal’s Parliament for ratification. The political and symbolic weight was immense.

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Core Agreements

The Mahakali Treaty comprises 12 articles, laying out frameworks for irrigation, hydropower generation, and flood control. Its key provisions include:

• Water Allocation:

  • Nepal is entitled to 1,000 cubic feet per second (cusecs) of water during the wet season (May 15 – October 15).

  • During the dry season (October 16 – May 14), Nepal receives 150 cusecs, with provisions for alternative supply through the Tanakpur Barrage if Sarada flows are insufficient.

  • The treaty recognized India’s “existing consumptive uses” while granting equal priority to new uses, a clause later criticized for its ambiguity.

• Joint Projects:

  • The centerpiece is the Pancheshwar Multipurpose Project, envisaged as a joint venture with equal cost-sharing and equal division of benefits.

  • The project was originally designed to produce around 2,000 MW of power, later projected up to 4,000 MW, at an estimated cost of $12 billion.

  • Construction was supposed to be completed within a decade—yet nearly three decades later, the project remains unrealized.

• Cooperation Mechanisms:

  • The treaty created the Mahakali River Commission and a joint technical committee to oversee planning, monitoring, and dispute resolution.

  • Both countries pledged not to unilaterally divert or obstruct the river in ways that harmed the other. Tributaries, however, could be independently developed within each country’s territory.

• Review and Protections:

  • The treaty allows for review every ten years, or earlier if either party requests.

  • It protects prior water uses while giving India the right to claim Nepal’s unused water, a point that has fueled criticism.

In essence, the treaty sought to put Nepal and India on “equal footing” in developing shared water resources—something earlier agreements had conspicuously failed to do.

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Sources of Controversy

Despite its ambitious framework, the Mahakali Treaty soon became one of Nepal’s most controversial international agreements. Several factors fueled discontent:

1. Implementation Delays: Nearly three decades later, the Pancheshwar Project—the treaty’s flagship—remains stalled. The lack of progress has led many in Nepal to question whether the treaty delivered tangible benefits.

2. Historical Mistrust: Previous water agreements, especially the Koshi Agreement of 1954, left deep scars in Nepal, where India was perceived to gain disproportionate benefits while Nepal suffered environmental and social costs (such as flooding and displacement). The Mahakali Treaty was viewed through this lens of suspicion.

3. Border Disputes: The treaty became entangled with territorial tensions, particularly the Kalapani-Limpiyadhura region, near the river’s headwaters. Nepal claims this land, but India has maintained de facto control. The overlap between water and sovereignty disputes deepened domestic opposition.

4. Perceived Inequality: Critics point to water allocation figures—India effectively drawing around 16,000 cusecs compared to Nepal’s 8,000 cusecs, despite equal cost-sharing for the Pancheshwar project. Ambiguities around “existing consumptive uses” and the absence of clear mechanisms for Nepal to monetize its unused water have been flashpoints.

5. Political Opposition: In Nepal, leftist parties and nationalist groups opposed ratification, organizing protests and branding the treaty as a betrayal of national interests. Even within the Nepali Congress, which signed the agreement, dissenting voices emerged.

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Competing Perspectives

The debate over the Mahakali Treaty continues to this day, split between skeptics in Nepal and advocates in both countries.

Nepali Critics’ View (Anti-Treaty)

• The treaty undermines Nepal’s sovereignty and repeats the pattern of unequal water deals.

• Nepal cannot monetize or lease its unused water, effectively gifting it to India.

• The treaty was rushed through Parliament without fully addressing border disputes like Kalapani.

• The principle of equal cost-sharing but unequal benefit is seen as unfair.

• For many, the treaty symbolizes Nepal’s weak bargaining position vis-à-vis India.

Supporters’ View (Pro-Treaty)

• The treaty marked a departure from unilateral Indian projects, establishing equality in principle.

• Nepal gained guaranteed seasonal water flows, hydropower potential, and flood control benefits.

• Pancheshwar, if implemented, could transform Nepal’s energy economy and bring cross-border trade revenues.

• Supporters argue that opposition stems more from domestic political rivalries than genuine flaws in the treaty.

• For India, the treaty balanced respect for existing uses with opportunities for cooperative development.

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Conclusion

The Mahakali Treaty remains a landmark in Nepal-India relations, symbolizing both the possibilities and pitfalls of transboundary water cooperation. On paper, it promised equality, shared benefits, and mutual respect. In practice, decades of delays, mistrust, and political wrangling have left its potential largely unrealized.

For Nepal, the treaty is a reminder of the delicate balance between sovereignty and cooperation. For India, it highlights the challenge of building trust with a smaller neighbor historically wary of exploitation. Until the Pancheshwar Project or comparable ventures materialize, the Mahakali Treaty will likely remain more of a diplomatic symbol than a development success story.

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महाकाली सन्धि: वाचा, राजनीति र विवाद

परिचय

महाकाली सन्धि, जसको आधिकारिक नाम सरदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पंचेश्वर परियोजनालाई समेट्दै महाकाली नदीको समग्र विकास सम्बन्धी सन्धि हो, नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यो ऐतिहासिक जल–साझेदारी सम्झौता दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको सहकार्यको नयाँ युगको प्रतीक मानिएको थियो। नेपाल–भारतको सिमाना नजिकै बहने महाकाली नदी विगतदेखि नै विवाद र वार्ताको केन्द्रमा रहँदै आएको थियो।

यस सन्धिले विगतका परियोजना र सम्झौताहरू—जस्तै सन् १९२० को सरदा सम्झौता, सन् १९५४ को कोसी सम्झौता, र सन् १९९१ को टनकपुर सम्झौता—बाट उत्पन्न विवादलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो। यीमध्ये धेरै सम्झौताहरूमा भारतलाई disproportionate फाइदा भएको र नेपाललाई घाटा पुगेको धारणा प्रबल थियो। प्राकृतिक स्रोत–साधनसँग सम्बन्धित सन्धिहरू दुई–तिहाइ बहुमतले मात्र संसदबाट पारित गर्न सकिने नेपालको संवैधानिक प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दा, यसको राजनीतिक र प्रतीकात्मक महत्व निकै ठूलो थियो।

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मुख्य प्रावधानहरू

महाकाली सन्धिमा १२ धारा रहेका छन् जसले सिंचाइ, जलविद्युत् उत्पादन र बाढी नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्छ। मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

• पानीको बाँडफाँड

  • वर्षायाम (मे १५ – अक्टोबर १५) मा नेपाललाई १,००० क्युसेक्स पानी दिने व्यवस्था।

  • हिउँदे समयमा (अक्टोबर १६ – मे १४) नेपाललाई १५० क्युसेक्स पानी दिने, र आपूर्ति नपुग भएमा टनकपुर ब्यारेजबाट आपूर्ति गर्ने व्यवस्था।

  • भारतको “विद्यमान उपभोग” लाई मान्यता दिँदै नयाँ प्रयोगमा समान प्राथमिकता दिने व्यवस्था।

• संयुक्त परियोजनाहरू

  • मुख्य योजना पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना हो, जसलाई संयुक्त लगानीमा बनाइने र लागत तथा लाभ दुबैमा बराबर हुने भनिएको छ।

  • परियोजनाले प्रारम्भिक रूपमा करिब २,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, पछि ४,००० मेगावाट सम्म विस्तार गर्ने योजना थियो।

  • लागत अनुमान करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर राखिएको थियो र १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो—तर अझैसम्म परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।

• सहकार्य संयन्त्र

  • महाकाली आयोग र प्राविधिक समिति गठन गर्ने, जसले योजना, निगरानी र विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाउने।

  • कुनै पनि देशले नदीलाई एकतर्फी मोड्ने वा रोक्ने काम नगर्ने सहमति। तर सहायक नदीहरूलाई आफ्नै भू–भागभित्र स्वतन्त्र रूपमा विकास गर्न सकिने व्यवस्था।

• पुनरावलोकन र संरक्षण

  • हरेक १० वर्षमा एक पटक वा आवश्यकता अनुसार तत्काल पुनरावलोकन गर्न सकिने।

  • पुराना प्रयोगलाई जोगाउने तर नेपालले प्रयोग नगरेको पानी भारतले लिन सक्ने अधिकार हुने।

यसरी हेर्दा, सन्धिले नेपाल र भारतलाई “समान आधार” मा उभ्याउने दाबी गरेको थियो।

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विवादका कारण

यति महत्वाकांक्षी योजना भए पनि महाकाली सन्धि छिट्टै विवादित बन्यो।

1. कार्यान्वयनमा ढिलाइ – लगभग तीन दशक बित्दा पनि मुख्य पंचेश्वर आयोजना सुरु भएको छैन। यसले सन्धिको वास्तविक फाइदा नेपालले पाएन भन्ने धारणालाई बलियो बनाएको छ।

2. ऐतिहासिक अविश्वास – अघिल्ला सम्झौताहरू (विशेष गरी कोसी सम्झौता १९५४) ले नेपालमा गहिरो घाउ छाडेका थिए। बाढी, विस्थापन जस्ता समस्या नेपालले भोग्दा भारतलाई बढी लाभ भएको बुझाइ छ।

3. सीमा विवाद – सन्धि सीमा विवादसँग गाँसिएको छ, विशेष गरी कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा। नेपालले दाबी गरेको भए पनि भारतको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको यस क्षेत्रमा सन्धिको प्रभावले राष्ट्रियता सम्बन्धी चिन्ता थपेको छ।

4. असमान लाभ – भारतले करिब १६,००० क्युसेक्स पानी प्रयोग गर्दा नेपाललाई करिब ८,००० क्युसेक्स मात्र उपलब्ध हुने देखिन्छ। साथै “विद्यमान उपभोग” भन्ने अस्पष्ट प्रावधानले अझै विवाद बढाएको छ।

5. राजनीतिक विरोध – नेपालमा वामपन्थी दलहरू, राष्ट्रियतावादी समूह र विपक्षीहरूले यसलाई राष्ट्रघाती भने। सडक आन्दोलनदेखि संसदभित्रसम्म तीव्र विरोध भयो।

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दुई दृष्टिकोण

महाकाली सन्धिमाथि दुईवटा ठूला दृष्टिकोण अझै कायम छन्।

नेपाली आलोचकहरूको दृष्टिकोण (सन्धि–विरोधी)

• सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्ता कमजोर बनाएको छ।

• प्रयोग नगरेको पानी भारतले निःशुल्क लिन पाउने व्यवस्था अनुचित छ।

• सीमा विवाद (कालापानी) समाधान नगरी हतारमा पारित गरिएको थियो।

• लागत बराबर तर फाइदा असमान भएकोले सन्धि अन्यायपूर्ण छ।

• नेपाल पुनः कमजोर अवस्थामा भारतको प्रभावमा परेको देखिन्छ।

समर्थकहरूको दृष्टिकोण (सन्धि–समर्थक)

• सन्धिले अघिल्ला एकपक्षीय भारतीय योजनालाई अन्त्य गरी बराबरीको सिद्धान्त ल्याएको छ।

• नेपालले निश्चित मात्रामा पानी र बिजुलीको ग्यारेन्टी पाएको छ।

• पंचेश्वर आयोजना पूरा भए नेपाललाई ऊर्जा निर्यात र रोजगारीको ठूलो अवसर खुल्छ।

• आलोचना धेरैजसो आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट आएको हो, वास्तविक असमानताबाट होइन।

• भारतका लागि यो सन्धि सहकार्य र विश्वास निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो।

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निष्कर्ष

महाकाली सन्धि नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक दस्तावेज हो। यसले सहकार्य र आपसी फाइदाको सम्भावना बोकेको थियो तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अविश्वास र राजनीतिक विवादले यसलाई अझै अधुरो बनाएको छ।

नेपालका लागि यो सन्धि सार्वभौमसत्ता र सहकार्यबीचको संवेदनशील सन्तुलनको स्मरण हो। भारतका लागि यो छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वास निर्माण गर्ने चुनौती हो। जबसम्म पंचेश्वर आयोजना वा अन्य ठूला योजना पूरा हुँदैनन्, महाकाली सन्धि राजनीतिक प्रतीक मात्र रहनेछ—वास्तविक विकासको ग्यारेन्टी होइन।

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महाकाली संधि: वादा, राजनीति और विवाद

परिचय

महाकाली संधि, जिसका आधिकारिक नाम सरदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के समग्र विकास संबंधी संधि है, नेपाल और भारत के बीच १२ फरवरी १९९६ को हस्ताक्षरित हुई थी। यह ऐतिहासिक जल–साझेदारी समझौता दो पड़ोसी देशों के बीच सहयोग के नए युग का प्रतीक माना गया था। नेपाल–भारत की सीमा से बहने वाली महाकाली नदी लंबे समय से विवाद और वार्ताओं का केंद्र रही है।

यह संधि पुराने समझौतों और परियोजनाओं—जैसे १९२० का सरदा समझौता, १९५४ का कोसी समझौता, और १९९१ का टनकपुर समझौता—से उपजे विवादों को सुलझाने का प्रयास थी। नेपाल में यह धारणा गहरी रही कि इन समझौतों से भारत को असमान रूप से लाभ हुआ और नेपाल को नुकसान पहुँचा। प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े समझौतों को संसद से दो-तिहाई बहुमत से पारित करने की संवैधानिक आवश्यकता को देखते हुए, इस संधि का राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व बहुत अधिक था।

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मुख्य प्रावधान

महाकाली संधि में १२ अनुच्छेद हैं, जो सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण पर केंद्रित हैं। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

• पानी का बँटवारा

  • वर्षा ऋतु (१५ मई – १५ अक्तूबर) में नेपाल को १,००० क्यूसेक पानी मिलेगा।

  • शुष्क ऋतु (१६ अक्तूबर – १४ मई) में नेपाल को १५० क्यूसेक पानी मिलेगा, और यदि आपूर्ति कम पड़ी तो टनकपुर बैराज से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

  • भारत के “विद्यमान उपभोग” को मान्यता दी गई, लेकिन नए उपयोगों में समान प्राथमिकता की व्यवस्था की गई।

• संयुक्त परियोजनाएँ

  • मुख्य योजना पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना है, जिसे संयुक्त निवेश से बनाया जाएगा और लागत तथा लाभ दोनों बराबर बाँटे जाएँगे।

  • परियोजना से प्रारंभिक रूप में लगभग २,००० मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना थी, जिसे बाद में ४,००० मेगावाट तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।

  • इसकी अनुमानित लागत लगभग १२ अरब अमेरिकी डॉलर थी और १० वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य था—लेकिन अब तक यह योजना अधूरी है।

• सहयोग तंत्र

  • महाकाली आयोग और एक तकनीकी समिति बनाई गई, जो योजना, निगरानी और विवाद समाधान का काम करेगी।

  • किसी भी पक्ष को नदी का प्रवाह मोड़ने या रोकने का अधिकार नहीं है, यदि उससे दूसरे पक्ष को नुकसान होता है। हालांकि, सहायक नदियों का विकास अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

• पुनरावलोकन और संरक्षण

  • हर १० वर्ष में या किसी भी समय, किसी एक पक्ष की माँग पर, संधि की समीक्षा की जा सकती है।

  • पुराने उपयोग सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नेपाल द्वारा अप्रयुक्त पानी भारत ले सकता है।

इस तरह देखा जाए तो संधि ने नेपाल और भारत को “समान आधार” पर खड़ा करने का दावा किया।

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विवाद के कारण

इतनी महत्वाकांक्षी योजना होने के बावजूद महाकाली संधि जल्दी ही विवादों में घिर गई।

1. कार्यान्वयन में देरी – लगभग तीन दशक बीत जाने के बाद भी पंचेश्वर परियोजना शुरू नहीं हुई। इससे नेपाल में यह धारणा बनी कि संधि से वास्तविक लाभ नहीं मिला।

2. ऐतिहासिक अविश्वास – पुराने समझौते (विशेषकर १९५४ का कोसी समझौता) ने नेपाल में गहरी चोट पहुँचाई। नेपाल को बाढ़ और विस्थापन झेलना पड़ा जबकि भारत को अधिक लाभ मिला।

3. सीमा विवाद – संधि सीमा विवादों से भी जुड़ी है, खासकर कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र से। नेपाल इसका दावा करता है, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण भारत का है। इससे राष्ट्रीय संप्रभुता संबंधी चिंताएँ बढ़ीं।

4. असमान लाभ – भारत लगभग १६,००० क्यूसेक पानी का उपयोग करता है, जबकि नेपाल को मात्र ८,००० क्यूसेक पानी मिलता है। “विद्यमान उपभोग” जैसे अस्पष्ट प्रावधानों ने विवाद और बढ़ाया।

5. राजनीतिक विरोध – नेपाल में वामपंथी दलों और राष्ट्रवादी समूहों ने इसे राष्ट्रघाती कहा। संसद के भीतर और सड़कों पर तीव्र विरोध हुआ।

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दो दृष्टिकोण

महाकाली संधि पर आज भी दो प्रमुख दृष्टिकोण बने हुए हैं।

नेपाली आलोचकों का दृष्टिकोण (संधि–विरोधी)

• संधि ने नेपाल की सार्वभौमसत्ता कमजोर कर दी है।

• नेपाल अपने अप्रयुक्त पानी का उपयोग न कर पाने की स्थिति में भारत को मुफ्त में सौंप देता है।

• सीमा विवाद (कालापानी) को सुलझाए बिना जल्दबाजी में संधि पारित हुई।

• लागत बराबर है, लेकिन लाभ असमान।

• यह संधि नेपाल की कमजोर स्थिति और भारत पर निर्भरता का प्रतीक है।

समर्थकों का दृष्टिकोण (संधि–समर्थक)

• संधि ने पुराने एकपक्षीय भारतीय कदमों को समाप्त कर बराबरी का सिद्धांत स्थापित किया।

• नेपाल को निश्चित पानी और बिजली की गारंटी मिली।

• पंचेश्वर परियोजना पूरी होने पर नेपाल को ऊर्जा निर्यात और रोजगार में बड़ा अवसर मिलेगा।

• आलोचना अधिकांशतः आंतरिक राजनीति का परिणाम है, वास्तविक असमानता का नहीं।

• भारत के लिए यह संधि सहयोग और विश्वास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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निष्कर्ष

महाकाली संधि नेपाल–भारत संबंधों का ऐतिहासिक दस्तावेज़ है। इसने सहयोग और साझा लाभ की संभावना जगाई, लेकिन कार्यान्वयन में देरी, अविश्वास और राजनीतिक विवादों ने इसे अधूरा छोड़ दिया।

नेपाल के लिए यह संधि संप्रभुता और सहयोग के बीच संतुलन की संवेदनशील याद है। भारत के लिए यह छोटे पड़ोसी के साथ विश्वास कायम करने की चुनौती है। जब तक पंचेश्वर परियोजना या अन्य बड़े कार्यक्रम पूरे नहीं होते, महाकाली संधि एक राजनीतिक प्रतीक भर बनी रहेगी—वास्तविक विकास की गारंटी नहीं।

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The Mahakali Treaty: South Asia’s Broken Promise on the Himalayan Frontier

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Scene-Setting: A Dam That Never Was

High in the Himalayan foothills, the Mahakali River carves a deep gorge as it tumbles down from the snowy peaks, straddling the boundary between Nepal and India. Here, at Pancheshwar, a mega-dam was promised nearly three decades ago. It was supposed to be South Asia’s largest hydropower project—producing up to 4,000 megawatts of electricity, irrigating parched fields, and taming floods that devastate downstream villages each monsoon.

Instead, Pancheshwar today is a place of stillness. Villagers cross the river on makeshift bridges, farmers pray for reliable irrigation, and politicians in Kathmandu and New Delhi continue to argue. The promised $12 billion dam remains unbuilt.

This unfinished project is more than an engineering delay. It is a symbol of the Mahakali Treaty of 1996—a bilateral agreement that was hailed as historic but has become a case study in the challenges of South Asian water diplomacy.

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Part I: The Backstory—A Century of Unequal Deals

The Mahakali Treaty did not appear out of thin air. It was born from a century of contentious water-sharing agreements that shaped Nepal’s deep mistrust of India.

• 1920 Sarada Agreement
  Under the British Raj, India built the Sarada Barrage for irrigation in Uttar Pradesh. Nepal ceded 4,000 acres of land for the canal and in return was promised 4.25 cusecs of water for irrigation in the Nepalese Terai. The benefits for India dwarfed those for Nepal.

• 1954 Koshi Agreement
  Independent India negotiated to build the Koshi Barrage for flood control and irrigation in Bihar. Nepal was promised irrigation and electricity, but instead faced repeated flooding, erosion, and the displacement of thousands. To many Nepalis, the Koshi deal epitomized unequal treaties—India got irrigation security, Nepal bore the costs.

• 1991 Tanakpur Memorandum of Understanding (MoU)
  India built the Tanakpur Barrage unilaterally, later offering Nepal 150 cusecs of water and 10 MW of electricity in exchange for land use. In Nepal, the deal sparked outrage. Critics said it was a giveaway, not an equal partnership. The Supreme Court ruled that it required parliamentary ratification as a treaty, underscoring its national importance.

By the early 1990s, Nepali politicians, activists, and citizens were deeply wary. Any future water-sharing agreement had to address sovereignty concerns head-on.

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Part II: The Mahakali Treaty of 1996—A Historic Promise

On February 12, 1996, Nepal and India signed the Mahakali Treaty, formally titled the Treaty Concerning the Integrated Development of the Mahakali River Including Sarada Barrage, Tanakpur Barrage, and Pancheshwar Project.

The treaty’s preamble declared the Mahakali River a “boundary river” to be developed “on an equal footing.” That phrase carried enormous weight in Nepal, promising a break from the past.

Key Provisions

1. Water Allocation

   • Nepal guaranteed 1,000 cusecs of water during the wet season (May 15–October 15).

   • Nepal guaranteed 150 cusecs in the dry season (October 16–May 14), with additional water supplied from the Tanakpur Barrage if needed.

   • India’s “existing consumptive uses” were recognized, while new uses were to be prioritized equally.

2. Joint Projects

   • The Pancheshwar Multipurpose Project was to be built jointly, with equal cost-sharing and equal division of electricity generated (2,000 MW initially, expandable to 4,000 MW).

   • Estimated cost: $12 billion, with a target completion of 10 years.

3. Institutional Mechanisms

   • Creation of the Mahakali River Commission to oversee implementation.

   • Dispute resolution through negotiation, with mediation as a fallback.

4. Review Clause

   • The treaty allowed for review every 10 years or at the request of either party.

In theory, the Mahakali Treaty offered Nepal a guarantee of water and shared hydropower revenues, while India gained security of supply and flood control.

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Part III: Why the Treaty Collapsed in Practice

Nearly 30 years later, Pancheshwar is still a dream. Why has the treaty failed?

1. Cost-Sharing and Benefit Calculations

Equal cost-sharing was simple in theory but complex in practice. India argued that its irrigation benefits were less tangible than Nepal’s hydropower potential, while Nepal insisted the calculations were skewed.

2. Technical Delays

The Detailed Project Report (DPR), essential for construction, languished for decades. Teams disagreed on dam height, design, submergence areas, and power pricing.

3. Political Instability in Nepal

Since 1996, Nepal has cycled through dozens of governments, a Maoist insurgency, and constitutional upheavals. Each incoming administration hesitated to push forward a treaty that was politically toxic.

4. Trust Deficit

The shadow of past agreements loomed large. Many in Nepal feared Pancheshwar would become another Koshi—promises on paper, suffering on the ground. India, meanwhile, doubted Nepal’s political will to deliver.

The result: decades of paralysis, with the Mahakali Commission meeting sporadically and producing little of substance.

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Part IV: The Politics of Sovereignty in Nepal

For Nepal, water treaties are not just about engineering—they are about sovereignty.

Critics argue that the Mahakali Treaty:

• Locks Nepal into recognizing India’s larger “existing uses.”

• Prevents Nepal from monetizing unused water.

• Overlooks the Kalapani–Limpiyadhura border dispute, where the river originates.

• Creates an illusion of equality while India enjoys disproportionately higher benefits.

In the 1990s, leftist parties and nationalist groups staged protests, accusing leaders of selling out national interests. Even today, mention of Pancheshwar evokes suspicion in Kathmandu’s political circles.

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Part V: India’s Strategic Interests

From New Delhi’s perspective, the Mahakali Treaty is about more than hydropower.

• Agriculture: Waters from Sarada and Tanakpur feed crucial irrigation systems in Uttar Pradesh and Uttarakhand.

• Energy: Pancheshwar would strengthen India’s power grid, part of its long-term energy security.

• Flood Control: Managing Himalayan rivers benefits millions downstream.

• Geopolitics: Ensuring influence over Nepal’s waters is vital, especially as China deepens its presence in the Himalayas.

India often frames Pancheshwar as a win–win deal, but critics in Nepal argue that India’s strategic motivations overshadow genuine equality.

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Part VI: Lessons from South Asia’s Other River Treaties

The Mahakali Treaty is not unique. South Asia is full of contentious water agreements.

• Indus Waters Treaty (1960, India–Pakistan)
  Brokered by the World Bank, it allocated three rivers each to India and Pakistan. Remarkably, it has survived wars, proving the durability of clear allocations and third-party guarantees.

• Ganges Treaty (1996, India–Bangladesh)
  Signed the same year as Mahakali, it resolved disputes over dry-season flows. Though criticized, it at least produced real implementation.

• Teesta Dispute (India–Bangladesh, ongoing)
  A cautionary tale of paralysis. Political disagreements, especially within India, have prevented an agreement for decades.

Compared to these, Mahakali is striking for its ambition without delivery.

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Part VII: Geopolitics—Water as a Strategic Asset

Water diplomacy in South Asia cannot be separated from geopolitics.

• Nepal’s balancing act: Caught between India and China, Nepal often uses Beijing as a counterweight. Chinese investment in hydropower projects gives Nepal leverage.

• India’s neighborhood concerns: India sees Pancheshwar as both a developmental and a strategic project—limiting China’s influence in Nepal’s infrastructure.

• Regional security: Rivers are not just lifelines—they are bargaining chips in broader diplomatic relations.

The Mahakali Treaty, therefore, is as much about power politics as it is about power generation.

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Part VIII: Environmental and Social Dimensions

While politics dominates the headlines, the environmental and social stakes are equally high.

• Displacement: Pancheshwar would submerge large areas, displacing thousands of Nepali villagers.

• Ecological risks: Damming Himalayan rivers threatens biodiversity, alters sediment flows, and disrupts fisheries.

• Climate change: Glacial melt and unpredictable monsoons make large dams riskier and less reliable.

Critics argue that the treaty was negotiated in an era before climate change was central to planning. Today, its assumptions look outdated.

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Part IX: Institutional Weaknesses

The Mahakali River Commission was intended to be the backbone of cooperation. In practice, it has been toothless. Underfunded and politically sidelined, it meets irregularly and produces few actionable outcomes.

The treaty’s dispute resolution mechanisms are weak. Unlike the Indus Waters Treaty, which has third-party arbitration, Mahakali relies on bilateral goodwill—a scarce commodity.

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Part X: The Road Ahead

As the treaty nears its 30th anniversary, its future is uncertain. Three scenarios loom:

1. Revival
   If political will aligns, Pancheshwar could be revived, unlocking Nepal’s hydropower exports and improving India’s water security.

2. Renegotiation
   Nepal may demand clearer benefit-sharing formulas, compensation for unused water, and linkage to border settlement.

3. Continued Stalemate
   The most likely outcome—decades more of technical committees without concrete progress.

For the people living along the Mahakali River, these debates remain abstract. What they want is simple: reliable irrigation, electricity, and security from floods.

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Conclusion: A Symbol of South Asia’s Water Dilemma

The Mahakali Treaty is both a visionary document and a cautionary tale. On paper, it promised equality, cooperation, and shared prosperity. In practice, mistrust, politics, and inertia have kept it frozen.

Its fate reflects a broader dilemma in South Asia: can rivers be tools of integration, or will they remain sources of division?

As climate change intensifies water scarcity and geopolitical rivalries deepen, the answer to that question will shape not just the Mahakali but the future of the entire region.

For now, the Mahakali River continues its journey—untamed, un-dammed, and unresolved.

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महाकाली सन्धि: हिमाली सीमामा दक्षिण एशियाको अपूर्ण वाचा

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दृश्य: अधूरो बाँध

हिमालको फेदीमा, महाकाली नदी नेपाल र भारतबीचको सिमानालाई काट्दै गहिरो खोंच पार गर्दै बग्छ। यहीँ, पंचेश्वरमा, तीन दशकअघि एक विशाल बाँधको वाचा गरिएको थियो। दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्ने अपेक्षा गरिएको यो बाँधले ४,००० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने, खेतबारीमा पानी पुच्याउने, र बाढी नियन्त्रण गर्ने आशा जगाएको थियो।

तर आज पंचेश्वर सुनसान छ। गाउँलेहरूले कच्ची पुल प्रयोग गर्छन्, किसानहरू स्थायी सिंचाइको आशा गर्छन्, र काठमाडौँ तथा नयाँदिल्लीका नेताहरू अझै विवादमै छन्। १२ अर्ब डलरको वाचा अधूरै छ।

यो बाँध नबन्नु केवल प्राविधिक ढिलाइ होइन। यो १९९६ को महाकाली सन्धि को प्रतीक हो—एक ऐतिहासिक सम्झौता जसले समानता र सहकार्यको वाचा त गर्‍यो, तर व्यवहारमा भने असफलताको उदाहरण बन्यो।

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भाग I: असमान सम्झौताहरूको शताब्दी

महाकाली सन्धि खाली ठाउँमा जन्मिएको थिएन। यसको जरा विगतका सम्झौताहरूमा गहिरो थियो, जसले नेपालमा भारतप्रति अविश्वासको बीउ रोप्यो।

• १९२० सरदा सम्झौता
  बेलायती शासनअन्तर्गत भारतले उत्तर प्रदेशमा सिंचाइका लागि सरदा ब्यारेज निर्माण गर्‍यो। नेपालले ४,००० एकड भूमि सुम्पियो, बदलामा ४.२५ क्युसेक्स पानी मात्र पायो। भारतलाई फाइदा, नेपाललाई अलिकति मात्र।

• १९५४ कोसी सम्झौता
  स्वतन्त्र भारतले बिहारलाई बाढी नियन्त्रण र सिंचाइ सुविधा दिने भनेर कोसी ब्यारेज बनायो। नेपाललाई पनि सिंचाइ र बिजुलीको वाचा गरियो। तर व्यवहारमा नेपालले बाढी, कटान, र विस्थापन भोग्यो; भारतले कृषि सुरक्षा।

• १९९१ टनकपुर सम्झौता
  भारतले टनकपुर ब्यारेज एकतर्फी निर्माण गर्‍यो। पछि नेपाललाई १५० क्युसेक्स पानी र १० मेगावाट बिजुली दिने प्रस्ताव गर्‍यो। काठमाडौँमा यसबारे आक्रोश चुलियो। सर्वोच्च अदालतले यसलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने सन्धि ठहर गर्‍यो।

यसरी, ९० को दशकमा नेपालमा चेतना स्पष्ट थियो: भविष्यका जल सम्झौताहरू सार्वभौमिकता का दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील हुनेछन्।

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भाग II: १९९६ को महाकाली सन्धि—ऐतिहासिक वाचा

१९९६ फेब्रुअरी १२, नेपाल र भारतले महाकाली सन्धि गरे। यसको आधिकारिक नाम थियो सरदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज, र पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदीको समग्र विकास सम्बन्धी सन्धि।

सन्धिको प्रस्तावनामा महाकालीलाई “सीमावर्ती नदी” भनी बराबरीको आधारमा विकास गर्ने भनिएको थियो। नेपालका लागि यही शब्द—बराबरी—विशेष महत्व बोकेको थियो।

प्रमुख प्रावधान

1. पानीको बाँडफाँड

   • वर्षायाम (मे १५–अक्टोबर १५) मा नेपाललाई १,००० क्युसेक्स।

   • हिउँदे समय (अक्टोबर १६–मे १४) मा १५० क्युसेक्स, टनकपुरबाट अतिरिक्त आपूर्ति हुने।

   • भारतका “विद्यमान उपभोग” लाई मान्यता दिइयो।

2. संयुक्त परियोजना

   • पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउन, बराबर लागत र बराबर बिजुली बाँडफाँड गर्ने सहमति।

   • प्रारम्भिक उत्पादन २,००० मेगावाट, विस्तार गरेर ४,००० मेगावाटसम्म।

   • लागत अनुमान: १२ अर्ब अमेरिकी डलर, १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य।

3. संस्थागत संयन्त्र

   • महाकाली आयोग गठन, कार्यान्वयनको निगरानी र विवाद समाधानका लागि।

4. पुनरावलोकन धारा

   • प्रत्येक १० वर्षमा वा आवश्यक पर्दा पुनरावलोकन गर्ने।

कागजमा, यो सन्धिले दुवैलाई लाभ दिने व्यवस्था गरेको थियो—नेपालले निश्चित पानी र साझा बिजुली पाउने, भारतले सुरक्षा र नियन्त्रण।

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भाग III: किन सन्धि असफल भयो?

तीन दशकपछि पनि पंचेश्वर अधूरो छ। कारण के?

१. लागत र लाभको विवाद

बराबर लगानी भने पनि लाभ असमान देखियो। भारतले भन्यो—नेपालले जलविद्युत् निर्यात गरेर बढी फाइदा पाउँछ। नेपालले भने—भारतलाई बढी पानी र सिंचाइ।

२. प्राविधिक ढिलाइ

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) दशकौँसम्म अल्झियो। बाँधको उचाइ, क्षेत्र डुबान, बिजुली मूल्य—सबैमा विवाद।

३. नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता

१९९६ पछि नेपालले दर्जनौँ सरकार, जनयुद्ध, संविधान परिवर्तन भोग्यो। प्रत्येक सरकारलाई सन्धि अघि बढाउन राजनीतिक जोखिम देखियो।

४. विश्वासको कमी

विगतका सम्झौताहरूको छायाले नयाँ सम्झौतालाई पनि सतायो। नेपालले फेरि कोसी सम्झौता जस्तो दु:ख पाउने आशंका गर्‍यो; भारतले नेपालको अनिच्छा देख्यो।

परिणाम: समितिहरू सक्रिय, तर बाँध शून्य।

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भाग IV: नेपालको दृष्टि—सार्वभौमिकताको सवाल

नेपालका लागि जल सम्झौता केवल विकास होइन, अस्तित्व र सार्वभौमिकताको प्रश्न हो।

आलोचकहरूले भन्छन्:

• “विद्यमान उपभोग” धारा भारतलाई बढाइचढाइ अधिकार दिन्छ।

• नेपालले प्रयोग नगरेको पानी भारतले निःशुल्क लिन्छ।

• कालापानी–लिम्पियाधुरा विवाद हल नगरी सम्झौता गरेपछि समस्या अझै चर्किन्छ।

• बराबर लागत तर असमान लाभ अन्यायपूर्ण छ।

त्यसैले, वामपन्थी दलहरू, राष्ट्रवादी समूहहरूले यसलाई राष्ट्रघाती सन्धि भने।

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भाग V: भारतको दृष्टि—रणनीति र विकास

भारतका लागि महाकाली सन्धि मात्र पानी होइन—रणनीति पनि हो।

• कृषि: सरदा र टनकपुरका नहरहरूले उत्तर प्रदेश–उत्तराखण्डलाई अन्न दिन्छ।

• ऊर्जा: पंचेश्वर भारतको बिजुली माग पूरा गर्ने स्रोत।

• बाढी नियन्त्रण: तलतिरका लाखौँ मानिसलाई लाभ।

• भूराजनीति: नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गर्दा भारतले आफ्नो उपस्थिति सुरक्षित राख्ने।

भारतले यो सन्धिलाई दोहोरो लाभ को रूपमा प्रस्तुत गर्छ।

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भाग VI: दक्षिण एशियाका अन्य सम्झौताबाट सिकाइ

महाकाली सन्धि दक्षिण एशियाको जल कूटनीतिमा एक मात्र उदाहरण होइन।

• सिन्धु जल सन्धि (१९६०, भारत–पाकिस्तान)
  विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको यो सम्झौता युद्धबीच पनि टिकेको छ। कारण: स्पष्ट बाँडफाँड र मध्यस्थता संयन्त्र।

• गंगा सन्धि (१९९६, भारत–बंगलादेश)
  महाकालीकै वर्षमा भएको यो सम्झौताले सुक्खा ऋतुमा पानी बाँड्ने विवाद हल गर्‍यो।

• तीस्ता विवाद (भारत–बंगलादेश)
  दशकमै निष्कर्ष ननिस्किएको असफलता।

तुलनामा, महाकालीले ठूलो वाचा गर्‍यो—तर कार्यान्वयनमा शून्य।

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भाग VII: भूराजनीति—रणनीतिक सम्पत्ति पानी

दक्षिण एशियामा पानी केवल स्रोत होइन, रणनीतिक हतियार पनि हो।

• नेपालको सन्तुलन: भारत र चीनबीच सन्तुलन खेल। चीनले जलविद्युत् लगानी गरेर नेपाललाई विकल्प दिएको छ।

• भारतको चिन्ता: चीनको प्रभाव रोक्न नेपालमा परियोजना अघि बढाउनु पर्ने दबाब।

• क्षेत्रीय सुरक्षा: नदीहरू कूटनीतिक लेनदेनका हतियार।

महाकाली केवल बाँधको प्रश्न होइन, शक्तिको प्रश्न हो।

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भाग VIII: वातावरण र सामाजिक असर

राजनीतिक विवादभन्दा बाहिर, यसको पर्यावरणीय र सामाजिक महत्व ठूलो छ।

• विस्थापन: पंचेश्वरले हजारौँ नेपाली गाउँ डुबाउनेछ।

• पर्यावरणीय जोखिम: जैविक विविधता, माछा, अवसादन प्रवाहलाई असर।

• जलवायु परिवर्तन: हिमनदी पग्लनु, अनियमित वर्षा—ठूलो बाँधलाई अझै जोखिमपूर्ण बनाउँछ।

१९९० को दशकमा यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनै परेन। आजको वास्तविकता फरक छ।

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भाग IX: संस्थागत कमजोरी

महाकाली आयोग सन्धिको मेरुदण्ड हुनुपर्ने थियो। तर व्यवहारमा यसले केही गर्न सकेन।

सन्धिको विवाद समाधान संयन्त्र पनि कमजोर छ। सिन्धु जल सन्धि जस्तो तेस्रो पक्षीय मध्यस्थता छैन, केवल आपसी विश्वास—जसको कमी छ।

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भाग X: भविष्यका विकल्प

३० वर्ष नजिकिँदै गर्दा तीन विकल्प देखिन्छन्:

1. पुनर्जीवन
   राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटे Pancheshwar अघि बढ्न सक्छ।

2. पुनर्सम्झौता
   नेपालले लाभ बाँडफाँड पुनः परिभाषा, प्रयोग नगरेको पानीको क्षतिपूर्ति, र सीमा विवादको समाधान माग गर्न सक्छ।

3. जस्ताको तस्तै
   सबैभन्दा सम्भावित विकल्प—समितिहरू चलिरहने, परियोजना अधूरो।

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निष्कर्ष: दक्षिण एशियाको जल दुविधा

महाकाली सन्धि एकै साथ दृष्टिवान कागज र विफलताको पाठ हो।

कागजमा: समानता, सहकार्य, साझा लाभ।
व्यवहारमा: अविश्वास, राजनीति, ढिलाइ।

यसको कथा केवल नेपाल–भारतको होइन। यो दक्षिण एशियाको साझा प्रश्न हो—नदीहरूले हामीलाई जोड्छन् कि विभाजन गर्छन्?

आजसम्म, महाकाली नदी बगिरहेकी छ—अप्रयुक्त, अधूरो, र अनिर्णीत।

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महाकाली संधि: हिमालयी सीमा पर दक्षिण एशिया का अधूरा वादा

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दृश्य: एक बाँध जो कभी बना ही नहीं

हिमालय की तलहटी में, महाकाली नदी नेपाल और भारत की सीमा रेखा काटती हुई गहरी खाई से बहती है। यहीं, पंचेश्वर में, लगभग तीन दशक पहले एक विशाल बाँध का वादा किया गया था। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना बनने की उम्मीद से यह बाँध ४,००० मेगावाट तक बिजली पैदा करता, खेतों में सिंचाई पहुँचाता और हर मानसून में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करता।

लेकिन आज पंचेश्वर शांत है। ग्रामीण अस्थायी पुलों से नदी पार करते हैं, किसान स्थायी सिंचाई की उम्मीद करते हैं, और काठमांडू व नई दिल्ली के नेता अभी भी बहस में उलझे हैं। १२ अरब डॉलर का यह वादा अधूरा पड़ा है।

यह बाँध न बन पाना केवल तकनीकी देरी नहीं है। यह १९९६ की महाकाली संधि का प्रतीक है—एक ऐतिहासिक समझौता जिसने समानता और सहयोग का वादा किया था, लेकिन व्यवहार में असफलता का उदाहरण बन गया।

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भाग I: असमान समझौतों का एक शतक

महाकाली संधि अचानक नहीं आई। यह उन ऐतिहासिक जल–समझौतों से निकली थी, जिन्होंने नेपाल में भारत के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया।

• १९२० का सरदा समझौता
  ब्रिटिश राज के तहत भारत ने उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए सरदा बैराज बनाया। नेपाल ने ४,००० एकड़ भूमि सौंपी और बदले में केवल ४.२५ क्यूसेक पानी पाया। लाभ भारत को, न्यूनतम हिस्सा नेपाल को।

• १९५४ का कोसी समझौता
  स्वतंत्र भारत ने बिहार में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए कोसी बैराज बनाया। नेपाल को भी सिंचाई और बिजली का वादा किया गया। पर व्यवहार में नेपाल को बाढ़, भूमि कटान और विस्थापन झेलना पड़ा, जबकि भारत को कृषि सुरक्षा मिली।

• १९९१ टनकपुर समझौता (MoU)
  भारत ने टनकपुर बैराज एकतरफा बनाया। बाद में नेपाल को १५० क्यूसेक पानी और १० मेगावाट बिजली देने की पेशकश की। काठमांडू में इस पर विरोध भड़क उठा। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यह संसद से अनुमोदित संधि मानी जानी चाहिए।

इस तरह, ९० के दशक तक नेपाल में यह चेतना साफ थी: भविष्य के जल–समझौते केवल तकनीकी नहीं होंगे, वे संप्रभुता के सवाल होंगे।

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भाग II: १९९६ की महाकाली संधि—एक ऐतिहासिक वादा

१२ फरवरी १९९६ को नेपाल और भारत ने महाकाली संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका आधिकारिक नाम था सरदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना सहित महाकाली नदी के समग्र विकास संबंधी संधि।

संधि की प्रस्तावना में महाकाली को “सीमावर्ती नदी” कहा गया, जिसे “बराबरी के आधार” पर विकसित किया जाना था। नेपाल के लिए यह शब्द—बराबरी—अत्यंत महत्वपूर्ण था।

प्रमुख प्रावधान

1. पानी का बँटवारा

   • वर्षा ऋतु (१५ मई–१५ अक्तूबर) में नेपाल को १,००० क्यूसेक पानी।

   • शुष्क ऋतु (१६ अक्तूबर–१४ मई) में नेपाल को १५० क्यूसेक, ज़रूरत पड़ने पर टनकपुर से अतिरिक्त आपूर्ति।

   • भारत के “विद्यमान उपभोग” को मान्यता।

2. संयुक्त परियोजना

   • पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना संयुक्त रूप से बननी थी, बराबर लागत और बराबर बिजली बाँटने का वादा।

   • प्रारंभिक उत्पादन २,००० मेगावाट, विस्तार कर ४,००० मेगावाट तक।

   • अनुमानित लागत: १२ अरब अमेरिकी डॉलर, १० साल में पूरा करने का लक्ष्य।

3. संस्थागत तंत्र

   • महाकाली आयोग का गठन, कार्यान्वयन की निगरानी और विवाद समाधान के लिए।

4. पुनरावलोकन धारा

   • प्रत्येक १० वर्ष या किसी भी समय आवश्यक होने पर समीक्षा।

कागज़ पर, इस संधि ने दोनों पक्षों के लिए लाभ सुनिश्चित किया—नेपाल को गारंटीकृत पानी और साझा बिजली, भारत को सुरक्षा और नियंत्रण।

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भाग III: संधि क्यों असफल हुई?

तीन दशक बाद भी पंचेश्वर अधूरा है। कारण क्या हैं?

१. लागत और लाभ का विवाद

बराबर निवेश की बात थी, लेकिन लाभ असमान। भारत का तर्क था कि नेपाल को जलविद्युत निर्यात से अधिक फायदा होगा; नेपाल का कहना था कि भारत को पानी और सिंचाई में अधिक लाभ।

२. तकनीकी देरी

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) दशकों तक अटकी रही। बाँध की ऊँचाई, डूब क्षेत्र, बिजली मूल्य निर्धारण—हर बिंदु पर विवाद।

३. नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता

१९९६ के बाद नेपाल ने दर्जनों सरकारें देखीं, माओवादी संघर्ष और संवैधानिक बदलाव झेले। हर सरकार को संधि आगे बढ़ाने में राजनीतिक जोखिम दिखा।

४. भरोसे की कमी

बीते समझौतों की छाया बनी रही। नेपाल को डर था कि पंचेश्वर भी कोसी की तरह एकतरफा लाभ का सौदा बन जाएगा; भारत को नेपाल की अनिच्छा पर संदेह।

नतीजा: समितियाँ सक्रिय, लेकिन बाँध शून्य।

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भाग IV: नेपाल की दृष्टि—संप्रभुता का सवाल

नेपाल के लिए जल–समझौता केवल विकास नहीं, अस्तित्व और संप्रभुता का प्रश्न है।

आलोचकों का कहना है:

• “विद्यमान उपभोग” धारा भारत को अतिरिक्त अधिकार देती है।

• नेपाल अपने अप्रयुक्त पानी को न तो बेच सकता है, न किराये पर दे सकता है; भारत उसे मुफ़्त ले लेता है।

• कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा विवाद सुलझाए बिना संधि अधूरी है।

• बराबर लागत लेकिन असमान लाभ अन्यायपूर्ण है।

इसीलिए वामपंथी और राष्ट्रवादी समूहों ने इसे राष्ट्रघाती संधि कहा।

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भाग V: भारत की दृष्टि—रणनीति और विकास

भारत के लिए महाकाली संधि केवल पानी का सवाल नहीं—यह रणनीतिक भी है।

• कृषि: सरदा और टनकपुर नहरें उत्तर प्रदेश–उत्तराखण्ड की कृषि को सहारा देती हैं।

• ऊर्जा: पंचेश्वर भारत की बिजली जरूरतें पूरी करने में मदद करता।

• बाढ़ नियंत्रण: निचले हिस्सों के लाखों लोगों को सुरक्षा।

• भूराजनीति: नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ने पर भारत अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहता है।

भारत इसे दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सौदा बताता है।

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भाग VI: दक्षिण एशिया की अन्य संधियों से सीख

महाकाली संधि अकेली नहीं है। दक्षिण एशिया जल–कूटनीति के कई उदाहरणों से भरा है।

• सिंधु जल संधि (१९६०, भारत–पाकिस्तान)
  विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि युद्धों के बावजूद टिकाऊ रही। कारण: स्पष्ट बाँट और तृतीय पक्ष मध्यस्थता।

• गंगा संधि (१९९६, भारत–बांग्लादेश)
  महाकाली के ही वर्ष में हस्ताक्षरित, इसने सूखे मौसम में पानी बाँटने का विवाद हल किया।

• तीस्ता विवाद (भारत–बांग्लादेश)
  दशकों से अटका हुआ, राजनीतिक मतभेदों का उदाहरण।

तुलना में, महाकाली सबसे महत्वाकांक्षी थी—लेकिन कार्यान्वयन शून्य।

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भाग VII: भूराजनीति—रणनीतिक संपत्ति के रूप में पानी

दक्षिण एशिया में पानी केवल संसाधन नहीं, रणनीतिक हथियार भी है।

• नेपाल का संतुलन: भारत और चीन के बीच संतुलन। चीन के जलविद्युत निवेश ने नेपाल को विकल्प दिया।

• भारत की चिंता: चीन का प्रभाव रोकने के लिए नेपाल में परियोजनाएँ आगे बढ़ाना।

• क्षेत्रीय सुरक्षा: नदियाँ कूटनीतिक सौदेबाजी के साधन भी हैं।

महाकाली केवल बाँध नहीं, शक्ति संतुलन का प्रश्न है।

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भाग VIII: पर्यावरण और सामाजिक असर

राजनीतिक विवादों से परे, पर्यावरण और समाज पर प्रभाव भी गंभीर है।

• विस्थापन: पंचेश्वर से हज़ारों नेपाली गाँव डूब सकते हैं।

• पारिस्थितिक जोखिम: जैव विविधता, मछली पालन, अवसादन प्रवाह पर असर।

• जलवायु परिवर्तन: हिमनद पिघलना और अनियमित मानसून बड़े बाँधों को और जोखिमपूर्ण बनाते हैं।

१९९० के दशक में इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया गया। आज स्थिति बदल चुकी है।

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भाग IX: संस्थागत कमजोरी

महाकाली आयोग संधि की रीढ़ होना चाहिए था। लेकिन यह निष्क्रिय रहा।

विवाद समाधान तंत्र भी कमजोर है। सिंधु जल संधि की तरह तृतीय पक्ष मध्यस्थता नहीं, केवल आपसी विश्वास—जो दुर्लभ है।

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भाग X: आगे का रास्ता

३० साल पूरे होने के करीब, तीन रास्ते दिखते हैं:

1. पुनर्जीवन
   राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटे तो पंचेश्वर शुरू हो सकता है।

2. पुनर्संधि
   नेपाल स्पष्ट लाभ बाँट, अप्रयुक्त पानी का मुआवजा और सीमा विवाद का समाधान मांग सकता है।

3. जैसा है वैसा
   सबसे संभावित विकल्प—समितियाँ चलती रहेंगी, लेकिन परियोजना अधूरी।

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निष्कर्ष: दक्षिण एशिया की जल–दुविधा

महाकाली संधि एक साथ दूरदर्शी दस्तावेज़ और विफलता का सबक है।

कागज़ पर: बराबरी, सहयोग, साझा लाभ।
व्यवहार में: अविश्वास, राजनीति, देरी।

इसकी कहानी केवल नेपाल–भारत की नहीं। यह दक्षिण एशिया का साझा प्रश्न है—क्या नदियाँ हमें जोड़ेंगी या बाँटेंगी?

आज तक, महाकाली नदी बह रही है—अप्रयुक्त, अधूरी और अनिर्णीत।

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The Limpiyadhura–Lipulekh Controversy in Nepali Politics

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Introduction

The Limpiyadhura–Lipulekh controversy (often discussed alongside Kalapani) is one of the most enduring and emotive border disputes between Nepal and India. At the heart of the debate lies about 370 square kilometers of rugged Himalayan terrain near the tri-junction with China. This area includes:

• Lipulekh Pass: a high-altitude route historically used for trade and pilgrimage to Kailash Mansarovar.

• Kalapani Valley: under Indian military control since the 1962 Sino-Indian War.

• Limpiyadhura Ridge: claimed by Nepal as the true origin of the Kali River, which defines the border under the 1816 Sugauli Treaty.

In Nepal, this issue has become a powerful symbol of nationalism and sovereignty. Since the 1990s, it has been a rallying cry for politicians across the spectrum—from the CPN-UML to the Maoists—often invoked during elections. The controversy reached new heights in 2020, when Nepal amended its constitution and official map to incorporate these disputed areas, sparking intense diplomatic tensions with India.

The debate resurfaced in August 2025, when India and China resumed trade through the Lipulekh Pass without Nepal’s involvement. Nepali leaders, including Prime Minister KP Sharma Oli, protested, framing the episode as yet another betrayal of Nepal’s territorial integrity.

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The Competing Claims

The core of the dispute rests on differing interpretations of the origin of the Kali River, which the Sugauli Treaty (1816) defined as the western boundary of Nepal.

Nepali Perspective

• Nepal argues that the Kali River originates at Limpiyadhura, making all land east of this point—including Lipulekh and Kalapani—part of Nepal.

• Historical British maps from the 19th century support this interpretation.

• Nepal views India’s presence as an encroachment dating to 1962, when Indian troops established posts against China.

• India’s unilateral actions—such as inaugurating the Lipulekh road in 2020 and resuming trade with China in 2025—are seen as violations of sovereignty.

• Critics within Nepal cast India as a domineering “big brother” and call for either international arbitration or stronger bilateral diplomacy.

Indian Perspective

• India maintains that the Kali River originates east of Limpiyadhura, near Kalapani, which would place the disputed territory within Uttarakhand.

• It argues that British-era surveys and post-independence administration consistently recognized Indian jurisdiction.

• India has maintained control since the 19th century and established military presence after 1962 for strategic defense against China.

• India views Nepal’s claims as politically motivated, emerging prominently only in the 1990s.

• Infrastructure projects like the Lipulekh road are presented as domestic matters, serving pilgrims bound for Kailash Mansarovar and facilitating India–China trade.

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The Status Quo (as of September 2025)

• India’s Position: India retains de facto control, administering the disputed areas and maintaining military outposts. Roads and infrastructure, including the Darchula–Lipulekh road (opened 2020), are operational.

• Nepal’s Position: Nepal has no on-ground presence but has symbolically included the territory in its maps and constitution since 2020. Kathmandu regularly issues diplomatic protests to both India and China.

• Diplomatic Efforts: Mechanisms like the Joint Technical Committee exist, but talks have stalled. The issue remains unresolved, locked in a state of limbo.

• Public Debate: On social media platforms like X (formerly Twitter), Nepalis call for stronger action by their leaders. Some express frustration with China’s reluctance to challenge India directly.

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Why Do India and China Maintain the Status Quo?

• India’s Calculus:

  • Strategic value in monitoring potential Chinese incursions along the Himalayan frontier.

  • Religious and cultural value of the Kailash Mansarovar pilgrimage route.

  • Political costs of appearing to “cede” land would be unacceptable domestically.

• China’s Calculus:

  • Prefers to avoid involvement in India–Nepal disputes, recognizing India’s control in practice while resuming border trade.

  • Seeks stability with India amid wider LAC (Line of Actual Control) tensions.

  • Simultaneously cultivates influence in Nepal through the Belt and Road Initiative (BRI).

  • During PM Oli’s August 2025 visit, President Xi Jinping acknowledged Nepal’s concerns but reaffirmed the matter should be solved bilaterally with India.

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Historical Background

• 1815–1816 Anglo-Nepalese War: Ended with the Sugauli Treaty, which set the Kali River as Nepal’s western boundary.

• 19th-Century British Maps: Some placed Limpiyadhura as the river’s source (favoring Nepal), while others aligned with India’s claim.

• 1947–1960s: India inherited administration of the area after independence. Nepal did not raise objections forcefully during this period.

• 1961: King Mahendra of Nepal reportedly permitted Indian posts, reflecting Cold War-era security concerns.

• 1997: Tensions spiked when India and China reopened Lipulekh for trade.

• 2015: India–China trade agreement on Lipulekh without Nepal’s involvement sparked protests.

• 2019–2020: India published new maps; Nepal responded by constitutionally updating its own, a historic move.

• 2025: India–China trade resumption through Lipulekh again provoked Nepali protests, with no change in ground control.

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Fair Analysis: Beyond Nationalism

The Limpiyadhura–Lipulekh controversy illustrates how colonial-era ambiguities intersect with modern geopolitics.

• Nepal: Has valid historical documents and a strong nationalist narrative. But its assertiveness since the 1990s contrasts with earlier periods of acquiescence, suggesting domestic politics also fuel the issue.

• India: Benefits from continuity of administration and strategic imperatives. Yet unilateral moves—like roads and trade agreements—risk alienating Nepal, undermining trust in an otherwise close bilateral relationship.

• China: Maintains neutrality but benefits strategically by keeping Nepal dependent and India cautious. Its stance often appears opportunistic.

Possible Ways Forward

A sustainable resolution could involve:

• Joint Surveys to reconcile historical evidence.

• Bilateral Negotiations with clear timelines.

• Third-Party Mediation or Arbitration, though politically sensitive for both.

• Confidence-Building Measures, such as shared use of Lipulekh for trade with Nepali involvement.

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Conclusion

The Limpiyadhura–Lipulekh dispute is more than a cartographic quarrel. It symbolizes Nepal’s anxieties about sovereignty, India’s strategic insecurities, and China’s opportunistic diplomacy. Unless addressed through dialogue and compromise, it risks hardening nationalist sentiments on all sides, eroding trust between neighbors who share deep cultural, religious, and economic ties.

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लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद: नेपाली राजनीतिमा सार्वभौमिकताको प्रतिविम्ब

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परिचय

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद (प्रायः कालापानी सहित) नेपाल र भारतबीचको सबैभन्दा पुरानो र संवेदनशील सीमा विवाद हो। यसको केन्द्रमा करिब ३७० वर्ग किलोमिटर हिमाली भूभाग पर्दछ, जुन चीनसँगको त्रिदेशीय बिन्दु नजिकै अवस्थित छ। यस क्षेत्रमा समावेश छन्:

• लिपुलेक दर्रा: ऐतिहासिक रूपमा व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्राको मार्ग।

• कालापानी उपत्यका: १९६२ को भारत–चीन युद्धदेखि भारतीय सैन्य उपस्थितिको क्षेत्र।

• लिम्पियाधुरा शृंखला: नेपालले काली नदीको वास्तविक उद्गमस्थल दाबी गरेको ठाउँ, जसलाई १८१६ को सुगौली सन्धिले पश्चिमी सीमा तोकेको थियो।

नेपालमा यो विवाद राष्ट्रवाद र सार्वभौमिकताको प्रतीक बनिसकेको छ। १९९० को दशकदेखि नै यसलाई प्रमुख दलहरूले—सीपीएन-यूएमएलदेखि माओवादीसम्म—आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाए। विवाद २०२० मा चरमोत्कर्षमा पुग्यो, जब नेपालले आफ्नो संविधान र नक्सा संशोधन गरेर यी क्षेत्रहरू समावेश गर्‍यो।

२०२५ को अगस्टमा भारत–चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्दा, नेपाल फेरि आक्रोशित भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि घात भन्दै चीन भ्रमणकै क्रममा मुद्दा उठाए।

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दुवै पक्षका दाबी

विवादको मूल प्रश्न काली नदीको उद्गमस्थान हो। सुगौली सन्धि (१८१६) अनुसार यही नदी नेपाल–भारतको पश्चिमी सीमा हो।

नेपाली दृष्टिकोण

• काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो, त्यसैले यसको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग (लिपुलेक, कालापानी सहित) नेपालकै हो।

• १९औँ शताब्दीका कतिपय ब्रिटिश नक्साले पनि यही समर्थन गर्छन्।

• भारतले १९६२ मा चीनविरुद्ध सैन्य पोस्ट राख्दै क्षेत्र कब्जा गरेको नेपालको तर्क छ।

• भारतले २०२० मा लिपुलेक सडक उद्घाटन र २०२५ मा चीनसँग व्यापार पुनः सुरु गर्दा नेपाललाई सोधपुछ नगर्नु सार्वभौमिकतामाथि आघात हो।

• यसले भारतलाई “ठूलो दाजु” देखाउने प्रवृत्ति झल्काउँछ, जसलाई कूटनीतिक पहल वा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मत छ।

भारतीय दृष्टिकोण

• काली नदीको उद्गम कालापानी नजिकै (लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वतर्फ) रहेको सानो खोला हो। त्यसैले विवादित भूभाग उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत पर्छ।

• ब्रिटिश सर्वेक्षण र स्वतन्त्रतापछि पनि निरन्तर भारतीय प्रशासन रहेको भारतको दाबी छ।

• १९औँ शताब्दीदेखि नै भारतले नियन्त्रण गरेको र १९६२ युद्धपछि सुरक्षा कारण सैन्य उपस्थिति बढाएको तर्क गर्छ।

• नेपालका दाबीहरू १९९० पछि मात्रै देखा परेका राजनीतिक मुद्दा हुन् भन्ने भारतको भनाइ छ।

• लिपुलेक सडक वा चीनसँगको व्यापारलाई भारत आफ्नो आन्तरिक विषय मान्छ—तीर्थयात्री र व्यापार सहज बनाउने कदम, अतिक्रमण होइन।

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वर्तमान स्थिति (सेप्टेम्बर २०२५ सम्म)

• भारतको स्थिति: विवादित भूभागमा व्यवहारिक नियन्त्रण भारतकै छ। सेना, प्रहरी चौकी, र दार्चुला–लिपुलेक सडक (२०२०) सञ्चालनमा छन्।

• नेपालको स्थिति: भौतिक उपस्थिति छैन, तर २०२० देखि आधिकारिक नक्सा र संविधानमा समावेश गरेको छ। नियमित रूपमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाइरहेको छ।

• कूटनीतिक पहल: संयुक्त प्राविधिक समितिजस्ता संयन्त्र छन्, तर वार्ता अड्किएको छ।

• जनभावना: सामाजिक सञ्जाल (X/ट्विटर) मा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले सरकारलाई थप आक्रामक कदम चाल्न दबाब दिइरहेका छन्। चीनको मौनताप्रति आलोचना पनि बढ्दो छ।

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किन भारत र चीन यथास्थितिमा छन्?

• भारतका कारणहरू:

  • रणनीतिक महत्त्व—चीनतर्फको सम्भावित घुसपैठको निगरानी।

  • कैलाश मानसरोवर यात्राका धार्मिक मार्ग र व्यापारको सुविधा।

  • आन्तरिक राजनीति—“भूमि गुमाएको” आरोप भारतीय नेताहरूका लागि अस्वीकार्य।

• चीनका कारणहरू:

  • व्यवहारिक रूपमा लिपुलेकलाई भारतीय नियन्त्रणमा रहेको मान्दै व्यापार पुनः सुरु।

  • भारतसँग LAC तनावबीच स्थिरता कायम राख्ने प्राथमिकता।

  • नेपालमा BRI परियोजनामार्फत प्रभाव जमाउँदै पनि भारतलाई उक्साउन नचाहने।

  • २०२५ अगस्टमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले चिन्ता सुने तर यसलाई भारत–नेपालले हल गर्ने विषय भन्दै तटस्थता कायम गरे।

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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• १८१५–१६: एङ्ग्लो–नेपाली युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिले काली नदीलाई सीमा तोकेको।

• १९औँ शताब्दीका नक्सा: कतिपयले लिम्पियाधुरालाई उद्गम देखाए (नेपालको समर्थन), अन्यले भारतको दृष्टि अनुसार।

• १९४७–६० को दशक: स्वतन्त्र भारतले प्रशासन चलायो, नेपालले आपत्ति जनाएन।

• १९६१: राजा महेन्द्रले भारतलाई सुरक्षा पोस्ट राख्न अनुमति दिएको भनाइ।

• १९९७: भारत–चीनले लिपुलेक व्यापार मार्ग पुनः खोलेपछि तनाव।

• २०१५: फेरि भारत–चीन सम्झौतापछि नेपालमा विरोध।

• २०१९–२०२०: भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले आफ्नो नक्सा संविधानमै संशोधन।

• २०२५: भारत–चीन व्यापार पुनः सुरु, नेपालले कूटनीतिक विरोध, तर भौगोलिक यथास्थिति उस्तै।

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निष्पक्ष विश्लेषण

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवादले देखाउँछ, औपनिवेशिक कालका अस्पष्टताहरू आधुनिक भूराजनीतिसँग कसरी गाँसिएका छन्।

• नेपाल: ऐतिहासिक नक्सा र कागजातबाट दाबी बलियो देखिन्छ। तर १९९० पछिको राष्ट्रवादी राजनीति यसलाई बढाएर प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

• भारत: निरन्तर प्रशासन र रणनीतिक आवश्यकता भारतलाई बलियो बनाउँछ। तर एकतर्फी सडक र व्यापार सम्झौताले नेपाललाई अलग्याउने खतरा।

• चीन: तटस्थ देखिए पनि व्यवहारमा भारतलाई मान्यता दिँदै व्यापार गर्छ, तर नेपालसँग पनि सम्बन्ध बढाउँछ—यसको भूमिकालाई कतिपयले अवसरवादी ठान्छन्।

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सम्भावित समाधान

• संयुक्त सर्वेक्षण गरेर ऐतिहासिक प्रमाण मिलान।

• द्विपक्षीय वार्तालाई समयसीमा सहित सक्रिय पार्ने।

• तृतीय पक्ष मध्यस्थता/मध्यस्थ अदालत (राजनीतिक रूपमा संवेदनशील भए पनि दीर्घकालीन समाधान)।

• विश्वास निर्माण उपाय—जस्तै, लिपुलेक व्यापारमा नेपाललाई पनि सहभागी गराउने।

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निष्कर्ष

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद केवल नक्साको विवाद होइन। यो नेपालको सार्वभौमिकताको चिन्ता, भारतको रणनीतिक आवश्यकता, र चीनको अवसरवादी तटस्थता को प्रतिविम्ब हो।

यदि वार्ता र सहकार्यबाट समाधान खोजिएन भने, यो विवादले राष्ट्रवादलाई उक्साउने, पडोसीबीचको विश्वास घटाउने, र क्षेत्रीय स्थिरता कमजोर पार्ने खतरा छ।

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लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद: नेपाली राजनीति में संप्रभुता का प्रतीक

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परिचय

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद (अक्सर कालापानी सहित) नेपाल और भारत के बीच का सबसे पुराना और संवेदनशील सीमा विवाद है। इसके केंद्र में लगभग ३७० वर्ग किलोमीटर का हिमालयी भूभाग है, जो चीन के साथ त्रि-जंक्शन के पास स्थित है। इस क्षेत्र में शामिल हैं:

• लिपुलेख दर्रा: ऐतिहासिक रूप से व्यापार और कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग।

• कालापानी घाटी: १९६२ के भारत–चीन युद्ध से भारतीय सैन्य उपस्थिति वाला क्षेत्र।

• लिम्पियाधुरा श्रृंखला: नेपाल का दावा है कि यही काली नदी का वास्तविक उद्गम है, जिसे १८१६ की सुगौली संधि ने पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया था।

नेपाल में यह विवाद राष्ट्रवाद और संप्रभुता का प्रतीक बन चुका है। १९९० के दशक से ही प्रमुख दल—सीपीएन-यूएमएल से लेकर माओवादी तक—इसे चुनावी मुद्दा बनाते आए हैं। विवाद २०२० में चरम पर पहुँचा, जब नेपाल ने अपने संविधान और नक्शे में संशोधन करके इन क्षेत्रों को शामिल किया।

अगस्त २०२५ में भारत–चीन ने लिपुलेख के रास्ते व्यापार पुनः आरंभ किया, तो नेपाल ने फिर आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसे नेपाल की भौगोलिक अखंडता पर आघात बताते हुए चीन यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठाया।

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दोनों पक्षों के दावे

विवाद का मूल प्रश्न काली नदी का उद्गम स्थल है। सुगौली संधि (१८१६) के अनुसार यही नदी नेपाल–भारत की पश्चिमी सीमा है।

नेपाली दृष्टिकोण

• काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा है। अतः इसके पूर्व का सारा क्षेत्र (लिपुलेख और कालापानी सहित) नेपाल का है।

• १९वीं शताब्दी के कई ब्रिटिश नक्शे इस दावे का समर्थन करते हैं।

• भारत ने १९६२ में चीन के खिलाफ सैन्य चौकी बनाकर क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया।

• भारत द्वारा २०२० में लिपुलेख सड़क का उद्घाटन और २०२५ में चीन से व्यापार की शुरुआत बिना नेपाल को पूछे करना संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है।

• नेपाल में भारत को “बड़े भाई” की तरह दबदबा दिखाने वाला समझा जाता है, और या तो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या कठोर कूटनीति की माँग होती है।

भारतीय दृष्टिकोण

• काली नदी का उद्गम कालापानी के पास (लिम्पियाधुरा से पूर्व) एक छोटे नाले से है। अतः विवादित क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है।

• ब्रिटिश सर्वेक्षण और स्वतंत्रता के बाद से निरंतर भारतीय प्रशासन यही दर्शाता है।

• भारत १९वीं शताब्दी से क्षेत्र नियंत्रित कर रहा है और १९६२ युद्ध के बाद सुरक्षा कारणों से सैन्य उपस्थिति बढ़ाई।

• नेपाल के दावे १९९० के बाद ही प्रमुखता से उठे, जिन्हें भारत घरेलू राजनीति प्रेरित मानता है।

• भारत लिपुलेख सड़क और व्यापार को आंतरिक विषय मानता है—ये तीर्थयात्रियों और व्यापार के लिए सुविधाएँ हैं, अतिक्रमण नहीं।

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वर्तमान स्थिति (सितंबर २०२५ तक)

• भारत की स्थिति: विवादित भूभाग पर वास्तविक नियंत्रण भारत का है। सेना, चौकियाँ और दारचूला–लिपुलेख सड़क (२०२०) पूरी तरह सक्रिय हैं।

• नेपाल की स्थिति: नेपाल का भौतिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन २०२० से इन क्षेत्रों को अपने आधिकारिक नक्शे और संविधान में शामिल कर चुका है। भारत और चीन को नियमित रूप से कूटनीतिक नोट भेजता है।

• कूटनीतिक प्रयास: संयुक्त तकनीकी समिति जैसे तंत्र मौजूद हैं, पर वार्ता रुकी हुई है।

• जनभावना: सोशल मीडिया (X/ट्विटर) पर नेपाली जनता सरकार पर दबाव बना रही है कि कठोर कदम उठाए। चीन की चुप्पी पर भी आलोचना हो रही है।

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क्यों भारत और चीन यथास्थिति बनाए हुए हैं?

• भारत के कारण:

  • रणनीतिक महत्व—चीन की संभावित घुसपैठ पर निगरानी।

  • कैलाश मानसरोवर यात्रा का धार्मिक मार्ग और व्यापारिक सुविधा।

  • आंतरिक राजनीति—“भूमि खोने” का आरोप भारतीय सरकार के लिए अस्वीकार्य।

• चीन के कारण:

  • व्यवहारिक तौर पर लिपुलेख को भारतीय नियंत्रण मानते हुए व्यापार पुनः आरंभ किया।

  • भारत से LAC तनाव के बीच स्थिरता बनाए रखना।

  • नेपाल में BRI परियोजनाओं से प्रभाव बढ़ाते हुए भारत को सीधे चुनौती न देना।

  • अगस्त २०२५ में प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने नेपाल की चिंता सुनी, पर कहा कि यह मुद्दा भारत–नेपाल के बीच हल होना चाहिए।

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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• १८१५–१६: एंग्लो–नेपाली युद्ध के बाद सुगौली संधि में काली नदी को सीमा तय किया गया।

• १९वीं सदी के नक्शे: कुछ नक्शे लिम्पियाधुरा को उद्गम दिखाते हैं (नेपाल का समर्थन), अन्य भारत की व्याख्या के अनुरूप।

• १९४७–६० का दशक: स्वतंत्र भारत ने प्रशासन चलाया, नेपाल ने औपचारिक आपत्ति नहीं की।

• १९६१: राजा महेन्द्र ने भारत को सुरक्षा चौकी की अनुमति दी, ऐसी रिपोर्ट है।

• १९९७: भारत–चीन ने लिपुलेख व्यापार मार्ग पुनः खोला, नेपाल ने विरोध किया।

• २०१५: फिर भारत–चीन समझौते के बाद नेपाल में प्रदर्शन।

• २०१९–२०२०: भारत ने नया नक्शा प्रकाशित किया, नेपाल ने संविधान संशोधन कर अपना नक्शा अपडेट किया।

• २०२५: भारत–चीन व्यापार पुनः शुरू, नेपाल ने विरोध दर्ज कराया लेकिन जमीनी स्थिति अपरिवर्तित रही।

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निष्पक्ष विश्लेषण

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद दिखाता है कि औपनिवेशिक युग की अस्पष्टताएँ आधुनिक भूराजनीति से कैसे जुड़ी हैं।

• नेपाल: ऐतिहासिक दस्तावेज़ और नक्शे से दावा मजबूत है, लेकिन १९९० के बाद राष्ट्रवादी राजनीति ने इसे और तेज़ी दी।

• भारत: निरंतर प्रशासन और सुरक्षा आवश्यकता भारत की स्थिति को बल देती है। लेकिन एकतरफा सड़क और व्यापार समझौते नेपाल में अविश्वास पैदा करते हैं।

• चीन: तटस्थ दिखता है, पर व्यावहारिक रूप से भारत को मान्यता देता है और नेपाल के साथ भी संबंध गहराता है—इसकी भूमिका अवसरवादी समझी जाती है।

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संभावित समाधान

• संयुक्त सर्वेक्षण कर ऐतिहासिक प्रमाणों का मिलान।

• द्विपक्षीय वार्ता को समयसीमा सहित पुनः सक्रिय करना।

• तृतीय पक्ष मध्यस्थता/अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण, हालाँकि यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील है।

• विश्वास निर्माण के उपाय—जैसे लिपुलेख व्यापार में नेपाल की भी भागीदारी सुनिश्चित करना।

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निष्कर्ष

लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद केवल नक्शे का मुद्दा नहीं है। यह नेपाल की संप्रभुता की चिंता, भारत की रणनीतिक आवश्यकता, और चीन की अवसरवादी तटस्थता का प्रतीक है।

यदि इसे वार्ता और सहयोग से नहीं सुलझाया गया, तो यह विवाद राष्ट्रवाद को भड़काने, पड़ोसियों के बीच विश्वास घटाने, और क्षेत्रीय स्थिरता कमजोर करने का खतरा रखता है।

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Comparative Positions on the Limpiyadhura–Lipulekh Dispute

Aspect	Nepal’s Position	India’s Position	China’s Position
Legal Basis	Cites the 1816 Sugauli Treaty, arguing the Kali River originates at Limpiyadhura, making Lipulekh, Kalapani, and adjacent areas Nepali territory.	Argues the Kali River originates east of Limpiyadhura (near Kalapani), consistent with British-era surveys and Indian administration since the 19th century.	Officially neutral; recognizes India’s de facto control for trade purposes but avoids taking a legal stance.
Historical Evidence	Points to 19th-century British maps that place Limpiyadhura as the river’s source.	Cites colonial-era surveys and post-independence administration records showing control by India/Uttarakhand.	Avoids historical arguments; prefers to frame it as a bilateral matter between Nepal and India.
On-the-Ground Control	No military or administrative presence. Symbolically included the territory in the 2020 constitutional map.	Maintains physical and administrative control, with Indian Army and ITBP posts since 1962. Infrastructure like the Darchula–Lipulekh road (2020) operational.	Facilitates trade with India through Lipulekh but avoids stationing forces or challenging control.
Key Concerns	Sovereignty, nationalism, and perceived Indian dominance. Sees unilateral Indian actions (road construction, trade with China) as violations.	Strategic defense against China, securing pilgrimage routes to Kailash Mansarovar, and domestic politics (avoid appearing to “cede” land).	Maintain stable ties with India while expanding influence in Nepal via BRI projects. Avoid direct involvement in disputes.
Recent Flashpoints	2020 constitutional map amendment; protests after India–China Lipulekh agreements (2015, 2025).	2019 map publication; 2020 Lipulekh road inauguration; 2025 resumption of trade with China.	August 2025: resumed Lipulekh trade with India, acknowledged Nepal’s concerns during PM Oli’s visit but reiterated it is a bilateral issue.
Proposed Solutions	International arbitration or stronger diplomacy; joint surveys to prove Limpiyadhura as source.	Prefers bilateral talks but sees no dispute—considers the area part of India.	Calls for “friendly consultations” between Nepal and India, without direct mediation.

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👉 This table shows how:

• Nepal leans on treaties and historical maps.

• India relies on continuity of administration and security needs.

• China stays neutral, quietly benefiting by trading with India while maintaining leverage over Nepal.

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लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवादमा नेपाल, भारत र चीनका दृष्टिकोण

पक्ष	नेपालको दृष्टिकोण	भारतको दृष्टिकोण	चीनको दृष्टिकोण
कानूनी आधार	१८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भनी दाबी गर्छ। त्यसैले लिपुलेक, कालापानी लगायत क्षेत्र नेपालकै।	काली नदी लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व (कालापानी नजिकै) बाट सुरु हुन्छ भनी दाबी। यो ब्रिटिशकालीन सर्वेक्षण र स्वतन्त्र भारतको प्रशासनसँग मेल खान्छ।	आधिकारिक रूपमा तटस्थ। भारतको व्यवहारिक नियन्त्रणलाई व्यापारका लागि मान्यता दिन्छ, तर कानूनी अडान लिँदैन।
ऐतिहासिक प्रमाण	१९औँ शताब्दीका केही ब्रिटिश नक्साले लिम्पियाधुरालाई उद्गम देखाउँछन्।	औपनिवेशिक सर्वेक्षण र स्वतन्त्रतापछि भारतीय प्रशासनको निरन्तरता देखाउँछ।	ऐतिहासिक प्रमाणबारे बहस गर्दैन। यसलाई नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भनी प्रस्तुत गर्छ।
जमीनी नियन्त्रण	सैन्य वा प्रशासनिक उपस्थिति छैन। २०२० मा संविधान र नक्सामा समावेश गरेर प्रतीकात्मक दाबी।	१९औँ शताब्दीदेखि नियन्त्रण, १९६२ पछि भारतीय सेना र ITBP चौकी। दार्चुला–लिपुलेक सडक (२०२०) सञ्चालनमा।	भारतसँग व्यापार सहज पार्छ तर न त फौज राख्छ, न त प्रत्यक्ष चुनौती दिन्छ।
मुख्य चिन्ता	सार्वभौमिकता, राष्ट्रवाद, र भारतको दबदबाप्रति आक्रोश। भारतका एकतर्फी कदम (सडक, व्यापार)लाई अतिक्रमण ठान्छ।	चीनविरुद्ध रणनीतिक सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन, र आन्तरिक राजनीति (भूमि नछोड्ने दबाब)।	भारतसँग स्थिर सम्बन्ध कायम राख्दै नेपालमा BRI मार्फत प्रभाव विस्तार। विवादमा प्रत्यक्ष नजोडिने।
हालैका विवादास्पद घटना	२०२०: संविधान संशोधन र नयाँ नक्सा। २०१५ र २०२५: भारत–चीन लिपुलेक सम्झौतापछि प्रदर्शन।	२०१९: भारतले नयाँ नक्सा जारी। २०२०: लिपुलेक सडक उद्घाटन। २०२५: चीनसँग व्यापार पुनः सुरु।	२०२५ अगस्ट: भारतसँग लिपुलेक व्यापार पुनः सुरु। ओलीसँग भेटमा नेपालको चिन्ता सुने तर यसलाई द्विपक्षीय मुद्दा भने।
समाधान प्रस्ताव	अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता वा कूटनीतिक पहल। संयुक्त सर्वेक्षणमार्फत लिम्पियाधुरा उद्गम प्रमाणित गर्ने।	द्विपक्षीय वार्ताको पक्षधर, तर यसलाई विवाद नै मान्दैन—यो भारतकै भूभाग ठान्छ।	“मैत्रीपूर्ण परामर्श” को आह्वान गर्छ, प्रत्यक्ष मध्यस्थता गर्दैन।

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👉 यस तालिकाबाट देखिन्छ:

• नेपाल: ऐतिहासिक नक्सा र सन्धिमा आधारित।

• भारत: प्रशासनको निरन्तरता र सुरक्षा आवश्यकतामा आधारित।

• चीन: तटस्थता देखाउँछ, तर व्यवहारमा भारतसँग व्यापार गर्छ र नेपालसँग पनि सम्बन्ध मजबुत पार्छ।

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लिम्पियाधुरा–लिपुलेख विवाद पर नेपाल, भारत और चीन के दृष्टिकोण

पक्ष	नेपाल का दृष्टिकोण	भारत का दृष्टिकोण	चीन का दृष्टिकोण
कानूनी आधार	१८१६ की सुगौली संधि का हवाला देकर कहता है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा है। इसलिए लिपुलेख, कालापानी आदि क्षेत्र नेपाल के हैं।	दावा करता है कि काली नदी लिम्पियाधुरा से पूर्व (कालापानी के पास) से निकलती है। यह ब्रिटिशकालीन सर्वेक्षण और स्वतंत्र भारत के प्रशासन से मेल खाता है।	आधिकारिक रूप से तटस्थ। भारत के व्यवहारिक नियंत्रण को व्यापार के लिए मान्यता देता है, पर कानूनी पक्ष पर कुछ नहीं कहता।
ऐतिहासिक प्रमाण	१९वीं सदी के कुछ ब्रिटिश नक्शे लिम्पियाधुरा को उद्गम दिखाते हैं।	औपनिवेशिक सर्वेक्षण और स्वतंत्रता के बाद से भारतीय प्रशासन की निरंतरता।	ऐतिहासिक प्रमाण पर बहस नहीं करता। इसे नेपाल–भारत का द्विपक्षीय विषय बताता है।
जमीनी नियंत्रण	सैन्य या प्रशासनिक उपस्थिति नहीं। २०२० से संविधान और नक्शे में शामिल कर प्रतीकात्मक दावा।	१९वीं सदी से नियंत्रण। १९६२ के बाद से भारतीय सेना और ITBP चौकियाँ। दारचूला–लिपुलेख सड़क (२०२०) सक्रिय।	भारत के साथ व्यापार करता है, पर न सेना रखता है और न प्रत्यक्ष चुनौती देता है।
मुख्य चिंताएँ	संप्रभुता, राष्ट्रवाद, और भारत के दबदबे पर आक्रोश। भारत की एकतरफा कार्रवाइयों (सड़क, व्यापार) को अतिक्रमण मानता है।	चीन के खिलाफ रणनीतिक सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग सुरक्षित करना, और आंतरिक राजनीति (भूमि न छोड़ने का दबाव)।	भारत से स्थिर संबंध बनाए रखते हुए नेपाल में BRI के ज़रिए प्रभाव बढ़ाना। विवाद में सीधे शामिल नहीं होता।
हाल के विवादित घटनाक्रम	२०२०: संविधान संशोधन और नया नक्शा। २०१५ व २०२५: भारत–चीन लिपुलेख समझौतों के बाद प्रदर्शन।	२०१९: भारत ने नया नक्शा जारी किया। २०२०: लिपुलेख सड़क उद्घाटन। २०२५: चीन से व्यापार पुनः शुरू।	अगस्त २०२५: भारत के साथ लिपुलेख व्यापार पुनः शुरू। ओली से मुलाकात में नेपाल की चिंताओं को सुना लेकिन इसे द्विपक्षीय मुद्दा कहा।
समाधान के प्रस्ताव	अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या कूटनीतिक पहल। संयुक्त सर्वेक्षण से लिम्पियाधुरा को उद्गम साबित करना।	द्विपक्षीय वार्ता का पक्षधर, लेकिन विवाद मानता ही नहीं—क्षेत्र को भारत का हिस्सा मानता है।	“मैत्रीपूर्ण परामर्श” की बात करता है, प्रत्यक्ष मध्यस्थता नहीं करता।

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👉 इस तालिका से स्पष्ट होता है:

• नेपाल: ऐतिहासिक नक्शों और संधि पर आधारित दावे करता है।

• भारत: प्रशासनिक निरंतरता और सुरक्षा आवश्यकताओं पर जोर देता है।

• चीन: तटस्थता दिखाता है, पर व्यावहारिक रूप से भारत से व्यापार करता है और नेपाल से संबंध मज़बूत करता है।

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